ताज्या घडामोडी - मे-जून २०२३
Primary tabs
नमस्कार मंडळी,
खरं तर महिन्याच्या २८ तारखेला ताज्या घडामोडींचा नवा धागा काढणे तितकेसे योग्य ठरणार नाही. तसेच आधीच्या धाग्यात आधीच १६०+ प्रतिसाद झाले आहेत तेव्हा त्या धाग्यात अजून प्रतिसाद आल्यास ते वाचणे यापुढे त्रासदायक होऊ शकेल म्हणून मे-जून २०२३ साठी नवा धागा काढत आहे. तसेच इथे काही गोष्टी लिहायच्या आहेत त्या जुन्या धाग्यात प्रतिसाद म्हणून जाण्यापेक्षा नव्या धाग्याच्या सुरवातीला असल्या तर ते चांगले होईल असे वाटल्याने नवीन धागा काढत आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आज नव्या संसदभवनाचे उद्घाटन केले. आपल्याला नवे संसदभवन हवे यासाठी पूर्वीपासून विचार चालू होता. सगळ्यात सुरवातीला नरसिंहराव पंतप्रधान असतानाच हा विचार सुरू झाला होता. गुलाम नबी आझाद तेव्हा संसदीय कार्यमंत्री होते. त्यांच्याशी तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष शिवराज पाटील यांनी या विषयावर चर्चा केली होती असे स्वतः गुलाम नबी आझादांनी म्हटले आहे. https://www.ndtv.com/india-news/new-parliament-narasimha-raos-idea-good…
नव्या संसदभवनात लोकसभेत अध्यक्षांच्या आसनाशेजारी सेंगोलची स्थापना केली गेली आहे. सेंगोल म्हणजे सोन्याचा राजदंड. तामिळ संस्कृतीत चोला राजघराण्यात सत्तेच्या हस्तांतरणाचे प्रतिक म्हणून सेंगोल नव्या राज्यकर्त्याच्या (त्यावेळी राजा) हातात सुपूर्द केला जात असे. शेवटचे ब्रिटिश व्हॉईसरॉय माऊंटबॅटन यांनी भारताला स्वातंत्र्य मिळाले हे कोणत्या प्रतिकाच्या स्वरूपात दर्शवावे असे जवाहरलाल नेहरूंना विचारले. तेव्हा नेहरूंनी चक्रवर्ती राजगोपालाचारींना याविषयी विचारणा केली. तेव्हा राजाजींनी तामिळनाडूतील चोला राजघराण्यातील परंपरेप्रमाणे असा सेंगोल नेहरूंच्या हातात दिला जावा असे मत व्यक्त केले. ते पंडित नेहरूंनी मान्य केले. त्यानंतर राजाजींनी मद्रासमधील एका सोनाराकडून सोन्याचा सेंगोल (राजदंड) बनवून घेतला. तामिळनाडूतील थिरूवदुतुराई मठाचे प्रतिनिधी कुमारस्वामी थंबिरन आणि इतरांनी तो सेंगोल १४ ऑगस्ट १९४७ रोजी रात्री पावणेबाराला पंडित नेहरूंच्या हातात सुपूर्त केला. याविषयी त्यावेळच्या इंडिअन एक्सप्रेसमध्ये आलेली बातमी देत आहे:
म्हणजे १४ ऑगस्टच्या मध्यरात्री नेहरूंनी सुप्रसिध्द Tryst with Destiny हे भाषण केले त्याच्या काही मिनिटे आधी त्यांनी या सेंगोलचा स्विकार केला होता असे दिसते.
राजदंड ही संकल्पना पूर्वीपासून माहित असली तरी त्याचे तामिळमधील सेंगोल हे नाव आणि त्याचा आपल्या स्वातंत्र्याच्या सोहळ्यात असलेले महत्व हे सगळे मला तरी गेल्या काही दिवसातच कळले. गुगलवर शोधाशोध करताना न्यू इंडिअन एक्सप्रेसमधील १५ ऑगस्ट २०२२ रोजी आलेला https://www.newindianexpress.com/states/tamil-nadu/2022/aug/15/mutts-tr… हा लेख सापडला. त्यात सेंगोलचा स्विकार केल्यानंतरचा पंडित नेहरूंचा मठाच्या प्रतिनिधींबरोबरचा पुढील फोटो दिला आहे. या फोटोत नेहरूंच्या हातात सेंगोल बघता येईल.
त्या सेंगोलचे पुढे काय झाले? तर तो प्रयागराजला नेहरूंच्या आनंदभवन या प्रासादतुल्य घरी बनलेल्या संग्रहालयात चक्क नेहरूंना भेट म्हणून मिळालेली सोन्याची काठी असे वर्णन करून ठेवण्यात आला.
हा प्रकार समजल्यावर अगदी संताप आला. भारतीय स्वातंत्र्याचे प्रतिक म्हणून जी गोष्ट स्वतः नेहरूंनी स्विकारली होती त्याला चालायची काठी बनवून टाकणे आणि स्वतःची पर्सनल प्रॉपर्टी बनविणे कितपत समर्थनीय आहे?
दुसरे म्हणजे आता काँग्रेसवाले संसदभवनाचे उद्घाटन राष्ट्रपतींनी न करता पंतप्रधानांनी केले म्हणून त्या कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकत आहेत. म्हणजे राष्ट्रपती या पदाविषयी त्यांच्या मनात आदर असेल असे म्हणायला हवे. जेव्हा देशाचे पहिले राष्ट्रपती निवडायची वेळ आली होती तेव्हा त्याच पंडित नेहरूंना चक्रवर्ती राजगोपालाचारी राष्ट्रपती व्हावेत असे वाटत होते. नेहरूंना राजेंद्रप्रसाद फारसे पसंत नव्हते. राजेंद्रप्रसाद धार्मिक प्रवृत्तीचे होते आणि ज्योतिष, शकुन वगैरे गोष्टी मानत होते हे त्यामागे असलेले एक कारण होते असे म्हणतात. पण सरदार पटेलांच्या आग्रहामुळे राजेंद्रप्रसाद राष्ट्रपती झाले. काहीही असले तरी राजाजी हे नेहरूंच्या 'मनातील राष्ट्रपती' होतेच ना? त्याच राजाजींच्या सल्ल्याने बनवून घेतलेल्या आणि स्वतः स्विकारलेल्या सेंगोलला आपली भेट मिळालेली चालायची काठी करून टाकणे हा त्या मनातल्या राष्ट्रपतींचा अगदी मोठा सन्मानच होता की नाही?
प्रश्न तर पडतच राहतील.
त्यासाठी गुगल आहे कि.
२००० च्या नोटबंदीचे फायदे काय? हे गुगलून पहा.
तुम्ही नेहमी नोटबंदीचे तोटे काय तेवढंच गुगलून पहाता
एकदा फायदे काय तेही गुगलून पहा.
निश्चलनीकरणाघा निर्णय कोणतेही नियोजन न करता अत्यंत घाईघाईत घेणे उचित नव्हते. परंतु त्या निर्णयाचा एक लाभ नक्की होतोय. पूर्वी अनेक व्यापारी विकलेल्या मालाची पावती देत नव्हते. अगदीच आग्रह केला तर एखाद्या कागदाच्या चिठोऱ्यावर काही तरी खरडून द्यायचे. डॉक्टर आपण घेतलेल्या शुल्काची पावती देत नव्हते. परंतु निश्चलनीकरण व नंतर आलेल्या वसेकमुळे आता व्यापारी स्वत:हून पावती देतात. डॉक्टर शुल्क घेण्यासाठी फक्त रोखीचा आग्रह न धरता डेबिट कार्ड व गुगल पे सुद्धा वापरतात व त्यामुळे या व्यवहारांची नोंद होते.
ज्या निर्णयांना भाजप विरोधक, कॉंग्रेसचे पाळीव पत्रकार वगैरे विरोध करतात ते निर्णय भारताच्या हिताचेच असतात.
मुस्लिम लीग पूर्ण धर्मनिरपेक्ष
पप्पूवाणी. २ दिवसांपूर्वी पप्पूच्या कार्यक्रमात खलिस्तान समर्थक, काश्मीर फुटिरतावादी उपस्थित होते. खलिस्तानचा झेंडा सुद्धा फडकविण्यात आला. तेव्हा पप्पूने शष्प विरोध केला नाही. देशद्रोही टूलकिट टोळीचा पप्पू सदस्य आहे हे वारंवार निर्विवाद सिद्ध होतंय.
खरे तर घरात अगदी फोटो काढुन लावण्यासारखी बातमी आहे. आता बघुया मिपावरील रागा कार्यकर्ते कसे समर्थन करतात ते.
पप्पू तर मूर्ख आहेच, पण 'उच्चशिक्षित' लोक त्याचे समर्थन करतात तेव्हा आश्चर्य वाटते. वर्षानूवर्ष बुद्धी गहाण ठेऊन, समजून न समजल्याचे सोंग का घेतात हे एक कोडेच आहे.
याच 'उच्चशिक्षित' लोकांचे हितसंबध, 'अर्थ'पूर्ण संबंध यावर मोदी आल्यापासून तंगी आली आहे त्यामुळे त्यांना रागाला सपोर्ट करायलाच पाहिजे. तरच सगळे 'सुरळीत' होईल.
आर्थिक संबंध नंतर येतात. सर्वात आधी मोदीद्वेष हा सर्वात प्रमुख मुद्दा आहे.
मोदींच्या विरूद्ध जे जे आहेत त्या सर्वांना यांचे समर्थन आहे. मग ते खलिस्तानी असोत, काश्मीर फुटिरतावादी असोत, पाकिस्तानी असोत, चीनचा शी जिनपिंग असो, एमआयएम असो, मुस्लिम लीग असो, यांना बदडणारी शिव्यासेना असो की अजून कोणी असो. उद्या संघ मोदीविरोधात गेला तर हे खाकी विजार परिधान करून नमस्ते सदा वत्सले म्हणायला शाखेत जातील.
समजा सगळ्या विरोधी पक्षांनी २०२४ मध्ये दाऊद इब्राहिमला पंतप्रधान पदासाठी उमेदवार म्हणून जाहीर केले तर हे सगळे लोक दाऊद इब्राहिम कित्ती कित्ती चांगला आहे ही लेक्चरबाजी करायला लागले तरी आश्चर्य वाटू नये.
उद्या संघ मोदीविरोधात गेला तर हे खाकी विजार परिधान करून नमस्ते सदा वत्सले म्हणायला शाखेत जातील.
ह ह पु वा
आपल्याकडे पण "काँग्रेस वाईट म्हणते आहे म्हणजे चांगले असणार" म्हणणारे सन्माननीय सदस्य आहेत.
+++समजा सगळ्या विरोधी पक्षांनी २०२४ मध्ये दाऊद इब्राहिमला पंतप्रधान पदासाठी उमेदवार म्हणून जाहीर केले तर हे सगळे लोक दाऊद इब्राहिम कित्ती कित्ती चांगला आहे ही लेक्चरबाजी करायला लागले तरी आश्चर्य वाटू नये.+++++
असे फक्त कॉंग्रेस पक्ष करु जाणे...
विरोधी पक्षात त्यासाठी लागणारी एकता नाही.
कॉंग्रेस पक्षात ओसामाजी लादेनजी संबोधणारे दिग्गी राजा किंवा श्री मोदींना सत्तेतुन बेदखल करण्यासाठी पाकिस्तानची मदत मागणारे मणीशंकर अय्यर सुद्धा
कॉंग्रेस पक्षाचेच.
सध्या अमेरिकेत कॉंग्रेस पक्षाच्या राहुल गांधींच्या कार्यक्रमाचे प्रायोजकात प्रामुख्याने आय एस आय व खालिस्तानी अतिरेक्याँचे नाव समोर आलेले आहे.
मागील ३ दिवस अमेरिकेत पप्पू संपूर्ण वेळ फक्त मोदींना शिव्या देतोय. काही दिवसांपूर्वी इंग्लंडमध्ये हेच केलं. भारतातही हेच करतो. जळी स्थळी काष्ठी पाषाणी उठता बसता जागेपणी झोपेत याला फक्त मोदीच दिसतात. स्किझोफ्रेनिया झालेल्या भ्रमिष्ट व्यक्तीप्रमाणे याला समोर फक्त मोदी दिसतात.
पप्पूचे अमेरिकेतले संशयास्पद्,राष्ट्रविरोधी प्रताप - जरूर बघा.
https://www.youtube.com/watch?v=rHB_JK2B3Os&t=338s
इथे मोदींना फेकू म्हटलेलं चालत नाही पण राहूल गांधींना पप्पू म्हटलेलं कसं चालतंय? भाषा मर्यादा ह्यावर लेक्चर झोडनारे आता कूठे लपलेत?
पप्पू = पपपू = प.प.पू. = परम पद पूजनीय अशी व्युत्पत्ती आहे.
मग फेमस कुमार म्हणउण मोदींना फेकू म्हटलेलं चालेल का?
राहुल गांधी जेव्हढे वेळ मोदींविरोधात टीका करणार तेव्हढा जास्त फायदा भाजपचा होईल. जयराम रमेश का कोणीतरी हीच सूचना गांधींना दिली होती की मोदींवर टीका करणे टाळा. ह्यापेक्षा त्यांनी भजपा सरकारच्या चुका जनतेसमोर आणायला पाहिजे.
इथे प्रश्न बीजेपी-मोदींचा नसून अमेरिकेत जाऊन त्याने चालवलेला भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला सुरुंग लावण्याचा प्रयत्न जास्त गंभीर आणि धोकादायक आहे.
https://www.youtube.com/watch?v=rHB_JK2B3Os&t=338s
Video: आधी पँटची झिप उघडली; मग असभ्य भाषेचा वापर, गुजरातमध्ये महिला प्रवाशाचा ऑटो चालकाकडून विनयभंग
https://www.loksatta.com/trending/arif-mohammad-an-auto-driver-who-was-…
बरेचदा असे दिसते की हे असे करणारे लोक बहुतेकवेळा शांतताप्रिय समाजाचे ते ही उत्तरभारतीय असतात
ठरलेला रिक्षावाला
ठरलेला किराणामाल वाला
ठरलेला पानवाला
ठरलेला भाजीवाला
मी, कुणाकडून सेवा घ्यायची? हा माझा वैयक्तिक हक्क आहे ....
आपल्या ओळखीतील लोकांकडून सेवा घेतली की, आपला मान पण राहतो आणि लुबाडणूक होत नाही ....
आर्थिक देवाणघेवाण, आपल्या ओळखीतील लोकांमध्येच करावी, ह्याकडे माझा कटाक्ष असतो.... मग ते मीठ असो किंवा कापडचोपड ....
भंगारवाल्यांकडून बाटल्या विकत घेऊन अशुद्ध पाणी भरून विक्री, नागपूर स्टेशनवरील संतापजनक प्रकार
https://maharashtratimes.com/maharashtra/nagpur/playing-with-passengers…
मी कधीच, स्टेशनवरील पाणी विकत घेत नाही ... प्रवास छोटा असो अथवा मोठा, घरातूनच पाणी घेऊन निघायचे...
प्रसिद्ध आय. ए. एस. अधिकारी तुकाराम मुंढे यांची मागील महिन्यात कृषी आणि पशूसंवर्धन विभागात अतिरिक्त सचिव म्हणून बदली झाली होती आता लगेच एका महिन्यात मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. एवढ्या पटापट बदल्या करुन काय साधते ? आपली महिना दोन महिन्यात बदली होणार असेल तर माणसाने मन लावून काम तरी का करावे ? नक्की यांच्याबद्द्ल काय प्रॉब्लेम आहे कळत नाही. "मराठी भाषा विभाग" याच्यापेक्षा एखादा भंगार विभाग असेल तर तिकडे बदली करुन वर्ष दोन वर्ष बुड टेकवू द्या बिचार्यांना एकदाचं !
दुसर्या बाजूने पाहिलं तर अशा पद्धतीने सरकार काम करणार असेल तर अभिमानी माणसानं सरकारी नोकरीवर मुतावं ! हाकलतील तिकडे घरंगळत जाण्यात काय अर्थ आहे ?
भारताचे जी.डी.पी २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात ७.२% ने वाढले आणि सर्वात वेगाने वाढणार्या महत्वाच्या अर्थव्यवस्थांमध्ये आपल्या देशाचा समावेश झाला आहे. ही बातमी आल्यानंतर काहींनी श्री.रा.रा. रघुराम राजन यांनी भारतीय अर्थव्यवस्था २०२२-२३ मध्ये ५% ने वाढली तरी खूप झालं असे राहुल गांधीबरोबर बोलताना म्हटले होते त्याची आठवण करून दिली. सोशल मिडिया ही एक अशी जागा आहे की जिथे पूर्वी कधीतरी असे काहीतरी बोलून ठेवले असेल तर त्याची आठवण असल्या लोकांना कोणीतरी करून द्यायला पुढे येतेच. तर तो व्हिडिओ https://www.youtube.com/watch?v=Nge2yhIl0rY वर पाहता येऊ शकेल.
राहुल गांधींची भारत जोडो यात्रा राजस्थानात गेलेली असताना राजन त्या यात्रेत सहभागी झाले होते. त्यावेळेस रागांशी बोलताना राजन यांनी हे विधान केले होते. राजन त्या यात्रेत जानेवारी २०२३ च्या पहिल्या आठवड्यात सामील झाले होते. युट्यूबवरही हा व्हिडिओ ५ महिन्यांपूर्वीचा म्हणजे जानेवारी २०२३ मधील पहिल्या आठवड्यातील आहे असे म्हटले आहे. याचा अर्थ २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील ९ महिने तेव्हा पूर्ण झाले होते. किमान ७ महिन्यांचा विदा त्यावेळी उपलब्ध होता. अर्थकारणात काय चालू आहे याचे PMI, IIP असे अनेक वेगळे आयाम उपलब्ध असतात. त्या आकड्यांचा अर्थ आपल्यासारख्यांना सहजासहजी लावता येईल असे नाही पण राजनसारख्या आर.बी.आय च्या प्रमुखपदावर काम केलेल्या माणसाला हे आकडे नक्कीच अधिक चांगल्या पध्दतीने कळतात. तसेच जी.एस.टी कलेक्शनचे आकडे प्रत्येक महिन्याला प्रसिध्द होतात. त्यावरूनही अर्थव्यवस्थेत नक्की काय चालू आहे याचा अंदाज त्यांच्यासारख्यांना बांधता येणे तितके कठीण असेल असे वाटत नाही. मान्य आहे की ७.२% इतका अचूक अंदाज नुसते हे आकडे बघून त्यांनाही बांधता येणार नाही. पण ५% वाढ झाली तरी खूप झालं म्हणजे वाढ ५% हून कमी असेल असा त्यांनी बांधलेला अंदाज होता. प्रत्यक्ष आकड्यापेक्षा हा किती दूर आहे याचा निवाडा मी वाचकांवरच सोडतो.
एकूणच एकामागोमाग दुसर्या गंडलेल्या अंदाजांच्या पीसांनी राजनची टोपी आधीच भरली होती. त्यात हे आणखी एक पीस येऊन पडले. त्यांनी बांधलेले अंदाज एकामागोमाग दुसरे गंडत चालले आहेत तरी मोठेमोठे विचारवंत मात्र राजन राजन म्हणून त्यांचाच उदो उदो करत असतात हे आणखी आश्चर्य. राहुल गांधींना ऐकायला आवडेल असे बोलून समजा २०२४ मध्ये धर्मांध सरकार आलं तर त्यात अर्थमंत्री किंवा पंतप्रधान म्हणून आपली वर्णी लागेल यासाठी ते फिल्डिंग लावत आहेत असे म्हणायचे का? म्हणजे मनमोहनसिंगांनी स्वतःचे पोतेरे करून घेतले होते तसेच पोतेरे आपले पण व्हावे याची तयारी राजन करत आहेत असे म्हणायचे का. काय उपयोग त्या विद्वत्तेचा आणि मोठ्यामोठ्या डिग्र्यांचा?
तुम्ही ज्याला शोधताय, तो सापडलाय! टिप मिळताच घरावर धाड; १५०० पक्ष्यांचे अवशेष सापडले...
https://maharashtratimes.com/india-news/west-bengal-man-held-with-over-…
लैंगिक शोषणाचा आरोप असलेल्या भाजपा खासदार ब्रीजभूषण यांना शेठचं सरकार किती दिवस पदाराआड लपवते हे पाहणे रोचक ठरणार आहे. दोन महिला पहिलवानांकडे लैंगिक सुखाची मागणी तर, दहा पेक्षा अधिक वेळा महिला पहिलवानांचा विनयभंग करण्यात आल्याच्या नोंदी एफआयआर मधे आहेत. लैंगिक सुख दिले तर कुस्तीपटूंची कारकिर्द घडेल असे आमिष दाखविणा-या आणि पोक्सो कायद्या अंतर्गत अजूनही अटक होत नसलेल्या ब्रीजभूषण यांच्यावर कार्यवाही झाली तर, भाजपाचं काय काय नुकसान होईल याचा अंदाज बघून पुढचे अटकेचे धोरण सरकार ठरवेल असे वाटते. देशभर पोक्सो अंतर्गत गुन्हा नोंदवला तर, पहिल्यांदा अटक होते आणि नंतर चौकशी इथे मात्र अजून असे काहीच घडलेले नाही. सर्व सामान्यांना कायदे समान असतात, सत्तेत असलेल्यांना कायदे समान नसतात असा एका नवा अर्थ सध्याचे सरकार देत आहेत, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. माहिती संदर्भ लोकसत्ता
-दिलीप बिरुटे
आता काही नामांकीक लोक येतील. लोकसत्ता कसा वाईट आहे ते सांगायला.
रेल्वे अपघातातील मृतांना श्रद्धांजली ..
आता येईल “अपघातावर राजकारण करू नये” म्हणणारे
**च्यांनो ह्या देशाच्या दोन्ही रेल्वे मंत्र्यांनी जाहिरातबाजी आणि चमको गाड्यांच्या उत्सवात सामान्य रेल्वे मूळ समस्यांकडे लक्षच दिल नाही.. म्हणून असले अपघात घडतात तेव्हा या नालायक मंत्र्यांना धारेवर धरणे म्हणजे राजकारण होत नाही. कवच सिस्टीम ची नुसतीच हवा केली..
जेव्हा तेव्हा हिंरवा झेंडा धरणारा चमको प्रत्येकी ५-१० लाख जाहीर करून गप्प बसेल आणि पुन्हा नवीन ट्रेन आली की पुढे पुढे करेल..
रेल्वे अपघातातील मृतांना भावपूर्ण श्रध्दांजली.
या मार्गावर कवच बसवलेले नव्हते. https://www.hindustantimes.com/india-news/kavach-was-not-available-on-c… त्यामागे काही तांत्रिक कारण होते की नेहमीप्रमाणे आपल्या प्रशासनातील ढिसाळपणा होता याची कल्पना नाही.
बाकी चालू द्या.
हा एक मोठा रेल्वे अपघात झाला, व बरीच जीवितहानी झाली, अनेक लोकांचे संसार आता उध्वस्त झाले आहेत व होतील, हे सर्वच अतिशय दु:खद आहे. पण असे काहीही घडले म्हणजे तात्काळ त्या मंत्रालयातील सर्वाधिक उच्चपदस्थाचा राजीनामा मागणे, व त्यांजबद्दल उठवळ आरोप करणे ही आपल्याकडची एक रीत झाली आहे.
ह्या मूर्ख प्रथेची सुरूवात लालबहाद्दूर शास्त्रींनी केली. हे असे केल्याने नक्की काय साध्य होते? कुठेतरी तात्कालीन चूक, (अनेकदा मानवी) होऊ शकते, ह्या ठिकाणी तर चंद्रसूर्यकुमार ह्यांनी लिहील्याप्रमाणे 'कवच' यंत्रणा अद्यापी बसवली गेलेली नाही. ती तशी का नाही, ह्याविषयी आतातरी नक्की माहिती उपलब्ध नाही.. एकादी अशी यंत्रणा एव्हढ्या अजस्त्र रेल्वे यंत्रणेत बसवण्याचे काम पूर्ण होण्यास अवधी लागतोच. ह्या संस्थळावर असे म्हटले आहे की ही लेव्हल ४ ची यंत्रणा २२ मार्च २०२२ रोजी प्रथम कार्यान्वित करण्यात आली. ती सर्व रेल्वेच्या जाळ्यावर उपलब्ध करण्याविषयी तिथेच प्राधान्य कसकसे असेल, ह्याचीही थोडक्यात माहिती दिली आहे. ही साईट भारतीय रेल्वेची आहे,
१२ नोव्हेंबर १९९६ रोजी दिल्लीवर सौदी एयरलाईन्सचे प्रवासी वाहतूक विमान व एक रशियन मालवाहतूक करणारे विमान ह्यांची भीषण टक्कर झाली. एकून त्या अपघातांत ३१२ व्यक्ति मृत्यूमुखी पडल्या. तेव्हा तात्कालीन संबंधित मंत्री, श्री. सी. एम. इब्राहिम ह्यांचा राजीनामा कुणी मागितल्याचे आठवत नाही. तसे ते कुणी केले असेल, व त्यांनी तो दिला असेल, तर तो मूर्खपणा म्हटला पाहिजे.
आता काही वैयक्तिक-- पण संबंधित-- मी अनेक दशके परदेशांतील एका, भारतांत ज्याला MNC असे संबोधले जाते, अशा कंपनीत जबाबदारीच्या पदावर काम केले आहे. अर्थात, मोठ्या प्रमाणांतील ऑपरेशनमुळे तेथे अनेकदा मानवी व तांत्रिक चुका होत. कधीकधी त्यांची कंपनीला बर्यापैकी किंमत (प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष) मोजावी लागे. पण तेथे अशा कुठल्याही घटनेत, व्यवस्थापनाचा कल, कुणाही व्यक्तिला शिक्षा न करता, ती तशी चूक का झाली व ती ह्यानंतर होऊ नये ह्यासाठी काय इलाज करता येतील, ह्याकडे होता. ह्यामुळे चुका होण्याचे प्रमाण उत्तरोत्तर कमीकमी होत गेले.
आता प्रश्नकर्त्यास थोडे वैयक्तिक प्रश्न-- तुम्ही काम करता त्या ठिकाणी चुका होत असतीलच. त्याचा परिणाम मानवी जीवितहानी नसावी (असे गृहित धरतो, तरी) कंपनीच्या दृष्टीने खर्चिक असावी? मग अशा प्रत्येक घटनेनंतर कंपनीच्या सी. ई. ओ. ने राजीनामा दिला काय?? (लक्षांत घ्या-- मी फ्रॉड, अथवा तत्सम फायनॅन्समधील घडलेल्या चुकांसंबंधी येथे विचारत नाही आहे. माझा रोख ऑपरेशनल चुका/ प्रोजेक्टची दिरंगाई ह्यांजकडे आहे).
मोठ्या चुका असतील तर आय टी मध्ये सरळ सरळ घरी पाठवतात.
एवढे मोठे ब्लंडर असेल तर नक्कीच..
चूक सिस्टमची नसते माणसाची असते. आणि उच्च पदस्थ लोकांची जबाबदारी असते की ही सिस्टम योग्य पध्दतीने चालेल.
तुम्ही बहुधा आय. टी. च्या क्षेत्रांत काम करत आहात व म्हणून सरळ मानवी चुकीसाठी राजिनामा घेतला जातो हे लिहीले आहे. ते त्या संबंधित चूक करणार्या व्यक्तिला, नव्हे? म्हणजे एखाद्या आय. टी. मधील निम्नस्तरावरील व्यक्तिची चूक झाली की, तिला, तुम्हाला माहिती असलेल्या फ्रेमवर्कमध्ये, सरळ घरी पाठवतात. पण ह्या कारणामुळे सी. ई.ओ. ला घरी पाठवत नाहीत, ना? प्रश्न तो होता.
प्रॉडक्शनमध्ये असलेल्या एखाद्या प्रोग्राममध्ये एखादा डिफेक्ट मिळाला तर थेट सीईओ किंवा चेअरमनने राजीनामा द्यायला हवा.
ह्या रेल्वे लाईनीच्या संदर्भांत, इतक्या मोठ्या रेल्वे जाळ्यांत 'कवच' अध्यापि सर्वदूर प्रॉडक्शनमधे आणले गेलेले नाही. समजा ते अपघाताच्या ठिकाणी होते व तरीही त्याच्या-- म्हणजे- 'कवचा'च्या तृटीमुळे अपघात झाला असेल तर मग तुमचे म्हणणे लागू होते,
आता भारतांत आल्यावर मी अनेक कंपन्यांच्या संस्थळांवर अनुभवतो आहे. त्या तेथील सिस्टीमच्या चुका आहेत, जरूर पडल्यास उदाहरणे देऊ शकतो. ह्या सगळ्या चुका ब्लंडर म्हणाव्यात अशाच आहेत. पण ते ते सी. ई, ओ.ज, आपल्या जागी आहेतच.
आणी वर मी लिहील्याप्रमाणे, कवच हळूहळू रोल-आऊट होते आहे, जिथे अपघात झाला तेथे ती अद्यापि लावली गेलेली नाही.
उच्च पदस्थ लोकांची जबाबदारी असते की ही सिस्टम योग्य पध्दतीने चालेल.
काय सांगताय?
नर्स किंवा वॉर्डबॉयच्या चुकीसाठी थेट वैद्यकीय संचालकानेच (मेडिकल डायरेक्टर) राजीनामा द्यायला पाहिजे.
आजिबात, कधीही, करूच नये. राजकीय फायद्यासाठी बिलकुल करू नये. आजिबात नको.
त्यांनी टीका, भ्रष्टाचार, हेराफेरी, खेळाडूंचे लैगींक शोषण वगैरे काही केलं की ते राष्ट्रहीतासाठी केलं असं म्हणण्याची प्रथा आहे.
असं म्हणण्याची प्रथा आहे.
कुठे? कधी?
प्रदीप ,
अगदी संयत ऊत्तर आणि प्रश्न .
रेल्वे अपघात म्हणजे सध्याच्या सरकारवर टिका करायला संधी मिळालली आहे असा आविर्भाव आहे.
स्वातंत्र्या पुर्व काळात ईंग्रजांनी ९० वर्षात भारतात ६५००० किमी रेल्वे जाळे उभे केले. स्वातंत्र्यानंतर भारतात ५४००० किमी ची रेल्वे होती. बाकीची रेल्वे पाकिस्तान व बांग्ला देशात वाटली गेली.
१९४७ नंतर २०१४ पुर्वी कॉंग्रेस काळात पुर्ण भारताच्या रेल्वे जाळ्यात फक्त १०,००० किमी ची वाढ झाली.
२०१४ -२०२१ ह्या काळात
Indian Railways completes 3,681 km New Line, 4,871 km Gauge Conversion and 9,168 km Doubling projects during 2014-21. As on 01.04. 2021 across Indian Railways, 484 Railway projects of 51,165 km length, costing approx.
रेल्वे अपघात स्थळी रेल्वे मंत्र्यांची भेट. उदघाटन किंवा हिरवा बावटा दाखवायचा असता तरच प्रधानमंत्री गेले असते .
पंतप्रधानांनीही घटना स्थळी भेट दिलेली आहे. असे आपघात घडल्यानंतर विरोधी पक्षाकडून टीका ही होणारच. आणि टीका नको असेल तर आपण स्वतः विरोधी पक्षात असताना तारतम्य बाळगणे आवश्यक आहे.
असे आपघात घडल्यानंतर त्याची पूर्ण चौकशी होऊन त्याचे निःपक्ष रिझल्ट्स जनतेसमोरमांडले पाहिजेत.
सतत राजकीय विषयांवर आणि निवडणुकांवर लेंड्या टाकत बसलेले म्हणतील की अपघातांवर राजकारण करु नका.
ठीक आहे, एक वेळ तिथं भेट देऊन लाल गालिच्यावर स्पेशल खुर्चीत बसून कूलरची हवा घेत पाहणी करणार्या राजकीय नेत्यांना सोडून देऊ; पण किमान प्रशासनाला तरी प्रश्न विचारणार की नाही ***च्यांनो?
रेल्वेत सध्या फक्त कंत्राटी भरती होते. अनेक जागा रिकाम्या आहेत. ट्रेनचालकांवर कामाचा प्रचंड ताण आहे. सिग्नलमन्सचीही अवस्था काही वेगळी असेल असे वाटत नाही. देशात करोडोनी बेकार तरुण भटकत असताना भरती का करत नाहीयेत? इतका जास्त टॅक्स जमा झाला वगैरे टिंग्या मारत असतात मग का नाही तो वापरत पुरेसा स्टाफ भरायला? रेल्वे बोर्डाला तरी धारेवर धरा. कवचची जाहिरात करायला शेकडो कोटी घातले पण ते सगळीकडे बसवायला पुरेसा निधीच नाही?
संवेदनाहीन तरी किती असावे!
बाकी जागा भरण्याबाबत मला नक्की काही ठाऊक नाही. ट्रेन- पायलटांवर व इतर ऑपरेशनल स्टाफवर प्रचंड ताण आहे, वगैरे बाबतीत, किंबहुना त्याहीपेक्षा रेल्वे फक्त कंत्राटी स्वरूपावर भरती करत आहे, ह्याबद्दल काही ठोस दुवे असले तर ते द्यावेत (ठोस--- जसे ऑप- इंडियाचे चालणार नाहीत, तसेच सामना, लोकसत्ता ह्यांचेही नसलेले बरे. तेव्हा ईकॉनॉमिक टाईम्स, एक्स्प्रेस, गेला बाजार इंडिया टूडे, इत्यादींचे दुवे असावेत, म्हणजे त्यांत क्रेडिबिलिटी असावी).
" कवचची जाहिरात करायला शेकडो कोटी घातले पण ते सगळीकडे बसवायला पुरेसा निधीच नाही?" हे कुठल्या केंद्र्यीय मंत्र्याने/ सरकारी अधिकार्याने जाहीरपणे नावानिशी म्हटले आहे, त्याचाही दुवा, शक्य झाल्यास द्यावा. वर मी दिलेल्या भारतीय रेल्वेच्याच दुव्यात 'कवच'ची अंमल्बजावणी मार्च २०२२ मधे सुरू होऊन, ती हळूहळू देशभर लागू केली जाईल, त्यांत अर्थात सर्वाधिक ट्रॅफिक असलेल्या मार्गांना प्राधान्य दिले जाईल असे म्हटले आहे.
लोकशाहीमध्ये नागरिकांचे कर्तव्य सरकारला प्रश्न विचारून सगळी सत्य माहिती लोकांपर्यंत पोचली पाहिजे ह्याची खातरजमा करणे हे असताना सरकारच्या बाजूने हिरीरीने भांडणार्या छद्मदेशभक्त लोकांच्या तोंडी लागायची इछा नाहीय.
सरकारच मेन्टेन करत असलेल्या वेबसाईटवरचे अवतरण सरकारच्याच समर्थनार्थ वापरणे ह्यातला फोलपणाही कळत नसेल तर बुद्धिमत्तेची पातळी उघड आहे.
तरीही तुमच्या समधानासाठी म्हणून माननीय रेल्वेमंत्र्यांनीच राज्यसभेत लेखी दिलेल्या उत्तराची प्रत जोडत आहे. २ लाख ९८ हजार पेक्षा जास्त जागा रिकाम्या आहेत.
थोडी आणखी शोधाशोध केल्यास कवचच्या जाहिरातीसाठी व हिरवे झेंडे दाखवण्यासाठी किती खर्च झाला आणि कवचच्या आस्थापनेसाठी किती निधी आजवर खर्च झाला तेही सापडेल कदाचित. बरीचशी माहिती आपल्या सारख्या सरकारभक्त लोकांमुळे वेबसाईटवरून गायब करण्यात सरकारला काहीच वाटत नाही (उदा. पर्यावरण मंत्रालयाने प्रकल्पांच्या पर्यावरण परिणामांबद्दलची माहितीच काढून टाकली).
आता ह्या उत्तरात कोणी ओव्हरटाईम करतंय का ह्याला मंत्रीमहोदयांनी एका शब्दात उत्तर दिले आहे. त्याचा पुरावा मागण्याची सोय भारतीय नागरिकांना कधीच मिळणार नाही आपल्यासारखे सरकारभक्त लोक असल्यावर. बाकी प्रशिक्षण, मनुष्यबळ उपयोजन आणि देखभालीची गुणवत्ता वगैरे नीटपणे तपासणे, त्याचा दर्जा व तंत्रे आधुनिक व वारंवार सुधारणा केली जाणारी आहेत की नाही हे कोण विचारणार? असो. जाऊ द्या. आपल्यासारख्या लोकांचा कशासाठी गटाणा झाला आहे हे आम्हाला कळते त्यामुळे तुमच्यासमोर लोकशाही व त्यातील नागरिकांची कर्तव्ये वगैरे गीता वाचून उपयोग नाही.
https://www.staffnews.in/wp-content/uploads/2023/02/Vacancies-in-Railways-03-02-2023.pdf
बद्दल धन्यवाद.
राज्यसभेंतील एक उत्तर (२९ जुलै, २०२२) असे म्हणते की
...
मी सरकारी साईटचा दुवा दिला, कारण इतर कुठल्याही प्रो- अथवा अँटी सरकारी मीडिया/ पोर्टलपेक्षा तो थेट समजला जावा. ह्यांत गैर काही आहे असे मला वाटततनाही. कुठल्यातरी भुरकट (मग ते ऑप इंडिया असो किंवा कारवान असो), साईटीच्या दुव्यापेक्षा ते जास्त अधिकृत आहे, ह्याविषयी दुमत नसावे.
प्रशिक्षीत मनुष्यबळ नाही म्हणून कवच सर्वदूर लागू नाही, असे मी अगोदर दिलेल्या दुव्यावर तरी कुठे म्हटलेले नाही.
ह्या दुव्याप्रमाणे १२ लाख रेग्युलर रेल्वे स्टाफ कार्यरत आहे, व कंत्राटी कामगारांची संख्या ५ हजार आहे.
रेल्वेतील, किंबहुना कुठल्याही सरकारी आस्स्थापनांतील भरती किती वेळांत होते व त्यांत बाबूगिरी (ह्यांत मी लाचलुचपत धरत नाही आहे, फक्त हळूवार, एका टेबलावरून दुसर्या टेबलावर कागद सरकवणे ह्याचाच समावेश करतो आहे), हे आपणांस ठाऊक असेलच. कारण जी आपल्या सरकारी व्यवस्थेची जुनी व्यथा आहे. व ती खोडून टाकण्यास अनेक दशके जावी लागतील, ह्याविषयी दुमत नसावे.
आता तुम्ही केलेल्या वैयक्तिक हल्यांबद्दल. असले हल्ले मीही करू शकतो. विशेषतः उछ विद्या विभूषीत असून (किवा त्यामुळेच) आकडे कसे इथेतिथे फिरवावेत, किंवा लपवावेत, ह्याबद्दल रोजच सटीक बातम्या येत असतात. त्या दिशेने जायचे का सांगावे ?
१ /१२ / २०२२ रोजी दिलेले उत्तर आपण सोयीस्कर रित्या येथे देत आहात हे उघड आहे. साधारण ५० हजार च्या आसपास कर्मचारी दर वर्षी निवृत्त होत आहेत. यामुळे २०२० , २०२१ आणि २०२२ या तीन वर्षात साधारण दीड लाख कर्मचारी निवृत्त झाले.
परंतु महामारीमुळे रेल्वेची नोकर भरती बऱ्यापैकी थंडावलेली होती यामुळे या जागांपैकी केवळ १ लाख ३९ हजार जागा भरण्याची कार्यवाही चालू आहे. हि कार्यवाही काही एका रात्रीत पूर्ण होत नाही.
मला एक कळत नाही कोणते लोकनियुक्त सरकार असलेल्या रिक्त जागा भरणार नाही विशेषतः सर्वत्र सरकारी नोकरीसाठी हाकारे चालूअसताना?
इतका मोठा मते मिळवणारा मुद्दा कोणते सरकार (भाजप असो कि विरोधी पक्ष असो) हातातून दवडेल?
पण ही नोकर भरती पूर्ण करण्यासाठी काही एक विविक्षित प्रक्रिया राबवावीच लागते आणि त्याला लागणारा कालावधी कमी करता येत नाही. हि गोष्ट ज्याने सरकारी नोकर भरतीची प्रक्रिया राबवली आहे त्याला माहिती असते. प्रक्रियेत शॉर्टकट केला तर प्रकरणे हमखास कोर्टात जातात आणि प्रक्रिया अजूनच लांबते.
कोणी ओव्हरटाईम करतंय का? असा प्रश्न नसून कोणी सलग १६ तासांपेक्षा जास्त काम करतंय का असा प्रश्न केलेला होता.
रेल्वेत लोको पायलट ओव्हरटाईम करता हे सर्वाना माहिती असते पण त्यांना सुरक्षेसाठी अत्यंत अपवादात्मक स्थिती सोडल्यास कधीही १६ तासांपेक्षा जास्त सलग काम दिले जात नाही हे सर्वाना माहिती आहे.
पण काहीही करून सरकार वर टीकाच करायची या एकमेव अजेंड्याने आपण दिलेले हे उत्तर आहे स्पष्ट आहे.
पूल पडला म्हणजे ममताला सत्तेतून काढा असा देवाचा संदेश आहे, ह्यापेक्षा नीच राजकीय वळण दिले आहे का कोणी ?
गुजरातमधील मोरबी पूलाच्या देखभालीचे कंत्राट एका घड्याळ बनवणाऱ्या कंपनीला दिले होते. शेकडो लोकांचे बळी गेले हा पूल कोसळल्याने. हा कुठला जिहादचा प्रकार?
त्या कंपनीच्या मालकाला अलगद भारताबाहेर पळू दिले गेले. सूरतच्या होटेल बाहेर मात्र १५०० पोलिसांचा गराडा होता.