याकुब मेमनच्या फाशीच्या निमित्ताने

कायदेशीर दृष्ट्या आपले विधान अपूर्ण माहितीवर तर नाही ना ? न्यायालयांचा निर्णय कोणत्याही रंगाने बाधीत होणारा नसतो तर स्वतंत्र असतो आणि स्वतंत्र राहीला आहे. निष्पक्ष न्याययंत्रणेची कदाचित नकळत नाहक बदनामी होत नाही आहे याची खात्री करून घेतलेली बरे असेल असे वाटते.

पण त्या शिनेमावाल्याचे वडील हाताचा पंजा दाखवायचे बा सतत..त्याविषयी काही माहिती असेल तर सांगा दादा तुम्ही.. माहिती नसेल तर आज राहुलच्या आईच्या साड्या इस्त्री करायला जाल तेंव्हा विचारून घ्या हो ..

ती संपूर्ण लायब्ररी जाळून टाकली >> अरेरे! :(

संपूर्ण लायब्ररी जाळून टाकली>>> खूपच वाईट झाले.

श्रीरंगराव लिंक शेअर करत आहेत म्हणजे त्यात विनाकारण केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्याविषयी गरळ ओकलेली असणार हे गृहित धरलेच होते. तरीही प्रवीण बर्दापूरकर यांची ही पोस्ट अपुर्‍या माहितीवर आधारित आहे. मे २०१५ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने म्ह्टले होते की फाशीची शिक्षा सिक्रेटली आणि घाईघाईने (कसाब आणि अफजल गुरू केसप्रमाणे) करू नये. संबंधित गुन्हेगाराला सर्व लीगल रिकोर्स मिळाले पाहिजेत आणि नातेवाईकांना भेटता आले पाहिजे वगरे. http://timesofindia.indiatimes.com/india/Convicts-cant-be-hanged-secretly-and-hurriedly-Supreme-Court/articleshow/47450451.cms त्यामुळे फाशीची तारिख आधी जाह्रिर करणे क्रमप्राप्त होते. अशा प्रसंगी सरकारने गुपचूप सगळे उरकायला पाहिजे होते हे म्हणणे ठिक आहे पण त्यातून कोर्टाच्या आदेशाचे उल्लंघन झाले असते त्याचे काय? देवेन्द्र फडणवीसांनीही हेच म्हटले की या संदर्भात कोर्टाच्या सगळ्या गाईडलाईनचे पालन केले जाईल. बाकी फाशी कधी देणार, कशी देणार या गोष्टी पूर्वी धनंजय चॅटर्जीच्या फाशीच्या वेळीही (२००४) चघळल्या जातच होत्या. आता दिले जात आहेत तेच सगळे डिटेल त्यावेळीही दिले होते. विश्वास बसत नसेल तर http://www.rediff.com/news/2004/aug/12spec.htm हे वाचा. विशेष म्हणजे सरकारने आता फाशीची डेट आधी का जाहिर केली हे म्हणणार्‍यांपैकीच बरेच अफजल गुरूच्या केसमध्ये गुपचूप फाशी का दिले असा उलटा सवालही विचारत होतेच. त्यावेळी आणि आता यात नक्की काय फरक झाला आहे? एक फरक म्हणजे कोर्टाच्या गाईडलाईन आल्या आहेत. आणि दुसरा महत्वाचा फरक म्हणजे केंद्रातील आणि राज्यातील सरकारही बदलले आहे. आणि सध्याच्या केंद्र सरकारला काहीही बादरायण संबंध नसताना शिव्या घातल्या की श्रीरंगरावांसारख्यांना अगदी धन्य वाटते आणि इतर कुठलेही प्रश्न न विचारता त्यांच्यासारखे अशा लिंका 'वाचनीय' म्हणून पोस्ट करतात. एक तर बॉम्बस्फोट झाले १९९३ मध्ये.खटला सुरू झाला त्याच वर्षी. खटला पूर्ण झाला २००७ मध्ये. पुढे हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टात अपील वगरे झाले २०१३-१४ पर्यंत. प्रणव मुखर्जींनी त्याचा दयेचा अर्ज फेटाळला मे २०१४ मध्ये. आता सरकार (आणि ते ही राज्य सरकार-- केंद्राचा संबंध गृहमंत्रालयाकडून राष्ट्रपतींना अर्ज फेटाळा हे रिकमेन्ड करण्यापुरता. आणि ते ही युपीए-२ सरकारने केले असायचीच शकयता सगळ्यात जास्त) त्या शिक्षेची पूर्णपणे कायद्याच्या कक्षेतून अंमलबजावणी करत असेल तरी शिव्या घालायच्या केंद्र सरकारला. अर्थातच काहीही झाले तरी केंद्र सरकारला आणि नरेंद्र मोदींना शिव्या घालणार्‍यांकडून वेगळी अपेक्षाही नाही म्हणा. आणि ओवेसी आणि अबू आझमी च्या 'जहरी' टिकेस सरकारला सामोरे जावे लागले असे म्हणायचा शहाजोगपणा बर्दापूरकर बाळगतात.म्हणजे एक तर ओवेसी आणि अबू आझमी हे दोन महात्मे अन्य वेळी एकदम रॅशनल बोलत असतात!! वा वा. या असल्या रद्दड ब्लॉगपोस्टना फाट्यावर मारावे.

>>> ज्येष्ठ पत्रकार प्रवीण बर्दापूरकर यांची या विषयावरची ताजी ब्लॉगपोस्ट वाचनीय आहे. प्रवीण बर्दापूरकरांच्या त्या लेखावर मी कॉमेंट पाठविली होती. लेखात उपस्थित केलेले मुद्दे (याकूबला गुपचुप फाशी देणे, भगवेकरण, काँग्रेसचे कौतुक इ. मुद्दे) चुकीचे आहेत हे आहेत हे मी सोदाहरण लिहिले होते. सदर लेख पूर्वग्रह व कायदेशीर तरतुदींच्या अज्ञानातून जन्माला आला आहे हे मी लिहिले होते. प्रवीण बर्दापूरकरांनी माझी प्रतिक्रिया प्रकाशित केलेली नाही! एकंदरीत त्यांच्यावर लेखाच्या शेवटी उधळलेली स्तुतीपुष्पे - "परखड, चतुरस्त्र, स्वच्छ पत्रकारिता, सेक्युलर, पत्रकारितेचे समग्र आकलन असणारा इ. इ." - ही खोटी असून निधर्मांध विचारसरणी, काँग्रेसभक्त, भाजपविरोधक, पूर्वग्रहदूषित आणि कायद्याविषयी अज्ञान असे त्यांचे व्यक्तिमत्व आहे असे दिसत आहे.

या सर्वांवर न्यायालयाचा अवमान या कलमाखाली गुन्हे दाखल करता येतात. पण राजकीय ईच्छाशक्ति हवी.

आता तर सलमान खानही त्याच्या बाजूने बोलायला लागलाय. जो स्वतः मनुष्यवधाचा गुन्हा करून, कारागृहात जाण्याची शिक्षा होऊ नये यासाठी खोटे बोलून, अनेक गैर/कायदेशीर उचापती करत आहे; अश्या माणसाच्या भुक्कड वकिली मताला किती महत्व द्यावे याची जाण नसलेले बरेच जण आहेत, हीच जास्त शरमेची गोष्ट आहे !

असा खटला ओवेसीवरदेखील भरता येइल. सरकार किंवा पोलीस सुओमोटो पद्धतीने कारवाई करु शकते का? जाणकार प्रकाश टाकतील अशी आशा

राजकारणी लोक आणि तथाकथिक उदारमतवादी हीसुद्धा माणसेच आहेत. समाजातून मिळणाऱ्या पाठीम्ब्यापेक्षा चुकीच्या गोष्टींना न होणारा विरोध हा मुद्दा आहे. समाजात, राजकारणात होणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीतून नफा किंवा फायदा कमावण्याची वृत्ती बळावली आहे. एक तर हे लोक स्वतःच्या फायद्यासाठी असे करतात किंवा इतर कोणाच्या सांगण्यावरून फुटकळ आर्थिक मोबदल्यासाठी करतात. हा इंटरनेटचा जमाना आहे. न्यायालयेसुद्धा सक्रिय आहेत. या सगळ्याचा उपयोग करून या लोकांना जे ते करत आहेत ते करण्यापासून परावृत्त करण्याचा प्रयत्न आपण नक्कीच करू शकतो. आपण सगळे मिपाच्या माध्यमातून याविषयी चर्चा करतोय हीसुद्धा चांगली सुरुवातच नव्हे का?