ताज्या घडामोडी नोव्हेंबर २०२१- भाग २
Primary tabs
आधीच्या भागात १५० प्रतिसाद झाल्यामुळे नवा भाग काढत आहे.
गोव्यातील पोरी (Poriem) मतदारसंघातून २०१७ मध्ये माजी मुख्यमंत्री प्रतापसिंग राणेंविरूध्द निवडणुक लढवून पराभूत झालेले भाजपचे विश्वजीत राणे यांनी भाजप सोडून आम आदमी पक्षात प्रवेश केला आहे. प्रतापसिंग राणेंच्या चिरंजीवांचे नावही विश्वजीतच आहे. ते भाजपमध्ये आहेत आणि राज्य सरकारमध्ये मंत्रीही आहेत. नामसाधर्म्यामुळे सुरवातीला वाटले होते की त्यांनीच आपमध्ये प्रवेश केला की काय. पण दुसर्या विश्वजीत राणेंनी पक्ष सोडला आहे.
एकंदरीत गोव्यात भाजपचे तितके सोपे दिसत नाही. माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांचा मान्द्रेमधून काँग्रेसच्या दयानंद सोपटे यांनी दणदणीत पराभव केला होता. २०१९ मध्ये जे काँग्रेसचे १० आमदार भाजपमध्ये सामील झाले त्यात हे दयानंद सोपटे होते. आता मान्द्रेमधून आपल्याला उमेदवारी मिळेल याची खात्री दयानंद सोपटेंना आहे तर लक्ष्मीकांत पार्सेकर सुध्दा आपला दावा सोडायला तयार नाहीत असे दिसते. एकेकाळी याच पार्सेकरांनी रमाकांत खलप यांच्यासारख्या मातब्बर नेत्याचा मान्द्रेमधून एकदा नाही तर दोनदा पराभव केला होता. पण त्यांचा २०१७ मध्ये दयानंद सोपटेंनी तब्बल २५% मताधिक्याने पराभव केला. त्यामुळे दोघेही आपला दावा सोडायला तयार दिसत नाहीत. इतक्या घाऊक प्रमाणात काँग्रेसमधून आमदार आयात केल्यानंतर ही डोकेदुखी भाजपला नक्कीच होणार होती.
त्याचप्रमाणे विधानसभेचे माजी अध्यक्ष अनंत शेट यांचे मागच्या वर्षी निधन झाले. त्यांचे बंधू प्रेमेन्द्र शेट यांनी महाराष्ट्रवादी गोमांतक पक्षात प्रवेश केला आहे. अनंत शेट उत्तर गोव्यातील मये मतदारसंघातून निवडून यायचे. त्याचप्रमाणे उत्तर गोव्यातील कळंगूटचे आमदार मायकेल लोबो यांनीही भाजप सोडून काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आहे. उत्तर गोव्यातीलच म्हापसा मतदारसंघातून भाजपचे उमेदवार म्हणून माजी उपमुख्यमंत्री फ्रान्सिस डिसूझा अगदी आरामात निवडून येत असत. ते मनोहर पर्रिकरांचे मित्र होते आणि पर्रिकरांच्या आग्रहावरूनच ते भाजपमध्ये आले होते. मनोहर पर्रिकरांचे निधन झाले त्यापूर्वी दीड-दोन महिने या फ्रान्सिस डिसूझांचेही कर्करोगानेच निधन झाले. त्यानंतर झालेल्या पोटनिवडणुकीत त्यांचा मुलगा जॉशुआ अगदी थोडक्यात जिंकला होता. त्यावेळी भाजपने पर्रिकरांची विधानसभा जागा- पणजी पण गमावली होती. पणजी हा १९९४ पासून भाजपचा बालेकिल्ला होता आणि मनोहर पर्रिकरांचे निधन झाल्यानंतर दोन महिन्यातच झालेल्या पोटनिवडणुकीत देशात प्रचंड मोदी लाट असतानाही ती जागा भाजपने गमावली होती.
तेव्हा सांगायचा मुद्दा हा की ज्या उत्तर गोव्यात भाजप बळकट होता तिथेच वेगवेगळ्या मतदारसंघांमध्ये अशाप्रकारच्या प्रश्नांना सामोरे जावे लागत आहे. या पडझडीला पर्रिकरांच्या शेवटच्या टर्ममध्येच सुरवात झाली होती हे पणजीतील पराभवावरून समजतेच. त्यातही जर बाबूश मोन्सेराटसारख्या फालतू आणि घाणेरड्या माणसाला भाजपने घरी घेतले असेल तर they deserve to lose. पण विरोधी पक्ष तितका प्रबळ राहिलेला नाही त्या कारणानेच भाजपला विजय मिळाला तर मिळू शकेल. अन्यथा गोवा विधानसभा निवडणुकांमध्ये पक्षाचे कठिण आहे.
मला स्वतःला गोवा हे राज्य प्रचंड आवडते त्यामुळे या निवडणुकांमध्ये मी खूप जास्त रस घेत आहे. जशाजशा नवीन घडामोडी होतील त्याप्रमाणे इथे लिहिनच.
तुमच्या मुळे समजली...
मनापासून धन्यवाद
गोव्यात पराभव होऊन भाजप पेट्रोल डिझेल चे दर कमी करेल ह्या आशेवर सामान्य जनता आहे. तसं होनार असेल तर देवकृपेने भाजपचा मोठा पराभव घडावा जेनेकरूव सर्वसामान्य माणसाचं जिवन सुककर होईल. थोडक्यात ईतर पक्षांनी ह्या देशी पोर्तूगीजांकडून गोवा मूक्त करावा :)
जमल्यास, ती माहिती इथे दिलीत तर उत्तम ...
मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी :- किसी के पास यकीन का कोई इक्का हो तो बतलाना... हमारे भरोसे के तो सारे पत्ते जोकर निकले.
अनिल देशमुख नक्की सुटणार असे काल प्रफुल पटेल नागपूरात म्हणाले. शिवाय "ह्याची शरद पवाराना खात्री आहे" असेही ते म्हणाले. ज्यानी देशमुखांवर ख्ंडणीखोरीचा आरोप केला त्या परमबीर सिंग ह्यांना केंद्राने बेल्जियमला पळवले. आणि मग देशमुखांना अटक झाली. आरोप काय तर "देशमुखांनी मला १०० कोटी गोळा करायला सांगितले" मग परमबीराने हप्ता गोळा केला का? ह्याचे उत्तर परमबीर देत नाही.
"अमूक व्यक्तीने मला तमूक करायला सांगितले " अशा विधानावर अटक कशी काय होते? आणि आरोप करणारा भारताबाहेर.
https://www.loksatta.com/mumbai/maharashtra-government-role-in-anil-des…
माझा तरी, ह्या राज्य सरकारवर विश्र्वास नाही...
गोव्यात श्री मनोहर पर्रीकरांच्या उंचीचा आणि सर्व मान्यता असलेला दुसरा नेता गेल्या ४० वर्षात झालेला नाही.
१९८७ गोवा राज्य बनल्यावर श्री मनोहर पर्रीकर मुख्य मंत्री होईपर्यंत १३ वर्षात १२ मुख्यमंत्री झाले आणि २ वेळेस राष्ट्रपती राजवट लागली.
गोवा हे राज्य असले तरी ते खरा तर २ जिल्हे आहेत आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीसारखे लोक इकडून तिकडे जात असतात.
बहुसंख्य मतदार संघातील निवडणूका या व्यक्तीनिष्ठ असतात आणि मुद्दे किंवा पक्ष संस्कृती किंवा धोरण काहीही असो तेथे असलेल्या नेत्याच्या मागे लोक जातात हे सत्य आहे.
थोडक्यात, घराणेशाही जिंदाबाद, असेच चित्र दिसत आहे...
एसटी महामंडळाचा बडगा ; रोजंदारीवरील २,२९६ कर्मचाऱ्यांना कारवाईची नोटीस
https://www.loksatta.com/maharashtra/msrtc-issue-notice-of-action-to-22…
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे प्रवाशांचे हाल सुरू आहेत. त्यामुळे प्रवाशांचे हाल थांबवा असे आवाहन प्रवासी संघटनांनी केले आहे...
रोजच्या किमान 50-60 लाख लोकांना किती त्रास भोगावा लागत असेल? सुदैवाने, मी किंवा माझे कुटुंबातील सदस्य, लटकेश्र्वर नाही...
रोजच्या किमान 50-60 लाख लोकांना किती त्रास भोगावा लागत असेल? सुदैवाने, मी किंवा माझे कुटुंबातील सदस्य, लटकेश्र्वर नाही...
याला जवाबदार बाटगी सेना आणि त्यांचे नाकर्ते मंत्री आहेत ना ? पैसे दिल्या शिवाय व्यापारी माल विकत नाही आनि पगार घेतल्या शिवाय कोणी नोकरी करत नाही.
हे जे बाटग्या सेनेचे मंत्री आहेत ना, त्यांना विचारा पगारा शिवाय काम करता का ? मग महाराष्ट्राच्या मराठी लोकांच्या श्रमातुन धावणार्या लाल परीला देण्यासाठी यांची झोळी रिकामी का ? किती लोकांचे अजुन शिव्या शाप घेणार आहेत ? ज्या एसटी कर्मचार्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत त्यास मंत्री साहेब जवाबदार आहेत असे ठरवुन त्यांच्यावर कारवाई करता येइल का ? नाही अर्णबच्या बाबतीत हाच न्याय करायला गेले होते हेच सरकार.
अधिक इकडे :-
मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी :- तारीफ़ अपने आप की करना फ़िज़ूल है,ख़ुशबू खुद बता देती है कौन सा फ़ूल है।
ST स्थानकांच्या जागेचे भाव भरपूर वाढले आहेत का?
व्हिडीओ उडाला आहे.
गोव्याला जाऊन येणे झाले, चंद्रसूर्य म्हणतात ते पटते आहे, भाजपने नको तितके आयाराम घेतलेत पक्षात, इतकी काय ती इनसिक्युरिटी कळायला मार्ग नाही. कॉंग्रेसमुक्त म्हणता म्हणता काँग्रेसयुक्त असा सटकन रूळ बदलल्यामुळे विश्वासार्हता कमी होते हा मुद्दा पटलेला आहे.
थोड्याफार लोकांशी पक्षी टॅक्सी ड्रायव्हर, कंपनी गेस्टहाऊसचा कुक, केयरटेकर इत्यादींशी जी चर्चा झाली त्यानुसार प्रमोद सावंत अजूनही स्वतःला पर्रीकरांच्या वैभवशाली लेगसीचे उत्तराधिकारी म्हणून मान्यता मिळवू शकले नाहीयेत, ते अजूनही एका मोठ्या नेत्याच्या सावलीत वाढलेला सत्शील माणूस ह्या प्रतिमेत अडकले आहेत. हल्लीच लोक त्यांनी "किती कमावले" हे अजमावून पाहण्याच्या धाटणीच्या चर्चासुद्धा करू लागलेत.
ममता बॅनर्जीच्या तृणमूल काँग्रेसने गोव्यात भयानक अग्रेसिव्ह लॉंचिंग केलं आहे, अगदी दर एक दीड किलोमीटरवर 'गोंयचो नवो चेहरो" का असंच काहीसं लिहिलेले ममता बॅनर्जीचे फ्लेक्स झळकत आहेत, कैक छोटे बोर्ड/ फ्लेक्स शाईने काळे केलेले पण आढळून आले, एकंदरीत तृणमूल काय करू शकेल गोवा समीकरणात ह्यावर क्लिंटन साहेबांचे विचार वाचायला आवडेल.
निवडणुकीपूर्वी ३-४ महिने अचानक कलकत्त्याहून ममता बॅनर्जींनी प्रचाराचा धडाका लावला असला तरी तृणमूलची गोव्यातील जमिनीवरील उपस्थिती जवळपास शून्य आहे. गोवा राज्य असले तरी तिथले विधानसभा मतदारसंघ लोकसंख्येने खूप लहान आहेत. मुंबई महापालिकेच्या वॉर्डात गोव्यातील विधानसभा मतदारसंघांपेक्षा जास्त मतदार असतात. मुंबईतील एकट्या पार्ले-अंधेरीमध्ये मिळून पूर्ण गोव्यात आहेत त्यापेक्षा जास्त लोक राहात असतील. राज्याचा बराचसा भाग ग्रामीण आहे. अशा राज्यात मते मिळवायला नुसता प्रचाराचा धडाका लाऊन कितपत उपयोग होईल याविषयी साशंक आहे. एकेका लहान गावात सगळे एकमेकांना ओळखतात अशाप्रकारचे वातावरण असेल तर कुठल्यातरी फ्लेक्सवर ममता बॅनर्जींचे फोटो लावण्यापेक्षा कोणी ओळखीच्या व्यक्तीने तृणमूलचा प्रचार केला तर पक्षाला मते मिळायची शक्यता आहे. तसे कोणी तृणमूलसाठी गोव्यात आहे का हा प्रश्न आहे. २०१७ च्या निवडणुकांच्या वेळेस केजरीवालांनीही गोव्यात असाच धडाका लावला होता. पण त्यांच्या पक्षाचा मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार होता (एल्व्हिन गोम्स) तोच त्याच्या मतदारसंघात चौथ्या क्रमांकावर फेकला गेला आणि त्याची अनामत रक्कमही जप्त झाली होती. त्याचेही हेच कारण असावे असे वाटते.
तरीही गोव्यातील परिस्थिती लक्षात घेता तर स्थानिक पातळीवर मते फिरवणारे कोणी तृणमूलमध्ये गेल्यास त्याचा फायदा होऊ शकेल. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये दक्षिण गोव्यातील बाणावलीचे चर्चिल आलेमाव (माजी हंगामी मुख्यमंत्री) तृणमूलमध्ये गेले होते आणि त्यांनी लोकसभा निवडणुकही लढवून बर्यापैकी मते घेतली होती. पण ती मते तृणमूलची नव्हती तर चर्चिल आलेमावांची होती. असे कोणी तृणमूलमध्ये गेल्यास त्या मतदारसंघांमध्ये त्या नेत्यांच्या जोरावर लढण्याच्या स्थितीत तृणमूल येऊ शकेल. पण सध्या तरी माजी मुख्यमंत्री लुईझिनो फालेरो सोडून अन्य कोणी तृणमूलमध्ये गेलेला नाही. त्यातही विजय सरदेसाईंचा गोवा फॉरवर्ड वगैरे पक्षाशी तृणमूलने युती केली तर त्याचा फायदा होऊ शकेल. पण तरीही या युतीला ५-६ पेक्षा जास्त जागा मिळतील असे वाटत नाही. त्याचे कारण गोवा फॉरवर्ड पक्षाने एक तर आपली विश्वासार्हता गमावलेली आहे. सुरवातीला भाजपविरोधी म्हणून स्वतःला लोकांपुढे आणले पण नंतर परत भाजप सरकारला पाठिंबा देऊन विजय सरदेसाई उपमुख्यमंत्री पण झाले होते. मग भाजपला गरज नाही म्हणून त्यांना भाजपने हाकलले. या सगळ्या प्रकाराने थोडा तरी परिणाम त्यांच्या लोकप्रियतेवर होईलच. दुसरे म्हणजे हा पक्ष मुळात लहान आहे. मागच्या वेळेस उत्तर गोव्यातील चार मतदारसंघांमध्ये त्यांनी निवडणुक लढवली होती. तितकेच त्या पक्षाचे बळ होते. अशा पक्षाला बरोबर घेऊन कितीसा चमत्कार करता येईल?
पोलिसांना सांगा, हा कुंडलिक खांडेंचा गुटखा आहे, निघून जा’, बीडच्या शिवसेना जिल्हाप्रमुखांची मुजोरी, गुन्हा दाखल...
https://www.tv9marathi.com/maharashtra/beed/shiv-sena-district-chief-pu…
शिवसेना प्रमुख आता काय कारवाई करणार, हे बघणे रोचक ठरेल ...
ज्या राज्यात भाजपा सरकार नाही तिथेच दंगली होतात, कारण… ” ; भाजपा नेते अनिल बोंडेंचं विधान!
https://www.loksatta.com/maharashtra/no-riots-in-bjp-state-anil-bonde-m…
बेकायदेशीर बांधकाम पाडणाऱ्या KDMC च्या सहाय्यक आयुक्तांना शिवसेनेच्या माजी नगरसेवकाकडून मारहाण
https://www.loksatta.com/thane/former-shiv-sena-corporator-booked-for-a…
बरे झाले की, मी शिवसेना सोडून दिली...
https://www.loksatta.com/maharashtra/the-health-department-does-not-hav…
आता हे पण केंद्रावर ढकलण्याची शक्यता जास्त आहे ...
समीर वानखेडेचा खोटेपणा उघड पडत चालला आहे. शाळेच्या दाखल्यावर 'समीर दाउद वानखेडे" धर्म- मुस्लिम असेच आहे. ह्या सद्ग्रुहस्थाच्या आईचे नाव- झाहिदा, बहिणीचे नाव यास्मिन, पहिल्या पत्नीचे नाव शबाना, जुळ्या मुलींची नावे- झ्यादा आणि झाहिदा.. आणि समीर् राव म्हणतात- मी हिंदू.
सुरुवातीला त्याला पाठिंबा देणारे किरीट सोमैय्या,राम कदम आता टी.व्ही.वर येईनासे झाले.
भाऊ तोरसेकर्,आबा माळकर्,विक्रांत जोशी हे पत्रकार अजूनही नेमून दिलेले काम चोख बजावत आहेत. !!
खरं कोण आणि खोटं कोण?
https://www.lokmat.com/mumbai/kranti-redkar-showed-sameer-wankhede-scho…
शाळेच्या कागदपत्रांमध्ये 'चूक' झाली होती ती १९९० मध्ये सुधारण्यात आली असे क्रांती म्हणते. म्हणजे शाळेच्या लोकांनी चुकुन वडिलांचे नाव दाउद लिहिले, चुकुन धर्म-मुस्लिम असा लिहिला असे तिचे म्हणणे. जे जन्मदाखल्यावर नाव्/धर्म असते तेच शाळेच्या दाखल्यात लिहिले जाते ना?
१९९३/९४च्या सुमारास वानखेडेनी हा घोटाळा केला आहे. दहावी झाल्यानंतर ज्ञातीचे सरकारी फायदे हवे असतील तर दाउदचा ज्ञानदेव झाला पाहिजे/मुस्लिम ऐवजी हिंदू हा विचार असणार.
केंद्रीय व राज्य लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा, मुलाखती वगैरे उत्तीर्ण झाल्यानंतर नियुक्ती करण्याआधी उमेदवाराचा संपूर्ण इतिहास, त्याची/तिची सर्व क्षेत्रातील पार्श्वभूमी गुप्तचर यंत्रणां कडून तपासली जाते. अलिकडच्या काळात तिचे/त्याचे सामाजिक माध्यमांवरील लेखन सुद्धा तपासले जाते. त्यात काहीही आक्षेपार्ह आढळले नाही तरच नेमणूक केली जाते.
ज्ञानदेव वानखेडेंनी नबाबविरूद्ध दाखल केलेल्या खटल्याचा निकाल सोमवारी देण्यात येणार आहे. नबाबकडून आधी दाखल केलेल्या काही कागदपत्रात खाडाखोड केलेली स्पष्ट दिसत आहे असे सुनावणी सुरू असताना न्यायाधीशांनी सांगितले होते. त्यानंतर मलिकांकडून शाळेचा दाखला काल न्यायालयात देण्यात आला.
न्यायालयाने जर वानखेडेंविरूद्ध निकाल दिला तर केंद्र सरकार त्यांच्याविरूद्ध चौकशी सुरू करेल व दरम्यानच्या काळात त्यांच्याविरूद्ध निलंबन किंवा बदली अशा स्वरूपाची कारवाई करू शकेल.
जर न्यायालयाने वानखेडेच्या बाजूने निकाल दिला तर न्यायालय मलिकांना कोणत्या स्वरूपाची शिक्षा देईल याची कल्पना नाही कारण मंत्र्याविरूद्ध कारवाई करण्यासाठी विधानसभा अध्यक्ष किंवा मंत्रीमंडळ किंवा राज्यपालांची संमती असावीच लागते. सद्यपरिस्थितीत विधानसभा अध्यक्षपद रिकामे आहे, मंत्रीमंडळ कारवाईसाठी संमती देण्याची सुतराम शक्यता नाही व राज्यपाल लगेचच संमती देतील. घटनेनुसार यापैकी सर्वात आधी कोणाला संमती देण्याचा अधिकार आहे याची मला माहिती नाही. परंतु यातून घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण होऊ शकतो.
मलिक दोषी आढळले तर, हे राज्य सरकार काय कारवाई करते? हे बघणे रोचक ठरेल ....
मला एक प्रश्न पडला आहे तो असा की समीर वानखेडेची सर्व खासगी माहिती ही कशी मलिकाना काय मिळाली. त्यानी आपल्या मन्त्रीपदाचा दुरुपयोग केला आहे काय? याची चौकशी झाली पाहिजे. वानखेडे जर चुकीचे काम करत असेल तर त्याना शिक्षा देण्याचे काम त्यान्च्यावरच्या अधिकार्यान्चे आहे.
पण हे चूक आहे, परीक्षा वगैरे क्लिअर केल्यावर एक एसएसक्यू (स्पेशल सिक्युरिटी क्वेश्चनेयर) भरावा लागतो, तो स्वहस्ते भरलेला फॉर्म तुम्ही परीक्षेच्या प्रवेशअर्जात भरलेला जो काही राज्य प्रांत जिल्हा एरिया वगैरे असेल तिथल्या लोकल पोलीसकडून व्हेरिफाय होतं.
एकतर "गुप्तचर यंत्रणा" हे काम करत नाही, ते बॅकग्राउंड चेक्स फक्त न्यायाधीश अन डिप्लोमॅट लोकांचे करतात, ते पण सेन्सिटिव्ह पोस्टिंग्जच्या अगोदर. आणि हो अणुऊर्जा आयोग, इसरो मध्ये नेमणूक असल्यास पण करतात.
गुप्तचर संस्था म्हणता येतील अश्या 12 संस्था आहेत भारतात.
- (बहिर्जी) वांडो
मंत्र्याविरूद्ध कारवाई करण्यासाठी विधानसभा अध्यक्ष किंवा मंत्रीमंडळ किंवा राज्यपालांची संमती असावीच लागते.
हे काय ! आणि कोणत्या लोकशाहीत हे बसते ?
दिवाणी कि गुन्हेगारी स्वरूपाचा गुन्हा?
हे पण चूक आहे चौकसजी,
संमती गरजेची नसते पण संज्ञान गरजेचे असते इंग्रजीत त्याला intimation म्हणले जाते. बेसिकली एखाद मंत्री अटक करायला विधानसभा अध्यक्षांची परवानगी लागत नाही तर त्यांच्या नॉलेजमध्ये देणे बंधनकारक असते की बुआ असा असा एक आमदार आम्ही धरला आहे, मंत्रिमंडळाच्या अखत्यारीत असली काही पॉवर असल्याचे माझ्या वाचनात नाही, घटनेत नमूद केल्याप्रमाणे मंत्रिमंडळ हा उल्लेख
असा सापडतो, सेम टायटल स्टेट मध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्याने गव्हर्नर अपॉइंट करतो. इन शॉर्ट, स्टेट लेजिसलेचर मध्ये सीएम हा फर्स्ट अमंगस्ट द इकवल असतो आणि मंत्रिमंडळ हे कलेक्टिव्हली जबाबदार असते टू द कौन्सिल अंडर द सीएम, जर सीएम ने राजीनामा दिला तर सगळ्यांना बाय डिफॉल्ट द्यावाच लागतो. त्यामुळे मंत्री अरेस्ट करायला "परवानगी" लागत नाही, असे मला वाटते.
सिमेंट घोटाळा प्रकरणात तत्कालीन राज्यपाल ओ पी मेहरा यांच्या परवानगी नंतरच त्यांच्यावर खटला दाखल होऊन त्यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. ते राज्यपाल अराजकीय असल्याने त्यांनी परवानगी दिली होती.
आदर्श प्रकरणात कारवाई करण्यास तत्कालीन राज्यपालांनी परवानगी न दिल्यानेच त्यांच्याविरूद्ध खटला किंवा इतर कोणत्याही स्वरूपाची कायदेशीर कारवाई करता आली नाही. ते राज्यपाल कॉंग्रेसचे होते म्हणूनच त्यांनी चव्हाणांना वाचविले होते.
राज्यपालांच्या या निर्णयाला कोणत्याही न्यायालयात आव्हान देता येत नाही.
अंतुले प्रकरण
तुमचं निरीक्षण प्रशासकीय आणि राजकीय दृष्टीने अतिशय रास्तच आहे, फक्त इथे एक नमूद करू इच्छितो.
अब्दुल रहमान अंतुले हे तत्कालीन मुख्यमंत्री होते, मी खाली एका प्रतिसादात म्हणल्याप्रमाणे मुख्यमंत्री हा कायम "first amongst the equals" मानला गेलेला आहे, मंत्रिमंडळ हे मुख्यमंत्र्याला कलेक्टिव्हली जबाबदार असते अन घटनात्मक तरतुदीनुसार जर मुख्यमंत्र्याने काही कारणास्तव राजीनामा दिला तर पूर्ण मंत्रिमंडळाला पण तो द्यावाच लागतो. त्यामुळे मुख्यमंत्री जर अटक करायचा असेल किंवा त्याला पदच्युत करायचे/ व्हायचे असेल तर त्याला गव्हर्नरची परवानगी लागते, किंवा त्याला राजीनामा पण गव्हर्नरला सुपूर्द करावा लागतो.
इतर मंत्रिमंडळ सदस्य असणाऱ्या आमदारांस हा नियम लागू होत नाही, त्यामुळे मुख्यमंत्री सोडून कुठलाही मंत्री हा फक्त विधानसभा अध्यक्षांना एक इंटिमेशन देऊन चौकशीला बोलवता/ अटक करता येतो अगदी राज्य किंवा केंद्रीय पोलीस यंत्रणा असली तरीही.
१९९६ मध्ये जैन हवाला डायरी प्रकरणात माधवराव शिंदे आणि कमलनाथ वगैरे मंत्र्यांविरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी CBI ने राष्ट्रपतींची परवानगी मागितली होती. त्यानंतर त्यांनी लगेच राजीनामा दिला होता.
तेच सांगतोय. एखाद्या मंत्र्याविरूद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी मंत्रीमंडळाची परवानगी असावीच लागते. जर मंत्रीमंडळाने परवानगी नाकारली तर राज्यपाल परवानगी देऊ शकतो. दोघांनीही परवानगी नाकारली तर मंत्र्याविरूद्ध कोणतीही कायदेशीर कारवाई करता येत नाही. म्हणून तर माझ्या सर्वात पहिल्या प्रतिसादात मी मंत्रीमंडळ किंवा राज्यपालांची परवानगी लागेल असे लिहिले होते.
या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय पहा.
https://www.outlookindia.com/newswire/story/governor-can-accord-sanctio…
राज्य सरकार यंत्रणेबद्दल बोलतोय का केंद्र ?
दोन्हीकडे तीच कायदेशीर प्रक्रिया आहे. केंद्रीय मंत्री असेल तर राष्ट्रपती, राज्यातील मंत्री असेल तर राज्यपाल.
माईसाहेब,
माझ्या एका मित्राने ग्रीन कार्ड साठी लागणारा नसलेल्या नोंदीचा जन्मदाखला इथे अमेरीकेत बसुन मिळवला होता. भारतात पैसा फेको काम बनाओ हे किती खरे आहे हे तेव्हा मला समजले. त्यामुळे आता कुणी कितीही दाखले काढुन दाखवले तरी त्यावर विश्वास ठेवणे कठीण आहे.
तसेही .. हे दाखले आताच कसे काय बाहेर येत आहेत? नोकरी मिळवताना उमेदवाराची पुर्ण चरीत्र तपासणी होते. तो रीपोर्ट कुठे आहे ? त्यात काय दाखले तपासले होते ?
आईचे नाव झाहिदा/बहिणीचे यास्मिन्/जुळ्या मुलींची नावे- झ्यादा आणि झिया. समीरचे पहिले सासरे सांगतात- वानखेडे घराणे मुस्लिम होते म्हणूनच तर लग्न झाले. अन्यथा लग्नच केले नसते. लग्न लावणार्या काझीनेही तेच सांगितले.
ज्ञातीचे फायदे हवेत म्हणून दहावी व्हायच्या सुमारास धर्म कागदोपत्री बदलला. मात्र रोजच्या जीवनात मुस्लिमच.
हे फक्त वानखेडे यांनीच केले आहे असे नाही ... १२ वी नंतर मेडीकल ला प्रवेश घेताना जातीचा फायदा व्हावा म्हणुन माझ्या वर्गातल्या एका मुलीने त्या कॅटेगरीत प्रवेश घेतला होता. त्यामुलीचे वडील पी डब्लु डी मधे मोठ्या हुद्यावर होते. घरी गडगंज संपत्ती होती. आता सांगा ते चुक होते की बरोबर?
रोजच्या जीवनात मी नास्तीक जरी असलो तरी धर्म / जात बदलत नाही. मी रोज मुस्लिम आचरण करत राहीलो तरी त्याचा जातीशी काय संबंध? भावनीक मामला आहे. त्याचे जुने सासरे / काझी जे पण बोलत आहेत त्याला भावनीक महत्त्व आहे. तो कायदेशीर मुद्दा होउ शकत नाही . .
त्यामुळेच नवाब मलीक कोर्टात न जाता पत्रकार परीषद घेउन हे आरोप करतो आहे ...
मग ती गोष्ट, हिंदी चीनी भाई-भाई असो किंवा पुलावामा हत्याकांड झालेच नाही, असे सांगत असो....
कुणी कुणावर कितपत विश्र्वास ठेवावा? हा ज्याचा त्याचा वैयक्तिक प्रश्र्न आहे.... झोपेचे सोंग घेतलेल्या माणसाला जागे करता येत नाही ....
आता क्रांती रेडकरनं समीर वानखेडेंच्या शाळेचं प्रमात्रपण पुढे आणलं; मलिकांना लगावला टोला
https://www.lokmat.com/mumbai/kranti-redkar-showed-sameer-wankhede-scho…
बाय द वे, वानखेडे किती वर्ष ह्या पोस्टवर, महाराष्ट्र राज्यात काम करत आहेत?
कारण, एकदमच असे काय झाले की अशा गोष्टी सुरू झाल्या?
बहुतेक कात्रजच्या घाटाचा किस्सा परत एकदा रिपीट होत असेल का?
माझ्या सारख्या अशिक्षित माणसाला, असे प्रश्र्न पडू शकत असतील तर सुशिक्षित माणसांना तर अजून जास्त चौकसपणा असेल...
नवाब मलिक ह्यांच्या जावयालाही आर्यन खानसारखा अनुभव आला होता. १/२ ग्राम पक्डायचे आणि गोसावी/ईतर लोकांतर्फे पैशाची मागणी करायची. पैसे नाही दिले तर कस्टडी वाढवू म्हणून धमकी द्यायची. हा देशप्रेमी वानखेडे वाशीमध्ये रेस्टोरंट/बारही चालवतो.
https://timesofindia.indiatimes.com/india/sameer-wankhede-owns-a-bar-sa…
हा सगळा अभ्यास करूनच नवाब मलिक मैदानात उतरले आहेत. कायद्यातील पळवाट काढून वानखेडे सुटेलही पण एन सी बी ह्या संस्थेच्या अब्रुचे धिंडवडे निघाले त्याचे काय? सहसा प्रकाशात नसणार्या ह्या संस्थेतील अधिकार्यांचा गैरकारभार्/लुबाड्णुक नवाब मलिक ह्यांनी चव्हाट्यावर आणली ह्याबद्दल मलिकांचे आभार मानायला हवेत.
तरी नशीब, भाजपा नेत्यांनी ह्या प्रकरणातून वेळीच अंग काढुन घेतले. !
मलिकांच्या जावयाकडे १८६ ग्रॅम गांजा सापडला होता.
बाकी १९९७ साली बारचा परवाना मिळाला म्हणजे समीर वानखेडेंनी शाळा सोडल्या सोडल्या बार सुरू केलेला दिसतोय.
वडील एक्ससाईज खात्यात होते.
प्रामाणिकपणे काम केल्यानेच ते १९९९ साली १५०० स्क्वे. फूटचा लोखंडवाला येथे एक फ्लॅट व २००४मध्ये ८०० स्क्वे. फूटचा दुसरा फ्लॅट घेउ शकले.
तसे असेल तर आयकर विभाग किंवा तत्सम तपास यंत्रणांनी ज्ञानदेव वानखेडेंच्या संपत्तीचा तपास करावा. परंतु या गोष्टींचा आणि समीर वानखेडेंनी पकडलेल्या अंमली पदार्थांशी संबंधित प्रकरणांचा काही संबंध आहे का?
तसेच रेस्टॉरंट कम बार एखाद्याच्या नावावर असण्याने एखादा कायदा किंवा घटनेच्या एखाद्या कलमाचे उल्लंघन होते का?
टाटांच्या मालकीच्या ताजमहाल हॉटेलमध्ये सुद्धा रेस्टॉरंट कम बार आहे. ते सुद्धा आक्षेपार्ह आहे का? अनेक नेत्यांच्या, नगरसेवकांच्या मालकीची रेस्टॉरंट्स कम बार असतात. ते कायद्याविरूद्ध आहे का?
सहमत आहे.
होय
As per Rule 2(h) of CCS (CCA) Rules, a Government Servant means a person who-
1. is a member of a Service or holds a civil post under the Union, and includes any such person on foreign service or whose services are temporarily placed at the disposal of a State Government, or local or other authority;
2. is a member of a Service or holds a civil post under a State Government and whose services are temporarily placed at the disposal of the Central Government;
3. is in the service of a local or other authority and whose services are temporarily placed at the disposal of the Central Government
उपरोल्लेखित CCS (सेंट्रल सिव्हिल सर्विसेस रुल्स, 1964) नुसार
According to service rules, any government employee can not be open or run any business in his/her name. But if you want to run a business, for extra income, you can be start the same by the name of any member of your family i.e. wife, son, daughter, mother, father or brother.
अर्थात तो बार जरी ज्ञानदेव/ दाऊद वानखेडे ह्यांनी मुलाच्या नावे सुरू केला होता असे मानले तरी केंद्र सरकारची नोकरी केंद्रीय लोकसेवा आयोगातून प्राप्त झाल्यावर समीर वानखेडे ह्यांनी त्याबद्दल इंटिमेशन देऊन त्याची मालकी इतर कुटुंबियांच्या नावे करणे किंवा सोडणे अपेक्षित असते.
नाही
टाटा ही एक प्रायव्हेट कंपनी असून त्यांना सीसीएस नियम लागू होत नाहीत, सदरहू नियम हे फक्त नोकरशाही उर्फ सिव्हिल सर्व्हन्ट्सला लागू असतात.
नेते, नगरसेवक बार मालकी - मुळात भारतीय प्रशासन रचना ही लेजिसलेटिव्ह, ज्यूडिशरी, एक्झिक्युटिव्ह अश्या तीन अंगात असते, सीसीएस - एक्झिक्युटिव्ह आर्मला लागू होतो, लेजिसलेटिव्ह कोड ऑफ conduct साठी वेगळी नियमावली असते, मंत्री नगरसेवक त्याच्या अंतर्गत येतात, मुळात खासदार आमदार नगरसेवक वगैरे लोकांतून निवडलेले असतात त्यांना स्पेशल पॉवर फक्त लोकांसाठी कायदे करण्याची असते (त्यातच तर कमाई आहे!!). त्यांची नेमणूक ही "पर्मनंट" नसते तर "जनतेची मर्जी" असेपर्यंत असते त्यामुळे त्यांना उपजीविका चालविण्यास कामधंदा करणे अलाऊड असते (जवळपास प्रत्येकच लोकशाहीत, अमेरिकन पुर्वाध्यक्ष जॉर्ज बुश तर एका नामांकित अजस्त्र तेल कंपनीचे मालक होते) , सरकारी कर्मचाऱ्यात असे नसते, त्यांची नेमणूक ही पर्मनंट असते प्रोबेशन संपल्यावर म्हणजेच नेमणुकीच्या तारखेपासून निवृत्तीपर्यंत महिना पगारी नेमणूक, त्यामुळे आणि बनवलेले कायदे "एक्झिक्यट" करण्याची ताकद हाती असल्यामुळे त्यांना नोकरीत असताना इतर फुल टाईम/ पार्ट टाईम काम, व्यवसाय धंदा इत्यादी करणे अलाऊड नसते स्वतःच्या नावावर.
- (पॅरालीगल) वांडो
ते रेस्टॉरंट सरकारी सेवेत रुजू होण्याच्या आधीपासूनच समीर वानखेडेंच्या नावावर आहे. सरकारी सेवेत रुजू होताना त्यांनी ती माहिती दिली असणारच.
माहिती दिली असणारच, पण दिली नसेल तर तो एक गंभीर गुन्हा आहे, ठराविक वेतन श्रेणीच्या वरील सरकारी अधिकाऱ्यांना दरवर्षी एक "प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन" फॉर्म भरावा लागतो, त्यात मालकीची असलेली चल अचल संपत्ती, सोने नाणे, वंशपरंपरागत मालकीहक्काने आलेली स्थावर जंगम मालमत्ता, घरातील स्त्रियांचे स्त्रीधन, वाहने इत्यादींचे डिटेल्स द्यावेच लागतात,
समीर हे मुळात भारतीय राजस्व सेवा ह्या गट अ राजपत्रित सेवेचे अधिकारी आहेत, त्यांचे सिलेक्शन हे यूपीएससी अंतर्गत झाले असून केंद्र सरकारातील हे पद ज्या वेतनश्रेणीत येते त्या श्रेणीतील सगळ्या अधिकाऱ्यांना हा वार्षिक संपत्ती अहवाल द्यावाच लागतो. त्यामुळे जर त्यांनी बार त्यांच्या नावावर असल्याचे त्यात लिहून दिले असेल तर ते नोकरीत रुजू झाल्याच्या पहिल्या वर्षातील पहिल्या संपत्ती अहवालासोबतच द्यावे लागणार, व त्यापुढील प्रत्येक वर्षीच्या सांपत्तिक अहवालात ते नमूद असणे गरजेचे होईल/ असेल.
तांत्रिकदृष्ट्या त्यांनी नोकरीत रुजू झाल्यावरच त्या बारची किमान कागदोपत्री मालकी आपल्या कुटुंबातील कुठल्याही एका सदस्याच्या नावे किमान नाममात्र तरी ट्रान्सफर करायला हवी होती, असे कायदेशीररित्या वाटते.
त्यांनी ती माहीती सरकारला दिलेली आहे. तसेच त्या बारच्या उत्पनाबाबत ते दरवर्षी आपल्या आयकर विवरण पत्रात उल्लेख करतात असेही त्यांनी सांगितलेले आहे. तसेच वय वर्ष १८ नंतर वडिलोपार्जित हिंदू धर्म त्यांनी स्विकारला असून याप्रकाराला सुप्रिम कोर्टाच्या एका प्रकरणात मान्यता मिळालेली असल्याचे प्रकाश आंबेडकरांनी सांगितले आहे.
त्यामुळे वरील तीन बाबींमधे तरी वानखेडेंना काहीही त्रास होणार नाही असे दिसते.
माहितीपूर्ण
समीर वानखेडेंच्या ज्या काही चुका असतील, जे काही अपराध असतील त्या बद्दल त्यांना शिक्षा मिळावी पण अंमली पदार्थ संबंधी गुन्ह्यात अटक केलेल्या 'बडे बापके बिगडे बेटे' च्या संदर्भात एका मंत्र्याने एवढे आकांड तांडव करणे हे समर्थनीय आहे का?
उलट बोलत आहात. सुशिक्षित लोक जास्त शिकल्यावर बहिसकतात. मी तर म्हणतो की माणूस जितका जास्त शिकलेला आणि जितक्या नावाजलेल्या संस्थेतून शिकलेला तितका वायझेड असायची शक्यता जास्त असते. रघुराम राजन, अभिजीत बॅनर्जी वगैरे मोठ्यामोठ्या विद्यापीठांमधील प्रोफेसर लोक आणि शशी थरूर, पी.चिदंबरम, मणीशंकर अय्यर यासारखे इतर उच्चशिक्षित लोक बघून हे मत बनवले आहे. त्यापेक्षा सामान्य लोक जास्त सेन्सिबल असतात.
समीर वानखेडे हिन्दु/मुस्लीम/ज्यु/पारसी कोणीही असला तरी काय फरक पडतो ?
त्यांनी जी कारवाई केली आहे , जे पुरावे कोर्टासमोर मांडले आहेत, जे कोर्टानेसुद्धा ग्राह्य धरले आहेत त्यात या मुळे काय फरक पडतो ?
केवळ नवाब मलिक सारखा दुखावलेला माणूस हे मांडतो म्हणून ते दाखवायचे, लोकांसमोर मांडायचे ?
आणि शेवटी नवाब मलिक यांचा जावई ड्रग्ज च्या प्रकरणात मुद्दे मालानिशी सापडला आहे. ते तर खोटे होत नाही ना ?
उगीच नसत्या मुद्द्यांबद्दल काथ्याकुट का करायचा ? जे काही आहे ते कोर्ट ठरवील. तुम्ही आम्ही कोणाला हिंदु/ मुस्लीम ठरवण्याने ते काही बदलणार नाही.
तसंही जर समीर वानखेडे मुस्लीम असला तर त्याने नवाब मलिक यांना मदतच करायला हवी होती. का ती नाही केली हे दुखणे आहे ?
वैचारिक मतांचे खंडण करता आले नाही की काही माणसे, वैयक्तिक पातळीवर उतरतात....
दमा यांनी, अशा मानसिकतेवर एक उपहात्मक कथा पण लिहीली आहे ... शिवाजी महाराज यांचे हस्ताक्षर, असे बहुतेक नांव असावे ...
१००%
“सर्व मुस्लिमांना आरक्षण देऊ नका, पण…”, ओवेसींची ठाकरे सरकारकडे ‘ही’ मागणी
https://www.loksatta.com/mumbai/aimim-chief-asadudding-owaisi-criticize…
कायद्याच्या चौकटीत बसत असेल तर, हे राज्य सरकार हे काम नक्कीच करेल....
एसटीचे खासगीकरण ? ; चाचपणीसाठी महामंडळाकडून खासगी संस्थेची नियुक्ती
https://www.loksatta.com/maharashtra/msrtc-privatisation-appointment-of…
ह्याचा परिणाम सामान्य माणसाच्या आर्थिक बाबीवरच होणार ...
आधी पण हेच होत होते, ते टाळण्यासाठी ST सूरू केली आणि आता परत एकदा, पहिले पाढे पंचावन्न....
केंद्र सरकारने कृषी कायदे मागे घेतले.
केंद्र सरकारने कृषी कायदे मागे घेतले.
'भारत विरोधी' शक्तींपुढे सरकारने नमते घेतले असे म्हणावे की येणार्या विविध राज्यांतील विधानसभा निवड्णुका?
अत्यंत चुकीचा निर्णय आहे. मूठभर आंदोलकांपुढे मोदी झुकले.
उत्तर प्रदेशात भाजप व समाजवादी पक्षांमधील अंतर वेगाने कमी होत आहे. वेगवेगळ्या सर्वेक्षणांमधून हे स्पष्ट दिसत आहे. अशा परिस्थितीत कृषी कायदे मागे घेऊन त्याद्वारे उत्तर प्रदेशाच्या राजकारणात राकेश टिकैतचे महत्त्व वाढविणे व त्यातून समाजवादी पक्षाला प्रतिस्पर्धी निर्माण करून विरोधी मतांचे विभाजन करणे हा हेतू असावा.
निवडणुका जिंकायला देशहितवाले कायदे रद्द केले असे म्हणता येईल काय ?
होय
यामुळे टिकैतसारखे शांत होणार नाहीत. त्यांच्या मागण्या अजून वाढतील व त्यासाठी ते जनतेला वेठीस धरतील, कारण केंद्र सरकारला निवडणुकीच्या तोंडावर झुकविता येते हे त्यांच्या लक्षात आले असणार. उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात आपले स्थान घट्ट करण्यासाठी ही सुवर्णसंधी आहे हे देखील टिकैतने ओळखले असणार.
म्हातारी मेल्याचे दु:ख नाही पण काळ सोकावु नये असे वाटते. .
टिकैतसारखे मग्रुर अजुन मग्रुर होतील ... हम करे सो कायदा वगेरे जास्त चालेल ...
विकासापेक्षा जर असले विघातक लोकांना कर जनतेने निवडुन दिले तर भारत पुन्हा काही वर्षे मागे जाईल हे मात्र खरे . .
आज देशविघातक शक्ती मन्मुराद हसत असतील हे मात्र नक्की ....
सहमत आहे
अंदाज केल्याप्रमाणे आता ६ नवीन मागण्या पुढे आल्यात. समजा या मागण्या मान्य केल्या तर अजून नवीन १० मागण्या पुढे येतील.
याचे कारण म्हणजे हे तथाकथित आंदोलन शेतकऱ्यांसाठी नसून उत्तर प्रदेशची निवडणुक होईपर्यंत सरकारला ब्लॅकमेल करून अराजक माजविण्यासाठी आहे. मुळात ३ कृषी कायदे रद्द करून मोदींनी घोडचूक केली आहे. आता भोगा आपल्या चुकीची फळे.
२०१५ मध्ये बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या आदल्या दिवसापर्यंत पुरस्कार परत करण्याचा तमाशा सुरू होता. ज्यांचे आयुष्यात कधीही नाव ऐकले नव्हते असे महाभाग उठून आपण पुरस्कार परत करीत आहोत असे जाहीर करायचे व माध्यमे त्यांना भरपूर प्रसिद्धी देत होती. बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या मत देण्याच्या दिवसापासून हा तमाशा पूर्ण थांबला व सर्व नाचे कायमस्वरूपी अंतर्धान पावले. आता सुद्धा उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीनंतर हा तमाशा थांबेल.
https://m.timesofindia.com/india/farmers-body-writes-to-pm-modi-lists-s…
मोदी सरकार ने कणखरपणा दाखवून कृषी कायदे रेटून न्यायला पाहिजे होते. माझ्या माहितीतल्या एकही शेतकऱ्याचा ह्याला विरोध नव्हता. पहिल्या टर्म मध्ये जमीन अधिग्रहनाचा अध्यादेश काढून असाच मागे घेतला होता. कायद्याचा आदी अध्यादेश काढायचा आणि नंतर संसदेमध्ये ते पास करायचे असा मार्ग मोदी सरकार ह्यानंतर वापरण्याची शक्यता कमी वाटतेय. कायदे मागे घेतल्या मुळे विरोधकांचा आत्मविश्वास मात्र कमालीचा वाढण्याची शक्यता आहे.
सहमत आहे.
सहमत आहे. हेच करायला नको होतं.
मोठय़ा सुधारणांविरोधात जी काही ओरड झाली, त्यात सुधारणांचा खरोखरच फायदा होणाऱ्या बहुसंख्य दुर्बलांचा आवाज दडपला गेल्यामुळे या ‘व्यक्त अल्पसंख्याकां’ना परिस्थिती जैसे थे राखण्याची संधी मिळाली. या सधन शेतकरी आन्दोलकानी विरोधी पक्ष व इतर मोदी विरोधकान्च्या सहाय्याने दाखवून दिले की ते २८ राज्यांतील शेतकऱ्यांना मिळू शकणारे लाभ थांबवू शकतात.
आजच्या इन्डियन एक्स्प्रेस मधे वाचले ते असे: dismantling the monopoly of state-regulated mandis in agricultural produce marketing, doing away with stocking restrictions and allowing processors, organised retailers and exporters to enter into contract cultivation agreements with farmers are all steps in the right direction.(त्यान्चे January 22, 2021 चे editorial)
Now the newspaper says that especially since the withdrawal of the bills, there is wide consensus among policy analysts that the bills were in the interest of the farmers. (या ओळिन्चे भाशान्तर न केलयाबद्दल क्षमस्व.)
आता यामुळे शेतकऱ्यांच्या परिस्थीती मध्ये नक्की काय फरक पडेल हे कोणी सांगेल का? कारण विरोध नक्की कशाला होता तेच मला कळलेले नाही. तेव्हा आता दुष्ट मोदी सरकारला हरवल्यामुळे शेतकऱ्यांची प्रगती निश्चितच होणार असेल?
दुष्ट मोदी सरकारला हरवणे हाच एक अजेंडा होता .. बाकी शेतकऱ्यांची प्रगती वगेरे होतेच आहे .. ६० वर्षांपासुन ... मोदी त्याला खोडा घालत होते . .
नवरा मेला तरी चालेल पण सवत रंडकी झाली पाहिजे या म्हणीचा अर्थ आज नव्याने कळला.
IT Department Raids In Nashik: नाशिकमध्ये खळबळ; कांदा व्यापाऱ्यांकडे सापडले घबाड; २५ कोटी जप्त, 'ते' ७५ कोटी कुठे गेले?
https://www.google.com/amp/s/maharashtratimes.com/maharashtra/nashik/in…
दलाल तुपाशी आणि शेतकरी उपाशी ...
ही चपखल म्हण पहिल्यांदाच ऐकली. आणखी अशा म्हणींचा एक स्वतंत्र धागा काढावा ही विनंती.
तीन कृषीकायदे रद्द करायचा निर्णय जाहीर करून नेहमीप्रमाणे मोदींनी धक्कातंत्राचा वापर केलेला दिसतो. मला व्यक्तिशः हा निर्णय आवडलेला नाही. आता सी.ए.ए मागे घ्या, ३७० परत आणा वगैरे मागण्या घेऊन आंदोलने होतील. आंदोलने करून मोदी सरकार झुकते हा संदेश गेला आहे हे चुकीचे झाले आहे. तसे असेल तर मग मुळात हे कायदे आणलेच का हा पण प्रश्न पडतो.
पडद्याआड आपल्याला माहित नसलेल्या काही गोष्टी चालू असतील अशी अपेक्षा करू. हे कायदे शेतकर्यांच्या हिताचेच आहेत असे मोदी म्हणाले पण ते शेतकर्यांच्या हिताचे आहेत हे त्यांना समजावून देऊ शकलो नाही असेही ते म्हणाले. शेतकर्यांसाठी एक प्रामाणिक प्रयत्न मात्र सरकारने केला असे वाटते. कदाचित यानंतरच्या काळात दलाल लोक कशी शेतकर्यांची पिळवणूक करतात हे दिसून आले तर सामान्य शेतकर्यांमधूनच हे कायदे आणा अशी मागणी होईल ही अपेक्षा आहे का? समजत नाही. दुसरे म्हणजे ज्या शेतकर्यांच्या हितासाठी हे कायदे आणले होते त्यांनाच ते समजत नसेल (किंवा मध्यस्थांच्या आंदोलनाला ते विरोधही करत नसतील) तर मग त्यांच्यासाठी, त्यांच्या आंदोलनामुळे इतरांनी त्रास का सहन करायचा हा पण प्रश्न आहेच. यापुढे शेतकर्यांची परिस्थिती वाईट म्हणून कोणी रडगाणी गायला लागले तर त्यांना फाट्यावर मारावे. तुमची परिस्थिती सुधारायला हे कायदे आणले होते ते तुम्हाला समजत नसेल आणि त्याउपर तुम्ही रडगाणे गात असाल तर मात्र तुमच्याविषयी अजिबात सहानुभूती नाही.
राज्यकर्त्यांना काही प्रसंगी चार पावले मागे यावे लागते (जसे कंदाहार विमान अपहरण प्रकरणात करावे लागले). प्रश्न तो नाही. त्यानंतर तो राज्यकर्ता काय करतो हे महत्वाचे. वाजपेयींनी कंदाहार विमान अपहरण प्रकरणानंतरही दहशतवाद्यांवर कडकडून कारवाई केली असे दिसले नाही. तेव्हा त्यावेळी मागे घेतलेली चार पावले थेट संसदेवरील हल्ल्यापर्यंत गेली. नेहरूंनाही अभिप्रेत असलेले हिंदू कोड बिल अंमलात आलेच नाही. त्यावेळी त्यांनाही ती माघार घ्यावी लागली होतीच. त्याविषयी नंतरही काही झाले नाही. या इतिहासाची पुनरावृत्ती होणार का हे बघायला हवे. आता कृषीकायद्यांवर माघार घेऊन दुसर्या कोणत्यातरी आघाडीवर (कदाचित समान नागरी कायदा?) मुसंडी मारली तर ठीक आहे नाहीतर वाजपेयी-नेहरूंप्रमाणे मोदीही बोटचेपे पंतप्रधान म्हणून इतिहासात गणले जातील.
दुसरे म्हणजे या कायद्याच्या विरोधातील आंदोलने चालू असतानाच पंजाबमध्ये काँग्रेसमध्ये अमरिंदरसिंग बाहेर पडल्याने पोकळी निर्माण झाली आहे. त्या पोकळीचा फायदा आम आदमी पक्षाला व्हायची शक्यता आहे ही परिस्थिती आहे. २०१७ च्या विधानसभा निवडणुकांच्या वेळेस प्रचाराच्या दरम्यान केजरीवाल एका माजी खलिस्तानी दहशतवाद्याच्या घरी उतरले होते ही गोष्ट जगजाहीर आहे. त्यामुळेच काँग्रेसमागे हिंदू कॉन्सॉलिडेशन झाले आणि २०१७ मध्ये काँग्रेसला अपेक्षेपेक्षा मोठा विजय मिळाला. खलिस्तानी तत्वांनी 'सार्वमत २०२०' ही टूम आणली होती. त्याला आपचे नेते आणि पंजाब विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते सुखपालसिंग खैरा यांनी समर्थन दिले होते. https://www.hindustantimes.com/punjab/khaira-s-support-to-referendum-20… काहीही झाले तरी आम आदमी पक्ष आणि त्यांचे खलिस्तानी समर्थक असल्या तत्वांच्या हातात पंजाबसारख्या राज्याची सत्ता जायला नको. खलिस्तानी दहशतवादाचे थैमान काय असते हे देशाने १९८० च्या दशकात अनुभवले आहे. त्याची पुनरावृत्ती होण्याची भिती असेल तर ते थांबवायलाच हवे. कृषीकायद्यांवर चार पावले मागे येऊन पंजाबला आणि देशाला त्या धोक्यापासून वाचवायचे हा पण दुसरा उद्देश आहे का? शेवटी अमरिंदरसिंगांनी भाजपबरोबर येण्यासाठी हे कायदे मागे घ्यायची अट ठेवली होती. समजत नाही. पण या आंदोलनाच्या निमित्ताने खलिस्तानी तत्वे घुसायचा प्रयत्न करतील याचा अंदाज बांधण्यात मोदी सरकार अपयशी ठरले हे पण तितकेच खरे.
बघू पुढे काय होते ते.
कायदे मागे घेऊन अमरिंदरसिंगांशी युती करण्यातील एक अडथळा मोदींनी दूर केला आहे. कदाचित हा यामागील दुसरा उद्देश असावा.
मुळात
मला हे कायदेच पटलेले नाहीत.
अत्यंत vague, अर्धवट, नॉन सिरीयस आणि extreme असे कायदे होते.
(आता स्टेप बाय स्टेप रिफॉर्मस् आणावेत
आणि बांधा आणि सुधारा मोड ने व्यवस्था बनवण्याचे काम करावे मोदी हे करू शकतात)
दीड अब्ज लोकांचा देश आहे, खाटकाचे दुकान नव्हे की झटक्यात मुंडके तोडावे प्रत्येक गोष्टीचे
स्पष्ट काही उल्लेखच नव्हते प्रोव्हिजन्सचे असे वाटते.
"माझ्या स्वप्नातील शेती" या विषयावर निबंध लिहिल्यागत निर्देशात्मक स्वरूपाचे कायदे होते
मार्गदर्शक तत्वे अशी असू शकतात, कायदे नाही
आता सरकारला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर wto सोबत डील करावे लागेल मात्र! ते लोक msp वगैरे सगळ्या सिस्टम्स् ना सुद्धा सबसिडीच कंसिडर करतात
Externally खूप मोठे प्रेशर तर असले कायदे करण्याकडे आहे
WTO ने सरकारला msp देण्यापासून अश्व लावले आहेत बाली कॉन्फरन्स मध्ये वगैरे काँग्रेस काळापासून फार मॅटर सुरू आहेत हे. ओबामा ला पटवून हे इतके दिवस रेटले होते. मुळात रेटण्याची मुदत पण संपली आहे म्हणून कायदे वगैरे आणलेत घाईत.
अर्थात सरकारवर अप्रस्तुत टीका करण्याचा मानस नाही माझा, सरकारने प्रयत्न केला पूर्ण पण चुकले, आता चुका सुधारून टप्प्याटप्प्याने सुधारणा आणाव्यात शेतीत हीच अपेक्षा आहे, अपेक्षा आहे कारण ह्या सरकारमध्ये ते करण्याची निर्णयक्षमता आणि नियत दोन्ही आहे, फक्त घिसाडघाई टाळून तोलूनमापून बदल आणावेत एकदम बोकांडी बसले का बदल कठीण जातात समाजाला.
त्रुटी असतील तर असे म्हणू आपण कि मोदी सरकार ने नीट समजवून सांगतले नाही
पण एक उप मुद्दा कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा आणि भारताची जगातील प्रतिमा या बरोबर जोडलेला आहे त्याबद्दल भारतात राहणाऱ्यांना कल्पना आहे कि नाही?
भारताबाहेर अक्षरशः हे जणू शीख धर्मीय आणि त्याच्या विरोधी भाजप ( हिंदूवादी ) सरकार असे चित्र रंगवला जातंय आणि त्यात मुख्यतेव शीख बंधूच ( बंधू !) आहेत .. शेतकरी जर त्रासाला असेल तर इतर राज्यात का नाही प्रचंड विरोध? गुरुमुखीत पाट्या का? निहँग झेंडा का?
मला तरी ऑस्ट्रेल्यात हे फार जाणवले .. खास करून मंध्यंतरीत झालेलया सार्वजनिक भारतीय समारंभहत
सोशल मीडिया वर तर काय विचारूच नका आणि त्यात येथील डावे ( त्यातील अति डावे ) तर काय तारे तोंडत होते ...
निदान पुढचे 10 वर्षे तरी शेतकऱ्यांबद्दल काही कायदे आणायचे धाडस मोदी सरकार करेल असे वाटत नाही (कदाचित 20-25 वर्षे सुद्धा). त्या दरम्यान दुसरे सरकार असेल तर तेही या प्रश्नांना हात घालेल असे वाटत नाही. या चांगल्या गोष्टींना विरोध करून शेतकऱ्यांनी आपल्याच पायांवर धोंडा पाडून घेतला आहे असे म्हणावे का? थोडक्यात म्हणजे शेतकरी दलालांचे गुलाम राहणारच असे निदान सध्या तरी वाटत आहे. बाकी MSP बद्दल पूर्वी जे चालू होते ते पुढे ही चालू रहाणार. म्हणजे MSP कागदावर असेल पण सर्व शेतकऱ्यांना ती देणे सरकारला शक्य ही नाही आणि त्याची गरज ही नाही. विका आता तुमचा माल दलालांनाच.
आता हे फेक आंदोलक कोणत्या नवीन विषयावर आंदोलन सुरू करतील?
आधी हे फेक आंदोलन तरी संपू द्या की...
बातमी
मी आधीच लिहिलंय की हे कायदे मागे घेण्याचा चुकीचा निर्णय घेतल्याने हे फेक आंदोलक आता अजून माजतील व नवीन मागण्या सुरू करतील.
सहमत आहे
सहमत आहे..
तुम्ही कुणी लिहिले आहे? ह्याचा विचार न करता, काय लिहिले आहे? हे ओळखता.... मला अशीच अशिक्षित माणसे आवडतात...
अशिक्षित मागतांना शंका फार ... ये सुसाट क्या है?
https://zeenews.india.com/marathi/world/america-gave-shocked-to-pakista…
पॉलिटिकोचे वरिष्ठ परराष्ट्र व्यवहार वार्ताहर नहल तुसी यांनी ट्विट केले आहे की, "भारतातील मुस्लिमांवरील हिंसाचार वाढत असतानाही, अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री अँटोनी ब्लिंकन यांनी CPC च्या धार्मिक स्वातंत्र्यासाठी 'विशेष चिंतेचा देश' या यादीतून भारताला दूर ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अमरावती दंगल, आझाद मैदान दंगल, मालेगाव दंगल, मुजफ्फरपुर दंगल कुणी सुरू केली? अर्थात, माझ्या सारख्या अडाणी, अशिक्षित सर्वसामान्य शेतकर्याच्या मनांत ज्या शंका येतात, त्या इतरांच्या मनांत येतीलच, असा हट्टाहास नाही...
मोदींनी २ पावले मागे टाकली... शिख समुदायाच्या पवित्र दिवशी ही घोषणा करण्यात आली. या किसान आंदोलनात पाकिस्तान प्रायोजित प्रोजेक्ट खलिस्तानने देखील शिरकाव केलेला आपल्या देशातील लोकांनी पाहिला. या संदर्भात काही जुन्या बातम्या देत आहे.
किसानों के हक की लड़ाई में घुसे खालिस्तान समर्थक, सिंघु बार्डर पर लगे हैं पोस्टर
किसान आंदोलन की आड़ में देश के खिलाफ जहर उगल रहा खालिस्तानी गैंग, स्वतंत्रता दिवस के लिए बना रहा बड़ी प्लानिंग
किसान आंदोलन में खालिस्तान के समर्थन का आरोप, भिंडरावाला की तारीफ करने वाली किताबें बांटी गईं
कौन है मो धालीवाल, जिसकी बनाई टूलकिट थनबर्ग ने शेयर की थी? क्या है उसका खालिस्तान कनेक्शन? जानें सबकुछ
इतक्या घटना, बातम्या आणि पुरावे असताना, जे लोक खलिस्तानी या आंदोलनात नव्हते असा दावा करतात ते देशद्रोही विचाराचे प्रतिनिधित्व करतात आणि माझ्या लेखी असे लोक देशद्रोहीच आहेत.
मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी :- बेशुमार जख्मों की मिसाल हूं मैं, फिर भी हंस लेता हूं कमाल हूं मैं.
. या किसान आंदोलनात पाकिस्तान प्रायोजित प्रोजेक्ट खलिस्तानने देखील शिरकाव केलेला आपल्या देशातील लोकांनी पाहिला
जगभर तेच ... आणि कदाचित भारतापेक्षा जास्त हिरीरीने येथील शीख त्यात होते ...
शिखांचाय प्रति असलेला आदर आता शून्यकडे वाटचाल करू लागलाय
इंदिरा गांधी- संजय गांधी- झैलसिंग यांनी लावलेल्या विषारी वृक्षाची फळे आहेत ती. मुळात शीख पंथाची स्थापना मोंगलांपासून हिंदू धर्माचे रक्षण करायला झाली होती. हिंदू कुटुंबांमधील मोठा मुलगा शीख पंथाची दिक्षा घ्यायचा आणि बाकीची भावंडं हिंदूच राहायची हा प्रकार अगदी दोन तीन पिढ्यांपूर्वीपर्यंत चालू होता. आताच्या पिढीच्या पंजाबी हिंदूंमध्ये आजी किंवा आजोबांचा भाऊ आणि त्याचे कुटुंब शीख असे कित्येक ठिकाणी बघायला मिळेल. त्यामुळे खरं तर शीख आणि हिंदू मुळात वेगळे नाहीतच. फाळणीच्या वेळेस झालेल्या दंगलींमध्ये हिंदूंइतकाच- खरं तर हिंदूंपेक्षा जास्त त्रास शीखांना झाला होता. मुसलमानांसाठी वेगळा पाकिस्तान मिळाला त्याप्रमाणे शीखांसाठी वेगळा देश मिळायला हवा अशी मागणी करणारी तत्वे पंजाबमध्ये स्वातंत्र्य मिळाल्यापासूनच होती. अशी कट्टर तत्वे सगळीकडे बघायला मिळतात. पण त्यांना शीख समुदायात व्यापक समर्थन नव्हते. आपल्या घाणेरड्या राजकारणासाठी इंदिरा गांधींनी ती तत्वे मोठी केली. त्या विषवल्लीला लागलेली ही फळे आहेत. पिढ्यानपिढ्या आणि ऐतिहासिक काळापासून कधीच वेगळे नसलेल्या शीखांबरोबर दुरावा निर्माण झाला. आणि आपले पूर्वज ज्यांच्याशी पिढ्यानपिढ्या लढले तेच लोक आता त्यांना आपले वाटायला लागले असतील तर ते त्यांच्याविषयीचा आदर कमी व्हायचे कारण नक्कीच असू शकते आणि आहे. इतिहासात फार मागे जायची गरज नाही. फाळणीच्या वेळेस झालेल्या दंगलींमध्ये इस्लामिक दहशतवादामुळे कोणीनाकोणी नातेवाईक न गमावलेली फारच थोडी शीख कुटुंबे असतील. तरीही परत तेच लोक त्यांना आपले वाटत असतील तर अशा तत्वांविषयी जराही सहानुभूती वाटायचा प्रश्नच नाही. पण या सगळ्या दुराव्याची सुरवात इंदिरा गांधींनी केली हे पण तितकेच खरे.
हा सगळा प्रकार बघितला तर खरं तर इंदिरा गांधी म्हणजे भारताच्या एक वाईट पंतप्रधान होत्या. (सर्वात वाईट पंतप्रधान कोण यासाठी नेहरू, इंदिरा गांधी आणि मनमोहनसिंग यांच्यात अगदी चुरशीची स्पर्धा असेल). त्यांनी स्वतः भस्मासूर उभे केले आणि पोसले. तेच पुढे उलटले आणि त्यांनीच इंदिरा गांधींची हत्या केल्यावर त्याच इंदिरा गांधींना लोक हुतात्मा वगैरे कसे काय म्हणू शकतात समजत नाही.
मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी :- बेशुमार जख्मों की मिसाल हूं मैं, फिर भी हंस लेता हूं कमाल हूं मैं.
जाणत्या राजाच्या काळात किंवा त्यांचा पक्ष सत्तेत असताना बहुतेक आंदोलने चिरडलीच आहेत (गोवारी / मावळ). त्यामुळे यातही जास्त काही अपे़क्षा नाही. काल तर उघड धमकी दिली आहे सुत गिरणी कामगारांचे उदाहरण देउन. म्हणे विकेंद्रीकरणाचा फायदा झाला. बाकी त्यांना जिथे मलीदा खाता येतो त्याचे मात्र विकेंद्रीकरण होता कामा नये.
बिळासाहेब पट्टी लाउन बसले आहेत की त्यांच्या मुसक्या बांधल्या आहेत ते माहेत नाही. काल म्हणे कृषीकायदे रद्द झाले त्याची प्रतिक्रिया द्यायला आले होते ...
सहज खोदले तर अजुन एक धक्कादायक बाब समजली . . . महराष्ट्र शासन प्रवासी कर म्हणुन १७.५ टक्के महामंडळाकडुन वसुल करते. म्हणजे हा कर सरकार जमा होतो. त्या वर महामंडळाचा काहीही हक्क नाही. महामंडळाकडे कर्मचार्यांचे पगार देण्यासाठी पैसे नसले तरी हा कर शासनाला द्यावाच लागतो. शासनाचे उत्पनाचे ते एन साधन आहे.
बाकी जिथे पैसा आहे तिथे आताचे सरकार माघार घेत नाही हे मात्र खरे . . (पेट्रोल वर चा कर अद्याप कमी झाला नाही. उपमुख्यमंत्रा स्प्ष्ट बोलले आहेत. तो कर सरकार चे उत्पन्न आहे ... कमी होणार नाही. त्यात हा कर. महामंडळ भिकेला लागले तरी चालेल पण आम्ही कर सोडणार नाही)
त्यात धक्कादायक काय आहे ? कोणत्याही इंडायरेक्ट टॅक्स वर सरकारचाच हक्क असतो. तुम्ही लोकांकडून घेतलेला gst चा पैसा सुद्धा स्वतःसाठी वापरू शकता नाही.
नाही धक्कादायक असे काही नाही .. टॅक्स वर सरकारचाच हक्कच असतो. पण तो कसा वापरावा याचाही विचार व्हावा ... साखर कारखाने भ्रष्टाचाराच्या गाळात बुडाले तरी त्यांचे कर्ज माफ होते. सरकार कडुन अनुदान दिले जाते. शेतकर्याचे कर्ज दर वर्षी माफ होते. कमी दराने वीज वापरायला मिळते. मग जे महामंडळ कर्मचारी लोकांना पगार देउ शकत नाही त्याला मदत म्हणुन त्याला टॅक्स सवलत का देउ शकत नाही? तसा विचार तरी केला आहे का सरकारने?
गंम्मत म्हणजे येता जाता जागतीक स्तरावर उपदेश देणारे आमचे महान नेते या बाबतीक तोंडात बेदाने धरुन बसतात काय ? आता अभ्यास करणार आहेत म्हणे. जमत नसेल तर स्पष्ट बोलावे. मागच्या सरकार मधे शिवसेने चे रावते परिवहन मंत्री होते .. आता परब शिवसेनेचेच आहेत. ६ वर्षे काय करत होते हे लोक .. महामंडळाची दैना काय २/३ महिण्यात झाली आहे काय ??
आता परब शिवसेनेचेच आहेत...
असं कसं .... तेंव्हा मुख्यमंत्री भाजपचे फडणवीस होते आणि आता केंद्रात भाजप सरकार आहे ... आता अभ्यासातून असाही निष्कर्ष निघू शकतो की, हे सगळे भाजपचेच कारस्थान आहे...
बाय द वे, हर्बल तंबाखू खाल्ली की, अभ्यास करण्याची क्षमता वाढते का? आणि बुद्धीला चालना मिळते का? ह्याचा पण अभ्यास व्हायला पाहिजे...कारण, चार आण्याची अफू खाल्ली की वाट्टेल त्या कल्पना सुचू शकतात, असा कुणीतरी अभ्यास केलेले वाचनांत आले होते...
चार आण्याची अफू खाल्ली की वाट्टेल त्या कल्पना सुचू शकतात, असा कुणीतरी अभ्यास केलेले वाचनांत आले होते...अहो अख्खाच्या अख्खा अग्रलेख लिहीला जाऊ शकतो....कल्पनांचे काय घेऊन बसलात..
आणि असे अग्रलेख डोक्यावर घेणारी मंडळी पण मिळू शकतात
दुनिया रंगरंगिली
तो कमी होण्याची शक्यता धूसरच आहे ....
आमदारकीच्या निवडणूका जवळ आल्या की कर कमी करण्याची शक्यता आहे... आता अशा गोष्टींनी, आमच्या सारखी अशिक्षित मंडळी भुलत नाहीत...
पेट्रोल डिझेलचे भाव वाढले तर केंद्र सरकार जबाबदार.
गरिबांच्या तोंडचा घास काढून घेणारे सरकार इ इ
आता केंद्र सरकारने आपला कर घसघशीत कमी केला
तर
राज्य सरकारचा हक्कच आहे कर गोळा करण्याचा
बुद्धिवादी वाममार्गी लोकांचा दुटप्पीपणा उघडा पडला आहे
जाता जाता -- बाकी सार्वजनिक जालावरचे पेट्रोल बद्दलचे विनोद आणि व्यंगचित्रे सध्या गायब झाली आहेत
सहमत आहे
पेट्रोल येथे १,९३ पर्यन्त गेले ,, वर्शपुर्वि १,१८ होते.. देश्भरत ३७- ४६% वाढ झलि...
मोदिनिच केलि असवि मोरिसन बाबा ल सन्गुन ,, बहुतेक अदानिन्च्या मार्गे! कारन अदनि येथे कोळ्शच्या खनि चे मालक आहेत ( हा बादरयाण सम्बन्ध जोडत आहे मि जसे कि " मि भाजि खते मह्नुन मि शेतकरि अन्दोलनाला सम्र्थन देते " असा बादरयाण सम्बन्ध मिय खलिफ यन्नि जोडला होता तसा .....
मोदीच जबाबदार आहेत. महागाई जगात कुठेही वाढली तरी आताचे सुट बुट वाले मोदी(च) जबाबदार आहेत. तुमच्या मोरीसन बाबा ने ऑस्ट्रेलिया विकायला काढला आहे. आडाणी मोदी चे मित्र आहेत म्हणुन सारे त्यांना मिळते आहे.
त्यामुळे मोदीच जबाब्दार आहेत.
सुक्याशेठ तुम्ही उपहासाने बोलताय कि खरच हे तुमचे मत आहे हे कळत नाहीये .. असे गृहीत धरतो कि तुम्ही जे लिहिले आहे ते तुमचे मत आहे तर मला वाटते बरेच वर्षे येथे राहून अभ्यास केल्यावर मला जरा तरी यावर बोलायचं अधिकार आहे ( कदाचित आपण पण या देशात असाल ) असो
- मॉरिसन बाबाने देश विकायला काढलाय: असे काही प्रचंड खाजगीकरण येथे झाले नाहीये,,,अर्ध खाजगीकरण बरेच वर्षांपासून चालू आहे आणि ते लेबर ( दावे मजूर पक्ष ) आणि उजवे लिबरल नॅशनल युती दोन्हीच्या काळात
- अडाणी जो ग्यालली बेसिन मध्ये खाण विकसित करतोय त्या राज्यात अनेक वर्षे लव्हबर चे सरकार आहे आणि त्यांचा याला पूर्ण विरोध नाहीये
- मला हे समजत नाही कि भारतात राहोणाऱ्यांना अडानि किंवा टाटा सारख्याने आज भारताबाहेरील देशातील उद्योग विकसित केलं तर अभिमान वाटलं पाहिजे ( टाटा ने "टेटली" नामक चहा उद्योग घेतलं आहे ).. त्याला भारतातून विरोध कास काय? येथील स्तहनिक शेतकरी विरोध करतील तर ते समजु शकतो
हे मान्य कि भारतीय खाजगी उद्योगपती येथे कसा कारभार करतात त्यावर शंका उपस्थायीत करायला कधी कधी वाव असतो
- ऑस्ट्रेलाय पण भारतासारखे पेट्रोल साठी आयटी वॉर अवलंबून आहे त्यामुळे येथे हि प्रचंड प्रमाणात दार वाढले आहेत ..पण भारतातील आंधळ्या मोदी विरोधकांना वाटतं कि एकट्या भारतातच हि समस्या आहे !
चौकस२१२, मी ते उपहासानेच बोललो होतो. काय आहे आज काल मोदी नाव आले की शिव्या देणे हे एकच काम काही लोक करतात. म्हणुन ते उपहासाने लिहिले होते. शिव्या द्यायला अगोदर टाटा बिर्ला होते .. आता अडानी अंबानी आलेत. बादरायण संबंध एकच "गुजराथी फॅक्टर".
पेट्रोल च्या दर वाढीसाठी , पर्यायाने महागाई वाढण्यात जे अंध लोक फक्त मोदींना जाबाब्दार धरतात त्यांना एकतर खरी परीस्थीती काय आहे याचे काहीही ज्ञान नसते त्याउपर जागात काय चालले आहे याचेही काही ज्ञान नसते. फक्त आपला अजेण्डा रेटने एवढेच या लोकांना माहीत असते. मी जिथे राहतो तिथेही पेट्रोल ४०-४५ % महाग झाले आहे पण त्याला इथे कुणी राज्यकरते जबाब्दार आहेत असे म्हणत नाही.
एनी वे. तुमच्या प्रतीसादाने २ गोष्टी (टेटली चहा उद्योग टाटा चा आहे व ग्यालली बेसिन साठी अडानी ला पुर्ण विरोध नाही) समजल्या .. धन्यवाद.
सुक्या...
चला म्हणजे तुम्हालाहि आता भाजपच्या आई टी सेल कडून पगार मिळणार तर .. तशी शिफारस करतो ...... हा हा हा
अडाणी बद्दल ऑस्ट्रेल्यात ज्या राज्यात लेबर आहेत आणि ज्यानं भरपूर पैसे मिळणार आहेत ते ओरडत नाहीत ओरडतात ते उजवे ! असे चित्र होते .. पण दिवाळी कार्यक्रमात लेबर चे दावे च जास्त विरोधी दिसले... + त्यात भर म्हणजे सगळे निषेध फलक घेऊन पगडी धारी... जणू अडाणी पंजाब वर फक्त नांगर फिरवायला बसलाय
सगळंच हास्यस्पद पण एकीकडे चीड आडनारे ,,, जमलेले भारतीय काही अगदी धार्मिक सण या भावनेने नव्हते जमलेले पण ञा खलिस्तान्यांनी मध्ये गालबोट लावले . हे सगळं फक्त कानडा आणि इंग्लड मध्ये होतो असे ऐकून होतो पण इकडे हि आले
18 वर्षाच्या मुलीवर बलात्कार केल्यानंतर निर्ल्लज्ज मौलवी तिला म्हणतो,''तू...''
https://zeenews.india.com/marathi/india/18-year-old-girl-was-abuse-by-m…
तरुणीच्या म्हणण्यानुसार, मदरशाचे प्रमुख असलेल्या एका मुस्लिम धर्मगुरूने एका दिवशी 18-19 वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार केला. यानंतर मुलींना दिशाभूल करत सांगण्यात आले की, अंघोळ केल्यावर तिचे सर्व पाप माफ होतील.
मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी :- रफ़्तार कुछ इस कदर तेज़ हुई है जिन्दगी की, कि सुबह का दर्द शाम को पुराना हो जाता है।
काही लोकांच्या मते मात्र, भूखंड तिथे श्रीखंड आणि श्रीखंड तिथे आम्ही...
https://www.loksatta.com/maharashtra/attendance-chief-khande-shiv-sena-…
काय बोलावं ते सुचेना....
https://www.loksatta.com/desh-videsh/rahul-gandhi-writes-open-letter-fa…
आदरणीय माजी पंतप्रधान, कैलासवासी जवाहरलाल नेहरू यांच्या ह्याच गोष्टी मुळे, काश्मीरचा प्रश्र्न तयार झाला, चीनच्या ताब्यात तिबेट गेले...परमपूज्य राहुल गांधी, कधीकधी योग्य बोलतात....
https://www.loksatta.com/maharashtra/ravikant-tupkar-protest-turned-vio…
आता हे कृषीप्रेमी राज्य सरकार काय भुमिका घेते, हे बघणे रोचक ठरेल...
ST कामगारांचा प्रश्र्न अजून सुटलेला नाही
(कोणे एके काळी, महाराष्ट्र राज्यात, शेतकरी कामगार पक्ष, ह्या नावाचा एक पक्ष देखील होता... पुलोदच्या स्थापनेत, शेकापचा सहभाग होता.. आता, त्या काळांत शेकापने केलेल्या मदतीचा, एखाद्याला विसर पडला असेल... शेतकरी आणि कामगार, यांच्या आत्महत्यांना कोण जबाबदार?)
महाराष्ट्र टाईम्समध्ये बातमी आली आहे- राजस्थानात राजकीय भूकंप. गेहलोत यांचे मंत्रीमंडळ सामूहिक राजीनामा देणार? https://maharashtratimes.com/india-news/rajasthan-cabinet-reshuffle-all…
बातमी वाचली तर कुठचे काय. मंत्रीमंडळाची फेररचना करताना आधी सगळ्या मंत्र्यांचे राजीनामे घ्यायचे आणि ज्या मंत्र्यांना मंत्रीमंडळातून डच्चू द्यायचा आहे त्याच मंत्र्यांचे राजीनामे 'हे राजीनामे मान्य करा' अशा शिफारशीसह राज्यपाल/राष्ट्रपतींकडे पाठवायचे असे मंत्रीमंडळाची पुनर्रचना करताना मुख्यमंत्री/पंतप्रधान नेहमीच करतात. तेच राजस्थानात होत आहे असे दिसते. मग त्यात राजकीय भूकंप वगैरे म्हणून सनसनाटी निर्माण करायची काय गरज आहे?
ह्यांचे राजकीय विश्र्लेषण वाचण्यात काहीच अर्थ नसतो, हे माझे वैयक्तिक मत आहे.
महाराष्ट्र सरकारकडून स्कॉच व्हिस्कीवरील उत्पादन शुल्कात ५० टक्क्यांची कपात
https://www.loksatta.com/maharashtra/government-of-maharashtra-reduces-…
अधिकाऱ्याने सांगितले की, “आयात केलेल्या स्कॉचच्या विक्रीतून महाराष्ट्र सरकारला वर्षाला १०० कोटी रुपयांचा महसूल मिळतो. या कपातीमुळे सरकारचा महसूल २५० कोटी रुपयांपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे कारण यामुळे एक लाख बाटल्यांवरून २.५ लाख बाटल्यांची विक्री वाढेल......
-------
माझ्या मते हे एका अर्थाने, व्यसनाला प्रोत्साहन आहे...
"आर्यन आणि अरबाज मर्चंट क्रूझवर स्वतंत्रपणे प्रवास करत होते, त्यांनी ड्रग्ज घेण्याची कोणतीही योजना आखल्याचा कोणताही पुरावा नाही. तसेच आर्यन खानच्या व्हाट्सअॅप चॅटमध्ये आक्षेप घेण्यासारखे काहीही नाही"
मुंबई हायकोर्टाच्या जामीन आदेशात म्हंटले आहे.
आता तरी पत्रकार 'भाऊ'/आबांनी वानखेडेचे गोडवे गाणे बंद करावे. केवळ नवाब मलिक आरोप करीत आहेत म्हणून भाजपा समर्थक अजूनही वानखेडे कसा निर्दोष आहे हे सांगण्याचा आटोकाट प्रयत्न करत आहेत.
वास्तविक केंद्र सरकारने अंतर्गत माहिती काढुन त्याला तात्काळ निलंबित करायला हवे होते व चौकशी करून निर्णय घ्यायला हवा होता. वानखेडे खंडणी रॅकेट चालवतो हे आता उघड झाले आहे.
https://www.loksatta.com/maharashtra/nawab-malik-serious-allegation-tha…
हायकोटाच हे मत असेल तर मग वानखेडेची चैकाशी होयलाच पाहिजे. एखादा अधिकारी आपल्या अधिकाराचा दुरूपयोग करत असेल तर त्याला शिक्षा झाली पाहिजे.
सहमत आहे ....
असं असेल तर उच्च न्यायालयाने अनेक अटी लादून (पारपत्र जप्त, दर शुक्रवारी हजेरी, माध्यमांशी बोलण्यास बंदी, मुंबईबाहेर जाण्यास बंदी इ.) त्याला जामिनावर का सोडले?
तो निर्दोष आहे असा निकाल देऊन खटला निकालात का काढला नाही?
जामिनावर सुटल्यानंतर एक आठवड्याने त्याला NCB ने नक्की कशाच्या चौकशीसाठी बोलाविले होते? त्यांनी जामिनपत्र वाचले नव्हते का?
काही लोकांच्या मनांत असे प्रश्र्न येत नाहीत ....
https://marathi.abplive.com/news/mumbai/mumbai-crime-nine-bangladeshis-…
आता राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि शिवसेना काय कारवाई करणार?
1950च्या सुमारास, चीनला मदत करणार्या, कॉंग्रेस कडून, माझी तरी काही अपेक्षा नाही...
१९५०? हे असे किती मागे जाणार्?'स्वातंत्र्यलढ्यात सामील होउ नका' म्हणून सांगणार्या लोकांना गुरू मानणारे दिल्लीत सत्तेवर आहेत.दिल्ली-लाहोर बससेवा करून नंतर हात पोळून घेणारे, पाकिस्तानी पंतप्रधानाच्या वाढदिवशी अचानक जाणारे ..ह्यांच्याकडून काय अपेक्षा ठेवायची? पण लोकशाही आहे.. लोकांनी निवडून दिले आहे.
याचा रेफरन्स पाठवाल का?
म्हणून सांगणाऱ्यांचे शिष्य विरोधी पक्षात आहेत याचा ही रेफरन्स पाठवा.
धन्यवाद.
"Hindu nationalist parties like the Hindu Mahasabha openly opposed the call for the Quit India Movement and boycotted it officially"
https://en.wikipedia.org/wiki/Quit_India_Movement
RSS leaders met the secretary of the home department and “promised the secretary to encourage members of the Sangh to join the civic guards in greater numbers,”. The civic guards was set up by the imperial government as one of the “special measures for internal security.”
https://thewire.in/history/rss-hindutva-nationalism
Claims in wikipedia and wire!!!
पीएम केअर फंडात बेहिशोबी पैसे पडून; मृत शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना मदत देण्याची संजय राऊतांची मागणी
https://www.loksatta.com/desh-videsh/sanjay-raut-request-to-pm-narendra…
महाराष्ट्र राज्यातील, CM Care फंडातले पैसे संपले का? बहुतेक राज्य सरकारने ते सगळे पैसे, शेतकरी वर्गाला दिले असावेत...
Amravati Voilance : हिंसाचार... निर्बंध... अन् शिथीलता; अमरावतीत संचारबंदीमुळे व्यापाऱ्यांना 800 कोटींचा फटका?
https://marathi.abplive.com/news/maharashtra/amravati-voilance-curfew-r…
आता CM Care फंडातून व्यापारांना भरपाई, हे राज्य सरकार देणार का?
अशी भरपाई दिली तर, महाराष्ट्र सरकारचा आदर्श केंद्र सरकार पण ठेऊ शकते.
---------
शिवसेनेचा शहरप्रमुख बायोडिझेल तस्करीचा मास्टरमाइंड?; धक्कादायक माहिती उघड
https://maharashtratimes.com/maharashtra/ahmednagar-news/shiv-sena-ahme…
काय बोलावं ते सुचेना....
आम्ही करेक्ट कार्यक्रम केला, दोन वर्षांपूर्वीच महाराष्ट्र स्वातंत्र्य झाला
https://www.esakal.com/maharashtra/shivsena-leader-sanjay-raut-taunts-k…
ह्याची फळे महाराष्ट्रातील जनता अजून उपभोगते आहे
1. निवृत्त नौसैनिकाला मारहाण झाली
2. एका बाईला हरामखोर म्हटल्या गेले
3. शेतकरी वर्गाला पुरेशी भरपाई मिळाली नाही
4. ST कामगार संप सुरू आहे ... तात्पुरत्या कर्मचारी वर्गाला निलंबित केले
ह्यालाच स्वातंत्र्य म्हणायचे असेल तर, आमची ना नाही ...
समीर वानखेडे ह्याची लग्नपत्रिकाच आता बाहेर प्रसिद्ध झाली आहे. वडिलांचे नाव "दाउद्" असे स्पष्ट आहे.
वानखेडे कुटुंबियांचा भ्रष्टाचार व खोटेपणा चव्हाट्यावर येऊनही केंद्रातील सत्ताधारी समर्थक अजूनही वानखेडेचे समर्थन करताना दिसतात तेव्हा आश्चर्य वाटते.
आता समीर वानखेडेंचा जन्म कोणत्या दवाखान्यात झाला, त्यावेळी सुईण कोण होती, नवजात बालकाचे वजन किती होते ही माहिती पण येऊ दे. मलिकांच्या कुटुंबात सर्वांनाच हर्बल तंबाखूचं व्यसन दिसतंय.
त्यामुळे, जास्त मनांवर घ्यायचे नाही...
मूळ प्रश्र्न बाजूलाच राहिला की, कुणाकडे किती अंमली पदार्थ मिळाले?
खंडणी रॅकेट चालवणे,कस्टडी वाढवायची धमकी देऊन पैसे उकळणे, मिळालेला पैसा दिल्लीत ज्येष्ठांना पाठ्वणे हे हर्बल तंबाखूपेक्षा घातक आहे.
यातील एक तरी आरोपाचा पुरावा आहे का? का नेहमीचीच फेकाफेकी?
खुद्द मुखमंत्र्यानी वाझे ची पाठराखण केली होती. वाझेला अतिशय घाई करून परत नौकरीवर घेण्यात आलंय. हाच वाझे पोलीस दलातून काढल्यानंतर सेनेचा कार्यकर्ता म्हणून काम करत होता. वाझे ला फक्त पोलीस दलात घेतलाच नाही तर महत्वच्या केसेस पण दिल्या होत्या. वाझे प्रकरण हर्बल तंबाखूपेक्षाही भयंकर आहे.
तपास ई.डी/सी बी आय करत आहेच ना ? ज्याला केंद्राने बेल्जियमला पळून जाण्यास मदत केली तो परमबीर भारतात आला का ? कारण खंडणीचे आरोप त्यानेच केले आहेत.
अजून एक फेक आरोप? परमबीर बेल्जियमला पळून गेलेत याचा काही पुरावा आहे का? आधीच्या ३ आरोपांचाही काही पुरावे आहेत का?
तुमचे हे आरामखुर्चीत झुलत "सामना"ची रोज अगणित पारायणे करतात असं दिसतंय. त्याशिवाय असा हवेत गोळीबार होणार नाही.
द्राणाचार्यांनी संजीवनी विद्या, लक्ष्मणाला बरे करण्यासाठी आणली, हे देखील पटते ....
बाबा वाक्यं प्रमाणं.... अशी मनोवृत्ती असलेली माणसे कमी नाहीत ...
परमबीर सिंह भारतातच; 48 तासांत हजर होतील; वकिलाचा दावा,
-------
https://marathi.abplive.com/news/india/supreme-court-grants-interim-pro…
------
आज की ताज़ा ख़बर .....
तपास ई.डी/सी बी आय करत आहेच ना ?
ई. डी./ सी बी आय तपास करेलच पण तो खुनाचा आणि खंडणीचा करेल. पण त्याला इतक्या घाईने पोलीस दलात नक्की कोणाच्या सांगण्यावरून घेतले आणि लगेच महत्वाच्या केसेस कश्या मिळाल्या ह्याचा तपास होणार नाही. वझेला पोलीस दलात परत घेण्याचा कार्यक्रम एका रात्रीत पार पडला होता.
वाझे चा तपास ईडी / सिबीआइ करत आहे आणि ते जर बरोबर आहे; तर ईडी / सिबीआइ बाकी ठिकाणी तपास करते ते कसे काय चुकीचे?
उगाच एक म्हण आठवली "राधासुता, तेव्हा कुठे होता तुझा धर्म?"
अजुन एक वचन आठवले "वाझे काय लादेन आहे काय?"
बाकी चालु द्या ... "गिरे भी तो टांग उपर" असाही एक वाक्प्रचार आठवला ....
माईसाहेब .. परमबीर भारतात आले की हो परत. बेल्जियमवाल्यांनी परत पाठवले की काय?
काही सेटल्मेंट झाली काय?
सामना वाचून आपली मते ठरवतात...
आमची एक रूपयांत झुणकाभाकर खाऊन झाली आहे ....
त्यामुळे, सामना वाचून मत ठरवणे, मी बंद केले आहे ...
बेल्जियम महाराष्ट्रात सामील झाले आहे.
रिलायन्स-अरामकोचे डील फिस्कटले! आता नवीन कंपनी स्थापन करणार; मुकेश अंबानींचा मेगा प्लान
-------
https://www.lokmat.com/photos/business/setback-mukesh-ambani-reliance-r…
------
ह्याचे दूरगामी परिणाम, सामान्य माणसावर देखील कळतनकळत होण्याची शक्यता आहे...रेफरन्स =====> हा तेल नावाचा इतिहास आहे आणि एका तेलियाने आणि YASREF Refinery....
तेल गेले, लिथियम गेले, डोकी आली डोकेदूखी
चीनला 1950च्या सुमारास, जवाहरलाल नेहरूंनी केलेल्या मदतीची, ही परतफेड आहे...
कारण विरोध नक्की कशाला होता तेच मला कळलेले नाही.
आजचा समोरच्या गाडीवर स्टिकर निरखून वाचले .. फार्मर क्लब ऑस्ट्रेलिया इंग्रजीत आणि गुरुमुखीतून लिहलेलं आणि गाडीवर निळे भाल्याच्या आकाराचे "निहँग" चिन्ह... त्यामुळे हे आंदोलन फक्त फूस लावलेले भारत आणि "अंदारकी बात" हिंदू विरोधी शीख करीत आहेत हे परत स्पष्ट झाले
वानखेडेचा खोटेपणा अधिकाधिक बाहेर येत चालला आहे. मुस्लिम असूनही 'हिंदू महार' जात दाखवुन ह्याने नोकरी मिळवल्याचे दिसतय.
२०-२५ हजार पानांचा गठ्ठा घेऊन मीडिया समोर येणारे किरीट सोमैय्य्या कुठे गेले? ते नवाब मलिकांचा भ्रष्टाचार बाहेर काढणार होते ना?
तसं असेल तर मलिकने योग्य त्या तपास यंत्रणांकडे अधिकृत तक्रार दाखल करावी. सरकारी खर्चाने दुबईला सहलीला जाऊन तेथून रोज वानखेडेंची बदनामी करीत राहणे अत्यंत निषेधार्ह आहे.
माझ्या ओळखीतील एका ख्रिश्चन मुलीचे लग्न एका केरळी हिंदू मुलाशी झाले होते. लग्नापूर्वी ती हिंदू झाली व लग्न श्रीकृष्ण मंदिरात हिंदू पद्धतीने झाले. दुसऱ्या दिवशी स्वागत समारंभात एका चर्चचा पाद्री उपस्थित होता. त्याने बायबलमधील काही ओळी म्हटल्या. नंतर ख्रिश्चन पद्धतीप्रमाणे सूट परीधान केलेला नवरा व पांढरा वेडिंग गाउन परीधान केलेली वधू आपापल्या आईवडीलांसमवेत बाहेरून आत आले तेव्हा त्यांच्यावर फुले टाकली जात होती. नंतर व्यासपीठावर जाऊन ते पाद्र्याशेजारी उभे राहिल्यावर त्याने अजून काही बायबल वचने म्हटली.
या समारंभाचे फोटो पाहिले तर कोणीही म्हणेल की नवरा मुलगा ख्रिश्चन आहे.
असो. समीर वानखेडे मुस्लिम असला तरी त्याने ड्रग केसमध्ये काय फरक पडतो?
समीर वानखेडेंनी खोट्या जात प्रमाणपत्रावर नोकरी मिळविली असेल तर त्यांना सेवेत बडतर्फ करता येईल आणि एकदा खोटा तो आयुष्यभर खोटा या तत्त्वाने आर्यन खान प्रकरण निकालात निघेल असा काहीतरी प्लन वैयक्तीक खोदकामामागे असावा. आर्यन केसचे काय होईल हा त्यांच्या लेखी दुय्यम मुद्दा असावा.
ज्या काशिफ खाने ही पार्टी आयोजित केली होती त्याची साधी चौकशी केली नाही. हा काशिफ खान फॅशन टी.व्ही.चा मुख्य आहे. आदिल नावाचा एक पंच वानखेडेच्या अनेक केसेस मध्ये दिसतो. किरण गोसावी नामक ठगाला वानखेडेने कामाला ठेवले होते. ५० लाखाची देवाण घेवाण झाली त्याची पूर्ण माहिती प्रभाकर साईल ह्या गोसावीच्या ड्रायव्हरने पोलिसांना दिली आहे. आर्यन खानला पकडुन आणणार्या गोसावीचा एन सी बी शी संबंध काय ह्याचे स्पष्टिकरण एन सी बीने दिलेले नाही.
वानखेडेचे पैसे उकळण्याचे धंदे दिल्लीत ग्रुहमंत्रालयाला/एन सी बी मुख्यालयाला माहित नाहीत ह्यावर शेंबडे पोरही विश्वास ठेवणार नाही.
https://thewire.in/government/witness-another-ncb-case-claims-sign-blan…
समीर वानखेडे भ्रष्ट आहे की नाही हा मुद्दा वेगळा असून त्याने कारवाई केलेले लोक गुन्हेगार आहेत कि नाहीत हा मुद्दा साफ वेगळा आहे.
समीर वानखेडे गुन्हेगार आहेत म्हणून नवाब मलिक ज्यांची पाठराखण करत आहेत ती माणसे निर्दोष आहेत असे नाही.
या दोन्ही बाबी समांतर आहेत/ त्यांचा एकमेकांशी असलाच तर बादरायण संबंध आहे.