आंतरराष्ट्रीय करार आणि व्यापार विषयक घडामोडी

अर्जेंटिना
परराष्ट्र व्यवहार मंत्री डॉ. एस. जयशंकर आणि अर्जेंटिनाचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्री सॅंटियागो कॅफिरो यांनी संयुक्तपणे ब्यूनस आयर्स येथे संयुक्त आयोगाच्या बैठकीचे अध्यक्षपद भूषवले. बैठकीदरम्यान, दोन्ही बाजूंनी संरक्षण, अणुऊर्जा, अंतराळ, फार्मा, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, योग, हवामान बदल आणि आर्थिक सहकार्य या क्षेत्रातील द्विपक्षीय संबंधांचे महत्त्व अधोरेखित केले.
संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे की दोन्ही देश त्यांच्या मध्यवर्ती बँकांना स्थानिक चलनांमध्ये पेमेंट यंत्रणा विकसित केली जाईल व डॉलर आणि युरो सारख्या तृतीय-पक्षीय चलनांवर अवलंबून राहावे लागणार नाही.

दक्षिण अमेरिकन राष्ट्र अर्जेंटिनाने तेजस खरेदी करण्यात रस दाखवला आहे.
याआधी ऑस्ट्रेलिया, इजिप्त, यूएसए, इंडोनेशिया आणि फिलीपिन्ससह इतर अनेक देशांनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) ने बनवलेले फायटर खरेदी करण्यात स्वारस्य दाखवले आहे.

विस्तारित ब्रिक्स गटात अर्जेंटिनाच्या समावेशासाठी भारताने आपला पाठिंबा व्यक्त केला असल्याची माहितीही दिली.

ब्राझील
परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी बुधवारी ब्राझीलचे परराष्ट्र मंत्री कार्लोस फ्रांका यांच्यासमवेत भारत-ब्राझील संयुक्त बैठक घेतली.
दोन्ही मंत्र्यांनी BRICS, IBSA, UN, G20 आणि युक्रेन संघर्षावर विचारांची देवाणघेवाण करताना प्रसारण आणि कर आकारणी क्षेत्रातील करारांवर स्वाक्षरी केली आहे.
संयुक्त आयोगाच्या बैठकीत व्यापार आणि गुंतवणूक, पेट्रोलियम, जैवइंधन, खाद्यतेल आणि खनिजे, आरोग्य, फार्मा, पारंपारिक औषध, S&T, कृषी आणि पशुधन, अंतराळ, संरक्षण, दहशतवादविरोधी आणि इतर विषयांवर व्यापक चर्चा करण्यात आली. भारत पेट्रोलियम गुंतवणुकीत अतिरिक्त सुमारे दीड अब्ज डॉलर्स गुंतवणूक करणार आहे.

पॅराग्वे
पॅराग्वे येथे असुनसियन येथे नवा भारतीय दूतावास उघडला गेला आहे.

निजर या देशाला १९६० मध्ये फ्रान्सपासून देशाला स्वातंत्र्य मिळाले त्या नंतर निजरमध्ये अनेक बंड होत हे पाचवे लष्करी बंड झाले आहे. देशाच्या अध्यक्षीय सुरक्षा रक्षकाने अध्यक्ष मोहम्मद बझौम यांना ताब्यात घेतले. आणि अध्यक्षीय गार्ड कमांडर जनरल अब्दौरहमने त्चियानी यांनी स्वत: ला नवीन लष्करी नेता म्हणून घोषित केले. २०२१ मध्ये गिनी , माली आणि सुदान सारख्या जवळपासच्या देशांमध्ये आणि बुर्किना फासो मध्ये उठाव झाले आहेत.

या देशावर फ्रान्स (आणि अमेरिकेचा) चा मोठा प्रभाव आहे किंबहुना छुपी सत्ता आहे. यासाठी पश्चिम आफ्रिकन राज्यांचे आर्थिक समुदाय (ECOWAS) नावाचा एक गट काम करत असतो. ECOWAS ने निजरच्या सत्तापालट नेत्यांना बाझोमकडे सत्ता परत सोपवण्यासाठी एक आठवड्याची मुदत दिली आहे. अन्यथा आंतरराष्ट्रीय निर्बंध किंवा बळाचा वापर करण्यासाठी तयार रहावे लागेल अशी धमकी दिली आहे. रशियाच्या वॅगनर ग्रुप ने घडवला असा एक समज आहे. कारण समर्थकांनी यावेळी चक्क रशियन झेंडे फडकावले आहेत.

पण फ्रान्स आणि अमेरिकेला यात इतका रस का आहे?
सोपे कारण निजर या भागात चांगल्या प्रतिचे युरेनियम मिळते. फ्रांस युरेनियम पासून वीज बनवण्यात function at() { [native code] }इशय प्रगत तंत्र्ज्ञान बाळगतो.
अमेरिकेची सुमारे ३०% वीज आणि फ्रांस ची सुमारे ७०% वीज अण्विक आहे. अर्थातचा त्यांना युरेनियम च्या साठ्यांवर सत्ता हवी आहे. अमेरिकेने युक्रेन युद्धात रशियन तेलावर निर्बंध घातले पण रशियन युरेनियम निर्यातीवर नाही!
यामुळे फ्रान्स हे युरेनियमचे साठे हातातून जाऊ देणार नाही आणि कदाचित हवाई हल्ले करून परत सत्ता हस्तगत करेल अशा अटकळी बांधल्या जात आहेत.

(मराठीमध्ये निजर या देशाचे नाव नायजर असे घेतले जाते. पण मी ऐकल्यानुसार याचा उल्लेख निजर असाच आहे.)

गेल्या काही काळात भारताने एक प्रबळ व्यापारी शक्ती निर्माण केली आहे असे वाटते आहे. २०२५ आणि २०२६ ही वर्षे भारताच्या परराष्ट्र व्यापार धोरणासाठी 'सुवर्णकाळ' ठरली आहेत. भारताने आता मुक्त व्यापाराकडे पावले टाकली आहेत.

एक साधारण आढावा गेह्तला तर २०२५ मधील प्रमुख करार पुढील प्रमाणे आहेत.

जुलै २०२५: भारत आणि युनायटेड किंगडम मुक्त व्यापार करार
ब्रिक्झिटनंतर ब्रिटनने भारतासोबत केलेला हा सर्वात मोठा करार आहे. यामुळे भारतीय कापड, दागिने आणि सेवा क्षेत्राला लंडनच्या बाजारपेठेत विनाशुल्क प्रवेश मिळाला असून, दोन्ही देशांमधील वार्षिक व्यापार २०२५ अखेरपर्यंत विक्रमी स्तरावर पोहोचला आहे.

ऑक्टोबर २०२५: भारत आणि युरोपियन मुक्त व्यापार संघटना स्वित्झर्लंड आणि नॉर्वे सारख्या विकसित देशांचा समावेश असलेल्या या करारामुळे भारतात हायटेक मशिनरी आणि गुंतवणुकीचा ओघ वाढला आहे.

डिसेंबर २०२५: भारत व ओमान आर्थिक भागीदारी करार
पश्चिम आशियातील हा करार भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. ओमानने भारतीय पेट्रोकेमिकल्स आणि कृषी उत्पादनांवरील कर कमी केल्याने भारताच्या निर्यातीला मोठी चालना मिळाली आहे.

डिसेंबर २०२५: भारत व न्यूझीलंड व्यापार करार
या करारामुळे न्यूझीलंडमधील प्रगत कृषी तंत्रज्ञान भारतात येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. बदल्यात भारताने आपली औषध आणि आयटी सेवा न्यूझीलंडमध्ये मोठ्या प्रमाणावर निर्यात करण्यास सुरुवात केली आहे.

जानेवारी २०२६: भारत- युरोपियन युनियन ऐतिहासिक करार
दशकांपासून प्रलंबित असलेला हा करार जानेवारी २०२६ मध्ये प्रत्यक्षात आला. युरोपातील २७ देशांशी एकाच वेळी व्यापार सुलभ झाल्यामुळे भारताच्या 'मेक इन इंडिया' उत्पादनांना जागतिक दर्जाची बाजारपेठ उपलब्ध झाली आहे. यामुळे युरोपीय कंपन्यांनी भारतात आपले उत्पादन प्रकल्प उभारण्यास गती दिली आहे. या करारा विषयी मी काहीसा साशंक आहे. दीर्घकालीन परिणाम नक्की कसे असतील सांगता येत नाही.

फेब्रुवारी २०२६: भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार
चालू महिन्यातील या करारामुळे भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापारातील तांत्रिक अडथळे दूर झाले आहेत. विशेषतः सेमीकंडक्टर निर्मिती आणि संरक्षण साहित्य या क्षेत्रांत दोन्ही देशांनी एकमेकांना 'प्राधान्य भागीदार' म्हणून दर्जा दिला आहे.

आता या जबरी खतरनाक करारांमुळे २०२६ च्या अखेरीस भारताची निर्यात क्षमता १००० अब्ज डॉलर्सच्या टप्प्याला जाईल असे वाटते. पुढे काय ते काळ ठरवेल.

हे इतके करार घडवून आणणार्‍या टिमचे कौतुक केले पाहिजे. हे काम फार अवघड असते. कारण प्रत्येक देश स्वतःच्या फायद्याचे बघतो. उदाहरणार्थ, ब्रिटनला त्यांच्या 'स्कॉच व्हिस्की'वर कमी कर हवा असतो, तर भारताला आपल्या 'आयटी प्रोफेशनल'साठी व्हिसा सुलभता हवी असते. यातून सुवर्णमध्य काढण्यासाठी कित्येक रात्री खपवल्या जाऊन चर्चा केल्या जातात.

करार जेव्हा अंतिम टप्प्यात येतो, तेव्हा दोन्ही देशांचे कायदे तज्ज्ञ शब्दा शब्दाचा अर्थ तपासतात. एका स्वल्प विरामाच्या चुकी मुळे भविष्यात अब्जा वधी रुपयांचे नुकसान होऊ शकते. मग काम पूर्ण झाल्यावर, देशाच्या मंत्रिमंडळाची मंजुरी घ्यावी लागते. त्यानंतर संसदेत.

एक मोठा टप्पा भारत गाठतो आहे हे निश्चित!!