ताज्या घडामोडी जून २०२२
Primary tabs
मूर्तीची तोडफोड का?
अज्ञात हल्लेखोरांनी कर्नाटकातील हसन जिल्ह्यातील अर्सिकेरे तालुक्यात एका हिंदू मंदिरातील मूर्तींची तोडफोड केली. या घटनेने परिसरात भीतीचे व चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ही पाकिस्तान नसून भारतात घडते आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे.
मूर्ती तोडफोडीचे वृत्त पसरताच हिंदू कार्यकर्ते आणि भाविक मंदिर परिसरात जमा झाले. कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होऊ नये म्हणून मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. या प्रकरणाची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.
या आधीही याच वर्षी बेळगाव जिल्ह्यातील चिक्कोडी तालुक्यातील एका सरकारी प्राथमिक शाळेत काही अज्ञात हल्लेखोरांनी सरस्वती देवीच्या मूर्तीची तोडफोड केली होती.
कर्नाटकातील मंगळुरू येथे बैकमपाडी करकेरा मूलस्थान जरंदया दैवस्ताना आणि नागा ब्रह्म पीताची नासधूस झाली होती.
असे दिसते आहे की येथे कुणीतरी हिंदूंच्या स्थानांना क्षति करण्यासाठी व्यवस्थित पणे प्रोत्साहन देते आहे. हे षडयंत्र आहे असे वाटते.
सगळे हल्लेखोर अज्ञात कसे राहतात? मेनस्ट्रीम मिडिया मध्ये या घटना का दिसत नाहीत?
देशभरातले हिंदू जोवर संघटीत आवाज उठवणार नाहीत. तोवर हे प्रकार थांबणार नाहीत असेच दिसते आहे.
डॉ. तुमच्या प्रतिसादात अनेक वेळा दुवे, संदर्भ असतात व त्यामुळे तुंम्ही व्यक्तींवर आरोप न करता मुद्दे महत्वाचे मानत असाल असे वाटत होते. तुंम्ही कचुरे यांना नेहमी लिहिण्याआधी विचार करण्याचा सल्ला देता. पण वर डॉ. बिरुटे यांच्या एकाही मुद्द्यावर एकही शब्द न बोलता त्यांनी द्वेषाची पातळी गाठली वगैरे म्हणताना आश्चर्य वाटले.
दुवे दिले तर जुन्या नव्या योजनांची तुलना होईल.
काही आय डी अशा आहेत कि तुम्ही कितीही समर्थन करा त्यांना ते पटवूनच घ्यायचं नाही.
अशा लोकांसाठी मी माझा अमूल्य वेळ का खर्च करू?
बिरुते सरांचा प्रतिसाद हा असाच अत्यंत पूर्वग्रह भरलेला आहे त्यामुळे त्यांना उत्तर देण्यात माझा वेळ घालवण्यात मला अजिबात रस नाही
नमस्कार बिरुटेसर.
२०१४ पुर्वी येथे (भारतात) स्वर्ग होता. मोदीसरकार आल्यापासुन सगळी वाताहत झाली आहे.
एक नंबर प्रतिसाद डॉ. बिरुटे सर.
बिजेपिला सरकार चालवणे अद्याप तरी जमत नाही असेच दिसते. सरकारी कंपन्याही विकण्यात सतत अपयश येत आहे. कृषी कायदे आणि अग्निपथ योजना म्हणजे "जा जवान जा किसान" .
अग्निपथ योजनेला उत्तर भारतात होत असलेला प्रचंड हिंसक विरोध पाहून केंद्रसरकारने, मागील काही निर्णयात ज्याप्रमाणे शेपुट घातले तसेच आता इथेही केले आहे. अग्निपथची १७ वर्षाची वयोमर्यादा बदलून आता ती २३ केली आहे.
२१ वरून २३ केली आहे.
बाकी सरकार निवडून दिलंय, फळ तर भोगावीच लागतील. सर्वांना अच्छे दिनाच्या मनःपूर्वक शुभेच्छा
अरेरे कमाल आहे. सरकार ज्यांनी निवडुन दिलेल आहे त्यांना करु द्या की काळजी !!
तुम्ही कश्याला सरकार निवडुन दिलेल आहे असा फुकटच श्रेय घेत आहात !!
नॅशनल हेराल्ड नावाच्या हजारो भाग भांडवलदार असलेल्या कंपनीला गिळंकृत करण्याच्या आरोपा खाली गांधी कुटूंबातील राहुल गांधी व सोनिया गांधी यांच्यावर अटक होण्याची पाळी आलेली आहे. गेले कित्येक दिवस राहुल गांधींंना ई डी ने चौकशीसाठी बोलवुन घेतलेले आहे. कालच्या अश्याच चौकशीच्या वेळी ह्या सर्व प्रकाराला दिवंगत नेते मोतिलाल व्होराच जवाबदार होते असा आरोप राहुल गांधीनी केलेला आहे. सर्वसाधारणपणे दिवंगत माणसाला झालेल्या गुन्हात दोष न देण्याची माणुसकी दाखवली जाते पण ईथे आपली कातडी वाचवण्यासाठी २०% शेअर घेतलेल्या मोतिलाल व्होरावरच पुर्ण बिल फाडण्याचा प्रकार राहुल गांधीनी केलेला आहे.
थोडीशी दुरूस्ती -
असोसिएटेड जर्नल लिमिटेड या कंपनीचे ६ भागीदार असून त्यातील प्रत्येकी ३८ टक्के समभाग सोनिया व राहुल यांच्याकडे असून मोतीलाल व्होरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे व अजून एक जण यांच्याकडे प्रत्येकी ६ टक्के समभाग आहेत.
अशी हजारो लहान लहान शेअर होल्डर्स असलेली कंपनी परस्पर कोणी कशी विकत घेऊ शकत ? त्यांच्या शेअर्सच काय ?
नेहरुंनी चालु केली म्हणजे आपल्या परिवाराचीच संपत्ती असल्या सारखेच वागत आहेत गांधी परिवार
कॉंग्रेस, असोसिएटेड जर्नल लिमिटेड व नॅशनल हेरॉल्ड या तिन्हींचे सर्वेसर्वा गांधी कुटुबीय आहेत. नॅशनल हेरॉल्डवर ९० कोटींचे कर्ज होते व या संस्थैकडे ३०००+ कोटींची स्थावर मालमत्ता आहे. यातील कोणतीही एक मालमत्ता विकून संपूर्ण कर्ज फेडता आले असते. परंतु ही मालमत्ता गिळंकृत करण्यासाठी कॉंग्रेसच्या पक्षनिधीतून (स्वतःच्या खिशातून नाही) ९० कोटी धनकोंना देऊन संपूर्ण कर्ज फेडून त्या बदल्यात ही कंपनी व सर्व मालमत्ता असोसिएटेड जर्नल लिमिटेड या कंपनीने आपल्या नावावर करून घेतली जिचे ७६% समभाग सोनिया व राहुलकडे आहेत. नॅशनल हेरॉल्डतर्फे या व्यवहारावर सही केली सोनिया गांधी, राहुल व मोतीलाल व्होरांनी: असोसिएटेड जर्नल लिमिटेडतर्फे या व्यवहारावर सही केली सोनिया गांधी, राहुल व मोतीलाल व्होरांनी आणि कॉंग्रेसच्या पक्षनिधीतून ९० कोटी देऊन कर्जफेड करण्याचा निर्णय घेतला तो सोनिया गांधी, राहुल.व मोतीलाल व्होरांनी.
म्हणजे कर्ज घेतले नॅशनल हेरॉल्डने, कर्ज फेडले कॉंग्रेसच्या पक्षनिधीतून आणि ९० कोटी स्वत:च्या खिशातून न देता २०००+ कोटींची मालमत्ता गिळंकृत केली सोनिया गांधी, राहुल व उर्वरीत ४ दुय्यम समभागधारकांनी.
आली का लक्षात भानगड?
जशी अंबानींनी विकत घेतली तशीच. तिचे पण हजारो शेअर होल्डर्स होतेच की. त्यांनी तिच्या भागधारकांची वाट लावली, तशी फक्त इथे अजून लावली नाही.
नवीन Insolvency and Bankruptcy Code या कायद्यानुसार जर किमान दोन तृतीयांश धनकोंची मान्यता असेल तर एखादी कंपनी Haircut वापरून कर्जात बुडलेली कंपनी स्वस्तात घेऊन धनकोंचे थकीत कर्ज अंशत: फेडून कर्जदार कंपनी ताब्यात घेऊ शकते. यात हजारो समभागधारकांचा फायदाच होतो कारण बंद फडलेली कर्जदार कंपनी पुन्हा सुरू होते.
२ वर्षांपूर्वी २९,००० थकीत कर्ज असलेली आलोक टेक्सटाईल्स ही कंपनी रिलायन्सने केवळ ५०५० कोटी धनकोंना देऊन ताब्यात घेतली (अर्थात दोन तृतीयांश धनकोंच्या मान्यतेनंतरच). त्यामुळे एक रूपया सुद्धा मिळण्याची खात्री नसलेल्या धनकोंना निदान २९,००० कोटींपैकी ५०५० कोटी तरी मिळाला. या व्यवहारानंतर आलोकच्या समभागाची किंमत दीड रूपयावरून ४० रूपयांच्या पुढे क्षगेली होती. मी बरीच वर्षे आलोकमध्यै अडकलो होतो. परंतु रिलायन्समुळे खूप फायदा मिळवून बाहेर पडलो.
धन्यवाद श्रीगुरुजी !!
आधीच सांगतो -
शॉर्ट सर्विस कमिशन झाल्यावर अधिकाऱ्यांना उत्तम पॅकेजेस मिळतात कॉर्पोरेटमध्ये, का ? ,कारण त्यांना ओटीए सारख्या प्रीमियर संस्थांतून व्यावसायिक व्यवस्थापन, मनुष्यबळ व्यवस्थापन इत्यादींचे पण धडे दिलेले असतात, लीड युवर मेन इंटू द बॅटल सारखे लीडरशिप एथोज शिकवलेले असतात, कित्येक ऑफिसर्स तर इन सर्विस लिएन किंवा स्टडी लिव्ह घेऊन आयआयएम , आयआयटी सारख्या जगविख्यात संस्थांतून आपापले पदव्युत्तर शिक्षण पण पूर्ण करतात. तो मामला सॉरटेड आहेच.
आता वळूया अग्निपथकडे -
मुळात जवान अन अधिकारी प्रशिक्षणात फरक असतो, अदर रँक मध्ये सेपॉय म्हणून भर्ती झालेल्या माणसाला त्याच्या रेजिमेंटल सेंटरला रुजू झाल्यावर सहा सहा महिन्यांचे बेसिक फिजिकल/ मिलिटरी ट्रेनिंग आणि नंतर सहा महिन्यांचे ऍडव्हान्स मिलिटरी ट्रेनिंग देऊन पोस्टिंग दिले जाते, त्यांचे मूळ ट्रेनिंग हे शिस्त, दुरुस्त हत्यार संचालन आणि अधिकाऱ्याने दिलेल्या आदेशावर शंका न घेता प्राणपणाने तो आदेश अमलात आणणे असते असे वाटते. चार वर्षे अग्निपथमध्ये भर्ती झालेल्या पोरांना ६ महिने ट्रेनिंग मध्ये काय काय शिकवणार ? त्या ट्रेनिंगमधून त्यांनी पुढील साडेतीन वर्षे "पलटणचा मान" "शिस्त" अन "शौर्य" मेंटेन ठेवण्याचे ट्रेनिंग देणार का त्याच्यासोबत त्यांना पुढील सिविलीयन वाटचालीत उपयोगी पडतील अशीही ट्रेड्स शिकवणार ? ही भर्ती जर आर्मी सर्विस कोर, मेडिकल, जॅग कोर, , ईएमई इत्यादीत केली तर किमान बाहेर पडून स्वयंरोजगार संधीत कामी येतील अशी स्किल्स मिळतील, आर्टिलरी किंवा आर्मर्ड कोर, इनफंट्री इत्यादींचे प्रशिक्षण बाहेर कुठे वापरणार ? नुसते पोस्ट रिटायरमेंट कर्ज देऊन काय उपयोग ? तेच हवे असल्यास सरकारचीच मुद्रा लोन योजना आहे की त्यासाठी भर्ती कश्याला व्हायला लागतंय ? असे काही (कदाचित बाळबोध) प्रश्न माझ्या मनात येत आहेत,
योग्य निरसन होईल ही अपेक्षा. :)
- (गोंधळलेला) वांडो
Bjp सरकार आल्या नंतर प्रथमच देश बघत आहे की सरकारी निर्णयच समर्थन पक्षाची आयटी सेल करते.
लोकांच्या शंका त्यांची भीती ह्याला सरकार उत्तर देत नाही.
बिकावू गोदी मीडिया आणि आयटी सेल ऊतर देते.
सरकार नी लोकांच्या शंका ,भीती ह्याची दखल घेवून स्वतः संबंधित मंत्री किंवा स्वतः पंतप्रधान ह्यांनी जनतेला उत्तर दिली पाहिजेत.
पण हे सर्व गायब होतात.
आणि मन की फालतू बाते लोकांना ऐकवत असतात.
पंतप्रधान झाल्या पासून मोदी नी एक पण पत्रकार परिषद घेतली नाही.
असे देशात कधीच घडले नव्हते.
CAA विरोध.
प्रधान मंत्र्यांनी पत्रकार परिषद घेवून लोकांच्या प्रश्नानं उत्तर दिली नाहीत.
नोट बंदी.
पंतप्रधान नी पत्रकार परिषद घेवून लोकांच्या शंका दूर केल्या नाहीत.
Gst,विषयी पण तेच.
प्रधानमंत्री कोणतीच जबाबदारी घेत नाहीत.
लोकांच्या प्रश्नांची उत्तर देण्याचे ते टाळतात.
त्यांची बाजू लबडीची आहे..त्यांना भीती वाटते.
माझ्या माहितीप्रमाणे इजरायल मधे प्रत्येक व्यक्तीला, सक्तिने तीन वर्षे लष्करात सेवा द्यावीच लागते, मात्र तीन वर्षे सैन्यात राहुन नंतर सैन्यातून बाहेर पडलेले तरुण बरोजगार राहिलेत असे कधी ऐकण्यात आले नाही. उलट हि शॉर्ट सर्विस करुन बाहेर पडलेल्यांपैकी कित्येकांनी संरक्षण सामग्री निर्माण व संशोधनात महत्वपूर्ण भुमिका निभावली आहे.
अर्थात अग्निपथ योजना जाहिर होताच, योजना काय आहे, कशी आहे, नियम काय आहेत याचा काडीचा ही पत्ता नसताना, राष्ट्रीय संपत्तीची जाळपोळ करणार्या बिहार्यांकडून अश्या प्रकारच्या संशोधनाची अपेक्षा करणे फोल आहे.
सिंगापूरमध्ये सुद्धा अडीच वर्षांचे लष्करी प्रशिक्षण सक्तीचे आहे.
१९९५ नंतर महाराष्ट्रात मनोहर जोशींनी ८ वी व ९ वी या दोन वर्षात NCC त जाणे सक्तीचे केले होते. परंतु इतर सर्व पक्षांनी त्याला कडाडून विरोध केल्याने तो निर्णय बारगळला होता.
हा नवीन निर्णय ऐच्छिक असूनही जाळपोळ, दंगे कशासाठी?
मनोहर जोशींनी एनसीसीत जाणे कंपल्सरी केले नव्हते तर महाराष्ट्र कॅडेट कोर उर्फ एमसीसी हे नवीन स्टुडन्ट ऑर्गनायझेशन तयार केले होते, आठवी अन नववी अशी दोन वर्षे एमसीसी असे, त्यात काही खास गणवेश इत्यादी नसे तर शाळेच्याच गणवेशावर मार्चिंग वगैरे होत असे, असे आठवते.
मी २००६ साली ८ वीत असताना एनसीसी त घुसायचा प्रयत्न केला होता. एनसीसीत जून्या विद्यार्थ्यांचे वापरलेले कपडे मिळायचे, टोपी नवी मिळायची, आठवड्याला कपडे धुण्यासाठी नी ईस्त्री साठी पैसे मिळायचे. तिथे प्रवेश मिळाला नाही म्हणून मग मी एमसीसीत गेलो.
एमसीसीत वेगळी परिस्थीती होती. एमसीसीतील विद्यार्थ्याना बाहेरून कपडे विकत घेण्याची सक्ती असायची, नाही घेतल्यास सर मारहाण करायचा. मग आम्ही एमसीसीतील १० विद्यार्थ्यानी त्या सरचा तोंडावर राजिनामे फेकून स्काऊट मध्ये जाहीर प्रवेश केला. पण स्काऊट वाले कचरा वेचणे, कुठेतरी नाल्यावर धरण बांधायला घेऊन जाणे असे लहान मुलांना खुप वजन ऊचलावं लागेल असे कामं द्यायचे. मग हे सर्व प्रकार सोडून दिले.
शांततेत आंदोलन करणे चुकीचे नाही पण उठसूट हिंसक ,जाळपोळ v सरकारी संपत्तीचे नुकसान करून आंदोलन करणे हा भारताला लागलेला गालबोट आहे.
सरकारने या आंदोलनजिविंबद्दल कडक कायदा करणे खूप महत्त्वाचे आहे. जे कोणी सहभागी असेल त्यांची ओळख पटवून त्यांच्याकडून नुकसान भरपाई व त्याच बरोबर सर्व सरकारी सुविधा पासून त्यांना दूर ठेवणे हाच उपाय असावा
राज्यसभेपाठोपाठ विधान परिषद निवडणुकीत देखील अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांना मतदान करता येणार नाही. विधान परिषद निवडणुकीसाठी मतदान करता यावं, यासाठी नवाब मलिक आणि अनिल देशमुख यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ती याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीला राज्यसभेपाठापोठ विधान परिषदेला देखील मोठा झटका बसला आहे. परंतु मलिक-देशमुख आपल्याला मताचा अधिकार मिळावा म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची शक्यता आहे.
ह्या बिनडोक लोकांना भारतीय जनतेनी कधीच सत्ता दिली नव्हती.
खरेच पूर्वज हुशार होते
आता २०२४ नंतर कायम स्वरूप ही जमात सत्ते मधून बाहेर फेकून दिली जाईल
२०२४ नंतर सुद्धा श्री राहुल गांधीनी आपली देश सेवा सुरु ठेवावी.
आघाडी सरकार आपले सरकार वाचवु शकेल का ?
पुढे येणार्या महाराष्ट्रातल्या निवडणुकीत शिवसेनेची परीस्थिती काय असेल ? निवडणुक लढण्याच्या स्थितीत असेल का ?
पुढील निवडणुकीत सेना व भाजपला एकेकटे लढावे लागेल व त्यातून दोघेही भुईसपाट होतील. अर्थात सेनेशी पुन्हा एकदा जमवून घेण्याच्या प्रयत्नात फडणवीस आहेत. अगदी पुन्हा एकदा सेनेशी युती करण्याचा गाढवपणा पुन्हा एकदा केला, तरीही दोन्ही पक्ष भुईसपाट होतील.
परवा एका पत्रकार परिषदेत अगदी स्पष्ट सांगितले आहे, कि यापुढे काही झाले तरी सेनेबरोबर युती करणार नाही. येणार्या सर्व निवडणुका भाजपा स्वबळावर लढवेल.
राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबर कधीही युती करणार नाही हे सुद्धा तीन तीन वेळा सांगितले होते. मेधा कुलकर्णी, विजय काळे यांना विधानपरीषदेत घेणार हे सुद्धा सांगितले होते.
वेगळा विदर्भ झाल्याशिवाय लग्न करनार नाही हे सुध्दा सांगीतलेले.
अजितदादा चक्की पिसींग ॲंड पिसींग हे सुध्दा सांगीतलेले.
सेना भुईसपाट होणार कारण (१) भाजप समर्थकांची मते मिळणार नाहीत व (२) संधी मिळूनही केलेला अत्यंत गलथान कारभार.
भाजप भुईसपाट होणार कारण फडणवीस-चंपा यांनी दुखावलेले ब्राह्मण व इतर मागासवर्गीय समर्थक मतदार आणि या जोडीने इतर पक्षीयांची भेसळ करून आतून पोखरलेला पक्ष.
पर्फेक्ट!
गुरूजी सेना ५५ वरून ५० वर आली तर भूईसपाट झाली म्हणता येनार नाही. पण भाजप १०५ वरून ५० वर आली तर भूईसपाट झाली म्हणता येईल. :)
काही झालं तरी महाराष्ट्र साहेबांच्या सेफ हातात असेल. नी मुंबई ठाकरेंच्या. आणखी काय हवं एका मराठी माणसास? :)
पुढील विधानसभा निवडणुकीत सेना २० चा आकडा पार करू शकणार नाही व मुंबई महापालिकेत ५० चा आकडा पार होणार नाही. लोकसभेत जास्तीत जास्त २ खासदार असतील. सेना महाराष्ट्रातून संपल्यात जमा आहे. पुढील निवडणुकीत हे सिद्ध होईल.
असं आणीबानीला पाठिंबा दिला तेव्हाही सांगन्यात आलं, भूजबळ सोडून गेले तेव्हाही सांगन्यात आलं, राणे सोडून गेले तेव्हाही सांगन्यात आलं, राज ठाकरे सोडून गेले तेव्हाही सांगन्यात आलं, भाजपशी युती तूटली २०१४ ला तेव्हाही सांगन्यात आलं. वाट पहा…
आणिबाणी काळात आणि नंतर १९८५ पर्यंत सेनेला अस्तित्वच नव्हते. १९८९ पासून २०१९ पर्यंत सेना एखाद्या बांडगुळाप्रमाणे भाजपच्या वृक्षावर जगली. आता भाजप हे बांडगुळ आपल्या वृक्षावर माजून देणार नाही. वृक्षावरून तोडून फेकलेले बांडगुळ फार काळ जगत नाही. पुढील निवडणुकीत समजलेच.
खिक्क. सेना भाजपवर बांडगूळ होतं की भाजप सेनेवर हे महाराष्ट्राला माहीतीय. बाळासाहेब नि ऊध्दव कधीही भाजप नेत्यांकडे युती करा म्हणून गेले नाहीत. पण भाजपचा एकही नेता नसेल ज्याने मातोश्रीवर येऊन युती करा म्हणून विनवणी केली नसेल. विनवणी करन्याची गरज बांडगूळाला पडते वृक्षाला नाही. सेनेने बांडगूळ झटकले तर १०६ घेऊनही घरी बसावे लागलेय.
Bjp आणि त्यांची parent संस्था देशाच्या स्वतंत्र युध्दात सहभागी च नव्हती.
आता सत्तेवर ते फक्त राम मंदिर मुळे.
पण आता लोक हुशार झाली आहेत.
मंदिर बांधले काय नाही बांधले काय काही देणे घेणे नाही
ताजं महाल कबर आहे की मंदिर काही देणे घेणे नाही
मुस्लिम देशद्रोही आहे की देश प्रेमी काही देणे घेणे नाही
लोक आता bjp च्या भावनिक ब्लॅक मैल लं फसणार नाहीत.
त्या २o२४ पासून bjp जिंकू च शकत नाही.
हिंदू चे भले करण्याची कुवत आणि इच्छा bjp मध्ये नाही.
हे आम्हाला माहीत पडले आहे
+१ नुपूर शर्मा प्रकरणामुळे हे सिध्द झालेय. आता हिंदू सोडनार नाहीत भाजपला.
बाकी सेना मुंबई ठाणे कोकण पट्टयात कमातकमी२५ नी ऊर्वरीत महाराष्ट्रात कमातकमी २५ अश्या पन्नास जागा सहज जिंकू शकते. ह्यात पाच कमा किंवा जास्त पकडून चला. पण भाजपची गत हवा मे ऊडता जाये मेरा लाल दुपट्टा मलमलका सारखी आहे. हवा बंद झाली का दुपट्टा जागेवर येईल. २०१४ ला भाजपकडे मुंडे, तावडे, खडसे, बावनकुळे, फूंडकर अशी फौज होती. २०२४ ला कोण असनार? चंद्रकांत पाटील, गिरीष महाजन, राणे, विखे पाटील, गोपीचंद पडळकर, दरेकर. हे लोकं भाजपला बहुमत गाठून देणार?? खिक्क. कुणाला स्वत:चा मतदारसंघ नाही तर कुणी तीन तीन पक्ष बदलून राजकीय अस्तित्वा साठी झगडतंय, कुणाचे घोटाळे बाहेर येऊ नये म्हणून प्रयत्न चाललेत तर कुणाचे काय. हे लोकं शरद पवार, ठाकरे ह्यांच्या समोर टिकनार?? त्यातही भाजपात कुणाचा कधी खडसे होईल नी कुणाचा मुंडे हे सांगता येत नाही त्यामुळे अनेक नेते शांतच राहनार, जिव तोडून कुणीही प्रचार करनार नाही.
काही असो भाजप भुईसपाट होनार हे आता भाजप समर्थकांच्या लक्षात यायला लागलंय, मानसीकता तयार होतेय.
घोडामैदान जवळ आहे. तेव्हा समजेलच.
घोडामैदान जवळ आहे. तेव्हा समजेलच.नक्कीच. सेनचं काहीही जाणार नाहीये. ५५ चे ५० होतील ४५ होतील नाहीतर ६०ं पण भाजपचं पानिपत नक्कीच होनार आहे.मागेही, आपल्याशी ह्या विषयावर चर्चा झाली होती, अन आपले कैक मुद्दे रास्त वाटले होते, पण समहाऊ ब्राह्मण (मराठी ब्राह्मण समाज ह्यात देशस्थ, कोकणस्थ, कऱ्हाडे, देवरखे सगळे आले वाटल्यास सीकेपी, गौड सारस्वत पण घ्या) संख्याबळावर भाजपला भुईसपाट करतील ह्याच्याशी संलग्न आकडेवारी कधी मला तरी सापडली नाही, किती मतदारसंघात ब्राह्मण वोट बँक स्वरूपात आहेत अन कुठं कुठं त्यांनी भाजपला धडा शिकवला आहे हे ताळेबंद स्वरूपात वाचायला आवडेल.
ब्राह्मण मतदार सर्व २८८ मतदारसंघात समान प्रमाणात पसरले आहेत असे नाही. काही ठराविक मतदारसंघात त्यांची संख्या जास्त आहे. खेड्यात तर ब्राह्मण जवळपास शिल्लकच नाहीत. पुण्यातील कोथरूड, पर्वती, शिवाजीनगर, कसबा या मतदारसंघात ब्राह्मणांची संख्या बरीच जास्त आहे. नाशिकमधील एकदोन मतदारसंघ, डोंबिवली, कोकणातील एकदोन मतदारसंघ अशा ठिकाणी सुद्धा ब्राह्मणांची संख्या बऱ्यापैकी आहे व ते नक्कीच तेथील निकालावर परीणाम करू शकतात. बहुसंख्य ब्राह्मण भाजपला मत देतात. त्यातील काही तटस्थ राहिले किंवा काही विरोधात गेले तर भाजप ते मतदारसंघ गमावू शकतो. विशेषतः भाजपने पक्षातील जेष्ठ इतर मागासवर्गीय नेत्यांना संपवून आपले समर्थक असणाऱ्या इतर मागासवर्गीय मतदारांना सुद्धा दुखावले आहे. अशा परिस्थितीत काही ब्राह्मण व काही इतर मागासवर्गीय मतदार विरोधात जाणे ३०१९ मध्ये भाजपला महागात पडले होते. विदर्भातील ज्या मतदारसंघात Save Merit Save Nation हा पहिला मोर्चा निघाला होता त्या मतदारसंघात २०१९ मध्ये भाजपचा मोठ्या फरकाने पराभव झाला होता (तो मतदारसंघ भाजपने २०१४ मध्ये जिंकला होता). मुळात भाजपची बहुमतापर्यंत पोहोचताना दमछाक होते. अशा परिस्थितीत अगदी ७-८ हक्काच्या मतदारसंघात पराभव होणे भाजपला परवडणार नाही. २०१४ मध्ये १२२ जागा स्वबळावर जिंकलेल्या भाजपने २०१९ मध्ये सेनेबरोबर युती असूनही १९ मतदारसंघ याच कारणामुळे गमावले होते व परीणामी सत्ता गमवावी लागली होती. भाजपने २०१९ मध्ये २०१४;मध्ये मिळालेल्या १२२ जागा टिकविल्या असत्या तरी पुन्हा सत्ता मिळाली असती.
परंतु भाजप अजूनही सुधारलेला नाही. इतर मागासवर्गीय नेते व ब्राह्मण मतदारांची आणि प्रतिनिधींची उपेक्षा अजूनही सुरू आहे. पुढील विधानसभा निवडणुकीत भाजपला जर एकट्याने लढून जिंकायचे असेल तर या दोन्ही घटकांची उपेक्षा थांबवून त्यांना प्रतिनिधित्व द्यायला हवे. अन्यथा २०१९ पेक्षाही वाईट कामगिरी होईल व पुढील किमान दोन निवडणुकीसाठी राष्ट्रवादी व कॉंग्रेसला मोकळे रान मिळेल. मोदी-शहांनी यात लक्ष घालून फडणवीस-चंपा यांच्या पाताळयंत्री कारवायांना आवर घातला पाहिजे किंवा या जोडीला पदावरून हटवून नवीन नेतृत्व आणले पाहिजे.
ब्राम्हण मतदार काहीही झालं तरी भाजपलाच मतदान करनार हे भाजप नेत्यांना पक्क माहीतीय. त्यामुळेच त्यानी चंद्रकांत पाटलांना कोथरूड सारख्या “सेफ” मतदार संघात ऊभं केलं. अणेक ब्राम्हण संघटनांनी आजळापट केली. चंपा पडतील असे वातावरण ही तयार झाले पण चंपा जिंकले. पुढेही ब्राम्हण समाज आपल्यालाच नतदान करनार हे भाजपचे चाणाक्ष लोक जाणून आहेत म्हणून त्यांनी कोथरूडच्या माजी आमदार कुलकर्णींना तिकीट विधान परिषदेवर पाठवले नाही. २०२४ लाही चंपा कोथरबड मधूनच ऊभे राहनार ना जिंकनार कारण ब्राम्हण समाजाचे मतं भाजपने गृहीत धरलेले असतात नी निवडणूकीत हे सिध्दही होते.
२०१४ विधानसभा निवडणुकीत भाजप स्वबळावर लढत असताना मेधा कुलकर्णींनी ६८,००० हून अधिक मताधिक्याने निवडणूक जिंकली होती.
२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजप-सेना युती होती व कोथरूड मतदारसंघात भाजपच्या गिरीश बापटांना १,००,०००+ मतांचे मताधिक्य होते.
परंतु २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप-सेना युती असूनही चंपा फक्त २५,००० मताधिक्याने जिंकले होते.
पुढील विधानसभा निवडणुकीत चंपा पडण्याची बरीच शक्यता आहे.
२५००० ही थोडेथोडके नव्हेत. शेवटी कोथरूड हा ब्राम्हणबहूल मतदारसंघ भाजपलाच मतदान करनार. कुळकर्णीबाईंच राजकारण २०२४ पर्यंत चंपा संपवून टाकनार नी कोथरूड आपल्या नावे करून घेणार. विधान परिषदेचे तिकीट नाकारून ह्याची सुरूवात झालीय. अख्ख आयुष्य काॅंग्रेसमध्ये काढलेले शिरपूर चे अमरीश पटेल भाजपत येताच विधान परिषदेवर जातात पण कुळकर्णी बाई नाही ह्यावरून काय ते समजून घ्या.
तुम्ही जे ज्ञान देत आहात ,राष्ट्रीय संपत्ती,जाळपोळ,.
ह्यावे mr मोदी नी बोलावे.
आणि तुम्ही बोलता तेच बोलावे पत्रकार परिषद घेवून.
Vp sing सारखे गुलाम ना पुढे करू नये.
आणि मग देशातील जनतेची प्रतिक्रिया बघावी.
शेतकर्यांनी फार्मर्स लॉ ला सपोर्ट न करुन आपल्या पायावर धोंडा पाडुन घेतलेला आहे.
रशिया युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभुमीवर भारतातुन ह्या गेल्या दोन तिन महीन्यात प्रचंड प्रमाणात अन्न धान्य निर्यात केले गेलेले आहे.
हा निर्यात कोणी केलेला आहे ? अर्थातच असे व्यापार काही नियातदारच करतात. पण त्यांना उपलब्ध अन्न धान्य कोणी विकले असेल ?
अर्थातच आडत्यांनी ! शेतमाल कवडी मोलात विकत घेऊन शेतकर्याला गेले कित्येक वर्षे नागवले जात आहे.
रशिया युक्रेन युद्धा सारख्या निर्यातीला पुरक परिस्थिती नेहेमीच येत नाहीत. अश्या परिस्थितीत समोर संधी उपलब्ध असतानाही शेतकर्यानां कायद्याच्या कचाटी मुळे त्याचा उपभोग करता येऊ शकलेला नाही.
फार्मर्स लॉ देश भरातुन फक्त पंजाबातुन विरोध झालेला होता. पण बाकी देशभरातील शेतकर्यांनी ह्या कायद्याला सपोर्ट न करुन आपल्या स्वार्थाचा बळी दिला. पुर्ण भारतातुन शेतकर्यांना संघटीत करुन फार्मर्स लॉ सपोर्ट करायला एकाही नेत्याला वेळ काढता आलेला नव्हता.
फार्मर्स लॉ ला विरोध करुन आडत्या करवी शेतकर्याने मेहनतीने पिकवलेला माल चढ्या किमतीत सरकारनेच विकत घ्यावा असा आग्रह केला होता. मालाला मागणी असताना कुठेही चढ्या किमतीत विकायला आडते मोकळेपण असायचे पण मागणी कमी झाली की असा माल सरकारनेच हमी भावावर विकत घ्यावा असा दबाव ! बर हमी भाव मिळातोय कोणाला ? आडत्याला . कारण शेतकर्याकडुन आडत्याने अगोदरच कवडी मोलाने माल विकत घेतलेला असतो.
देशातील व्यापार्याचा पक्ष म्हणुन भाजपाला हिणवताना लोक हे सोयिस्कर रित्या विसरतात की ह्या सरकारनेच शेतकर्याच्या सोई साठी
पंजाब मधल्या सरकारच्या अकाली दलासारख्या जोडीदाराच्या धमकी नंतरही "फार्मर्स लॉ" आणला होता.
ऐन वेळी गहु निर्यातीला निर्बंध घालून भारत सरकारने चांगली खेळी केलेली आहे.
महमूद बेगडा यांनी उद्ध्वस्त केलेल्या पावागड येथील पुरातन कालिका मंदिरात ध्वजारोहण केले गेले आहे. येथे असलेले इतर धर्मियांच्या साहित्याचे स्थलांतर केले आहे. जुने वैभव आता परत मिलाले आहे. क्रूर आक्रमक महमूद बेगडा याने पावागड येथील कालिका मंदिर नष्ट केले होते. याशिवाय हिंदूंचा अपमान करण्यासाठी नष्ट झालेल्या शिखरावर दर्गा बांधला होता. हे स्थळ वापरात नव्हते. आता येथिल कालिका मंदिराचे पुनर्निर्माण केले गेले आहे. ५१ शक्तीपीठांपैकी एक असल्याचे मानले जाते. राजा वनराज चावडा याने आपल्या बुद्धिमान मंत्री चंपा हिच्या स्मृतीप्रित्यर्थ पावागडाच्या पायथ्याशी चंपानेरची स्थापना केल्याचे सांगितले जाते. पुढे रावळ घराण्याने येथे राज्य केले. याप्राचीन इतिहास असलेल्या भागाला महर्षी विश्वामित्रांची तपोभूमी असेही म्हणतात.