आप की बदमाशियोंके....
Primary tabs
"आपकी बदमाशियोंके ये नये अंदाज है" ... आज बर्याच दिवसांनी एका जुन्या सुरेल गाण्याच्या ओळी आठवल्या. पण दरोज जे काही गेल्या २१ दिवसात दिल्लीत चाळे चालले आहेत त्या बदमाशियोंच्या संदर्भात...
वास्तवीक नव्याने सत्तास्थापना केल्यावर कुठल्याही सत्ताधारी पक्षास, त्यांच्यावर टिका करण्याआधी काही काळ देणे योग्य अहे असे वाटते. आम आदमी पार्टी अर्थात आप च्या बाबतीत तर हे जास्तच असावेसे वाटत होते. तसे पाळायचा प्रयत्न देखील करणार होतो, पण हे पठ्ठे जसे महाभारतात श्रीकृष्णाला शपथ मोडायला लावून रणांगणात येण्यास भाग पाडले गेले तसे करत आहेत. अर्थात येथे कोणी कृष्णही नाही आणि त्याला युद्धात उडी मारायला लावणारा कोणी भिष्मही नाही, हा भाग वेगळा. पण सत्तेत येऊ का नये हे जनतेला एस एम एस करून विचारणे हे आता अगदी विचारी कृत्य वाटावे असे चढत्या भाजणीने आप आणि त्यांच्या नेत्यांचे वागणे चालू आहे. २१ दिवसात यांनी जितके रंग दाखवलेत तितके इतर कुठल्याच पक्षाने दाखवले नसतील असे वाटते.
लोकशाहीतले राजकारण हे काही अंशी ग्यानबा-तुकाराम असे म्हणत अर्थात दोन पाउले पुढे एक पाऊल मागे असे करत जात असते. निवडणुकीतल्या घोषणा आणि सत्तेत आल्यावर वास्तवाचे भान या दोन गोष्टींचा विचार केल्यास सत्ताधारी पक्षाने काही माघारी घेतल्या तरी गैर वाटत नाही. आप च्या बाबतीत देखील त्यांनी काही मते बदलली असली किंबहूना "असती" तर विशेष असे वाटले नसते. पण त्यांनी जिथे मते बदलली आणि जिथे बदलली नाहीत त्याच्या जागा चुकीच्या आहेत. भ्रष्टाचारावरून निवडून आलेली ही पार्टी आता शीला दिक्षित यांचे नाव देखील घेण्यास तयार नाही. त्या भ्रष्टाचारी आहेत का नाहीत, मला माहीत नाही. पण केजरीवाल रिपोर्ट घेऊन आध हिंडायचे. बरं आता शक्य वाटत नसले तरी हरकत नाही, पण भाजपच्या हर्ष वर्धन नी पुरावा द्यावा असे म्हणणे म्हणजे अतीच झाले.
वीजदराबाबत आणि पाण्याबाबत निर्णय घेतलेत ते राजकीय घोषणाच अधिक आहेत कारण त्यात किती पैसे उधळले जाणार आहेत आणि नक्की कुणाला फायदा होणार आहे हा मोठा प्रश्न आहे. त्या व्यतिरीक्त काही गोष्टी विधानसभेत संमत झाल्याशिवाय पुढे जाऊ शकणार नाहीत. तेंव्हा काँग्रेस काय करते त्यावर अवलंबून रहाणार.
असे बरेच काही २१ दिवसात झाले. पण गेल्या दोन दिवसात झालेली घटना ही केवळ आप पुरतीच नाही तर सगळ्या भारताला लांछनास्पद आहे. ज्या भारताने एकमुखाने, देवायनी खोब्रागडेंशी अमेरीकन पोलीस कायद्यानुसार वागले तरी स्त्री म्हणून आणि राजनैतिक अधिकारी म्हणून योग्य ट्रिटमेंट दिली नाही, म्हणून निषेध केला, त्याच भारतात युगांडातून आलेल्या स्त्रीयांवर कायदा हातात घेऊन (पक्षि: बेकायदेशीर पणे) दिल्ली सरकारातील कायदामंत्र्याने धक्कबुक्की केली, त्या बायकांना त्यांचे युरीन सँपल देण्यास भाग पाडले, ज्यातून काहीच सिद्ध होऊ शकले नाही. असे का करावे? तर त्या जेथे रहात होत्या तिथल्या रहीवाशांची तक्रार होती की ड्रग्ज-वेश्याव्यवसाय वगैरे चालत आहे म्हणून. या कायदा मंत्र्यांनी सोमनाथ भारतींनी पोलीसांना त्यांना पकडायला सांगितले. पोलीसांनी अर्थातच वॉरंट शिवाय पकडणे शक्य नाही म्हणून नाकारले. तर आता त्या पोलीसांनाच सस्पेंड करा म्हणून केजरीवाल ओरडत आहेत आणि ज्या कायदामंत्र्याने लोकशाहीतला कायदा हातात घेतला त्यांची भलावण करत (बेवजा तारीफ करना आप की आदत तो नही?), हे देशाच्या गृहमंत्रालयासमोर धरणे धरून बसायचे जाहीर करत आहेत. या सर्व प्रकरणात भारतीय हे ते ज्या गोर्या लोकांना रेसिस्ट म्हणतात त्यांच्या पेक्षा अधिक रेसिस्ट असल्याचे चित्र जगापुढे येत आहे. आणि त्याला कारण हे केरसुणीवाले नेते आहेत. विचार करा असली सर्कस मुंबई-बंगलोर-चेन्नई सारख्या ठिकाणी येऊन तिथल्या काही म्होरक्यांचे असले हट्ट पुरवायला लागली तर.
व्हिपी सिंग आले आणि साधारण एक-दिड आठवड्यातच भारताने पहील्यांदा दहशतवाद्यांना सोडले जो जनतेने नियम मानून नंतर कंदहार प्रकरणात केवळ राजकारण्यांच्याच मुलांसाठी का म्हणत पुढे रेटला. यात भाजपा-मोदींना निवडण्याचा प्रचार नाही, पण यांच्यापुढे अगदी आजचे भ्रष्ट आणि कोडगे काँग्रेसी नेते पण चालतील, अगदी मुलायम आले तरी चालतील असे म्हणण्यासारखी अवस्था आहे. पण आप च्या मदतीवीना... कारण उद्या हे असले आप-मतलबी नेते जर केंद्रात आले तर काय होईल याचा विचार करून त्यांना उर्वरीत ठिकाणाहून लागण होण्यापासून लांब ठेवणे गरजेचे आहे असे वाटत आहे.
इनडायरेक्ट सपोर्टशिवाय चालूच शकत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. अरविंदनं केंद्रीय गृहखातं आणि पोलिसांच्यात संगनमत आहे आणि सुशिलकुमार प्रोटेक्शन मनी घेतात असा सरळ आरोप केला आहे. दिल्लीतल्या प्रत्येक बेकायदेशिर कामात पोलिसांना आर्थिक फायदा असतो हे तिथल्या अनागोंदिवरनं स्पष्ट आहे. मला वाटतं आपण मिडीयानं प्रभावित होऊन मतं बनवतो.
अविश्वास प्रस्तावाच्या चर्चेला दिल्ली असेंब्लीत दिलेलं हे केजरीवलांचं उत्तर :
आणि वर दिलेली मुलाखत मी अत्यंत काळजीपूर्वक ऐकलीये आणि माणूस अत्यंत प्रामाणिक, निर्भय आणि तत्वांना धरुन आहे हे नि:संशय अश्या निर्णयाला आलो आहे.
फक्त दिल्लीच नाही तर भारतातल्या सर्व मोठ्या शहरांमध्ये हे धंदे चालू असतात्.पोलिस अधिकारी, ड्रग्ज व्यावसायिक्,वेश्या दलाल आणि पंचतारांकित हॉटेल्स अशी ही युती आहे.पेज थ्रीवाले पण ह्यात सामील असल्याने मिडिया 'आप'वर चिडलाय्.'आप'ने ही युती मोडायचा प्रयत्न केल्याने हे लोक चिडलेत.
मी तसा आआपचा विरोधक आहे.पण तरीही गेले काही दिवस मनात थोडा संभ्रम होता की माझा विरोध बरोबर आहे का. पण आता संक्षी केजरीवाल आणि आआपचे समर्थन करत आहेत हे बघता माझा विरोध बरोबरच होता/आहे याविषयी काहीही संभ्रम राहिलेला नाही. धन्यवाद संक्षी :)
(जर आआपला विरोध करणे हा भ्रष्टाचार असेल तर जगातला सगळ्यात मोठे भ्रष्टाचारी) पुण्याचे वटवाघूळ
खरं तर मीच तुमचा आभारी आहे! एखाद्या चांगल्या विचारप्रणालीविरुद्ध कुणी किती तद्दन फालतू पद्धतीनं निर्णयाला येऊ शकतो (आणि तेही ठाम!) याची कल्पना आली.
लोकपालनंतरच केजरीवालांनी आपले यथास्थित आडमुठेपण दाखवले होते. तरीही त्यांच्याकडून अपेक्षा ठेवत, आता अपेक्षाभंग म्हणून ओरडणार्यांचा दोष अधिक आहे. :)
बाकी आआप किंवा कोणताही पक्ष प्रस्थापित राजकीय पक्षांपेक्षा मुळातूनच वेगळा असु शकेल यावरच माझा विश्वास नव्हता- नाही कारण पक्ष हे लोकांतूनच बनतात व लोकांचे गुणदोष प्रत्येक पक्षात उतरतात. काही पक्षात एका प्रकारचे दोष करणारे एकवटतात तर काही पक्षांत वेगळ्या इतकेच काय ते उडदामाजी काळे गोरे.. तुम्हाला कोणत्या प्रकारचे दोष कमी प्राथमिकतेचे वाटतात त्यावरून तुमच्या आवडीच्या पक्षाचे मत ठरते.
(अवांतरः किंबहुना म्हणूनच मी प्रत्येक नेत्यावरील आक्षेपांची लेखमाला लिहिली होती. कोणात काय चांगलं आहे त्यावरून किती जण मतदान करतात हा संशोधनाचा विषय ठरावा :) )
सगळे पक्ष एकंच आहेत. वेगळे कुणीच नाही? मग मतदान करतच नाही का? किंवा आदा पादा करुन बटन दाबता का?
सुशिक्षित मतदार योग्य त्या 'उमेदवारा' ला मत देतात. पक्षाचे नाव बघून आंधळेपणाने मत द्यावे असे तुमचे म्हणणे आहे का?
पक्षाचे नाव बघुन आंधळेपणाने मत कसे देतात बॉ?
समजा मला काँग्रेस आवडते, पण उद्या दाऊद इब्राहिम/ए.राजा/दिग्विजयसिंग काँग्रेसकडून उभे राहिले तर केवळ काँग्रेसचे म्हणून त्यांना मत दिलं तर आंधळेपणाच झाला ना!
राष्ट्रीय पातळीवर मतदान करताना किमान मी पक्षाला व त्याच्या धोरणाला सर्वाधिक महत्त्व देतो. खासदाराचे काम तसेही स्थानिक कामकाजाचे नसते. त्याचे सर्वात महत्त्वाचे कार्य लॉमेकिंग, व कायदे बनवण्याच्या प्रक्रीयेत तो पक्षाच्या मताच्या बाहेर जात नाही - प्रसंगी (व्हिप निघाल्यास) जाऊ शकतच नाही.
केंद्रीय निवडणूकीतील मतदान हे एका व्यक्तीला खासदार बनवण्यासाठी नसते तर त्याहून अधिक ते एका विचारसरणीला/मतप्रवाहाला/दृष्टीकोनाला पाठिंबा देणे असते. खासदार तर प्रत्यक्ष लोकसभेची निवडणूक न लढवताही होता येतेच.
जस जसे आपण स्थानिक पातळीवर उतरतो तसतसे व्यक्तीचे महत्त्व वाढत जाते.
पण तुम्हीच म्हणालात ना मुळात सगळे पक्ष सारखेच. मग वरवरच्या धोरणांना काय महत्व देता. हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे.
बाकी, आधीच्या प्रतिसादात पीजेचा क्षीण प्रयत्न होता. 'बघुन' पण म्हणता, आंधळा पण म्हणता ;)
विकासशेठ , चॅनेल बदलुन बदलुन पाहिलेले दिसते आहे ...असो ..राजकारनाचा अभ्यास एकीकडे आणि राजकारण करणे दुसरीकडे आणि आंजावर लिखाण तिसरेकडे , गियर बदला आता ..कंटाळा आला अभ्यासाचा आणि अभ्यासुंचा
+१
इथे एक ते अगदी 'सखोल अभ्यास' करुन कसली कसली आकडेवारी शिजवणारेही आहेत. ते अजून आले नाहीत याचे मला आश्चर्य वाटले.
विकास यांना सांगितलेले तुम्हाला पण सांगावे लागणारे की काय?
प्रतिमा हनन करून काहीच साध्य होणार नाही
मी इथे कुणाचीही प्रतिमा हनन केलेली नाही. स्टॅटीस्टीक्सचा दुरुपयोग करणारे एक सदस्य इथे आहेत. आणि ते अपुर्या माहिती नुसार शब्दबंबाळ निष्कर्ष काढतात ह्या माझ्या मताशी मी ठाम आहे.
ह्याला म्हणतात प्रतिमा हनन.
जरा वेळ द्या राव.१९९५-१९९९ ह्या काळातील महाराष्ट्रातील युती सरकार आठवा.
१)कामे झालीच पाहिजेत नाहीतर अधिकार्यांच्या कानाखाली आवाज काढू.
२)१५ दिवसात दावूदला फरफटत आणू
३)४० लाख लोकांना घरे मोफत.
४)झक मारली आणि पुरस्कार दिला.
५)एन्रॉन अरबी समुद्रात बुडवू.
'मराठी माणसाच्या न्याय्य हक्कांसाठी'आणि 'party with difference'वाल्यांच्या ह्या घोषणा आहेत.
सत्ता मिळाल्यावर काय करू आणि काय नको असे होते.
शिवसेना आणि मनसे ह्यांचा विषयच काढू नका. ह्यांनी अनेक 'राडे' केले. रस्त्यावर उतरुन मारामार्या केल्या, तेव्हा विकास किंवा तत्सम समर्थकांना कधीच 'अॅनरकी' दिसली नाही. जर कुणी निदर्शने करत आहेत तर मात्र अनार्की आली. अराजक आले.
सहमत.
>>> ५)एन्रॉन अरबी समुद्रात बुडवू.
एन्रॉन प्रकल्प १९९५ मध्ये रद्द करून खरोखरच समुद्रात बुडविला होता. त्यानंतर बर्याच वाटाघाटी होऊन रू. २.४० प्रति युनिट दरात २० टक्के सवलत एन्रॉनने मान्य करून रू. १.९२ प्रति युनिट दर मान्य केल्यावर एन्रॉन परत सुरू झाले होते.
खर्या वाटाघाटी काय होत्या? रिबेका मार्क मनोहर जोशी/मुंडेंना भेटायला आल्या. जोशीबुवांनी अर्थातच मातोश्रीचा निर्णय अंतिम म्हंटले.मार्कनी मग बाळासाहेबांची भेट घेतली. अमेरिकेत एन्रॉनची नंतर जी काही अब्रु निघाली त्यात त्यांचे व्यवहारही उघड झाले.'प्रोजेक्ट मार्गी लागण्यासाठी भारतिय राजकारण्यांना दिलेली xxx रक्कम' असा उल्लेख त्यांच्या कागदपत्रांत आढळला.
असो.सांगायचा मुद्दा काय- अमुक समाजाला कापून काढा,तमुक समाजाच्या लुंग्या सोडा,राज्यात शिरू दिले जाणार नाही...असली विधाने करणार्या पुढार्यांच्या पक्षाबरोबर वर्षानुवर्षे युती असणार्यांना 'आप्'च्या विधांनानी असा एकदम झटका बसायला काय झाले?
त्याचे परीणाम त्या त्या राजकारण्यांनी भोगले देखील. आणि अजून मस्ती न उतरवता वागत राहीले तर अजून भोगतील. पण तुम्हाला असे म्हणायचे आहे का की आप आणि शिवसेना हे एकाच माळेतले मणी आहेत म्हणून? तसं असले तर मग वादाचा मुद्दा नाही पण जर ते वेगळ्याच माळेतले चकाकणारे मणी असले तर मग त्यांचे समर्थन करायला शिवसेनेने काय राडे केले ह्यावर चर्चा करण्यात काय हशील?
आजच फेसबुक वर हे वाचलं..
~ Scene 1 ~
"I am not happy with my marriage, thinking of a divorce."
"What? But you have only been married for a month! "
...
~ Scene 2 ~
"My job sucks, I would rather sit at home than do this job"
"What? But you have only joined last week! "
~ Scene 3 ~
"I have been bed-ridden for so long, I should just die than suffer"
"What? But you just broke your leg this morning! "
~ Scene 4 ~
"This AAP government sucks. They should all resign!"
"Oh yes, they are all idiots. They should just die. Losers!"
~ ~ ~
People, basically _/\_
आपला अजुन थोडा वेळ दिला पाहीजे हे माझंही मत झालय. आणि जेवढी एनर्जी आपण आपच्या विरोधात घालतोय तेवढी इतके वर्ष सरकारच्या विरोधात लावली असती तर बरंच काही विधायक झालं असतं ना?
थोडा वेळ देऊया "आप"ला..
आधीच्या लोकांनी कधी 'हा चला आम्ही आलो ना की बघा कसं जादूची कांडी फिरवल्यासारखं सगळं साफ सुधरं स्वच्छ करतो' असं म्हटलं नाही
किंवा 'भाजपा एक माफिया है, काँग्रेस भी एक माफिया है' आम्हीच काय ते धुतले तांदूळ असा दावा केलेला असल्यानं लोकां ना अपेक्षा वाटतात ब्वा!
आणखी एक शक्यता म्हणजे जनतेला आआपकडून असणार्या वास्तव/रास्त अपेक्षा नि आप वाल्यांचं तितकंच अवास्तव घाई. अवास्तव म्हणण्याचं एकच कारण की मुळात सत्तेमध्ये येऊन चार आठ दिवस होत नाहीत तोवर ड्रामेबाजी करण्याची गरज नाही.
मीडिया ला मुख्यमंत्री म्हणून केजरीवाल सांगू शकतातच की. आता लग्नानंतर आमचा संसार सुरु व्हायला थोडा वेळ लागणार आहे, हनीमूनचं शूटींग करण्याच्या भानगडीत का पडता म्हणून? ह्यांना ते हवंच आहे नि त्यांचा नकार नाही म्हणून त्यांना ही हे हवंच आहे असा प्रश्न नक्कीच पडतोय.
हा प्रकार अजून तीन चार महिने (निवडणुका तारखा येईपर्यंत तरी) चालूच्च राहील अशा प्रकारचा अंदाज व्यक्त करुन मी माझं छोटेखानी भाषण संपवतो.
सहमत आहे.
म्हणजे पुन्हा ह्यांच्यावर मिडियाल प्रवेश नाकारला कुठे गेली पारदर्शकता? म्हणून टिका करायला मोकळे.
जग बदलले, आपला देश सुद्धा बदलतोय... पण आपले राजकारणी काही बदलायला तयार नाहीत !
केजरीवाल वाटतात तितके "आम आदमी" चे नाहीत हे सुद्धा आता कळायला लागले आहे.देशातली अराजकता आणि राजकारण्यांचा पारंपारिक गोंधळ... देशाला आणि देशातल्या जनतेला आता विकासाची ओढ लागली आहे आणि काळाचीही ती गरज आहे.लोक आता कंटाळालेले आहेत्,वैतागलेले आहेत आणि रागावलेले देखील आहेत... आम आदमी पक्षाची नौटंकी रोज कुठेना कुठे तरी पहायला मिळत आहे आणि लोकांना या नौटंकीचाही आता वीट येउ लागला आहे.
विकासराव हिंदूच्या दुव्या बद्धल धन्यवाद...
मला तरी आप चा एक ही निर्णय चुकला असे वाटत नाही.
१- वीजबिलात सबसीडी दिली - फक्त २०० कोटीची सब्सीडी ३ महिन्या पुरती दिली आहे. दिल्ली चे बजेत ४०,००० कोटीचे आहे. त्यात २०० कोटी किंवा १००० कोटी ( वर्षाचे ) काय फरक पडतो. भ्रष्टाचार थोडा कमी झाला तरी १०००० कोटी वाचतील.
२ - मीटर वाल्यांना पाणी फु़कट दिले - गरीबांना तर आधीच फुकट होते, त्याच बरोबर जर ८ लाख लोकांना पण सब्सीडी दिली तर काय बिघडले. वाईट तर काही केले नाही ना.
३.- दिल्ली पोलीस केंद्र सरकार च्या अधीन असतात. ते मुद्दाम खोडे घालत आहेत. हेच पोलिस जर दिल्ली सरकार च्या अधीन झाले तर सोमनाथ भारतींना टोलवू शकले असते का?
केजरीवाल ह्यांनी मुलाखतीत स्पष्ट सांगीतले आहे की "काँग्रेस ला पाठींबा काढुन घ्यायचा असेल तर उद्या नको आज च काढा" आणि धमकी सुद्धा दिली आहे की "येत्या काही दिवसात कॉंग्रेस च्या नेत्यांवर आरोप दाखल होतील आणि पाठींबा का दिला म्हणुन काँग्रेस पस्तावेल"
भाजपा/कॉन्ग्रेस्वाल्यांच्या राज्यांत अनेक सबसिड्या होत्या किंवा अजूनही आहेत.
स्वस्त तांदूळ्,शेतकर्यांना वीज माफी,कर्जमाफी, रेल्वे भाडे वर्षानुवर्षे न वाढवणे ह्यात कुठली अक्कल हुशारी होती?
त्या काही दिवसात कॉंग्रेस च्या नेत्यांवर आरोप दाखल होतील आणि पाठींबा का दिला म्हणुन काँग्रेस पस्तावेल"
केजरीवाल कॉमन वेल्थ गेम्स च्या फाईली चाळण्यात सध्या रस दाखवत आहेत.
रुपक द्यायचं झालं तर काँग्रेस म्हणते आम्हि एरोबीक्स अमलात आणु, भाजपा म्हणते आम्हि योगाभ्यास एस्टॅब्लीश करु, आआप म्हणते कि आधि चालु खोकला आणि ताप घालवा. त्यामुळे आआप चि कार्यपद्धती एकदम नवखी वाटते. त्यांची एखादी विचारधारेला वाहिलेली कार्यपद्धती नाहि. तत्कालीन समस्येवर अक्सर इलाज एव्हढाच त्यांचा अजेंडा. गंमत अशी कि लोकांना त्याचं आकर्षण वाटणं सहाजीक आहे कारण लहान म्हणता म्हणता या समस्या अत्यंत उग्र झाल्या आहेत. शिवाय थोरले राजकीय पक्ष त्यांच्या विचारधारांना स्वतःच गुंडाळुन ठेवत आहेत. त्यामुळे जनतेला विचारधारांचं आकर्षण उरेनासं झालय.
केजरीवाल व्यक्तीशः कसा आहे किती ताकतीचा आहे हे अजुनही कळायचं आहे. पण दुर्दैवाने आआप फेल झालं तर सामान्य जनतेकरता तो एक मोठा सेटबॅक असेल.
पण दुर्दैवाने आआप फेल झालं तर सामान्य जनतेकरता तो एक मोठा सेटबॅक असेल.सह्मत
आम आदमी पार्टी ही जनसामान्यांची, अत्यंत बिकट परिस्थितली, एक दुर्दम्य आशा आहे. अरविंदकडे पाहता तो अत्यंत सक्षम आणि हुशार वाटतो. ही हॅज अ क्लिअर थिंकींग अँड अबिलिटी टू ब्रिंग सिंपल सल्यूशन्स टू काँप्लिकेटेड इशूज. आय विश हिम लक.
अगदी चपखल उदाहरण. आम्हाला योगाही नको आणि एरोबिक्सही नको. आधी तो जुनाट आजार आहे तो बरा करा आणि स्वच्छ श्वास घेऊ द्या. मग बघू योगा करायचा की एरोबिक्स.
+१
अटक नक्कीच होणार. सध्याचे "आप" चे वागणे बघता जर कॉन्ग्रेसला आपले(भाजपला बहुमत न मिलणे हे निवड्णूक जिन्कल्यासारखेच असेल कॉन्ग्रेससाठी )तर लोकान्मध्ये सम्भ्रम निर्माण करणे गरजेचे आहे मतविभागणीसाठी. जर निवडणूकीआधी "आप" शीला दिक्षीत कीन्वा तत्सम नेत्याना आर्थिक गैर्व्यवहार प्रकरणी अटक केल्यास "आप" ची लोकप्रियता प्रचन्ड वाढेल आणि २००९ ला जसा राज ठाकर्यानी मत खाउन हातभार लावला तसा "आप" यवेळी कोन्ग्रेसला लावेल. कॉन्ग्रेसकडून "कायद्या"प्रमाणे वागण्याची भाषा होइल "आप" ला कॉन्ग्रेस भ्रष्टाचारमुक्त होत असल्याचा साक्क्षात्कार होइल आणि आपला मदतिची परतफेडही करता येइल असे माझे अनूमान आहे.
त्यांच्या वचनांवरून ते मागे फिरतायत कारण परिस्थितीच तशी आलीये त्यांच्यावर... काँग्रेसच्या आधाराने सरकार स्थापन झालंय. शीला दिक्षीतांना आत्ताच जर अटक केली, किंवा काँग्रेसच्या इतर नेत्यांची भांडेफोड केली, तर काँग्रेस पाठिंबा काढून घेऊन मोकळं होईल. आज ना उद्या काँग्रेसला आपचा कारभार अजीर्ण होऊन ते पाठिंबा काढून घेतीलच (आपने केलेल्या कामात 'आमच्या पाठिंब्यामुळेच झालं हे' असं म्हणून सगळं श्रेय लाटून तृप्त झाल्यावर) त्यामुळे पाठिंबा काढून घ्यायचं काही निमित्त काँग्रेसला मिळण्याआधी शक्य तेवढी समाजोपयोगी सुधारणा व्यवस्थेत आणण्याचा प्रयत्न आप करतंय असं वाटतं. पैसेखाऊ नेते गजाआड होण्याआधी लोकांना ज्या समस्या रोजच्या झाल्या आहेत त्यांची विल्हेवाट लावणं गरजेचं आहे, उदा. वीज, पाणी, रस्ते, सार्वजनिक सुरक्षा वगैरे. मीटर असलेल्यांनाच पाणी फुकटात मिळेल आणि मीटरसुद्धा सगळ्यांना हळूहळू मिळतील, त्यासाठी अधिकृतपणे सगळीकडे पाईप टाकले जातील अशा आशयाची स्पष्टीकरणं केजरीवाल आणि आपच्या इतर नेत्यांना देताना ब-याचदा ऐकलं आहे. त्यांना जरा वेळ द्यायला हवा... त्यांची कोणत्याही विषयावरील भूमिका, मग ती परिस्थितीनुसार बदलत का असेना(बदलायलाच हवी. नाहीतर टिकाव कसा लागायचा?), पूर्ण ऐकून न घेता, काहीही निष्कर्ष काढणं चुकीचं आहे. काश्मीर प्रश्नावरील प्रशांत भूषण यांची वक्तव्यं सोडली, तर आपबद्दल आक्षेपार्ह असं मला तरी विशेष काही वाटत नाही. एक मात्र खरं, की आपची लोकप्रियता वाढू देण्यात काँग्रेसचा या लोकसभेपुरता मोठाच फायदा होण्याची चिन्हं आहेत. तरी आप हा अजून तरी 'राष्ट्रीय पातळी'वरचा पक्ष होण्यास अपात्र ठरतो असं वाटतं. खरं तर पालिकापातळीवर सगळीकडे आपचे प्रतिनीधी निवडुन यायला हवेत असं वाटतं. बघू काय होतं शेवटी ते.
ह्म्म
माझे पण असेच मत आहे... आप ने लोकसभा निवडणूका लढवू नयेत असे मला वाटते ते त्यांच्या अननभुवामुळे, आणि त्यांच्या लोकसभा लढवण्यामुळे कॉंग्रेसला अनाठायी फायदा होईल म्हणून.
अरविंद केजरीवाल यांचा संक्षींनी डकवलेला इंटरव्ह्यू पाहून माझे तरी शंकानिरसन झाले, अर्थात काही आक्षेप आहेत, पण ते बाजूला ठेवण्याची माझी तयारी आहे. परंतु पंतप्रधान म्हणून, मला मोदी जास्त मान्य आहेत.
आपने प्रथम दिल्लीत स्वतःला सिद्ध करावे, राज्यांमध्ये स्वतःला सिद्ध करावे आणि मग लोकसभेत उतरावे.. ६५ वर्षांमध्ये आणखीन ५ वर्षे. आत्ता लोकसभेत उतरून ज्या काँग्रेसच्या विरोधात आपण राळ उठवत आहोत त्याच काँग्रेस चा राजकीय फायदा करून देऊ नये.
धन्यवाद! काही लोक तरी पूर्वग्रहरहित विचार करु शकतात याचा आनंद वाटला.
माझा कोणत्याही पार्टीत काहीही इंटरेस्ट नाही. मी (मागचं पुढचं सर्वकाढून त्याची कुंडली मांडणारा) राजकीय अभ्यासकही नाही. मला फक्त एखादा माणूस किती प्रामाणिक आहे आणि तो प्राप्त परिस्थिती कशी हँडल करतो यात इंटरेस्ट असतो. त्या अॅगलनं हा माणूस अत्यंत पारदर्शक, हुशार आणि निर्भय आहे हे निश्चित.
दॅट इज वेरी पॉजिटीव!
हा माझा विषय नाही.
पहाता हे सहज शक्य आहे. आणि जेथे सन्जय दत्त सर्र्वोच्च न्यायालयाने शिक्षा दील्यानन्तरही तुरुन्गात रहत नाही तेथे शीला दिक्षीत काही दिवसातच बेल वर सुटू शकतात.नन्तर त्यान्च्या मुलाला एखादे मन्त्रिपद दीले के झाले. आपलेच एक प्यादे मारुन मिळणारा राजकीय फयदा फारच मोठा आहे. आणि कॉन्ग्रेसची बी टीम असल्यास बाकिच्यान्चे भान्डे फोडण्याचा प्रश्नच नाही. आणि तसेहि लोक तुमच्याएवढा फार विचर करून मत देतात कुठे ? आणि या खेळीला भाजपा कडे उत्तर मला तरि दिसत नाहीये. कॉन्ग्रेस मागल्या दरवज्याने परत सत्तेवर आलि तर त्यासारखे दुर्देव मात्र नसेल.
इंटरेस्टींग पॉलीटिक्स ! माझ्या कडे केंद्रातली सत्ता नाही ती आली तर मी काही वेगळ करू शकेन असा संदेश देण्याचा प्रयत्न ही असू शकतो ? 'अके' केवळ आंदोलन कर्ते असण्या पेक्षा निव्वळ राजकारणी असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. बरेच पक्षी एका दगडात मारण्याच्या नादात एखाद्या परदेशी पक्षाचा एखादा पंख दुखावला तर माझ्या जनतेला सोयरसुतक नसेल तर मला का असाव अस काहीस होत आहे का ?
'अके'च्या विरोधकांकडे स्वच्छ प्रतिमा चारित्र्याच्या नेतृत्वाचा अभाव अकेंच्या पथ्यावर पडतो आहे का ? 'अके'ंच्या विरोधकांची मुख्य स्ट्रॅटेजी 'अके' कुठे मोठी चूक करतात ते पहायचे तो पर्यंत सहन करायचे असे दिसते.आणि अकेंनाही लोकांचे लक्ष आपल्या त्रुटीपेक्षा दुसरीकडे वेधतानाच स्वतः करता वेळही मिळवायचा आहे अके एका दगडात अधिक पक्षी मारताहेत खरे.पण राजकाराणातल्या मुरलेल्यांकडेही अकेंकेव्हा चूकतात या कडे केवळ डोळे लावून बसण्या शिवाय दुसरा पर्याय दिसत नाही.पण एवढ्याच बाजूवर अनुभवी राजकीय पक्षांच राजकारण तोललेल असण त्यांच्या स्वतःकरता आणि लोकशाहीच्या स्टॅबिलीटी करता पुरेस पोषक नाही.
http://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/Arvind-Kejriwal-puts-Delh…
साडेतीन दशकांपूर्वीच्या आणीबाणीविषयी मला फार जुजबी माहिती आहे. माझ्या माहितीप्रमाणे तेव्हाचे तात्कालिक कारण जयप्रकाश नारायण यांचे आवाहन की सुरक्षा दलांनी सरकारचे आदेश मानु नये हे होते. दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांचे वर्तन त्याच दिशेने जात आहे असे वाटत आहे.
विशेषकरून प्रजासत्ताक दिनाच्या वेळी सुरक्षा दलांवर अगोदरच खूप ताण असतो. अन सदर आंदोलनाचा फायदा घेऊन अतिरेक्यांनी काही अघटीत घडवून आणले तर ते किती महागात पडेल?
किंचित माहिती:
तात्कालिक कारण जयप्रकाश नारायण यांचे आवाहन की सुरक्षा दलांनी सरकारचे आदेश मानु नये हे होते.
"तात्कालीक" म्हणणे योग्य आहे. कारण १२ जून १९७५ ला इंदीराजी अलाहाबाद कोर्टात हरल्या. २४ जून १९७५ ला त्या सुप्रिमकोर्टात हरल्या आणि त्यांची खासदारकी रद्द झाली आणि संसदेतील मतदानाचा हक्क रद्द झाला, जरी कोर्टाने तात्पुरते (नवीन ठरेपर्यंत) पंतप्रधान म्हणून राहण्यास परवानगी दिली तरी. त्यामुळे त्यांना २४ जून नंतर लगेच राजीनामा देणे आणि सत्तधारी काँगेस पक्षाला नवीन पंतप्रधान जाहीर करणे गरजेचे होते. पण ते न केल्याने जयप्रकाश नारायण यांनी २५ जानेवारीला दिल्लीत असहकार चळवळीचा नारा दिला. त्याचा फायदा घेऊन देशात अराजकता माजेल असे म्हणत इंदिरा गांधींनी २५ जूनच्या मध्यरात्री म्हणजे २६ जूनच्या पहाटे आणिबाणीचा निर्णय घेतला आणि राष्ट्रपती फक्रुद्दीन अली अहमद यांच्याकडून त्यावर शिक्कामोर्तब करून घेतला.
दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांचे वर्तन त्याच दिशेने जात आहे असे वाटत आहे.
येथे एक मोठा फरक लक्षात घेयला हवा. जयप्रकाश हे केवळ जनतेतले चळवळे नेतॄत्व होते आणि ते वर दाखवल्याप्रमाणे, ज्या व्यक्तीची खासदारकी सुप्रिमकोर्टाने रद्द केली होती त्या व्यक्तीच्या तरी देखील सत्तेत रहाण्याच्या विरोधात होते. मात्र, केजरीवाल हे घटनेवर हात ठेवून, मान्य करून आणि शपथ घेऊन झालेले दिल्ली राज्याचे अधिकृत नेतृत्व आहे. त्या नेतृत्वानेच म्हणणे कायदा न पाळणे आणि ते देखील कुठल्याही कोर्टाचा जसा आणिबाणीच्या संदर्भात संबंध होता तसा संबंध नसताना, म्हणायचे हे अतिशय बेजबाबदार आहे. स्वतःला अॅनार्किस्ट म्हणून त्यांनी एका अर्थाने देशाची घटना मान्य नसल्याचेच जाहीर केले आहे. असो.
तुम्ही त्यांचे पूर्ण भाषण ऐकलेत का? आनर्किस्ट मधुन त्यांना काय अभिप्रेत आहे ह्याचा शोध घ्या. आणि खरंच कसलाही चष्मा डोळ्यावर न ठेवता. (तुमचे आजवरचे लेखन बघता हे अशक्य वाटते पण आप ने अनेक गोष्टींमधे आशावादी बनवले आहे त्यामुळे इथेही ही भाबडी अपेक्षा ठेवतो.) त्यांना घटना मान्य नाही असे तुम्हाला कशावरुन वाटले? घटनेतल्या कुठल्या कलमाचे उल्लंघन त्यांनी केले आहे सांगा. मु़ख्यमंत्र्याने आपल्या जनतेसाठी धरणं धरणे ह्याला आपल्या घटनेत बंदी घातली आहे का?
ते अनार्किस्ट म्हणून घेणे हा झालेल्या वादाचा परिपाक होता.. देशभक्ती हे पात असे जर.. च्या धर्तीवरचा..
अर्थातच व्यक्तिशः केजरीवाल लोकांच्या हातात सत्ता देणार म्हणजे काय करणार याबाबत माझ्या मनात शंका आहेच. त्यासाठी मला मोदींचे 'गूड गवर्नन्स' चांगले वाटते.
फक्त केजरीवलनी आपली तत्व सोडली हा माझा आक्षेप बराचसा दूर झाला आहे. आता माझा केजरीवालांशी असणारा विरोध हा राजकीय भूमिकेवरून आहे, जसे त्यांचे समाजवादी तत्वज्ञान आणि अॅक्टिव्हिस्ट कार्यप्रणाली आणि मिथ्या धर्मनिरपेक्षता ई... व्यक्ती म्हणून केजरीवाल हे अजूनही प्रामणिक आहेत याबद्दल मला विश्वास आहे. आणि ते विचारपूर्वक पावले टाकत आहेत याबाबत ही शंका नाही.
@विकास, आप/केजरीवाल यांचे चारित्र्य हनन न करताही मोदींना राजकीय तत्वांवर पाठिंबा देता येउ शकतो, असे मला वाटते, जसा क्लिंटन देत आहेत. सोशल मीडिया (विशेषतः मिपा, काही अपवाद सोडल्यास) तेव्हढा परिपक्व असावा. अर्थात सोमनाथ यांनी जे केले, ते नि:संशय चूकच होते.. पण ती त्यांची राजकीय अपरिपक्वता आहे असे मी मानतो. जर पोलीस ऐकत नव्हते, तर स्टिण्ग ऑपरेशन करून त्यांना तोंड्घाशी पाडायला हवे होते. कायदा हातात घेणे हे केव्हाही चूकच, पण त्यांचे समर्थन करणे हे केजरीवालांची राजकीय अपरिहार्यता असावी.
बाकी केजरीवालांनी मांडलेले मुद्दे ही काही अगदीच चुकीचे नाहीत. दिल्लीतली ब्युरोक्रसी करप्ट आहे, ती आधी रीफोर्म करावी लागेल, त्याशिवाय ऑडिट करून काही फायदा नाही वगैरे.
महाराष्ट्रात मेधा पटकर वगैरेंच्या हातात सत्ता देण्यास माझा तीव्र विरोध आहे.. त्यापेक्षा रा.कॉ. परवडली असे मला वाटते.
तसेच केजरीवाल अजून परिपक्व नेते नाहीत, त्यामुळे त्यांनी अजून ५ वर्ष देशाचे नेत्रुत्व करू नये, आणि या निवडणूकीत मोदींचे नुकसान करू नये असे माझे प्रामणिक मत आहे.
जाता जाता, नवीन सून कितीही चांगली असली, तरी सर्वगुणसंपन्न असेल अशी अपेक्शा करणे चूक आहे
ह्यासाठी जोरदार +१
दुसरा मुद्दा म्हणाजे मोदी हे गुड गवर्नन्स देऊ शकतीलही पण सध्या तरी ते येडीयुरप्पा आणि गडकरी ह्यांच्या पार्टीत सामिल आहेत. त्यातुन एकटे मोदी किती देऊ शकणार हे ही वास्तव नाकारता येत नाही.
सध्याची स्थिती पाहता, मोदींना सोडल्यास या नेत्यांचे वेगळे अस्तित्व राहणारच नाही.. आणि मोदींचा स्वभाव पाहता ते या सर्वांना फरफटत न्यावयासही कमी करणार नाहीत.
माफ करा पण येडीयुरप्पा आणि गडकरी यांना एकाच मापात तोलण्याचे कारण समजले नाही. गडकरी केवळा एकदाच साडेचार वर्षे सत्तेमधे होते. त्यालाही १४ हून अधिक वर्षे होऊन गेलीत. त्यांच्या काळात महाराष्ट्रातील पायाभुत सुविधांचा जो विकास झाला तो त्यांच्या नंतरच्या सा. बां. मंत्र्यांना १४ वर्षांतही करून दाखवता आलेला नाही. गडकरींच्या काळातील विकासयोजनांचा अभ्यास करण्यासाठी इतर राज्यांतीलच नव्हे तर इतर देशांमधील शिष्टमंडळे पण येत होती.
येडीयुरप्पा सत्तेत असताना अनेक भ्रष्टाचाराची / गैरकारभाराची प्रकरणे उघडकीस येत होती. यावर कळस म्हणजे त्यांची जातीच्या जोरावर इतरांना राजकीय ब्लॅकमेल करण्याची मग्रुरी आजही कायम आहे.
कर्नाटकचे राजकारण आपणास किती माहित आहे कल्पना नाही पण येड्डींचा भ्रष्टाचार 'आदर्ष'/CWG/Coal/3Gच्या तुलनेत किस झाड की आहे.अगदी गडकरींच्या पूर्ती आणि त्यांच्या proxy companiesच्या तुलनेतही खूप कमी आहे. लोकायुक्त संतोष हेगडे ह्यांनी येड्डी आणि अनेक माजी मुख्यमंत्र्यांचा(धरम सिंग्,कृष्णा(कॉन्ग्रेस),पटेल्,गौडा कंपनी(ज.द.)) भ्रष्टाचार उघडकीस आणला.त्यावेळी येड्डी सत्तेवर होते म्हणून कचाट्यात सापडले.
आपचे राज्य असले तरी दिल्लीचे पोलिस त्यांचे ताबेदार नाहीत हे जुने दुखणे आहे. शीला दिक्षितबाईंनी तशी तक्रार केली होती पण केंद्रीय सरकारचे मिंधे असल्यामुळे प्रकरण लावून धरले नाही. केजरीवाल सत्तेवर आल्यावर त्यांना हे जुनाट दुखणे बरे करायचेच आहे. त्याकरता आपच्या स्वभावाप्रमाणे लागेल तितका प्रयत्न करायला ते तयार आहेत. मोर्चे, धरणे हे सत्ताधारी लोकांनी करणे विचित्र वाटत असले तरी राज्य बनले तरी पोलिस केंद्राकडे असणे जास्त विचित्र आहे. जालीम रोगावर जालीम औषध.
ज्या भागात सोमनाथ भारतींनी धाड घातली तिथे ड्रग आणि वेश्याव्यवसाय चालतो असे स्थानिक लोक सांगतात. तिथल्या सभ्य लोकांना ह्या अनधिकृत व्यवसायांनी हैराण केलेले आहे. असे व्यवसाय भरपूर पैसे यंत्रणेला चारतात असा आजवरचा अनुभव आहे. त्यामुळेच पोलिस जे राज्यसरकारच्या अख्त्यारीत येत नाहीत ते कायदा मंत्र्यालाही जुमानत नाहीत. आता ते खोटे पुरावे बनवून ह्या मंत्र्यालाच अडकवत आहेत. ह्याबद्दल संताप येण्याऐवजी पोलिसांचीच तळी का बरे उचलली जात आहे?
मला वाटते पोलिस यंत्रणा पूर्णपणे राज्याच्या अधिकारकक्षेत आणलीच पाहिजे. त्याकरता युद्धपातळीवर प्रयत्न केला पाहिजे. कारवाईचा बडगा दिसत असेल तर पोलिस झक मारत गुन्ह्यांवर नियंत्रण आणतील असे केजरीवालांना वाटते. ते खरे खोटे करण्याची संधी ह्या प्रामाणिक माणसाला मिळालीच पाहिजे.
+१