ताज्या घडामोडी जून २०२२
Primary tabs
मूर्तीची तोडफोड का?
अज्ञात हल्लेखोरांनी कर्नाटकातील हसन जिल्ह्यातील अर्सिकेरे तालुक्यात एका हिंदू मंदिरातील मूर्तींची तोडफोड केली. या घटनेने परिसरात भीतीचे व चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ही पाकिस्तान नसून भारतात घडते आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे.
मूर्ती तोडफोडीचे वृत्त पसरताच हिंदू कार्यकर्ते आणि भाविक मंदिर परिसरात जमा झाले. कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होऊ नये म्हणून मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. या प्रकरणाची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.
या आधीही याच वर्षी बेळगाव जिल्ह्यातील चिक्कोडी तालुक्यातील एका सरकारी प्राथमिक शाळेत काही अज्ञात हल्लेखोरांनी सरस्वती देवीच्या मूर्तीची तोडफोड केली होती.
कर्नाटकातील मंगळुरू येथे बैकमपाडी करकेरा मूलस्थान जरंदया दैवस्ताना आणि नागा ब्रह्म पीताची नासधूस झाली होती.
असे दिसते आहे की येथे कुणीतरी हिंदूंच्या स्थानांना क्षति करण्यासाठी व्यवस्थित पणे प्रोत्साहन देते आहे. हे षडयंत्र आहे असे वाटते.
सगळे हल्लेखोर अज्ञात कसे राहतात? मेनस्ट्रीम मिडिया मध्ये या घटना का दिसत नाहीत?
देशभरातले हिंदू जोवर संघटीत आवाज उठवणार नाहीत. तोवर हे प्रकार थांबणार नाहीत असेच दिसते आहे.
घ्या आणि कर्नाटकात भाजपाचेच सरकार आहे. सुदैवाने कर्नाटकातील नागरिक 'पेटुन उठणार्यां'पैकी नाहीत. असो.
गायक के.के.ह्यांचे ह्रुदयविकाराने निधन झाले. ते ५३ वर्षाचे होते.
https://www.ndtv.com/india-news/singer-kk-dies-while-performing-in-kolk…
कर्नाटकातील नागरिक 'पेटुन उठणार्यां'पैकी नाहीत.माई, कर्नाटकी नागरीकांनी पेटून ऊठावे म्हणून मुद्दाम भाजप सरकार कायदा व सुव्सवस्था ढिसाळ ठेऊन असले प्रकार घडू देत असावे का?? कारण लवकरच कर्नाटकात निवडणूका आहेत.गुन्हेगार नागरिकांनी च पेटून उठून नष्ट करावेत ही अपेक्षा असेल तर सरकार आणि प्रशासन ह्यांची कुटुंब चालण्यासाठी जनता टॅक्स भरते का?
रुपया-डॉलर विनिमय दरात रुपया निचांकी स्तरावर !
खोट्या नोटांची छपाई आणि वितरणात दुपटीहून अधिक वाढ !
नोटबंदी यशस्वी झाली की नाही ह्या वादात न पडता एकच गोष्ट सांगू इच्छितो. नोटबंदीमागे असा ही एक युक्तिवाद ऐकायला मिळत होता की "नकली नोटा इतर देशात छापल्या जातात व अतिरेकी संघटना त्या भारतात आणून अर्थव्यवस्थेला खिळखिळी करण्याचा प्रयत्न करतात, नवीन नोटांमुळे ते (नकली नोटा छापणे) शक्य होणार नाही" हे ज्यावेळी ऐकले त्यावेळी देखील मला प्रश्न पडला होता की नोटा शेवटी मानव निर्मितच आहेत, त्या काही आकाशातून पडत नाहीत, त्यामुळे आज न उद्या, कधी न कधी जी काही अत्युच्च दर्जाची टेक्नॉलॉजी आपल्या सरकारच्या हातात असेल ती शेवटी इतरांच्या हातात पडणारच ना ? मग हा असा फसवा युक्तिवाद का केला गेला ?
हे माझे वैयक्तिक मत आहे.
१. नोटबंदीमुळे समांतर अर्थव्यवस्थेतील रोख पैसा संपुष्टात आला. त्याच बरोबर सगळा रोख पैसा मूळ अर्थव्यवस्थेत समाविष्ट झाला.
२. वाढत्या डिगिटायझेनमुळे, मूळ अर्थव्यवस्थेत आलेला हा बिनहिशोबी पैसा कोणताही पुरावा न ठेवता परत मिळवणे दिवसेंदिवस कठीण होत चालले आहे.
३. ५०० व १००० रूपयांच्या बनावट नोटांचे नोटांचे छपाई व वितरण थांबले व त्यात केलेली गुंतवणूक संपुष्टात आली.
४. साधारणतः मोठ्या नोटांचे एकूण मूल्य एकूण चलनाच्या ५०% पेक्षा कमी असते. पण नोटबंदीच्या वेळी ते ८७% एवढे वाढले होते. मनमोहनसिंग यांनीही त्याबाबत काळजी व्यक्त केली होती. ते प्रमाण एकदम कमी झाले. आजही ५०० व २००० च्या नोटांचे एकूण मूल्य ५०% पेक्षा कमी आहे.
५. नोटा छापण्यासाठीचा कागद आपण परदेशातून आणतो. तसाच कागद पूर्वी भारताव्यतिरिक्त इतर देशही (उदा. पाकिस्तान) विकत घेऊ शकत असत. मात्र आता नवीन करारानुसार आपण विकत घेत असलेला कागद भारताशिवाय इतर कोणालाही विकता येणार नाही अशी तरतूद करारात केली गेली असल्याने, बनावट नोटा छापणे अशक्य नसले तरी आणखीन अवघड झाले आहे.
६. रिझर्व्ह बँक ५०० किंवा २००० च्या नोटा एका वर्षात जेवढ्या छापते, त्यापेक्षा जास्त नोटा छापणे इतरांना अशक्य नक्कीच नाही. मात्र रिझर्व्ह बँक एका वर्षात जेवढ्या प्रमाणात नवीन नोटा चलनामधे आणते, त्या प्रमाणात बनावट नोटा चलनात आणता येत नाहीत. ते प्रमाण गाठायला, बनावट नोटांच्या व्यवहारात गुंतलेल्यांना त्यासाठी बरीच वर्षे घालवावी लागतात.
७. नोटाबंदीमुळे कॅशलेस व्यवहारांना चालना मिळाली. कोवीडमुळे हे व्यवहार खूप मोठ्या प्रमाणावर वाढले. आज कॅशलेस व्यवहारांमधे भारत संपूर्ण जगात पहिला आहे. हे प्रमाण २०२६ पर्यंत पाचपटीने वाढत जाणार आहे असा रिझर्व्ह बँकेचा अवहाल सांगतो.
८. सर्वात महत्वाचे म्हणजे कार्ड व्यवहारांना युपीआय व्यवहारांनी मागे टाकले असून त्यांचे प्रमाण फारच वेगाने वाढते आहे. या व्यवहारातले बहुसंख्य व्यवहार हे रू.२०० च्या आतले असतात. यांचे प्रमाण तर फारच वेगाने वाढत आहे.
९. स्वस्त इंटरनेट, स्मार्टफोनची उपलब्धता, गावपातलीवर विजेची वाढती उपलब्ध्दता यामुळे हे प्रमाण वाढतच जाणार आहे.
१०. आज विकत घ्या, नंतर पैसे भरा. किंवा हप्त्याने पैसे भरा यासारख्या योजनाही आता युपीआय बरोबर सुरू होत आहेत. ठरावीक रक्कमे एवढी कर्ज पात्रता या युपीआय बरोबर सुरू होत असल्याने युपीआयचे व्यवहार जास्त जास्त आकर्षक होत जाणार आहेत. तर ह्या सेवा देणारे आज या सेवा फुकट पुरवत असले तरी उद्या या नवीन योजनांबरोबर त्यांना उत्पन्नवाढीच्या संधी प्राप्त होणार असल्याने मॅक्रो फायनान्सिंगचे एक नवे दालन उघडले जाणार आहे.
११. बँकांचे राष्ट्रीयकरण झाल्यापासून गोरगरीबांपर्यंत बँकांच्या सेवा पुरवण्याचा उद्देश बाळगला गेला होता व तो कार्यक्रम चांगल्या पध्दतीन राबवलाही गेला होता. पण वाढती लोकसंख्या व वाढती गरीबी यामुळे ३०-३५ कोटी लोकसंख्या कायम बँकसेवेपासून वंचित राहात असे. पण जनधन योजनेमुळे १९६९ साली पाहीलेले स्वप्न अकस्मात एक वर्षात पूरे झाल्याने आपण या युपीआय सेवेचे लाभ पूर्णपणे घेऊ शकत आहोत.
मनमोहनसिंग व नरसिंहरावांना ज्याप्रमाणे भारताची अर्थव्यवस्था आमूलाग्र बदलण्याचे श्रेय आज दिले जाते. पण त्यावेळेस त्यांना खूप टीका सहन करायला लागली होती. त्याचप्रमाणे आणखी काही वर्षांनी जनधन योजनेबद्दल बोलले जाईल. कारण कॅशलेस व्यवहारांचा तो पाया आहे.
१२. कॅशलेस व्यवहार गरीबांपर्यंत व्यवस्थित पोहोचले असल्याचे लक्षात आल्यावर नोटबंदी -२ अंमलात यावी अशी इच्छा आहे. यात २००० च्या नोटा रद्द केल्य जाव्यात. यावेळी मात्र फक्त श्रीमंत लोक रांगेत उभे असतील असे मला वाटते. रोखीत व्यवहार करणे खूपच अवघड होत जाइल. तसेच छापा टाकला व काही कोटी रूपये सापडले या बातम्याही कमी व्हायला लागतील.
१३ यानंतर नोटबंदी-३ यायला हरकत नाही. त्यात ५०० च्या नोटाही रद्द व्हाव्यात. आतामात्र मोठ्या मूल्याचे व्यवहार रोखीत करणे, पैसे साठवणे, वाटणे हे प्रकार अशक्य कोटीतील नसले तरी प्रचंड त्रासदायक त्रास ठरू शकतील.
१४. काळा पैसा रोखीत ठेवण्याऐवजी वस्तूरूपात ठेवणे आवश्यक बनायला लागेल. त्यामुळे असा प्रत्येक व्यवहार सूक्ष्मसा का होईना एक धागादोरा मागे ठेवायला सुरवात करेल.
१५. हा प्रवास १००% यशस्वी होण्यासाठी सहकारी बँका, पतपेठ्या वगैरेंना सीबीएस सारखी एखादी सक्षम व्यवस्था उभारून देऊन त्याची सक्ती करायला लागेल. हे काम करण्यासाठी केंद्रीय मंत्रीपद निर्माण केले असेल काय अशीही एक शंका आहे.
सर्व मुद्दे पटण्यासारखे आहेत. किंमत-लाभ बघितले तर नोट्बंदीचे फायदे जास्त दिसतात. जादूची छडी असल्यासारखे हाईप केल्याने बहूसंख्य लोक नोटबंदीला पूर्ण अपयशी मानतात असे मला वाटते.
हे राम!
According to data released by the Reserve Bank of India (RBI), notes in circulation (NIC) in terms of value, went up from ₹ 17.74 lakh crore on November 4, 2016 (just four days before demonetisation was announced), to ₹ 29.17 lakh crore on October 29, 2021, an increase of 64 %. ह्याला नोटाबंदीचे यश म्हणायचे का?
मोबाईल नेटवर्क आणि दोन वर्ष कोविड / लॉकडाऊनमुळे डिजिटल व्यवहार वाढले, त्याचा नोटाबंदीशी काहीही संबंध नाही. दोन हजाराच्या बनावट नोटा छापायचे प्रमाण वाढले आहे. भ्रष्टाचार अजिबात कमी झालेला नाही. नोटाबंदीचे एकही उद्दिष्ट साध्य झालेले नाही.
विरोध करताना एक ठोस मुद्दा मांडल्याबद्दल धन्यवाद.
मला असे वाटते की,जस जसा जीडीपी वाढत जाईल त्याप्रमाणे व्यवहारांची संख्या व मूल्य वाढतच जाणार आहे. व त्यामुळे NIC ही वाढत जाणार आहे. यासाठी NIC व कॅशलेस व्यवहारांचे गुणोत्तरानुसार निष्कर्ष काढायला लागतात. या गुणोत्तरानुसार कॅशलेस व्यवहार व त्यांचे मूल्य वाढत चालले आहे.
मात्र NIC चा संबंध नोटबंदीशी जोडल्यास, यापुढे दरवर्षी नोटबंदी अयशस्वी झाल्याचे तुम्हाला सांगता येईल यात शंका नाही. कारण भारत प्रगती करत राहणार. त्यामुळे जीडीपी वाढणार. त्यानुसार NIC कायम वाढतच राहणार. असो.
:)
हे राम! म्हणजे इन्फ्लेशन ,चलनवाढ रोखण्यात अपयश मान्य करावे लागेल सरकारला. २०१६ पासून GDP घसरतोय त्याचे काय?
खोटे बोलावे पण रेटून बोलावे ही bjp ची खास ओळख आहे.
आठ वर्षात श्री मोदी नी पंतप्रधान म्हणून एक पण पत्रकार परिषद घेतली नाही.
मला तरी आठवत नाही.
ह्या मध्येच सर्व आले
मन की बात खूप झाली.
पण एक पण पत्रकार परिषद नाही.
भीती आहे तिथे फक्त गोदी मीडिया नसणार बाकी पण असणार.
उत्तर देणे अवघड होईल.
ठोस मुद्दा नसल्याने माझा पास.
हे कुठून ? गेल्यावर्षी तर हे प्रमाण ८५.७% होते. ते एका वर्षात इतके कमी झाले आहे ?
It's been five years to demonetisation, yet high value notes – the Rs 500 and Rs 2,000 denomination bank notes – continue to remain very high, constituting 85.7% of the total currency in circulation, according to a written reply by the ministry of Finance in Parliament.
पाच महिन्यात 86% चे ५०% कसे होईल ?
पाच महिन्यात 86% चे ५०% कसे होईल ?
नोटाबंदीचे अपयश झाकण्यासाठी असे खोटे आकडे फेकून मुद्दे भरकटवले जाण्याचे प्रकार केले जातात. दुर्लक्ष करा.
50% हा आकडा चुकीचा आहे ह्यात फारशी शंकेला जागा नाही. आणि एकूण चलनांमध्ये मोठ्या नोटांच्या प्रमाणात अतिशय दुर्लक्षणीय घट झाली आहे हे दिसते आहे.
१. हे वाक्य चुकले आहे. या वाक्यात ५०० च्या नोटांचा उल्लेख करायला नको होता.
२. मोठ्या नोटांचे प्रमाण ५०% ज्या जवळ येणे हे धोक्याचे लक्षण समजले जाते. आणि हा आकडा ५० च्या पुढे जाणे हे धोकापातळी ओलांडण्यासारखेच आहे. त्यामुळे ५० टक्यांचा उल्लेख मी केला होता. असो.
नोटाबंदी अगोदर ५०० व १००० च्या नोटांना मोठ्या नोटा म्हटले जात होते. मात्र २००० च्या नोटेनंतर ती मोठी नोट बनली आहे तर ५०० ची नोट ही छोट्या व मोठ्या नोटांमधली दुवा बनली आहे. जर ५०० व २००० च्या नोटा एकत्रीतपणे विचारात घेतल्या तर टक्केवारीत काहीच फरक पडलेला दिसून येणार नाही आणि जैसे परिस्थिती असल्यासारखे वाटेल, आणी लोकांना तसेच वाटणे हे अर्थमंत्र्यांचे यश आहे असे म्हणायला लागेल.
२००० च्या नोटांचे प्रमाण कमी होणे हे प्राथमिक उद्दीष्ट आहे व ते साध्य होताना दिसते आहे. पण त्यासाठी ५०० च्या नोटांची संख्या वाढताना दिसत आहे. यापध्दतीने २००० ची नोट हळूहळू बाजारातून दिसेनाशी व्हायला लागेल. बेहिशोबी मालमत्ता बाळगणा-यांच्या तिजोरीत हीचा भरणा होईल. १९८०-८१ मधे १००० च्या नोटेची हीच गत झाली होती. त्यावेळेस इंदिरा गांधींनी बेअरर बाँड्स आणून ती नोट रद्द केली होती. फक्त श्रीमंतांनाच त्रास झाला होता.
मार्च 2020 अखेरीस, चलनात असलेल्या ₹2000 मूल्याच्या नोटांची संख्या 274 कोटी होती, जी चलनात असलेल्या एकूण चलनी नोटांच्या 2.4% आहे. मार्च 2021 पर्यंत ही संख्या 245 कोटी किंवा चलनात असलेल्या एकूण बँक नोटांच्या 2% पर्यंत घसरली आणि गेल्या आर्थिक वर्षाच्या शेवटी 214 कोटी किंवा 1.6% पर्यंत घसरली.
मूल्याच्या दृष्टीने देखील, ₹ 2000 मूल्याच्या नोटा चलनात असलेल्या एकूण चलनी नोटांच्या 22.6% वरून मार्च 2021 च्या शेवटी 17.3% आणि मार्च 2022 च्या शेवटी 13.8% पर्यंत घसरल्या.
अहवालानुसार, चलनात असलेल्या ₹ 500 मूल्याच्या नोटांची संख्या या वर्षी मार्च अखेरीस 4,554.68 कोटी झाली आहे, जी मागील वर्षीच्या कालावधीत 3,867.90 कोटी होती.
2021 च्या वार्षिक अहवालात "व्हॉल्यूमच्या दृष्टीने, रु. 500 मूल्याचा सर्वाधिक हिस्सा 34.9 टक्के आहे.
, त्यानंतर रु. 10 मूल्याच्या बॅंक नोटांचा समावेश आहे, जो 31 मार्च 2022 पर्यंत चलनात असलेल्या एकूण बॅंक नोटांच्या 21.3 टक्के आहे,"
₹५०० मूल्याच्या नोटांचा मार्च २०२१ च्या अखेरीस ३१.१% आणि मार्च २०२० पर्यंत २५.४% वाटा होता. मूल्याच्या दृष्टीने, मार्च २०२० ते मार्च २०२२ पर्यंत या नोटा ६०.८% वरून ७३.३% पर्यंत वाढल्या.
यावरून हेच लक्षात येते की ५०० रूपयांची मधली नोट हळूहळू मोठी नोट बनत आहे. २००० ची नोट रद्द केल्यावर ५०० ची नोट अधिकृत रित्या मोठी नोट बनेल.
यानंतर २०० च्या नोटांचे प्रमाण वाढवले जाऊन ५०० च्या नोटांची संख्या कमी केली जाईल. या सगळ्या प्रकाराला काही दशके लागतात. मात्र कॅशलेस पध्दतींनी धरलेला जोर पाहाता हा प्रकार एका दशकातच पूर्ण होईल असे वाटते.
मात्र ज्यांना यात काही अर्थ नाही असे वाटते त्यांनी तसे म्हणत राहावे. मी त्याला बिलकूल विरोध करणार नाही. खोडून काढण्याच्या प्रयत्नही करणार नाही. कारण विरोधक गाफील असण्यातच या सरकारचे निम्मे यश सामावलेले आहे असे दिसत आहे.
असो.
कारण विरोधक गाफील असण्यातच या सरकारचे निम्मे यश सामावलेले आहे असे दिसत आहे.
असो.
हे राम!
गैरसमज आहे. गाफील ठेऊन नोटाबंदी करूनही सगळा काळा पैसा पचवला गेला. आता हळू हळू एक एक अधिक मूल्याच्या नोटा कमी करणार म्हणजे भरपूर वेळ मिळणार नोटा चेंज करायला. एक ना धड भाराभर चिंध्या.
श्यामजी, बेस पूर्णपणे बदलत आहात. नोटांची रेंज पाहिली-
5,10,20,50,100,200,500,2000- ह्यात 500 आणि 2000 ह्या दोन्ही मोठ्या नोटाच आहेत. आणि जर तुमच्या दृष्टीने आज ५००ची हि मोठी नोट नाही हे कसे ?
कोणत्याही दृष्टीने पहिले तरी ह्यात कसलीही तर्कपूर्णता दिसत नाही. दोन दृष्टी-
१. ह्याआधी १००० आणि पाचशे ह्या मोठ्या नोटा म्हणल्या जात होत्या. १००० हा आकडा ५०० पेक्षा मोठा असून सुद्धा ५००ला मोठी न म्हणणे तुम्हाला मान्य होते. आज २००० हा आकडा पाचशे पेक्षा मोठा असल्याने अचानक ती "लहान आणि मोठ्या नोटांमधला दुवा" कसा होते ?
२. छोटी नोट आणि मोठी नोट ह्या स्टोअर ऑफ व्हॅल्यू बद्दल संज्ञा आहेत असे दिसते. त्या केवळ सापेक्ष संज्ञा नाहीयेत. उद्या ३००० ची नोट आली म्हणजे 2000 आणि 500 लहान नोटा आहेत असे होत नाही. आणि आज ५०० काय दुर्लक्षणीय कमी रक्कम नाहीये.
बरं, तुम्ही म्हणता २००० च्या नोटा कमी करणे हे उद्दीष्ट आहे. मग आणलीच कशाला २००० ची नोट ? तेव्हाच घण गरम असताना केवळ ५००च्या नोटा का नाही वितरित केल्या ? हे कसले लॉजिक आहे, कि आधी १००० च्या नोटा बंद करून परत 2000च्या नोटा आणणे आणि परत 2000च्या नोटा रद्द करणे ?
जाता जाता, निश्चलनीकरणापूर्वी 500-1000 नोटांच्या रेशोबद्दल उत्सुकता आहे. निश्चलनीकरणाने त्यात काही बदल केलाय काय ? माहिती चटकन सापडली नाही. असो, मुळात ५०० हि हाय व्हॅल्यू न नाही हे अमान्य आहे.
मी माझे म्हणणे मांडलंय. तुम्ही तुमचे म्हणणे मांडलंय. वाचक सुज्ञ आहेत. योग्य तो बोध घेतीलच. मुख्य म्हणजे कोण बरोबर व कोण चूक हे अजून १०-१५ वर्षांनी लक्षात येणार असल्याने मी तोपर्यंत थांबेन म्हणतो.
:)
मोदी तर म्हणाले होते की , 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट " आज आधी रात से वैध नहीं होंगे " और ये "बस बेकार कागज का टुकड़ा" होंगे। त्याचबरोबर खोट्या नोटा बाद होणार, काळा पैसा बाद होणार. हे तर एकाच फटक्यात होणार होते ना? मग आता १० - १५ वर्ष का ? ह्याचा अर्थ सध्यातरी नोटबंदीचे फायदे झालेले नाही हेच सत्य आहे फक्त ते पचवणे कठीण जातंय नोटाबंदी समर्थकांना.
आता ३७० कलमही त्याच वाटेने चाललेय. देशाचे न भरून येणारे नुकसान केल्याशिवाय गप्प बसणार नाही हे सरकार.
तुम्हाला घाबरवायचा हेतू नाही पण राजपक्षेच्या पक्षाचं चिन्ह देखील फूलच होतं.
हि टिप्पणी काही पचली नाही भागवतजी. इथे आपण राजकारणी नाही आहोत की मी गाफील राहिल्यावर तुमचा किंवा भाजपचा फायदा होईल.
अर्थात काही खोडणे न खोडणे हा सर्वस्वी तुमचाच ओरशन आहे.
प्रश्न*
माझ्या पोस्टला आणखी काही जणांनी प्रतिसाद दिलेले आहेत.
:)
मला नोटबंदी आधी कॅशलेस/युपीआय व्यवहार काय गतीने वाढत होते आणि त्यानंतर काय गतीने वाढले हे पाहणे गरजेचे वाटते. तशी माहिती मिळाल्यास उत्तम.
बाकी लोकांनी युपीआय वापरावे हे ठसवण्यासाठी नोटबंदी करणे हे काही योग्य वाटत नाही. त्यापेक्षा युपीआय वापरण्यात इनसेंटिव्ह ठेवणे इत्यादी उपाय करता आले असते.
त्याचा परिणाम म्हणून खोट्या नोटांचे प्रमाण कमी झाले तर उपयोग , नाहीतर उगाच करार करून काही उपयोग नाही.
या वर्षी खोट्या नोटांचे प्रमाण कमी न होता उलटे वाढलेच आहे.
नवीन १०,२०,५०,१००,२००,५००,२००० च्या नोटांचा कागद एकदम टुक्कार आहे, लवकर लुळ्या पडून फाटतात. खोट्या नोटा खऱ्या वाटतात ह्यांच्या समोर. .
जर डिजिटल व्यवहार आणि युपीआयला चालना देणे हाच एकुलता एक पूर्ण झालेला उद्देश मानला तर एकूण निश्चलीकरण विनाकारण लोकांना आणि अर्थव्यवस्थेला त्रास देणारे होते हे मान्य व्हावे. कारण नवीन नोटांचे उत्पादन आणि वितरण तसेच जुन्या नोटांना नष्ट करण्यात जो बराचसा पैसे खर्च झाला तो युपीआय व्यवहारांसाठी थेट इनसेंटिव्ह म्हणून खर्च करता आला असता.
नोट बंदी आणि सर्वात मोठा आर्थिक घोटाळा.
हा महत्वाचा विषय सोडून .
Upi, आणि अशाच फालतू विषयावर बोलून मुळ विषय बाजूला च राहतो.
घरपोच नवीन नोटा पोचवल्या गेल्या.
काही जुन्या नोटा तर तो निर्णय जाहीर होण्या अगोदर च बदलून दिल्या गेल्या.
आणि त्या काळात नक्कीच बोगस कंपन्या वाढल्या आहेतं...
हे सर्व महत्वाचे पॉइंट आहेत.
नोट बंदी हा सर्वात मोठा आर्थिक घोटाळा होता हे आज नाही तर उद्या लोकांसमोर येईल च.
५. नोटा छापण्यासाठीचा कागद आपण परदेशातून आणतो. तसाच कागद पूर्वी भारताव्यतिरिक्त इतर देशही (उदा. पाकिस्तान) विकत घेऊ शकत असत.चलनात असलेल्या नोटा ह्या कागदाच्याच असाव्या असा काही नियम आहे का? भारतीय रिजर्व बॅंकेचा तसा नियम असेल तर माहीत नाही. हा प्रश्न पडण्याचे कारण म्हणजे काही देश (कॅनडा , साउथ कोरीया वगेरे.) आपल्या चलनी नोटा प्लॅस्टीक च्या छापतात. बहुतांशी देश आपल्या चलनी नोटा कागदाच्या बनवतात परंतु प्लॅस्टीक च्या नोटा वापरता येउ शकतात. त्या बनवल्या तर बनावट नोटा बनवनारे गोत्यात येतील. ते तंत्रज्ञान आत्मसात करणे भारता सारख्या देशाला अशक्य नाही.
माझ्या मते २००० सारख्या उच्च क्षमतेच्या नोटा चलनात नसाव्या .. १०० रुपयाची नोट जास्तीत जास्त असावी. ज्यांना सरळ व्यवहार करायचे आहे त्यांनी ते कॅशलेस करावे त्यात मला तरी प्रॉबलेम दिसत नाही. बेकायदेशीर व्यवहार करण्यासाठी बराच प्रयत्न करावा लागेल.
प्लॅस्टिक नोटांच्या मुद्यासाठी १+
सर्वात मोठी नोट ₹५० ची असावी असं माझं वैयक्तिक मत आहे.
केंद्रात व राज्यात असलेली भाजप सरकारे खरोखरच हिंदूहितदक्ष आहेत का?
अर्थातच नाही. हिंदूंचं हत्याकांड होऊ देऊन त्याचं भांडवल करून आपली काजकीय पोळी भाजणे हे भाजपचे काम असते.
कश्मिरी पंडीतांच्या शिरकानावेळी भाजपेयींचाच राज्यपाल होता पण त्याने काहीही केले नाही. मरू दिले कश्मिरी पंडीतांना.
कश्मीरात पुन्हा हत्याकांड सुरू झालेय हा पहा बातमी.
https://navbharattimes.indiatimes.com/state/jammu-and-kashmir/srinagar/…
हिंदू हीत वादी पक्षाचे सरकार आहे.अनेक यंत्रणा जवळ आहेत.मूर्ती ची विटंबना करणाऱ्या लोकांना पकडा आणि शिक्षा ध्या.
हिंदुत्व वादी म्हणून ह्यांना सत्तेत बसवले आहे ना.
मग त्यांनी हिंदू होत जपले पाहिजे.
खोट्या नोटांची छपाई आणि वितरणात दुपटीहून अधिक वाढ !
नोटाबंदीचा निर्णय पूर्णतः फसलेला दिसत असतानाही नोटाबंदी समर्थक "अब मोदीजी ने किया है तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा" असे मनाची समजूत काढत होते. आज पुन्हा बनावट नोटा वाढू लागल्या आहेत. काळा पैसा तयार होतंच आहे. नोटाबंदी करून ६ वर्ष झाली, अजून दोन हजाराची नोट चलनात का दिसते? हजाराच्या नोटेने काळा पैसा ठेवायला सोपे जात होते, दोन हजाराच्या नोटेत असं काय आहे की काळा पैसा साठवता येऊ शकत नाही? अर्थात ह्याचे उत्तर मोदी सोडल्यास कोणाकडेच नसावे.
नोट बंदी हा निर्णय च विचार करून घेतला आहे.
आज पर्यंत जे bjp समर्थक उद्योगपती होते त्यांचे हीत जपण्यासाठी.
खुप विचार करून घेतलेला आहे निर्णय .
जनतेला भले तो फसला असे वाटत असले तरी जो हेतू मनात ठेवून सरकार नी नोट बंदी केली तो सरकार आणि त्यांचे मित्र ह्यांचा हेतू साध्य झाला आहे.
खुप मोठे झोल त्या काळात नक्कीच झाले असणारे .. काळा पैसा आला नाही.
पण काळा पैसा व्हाइट झाला ते पण काही टॅक्स न भरता.
जनतेला देश हीत हे सर्वोच्च असते.
पण राजकीय पक्षांना मित्र हीत हेच सर्वोच्च असते.
कारण देणगी रुपात ते पैसे परत राजकीय पक्ष कडेच येतात.
ज्या देशात निवडणुकी साठी फंड उद्योगपती कडून घेतला जातो त्या सर्व देशात हीच अवस्था आहे.
शस्त्र निर्मिती करणारे अमेरिकेत राजकीय पक्षांना प्रचंड देणगी देतात तिथे घराघरात बंदुका आहेत.
निवडुंग मध्ये देणगी देणे च गंभीर गुन्हा असला पाहिजे.
लोक वर्गणी ठीक आहे.
देशहित वैगेरे चे त्यांना काही देणेघेणे नसते.
काळा पैसा बाहेर आलाच नाही.
नोट बंदी करून पण सिस्टीम बाहेर असलेला पैसा सापडलाच नाही.
रिझर्व्ह बँक च सांगते 99% पैसे परत बँकेत जमा झाले.
मग काळा पैसा गेला कुठे.
लोकांनी नोटा बदलून घेताना वेगळा मार्ग निवडला.
आता कोणता विचारू नका.
त्या वेळी बातम्या पण येत होत्या नव्या करकरीत नोटा कशा घरपोच होत होत्या त्याच्या.
नोट बंदी काळात बोगस कंपन्या नक्की वाढल्या असतील.
काही व्यवसाय वैगेरे नाही फक्त कंपनी रजिस्टर.
कंपनीचे व्यवहार,कामगार सर्व फक्त कागदावर.
प्रत्यक्षात काहीच नाही.
म्हणजे धरण, कॅनाल,शेतीला पाणी सर्व कागदावर पण साधा मातीचा एक इंचाचा बांध पण नाही.
ह्या बोगस कंपन्या मार्फत पण काळा पैसा गोरा झाला.
पण असले प्रश्न अर्थ तज्ञ,मीडिया ,विरोधी राजकीय पक्ष कोणाला पडत नाहीत.
"कारण हमाम मैं सब नंगे "
पण जनता मात्र खरीखुरी नागडी झाली
मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी :- विश्लेषण : ‘नव्वद’ची पिढी नि ‘केके’चे गारूड… काय होते हे समीकरण?
हिंदू हिंदू काय असेल ते bjp सरकार सत्ता
उत्तार झाल्यावर च .
नाही तर हिंदू ची अवस्था अत्यंत वाईट होईल हा स्वार्थी bjp पक्ष हिंदू होते हिताचे गाजर दाखवून.
हिंदूंचा च नाश करेल
हिंदू हिंदू काय असेल ते bjp सरकार सत्ता
उत्तार झाल्यावर च .
नाही तर हिंदू ची अवस्था अत्यंत वाईट होईल हा स्वार्थी bjp पक्ष हिंदू हिताचे गाजर दाखवून.
हिंदूंचा च नाश करेल
आम्ही बैलगाडा शर्यत कधी बंद पडू देणार नाही – देवेंद्र फडणवीस
https://www.tv9marathi.com/videos/bullock-carts-race-pune-devendra-fadn…
बैलगाडी शर्यती दरम्यान बैलांवर होनार्या अत्याचारांबद्दल ह्या महाशयांना कल्पना नाही का??
३ जुन ला रिलीज होणारा सम्राट पृथ्वीराज हा चित्रपट ओमान आणि कुवेत यांनी त्यांच्या देशात बॅन केला आहे अशी बातमी आहे.
संदर्भ :- Akshay Kumar-Manushi Chhillar’s Samrat Prithviraj banned in Oman, Kuwait
बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्माला सातत्याने धमक्या येत आहेत,बलात्कारा पासुन ठार मारण्या पर्यंतच्या सर्व धमक्या आत्ता पर्यंत दिल्या गेल्या आहेत. बीजेपी ने तिला विशेष सुरक्षा जर दिली नसेल तर ती तातडीने दिली गेली पाहिजे.
जाता जाता :- मोदी सरकार ने सीएए आणण्यात आता आधिक वेळ घालवु नये.
मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी :- विश्लेषण : ‘नव्वद’ची पिढी नि ‘केके’चे गारूड… काय होते हे समीकरण?
बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्माला सातत्याने धमक्या येत आहेत,बलात्कारा पासुन ठार मारण्या पर्यंतच्या सर्व धमक्या आत्ता पर्यंत दिल्या गेल्या आहेत. बीजेपी ने तिला विशेष सुरक्षा जर दिली नसेल तर ती तातडीने दिली गेली पाहिजे.
कतार समोर आपण गुढघे टेकले, मोदी सरकार ने केलेली मोठी चूक !
वेगळा दृष्टीकोन :-
जाता जाता :-
आपल्याला दम-दाटी करणार्या अरबांच्या बुडात चीन विरुद्ध ब्र देखील काढायचा दम नाही ! हा चीन दाढी उपटतो,मशिदी पाडतो, रमजान साजरा करु देत नाही आणि कोणी जास्तीचा माज केला तर किडणी सकट इतर अवयव काढुन घेतो.
मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी :- धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः।
नॅशनल हेराल्डशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने हंगामी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि त्यांचे पुत्र राहुल गांधी यांना समन्स बजावले आहे.
नॅशनल हेराल्ड घोटाळा हा भारतीय इतिहासातील सर्वात उल्लेखनीय कायदेशीर प्रकरणांपैकी एक आहे. कारण यात पहिल्यांदा गांधींवर थेट आरोप आहे. असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेडच्या अधिग्रहणात काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, सोनिया त्यांचे सहकारी - ऑस्कर फर्नांडिस, मोतीलाल वोहरा आणि सॅम पिथ्रोडा यांच्यावर मोठ्या प्रमाणावर 'फसवणूक आणि विश्वासभंग' केल्याचा फालतू आरोप आहे.
माझे कायदेशीर ज्ञान काही नाही पण आजवरचे कामकाज पाहता हे आरोप सिद्ध होतील असे दिसत नाही. पण त्या निमित्ताने हे लोक भरपूर सहानुभूती मिळवतील असे दिसते. कारावास वगैरे तर अशक्य आहे!
ई.डी.ने ज्यांना आजवर समस पाठवले,चौकशीसाठी बोलावले त्यातील किती लोकांना शिक्षा झाली? प्रमाण २% ही नसेल.
आर्यन खान प्रकरणात एन सी बी तोंडावर आपटली. ती आपटणारच होती. वानखेडे नामक भ्रष्ट अधिकारी खंडणी रॅकेट चालवतो हे एन सी बीतील वरिष्ठांनाही ठाउक होते. बॉलिवुडमधील लोकाना पकडले की त्याची राष्ट्रीय बातमी होते व कर्तबगारीचा शिक्का लागतो हे ह्या वानखेडेस ठाउक होते.
सुदैवाने गृहखात्याने ह्याच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत हे योग्य झाले.
अंमली पदार्थ कोणत्या मार्गाने कोण आणते हे एन सी बीलाही ठाउक असते व स्थानिक पोलिसांनाही ठाउक असते. देशात ईतरत्र एन सी बी अनेकवेळा अंमली पदार्थ पकडते पण त्याची फार बातमी होत नाही. मात्र वानखेडेने काही केले की मोठी चर्चा होत असे.
+१
ईडी ही संस्था भाजपची घरगडी आहे हे माननीय मुख्यमंत्री बोलले ते खोटे नाही.
माई, वानखेडे २००६ ला धर्म बदलून लग्न करतो. धर्म बदलला की आरक्षण संपते. आणी २००७ ला आरक्षणातून अधिकारी बनतो. हे नवाब मलिकांना ऊघड केले त्या रागातून भाजपने मलिंकांना आत डांबले. (पहाटेचा शपथविधी झाला असता तर ह्याच मलीकांच्या मांडीलामांडी लावून भाजपेयी बसलेले असते.) वानखेडेची नोकरी वाचवण्यासाठी आर्यन ला सोडणे भाजपला भाग पडले असावे. नाहीतर वानखेडेंनी नावे घेऊन भाजपचेच अनेक मासे मलिकांच्या गळाला लावले असते.
“आर्यन प्रकरणात अनेक मोठे मासे गळाला लागतील” वगैरे फुशारक्या मारनारे ईथले मिपाकर आता कुठल्या बिळात लपून बसलेत देव जाणे. नवाब मलिकांनी आर्यनला अलगद बाहेर काढून आणला नी भाजपेयी हात तोळत बसले. आरोप लावावे तर मलिकानी. किराट सोमय्यांसारखे रोज दहा आरोप लावून मोकळे होतात. किराट सोमय्याना आता लोक विनोद म्हणून घेऊ लागलेत.
भारतीय प्रशासन ह्यांचा दर्जा कोणत्या संस्थेने मोजला तर तो खालचा असेल.
एक प्रशासकीय विभाग उत्तम काम करत नाही.
कायद्याने काम करत नाही.
वेगवान आणि निष्ठावान नाही.
भारताचे बजेट खूप मोठे असून पण फक्त प्रशासन उच्च दर्जा चे नसल्या मुळे.देशाची प्रगती खूप हळुवार होत आहे.
त्याला कारण प्रशासकीय अधिकाऱ्यानं असलेले घटनेचे प्रचंड संरक्षण.
आता हे वानखेडे च बघा ना .
फक्त बडली केली आहे.
सरळ बडतर्भ करण्याची गरज होती.
प्रशासनाला शिस्त नसल्या चे हेच कारण आहे कडक कारवाई चा अभाव.
लाचखोरी,हफ्तेबाजी अशा प्रकरणात सहभाग सिद्ध झाला तरी किरकोळ शिक्षा.
फौजदारी गुन्हा आणि बडतर्फी असे कडक धोरण सरकार चे हवं.
बेंगळूरुमधील प्रसिद्ध 'एम्बॅसी ग्रूप' ह्या बिल्डरवर आयकर खात्याची धाड. वर्षाला साधारण ५०० कोटी महसूल आहे ह्या ग्रूपचा. करचुकवेगिरीचा संशय आहे.
https://www.deccanherald.com/city/top-bengaluru-stories/i-t-raids-on-em…
ह्या ग्रूपचे मालक आहेत जितू विरवानी. ह्यांची सून ही आमच्या बारामतीकरांची नात- मिथिला पवार.
ऑगस्ट २०२१ मध्ये शाही विवाह पार पडला होता.
https://www.loksatta.com/photos/trending-gallery/2561054/ncp-chief-shar…
इंदिरा जी पासून सर्व सरकार नी कमी जास्त प्रमाणात सरकारी यंत्रणा स्वतचं घर गडी च बनवले आहेत .
किंवा अधिकारी स्वतः घर गडी बनले आहेत.
भारताची पूर्ण प्रशासकीय व्यवस्था ही सरकार नाही तर सर्व पक्षीय समितीच्या नियंत्रणात असणे गरजेचे आहे.
मोदी सरकार सरकारी यंत्रणेचा गैर वापर करत आहे १०००% खरे आहे.
उद्या मोदी जावून राहुल जी आले तरी तेच करणार आहेत.
आणि हा प्रकार देशासाठी खूप घातक आहे.
राज्य घटनेत योग्य तो बदल करून प्रशासन वर चा सरकार चा अधिकार नष्ट कारणे खूप गरजेचे आहे.