ताज्या घडामोडी मे २०२२(भाग २)
Primary tabs
आधीच्या भागात १५०+ प्रतिसाद झाल्याने नवा भाग काढत आहे.
काल (१५ मे २०२२ रोजी) त्रिपुराचे नवे मुख्यमंत्री म्हणून भाजप नेते माणिक साहा यांनी शपथ घेतली.
मार्च २०१८ मध्ये झालेल्या राज्य विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपने राज्यात २५ वर्षे सलग सत्तेत असलेल्या डाव्या आघाडीचा पराभव केला आणि बिप्लब देब यांना मुख्यमंत्री केले गेले. सुरवातीचा महिना-दीड महिना मुख्यमंत्री झाल्याचं वारं या गृहस्थांच्या अंगात इतकं शिरलं होतं की ते विनाकारण बाष्कळ आणि अनावश्यक बडबड करत सुटले. महाभारत काळात इंटरनेट होतं ही त्या मानाने बरीच निरूपद्रवी बडबड होती. सगळ्यात आक्षेपार्ह बडबड होती १९९७ मधील विश्वसुंदरी डायना हेडन विषयी. बिप्लब देब यांनी म्हटले होते- डायना हेडनचे सौंदर्य ऐश्वर्या रायप्रमाणे 'भारतीय सौंदर्य' नाही. त्यानंतर मोदी-शहांनी दम भरला आणि त्यांनी आपली बडबड बंद केली आणि आपल्या कामावर लक्ष केंद्रित केले हे बरे झाले.
एकंदरीत भाजपने विधानसभा निवडणुकांमध्ये प्रस्थापितविरोधी मतांचा फटका बसू नये म्हणून विधानसभा निवडणुकांना एक महिना राहिलेला असताना मुख्यमंत्री बदलायचे धोरण अवलंबलेले दिसते आहे. त्या अंतर्गतच गुजरातमध्ये भूपेंद्र पटेल या त्यामानाने अपरिचित चेहर्याला मुख्यमंत्री केले. विजय रूपाणींकडून राजीनामा घेतल्यावर नवा नेता निवडायला झालेल्या आमदारांच्या बैठकीत हे भूपेंद्र पटेल शेवटच्या रांगेत बसायला चालले होते तेव्हा त्यांचे नाव मुख्यमंत्री पदासाठी पुढे आणले गेले असे बातम्यांमध्ये आले होते. कर्नाटक आणि उत्तराखंडमध्येही पक्षाने नवे मुख्यमंत्री नेमले.
आता १० महिन्यांनी होणार्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये काय होते ते बघायचे.
नॅशनल हायवे ऑथारीटीच्या कर्जात २०१४ पासून १४ पट वाढ झाली आहे.. बातमी.. आपण पेट्रोल मध्ये प्रती लिटर १८ ₹ रोड आणि इन्फ्रा सेस भरतो.. शिवाय गाडी घेताना रोड टॅक्स भरतो आणि शिवाय जाता येता ४-४ वेळा रांगेत थांबून टोल भरतो.. तरीही एवढी कर्जवाढ मग गडकरी एवढ्या पैशाचा करतात काय ??
+१
भरमसाठ टोल आकारणी पेट्रोल-डिझेल वर जवळपास लिटरमागे ६० ते ७० रूपये कर आकारूनही हे केंद्र सरकार कर्ज करतंय म्हणजे ईतका पैसा जातो कुठेय?? भाजपला सत्ता देऊन लोकांनी चुक केलीय, कोरोनानिधीचा हिशेब नाही, रोड टॅक्स ती वसूलू कधी संपत नाही. काय चाललंय देव जाणे.
आणि पंतप्रधान पदाचे प्रबळ दावेदार, सध्याचे बांधकाम मंत्री, देशावर इतका मोठा कर्जाचा बोजा लादून ठेवतील की येणाऱ्या कित्येक पिढ्या त्यांच्या नावाने बोटे मोडतील.
बांधा ,वापरा आणि हस्तांतरित करा.
हे तत्व नक्की काय आहे हे खोलवर जावून अभ्यास केल्या शिवाय NHA चे कर्ज का वाढले हे लक्षात येणे अवघड आहे.
बांधा,वापरा,आणि हस्तांतरित करा ही पद्धत वाजपेयी सरकार नी चालू केली.त्या अगोदर हा प्रकार नव्हता त्या मुळे टोल पण नव्हता.
टोल चा टोला वाजपेयी सरकार नी च जनतेला पहिला लावला.
खासगी कंपन्या हायवे बांधणार.तो खर्च आणि नफा हे वसूल होई पर्यंत टोल लावणार तो पैसा ह्या खासगी कंपन्यांचा.सरकार ला अधिकृत काहीं मिळत असेल असे वाटत नाही.
ब्लॅक नी मिळत असेल सत्ता धारी लोकांना.
किती तरी वर्ष टोल वसूल करतात.
खर्च निघून,नफा वसूल होवून पण हस्तांतर मात्र सरकार कडे होत नाही.
हा एक पॉइंट.
आणि दुसरा ह्या खासगी कंपन्यांना road बांधण्यासाठी NHA कशावरून कर्ज देत नसेल.
आणि ते कर्ज वसूल होत नसल्याने NHA स्वतचं तोट्यात जात असेल.
पैसा सरकार चा पण फायदा टोल वसूल करून तिसराच घेत आहे.असे होत असावे.
हे माझे अंदाज आहेत.चुकीचे असू शकतात.
बांधा,वापरा,आणि हस्तांतरित करा ही पद्धत वाजपेयी सरकार नी चालू केली.त्या अगोदर हा प्रकार नव्हता त्या मुळे टोल पण नव्हता.
कचरे बुवा
अभ्यास वाढावा सांगूनही तुम्ही सुधारत नाही आणि जे पाहिजे ते टंकून मोकळे होता.
One of India's first tollways comes up in Madhya Pradesh १९९३
https://www.indiatoday.in/magazine/economy/story/19950331-one-of-india-…
१९९३ साली वाजपेयी सरकार नव्हते.
,15 डिसेंबर 1992, लं मध्यप्रदेश चे bjp सरकार बरखास्त केले गेले आणि नोव्हेंबर 1993 मध्ये निवडणूक झाली आणि काँग्रेस निवडून आली.
तेव्हा केंद्रात काँग्रेस सरकार होते.
पण एक वर्षे राष्ट्रपती राजवटीची होती.त्या काळात निर्णय घेवुन त्याची अमलबजावनी करून रोड तयार होणे शक्य नाही.
टोल घेवून खासगी कंपन्यांनी रोड तयार करावा हा निर्णय bjp सरकार चाच् होता.
Mp मध्ये डिसेंबर 1992 पर्यंत bjp चे सरकार होते.
,15 डिसेंबर 1992, लं मध्यप्रदेश चे bjp सरकार बरखास्त केले गेले आणि नोव्हेंबर 1993 मध्ये निवडणूक झाली आणि काँग्रेस निवडून आली.
तेव्हा केंद्रात काँग्रेस सरकार होते.
पण एक वर्षे राष्ट्रपती राजवटीची होती.त्या काळात निर्णय घेवुन त्याची अमलबजावनी करून रोड तयार होणे शक्य नाही.
टोल घेवून खासगी कंपन्यांनी रोड तयार करावा हा निर्णय bjp सरकार चाच् होता.
Mp मध्ये डिसेंबर 1992 पर्यंत bjp चे सरकार होते.
अजून तुम्हाला समजावे म्हणून.
तुम्ही दिलेल्या लिंक मध्ये सरळ लिहले आहे टोल वे च निर्णय pwd चा होतं
Pwd ही राज्य सरकार ची एजन्सी आहे.
Cpwd हि केंद्र सरकार ची योजना आहे.
Dec 1992 पर्यंत bjp सरकार mp मध्ये सत्तेवर होते त्या नंतर ते बरखास्त केले गेले.
कशाला थुंकी या बोटांवरून त्या बोटावर करताय?
त्यापेक्षा अभ्यास वाढवा
टोल चा टोला वाजपेयी सरकार नी च जनतेला पहिला लावला.
हे तुमचंच वाक्य आहे.
आता कशाला शब्दांचा डोंगर रचून सारवा सारव करताय?
अभ्यासे प्रगट व्हावे ।
नाही तरी झाकोन असावे ।
प्रगट होवोनि नासावें ।
हे बरें नव्हे ।।
।। जय जय रघुवीर समर्थ ।।
युपीए काळात तब्बल 384 रस्त्याचे प्रोजेक्ट बंद झाले होते. (2012 ते 2015 या काळात प्रधानमंत्री कार्यालयात रस्त्याचे कार्य पाहणार्या आयएएस अधिकार्याचा पीएस होतो. (आरटीआय करून खात्री करू शकतात).अधिकान्श पर्यावरण आणि पैशया अभावी. त्यातले प्रोजेक्ट पुन्हा सुरू कारायला एकाच बंकेला 80000 कोटी ओतावे लागले. (च्यायंला एप्रिल 2016 ते 2018 परिवहन मंत्रालयात रस्त्याचे कार्य पाहणार्या अधिकारीचा पीएस होतो ) आज अत्यंत कमी व्याजावर पैसे घेऊन रास्ते बांधले जातात आहे. या नवीन रस्त्यांमुळे पेट्रोल आणि डिझेल खपत 20 टक्के निश्चित कमी झाली आहे. माझे जिजाजी निवृतिंनंतर अर्थात गेल्या 7 वर्षांत वर्षातून चार महीने कार सोबत रस्त्यातच असतात. करोंना काळांत ही किमान 20,000 किमी फिरले असेल ही त्यांच्या सोबत काही हजार किमी निश्चित फिरलो आहे. पूर्वी पेक्षा डिझेल खपत कमी होतो.
युपीए काळात तब्बल 384 रस्त्याचे प्रोजेक्ट बंद झाले होते. (2012 ते 2015 या काळात प्रधानमंत्री कार्यालयात रस्त्याचे कार्य पाहणार्या आयएएस अधिकार्याचा पीएस होतो. (आरटीआय करून खात्री करू शकतात).अधिकान्श पर्यावरण आणि पैशया अभावी. त्यातले प्रोजेक्ट पुन्हा सुरू कारायला एकाच बंकेला 80000 कोटी ओतावे लागले. (च्यायंला एप्रिल 2016 ते 2018 परिवहन मंत्रालयात रस्त्याचे कार्य पाहणार्या अधिकारीचा पीएस होतो ) आज अत्यंत कमी व्याजावर पैसे घेऊन रास्ते बांधले जातात आहे. या नवीन रस्त्यांमुळे पेट्रोल आणि डिझेल खपत 20 टक्के निश्चित कमी झाली आहे. माझे जिजाजी निवृतिंनंतर अर्थात गेल्या 7 वर्षांत वर्षातून चार महीने कार सोबत रस्त्यातच असतात. करोंना काळांत ही किमान 20,000 किमी फिरले असेल ही त्यांच्या सोबत काही हजार किमी निश्चित फिरलो आहे. पूर्वी पेक्षा डिझेल खपत कमी होतो. आज रास्ते मोठ्या प्रमाणात मोठ्या गतीने बनत आहे त्यासाठी पैसा हा लागणारच.
युपीए काळात तब्बल 384 रस्त्याचे प्रोजेक्ट बंद झाले होते. (2012 ते 2015 या काळात प्रधानमंत्री कार्यालयात रस्त्याचे कार्य पाहणार्या आयएएस अधिकार्याचा पीएस होतो. (आरटीआय करून खात्री करू शकतात).अधिकान्श पर्यावरण आणि पैशया अभावी. त्यातले प्रोजेक्ट पुन्हा सुरू कारायला एकाच बंकेला 80000 कोटी ओतावे लागले. (च्यायंला एप्रिल 2016 ते 2018 परिवहन मंत्रालयात रस्त्याचे कार्य पाहणार्या अधिकारीचा पीएस होतो ) आज अत्यंत कमी व्याजावर पैसे घेऊन रास्ते बांधले जातात आहे. या नवीन रस्त्यांमुळे पेट्रोल आणि डिझेल खपत 20 टक्के निश्चित कमी झाली आहे. माझे जिजाजी निवृतिंनंतर अर्थात गेल्या 7 वर्षांत वर्षातून चार महीने कार सोबत रस्त्यातच असतात. करोंना काळांत ही किमान 20,000 किमी फिरले असेल ही त्यांच्या सोबत काही हजार किमी निश्चित फिरलो आहे. पूर्वी पेक्षा डिझेल खपत कमी होतो. आज रास्ते मोठ्या प्रमाणात मोठ्या गतीने बनत आहे त्यासाठी पैसा हा लागणारच.
बांधा, वापरा, हस्तांतरण करा या योजनेमध्ये सरकारवरील कर्जाचा बोजा वाढण्याचे कारण काय? जी कंपनी रस्ते बांधते ती कर्जाऊ पैसे उभे करते ना? आणि अत्यंत कमी व्यादराने कर्ज उपलब्ध आहे यात सरकारचा काय मोठेपणा आहे? व्याज दर पडलेत ही गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने वाईट बाब आहे ना?
सरकारी पक्षावरील प्रेम उतू न जाऊ देता प्रतिसाद द्याल ही अपेक्षा.
Contingent Debt, Mezzazine Debt, Senior Debt याविषयी माहिती आहे का?
तुमच्या प्रश्नाचे इथे समर्थक उत्तर देणार नाहीत.
ते उत्तर त्यांच्या गैर सोयी चे आहे.
विषयांतर मात्र नक्की करतील.
आज संजय निरुपम ह्यांची थोडी मुलाकात बघितली.
हिंदी चॅनेल वर..राज ठाकरे वर प्रतिक्रिया घेत होती ती निवेदिका.
१) ह्या प्रकरणात तुमचे मत काय आहे राज ठाकरे नी माफी मागितली पाहिजे का?
उत्तर .मागितली पाहिजे त्यांनी उत्तर भारतीय लोकांना पिडा पोचवली आहे.
निवेदिका.
तुमची भूमिका आणि ब्रीज भूषण ची भूमिका एकच आहे.
पण तुमचे पक्ष वेगळे आहेत मग तुम्ही ब्रीज भूषण च्या बाजूला जावून का बोलत आहात.
सिक्सर च मारला.
त्याचे कारण सरळ आहे संजय निरुपम हा उत्तर भारतीय लोकांच्या मतावर च निवडून येण्याची शक्यता आहे म्हणून.
पण हे उत्तर त्यांनी दिले नाही..
इतके मुंबई मध्ये उत्तर भारतीय नेते आणि त्यांच्या राजकीय संघटना आहेत उत्तर भारतीय म्हणजे यूपी बिहारी.
पण ..फक्त राजकीय.
सामाजिक काम काय?.मुंबई मध्ये पुर आला तेव्हा ह्या सर्व उत्तर भारतीय राजकीय संघटना कुठे होत्या?
मुंबई मध्ये गरीब यूपी,बिहार उपचार साठी येतात रस्त्यावर झोपतात.
त्यांना बाकी समाज संघटना मदत करतात.
ह्या यूपी ,बिहारी राजकीय संघटना तिथे पण समाजासाठी काम करत नाहीत.
फक्त राजकीय फायदा मिळवणे ह्या पलीकडे ह्यांचा काही हेतू नाही जे उत्तर भारतीय लोकांचे हीत वादी असण्याचे नाटक करतात त्या सर्व उत्तर भारतीय राजकीय संघटनांचा.
आता covid काळात.
ब्रीज भूषण नी किती उत्तर भारतीय लोकांस त्यांच्या राज्यात सुखरूप परत येण्यास मदत केली.
संजय निरुपम नी किती केली?
असे प्रश्न उत्तर भारतीय लोकांना पडले तर त्यांचे भले होईल.
ऊत्तर भारतीय मुद्द्यावर काॅंग्रेस भाजपच्या भूमीका सारख्याच आहेत. ऊत्तर भारतीय का मराठी ह्यांच्यात एक निवडायला सांगीतले की भाजप नी काॅंग्रेस एका सेकंदात ऊत्तर भारतीय निवडतील. मागे भाजपचे थोर नेते हरलो तर “हिमालयात जाईन” ची गर्जना करून हरले तरी महाराष्ट्रातच ठाण मांडून असनारे चंद्रकांत पाटील म्हणाले होते “मनसेला युती करायची असेल तर ऊत्तर भारतीयांचा मुद्दा सोडावा लागेल. ह्यानुळे मराठी माणसाने ह्या दोन्हीही पक्षांपासून सावध रहावे, सेना, राष्ट्रवादी, मनसे मराठीमाणसा साठी कधीही चांगले.
बरोबर आहे
सेना, राष्ट्रवादी, मनसे मराठीमाणसा साठी कधीही चांगले.
@ काड्यासारू आगलावे
ज्या सरकारचा गृहमंत्री एक वर्षांपासून खंडणी खोरीसाठी आत आहे.
ज्या सरकारमध्ये मुंबईचा पोलीस आयुक्त फरार होता
अल्पसंख्य विकास मंत्री सुद्धा आत आहे. दहशतवाद्यांशी साटे लोटे करण्याचे सकृतदर्शनी पुरावे असल्याचे न्यायालयाने सांगून सुद्धा त्यांचा राजीनामा घेतलेला नाही( कि शरद पवारांच्यात त्यांचा राजीनामा घेण्या एवढी हिम्मत नाही).
जनाची नाही तरी निदान मनाची लाज असेल तर श्री नवाब मलिक यांचा राजीनामा घ्यायला हवा होता.
तेंव्हा या सरकारकडून काय कुणाच्या भल्याची अपेक्षा करणार?
सेना, राष्ट्रवादी, कॉंग्रेस हे पक्ष मराठी माणसासाठी कधीही चांगले कारण
- सेनेचे राज्यसभेतील खासदार आहेत/होते राम जेठमलानी, चंद्रिका केनिया, मुकेश पटेल, संजय निरूपम, प्रियांका चतुर्वेदी, प्रीतिश नंदी, रामकुमार धूत, राहुल बजाज
- राष्ट्रवादीचे राज्यसभेतील खासदार तारिक अन्वर, डी पी त्रिपाठी
- कॉंग्रेसचे महाराष्ट्रातून राज्यसभेतील खासदार पी चिदंबरम्, राजीव शुक्ला, अबिद अली जाफरभाई, व्हायोलेट अल्वा, गुलाम नबु आझाद, एम सी छागला, युसुफ खान, जोसेफ डिसुझा, नजमा हेपतुल्ला इ.
आणि भाजप मराठी माणसासाठी कधीही वाईटच कारण
- भाजपचे महाराष्ट्रातील खासदार अमर साबळे, भागवत कराड, प्रकाश जावडेकर, उदयन भोसले, नारायण राणे, संभाजी भोसले, विनय सहस्त्रबुद्धे, विकास महात्मे, रामदास आठवले, प्रमोद महाजन इ.
@ श्री गुरुजी आणि खरे सर
कचुरे बुवांना तुम्ही कितीही counter केले तरी ते अजिबात उत्तर देत नाहित तेंव्हा त्यांच्या पोस्ट न वाचणेच ईष्ट.
आपली उर्जा इतर विधायक लेखानात खर्च करणे योग्य ठरेल.
सहमत. दुर्लक्ष हाच एक उपाय आहे.
वाह्यात बडबड न वाचने हेच ईष्ट.
१०००००००००००००००००००००००% सहमत
ते हे ते , आपल्याला जे वाटते , ते ठोकुन देतात.
मी कचरा वाचतच नाही. माझा प्रतिसाद डॉ. सुबोध खरेंना आहे.
- भाजपचे महाराष्ट्रातील खासदार अमर साबळे, भागवत कराड, प्रकाश जावडेकर, उदयन भोसले, नारायण राणे, संभाजी भोसले, विनय सहस्त्रबुद्धे, विकास महात्मे, रामदास आठवले, प्रमोद महाजन इ.ह्यातील एकाने तरी कधी मराठी साठी कार्य केलंय का? सेनेत असताना राणे सोडले तर, फक्त आडनाव मराठी असून भागत नाही. मोदीशहांनी मुंबईतील कार्यालये गुजरातला हलवण्याचा कट रचला होता तेव्हा जावडेकर बोलले की सहस्त्रबुध्दे?? तेव्हा शिवयेनाच बोलली होती.नावाने फक्त मराठी.एक शब्द पण राज्य सभेत मराठी हितासाठी किंवा महारष्ट्र साठी बोलले नाहीत.
त्या पेक्षा सेना किंवा काँग्रेस किंवा राष्ट्र वादी ह्यांच्या अमराठी प्रतिनिधी नी महारष्ट्र,मुंबई ह्यांच्या हितासाठी चार शब्द तरी बोलले आहेतं.
मराठी आडनाव म्हणजे मराठी नव्हे .
जे महाराष्ट्र आणि मुंबई ह्यांचे हीत जपतो तो मराठी.
बाळासाहेब पण हेच सांगत असतं
हा ! हा! हा!
ह्या सरकारचे भ्रष्ट मंत्री तुरूंगात आहेत ह्याचा अर्थ कायदा सुव्यवस्था चांगलीय राज्यात. आठवा भाजपचा काळ खिरापती सारखी क्लिनचीट वाटली गेली. “भाजपत येता की जेलात जाता?” ह्या तत्वावर मेगाभरती केली भाजपने.
उपाधी सह नाव लिहाली आहेत.
कारण आमच्यावर संस्कार चांगले आहेत.
गुन्हेगारी आणि राजकीय नेते,मंत्री ह्या वर बोलणे टाळावे.
काही अर्थ नाही
त्या मुळे नवाब मलिक किंवा अनिल देशमुख ही उदाहरणें देवू नका.
डेटा बघा देशभर अट्टल गुन्हेगार खासदार आमदार,मंत्री आहेत.
मीडिया नी किती तरी वेळा गुंड आमदार ,खासदार ह्यांची माहिती दिली आहे.
ब्रीज भूषण अट्टल गुन्हेगार आहे दाऊद च्या साथीदार ना त्यांनी लपवले होते .tada च गुन्हेगार आहे आज bjp च मुख्य मंत्री पण त्याचा गुलाम आहे.
गुंड च आहे तो.
यूपी ,बिहार मध्ये असंख्य गुंड नेते आहेत मंत्री आहेत.
Bjp चे जास्त लोक प्रतिनिधी आहेत म्हणजे गुंड लोकांची संख्या bjp मध्ये जास्त आहे.
देशातील प्रतेक राज्यात गुंड आमदार ,खासदार आहेत.
महाराष्ट्र मध्ये गुंड आमदार खासदार असण्याचे प्रमाण अतिशय कमी आहे.
अजून बोलायला लावू नका.नाही तर अवघड होईल.
पहाटे पहाटे शपथ विधी करून जशी bjp ची फजिती झाली तशी परत राज ठाकरे नी ह्यांची फजिती केली आहे.
सहन होत नाही आणि सांगता पण येत नाही अशी अवस्था.
२)राज ठाकरे ह्यांची जाहीर मुस्लिम विरोधी भूमिका आणि bjp नेत्यांचे तत्काळ राज ठाकरे ह्यांना पाठिंबा.
म्हणजे राज ठाकरे ह्यांची भूमिका ही bjp ची अधिकृत भूमिका आहे हा संदेश
३) ब्रीज भूषण ह्यांचा राज ठाकरे ना विरोध आणि धमकी पण.
राज ठाकरे कोणी ही असोत पण मराठी लोकांचे प्रतिनिधित्व करतात.
ब्रीज भूषण ह्या bjp खासदार राज ठाकरे ना धमकी देतो म्हणजे मराठी लोकांस धमकी देतों.
हा पण संदेश गेला.
आणि bjp चे महारष्ट्र मधील नेते,राष्ट्रीय पातळीवर चे नेते ब्रीज भूषण ह्यांच्या विरोध मध्ये एक शब्द बोलत नाहीत.
ह्याचा अर्थ bjp ही मराठी विरोधी आहे.
४) उत्तर भारतीय लोकात १० टक्के तरी मुस्लिम आहेत आणि मुस्लिम लोकांचं विरोध ,सेना,राष्ट्र वादी,काँग्रेस ह्यांनी केला नाही.तर उत्तर भारतीय असले तरी महा आघडी लाच मत देणार.
दक्षिण भारतीय हिंदी वरून bjp वर नाराज आश्रय च ये बोलत नाहीत पण तर bjp विरोधी मतदान करणार च.
Bjp च स्वतचं डाव स्वतःवर च उलटला आहे.
सेना bjp युती होती तेव्हा कोणाचीच गरज नव्हती
मारवाडी,गुजराती,मराठी लोकांच्या जिवावर आरामात निवडणूक जिंकणे शक्य होते
राज ठाकरे,ब्रीज भूषण ह्या तमाशा मुळे एक स्पष्ट संदेश महाराष्ट्रात गेला .
Bjp मराठी लोकांच्या विरुद्ध अशें
अमित शाह ह्यांच्या हिंदू वरील स्टेटमेंट मुळे एक स्पष्ट संदेश गेलं
Bjp दक्षिण भारतातील प्रतेक राज्य विरोधी आहे..
बसा हिंदी हिंदी आणि राम राम करत.
आधी धड मराठी लिहियाला शिका, आणि मग जगाला मराठी ज्ञान वाटा.
अशा स्पष्ट आणी कडक संदेशामुळे महाराष्ट्रातलीच काय पण उर्वरित भारतातील समस्त जनता भाजपला पुन्हा एकदा २०१४ आणी २०१९ सारखा चांगलाच धडा शिकवेल.
याबाबत मी तुमच्याशी सहमत आहे. १००० %.
राज ठाकरे,ब्रीज भूषण ह्या तमाशा मुळे एक स्पष्ट संदेश महाराष्ट्रात गेला .
Bjp मराठी लोकांच्या विरुद्ध अशें
अमित शाह ह्यांच्या हिंदी भाषे वरील स्टेटमेंट मुळे एक स्पष्ट संदेश गेलं
Bjp दक्षिण भारतातील प्रतेक राज्य विरोधी आहे..
बसा हिंदी हिंदी आणि राम राम करत.
उद्धव ह्या ना कसलेला न समजणे सर्वात मोठा मूर्ख पना.
१) सुशांत सिंग .
आरोपी खान लोक मुस्लिम.
सेना त्याच्या डावात फसली नाही.
२) कंगना,अर्णव राम राम वाले सेना त्या मध्ये फसली नाही.
३) राज ठाकरे भोंगे ,नवनीत राणा
हनुमान चालीसा .
सेना ह्या मध्ये फसली नाही.
मुंबई महानगर पालिका निवडणूक ही फक्त मुंबई चे उज्ज्वल भविष्य आणि मराठी हीत ह्या वर लढली गेली पाहिजे.
सर्व दक्षिण भारतीय राज्य आज सुपात असतील तर उद्या जात्यात आहेत .हे अमित शाह ह्यांच्या हिंदी वर जे वक्तव्य केले आहे त्या वरून त्यांच्या लक्षात आले आहे.
ह्या वर च जोर देवून प्रचार अगदी आक्रमक पने केला तर हिंदी भाषा हा अडसर दूर होईल.
ठाकरेंनी पेट्रोल डिझेल दरकपातीचा निर्णय घेतलाच नाही, मे महिन्यात 'एप्रिल फूल' केलं : फडणवीस
https://maharashtratimes.com/maharashtra/mumbai-news/devendra-fadnavis-…
--------
हे राज्य सरकार म्हणजे, "आयजीच्या जीवावर बायजी उदार ...."
फडणवीस नेहमी “सत्य“ बोलत असल्याचा महाराष्ट्रातील जनतेला विश्वास आहे. :)
जास्त लिहीत नाही...
जमल्यास, खालील पुस्तके जरूर वाचा ...
कर्हेचे पाणी, भाग 1 ते 5....
त्यातील एका भागांत, "आयजीच्या जीवावर बायजी उदार"... ह्या शिवसेनेच्या गुणाबाबतीत, पुरेशी माहिती मिळेल...
भाजपच्या गुणांबाबत काय बोलावे? पहाटेचा शपथविधी आठवा.
सत्ता मिळत आहे असे दिसले की ह्यांची सर्व तत्व कचऱ्याच्या डब्यात जातात.मुफ्ती साईद पण चालते ह्यांना मग.
https://youtu.be/Y8g-IvrqTkE
सत्तेवर आल्यापासून जनतेच्या हिताचा एकही निर्णय न घेण्याची व जनतेला जास्तीत जास्त त्रास देण्याची देदीप्यमान परंपरा या सरकारने कायम राखली आहे. दुसऱ्याने केलेल्या कामाचे श्रेय स्वत:च घेण्याची (उदा. बाबरी मशीद पतन, श्रीराममंदीर निर्मिती इ.) देदीप्यमान परंपरा सुद्धा कायम राखली आहे.
सहमत आहे...
बकवास आर्थिक कामगिरी करणाऱ्या केंद्रीय अर्थ मंत्र्याने आम्हाला शहाणं पण शिकवू नये.
म्हणजे bjp नी दक्षिण भारत आणि महाराष्ट्र ल शहाणपण शिकवू च नये..
केंद्र सरकार नी भारताची अर्थ व्यवस्था बरबाद केली आहे.
दक्षिण भारत आणि महारष्ट्र मुळे इज्जत वाचली आहे.
नाही तर पाकिस्तान,बांगलादेश, नेपळ ह्यांनी पण भारत सरकार chya तोंडात शेन घातले असते.
राऊत म्हणतात तसे शिवसेनेचा दुसरा उमेदवार राज्यसभेवर निवडुन जाऊ शकतो का ? कारण एक उमेदवार निवडुन आल्यावर शिवसेनेकडे १६ मते शिल्लक राहतात व राष्ट्रवादीकडे १२ मते, अशी एकुण २८ मते होतात मग सेना ४१ हा आकडा गाठणार कसा? भाजपा समर्थन तर देणार नाही मग हा नॉटी इतक्या आत्मविश्वासाने दावे करतोय कसा?
पोकळ फुशारक्या मारता येणे, अवास्तव दावे करणे, इतर सर्वजण अत्यंत क्षुद्र असून आपण अत्यंत महान आहोत या भ्रमात सतत राहणे, मी यांव करीन मी त्यांव करीन अशा बढाया मारणे पण प्रत्यक्षात काहीही न करणे, अर्वाच्य शिवीगाळ करणे, आपण काहीही न करता दुसऱ्याने केलेल्या कामाचे श्रेय घेणे हे गुण शिवसेनेत असण्यासाठी आवश्यक असतात. त्यामुळे राऊतचे वर्तन समजण्यासारखे आहे.
राज्यसभा निवडणुकीत विजयी होण्यासाठी ५ ऊमेदवारांनी प्रथम पसंतीची किमान ४१ मते व एका उमेदवाराने प्रथम पसंतीची किमान ४२ मते मिळविणे पुरेसे आहे. भाजपकडे २ उमेदवारांसाठी प्रथम पसंतीची ८२ मते आहेत व प्रथम पसंतीची २४ अतिरिक्त मते आहेत. रवी राणा, मनसेचा १ आमदार व ४-५ अपक्ष अशी अजून ६-७ मते भाजपकडे आहेत.
सेना, कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीकडे ३ उमेदवारांसाठी प्रथम पसंतीची १२४ मते आहेत व प्रथम पसंतीची २९ अतिरिक्त मते आहेत. याशिवाय बच्चू कडू व काही अपक्ष अशी ५-६ अतिरिक्त मते सुद्धा आहेत.
शेकाप ३, सप २, एमआयएम २ ही ७ मते मविआकडेच जातील.
त्यामुळे मविआचा अजून एक उमेदवार नक्कीच निवडून येऊ शकतो.
परंतु भाजप व सेनाने प्रत्येकी १ अतिरिक्त उमेदवार उभा केला व संभाजी भोसले अपक्ष म्हणून उभे राहिले तर निवडणुकीच्या रिंगणात एकूण ८ उमेदवार होतील व या परिस्थितीत मविआच्या मतांची विभागणी होऊन भाजपचा तिसरा उमेदवार विजयी होऊ शकतो. विशेषतः या परिस्थितीत द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ इ. पसंतीच्या मतांना महत्त्व प्राप्त होईल. जर ८ उमेदवारांच्या लढतीत सेनेचा दुसरा उमेदवार जिंकून संभाजी भोसलेंचा पराभव झाला तर मराठा मतदारांची नाराजी सेनेला सहन करावी लागेल.
मतदान गुप्त मतदान पद्धतीने होत नाही असल्याने कोणत्याही पक्षाची मते फुटु शकतात. अर्थात सेनेची मते फुटण्याची शक्यता सर्वाधिक आहे.
पूर्वी भाजपकडे खूप कमी मते असताना सुद्धा विनोद तावडे विधानपरीषदेत निवडून गेले होते. आता सुद्धा भाजपने विनोद तावडे हाच तिसरा उमेदवार दिला तर मते फोडता येतील.
आपण काहीही न करता दुसऱ्याने केलेल्या कामाचे श्रेय घेणे हे गुण शिवसेनेत असण्यासाठी आवश्यक असतात.चूक हे गुण भाजपच असण्यासाठी आवश्यक आहेत. आता हेच
पहाना बाबरी पतनाशी आमचा काहीही संबंध नाही हे अडवाणींनी कोर्टात स्पष्ट करूनही बाबरी आम्हीच पाडली असा भाजपभक्त दावा करत असतात.
तेव्हा bjp चे कागदी सिंह आणि वाघ घरात बसले होते दोन तीन दरवाजे लावून .
ह्यांची लेंडी पातळ झाली होती.
शिव सेना रस्त्यावर होती म्हणून bjp चे नेते आणि कार्य करते पण पण वाचले .
नाही तर मुस्लिम लोकांनी ह्यांना जन्नत च दाखवली असती.
फक्त कागदी वाघ आहेत.नी स्वतः ती दंगल बघितली आहे.
मुंबई सोडून सर्व पळाले.
गुजराती दरवाजा लावून आत मध्ये होते.
उत्तर भारतीय पळाले ,औरंगजेब किंवा बाकी मुस्लिम आक्रमक जेव्हा चालून आले तेव्हा हे उत्तर भारतीय वाचाळ लोक त्यांना शरण गेले तसे.
मुंबई मध्ये शिवसेना आणि मराठी लोक ह्यांनीच मुस्लिम लोकांचा रस्त्यावर विरोध केला.
Bjp che नेते , कार्य करते चार चार दरवाजे
लावून घरात लपून बसले होते.
उद्धव ठाकरेंचं च मुख्य मंत्री होतील असे संजय राऊत बोलले आणि तसे करून दाखवले .
Bjp ला दोन जागा तरी येथून राज्य सभेत मिळतील का त्याची चिंता करा.
नाही तर ऐन वेळी पहाटेचा शपथ विधी सारखा कार्यक्रम होयचा.
पुण्येश्वर-नारायणेश्वर मंदिर ढहाकर बना दरगाह,पुणे में मनसे का मुक्ति अभियान
https://vsrsnews.in/pimpri-chinchwad/pune-pune-news-dargah-built-by-dem…
मंदिर पाडून, दर्गा उभा केला? ही गोष्ट खरी आहे का? तसे असेल तर, आता स्वयंघोषित, हिंदू हितवादी शिवसेना, काय योजना आखते? हे बघणे रोचक ठरेल .....
अर्थात, नेहमी प्रमाणे, आले अंगावर तर ढकल केंद्रावर, ही भुमिका घेण्याची शक्यता जास्त आहे ...
औरंगाबादचे, संभाजीनगर, असे नामकरण देखील, ज्या
स्वयंघोषित हिंदू हितवादी शिवसेनेला अद्याप पर्यंत जमले नाही, ते ह्या बाबतीत, हिंदू हितवादी भुमिका घेण्याची शक्यता अजिबात वाटत नाही...
-------------
ही बातमी, मराठी वर्तमान पत्रांत आली आहे का?