ताज्या घडामोडी मे २०२२

राज ठाकरे साहेबांनी bjp ल अनुकूल भूमिका घेतली .मराठी पना सोडून हिंदुत्व घेतले.
Bjp नी पाळलेल्या न्यूज चॅनेल नी त्यांना डोक्यावर घेतले.
हेच न्यूज चॅनल राज ठाकरे वर टीका करण्यात सर्वात पुढे असायचे.
त्यांनी आयोद्या मध्ये जाणार असे जाहीर केले आणि bjp चाचा एक किरकोळ आमदार ब्रीज भूषण ह्यांनी राज ठाकरे ना धमकी दिली पहिली उत्तर भारतीय लोकांची माफी मागा.
कारण राज ठाकरे नी उत्तर भारतीय लोकांच्या अतिक्रमणावर टीका केली होती.
ब्रीज भूषण.
योगी नी पाठिंबा देवू किंवा आर्मी नी सुरक्षा पुरवू राज ठाकरे माफी मागत नसतील तर ते aayodhya मध्ये येवू शकणार नाही.
यूपी पोलिस आणि भारतीय आर्मी इतकी कमजोर आहे का जी अतिशय किरकोळ आमदार खासदार जो काही असेल तो .
त्यांना चॅलेंज करू शकतो
योगी,मोदी,अमित जी ह्यांना चॅलेंज करू शकतो.
Ed,Nia,Cbi, सर्व पाठी लागतील पूर्ण आयुष्य तुरुंगात जाईल.
म्हणजे हा brijbhushan जो काही फेकत आहे ते bjp च्या इशाऱ्यावर च.

एक किरकोळ आमदार,खासदार नी दिलेल्या धमकी मुळे राज ठाकरे aayodhya दौरा रद्द करतील ?
राज ठाकरे माफी मागतील?
राज ठाकरे माफी वैगेरे काही मागणार नाहीत ते aayodhya मध्ये जातील?

माझा अंदाज आहे .राज ठाकरे माफी पण स्पष्ट मागणार नाहीत,शब्द फिरवून थोडी भूमिका बदलतील
आणि aayodhya मध्ये जातील.
तो किरकोळ,आमदार,खासदार त्या वर च खुश होईल आणि विरोध करणारं नाही .
राज ठाकरे ना इजा होणे म्हणजे काय ह्याचा अर्थ नक्कीच त्यांना माहीत आहे..
इथे तत्वाची लढाई मुळात च नाही.
राजकीय खेळी आहेत
सर्व प्यादे आहेत.
किंग वेगळाच आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय दंडविधानातील कलम १२४(अ) म्हणजे देशद्रोहाचे कलम स्थगित केले आहे आणि पुढील आदेश येईपर्यंत या कलमांतर्गत कोणताही गुन्हा नोंदवता येणार नाही असा आदेश दिला आहे.

मला वाटते की हे एक चांगले पाऊल आहे. कारण देशद्रोह या गुन्ह्याचा आरोप कोणावरही हवेत ठेवता येणार नाही. म्हणजे त्या व्यक्तीवर दुसरा कोणतातरी आरोप असेलच. उदाहरणार्थ दहशतवादी संघटनांशी संबंध असणे, अशा हिंसक कारवायांमध्ये भाग घेणे वगैरे. असा आरोप ठेवला म्हणजे तो देशद्रोहाचाच आरोप आहे हे सामान्यांनाही समजेल. पण असा कोणताही आरोप नसेल तर मग नुसता हवेतला देशद्रोहाचा आरोप कसा ठेवणार? तसा आरोप ठेवल्यास तो राणा दांपत्याविरोधात 'मुख्यमंत्र्यांच्या घरासमोर हनुमान चालिसा म्हणू असे म्हटले' (प्रत्यक्ष हनुमान चालिसा म्हटलीच नाही) म्हणजे देशद्रोह झाला असा हास्यास्पद प्रकार होईल.

तेव्हा सांगायचा मुद्दा हा की कलम १२४(अ) बरोबर दुसर्‍या कोणत्या गंभीर गुन्ह्याचा आरोप असेल तर मग कलम १२४(अ) ची गरज नाही. आणि तसा नसेल तर मग महाविकास आघाडी सरकारने राणा दांपत्यावर ते १२४(अ) कलम लावले तसा हास्यास्पद प्रकार होईल. तेव्हा ते कलम भारतीय दंडविधानातून काढून टाकले तरी काही हरकत नसावी.

यासाठी संदर्भ म्हणून भारतीय दंडविधानातील कलमे बघत होतो. १२४ च्या पुढचेच कलम १२५ आहे "Waging war against any Asiatic Power in alliance with the Government of India". म्हणजे भारताचा मित्रदेश असलेल्या कोणत्याही आशियाई देशाविरोधात कारवाई करणे हा भारतात गुन्हा आहे. म्हणजे भारताचा मित्रदेश असलेल्या कोणा आफ्रिकन किंवा इतर खंडातील देशाविरोधात कारवाई केली तर चालणार का? दुसरे म्हणजे आंतरराष्ट्रीय संबंध काळानुरूप बदलत असतात. १९५० च्या दशकाच्या मध्यापर्यंत भारत आणि चीनचे वरकरणी गळ्यात गळे होते पण नंतर, विशेषतः १९६२ नंतर चीन आपला शत्रू झाला. तसे समजा भारताचे कोणत्या देशाबरोबर झाले आणि समजा पूर्वी मित्र असलेला देश आता शत्रू झाला. तसे असेल तर समजा पूर्वी त्या देशाविरोधात कारवाया केला म्हणून दाखल झालेला गुन्हा कोर्टात जाईपर्यंत तो देश शत्रू झाला असेल तर मग संबंधित व्यक्तीला निर्दोष सोडणार का?

भारतीय दंडविधान १८६० मध्ये म्हणजे तत्कालीन गरजांना अनुसरून केले आहे. त्यात अशी काही कलमे असतील तर ती बदलायला हरकत नसावी.

जग जवळ आले आहे.हे जग म्हणजे एक कुटुंब झाले आहे.असे आपण म्हणतो.
तेव्हा देश निष्ठा ह्या प्रकार ला पण काहीच किंमत नसते..चीन मध्ये covid च्या नावाखाली अनंत अत्याचार जनतेवर केंद्र सरकार करत आहे,उत्तर कोरिया तेच करत आहे.
त्यांनी देशाविरुद्ध का बोलू नये.
आणि तो गुन्हा कसा काय?

जग जवळ आले आहे.हे जग म्हणजे एक कुटुंब झाले आहे.असे आपण म्हणतो.
तेव्हा देश निष्ठा ह्या प्रकार ला पण काहीच किंमत नसते..चीन मध्ये covid च्या नावाखाली अनंत अत्याचार जनतेवर चीन सरकार करत आहे,उत्तर कोरिया तेच करत आहे.
त्यांनी देशाविरुद्ध का बोलू नये.
आणि तो गुन्हा कसा काय?

राज्य द्रोह आणि देशद्रोह ह्याची.
१) जे राज्याच्या हीता विरुद्ध वर्तन करतात,कृत्य करतात ते राज्य द्रोही.
ह्या मध्ये राज्यसरकार पण येते.
राज्याच्या हिता विरुद्ध राज्य सरकार निर्णय घेत असेल तर ते राज्य द्रोही च .
पूर्ण साकार वर गुन्हा दाखल झाला पाहिजे.
२)राष्ट्र द्रोही.
राष्ट्राचे हीत धोक्यात येईल असे विचार व्यक्त करणे,संघटना बनवणे तशी कृती करणे हा राष्ट्र द्रोह च.
ह्या मध्ये केंद्र सरकार पण दोषी मध्ये असू शकत.
४)राज्य असू किंवा केंद्र सरकार विरोधी बोलणे हा कोणताच द्रोह नाही तो हक्क आहे.पण मर्यादित.खोटे आरोप नाहीत.
केंद्र सरकार देशविरोधी वागत असेल आणि जनता सशस्त्र किंवा शांत पने विरोध करत असेल तर तो राष्ट्र द्रोह असूच शकत नाही.

मोहालीच्या पोलिस मुख्यालयावर खालिस्तानी अतिरेक्यांनी चालच्या वहानातुन रॉकेट प्रॉपेल्ड बॉंबचा मारा केला. तो बाँब काचा फुटुन ऑफिस मध्ये पडला पण त्याचा सुदैवाने स्फोट झाला नाही. ह्या प्रकरणात कोणतीही जिवित हानी झालेली नाही अस कळलय !

मोहालीच्या पोलिसांना ह्या घटनेचा पत्ताच नव्हता. मोहालीच्या नगर पालिकेच्या महीला स्वच्छता कर्मचार्याने खालिस्तानी अतिरेक्यांनी रत्यात टाकुन दिलेला बाँब
रॉकेट प्रॉपेलर निदर्शनास आणुन दिला. इतके प्रकरण होत असताना मोहालीचे पोलिस तजिंदर बग्गाला पकडायला दिल्लीत गेलेले होते.

ह्याच्या आदल्या दिवशीच हरियाणाच्या विधान सभेच्या ईमारतीच्या संरक्षक भींतीवर खालिस्तानच्या अतिरेक्यांनी रात्री येऊन खालिस्तानचे झेंडे लावलेले होते जे दुसर्या दिवशी सकाळी लोकांना आढलेले होते.

पंजाब मध्ये गेल्या काही दिवसात बरेच टिफीन बाँब आढ ळुन आलेले आहेत. त्यातले बरेचसे पाकिस्तानातुन ड्रोनच्या मदतीने सिमेपार पोहोचवलेले होते. त्यातले काही टीफीन बाँब सध्या बेपत्ता आहेत.

एकंदरीत देशात खालिस्तानच्या अतिरेक्यांचा उपद्रव वाढु लागलेला आहे.

‘दम असेल तर ताजमहलचं मंदिर बनवून दाखवा’, मेहबूबा मुफ्ती यांचं भाजपाला आव्हान

देशातील ज्ञानवापी मशिदीच्या सर्वेक्षणानंतर आता ताजमहालबाबत वाद सुरू झाला आहे. भाजपा नेते रजनीश यांनी अलाहाबाद हायकोर्टात याचिका दाखल करून ताजमहाल प्रत्यक्षात तेजो महाल असल्याचा दावा केल्याने वाद वाढत आहे. त्यांनी ताजमहालच्या तळघरातील २२ खोल्या उघडण्याची मागणी केली आहे. या वादात आता जम्मू काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती यांनी उडी घेतली आहे. मेहबूबा मुफ्ती यांनी ताजमहालबाबत भाजपला आव्हान दिलं आहे.

---

अर्थात, सध्याचे केंद्रीय राज्यकर्ते ताजमहालाची घरवापसी, काशी-मथुरेचा जीर्णोद्धार वगैरे काही करणार नाहीत याची खात्री आहे.

---

आठ वर्षांत ज्यांना पाठ्यपुस्तकांतील धडे सुधारता आले नाहीत ते ताजमहालला तेजोमहालय काय करणार?

---

नुसती सत्ता मिळून भागत नाही, त्या सत्तेचा आपले व्यक्त-अव्यक्त हेतू सध्या करण्यासाठी योग्य तो वापर करण्याची हिम्मत असावी लागते.

ओमिड्यार नेटवर्क हे भारतातील अनेक प्रकाशनांना निधी पुरवण्यासाठी ओळखले जाते. गृह मंत्रालयाच्या (MHA) FCRA विभागात काम करणार्‍या ६ सरकारी अधिकार्‍यांसह ३६ व्यक्ती/संस्था आणि NIC च्या एका अधिकाऱ्याला या प्रकरणाच्या संदर्भात ताब्यात घेण्यात आले आहे. आतापर्यंतच्या झडतीदरम्यान, हवाला चॅनेलद्वारे सुमारे २ कोटी रुपयांचे व्यवहार आढळले आहेत.

ओमिड्यार नेटवर्क हे भारतातील अनेक प्रकाशनांना निधी पुरवण्यासाठी ओळखले जाते. हे न्युज लोंड्री Newslaundry, स्क्रोल डॉट इन हे यांच्या पैसे पुरवण्याचा यादीत आहेत. यावरून समजून जावे की हे लोक काय आहेत. यांना Governance and Citizen Engagement मध्ये फार रस आहे. त्यातही यांचे टारगेट हे लहान शहरातील लोक हे आहे.

यांच्या वर बेकायदेशीर पद्धतीने काम करण्यासाठी लाच दिल्याच आरोप आहे. मंत्रालयाने FCRA तरतुदींचे उल्लंघन केल्याबद्दल आणि लाचेच्या बदल्यात परवाने वाटप केल्याबद्दल त्यांचे अधिकारी आणि NGO विरुद्ध तक्रार दाखल केली होती. गृह मंत्रालयाच्या (MHA) FCRA विभागात काम करणार्‍या ६ सरकारी अधिकार्‍यांसह ३६ व्यक्ती/संस्था आणि NIC च्या एका अधिकाऱ्याला या प्रकरणाच्या संदर्भात ताब्यात घेण्यात आले आहे.

ओमिड्यार नेटवर्क हे डाव्या संस्थांना पैसे पुरवणारी संस्था आहे. म्हणजे उद्या भानगड झाली की हे नामानिराळे राहू शकतात. पण हा डाव भारतात फसला असावा.

पुर्वी हे उघड झाले आहे की ओमिड्यार ग्रुप हाच फॉरबिडन स्टोरीज (FS) ला देणगी देणाऱ्यांपैकी एक आहे. ही एक संशयास्पद संस्था आहे. यांचा मूळ उद्देश शासनात बदल करणे आणि जगभरातील देशांमध्ये डावी सरकारे स्थापित करणे आहे. रिपोर्टर्स विदाऊट बॉर्डर्स (RSF) आणि फ्रीडम व्हॉइसेस नेटवर्क द्वारे FS लाँच केले गेले. रिपोर्टर्स विदाऊट बॉर्डर्स ही तीच संघटना आहे जिने भारताची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बदनामी करण्यासाठी खोटा 'प्रेस फ्रीडम इंडेक्स' आणला होता.
भारताला यात प्रामुख्याने असे चित्रित केले की जेथे पत्रकारांना लक्ष्य केले जाते आणि त्यांचा छळ केला जातो. मग यावर एक मोठे कँपेन चालवले गेले होते.

पण घोळ असा झाला की यात असलेले पत्रकार हे नेमके काँग्रेस प्रणित राज्यातले निघाले. उरलेले आणि जम्मू आणि काश्मीरचे दहशतवाद्यांसाठी काम करत होते
असे पत्रकार निघाले. त्यामुले मग घाई घाईने हे प्रकरण आवरते घेण्यात आले होते.

राज ठाकरे ह्यांनी मराठी पना सोडून हिंदुत्व घेतलें
त्यांची मर्जी.
अयोध्या मध्ये ५ तारखेला जाणार असे जाहीर केले.
Bjp शासित जंगल राज म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या यूपी मधील एक बाहुबली bjp आमदार.
"राज ठाकरे ना यूपी पोलिस नी security देवू ध्या किंवा भारताच्या लष्करी security देवू ध्या त्यांना अयोध्या मध्ये येवू देणार नाही"
भारताच्या लष्कर लं एक किरकोळ लोक प्रतिनिधी आव्हान देत असेल तर भारतीय लष्कर कमजोर असले पाहिजे...
एक किरकोळ लोकप्रतिनिधी आव्हान देण्याचे daring करतो मग आपण.
चीन ,पाकिस्तान बरोबर तरी लढू का?
नेपाल पण भारी पडेल.
यूपी पोलिस इतकी नालायक आहे का?
महाराष्ट्र मध्ये अनेक अर्धवट यूपी,बिहारी नेते आले राज्याची बदनामी केली तर महारष्ट्र पोलिस नी त्यांना सुरक्षा दिली.

महाराष्ट्रात श्री रामाची किती मंदिर असतील.खूप कमी असतील.महाराष्ट्र मध्ये बाकी देव देवतांची मंदिर जास्त आहेत .हिंदुत्व दाखवण्यासाठी अयोध्येत जाण्याची काहीच गरज नाही.पंढरपूर ल किंवा तुळजापूर ला किंवा कोल्हापूर ल गेले तरी चालते.आणि लोक तिथेच जातात .

दक्षिण भारतातील राज्य प्रमाणे महाराष्ट्र वागत नाही तो पर्यंत महाराष्ट्र बलाढ्य होणार नाही.
१)हिंदी भाषेचा पूर्ण त्याग
२)राम मंदिर,अयोध्या, काशी अशा कोणत्याच उत्तर भारतातील समस्येत सहभागी न होणे.
३)कश्मिर,चीन,पाकिस्तान ह्यांचा आणि महाराष्ट्र चा काही संबंध नाही.त्यांच्या सीमा खूप लांब आहेत.

https://www.aajtak.in/crime/big-crime/story/up-banda-bikru-attack-on-po…

यूपी सारख्या जंगल राज असलेल्या राज्याची तुलना आपलेच अती शाहणें अती उत्तम राज्य महारष्ट्र शी करतात.
योगी सारख्या fail मुख्य मंत्री ची तुलना ठाकरे शी करतात.
वरील बातमी वाचा.
अशा घटना तिथे सर्रास घडतात .माझ्या महाराष्ट्रात असले प्रकार घडत नाहीत.

https://auto.economictimes.indiatimes.com/news/passenger-vehicle/cars/t…

मागे या बाबतीत थोडी चर्चा झाली होती. आयात शुल्कात सवलत मागण्याच्या टेस्ला (पर्यायाने मस्क) च्या दबावाला बळी न पडता, "भारतात विकला जाणारा माल भारतातच बनायला हवा" या मताशी ठाम राहणार्‍या भारत सरकारचे आभार मानायला हवेत. भारत इतर देशांचे डंपिंग ग्राउंड नाही हे ठणकाउण सांगितल्याबद्दल अभिनंदन.

टेस्ला या घडीला आघाडीची ईलेक्ट्रिक कार बनवणारी कंपणी असली तरी ती एकच कंपनी नाही. टेस्लाला भारतात पर्यायी कंपणी येउ शकते. पण गमावलेला रोजगार परय यायला खुप वेळ लागेल ...

टेस्ला च्या गाडी ल प्रचंड मागणी आहे .
टेस्ला ची मागणी होती.
1) ते भारतात चीन किंवा अमेरिकन कारखान्यातून गाड्या इम्पोर्ट करतील अशी विक्तील.
कर जास्त लावू नका.
भारत सरकार ची पॉलिसी तुम्ही तयार गाड्या इथे मागवल्या आणि विकल्या तर १००% कर लावला जाईल.
100% किंवा त्या पेक्षा जास्त कर विविध इम्पोर्टेड car वर आहे तरी त्यांची मागणी कमी नाही.
टेस्ला लं मागणी असेल.
2)भारतात फक्त असेंबल करू कार कर कमी करा त्या साठी पण भारत सरकार तयार नाही.
इथेच उत्पादन करावे हा हट्ट.
इम्पोर्ट करून इथे विक्री केली तरी विविध show room,service center द्वारे रोजगार निर्मिती होईल च.
आणि सरकार ला टॅक्स पण मिळेल.
टेस्ला ची क्रेझ लोक इम्पोर्ट tax भारतील.
तिचे काही नुकसान होणार नाही.उलट भारतात चांगल्या car मोठ्या किमतीत विकत घ्याव्या लागतील लोकांना.