मेंटलेक्चुअलांचे उसासे आणि उमाळे
४ जुलै २०१० या दिवशी केरळमधील टी जे जोसेफ या प्राध्यापकावर पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया या मुस्लिम संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी हल्ला करून त्यांचा उजवा हात मनगटापासून कापून टाकला कारण एका प्रश्नपत्रिकेत त्यांनी इस्लामसंबंधी एक प्रश्न विचारला होता व त्या प्रश्नामुळे इस्लामचा अपमान झाला अशी या गटाची समजूत झाली होती.
- तेव्हा हे सर्वजण गप्प राहिले. हा धार्मिक हिंसाचार आहे असे त्यांना वाटले नव्हते.
२००६ मध्ये खैरलांजी येथे भोतमांगे या दलित कुटुंबातील चौघांची गावातील जमावाने क्रूर पद्धतीने हत्या केली.
- तेव्हा यांच्यापैकी कोणीही आपले पुरस्कार परत केले नव्हते.
एप्रिल २०१४ मध्ये नगर जिल्ह्यात नितीन आगे नावाच्या दलित तरूणाची आंतरजातीय प्रेमप्रकरणातून हत्या झाली. नंतर नगर जिल्ह्यात अशा २-३ घटना घडल्या.
- तेव्हासुद्धा यांनी आपले पुरस्कार परत केले नव्हते. हा जातीय हिंसाचार आहे व त्यासाठी सरकारच्या निष्क्रियतेचा निषेध म्हणून पुरस्कार परत करावे असे त्यांना वाटले नव्हते.
केरळमध्ये गेल्या काही वर्षात जातीय/धार्मिक हिंसाचारातून अनेक हत्या झाल्या आहेत.
- तेव्हा यांनी मौन पाळले.
आणि आता . . .
गेल्या काही दिवसात काही जणांनी साहित्य अकादमीने दिलेले पुरस्कार परत करण्याची घोषणा केली आहे. दाभोळकर, पानसरे, कलबुर्गी यांचे गेल्या २ वर्षात झालेले खून आणि काही दिवसांपूर्वी जातीय हिंसाचारातून उत्तर प्रदेशातील दादरी येथे झालेल्या हत्येचा निषेध म्हणून हे "साहित्यिक विचारवंत" अस्वस्थ झाले आहेत व त्यामुळे सरकारचा निषेध म्हणून ही मंडळी पुरस्कार परत करणार आहेत.
यातल्या बहुतेकांची नावे आजतगायत ऐकण्यात आलेली नाहीत यात महाराष्ट्रातील काही साहित्यिक आहेत. त्यात प्रज्ञा पवार या एक साहित्यिका आहेत. खैरलांजी व नगर जिल्ह्यातली दलित हत्यांकांडे घडली तेव्हा त्यांनी पुरस्कार परत केला नव्हता.
यात नयना सहगल नावाच्या एक लेखिका आहेत. पंडीत नेहरूंची भाची ही त्यांची ओळख. त्यांना १९८६ मध्ये साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्या सरकारच्या काळात मिळाला त्याच सरकारच्या काळात ३००० शिखांची हत्या झाली होती व त्याच काळात शहाबानो प्रकरण घडले होते. परंतु त्यावेळी निषेध म्हणून पुरस्कार नाकारावासा त्यांना वाटला नाही. १९८६ नंतर आजतगायत अनेकवेळा जातीय हिंसाचार झाला. तेव्हाही त्या गप्प होत्या. आज अचानक त्यांना संपूर्ण देशात जातीय वातावरण निर्माण झाले असून साहित्यिकांची गळचेपी होत आहे असा शोध लागला.
मग आता नक्की असे काय घडले की त्यांना अचानक स्वातंत्र्याचे आणि जातीयवादविरोधी विचारांचे उसासे आणि उमाळे येऊ लागले आहेत?
यांचे खरे दु:ख या हत्या नसून जे कधीही सत्तेवर येऊ नयेत असे वाटत होते ते मोदी सत्तेवर आले आहेत हे यांचे खरे दु:ख आहे. मोदींच्या प्रत्येक कृतीला हे लोकशाहीविरोधी, संघविचार लादणारी कृती इ. ठरवून मोकळे होतात. अमर्त्य सेनना वयाच्या ७८ व्या वर्षी नालंदा विद्यापीठाचे कुलगुरूपद मिळाले आणि ३ वर्षानंतर २०१५ मध्ये मुदत संपल्यावर वयाच्या ८१ व्या वर्षी यांना नव्याने मुदतवाढ न मिळाल्यावर लगेच मोदी विद्यापीठावर हिंदुत्व लादणारे ठरतात. आपले वय किती आणि आपल्याला एक टर्म मिळाल्यावर दुसर्या टर्मचा मोह का असे प्रश्न कधी यांच्या मनात येतच नाहीत. एफटीआयआय मध्ये गजेंद्र चौहानची नेमणूक राजकीय नेमणूक असते पण सईद मिर्झा (यांनी वाजपेयींविरूद्ध निवडणुक लढविलेली होती आणि नंतर मोदी पंतप्रधान होऊ नयेत यासाठी सह्यांची मोहीमही चालविली होती), अनंतमूर्ती (मोदी पंतप्रधान झाले तर भारतात रहावेसे वाटणार नाही असे यांनी सांगितले होते) इ. नेमणुका राजकीय आहेत असे कधी यांच्या मनात सुद्धा येत नाही.
एकंदरीत या मेंटलेक्चुअलांचा निषेध आणि विरोध सेलेक्टिव्ह असतो. फक्त ठराविक प्रसंगात यांना उसासे आणि उमाळे येतात आणि इतर प्रसंगात हे सोयिस्कर मौन पाळतात.
या विषयावर खालील लेख खूपच मार्मिक आहे.
http://www.loksatta.com/aghralekh-news/as-compare-to-dadri-more-dangerous-murders-happens-1149432/
याचा अर्थ समजावून घ्यायला हवा.
सरकारविरोधी निषेध दर्शवायचा, प्रसिद्धी मिळवायची, पण पुरस्कार व रक्कम तिजोरीत सुरक्षित. मुख्य म्हणजे जेमतेम 0.20% लोकांनी पुरस्कार परतीची घोषणा केली होती व 0.03% पुरस्कार पूर्ण स्वरूपात परत केेले गेले. गवगवा मात्र "संपूर्ण साहित्य जगताचा तीव्र विरोध, तीव्र संताप " असा.Himachal Pradesh
The Punjab Prohibition of Cow Slaughter Act, 1955 applies to Haryana, Himachal Pradesh and Punjab. Therefore, the law governing the slaughter of cattle in Himachal Pradesh is the same as that in Punjab and Haryana. However, Himachal and Punjab have lighter penalties for violating the law than Haryana. Slaughter of cow (includes bull, bullock, ox, heifer or calf), and its progeny, is totally prohibited. The export of cattle for slaughter and the sale of beef are both prohibited. Anyone violating the law can be punished with imprisonment up to a maximum of 2 years or fine up to ₹1,000 or both. The law places the burden of proof on the accused. The crime is treated as a cognizable and non-bailable offence.[85]Jammu and Kashmir
The Ranbir Penal Code, 1932 governs the slaughter of cattle in Jammu and Kashmir. Voluntary slaughter of any bovine animal such as ox, bull, cow or calf shall be punished with imprisonment of either description which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. The fine may extend to 5 times the price of the animals slaughtered as determined by the court. Possession of the flesh of slaughtered animals is also an offence punishable with imprisonment up to 1 year and fine up to ₹500.[85] असेच इतरत्रही कायदे आहेतच. महाराष्ट्रात पण गोहत्याबंदी ७६ सालापासून आहे. आता ती गोवंशहत्या बंदी केली आहे असे वाचल्याचे आठवते. थोडक्यात कायदा वाढवला असला तरी नवीन नाही. तरी देखील एकीकडे स्युडोसेक्यूलर्स लोकं जणू काही नवीनच बीफबंदी झाली अशी आवई उठवत आहेत आणि दुसरीकडे नुसतेच धर्माने हिंदू हिंदू करणारे गोमाता म्हणत ती बंदी कशी बरोबर आहे यावर वाद घालत आहेत. मी काही बीफ खात नाही पण त्याचे कारण धार्मिक नसून आरोग्यासंदर्भात आहे. केवळ बीफच नाही तर कुठलेच रेडमीट खायची गरज नाही कारण अपाय होण्याची शक्यताच अधिक असे वाटते. तरी देखील माझा बंदी प्रकरणाला एकंदरीत विरोध आहे. केवळ बीफच नाही तर कुठच्याही बंदीस... त्याऐवजी बीफ उद्योग बंद करण्यासाठी आणि लोकांच्या बीफ खायच्या सवयी घालवण्यासाठी चर्चा आणि शिक्षण गरजेचे आहे असे मात्र मला मनापासून वाटते. असो.दादरी घटना कृर, दुर्दैवी, अमानुष आणि किळसवाणी आहे. मान्य. त्या सगळ्या लोकांना पकडा आणि फाशी द्या. पण धार्मिक तेढीतुन खून झालेले हे भारतातले पहिलेच प्रकरण आहे की काय? त्याचा संबंध सरकारशी का जोडल जात आहे?कोणाही गटाच्या नसलेल्यांनाच नव्हे तर अगदी काँग्रेसला वाहिलेल्या लोकांना हा प्रश्न विचारला की त्यांच्या तोंडावर काहीसे शरमलेले व काहीसे कुत्सित हसू येताना पाहत आहे. हल्ली कांगावाखोरपणा हेच भारतिय राजकारणातचे मूलभूत तत्व झाले आहे. येन केन प्रकारेन संबंधीत/असंबंधीत गोष्ट पकडून राजकिय विरोधकावर राळ उडवा, मग "तो किती नीच आहे बघा" असा ओरडा करत रहा, जमले तर परदेशी संस्था/देशांमध्ये देशाची नाचक्की होईल असे जबाब द्या आणि प्रत्येक, अगदी देशाला फायदेशीर असलेल्या कामातही खोडा घालत रहा; ही प्रणाली जोर पकडून आहे. भारतिय जनता हे सगळे समजून घेण्याइतकी प्रगल्भ नाही, जो गदारोळ जास्त मोठा त्याचेच खरे आहे असे ती समजेल, असा राजकारण्यांचा होरा आहे (आणि तो काही प्रमाणात खराही आहे म्हणा). सर्वात वाईट गोष्ट ही की या सगळ्यात देशाचे नुकसान होत आहे याचे कोणालाच सोयर सुतक असल्याचे फारसे दिसत नाही. :(