ताज्या घडामोडी - मे-जून २०२३
Primary tabs
नमस्कार मंडळी,
खरं तर महिन्याच्या २८ तारखेला ताज्या घडामोडींचा नवा धागा काढणे तितकेसे योग्य ठरणार नाही. तसेच आधीच्या धाग्यात आधीच १६०+ प्रतिसाद झाले आहेत तेव्हा त्या धाग्यात अजून प्रतिसाद आल्यास ते वाचणे यापुढे त्रासदायक होऊ शकेल म्हणून मे-जून २०२३ साठी नवा धागा काढत आहे. तसेच इथे काही गोष्टी लिहायच्या आहेत त्या जुन्या धाग्यात प्रतिसाद म्हणून जाण्यापेक्षा नव्या धाग्याच्या सुरवातीला असल्या तर ते चांगले होईल असे वाटल्याने नवीन धागा काढत आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आज नव्या संसदभवनाचे उद्घाटन केले. आपल्याला नवे संसदभवन हवे यासाठी पूर्वीपासून विचार चालू होता. सगळ्यात सुरवातीला नरसिंहराव पंतप्रधान असतानाच हा विचार सुरू झाला होता. गुलाम नबी आझाद तेव्हा संसदीय कार्यमंत्री होते. त्यांच्याशी तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष शिवराज पाटील यांनी या विषयावर चर्चा केली होती असे स्वतः गुलाम नबी आझादांनी म्हटले आहे. https://www.ndtv.com/india-news/new-parliament-narasimha-raos-idea-good…
नव्या संसदभवनात लोकसभेत अध्यक्षांच्या आसनाशेजारी सेंगोलची स्थापना केली गेली आहे. सेंगोल म्हणजे सोन्याचा राजदंड. तामिळ संस्कृतीत चोला राजघराण्यात सत्तेच्या हस्तांतरणाचे प्रतिक म्हणून सेंगोल नव्या राज्यकर्त्याच्या (त्यावेळी राजा) हातात सुपूर्द केला जात असे. शेवटचे ब्रिटिश व्हॉईसरॉय माऊंटबॅटन यांनी भारताला स्वातंत्र्य मिळाले हे कोणत्या प्रतिकाच्या स्वरूपात दर्शवावे असे जवाहरलाल नेहरूंना विचारले. तेव्हा नेहरूंनी चक्रवर्ती राजगोपालाचारींना याविषयी विचारणा केली. तेव्हा राजाजींनी तामिळनाडूतील चोला राजघराण्यातील परंपरेप्रमाणे असा सेंगोल नेहरूंच्या हातात दिला जावा असे मत व्यक्त केले. ते पंडित नेहरूंनी मान्य केले. त्यानंतर राजाजींनी मद्रासमधील एका सोनाराकडून सोन्याचा सेंगोल (राजदंड) बनवून घेतला. तामिळनाडूतील थिरूवदुतुराई मठाचे प्रतिनिधी कुमारस्वामी थंबिरन आणि इतरांनी तो सेंगोल १४ ऑगस्ट १९४७ रोजी रात्री पावणेबाराला पंडित नेहरूंच्या हातात सुपूर्त केला. याविषयी त्यावेळच्या इंडिअन एक्सप्रेसमध्ये आलेली बातमी देत आहे:
म्हणजे १४ ऑगस्टच्या मध्यरात्री नेहरूंनी सुप्रसिध्द Tryst with Destiny हे भाषण केले त्याच्या काही मिनिटे आधी त्यांनी या सेंगोलचा स्विकार केला होता असे दिसते.
राजदंड ही संकल्पना पूर्वीपासून माहित असली तरी त्याचे तामिळमधील सेंगोल हे नाव आणि त्याचा आपल्या स्वातंत्र्याच्या सोहळ्यात असलेले महत्व हे सगळे मला तरी गेल्या काही दिवसातच कळले. गुगलवर शोधाशोध करताना न्यू इंडिअन एक्सप्रेसमधील १५ ऑगस्ट २०२२ रोजी आलेला https://www.newindianexpress.com/states/tamil-nadu/2022/aug/15/mutts-tr… हा लेख सापडला. त्यात सेंगोलचा स्विकार केल्यानंतरचा पंडित नेहरूंचा मठाच्या प्रतिनिधींबरोबरचा पुढील फोटो दिला आहे. या फोटोत नेहरूंच्या हातात सेंगोल बघता येईल.
त्या सेंगोलचे पुढे काय झाले? तर तो प्रयागराजला नेहरूंच्या आनंदभवन या प्रासादतुल्य घरी बनलेल्या संग्रहालयात चक्क नेहरूंना भेट म्हणून मिळालेली सोन्याची काठी असे वर्णन करून ठेवण्यात आला.
हा प्रकार समजल्यावर अगदी संताप आला. भारतीय स्वातंत्र्याचे प्रतिक म्हणून जी गोष्ट स्वतः नेहरूंनी स्विकारली होती त्याला चालायची काठी बनवून टाकणे आणि स्वतःची पर्सनल प्रॉपर्टी बनविणे कितपत समर्थनीय आहे?
दुसरे म्हणजे आता काँग्रेसवाले संसदभवनाचे उद्घाटन राष्ट्रपतींनी न करता पंतप्रधानांनी केले म्हणून त्या कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकत आहेत. म्हणजे राष्ट्रपती या पदाविषयी त्यांच्या मनात आदर असेल असे म्हणायला हवे. जेव्हा देशाचे पहिले राष्ट्रपती निवडायची वेळ आली होती तेव्हा त्याच पंडित नेहरूंना चक्रवर्ती राजगोपालाचारी राष्ट्रपती व्हावेत असे वाटत होते. नेहरूंना राजेंद्रप्रसाद फारसे पसंत नव्हते. राजेंद्रप्रसाद धार्मिक प्रवृत्तीचे होते आणि ज्योतिष, शकुन वगैरे गोष्टी मानत होते हे त्यामागे असलेले एक कारण होते असे म्हणतात. पण सरदार पटेलांच्या आग्रहामुळे राजेंद्रप्रसाद राष्ट्रपती झाले. काहीही असले तरी राजाजी हे नेहरूंच्या 'मनातील राष्ट्रपती' होतेच ना? त्याच राजाजींच्या सल्ल्याने बनवून घेतलेल्या आणि स्वतः स्विकारलेल्या सेंगोलला आपली भेट मिळालेली चालायची काठी करून टाकणे हा त्या मनातल्या राष्ट्रपतींचा अगदी मोठा सन्मानच होता की नाही?
धक्कादायक माहिती
https://www.youtube.com/watch?v=G70qQ3vmFms
डबल इंजिन सरकार असताना असे " पच्चीम " महाराष्ट्रात घडत असेल तर खरंच धक्कादायक आहे.
कदाचित डबल इंजिन सरकार असल्यामुळेच हे प्रकरण बाहेर आल आसेल.
जसे की उन्नाव, हाथरस. बरोबर ना?
मिपावर अक्षय भालेराव कधी चर्चेला जाईल काय ??
अजुन पर्यंत तरी दिसत असलेल्या बातम्यानुसार केंद्र सरकार झालेल्या अपघातावर पांघरुण टाकण्याचा प्रयत्न करत नाही असे दिसते. इशारा प्रणाली (सिग्नल) मध्ये गडबड झाल्याने हा अपघात झाल्याने दिसते.
बिहारमध्ये गंगा नदीवर बांधला जात असलेला पूल दुसर्यांदा पडला आहे. मागच्या वर्षी एप्रिल महिन्यातही हा निर्माणाधीन असलेला पूल पडला होता. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी या घटनेच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. https://timesofindia.indiatimes.com/city/patna/rs-1710-crore-underconst…
या पूलाचे भूमीपूजन नितीशकुमारांनीच २०१४ मध्ये केले होते. ९ वर्षे झाली तरी तो पूल पूर्ण झालेला नाही आणि बांधकाम चालू असताना एकदा नाही तर दोनदा पडला. एकूणच पूर्वीच्या काळी वर्षानुवर्षे कामे लटकवून ठेवायची जी प्रथा होती त्याचेच पालन बिहारमध्ये अजूनही होत आहे असे दिसते.
ओरिसातील रेल्वे दुर्घटनेमुळे रेल्वेमंत्र्यांचा राजीनामा मागणारे लोक आता या दुर्घटनेबद्दल नितीशकुमारांचाही राजीनामा मागणार का?
समृद्धी महामार्गांवर तर पूल पडायची मालिकाच चालू आहे. राजीनामे तरी कोणाचे मागणार? सगळे पुठठेबाज.
मध्यप्रदेशमध्ये भाजप पुन्हा निवडुन येईल असे वाटत नाही. तसेही आहे ते भाजपसरकार ते फोडफोडी करुन आले आहे.
मधुन अधुन, वेगवेगळ्या पक्षाचे सरकार येणे महत्वाचे आहे, त्यामुळे सरकारवर दबाब राहतो.
https://www.loksatta.com/desh-videsh/congress-big-claim-about-madhya-pr…
दक्षीण भारत भाजपमूक्त झाला. पूढील वर्षी महाराष्ट्र नी मध्यप्रदेश भाजपमूक्त होतील. Country is healing.
मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये भाजप जिंकल्यास आणि राजस्थानात भाजप हरल्यास आश्चर्य वाटेल.
मध्य प्रदेशात मागच्या वेळेसच बहुमत गेले होते आणि २३० पैकी १०९ जागा भाजपला मिळाल्या होत्या. त्यानंतर फोडाफोड करून भाजपने सरकार बनवले होते. मागच्या वेळेपर्यंतच शिवराजसिंग चौहान सलग १३ वर्षे सत्तेत होते. त्यावर आणखी जवळपास पावणेचार वर्षे ते सत्तेत राहिले आहेत त्यामुळे यावेळेस प्रस्थापितविरोधी मतांचा दणका जास्त जोरात बसेल असे वाटते. शिवराजसिंग, वसुंधराराजे हे राज्य पातळीवरील बळकट नेते आहेत. त्यामुळे राज्य पातळीवर निर्णयप्रक्रीयेत त्यांचा वाटा मोठा असतो दोन्ही नेत्यांनी २०१८ मध्ये विधानसभा निवडणुकांमध्ये आपल्या पण जिंकणे कठीण असलेल्या उमेदवारांना पुढे केले होते त्याचा फटका विधानसभा निवडणुकांमध्ये नक्कीच बसला. शिवराज राज्यपातळीवर बळकट आहेत बहुदा त्यामुळे इतर राज्यांमध्ये प्रस्थापितविरोधी मतांचा दणका टाळायला मुख्यमंत्री बदलायचा प्रयोग भाजपने केला तो मध्य प्रदेशात करता आलेला दिसत नाही. खरं तर गुजरातमध्ये केले त्याप्रमाणे नुसता मुख्यमंत्रीच नव्हे तर सगळे मंत्रीमंडळ बदलून पूर्वीच्या मंत्रीमंडळातील कोणालाही परत मंत्री न करता सगळी टीम नवी आणली असती तर बरे झाले असते. ते न केल्याचा फटका पक्षाला बसणारच आहे. राजस्थानात निदान पाच वर्षे सत्तेबाहेर असल्याने आणि सलग इतकी वर्षे सत्तेत नसल्याने तो त्रास पक्षाला होणार नाही. पण मध्य प्रदेशात मात्र जोरदार दणका बसला नाही तरच आश्चर्य वाटेल.
कर्नाटकात आणि मध्य प्रदेशात जिंकल्यामुळे काँग्रेसला नवा हुरूप चढेल आणि त्यातून २०२४ मध्ये राष्ट्रीय पातळीवर विरोधी पक्षांची एकजूट व्हायची शक्यता तितक्या प्रमाणावर कमी होईल असे वाटते. म्हणूनही मध्य प्रदेशात काँग्रेस जिंकावी असे मला वाटत आहे. डिसेंबर २०१८ मध्ये म्हणजे लोकसभा निवडणुकांच्या ऐन तोंडावर भाजपने तीन राज्ये गमावली होती. पण त्या तीनही राज्यात मिळून २०१९ मध्ये २०१४ चीच कामगिरी पक्षाने केली होती (मध्य प्रदेशात एक जागा जास्त तर छत्तीसगडमध्ये एक जागा कमी). म्हणजे मतदारांनी विधानसभा निवडणुकांमध्ये राज्य पातळीवरील नेतृत्वावर असमाधान व्यक्त केले होते. त्याचा लोकसभा निवडणुकांशी संबंध नव्हता. तोच प्रकार आताही होईल असे वाटते.
पैलवानानी सगळ्या तक्रारी मागे घेतल्या आणी कामावर परतले!!
ईतके रेप केले होते मग तक्रारी मागे का घेतल्या ?
गेले पाच सहा महीने धुमाकुळ घालुनही सरकारला शप्प फरक पडला नाही.
उबाठा गटाने तरूण मतदारांना आपल्याकडे आकर्षित करून घेण्यासाठी पॉडकास्ट चालू केला आहे. कोणकोण हा पॉडकास्ट ऐकणार? आणि या पॉडकास्टमध्ये 'माझा बाप चोरला', 'माझा पक्ष चोरला', 'माझे चिन्ह चोरले' तसेच खंजीर, कोथळा, बोटं तोडली, शिवरायांचा महाराष्ट्र, वज्रमूठ, छाताड, मावळे वगैरे सोडून नवीन काय असणार आहे?
https://timesofindia.indiatimes.com/city/mumbai/ubt-sena-launches-podca…
हिंमत असेल तर राजीनामा द्या, हिंमत असेल तर लगेच निवडणूक घ्या, मी प्रचारात माझ्या बापाचा फोटो लावतो . . . तुम्ही मोदींचा फोटो लावून जिंकून दाखवा, आक् थू . . .
कर्नाटक राज्य हातचे गेलेले सूद्धा भाजप सरकारच्या फायद्यात पडलेले आहे.
कर्नाटक राज्य निवडणुकांमध्ये कॉंग्रेसला विजय डी के शिवकुमार व सिद्दरमय्या मुळे मिळालेला असुन ही, कॉग्रेस पक्ष हा विजय राहुल गांधी मूळेच मिळाला असल्याचे दाखवत आहे. या पुढे राहुल गांधींमुळे मध्य प्रदेश, राजस्थान सकट आंध्र निवडणुकाच काय पण २०२४ची लोकसभा निवडणुकही
कॉंग्रेस सहज जिंकेल अस मानत आहेत. त्यामूळे विरोधी एकजुटीची गरज कॉंग्रेसला नसल्याची खात्री राहुल गांधीं व कॉंग्रेस नेत्यांना झालेली आहे. हे भाजपच्या पथ्यावर पडत आहे.
'जुलूस में लहराए गए औरंगजेब के पोस्टर', महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले की घटना, गृहमंत्रालय ने दिए जांच के आदेश
https://navbharattimes.indiatimes.com/metro/mumbai/politics/maharashtra…
-------
ही बातमी, मराठी वर्तमान पत्रांत आली आहे का?
https://www.tv9marathi.com/maharashtra/other-district/ahmednagar-news-c…
पुढील वर्षीच्या लोकसभा निवडणुकांसाठी सगळ्या विरोधी पक्षांना एकत्र आणायच्या उद्देशाने बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी पाटण्यात १२ जून रोजी सगळ्या विरोधी पक्षांची बैठक बोलावली होती. पण ती बैठक आता पुढे ढकलण्यात आली आहे. देताना कारण असे दिले आहे की राहुल गांधी आणि काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे हे दोघेही त्या दिवशी अन्य कामात व्यस्त असल्यामुळे येऊ शकणार नाहीत. पण त्यात आता भलतं त्रांगडं होऊन बसलं आहे. एक तर ममता बॅनर्जींनी नितीशकुमारांची भेट घेतल्यानंतर ही बैठक पाटण्यात घ्यावी असे सुचविले. कारण असे दिले गेले की नितीशकुमारांनी पुढाकार घेऊन बैठक बोलावली तर इतर काँग्रेसेतर विरोधी पक्षांना त्या बैठकीत सामील व्हायला अडचण नसेल. पण प्रश्न हा की कर्नाटक विजयानंतर अंगावर मूठभर मांस चढलेल्या काँग्रेसला आपली प्रमुख विरोधी पक्ष किंवा विरोधी पक्षांचा नेता ही जागा सोडायची नाही आणि नितीशकुमारांना वाजवीपेक्षा जास्त महत्व द्यायची इच्छा नाही. तसेच राहुल गांधींनी नितीशकुमारांपुढे दुय्यम भूमिका स्विकारलेली काँग्रेसला पटायची नाही. तर त्याउलट काँग्रेसने पुढाकार घेऊन ही बैठक बोलावली असती तर काही विरोधी पक्ष (उदा. ममता, केजरीवाल वगैरे) त्या बैठकीत सहभागी व्हायला तयार झाले असतेच असे नाही. हे सगळे https://timesofindia.indiatimes.com/city/patna/uncertainty-persists-on-… वर वाचता येईल.
नेमक्या अशाच कारणांसाठी मला काँग्रेस कर्नाटकात जिंकली तशीच मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्येही जिंकायला हवी आहे.
त्या कोणत्या? कधी होणार आहेत?
रेल्वे अपघाताबद्दल आज लोकसत्ताने चांगलंलिहिलंय. वंदे भारतसाठी पैसे आहेत, पण सुरक्षा कवचसाठी नाही. रेल्वे अपघाताचं प्रमाण कमी झालं पाहिजे, खबरदारी घेतली पाहिजे. केवळ चर्चा प्रत्यक्षात प्रवास सुरक्षित होण्यासाठी पावलं उचलल्या जात नाहीत. आत्तापर्यंतचा सर्वात मोठा रेल्वे अपघात म्हटल्या जात आहे. रेल्वे अपघाताची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव राजीनामा देतील, असे काही वाटत नाही. राजीनामा देत नसले तरी, भविष्यात प्रवाशांसाठी सुरक्षित कवच केवळ गप्पा न मारता प्रत्यक्षात उपाययोजना अंमलात येतील अशी अपेक्षा करुया.
-दिलीप बिरुटे
श्री बिरुटेसर, कवच ही यंत्रणा लावल्यामुळे हा अपघात टळला असता याबद्दल कृपया स्पष्टीकरण द्यावे.
माझ्या ज्ञानात भर पडेल.
मी काय म्हणतो सर, कवच प्रणाली म्हणजे नेमके काय आहे, आणि अश्या अपघातांमध्ये कवच प्रणाली कशी मदत करू शकते यावर आपण एक सविस्तर लेख लिहावा.
कवच प्रणाली शेवटच्या क्षणी लूप लाईनवर जाणाऱ्या गाडीचे संरक्षण करू शकत नाही इतकी मूलभूत गोष्ट लोकसत्तेच्या संपादकांस माहिती नसावी हे पटत नाही.
(स्वतःस माहित नसले तर तज्ज्ञांकडून माहिती करून घ्यावी हे पत्रकारितेतील मूलभूत तत्व ते विसरले आहेत)
शेवटी अत्यंत मोदीद्वेषाने भारले गेल्यामुळे श्री कुबेर हे अत्यंत एकांगी पत्रकारिता करताना आढळत आहेत त्यामुळे त्यांनी आपली विश्वासार्हता गमावली आहे
आणि बिरुटे सर त्याच कारणासाठी त्यांची तळी उचलत आहेत हे स्पष्ट आहे
बाकी चालू द्या
प्रिय डॉक्टर साहेब, खरं तर, मला तुमची प्रत्येक मताची तळी उचलता आली पाहिजे होती. पण साला तो दैव योग नाही. डॉक्टर आणि एक माणूस म्हणून तुम्ही लै भारी आहात.
काटा रुते कुणाला आक्रंदतात कोणी
तुज फूल ही रुतावे हा दैवयोग आहे.
-दिलीप बिरुटे
मित्रो, सुरक्षा कवचचा जो गवगवा झाला तेव्हा मला वाटले आता रेल्वे प्रवास सुरक्षित झाला. एका रुळावर दोन रेल्वे आल्यास धावती रेल्वे वेग कशी वेग कमी करुन थांबते वगैरे मंत्री महोदयांचा एक व्हीडीयो बघावा. खरं तर,याहीपुढे तंत्रज्ञानात सुधारणा होऊन अचानक आलेल्या अडथळ्यांमुळे जी हानी होते ती कमी झाली पाहिजे. सिग्नल, रुळ बदलणे, त्यातल्या तांत्रिक बाबी तपासून कोणत्याही प्रकारच्या अडथळ्यांच्या नोंदी संगणकावर उमटून योग्य निर्णय झाला पाहिजे मानव आणि यंत्र-तंत्र यांच्या संयुक्त विद्यमाने अपघात कमी होणे आणि जीवीत हानी त्याची तीव्रता कमी झाली पाहिजे. नुसते पाच पंधरा रेल्वेंना झेंडे दाखवले म्हणजे विश्वगुरु होता येत नसते, तर गप्पूपणा सोडून वैश्विक आदर्शाचे काम झाले झाले पाहिजे, असे माझे व्यक्तीगत मत आहे.
एक सविस्तर लेख लिहिला असता पण नम्रपणे कबूल करतो की त्यातले बारकावे तांत्रिक तपशीलांचा अभ्यास माझा नाही. पण या क्षेत्रातल्या प्रत्यक्ष काम करणा-या आणि जाणकारांच्या मुलाखती आणि मदतीने लेखन नक्की करु शकतो.
काल एका हॉटेलात केटलीतून चहा पिता पिता लिंबू मिरच्या समोरच्या बाजूला बांधून असे अपघात कमी होतील का असा एक विचार मनात येऊनच गेला. काल अपॅलो १३ ची कथा पाहात होतो, अचानक घडलेल्या घटनांवरही मात कशी करता येते ते समजलं. फक्त ते जमलं पाहिजे.
-दिलीप बिरुटे
सध्या एक विह्डीयो व्हॉट्सअॅपवर फिरतोय. तांत्रिक व बहुधा कायदेशीए कारणांमुळे त्याचा दुवा मला येथे देता आलेला नाही. तो व्हिडीयो कर्नाटकांतील असून एका सुमारे ७ -८ वर्षाच्या मुलाला ट्रॅक मेंटेनन्स करणार्या व्यक्तिने हातोहात ('रंगेहाथ') पकडले आहे. त्या मुलाने ट्रॅक्सवर थोड्ता थोड्या अंतराने सुमारे ४- ५ " व्यासाचे अनेक दगड ठेवले आहेत. हे काम त्याने सुमारे १/२ किमीच्या ट्रॅक-लेन्थवर केलेले दिसते. हा व्हिडीयो येथील अनेकांनी पाहिला असेल. मलातरी तो खोटा मानण्याचे कारण दिसत नाही.
तेव्हा हे असले अडथळे, कवच कसे दूर करणार बरे?
नुसते पाच पंधरा रेल्वेंना झेंडे दाखवले म्हणजे विश्वगुरु होता येत नसते, तर गप्पूपणा सोडून वैश्विक आदर्शाचे काम झाले झाले पाहिजे, असे माझे व्यक्तीगत मत आहे.
केवळ द्वेषपूर्ण मनाने लिहिलेला प्रतिसाद आहे.
आपण केवळ एक मत देता म्हणून देशाच्या पंत प्रधानांबद्दल इतके अनुदार आणि निम्न वृत्तीचे उद्गार काढणे एखाद्या उच्चशिक्षित व्यक्तीला शोभणारे नक्कीच नाही.
खरं तर,याहीपुढे तंत्रज्ञानात सुधारणा होऊन अचानक आलेल्या अडथळ्यांमुळे जी हानी होते ती कमी झाली पाहिजे. सिग्नल, रुळ बदलणे, त्यातल्या तांत्रिक बाबी तपासून कोणत्याही प्रकारच्या अडथळ्यांच्या नोंदी संगणकावर उमटून योग्य निर्णय झाला पाहिजे मानव आणि यंत्र-तंत्र यांच्या संयुक्त विद्यमाने अपघात कमी होणे आणि जीवीत हानी त्याची तीव्रता कमी झाली पाहिजे.
वाहत्या रस्त्यावर कितीही उच्च दर्जाची सिग्नल प्रणाली असली तरी अचानक एखादा माणूस रस्त्यावर आला तर त्याला होणार अपघात जगातील कोणतीही प्रणाली थांबवू शकणार नाही. इतकी साधी गोष्ट आपल्याला समजू नये याचे आश्चर्य वाटते.
ओडिशा मध्ये साधारण १३० किमी च्या वेगाने जाणारी गाडी मूळ रुळा ऐवजी लूप लाईनवर नेली तर तेथे उभ्या असलेल्या मालगाडीवर गाडी आपटणार नाही हि गोष्ट केवळ अशक्य आहे. हि गोष्ट कुणी तरी घातपातानेच केली असावी.
यात संगणक काहीही करू शकणार नाही इतके आपल्याला समजायला हवे होते.
याचा देशाच्या पंतप्रधानांशी सुतराम सुद्धा संबंध नाही पण केवळ आपली द्वेषयुक्त मनोवृत्ती त्यात सुद्धा त्यांचाच दोष शोधतो आहे.
बिरुटे सर आपण इतके द्वेषांध होऊ शकाल असे वाटले नव्हते
याचा देशाच्या पंतप्रधानांशी सुतराम सुद्धा संबंध नाहीमग पंतप्रधानाचा फक्त कॅमेरा पाहून फोटो काढन्याशी, रेल्वेमंत्र्याला डावलून स्वतः पूढे जाऊन झेंडे दाखवणे इतकेच काम काय? पंतप्रधानाच्या काहीही काम न करन्यामूळे इतके बळी गेले. जराशी नैतिकता असती तर लाल बहादूर नी त्या नंतरच्या पाच रेल्लेमंत्र्यांनी दुर्घटने नंतर राजीनामे दिले. तसे ह्या वैष्णवन्ही द्यायला हवा होता. पण नैतीकता नी मोदी सरकार ह्यांचा काहीही संबंध नाही हे रेल्वे अपघात ते ब्रिजभूषण पर्यंत देश पाहतोय.बद्धकोष्ठ झाले तरी त्यासाठी जे मोदींनाच दोषी धरतात, त्यांच्याकडून काही वेगळी अपेक्षा आहे का?
श्री बिरुटे सर, सदर चित्रफीत मी स्वतः पाहीली आहे. अगदी थोडक्यात तुम्हाला मी सांगतो.
तुम्ही बाकीचे विषयांतर चालुच ठेवा.
मी रेल्वेचालक (लोको पायलट) चुक लक्षात (जर लक्षात आली तर !!!) आल्यानंतर रेल्वे थांबायला किती वेळ लागेल त्याचे अंदाजे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न केला.
वापरलेली माहीती:
१. रेल्वेची गती १२६ किमी प्रतितास
२. मंदन (deceleration): कवचः १.१ मीटर/सेंकद२, आणिबाणी: १.५ मीटर/सेंकद२. (मला ह्या संख्या आंतरजालावरुन मिळाल्या आहेत, अधिक विश्वासार्ह माहीती असेल तर कृपया द्यावी.)
३. प्रतिक्रिया वेळ : ५ सेकंद
थांबण्याचे अंतर
कवचः ७३२ मीटर
आणिबाणी: ५८३ मीटर
एवढे मोठे अंतर त्या रेल्वेला उपलब्ध नसणार. त्या लुप लाईनची लांबी ७५० मीटर असते त्यावर ती मालगाडी उभी होती, तीने पुढे आणि मागे जागा सोडली असणार.
त्यामुळे त्या एक्स्प्रेसला थांबण्यासाठी ५० ते १५० मीटर अंतर शिल्लक होते, ते लागणार्या अंतरापेक्षा कमी आहे. त्यामुळे हि धडक टाळणे त्या चालकाला केवळ अशक्य होते.
त्या गाडीचे डबे दुसर्या विरुध्द दिशेने जाणार्या गाडीला धडकले तो निव्वळ योगायोग होता.
गृहीतके: जेव्हा रेल्वे मार्गजोडणी (Interlocking ) वरुन जाते तेव्हा रेल्वेची गती कमी असायला हवी, १२६ किली प्रतितास गतीला ती कदाचित रुळावरुन घसरु शकते. ती घसरणार नाही असे येथे गृहीत धरले आहे. तसेच आणिबाणीचे गतिरोधक वापरल्यामुळे गाडी घसरणार नाही, असे येथे गृहीत धरले आहे.
संदर्भः
Kavach Breaking Algorithm https://rdso.indianrailways.gov.in/uploads/files/Braking%20Algorithm%20…
https://www.johannes-strommer.com/en/calculators/stopping-distance-acce…
https://en.wikipedia.org/wiki/Railway_brake
काल एका हॉटेलात केटलीतून चहा पिता पिता लिंबू मिरच्या समोरच्या बाजूला बांधून असे अपघात कमी होतील का असा एक विचार मनात येऊनच गेला.
आपण खरोखरच उच्चशिक्षण घेतले आहे का? असा एक विचार मनात येऊनच गेला.
राफेल विमानाला लिंबू मिरची लावणारा अडाणी होता का?
मनात पराकोटीचा मोदीद्वेष असणे आणि शिक्षण यांचा शष्प संबंध नाही.
पराकोटीची अंधश्रद्धा आणि शिक्षण यांचा शष्प संबंध नाही. त्यात अंधभक्तीही ॲडवा.
नुसते पाच पंधरा रेल्वेंना झेंडे दाखवले म्हणजे विश्वगुरु होता येत नसते, तर गप्पूपणा सोडून वैश्विक आदर्शाचे काम झाले झाले पाहिजे+१
संपुर्ण देश भरात हजारो ट्रेन्समधुन करोडो लोक प्रवास करत असतात. आजच्या ट्रेन्सही आता जलद गतीने धावतात. बालासोर सारखे रेलवे रुळाचे लुप लाईन्सशी सांधे त्या जागेचे सिग्नल्स गेली अनेक बर्षे उत्तम सिस्टीम व कर्मचार्यांच्या अथक कामामूळे बिना अपघात चालु आहेत. पण गेल्या काही महीन्यात भारतीय रेलवेला टारगेट करुन घातपाताचे अनेक प्रयन्त सुदैवाने पकडले गेलेले आहेत.
बालासोर रेल्वे अपघाता मागे घातपात आहे असे पुरावे सि बीआय च्या तपासात समोर आलेले आहे अशी बातमी आहे.
ममता बॅनर्जीनां सि बीआय तपासामुळे भिती वाटु लागलेली आहे. "सि बीआय तपासाखी गरजच नाही" अशी वक्तव्ये ममता बॅनर्जी देत आहे.
सदर रेल्वे घातपात हा दहशतवादी हल्ला आहे असे असू शकते.
सरकारपुरस्कृत म्हणता येईल. रेल्वे खासगीकरणासाठी.
हे अतिशय स्फोटक विधान आहे. त्यांत निव्वळ बिनबुडाचा आरोप आहे, ज्याला काही आधार नाही. इतकेच नव्हे, एकादे सरकार रेल्वेचे खाजगीकरण व्हावे ह्यासाठी स्वतः मुद्दाम अपघात घडवून आणते, असे म्हणणे कदाचित कायद्याच्या दृष्टिने चुकीचे ठरू शकते. कृपया, कसलीही शाब्दिक कसरत न करता हे विधान आपण बिनशर्त मागे घ्यावे. (ही माझी धमकी वगैरे नाही. केवळ येथे 'सॅनिटी' रहावी, ह्यासाठी केलेली सूचना आहे).
उद्योगपतींच्या फायद्यासाठी जे सरकार शेतकरी आंदोलनकर्त्याच्या मार्गात खिळे ठोकू शकते ते कुठल्याही थरापर्यंत जाऊ शकते. पुलवामाचे दोषी सापडले का?
उपद्रवी दलालांना न अडविल्याने त्यांनी किती धुमाकूळ घातला ते २६ जानेवारीस दिसलेच.
लखिमपुर येथील शेतकरी आंदोलनकर्त्यांच्या अंगावर गाडी घालून चिरडले, त्यात चार शेतकऱ्यांचा जीव घेतला, हे दलाल होते का ? दलालांना अटक का करत नाही. काहीही समर्थन करू नका. समाजाशी नाळ तुटली की असे वारे डोक्यात जाते. पवित्रता अशावेळी कुठे जाते.
... असे म्हणत ज्यांनी आंदोलन केले, त्यांचे अलिकडचे ट्वीट्स पाहिलेत काय? पंजाबांत 'शेतकरी' टोमॅटो रस्त्यावर ओतत होते, कारण अडत्यांकडून नगण्य भाव मिळत आहे.
वास्तविक मोदी सरकारने ह्यापूर्वी व आताही अनेक आंदोलने बावळटपणे सुरू ठेऊ दिली-- शहीन बाग, मग त.क. शेतकर्यांचे आंदोलन (ज्यांत शेवटी लाल किल्ल्यावरील भारतीय ध्वज उतरवण्यांत आला), व अलिकडचे कुस्तीगीरांचे आंदोलन. ह्या सर्व आंदोलनांना सरकारने वेळीच पायबंद घातला पाहिजे होता. (जाता जाता, कनेडामधे ट्रकर्सचे आंदोलन कसे चिरडून टाकण्यांत आले, व ते कुणाचे होते, हे तुम्हाला ठाऊक असेलच),
असो. 'इथोयोपियातील मराठी शि़क्षणाची दुरावस्था व त्यावरील उपाय' असल्या विषयांवर आपण रिसर्च करत नाहीत असे वाटते, तेव्हा हा सल्ला दिला होता. चालायचेच.
इथे पहा
तुम्ही कधी शेतकरी आंदोलनात भाग घेतला आहे का?
अशा तर्हेने कुठल्याही प्रश्नाचे उत्तर देणे फाऊल आहे. कारण मी अनेक गोष्टी केलेल्या नाहीत. तुम्हीही तशा केलेल्या नाहीत. तेव्हा अशा लाईनीवर न गेलेले बरे. हे हास्यास्पद होते आहे,
कॅनडातील ट्रकर्सचे आंदोलन आणि भारतातील शेतकरी आंदोलनाचा तुम्ही जो संबंध लावताय तेच मुळात कमालीचे हास्यास्पद आहे. सरकार हे आंदोलन चिरडत नाही असे म्हणता म्हणजे तुमचे लाखीमपूर घटनेला मान्यता आहे असे समजायचे का?
मी पायबंद घालणे म्हटले होते, चिरडण्याचा उल्लेख कनेडातील ट्रकर्सच्या आंदोलनाच्या संदर्भांत केला, व त्याचे करण तिथे ते आंदोलन करणारेच, येथील सरकारविरोधी, अतिशय हिसंक आंदोलनाच्या मागे होते (व पुढेही होतेच). त्या आंदोलनांतून पुढे काय निषन्न झाले, वगैरची चर्चा इथे गैरलागू आहे.
पण हे सर्व तुम्ही, तुमच्या मूळ अतिशय निरर्गल, बिनबुडाच्या आरोपाचे समर्थन करण्यासाठी करत आहात, हे दुर्दैवी आहे.
(तुमचेच लॉजिक लावायचे, तर सरकारने, अदानीम्च्या हातात देण्यासाठी विमानानतळे पाडली नाहीत, मेट्रो उलथवल्या नाहीत, अथवा एयर इंडियाला टाटाच्या ताब्यांत देतांना विमानेही पाडली नाहीत).
असो. असल्या निरर्थक आर्गुमेंट्स बालिश होत चाललेली आहेत. आणि 'तुम्ही शेतकरी आहात का, आंदोलनाण्त भाग घेतला आहांत का? ' हे बरेच मागे खेचता येते, पण ते मी करणार नाही.
भारत सरकारचे समर्थन करण्यासाठी, शांततेने चाललेल्या शेतकरी आंदोलनाची हिंसक आंदोलनाशी तुलना केली तेव्हाच तुमचा हेतू लक्षात आला होता.
तुमच्याशी चर्चा करण्यात काहीच अर्थ नाही.
तुम्ही कधी शेतकरी आंदोलनात भाग घेतला आहे का?
हे म्हणजे एखाद्या गावंढळ स्त्रीने तुम्हाला पाळी येत नाही तेंव्हा तुम्हाला स्त्रियांच्या प्रश्ना बद्दल बोलण्याचा काहीही अधिकार नाही असे एखाद्या प्रथितयश स्त्रीरोग तज्ज्ञाला सांगण्यासारखे आहे.
अर्थात आपला एकंदर जालावरील इतिहास पाहिला तर आपल्याकडून यापेक्षा जास्त दर्जाची अपेक्षा नाहीच.