काथ्याकूट
ताज्या घडामोडी ऑगस्ट २०२५ (भाग २)
Primary tabs
आधीच्या भागात १५०+ प्रतिसाद झाल्यामुळे नवा भाग काढत आहे.
एका प्लंबरच्या घरी १० फूट लांब नाग घुसला होता. प्लंबरने अक्कल हुशारीने नागाला पकडल्याचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. ही घटना नक्की कुठे घडली याची कल्पना नाही.
अधिक माहिती https://marathi.indiatimes.com/viral/viral-news/plumber-catches-10-foot… वर
हे धागे म्हणजे वंध्यामैथुन आहेत.
ह्यातून फक्त टाइमपास होतो, काही नवीन काही सुंदर उत्पन्न होत नाही. लोकं ओढून ताणून राजकारणावर येतात अन् नेहमीचेच तेच ते चर्वितचर्वण करत राहतात.
2029 पर्यंत निवडणूक होणार नाहीयेत, हे लोकं स्वतः ला का उगाच त्रागा करून घेतात देव जाणे. मिपावरील लेख वाचून , लिहून काही क्रांती होणार आहे का ?
शिवाय सर्वांना माहिती आहे की स्वधर्म , कपिलमुनी, आग्या, बाहुबली हे आयडी काय प्रतिसाद देणार , अन् डॉक्टर खरे , गा.पै , मुवि, चंसुकु किंवा श्रीगुरुजी काय प्रतिसाद देणार ! आणि संपादक मंडळ कोणाचे प्रतिसाद उडवणार अन् कोणाचे प्रतिसाद दुर्लक्षित करणार .
लोकांना आपापले गट चांगले कळून चुकले आहेत. आणि संपादकांचे बायस देखील !
शश्प काही उपयोग नाही ह्या चर्चांचा.
# आज फ्री वेळ आहे म्हणून प्रतिसाद टाकला. न पटल्यास दुर्लक्षित करणे :))))
सहमत आहे. खरं तर मिपावरील सगळेच धागे- खरं तर जगातील सगळेच वंध्यामैथुन आहेत.
सहमत आहे.
नसतोच. दुसर्या एका धाग्यात तुम्ही बालविवाहाचे समर्थन केलेत त्यातून किती जणांची मते बदलली?तुमचा तो प्रतिसाद वाचून मिपावर एखाद्या जरी सदस्याचे मतपरीवर्तन झाले असले तरी मला आश्चर्य वाटेल.
नाही कशा? आता काही महिन्यात मुंबई महापालिकेच्या आणि बिहार विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. मे २०२६ मध्ये आसाम,पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू आणि केरळ विधानसभांच्या, मार्च २०२७ मध्ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब आणि गोवा विधानसभांच्या, डिसेंबर २०२७ मध्ये गुजरात विधानसभांच्या आणि डिसेंबर २०२८ मध्ये मध्य प्रदेश, छत्तिसगड आणि राजस्थान विधानसभांच्या निवडणुका आहेत की. तसेच उत्तर पूर्व भारतातील काही राज्यांच्या निवडणुका पण होणार आहेत पण आसाम वगळता अन्य राज्यांविषयी मला फारशी माहिती नसल्याने त्या निवडणुका फॉलो करत नाही. अशा निवडणुका मधूनमधून कुठेकुठे होतच असतात. मग २०२९ पर्यंत निवडणुक कशी होणार नाही?
निवडणुकांमध्ये प्रचंड रस घेत असल्याने अशा निवडणुका मधूनमधून झालेल्या मला तरी आवडतातच. या कारणासाठी वन नेशन वन इलेक्शन व्हायला नको असे मला वाटते :)
उगाचच
ओढून ताणून द्यायचा म्हणून प्रतिसाद दिलाय का तुम्ही ?
बेकार हसतोय :)))
सगळेच वंध्या मैथुन नसते. मिपावरील कित्येक लेख निखळ आनंद देणारे असतात. कित्येकदा त्यातून नवीन समविचारी लोकांची गाठभेट होते, mipa बाहेर ट्रिप , ट्रेक , कट्टे, खादाडी वगैरे आनंददायक गोष्टी घडतात !
सर्वच लेखन वंध्या मैथुन नसते. माझ्या कित्येक मित्रांच्या कविता अशा आहेत की ज्या आयुष्यावर कायमचा प्रभाव टाकून गेल्या आहेत.
मी निसर्गानुसार वयात आलेल्या, निसर्गाच्या अनुसार प्रजोत्पादनासाठी तयार झालेल्या लोकांना रीतसर संतती उत्पन्न करण्याची अनुमती असावी, आणि त्यासाठी आधीपासूनच विवाहादी कृत्रिम संस्कारांची तयारी करावी असे माझे वैयक्तिक मत मांडले आहे.
उगाच गैरसमज नको म्हणून स्पष्टीकरण देत आहे. निसर्गाच्या नियमाने वयात आलेल्या व्यक्तींना बाल म्हणणे हा लोकांचा अभिनिवेश आहे , दुसरं काही नाही.
नामस्मरणाचे माहात्म्य सांगणार्या व्यक्तीच्या विचारात स्पष्टता येणं अपेक्षित आहे (कारण नामस्मरणाने बुद्धीला स्थैर्य येणं अभिप्रेत आहे) पण इथे तसं झालेलं दिसत नाही.
शरीराने मुलं करण्यासाठी तयार झाल्याने एखादी व्यक्ती आई-वडील होण्यासाठी *सर्व बाजूंनी* तयार झाली आहे, आणि समाजाने बनवलेले नियम (वयोमर्यादा, लग्न) हे फक्त अनावश्यक अडथळे आहेत" हे म्हणणे तर्कशुद्ध नाही.
शरीराची तयारी ही फक्त एक पायरी आहे. त्याव्यतिरिक्त मेंदूची परिपक्वता, भावनिक स्थिरता, आर्थिक सामर्थ्य, सामाजिक जबाबदारी आणि जीवनाचा अनुभवयांचीही तितकीच गरज असते, जी केवळ वयात आल्याने मिळत नाही.
इथं नामस्मरणाचा काय संबंध =))))
आता जिथल्या तिथं प्रतिसाद द्यायचं ठरवलं आहे मी .
नाहीतर लोकं म्हणतील "हमारे धागे का TRP चुराया है."
तस्मात् तुमच्या धाग्यावर बोलू ह्या विषयी.
नामस्मरणाचे माहात्म्य सांगणार्या व्यक्तीच्या विचारात स्पष्टता येणं अपेक्षित आहे
=)) काहीही हं..हहपुवा झाली.
-दिलीप बिरुटे
माणसं च्युईंग गम का खातात?
कितीही चघळलं तरी पोटात काहीही जात नाही काही काळाने त्याचा स्वाद हि राहत नाही. असं झालं कि ते थुकून टाकायचं.
मी काही प्रतिसाद टाकतो त्यावर आपले नेहमीचेच, मोरू ( मोदी रुग्ण), गोबर भक्त, खांद्याखाली बळकट इ लोक हिरीरीने प्रतिसाद देतात.
ते लोक किती खालच्या पातळीवर उतरू शकतात याची मी गम्मत बघतो. आणि ,मग सोडून देतो.
चार घटका बऱ्या जातात. त्यांचे मतपरिवर्तन होणारच नाही हेही माहिती आहे.
वंध्यामैथुन काय असते ते नेमके माहीत नाही. तुम्हाला असे म्हणायचे असावे की स्वसुख मिळवण्यासाठी एकतर्फी मैथुन (!) किंवा ज्यातून गर्भधारणा होणार नाही असे मैथुन.
आंतरजालीय चर्चा या अशाच "काहीही ठोस निष्पन्न होऊ न शकणाऱ्या" किंवा "कोणतेही सोल्युशन निघू न शकणाऱ्या" कोणतीही पावर हातात नसलेल्या कोणीतरी (आमाला पावर नाय फेम आर्डरली साहेबांनी) केलेल्या पंचनामा चौकशी सदृश असतात.
इथवर अतीव सहमत आहे. ह्यातून फक्त टाइमपास होतो यांच्याशीही अतीव सहमत आहे.
पण पण पण.. अशा मैथुनातून देखील एक उत्कटबिंदू (यासाठी मिपावर कोणीतरी एकदम भारी शास्त्रीय शब्द काढला होता) गाठला जातो (किंवा जात असू शकतो). अन्यथा लोक ते करते ना. किंबहुना जगात आजकाल बरीच मैथुने अपत्यप्राप्तीस नेणारी नसलेली असतात, ज्यामुळे जग टिकून आहे.
टाइमपास हा वाटतो तितका वाईट नसतो. टाइमपास होत असेल तर मी तसे होण्यास शंभरपैकी शंभर गुण देईन. एरवी कितीही काहीही केले तरी विश्वाच्या हिशोबात तो आपले स्टेशन येईपर्यंतचा टाइमपासच असतो. मग त्याला उत्पादक कार्य म्हणा, कलेची साधना म्हणा, सरकारी नोकरी म्हणा किंवा आयटीत करिअर म्हणून यश म्हणा.. टाइमपास वेगवेगळ्या दर्जाचे असतात इतकेच म्हणता येईल.
तेव्हा वंध्यत्वास कमी लेखून किंवा अपत्यसंभव न होणाऱ्या मैथुनास टाइमपास समजून कमी लेखण्याशी व्यक्तिगत असहमती. क्लिंटन यांची प्रतिक्रिया वेगळ्याच लाईनवर गेली. त्यामुळे ते बालिष्टर म्हणून नाव काढण्यास अपात्र आहेत असे मत. ;)
प्रगोशेठ आणि क्लिंटन.. हलके घ्या असे तुम्हाला काय सांगायचे. जुने जाणते तुम्ही.
बाकी राजकारण हा विषय आला की जी कटुता, व्यक्तिगत वैर असल्यागत एकमेकांचे चावे घेणे, ओरखडे काढणे, चिखलफेक, अजीर्ण होईल इतके अजेंडासदृश लिहिणे, ट्रोलिंगचे हाताबाहेर चाललेले प्रमाण, ....,..., याची अलर्जी होऊन तशा चर्चांबद्दल अलिप्तता ऑलरेडी आली आहे.
शेवटी कोणीतरी चावी मारणार, काडी सारणार, ढणढणे पेटवून देणार.. आणि मन आवरता न येणारे चांगले चांगले आयडी पतंगाप्रमाणे त्या आगीकडे झेप घेऊन भस्म होणार.
शेवटी एकच कळकळीची विनंती.. राजेश घासकडवी यांच्या लेखाचे शीर्षक उसने घेऊन.. "डू नॉट फीड द ट्रोल्स"...
सहमत सहमत गवी सर.
मला फक्त राजकारण आणि गट 1 वि गट 2 अशी जी सतत तुंबळ हाणामारी चाललेली दिसते मिसळपाव वर ते पाहून वीट आला. काहीतरी नवीन लिहा असे सुचवायचे होते.
खाली लगेच बाहुबली ह्यांनी सुरुवात केलेलीच आहे पहा =))))
बाकी वंध्या मैथुन ह्याला कमी लेखलेले नाही. उलट अपत्य प्राप्तीची रिस्क नसल्याने वंध्या मैथुन हा जास्त रिलॅक्स ,टेन्शन फ्री असतो असे मत जाताजाता नोंदवून ठेवतो. ;)
खाली लगेच बाहुबली ह्यांनी सुरुवात केलेलीच आहे पहा =))))धागा वाचायची सक्ती आहे का? मी आणी माझ्यासारखे अनेक मीपाकर तुमचे धागे न वाचता स्कीप करतोच की, तुम्हाला किंवा मिपावर कुठे आम्ही हे सांगितले का?
तुमच्या धाग्यांचे शीर्षक वाचले तरीही एखाद्याला भोवळ येईल, फक्त दगडाच्या काळजाचे लोकच ते धागे उघडून वाचू शकतात.
स्पष्ट कबुली दिल्याबद्दल धन्यवाद =))))
सहमत आहे.
मी पण त्यातलाच.
हाहा! मुळात ज्याना राजकारणाच्या चर्चा आवडत नाही, करायच्या नसतात त्यांनी ह्या धाग्यावर यावेच का? येऊन वर उपदेश करायचे.
तशा नवीन गोष्टी मी पण लिहित असतो. मागे फराह खानच्या घरच्या स्व्यंपाकघरात झुरळे जास्त झाली होती ती बातमी लिहिली होती. आज ३५ लाखांच्या पर्सविषयी पण लिहिले आहे.
तुम्ही हे लेख विनोदी ढंगाने लिहिता का ?
तसे असल्यास ठीक आहे , आम्हीही मजा मजा करू मग =))))
शांततेत आंदोलन करणाऱ्या मराठी एकीकरण समितीच्या कार्यकर्त्याना पोलिसांकडूंन धक्काबुक्की करण्यात आल्याची बातमी आहे तर कोर्टाच्या आदेशाला झुगारून कबूतरखान्याची तोडफोड ताडपत्रीचे नुकसान करणाऱ्या जैन समुदायातील लोकांवर कुठलीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. महाराष्ट्र मराठी माणसाचा राहिलाय का? महाराष्ट्रात मराठी माणसावरच अन्याय सुरू झाला आहे, भाजपच्या राज्यात मराठी माणसावर त्याचार सुरू झाले आहेत असे दिसते.
https://marathi.abplive.com/photo-gallery/news/mumbai-what-happened-wit…
जर जैन समुदायाला पारव्यांची इतकीच काळजी आहे तर जैन मंदिरात कबुतरखाने का सुरू करत नसावेत? सामान्य माणसाच्या आरोग्याशी कोर्टाच्या निर्णयाविरुद्ध जाऊन शस्त्र उचलण्याची भाषा करून का खेळले जात आहे?
मी काही डॉक्टर नाही, तरीपण थोडेफार वाचन आणि डॉ. शी झालेल्या चर्चेतुन समजते की वंध्यामैथुनाचे फायदेही आहेत.
१. कोणत्याही वयात हस्तमैथुन करत राहण्याने प्रोस्टेट्च्या व्याधीपासुन दूर राहणे सोपे जाते
२. आजकाल हृदयाशी संबंधित समस्या/ ब्लॉकेज वगैरे असल्यास डो. लोक ईरेक्शन कितपत येतेय हेही पाहतात( ब्लड पंपिंगशी संबंध असलयाने)
@कॉलिंग कुमार सर
अरे..
वंध्यामैथुन ही तर इंडस्ट्री आहे.
कित्येकाना वंध्यामैथुन करुण आणंद प्लस पैसा प्लस प्रसिध्दी मिळते.
कित्येकांना वंध्यामैथुन दाखवूण पैसा प्लस प्रसिध्दी मिळते.
कित्येकांना वंध्यामैथुन बघून लाखमोलाचा आणंद मिळतो.
.
आ. सण्णी लिओणी
खिक्क. वंध्यामैथून पाहनारे लोक “दुसऱ्याच्या आनंदात आपला आनंद शोधतात.” :)
एका तरूणीने Louis Vuitton या जगप्रसिध्द कंपनीच्या ३५ लाखांच्या पर्सची हुबेहुब प्रतिकृती अगदी दोन हजारात बनवली आहे. अधिक माहिती https://marathi.indiatimes.com/viral/viral-news/louis-vuitton-autoricks… वर.
३५ लाखांची पर्स? बोंबला. आणि त्या पर्सचे डिझाईन कसले? तर रिक्षाचे. खर्या रिक्षाच्या अनेक पटींनी जास्त महाग त्या रिक्षाच्या डिझाईनची पर्स :) कंपनीला कसले भीकेचे डोहाळे लागले आहेत? ३५ लाखाची पर्स विकायचीच असेल तर किमान बी.एम.डब्ल्यू, मर्सिडिज वगैरेंच्या डिझाईनची तरी विकायची ना. रिक्षाचे डिझाईन?
या कंपनीचे शॉप मुंबईत जिओ वर्ल्ड प्लाझामध्ये आहे. तो प्लाझा उघडून काही दिवसच झाले असताना बायकोच्या आग्रहाखातर आम्ही दोघे तिथे बघायला गेलो होतो. तिकडचे मार्बल फ्लोरींग बघून 'अबब' हा शब्द पहिलीत ऐकला होता त्यानंतर पहिल्यांदाच उच्चारला असेल. डोंबिवली-कल्याण यासारख्या ठिकाणी घरांच्या प्रति स्क्वेअर फूट किंमती असतील त्यापेक्षा ते मार्बल महाग असतील असे वाटून गेले. सगळेच शॉप्स म्हणजे माझ्यासारख्यांनी बाहेरून सुध्दा बघू नयेत असे. एका बाहेरच्या दुकानातून बायकोने एक टॉप घेतला होता तो फार तर ८००-९०० रूपयात घेतला होता. साधारण तसाच टॉप तिथल्या एका दुकानात फक्त २६ हजार रूपयांना होता. तिथल्या दुकानांमध्ये बघायला जायचे असेल तर आधी आपले नाव द्यायचे आणि थांबून राहायचे. आतमधले कर्मचारी एका वेळेस किती लोकांना 'एंटरटेन' करू शकतील त्याप्रमाणेच ग्राहकांना आत सोडतात. तर त्या Louis Vuitton कंपनीचे शॉप की शोरूम की म्हणतात ते तिथे आहे. तिथेही अशी ३५ लाखांची पर्स बघितल्याचे लक्षात नाही. कुठे मिळतात असल्या गोष्टी काय माहिती? :)
खिक्क. आजच बातमी वाचली की रोनाल्डोचे लग्न ठरले आहे त्याच्या रॉड्रिग्स नावाच्या गर्लफ्रेंडला त्याने ४२ कोटींची अंगठी गिफ्ट केली आहे. रोड्रिग्ज वरून आठवले की धुळ्यात २००८ साली सेम नावाचा उमदेवार नगरसेवक साठी उभा होता त्यांचे नाव लोकाना बोलता येईना म्हणून लोक रोडरोगीज, रिंगरोड, रोडरोगी वगैरे बोलायचे. आता रोनाल्डोच्या गर्लफ्रेंडची बातमी तिकडे पोहोचली नसेल अशी अपेक्षा. :)
रोनाल्डोचे लग्न ठरले आहे त्याच्या रॉड्रिग्स नावाच्या गर्लफ्रेंडला त्याने ४२ कोटींची अंगठी गिफ्ट केली आहे.हायला. आपल्या बिपाशाने त्यावेळी जरा हालचाल केली असती तर ४२ कोटी बोटात घातली असती. ती जॉन्याला धरुन बसली. जॉन्या तिलाही सोडून पहिली बायको सोडून दुसरे लग्नात सुखी आहे.
जॉन्याने लै लै झाले तर यामाहा दिली असती एखादी ब्रॅन्ड अॅम्बॅसेडर म्हणून फुकटात मिळालेली.
बिपाशा नी रोनाल्डो? :(
३० एक वर्षांपूर्वी हेमा मालिनी अशाच एका ब्रॅण्डच्या शोरूम मध्ये गेली होती तिथे तिने पर्स पाहिली आणि तिची किंमत विचारली.
दुकानदाराने पस्तीस हजार रुपये सांगतली.
त्यावर हेमामालिनी आपल्या जाड मद्रासी हिंदी भाषेत त्याला विचारती झाली. कि
इतना पैसा पर्स के लिये देंगे तो पर्स मे क्या रखेंगे?
त्यावर हेमामालिनी आपल्या जाड मद्रासी हिंदी भाषेत त्याला विचारती झाली. कि इतना पैसा पर्स के लिये देंगे तो पर्स मे क्या रखेंगे?आधी "नह्ह्ह्ह्ही" असे म्हणली असेल. ;)
श्रीगुर्जींची आठवण येतेय. महायुद्धात नी फुटबॉलच्या विश्वचषकात जर्मनीशिवाय मजा नाही तसेच मिपावर नी राजकीय धाग्यांवर श्रीगुरजींशिवाय मजा नाही. मागच्या वेळी त्याना मिपावर पुन्हा लिहिते मीच केले होते, अनेकवेळा गळ घातली तेव्हा ते येथे आले होते, आणि नंतर माझ्यावर टीका केली म्हणूनच त्यांचा आयडी बैन झाला होता, (माझा कशामुळे झाला होता हे आज पर्यंत कळले नाही.) आता पुन्हा श्रीगुरूजीना बोलवायला गेलो तर मला जोड्याने बडवतील. :(
श्रीगुरूजीना जो पुन्हा इथे लिहिते करेन त्याला श्रीकृष्ण भुवनची मिसळ, एकवाटो रस्सा + खरवस माझ्याकडून!
दिवसेंदिवस निवड्णुक आयोगाच्या अब्रुची लक्तरे बाहेर येत आहेत.
Yogendra Yadav Appears In Supreme Court With Two Persons Deleted As Dead By ECI Debby Jain 12 Aug 2025 7:32 PM (9 mins read )
https://www.livelaw.in/top-stories/bihar-sir-is-intensive-deletion-exer…
दिवसेंदिवस काय माई? पुण्यात आजारी असतानाही गिरीष बापटाना कसबा पोटनिवडणूकीत व्हीलचेअरवर फिरवण्यात आले, त्यानंतर ते वारले. त्यांच्या टर्म ला एक वर्ष बाकी होते तरीही पुण्यात “भाजप” हरेल ह्या भीतीने निवडणूक आयोगाने पोटनिवडणूक घेतली नाही पण त्याचवेळी पंजाबात एक खासदार वारले होते त्यांच्या जागी पॉट निवडणूक घेण्यात आली. निवडणूक आयोग इतका उघडपणे भाजपसाठी काम करत असताना लोकशाही जिवंत आहे असे म्हणवत नाही. ह्याविरुद्ध कुणीतरी कोर्टात गेले होते, तोथेही निवडणूक आयोगाने थातुर मातुर उत्तरे दिली. तेव्हाच निवडणूक आयोगाची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली होती. आधी म्हटल्या जायचे की बांगलादेश ते इस्राईलच्या मध्ये फक्त भारतात लोकशाही आहे, आता म्हणावे बांगलादेश ते इस्रायल दरम्यान कुठेही लोकशाही नाही.
भाजपने निवडणूक आयोग आणी लोकशाही यंत्रणा सडवली असे म्हणावे लागेल.
दिवसातून मर्यादित वेळेसाठी (दोन तास) कबुतरखाने चालू ठेवण्याबद्दल प्रस्ताव, महानगरपालिकेकडून. अशी बातमी लोकसत्तामध्ये वाचली.
कसे चालू बंद करतात कबुतरखाने रोज थोडा वेळ ?
कसे चालू बंद करतात कबुतरखाने रोज थोडा वेळ ?आव..
आव..
फुर्र...
फुर्र..
ठ्ठो....
लई भारी. ह ह पु वा.
गुजराती / जैन आले की चालू करायचे. मराठी आणि इतर भाषिक आले की बंद करायचे. हाय काय अन नाय काय.
कबुतरखाना तुम्ही पहिला आहेच असे गृहीत धरून..
तो बंद किंवा चालू कसा करतात ही उत्सुकता. कोणत्या वेळी तो प्रश्न नाही.
दुकानांना असतात तशी शटर कबुतरखान्याला लावतात. पाहिजे तेव्हा उघडायची पाहिजे तेव्हा बंद करायची.
तेवढा चौथरा किंवा रिंगण बंद केले म्हणजे पक्षी यायचे थांबणार का? त्यांना कळेल का की झाकण आहे किंवा शटर बंद आहे म्हणजे या परिसरातून काढता पंख घ्यायचा?
की ते आसपासच्या इतर गोष्टींवर, जसे फुटपाथ, छपरे, तारा, गच्ची, प्राची.. यांवर गर्दी करतील?
सवय परिसराची असते. रिंगणाची नव्हे.
कबुतरखाना असा खरोखर शटर लाऊन बंद करतात असे मला म्हणायचे असे वाटले का? एआयकडून इमेज जनरेट करून घेतली आहे ती :)
ओह नो..
AI चा काही भरोसा राहिला नाही.
अर्थात तुम्ही म्हणता तत्सम एक ताडपत्री लावणे प्रकार बातमीत खरोखर वाचला होता. त्यामुळे खरेच वाटले.
हायला कॉलेजात असताना १००० वेळा बसने ईथुन गेलो असेन, पण या जागेची कधीतरी ईतकी बातमी होईलसे वाटले नव्हते.
बाकी आजकाल हत्ती,कबूतरे,कुत्रे वगैरेच फार चर्चेत आहेत माणसापेक्षा, नाही का? त्यांच्या आडुन स्कोर सेटल करायचे राजकारण चालु आहे असे वाटते.
आज पाकिस्तानच स्वातंत्र्य दिवस.
पाहुया त्यांचे पंप्र काय नव्या घोषणा करतात ते.
बाकी बिलावल ने बोलायचे आणी त्याचे उत्तर ओवेसी ने द्यायचे. ही एक भारी गम्मत आहे
एका ठिकाणी हे वाचायला मिळाले. चंद्रसूर्य, श्रीरंग वगैरेंच्या यावरच्या टिपण्या आणखीन छान असतील.
स्वित्झर्लंडने नुकतेच दशकांमधील सर्वात धक्कादायक पाऊल उचलले आहे. जगातील सर्वात विश्वासार्ह बँकिंग राष्ट्राने शांतपणे अमेरिकन डॉलर सोडून त्याच्या जागी शुद्ध सोने आणण्यास सुरुवात केली आहे.
आणि येथे स्वित्झर्लंड एकटा नाही. ब्रिक्स राष्ट्रे - ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका - आपल्याकडचे अमेरिकन डॉलर कमी करून सोने घेत आहेत व सोन्यावर आधारित व्यापार प्रणाली आणण्याची पूर्वतयारी करत आहेत. त्यांचे स्वतःचे जागतिक पेमेंट नेटवर्क तयार करत आहेत. तेलाने समृद्ध मध्य पूर्वेतील राज्ये, आफ्रिकेतील संसाधन-शक्तीगृहे आणि आशियातील उदयोन्मुख दिग्गजांसह - 40 हून अधिक देश या चळवळीत सामील होण्यासाठी रांगेत उभे आहेत. एकत्रितपणे, ते एक नवीन आर्थिक व्यवस्था तयार करत आहेत. यामुळे जागतिक व्यापारावरील डॉलरची लोखंडी पकड संपू शकते.
चीनने विक्रमी प्रमाणात सोन्याचा साठा करण्यापासून, रशियाने आपले चलन वस्तूंशी जोडण्यापर्यंत, ब्राझीलने डॉलरला स्पर्श न करता थेट चीनशी व्यापार करण्यापर्यंतच्या घटनांना योगायोग म्हणून सोडून देता येत नाहीत. वॉशिंग्टन आणि वॉल स्ट्रीटपासून जागतिक शक्ती दूर करण्याच्या समन्वित योजनेचे ते तुकडे आहेत. ब्रिक्स न्यू डेव्हलपमेंट बँक आधीच अमेरिकेच्या सहभागाशिवाय अब्जावधी प्रकल्पांना निधी देत आहे आणि त्यांच्या सोन्या-समर्थित चलन योजना आयुष्यात एकदाच येणारा आर्थिक भूकंप घडवू शकतात.
आपण ज्या आर्थिक व्यवस्थेसह वाढले आहोत, त्या आर्थिक व्यवस्थेच्या अंताची ही सुरुवात आहे... आणि पुढे जे घडत आहे ते आपले जीवन कायमचे बदलून टाकण्याचीही शक्यता आहे.
आंतरराष्ट्रीय व्यापार डॉलरऐवजी अन्य कोणत्या चलनात करणे (डिडॉलरायझेशन) केल्यास अमेरिकेच्या वर्चस्वाला धक्का बसेल त्यामुळे अमेरिका या बाबतीत खूप जास्त सेन्सिटिव्ह असते. १९७३ मध्ये गोल्ड स्टॅन्डर्ड गेल्यावर खरं तर आंतरराष्ट्रीय व्यापार कोणत्याही चलनात करता आला असता. पूर्वी अमेरिकन डॉलर सोन्याने बॅक्ड असल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापार डॉलरमध्ये होणे क्रमप्राप्त होते. ते डॉलरचे स्थान जाऊ नये म्हणून १९७४ मध्ये रिचर्ड निक्सननी सौदी अरेबियाशी करार केला. त्या कराराप्रमाणे अमेरिका सौदीला संरक्षणाची हमी देणार आणि त्या बदल्यात सौदीने तेलासाठी पेमेंट केवळ अमेरिकन डॉलरमध्ये स्विकारावे असे ठरले. तो होता पेट्रोडॉलर करार. सौदीसारखा तेलसंपन्न देश तेलासाठी डॉलरमध्येच पेमेंट घ्यायला लागल्यावर इतर ओपेक देशांनी पण तसेच केले. यामुळे झाले काय? तर तेलाची गरज सगळ्याच देशांना असते. त्यामुळे तेल विकत घेण्यासाठी डॉलर जमा करणे सगळ्यांना क्रमप्राप्त झाले. आणि त्यामुळे सगळाच आंतरराष्ट्रीय व्यापार अमेरिकन डॉलरमध्ये व्हायला लागला. सगळ्यांनी डॉलर कसे जमा करायचे? एक तर थेट अमेरिकेला निर्यात करून किंवा दुसर्या कोणत्या देशाला निर्यात करून (जो देश अमेरिकेला निर्यात करून डॉलर जमा करत असेल). समजा चीनमध्ये तयार झालेला लॅपटॉप आपण विकत घेत असू तर आपण पैसे रूपयातच भरतो. पण त्याचे पुढे काय होते? तर ते आधी डॉलरमध्ये बदलायचे- ते कोण बदलणार? तर रिझर्व्ह बँकेच्या वतीने स्थानिक बँका. मग ते डॉलर चीनमधील बँकेला द्यायचे. ते कसे द्यायचे? तर अमेरिकेच्याच स्विफ्ट या मेकॅनिझमचा वापर करून. मग ते डॉलर चीनच्या सेंट्रल बँकेकडे जाणार आणि सेंट्रल बँक युआनमध्ये पैसे तो लॅपटॉप विकणार्याला देणार. कोणतीही आयात केलेली वस्तू आपण विकत घेतो तेव्हा आपले पैसे इलेक्ट्रॉनिक मार्गाने अमेरिकेच्या किनार्याला जातातच. जर कार्ड वापरून पेमेंट असेल तर त्यात व्हिसा/मास्टरकार्ड ही अमेरिकन यंत्रणा त्यात येणार. म्हणजे झाले काय? तर व्यापार करा अमेरिकेच्या चलनात आणि अमेरिकन मेकॅनिझम वापरून. म्हणजे सगळ्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर अमेरिकेचेच एका अर्थी नियंत्रण झाले.
त्यामुळे झाले काय? तर अमेरिकेला कुठून तरी निर्यात केल्याशिवाय डॉलर मिळणार नाहीत म्हणून अमेरिकेला मोठ्या प्रमाणावर निर्यात झाली आणि सगळ्या जगातील सर्वोत्तम वस्तू अमेरिकन्सना मिळायला लागल्या. अमेरिका सरकार पाहिजे तितके डॉलर छापून (प्रत्यक्षात छापून नाही तर इलेक्ट्रॉनिक एन्ट्री करून) इतर देशांना देऊ लागले आणि अमेरिका वर्षानुवर्षे ट्रेड डेफिसिटमध्ये राहू शकली. इतर कोणताही देश असे करू शकणार नाही- कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने डॉलर इतर देशांना मिळवावेच लागतात. पण अमेरिकन डॉलर हे रिझर्व्ह चलन असल्याने अमेरिकेला कित्येक दशके निर्यातीपेक्षा आयात खूप जास्त असून चालले.
२०१७-१८ पासूनच आपण काही प्रमाणात (भले थोड्या) आपल्या व्यापारासाठी रूपयाचा वापर करणे सुरू केले. रशिया, इराण वगैरे देशांशी केलेल्या व्यापारासाठी. तसे झाल्यास काय होईल? तर अमेरिकन डॉलरला बायपास करता येईल. पण फंड ट्रान्सफरसाठी अमेरिकन मेकॅनिझम (स्विफ्ट) वापरावेच लागेल. दुसरी अडचण ही की आपण रशियाकडून मोठ्या प्रमाणावर तेल आणि शस्त्रास्त्रे घेतो. त्याचे पेमेंट समजा रूपयात केले तर रशियाकडे भरपूर रूपये जमतील. त्याचे रशिया काय करणार? आपण तितकी निर्यात रशियाला करत असू तर तेच रूपये रशिया आपल्याला परत करू शकेल. तशी परिस्थिती नाही. त्यामुळे रशियाकडे भरपूर रूपये आहेत पण त्याचे काय करायचे हा प्रश्न आहे. मग काय करायचे? तर समजा ब्रिक्स देशांचे आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी सोन्याने बॅक्ड असे चलन असेल तर ते चलन आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी सगळ्या देशांना वापरायला काहीच हरकत नाही- जर ते सोन्याने बॅक्ड असेल तर. त्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू झाले आहेत. दुसरे म्हणजे आपल्याकडे जसे युपीआय आहे तसे रशियात मीर आहे. युक्रेन युध्द सुरू झाल्यानंतर अमेरिकन व्हिसा आणि मास्टरकार्ड या कंपन्यांनी रशियात आपली सेवा बंद केली. फेब्रुवारी-मार्च २०२२ मध्ये मॉस्कोत ए.टी.एम चालत नाहीत, मॉस्को मेट्रोसाठी डेबिट कार्डने पेमेंट करता येत नाहीये वगैरे बातम्या आल्या होत्या. आपल्याकडे युपीआय २०१७ पासूनच सुरू झाले होते पण कोविडकाळात त्याला खरी चालना मिळाली. तसेच रशियाच्या मीरविषयी युक्रेन युध्दामुळे झाले. आता समजा आपली युपीआय आणि रशियाची मीर हा पध्दती इंटिग्रेट केल्या तर? आता आपले युपीआय इतर काही देशांमध्ये वापरायला सुरवात झाली आहे पण त्यात भारतीय रूपया आणि त्यांची चलने इंटिग्रेट केली आहेत असे वाटत नाही. तसे भविष्यात झाले तर? तसे झाले तर अमेरिकेच्या व्हिसा, मास्टरकार्ड, स्विफ्ट वगैरे मेकॅनिझमवरही अवलंबून राहायची गरज नाही. समजा दुसर्या देशातील कोणी पर्यटक भारतात आला आहे. त्याला एटीएममधून त्याच्या अकाऊंटमधून पैसे काढायचे असतील तर आता जसे अमेरिकेच्या व्हिसा-मास्टरकर्डवर अवलंबून राहावे लागते ती गरजच असे इंटिग्रेशन केल्यास संपेल. पुढील काही वर्षात ते पण होईल असे वाटते.
म्हणजे एकूणच काय? तर ब्रिक्स देशांचे आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी सोन्याने बॅक्ड चलन असेल आणि युपीआय सारख्या यंत्रणा वेगवेगळ्या देशांनी इंटिग्रेट केल्या तर नुसते अमेरिकन डॉलरवर नाही तर अमेरिकन पेमेंट मेकॅनिझमवरही अवलंबून राहायची गरज नाही. मोदींची पावले हळूहळू त्या दिशेने पडत आहेत हे अमेरिकन्सच्या लक्षात आले नाहीये असे वाटत नाही. म्हणूनच जो बायडन अध्यक्ष असतानाच शेतकरी आंदोलनाला फूस द्या, बांगलादेशात हातपाय पसरा असे करून भारताला- खरं तर मोदींना डोकेदुखी निर्माण करायचे प्रयत्न झाले. तसा अमेरिका भारताचा मित्र म्हणावा तर कधीच नव्हता. फक्त १९९८ च्या पोखरण अणुचाचण्या झाल्यानंतर त्यांच्याशी वाकडे व्हायची वेळ आली नाही म्हणून वरकरणी संबंध चांगले वाटावेत असे वातावरण होते. अशा सगळ्या गोष्टी अमेरिकेच्या ताब्यात नाही तरी नियंत्रणात असल्या तर ते धोकादायक आहे- आयत्या वेळेस अमेरिकन पेमेंट कंपन्यांनी रशियात सेवा देणे बंद केले आणि त्यांना अडचणीत आणले, अमेरिकन सरकारने स्टेट बॅंकेकडून नायराचे पेमेंट क्लिअर करण्यावर निर्बंध आणले, मायक्रोसॉफ्टने नायराला मध्यंतरी असेच अडचणीत आणले होते. जर सगळी क्लाऊड सिस्टीम कोणत्या ना कोणत्या अमेरिकन कंपनीने नियंत्रित केली असेल आणि आयत्या वेळेस त्यांनी ते बंदच करून टाकले तर विमानतळांपासून स्टॉक एक्स्चेंजपर्यंत कित्येक सेवा कोलमडतील. हा धोका मोठा आहे. अगदी कारगील युध्दाच्या वेळेस अमेरिकेने आपल्याला जीपीएसवरून माहिती दिली नव्हती तेव्हा इस्राएल आपल्या मदतीला आला होता. आता निदान भारतापुरती आपली नाविक सेवा आहे. ती पुढील काळात अजून प्रिसाईज होईलच. पेमेंट मेकॅनिझममध्ये आपण अमेरिकेवरील अवलंबून राहणे कमी करत आहोत आणि काही वर्षात इतर देशांची प्रणाली आणि आपले युपीआय इंटिग्रेट झाले तर अमेरिकन पेमेंट मेकॅनिझमवर अजिबात अवलंबून राहणार नाही. आपण ब्रिक्समध्येही सक्रीय आहोत. पुढील काही वर्षात सोन्यावर आधारीत चलन आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी आले तर अमेरिकन डॉलरच्या मक्तेदारीला आव्हान मिळेल. तेव्हा सांगायचा मुद्दा हा की काही काही गोष्टींमध्ये आपण आपले अमेरिकेवरील अवलंबून राहणे कमी केले आहे. अजून बराच मोठा पल्ला गाठायचा आहे पण निदान थोडी तरी सुरवात झाली आहे. नायराने आयटी सिस्टीम रेडिफकडून घेतल्या अशी बातमी आली होती. आपल्याकडे भारतासारख्या अवाढव्य अर्थव्यवस्थेतील सगळ्या बिझनेसना आय.टी सिस्टीम द्यायची कपॅसिटी याक्षणी आहे असे वाटत नाही. पण त्या दृष्टीनेही पावले उचलली जातील असे वाटते.
म्हणजेच काय? तर मोदी अमेरिकेचे ऐकत नाहीत आणि आपली स्वतंत्र वाट धरायचा प्रयत्न करत आहेत. असे नेते अमेरिकेला आवडत नाहीत. सध्या ट्रम्पतात्या पिसाळले आहेत त्यामागे हे एक मोठी कारण आहे असे वाटते. रशियन तेल हे निमित्त झाले- मुख्य म्हणजे सिग्नलिंग की आम्ही अमेरिकेचे ऐकणार नाही. त्यात ऑपरेशन सिंदूरमध्ये अगदी पिनपॉईंटेड अॅक्युरसीने आपण हल्ले करू शकलो. म्हणजे तितकी पात्रता आपल्या संरक्षणसिध्दतेकडे आहे हे सिध्द झाले. हे सगळे अमेरिकेची शस्त्रास्त्रे आपल्याकडे फारशी नसताना. जर अमेरिकेची अपेक्षा असेल की भारत ही शस्त्रास्त्रांसाठी मोठी बाजारपेठ बनेल तर त्याची शक्यता कमी झाली.
अमेरिका पेट्रोडॉलरसाठी खूप म्हणजे खूप सेन्सिटिव्ह असते. सद्दाम हुसेनने नोव्हेंबर २००० मध्ये जाहीर केले की इराक तेलासाठी डॉलरऐवजी युरोतही पेमेंट स्विकारेल. म्हणजे पेट्रोडॉलरला अल्प प्रमाणात का होईना आव्हान निर्माण झाले. जानेवारी २००१ मध्ये बुशबाबा सत्तेत आल्यानंतर लगेच सद्दामकडे अती संहारक शस्त्रे आहेत हा अपप्रचार सुरू झाला तो पूर्ण योगायोग होता असे वाटत नाही. जुलै २००९ मध्ये बराक ओबामा आणि लिबियाचा मुअम्मर गद्दाफी यांची भेटही झाली होती. त्यानंतर काही महिन्यातच (मला वाटते जानेवारी २०१० मध्ये) गद्दाफीने आफ्रिकेतील तेलसंपन्न देशांचे आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी सोन्यावर बॅक्ड दिनार हे चलन ठेवावे असे सूतोवाच केले. त्यानंतर दोन वर्षाच्या आत गद्दाफीला ठार मारण्यात आले. तो पण योगायोग होता असे वाटत नाही.
हे सगळे पाहता अमेरिका आपल्याला अधिकाधिक त्रास देणार हे आता गृहितच धरायचे. एक गोष्ट चांगली की अमेरिकेने इराकवर प्रत्यक्ष आणि लिबियावर अप्रत्यक्ष हल्ला केला तसे भारतात करता येणे अशक्य कारण भारत बराच मोठा देश आहे. पण अमेरिका कुठे पाकिस्तानला आणखी चुचकार, बांगलादेशलाच पाठिशी घाल वगैरे प्रकार अधिक जास्त करणार हे आता गृहितच धरायचे.
यातील काही गोष्टींचा परामर्श घेणारा एक लेख मी माझ्या विद्यार्थ्यांसाठी दोन वर्षांपूर्वी लिहिला होता. तो हवा असल्यास व्य.नि वर संपर्क करावा.
अभ्यासपूर्ण विवेचन अतिशय आवडले.
+१
+२
ही एकत्रित माहिती मराठीत दिल्याबद्दल धन्यवाद.
सोन्यावर आधारित ब्रिक्स देशांचे चलन हा विचार खूपच दूरदृष्टीचा आहे. जर असे चलन प्रत्यक्षात आले, तर त्याचे अनेक फायदे होऊ शकतात. हे पाऊल सोपे नाही, कारण त्यासाठी सर्व ब्रिक्स देशांमध्ये एकमत आणि मजबूत आर्थिक एकमत आणि त्यास लागणारी व्यवस्था असणे आणि निर्माण होणे आवश्यक आहे. त्याला प्राणपणाने विरोध केला जाईल यात शंका नाही.
तुम्ही नमूद केल्याप्रमाणे, UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) आणि रशियाची MIR (मीर) पेमेंट सिस्टिम एकमेकांमध्ये एकत्रित करणे हा एक क्रांतीकारक बदल ठरू शकतो. पण लक्षात घ्या हे घडत नाहीये. म्हणजे काही अज्ञात अडचणी निर्माण केल्या जात असाव्यात अशी मला शंका आहे. म्हणजे एक प्रकारचे गुप्त युद्ध खेळले जात आहे. ब्रिक्स देशांचे सोन्यावर आधारित चलन आणि विविध देशांच्या स्थानिक पेमेंट प्रणालीचे एकत्रीकरण या दोन गोष्टींमुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे स्वरूप पूर्णपणे बदलू शकते. यामुळे अमेरिकेचे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर असलेले वर्चस्व कमी होईल. पण खरे सांगायचे तर हे नजिकच्या काळात घडेल असे वाटत नाही.
भारत केवळ डॉलरला बायपास करण्याचा विचार करत नाही, तर रुपयाला जागतिक व्यापाराचे एक महत्त्वाचे चलन बनवण्याचेही, रुपयाला आंतरराष्ट्रीय चलनाच्या रूपात प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्न करत आहे.
२०२२ मध्ये RBI ने एक विशेष व्यवस्था सुरू केली. यानुसार, परदेशी बँकांना भारतीय बँकांमध्ये विशेष व्होस्ट्रो रुपया खाती उघडता येतात. यामुळे, भारतासोबत व्यापार करणाऱ्या देशांना त्यांच्या व्यापाराचे व्यवहार रुपयामध्ये करता येतात. आतापर्यंत रशिया, श्रीलंका, मलेशिया, मॉरिशस, बांगलादेश, म्यानमार, सिंगापूर, यूके आणि जर्मनीसह सुमारे २२ देशांनी अशी खाती उघडली आहेत. यामुळे, व्यापारासाठी डॉलरची गरज मोठ्या प्रमाणावर कमी झाली आहे!
भारत अनेक देशांशी थेट चलन विनिमय करार करत आहे. यामुळे दोन्ही देशांमधील व्यापार त्यांच्या स्वतःच्या चलनात होऊ शकतो.
भारतीय राष्ट्रीय पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ने UPI ला जागतिक स्तरावर नेण्यासाठी एक विशेष शाखा स्थापन केली आहे असे ऐकले आहे. भारत आणि सिंगापूरने त्यांचे पेमेंट सिस्टिम्स (UPI आणि PayNow) एकमेकांशी जोडल्या आहेत. पॅरिसमध्ये भारतीय पर्यटकांसाठी यूपीआय पेमेंटची सुविधा सुरू झाली आहे. आयफेल टॉवरमध्ये QR कोड स्कॅन करून पैसे देण्याची व्यवस्था सुरू करण्यात आली आहे. UAE, नेपाळ, भूतान, श्रीलंका आणि मॉरिशस: या देशांमध्येही UPI पेमेंट स्वीकारले जात आहे - ही ऐकीव माहिती आहे खखोदेजा!
भारताचा e₹ आणि चीनचा e-yuan असे डिजिटल चलनांचे परस्पर एकत्रीकरण झाल्यास आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी आणखी एक शक्तिशाली पर्याय उपलब्ध होईल. हे कसे करता येईल - होईल का हे माहीत नाही.
विविध भाषा,विविध धर्म, पंथ,जाती, रंग आणि विविध संस्कृती असूनही एकता अखंडता जपणा-या सर्व भारतीयांसाठी आजचा आनंदाचा दिवस. भारताची एकता आणि अखंडता कायम जपली पाहिजे. आपण सर्व त्यासाठी प्रयत्न करुया. भारतीय लोकशाही मजबूत करणा-या, एकता आणि अखंडता जपणा-या, सर्व भारतीयांना आजच्या १५ ऑगष्ट स्वातंत्र्यदिनाच्या खुप खुप शुभेच्छा. लब यू ऑल. ः)
-दिलीप बिरुटे
सर्वोच्च न्यायालयात ईव्हीएमचा निकाल फिरला
समर्थक जाहीर हो !
हे असे कसे झाले पण? ईव्हीएम मध्ये छेडछाड होऊ शकत नाही म्हणून छाती बडवणारे कुठे गेले?
इतके हवेत उडू नका. बातमीतच दिले आहे- "न्यायालयाच्या परिसरातच व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करत ईव्हीएम मतांची फेरमोजणी केली. यानंतर या ग्रामपंचायत निवडणुकीचा निकाल फिरल्याचे पाहायला मिळाले".
याचा अर्थ काय? ईव्हीएम हॅक झाली? त्याच ईव्हीएममध्ये नोंदलेल्या मतांची फेरमोजणी झाली याचा अर्थ पहिल्यांदा मतमोजणी झाली होती त्यात चापलुसी झाली होती. पण ईव्हीएममध्ये काहीही फेरफार नव्हते. जर मुळात ईव्हीएममध्ये नोंदलेल्या मतांवरच संशय असता तर न्यायालयाने परत तीच ईव्हीएम फेरमोजणीसाठी वापरली असती का? साधा कॉमन सेन्स आहे हा.
आता मतमोजणी करताना ईव्हीएममध्ये त्या मशीनवर कोणत्या उमेदवाराला किती मते मिळाली हे दर्शविले जाते. ते आकडे बघून पुढची सगळी मतमोजणी मॅन्युअलीच होते. म्हणजे मशीनवर कोणते आकडे दाखविले आहेत त्याची कुठेतरी नोंद केली जाते. कुठेतरी म्हणजे काय? मला माहित नाही. कदाचित साधा कागद असेल किंवा एक्सेल शीट असेल किंवा निवडणुक आयोग वेगळी कोणती पध्दत वापरत असेल तर कल्पना नाही. मतमोजणी करताना सगळ्या उमेदवारांचे प्रतिनिधी तिथे हजर असतात. मशीनमध्ये एक आकडा आणि एन्ट्री करताना भलताच कोणतातरी आकडा भरला जात असेल तर तिथल्या तिथे त्यांना आक्षेप घेता येतो. तसा कोणताही आक्षेप नसेल तर ते आकडे पुढे शेवटच्या टॅलीसाठी वापरले जातात. ही अगदी सर्वमान्य पध्दत आहे.
ही निवडणुक होती ग्रामपंचायतीत सरपंचपदासाठी. जो उमेदवार आधी जिंकला असे जाहीर केले गेले त्यानेच दुसर्या उमेदवाराच्या प्रतिनिधीला प्रलोभन/धमकी किंवा अन्य कोणत्याही मार्गाने वश केले असेल किंवा त्या प्रतिनिधीच्या त्या ६५ ते ७० या ६ बूथवरील ईव्हीएममधील आकडे न भरता भलतेच आकडे भरले जात आहेत हे ल़क्षात आले नसेल तरी असा चुकीचा निकाल दिला जाऊ शकतो. याचा अर्थ ईव्हीएम हॅक झाले असा कुठून होतो?
मग निवडणूक अधिकारी चुकीचे निकाल जाहीर करतात का ??
तिथेही प्रतिनिधीसमोर मोजणी झाले असेलच
चला म्हणजे आता मतमोजणीच्या तिथल्या प्रतिनिधींवर घसरणे सुरू झाले आहे का? ईव्हीएम हॅक होतात या मुद्द्याला फारसे यश आले नाही म्हणून मग मतदारयाद्यांचा मुद्दा पुढे आणून नवीन काहीच सांगितले नाही. आणि आता हे प्रतिनिधी. आणि हो. केवळ लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका केंद्रीय निवडणुक आयोग घेते. त्याखालच्या निवडणुकांचा दिल्लीतील निवडणुक आयोगाचा संबंध नसतो. त्यामुळे हा मुद्दा वापरून निवडणुक आयोगावर शरसंधान करायचे असेल तरी याचा उपयोग नाही.
डापु गँगला म्हणावे आपल्या अपयशाचे खापर फोडायला नवीन कोणीतरी बकरा शोधा.
निवडणूक हायजॅक होते आहे.
चंदीगड मध्ये भाजप जिंकावे म्हणून मतदान बदलले..
इथे पण आधी वेगळा निकाल नंतर वेगळा निकाल आला..
एवढच मुद्दा !
हरियाणात भाजप विरुद्ध वातावरण असूनही भाजप जिंकतो.
महाराष्ट्रात मराठा, दलित, मुस्लिम, नी मराठी माणसे विरोधात असूनही ८० टक्के जागा भाजप पक्ष जिंकतो. आहे की नाही कमाल?
आयोग असता पाठीशी
भीती ती कशाची?
GST फक्त दोन स्लॅब ठेवणार असे ऐकण्यात आले. बहुतेक ५ आणि १८ असे दोन स्लॅब असतील तर काँग्रेस फार विरोध करणार नाही कारण त्यांनी GST लागू केले असते तर दर १८% पेक्षा जास्त नसतील असे सांगितले होते अर्थात त्यालाही तेव्हा भाज पक्षाने विरोध केला होता. सरासरी GST ११.५ असेल. महसुलात प्रत्यक्ष कराचा वाटा अप्रत्यक्ष करापेक्षा पूर्वीपेक्षा जास्त असेल. GST चे दोन टप्पे जरी असले तरी गरिबांकडून अधिक अप्रत्यक्ष कर वसूल केला जाऊ नये ही अपेक्षा. सरकार बॅकफुटवर जातेय हे चांगले लक्षण आहे.
करुण करुण भागले
देवपूजेला लागले.
व्यक्तिपुजेची फळे भोगत आहेत.
व्यक्तीपुजेचे दुष्परिणाम त्याची वाईट फळं तसेच कितीही दाबला तरी जनरेटा विरोधात चालला आहे, धर्म नावाच्या अफूच्या गोळीचा असर कमी होत चालला आहे, सद्य सरकारचं अपयशाने डोळे दीपायला लागल्यावर जनक्षोभाची तीव्रता कमी करण्यासाठी आता येत्याकाळात गुलाब जामुन निर्णय घेतल्या जातील.
-दिलीप बिरुटे
गोबरयुग नावाचे सुवर्णयुग संपणार का मग?
'गोबरयुगाची' बला जाण्यासाठी भागवत पुराणात म्हटले आहे की,
''चंद्रमा गुरु नी सूर्य पुष्प नक्षत्रि पातता ।
एक राशीस येता तैं आरंभ सत्ययूगिचा''
भागवत पुराणात म्हटलं आहे की, जेव्हा चंद्र , सूर्य आणि बृहस्पती एकाच वेळी पुष्य नक्षत्रात प्रवेश करतील, त्यावेळी सत्ययुगाची सुरुवात होईल.
-दिलीप बिरुटे
:)
दुवा
दुवा २
दुवा ३
राजनाथ सिंग संसदेत सांगतात कोणीही शहीद झाले नाही, आणि एअर चीफ मार्शल शहीदच्या घरी भेट देतात..
चीफ मार्शल चे कौतुक आहे. नाहीतर या राजकारणी लोकांनी त्यांचे बलिदान स्वतःच्या पोळीसाठी लपवले असते..
पहिल्यापासून लपवालपव चाललीय.
उद्या दुपारी ३ वाजता नडवणूक आयोग पत्रकार परिषद घेणार, नेमके त्याच दरम्यान राहुल गांधी बिहारमध्ये यात्रा काढणार. असंही गोदी मिडिया राहुल गांधींची यात्रा करणारच नव्हती, आता कारण मिळाले.
विगुचा साबण स्लो आहे का? राहुल गांधींनी २०१६ मध्ये GST स्लॅब रेटबद्दल सुचवले होते ते आता विगुच्या डोस्क्यात घुसले.
बहुतेक जनरेट्यामुळे नडवणूक आयोग उघड पडलाय, पुढल्यावरी नडवणूक आयोगाला वापरून निवडणुका जिंकता येतील की नाही ह्याची शाश्वती नसावी, त्यामुळे जनहिताचे निर्णय घ्यायची गरज पडली असावी.
२०१६ नाही २०१८
https://timesofindia.indiatimes.com/india/gst-reforms-centre-mulls-2-sl…
जर अशा करकपातीचे श्रेय विरोधी पक्षांना द्यायचे असेल तर मला वाटते फारच कमी कपातीचे श्रेय सरकारला देता येईल. कारण विरोधी पक्षांना अर्थव्यवस्था सांभाळायची जबाबदारी नसते त्यामुळे काहीही unrealistic मागण्या करायला ते मोकळे असतात. आता हेच बघा ना. १९९१ मध्ये आयकर मर्यादा २२-२४ हजार होती तेव्हा भाजपने १९९१ च्या निवडणूक जाहीरनाम्यात आयकर मर्यादा ४८ हजार ठेऊ असे आश्वासन दिले होते. तेव्हा राजीव गांधींच्या हत्येमुळे भाजप ११९ जागा मिळवू शकला. हत्या झाली नसती तर कदाचित आणखी २०-२५ जागा मिळवू शकला असता. काहीही झाले तरी सरकार आपल्याला चालवायला मिळणार नाही हे भाजप नेत्यांनाही माहीत होते तेव्हा हवी ती आश्वासने द्यायला काय जाते? पुढे ती आयकर मर्यादा १९९६ च्या सुमारास खरोखर ४८ हजार झाली. मग बघा भाजपाने पाच वर्षे आधीच सांगितले होते ती सरकारला आता अक्कल आली असे म्हणायचे का? हे १९९१ चे एक उदाहरण झाले. नंतरच्या काळातील निवडणुकांमध्येही विरोधी पक्षांनी जाहीरनाम्यात काहीतरी आश्वासन दिले किंवा सरकारकडे मागणी केली अशी अनेक उदाहरणे मिळतील. विरोधी पक्षांचे तसेच असते. मग भविष्यात कधीतरी ती मागणी पूर्ण झालीच तेव्हा बघा आम्ही पाच वर्षांपूर्वी तेच म्हणत होतो म्हणून सगळे विरोधी पक्ष श्रेय घेत आपली कॉलर ताठ करू शकतात.
तेव्हा तुमचे हे म्हणणे तथ्याला धरून नाही.
२०१६ नाही २०१८
https://www.google.com/amp/s/www.indiatvnews.com/amp/politics/national-…
२०१६ च. लईच जिव्हारी लागले साल.
मग भविष्यात कधीतरी ती मागणी पूर्ण झालीच तेव्हा बघा आम्ही पाच वर्षांपूर्वी तेच म्हणत होतो म्हणून सगळे विरोधी पक्ष श्रेय घेत आपली कॉलर ताठ करू शकतात.
कांग्रेस सरकारने जेव्हा प्रथम GST बिल पास करण्यासाठी मांडले तेव्हा सध्याच्या सत्ताधारी पक्षाने विरोध केला होता. त्या बिलात GST चा सर्वोच्च स्लॅब १८ % च होता. १८ % का? त्याचे कारण वाचा. उगाच अभ्यास न करता काँग्रेसने हवेत गोळीबार केला नव्हता. वाचा
https://inc.in/congress-sandesh/others/goods-and-services-tax-bill
तेव्हा तुमचे हे म्हणणे तथ्याला धरून नाही.
माझे मत तथ्याला धरूनच आहे. तुम्हाला पूर्वग्रहाने पछाडले आहे.
अपेक्षित दिशाभूल करणारा प्रतिसाद. काँग्रेस समर्थक नेहमी अशीच दिशाभूल करत असतात.
आता ९९.९९९९% गोष्टी १८% किंवा कमी जी.एस.टी स्लॅबमध्ये आहेत. २८% वाल्या गोष्टी कोणत्या? तर वाहने, सिगरेटी, मिनरल वॉटर वगैरे थोड्या. सामान्य लोकांना दररोजच्या खरेदी करायच्या गोष्टी आहेत त्या १८% किंवा कमी स्लॅबमध्येच आहेत.
बाकी सध्याच्या सत्ताधारी पक्षाने युपीए सरकारच्या जीएसटी बिलाला विरोध केला होता हे आर्ग्युमेन्ट गावच्या चावडीवर संध्याकाळच्या वेळेस वडाच्या पारावर शिळोप्याच्या गप्पा मारताना बोलायला ठीक आहे. पण त्यात खर्या मुद्द्यांचा परामर्श घेतला जात नाही. मुळात जीएसटी हा 'कंजप्शन बेस्ड टॅक्स' आहे. म्हणजे 'अ' या राज्यात एखादी वस्तू बनली आणि ती 'ब' या राज्यात विकली गेली तर राज्याचा जी.एस.टी चा वाटा 'ब' या राज्याला मिळणार आणि 'अ' ला काही मिळणार नाही. जीएसटी पूर्व काळात राज्य सरकारांना राज्य पातळीवरील कर लावायचा अधिकार होता. पण जीएसटी आल्यावर तो काढून घेतला जाणार होता. त्यामुळे उत्पादन करणार्या राज्यांना कराचा तोटा होणार होता. त्यामुळे उत्पादन करणारे राज्य म्हणून गुजरात आणि तामिळनाडूने त्याला विरोध केला. गुजरात राज्याला १४ हजार कोटींचा फटका बसेल असे गुजरात सरकारने म्हटले होते असे वाचल्याचे आठवते. दुसरे म्हणजे युपीएच्या बिलात 'अ' या राज्याने राज्य पातळीवरील जीएसटी घेऊन तो 'ब' ला हस्तांतरीत करावा असे होते. आता समजा 'अ' ने 'ब' ला तो कराचा वाटा हस्तांतरीत करायला उशीर केला तर काय म्हणून फार उत्पादन न करणारी राज्ये सुध्दा याबाबतीत फार उत्साही नव्हती. म्हणजे युपीएच्या बिलात ही भगदाडे होती. गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून मोदींनी त्या बिलाला म्हणून जोरदार विरोध केला होता.
पंतप्रधान झाल्यावर मोदींना राज्ये नक्की कोणत्या कारणामुळे विरोध करत होती हे व्यवस्थित माहित होते कारण काही वर्षांपूर्वी स्वतः मोदी टेबलच्या दुसर्या बाजूला होते. त्यामुळे २०१६-१७ चे राज्याचे टॅक्स कलेक्शन होते त्यात दरवर्षी १४% दराने वाढ होऊन तेवढा राज्य जीएसटी एखाद्या राज्याला मिळाला नाही तर त्याची भरपाई केंद्र सरकार करेल असे मोदी सरकारच्या जीएसटी बिलात ती तरतूद होती (बहुदा त्या घटनादुरूस्ती विधेयकातच) त्यामुळे उत्पादन करणार्या राज्यांना केंद्र सरकारने भरपाई देणे घटनात्मक दृष्ट्या बंधनकारक झाले. त्यानंतर उत्पादन करणार्या राज्यांचा विरोध असायचे कारण राहिले नाही. दुसरे म्हणजे 'अ' ने 'ब' ला हस्तांतरीत करायच्या कराच्या वाट्यासाठी इंटिग्रेटेड जीएसटी केंद्र सरकार घेऊन मग ठराविक कालावधीत 'ब' या राज्याला हस्तांतरीत करणार ही व्यवस्था आणण्यात आली. त्यामुळे त्या राज्यांचा पण आक्षेप मिटविण्यात आला.
म्हणजे युपीएचे जीएसटी बिल आणि मोदी सरकारचे जीएसटी बिल हे नुसते नावातच एक होते. बाकी हे मोठे फरक त्यांच्यात होते. म्हणूनच म्हटले की भाजपने पूर्वी विरोधी पक्षात असताना त्या बिलाला विरोध केला हे म्हणणे वडाच्या पारावर बसून शिळोप्याच्या गप्पा मारताना बोलताना ठीक वाटते पण त्यात अजिबात खोली नाही.
बरं इतकं असूनही जर असा दावा असेल की काँग्रेसने एक विरोधी पक्ष म्हणून अधिक जबाबदारपणे वागला तर असाच जबाबदार विरोधी पक्ष आम्हाला हवा म्हणून कायम त्या पक्षाला विरोधी पक्षातच ठेऊ.
तुम्ही या सगळ्या गोष्टी समजून घेणार नाही याची बर्यापैकी खात्री आहे. तरीही भविष्यात ही चर्चा कोणी वाचली तर त्या वाचकांना सगळ्या गोष्टी व्यवस्थित कळाव्यात म्हणून हे लिहिले आहे.
UPA चे GST बिल हे बऱ्याच प्रमाणात अप्रत्यक्ष कर सुटसुटीत करणारे होते. उगाच काहीतरी आश्वासने देऊन नंतर एंट्री सारखे कर GST चा मूळ उद्देशाला हरताळ फासणारे नव्हते. कमी उन्हाळे पावसाळे पाहिलेल्या सरकारला आर्थिक अडचणीच्या काळात राज्यांना कर नुकसान भरपाई देण्याऐवजी कर्ज काढायला सांगण्याची पाळी आली. GST मध्ये अनेक गोंधळ घातल्याने दहशत निर्माण करण्यासाठी उद्योजकाला काचेच्या केबिनमधील दमदाटीचा व्हिडिओ अर्थमंत्र्यांना व्हायरल करावा लागला. लाल किल्ल्यावरून दिवाळी भेटीची ( भेट म्हणायला लाज वाटायला हवी ) घोषणा केली गेली. हा निर्णय GST परिषदेचे घ्यायचा असतो ना?
म्हणजे गब्बरसिंग टॅक्स ज्याला म्हटले तो टॅक्स मोदींचा पण आता टॅक्स कमी करायचा उल्लेख आल्यावर ते श्रेय जीएसटी काऊंसिलचे? ऐसा कैसा चलेगा कालिया?
जीएसटीचे सगळे मेकॅनिझम सर्वानुमते जीएसटी काऊंसिलमध्ये ठरले असेल तर मग गोंधळ फक्त सरकारने घातला? ऐसा कैसा चलेगा कालिया?
प्रबोधन मंच म्हणून मुंबईतील आमच्या बाजूची संस्था आहे त्या संस्थेच्या दुमाही लेक्चर सिरीजमध्ये केंद्र सरकारचे आर्थिक सल्लागार संजीव संन्याल यांनी २०१८ मध्ये एक भाषण दिले होते. ते भाषण पार्ल्यातील दिनानाथ नाट्यगृहात मी बघितले होते. पूर्ण भाषण https://www.youtube.com/watch?v=Etz-WFwoO9M वर पाहता येईल. त्या भाषणात त्यांनी एक उल्लेख केला होता. समजा आपण आपल्या पाळीव कुत्र्याबरोबर फ्रिस्बी खेळत आहोत- आपण ती तबकडी लांबून हवेत टाकणार, ती तो श्वान उडी मारून पकडणार आणि आपल्याकडे आणून देणार. समजा आपला श्वान पारंपारीक पध्दतीतला असेल तर तो काय करेल? आपण कोणत्या दिशेने, कोणत्या कोनात आणि किती वेगाने तबकडी हवेत टाकत आहोत आणि वार्याचा वेग आणि दिशा बघून एक गणिती मॉडेल तयार करेल आणि जशी आपण तबकडी हवेत टाकू तसा तो श्वान त्या मॉडेलने ती तबकडी जिथे आणि जेव्हा पडेल असे सांगितले आहे तिथे आणि तेव्हा पोचायचे या उद्देशाने पळेल. प्रत्यक्षात काय होईल? तर ती तबकडी भलतीकडेच कुठेतरी जाऊन पडेल. आपला श्वान असे करतो का? तर अजिबात नाही. प्रत्यक्षात तो काय करतो? तर जशी तबकडी हवेत झेपावते तेव्हा आपले स्थान आणि तबकडी कुठे जात आहे याचा फिडबॅक घेऊन त्या दिशेने आणि त्या वेगाने जातो.
जीएसटीच्या अंमलबजावणीत नेमके तेच केले. सुरवातीच्या काळात जीएसटीच्या अंमलबजावणीत अनेक गोंधळ नक्कीच होते. त्याचे कारण उघड आहे. इतक्या लाखो-कोट्यावधी गोष्टी विकल्या जात असतात, त्यात एक गोष्ट दुसर्यात कच्चा माल म्हणून, एखाद्या मोठ्या वस्तूत सुटे भाग वेगवेगळ्या जीएसटी ब्रॅकेटमध्ये वगैरे शेकडो नानाविध गुंतागुंती होत्या. त्या सगळ्या गोष्टींचा अंदाज डिझाईन करताना येणे शक्य नाही. मग काय करायचे? तर आपल्याला सगळ्यात उत्तम पध्दत डिझाईन करता येईल तशी करायची आणि मार्केटमध्ये उतरायचे. पण मार्केटकडून फिडबॅक घ्यायचा- म्हणजे कुठे कुठे अडचणी येत आहेत ते बघायचे आणि त्या अडचणी दूर करत जायचे. भारतासारख्या अवाढव्य मोठ्या अर्थव्यवस्थेत जर असे गणिती मॉडेल बनवून एकदम परफेक्ट जीएसटीची अंमलबजावणी करायची पध्दत डिझाईन करायचे म्हटले असते तर अजूनही त्या पध्दतीचे डिझाईनच सुरू असते आणि प्रत्यक्षात अंमलबजावणी झालीच नसती. इतकी विलक्षण गुंतागुंतीची पध्दत प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू करायच्या आधी १००% परफेक्ट डिझाईन करता येणे अशक्य. म्हणून जितकी निर्दोष पध्दत डिझाईन करता येईल तितकी करा आणि अंमलबजावणी सुरू करा पण कुठे पेन पॉईंट्स आहेत ते बघून ते दुरूस्त करा हाच सर्वोत्तम उपाय.
जीएसटीची अंमलबजावणी सुरू व्हायच्या महिनाभर आधी मिपावर पण त्यावर घमासान झाले होते. संजय क्षीरसागर यांचा वेगळा परिचय द्यायची गरजच नाही. त्यांनी अंमलबजावणीत अमुक अडचणी येणार, तमुक होईल वगैरे बरेच डूम्सडे सिनॅरीओ लिहिले होते. नुसते रिटर्न फाईल करत राहिले तर मग प्रत्यक्ष बिझनेस कधी करणार वगैरे प्रश्नही काहींनी विचारले होते. पहिले दोनतीन महिने खरोखरच जीएसटीच्या अंमलबजावणीत बर्याच अडचणी होत्या पण त्यानंतर सगळे सुरळीत झाले. मला वाटते आपण असे काही लिहिले होते हे संक्षी पण विसरले असतील :)
भारतासारख्या गुंतागुंतीच्या देशात जीएसटीसारखी एक करपध्दती अंमलात आणणे ही एक अपूर्व आणि ऐतिहासिक घटना आहे आणि ते मोठे यशही आहे. सगळ्या देशात वेगवेगळ्या प्रकारच्या उद्योगांसाठी एकच ईनव्हॉईसची पध्दत ठेवणे, देशातील लाखो व्यवसाय त्यांचे रिटर्न अपलोड करणार , कोणी कोणाला काय विकले, कोण कोणाकडून जीएसटी क्रेडिट घेत आहे वगैरेंची नोंद ठेवणारी प्रचंड मोठी आयटी सिस्टीम बॅकएंडला ठेवणे, रिटर्न भरताना योग्य ते आणि योग्य तेवढेच क्रेडिट क्लेम केले जात आहे हे पाहणे आणि प्रत्येक बिझनेसची उलाढाल किती तितक्या प्रमाणात जीएसटीमध्येही उलाढाली दिसत आहेत की नाही हे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करपध्दतींमधील इंटिग्रेशन करणे वगैरे वगैरे. हे केवढे मोठे शिवधनुष्य होते/आहे हे त्याविषयीचा विचार केला की जाणवते. ते सगळे मोदी सरकारचेच नाही तर सगळ्यांचे सामूहिक यश आहे. वाजपेयी आणि युपीए सरकारच्या काळात बंगालचे अर्थमंत्री असिम दासगुप्तांनी कम्युनिस्ट असूनही या पध्दतीच्या डिझाईनविषयी खूप चांगले काम केले होते. पण २०११ मध्ये ते बंगालच्या अर्थमंत्रीपदावरून दूर झाले आणि पुढे त्याविषयी काही करू शकले नाहीत. सगळ्या गोष्टींवर जीएसटी काऊंसिलमध्ये चर्चा झाली होती आणि निर्णय सर्वानुमते घेतला गेला होता. त्या घटनादुरूस्तीला कोणत्याही पक्षाच्या राज्य सरकारनेही विरोध केला नव्हता. इंटिग्रेटेड जीएसटी, कॉम्पेन्सेशन सेस वगैरे गोष्टी आणून सगळ्या राज्यांचे आक्षेप त्यात दूर केले गेले. राजकीय मतभेद असले तरी सगळ्यांनी भारतीय म्हणून एकत्र काम करून एवढी गुंतागुंतीची प्रणाली अंमलात आणली.
तेव्हा विरोधी पक्षांनीही 'हो जीएसटीमध्ये आमचेही योगदान आहे' असे म्हणत त्या प्रणालीचे श्रेय घ्यायचा प्रयत्न केला असता तर ते कोणीच नाकारू शकले नसते. पण नेहमीप्रमाणे राहुल गांधींनी त्याला गब्बरसिंग टॅक्स वगैरे म्हटले. सुरवातीच्या काळात अंमलबजावणीत ज्या अडचणी आल्या त्याचे खापर फक्त मोदी सरकारवर फोडायचा प्रयत्न झाला. त्यातून झाले असे की जीएसटी ही सामुहिक नाही तर केवळ मोदी सरकारची कामगिरी आहे असे लोकांना वाटावे असे वातावरण विरोधी पक्षांनीच तयार केले. मोदींसारखा मुरब्बी राजकारणी असा टाकलेला फुलटॉस थोडीच वाया जाऊ देणार आहे? तो त्यावर सिक्सर मारणारच. ३० जून २०१७ च्या रात्री १२ वाजता विशेष कार्यक्रम घेऊन जीएसटीची अंमलबजावणी सुरू केली तेव्हा माजी पंतप्रधान म्हणून मनमोहनसिंग आणि देवेगौडांनाही मानाने व्यासपीठावर आमंत्रण होते. पण काँग्रेसने त्या कार्यक्रमावर बहिष्कारच घातला आणि 'हो जीएसटी बिल पहिल्या स्वरूपात आम्ही संसदेत आणले होते त्यातच पुढे बदल करून आताचे बिल आणले गेले आहे' असे म्हणत श्रेय आपल्याकडे घ्यायची चांगली संधी व्यर्थ दवडली.
तेव्हा... आता जीएसटीमध्ये कपात होत असेल तर ते श्रेय जीएसटी काऊंसिलचे असे म्हणत पुढे आलात तर ते कसे चालेल? ऐसा कैसा चलेगा कालिया? सगळ्यांचा त्यात सहभाग असला तर तुम्ही दोष देताना सगळे केवळ दोष मोदी सरकारच्या माथी मारलेत ना? मग आता सगळे श्रेयही मोदी सरकारच घेणार.
धन्यवाद! GST परिषद सरकारचे कळसूत्री बाहुले आहे.
मोदींसारखा मुरब्बी राजकारणी असा टाकलेला फुलटॉस थोडीच वाया जाऊ देणार आहे?
एखादी खुली पत्रकार परिषद घेऊन मारून दाखवावी सिक्सर. तिकडे अब्बा डब्बा चब्बा. GST कशाशी खातात हे तरी माहित असेल का शंका आहे.
माहितीत भरपूर भर पडली. मस्त!!
अतिशय मुद्देसूद प्रतिवाद
@ चं सू कु
छे छे
हे काहींच्या काही समर्थन आहे
मोदींनी देश रसातळाला नेऊन ठेवलाय निवडणूक अयोग्य त्यांची बटीक आहे आणि जी एस टी कौन्सिल त्यांची दासी झालेली आहे.
मोदींनी राजीनामा दिल्याशिवाय देश गाळातून ( सॉरी गोबर मधून) बाहेर येणं अशक्यच आहे.
चंसूकु प्रतिसाद आवडला. संगणकीकरणामुळे चुका लवकर लक्षात आल्या. संगणकीकरणामुळे त्या कमी वेळात दुरस्त करण्यात आल्या. सगळीच प्रगती वेगवान होती.
पंचवार्षिक योजनांच्या काळात संगणकीकरण शून्य होते. पाच वर्षांनतर यशापयश मोजायला सुरवात व्हायची. त्याचा अहवाल येईपर्य़ंत दोन अडीच वर्षे लागायची. तोपर्यंत नविन पंचवार्षिक योजना निम्मी संपलेली असायची. मग त्यापुढच्या पंचवार्षिक पंचयोजनेत चुकांची दुरूस्ती व्हायची. सुधारणा तेंव्हाही होत्या पण लागणारा कालखंड खूप मोठा होता.
संगणीकरणाचा किंवा एकूणच प्रगत तंत्रज्ञानाचा योग्य फायदा मोदींना उठवता आला हे मान्य. जसे की नंदन निलकेणींची उपयोग कॉंग्रेसपेक्षा मोदींना जास्त चांगल्या प्रकारे करून घेता आला. राजकारण बाजूला ठेवले तरी एवढे तरी मान्य करायलाच लागते की, उपलब्ध संसाधनाचा उत्तम उपयोग करण्यात मोदींचा हातखंडा आहे.
हे एखाद्या सर्जनने रुग्णाचे भूल न देता ऑपरेशन करून, कोणत्या कोणत्या टप्यावर रुग्णाला अधिक वेदना होतात, रुग्ण वेदना असह्य झाल्यावर शरीराला झटके देऊन शस्त्रक्रियेला बाधा आणू शकतो, त्याला नियंत्रणात आणण्यासाठी किती मनुष्यबळ लागेल, शेवटी शस्त्रक्रिया यशस्वीपणे पूर्ण केल्यावर त्यावर अभ्यास करून निरीक्षण नोंदवून निष्कर्ष काढणे की भूल देऊन शस्त्रक्रिया केल्यास रुग्णास त्रास होत नाही, अतिरिक्त मनुष्यबळ लागत नाही. हा सगळा अनुभव कोणाच्या जीवाला त्रास देऊन मिळवला तर रुग्णाच्या. रुग्णाच्या त्रासाबरोबर कालापव्ययही झाला.
हे सर्व टाळण्यासाठी यूपीए ने GST बिलात १८% हा सर्वोच्च कर टप्पा सुचवला होता. त्यासाठी मी वरील एका प्रतिसादात एक लिंक दिली होती. ज्यांना इंटरेस्ट असेल त्यांनी नक्की ती लिंक बघा.
धुळ्यात नागाचा वाढदिवस साजरा करून तो व्हिडिओ इन्स्टाग्रामवर टाकल्याची घटना झाली आहे. तो नाग घरी पाळलेला असावा नाहीतर त्याचा वाढदिवस कसा माहित झाला असावा? घरी असले प्राणी पाळणे हा गुन्हा आहे असे दिसते. त्यामुळे राज वाघ या तरूणाला पोलिसांनी वन्यप्राण्यांसंबंधीचा कायदा मोडल्याबद्दल अटक केली आहे.
अधिक माहिती https://marathi.ndtv.com/maharashtra/dhule-news-snake-birthday-celebrat… वर
त्याला नागडा करून हाणला पाहिजे!
म्हणजे समजा घरी वाघ पाळला असता तर त्याला वाघडा करून हाणला पाहिजे अशी मागणी केली असती का?
त्याला वाकडा करून हाणला असता! :)
घोडा
लांड्गा
कोंबडा
माकडा
एन.डी.ए ने महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी.पी.राधाकृष्णन यांना उपराष्ट्रपतीपदासाठी उमेदवारी दिली आहे. २०२२ मध्ये जगदीप धनखड विरूध्द मार्गारेट अल्वा या लढतीत एन.डी.ए कडे लोकसभेत ३४० च्या आसपास खासदार होते. त्यामुळे जगदीप धनखड आरामात जिंकले होते. यावेळेस लोकसभेतील एन.डी.ए खासदारांचा आकडा ५० ने कमी आहे. त्यामुळे राधाकृष्णन जिंकले तरी तितक्या आरामात जिंकायचे नाहीत ही शक्यता आहे. बहुदा म्हणून तामिळ व्यक्तीला उमेदवारी दिली असावी असे वाटते. त्याचे कारण तामिळनाडूतील स्थानिक पक्षांना तामिळ उमेदवाराला विरोध करणे तितके सोपे जाणार नाही. त्यांनी पाठिंबा दिला नाही तरी ते तटस्थ राहिले तरी राधाकृष्णन यांचे काम अधिक सोपे होईल.
सी.पी.राधाकृष्णन उपराष्ट्रपतीपदावर निवडून गेले तर शंकर दयाळ शर्मांनंतर उपराष्ट्रपतीपदावर निवडून जाणारे महाराष्ट्राचे दुसरे राज्यपाल होतील. २००२ मध्ये पी.सी.अलेक्झांडर यांना एन.डी.ए राष्ट्रपतीपदासाठी उमेदवारी देणार अशी बातमी होती. वाजपेयी सरकारकडून त्यांना तसे सूचितही करण्यात आले होते. पण त्यांच्या उमेदवारीला काँग्रेसने विरोध केला आणि तेव्हा एन.डी.ए कडे आपला उमेदवार निवडून आणण्यासाठी पुरेसे समर्थन नव्हते म्हणून पी.सी.अलेक्झांडर राष्ट्रपती बनू शकले नव्हते.
सी.पी.राधाकृष्णन हे नाव तसे माझ्या परिचयाचे आहे. १९९८ मध्ये ते कोईमतूरमधून लोकसभेवर भाजपचे उमेदवार म्हणून निवडून गेले होते. त्यांच्या प्रचारासाठी लालकृष्ण अडवाणी कोईमतूरमध्ये सभा घ्यायला येणार होते. त्या सभेच्या ठिकाणी अडवाणी पोचायच्या आधी बॉम्बस्फोट झाले आणि ५०+ लोक त्यात दुर्दैवाने मारले गेले होते. १९९८ मध्ये तामिळनाडूत जयललितांच्या आघाडीला (त्यात भाजप होता) ३९ पैकी ३० जागा असे चांगले यश मिळाले त्यात या घटनेचा वाटा होता असे म्हटले गेले. तसेच त्या बॉम्बस्फोटांमध्ये रा.स्व.संघाचा हात आहे आणि त्याचा पुरावा आपल्याकडे आहे असे विधान तत्कालीन काँग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरींनी केले होते. ते ऐकून त्यावेळेस हसायलाच आले होते. रा.स्व.संघाचा हात त्या घटनेत होता की नव्हता हा पुढचा प्रश्न. पण काहीही असले तरी त्याचा पुरावा केसरींना कुठून मिळणार होता? त्यानंतर संघाने त्यांच्यावर मानहानीचा खटला दाखल केला होता. इतका क्लोज अॅन्ड शट खटला दुसरा नसेल असे वाटले होते. कारण केसरींकडे जो कोणता पुरावा होता तो त्यांनी दिला असता की मग ते सुटले असते. इतकेच नाही तर संघावरही दहशतवादी संघटना म्हणून बंदी आली असती. आणि तसा पुरावा त्यांना देता आला नसता (कुठून देणार होते?) तर मग त्यांना शिक्षा झाली असती. त्यामुळे चाचा केसरी तुरूंगात जाणार म्हणून मी सुखावलो होतो. पण कुठचे काय. संघाने त्यांना नुसत्या माफीवर सोडून दिले. तसे केजरीवालांनाही अरूण जेटली आणि नितीन गडकरींनी असे स्वस्तात सोडले. उजव्या गटाचे लोक बहुतेक वेळा भोळ्या सांबाचे अवतार होतात. असो.
विरोधी आघाडीने मुळचे आंध्र प्रदेशचे बी.सुदर्शन रेड्डी यांना उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत उमेदवारी दिली आहे. विरोधी आघाडीचे हे पाऊल एन.डी.ए च्या खेळीला प्रत्युत्तर आहे असे म्हणायला हवे. एन.डी.ए ने सीपी राधाकृष्णन हा तामिळ उमेदवार देऊन विरोधी आघाडीतील द्रमुक या तामिळनाडूतील मोठ्या घटकपक्षाला त्यांना विरोध करायला कठीण केले. त्यालाच प्रत्युत्तर आता विरोधी आघाडीने तेलुगू उमेदवार देऊन केले आहे. आता तेलुगू देसम हा एन.डी.ए चा आंंध्र प्रदेशातील महत्वाचा मित्रपक्ष त्या उमेदवाराला विरोध कसा करणार? पण एन.डी.ए साठी एक समाधानाची गोष्ट ही की इतर कोणत्याही राज्यापेक्षा तामिळनाडूत कितीतरी जास्त भाषिक अभिमान आहे. त्यामुळे तेलुगू देसमने रेड्डींना विरोध करण्यामागे आहे त्यापेक्षा द्रमुकने राधाकृष्णनना विरोध करण्यामागे अधिक अडचण असेल असे वाटते.
बघू काय होते ते.
ग्यानेश कुमार प्रेस कॉन्फरन्स मध्ये म्हणतात की मतदानाच सीसीटीव्ही फुटेज देऊ शकत नाही कारण आयाबहिणींची प्रायव्हसी महत्त्वाची आहे.
एकच नंबर
त्या फूटेजचे काय करणार आहेत मग? केले कशाला?
दोनच शक्यता वाटतात. एक म्हणजे ते धाक वाटावा म्हणून सध्या फेक कॅमेरे मिळतात तसे केले असावे किंवा दोन निवडणूकींच्या मधल्या काळात टाईमपास म्हंणून आयोगाला बघायला.
CCTV footage असं share करण कसं शक्य आहे. कोणाला पाहिजे असेल तर निकालानंतर ४५ दिवसाच्या आत कोर्टा मार्फत मिळवू शकतो. ४५ दिवसानंतर ते नष्ट करण्याचा कायदा आहे.
हो असा कायदा आहे खरा! परंतु आयाबहिणींची प्रायव्हसी कशी जपणार ? त्यांचे चेहरे ब्लर करणार का?
गरज असेल तर करतील ही ब्लर. पण कोर्टात जाऊन होईल हे. CCTV मागितलं आणि दिलं अशी गोष्ट नाही. मतदान केंद्रावर नक्की कुठं कॅमेरे असतात? कधी दिसलें तर नाहीत. पुढच्या वेळी बघावं लागेल.
४५ दिवसानंतर ते नष्ट करण्याचा कायदा आहे.हो, ते चंदीगडचे निर्लज्ज प्रकरण घडले, उघडकीला आले आणि त्यानंतर एका अॅडव्होकेट महमूद प्राचाने हरियाणा असेंब्ली निवडणूकीतले फूटेज, व्हिडिओग्राफि, १७ सी चे १ आणि २ फॉर्म्स मागणीसाठी पंजाब हरियाणा हायकोर्टात पिटिशन टाकली मग आयोग हुशार झाला. डायरेक्ट कायदाच करुन टाकला.
आता झाला कायदा तर.....
शहरात रस्तोरस्ती आणि गावात सरकारी हपिसात, शाळांत, मॉलमध्ये, चौकात, दुकानांत असणारे सीसीटिव्ही प्रायव्हसी जपतात का आयाबहिणींची?
प्रत्येक पक्षाला दिल्या जाणार्या मतदार सूचीवरुन आणि आंतरजालाचा वापर करणार्यांना आणि आतातर ए आय हाताशी असताना कुणाची निदान इलेक्शनातली प्राय्व्हसी जपली जाणारे असे वाटते का खरेच तुम्हाला?
मग आता हे लंगडया सबबीचे अधिक लंगडे समर्थन ह्या सदरात धरुयात काय?
४५ दिवसांत फूटेज नष्ट करण्याचा कायदा आयोगाने चंदीगड प्रकरणात नाचक्की झाल्यामुळेच आणला आहे. तसलीच फालतू सबब इलेक्ट्रॉनिक मतदान याद्या न देण्याबाबत. नेमक्या अनुराग ठाकूर यांना मात्र त्या मिळाल्या बरं.
आयोगाचा निर्लज्ज पक्षपातीपणा इतका उघड आहे की त्याचे समर्थन करणारे कसे करत आहेत तेच कळत नाही. आयोगाच्या बौध्दिक आणि नैतीक दिवाळखोरीवर भाष्य करणारा आजचा लोकसत्ताचा अग्रलेख खूपच नेमका आहे:
https://www.loksatta.com/sampadkiya/editorial/loksatta-editorial-electi…
भारतीय लोकशाहीचा गळा आवळायचे काम भाजपेयी निवडणूक आयोग नी इडी ह्यांचा गैरवापर करून करताहेत! नीतिमत्ता ह्या शब्दाशी भाजपेयींचे काहीही घेणेडदेणे नाही.
हे नक्की का? केंद्रीय निवडणुक आयोग नक्की कोणत्या निवडणुका घेते हे माहित आहे ना? फक्त लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती या निवडणुका केंद्रीय निवडणुक आयोग घेते. त्याखालील निवडणुकांचा केंद्रीय निवडणुक आयोगाशी काहीही संबंध नसतो. त्यामुळे मुळात चंदिगड महापालिकेची निवडणुक केंद्रीय निवडणुक आयोगाने घेतलीच नव्हती. केंद्रीय निवडणुक आयोगाच्या संकेतस्थळावर आयोगाने आतापर्यंत घेतलेल्या सगळ्या निवडणुकांच्या निकालांचे पीडीएफ बघायला मिळतात. चंदिगड महापालिकेच्या निवडणुकांचे पीडीएफ मिळते का ते बघा तिथे आणि मिळाल्यावर लिंक द्या. नाहीच मिळायचे. कारण मुळात त्यांनी ती निवडणुक घेतलीच नाहीये. चंदीगड प्रकरण म्हणजे काय? २०२४ मध्ये चंदीगडमध्ये महापौर निवडणुकीत तिथल्या प्रिसायडिंग ऑफिसरने काही नगरसेवकांची मते रद्दबादल ठरवली होती त्यामुळे तिथे भाजपचा महापौर निवडून आला. ते प्रकरण कोर्टात गेले आणि मग तो निकाल फिरला. ती गोष्ट २०२४ मधील. चंदिगड महापालिका निवडणुक झाली होती २०२१ मध्ये. म्हणजे जे प्रकरण कोर्टात गेले त्यात मतदार सामान्य मतदार नव्हते तर चंदिगड महापालिकेतील नगरसेवक होते. मुद्दलात चंदिगड महापालिका निवडणुका घेण्याशी केंद्रीय निवडणुक आयोगाचा काहीही संबंध नाही तर त्यावर चढलेल्या या व्याजाशी- म्हणजे महापौर निवडणुकीशी कसा असणार? आणि त्या निवडणुकांमध्ये जे काही झाले त्याचा संबंध निवडणुक आयोगाशी जोडत आहात? कमाल आहे.
बादवे, २०२५ मध्ये तसले काहीही न होता चंदिगडमध्ये भाजपचाच महापौर निवडून आला आहे बरं का.
बाकी ४५ दिवसात फुटेज नष्ट करणे लॉजिकल आहे. त्याचे कारण निवडणुकीत पराभूत झालेल्या उमेदवाराला किंवा कोणाही मतदाराला मतमोजणी झाल्यापासून ४५ दिवसात कोर्टात त्या निवडीला आव्हान देता येते. निवडणुक झाल्यावर दोन वर्षांनी कोणी म्हणाले की मला त्या निवडीला आव्हान द्यायचे आहे तर ते देता येत नाही. त्यामुळे असे कोणी आव्हान ४५ दिवसात दिले नाही तर कोणतेही कोर्ट मतदानाचे फुटेज द्या असे सांगू शकत नाही. मग काय करायचे ते फुटेज ठेऊन? एखाद्या मतदारसंघात असे निवडीला आव्हान दिले गेले तर मात्र सगळे फुटेज जपून ठेवतात कारण सुनावणीच्या दरम्यान ते फुटेज पुरावा म्हणून वापरता येऊ शकते. या सगळ्याचा चंदिगडमधील प्रकाराशी काय संबंध?
आता गिरीश कुबेरांच्या नेहमीप्रमाणे दिवाळखोर मुद्द्यांचा समाचार घेतो-
१. पहिला मुद्दा हा की मतदारयादीत २० लाख मृत मतदारांचा समावेश होता. ही वजाबाकी गेल्या काही वर्षातील आहे. मग प्रश्न असा की लोकसभा निवडणुका या वीस लाखांच्या कलेवरांना घेऊन झाल्या होत्या का?
दोन मुद्दे:
अ. समजा लोकसभा निवडणुक अशा सदोष मतदारयादीसह झाली होती ही चूक असेल तर मग ती चूक कधीच दुरूस्त करायची नाही का? हे काय लॉजिक झाले?
ब. समजा लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मतदारयाद्या स्वच्छ करायला घेतल्या असत्या तर आता विरोधी पक्ष रडत आहेत तसे तेव्हा रडले नसते याची काय खात्री आहे?
२. बिहारमध्ये वगळलेल्या ६५ लाखांपैकी कोणी आक्षेप घेतला नाही- यातील ६५ लाखांपैकी कोणी आक्षेप घेतला नाही हा शब्दप्रयोग गिकुंचा खोडसाळपणा किंवा फाजीलपणा आहे. ६५ लाख मतदार वगळले असतील तर त्याविषयी कोणीही आक्षेप घेतला नाही याचा अर्थ वगळलेल्या ६५ लाखांनी आक्षेप घेतला नाही असा होतो का? तो अर्थ आपल्या दिवाळखोर अग्रलेखात गिकुंनी लावला आहे. आता असा आक्षेप कोण आणि कसा घेऊ शकतो? मतदारयाद्यांमध्ये असे बदल करायची ही काही पहिली वेळ नाही. आणि तसे बदल करायची निवडणुक आयोगानेच आखून दिलेली प्रक्रिया आहे- बर्याच पूर्वीपासून. त्या अंतर्गत विविध राजकीय पक्षांचे बूथ लेव्हल एजंट्स (बी.एल.ए) या कामात इन्व्हॉल्व्ह करून घेतले जातात. त्याचे कारण काय? तर निवडणुक आयोगाचा स्वतःचा कर्मचारीवर्ग थोडा असतो. मतदारयाद्यांची तपासणी आणि बदल यासाठी कोट्यावधी लोकांपर्यंत जायचे असेल तर त्यासाठी लागणारे कर्मचारी आयोगाकडे नसतात आणि आयोग त्यासाठी राज्य सरकारच्याच कर्मचार्यांचा उपयोग करून घेते. प्रत्येक मतदानकेंद्रनिहाय (बूथ) मतदारयाद्या असतात त्यात बदल करताना योग्य ते बदल केले गेले पाहिजेत. जर काही आक्षेप असतील तर हे बी.एल.ए आपले आक्षेप नोंदवू शकतात. हे बी.एल.ए विविध राजकीय पक्षांनीच नियुक्त केलेले असतात. बिहारमधील एस.आय.आर मध्ये दीड लाखाहून जास्त बी.एल.ए सगळ्या राजकीय पक्षांनी मिळून नियुक्त केले होते. अधिक माहिती https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2149091 वर.
हे ६५ लाख मतदार वगळले याविषयी कोणी आक्षेप घेतला नाही याचा अर्थ त्या त्या बूथमधील बी.एल.एनी आक्षेप घेतला नाही. त्याचा अर्थ गिकुंनी त्या ६५ लाखांपैकी कोणी आक्षेप घेतला नाही असा लावत आहेत. गिकु या मनुष्याने गेल्या काही वर्षात जे एकेक अकलेचे तारे तोडले आहेत ते पाहता असला आणखी एक तारा त्यांनी तोडला तर त्यात काहीही आश्चर्य वाटण्यासारखे नाही.
३. राहुल गांधींनाच प्रतिज्ञापत्र सादर करायला का सांगता? त्याच्यावर खटला का भरत नाही?
कोणत्याही सरकारी कामाविषयी आक्षेप असेल तर तक्रार करायची एक पध्दत असते. अमुक एक अधिकारी भ्रष्ट आहे असा दावा असेल तर ते पत्रकार परिषदेत सांगितले तर त्याविषयी चौकशी होत नाही. तर नियमाप्रमाणे तक्रार दाखल करावी लागते. तशीच याविषयी काही तक्रार असेल तर विहित तक्रार दाखल करा हे सांगणे काय चुकीचे आहे? दुसरे म्हणजे त्याच्यावर खटला का भरत नाही हा प्रश्न. परवाच आयोगाने राहुलला सात दिवसात तुमच्या सहीने तक्रार दाखल करा नाहीतर माफी मागा हे आव्हान दिले आहे. सात दिवस पूर्ण व्हायची वाट तर बघा. मग बघू निवडणुक आयोग त्याच्यावर खटला भरते की नाही. समजा खटला भरला तरी मग दुसर्या बाजूनेही रडारड होणार हे लिहून घ्या. २०१७ मध्ये अमित शहांच्या मुलाविरूध्द असेच बिनबुडाचे आरोप कोणी केले होते त्याच्यावर त्याने खटला दाखल केला. मग अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याची कशी गळचेपी होत आहे म्हणूनही रडारड झाली होती.
एकूणच गिकु या मनुष्याचे अग्रलेख आणि संजय राऊतनी अग्रलेख यात फार फरक नसतो. त्या कागदांचा उपयोग एकाच गोष्टीसाठी. ती गोष्ट कोणती हे चाणाक्ष वाचकांच्या ध्यानात येईलच.
>> ४५ दिवसांत फूटेज नष्ट करण्याचा कायदा / निर्णय
आयोगाने चंदीगड प्रकरण झाल्यानंतर घेतला आहे की आधी एवढाच मुद्दा आहे. चंदीगडची निवडणूक ही निवडणूक आयोगाने घेतली असा दावा कोणीही करत नाही, परंतु त्या प्रकरणामुळे आयोगाला सीसीटीव्ही फूटेज ठेवले तर आपले गैरप्रकार व अकार्यक्षमता सहज उघड होऊ शकते अशी भीती वाटल्याने त्यांनी हा नियम आणला असावा. ही शक्यता संपूर्णपणे दुर्लक्षून आपण फक्त ती निवडणूक आयोगाने घेतली नाही, सबब त्या नियमाशी आयोगाचा संबंधच नाही अशी भूमिका घेत आहात. हा वकीली युक्तीवाद झाला ज्याचा सत्याशी/ नैतिकतेशी संबंध नाही.
ती निवडणूक आयोगाने घेतली नव्हती, या एकाच फटीत बोट घालून ती कितीही मोठी करायचा प्रयत्न केला तरी, आयोगाची पक्षपाती भूमिका दाखवणारी ही एकच गोष्ट नाही. असंख्य आहेत. उदा. इलेक्ट्रॉनिक मतदार याद्या देणार नाही, कागदीच याद्या देणार, हा नियम आयोगाची कोणती वृत्ती दाखवतो? तो मुद्दा अलगद सोडून देऊन तुंम्ही खूप मोठा प्रतिसाद लिहिला आहे, पण या दोन्ही दाखल्यांमुळे मूळ मुद्दा खोडला गेला नाही हे नम्रपणे दाखवून देतो.
बाकी कुबेर यांच्याबाबत प्रतिवाद करायचा तर मोठेच विषयांतर होईल.
+१
भाजपला मदत करतो म्हणून अनेक भाजप समर्थक आयोगाचे समर्थन करताना दिसतात!
त्याच धर्तीवर मी म्हणतो की राहुल गांधींची ७ ऑगस्टची पत्रकार परिषद सय्यारा चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर झाली होती की आधी एवढाच मुद्दा आहे. असे म्हटल्यास सय्यारा चित्रपटाचा आणि राहुल गांधींच्या पत्रकार परिषदेचा संबंध काय हे किमान प्रायमा फॅसी दाखवून द्यायची जबाबदारी माझी होणार नाही का? नाहीतर जसा काळ पुढे जातो तशा घटना घडतच असतात. उदाहरणासाठी समजा जर्मनीतील एखाद्या राज्यात नवा मुख्यमंत्री आला आणि त्याच्याच दुसर्या दिवशी राहुल गांधींची पत्रकार परिषद झाली असे म्हटले तर मग त्या नव्या मुख्यमंत्र्याचा आणि राहुल गांधींच्या पत्रकार परिषदेचा संबंध काय हा प्रश्न येणारच. तद्वतच चंदीगड प्रकरणानंतर आयोगाने हा निर्णय घेतला की आधी घेतला असा प्रश्न तुम्ही विचारलात तर मग चंदिगडचा आणि निवडणुक आयोगाचा संबंध काय हा पुढचा मुद्दा येणारच. त्यावर माझे भाष्य असे मुळात ती निवडणुक आयोगाने घेतलीच नसल्याने तसा काही संबंध असायचा प्रश्न नाही.
दुसरे म्हणजे सीसीटीव्ही फुटेज घेणे ही त्यामानाने नवी प्रगती असल्याने १९५१-५२ मध्ये पहिली निवडणुक झाली तेव्हा आणि त्यानंतर अनेक वर्षे तसे फुटेज घेतले जायचा प्रश्नच नव्हता. निवडणुक आयोगाच्या परीपत्रकात मे २००९ मध्ये असे फुटेज ६ महिन्यात डिलीट करावे असा उल्लेख सापडला. https://hindi.eci.gov.in/files/file/2164-use-of-videography-and-digital…
चंदिगड प्रकरण झाले जानेवारी २०२४ मध्ये. त्यानंतर जानेवारी २०२५ मध्ये चंदिगडमध्येच महापौरपदासाठी वार्षिक निवडणुक झाली आणि त्यात भाजपचाच उमेदवार निवडून आला- कसलाही गदारोळ न होता. https://www.ndtv.com/india-news/bjp-wins-chandigarh-mayor-election-upse…
निवडणुक आयोगाने ४५ दिवसात सीसीटीव्ही फुटेज डिलीट करा असा निर्देश दिला जून २०२५ मध्ये: https://www.ndtv.com/india-news/election-commission-to-poll-officers-de…
बरं जून २०२५ मध्ये म्हणजे जुन्या ६ महिन्याच्या आदेशाप्रमाणे जायचे झाले तर २०२४ च्या लोकसभा आणि महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांचेही फुटेज डिलीट झालेच असेल.
तसेच जानेवारी २०२४ मध्ये चंदिगड प्रकरण झाल्यावर इतक्या घटना घडल्या- लोकसभा निवडणुक, हरियाणा- जम्मू काश्मीर विधानसभा निवडणुक, महाराष्ट्र-झारखंड विधानसभा निवडणुक, दिल्ली विधानसभा निवडणुक, पहलगाम प्रकरण, ऑपरेशन सिंदूर वगैरे वगैरे. त्यानंतर निवडणुक आयोगाचा ४५ दिवसात फुटेज डिलीट करायचा आदेश. पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर जाऊ दे त्यामुळे देश ढवळून निघाला असला तरी त्याचा निवडणुक आयोगाशी थेट संबंध काहीच नाही म्हणून त्या दोन घटना सोडून देऊ. पण निवडणुक आयोगाशी थेट संबंध असलेल्या लोकसभा आणि हरियाणा-जम्मू काश्मीर-महाराष्ट्र-झारखंड-दिल्ली या विधानसभा निवडणुका जानेवारी २०२४ नंतर झाल्या तरी निवडणुक आयोगाशी काहीच संबंध नसलेल्या चंदिगड प्रकरणाशी या आदेशाचा संबंध जोडत आहात याचा अर्थाअर्थी काहीच संबंध लागत नाही.
तिसरे म्हणजे ६ महिने फुटेज ठेवायचा पूर्वी आदेश निवडणुक आयोगाने दिला होता खरा पण ६ महिने हा तसा लॉजिकल कालावधी नाही आणि ४५ दिवसच लॉजिकल कालावधी आहे. त्याचे कारण याच चर्चेत कुठेतरी दिले होते. तरी परत लिहितो. जनप्रतिनिधी कायद्याप्रमाणे मतमोजणी झाल्यानंतर ४५ दिवसात निवडून गेलेल्या उमेदवाराच्या निवडीला आव्हान देता येते. त्यामुळे कोणी निवडीला आव्हान दिले नसेल तर ४५ दिवसात फुटेज डिलीट करणे हा लॉजिकल कालावधी आहे. त्यानंतर कोणी म्हटले की मला फुटेज बघायचे आहे तर ते तसे मागायला काही कायदेशीर आधार आहे असे वाटत नाही. जर ४५ दिवस झाल्यानंतर कोणी निवडीला आव्हान देऊ शकत नसेल तर मग आणखी साडेचार महिने उगीचच फुटेज जपून ठेवायचे तसे काहीच कारण नाही.
इलेक्ट्रॉनिक मतदार याद्या देणार नाही म्हणजे काय? त्या असतातच आणि कोणालाही डाऊनलोडही करता येतात. दोन मिनिटांपूर्वी उगीचच गया जिल्ह्यातील एका मतदानकेंद्रावरील मतदारांची यादी https://voters.eci.gov.in/download-eroll?stateCode=S04 वरून डाऊनलोड केली. जी गोष्ट आधीपासूनच ऑनलाईन आहे ती परत द्या अशी मागणी कशाकरता? बाकी आधीच्या प्रतिसादात म्हटल्याप्रमाणे प्रत्येक मतदानकेंद्रावरील मतदारयाद्या तयार करायच्या कामात विविध पक्षांनी नेमलेले बी.एल.ए असतातच. त्याविषयी कोणी बी.एल.ए ने तक्रार केली नाही असे म्हटले गेले असेल तर त्यानंतरही एकही बी.एल.ए- हो मी तक्रार केली होती असे म्हणत पुढेही आलेला नाही. असल्यास ती बातमी दाखवून द्यावी. मग निवडणुक आयोग पक्षपाती आहे हे कशावरून?
निवडणुक आयोग पक्षपाती आहे हे कशावरून?
जिकडे तिकडे मोदी जिंकतात याचा अर्थच तो आहे
कोण रे तो कर्नाटक पंजाब तेलंगण बद्दल म्हणतोय?
जरा गप्प बस पाहू
तुम्ही कायच्या काय अॅनॉलॉजी देत आहात असं नाही का वाटंत? राहूल गांधी यांची पत्रकार परिषद आणि सैयारा हा चित्रपट!
तुमचा प्रतिसाद खूप मोठा आहे. जणू काहीही करून तो मुद्दा सिध्द झालाच पाहिजे असा अट्टाहास त्यातून दिसून येतो. जर मूळ मुद्द्यात दम नसेल, तर हे करावंच लागतं, त्यामुळे समजू शकतो.
आयोगाला लोकांनी, स्वयंसेवी संस्थांनी, निष्पक्ष स्वयंसेवी संस्थांनी प्रश्न विचारायला सुरूवात केली तसा आयोग अधिकाधिक अपारदर्शक होत गेल्याचे सहज दिसून येते. तुंम्हाला वाटते की चंदीगड निवडणूकीचा या निर्णयाशी संबंध नाही, तर ठीक आहे. पण तो सगळा निवडणूक अधिकारी मसीह यांचा पक्षपात फक्त आणि फक्त सीसी टीव्ही फुटेज उपलब्ध झाल्यामुळेच उघडकीला आला हे विसरता येत नाही. तरीही तुमचे मत मान्य करूया.
पण महमूद प्राचा यांच्या हरियाणा निवडणुकीच्या संदर्भातील खटल्याचा संबंध अभ्या यांनी दाखवून दिला होता त्याचे काय? तो संबंध अधिक स्पष्टपणे समोर येतो तो असा की ९ डिसेंबर २०२४ ला प्राचा यांच्या तक्रारी संदर्भात कोर्टाने आयोगाला सीसी टीव्ही फूटेज उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर लगेच म्हणजे डिसेंबर महिन्यातच आयोगाने हे फूटेज न देण्याचा नियम केला. तो तेंव्हाच का केला? आयोग जनतेच्या पैशावर चालतो आणि तरी जनतेलाच जनतेचीच माहिती उपलब्ध न करुन देण्याबद्दल नियम बनवतो, त्या आयोगाची आपण कितीही मोठा प्रतिसाद लिहिला तरी कशी भलामण करु शकता?
दुवा: No access to CCTV footage after 45 days, rules Election Commission EC's latest decision to destroy all CCTV footage, webcast records and photos 45 days after poll results are declared raises tricky questions
The Election Commission of India and the elections it conducts are indeed funded by the people of India, the taxpayers. The ECI, however, seems to be taking unilateral decisions without engaging in consultations with the stakeholders. In December 2024, a week after the Punjab and Haryana High Court directed the commission to hand over CCTV footage of polling booths to a candidate, it urged the government to change rules and restrict access to such footage.
Overnight, Rule 93 of the Conduct of Election Rules was changed to make footage inaccessible for public scrutiny. Earlier, Rule 93(2)(a) of the Conduct of Election Rules, 1961, stated that “all other papers relating to the election shall be open to public inspection”.
राहूल गांधी यांनी मतदार याद्यांचे ७ फूट उंचीचे कागद दाखवले, व विश्लेषण करायला सहा महिने लागले असे पत्रकार परिषदेत सांगितले. तुंम्ही इलेक्ट्रॉनिक याद्या सर्वांना उपलब्ध आहेत म्हणत आहात, पण आयोगाने ताबडतोब राहूल गांधी यांच्या या मुद्द्याचे खंडन केल्याचे मला तरी आढळले नाही. आयोगाने आणि तिथे असलेल्या पत्रकारांनी लगेचच हा मुद्दा उडवून लावला असता की. आयोग विनाकारण टिका ऐकत गप्प का बसला?
बाकी राहूल गांधी बरोबर चूक काही असले तरी शेकडो पत्रकारांच्या समोर जाऊन प्रश्नांना उत्तरे देतात. असे धाडस अजून मन की बात वाल्यांच्यात नाही.
का? तुम्ही जर चंदिगड महापौर निवडणुक आणि ४५ दिवसात फुटेज नष्ट करायच्या आदेशाचा बादरायण संबंध जोडत असाल तर मग असा बादरायण संबंध मी का जोडू नये? मी काय घोडं मारलंय?
अगदी असेच तुमच्या प्रतिसादालाही लागू होते.
तो आदेश एक विधानसभा मतदारसंघापुरता होता- फरीदाबाद जिल्ह्यातील बडखल. https://timesofindia.indiatimes.com/city/chandigarh/punjab-and-haryana-… तो आदेश निवडणुक आयोगाने पाळला नव्हता का?
ही लिंक नॅशनल हेराल्डवरील आहे म्हणजे कुठची ते वेगळे सांगायलाच नको. त्यांनी मुद्दामून अर्धीच बातमी दिलेली दिसते. आता जरा https://timesofindia.indiatimes.com/india/government-amends-election-ru… वरील पण बातमी बघा. त्यातील एक वाक्य- "All such material is available to candidates, including footage. After amendment, too, it will be available to them. However, others can always approach the courts to access such electronic records." याचा अर्थ काय? डिसेंबर २०२४ मधील आदेश काय म्हणत होता? तर उमेदवार सोडून अन्य कोणाला फुटेज हवे असेल तर ते कोर्टाच्या आदेशाने मिळू शकेल. अर्थातच कशाकरता हवे आहे हे कोर्टाला सांगावे लागेल आणि कोर्ट त्या बाबतीत कन्व्हिन्स झाले तर तो तसा आदेश देईल. पण त्या मुळातल्या नॅशनल हेराल्डमधील लिंकमध्ये आणि तुमच्याही प्रतिसादात असे चित्र उभे केले आहे की कोर्टाने तो बडखल संदर्भातील आदेश दिला आणि मग लगेच फुटेज देणेच बंद झाले. तसे अजिबात नाही. तर उमेदवार सोडून इतरांना कोर्टाच्या परवानगीने ते फुटेज मिळू शकणार. फुटेज ही गोष्ट अशी आहे की खोडसाळ उद्देशाने त्यातील व्हिडिओत काहीही मॉर्फ करून त्याचा दुरूपयोग होऊ शकेल. तो व्हायला नको म्हणून कोर्टात जा- कोर्टाला फुटेज नक्की कशाकरता हवे आहे ते सांगा आणि कोर्टाचा आदेश घेऊन या मग फुटेज मिळेल इतकाच त्याचा अर्थ आहे.
डिसेंबर २०२४ मध्येही फुटेज ६ महिने ठेवायचाच आधीचा आदेश व्हॅलिड होता. तो ४५ दिवसांवर आणला जून २०२५ मध्ये. म्हणजे डिसेंबर २०२४ मधील नियमबदल आणि जून २०२५ मधील नियमबदल या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. त्या एकच आहेत असे तुम्हाला म्हणायचे आहे असे म्हणत नाही. पण भविष्यात कोणी ही चर्चा वाचली तर सगळ्या गोष्टींचा उल्लेख त्यात हवा म्हणून हे लिहित आहे.
७ फूट काय ७० फुटाचे कागद दाखवा हो. त्याने काय फरक पडतो? आदित्य श्रीवास्तवचा मुद्दा चॅनेलवाल्यांनी लगेच चघळला आणि स्वतः आदित्य श्रीवास्तवने नक्की काय झाले ते सांगितले. एकाच पत्त्यावर बरेच मतदार होते तो मुद्दा पण अशाच कोणत्यातरी चॅनेलवाल्यांनी त्या पत्यावरील घराच्या मालकाला गाठून क्लॅरीफिकेशन आणले. मी मागे कोणत्यातरी प्रतिसादात म्हटले होते त्याप्रमाणे त्या घरी हातावर पोट असलेले मजूर वगैरे लोक भाड्याने राहात होते आणि पूर्वीच्या काही वर्षात एक गेला, दुसरा आला असे चालू होते पण सगळ्यांचे पत्ते एकच होते कारण नंतर कोणी मतदारयादीतील पत्ते बदलायच्या भानगडीत पडले नाही. एकाच माणसाची ४०-४५ मुले कशी त्याचे पण स्पष्टीकरण आले की तो पत्ता म्हणजे एक मठ होता आणि त्या मठातील सगळे शिष्य आपल्या गुरूलाच आपले वडील मानत होते आणि तेच मतदारयादीत गेले. त्यामुळे एसी केबिनमध्ये बसून असले विश्लेषण केले पण जमिनीवर नक्की काय चालू आहे हेच बघितले नाही की मग असले कल्पनेतले मनोरे रचता येतात.
याचा अर्थ मतदारयाद्यांमध्ये दोष नाहीत असे मी नक्कीच म्हणत नाही. पण त्यावरून व्होटचोरी आणि भाजपने निवडणुक ढापली वगैरे जे पुढचे तर्क लढविले आहेत त्याला आक्षेप आहे.
राहुलने त्या पत्रकार परिषदेत अनेक मुद्दे मांडले त्या सगळ्याला एकत्रित उत्तर आयोगाने पत्रकार परिषदेत दिलेच. आणि इलेक्ट्रॉनिक मतदारयाद्या सगळ्यांना उपलब्ध असतात हे अगदी कॉमन नॉलेज आहे. मतदारयादीत सगळी नावे झाल्यानंतर त्या मतदानकेंद्रावरील कोणाकोणाची नावे नव्याने जोडली आणि कोणाकोणाची नावे काढली हे पण असते. त्याचे कारण मतदार कधीही असे बदल करण्यासाठी अर्ज देऊ शकतात. ते बदल मतदारयाद्या अद्ययावत करेपर्यंत असे शेवटी असतात. अशाच काढलेल्या नावांमध्ये मी माझे नाव सांगलीच्या मतदारयादीत आणि नव्याने जोडलेल्या नावांमध्ये मी माझे नाव नवी मुंबईच्या मतदारयादीतही बघितले होते. ही गोष्ट माझ्यासारख्या सामान्याला माहित असेल तर लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्याला माहित नाही असा त्याचा दावा असेल तर प्रत्येक वेळेस ताबडतोब त्याच्या वेडगळ दाव्यांचे खंडन करायचे का?
आणि मग मी त्याच धर्तीवर म्हणतो की पुण्याच्या भाषेत हगल्यापादल्या कोर्टात धाव घेणारे अनेक लोक देशात आहेत- प्रशांत भूषण, असीम सरोदे, प्रकाश आंबेडकर वगैरे. असल्या लोकांनी ३७०, राफेल, सीएए वगैरे जवळपास प्रत्येक निर्णयाविरोधात कोर्टात धाव घेतली होती. मग निवडणुक आयोगाने डिसेंबर २०२४ आणि जून २०२५ मध्ये घेतलेल्या निर्णयाविरोधात कोणी कोर्टात गेले होते का? मला माहित नाही म्हणून विचारत आहे. कोणीच गेले नसेल तर मग सगळ्यांनी तो निर्णय मान्य केला असा अर्थ घ्यायचा का?
आणखी एक- बिहारमध्ये जे दीड लाख+ बी.एल.ए होते त्यापैकी कोणीच मतदारयाद्यांसंबंधी जे एस.आय.आर अलीकडे झाले त्याला आक्षेप घेतला नव्हता तर मग आता केलेले काम सगळ्यांनी मान्य केले असा घ्यायचा का?
मोदींनी पत्रकार परिषद घेतली नाही तरी देशातील ९९% लोकांना कसलाही फरक पडेल असे वाटत नाही. आणि या लोकांचे पत्रकार परीषदेविषयीचे एकदा ऐकले की मग पुढच्या पुढच्या मागण्या सुरू होणार आणि टीका करायचे ते लोक टीकाच करत राहणार. मोदी असल्यांकडे ढुंकूनही बघत नाहीत. एकदा पत्रकार परीषद घेतली की मग अमुक पत्रकारांना का बोलावले नाही किंवा अमुक एकाला मागची जागा दिली किंवा अमुक एक उत्तर असेच का दिले आणि तसेच का दिले वगैरे वगैरे. पंतप्रधानांची संवैधानिक जबाबदारी असते संसदेत चर्चांना उत्तर देणे. मोदी ते करतात ना? मग कोणा संजय राऊत फेम पत्रकाराकडे अजिबात ढुंकूनही बघितले नाही तरी शष्प फरक पडत नाही.
एकूणच काय की ईव्हीएम हॅक केल्याचा मुद्दा लोक गांभीर्याने घेत नाहीत, गेल्या ११ वर्षात विरोधी पक्षांनी मांडलेले जवळपास सगळे मुद्दे पूर्ण फेल गेले. म्हणून आता या मुद्दयावर गदारोळ सुरू झाला आहे. तो पण लवकरच फेल जाईल.
चंद्रसूर्यकुमार, तुमचा प्रतिसाद वाचला आणि तुमचे मुद्दे समजून घेतले. काही उदाहरणं उपहासात्मक वाटली, पण चर्चेचा मूळ हेतू लक्षात घेऊन मी मुद्द्यावर राहतो.
तुम्ही म्हणता की चंदीगड महापौर निवडणुकीचा आणि आयोगाच्या निर्णयाचा संबंध नाही — ठीक आहे, मान्य. पण माझा मुद्दा 'कारण-परिणाम' सिद्ध करणे नव्हता, तर संशय उपस्थित करणे होता. महमूद प्राचा यांच्या खटल्यात कोर्टाने आयोगाला CCTV फूटेज देण्याचे निर्देश दिले आणि त्याच महिन्यात आयोगाने नियम बदलला — ही वेळेची जुळवणी सहज दुर्लक्ष करता येत नाही, नाही का?
तुम्ही उमेदवारांना फुटेज मिळते, इतरांना कोर्टाच्या आदेशाने मिळू शकते, हे स्पष्ट केलंत — त्याबद्दल आभार. पण पूर्वी Rule 93 अंतर्गत ही माहिती सार्वजनिक निरीक्षणासाठी खुली होती, आणि आता ती कोर्टाच्या परवानगीशिवाय मिळत नाही — हे बदल लोकशाही पारदर्शकतेच्या दृष्टिकोनातून चिंताजनक आहेत.
इलेक्ट्रॉनिक याद्यांऐवजी मी मशिन रिडेबल याद्या म्हणायला हवे होते. राहुल गांधींच्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी आयोगाने पण राहूल गांधी यांनी आयोगाने मशिन रिडेबल याद्या न देऊन कसे असहकार्य केले ते सांगितले. त्यांचे विश्लेषण करायला सहा महिने लागले. तर मशिन रिडेबल याद्याच दिल्या होत्या असे आयोगाने म्हणून आयोगाने रागा यांचे म्हणणे कधीही खोटे का पाडले नाही?
त्यावरून आयोगाचा हेतू 'माहिती मिळवून तक्रार करण्यासाठी जास्तीत जास्त वेळ, कष्ट लागावेत व पुरावे तक्रार करण्याच्या कालमर्यादेत गोळाच करता येऊ नयेत' असा होता की काय असा प्रश्न पडतो. याद्या व सीसी टीव्ही फूटेज साठी कोर्टात जावे लागणे यावरून माहीती खुली करण्यापासून माहिती जास्तीत जास्त लपवणे. नियम बदलून ती अधिकाधिक अप्राप्य करणे असाच आयोगाचा प्रवास दिसून येतो. तो निश्चितच निरोगी लोकशाहीसाठी मारक आहे.
तुम्ही कोर्टात कोणी गेले का, असा प्रश्न विचारला — योग्य आहे. पण लोकशाहीत प्रश्न विचारणे हेही एक महत्त्वाचे साधन आहे. प्रत्येक वेळी कोर्टात जाणे शक्य नसते, आणि सार्वजनिक चर्चेचा उद्देशच तो असतो — की निर्णय घेणाऱ्या संस्थांना उत्तरदायित्वाची जाणीव करून देणे.
मोदींच्या पत्रकार परिषद न घेण्यावर तुमचे मत वेगळे असू शकते, आणि ते मान्य आहे. पण लोकशाहीत संवाद, पारदर्शकता आणि प्रश्नांना उत्तर देणे — हे मूल्य महत्त्वाचे आहेत, हे आपण दोघंही मान्य करू.
एकूणच, तुमचे विश्लेषण तपशीलवार आहे, आणि प्रत्येक मुद्द्याला उत्तर देण्याचा प्रयत्न करणारे, माहिती संपृक्त आहे. तथापि ते माझ्या आशिलाने काहीही गुन्हा केला असला तरी तो सुटलाच पाहिजे याप्रकारचे वकीली व तर्क दुष्ट वाटते. कारण आयोगाचा प्रवास पारदर्शकता कमी करून प्रश्न विचारण्याला डिस्करेज करण्याकडेच दिसतो आहे.
मला वाटते त्याचे कारण हे की माझ्या माहितीप्रमाणे महमूद प्राचा हे हरियाणा विधानसभा निवडणुकीत उमेदवार नव्हते. त्यांनी पूर्वी २०२४ ची लोकसभा निवडणुक लढवली होती ती उत्तर प्रदेशातून पण हरियाणा निवडणुक त्यांनी लढवली नव्हती. एकदा त्यांनी व्हिडिओ फुटेजची मागणी केल्यानंतर हरियाणा विधानसभा निकाल अपेक्षेविरोधात लागल्यामुळे अनेक वेगवेगळे लोक तशी मागणी करायला पुढे येतील ही शक्यता वाटली असेल. निवडणुकीसंदर्भात सगळ्या गोष्टी पब्लिक डोमेनमध्ये हव्यात हे मान्य पण तरीही मतदानाचे व्हिडिओ फुटेज हे मतदारांचे चेहरे त्यात दिसत असल्याने ते पण पब्लिक डोमेनमध्ये असावे का? उद्या कोणी म्हटले की कोणीकोणी मतदान केले त्यांचे फोन नंबर (जे आयोगाकडे रजिस्टर्ड असतात) ते पण पब्लिक डोमेनमध्ये हवेत तर ते योग्य ठरेल का? ते नसेल तर मग त्यांचे चेहरे दिसणारे व्हिडिओ फुटेज पण पब्लिक डोमेनमध्ये ठेवावे का? १९६१ चा जो कोणता कायदा/नियम केले तेव्हा व्हिडिओ फुटेज घेतले जात नव्हते तर त्यानंतर बर्याच वर्षांनी तसे फुटेज घेणे सुरू केले. त्यामुळे तेव्हाचे नियम जर म्हणत असतील की निवडणुक संबंधी सगळे डिटेल पब्लिक डोमेनमध्ये असावेत तर त्या सगळ्या डिटेलच्या व्याख्येत नंतर सुरू झालेले व्हिडिओ फुटेजही येणार. तसेच गेल्या २-३ वर्षात ए.आय मध्ये खूप प्रगती झाली आहे त्यामुळे व्हिडिओ फुटेज घेऊन त्याचा गैरवापर करायचा असेल तर त्यासाठी खूप काही किचकट गोष्टी याव्या लागतात असे नक्कीच नाही. हरियाणा विधानसभा निवडणुकीचे निकाल असे अनपेक्षित झाल्यानंतर आणि महमूद प्राचांनी ती मागणी केल्यावर एक पॅन्डोराचा डबा उघडला जाऊन तशा मागण्या अनेक ठिकाणी होतील ही शक्यता ध्यानात आली असेल- जी पूर्वी आली नव्हती. त्यामुळे कोणीही सोम्यागोम्या येऊन आम्हाला निवडणुक फुटेज पाहिजे असे म्हणत कोणत्याही खोडसाळ उद्देशाने मागू लागला तर त्याला नाही कसे म्हणणार? तसेच कोण जेन्युईन उद्देशाने आणि कोण खोडसाळ उद्देशाने फुटेज मागत आहे हे फुटेज देणारी आणि फुटेजची मालकी असलेली संस्थाच ठरवू शकत नाही- कारण त्यात कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट झाला. त्यामुळे कोर्टात जा, तुम्हाला कशाला फुटेज हवे आहे हे कोर्टाला सांगा आणि कोर्टाचा आदेश घेऊन या मग फुटेज देतो असे नियमात बदल केले गेले. ते केले नसते तर बाय डिफॉल्ट निवडणुकीशी संबंधित सगळे काही पब्लिक डोमेनमध्ये आहे असे व्हिडिओ फुटेज म्हणजे काय याची कल्पनाही केली नव्हती अशा काळात बनविलेल्या जुन्या नियमांप्रमाणे असेल तर त्यात ते फुटेजही येणार. त्यामुळे ते नियम बदलणे गरजेचे वाटले असावे.
रस्ता पब्लिकचा असल्याने त्यावर म्हस येईल किंवा रेडा येईल- कोणीही येईल. त्यामुळे सिग्नलच्या तिथे असलेल्या कॅमेर्यांमधील फुटेज आम्हाला पाहिजे अशी कोणी मागणी करायला गेला तर तुला कशाकरता फुटेज पाहिजे आहे हा प्रश्न येणार की नाही? तोच प्रश्न याबाबतीतही. कारण त्या फुटेजमध्ये लोक दिसतात आणि एकदा लोक दिसले तर वाईट उद्देशाने- एखाद्याला (खरं तर एखादीला) बदनाम करायच्या उद्देशाने कोणीही काहीही फार काही किचकट गोष्टी न शिकता आणि फार पैसेही खर्च करावे न लागता करू शकतो. असे फुटेज इतर कुठूनही मिळवता येईल म्हणून फुटेज ज्याच्याकडे असते त्याने कोणाही सोम्यागोम्याला नक्की उद्देश काय हे जाणून न घेता फुटेज देणे योग्य नाही.
वर उत्तर दिले आहे.
निवडणुक हा माझ्या अगदी जिव्हाळ्याचा विषय असल्याने निवडणुकांशी संबंधित ऑनलाईन उपलब्ध असलेल्या अनेकविध गोष्टी मी करून बघितल्या आहेत. त्यामुळे त्या पीडीफ मशीन रिडेबल नसतात म्हणजे त्यात कंट्रोल फ चालत नाही हे मी पण बघितले आहे. पण आयोगाने त्या मतदारयाद्या अशा उपलब्ध करायला लागल्यापासून कधीच त्या मशीन रिडेबल नव्हत्या. तसे असेल तर मग राहुल गांधींना त्या तशा हव्यात म्हणून आयोगाने का म्हणून द्यायच्या? सामान्य माणसाने तशी मागणी केली असती तर आयोगाने तशा त्या दिल्या असत्या का? मग राहुल गांधींना का म्हणून अशी सवलत द्यायची? दुसरे म्हणजे त्या समजा मशीन रिडेबल असत्या तर मग मला निवडणुक आयोगाने एक्सेलमध्ये मतदारयाद्या दिल्या नाहीत- माझे सहा महिने त्याचे एक्सेलीकरण करण्यात गेले असे राहुल गांधी कशावरून म्हणाले नसते? म्हणजे या माणसाला पाहिजे म्हणून सगळ्या संस्थांनी त्यांचे नेहमीचे सगळे नियम बदलायचे आणि वाट वाकडी करायची का? तिसरे म्हणजे कोणतीही इमेज असेल तर त्यातील टेक्स्ट काय आहे हे संगणकात घेणे इतके कठीण आहे का? आता तर ओसीआर सॉफ्टवेअर घ्यायचीही गरज नाही. मी चॅट जीपीटी वापरून अगदी दररोज नाही तरी दोन दिवसातून एकदा तरी माझ्या कामासाठी ते करतो.
वर उत्तर दिले आहे.
उत्तरदायित्व कितीही असले तरी कोणाची खाजगी माहिती अशी कोणालाही देणे अयोग्य आहे. निवडणुक आयोगाने वेबसाईटवर कोणत्या मतदारसंघात कोणाला किती मते मिळाली हे दिलेले असते. कोणत्या मतदानकेंद्रात कोणाला किती मते मिळाली हे पण शोधून काढणे फार अवघड नसते. पण त्या पलीकडे जाऊन कोणाची खाजगी माहिती आम्हाला पाहिजे असे म्हणायचा कोणाला अधिकार नाही. तरीही हे निवडणुकांशी संबंधित असल्याने मग कोर्टात जा आणि आम्हाला जेन्युईन कारणाने माहिती हवी आहे हे कोर्टाला कन्व्हिन्स करा हाच एक मार्ग.
मला वाटते की कुणी काहीही सांगितले, कितीही मुद्दे मांडले तरी तुमच्या मते निवडणूक आयोग बरोबरच आहे, आयोगाची भूमिका कधीही भाजपास मदत करणारी नाही. कोणताही स्बयंस्पष्ट मुद्दा मांडला तरी त्यावर तुंम्ही लांबलचक प्रतिसाद द्याल याची मला खात्री आहे.
एकच उदा.
>> मी: इलेक्ट्रॉनिक याद्यांऐवजी मी मशिन रिडेबल याद्या म्हणायला हवे होते. राहुल गांधींच्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी आयोगाने पण राहूल गांधी यांनी आयोगाने मशिन रिडेबल याद्या न देऊन कसे असहकार्य केले ते सांगितले.
>> >> तुंम्ही: निवडणुक हा माझ्या अगदी जिव्हाळ्याचा विषय असल्याने निवडणुकांशी संबंधित ऑनलाईन उपलब्ध असलेल्या अनेकविध गोष्टी मी करून बघितल्या आहेत. त्यामुळे त्या पीडीफ मशीन रिडेबल नसतात म्हणजे त्यात कंट्रोल फ चालत नाही हे मी पण बघितले आहे. पण आयोगाने त्या मतदारयाद्या अशा उपलब्ध करायला लागल्यापासून कधीच त्या मशीन रिडेबल नव्हत्या. तसे असेल तर मग राहुल गांधींना त्या तशा हव्यात म्हणून आयोगाने का म्हणून द्यायच्या? सामान्य माणसाने तशी मागणी केली असती तर आयोगाने तशा त्या दिल्या असत्या का? मग राहुल गांधींना का म्हणून अशी सवलत द्यायची? दुसरे म्हणजे त्या समजा मशीन रिडेबल असत्या तर मग मला निवडणुक आयोगाने एक्सेलमध्ये मतदारयाद्या दिल्या नाहीत- माझे सहा महिने त्याचे एक्सेलीकरण करण्यात गेले असे राहुल गांधी कशावरून म्हणाले नसते? म्हणजे या माणसाला पाहिजे म्हणून सगळ्या संस्थांनी त्यांचे नेहमीचे सगळे नियम बदलायचे आणि वाट वाकडी करायची का? तिसरे म्हणजे कोणतीही इमेज असेल तर त्यातील टेक्स्ट काय आहे हे संगणकात घेणे इतके कठीण आहे का? आता तर ओसीआर सॉफ्टवेअर घ्यायचीही गरज नाही. मी चॅट जीपीटी वापरून अगदी दररोज नाही तरी दोन दिवसातून एकदा तरी माझ्या कामासाठी ते करतो.
तुमचा सगळा प्रतिसाद आयोगाने मतदार याद्या का नाहीत द्यायच्या यावर आहे. का नाही मशीन रिडेबल याद्या द्यायच्या? आमच्या पैशावर आयोग चालतो, आमचा डेटा गोळा करतो, त्याच्या आधिकार्यांना तो सर्व खाजगी डेटा सर्व उपलब्ध, पण नागरिकांना मात्र कोर्टात गेल्याशिवाय मिळणार नाही. डिजीटल इंडीया साठी आमच्या करातील हजारो कोटी रू. सरकार खर्च करते पण लोकांना त्यांचाच डेटा देणार नाही, याचा अर्थ स्पष्ट आहे. तुंम्हाला पारदर्शकता, लोकशाहीच मान्यच नाही असा त्याचा अर्थ होतो.
भाजपा सरकार आल्यावर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशाला निवडणूक आयोगाच्या निवड समितीतूनच काढून तिथे कायदा मंत्र्याची नियुक्ती करण्याचा कायदेबदल केला. म्हणजे सत्ताधारी (म्हणजे भाजप) पक्षाचेच बहुमत सदैव राहील व ज्याला मुख्य निवडणूक आयुक्त हा सत्ताधारी पक्षाला कायम पक्षपातीच राहील याची काळजी घेतली आहे. पण असे मी कितीही मुद्दे मांडले, तरी तुमच्या मतात फरक होण्याची शक्यता दिसत नाही.
शिवाय इतर कोणीही आता या चर्चेत आता भाग घेत नाहीए कारण की आता मी किंवा कोणीही काहीही सांगितले तरी तुंम्हाला पटणे शक्य नाही, अशी सर्वांची खात्रीच पटली आहे. त्यामुळे थांबूया.
अगदी असेच उलट्या बाजूनेही म्हणता येऊ शकते नाही का?
मला वाटते की कुणी काहीही सांगितले, कितीही मुद्दे मांडले तरी तुमच्या मते निवडणूक आयोग चुकीचाच आहे, आयोगाची भूमिका कधीही नि:ष्पक्ष करणारी नाही. कोणताही स्बयंस्पष्ट मुद्दा मांडला तरी त्यावर तुंम्ही लांबलचक (की लहानसा) प्रतिसाद द्याल याची मला खात्री आहे.
अगदी रास्त मागणी आहे. इतकी वर्षे मशीन रिडेबल याद्या का देत नाहीयेत हे मला माहित नाही. जे काही कारण असेल ते पण एक खासदार, विरोधी पक्षनेता आणि सगळ्यात मोठ्या विरोधी पक्षाचा नेता म्हणून अधिक जबाबदारीने वागणे गरजेचे असते. मला पाहिजे म्हणून मशीन रिडेबल याद्या लगेच मिळाल्या पाहिजेत, मला पाहिजे म्हणून एक्सेल शीटमध्ये याद्या मिळाल्या पाहिजेत अशी अपेक्षा कशी करता येईल? सामान्य माणसाला तसे लगेच मिळेल का? तुम्ही का मशीन रिडेबल याद्या देत नाही याचा आर.टी.आय अर्ज स्वतः नाही तरी कोणी विश्वासातल्या माणसाकडून फाईल केला होता का?
तरी राहुलचे एक आवडले. ते भरपूर धुराळा उडवितात पण नाक कापून घ्यायला इतर लोक पुढे जातात. राफेल प्रकरणात लोकसभेत बरेच काही बोलून झाले पण कोर्टात नाक कापून घ्यायला गेले होते यशवंत सिन्हा आणि अरूण शोरी. रागांच्या नादी लागल्यास आपणच तोंडघशी पडतो हा अनुभव असूनही अनेक लोक स्वतः तोंडघशी पडायला तयार होतात. अर्थात आमच्यासारख्यांना मजाच आहे की. जे काही फुकटातले मनोरंजन चालू असते ते पॉपकॉर्न खात खात बघायचे.
यात नवीन काय आहे? सरकारी ऑफिसच नाही तर बँका, टेलिकॉम कंपन्या वगैरे अनेक ठिकाणी तसेच असते. पण त्या सेवा देण्यासाठी ते नेसेसरी इव्हिल असते. नाहीतर बँका वगैरे कशा चालणार? चेक क्लिअर करायचा असेल तर बँकेतल्या कोणालातरी खात्यात किती पैसे आहेत हे कळणारच.
हे बोलणं कसं झालं? बँकेतल्या कर्मचार्यांना सगळ्यांच्या अकाऊंटमध्ये किती पैसे आहेत हे माहित असते ना? मग मला पण माझ्या शेजार्याच्या अकाऊंटमध्ये किती पैसे आहेत हे कळले पाहिजे.असं कसं चालणार?
त्यांचाच नाही हो. इतरांचा. आणि इतरांचा खाजगी डेटा आपल्याला मिळावा ही मुळातच अपेक्षा का? तरीही निवडणुक म्हणजे देशाच्या भवितव्याचा प्रश्न असल्याने इतरांचा खाजगी डेटा हवा असेल तर जरूर घ्या- पण प्रोसेस पाळून. मनात आले म्हणून मला इतरांचे फुटेज बघायचे आहे असा उथळपणा चालणार नाही. बाकी डिजिटल इंडिया म्हणजे अनेक ठिकाणी ओटीपी पाठवून आधार ऑथेंटिकेशन लगेच होते, डिजीलॉकर वगैरे वगैरे. ते सगळे आपला डेटा लागेल तिथे आपल्यालाच सुलभपणे देता यावा म्हणून आहे. इतरांचा डेटा मला बघायला मिळावा म्हणून डिजीटल इंडिया नाही.
त्याचे कारण काय? पूर्वी न्यायाधीशांची नियुक्ती सरकार करत असे. पण १९९८-९९ च्या सुमारास सुप्रीम कोर्टाने कॉलेजिअम ही पध्दत आणली आणि सुप्रीम आणि हाय कोर्टात कोण न्यायाधीश पाहिजेत ते आपणच ठरवायचे हा प्रकार सुरू केला. घटनासमितीत चर्चा झाली होती की चेक्स अॅन्ड बॅलन्सेस हवेत म्हणून संसद, सरकार आणि न्यायव्यवस्था यांचे एकमेकांवर तसे बॅलन्सेस पूर्वी होते. पण आता न्यायाधीश नियुक्तीत कोर्ट इतर कोणालाही सहभागी करून घ्यायला तयार नाही. २०१४ मध्ये सत्तेत आल्यावर कॉलेजिअम पध्दत बंद करायचा कायदा मोदी सरकारने केला होता तो असंवैधानिक म्हणून कोर्टाने रद्द केला. ठीक आहे. तुम्हाला इतर कोणाचाही तुमच्या नियुक्तीत सहभाग नको ना? मग इतर नियुक्त्यांमध्ये तुम्हाला सहभागी करून घेतले जाईल ही पण अपेक्षा करायची नाही इतके साधे ते आहे.
एक शब्द विसरला बहुतेक. पण असे मी कितीही मुद्दे मांडले, तरी तुमच्या मतात फरक होण्याची सुतराम शक्यता दिसत नाही.
अॅज यू विश..
कोणाला गरज वाटल्यास? ४५ दिवसात जमेल हे ? ब्लर व्हिडिओ कोण मागेल असे वाटते?
मग काय ठरलं?
निवडणूक आयोग मोदींना सामील आहे?
झालं तर मग
संपला प्रश्न
२०२९ च काय २०३४ आणि २०३९ मध्ये पण भाजप येणार.
चला दुसरा विषय घेऊ चघळायला
जे काही ठरवायचं होतं ते आधीच ठरलेलं होतं. लिहिलेल्या बाकीच्या सगळ्या गोष्टी म्हणजे त्या मुद्दलावर चढलेले व्याज होतं.
मग तुम्हाला चीड येत नाही का? एकदेशप्रेमी नागरिक म्हणून?
चाटूंना चिडीचे स्वातंत्र्य नसते.
चाटूंना
फार जळजळ आणि चिडचिड होते आहे का ?
इनो घ्या
बरं वाटेल.
पण येणार मोदीच
चाटूंना
फार जळजळ आणि चिडचिड होते आहे का ?
इनो घ्या
बरं वाटेल.
पण येणार मोदीच
ऑनलाईन वैद्यकीय सल्ले आणि औषधं , तीही ओव्हर द काउंटर तर अजिबात घेत नाही.
इनो घ्यायला कोणी ही डॉक्टर सांगत नाही. तो वैद्यकीय सल्ला नाही एवढं हि फारच बाळबोध बाब आपल्याला समजू नये याचं आश्चर्य वाटतं.
बाकी इनो घ्या हा वाक्प्रचार मिपाच्या जन्मापासून येथे प्रचलित आहे. तो हि आपल्या विस्मृतीत गेला कि काय?
अरे अरे
जळजळ आणि चिडचिड डोक्यात गेलेली दिसते.
सांभाळा
उपहासाचा बाण वर्मी लागला वाटतं.
घ्या घ्या
इनो घ्या
तसंही २०२९ च काय २०२३४ पर्यंत इनो आणि बरनॉल बरंच लागणार आहे
))=((
पण येणार मोदीचम्हणजे मजबूत असे नेतृत्व देशाला मिळणार नाहीच? पाकड्यांकडू नाचक्की होतच राहणार? :(२०२४ मधील महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीत संध्याकाळी ६ नंतर ७६ लाख जणांनी बोगस मतदान केले आहे अशा एका वर्तमानपत्रातील कसलाही आगापिछा नसलेल्या बातमीवर विसंबून राहून महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुक रद्द करावी ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.
तसेच लोकनिती सी.एस.डी.एस या पोलिंग संस्थेच्या संजय कुमारांनी महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांमधील मतदारसंख्येवर एक ट्विट केले होते. पण आपण चुकीचे आकडे वाचले असे म्हणत त्यांनी ती ट्विट काढून टाकली आहे. असल्या लोकांवर रागा विसंबून राहतात की काय समजत नाही? आणि म्हणून स्वतःच्या सहीने अॅफिडेव्हिट देऊन आपल्या आरोपांमध्ये चौकशीची मागणी करत नाहीयेत कारण तसे केल्यास आपणच अडचणीत येऊ हे त्यांना समजत आहे?
https://timesofindia.indiatimes.com/india/misread-data-psephologist-san…
स्वतःच्या सहीने अॅफिडेव्हिट देऊन आपल्या आरोपांमध्ये चौकशीची मागणी करत नाहीयेत कारण तसे केल्यास आपणच अडचणीत येऊ हे त्यांना समजत आहे
त्यांना स्वतः विचार करायची आवश्यकता नाही. त्यांना समजावणारे अभिषेक मनू सिंघवी, कपिल सिब्बल सारखे दिग्गज लोक आहेत त्यांच्या मागे.
विरोध व्हायलाच पाहिजे.
आणि ज्या बेकायदेशीर गोष्टी सापडतात त्यांचे खटले दाखल व्हायला हवेत. मग त्यावर वाच्यता न करता थेट कोर्टातच पुराव्यांच्या भेंडोळ्या सादर करा. भुसा पाडा. सरकारला नाकी दम आणलात की ते लोकसभा विसर्जित करतीलच. बाकीच्या बाबतीत सभागृहात आवाज उठवा. सभागृहातून बाहेर पडू नका.( वाकाऊट नको). तसं केलं की सरकारला फायदा होतो. चर्चा करून भुसा पाडला पाहिजे. वर्तमानपत्रांत भरपूर बातम्या यायला हव्यात.
अगदी पूर्ण सहमत. पण विरोधी पक्ष तसे करत नाहीत/ करू शकत नाहीत कारण त्यांच्याकडे व्हॅलिड मुद्देच नाहीत. नुसते र्हेटॉरीक फार काळ चालत नाही.
मला समाजवादी आणि कम्युनिस्ट मंडळींचा मनस्वी तिटकारा आहे हे वेगळे सांगायलाच नको. पण उत्तम संसदपटूंची यादी काढली तर त्यात तेच लोक जास्त दिसतील. संसदेच्या डिजिटल लायब्ररीवर लोकसभेत पूर्वी झालेल्या चर्चा आणि भाषणे आहेत. ती मी कधीकधी वाचत असतो. त्यात ए.के.गोपालन, समर गुहा, ज्योतिर्मय बसू, सोमनाथ चॅटर्जी, इंद्रजीत गुप्ता वगैरे कम्युनिस्ट सदस्यांची आणि मधू लिमयेंसारख्या समाजवादी सदस्यांची भाषणे मुद्दामून वाचावीत अशी आहेत. त्यांचे विचार अर्थातच पटत नाहीत पण ते मुद्दे कसे मांडायचे हे मुद्दामून समजून घ्यावे असे आहे. स्वतंत्र पक्षाचे मिनू मसानी आणि पिलू मोदी पण तसेच. काही प्रमाणात अटलबिहारी वाजपेयींची भाषणे पण तशी होती पण त्यांची भाषणे जास्त सेनटिमेन्टल असत असे माझे वैयक्तिक मत आहे. नेहरू आणि इंदिरांच्या काळात विरोधी सदस्यांची संख्या फार नसायची. तरीही सरकार अशा सदस्यांना टरकून असायचे. आता मुद्देसूद बोलून सरकारला टरकायला भाग पाडतील असे सदस्य विरोधी पक्षात आहेत त्यांना त्या पक्षाचा राजपुत्र असलेला नेता सभागृहात बोलायची परवानगीच देत नाही.
मुद्देसूद बोलून सरकारला टरकायला भाग पाडतीलआणी नंतर त्यांच्यावर इडी सोडली जाईल, त्यामुळे असे सदस्य बोलू दिले तरी काही बोलतील ह्याची शंका आहेपण अनिल अंबानीवरही ईडी सोडली आहे. इडीच्या चौकशीत येऊ शकतील असे बरेच जण असले तरी काहींच्या मागेच सोडली जाते असं म्हणणं योग्य ठरेल.
काहींच्या मागेच सोडली जातेजे भाजपात नाहीत किंवा भाजपात ज्याना आण्याचे आहे त्यांच्या!
राहुल गांधींचा खोटारडेपणा परत एकदा उघडकीला आला आहे. बिहारमधील रंजू देवी म्हणून एका स्त्रीने राहुल गांधींचा खोटारडेपणा बाहेर आणला आहे. ही स्त्री बिहारमधील एक गावात राहते. तिचे नाव मतदारयादीतून काढले असे सांगत काही लोक तिच्याकडे आले आणि तिला राहुल गांधींना भेटायचा सल्ला दिला गेला. त्याप्रमाणे ती राहुल गांधींना भेटली आणि त्यांच्यातील संवाद तथाकथित व्होट अधिकार यात्रेत आणि अन्यत्र व्हायरल झाला. प्रत्यक्षात त्या स्त्रीचे आणि तिच्या कुटुंबियांची नावे मतदारयादीत आहेत आणि तिचा बोलविता धनी कोणीतरी वेगळा आहे हे स्पष्ट झाले. गावातील साध्या कोणाही व्यक्तीला तुझे नाव मतदारयादीत नाही असे सांगितले तर त्यावर विश्वास बसू शकतो. https://www.indiatoday.in/india/story/rahul-gandhi-voter-adhikar-yatra-…
कालच सी.एस.डी.एसच्या संजय कुमारचा खोटारडेपणा उघड झाला. आणि आता राहुल गांधींचाही.
तिचा बोलविता धनी कोणीतरी वेगळा आहे हे स्पष्ट झालेराहुल गांधींचा खोटारडेपणा परत एकदा उघडकीला आला आहे.:)सोनिया गांधींचे भारतीय नागरिकत्व घेण्यापूर्वीच मतदार यादीत नाव नोंदवले गेले होते ह्याचा पुरावा अनुराग ठाकूर यांनी दिला होता. त्याचे पुढे काय झाले ? ही बातमी खरी होती की खोटी?
काय संबंध सीएस्डीएस आणि राहुल गांधींचा?
बर संजयकुमारचा ट्वीट राहुल गांधीच्या प्रेस कॉन्फरन्स नंतर १० दिवसानी केलेला. राहुल गांधीचा दावा कर्नाटकतला. संजयकुमारचा ट्वीट महाराश्ट्रातल्या २ असेंब्लीच्या आकडेवारीचा. तो आला तेंव्हा काहीही चर्चा झाली नाही की आरोप नाही, ४० तासाने त्यांनीच आकडेवारीत चूक झाली हे सांगून ट्वीट डिलिट केले. बरं संजय्कुमार हे काही सर्वेसर्वा नाहीत सीएसडीएस चे तरीही तेंव्हा भाजपाला जाग आली. आणी संजयकुमार खोटारडे असा आलाप सुरु झाला. सोबतच सीएस्डीएस चे फंडींग, त्यांचा अजेंडा ही चर्चा सुरु झाली.
बरं त्याचा आणि राहुल गांधींचा काही संबध नसताना लगेच राहुल ला खोटे ठरवायची घाई. आणि तेही त्या बाईच्या साक्षीने. वाह ग्यानेशकुमार.
असा संबंध आहे असे कुठे म्हटले ? असे उत्तर मिळेल.
खोटारडेपणा काय असतो ना तो असा असतो.
दिल्लीच्या सीएम मॅडम रेखा गुप्तांना जनसुनवाईमध्ये एका माथेफिरु गुजराती इसमाने थप्पड मारली म्हणे. ह्या घटनेचा अर्थात निषेधच आहे पण ह्यातही राजकारण करतील तेच अस्सल भाजपा.
भाजपाचे अगदी जुने जाणते नेते स्व. मदनलाल खुरानांचे सुपुत्र हरीश खुराना ह्यांनी त्या माथेफिरुचा संबंध लगेच आप शी लावला. त्याचा आपच्या गुअरातमधल्या एका नेत्यासोबतचा गोपाल इतालिया सोबत फोटोशॉप केलेला फोटो ट्वीट केला.
ट्वीटरने ही लबाडी मॉर्फड इमेज असा शेरा मारुन ठेवली, ओरिजिनल फोटो दुसर्या कोणासोबत आहे तेही प्रसिध्द झाले असता तरी भाजपा नेते म्हणत आहेत की करा मग एफआयआर. ह्याला म्हणतात चोर ते चोर......
खोटे पण रेटून बोला असे भाजपेयीना त्यांच्या मातृसंस्थेनेच शिकवून ठेवले आहे!
म्हणून तर पत्रकार परिषदेपासून चार हात दूर राहतात. गृहमंत्र्यांना पत्रकाराने अडचणीचा प्रश्न विचारला तर निर्लज्जपणे, उत्तर देणार नाही असे म्हणून दुर्लक्ष करू लागले. पत्रकाराने चिकाटीने तोच प्रश्न पुन्हा विचारला तर केविलवाणे चेहरा करून म्हणतात " असे प्रश्न विचारायचे नसतात ".
असे लोक सत्तेत असल्याने भारताचे नुकसान होत आहे, भारतीय जनता सुज्ञ आहे पण अडवणूक आयोगाच्या बळावर फेरफार करून निवडून येतात!
बेस्टची पतपेढीची निवडणूक एकत्र लढले आणि पडले ठाकरे.
१. इविएमने परत दगा दिला?
२. महापालिका निवडणुकीची नांदी?
बेस्ट पतपेढीची निवडणुक त्यामानाने खूपच कमी मतदारांची निवडणुक होती. त्यावरून महापालिका निवडणुकांचा अंदाज बांधायला नको. तसेही या निवडणुकीत शरद रावांचे पुत्र शशांक राव यांचे पॅनेल जिंकले आहे. अनेक वर्षे शरद राव मुंबई महापालिका कर्मचार्यांच्या युनियनचे नेते होते आणि त्यांच्यात बर्यापैकी लोकप्रियही होते. ती सगळी मते शशांक रावांना मिळाली असतील. शशांक राव भाजपमध्ये आहेत पण या निवडणुका त्यांनी स्वतःचे पॅनेल करून लढवली होती.
तरीही उबाठा आणि मनसेसाठी एक धोक्याचा इशारा नक्कीच आहे. मुंबई महापालिकेत शिवसेनेची सत्ता कित्येक दशकांपासून होती. त्या काळात ड्रायव्हर आणि कंडक्टर या पदांवर कोकणातून आलेले लोक भरती केले होते. नारायण राणे अनेक वर्षे बेस्ट समितीचे प्रमुख होते. त्यात त्यांचा मोठा सहभाग होता. अनेक वर्षे कोकणातील- रत्नागिरी आणि सिंधूदुर्ग जिल्ह्यातील मतदार ही शिवसेनेची भक्कम मतपेढी होती. आपल्या हक्काच्या मतदारांनी उबाठा आणि मनसेला एकही जागा दिली नसेल तर त्या दोन सेनांसाठी नक्कीच तो धोक्याचा इशारा आहे. तसेच शशांक राव आणि त्या कोकणी माणसांना बेस्टमध्ये नोकरीला लावणारे दोघेही भाजपमध्ये आहेत.
मंत्री, मुख्यमंत्री किंवा पंतप्रधानांना सलग ३० दिवसांसाठी अटक झाल्यास त्यांना पदच्यूत करण्याची तरतूद असलेली घटनादुरुस्ती यासह एकून तीन विधयके लोकसभेत मांडण्यात आली. प्रचंड गदारोळात ही विधयके संयुक्त छाननी समितीकडे पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
लोकसभेच्या गदारोळात आणि कायम टीकेचा विषय असलेला अमित शहा गुजरात मधे असतांना त्यांना अटक झालेला विषय काँग्रेसचे वेणुगोपाल यांनी घेतला. त्यावर शहा म्हणाले, 'मी अटक होण्याआधी राजीनामा दिला होता. न्यायालयाने मला निर्दोष सोडेपर्यंत मी कोणतेही पद भूषविले नाही' त्यानंतर लोकसभेत अजून गोंधळ उडाला. ( संदर्भ - मटा ) कायदा सर्वांसाठी समान आहे. वगैरे इ.
-दिलीप बिरुटे
राज्यराज्यातील मुख्यमंत्र्याना त्रास देणे तसेच भीती बसवणे हा हेतू ह्या कायद्यामागे आहे! मागे केजरीवालांनी केलेली फजिती लक्षात असल्यामुळे असले कायदे करावे लागताहेत!
यात एक बारीकसा तपशील विसरला आहात का? ३० दिवसात कोर्टाने जामीन दिला नाही तर संबंधित मंत्री/मुख्यमंत्री/पंतप्रधान पदावरून जाणार. कोर्टाने ३० दिवसात जामीन दिला नाही तर त्याचा अर्थ प्रकरण पुरेसे गंभीर आहे हे कोर्टालाही वाटते.
कसली डोंबलाची फजिती?
केजरीवालांनी केलेली फजिती ??
अमेरिका जर्मनी युनो पासून सर्वत्र त्यांच्या "बोलावित्या धन्यांची" काव काव चालू असताना केजरीवाल एकंदर ५ महिने तुरुंगात बसले होते
यात त्यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाने जामीन नाकारला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना निवडणुकीच्या प्रचारासाठी अटी घालून जामीन दिला होता. शेवटी पाच महिन्यांनी त्यांना नियमित जामीन मिळाला तोसुद्धा त्यांच्या विरुद्ध पुरावा नाही असे नव्हे तर
"जामीन हा नियम आहे आणि अटक हा अपवाद" या न्यायिक तत्वामुळे
शेवटी जनतेच्या न्यायालयात निकाल लागून त्यांना घरी बसवण्यात आले आहे.
आता त्यांच्या काचेच्या महालाच्या भ्रष्टाचाराचे खटले चालवत हरी हरी म्हणत घरी बसले आहेत.
त्यांच्यावरील आरोप सिद्ध होऊन शिक्षा झाली लवकरात लवकर व्हायला पाहिजे. कमकुवत पुरावे किंवा अजित पवारांसारखी " शिक्षा " अपेक्षीत नाही.
शेवटी जनतेच्या न्यायालयात निकाल लागून त्यांना घरी बसवण्यात आले आहे.. नक्की का? की तिथेही “महाराष्ट्र पॅटर्न” राबवला असावा! जनतेने काहीही दाबू द्या! जिंकणार कमळच!
लोकसभा निवडणुकीत कमी जागा आल्याने संविधान बदलाचे स्वप्न उधळले गेले. त्यात evm संशयाच्या भोवऱ्यात अडकले , cctv मुळे मतदान चोरी उघडकीस येऊ शकते म्हणून निवडणूक जिंकण्यासाठी मतदार याद्यांमध्ये निवडणूक आयोगाला हाताशी धरून बदल करण्याचे प्रयत्न करत असताना राहुल गांधींनी मतचोरीचे आरोप केल्याने चारी बाजूने कोंडी झाल्याने अशी जाचक बिल आणायचे प्रयत्न सुरू केले. आता सत्ताधारी पक्षाचे मुख्यमंत्री सुद्धा स्वतंत्रपणे निर्णय घेऊ शकणार नाहीत.देशभरातील राज्यांच्या कारभाराचा लगाम ह्यापुढे केंद्राच्या हातात राहील.
+१
ह ह पु वा....
आपण वाटेल ते बेफाट आरोप करू शकता.
आपल्याला कुणाला काहीही पुरावे द्यायचीच आवश्यकता नाही
तेंव्हा चालू द्या
. नक्की का? की तिथेही “महाराष्ट्र पॅटर्न” राबवला असावा! जनतेने काहीही दाबू द्या! जिंकणार कमळच!
भुजबळ बुवा
जर कमळ च जिंकणार असेल तर तुम्ही रडारड करून काय करताय?
२०२९ च काय २०३९ मध्ये हि कमळच येणार आहे.
कशाला उगाच काथ्याकूट करताय?
जर कमळ च जिंकणार असेल तर तुम्ही रडारड करून काय करताय?मला देशाची काळजिनाहे, देशप्रेमी आहे अंधभक्त नाही!जर कमळ च जिंकणार असेल तर तुम्ही रडारड करून काय करताय?मला देशाची काळजी आहे ,मी देशप्रेमी आहे अंधभक्त नाही!मला देशाची काळजी आहे ,मी देशप्रेमी आहे अंधभक्त नाही!
हो
पण करणार काय ते सांगा कि !
नुसतं मिपा वर टंकलेखन करून काय क्रांती होणार आहे?
हे म्हणजे भाट्याच्या खाडीत बुडणाऱ्या दालद्या ला विश्वेश्वराच्या घाटी वर बसून कुराण वाचून दाखवण्यासारखे आहे.
ह्याचा त्यास फायदा नाही आणि त्याचा ह्यास
पण करणार काय ते सांगा कि !देशद्रोही अडवणूक आयोगाला विरोध करणाऱ्याना समर्थन!
हां, तेच पण कसं करणार?
का नेहमीसारखं येथे मिपा वरच अतिकडक महाभयंकर आणि अति भयंकर महाकड्क निषेध नोंदवून.
))=((