Air India sale: Sena mocks at NDA govt; Left, TMC oppose move
The decision to disinvest Air India today came under attack from several parties, with NDA ally Shiv Sena mocking at the government saying it could "auction" Kashmir on the ground that it cannot pay the security costs involved.
आंतरराष्ट्रीय राजकारण, परराष्ट्र धोरण, अर्थशास्त्र अशा विषयात चिवशेणाची समज ती किती? ज्या विषयातलं आपल्याला शष्प समजत नाही त्या विषयावर अधिकारवाणीने ठोकून देणे ही यांची पिढीजात सवय आहे. म्हणून तर यांचे एक नेते सांगायचे की मला फक्त एक दिवस पंतप्रधान करा, चोवीस तासांच्या आत काश्मीर प्रश्न सोडवून दाखवितो.
hrkorde
कायच्या काय प्रतिसाद आहे.
असेच कागदी हिशोब काढायचे तर सरकारी शाळा, पोस्ट ऑफिस, खेड्यातुन फिर्णारी एस टी , सरकारी मेडिकल कॉलेज कुणाबद्दलही कितीलाही कशानेही भागून काहीतरी उत्तर काढता येईल आणि नेहरुण्च्या नावे ओरडता येईल
एयर ईंडीया सारखा तोट्यात चाललेला / बेदर्कार कर्मचारी असलेला उद्योग सरकारणे (पर्यायाने करदात्याने) का चालवावा (किंवा का चालवत रहावा) यावर काही भाष्य करता येईल का? म्हणजे हा उद्योग सरकार कडे राहीला तर हे फायदे आहेत वगेरे वगेरे .. जरा शुद्धीवर असल्यासारखा काही मुद्दा?
बाकी इतर पचपच / बरळ बघतोच आहे .. काही ठोस मुद्दा ?
(हा प्रश्न १८८ ला विचारला कि ते पळ काढ्तात. तुम्ही बघा काही लिहीता येते का ते! नाही तर पळ काढ्णे का पर्याय आहेच.)
Since 2009-10, the government has pumped in Rs 1.10 lakh crore to support Air India.
बहुतेक २०१३ मधे संरक्षण मंत्र्यांनी लोकसभेत सांगीतले होते की सरकार कडे पैसे नाहीत त्यामुळे, शस्त्रे , दारुगोळा, विमाने, नौका घेता येणार नाही. राफेल साठी आपण बहुतेक ५७/५८ हजार कोटी मोजले ना? म्हणजे एअर इंडिया वर सरकारने जितके पैसे ओतले त्यात दोनदा राफेल करार झाला असता ना? आणि सरकारच्या ढिसाळ कारभाराची जवाबदारी कोणाची? कोणी एका फायद्यातल्या कंपनीला इतके डबघाईला आणले? याला कोणीच जवाबदार नाही का? आणि एवढे होऊन सुद्धा परत खाजगीकरणावर गळे काढायला हिम्मत नाही गेंड्याचीच कातडी लागते. निर्लज्ज पणाचा कळस आहे हे राजकारण
रावसाहेब चिंगभूतकर
कम्युनिझम हा सोसायटी वरचा दुसरा सगळ्यात मोठा कलंक आहे. इस्लाम हा पहिला. कम्युनिस्ट जेव्हा टीका करतात तेव्हा ती गोष्ट बरोबरच असते असे धरण्यास हरकत नाही. बाकी बीजेपी ने जेव्हा महाराष्ट्रात सत्तेत येईल तेव्हा मातोश्री 1 आणि मातोश्री 2 ची चौकशी नक्की करावी.
hrkorde
मातोश्रीची चौकशी लाव
पवारांना ईडी लाव
काँग्रेसवर टीका कर
आणि मग भाजप सरकार येणार कुणाच्या जीवावर ? मनसेबरोबर का ?
त्याची चिंता नको, त्यापेक्षा पप्पू की पिंकी याची चिंता केलेली बरी...
Rajesh188
चहा वाल्याचीच जास्त चिंता आहे .अमेरिकेत पण आता कोणी विचारत नाही सहा दिवस राहणार होते तीन दिवसात हाकलून दिले.युनो मध्ये मोजून दहा बारा जन च असतील चहा वाल्याचे दिव्य विचार ऐकायला.
पप्पू आणि पिंकी असे राहुल जी आणि प्रियंका जी ह्यांना संबोधने चालू झाल्या मुळे आणि समोरचा अगदी नीच पातळी वर गेल्या मुळे नाईलाज नी आम्हाला पण त्याच पातळीवर उतरावं लागले ह्याची नोंद घ्यावी.
तुम्ही दिलेला दुवा, इंडियन एक्स्प्रेसच्या ९ सप्टेंबर २०२१ च्या अंकांतील आहे. त्यांत स्पष्ट म्हटले आहे..."As per a tentative schedule, PM Modi’s visit will take place between September 22-27, sources said." ह्यांतील tentative शब्द महत्वाचा. ह्याच अर्थ होतो:
tentative
adjective not certain or fixed; provisional.
थोडक्यांत, 'सध्याच्या अनुमानानुसार' असा काहीसा होतो. मग त्याच इंडियन एक्स्प्रेसच्या २२ सप्टेंबर २०२१ च्या अंकांत ह्याविषयी जी बातमी आहे, ती tentative नाही, तिच्यांत स्पष्ट म्हटले आहे, "Prime Minister Modi is also expected to meet some business CEOs during his visit, before returning back to India on September 25." म्हणजे तो दौरा २२ ते २५ सप्टेंबरच्या दरम्यानचाच होता.
आता, मी अलिकडेच दिलेल्या एका दुव्यावर व्हाईट हाऊसमधे येणार्या पाहुण्या देशप्रमुखांच्या दौर्यांविषयी काही व्यवस्थित माहिती आहे, ती तुमच्या सोईसाठी पुन्हा एकदा येथे डकवत आहे. ही नीट पहायची काळजी घेतलीत तर लक्षांत येईल की, देशप्रमुखांच्या वॉशिंग्टन येथील वास्तव्यासाठी वेगवेगळ्या दौर्याच्या अगोदरच ठरलेल्या क्यॅटेगरीनुसार, व्हाईट हाऊसच्या ब्लेयर हाऊस ह्या निवासस्थानी चार दिवस, तीन रात्री अथवा तीन दिवस, दोन रात्री असे राहता येते.
एखादा देशप्रमुख दौरा करत असतांना, अगदीच काही स्वतःच्या देशांतील आणिबाणीची परिस्थिती निर्माण झाली तरच तो दौरा ऐनवेळी तात्काळ गुंडाळून, मायदेशी परततो.
हे सर्व काही माझ्या उंदीरबिळांत शेजारचा उंदीर गप्पा मारायला आला खरा, पण मी- उंदीर बिझी होतो, त्यामुळे त्याला तसेच फारसे न बसता त्याच्या बिळांत परतावे लागले, अशा थर्ड रेट पातळीवर होत नसते. असल्या तर्हेने तुम्ही स्वतःची मते बनवता, काहीबाही इथे तात्काळ टाकता, आणि पुन्हा कुणी त्याबद्दल कुरकुरले, की नाराज होता!
वास्तविक, ह्या असल्या उंदीरबिळांतून जग पाहून जाहीर टिकाटिपण्णी करण्याच्या प्रयत्नांना उत्तर देणेच मला माझ्यासाठी चुकीचे वाटते. पण तीचतीच चुकीची विधाने पुन्हा, पुन्हा केल्यावर राहवत नाही, तेव्हा हा प्रतिसाद प्रपंच.
सत्ता गेली तरी ती का गेली, भाजपसाठी २०१९ मध्ये २०१४ पेक्षाही जास्त अनुकूल परिस्थिती असूनही महाराष्ट्रात भाजपचे आमदार का कमी झाले, आपलं काही चुकलं का याचा विचार फडणवीसांनी केल्याचे दिसत नाही. सत्तेत असताना ते ५ वर्षे ज्या चुका करीत होते त्या सर्व चुका अजूनही सुरू आहेत.
सेनेने रंग दाखवल्यावर अजूनही सत्तेसाठी सेनेच्या हातापाया पडणे वगैरे चालू आहे का?
मला तरी तसे नाही वाटत...उलट विरोधी पक्षनेत्याची जबाबदारी पार पडत आहेत माझ्या मते तरी...
बाळ ठाकरे हिंदुत्ववादी होते, शिवसेना हिंदुत्ववादी होती, शिवसेना व बाळ ठाकरे कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीच्या विरोधात होते अशी वस्तुस्थितीशी पूर्ण विसंगत असलेली विधाने भाजप नेते अजूनही करीत असतात व त्याद्वारे बाळ ठाकरे व शिवसेनेला नसलेले गुण चिकटवून एक प्रकारे शिवसेनेचे लांगुलचालन करीत असतात. शिवसेनेने मागितला तर आम्ही अजूनही पाठिंबा देऊ, आमच्या दोघात हिंदुत्वाचा समान धागा आहे, असे अनेक भाजप नेते जाहीर सांगतात. शिवसेनेबरोबर परत युती करण्याची चूक ते पुन्हा करणारच नाहीत असे नाही. पुढील निवडणुकीत कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी युतीविरूद्ध भाजप व शिवसेना या दोघांचीही पूर्ण वाट लागणार आहे. हे जर सर्वेक्षणातून लक्षात आले तर भाजप नक्कीच पुन्हा एकदा शिवसेनेशी युती करणार.
बाकी इतर चुका अजूनही सुरू आहेत.
Rajesh188
ह्या काल सत्तेवर आलेल्या आणि सर्व आयत मिळालेल्या लोकांना त्याची काहीच माहिती पण नाही आणि जाणीव नाही.
आता ह्यांना सर्व आयत मिळाले आहे.
त्या वेळी राष्ट्रीय करणं सरकार नी केले होते तो त्या वेळेची गरज होती .आवश्यकता होती. खूप कठीण काळातून देशाला काँग्रेस नी वर काढले आहे.
ह्या आयत्या पिठावर रिगोट्या मारायला आलेल्या लोकांना काय त्याची किंमत.
वाड वडिलांची जमीन विकून पोट भरणाऱ्या नालायक पोरा सारखी आताच्या सरकार ची निती आहे.
जे काही पूर्वीच्या सरकार नी निर्माण केले आहे ते विका आणि मज्जा करा.
त्या वेळी राष्ट्रीय करणं सरकार नी केले होते तो त्या वेळेची गरज होती .आवश्यकता होती.
हे आतापर्यंत अनंतवेळा ऐकले आहे. राष्ट्रीयीकरण म्हणजे खाजगी उद्योग जबरदस्तीने ताब्यात घेणे. म्हणजे माझ्यासारख्या सामान्य माणसाच्या भाषेत दरोडेखोरी. अशी दरोडेखोरी करणे ही कोणत्याही वेळेची गरज आणि आवश्यकता कशी असू शकते? गांधीजींची साधनशुचिता गेली का तेल लावत? सरकारला विमानउद्योग, बँकिंग, विमा या उद्योगात पडायचे होते तर करायची ना स्वतःची एअरलाईन किंवा बँका किंवा विमाकंपनी सुरू. ज्या खाजगी कंपन्या अस्तित्वात आहेत त्यांना जबरदस्तीने ताब्यात घेणे कसे समर्थनीय आहे? सगळे समाजवादी-डावे विचार अशाच दरोडेखोरीवर अवलंबलेले आहेत. स्वतः कधी संपत्तीनिर्मितीच्या प्रक्रीयेत भाग घ्यायचा नाही आणि इतर कोणी तो घेत असेल तर ती संपत्ती निर्माण झाल्यावर श्रीमंत-गरीब यांच्यातील दरी वाढेल, गरीबांची पिळवणूक होईल, अमुक होईल, तमुक होईल म्हणून उंटावरून शेळ्या हाकत राहण्यापलीकडे या डाव्या विचारवंतांचे आणि त्यांच्या कह्यात गेलेल्या राजकारण्यांचे योगदान काय?
राष्ट्रीयीकरण करणे ही त्या वेळेची गरज होती हे समजा मान्य केले तरी खाजगीकरण करणे ही या वेळेची गरज आहे. आवश्यकता आहे.
आणि दुसरे म्हणजे जर दुसर्या कोणाचीतरी खाजगी मालमत्ता सामाजिक न्याय या गोंडस नावावर कबजात घेण्याचे तुम्ही समर्थन करत असाल तर एक गोष्ट लक्षात ठेवा. तुम्ही मिपासारख्या ठिकाणी येऊन गंडलेले का होईना विचार मांडत असता- म्हणजे तुमच्या घरी लॅपटॉप, इंटरनेट कनेक्शन वगैरे असावे असे म्हणायला जागा आहे. तसे असेल तर भारतातील अनेक लोकांपेक्षा तुम्ही अधिक चांगल्याप्रकारे राहात आहात. आता सामाजिक न्यायाच्या गोंडस नावावर तुमचे घर किंवा दुसरी कोणतीही मालमत्ता जबरदस्तीने कोणी ताब्यात घ्यायला आले तर त्याला विरोध करायचा तुम्हाला अधिकार काय? कारण इतरांची खाजगी मालमत्ता ताब्यात घ्यायचे समर्थन तुम्ही करत असाल तर तुमची पण खाजगी मालमत्ता त्या न्यायाने कोणीतरी ताब्यात घेतली तर?
मी पुढील विधान खूप जबाबदारीने करत आहे. भारतात सगळ्यात मोठे दरोडेखोर चंबळच्या खोर्यात नव्हते. तर ते होते ल्युटिन्स दिल्लीमध्ये. आणि त्यांची नावे होती इंदिरा गांधी आणि जवाहरलाल नेहरू.
hrkorde
ते मेलेत कधीच.
त्यांनी सरकारी केलेलं तुम्ही आता सगळं विका आणि करा तुमचं स्वप्न पूर्ण. 350 खासदार आहेत ना बरोबर . विका
एअर इंडिया , ब्यांका , इन्शुरन्स इ दहा वीस उदयोग केंद्र सरकारने त्या काळात खाजगी क्षेत्रातून पळवून सरकारी केले.
अगदी मान्य,
पण म्हणून सगळेच सरकारी उदयोग सरकारने पळवलेले नाहीत . सरकारी शाळा , कॉलेज , मेडिकल कॉलेज सरकारी दवाखाने , लसीकरण केंद्रे , आय आय टी , बस , रेल्वे , पोस्ट इ इ इ कितीतरी गोष्टी शून्यातूनच उभ्या केल्या आहेत.
बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणा बद्दल मी सध्या वाचतोय. वाचलं की जास्त सांगेन काय प्रकार होता ते.
बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणावर मी माझ्या मिपावरील पूर्वजन्मात https://www.misalpav.com/comment/971183#comment-971183 हा प्रतिसाद लिहिला होता. त्यात काही त्रुटी असतील तर कोणीही जरूर सांगाव्यात ही विनंती. इंदिरा गांधींच्या जन्मशताब्दीनिमित्त चार वर्षांपूर्वी एक छोटेखानी लेख लिहिला होता त्यात हा प्रतिसाद होता. त्या लेखात एक त्रुटी आहे. देशाला अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण करायची प्रक्रीया लालबहादूर शास्त्री पंतप्रधान असताना सुरू झाली होती. सी.सुब्रमण्यम यांनाही शास्त्रींनीच कृषीमंत्री केले होते. लेखात सी.सुब्रमण्यमना इंदिरांनी कृषीमंत्री केले असे लिहिले आहे. ती चूक आहे. देशाला अन्नधान्य उत्पादनात स्वयंपूर्ण बनवायची प्रक्रीया ७-८ वर्षे चालू होती आणि त्याचे परिणाम इंदिरा पंतप्रधान असताना दिसले.
Rajesh188
संपत्ती जमा करण्याचा,निर्माण करण्याचा हक्क भारतीय राज्य घटनेत च आहे.
त्या मुळे खासगी संपत्ती नसावी किंवा उद्योग जे खासगी मालकीचे नसावेत असा आत्मघातकी विचार कोणीच करणार.
आज माझ्या कडे माझ्या मालकीचे घर माझ्या मालकीची शेती आहे ,जागा आहे .
ही खासगी मालमत्ता च आहे आणि संपत्ती च खासगीकरण च आहे.
ह्याला कशाला कोण विरोध करेल.
सर्व काही सरकारी मालकीचे असले प्रयोग जगात झाले आहेत.
आणि त्या मुळे त्या देशातील नागरिकांचे अतोनात हाल झाले आहेत,त्या विचाराने प्रेरित झाल्यामुळे करोडो ( हो हाच आकडा असेल) लोकांच्या सरकार नी हत्या केल्या आहेत.
कोंबिडिया चा धागा mipa वर आहेच.
त्या खासगीकरण वाईट असे कोणी शाहणा माणूस म्हणत नाही.
पण.
हा पण महत्वाचा आहे.
अत्यंत महत्वाची क्षेत्र जी आत्यावशक्य श्रेणी मध्ये येतात.
लोकांना त्याची गरज असतेच त्याला पर्याय नसतो.
बँका,पाणी,वीज,अन्न शेती ,शिक्षण आणि अशी काही क्षेत्र एका व्यक्ती च्या खासगी मालमत्ता नसावी..
शेती ही तर बिलकुल एका कोणाच्याच मालकीची नसावी सरकारच्या मालकीची पण नाही.
तर लोकांच्या मालकीची च असावी जशी आता आहे.
बाकी क्षेत्रांचे करा खासगीकरण कोणी हरकत घेणार नाही.
चीन सुद्धा आता त्यांच्या देशातील बलाढ्य उद्योग पती वर चाप लावत आहे.
एकाच व्यक्ती च्या हातात देशाची साधन संपत्ती
नसावी .
एकाच व्यक्ती च्या हातात देशाची साधन संपत्ती असावी ह्याला खासगीकरण,भांडवल शाही म्हणत असाल तर ते communist विचारांपेक्षा पण खूप घातक आहे ह्याचे भान असावे.
वेळ पडली तर सरकार नी हस्तक क्षेप करून ती खासगी मालमत्ता ताब्यात घ्यावी जशी इंदिराजी नी घेतल्या.
बँका,विमान सेवा इत्यादी.
वेळ पडली तर सरकार नी हस्तक क्षेप करून ती खासगी मालमत्ता ताब्यात घ्यावी जशी इंदिराजी नी घेतल्या.
त्याची सुरवात तुमचे घर जप्त करून तुम्हाला देशोधडीला लाऊन व्हायला हवी, काय म्हणता?
समाजासाठी, देशासाठी इतरांनी काहीतरी करावे (आपली खाजगी मालमत्ता 'व्यापक समाजहितासाठी' स्वाहा करावी) अशी अपेक्षा असेल तर त्याची सुरवात स्वतःपासूनच व्हायला हवी. पहिल्यांदा स्वतः ती गोष्ट करावी आणि मग इतरांकडून अपेक्षा करावी. काय म्हणता?
Rajesh188
तुम्हाला हवी असलेली सोयीची दोन वाक्य च घेवून react होवू नका.पूर्ण पोस्ट वाचा त्या पूर्ण पोस्ट चा काय सारांश काय आहे तो बघा आणि त्या पूर्ण सारांश वर react व्हा अशी तुम्हाला नम्र विनंती करतो.
माझे मत हेच सत्य आहे अशा भावनेतून किंवा इंदिराजी चे समर्थन करण्यासाठी मी ते लिहलेले नाही तुम्ही पण ठराविक विचार धारेचे समर्थन करण्याच्या भावनेतून फक्त दोन च वाक्य घेवून react होवू नका.
बँका,पाणी,वीज,अन्न शेती ,शिक्षण आणि अशी काही क्षेत्र एका व्यक्ती च्या खासगी मालमत्ता नसावी..
एकीकडे तुम्ही हे म्हणत आहात आणि दुसरीकडे तुम्ही राष्ट्रीयीकरणाचे म्हणजे खाजगी उद्योग जबरदस्तीने ताब्यात घ्यायचे समर्थन करत आहात. म्हणजेच बँका किंवा अन्य उद्योगात १०-१५-२० खेळाडूंऐवजी सरकार हा एकच खेळाडू असावा असेही म्हणत आहात. ही दोन विधाने परस्परविरोधी आहेत हे ध्यानात येत आहे का?
दुसरे म्हणजे मनुष्यप्राणी जर स्वार्थी आहे म्हणून त्यांच्याकडून पिळवणूक होईल तेव्हा राष्ट्रीयीकरण करून उद्योग सरकारच्या ताब्यात द्यावेत असे म्हणणे असेल तर.....
सरकार कोणाचे बनलेले असते? माणसांचेच ना? मग माणसे स्वार्थी असतात पण एकदम चमत्कार होतो आणि तीच माणसे सरकारमध्ये गेली की ती परमार्थाचा विचार करायला लागतात अशी जादूची छडी कोणाकडे आहे का?
या सगळ्या गोष्टी समजत असतील तर बघा नाहीतर द्या सोडून आणि नेहमीचे कुंथणे चालूच ठेवा.
hrkorde
समाजाला त्रास दिला की त्याचे घर बुलडोझरने पाडा आणि प्रॉपर्टी जप्त करा , असा योगी सरकारचा नियम आहे म्हणे.
मग त्या जीपने चिरडणे प्रकरणात हे केले का की हा नियम फक्त मुस्लिम आरोपीना लागू आहे ?
योगी सरकार आहे bjp ला पूर्ण बहुमत आहे .प्रयोग म्हणून त्या राज्यातील सर्व सरकारी आस्थापना, खासगी करा विकून टाका उद्योग पती ना.
उजव्या विचारसरणी वर पूर्ण राज्य चालवा.
आणि दहा वर्षात त्या राज्याचा इतका विकास करा की यूपी मधून एक पण व्यक्ती महाराष्ट्रात पोट भरायला आला नाही पाहिजे.
तुमचा प्रयोग यशस्वी झाला की maharshtra पण उजव्या अती हुशार,भांडवल वादी लोकांच्या विचाराने चालेल.
यूपी मध्ये प्रयोग चालू करा तिथे तुम्हाला विरोध करायला कोण नाही.
इथे अर्थ शास्त्र शिकवू नका.
यूपी ची प्रगती करून पुरावा च तोंडावर फेका.
hrkorde
मग त्यासाठी यूपीचा पुरावा नव्याने कशाला निर्माण करताय ?
ऑलरेडी गुजरातेत वीस वर्षांत विकास झालेला असेलच की! तोच पुरावा घ्या मागून
आता चाचा नेहरू स्वर्गात बसून हसत असतील का हो कोरडेकाका? :)
Rajesh188
ड्रग चे उत्पादन काही महाराष्ट्र मध्ये होत नाही.किती देश किती राज्य पार करून ते jnpt पर्यंत पोचले असेल.
देशाचा सत्ता ज्यांच्या कडे त्यांच्या यंत्रणा काय करत होत्या ड्रग jnpt पर्यंत पोचेपर्यंत.
किती तरी गुप्तचर खाती,विविध तपास यंत्रणा ,कॉस्ट गार्ड,navy सर्व काही केंद्र सरकार च्या ताब्यात आहे.
नेहरू नक्कीच हसत असतील.
एअरपोर्ट संरक्षण यंत्रणा ह्यांच्याच ताब्यात तरी विविध देशातून आलेले covid बाधित देशभर पसरले ना.
Immigration खाते पण ह्यांच्या च ताब्यात आहे.
रेल्वे नी देशभरातून covid बाधित मुंबई मध्ये आणून सोडलेच की .
रेल्वे ह्यांच्या ताब्यात.
१९४७ मध्ये ४९ % समभाग घेतले आणि १९५२ मध्ये १००% असा स्पष्ट अर्थ आहे त्यात
Air India has accumulated losses of over ₹ 70,000 crore and the government loses nearly ₹ 20 crore every day.
Since 2009-10, the government has pumped in Rs 1.10 lakh crore to support Air India.
the government will surely sleep in peace, knowing that all it has to do now is figure out a way to deal with the Rs 46000 crore of debt that remains,
म्हणजे १४० कोटी भारतीय जनतेने /लोकांनी प्रत्येकी ११०० रुपये एअर इंडिया चालू ठेवण्यासाठी आपल्या खिशातून भरले आहेत.
आणि या १४० कोटी पैकी १२५ कोटी लोकांना विमान प्रवास अजिबात परवडत नाही
म्हणजेच ज्याची त्यांना गरज नाही त्यासाठी बहुसंख्य जनता आपल्या खिशातून पैसे भरत होती.
आणि हे राष्ट्रीयीकरण( कि राष्ट्रीय कुरण) कुणी केले होते ?
तेवढं मात्र विचारू नका
तरीही आपले मिपाचे उंटावरील शहाणे म्हणत आहेत कि देश विकायला काढला.
आणि हे वाममार्गी काय म्हणत आहेत ते पहा
Selling national carrier Air India anti-national: CPI MP
https://www.sify.com/finance/selling-national-carrier-air-india-anti-na…
CPI-M to strongly oppose any move by govt. to privatise Air India, says Yechury
https://www.business-standard.com/article/news-ani/cpi-m-to-strongly-op…
Air India sale: Sena mocks at NDA govt; Left, TMC oppose move
The decision to disinvest Air India today came under attack from several parties, with NDA ally Shiv Sena mocking at the government saying it could "auction" Kashmir on the ground that it cannot pay the security costs involved.
https://www.businesstoday.in/latest/economy-politics/story/air-india-sa…
आंतरराष्ट्रीय राजकारण, परराष्ट्र धोरण, अर्थशास्त्र अशा विषयात चिवशेणाची समज ती किती? ज्या विषयातलं आपल्याला शष्प समजत नाही त्या विषयावर अधिकारवाणीने ठोकून देणे ही यांची पिढीजात सवय आहे. म्हणून तर यांचे एक नेते सांगायचे की मला फक्त एक दिवस पंतप्रधान करा, चोवीस तासांच्या आत काश्मीर प्रश्न सोडवून दाखवितो.
कायच्या काय प्रतिसाद आहे.
असेच कागदी हिशोब काढायचे तर सरकारी शाळा, पोस्ट ऑफिस, खेड्यातुन फिर्णारी एस टी , सरकारी मेडिकल कॉलेज कुणाबद्दलही कितीलाही कशानेही भागून काहीतरी उत्तर काढता येईल आणि नेहरुण्च्या नावे ओरडता येईल
एयर ईंडीया सारखा तोट्यात चाललेला / बेदर्कार कर्मचारी असलेला उद्योग सरकारणे (पर्यायाने करदात्याने) का चालवावा (किंवा का चालवत रहावा) यावर काही भाष्य करता येईल का? म्हणजे हा उद्योग सरकार कडे राहीला तर हे फायदे आहेत वगेरे वगेरे .. जरा शुद्धीवर असल्यासारखा काही मुद्दा?
बाकी इतर पचपच / बरळ बघतोच आहे .. काही ठोस मुद्दा ?
(हा प्रश्न १८८ ला विचारला कि ते पळ काढ्तात. तुम्ही बघा काही लिहीता येते का ते! नाही तर पळ काढ्णे का पर्याय आहेच.)
बहुतेक २०१३ मधे संरक्षण मंत्र्यांनी लोकसभेत सांगीतले होते की सरकार कडे पैसे नाहीत त्यामुळे, शस्त्रे , दारुगोळा, विमाने, नौका घेता येणार नाही. राफेल साठी आपण बहुतेक ५७/५८ हजार कोटी मोजले ना? म्हणजे एअर इंडिया वर सरकारने जितके पैसे ओतले त्यात दोनदा राफेल करार झाला असता ना? आणि सरकारच्या ढिसाळ कारभाराची जवाबदारी कोणाची? कोणी एका फायद्यातल्या कंपनीला इतके डबघाईला आणले? याला कोणीच जवाबदार नाही का? आणि एवढे होऊन सुद्धा परत खाजगीकरणावर गळे काढायला हिम्मत नाही गेंड्याचीच कातडी लागते. निर्लज्ज पणाचा कळस आहे हे राजकारण
कम्युनिझम हा सोसायटी वरचा दुसरा सगळ्यात मोठा कलंक आहे. इस्लाम हा पहिला. कम्युनिस्ट जेव्हा टीका करतात तेव्हा ती गोष्ट बरोबरच असते असे धरण्यास हरकत नाही. बाकी बीजेपी ने जेव्हा महाराष्ट्रात सत्तेत येईल तेव्हा मातोश्री 1 आणि मातोश्री 2 ची चौकशी नक्की करावी.
मातोश्रीची चौकशी लाव
पवारांना ईडी लाव
काँग्रेसवर टीका कर
आणि मग भाजप सरकार येणार कुणाच्या जीवावर ? मनसेबरोबर का ?
त्याची चिंता नको, त्यापेक्षा पप्पू की पिंकी याची चिंता केलेली बरी...
चहा वाल्याचीच जास्त चिंता आहे .अमेरिकेत पण आता कोणी विचारत नाही सहा दिवस राहणार होते तीन दिवसात हाकलून दिले.युनो मध्ये मोजून दहा बारा जन च असतील चहा वाल्याचे दिव्य विचार ऐकायला.
पप्पू आणि पिंकी असे राहुल जी आणि प्रियंका जी ह्यांना संबोधने चालू झाल्या मुळे आणि समोरचा अगदी नीच पातळी वर गेल्या मुळे नाईलाज नी आम्हाला पण त्याच पातळीवर उतरावं लागले ह्याची नोंद घ्यावी.
अच्चं जालं तल...
हा आयडी चर्चेची पातळी किती उच्च पातळीवर पोचवत आहे.
हे
दर्जा ची काळजी करणाऱ्या आयडी ना दिसत नाही का?
नाव चुकीचे lihle गेले तरी सुक्या ह्या आयडी ची क्षमा मागतो.
प्रतिसाद चर्चेची पातळी उंच नेतो की रसातळाला हे ही पहावे...
चिंता करायचे तुम्हाला काही कारण नाही...ते समर्थ आहेत त्यांची धोरणे राबवायला...तेव्हा त्यांची चिंता करायची (किंवा करण्याचे नाटक करायची) गरज नाही..
मोदी तिथे सहा दिवस रहाणार होते, पण अचानक तीन दिवसांतच दौरा गुंडाळून ते परतले, हे इथे मी कमीत कमी दुसऱ्यांदा वाचले आहे.
आता तुम्ही ते लिहिले आहेत, तर त्याचा काही संदर्भ द्यावा.
https://www.google.co.in/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://indianex…
तुम्ही दिलेला दुवा, इंडियन एक्स्प्रेसच्या ९ सप्टेंबर २०२१ च्या अंकांतील आहे. त्यांत स्पष्ट म्हटले आहे..."As per a tentative schedule, PM Modi’s visit will take place between September 22-27, sources said." ह्यांतील tentative शब्द महत्वाचा. ह्याच अर्थ होतो:
tentative
adjective
not certain or fixed; provisional.
थोडक्यांत, 'सध्याच्या अनुमानानुसार' असा काहीसा होतो. मग त्याच इंडियन एक्स्प्रेसच्या २२ सप्टेंबर २०२१ च्या अंकांत ह्याविषयी जी बातमी आहे, ती tentative नाही, तिच्यांत स्पष्ट म्हटले आहे, "Prime Minister Modi is also expected to meet some business CEOs during his visit, before returning back to India on September 25." म्हणजे तो दौरा २२ ते २५ सप्टेंबरच्या दरम्यानचाच होता.
आता, मी अलिकडेच दिलेल्या एका दुव्यावर व्हाईट हाऊसमधे येणार्या पाहुण्या देशप्रमुखांच्या दौर्यांविषयी काही व्यवस्थित माहिती आहे, ती तुमच्या सोईसाठी पुन्हा एकदा येथे डकवत आहे. ही नीट पहायची काळजी घेतलीत तर लक्षांत येईल की, देशप्रमुखांच्या वॉशिंग्टन येथील वास्तव्यासाठी वेगवेगळ्या दौर्याच्या अगोदरच ठरलेल्या क्यॅटेगरीनुसार, व्हाईट हाऊसच्या ब्लेयर हाऊस ह्या निवासस्थानी चार दिवस, तीन रात्री अथवा तीन दिवस, दोन रात्री असे राहता येते.
एखादा देशप्रमुख दौरा करत असतांना, अगदीच काही स्वतःच्या देशांतील आणिबाणीची परिस्थिती निर्माण झाली तरच तो दौरा ऐनवेळी तात्काळ गुंडाळून, मायदेशी परततो.
हे सर्व काही माझ्या उंदीरबिळांत शेजारचा उंदीर गप्पा मारायला आला खरा, पण मी- उंदीर बिझी होतो, त्यामुळे त्याला तसेच फारसे न बसता त्याच्या बिळांत परतावे लागले, अशा थर्ड रेट पातळीवर होत नसते. असल्या तर्हेने तुम्ही स्वतःची मते बनवता, काहीबाही इथे तात्काळ टाकता, आणि पुन्हा कुणी त्याबद्दल कुरकुरले, की नाराज होता!
वास्तविक, ह्या असल्या उंदीरबिळांतून जग पाहून जाहीर टिकाटिपण्णी करण्याच्या प्रयत्नांना उत्तर देणेच मला माझ्यासाठी चुकीचे वाटते. पण तीचतीच चुकीची विधाने पुन्हा, पुन्हा केल्यावर राहवत नाही, तेव्हा हा प्रतिसाद प्रपंच.
असेल असेल ... तुम्ही म्हणता आहात म्हणजे तसेच असेल . .
फडणवीस परत मुख्यमंत्री झाले तर मातोश्री १ व २ च्या चौकशीऐवजी मातोश्री ३ व ४ साठी मोठे सरकारी भूखंड फुकट दिले जातील.
दुधाने तोंड पोळले की माणूस ताकही फुंकुन पितो..मला वाटतं फडणवीस तेवढे समजदार नक्कीच आहेत.
सत्ता गेली तरी ती का गेली, भाजपसाठी २०१९ मध्ये २०१४ पेक्षाही जास्त अनुकूल परिस्थिती असूनही महाराष्ट्रात भाजपचे आमदार का कमी झाले, आपलं काही चुकलं का याचा विचार फडणवीसांनी केल्याचे दिसत नाही. सत्तेत असताना ते ५ वर्षे ज्या चुका करीत होते त्या सर्व चुका अजूनही सुरू आहेत.
सेनेने रंग दाखवल्यावर अजूनही सत्तेसाठी सेनेच्या हातापाया पडणे वगैरे चालू आहे का?
मला तरी तसे नाही वाटत...उलट विरोधी पक्षनेत्याची जबाबदारी पार पडत आहेत माझ्या मते तरी...
तुमचा त्यांच्यावर पर्सनल राग असेल तर राहू दे.
सत्तेसाठी सेनेच्या हातापाया पडणे ही एकच चूक पाच वर्षात केली होती का?
ही सर्वात मोठी चूक केली होती.
ते पुन्हा करणार नाहीत असे मला वाटते.
माझा एवढाच मुद्दा आहे.
बाळ ठाकरे हिंदुत्ववादी होते, शिवसेना हिंदुत्ववादी होती, शिवसेना व बाळ ठाकरे कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीच्या विरोधात होते अशी वस्तुस्थितीशी पूर्ण विसंगत असलेली विधाने भाजप नेते अजूनही करीत असतात व त्याद्वारे बाळ ठाकरे व शिवसेनेला नसलेले गुण चिकटवून एक प्रकारे शिवसेनेचे लांगुलचालन करीत असतात. शिवसेनेने मागितला तर आम्ही अजूनही पाठिंबा देऊ, आमच्या दोघात हिंदुत्वाचा समान धागा आहे, असे अनेक भाजप नेते जाहीर सांगतात. शिवसेनेबरोबर परत युती करण्याची चूक ते पुन्हा करणारच नाहीत असे नाही. पुढील निवडणुकीत कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी युतीविरूद्ध भाजप व शिवसेना या दोघांचीही पूर्ण वाट लागणार आहे. हे जर सर्वेक्षणातून लक्षात आले तर भाजप नक्कीच पुन्हा एकदा शिवसेनेशी युती करणार.
बाकी इतर चुका अजूनही सुरू आहेत.
ह्या काल सत्तेवर आलेल्या आणि सर्व आयत मिळालेल्या लोकांना त्याची काहीच माहिती पण नाही आणि जाणीव नाही.
आता ह्यांना सर्व आयत मिळाले आहे.
त्या वेळी राष्ट्रीय करणं सरकार नी केले होते तो त्या वेळेची गरज होती .आवश्यकता होती. खूप कठीण काळातून देशाला काँग्रेस नी वर काढले आहे.
ह्या आयत्या पिठावर रिगोट्या मारायला आलेल्या लोकांना काय त्याची किंमत.
वाड वडिलांची जमीन विकून पोट भरणाऱ्या नालायक पोरा सारखी आताच्या सरकार ची निती आहे.
जे काही पूर्वीच्या सरकार नी निर्माण केले आहे ते विका आणि मज्जा करा.
हा हा हा !!!
काय हे? असं काय करता??
विसरलात का?? एअर इंडिया त्यांनीच तर निर्माण केली. ;)
हे आतापर्यंत अनंतवेळा ऐकले आहे. राष्ट्रीयीकरण म्हणजे खाजगी उद्योग जबरदस्तीने ताब्यात घेणे. म्हणजे माझ्यासारख्या सामान्य माणसाच्या भाषेत दरोडेखोरी. अशी दरोडेखोरी करणे ही कोणत्याही वेळेची गरज आणि आवश्यकता कशी असू शकते? गांधीजींची साधनशुचिता गेली का तेल लावत? सरकारला विमानउद्योग, बँकिंग, विमा या उद्योगात पडायचे होते तर करायची ना स्वतःची एअरलाईन किंवा बँका किंवा विमाकंपनी सुरू. ज्या खाजगी कंपन्या अस्तित्वात आहेत त्यांना जबरदस्तीने ताब्यात घेणे कसे समर्थनीय आहे? सगळे समाजवादी-डावे विचार अशाच दरोडेखोरीवर अवलंबलेले आहेत. स्वतः कधी संपत्तीनिर्मितीच्या प्रक्रीयेत भाग घ्यायचा नाही आणि इतर कोणी तो घेत असेल तर ती संपत्ती निर्माण झाल्यावर श्रीमंत-गरीब यांच्यातील दरी वाढेल, गरीबांची पिळवणूक होईल, अमुक होईल, तमुक होईल म्हणून उंटावरून शेळ्या हाकत राहण्यापलीकडे या डाव्या विचारवंतांचे आणि त्यांच्या कह्यात गेलेल्या राजकारण्यांचे योगदान काय?
राष्ट्रीयीकरण करणे ही त्या वेळेची गरज होती हे समजा मान्य केले तरी खाजगीकरण करणे ही या वेळेची गरज आहे. आवश्यकता आहे.
आणि दुसरे म्हणजे जर दुसर्या कोणाचीतरी खाजगी मालमत्ता सामाजिक न्याय या गोंडस नावावर कबजात घेण्याचे तुम्ही समर्थन करत असाल तर एक गोष्ट लक्षात ठेवा. तुम्ही मिपासारख्या ठिकाणी येऊन गंडलेले का होईना विचार मांडत असता- म्हणजे तुमच्या घरी लॅपटॉप, इंटरनेट कनेक्शन वगैरे असावे असे म्हणायला जागा आहे. तसे असेल तर भारतातील अनेक लोकांपेक्षा तुम्ही अधिक चांगल्याप्रकारे राहात आहात. आता सामाजिक न्यायाच्या गोंडस नावावर तुमचे घर किंवा दुसरी कोणतीही मालमत्ता जबरदस्तीने कोणी ताब्यात घ्यायला आले तर त्याला विरोध करायचा तुम्हाला अधिकार काय? कारण इतरांची खाजगी मालमत्ता ताब्यात घ्यायचे समर्थन तुम्ही करत असाल तर तुमची पण खाजगी मालमत्ता त्या न्यायाने कोणीतरी ताब्यात घेतली तर?
मी पुढील विधान खूप जबाबदारीने करत आहे. भारतात सगळ्यात मोठे दरोडेखोर चंबळच्या खोर्यात नव्हते. तर ते होते ल्युटिन्स दिल्लीमध्ये. आणि त्यांची नावे होती इंदिरा गांधी आणि जवाहरलाल नेहरू.
ते मेलेत कधीच.
त्यांनी सरकारी केलेलं तुम्ही आता सगळं विका आणि करा तुमचं स्वप्न पूर्ण. 350 खासदार आहेत ना बरोबर . विका
सण 2000 नंतर कम्पनी तोट्यात गेली
https://www.lokmat.com/photos/business/tata-sons-new-owner-air-india-st…
सचित्र इतिहास
एअर इंडिया , ब्यांका , इन्शुरन्स इ दहा वीस उदयोग केंद्र सरकारने त्या काळात खाजगी क्षेत्रातून पळवून सरकारी केले.
अगदी मान्य,
पण म्हणून सगळेच सरकारी उदयोग सरकारने पळवलेले नाहीत . सरकारी शाळा , कॉलेज , मेडिकल कॉलेज सरकारी दवाखाने , लसीकरण केंद्रे , आय आय टी , बस , रेल्वे , पोस्ट इ इ इ कितीतरी गोष्टी शून्यातूनच उभ्या केल्या आहेत.
हे उद्योग आहेत ???
बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणा बद्दल मी सध्या वाचतोय. वाचलं की जास्त सांगेन काय प्रकार होता ते.
बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणावर मी माझ्या मिपावरील पूर्वजन्मात https://www.misalpav.com/comment/971183#comment-971183 हा प्रतिसाद लिहिला होता. त्यात काही त्रुटी असतील तर कोणीही जरूर सांगाव्यात ही विनंती. इंदिरा गांधींच्या जन्मशताब्दीनिमित्त चार वर्षांपूर्वी एक छोटेखानी लेख लिहिला होता त्यात हा प्रतिसाद होता. त्या लेखात एक त्रुटी आहे. देशाला अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण करायची प्रक्रीया लालबहादूर शास्त्री पंतप्रधान असताना सुरू झाली होती. सी.सुब्रमण्यम यांनाही शास्त्रींनीच कृषीमंत्री केले होते. लेखात सी.सुब्रमण्यमना इंदिरांनी कृषीमंत्री केले असे लिहिले आहे. ती चूक आहे. देशाला अन्नधान्य उत्पादनात स्वयंपूर्ण बनवायची प्रक्रीया ७-८ वर्षे चालू होती आणि त्याचे परिणाम इंदिरा पंतप्रधान असताना दिसले.
संपत्ती जमा करण्याचा,निर्माण करण्याचा हक्क भारतीय राज्य घटनेत च आहे.
त्या मुळे खासगी संपत्ती नसावी किंवा उद्योग जे खासगी मालकीचे नसावेत असा आत्मघातकी विचार कोणीच करणार.
आज माझ्या कडे माझ्या मालकीचे घर माझ्या मालकीची शेती आहे ,जागा आहे .
ही खासगी मालमत्ता च आहे आणि संपत्ती च खासगीकरण च आहे.
ह्याला कशाला कोण विरोध करेल.
सर्व काही सरकारी मालकीचे असले प्रयोग जगात झाले आहेत.
आणि त्या मुळे त्या देशातील नागरिकांचे अतोनात हाल झाले आहेत,त्या विचाराने प्रेरित झाल्यामुळे करोडो ( हो हाच आकडा असेल) लोकांच्या सरकार नी हत्या केल्या आहेत.
कोंबिडिया चा धागा mipa वर आहेच.
त्या खासगीकरण वाईट असे कोणी शाहणा माणूस म्हणत नाही.
पण.
हा पण महत्वाचा आहे.
अत्यंत महत्वाची क्षेत्र जी आत्यावशक्य श्रेणी मध्ये येतात.
लोकांना त्याची गरज असतेच त्याला पर्याय नसतो.
बँका,पाणी,वीज,अन्न शेती ,शिक्षण आणि अशी काही क्षेत्र एका व्यक्ती च्या खासगी मालमत्ता नसावी..
शेती ही तर बिलकुल एका कोणाच्याच मालकीची नसावी सरकारच्या मालकीची पण नाही.
तर लोकांच्या मालकीची च असावी जशी आता आहे.
बाकी क्षेत्रांचे करा खासगीकरण कोणी हरकत घेणार नाही.
चीन सुद्धा आता त्यांच्या देशातील बलाढ्य उद्योग पती वर चाप लावत आहे.
एकाच व्यक्ती च्या हातात देशाची साधन संपत्ती
नसावी .
एकाच व्यक्ती च्या हातात देशाची साधन संपत्ती असावी ह्याला खासगीकरण,भांडवल शाही म्हणत असाल तर ते communist विचारांपेक्षा पण खूप घातक आहे ह्याचे भान असावे.
वेळ पडली तर सरकार नी हस्तक क्षेप करून ती खासगी मालमत्ता ताब्यात घ्यावी जशी इंदिराजी नी घेतल्या.
बँका,विमान सेवा इत्यादी.
त्याची सुरवात तुमचे घर जप्त करून तुम्हाला देशोधडीला लाऊन व्हायला हवी, काय म्हणता?
समाजासाठी, देशासाठी इतरांनी काहीतरी करावे (आपली खाजगी मालमत्ता 'व्यापक समाजहितासाठी' स्वाहा करावी) अशी अपेक्षा असेल तर त्याची सुरवात स्वतःपासूनच व्हायला हवी. पहिल्यांदा स्वतः ती गोष्ट करावी आणि मग इतरांकडून अपेक्षा करावी. काय म्हणता?
तुम्हाला हवी असलेली सोयीची दोन वाक्य च घेवून react होवू नका.पूर्ण पोस्ट वाचा त्या पूर्ण पोस्ट चा काय सारांश काय आहे तो बघा आणि त्या पूर्ण सारांश वर react व्हा अशी तुम्हाला नम्र विनंती करतो.
माझे मत हेच सत्य आहे अशा भावनेतून किंवा इंदिराजी चे समर्थन करण्यासाठी मी ते लिहलेले नाही तुम्ही पण ठराविक विचार धारेचे समर्थन करण्याच्या भावनेतून फक्त दोन च वाक्य घेवून react होवू नका.
एकीकडे तुम्ही हे म्हणत आहात आणि दुसरीकडे तुम्ही राष्ट्रीयीकरणाचे म्हणजे खाजगी उद्योग जबरदस्तीने ताब्यात घ्यायचे समर्थन करत आहात. म्हणजेच बँका किंवा अन्य उद्योगात १०-१५-२० खेळाडूंऐवजी सरकार हा एकच खेळाडू असावा असेही म्हणत आहात. ही दोन विधाने परस्परविरोधी आहेत हे ध्यानात येत आहे का?
दुसरे म्हणजे मनुष्यप्राणी जर स्वार्थी आहे म्हणून त्यांच्याकडून पिळवणूक होईल तेव्हा राष्ट्रीयीकरण करून उद्योग सरकारच्या ताब्यात द्यावेत असे म्हणणे असेल तर.....
सरकार कोणाचे बनलेले असते? माणसांचेच ना? मग माणसे स्वार्थी असतात पण एकदम चमत्कार होतो आणि तीच माणसे सरकारमध्ये गेली की ती परमार्थाचा विचार करायला लागतात अशी जादूची छडी कोणाकडे आहे का?
या सगळ्या गोष्टी समजत असतील तर बघा नाहीतर द्या सोडून आणि नेहमीचे कुंथणे चालूच ठेवा.
समाजाला त्रास दिला की त्याचे घर बुलडोझरने पाडा आणि प्रॉपर्टी जप्त करा , असा योगी सरकारचा नियम आहे म्हणे.
मग त्या जीपने चिरडणे प्रकरणात हे केले का की हा नियम फक्त मुस्लिम आरोपीना लागू आहे ?
छान प्रतिसाद.
राजेश २०
मोगा १५
चालू द्या
योगी सरकार आहे bjp ला पूर्ण बहुमत आहे .प्रयोग म्हणून त्या राज्यातील सर्व सरकारी आस्थापना, खासगी करा विकून टाका उद्योग पती ना.
उजव्या विचारसरणी वर पूर्ण राज्य चालवा.
आणि दहा वर्षात त्या राज्याचा इतका विकास करा की यूपी मधून एक पण व्यक्ती महाराष्ट्रात पोट भरायला आला नाही पाहिजे.
तुमचा प्रयोग यशस्वी झाला की maharshtra पण उजव्या अती हुशार,भांडवल वादी लोकांच्या विचाराने चालेल.
यूपी मध्ये प्रयोग चालू करा तिथे तुम्हाला विरोध करायला कोण नाही.
इथे अर्थ शास्त्र शिकवू नका.
यूपी ची प्रगती करून पुरावा च तोंडावर फेका.
मग त्यासाठी यूपीचा पुरावा नव्याने कशाला निर्माण करताय ?
ऑलरेडी गुजरातेत वीस वर्षांत विकास झालेला असेलच की! तोच पुरावा घ्या मागून
1. ब्यांका बुडवून पळण्यात गुजराती रहिवासी आघाडीवर.
2. दारूबंदी असलेल्या बंदरात टनाने ड्रग उतरतात , महात्मा गांधी स्वर्गात बसून हसत असतील.
बंदरात टनाने ड्रग उतरतात
आता चाचा नेहरू स्वर्गात बसून हसत असतील का हो कोरडेकाका? :)
ड्रग चे उत्पादन काही महाराष्ट्र मध्ये होत नाही.किती देश किती राज्य पार करून ते jnpt पर्यंत पोचले असेल.
देशाचा सत्ता ज्यांच्या कडे त्यांच्या यंत्रणा काय करत होत्या ड्रग jnpt पर्यंत पोचेपर्यंत.
किती तरी गुप्तचर खाती,विविध तपास यंत्रणा ,कॉस्ट गार्ड,navy सर्व काही केंद्र सरकार च्या ताब्यात आहे.
नेहरू नक्कीच हसत असतील.
एअरपोर्ट संरक्षण यंत्रणा ह्यांच्याच ताब्यात तरी विविध देशातून आलेले covid बाधित देशभर पसरले ना.
Immigration खाते पण ह्यांच्या च ताब्यात आहे.
रेल्वे नी देशभरातून covid बाधित मुंबई मध्ये आणून सोडलेच की .
रेल्वे ह्यांच्या ताब्यात.
बरं मग?
नाही पकडले तरी प्रॉब्लेम?