काथ्याकूट
आंतरराष्ट्रीय करार आणि व्यापार विषयक घडामोडी
Primary tabs
आंतरराष्ट्रीय करार आणि व्यापार विषयक घडामोडींच्या नोंदींसाठी हा धागा तयार करत आहे. विवीध आंतरराष्ट्रीय करार आणि त्यांचे परिणाम त्यातले राजकारण शह काटशह यांचे विवेचन आणि चर्चा येथे करता येतील. रस असल्यास जिज्ञासूंनी जागतिकीकरणाची कहाणी हे भाग जरूर वाचावेत.
फक्तं एका आर्थिक घडामोडींच्या धाग्यांवर एका विद्वानाने विशिष्ट पध्दतीच्या एकतर्फी घडामोडींचं पुन्हापुन्हा दिल्या व वरून मी फक्त जगातील घडामोडींची माहिती देत आहे त्यावरून काहीही अनुमान माझे लिखाण वाचून काढू नये असे काहीतरी बरळले होते...
अर्थात तो पर्यंत त्यांचा भाता फक्त विनोदाच्या बाणांनी भरलेला आहे आणीखी कोणत्याही नाहीं हे मला माहीत नव्हते त्यामूळे मी त्यांचे प्रतिसाद त्याआधी कधीच विनोद म्हणून वाचत न्हवतो ही माझीही चूकच झाली होती.
असो, धाग्याला शुभेच्छा.
मालदीवमधील सर्वात मोठ्या पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पाचा करार गुरुवारी २६ ऑगस्ट २०२१ रोजी माले येथे झाला. ग्रेटर माले कनेक्टिव्हिटी प्रोजेक्ट (जीएमसीपी) मध्ये ६.७४ किमी लांबीचा पूल माले आणि जवळच्या बेटांदरम्यान कॉजवे लिंक असेल. भारतीय बांधकाम कंपनी AFCONS ला प्रकल्प पूर्ण करण्याचे काम देण्यात आले आहे. सप्टेंबर २०१९ मध्ये परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांच्या माले भेटीपासून चर्चेत असलेला हा प्रकल्प भारत आणि मालदीव यांच्यातील द्विपक्षीय सल्लामसलतीचा परिणाम आहे.
मोरारजी देसाई संस्था योग (MDNIY), आयुष मंत्रालय, भारत सरकार आणि सौदी सरकार यांच्या योग विषयक, संशोधन आणि शिक्षण देण्यासाठी करार केला गेला आहे.
खरं तर ह्या चर्चा चालू घडामोडी धाग्यातच व्हायला हव्यात. पण दिवस ऊजाडला कि मोदी, फडणवीस यांची आरती गायला सुरूवात करायची. आघाडी सरकार वाईट आहे म्हणून आदळ आपट करायची ( ह्यात फडणवीसना घरी बसवल्याचा राग जास्त असतो), कुणी मुद्दा खोडला का त्याला वयक्तिक बोलायचं, मुद्द्याला ऊत्तर नसेल तर पळ काढायचा. अक्षरष: ऊच्छाद मांडलाय भाजप समर्थकानी मिपावर.
ह्या धाग्याच्या निमीत्ताने काहीतरी माहीती मिळेल. नाहीतर ईथेही ठाकरे सरकार विरूध्दची जळजळ व्यक्त करायला भक्तगण येतील.
धागा उपक्रम स्तुत्य आहे.. फक्त धाग्याचे नियम सान्गा.. नाहीतर सामनाछाप सदस्य गोन्धळ घालतील..
माझ्याकडून त्यान्ना उत्तर नाही..
इथे ती शक्यता फार कमी आहे, कारण इथे माहिती घेऊन लिहावे लागेल आणि अकलेचे दिवाळे वाजलेले असलेल्यांना वाचता येत नाही आणि वाचले तर कळ्त त्याहून नाही.
https://www.news18.com/news/india/india-welcome-to-finish-projects-in-a…
तालीबान भारताला अपुरे प्रोजेक्ट पुरे करु शकतात असे बोलतो आहे. एक तर तिथे परीस्थीती अगदीच बिन भरवश्याची झाली आहे. त्यात भारताने केलीली कित्येक कोटी रुपयांची गुंतवणुक आता अडकली आहे. त्यात अजुन जोखीम घेणे कितपत योग्य आहे? हाच तालीबान प्रोजेक्ट संपल्यावर भारतावर उलटणार नाही याची काय शाश्वती ?
माझ्या मते भारताने तोच पैसा घरी वापरावा ...
कुठलाही देश मदत फुकटात करत नसतो. जर तालिबान ला हे प्रोजेक्ट पूर्ण करून हवे असतील तर भारताला काय मिळेल? खाणी, उत्खनन वगैरे मध्ये हिस्सा मिळेल का? पाकिस्तान ला चाप लावण्यात मदत मिळेल का? आपला मिलिटरी बेस वगैरे साठी परमिशन मिळेल का? नसेल तर सरळ ही कर्जे राईट ऑफ करून गप्प बसावे. अर्थात चीन काय करतोय हे ही पहायला हवे.
अजुनपर्यंत तरी सारे गूडविल म्हणुन चालु होते. त्यात भारताचे घनी सर्कार बरोबर सलोख्याचे संबंध होते याचा तालीबानींना राग आहे .. म्हणुन म्हणतो या लोकांवर विश्वास कसा ठेवावा. त्यात एयर इंडिया च्या विमान अपहरणात याच तालीबाणी लोकांनी अतीरेक्यांची मदत केली होती हे विसरता कामा नये ..
आपला देश गरीब असताना आणखीन गरीब देशांत जाऊन नस्ते प्रकल्प का बरे राबवावे ? अमेरिकन मूर्ख पणा पासून भारतीय सरकारने धडा घ्यायला हवा होता. जी लायब्रेरी भारताने बांधली होती त्याला तालिबान ने आग लावली आणि जलऊर्जा प्रकल्प आता तालिबान वापरत आहे. तालिबानी मंडळींची एक खासियत म्हणजे, बाहेरून एक आणि आतून एक असा प्रकार नाही. ते प्रकल्प वगैरे पूर्ण करण्याची वाट पाहणार नाहीत. आधीच भारताला शिव्या देतील, काही भारतीय मंडळींचे शिरकाण करतील आणि वरून "प्रकल्प पूर्ण करा " असे ठणकावून सांगतील.
म्लेंछ मंडळींशी कसलाही संबंध ठेवू नये. मदत तर अजिबात करू नये.
+1
मूर्ख लोकांचं सरकार असल्यावर आणखी काय होणार?
अफगाणिस्तान मध्ये गुंतवणूक ही मनमोहन सरकार च्या काळा पासून चालू आहे. आणि ह्यात काहीही चुकीचे वाटत नाही. शेजारील देशात गुंतवणूक ही करायलाच पाहिजे. अफगाणिस्तान च्या गुंतवणुकीतून भारताला काहीही आर्थिक फायदा होणार नाही परंतु अफगाणिस्तान हा पाकिस्तान चा शेजारी आहे आणि त्या दोन्ही देशाचे संबंध चंगले नव्हते त्या दृष्टिकोनातूनच भारताने गुंतवणूक केली असणार. आणि महत्त्वाचे म्हणजे आपण गुंतवणूक केली त्यावेळी अफगाण सरकार हे भारताच्या बाजूचे होते तालिबान सत्तेत असे पर्यंत भारत गुंतवणूक करण्याची शक्यता नाही.
श्रीलंकेतील Hambanthota बंदर विकसित करायला लंकेने सर्वात आधी भारताला विचरले होते परंतु आपण नकार दिला आणि तिथे अत्ता चीन येऊन बसला आहे, सुरक्षेच्यादृष्टीने भारता साठी डोकेदुखी झाली आहे.
सध्याचे सरकार मूर्ख लोकांचे आहे तर त्याला जे पर्याय आहेत ते महामूर्ख आहेत.
:) :) :)
रे बोलो हर हर... १८८ * २
https://www.hindustantimes.com/india-news/indias-only-investment-in-afg…
भारत आणि मॉरिशसने २०२१ मध्ये व्यापक आर्थिक सहकार्य आणि भागीदारी करार (सीईसीपीए) करार केला आहे. हा भारताने केलेला अशा पद्धतीचा पहिला व्यापार करार आहे. या करारासाठी दोन्ही बाजूंनी त्यांच्या अंतर्गत कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्या आहेत आणि भारत-मॉरिशस CECPA एप्रिल २०२१ पासून लागू झाला आहे.
यामध्ये भारताला ३१० वस्तूंची निर्यात करता येईल. यामध्ये अन्न सामग्री आणि पेये, कृषी उत्पादने, कापड आणि, धातू , इलेक्ट्रिकल्स आणि इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंचा समावेश आहे. प्लास्टिक आणि रसायने , लाकूड आणि इतर अनेक वस्तूंचा समावेश आहे.
सेवांच्या व्यापाराच्या संदर्भात, भारतीय सेवा प्रदात्यांना
यासारख्या व्यापक सेवा क्षेत्रांमधून अनेक उपक्षेत्रांमध्ये प्रवेश असेल.
भारत आणि ईयु मध्ये व्यापारी वाटाघाटी २००७ मध्ये ईयु च्या पुढाकाराने सुरू झाल्या होत्या. २०१३ मध्ये त्या भारताने स्थगित केल्या होत्या. या वाटाघाटी मोदी सरकारने परत सुरू केल्या आहेत. तीन संतुलित आणि सर्वसमावेशक व्यापार-संबंधी करारांवर वाटाघाटी पुन्हा सुरू करण्याची घोषणा झाली आहे. भारताने कोविड लसींसाठी पेटंट संरक्षण माफ करण्याची मागणी ठेवली आहे.
महिंद्रा डिफेन्स सिस्टिम्स आता टॉर्पेडोंचे उत्पादन करणार आहे. भारतीय नौदलाने खाजगी क्षेत्राशी असलेला १३४९.९५ कोटी रुपयांचा हा पहिला मोठा करार आहे. या करारान्वये महिंद्रा अँटी सबमरीन वॉरफेअर डिफेन्स सूट प्रणाली पुरवणार आहे. यामुळे भारताला आयातीवर अवलंबून रहावे लागणार नाही. तसेच यातून पुढे जाऊन निर्यातीच्या संधी मिळतील.
स्तुत्य उपक्रम. चांगली माहिती येतेय. धन्यवाद.
जसे जमेल तसे माहिती टाकण्याचा प्रयत्न करेनच.
यावरच त्याचे महत्त्व वाढले. अफू भरपूर पिकते पण त्याचा आपल्याला उपयोग नाही.
अफगाणिस्तानात तांबे आणि लिथियम हे फार महत्त्वाचे धातू मोठ्या प्रमाणावर आहेत. हे दोन्ही धातू डिजिटायझेशन आणि विजेच्या बॅटरी निर्मितीत अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. (बाकी अफू आणि रत्ने याचा भारताला फारसा उपयोग नाही)
हे माहिती असल्यामुळे तेथे कोणतेही सरकार आले तरी ते सरकार चीनच्या हातचे बाहुले बनू नये आणि या दोन महत्त्वाच्या धातूंवर चीनची मक्तेदारी निर्माण होऊ नये यासाठी भारत प्रयत्नशील आहे आणि हे केवळ विद्यमान सरकार करत आहे असे नाही तर श्री मनमोहन सिंह सरकारने चालू केलेले आहे.
चीनने आफ्रिकेत आपली अशी मक्तेदारी निर्माण केलेली आहे.
भारतातील आंतरराष्ट्रीय धोरणे सुदैवाने पक्ष निरपेक्ष राहिलेली आहेत.
काही मूर्ख लोक केवळ द्वेषाने हे श्री मोदी यांचे अपयश समजून अनाठायी प्रतिसाद देत आहेत त्याकडे दुर्लक्ष करावे लागते आहे.
काही मूर्ख लोक केवळ द्वेषाने हे श्री मोदी यांचे अपयश समजून अनाठायी प्रतिसाद देत आहेत त्याकडे दुर्लक्ष करावे लागते आहे. ---एक हजार टक्के सहमत.
अमेरिका-भारत संरक्षण व्यापार आणि संरक्षण सहकार्याचे तीन पायाभूत करार
या सर्व करारात अमेरिका आणि भारत या दोन्ही देशात उच्च तंत्रज्ञान सहकार्य करून नोकर्या निर्माण केल्या जातील असे म्हंटले आहे. मूलभूत संरक्षण करार केल्या नंतर २०१६ मध्ये अमेरिकेने भारताला प्रमुख संरक्षण भागीदार म्हणून नियुक्त केले. या पदनामानुसार, २०१८ मध्ये, भारताला सामरिक व्यापार प्राधिकरण टियर १ दर्जा देण्यात आला आहे. ज्यामुळे भारताला नियंत्रित केलेल्या लष्करी आणि दुहेरी-वापर तंत्रज्ञानाच्या विस्तृत श्रेणीमध्ये परवाना-मुक्त प्रवेश मिळाला आहे. यातून मोठ्या प्रमाणावर संरक्षण साहित्याची निर्मिती भारतात केली जाते आहे. हे साहित्य भारतातून निर्यात केले जाते.
असे संरक्षण आणि तंत्रज्ञान विषयक करार गेली किमान २५ वर्षे रोखून धरले गेले होते. भारतीय साम्यवादी पक्षांनी वेळोवेळी हे करार होऊ नयेत म्हणून आटोकाट प्रयत्न केले आहेत. हे करार झाल्यावर ते कसे वाईट आहेत. यावर ही डिसिन्फॉर्मेशन मोहिना राबवल्या गेला आहेत. पण २०१४ नंतर साम्यवादी पक्ष भारतीय राजकारणातून बाद होत गेले आणि भारताचा रोख मोदी सरकारने अमेरिकेकडे वळवल्यावर या करारांचा मार्ग मोकळा होत गेला.
भारत आणि अमेरिकेने संवेदनशील उपग्रह डेटा सामायिक करण्याच्या लष्करी करारावरही स्वाक्षरी केली आहे. क्षेपणास्त्र, ड्रोन आणि इतर लक्ष्यांना अचूकतेने वेध घेण्यासाठी ही माहिती महत्त्वपूर्ण मानली जाते.
चांगला उपक्रम!
आफ्रिका खंडाकडे आजही खूप मोठ्या प्रमाणावर खनिज व अन्य नैसर्गिक संपत्ती उपलब्ध असल्याने, आफ्रिकेतील मोझांबिक आणि दक्षिण सुदान देशांमध्ये खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायु उत्पादन क्षेत्रामध्ये भारताने ७०० कोटी डॉलर्स एवढी प्रचंड गुंतवणूक केली आहे.
२२ सप्टेंबर २०२० म्हणजे जवळपास वर्षभरापुर्वी भारत आफ्रिका सहकार्य या विषयावर (कोविड परिस्थितीमुळे) डिजिटल परिषद झाली होती त्याला आफ्रिकन देशांकडुन उत्तम प्रतिसाद मिळाला होता. चिनच्या आधुनिक वसाहतवादाने त्रस्त झालेले अनेक आफ्रिकन देश भारताकडे एक प्रामाणिक आणि दीर्घकाळचा भरवशाचा सहकारी म्हणुन पहात आहेत ही प्रशंसनीय बाब आहे.
माध्यमांकडुन ह्या परिषदेची आणि तिच्या फलीतांची फारशी दखल घेतली जात नसल्याने गेल्या ११ महिन्यांत किती विषयांवर ह्या देशांशी बोलणी/वाटाघाटी झाल्या आणि त्यातुन काही करार झाले/होण्याच्या मार्गावर आहेत ह्याची माहितीही वाचण्यात रस आहे.
धन्यवाद.
इस्राईल बरोबर दोन संरक्षण सामग्री करार झाले आहेत असे ऐकुन आहे. जाहीरपणे याची माहीती नसल्यामुळे जास्त काही माहीत नाही. कदाचीत संरक्षण सामग्री करार असल्यामुळे गोपणीय असावे. एका "एशियन" देशाबरोबर झालेला करार इतकेच त्यांनी सांगीतले आहे.
१. २०० मिलीयन डॉलर चे स्पाईस बाँब खरेदी करार. हाच स्पाईस बाँब बालकोट एयर स्ट्राईक करताना वापरला होता.
२. इस्राईलच्या टेवर एक्स ९५ रायफल आता भरतात बनवल्या जातील. त्याचे उत्पादन कुठे करणार आहेत हे अजुन गुल्दस्त्त्यात आहे.
त्याबरोबर भारातीय कंपण्यांना काही संरक्षण सामग्री उत्पादन करण्याचे करार झाले आहेत ..
१. एच ए एल बरोबर ८४ नवे तेजस लढाउ विमान उत्पादनाचे काम. हा करार जवळ्पास ४८००० कोटी रुपयांचा आहे.
२. भारत इलेक्ट्रटीक बरोबर १००० कोटी रुपयांचा करार. यात नवीन संदेशवहन प्रणाली विकत घेणार आहेत.
३. डीआरडीओ १२० अर्जुन रणगाडे बनवणार आहे. हा करार जवळ्पास ९००० कोटी रुपयांचा आहे.
सकारात्मक माहिती.
धन्यवाद.
मुकेश अंबानी यांची रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड चीनच्या नॅशनल केमिकल कॉर्प कडून युरोपची सर्वात मोठी सोलर पॅनल उत्पादक REC ग्रुप घेणार आहे. पुढील काही आठवड्यांमध्ये औपचारिक घोषणा होण्याची शक्यता आहे.
मीहिती देत राहा म्हणजे धागा वाचनीय होईल.
कोणत्या सरकारने काय घाण केली वगैरे बाजूला ठेवून प्रतिसाद लिहित जा. झालं ते झालं किंवा ते पक्ष निवडणुकीसाठी प्रचार म्हणून उपयोग करतील ते सोडून द्या. आपल्या मिपाकर मराठी वाचकांना माहिती मिळावी हाच हेतू ठेवा सर्वानी म्हणजे मिपा समृद्ध होईल. वेळ मिळेल तसे लेख वाचत जाऊ.
सर्वच जण इंडिया टुडे सारखी साप्ताहिके वाचत नाहीत. ( हिंदीतही निघते) पण मराठीत सोपे करून इथे देत जा.
चाःगला धागा चांगलाच राहू द्या. दुसरं म्हणजे धागा लांबला की भाग करा.
आज देशात शिक्षणाचा बाजार निर्माण झाला आहे . बारावी ला ९०% पुढं मार्क मिळून सुद्धा मुलांना मेडिकल ला सहज प्रवेश मिळत नाही.
काँग्रेस सरकार नी निर्माण केलेल्या मेडिकल कॉलेज मध्ये bjp सरकार नी काय भर घातली.
सात वर्षात किती मेडिकल कॉलेज bjp sarkar निर्माण केली?
मुलांना चीन ,रशिया मध्ये जावं लागत आहे.
बाजारू मेडिकल शिक्षण मुळे अत्यंत हुशार डॉक्टर भारतात उपलब्ध च नाहीत.
किती नवीन IIT मोदी सरकार नी निर्माण केल्या?
कोटा सारखे class च बाजार देशभर चालू आहे
उत्तम दर्जा चे इंजिनिअर भारतात तयार च होत नाहीत.
जे आहेत ते शिक्षित हमाल आहेत काही कामाचे नाहीत.
सर्व सरकारी संपत्ती विकून फालतू योजना bjp आखत आहे आणि निनाद सारखे भक्त त्याची जाहिरात करत आहे.
राजेश काका तुम्हि दिलेल्या प्रतिसादात कुठला आंतरराष्ट्रीय करार आणि व्यापार विषयक घडामोड दिसत नाहि. उगाच जिकडे तिकडे तुमच्या मोदि आणि bjp द्वेषाची घाण पसरवु नका.
नाकाने सोललेल्या वांग्यांची भाजी आज जरा जास्तच झालेली दिसते..
करणारे लेखच वेगळे लिहा राजेश.
पेप्रातही असे लेख येतात. समीक्षा/टीका करणे वाईट नाही. पण एक विषय घेऊन मालिकाच काढा.
ही विनंती मी मीपाला आधीच केली होती बघुयात केंव्हा कार्यवाही होते ते
तुमच्या मागणीला माझे अनुमोदन आहे!
हुशार डॉ उपलब्ध नाहीत ? काही पुरावे. काय बरळतो हा माणूस. याच्यावर अंकुश लावा कुणीतरी. राजकीय धागाच झेपेल तुम्हाला इकडे चिकलफेक सुरू नका करू. दिवसभर खरडत बसायचं काहीतरी. लोक फालतू गोष्टींवरून चिडले की मजा येते का हो तुम्हाला. दाखवून द्या एकदा सो कॉल्ड चांगल्या वैद्याला कारण चांगले डॉ तर नाहीतच ना तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे. तुम्हाला माहीत तरी आहे का रशिया आणि इतर देशात जे शिकून येतात त्यांची क्वालिटी काय असते ते. पदव्युत्तर नीट पास होत नाहीत जन्मजन्म. D.ed कॉलेज सारखे मेडिकल कॉलेज काढून यांना भारतात शिकवून लोकांच्या जीवाशी खेलायच का आता. काय बोलताय राव. ते bjp च काहीच देणंघेणं नाही मला. पण तुम्ही रोज नीट वेळेवर गोळ्या घेऊन टायपायला बसत जा राव. नाहीतर आम्हाला गोळ्या चालू होतील तुमचं फालतू वाचून.
मला वाटतं हा प्रतिसाद पुरेसा असावा ह्या १८८ आयडीवर कारवाई करायला.
मला वाटते, आयडीवर नाही तर, नको असलेल्या प्रतिसादांवर कारवाई केली पाहिजे.
"धाग्याचे हीत सांभाळण्यासाठी" किंवा "अप्रस्तुत टिपण्णी" असा नवा नियम करून अंमलात आणला गेला पाहिजे व प्रशासकांचा निर्णय अंतीम मानला गेला पाहिजे. असे झाले तरच तरच, गांभिर्याने प्रतिसाद देणारे व वाचणारे या धाग्यावर येत राहतील.
नको असलेल्या प्रतिसादांवर कारवाई करायला संपादकांचा खूप वेळ जाणार. त्यापेक्षा आयडीवर कारवाई कमी वेळ घेईल.
तसही मी आधी आयडी बघतो मग प्रतिसाद वाचतो. पण गूल्लु दादा सारखा आयडी वैतागला म्हन्जे संपादकांनी बघितले पाहिजे इकडे.
यांच्या मेंदूवर उपचार करू शकेल असा एकही हुशार डॉक्टर भारतात नाही.
राजेशराव मानलं बॉ तुम्हाला.
गुल्लूदादांचा संयम पण तुम्ही संपवू शकलात.
प्रशासक हो,
नको असलेले प्रतिसाद कृपया काढून टाका.
कुणाला नको असलेले ?
.
प्रशासकाना नको असतील तर तुमच्या सांगण्याची वाट कशाला बघतील? ;)
😀
त्या प्रतिसादात "प्रशासक हो" ह्यालाच जास्त महत्व होतं.
मला राजेशभौंचा त्रास नाही होतं. त्यामुळे पुढचे वाक्य मी सोडून इतरांसाठी होते.
😂
१. त्यांनी त्यांचाच प्रतिसाद कॉपी पेस्ट केलेला असेल तर लागलीच पुढे जाता येतं.
२. फारशी महत्वाची चर्चा चालू नसताना त्यांच्या आलेल्या पोस्ट वरवर वाचायला मजा येते.
३. मात्र चांगली चर्चा चालू असताना त्यांचा प्रतिसाद आल्यास तो खटकतो. पण इथेच आपली परिक्षा आहे हे लक्षात आल्याने तो प्रतिसाद वगळून पुढे जाता येत किंवा प्रतिसाद वाचूनही शांत रहावयाची प्रॅक्टीस करता येते.
🤣
@शामकाका
हसणे मस्त आहे तुमचे
पण, साधा प्रश्न होता तुम्हाला,
कारण 'नको असलेले' असा शब्द तुम्ही वापरलात.
सध्या तुम्ही म्हणताय तुम्हाला त्रास नाहि होत मग इतरासाठी हा पुढाकार का?
.
पूर्ण मिपासाठीच ते ११८ प्रतिसाद हानिकारक आहेत का?
अहो,
राजेशभौंचा एकच अजेंडा आहे.
असंतोष पसरावयाचा. बस्स.
मग विषय कोणताही असो.
ते त्यात माहीर आहेत.
आत्तापर्यंत राजेशभौंच्या प्रतिसादाबद्दल बर्याच जणांनी लिहिलंय. त्यावरून "नको असलेले" म्हणजे कोणते हे कळू शकते.
काही तरीच काय.
असंतोष पसरवणे हा माझा हेतू नाही.मला काय इथे बंडखोर थोडीच निर्माण करायचे आहेत.
जे वाटत ते मी लिहतो.त्याला चांदी,सोन्याचे वर्ख लावून आकर्षक वाटलं असे काही लिहीत नाही.
त्या मुळे माझे लिखाण खूप कमी लोकांना आवडते.
असंतोष पसरवणे ह्या हेतू नी कोणताच प्रतिसाद दिला जात नाही.
तूम्ही जसे आहात तसेच व्यक्त होत आहात इतर लोक जास्त शांत असतील तर तो तुमचा दोष न्हवे मला तर कधिच तूम्ही असंतोष पसरविणारे वाटले नाही उलट तुमच्यामुळे मी तिसरी चौथीत जसा होतो त्याच आठवणी ताज्या होतात _/\_
माझे प्रतिसाद हे तिसरी यत्तेत शिकणाऱ्या मुलाच्या बुध्दी नी जसे दिले जातील तसे असतात असे तुम्हाला वाटत.
हे वाचून तुमची थोडी जीव वाटली.
समाजात असे तुमच्या सारखे स्वतः ला अती हुशार समजणाऱ्या लोकांची संख्या खूप आहे तुम्ही एकटे नाही आहात .
आयुष्यात कधीच bat हातात न घेतलेले आणि फक्त टीव्ही वर क्रिकेट बगून स्वतःला क्रिकेट मधील जाणकार समजणारी मंडळी.
सचिन,कपिल,द्रविड आणि जगातील बाकी दिग्गज मंडळी च्या पण चुका काढत असतात.
आणि सल्ले पण देत असतात त्यांना.
असतात अशी लोक तुमच्या सारखी मी समजू शकतो.
राहुलजी म्हणतात मोदी ना काही कळत नाही.
मोदी जी म्हणतात राहुलजी ना ज्ञान नाही.
राणे आणि bjp वाले म्हणतात उद्धव जी मुख्यमंत्री होण्याच्या लायकीचे नाहीत.
आणि उद्धवजी देशातील सर्वात अती उत्तम मुख्यमंत्री आहेत असे आहावल पण येतात.
मी मात्र जमिनीवर आहे मला जास्त कळत
असला फालतू आत्मविश्वास मला नाही.
पण खूप लोकांना असतो त्या मध्ये तुम्ही एक.
पण निराश होण्याचे काही कारण नाही अशा खूप लोकांची संख्या समाजात आहे तुम्ही एकटे नाही आहात.
ज्यांना आपले प्रतिसाद वाचुन ते तिसरी चौथीत जसे होते त्या आठवणी ताज्या होतात. आणि अशा सर्व लोकांच्या आनंदाच्या क्षणासाठी तुम्ही लिहते राहणे मला फार फार आवश्यक वाटते.
काहीतरी तुम्ही गोंधळ केलाय समजुन घेन्यात तो माझाहि होत असे तिसरी चौथीत… असो... मी तुमचे प्रतिसाद हे तिसरी यत्तेत शिकणाऱ्या मुलाच्या बुध्दी नी जसे दिले जातील असे असतात हे कुठेच म्हटलेले नाहि हो _/\_
मी फक्त तुमचे महान अभ्यासु प्रतिसाद वाचुन आम्हाला आमच्याबद्दल काय वाटते ते विशद केलयं.
परत एक्दा सॉरि जर का तुम्हाला मी तुमचे प्रतिसाद तिसरी चौथितील मुलाच्या बुध्दीने दिले आसतात असे मी म्हटलो असं वाटत असेल तर तुम्ही तसे आजिबात वाटुन घेउ नका व जसे आहात तसेच लिहीत रहा खुप छान वाटते ते वाचुन. का वाटते तेन्वर स्पश्ट केले आहेच.
तुमचा हेतू तसा नाही पण तुमचा स्वभाव तसा बनला आहे असे वाटते.
म्हणजे एखादी गोष्ट, घटना किंवा प्रतिसाद जेव्हां तुमच्या समोर येतो तेव्हां त्यात काही सकारात्मक असते तर काही नकारात्मक असते. पण त्यातील नकारात्मक तुमच्या झटकन लक्षात येते. खरतर ही गोष्ट चांगली समजली पाहिजे. लूपहोल्स मिटवायला याचा खूप उपयोग होतो. निंदकाचे घर असावे शेजारी असं म्हटलं जातं ते यासाठीच.
पण
काहीवेळेस तुमच्या या स्वभावाचा अतिरेकही होतो. तुमच्या या स्वभावात तुमच्या राजकीय मतांची भर पडलीय. त्यामुळे तर आणखीच गंमत येतीय. निंदा कोणालाच आवडत नाही. त्यामुळेच तुमच्या प्रतिसादांमुळे मिपावर संतोषी होणारे खूप कमी असावेत या शक्यतेनुसार असंतोष हा शब्द वापरला.
हा धागा, धागाकर्त्याने भारताबद्दल काही तरी सकारात्मक वाचायला मिळावे यासाठी काढला असावा असा माझा अंदाज आहे. आंतरराष्ट्रीय घडामोडी मराठी माध्यमातून बर्याच वेळेस जे वाचायला मिळत नाही किंवा खूप उशीराने वाचायला मिळते ते येथे लवकर वाचायला मिळू शकेल या हेतूने सभासद इथे येत असावेत असे मला वाटते. त्यामुळे तुमचे प्रतिसाद लोकांना फारच खटकत असावेत, कारण प्रयत्न करूनही त्यात कोणतीही आंतरराष्ट्रीय घडामोड सापडत नाही. सकारात्मकता सापडत नाही.
त्यामुळे तुम्हालां "मिपावरील असंतोषाचे जनक" अशी उपमा दिली.
पण मला काही तुमचा त्रास नाही. मी तुमचे प्रतिसाद शांतपणे वाचू शकतो किंवा टाळू शकतो.
असो.
पण माझ्या लक्षात आले नाही ते दाखवून दिल्या बद्द्ल आभार.येथून पुढे काळजी घेतली जाईल.
Please don't do that dear, don't change your writing style its fun...its priceless... Please be yourself... stay yourself.
खरंच घ्या
मुळ धाग्याच्या विषयांप्रमाणे तरी लिहा हो
फेसबुकवर, ट्विटरवर एखाद्याला ब्लॉक केले की आपल्या पोस्ट त्याला दिसत नाहीत व त्याच्या पोस्ट आपल्याला दिसत नाहीत.
असे काहीतरी मिपावर करण्याची सुविधा हवी.
बाकी मुद्धये चुकीचे आहेत असे वाटत नाही.
मेडिकल कॉलेज लोकसंख्येचे मानाने कमी आहेत.
अतिशय हुशार मुलांना पण मेडिकल ला प्रवेश मिळत नाही.परत प्रतेक राज्यात अतिशय व्यस्त प्रमाण आहे.
खासगी कॉलेज ची फी प्रचंड असल्या मुळे प्रवेश नाही.
सरकारी कॉलेज कमी असल्या मुळे तिकडे प्रवेश नाही.
आयआयटी ची संख्या पण कमी आहे.
आणि प्रवेश परीक्षा ची तयारी करणाऱ्या क्लास ची फीस लाखो रुपये आहे.
सरकार नी ह्याला प्राध्यान्य दिले पाहिजे होते.
देशातील बुद्धिमान मुलांना संधी मिळत नाही.
ह्या समस्या चुकीच्या आहेत असे वाटत असेल तर माझ्या पोस्ट वर टीका जरूर करावी.
एक सांगा ना इतकी स्पर्धा आहे मग त्यातून निवड होऊन कमी हुशार डॉ बनत असतील हा तर्क कसा लावला तुम्ही. बाकी डॉ ची संख्या लोकसंख्येच्या मनाने कमी आहे मान्य. कॉलेज कमी आहेत हे पण मान्य. एकतर मेहनत करण्याची तयारी हवी (बुद्धिमत्ता) किंवा बापाकडे चिक्कार पैसा हवा.
ज्या मुलांची मेडिकल चा अभ्यासक्रम सहज पूर्ण करण्याची उत्तम कुवत आहे अशा लाखो मुलांना संधीच मिळत नाही.
आणि ह्या मुलांमध्ये च उत्तम डॉक्टर आहेत आपण ते गमावत आहोत
हा पॉइंट आहे.
तुमचा पॉइंट बरोबर धरला तर मी पण अशा लाखो मुलांपैकि एक आहे असे समजा. माझी डिग्री विचारणार नसलात तर तुमच्या आजाराबाबत खात्रिने सांगु शकतो २०२९ पर्यन्त तो बरा होण्यची शक्यता नाही. २०२४ च्या पहिल्या तिमाहीत तो आणखिन बळावेल. जुन महिना तुमच्यासाठी अधिक धोकादयक ठरु शकतो त्या महिन्यात जास्त काळजी घ्यावी लागेल. तोपर्यन्त शक्यतो आराम करा आणि चा॑गला नसला तरी डॉक्टर कडुनच औषध घ्या, कंपाउंडर कडुन घेउ नका. अन्यथा असे म्हणावे लागेल-आपको दवा की नहि दुवा कि जरुरत है|
एका डिग्री मिळवण्या पासुन वंचित राहिलेल्या उत्तम डॉक्टरचा सल्ला तुम्ही ऐकाल अशी आशा ठेवतो.
काही उपयोग होणार नाही. हि केस हाताबाहेर गेलेली आहे.
त्यांना ignore मारणे आपल्या प्रक्रुतिसाठी चांगले.
पुन्हा विषयाशी संबंधित नसलेला प्रतिसाद देउन दुसरी चुक केलीत. तुम्हाला काहि दिवस आरामाची सक्त गरज आहे.
"तुमचं म्हणणं बरोबर आहे पण थोडक्यात सांगा"
" तुमचं म्हणणं योग्य खिडकीवर सांगा."
तैवान च्या विस्ट्रोन कोर्प या कंपणीने भारतातील ओप्टीएमुस एलेक्ट्रोनिक्स या कंपणीबरोबर भारतात मोबाइल व ईतर संगणकाचे सुटे भाग बनवण्यासाठी करार केला आहे. यात दोन्ही कंपण्या भारतात स्मार्ट फोन बनवण्यासाठी जोईंट हब स्थापित करणार आहेत.
या करारानुसार विस्ट्रोन पुढील ३ ते ५ वर्षात भारतात २०० मिलियन डॉलर ची गुंतवणुक करणार आहे.
https://www.livemint.com/technology/tech-news/make-in-india-iphone-supp…
चांगला निर्णय आहे - हा प्रकल्प बहुदा उ प्र मध्ये असणार आहे.
भारताला सध्या मोबाईल फोन, टॅब्लेटस पेक्षा जास्त चिप मॅन्युफॅक्टअरिंग कंपनी ची गरज आहे. त्या साठी आपण तैवान आणि चीन किंवा मग अमेरिकेवर वर अवलंबून आहोत. मिलिटरी infrastructure मध्ये वापरल्या जाणाऱ्या चिप्स भारताला स्वतः बनवाव्या लागतील आणि ते तंत्रज्ञान अतिशय niche आहे.
सहमत आहे. प्रामुख्याने काउंटर ड्रोन सोल्यूशन्स, लिथियम-आयन बॅटरी, मायक्रोवेव्ह सेमीकंडक्टर आणि एआय सिस्टीम सारख्या तंत्रज्प्रामुख्यानेकरतांना याचा उपयोग फार मोठा आहे.
सहमत. भारतात चीप डिझाईन आणि development क्षेत्रात काहीच नवीन होताना दिसत नाही. भारतातले इले्ट्रॉनिक्स इंजिनिअर देखील शिक्षण झाल्यावर IT हमाली करण्यात धन्यता मानतात.
इले्ट्रॉनिक्स इंजिनिअरसाठी IT हमाली करायच्।इ नसेल तर इतर काय पर्याय आहेत?
मग आयटी वाले अजुन काय वेगळे करतात .इन्फोसिस चे chairman नी स्पष्ट पण हेच वाक्य बोलले होते भारतीय आयटी professional अमेरिकेत बोद्धिक हमाली च करतात.
इतके उच्च शिक्षित भारतात असून सुद्धा नवं नवीन सॉफ्टवेअर ,नवीन technology, ची निर्मिती भारतात जगा पेक्षा अगोदर आणि उत्तम दर्जा ची का निर्माण होत नाही.
Outsource कामावर किती दिवस काढणार.
अगदी मराठी मध्ये किंवा इतर भारतीय भाषेत टाईप करण्याची सुविधा पण विदेशी लोकांनीच निर्माण केली आहे असे वाचनात आहे.
चुकीचे असेल पण असा माझा तरी समज आहे.
नवीन निर्माण झालेल्या आयटी क्षेत्रात भारतीय लोकांना अमेरिका किंवा बाकी देशांनी योग्यता पेक्षा जास्त पगार देवून त्यांना कुचकामी केले.
सर्व भारत सोडून दोन चार लाखांच्या नोकऱ्या करू लागले.
ही हमाली तेव्हा केली नसती आणि भारत सरकार नी त्या हुशार लोकांना थोडा सपोर्ट केला असता तर भारत आज आयटी क्षेत्रात अग्रेसर असता.
स्वतः इन्फोसिस ने Outsource व्यतरिक्त, नवीन सॉफ्टवेअर ,नवीन technology, ची निर्मिती भारतात जगा पेक्षा अगोदर आणि उत्तम दर्जा ची निर्माण होण्यासाठी काय केले आहे
इन्फोसिसचे प्रॉडक्ट्स कमी असले तरी त्यांनी Finale हे अनेक देशात शेकडो इन्स्टॉलेशन्स असलेले खूप चांगले core banking product तयार केले आहे. याव्यतिरिक्त त्यांची अजून काही उत्पादने आहेत. संगणकीकृत सेवा हा मुख्य व्यवसाय असल्याने अर्थातच उत्पादने करण्याऐवजी सेवाक्षेत्रावर जास्त भर आहे.
इतके उच्च शिक्षित भारतात असून सुद्धा नवं नवीन सॉफ्टवेअर ,नवीन technology, ची निर्मिती भारतात जगा पेक्षा अगोदर आणि उत्तम दर्जा ची का निर्माण होत नाही.
अगदी मनातील बोललात पण हे लक्षात घ्या कि पाणी जसे सगळ्यात सोप्या वाटेने प्रवास करते तसे हे काहीसे आहे
संगणक क्षेत्रात भारताला नैसर्गिक फायदे होते आणि त्याचा भारताने फायदा भारताने घेतला त्यात चूक नाही
- इंग्रजी भाषिक हुशार .कामगार फौज
- उतपादन कार्यामागची कटकट नाही
- गणित आणि तर्क यात मुरलेला समाज
मग सर्वात सोपे काय तर हमाली दर्जाचे काम घ्या = सगळेच आनंदी
आता यातून जी "माया" कमावली आहे ती वपरून मात्र आत्तापर्यंत भारतीय उद्योगांनी निदान आय टी क्षेत्रात तरी "हे जगप्रसिद्ध भारतीय उत्पादन " आणायला पाहिजे होते हे खरे
"निदान आय टी" असे म्हनल कारण कि आय टी कि जिथे इतर उत्पादनासाठीचे प्रचंड भांडवल लागत नाही तिथे तरी हि अपॆक्षा रास्त आहे
इतर सत्रात आधी संशोधनावर आणि पुढे विपानावर खूप खर्च करावा लागतो ती भरतोय कंपन्यांना कर्यायाचे नसते
अहो श्रीलंकेचा "दिलमाँ" चहा येथे जाहिरात करते पण भारतीय चहा काहीही जाहिरातीवर खर्च करीत नाही .. लिप्टन ला पुरवठा करण्यात धन्यता
तेंव्हा काळाच्या पुढील प्रोडक्ट होटमेल जे मायक्रोसॉफ्ट ने विकत घेतले जे भारतीयाने तयार केले होते पणं तो भारतीय एक्स ऍपल एम्प्लॉइ होता... आणि उत्पादन भरतात तयार झाले नाही कारण ती पोषक इको सिस्टीम भारतात उपलब्ध न्हवती... म्हणजेच गुणवत्ता ही फक्त एक बाजू झाली एकोसिस्टीम असणे ही दुसरी बाजू होय... भारतात ती नाही व ती तयार करायची मानसिकता देखील नाही...
मागून येऊन पुढं जाणाऱ्या कम्युनिस्ट चीनमधे देखील ती आहे म्हणूनच चायनीज ॲप ban होई पर्यंत प्ले स्टोअर वरिल काही मोजकी ॲप सोडली तर सर्व मोस्ट डाऊनलोड ॲप (भारतातही) ही चायनीज ॲप होती
उत्पादन भरतात तयार झाले नाही कारण ती पोषक इको सिस्टीम भारतात उपलब्ध न्हवती... म्हणजेच गुणवत्ता ही फक्त एक बाजू झाली एकोसिस्टीम असणे ही दुसरी बाजू होय... भारतात ती नाही व ती तयार करायची मानसिकता देखील नाही...
हे पटले...
त्याच बरोबर हे हि म्हणता येईल कि "गरज हि शोधाची जननी असते "
उदाहरण द्यायचे तर
- बार कोड हा भारतात अस्तित्वात नवहता आणि अजूनही बऱ्याच उत्पादांन्वर नसला तरी चालतो .. त्याची गरज वेळ वाचवन्याची होती म्हणून पाश्चिमात्य देशात त्याचा शोध लागला कारण ताशी कामगाराचा दर जास्त उलट भारतात ताशी दर कमी मग कशाला ?
- विटांचे पॅलेट पॅकिंग .. आणि पॅलेट जॅक ट्रॉली किंवा फोर्कलिफ्ट अगदी छोट्या उद्योगात सुद्धा वापरतात कारण गरज मालाची ने आन झटपट आणि सोपी झाली पाहिजे .. भारतात विटा ट्रक मध्ये भरणे आणि त्या उतरवणे यात ४ मजूर उपलब्ध असतात
पण "गरज नाही " हे कारण किती दिवस देत राहणार.. इन्फोसिस कडे प्रचंड पैसे , न्यान आहे त्यांचे एक तरी जगभर नावाजलेले प्रोडक्त्त आहे का?
जसे कि सॅप सुरु झाले जर्मनीतून, काम्पुटर एडेड डिझऐन मधील "कटिया " सुरु झाले फ्रांस मधून ,
सगळे काही सिलिकॉन व्हॅली तुन सुरु झाले नाही
रेसमेड आणि कॉक्लिएअर हि व्यद्यकीय उपकरणे सुरु झाली ऑस्ट्रेलयातून
न्यू झीलंड सारखा छोटा देश फिशर अँड पायकेल सारखे उच्च दर्जाचे वॉशिंग मशीन बनवतो .. फक्त ६० लाख लोकसंखय देशाची काय गरज होती शोध लावण्याची ... सरळ अमेरिकेतून आयात कार्यायाचे ना
इनोवेशन साठी उद्योग आणि सरकार ने प्रोत्सहन दिले पाहिजे आणि इनोवेशन म्हणजे फक्त MOBILE AP बनवणे नव्हे
म्हणजेच कोणत्याही स्थितीत काम चालवणे.
भारताची मानसिकता जुगाडू आहे... म्हणजे आहे त्या संसाधनात काम बसवणे. ही फार मोठी जमेची बाजु आहे जेंव्हा तुम्ही सेवा देता आणि फार मोठा अडसरही जेंव्हा तुम्ही इनोव्हेटिव्ह उत्पादन बनवता. इनोवेशन जुगाड वापरून होऊ शकते पण इकोसिस्टीम जुगाडू मानसिकता असणारे उभे करू शकत नाहीत.
मोबाइल ॲप उपरोध म्हणून घ्या व आता सांगा बरे तुम्ही असे किती प्रोडक्ट वापरता जे मेड इन चायना नाहीत :)
कधी काळी चायनीज मोबाईल म्हंटले की चार चौघात लाज घालवणारे प्रकरण होते आता चायनीज मोबाईल कंपन्या आयपिएल पुरस्कृत करतात... एकोसिस्टीम.
माझ्या म्हणण्याचा अर्थ असा होता कि बरेचदा फ्याड म्हणून इनोव्हेशन हब म्हणजे फिनतटेक नावाखाली ऍप बनवले आणि त्यातून करोडो कमावले असे स्वपन नुसते लोकांना दिसत असते .. सगळे प्रश्न काही ऍप बनवून सुटणार नाहीत इनोव्हेशन सर्व क्षेत्रात लागेल तेव्हा प्रगती होईल मग ते पाणी शुद्धीकरण असो किंवा विवाद्यकीय उपकरण असो कि रोबो इन्वेस्टींग किंवा मत्स्यशेती
असो "इकोसिस्टीम जुगाडू मानसिकता असणारे उभे करू शकत नाहीत.
या विधनाशी सहमत
टाटा च्या टाटा एलेक्सि नावाचं बंगळूर येथे जे काही संशोधनाचे काम चालते ती जागतिक ग्राहकांसाठी कधी टाटा सारख्या बलाढ्य उद्योगाला हे का वाटले नाही कि फक्त भारतीय बाजारपेठे साठी एखादी गोष्ट ना बनवता आपलं ठसा जगभर होईल असे उत्पादन काढावे ?
आज कोरियन गाड्या ऑस्ट्रलिया सारखी छोटी बाजारपेठ काबीज करू शकतात तर महिंद्र किंवा टाटा ला का नाही करता येत
आता सांगा बरे तुम्ही असे किती प्रोडक्ट वापरता जे मेड इन चायना नाहीत
माझ्य देशात तर उपाय च नाही बहुतेक बाहेरूनच येते
भारतात तुम्ही निदान अभिमानाने हे म्हणू शकता कि काही गोष्टी तरी भारतीय बनावटीच्या आहेत
सगळे प्रश्न सोडावायच्या मागे का धावता ? जे सुटतिल ते सोडवा कि. फ्याड म्हणुन इनोवेशन होत नसतेच…
मला काही कळले नाही ,, कोण सगळे प्रश्न सोडवयायाला निघालाय ? मी?
काही वर्ष स्टार्ट अप नामक "फ्याड" मध्ये काय चाललंय ते पाहून मग लिहितो .. काही खरंच उत्साहवर्धक असते , नावीन्यपूर्ण असता ,, काही नुसती हवा असते.. म्हणून फ्याड म्हणले
इनोवेशन जुगाड वापरून होऊ शकते
बर कळला तर्क पण प्रत्यक्षात तसे तरी भारताने किती केलाय?
मूळ संशोधन हे हि लागते
सर्व मूळ संशोधन हे हिते घडेलच असे नाहि… आपलि इन्डस्ट्रि बर्याच बाबिंवर अवलंबुन आहे…. तुलनेने अॅप बनवायला फार डोके देखिल लागत नाहि म्हनुन ते आपण करु शकतो गरज आहे याला फ्याड न समजण्याची…
फार डोके देखिल लागत नाहि म्हनुन ते आपण करु शकतो गरज
डोकं लागत असणार... लागत नसेल ते फारसे भांडवल ( म्हणजे नवीन तवे बनवण्याची किंवा चष्मे बनवणायचा ब्रँड काढायचा तर किती भांडवल लागेल त्या अर्थाने )
गरज आहे आहे याला फ्याड न समजण्याची…
मग मी फ्याड का म्हणले... उदाह्रणसकट सांगतो कारण यात बरेचदा उगाचच हवा असते... म्हणजे नकटीवरील नवीन वडा पाव टपरी ला "फुडटेक बिझिनेस " म्हण णे असली तो "हवा"
तर उदाहरण
- येथे निवृत्ती साठी जे फंड असतात ( मिळकतीचे १०% सक्तीचे बचत म्हणून यात टाकावे लागते ) ते फंड हे खाजगी उद्योग चालवतात , म्युच्युअल फंड सारखेच पण जास्त कडक नियंत्रणाखाली आणि कोण्ही पगारी किंवा उद्योजक यात गुंतवू शकतो यांना सुपर फंड असे संबोधले जाते
फिनटेक क्षेत्रात :
तर " मिलिनिअम" ला आकर्षित करण्यासाठी एक भन्नाट आम्ही बनवले त्यात " ऑनबोर्डिंग किती सहज आणि सेकशी आहे " म्हणून तुम्ही आमच्य्याच सुपर फंड चे सभासद व्हा अशी ती जाहिरात
हा फंड तास साधा होता इतर अनेक बुजुर्ग फुंडांप्रमाणेच विशेष काही जादू नवहती
प्रश्न हा होता कि कितीतरी जाणकार गुंतवणूक दरांनी याकडे बघितले आणि एक मूलभूत प्रश्न विचारला " सेक्सी ऑनबोर्डिंग वैगरे बाजूल ठेवा हो आधी हे सांगा कि तुमची मानजेमेंट फी येवदही जास्त का ? शेताची तुम्ही जी सेवा देताय ती इतर फुंदांपेक्षा काह्ही वेगळी नाहीये .. उगाचच फिनतेक म्हणून काय वाट्टेल ते दावे करू नका
इनोव्हेशन हब हे जरुरीचे असले तरी ते खरे तर "रियल इस्टेट बिझिनेस आहेत " उगाच त्याला वेगळे काहीतरी भारी असले संबोधने याला फ्याड म्हणतो ( मॅक्डोनाल्ड हि एक पदार्थ बनवणारी कंपनी नसून हा एक रिअल ईस्टेट धंदा आहे हि कल्पना ऐकली आहेत का तसेच )
स्टार्ट उप म्हणजे काय तर "नवीन उद्योग".. कि जो अनंत काळापासून चालू आहे , उगाच नवीन नाव दिले कि काहीतरी भारी असे होत नाही
आर्थिक धोका हा तोच असतो त्यात गुंतवणूक करणाऱ्यांना
सपशेल चुक..
स्टार्टप म्हणजे एखादी गोष्ट करायचा नवा मार्ग. स्टार्टप म्हणजे एखादी अथवा चार लोक अशा निष्कर्शावर पोचणे की यापुढे हि गोश्ट जगात अशा पध्दतीने होइल… म्हणजे एमेल तयार झाली लेखी पत्रे कमी झाली तारा बंद झाल्या… व्हट्सअप आले इमेल कमी झाल्या….
स्टार्टप इज रेवोल्युशन ब्रो…
नवीन धंदा सुरु करणे म्हणजेच स्टर्टप म्हणने हीच ती जुगाडु सडकी भारतीय मानसीकता…
ब्रो… मला स्टार्टप म्हणजे काय ते माहित आहे भाऊ मी येथे त्यात सतत भाग घेत असतो कोण काय सादर करताय , काय बिझिनेस कल्पना आहेत आणि मी असे म्हणत नाही कि प्रत्येक कल्पना म्हणजे नुसती हवा असते किंवा उगाच जुन्यकाह कल्पनेला उजाळा दिलेला असतो मी फक्त म्हणतोय कि त्याची "काही" कल्पना खरंच हवा असतात , मी सविस्तर उदाहरण रिटायरमेंट फंड चे फिनतेक मधील पुनर्जीवन या बद्दल लिहिले.. लक्षात घ्या जरा
सर्व काही माहित आहे तर नेमकी तक्रार "काही" कल्पना खरंच हवा असतात इतकीच कशी काय आहे होलिस्टिक विधान नको का ?
क्षमा पण कळत नाहीये तुम्ही काय म्हणताय .. मी सग्ळ्यांनाचाच "हवा" म्हणले असे माझ्य विधानातून सूचित होत असेल तर ती माझी चूक
मी अश्या अनेक स्टार्ट पीच ला जेवहा जातो ( शार्क टॅंक ऑडियन्स) तेव्हा एक गुंतवणूक दार म्हणून बघत असतो.. उगाच भारावून वगैरे ना जाता म्हणून कदाचित जरा कठोर पने मांडले असेल,,, तिथे असे गुलाबी चष्मे लावून आलेलं बरेच दिसतात .. आणि एक प्रकारची कल्ट विचारसरणी कधी कधी दिसते
दुसरे असे कि स्टार्ट अप म्हणजे जणू काही फक्त मोबाइल डिवाइस आप बनवणे असे बरेच जणांना वाटते
आमूलाग्र बदल करणारे उद्योग फार कमी ...
असो या विषयात उर्सुक्ता असेल तर हे काही जुने कार्यक्रम पहा ( स्टार्ट अप हे नाव त्यावेळेस प्रचलित नवहते )
https://www.youtube.com/watch?v=FUnbqoxRRVk
तुम्ही सांगीतलेली व्याख्या तांत्रिक दृष्टया बरोअबर असले पण उगाच "जुगाडु सडकी भारतीय मानसीकता: हे लेबल मला कशाला लावताय.. मी फक्त यातील कधी कधी दिसणारा फोल पणा दाखवून दिला एवढेच ,, शार्क टॅंक / इनोवेशषन हब चा मी भोक्ता आहे राव
:) तूम्ही भोक्ते आहात ही बाब फार रोचक आहे दुर्दैवाने ते विधान फक्त तुम्हास उद्देशून न्हवे तर स्टार्टअप सुरू करणे म्हणजे नवीन धंदा सुरू करणे हा विचार करणाऱ्या अथवा मांडणाऱ्या प्रत्येकासाठी आहे... स्टार्टअप कीतीही क्षुल्लक असली तरीती एक इंडिपेंडंट क्रांती आहे आशा क्रांत्या घडतात म्हणूनच सिलिकॉन व्हॅली अस्तित्वात आहे...
जूगाडू सडकी मनोवृत्ती हे ना पचवू शकते ना आकलन करु शकते. आज आयआयटी सोडली तर कुठेही स्टार्टअप बाबत व्यवस्थित जागरूकता नाही आणि आयआयटी चे लोकं किती हवेत असतात हे तर सर्वांना माहित त्यामूळे हे क्रांतिकारी तर नक्किच नाहीत... यांना फक्त रिसोर्स सहज उपलब्ध आहेत इतकेच. आजही भारतात तूम्ही ई-कॉमर्स अथवा सोशल नेटवर्क अशी दोन प्रोडक्ट्स घेउन गेलात तर funding हे ecommerce लाच मिळेल.
मोदींनी स्टार्टअप योजना सुरू केली खरी पण त्यापूर्वी स्टार्टअप म्हणजे काय याबाबत कोणतीही जागृती केलेली नाही... मग सगळे पैशाच्या मागे पळून प्रत्यक्षात हाती काय उरणार ?
एक मोबाईल ॲप आख्खे जग जितक्या लवकर बदलू शकते तसे मेकॅनिकल प्रोडक्ट बाबत चटकन होत नाही म्हणूनच महिती तंत्रज्ञनातील क्रांति ही फार चांगली असते आणि भारतात तेच होत नाही...
(हा प्रतिसादही तुम्हाला उड्डेशून नाही तर आपल्याशी चर्चा करता करता जे मुद्दे/विचार निघाले त्याअनुषगाने कोणी विचार करत असेल तर त्यासाठी आहे.)
एक मोबाईल ॲप आख्खे जग जितक्या लवकर बदलू शकते तसे मेकॅनिकल प्रोडक्ट बाबत चटकन होत नाही म्हणूनच महिती तंत्रज्ञनातील क्रांति ही फार चांगली असते आणि भारतात तेच होत नाही...
हो अगदी बरोबर आणि तेच तर दुर्दैव आहे
बर मी जे "हवा स्टार्ट उप बद्दल म्हणालो त्यात खूप गंभीरता होती उदाहरण देतो
मुद्दा हा आहे कि सगळी कडे हे दोन पार्वती चे शब्द वापरून ग्राहकाला आणि गुंतवणुकीदारांना आणि रेग्युलेटर ना फसविले तर जात नाही ना ...
१) फिनतेक मध्ये
आमूलाग्र बदल आहे म्हणून रेगुलेशन नको असे बरेच कॅरॅपतो एक्सचेंज वाल्यांचे टुमणे ,होते त्या हवेत अनेक लोक भुलले
, पण शेवटी तो पैसा आहे कमावलेली सपंथी आहे .. जसे नवीन ट्रेडिंग एक्सचानेज उघडायचे तर केवढी मोठी कुस्ती असते सरकारशी आणि शी पण त्यालाच नवीन क्रिप्टो फिनतेक हे नाव देऊन आम्हाला असेल नियम लावू नका असे ह्यांचे म्हणणे .. अरे पण शेवटी तुम्ही जे उभे करताय ते एक आर्थिक उलाढालीचे केंद्र आहे ना मग त्यावर देखरेख का नको ? ( हा विषय गुंतागुंतीचा आहे पण मूळ मुद्दा हाच कि नाव गोंडस देऊन फरक पडत नाही
२) मेड टेक :
चांगले उद्धरण : पॅथॉलॉजि लॅब मध्ये पेट्री डिश मधील वाढ्लेलाय जिवाणूंचे पृथकारां करण्यातील यांत्रिकरण
https://www.philips.com/a-w/about/news/archive/blogs/innovation-matters…
बेकार उदाहरण : दिवस शेवटी ( AT THE END OF THE DAY ) आपण एक जीवाशी खेळणारी महत्वपूर्ण अशी सेवा देतोय हे लक्षात ना घेत आत्याचे सिलिओन व्हॅली तीळ हवा भरणे आणि लोकांना गंडवणे याचे उत्तम उद्धरण "थेरानोस " ७ बिलं डॉलर चा खेळ आणि धोका पहा जरूर
https://www.youtube.com/watch?v=-kbja1EI1kQ
https://www.youtube.com/watch?v=BgNfrDXr7uA
दोन पार्वती - दोन परवलीचे
कॅरॅपतो एक्सचेंज - क्रीप्टो क्सचेन्ज
सरकारशी आणि शी पण - सरकारशी आणि sebi INDIA / sec USA
जुगाड म्हणजे जोवर मूळ अडचणीवर योग्य उपाय सापडत नाही, तोवर काम चालवण्यासाठी केलेला तात्पुरता उपाय. पण बर्याचदा योग्य उपाय मिळेपर्यंत कधी कधी इतका वेळ लागतो की तात्पुरता उपायच अंगवळणी पडून जातो. बाकी जुगाड हा मूळ संशोधनाला पर्याय ठरू शकत नाही हे खरे.
कमी स्किल असलेल्या लोकांकडून काम करून घेणे हा पण एक प्रकारचा jugad च आहे.
पोलिस डिपार्टमेंट बघा.
Physically फिट, ज्युडो, कराटे ह्या मध्ये तरबेज,हत्यार चालवण्यात अतिशय पटाईत ,आणि तेवढेच संयमी,बुद्धिवान लोक त्या डिपार्टमेंट असली पाहिजेत.
प्रत्यक्षात तसे मनुष्य बळ तिथे आहे का तर नाही.
शालेय जीवनापासून मुलांचे गुण ओळखून त्यांना संधी देत गेले तर अतिशय कुशल मनुष्यबळ सर्वच क्षेत्रात उपलब्ध होईल.
संधी मिळत नाही म्हणून कुवत असून सुद्धा भारत संशोधन क्षेत्रात मागं आहे.
माझ्या स्किल संधी मिळवून दिली जात आहे असे वातावरण जेव्हा निर्माण होईल तेव्हा भारतात.संशोधन,निर्मिती,च नाही तर खेळ ह्या क्षेत्रात पण भारत अग्रेसर होईल.
Engineering collage मध्ये जावून कंपन्या उत्तम मुलांना निवडून त्यांना संधी देतात ही पद्धत खरोखर उत्तम आहे.
त्या मुळे मुल जास्त चांगली कामगिरी करायचा प्रयत्न करतात.
तेच ॲप्लिकेशन,ओळख, अस्या मार्गाने गेले की कुवत असून पण संधी मिळेल ह्याची खात्री कमी असते.
उत्पादन भरतात तयार झाले नाही कारण ती पोषक इको सिस्टीम भारतात उपलब्ध न्हवती
आणी ती अजुनही भारतात नाही , जवळच्या भविष्यातही ती शक्यता खुप कमी आहे. अगदी भरवशाचे ईंटरनेट जियो येईपर्यंत नव्हते. एखादे प्रोडक्ट बनवले तर ते वापरणारा उपभोक्ता असायला हवा. उपभोक्त्याने सुद्धा आपण जे वापरतोय ते काही आभाळातुन पडलेले नाही, ते बनवायला कुणालातरी पैसा लागला आहे म्हणुन मी ते विकत घ्यायला हवे किंवा त्या वापराचे पैसे द्यायला हवे ही मानसिकता भारतीय लोकांमधे नाही. घरोघरी च्या संगणकामधे किती पायरेटेड सोफ्ट्वेयर असतील याची गणना नाही. मग रीटर्न ओन इंनवेस्ट्मेंट कशी मिळणार? घाटे का सौदा कोण करणार?
अगदी दोन साधे उदाहरणे घ्या:
नेट्फ्लिक्स ही कंपणी ओन्लाईन स्ट्रीमींग यायच्या अगोदर घरोघरी सीडी पोचवायची. आपण घरी बसुन ऑर्डर करायची . . दोन दिवसांनी सीडी पोस्टाने घरी . . ७ दिवसांनी तीच सीडी पोस्टाने परत करायची. लोक त्याचे सब्स़्रिपशन घ्यायचे पिक्चर बघायचे पैसे द्यायचे. तेच भारतात काय होत होते ... सीडी तिथेही होत्या पण सार्या पायरेटेड. स्वस्त माल मिळायच्या नादात कसाही म्हणजे अगदी चिपाड क्वालीटी चा पिक्चर फु़कटात बघायचे. वरुन एका सीडी च्या अनेक कोप्या. त्यामुळे रिलायंस ने प्रयत्न केलेले बिग्फ्लिक्स चाललेच नाही. परदेशात मात्र नेट्फ्लिक्स मोठी झाली ... भरभराटीला आली ...
मोदी सरकार ने केलेल्या नोटबंदी मधे नकद मिळत नव्हती तेव्हा अगदी जिवावर आल्यासारखे दुकान्दारांनी डेबीट / क्रेडीट कार्डे घ्यायला सुरुवात केली. पुन्हा तेच. सर्विस घेताय मग त्याचे कमीशन द्यायला नको कां? पण नाही जशी जशी नकद मिळत गेली तशी तशी डेबीट / क्रेडीट कार्डे घ्यायला बंद होत गेली. पर्देशात मात्र square नावाच्या कंपणीने अगदी स्मार्ट फोन वर वापरता येइल असे यंत्र बनवले आनी अगदी भाजीपाला विकणारा शेतकरी डेबीट / क्रेडीट कार्डे पेमेंट म्हंणुन घ्यायला लागला. त्यामुळे स्वाईप मशीन लागतच नाही .. फोन असला की झाले ..
आजही जे शोध मातं क्षेत्रात लागत आहेत (एआय्/क्लाउड) ते शोधणारी अर्धी टीम भारतीय असते. त्यामुळे भारतीय इंजीनियर च्या क्वालीटी वर प्रश्न नाहीच. प्रश्न आहे सपोर्ट चा. भारत देशात संशोधन का होत नाही हे शोधायला हवे.
तोपर्यंत दुसर्याने शोधावे आनी आम्ही ते (फुकट) वापरावे हेच चालु राहील.
सुक्या भारतीय बाजारपेठेपुरते आपले म्हणणे पटले ... पण माझ्या डोक्यात असा प्रश्न आहे कि जे भारतीय बलाढ्य उद्योग आहेत त्यांनी भारताबाहेर उद्योग काबीज करण्यासाठी स्वतःचा ब्रँड निर्माण करण्यासाठी का कष्ट घेतले नाहीत?
असे उद्योग कि ज्यात भारत हा मूळ उत्पादक आहे म्हणजे चहा ! दिलमः चा मालक येथील गोऱ्या समाजात टीव्ही वर आपली अप्लाय श्रीलंकन पद्धतीचं इंग्रजीत ना लाजता जाहिरात करतो तर ती भारतातातील उद्योगाला का नाही जमत?
महिंद्रा येथे ऑस्ट्रेल्यात अनेक वर्षे आहे , टाटा आहे , आणि त्यांनी सुरवात छोटी गावातून केली "युट " मालवाहक आणि काही ट्रॅक्टर विकायला , आता त्यानं ४ वव्हील ड्राईव्ह विकायची पण कोठेही मुख शहरात जाहिरात नाही ... खर्च कार्याला नको ! कोरियन करू शकतात पण भारतीय नाही
स्वयंपाकाची भांडी बनवण्यात भारत माहीर आहे ना , तर जगात नाव असेल असा एक तरी तवा भांडे आहे का?
व्हाईआयपी किती वर्षे बाग बनवते .. पण इतर पाश्चिमात्य देशात निर्यात? नाव?
या दोन उत्पादनात कसे बनवल्याचे हि तर महती हविकणा , TT आणि ब्लो प्लास्ट ल आहे ना ! पण नवीन निर्याती साठी लागणारे संशोधन करायाला नको . जाहिरात खर्च कोण करणार
स्वतः अनुभवलेले : भारतीय नामवंत कुलुपे बनवणारी कंपनी चे चालक इकडे आले , ते अम्हला लागणारी आमचं डेझीने ची कुलुपे बनवून देत होते, त्या दौऱ्यात त्यांचा हेतू असा होता कि त्यांची भारतीय उत्पादने येथे कशी निर्यात करता येतील! .. त्यात सूर असा कि आहे तसे घ्या... असे काही दिसले नाही कि "हा या बाजारात हे चालते का मग हे हे उत्पादन आम्ही बदलू ... "
आपण एकोसिस्टीम भारतीय मानसिकता लक्षात घेउन बनवावी लागेल हे दुर्लक्षित करता आहात आपणं प्रगतिशील राष्ट्र आहोत प्रगत राष्ट्रातील मानसिकता एकदम तयार नाही होऊ शकत...
Netflix इथे बनले नसते हे खरं आहे पण टी- सिरीज इथेच ऊभी राहीली जुनी महागडी वितरण व्यवस्था मोडून...
एकदम नाही तयार होऊ शकत मान्य आणि खास करून छोट्या उद्योगांची नाही किंवा सरकारी बाबू लोकांनी भरलेल्या विद्यपीठांची पण नाही ( काही अपवाद सोडता )
पण भल्यामोठ्या उद्योणगविषयी बोलतोय ,, आज बिग ५ आयटी या जगातील मोठ्या नावाजलेलंय कंपनी आहेत किंवा टाटा / महिंद्रा आणि गोदरेज सारखेच उत्पादक त्यांच्या विषयी काय ?
सॅप सारखेच भारतीय भारतीय बनावटीचा कार्याला काही फोर्ड मोटार कंपनी एवढी भांडवल लागत नाही ! कि येई आरपी सॉफ्टवेअर साठी कार्दो डॉलर चे प्रोडूकशन युनिट टाकावे लागत नाही ...
फार्म क्षेत्रात सुद्धा तसे असावे ( माहित नाही ) पन ब्रँड EQUITY साठी काही केलं जाते का ?
?
पर्याय नाही आहेत आणि त्यामुळेच ते it हमाली करण्यात धन्यता मानतात...
पर्याय तयार झाले पाहिजेत.
मुळात ज्या विषयात आपण शिकलो आहोत त्यात पुढे काम ना करणे म्हणजे त्या शिक्षणाचा उपयोग १००% ना करणे असा तर्क आपण काढू शकतो
पण याला सुद्धा दोन बाजू आहेत
१- इले ट्रोनिक उद्योगात तेवढे काम उपलब्ध नसेल तर?
२- इले ट्रोनिक किंवा इतर अभियांत्रिकी शिक्षणात गणित आणि तर्क पद्धतीची जी शिकवण मिळते ती संगणक क्षेत्रात चांगलीच उपयोगी पडते! नाही का? त्यामुळे अगदीच त्याला हमाली का? म्हणता हे कळले नाही ,,,IT मध्ये उत्तम दर्जाचे काम पण भारतात चालत असेल ना? फक्त कोडिंग नाही ? याशिवाय IT मान्यजमेण्ट च्या संध्या ?
दुसरे असे कि इले ट्रोनिक क्षेत्रात सुद्धा मूळ संशोधन किंवा अत्याधुनिक उत्पादन करण्यात संध्याच नसतील तर कदाचित तिथेही हमालीच करावी लागत असेल
साधारणपणे भारतात मूळ संशोधन खूप कमी होते ( आता होत असले कारण बहुराष्ट्रीय उद्योगांचे संशोधन विभाग भारतात आहेत पण मूळ रिसर्च कमीच ) मला आठवतंय मेडिकल डिवाइस क्षेत्रात जर्मन बहुराष्ट्रीय उद्योगाच्या भारतीय शाखेत कधीच मूळ संशोधन केले गेलेले आठवत नाही जर्मन रचनेचे ( ते सुद्धा जुन्य ) भारतीयाकरण करणे एवढेच )
अर्थात आय आय टी अभियांत्रिकी करून मग एम बी ए करून बँकेत फिनॅन्सील कंन स्लटिंग मध्ये काम करणे यात मूळ आय आय टी वॉर सरकारने केलेला खर्च वाया जाणे असेच म्हणावे लागेल .. हा आरोप पूर्वीपासून चालू आहे ( बोड्कीचायांनी शेवटी फिनॅन्सील कंन स्लटिंग मध्ये जायचे तर आय आय टी ची ४ वर्षे तरी का घालवता,, ३ वर्षात बीकॉम करून मग एम बी ए करा १ वर्षी वाचेल आणि सरकारचे पैसे पण )
माझा अंदाज असा आहे कि
भारतात सुरवातीला तरी आयटी उद्योगांना सहजतेने अभियांत्रिकी चाय बऱयापैकी अवघड कार्यक्रमातून गेलेला कामगार वर्ग सहजी मिळाला आणि तेच जणू स्टॅंडर्ड झाले ... मग आर्ट किंवा कॉमर्स झालेल्यांना कशाला घ्या ...
असो मी अजूनही अभियांत्रिकीतच काम करीत असल्यामुळे अंदाज नाही ( उलट कधी कधी असे वाटते कि भारतात राहिलो असतो तर माझ्यसारख्याला आज देशातलयदेशात घडल्यापासून एअर कंडिशनर / गाडी . उतपादन करणाऱ्या किती तरी उद्योगात संधी मिळाली असती... , पिंपरी, चाकण, अंबड, भोसरी
त्यामानाने नुसते खनिज निर्यात करणाऱ्या माजया या देशात जवळ जवळ सर्वच गोष्टी मेड इन चीन तरी किंवा यूरोप आणि कधी कधी अमेरिका
पहिल्या बेसिक गरज bhagva.
खेड्या पाड्यात पाहिले पक्के रस्ते हवे आहेत.
प्रतेक घरात वीज हवी आहे.( आज पण पण किती तरी मोठी लोकसंख्या vije वीणा आहे)
नळाने पाणी हवं आहे.
मुंबई सोडली तर देशात एक पण शहर, किंवा गाव शुध्द पाणी पुरवठा आज पण सर्व लोकसंख्येला करत नाही.
ही खरंच सत्य स्थिती आहे.
दिल्ली मध्ये पण सर्व लोकसंख्येला शुध्द पाणी नळा द्वारे आज पण मिळत नाही.
राजधानी आहे देशाचीम
बरं मग?
२०१४ नंतर देशात आली हे ते लिहायला विसरले आहेत, बस.
हो २०१४ पर्यंत हे सर्व प्रश्न सुट्लेलेलंच होते ,, सोन्याचा धुराचं निघत असे
२०१४ पासून सगला राडा झाला....
याबाबत मी एक गोष्ट ऐकली होती..
2003-4 चंद्राबाबूंनी apple चा का इंटेल चा सेमीकंडक्टर प्रकल्प हैद्राबाद ला आणायची पूर्ण तयारी केली होती..
म्हणजे तो आल्यातच जमा होता.
पण 2004 मध्ये त्यांची सत्ता गेली, आणि काँग्रेसचे सरकार आले, त्यांनी काहीतरी कारणे काढून तो प्रकल्प लांबणीवर टाकला.
शेवटी ते चीन ला गेले. परिणाम आपण बघत आहोतच.
चंद्राबाबू नायडू यांनी त्यांच्या २००५ पासून दहा वर्षांच्या कारकिर्दीत, हैद्राबादचा चेहरामोहरा पूर्णपणे बदलून टाकला. त्यांनी मातं (IT) उद्योगाची प्रचंड प्रमाणात वाढ करण्यास मोलाचा वाटा उचलला. त्यांच्या (आणि तेलुगू-भारतीय जनतेच्या) दुर्दैवाने त्यांची सत्ता गेली आणि ख्रिस्ती नेते स्व. राजशेखर रेड्डी यांनी त्यांचा पाडाव केला.
"बाबूंना अजून दहा वर्षे सत्ता मिळाली असती तर..." हा अजूनही मातं क्षेत्रातील तेलगू लोकांच्या हळहळयुक्त चर्चेचा विषय असतो. भारतातील सर्वकालीन सर्वोत्तम मुख्यमंत्र्यांच्या यादीत बाबू हे खूप वरच्या ठिकाणी असतील.
महाराष्ट्र सहित अनेक राज्य दर वर्षी इतक्या करोड रुपयाच्या गुंतवणुकीचे करार झाले आहेत असे जाहीर करत असतात.
पण प्रत्यक्षात त्या मधील काहीच करार पूर्णतः स जावून प्रत्यक्षात अमलात येतात.
करार होणे आणि त्याची अंमलबजावणी होवून ते पूर्ण होणे ह्या मध्ये खूप प्रचंड अंतर असते हे लोकांना चांगले माहीत आहे.
इतके करार झाले हे सांगणे आणि कोलगेट नी दात किडत नाहीत अशी जाहिरात देवून थापा मारणे.
ह्या दोन्ही गोष्टी एकाच दर्जा च्या आहेत.
बरं मग?
ब्रिटिश रॉयल नेव्ही ने लार्सन अँड टुब्रो (एल अँड टी) शी करार केला आहे. या करारात जहाजांसाठी डिझाइन विकसित करण्यात येणार आहे. असे यूकेच्या संरक्षण मंत्रालयाने जाहीर केले आहे. ही जहाजे फ्लीट सॉलिड सपोर्ट म्हणजे विमान वाहक जहाजांना पुरवठा आणि मदत देणारी असतील. विमान वाहकांना दारूगोळा, स्फोटके आणि अन्न सारख्या कोरड्या वस्तू या द्वारे पुअरवल्या जातात.
या करारात लार्सन अँड टुब्रो सहीत यामध्ये अजून लीडोस इनोव्हेशन्स, सेर्को विथ डेमन, टीम रिझोल्यूट ज्यात हारलँड अँड वुल्फ आणि बीएमटी यांचा समावेश आहे आणि टीम यूके ज्यात बीएई सिस्टम्स आहेत.
भारतीय नौदलाने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) बरोबर भारताच्या पहिल्या स्वदेशी नौदल विरोधी ड्रोन प्रणाली (NADS) साठी करार केला आहे. स्थानिक पातळीवर तयार केलेल्या NADS संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेने (DRDO) विकसित केले आहेत आणि ते भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारे तयार केले जातील.
भारतीय लष्कर, नौदल, हवाई दल यांनी DRDO द्वारे विकसित ड्रोन-विरोधी यंत्रणा समाविष्ट करण्यासाठी करार केला आहे. यामध्ये भारतीय लष्कर, नौदल, हयामध्ये सामील आहेत.
चेन्नई-व्लादिवोस्तोक सागरी कॉरिडॉर २०१८ मध्ये, गेल इंडिया लिमिटेडने दीर्घकालीन आधारावर एलएनजी पुरवठा करण्यासाठी करार केला आणि मध्ये भारताच्या दीर्घकालीन एलएनजी आयातीचा स्त्रोत म्हणून रशियाला जोडण्यात आले. या कॉरिडोर चा उपयोग कोकिंग कोळसा आयात करण्यासाठीही उपयोगी पडेल.
यासाठी चेन्नई-व्लादिवोस्तोक सागरी कॉरिडॉर महत्त्वाची भूमिका घेऊ शकतो कारण येथून तेलवाहू जहाजे ये जा करू शकतात. अलिकडच्या वर्षांत भारताची एलएनजी आयात वेगाने वाढली आहे आणि भारत आता जगातील चौथ्या क्रमांकाचा एलएनजी आयातदार बनला आहे.
भारताचा प्रमुख एलएनजी भागिदार सध्या कतार आहे. कतार भारताच्या एलएनजी आयातीचा मुख्य स्त्रोत आहे कारण त्याचे स्थान. तेलवाहू जहाजे तीन दिवसांच्या आत भारताच्या पश्चिम किनाऱ्यांवर पोहोचता येते. २०१९ मध्ये भारताने कतारमधून ८.५ दशलक्ष टन एलएनजी पुरवठ्यासाठी दोन दीर्घकालीन करार केले आहेत.
संपादक मंडळाला विनंती:
धाग्याच्या विषयाशी संबंधित नसलेले प्रतिसाद कृपया उडवण्यात यावेत.
सदर धाग्यावर असंबंधित प्रतिसाद देऊन अकारण विषयांतर करणार्या आयडींवर कारवाई करावी.
देशमुख साहेबांना विनंती:
संपादक मंडळाला करण्याची विनंती डायरेक्ट संपादक आयडीला व्यनि किंवा खरडी करुन करावी.
कुठल्याच धाग्यावर अशा शालेय मॉनिटर स्टाईल धमक्या देत बसू नये. किंवा 'अकारण विषयांतर' अश्या तुम्हीच नमूद केलेल्या कलमानुसार स्वतःवर कारवाई करुन घ्यावी.
धन्यवाद
गँलेली बेसिन या भागातून खूप मोठया प्रमाणात कोळसा खणून तो भारताला आयात कराणे याचा एक फार मोठा प्रोजेक्ट अदानि समूह ऑस्ट्रेल्यात करीत आहे ज्यात खाण + कोळसा बंदरा पर्यंत वाहनून नेण्यासाठी ची रेल्वे हे भाग आहेत
गेली बरेच वर्षे यात बरीच राजकीय / आर्थिक वादळे आली आहेत ... धरलं तर चावतं आणि सोडल तर पळत अशी काहींची गत ऑस्ट्रेलिया सरकार आणि अदानि यांची झाली आहे ,,,
https://www.youtube.com/watch?v=znv-L7oF6Qc
छान माहिती मिळाली, अर्थात बरीचशी डोक्यवरूनही गेली, मला साहित्य व ललित लेखन यात जास्त रस. असो . मधेच एका id ला लक्ष करून टोचणे, मारणे त्यावरच धाग पुढे नेणे, मूळ मुद्दा बाजूला ठेवणेचे प्रयोजनकळले नाही.कही सभासद तुटून पडले मूळ मुद्दयाला विसरून रसभंग करीत. न बोलून पुढे जाता आले असते असे मला वाटते.
आता निनाद यांनी वरील धागा असाच दुसरा भागshort but sweet काढून त्यात वरील करारांची थोडक्यात माहिती अर्थात सोप्या भाषेत व देशाला , सरकारला, आपण जनतेला उपयुक्तता काय संरक्षण, आर्थिक द्रुष्टीने ? आपल्या देशाची कशी कुठे प्रगती होईल किंवा कुठल्या गरजा भागतील असे प्रतिसाद असणारेही धागे काढावेतअसे मला वाटते.
तुम्ही सुचवलेली कल्पना चांतली आहे पण तेव्हढा वेळ असायला हवा. आणि करार झाल्यावर अनेकदा काही बाबी किंवा त्याचे परिणाम निरनिराळे असतात. किंवा काही वेळा करार काही तरी भलतेच झाकायला म्हणून झालेले असतात. अशा वेळी काय करार झाला का झाला हे कळतही नाही. अनेक करार झाल्याचे कुठे वाचायलाही मिळत नाही.
तरी प्रयत्न जरूर करेन.
भारत C-295MW विमान हे ट्विन-टर्बोप्रॉप लष्करी वाहतूक विमान खरेदी करणार आहे. एकुण ५६ विमाने खरेदी केली जाणार आहेत. या विमानांपैकी १६ विमाने स्पेन येतील. तर उर्वरित ४० विमानांची निर्मिती एअरबसच्या सहकार्याने टाटा अॅडव्हान्स्ड सिस्टम्स लिमिटेडच्या नेतृत्वाखालील कन्सोर्टियमद्वारे मेक इन इंडिया उपक्रमाअंतर्गत भारतात केली जाईल.
अमेरिकेसोबत यूएव्ही आणि ड्रोन विकसित करण्याचा भारताने करार केला आहे. ३.८ अब्ज डॉलर्सच्या प्रकल्पात, भारत आणि अमेरिका संयुक्तपणे ड्रोन विकसित करतील. हे ड्रोन्स जो विमानातून प्रक्षेपित केले जाऊ शकतात. या प्रकल्पासाठी डीआरडीओची एरोनॉटिकल डेव्हलपमेंट एस्टॅब्लिशमेंट, एरोस्पेस सिस्टीम डायरेक्टोरेट, इंडियन एअरफोर्स आणि यूएस एअर फोर्स सहकार्य करतील.
युरोपियन युनियनने ईयू-पाकिस्तान व्यापार व्यवस्थेचे त्वरित पुनर्मूल्यांकन करण्याचे ठरवले आहे. युरोपियन युनियनने पाकिस्तानी वस्तूंना आयात शुल्कात सूट देऊन ब्लॉकमध्ये प्रवेश करण्याची परवानगी दिली. २०१४ मध्ये युरोपियन युनियनशी करार झाल्यानंतर पाकिस्तानला व्यापाराच्या प्रचंड संधी मिळाल्या, ज्यांच्या गटात निर्यात गेल्या सहा वर्षांत तब्बल ६५ टक्क्यांनी वाढली आहे . अहवालांनुसार, युरोपियन युनियन पाकिस्तानच्या सर्वात महत्वाच्या व्यापारी भागीदारांपैकी एक आहे आणि २०२० मध्ये पाकिस्तानच्या एकूण व्यापारामध्ये सुमारे १५% टक्के हिस्सा आहे.
जपानी सॉफ्टबँक ग्रुप कॉर्पोरेशन पुढील वर्षी भारतात ५ अब्ज ते १० अब्ज डॉलर्स गुंतवणूक करू शकते असे म्हणते आहे.
सॉफ्टबँकेची ख्याती झालीये.. ते गुंतवणूक करतात, मोठा हिस्सा कंपनीतला स्वतःकडे ठेवतात आणि जर कंपनी चांगली चालली तर ते ऑफर्स साठी तयार पण असतात. कुणी जास्त किंमतीत त्यांच्याकडील हिस्सा विकत घ्यायला तयार असले तर झकासपैकी विकून टाकतात. उदा: फ्लिपकार्ट.
व्हर्च्युअल समिट दरम्यान ऑस्ट्रेलिया आणि जपान सुरक्षा सहकार्य करारावर स्वाक्षरी करणार आहेत. दोन्ही देशांच्या संरक्षण दलांना एकमेकांना सहकार्य करण्यासाठी एक फ्रेमवर्क तयार केले जाणार आहे.
खूप छान संकलन निनाद. कीप अप द गुड वर्क! :-)
भारत आणि फ्रांस मधे एस एस एन पाणबुडी साठी व्यवहार होण्याची शक्यता आहे असे ऐकले.
डिसेंबर मधे फ्रांसच्या संरक्षणमंत्रांनी भारतात येण्याआधी केलेल्या काही वक्तव्यावरून असे वाटले.
यात तंत्रज्ञान हस्तांतरण होण्याची शक्यता होती म्हणून उत्सुकता होती, पण पुढे काय झाले काही कळाले नाही.
चांगलंय कि
जुना इंग्रज फ्रेंच वाद उफाळून आला जेवहा अजूनही इंग्लंड ची राणी ती आपली राणी मानणारी ऑस्ट्रेलियाने फ्रेंचांना ९६ बिलियन डॉलर चा चुना लावला !
फ्रांस आणि भारत दोघांचे भले होवो
आपला ( ऑस्ट्रेलियन पाणबुड्या )
ऑस्ट्रेलिया, युनायटेड स्टेट्स आणि जपान यांनी जाहीर केले आहे की ते तीन लहान पॅसिफिक देशांमध्ये जलद इंटरनेट पुरवण्यासाठी समुद्राखालील केबलच्या बांधकामासाठी संयुक्तपणे निधी देतील.
बोबलायला इथे नॅशनल ब्रॉडबँड नेटवर्क वर काहीतरी ४९ बिलियान ( २.६ कोटी लोकसंख्या ) खर्च करून त्यात बदल करून पुचाट इंटरनेट केलं आणि निघालेत चगु मंगू देशन्ना मदत करायला ! ( खुलासा = मि चन्गु मन्गु नारू ला म्हणलय , भारताला नाही .. हो नाहीतर एक मराठी प्राध्यपकश्वर उखडतील )
आपला ( मागासलेले इंटरनेट धारी )
अंबानी ला बोलवलं पाहिजे !
यामध्ये प्रशांत महासागरातील लहान देशांमध्ये चीन च्या वाढत्या प्रभावाला शह देणे हा हेतू असावा.
पाण्याखालून केबलींग करून जलद इंटरनेट देण्याच्या व्यवसायात चीन आशिया/पॅसिफिक रीजन मधे अग्रेसर सर्विस प्रोवायडर आहे.
मागच्यावर्षी, अंदमान-निकोबार पर्यंत याच तंत्रज्ञानानं जलद इंटरनेट पुरवठ्याचं काम भारतानं कुणाचीही मदत न घेता करून दाखवून, या बाजारपेठेत शिरकाव केलेला आहे. त्यातून ही बातमी म्हणजे चीनच्या बाजारपेठेला काटशह होऊ शकतो.
हो शक्य्ता आहे खरि
पोलाद उद्योगाच्या विकासासाठी ठोस पाऊल उचलण्याच्या प्रयत्नात, भारतातील अदानी समूह आणि दक्षिण कोरियाची पोलाद कंपनी यांनी गुजरात राज्यात पोलाद मिल स्थापन करण्यासाठी करारावर स्वाक्षरी केली आहे . सामंजस्य करारा अंतर्गत गुंतवणूक ५ अब्ज डॉलर्सपर्यंत असेल असा अंदाज आहे. या प्रकल्पामुळे अदानी समूहाचा पोलाद उत्पादन व्यवसायात प्रवेश होईल.
अभिनंदन अजून एक भारतीय उद्योग स्वयंपूर्णतेने कडे वाटचाल करतोय हे चांगलेच आहे
पोंलाद बनवण्यासाठी लागणारे खनिज आणि ऊर्जेसाठी लागणार कोळसा हा ( ऑस्ट्रेल्या किंवा ब्राझील बहुतेक ) मधून आयात करीत असले तरी .
विशेष जातीचे पोलाद बनवण्यात कोरिया अनुभवी आहे ते तंत्र एक भारतीय उद्योजक आत्मसात करीत असेल तर उत्तमच .
येथे आमच्या देशाची मात्र बोंब आहे .. परसदारी लोखंडाचे आणि उत्तम कोळशाचे खनिजाचे जगातील सर्वात जास्त साठे पण स्वतः पोलाद बनवणारे कारखाने जागावेत यासाठी प्रयत्न कमीच ... नुसते कच्चा माल विकून श्रीमंती .. किती दिवस टिकणार कोण जाणे !
https://trainfanatics.com/the-guinness-world-record-holder-4-5-mile-lon…
https://youtu.be/0UzDOXRGcEs
भारताने (लार्सन) जगातला सर्वात मोठा कोक ड्रम तयार करून मेक्सिकोला पुरवला.
लार्सन अँड टुब्रोच्या वेबसाईट वर पण या दैदिप्यमान कमगिरीचा उल्लेख नाहीय. कारण अशा अनेक प्रकारची, अचंबित करणारी कामगिरी करणं ही त्यांच्यासाठी नियमित बाब आहे. पण ज्यांनी हा व्हिडिओ बनविला त्यांची हाईप ऑडिटर कडून होणारी समीक्षा येथे बघा: https://hypeauditor.com/youtube/railgadh-UC_yaA9OLiF2psHDhjBfojSA/
चाटूकार ग्रुपची सदस्य असावी अशी मंडळी दिसतायत. त्यांचे सर्व व्हिडिओज याच टाईपचे आहेत.
मनापासून धन्यवाद.
🙏
हे कसं जाणून घ्यायचं ते सांगाल का? म्हणजे माझं मला तपासून घेता येईल.
अंतर राष्ट्रीय व्यापार हा जेव्हा विषय असतो तेव्हा भारताने अतिशय आक्रमक धोरण ठेवावे.
जसे अमेरिका ठेवते.
भारताची निर्यात वाढवण्यासाठी दबाव तंत्र चा वापर करायला च हवा.
गुणवत्ता असून काही होत नाही .दबाव हा लागतोच .
मोठा कलाकार आहे पण संधीच मिळाली नाहीतर त्याची कला वाया जाते.
हे लक्षात ठेवले च पाहिजेत
सहमत आहे. यासाठी अमेरिकेकडून आणि चीन रशिया कडूनही शिकले पाहिजे. हा दबाव अगदी प्रसंगी सरकारे खरेदी करून आणि पाडूनही आणला जातो.
या वर्षी १ जानेवारी१२०२२ पासून ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, ब्रुनेई दारुसलाम, कंबोडिया, चीन, जपान, लाओस, सिंगापूर, थायलंड आणि व्हिएतनाम या दहा देशांनी प्रादेशिक व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (RCEP) लागू केला. हा जगातील सर्वात मोठा मुक्त व्यापार करार आहे. यामध्ये कोरिया १ फेब्रुवारी आणि मलेशिया १८ मार्च पासून सामील होत आहेत. या करारमध्ये वस्तूंचा व्यापार, सेवांमधील व्यापार, गुंतवणूक, आर्थिक आणि तांत्रिक सहकार्य समाविष्ट आहे आणि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, बौद्धिक संपदा, सरकारी खरेदी, स्पर्धा आणि लहान आणि मध्यम आकाराच्या उद्योगांसाठी मार्गदर्शिका यांचा समावेश आहे.
या करारात तोट्याचा व्यापार दिसत असल्याने भारत सहभागी झालेला नाही. यासाठी वाटाघाटीची एकोणिसावी फेरी हैदराबाद, भारत येथे झाली होती. प्रामुख्याने चीनमधून उत्पादित वस्तू आणि ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडमधील कृषी आणि दुग्धजन्य पदार्थ डंप करण्याच्या शक्यतेमुळे भारतीय उद्योग कोलमडला असता आणि शेतीवर मोठा परिणाम झाला असता. हे सर्व टाळले गेले आहे.
विकिनुसार अशा करारान्वये २०१८ मध्ये फिलिपिन्सला चार अब्ज डॉलर्स तोटा झाला होता तर अपेक्षे प्रमाणे चीन आणि सिंगापुर यांना मोठा फायदा झाला होता. म्यानमार कंबोडिया आणि इतर गरीब देशांनाही अशा करारात तोटा झालेला दिसून आला आहे.
आयात आणि निर्यात या दोन्ही बाजूंनी हा करार चीनच्या हितासाठी तयार करण्यात आला आहे असे कील इन्स्टिट्यूट फॉर द वर्ल्ड इकॉनॉमी (ifw-Kiel) चे माजी उपाध्यक्ष लँगहॅमर म्हणाले आहेत.
L&T आणि Hanwha संरक्षण संयुक्तपणे भारतीय सैन्यासाठी K२१-१०५ रणगाड्यांचे उत्पादन करणार आहेत.
भारतीय सैन्यासाठी हलके टँक तयार करण्यासाठी हनव्हा डिफेन्ससोबत भागीदारी करण्याची योजना आखत आहे. भारतीय लष्करासाठी K-९ वज्र-टी सेल्फ-प्रोपेल्ड मोर्टार (SPH), K-९ थंडर SPH चे एक प्रकार तयार करण्यासाठी यांनी आधीच भागीदारी केली आहे.
भारतीय संरक्षण मंत्रालयाने (MoD) केवळ लाईट टँकसाठी माहितीची विनंती (RFI) काढली आहे. अजून निविदा काढलेली नाही - तरीही L&T आणि Hanwha यांनी तयारी करून ठेवली आहे.
K२१-१०५ रणगाडे चपळाईसाठी ओळखले जातात. याचे वजन कमी असल्याने कमाल वेग ७० किमी आहे. पायदळांना थेट फायर सपोर्ट ही वाहनाची मुख्य भूमिका आहे. मुख्य शस्त्र १०५ मिमी रायफल असलेली तोफ आहे. ४ किमीची याची रेंज आहे. असे म्हणतात की यामध्ये आग विझवण्यासाठी स्वयंचलित अग्निशमन यंत्रणा देखील आहे. हे वाहन जमीन आणि पाण्यावर चालण्याची क्षमता असण्यासाठी विकसित केले गेले आहे. मात्र भारतीय भारतीय सैन्यासाठी असलेल्या मागणीत काय आहे याची माहिती दिसून आलेली नाही.
परराष्ट्र व्यवहार मंत्री डॉ. एस जयशंकर यांनी फिलीपिन्सला भेट दिली, ही त्यांची परराष्ट्र व्यवहार मंत्री म्हणून पहिलीच भेट आहे. त्यांचे समकक्ष, फिलीपिन्सचे परराष्ट्र व्यवहार सचिव टिओडोरो एल लोकसिन ज्युनियर यांच्याशी द्विपक्षीय बैठक घेतली. त्यांनी दहशतवादविरोधी आणि संरक्षण आणि सागरी सुरक्षा, संरक्षण क्षमता आणि लष्करी प्रशिक्षण आणि क्षमता वाढविण्यामध्ये सहभाग मजबूत करण्यासाठी आणखी काम करण्यास सहमती दर्शवली.
प्रमुख मुद्दे
उभय देशांमधील व्यवसाय, पर्यटन आणि विद्यार्थी देवाणघेवाण वाढवण्यासाठी, भारत आणि फिलीपिन्समध्ये सरलीकृत व्हिसा प्रणालीच्या आवश्यकतेवर दोन्ही बाजूंनी सहमती दर्शवली.
--
क्वाड परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीसाठी ऑस्ट्रेलियात असलेले परराष्ट्र व्यवहार मंत्री डॉ. एस जयशंकर यांनी मेलबर्नमध्ये अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव अँटनी ब्लिंकन यांच्यासोबत द्विपक्षीय बैठक घेतली.
ऑस्ट्रेलियन पीएम स्कॉट मॉरिसन, ऑस्ट्रेलियन परराष्ट्र मंत्री मारिस पायने आणि जपानमधील त्यांचे दोन समकक्ष, योशिमासा हयाशी आणि यूएस, अँटोनी ब्लिंकन यांच्यासह, डॉ जयशंकर चौथ्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीत सहभागी झाले.
बैठकीची इतर माहिती मिळाली नाही पण काही काळात धोरण स्वरूपात यातले भाग उजेडात येतील अशी अपेक्षा आहे.
बांगलादेश-भूतान-भारत-नेपाळ (BBIN) मोटर वाहन करार (MVA) च्या अंमलबजावणीसाठी तीन देशांनी सामंजस्य करार (MoU) ला अंतिम रूप दिले. ८ मार्च रोजी दिल्ली येथे झालेल्या बैठकीत सक्षम सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. यामुळे वाहतुक सुलभ होईल आणि एकच वाहन मालाची वाहतूक करू शकेल. या पुर्वी ट्रक/बस त्या त्या देशात जाण्यासाठी सीमेवर बदलावी लागत असे.
जर भारतातील ईशान्य दिशेतील राज्यात जाणार्या गाड्या बांगलादेश मधुन गेल्या तर खुप अंतर, वेळ आणि पैसे वाचेल.
भारताचे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी, आणि ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान माननीय स्कॉट मॉरिसन यांनी २१ मार्च २०२२ रोजी भारत-ऑस्ट्रेलिया व्हर्च्युअल शिखर परिषद आयोजित केली होती. त्यांनी राजकीय, आर्थिक, सुरक्षा, सायबर, तंत्रज्ञान आणि संरक्षण सहकार्यामध्ये भरीव प्रगतीचे स्वागत केले. दोन्ही नेत्यांनी भारत २०२३ साली होणार्या G२० परिषदेत अध्यक्षपद घेईल अशी अपेक्षा केली आहे.
पंतप्रधान मॉरिसन यांनी नवीन मैत्री शिष्यवृत्ती कार्यक्रम, मैत्री अनुदान आणि फेलोशिप कार्यक्रम आणि ऑस्ट्रेलिया-भारत मैत्री सांस्कृतिक भागीदारी व्यतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया-भारत संबंध केंद्र स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. या शिवाय प्रसार भारती, आणि SBS, ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील प्रसारणावरील सहकार्य करार पुर्ण झाला आहे. यामुले आता भारतातील अधिकृत बातम्या ऑस्ट्रेलियामध्ये दाखवल्या जातील अशी अपेक्षा आहे. या पुर्वी येथे बातम्यांच्या नावाखाली NDTV या माध्यमाचा प्रोपोगंडा(?) चालवला जात असे.
मुख्य म्हणजे भारतातील लोकांना ऑस्ट्रेलियामध्ये स्थलांतर करतांना शैक्षणिक पात्रता ओळख आता अजून सुलभ केली जाणार आहे.
अधिकाधिक भारतीयांनी नोकरी साठी याचा लाभ घेतला पाहिजे असे वाटते. अधिक माहिती येथे पहा https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/permanent-resident
भारतीय कायमस्वरूपी व्हिसासाठी अर्ज करून आणि मंजूर झाल्यावर ऑस्ट्रेलियाचे कायमचे रहिवासी होऊ शकतात.
नेपाळ भारत दरम्यान काही करार झाले आहेत.
रेल्वेमधील तांत्रिक सहकार्य, पेट्रोलियम उत्पादनांचा पुरवठा आणि इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) आणि नेपाळ ऑइल यांच्यात पेट्रोलियम क्षेत्रातील तांत्रिक कौशल्य सामायिक करण्याबाबत करारांवर स्वाक्षरी केली आहे.
स्वतंत्र तुर्कमेनिस्तानला भारताच्या राष्ट्रपतींची ही पहिलीच भेट आहे.
यावेळी झालेले करार आणि वाटाघाटी
भारत आणि तुर्कमेनिस्तानने दोन्ही राष्ट्रपतींच्या उपस्थितीत आपत्ती व्यवस्थापन, आर्थिक बुद्धिमत्ता, संस्कृती आणि युवा बाबी या क्षेत्रातील चार सामंजस्य करारांवर स्वाक्षरी केली.
अफगाणिस्तान, अंमली पदार्थांची तस्करी या मुद्द्यांवरही चर्चा या दर्म्यान झाली आहे. भारताच्या राष्ट्रपतींनी एकुणच भारताबाहेर असणारी प्रत्येक भेट भारतासाठी सत्कारणी लावल्याचे दिसून येते आहे.
भारताने एकुणच यादेशा सोबत आपले संबंध चांगलेच विकसित करण्याचे प्रयत्न चालवले आहेत असे दिसते. तसेच तुर्कमेनिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री २०१७ मध्ये भारत दौऱ्यावर आले होते, तर २०१६ मध्ये मोदी तुर्कमेनिस्तानला गेले होते. तुर्कमेनिस्तान-अफगाणिस्तान-पाकिस्तान-भारत (TAPI) पाइपलाइन झाली तर भारताला अव्याहत तेल पुरवठा होईल. यासाठी सध्या अफगाणिस्तान-पाकिस्तान येथील अशांतता हा प्रमुख अडसर आहे.
ब्रिटन आणि भारताने नवीन संरक्षण सहकार्य करारावर स्वाक्षरी केली. हा करार जमीन, समुद्र आणि हवा, अंतराळ आणि सायबरवरील धोक्यांना तोंड देण्यासाठी आहे हे कळले. ब्रिटन आता भारताला स्वतःची लढाऊ विमाने तयार करण्यास मदत करेल. ब्रिटन भारताला ओपन जनरल एक्सपोर्ट लायसन्स देणार आहे. संरक्षण खरेदीसाठी वितरणाचा कालावधी कमी करण्यासाठी हे असणार आहे. भारताच्या संरक्षण निर्यातीला चालना देणे हे OEGL चे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे. यामुळे व्यवसाय करण्याची सुलभता आणि आयात-निर्यातही सुधारेल. असे असेल तर हे जबरदस्त डिल मोदी सरकारने मिळवले आहे असे म्हणावे लागेल! यामुळे आता भारत बेल्जियम, फ्रान्स, जर्मनी, जपान, दक्षिण आफ्रिका, स्पेन, स्वीडन, यूके, यूएसए, कॅनडा, इटली, पोलंड आणि मेक्सिको यांच्या बरोबर जाऊन बसला आहे असे दिसते.
एकुण दोन देश व्यापार आणि संरक्षण यात जवळ आले आहेत. भारत लवकरच मोठा संरक्षण निर्यातदार म्हणून उदयास येईल अशी चिन्हे दिसत आहेत. यासाठी सरकार अधिकृत खाजगी कंपन्या मोठे काम करतील असे दिसते. भारतात संरक्षण विषयक तंत्रज्ञान क्षेत्रात काम किंवा व्यवसाय सुरुवात करण्यास हा सुवर्णकाळ आहे असे वाटते.
२४ मे २०२२ रोजी, जपानचे पंतप्रधान किशिदा यांनी चौथ्या चतुर्भुज (क्वाड) लीडर्स समिटचे आयोजन केले होते.
क्वाड किंवा चतुर्भुज देश यांनी एकत्र येऊन काय केले असा प्रश्न येऊ शकतो. पण लक्षात घेतले पाहिजे की २०२१ च्या बैठकीत अर्धवाहक (सेमिकंडक्टर) उत्पादन साखळी साठी पर्याय उभा केला पहिजे असा ठराव झाला होता. आणि त्या नंतर आपण तसा प्रयत्न भारतात होतो आहे हे पाहतो आहोत.
आता यावेळी सागरी सुरक्षे संदर्भात काही ठराव झाले आहेत. एक नवीन सागरी देखरेख उपक्रम - इंडो-पॅसिफिक पार्टनरशिप फॉर मेरीटाइम डोमेन अवेअरनेस (IPMDA) ची घोषणा झाली आहे. हिंद महासागर, आग्नेय आशिया आणि पॅसिफिक बेटांमध्ये इंडो-पॅसिफिक राष्ट्रे आणि प्रादेशिक माहिती संलयन केंद्रांशी सल्लामसलत करून हे काम करेल. यामध्ये कर्जाच्या समस्यांचे निराकरण करणे आणि पुढील पाच वर्षांत इंडो-पॅसिफिकमध्ये पायाभूत सुविधांसाठी ५०अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त मदत आणि गुंतवणूक समाविष्ट आहे. म्हणजे प्रशांत महासागरातील बेटे चीन च्या तावडीतून सोडवण्यासाठी हे महत्त्वाचे ठरणार असेल. पाहू या काय बाहेर येते त्यातून.
दुसरा महत्त्वाचा भाग म्हणजे पाकिस्तानला एक मोठा दणका या बैठकीत दिला गेला आहे.
चारही नेत्यांच्य संयुक्त निवेदनात म्हंटले आहे की,
'आम्ही निर्विवादपणे दहशतवाद आणि हिंसक अतिरेकवादाचा त्याच्या सर्व प्रकारांचा आणि अभिव्यक्तीचा निषेध करतो आणि पुनरुच्चार करतो की कोणत्याही कारणास्तव दहशतवादी कृत्यांचे समर्थन केले जाऊ शकत नाही. आम्ही दहशतवादी प्रॉक्सींच्या वापराचा निषेध करतो आणि सीमापार हल्ल्यांसह दहशतवादी हल्ले सुरू करण्यासाठी किंवा योजना आखण्यासाठी वापरल्या जाणार्या दहशतवादी गटांना कोणतेही लॉजिस्टिक, आर्थिक किंवा लष्करी समर्थन न करण्यावर जोर देतो.
२६/११ च्या मुंबई आणि पठाणकोट हल्ल्यांसह दहशतवादी हल्ल्यांचा आम्ही निषेध करतो. '
या शिवाय याच निवेदनात हे नेते म्हणतात, 'आम्ही FATF शिफारशींशी सुसंगत, मनी लाँडरिंगविरोधी आणि सर्व देशांद्वारे दहशतवादाच्या वित्तपुरवठ्याशी लढा देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय मानकांचे पालन करण्याच्या महत्त्वावर जोर देतो. आम्ही पुष्टी करतो की जागतिक दहशतवादाविरुद्धच्या आमच्या लढ्यात, आम्ही सर्व दहशतवादी गटांविरुद्ध ठोस कारवाई करू.'
म्हणजे पाकिस्तान विरोधात चारही देश एकत्र उभे आहेत असे म्हणता येऊ शकेल.
अंतराळ सहकार्य
क्वाड देशांनी एकत्र येऊन स्पेस वर्किंग ग्रुपसह अंतराळ सहकार्याला सुरुवात केली आहे.
हे देस्ह शांततापूर्ण हेतूंसाठी उपग्रह डेटा सामायिक करतील.
यामध्ये
असे चार मुद्दे आहेत. यातले इतर म्हणजे काय हे स्पष्ट नाही आणि ते बहुदा लष्करी सहकार्य असावे असा माझा कयास आहे.
पुढील बैठकीसाठी २०२३ मध्ये ऑस्ट्रेलिया यजमान असणार आहे.
इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इराण आणि भारतीय प्रजासत्ताक यांच्यात नागरी आणि व्यावसायिक बाबींमधील न्यायिक सहाय्य करारावर स्वाक्षरी झाली आहे. मात्र या कराराची माहिती बाहेर दिसली नाही. नक्की काय या करारातून निष्पन्न हरातूनाहे हे लक्षात आलेले नाही. पण बहुदा आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारीला आणि दहशतवाद याला आळा घालता यावा यासाठी ही पावले असावीत असे वाटते.
हा तर्क लावतो आहे कारण इराणचे परराष्ट्र मंत्री यांनी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार श्री अजित कुमार डोवाल यांचीही भेट घेतली आहे.
याशिवाय शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल, चाबहार बंदराच्या विकासासाठी सहकार्य करत राहणार आहे. - म्हणजे बंदरांवर भारतीय ताबा राखला जाणार आहे!
भारताने इराणी तेल घेणे थांबवल्याने त्यांची आर्थिक नुकसान झालेले आहे. व्यापार परत सुधारावा म्हणून इराण प्रयत्न करत आहे.
पॅसिफिक बेटाचे नेते या आठवड्याच्या अखेरीस फिजीची राजधानी सुवा येथे सुमारे तीन वर्षांतील पहिल्या आमने-सामने बैठकीसाठी एकत्र येतील. मात्र त्यात किरिबातीने मोठा धक्का दिला. त्याच्या अध्यक्षांनी पत्र लिहून घोषित केले की ते नेत्यांच्या बैठकीसाठी फिजीला जाणार नाहीत. सोलोमन बेटांपेक्षा किरिबाटी हे चीनसाठी सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचे आहे.
चिनी अधिकारी कदाचित या बैठकीला प्रत्यक्ष उपस्थित नसतील पण बीजिंगने पाठपुरावा केलेले दोन करार चर्चा आणि वादविवाद निर्माण करतील असे चित्र आहे. त्यातला चीन-सोलोमन बेटे सुरक्षा करार प्रस्तावित झाल्यामुळे खळबळ माजलेली आहे. याच वर्षी मे महिन्यात चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी आणि त्याचे सुमारे २० सदस्यांचे शिष्टमंडळ यांनी पाच पॅसिफिक बेट राष्ट्रांना भेट दिली आहे.
भारतीय रिझर्व बँकेने ने डॉलर ऐवजी रुपयात आंतरराष्ट्रीय व्यापार करण्यासाठी यंत्रणा स्थापन करण्यास होकार दिला आहे. नवीन व्यवस्थेनुसार, निर्यात आणि आयात भारतीय रुपयामध्ये डिनोमिनेटेड आणि इनव्हॉइस केले जातील. यासाठी, अधिकृत भारतीय बँकांना विदेशी बँकेचे रुपे व्होस्ट्रो खाते उघडावे लागेल. भारतीय बँका HSBC, रशियाची Sberbank आणि VTB सारख्या विदेशी बँकेत रुपयाचे खाते उघडतील आणि या बँका रुपयामध्ये व्यापार करतील.
यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापारातून डॉलर वगळण्याची सुरुवात भारताने केली आहे. व्यापारात तर ही फार मोठी घटना आहे असे वाटते. या पेक्षा आंतरराष्ट्रीय कर्जाच्या क्षेत्रात याचा दूरगामी परिणाम होईल. युनायटेड किंग्डम, जपान यांसारखे विविध देश त्यांच्या स्वत:च्या चलनात पैसे घेतात आणि देतात. बाकी सर्व देशांना प्रचलित विनिमय दरांचा वापर करून डॉलरमध्ये कर्ज घ्यावे लागते आणि नंतर काही वर्षांपूर्वी त्यांना ते भरावे लागते तेव्हा त्यांच्या चलनाच्या संदर्भात कर्जाचे एकूण मूल्य बदललेले आढळते. डॉलरमधून कर्ज घेणे बंद केले आणि भारतीय रुपयात आंतरराष्ट्रीय कर्जे भारत घेऊ लागला तर अर्थव्यवस्थेसाठी ही मोठी दमदार बाब असेल. डॉलरचे महत्त्व राहीलच पण आंतरराष्ट्रीय व्यापारात रुपया ही वापरता येईल.
भारताच्या स्वतंत्र भारतीय रुपयाच्या विनिमय यंत्रणेमुळे आंतरराष्ट्रीय निर्बंध वगैरे घालायची वेळ आली तर आंतरराष्ट्रीय समुदायाला ते जड जाऊ शकते.
पुर्वी भारतीय रुपया जगात सर्वत्र वापरला जायचा. अगदी साठ साला पर्यंत अरब देश फक्त भारतीय रुपयाच वापरत असत. पुढे नाकर्त्या राज्यकर्त्यांनी आपली रुपयाच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणाची पतच घालवून टाकली. सिंगापूर, मलेशिया, इंडोनेशिया, हाँगकाँग, श्रीलंका, कतार, यूएई, कुवेत, ओमान आणि मलेशिया आणि अगदी यूके यांसारख्या देशांमध्ये व्यवहारांसाठी रुपयाचा वापर केला जात होता. गल्फ रुपया नावाचे चलन होते. ७० च्या दशकाच्या सुरूवातीस, अति समाजवादी धोरणांमुळे रुपयाचे वर्चस्व कमी झाले.
पंतप्रधानांनी मागच्या वर्षी घोषणा केलेल्या "नॅशनल हायड्रोजन मिशन" च्या अनुषंगानं अनेक नामवंत कंपन्या "ग्रीन हायड्रोजन" या संकल्पनेअंतर्गत निरनिराळ्या उद्योगांत पैसा गुंतवायला सुरुवात करताहेत.
नुकतंच जून महिन्यात भारताच्या Adani New Industries Ltd आणि फ्रांसच्या TotalEnergies या दोन कंपन्यांनी करार केलेला आहे. खास मुद्दे -
- दोन्ही कंपन्या मिळून पुढील १० वर्षात ५० अब्ज रुपयांची गुंतवणूक ग्रीन हायड्रोजन इकोसिस्टीम बनवण्यासाठी करणार आहेत.
- जगातील सर्वात मोठी ग्रीन हायड्रोजन इकोसिस्टीम भारतात बनवण्याचे लक्ष्य आहे.
- या करारा अंतर्गत २०३० पूर्वी वार्षिक १ दशलक्ष टन ग्रीन हायड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित करण्याचे उद्दीष्ट असेल.
https://maharashtratimes.com/business/business-news/adani-ent-has-partn…