आप की बदमाशियोंके....

सत्तेत येऊ का नये हे जनतेला एस एम एस करून विचारणे हे आता अगदी विचारी कृत्य वाटावे असे चढत्या भाजणीने आप आणि त्यांच्या नेत्यांचे वागणे चालू आहे

बाप रे! काय घोर पाप केले त्यांनी. प्रत्यक्ष जनतेलाच विचारावे? कहरच झाला हा. एकदा निवडणुका संपल्या की नेत्यांनी पुढची पाच वर्षे जनतेला तोंडही दाखवायचे नसते. आमच्या रक्तात हे इतके भिनले आहे की कुणीतरी वेगळे केलेले आम्हाला सहनच होत नाही.

केजरीवाल जे बोलतो ते कुठेतरी खोलवर पटते. कसलाही आवेश किंवा अस्मितांना हात वगैरे त्यात नसते. बर्याच लोकांच्या तारा त्यामुळे जुळून येतात. जे लोकं पुर्वी कधीही राजकारणावर अवाक्षरही काढायचे नाहित, कसलाही रस घ्यायचे नाहीत असे अनेक लोक आता आवडीने राजकारणावर चर्चा करताना दिसत आहेत हे मी तरी अनुभवतो आहे.

इक्झॅक्टली!

अर्थात एकाच रंगाच्या चष्म्यातुन हे पाहिल्यास जाणवणे अशक्य आहे.

क्या बात है!

एखाद्या व्यक्तीबद्दल :
"एक तर हा माणूस ठार वेडा असला पाहीजे अथवा जबरा चालू असे माझे आधीच असलेले मत ही मुलाखत पाहून दृढ झाले." असे उद्गार केवळ ती व्यक्ती इथली सदस्य नाही म्हणून प्रकाशित होऊ शकतात? का असा प्रश्न पडतो.

भ्रष्टाचाराने पोखरलेले पोलिस दल गुन्हेगारीचा कणा कसा काय मोडणार? त्यामुळे केंद्र सरकारनेही दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या पोलिस सुधारणांना हात घालायला हवा. त्यासाठी सरकारवर दबाव आणत राहण्याचे स्वातंत्र्य "आप'सह सर्वच राजकीय पक्ष आणि संघटनांना आहे. परंतु, स्वातंत्र्य आणि स्वैराचार यातील फरक लक्षात न घेता बेबंद वर्तन करण्याने प्रश्‍न सुटणार नाहीत, याचेही भान ठेवले पाहिजे. दैनिक सकाळ अग्रलेख

Racist overtones and bias aside, the minister still hasn't given any proof of whether the men and women were actually involved in a drugs and prostitution racket. All of his arguments seem to be based on what the residents have said.

Read more at:firstpost.com/delhi/unrepentant-somnath-bharti-returns-to-warn

Somnath Bharti’s late night attempt at curbing what he claims is prostitution in Khirkee Extension was ill-thought, indefensible and designed to cater to local sentiments without any consideration of the legal position.

In such a situation, even if the minister’s actions have met with local approval, even if they are grounded in reality, they remain unjustified. If indeed the matter had been pending over a period of time did the minister have to solve it in the course of a night? The minister could have taken his time, asked the people to register an FIR with the police, wait to see how they reacted and built up a case for police inaction. Instead he wanted to be the hero at the barricades. Perhaps, this was borne out of confusion between the law ministry and law and order,

Read more at: firstpost.com/politics/somnath-bhartis-raid-aap-redefines-democracy-as-mob-rule

Three major functions of Delhi Police, like public order, crime and investigation, can be placed under the Delhi government. Everything else can still be under MHA.

But solutions in tricky situations overlook political aspects. In fact, at times they can turn out to be counter-productive.

Read more at: http://indiatoday.intoday.in/story/arvind-kejriwal-dharna-delhi-police-…

With an AAP minister in Somnath Bharti who confused Batman's role with his own and started his night errands to cleanse the city of its dark underbelly, the Congress just got the opportunity it was waiting for. The standoff can help the party bring down the newest entrant in politics from the high podium of morality he has perched himself on.

Read more at:indiatoday.intoday.in/story/arvind-kejriwal-dharna-delhi-police-cannot-come-under-state-government

पाठींबा देण्यापूर्वी किमान सामायिक कार्यक्रमाबाबत सहमती होणे आवश्यक होते. ती न झाल्यामुळे हे प्रकार होत आहेत. एकंदर 'बिन फेरे हम तेरे' अशातला प्रकार झाला. आम आणि कोन्ग्रेस यांचा एकाच सहमतीचा मुद्दा होता. तो म्हणजे बी जे पी ला सत्तेपासून दूर ठेवणे. त्यामुळे हे पुढचे प्रकार अनपेक्षित नाहीत.

कजरी आता फक्त दिल्ली पोलिसांना बंडखोरी करुन त्यांच्यात सामिल व्हायला सांगत आहे.
भाउ उद्या हाच कजरी जर सैनिकाना बंडखोरी करायला सांगायला लागला तरी तुम्हाला ते सामान्य कृत्य वाटणार काय?
अहो आपण काय करतो काय बोलतो हे अजुन त्याला कळत नाही तो लोकांचे काय भले करणार?

आता परत दुसरा ड्रामा लिहावा लागणार.

विकास माझा एक प्रश्न आहे - एका ठिकाणी चोरी होत आहे (किंवा बलात्कार) आणि समजा पोलिसांना त्याची कोणी सुचना दिली, तर पोलीस वॉरंट काढत बसणार, पुरावे मागणार का अ‍ॅक्शन घेणार?

मला एक कळत नाही. इथे लोक कायदा, सुव्यवस्था, मुख्यमंत्र्यांचे वर्तन वगैरे बद्दल बोलत आहेत. पण राजकारण्यांची (प्रचलीत) इमेज काय आहे? दिसला की कापा असे वाटण्यापर्यंत पाळी आली आहे. विषारी प्राण्यांना भूतदया वगैरे दाखवून फायदा नसतो. वहाणेने ठेचून मारणे हाच उपाय. एक लक्षात घ्या की "आप" ही ती वहाण आहे. एकदा या राजकारण्यांना, नोकरदारांना ठेचलं की "आप" ला रजा द्यायला सुद्धा हरकत नाही.

मगाशी भला मोठा मजकूर लिहीला आणि प्रकाशीत करताना एरर येऊन नाहीसा झाला. :( लकीली थोडासा जीमेल मध्ये सेव्ह केला असल्याने येथे देत आहे. अजून उत्तरे लवकरच देईन...

-----

​
​सर्वप्रथम आपण सर्वांनी या चर्चेत सक्रीय भाग घेतल्याबद्दल धन्यवाद. प्रत्येक चर्चेसंदर्भातील प्रतिसादात उत्तर देण्याऐवजी सगळ्यांना सामायीक उत्तर देत आहे. इतक्या लवकर आपवर चर्चा कशाला हा प्रश्न काही जणांनी विचारला होता. त्याला चर्चाप्रस्तावात म्हणल्याप्रमाणेच परत म्हणेन की अशी इच्छा नव्हती. पण गेल्या दोन दिवसात केवळ दिल्लीच नाहीतर एका अर्थाने देशास ओलीस ठेवणार्‍या मग्रुरीवर चर्चा घडली पाहीजे असे नक्की वाटले म्हणून चालू केली. आधीच्या काही चर्चा-लेखात वाचले तर लक्षात येईल की आप हा राजकीय पक्ष म्हणून तयार होत आहे हे मला देखील आवडले होते. जे इतर कुठल्याही विकसीत लोकशाही देशात दिसू शकत नाही ते भारतात परत एकदा झालेले दिसले होते. प्रस्थापित पक्षांना पण स्वतःच्या ध्येयधोरणांचा फेरविचार करायला लावण्याची ताकद आपच्या यशामुळे आली आणि हे जनतेसाठी चांगलेच झाले... पण त्याच बरोबर त्यांनी आता सत्ताधारी म्हणून वागणे गरजेचे होते असे आजही वाटते. आणि तेथे ते नुसते चुकतच गेले नाहीत तर खाप पंचायतीतल्या गावगुंडाचे समर्थन करण्यासारखे स्वत:च्या मंत्र्यांच्या त्यातही विशेष करून कायदेमंत्र्यांच्या बेताल वागण्यासंदर्भात त्यांचे समर्थन करणे गंभीर आहे...

आता वर आलेल्या प्रतिसादांसदर्भात...

सर्वप्रथम जर घटना सांभाळायची जबाबदारी दिलेल्या नेतृत्वानेच घटना पाळली नाही तरी चालेल असे तुम्हाला वाटत असेल आणि झुंडशाही म्हणजेच लोकशाही असे वाटत असेल तर खालचे वाचण्याची गरज देखील नाही. अ‍ॅग्री टू डीसअ‍ॅग्री म्हणूयात. पण लोकशाहीत स्वातंत्र्याबरोबर जबाबदारी पण असते असे वाटत असेल तर चर्चा करूयात.

चष्मा, भाजपा, काँग्रेस यांच्या बाजूने वगैरे...
वास्तवीक त्याचा येथे काही संबंध नाही. निवडणुकांच्या संदर्भात, येथे आणि इतरत्र अनेकदा मी इतकेच सांगत आलो आहे की सर्वांनी शक्यतोवर मतदानाचा हक्क पाळावा. आता जर कोणी बाहेरगावी असले तर वेगळे. कुणाला मते द्या हे मी सांगण्याच्या भानगडीत पडत नाही (आणि कोणी ऐकण्याच्या पडेल असे वाटतही नाही. :) ) तुम्हाला भाजपा-काँग्रेसवर चर्चा करायची असली तर चालू करा धागे. करूयात चर्चा. माझ्या दृष्टीने हा सगळा तमाशा देशासाठी धोक्याची पातळी गाठू लागला आहे.

म्हणूनच सद्यस्थितीत संदर्भात काँग्रेस, भाजपा कसे आणि किती भ्रष्ट आहेत, पोलीस काय करताहेत वगैरे पेक्षा तुम्ही ज्या घटनेची शपथ घेऊन घटनेचे पालक आणि रक्षक झाला आहात ती पाळत आहात का हा मुद्दा आहे. त्या मर्यादेत जर काम न करता नुसतीच नौटंकीबाजी करायची असेल तर त्याला काही अर्थ नाही. आणि दुर्दैवाने आप कडून तेच सारखे चालले आहे.

मुद्दा २: सोमनाथ भारतींचे वर्तन

वास्तवीक हा सर्व तमाशा केजरीवाल यांनी प्रथमदर्शनी सोमनाथ भारतींवरचे लक्ष उडवण्यासाठी आणि तसेच सत्तेतून इतरांना नावे ठेवत लांब जाण्यासाठी (याबाबत अधिक खाली नंतर आले आहे) केला असे वाटण्यासारखीच परीस्थिती आहे. साधारणपणे आठवड्यापूर्वी भारतींना evidence tampering केले म्हणून कोर्टाने ताशेर मारले. तो आरोप आहे का नाही यावरून ते आणि केजरीवाल वाद घालत होते. पण कोर्टाने त्यांच्या अशीलाचे बँकेतल्या अफरातफरी संदर्भातले जामीनपत्र रद्द केले आहे. त्यावरून केजरीवालांचा लढा सुरू झाला. आता दिल्लीच्या बार कौन्सिलने त्यांच्यावर कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. त्या सर्वातून बाहेर येण्यासाठी त्यांनी मध्यरात्रीची धाड घातली आणि काही युगांडामधून आलेल्या महीलांना जबरदस्तीने अटक करून पुढचा तमाशा केला. त्यात भर म्हणून नंतर जेटली आणि साळवेंच्या तोंडावर थुंकण्याची तसेच पब्लीकचा मार खातील अशी आपल्या पाठीराख्यांना हिंसेसाठी चेतवण्याची भाषा त्यांनी केली. त्यात भरीस भर म्हणून नंतर २४x७ उघडे असणार्‍या एका दुकानावर मध्यरात्रीनंतर धाड घातली. त्यानंतर या घेरावाच्या वेळेस महीलांच्या स्वच्छतागृहात गेले... चालूच आहे. पण केजरीवाल यांना त्यांच्या विरोधात काही करता येत नाही असेच दिसत आहे.

त्या व्यतिरीक्त युगांडा हायकमिशनने पत्र दिल्याचे खोटे बोलले गेले ते अजून एक लफडे स्वतः केजरीवाल यांनी नेहमीच्या आक्रस्ताळी स्टाईलमध्ये केले आहे.

पोलीसांचे वर्तन आणि त्यांच्यावरील अधिकार (ज्युरीसडिक्शन)

पोलीसांमधे भ्रष्टाचार आहे का? नक्कीच असेल पण म्हणून प्रत्येक पोलीसाला पुराव्याशिवाय भ्रष्टाचारी म्हणत त्यांनी मंत्र्यानी दिलेल्या ऑर्डर्स स्विकारत काम करा म्हणणे योग्य आहे का? आणि हे देखील एका वकीलीत असलेल्या आणि घटनेची शपथ घेऊन लोकप्रतिनिधी + कायदेमंत्री झालेल्या माणसाकडून होणे योग्य आहे का? आणि अशा माणसाला पाठीशी घालणारे नेतृत्व कसे आहे? आता प्रश्न पडतो की इतर काय चांगले आहेत म्हणून त्यांनी इतके केले तर काय बिघडले? हे म्हणजे बाळासाहेबांनी, "त्यांनी चाळीस वर्षे खाल्ले म्हणून आम्ही चार वर्षे खाल्ले म्हणून काय बिघडले" असे म्हणण्यासारखे आणि त्याचे समर्थन करण्यासारखेच झाले. बरं देशात अथवा दिल्लीत काय केवळ पोलीसच भ्रष्ट आहेत का? केजरीवाल ज्या रिक्षेवाल्यांचे-टॅक्सिवाल्यांचे समर्थन करतात ते काय पब्लीकला कमी फसवतात? मग काय त्यांना पण केजरीवालांच्या अधिपत्याखाली आणायचे? नवीन "रिक्षा-टॅक्सी मंत्रालय" काढून?

दुसरा प्रश्न पोलीस कुणाच्या अधिकाराखाली असावेत हा. त्या संदर्भात आप, काँग्रेस आणि भाजपा ह्या सगळ्याच पक्षांचे एकमत आहे की ते दिल्ली राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या हाताखाली असावेत. मग आधी राज्याचे (पक्षाचे नाही) नेता म्हणून सर्वपक्षिय बैठक बोलावून त्यावर सगळ्यांची सहमती घेणे योग्य ठरले नसते का? पण तसे केले असते तर त्यांना वाटते की प्रसिद्धी कमी झाली असती... अशी प्रसिद्धी कमी झाली असती पण नेतृत्व म्हणून चांगली प्रसिद्धी मिळू शकली असती. असो.

केजरीवाल

येथे अनेकांना ह्या महाशयांच्या संदर्भात, "प्रामाणिक, निर्भय आणि तत्वांना धरुन"; "कसलाही आवेश किंवा अस्मितांना हात वगैरे त्यात नसते. बर्याच लोकांच्या तारा त्यामुळे जुळून येतात"; असे काही वाटते... वास्तवीक जगातल्या कुठल्याही राजकारण्यासंदर्भात असे कुणालाही वाटत असेल तर ठीक आहे. ज्यांची त्यांची मते म्हणून सोडून देणे इष्ट आहे. पण मला तसे कुणाबद्दलच वाटत नाही. या चर्चेसंदर्भात, केजरीवाल यांच्याबाबतीत का वाटत नाही याचे कारण थोडक्यातः जे काही बोलतात ते पुर्ण नाटकी असते. खाली पहा:

आधी म्हणाले की निवडणूका लढवणार नाही आणि कधीच कुठले पद घेणार नाहीत... मग निवडणूका लढवायचे ठरवले. त्यानंतर म्हणाले की (मुलांची शपथ घेऊन) काँग्रेस-भाजपाकडून पाठींबा घेणार नाही - देणार नाही. मग म्हणाले की जनतेने सांगितले म्हणून... मग म्हणाले लोकसभा निवडणूक लढवणार नाही, पण आता म्हणतात की पार्टीसदस्य म्हणतात म्हणून लढवेन... हे एक उदाहरण आहे.

एकूण प्रामाणिकपणा आणि तत्वांना निर्भयपणे तिलांजली देणे चालूच आहे. असे माझे मत आहे.

रेल्वेमंत्रालयाजवळील तमाशा आणि अराजकता (अ‍ॅनार्की)

पक्ष कार्यकर्त्यांनी आंदोलन करणे समजू शकते पण जेंव्हा मुख्यमंत्रीच असे स्वतःच्या पक्षाच्या टोपी घालून करतो तेंव्हा तो केवळ त्यांच्या पक्षाचा मुख्यमंत्री ठरतो राज्याचा नाही. त्याव्यतिरीक्त प्रजासत्ताक दिन पण आम्ही होऊ देणार नाही असली अथवा तत्सम भाषा करणे हे काही लोकशाही राज्याच्या नेतृत्वाचे लक्षण नाही. तुम्ही म्हणाल असे इतरही अनेक आहेत आणि ते मान्यच आहेत. पण मग यांच्यात वेगळे असे काय राहीले? इतर ठिकाणी अडाणी चोर असतील तर येथे आय आय टी मधले चोर आहेत, इतकेच.

पक्ष कार्यकर्त्यांनी आंदोलन करणे समजू शकते पण जेंव्हा मुख्यमंत्रीच असे स्वतःच्या पक्षाच्या टोपी घालून करतो तेंव्हा तो केवळ त्यांच्या पक्षाचा मुख्यमंत्री ठरतो राज्याचा नाही. त्याव्यतिरीक्त प्रजासत्ताक दिन पण आम्ही होऊ देणार नाही असली अथवा तत्सम भाषा करणे हे काही लोकशाही राज्याच्या नेतृत्वाचे लक्षण नाही. तुम्ही म्हणाल असे इतरही अनेक आहेत आणि ते मान्यच आहेत. पण मग यांच्यात वेगळे असे काय राहीले? इतर ठिकाणी अडाणी चोर असतील तर येथे आय आय टी मधले चोर आहेत, इतकेच.

आता आंदोलन सुदैवाने संपले कारण त्यांना सन्मान्यपद्धतीने माघार घेण्यास केंद्राने / काँग्रेसने संधी दिली. त्यातून नक्की काय घडले?

1. केजरीवालना पाच पोलिसांना बडतर्फ करायचे होते त्या ऐवजी दोन पोलीसांना रजेवर जावे लागले. अर्थातच त्यांचा पगार चालूच आहे पण ते काम करत नसल्याने खात्यामधे दोन पोलीस कमी इतकेच.
2. कुठेतरी असे वाटते की केजरीवाल यांना काही करून सत्तेतून बाहेर पडायचे आहे. म्हणून आधी काँग्रेसला २० कलमे मान्य करायला लावून पाहीले. त्यांनी १८ कलमांकडे केजरीवालांची जबाबदारी म्हणत दुर्लक्षच केले (मान्य आहे असे म्हणलेच नाही) आणि विनाशर्त पाठींबा दिला.
3. राज्यावर आल्यावर काही गोष्टी केल्या असे दाखवले असले तरी ते अजून झाले आहे अशातला भाग नाही. कारण पैसे खर्च करताना विधीमंडळाची परवानगी लागणार आहे - ते वीजदराबाबत पण आहे आणि पाण्याबाबत ही आहे.
4. वीजबिले न भरलेल्यांवरील केसेस मागे घेण्याचा प्रयत्न केला आहे पण तो अंगाशी येण्याचीच शक्यता अधिक आहे कारण कोर्टात ताशेरे मिळू शकतात.
5. त्यात भरीस भर म्हणून सोमनाथ भारती २४ तास "दिवे लावण्यात" मग्न झाले. आता एफ आय आर दाखल झाला आहे.
6. युगांडा हाय कमिशनच्या संदर्भात खोटे बोलल्याचे समजले आहे.
7. थुंकणे-मार देणे वगैरे सारखे दम देऊन झाले आहेत.
8. त्यामुळे अजून काही होण्याआधी जर काँग्रेसने पाठींबा काढला तर उत्तम असे वाटू लागले असण्याची शक्यता कमी नाही.
9. अर्थात काँग्रेसने कधी नव्हे ते खेळी खेळली आहे. काय वाट्टेल ते करा पण आम्ही तुम्हाला सत्तेवर ठेवू. उद्या चांगले काम केल्याने जर लोकसभेच्या रिंगणात उतरलात तर भाजपाला तोटा आहे. त्यानंतरच्या अधांतरी सरकारानंतर काँग्रेस परत स्थिरसरकारचे वचन देत येऊ शकते असे आडाखे त्यात असण्याची शक्यताच आहे.
10. या सगळ्या तमाशामधे आता माध्यमे कधी नव्हे ते वैतागली आहेत, बरेचसे पब्लीक जे भाजपा-काँग्रेसच्या बाजूचे नाही ते देखील बाजूस जायला लागले आहे. चेतन भगतने तर त्यांना "AAP has become the item-girls of politics. AAP has really let me down with their antics..." वगैरे म्हणले आहे.

थोडक्यात भारतीय राजकारणात एक विचित्र खेळी खेळली गेली आहे... ज्यात बहुमत नसलेल्या सत्ताधिशांना सत्तेतून बाहेर पडायचे आहे पण त्यांचे विरोधक बाहेरच पडू देत नाहीत. आणि एक आंदोलनाशिवाय बाकी काही करण्याची सवय नसलेल्या या नेतृत्वाची लोकप्रियता पण धोक्यात येऊ लागली आहे आणि पुढच्या महत्वाकांक्षा देखील गोत्यात जाऊ लागल्या आहेत... मराठीत म्हणतात ना, "गाढव ही गेले आणि ब्रम्हचर्यही गेले!" तसेच काहीसे. असो.

आआपचा सक्सेस व लोकप्रीयता एखाद्या अभिनव किंवा नाविन्यपूर्ण संकल्पनेवर आधारलेला नसुन तो सरळ सरळ प्रस्थापीतांच्या विरोधातला राग आहे. त्याला सकारत्मक वळण देताना आआप जर आंदोलनाच्याच मार्गाचा अवलंब करत असेल तर ते समजण्यासारखं आहे. अर्थात, हा काहि कायमस्वरूपी उपचार नाहि. अन्यथा आआपची गत राडा आणि खळ्ळखटॅकवाल्यांसारखी होईल. तसं होऊ नये अशी प्रार्थना मात्र आपण करु शकतो.

आपच्या गृहमंत्र्यांनी नौटंकी करण्याऐवजी कायद्याच्या कक्षेत लढा दिला असता तर तो जास्त प्रभावी असता हे मान्य. सुब्रमण्यम स्वामी असलच काहितरी करत असतो व त्याचे परिणाम देखील दृगोच्चर झाले आहेत (स्वामी अजुनही बर्‍याच भानगडी करत असतो... पण तो भाग अलहिदा). कदाचीत हे गृहमंत्री पहेले लाथ, फिर बात, फिर मुलाकात स्टाईलने काहि करायचा प्रयत्न करत असावेत. कोण जाणे. स्टिल वेट अ‍ॅण्ड वॉच.

आआप काँग्रेसचं पिल्लु असले काय किंवा नसले काय, पण आआपच्या संवर्धनात आपला राजकीय फायदा-तोटा प्रत्येक पर्टी शोधत असणार आणि ते स्वाभावीक आहे. आआपने देखील या राजकीय सोयींचा फायदा घेत असेल तर ते हि स्वाभावीक आहे.

तसं पाहिलं तर आआप हॅज डन इट्स जॉब. मध्यंतरी सगळ्या आयटी कंपन्यांना आय.एस.ओ वगैरे सर्टीफिकेशन घ्यायची सवय लागली होती. त्याची खरच गरज किती व त्या सर्टीफीशनला कंपनीच्या दैनंदीन व्यवहारात आणि चारित्र्यात स्थान किती याची काळजी फारशी कोणि करत नाहि हा भाग वेगळा. तद्वत सगळ्या राजकीय पक्षांना आता भ्रष्टाचार निर्मुलन सर्टीफिकेशन घेणं अनिवार्य होणार आहे. आणि त्याचं ऑडीटींग करायचा सहाजीक मक्ता आआपकडे जाईल. तरुण रक्ताचा भारत देश आता डीमांडींग मोड मधे आला आहे. हा रेटा राजकीय पक्षांना अंतर्मुख करायला भाग पाडेल.

आआप आणि केजरीवालांच्या ताकतीचं पुरेसं आकलन मला तरी अजुन झालेलं नाहि. केजरीवाल आणि मंडळी आज नैतिकता आणि क्षमता यांचं मानबिंदु बनायला बघत आहेत. पण असे मानबिंदु आपल्याला नविन नाहित. साबरमती आणि सेवाग्राम आश्रमाच्या मुशीत तयार झालेल्या नेत्या-कार्यकर्त्यांची फळी बघितली तर रामराज्य अगदी २४ तासांच्या अंतरावर वाटायचं. पार्टी विथ डिफरन्सची धुरा श्यामाप्रसाद मुखर्जी व दिनदयाळ उपाध्याय प्रभृतींच्या खांद्यावर होती तेंव्हा मांगल्याची पहाट होण्याची सर्वांची खात्री होती. नैतीक भेद कितीही असले तरी कॉम्रेड्स काहि प्रमाणात तरी नक्की सामाजीक समता आणतील हे कुणालाहि पटायचं. जयप्रकाश नारायण आपल्या यादव मंडळींच्या भरोशावर देश बदलायची स्वप्न बघायचे.... या सगळ्या अवास्तवाचं आज वास्तव काय आहे आपण बघतोच आहोत.

आआप करता आज कदाचीत राजकारण म्हणजे युद्ध आहे. त्यामुळे सर्वस्व अर्पण करणे, प्रामाणिक प्रयत्न करणे, ध्येयासक्ती, बौद्धीक कुशलतेची परिसीमा गाठणे वगैरे सर्व गुण ते दाखवत आहेत. पण राजकारण हा एक खेळ देखील आहे. त्यात एक डाव उलटला तर दुसर्‍या डावाची संधी आहे. भिडुंची अगदी स्वाभावीक अशी अदलाबदली आहे. जिंकल्याचं पारितोषीक आहे. हारलेल्यांसाठी रजत पदक पण आहे. अगदी थंड डोक्याने आनंद घेण्यासाठी वातानुकुलीत गॅलरी आहे आणि दर पाच वर्षांनी जागतीक स्तरावरची कॉम्पीटीशन करायला लागणारी अगदी पहिल्या दिवसापासुनची तयारी देखील आहे. युद्धातला सगळा आक्रास्ताळपणे एकवार क्षम्य आहे. पण खेळात तसं करुन चालणार नाहि. या खेळात निपुण होणं व तरिही आपली नैतीकता व क्षमता अबाधीत ठेवणं हि खरी परिक्षा. सध्याचे राजकीय पक्ष तर अजुनही उन्हाळी-हिवाळी पेपर्सला रेग्युलरली उपस्थिती दाखवत आहेत. या परिक्षेत उत्तीर्ण होण्यात केजरीवालांचा खरा कस लागणार आहे.

एनडीटिव्हीवर चेतन भगतचा त्रागा बघण्यासारखा आहे.

माझ्या माहिती प्रमाणे 'परिवर्तन हे आपच्या आधीच समाजसेवा संघटन' चु.भू.दे.घे. आपच्या पुर्वाश्रमीची 'परिवर्तन' म्हणून तरुणांची समाजसेवा संघटन बनवल गेल होत त्याच्या संभांमध्येही आम्ही राजकारणात सुद्धा येऊ शकतो हे सांगितल जातच होत म्हणजे त्या अर्थाने राजकारण करण्याचा उद्दिष्ट अचानकच नव्हे व्यवस्थीत तयारी करूनच होत. अर्थात भारतीय राजकारणालाही चांगल वळण देऊ शकणार्‍या विश्वासार्ह तिसर्‍या पर्यायाची आवश्यकता आहे नाही असे नाही.'परिवर्तन' च्या कार्यशैलीत जी रचनात्मकता दिसत होती ती जाऊन कुठेतरी झूंडशाहीच समर्थनतर होत नाही आहे.दिल्लीतील स्थानिक कारणांनी ते होत असेल तात्कालिक असेल अनुभवातून शिकतील वगैरे सर्व ठिक पण राष्ट्रीयपक्ष म्हणून अशा पद्धतीच्या कार्य शैलीने अधिमान्यता मिळण अशक्य नसल तरी कठीण असेल हा एक भाग झाला.

आंधळ समर्थन जगात कशाचही करू नये पण भारत देशाच्या ऐक्याच आणि सिमांच्या रक्षणाच समर्थन हे डोळसपणातूनच आलेल आहे हे लक्षात घेण्याची जरूरी आहे स्वातंत्र्य पुर्व इतिहासात एकीकृत केंद्रीय सत्तेच्या अभावाने परकीय आक्रमण भारतावर सतत होत राहिली मिळवलेल स्वातंत्र्य पुन्हा गमवायच नसेल तर भारताची एकात्मता कोणत्याही पातळीवर यापुढे टिकवली जाईल याच अ‍ॅक्रॉस इंडियन पॉलीटीकल थॉट एक सहमती होती आणि आहे. त्यामुळे कुणीतरी सोम्या गोम्या उठतो आणि राष्ट्रीय एकात्मतेच्या संबंधीत बाबतीत जनमत वगैरे घेण्याची गोष्ट करतो. राष्ट्रीय एकात्मता टिवल्या बावल्यांचा खेळ नाही.कोणत्याही राजकीय पक्षात कुणी टिवल्या बावल्या करेल त्याला पक्षातील नेतृत्वाने खड्यासारख बाजूला केलच पाहीजे. विशेषतः एक राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता हवी असेल तर राष्ट्रीय एकात्मते सारख्या महत्वपूर्ण गोष्टींवर सुस्पष्ट भूमिका हवी.

भारत एक अण्वस्त्र सज्ज देश आहे.अण्वस्त्र सज्ज देशास स्टेबल लोकशाहीची गरज असते. आम्ही अ‍ॅनार्कीस्ट आहोत झूंडशाही करतो आम्हाला सत्ता द्या असे कुणी म्हणत असेल तर अण्वस्त्र सज्ज देशाच्या नागरीकाने राष्ट्रीय राजकारणात आपण एक जबाबदार नागरीक या नात्याने वागणे अभिप्रेत असावे असे वाटते .

दिल्लीची विधानसभा त्रिशंकु राहिली तर राज्यपाल कारभार चालवू शकतात.उद्या केंद्रात त्रिशंकु स्थिती असेल तर राजकीय विरोधकांशी सुद्धा जमवून घ्यावे लागते नमते घ्यावे लागते आपली वक्तव्ये आणि भूमिका सहसा टोकाच्या असणार नाहीत याची काळजी घ्यावी लागते.किमान पक्षी इतर भारतातून 'आप'ला अधिक मॅच्यूअर्ड कार्यकर्ता राष्ट्रीयस्तरावर काम करण्यास मिळावा ही शुभेच्छा

रात्री ३ला परदेशी स्त्रीयांना वेश्याव्यवसाय करता म्हणुन पोलिस किंवा स्त्री पोलिसांची मदत न घेता अंगलट करणार्‍या भारतीला तुम्ही कसा काय पाठिंबा देता? देहविक्रय करते म्हणुन कुनीही त्या स्त्रींयाची झडती घेवु शकते काय? पोलिसांच्या मते हा एक बलात्काराचा प्रकार आहे जो भारतीने केला आहे. व त्याला वाचवण्यासाठी कजरी रस्त्यावर नाटक करित आहे.दुसरी एक मंत्री राखी बिडला.... हिच्या गाडीची काच लहान मुलाने बॉल मारुन फोडली त्यावेळी हिचे नाटक तुम्ही बघितले नाही काय? ४००० पोलिसाना पहार्‍यावर ठेवुन रस्त्यावर निवांत झोपणार कजरी काय लायकीचा आहे हे सर्व जगाने बघितले आहे.

जर पोलिस अधिकारी भ्रष्ट नसते तर सरकारनं समेट केलाच नसता. त्यामुळे केजरीवालांच्या मागणीत तथ्य आहे. मागणी मान्य व्हावी यासाठी केलेलं आंदोलन काय दिशा घेईल याची पूर्वकल्पना कुणालाही येणं अशक्य होतं.

कुणी काहीही म्हणो पण न्याय्य मागणीसाठी रस्त्यावर रात्र काढणं याला जी हिंमत लागते ती अत्यंत दुर्मिळ. भर पावसात आणि कडाक्याच्या थंडीत हा माणूस निश्चयापासून जराही न ढळता राहू शकतो हे मनाच्या एकसंधतेचं द्योतक आहे. SHO सारख्या वरिष्ठ अधिकार्‍याला सक्तीच्या रजेवर धाडून त्याच्या विरुद्ध चवकशी चालू झाली हे आंदोलनाच सर्वात मोठं फलित आहे.

केजरीवाल जे करतायंत त्यात त्यांचा कुठलाही निहित स्वार्थ नाही पण व्यवस्थाच इतकी कमालीची भ्रष्ट आहे की त्याविरुद्ध लढण्यासाठी पराकोटीचा निश्चय, हिंमत आणि प्रयत्न लागणार आहे.

केजरीवाल सध्या जे करत आहेत तो बटबटीत पोरकटपणा आहे. त्यांना लवकरात लवकर प्रगल्भता यावी हीच इच्छा.

केजरीवालना घटना काय आहे ते शिकवायची आपल्याला गरज नाही. एक केमाल पाशा नावाचा राष्ट्र प्रमुख सत्तेवर असताना रात्री साक्षरतेचे वर्ग स्वतः घेत असे असे वाचले आहे.हे जर खरे असेल तर त्याचे ही ते एक आंदोलनच होते निरक्षरपणाविरूद्दद्ध. अगोदरच्या काही मुख्यमत्र्यानी काही आंदोलने केल्याचा इतिहास आहे म्हणे. तेंव्हा हा गहजब झाला होता का हे तपासावे लागेल. नाहीतर केजरीवाल मुख्यमंत्री असताना ते एक नागरिक देखील आहेत हे विसरून चालणार नाही.सबब एखाद्या लावणीनृत्य असणार्‍या कार्यक्रमास जाण्याची, देवळात पूजा करण्याची, साहित्य संमेलनाला साहित्य प्रेमी म्हणून हजर असण्याची मुभा असतेच ना? त्याच न्यायाने आंदोलन प्रेमी केजरीवाल यानी पदावर असताना असा प्रकार केला तर ते घटनेच्या कोणत्या कलमाप्रमाणे अराजकी वर्तन होते हे मला कोण सांगेल का ?