काथ्याकूट
ताज्या घडामोडी ऑगस्ट २०२५ (भाग २)
Primary tabs
आधीच्या भागात १५०+ प्रतिसाद झाल्यामुळे नवा भाग काढत आहे.
एका प्लंबरच्या घरी १० फूट लांब नाग घुसला होता. प्लंबरने अक्कल हुशारीने नागाला पकडल्याचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. ही घटना नक्की कुठे घडली याची कल्पना नाही.
अधिक माहिती https://marathi.indiatimes.com/viral/viral-news/plumber-catches-10-foot… वर
हो!
पण करणार काय ते सांगा कि !सत्ताबदलाचे बरेच बेंचमार्क्स प्राचीन आणि अर्वाचीन भारतीय इतिहासात आहेत. त्यातील एखादा वापरला जाईल. अगदीच त्यांनाही दाद मिळाली नाही तर बदलत्या काळानुसार एखादा नवीन बेंचमार्क तयार होईल. एकहाती क्रांती घडल्याची उदाहरणे नसतातच फक्त त्याला एखादा चेहरा असतो. १८५७ सालीही तसाच एक चेहरा होता, चेहरे बदलत गेले तसाच २०१४ साली एक चेहरा होता, तोही बदलेल, आता सगळेच आपल्यालाच करावे लागेल असेही नाही. अगदीच खारीचा सुध्दा नसला तरी खारीच्या नखांचा वाटा उचलता येईल. त्यात काय एवढे घाबरायचे आणि विचार करायचे.
नुसतं मिपा वर टंकलेखन करून काय क्रांती होणार आहे?हे म्हणजे भाट्याच्या खाडीत बुडणाऱ्या दालद्या ला विश्वेश्वराच्या घाटी वर बसून कुराण वाचून दाखवण्यासारखे आहे.
ह्याचा त्यास फायदा नाही आणि त्याचा ह्यास
नुसते मिपावर टंकलेखन करुन काहीच होत नाही तसे काही व्हायचे थांबतही नाही असे जरी सर्वानाच समजले तरी मिपावरची क्रांतीच समजायला हवी. हो की नाही?
बिहारमधील कथित मतदार यादी घोटाळ्यातून वगळलेल्या मतदार मसूदा यादीची देशभर चर्चा सुरु आहेच. लोकसभेतही 'वोट चोर गद्दी छोड' अशा घोषणा विरोधी पक्षाकडून देण्यात आल्या. लोकसभेतील आता विरोधी पक्ष अधिक मजबूत असल्याने, सद्य सरकारला आता मनात येईल तसे बोलता येत नाही आणि करताही येत नाही, असे अवघड दुखणे सद्य सरकारच्या मागे लागले आहे.
बिहारमधील सखोल पडताळणी मोहीमेतंर्गत मसुदा यादीतून वगळलेल्या मतदारांना शेवटी सर्वोच्च दिलासा मिळाला. मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी आधारकार्ड देण्याची मुभा द्यावी ही मागणी मान्य करण्यात आली. निवड्णूक आयोगाने मसूदा यादीतून ६५ लाक्ष मतदारांची नावे वगळण्यात आली यावर मतदारांच्या मदतीसाठी राजकीय पक्ष पुढे येत नाही याबद्दल न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. नावे वगळली म्हणून मतदार आक्षेप नोंदवत आहेत. बूथस्तरावर काम करणारे काय करीत आहेत असाही प्रश्न मा. न्यायालयाने विचारला. राजकीय पक्षांनीही पुढील सुनावणीत स्थितीदर्शक अहवाल सादर करावा असे आदेशही मा.न्यायालयाने दिले.
एकंदरीत निवडणूक आयोग सरकारच्या दबावाखाली कसे काम करतेय ते आता लक्षात येत आहे. आपल्या माता भगीनींचे व्हीडीयो कसे देता येतील असा गमतीदार प्रश्न निवडणूक आयोग विचारत होता. मतदार केंद्रावर येणा-या जाणा-या मतदारांचेच चित्रण असते. मतदार चित्रणात आक्षेपार्ह असे काहीही नसते हे सर्वांना माहिती आहे, असे असूनही निवडणूक आयोग अधिकाधिक हास्यास्पद विधाने करते अशा विधानांमुळे आयोगावरील विश्वास कमी होत जातो दुर्दैवाने हे त्यांच्या लक्षात येत नाही. अर्थात सत्तेच्या ओंजळीने पाणी पिले की असं चालायचंच.
-दिलीप बिरुटे
मतचोरी विरोधात ठाकरेबंधू मैदानात उतरले आहेत! भाजपेयींचे धाबे दणाणले असतील!
भाजपेयींचे धाबे दणाणले असतील!काहीही काय बाहुबली? कीती म्हणजे किती फेकायचे?
भाजपेयांचे काय धाबे दणाणत असतात कधी? ते धाब्याच्या घरात राहात नाहीच्चेत मुळी.
आणि प्रत्येकाची नाडी त्यांच्याच हातात आहे.
ठाकरे किस झाड की मूळी. सगळी विरोधी आघाडी एकत्र झाली तरी काहीही फरक पडणार नाही भाजपाला.
सुप्रीम कोर्टाने जरी काही म्हणले तरी फरक पडणार नाही. निवडणुका लागल्या तरी फरक पडणार नाही.
निवडणुकीत पडले तरी फरक पडणार नाही. किंबहुना कुणी आले गेले तरी फरक पडणार नाही.
जनतेने काही म्हणले तरी फरक पडणार नाहीये कारण अंतिम सत्य त्यांच्याच हातात आहे. कारण तेच सत्य आहेत.
ते अंतिम सत्य साध्य करा तुम्ही.
.
चला....उचला......
खिक्क!
तुकाराम महाराजांनतर प्रथमच एक संपूर्ण बॅच सदेह वैकुंठास जाणार आहे. ही बातमी
अति देवाळुपणामुळे अशी मानसिक अवस्था होत असावी, अतिरेक असतो हा असे वाटते. अशा लोकांचे समुपदेशन आणि योग्य उपचार होणे गरजेचे असावे. आपल्याही आजुबाजूला असे लोक दिसतात. वर वर भले वाटणा-या लोकांना असे परमेश्वराचे आवाज येतात. अशा लोजांना सतत भास् होत असावेत. परमेश्वर बोलावतो, कशातही परमेश्वर खुणावतो, त्याची पुढील पायरी म्हणजे असे काही लोक आत्महत्या करतात, असे दिसून येते. याचा एक व्यवस्थित विदा, विश्लेषण, अभ्यास आवश्यक आहे. मोठा गंभीर विषय आहे, असे वाटते.
संत तुकाराम सदेह वैकुंठाला गेले ( पाठवले ) हा तसाही वादग्रस्त राहिलेला विषय आहे.
-दिलीप बिरुटे
मागे दिल्लित कुटुंबातील एका येड्यापायी अख्या कुटुंबाने सामूहिक फाशी घेतली होती, बुरारीकांड हे प्रकरणाचे नाव! त्यावर तमना भाटिया ची एक वेब सिरीज आहे नी त्याहीपेक्षा चांगली डॉक्युमेंटरी ही आहे. (ही डॉक्युमेंटरी नक्की पहावी असे सुचवतो), कुटुंबातील ललितचा काही वर्षाआधी अपघात झाल होत नी वडिलांवर त्याचे अतिरेकी प्रेम होते, वडील त्याच्या अंगात येऊन घरातल्यांशी संवाद साधायचे, एककड वडिलांनी वटपूजा करायला सांगितले, ती वटपूजा अशी होती. :(
Documetry चे नाव आहे:- हाउस ऑफ सिक्रेट्स! नेटफ्लिक्सवर आहे.
हा झुंड किंवा गर्दी मानसिकतेचा प्रभाव असू शकतो का? मी पण अशा काही गोष्टी बघितल्या आहेत..
मराठीत एक म्हण आहे, आडत नाही तर पोहऱ्यात कुठून येणार? :)
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची पदवी सार्वजनिक करण्यासाठी दिल्ली विद्यापीठाला बाध्य केले जाऊ शकत नाही, असा निकाल दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला.
केंद्रीय माहिती आयोगाच्या पॅनेलने (सीआयसी) पंतप्रधानांची पदवी सार्वजनिक करण्याचे निर्देश दिले होते. हा निर्णय उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे.
धन्यवाद. :)
-दिलीप बिरुटे
आता न्यायालयानेच सांगितल्यावर काय मग? आधीच उल्हास त्यात फाल्गुन मास! इतके काय सिक्रेट आहे पण डिग्रीत? डिग्रीत लपवण्यासारखे काय असते पण? :)
निदान ज्या विद्यापीठातून डिग्री घेतली त्या विद्यापीठाला तरी आपल्या विद्यापीठाचा विद्यार्थी देशाच्या उच्च राजकीय पदावर पोहोचला आणि तेही The Entire Political Science ह्या विषयाची पदवी घेऊन, ह्याचा अभिमान वाटला पाहिजे. कदाचीत ह्या विद्यार्थ्याच्या " हुशारीची " लाज वाटत असेल विद्यापीठाला. विद्यापीठाचेही बरोबर आहे म्हणा.
खिक्क! नी सहविद्यार्थी, शिक्षक, ज्युनियर्स अश्या
काही गोष्टी असतीलच ना? कुणीही पुढे येऊन सांगत नाही. :)
काय गोलमाल आहे? :)
अशा विभूतीच्या तेजाने त्यांची " विभूती " झाली असेल तर कसे येतील ते ?
:)
गेल्या साडेबारा तासात एकही भाजप
समर्थक ह्या डिग्री प्रकरणावर प्रतिक्रिया द्यायला आला नाही, नाहीतर निवडणूक आयोग ते तात्या ट्रम्प ह्यात मोदी मोदी नामजप होतो! :)
सध्या अनेक मोठे प्रकल्प नियोजनाच्या आणि सुरुवातीच्या टप्प्यात आहेत, जे फारसे चर्चेत दिसत नाहीत. किंवा त्याची माहिती बाहेर येतांना दिसत नाही.
त्यातला सर्वात रोचक प्रकल्प गतिशक्ती राष्ट्रीय योजना असावी.
जाहीर झालेल्या महितीनुसार हा एक सर्वसमावेशक डिजिटल प्लॅटफॉर्म आहे. यात रेल्वे, रस्ते, बंदरे अशा १६ वेगवेगळ्या मंत्रालयांच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या नियोजनाला एकत्रित केले आहे. याचा मुख्य उद्देश प्रकल्पांना होणारा विलंब टाळणे, वाहतुकीचा खर्च कमी करणे आणि सर्वांगीण विकास साधणे हा आहे. पण याची चर्चा मात्र नाही.
डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर हा पण असाच चर्चा नसलेला पण मोठा परिणाम घडवणारा प्रकल्प आहे. दोन प्रमुख मार्ग बांधले जात आहेत. इस्टर्न डीएफसी लुधियाना (पंजाब) ते दानकुनी (पश्चिम बंगाल) जोडते, तर वेस्टर्न डीएफसी दादरी (उत्तर प्रदेश) ते मुंबईतील जवाहरलाल नेहरू पोर्टपर्यंत जाणार आहे. याव्यतिरिक्त, पूर्व-पश्चिम कॉरिडॉर आणि उत्तर-दक्षिण कॉरिडॉर सारखे नवीन कॉरिडॉर नियोजित असावेत असा माझा अंदाज आहे.
या मध्ये अजून एक आहे तो म्हणजे राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडॉर. यातला दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉर हा ऐकला तरी आहे. पण चेन्नई-बंगळूरु औद्योगिक कॉरिडॉर, अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कॉरिडॉर, बंगळूरु-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉर यांचे काही नाव ऐकू येत नाही.
सागरमाला कार्यक्रम पुढे कुठे गेला? काय प्रगती झाली याची ही फारशी चर्चा नाही.
अमेरिकी सरकारने चिप उत्पादक इंटेल कंपनीत १०% हिस्सा घेतला आहे. जगातील सर्वात मोठ्या भांडवलशाही देशाने असा निर्णय घेतला ह्यावर विश्वास बसत नाही. ही बातमी खोटी निघो.
९० बिलीयन डॉलर्स त्यासाठी ओतले. सरकारचा डायरेक्टर नेमला जाईल व त्याच्या मार्फत कंपनी कंट्रोल केली जाईल. अमेरिकेच्या कायद्यानुसार असं करता येतं म्हणे. हेही प्रकरण कोर्टात जाऊ शकतं म्हणे.
राहूल गांधींनी आठवड्याची मुदत संपून गेली तरी नडवणूक आयोगाला affidevit सादर केले नाही. EC अध्यक्ष अण्णा हजारेंकडे आराम करायला गेलेत की काय?
एक अशीही कॉमेंट
पाकिस्तानने भारतसे ट्रेड बंद किया और भारतका माल दुबई होकर पाकिस्तन जाने लगा. बीचमें दुबईवालोंने पैसै कमाया. पाकिस्तनमें महंगाई बढी
युरोपने रशियासे ट्रेड बंद किया रशियाका ऑईल तो वो भारत होकर शुध्द रूपमें युरोप जाने लगा. बीचमें भारतने पैसा कमाया. युरोपमें ममहंगाई बढी.
अब टॅरिफके कारण भारतको अमेरिकाको ट्रेड करना मुष्किल हो रहा हैं. अब भारतका फार्मा वगैरे ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, फ्रान्स होकर अमेरिका जाएगा और ये देश मुनाफा कमाएंगे. अमेरिकामें महंगाई बढेगी.
भारत को अमेरिकासे कुछ नही चाहिए. सब तकनिका वो फ्रान्स, रशिया जपानसे डायरेक्ट लेगा. बीचमें कोई न होने के कारण भारतमें महगाई नही बढेगी.