याकुब मेमनच्या फाशीच्या निमित्ताने

रामन हे तेव्हा रॉ मध्ये पाकिस्तान डेस्क प्रमुख होते. याकुबची १९९४ मध्ये मधु त्रिहानने दीर्घ मुलाखत घेतली आहे जी यु.ट्युबवर आहे.सहसा तपास यंत्रणा गुन्हेगाराला तपास पूर्ण झाल्याशिवाय मुलाखती द्यायला परवानगी कधीही देत नाहीत.

ऑक्टोबर २००८ मध्ये या सर्वांना अटक करून मोक्का लावण्यात आला. मोक्का (हे टाडा/पोटा कायद्याचे महाराष्ट्रीय रूप) कायद्यान्वये अटक केलेल्यांना जामीन मिळत नाही. काही महिने महाराष्ट्र पोलिसांनी तपास केला. जेव्हा जेव्हा न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्याचा विषय येण्याची शक्यता होती तेव्हा तेव्हा हा तपास विविध तपाससंस्थांकडे पाठवून 'अजून तपास सुरू आहे आणि काही नवीन माहिती बाहेर येण्याची शक्यता असल्याने तपास पूर्ण झालेला नाही व त्यामुळे तपास पूर्ण झाल्यावरच आरोपपत्र दाखल करता येईल" असा युक्तीवाद करून आरोपपत्र दाखल केले गेले नाही. सुरवातीला महाराष्ट्र पोलिस खाते, काही महिन्यांनी महाराष्ट्र एटीएस, नंतर एक एसआयटी, नंतर सीबीआय, नंतर अजून एक एसआयटी, नंतर एनआयए अशा विविध संस्थांकडे तपास वर्ग करण्यात आला. आजतगायत कोणताही पुरावा मिळाल्याचे ऐकिवात नाही. दरम्यान आरोपी तुरूंगात सडत होते. साध्वी, पुरोहित व इतरांचा कबुलीजबाबासाठी तुरूंगात प्रचंड छ्ळ करण्यात आला, साध्वीला जेवणात मांसाहार देणे, अश्लील चित्रे/मासिके देणे, तिला कर्करोग झाला असतानासुद्धा उपचारासाठी जामिनाला विरोध करणे अशा कृत्यांमधून युपीएने आपली हिंदूविरोधी मानसिकता दाखवून दिली. काही वर्षांपूर्वी साध्वीच्या वडिलांचे निधन झाल्यावर अंतिम दर्शनासाठी फक्त २ तास तुरूंगाबाहेर काढायला सुद्धा सरकारी वकीलाने विरोध करून तिला वडीलांचे अंतिम दर्शन घेऊन दिले नाही. ऑक्टोबर २००८ पासून हे सर्वजण तुरूंगात आहेत. आजवर कणभरही पुरावा मिळालेला नाही. दरम्यानच्या काळात त्यांच्यावर जाहीर खोटे आरोप केले गेले. एका पत्रकार परीषदेत सीबीआय ने सांगितले की लष्कराने कर्नल पुरोहितांना ६ टन आरडीएक्स पुण्याहून काश्मिरला पोहोचविण्यासाठी दिले होते. ते आरडीक्स पुरोहितांनी काश्मिरला न पोचविता त्याचा वापर मालेगाव बॉम्बस्फोटात केला. हे ऐकल्यावर दुसर्‍याच दिवशी लष्करातील प्रमुख अधिकार्‍यांनी पत्रकार परीषद घेऊन हे खोटे असल्याचे सांगितले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार लष्करात आरडीक्स सारखा स्फोटक पदार्थ एकट्यादुकट्या व्यक्तीच्या हवाली केला जात नाही. तसेच लष्करात प्रत्येक गोळीचा देखील हिशेब ठेवलेला असतो. अशा परिस्थितीत कर्नल पुरोहितांना लष्कर आरडीक्स देणे अशक्य आहे आणि समजा दिले असले तर ते बेपत्ता झाल्याचे लष्कराला न समजणे अशक्य आहे. हे ऐकल्यावर सीबीआयने आपले आरोप मागे घेतले. सर्व आरोपींची आतापर्यंत कमीतकमी ४ वेळा नार्को टेस्ट घेतलेली आहे. एकापेक्षा जास्त वेळा नार्को टेस्ट घेतलेले हे पहिलेच प्रकरण असावे. नार्को टेस्टमधूनही काही मिळाले नाही. एका नार्को टेस्ट नंतर स्वामी दयानंद नावाचा आरोपी १२ तासांहून अधिक काळ बेशुद्ध होता तेव्हा तपासयंत्रणांचे धाबे दणाणले होते. नंतर एनआयने असे उठविले की स्वामी असीमानंदांना तुरूंगात सेवेसाठी एक मुस्लिम सेवेकरी दिला होता. हा मुस्लिम आरोपी याच बाम्बस्फोटात आधी पकडलेल्या १०-१२ मुस्लिमांपैकी होता. त्याच्या सेवेने स्वामी असीमानंदांचे मन विरघळले आणि आपल्यामुळे या मुस्लिमावर खोटा आरोप झाला आहे असे वाटून ते व्यथित झाले आणि त्यांनी बॉम्बस्फोटातील आपल्या सहभागाची कबुली दिली. हे प्रसिद्ध झाल्यावर दुसर्‍या दिवशी असीमानंदांनी सांगितले की असा कोणताही सेवेकरी तुरूंगात आपल्याला दिलेला नव्हता आणि आपण अशी कोणतीही कबुली आपण दिलेली नाही. तुरूंगात असलेल्या कोणत्याही आरोपीला दुसरा आरोपी सेवेसाठी दिलेला नसतो. त्यामुळे तपास यंत्रणांची ही थापही लगेच उघडकीला आली. या सर्वांवर मोक्का लागू होतो का नाही याची सुनावणी गेली साडेचार वर्षे सुरू आहे. युपीएने अर्थातच ही सुनावणी जास्तीत जास्त लांबविण्याचा प्रयत्न केला. २०१४ मध्ये सरकार बदलल्यावर काहीसा वेग आला. २-३ महिन्यांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला की उच्च न्यायालयाने मोक्काचा विचार न करता नवीन न्यायाधीश नेमून जामिनावर विचार करावा. त्यावर विचार सुरू झाला आहे. सध्या प्रकरण इथपर्यंत आले आहे. युपीएच्या काळात या सर्वांना समझोता एक्स्प्रेस, हैदराबादेतील मक्का मशिदीबाहेरील बॉम्बस्फोट, अजमेर येथील बॉम्बस्फोट इ. प्रकरणातही अडकविण्याचा प्रयत्न झाला. युपीएच्या काळात या सर्वांना इतक्या खोलवर आणि घट्ट अडकविलेले आहे की त्यातून सुटण्यास खूप कालावधी लागणार आहे. तोपर्यंत यांचे आयुष्य उद्ध्वस्त झालेले असेल.