मेंटलेक्चुअलांचे उसासे आणि उमाळे
४ जुलै २०१० या दिवशी केरळमधील टी जे जोसेफ या प्राध्यापकावर पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया या मुस्लिम संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी हल्ला करून त्यांचा उजवा हात मनगटापासून कापून टाकला कारण एका प्रश्नपत्रिकेत त्यांनी इस्लामसंबंधी एक प्रश्न विचारला होता व त्या प्रश्नामुळे इस्लामचा अपमान झाला अशी या गटाची समजूत झाली होती.
- तेव्हा हे सर्वजण गप्प राहिले. हा धार्मिक हिंसाचार आहे असे त्यांना वाटले नव्हते.
२००६ मध्ये खैरलांजी येथे भोतमांगे या दलित कुटुंबातील चौघांची गावातील जमावाने क्रूर पद्धतीने हत्या केली.
- तेव्हा यांच्यापैकी कोणीही आपले पुरस्कार परत केले नव्हते.
एप्रिल २०१४ मध्ये नगर जिल्ह्यात नितीन आगे नावाच्या दलित तरूणाची आंतरजातीय प्रेमप्रकरणातून हत्या झाली. नंतर नगर जिल्ह्यात अशा २-३ घटना घडल्या.
- तेव्हासुद्धा यांनी आपले पुरस्कार परत केले नव्हते. हा जातीय हिंसाचार आहे व त्यासाठी सरकारच्या निष्क्रियतेचा निषेध म्हणून पुरस्कार परत करावे असे त्यांना वाटले नव्हते.
केरळमध्ये गेल्या काही वर्षात जातीय/धार्मिक हिंसाचारातून अनेक हत्या झाल्या आहेत.
- तेव्हा यांनी मौन पाळले.
आणि आता . . .
गेल्या काही दिवसात काही जणांनी साहित्य अकादमीने दिलेले पुरस्कार परत करण्याची घोषणा केली आहे. दाभोळकर, पानसरे, कलबुर्गी यांचे गेल्या २ वर्षात झालेले खून आणि काही दिवसांपूर्वी जातीय हिंसाचारातून उत्तर प्रदेशातील दादरी येथे झालेल्या हत्येचा निषेध म्हणून हे "साहित्यिक विचारवंत" अस्वस्थ झाले आहेत व त्यामुळे सरकारचा निषेध म्हणून ही मंडळी पुरस्कार परत करणार आहेत.
यातल्या बहुतेकांची नावे आजतगायत ऐकण्यात आलेली नाहीत यात महाराष्ट्रातील काही साहित्यिक आहेत. त्यात प्रज्ञा पवार या एक साहित्यिका आहेत. खैरलांजी व नगर जिल्ह्यातली दलित हत्यांकांडे घडली तेव्हा त्यांनी पुरस्कार परत केला नव्हता.
यात नयना सहगल नावाच्या एक लेखिका आहेत. पंडीत नेहरूंची भाची ही त्यांची ओळख. त्यांना १९८६ मध्ये साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्या सरकारच्या काळात मिळाला त्याच सरकारच्या काळात ३००० शिखांची हत्या झाली होती व त्याच काळात शहाबानो प्रकरण घडले होते. परंतु त्यावेळी निषेध म्हणून पुरस्कार नाकारावासा त्यांना वाटला नाही. १९८६ नंतर आजतगायत अनेकवेळा जातीय हिंसाचार झाला. तेव्हाही त्या गप्प होत्या. आज अचानक त्यांना संपूर्ण देशात जातीय वातावरण निर्माण झाले असून साहित्यिकांची गळचेपी होत आहे असा शोध लागला.
मग आता नक्की असे काय घडले की त्यांना अचानक स्वातंत्र्याचे आणि जातीयवादविरोधी विचारांचे उसासे आणि उमाळे येऊ लागले आहेत?
यांचे खरे दु:ख या हत्या नसून जे कधीही सत्तेवर येऊ नयेत असे वाटत होते ते मोदी सत्तेवर आले आहेत हे यांचे खरे दु:ख आहे. मोदींच्या प्रत्येक कृतीला हे लोकशाहीविरोधी, संघविचार लादणारी कृती इ. ठरवून मोकळे होतात. अमर्त्य सेनना वयाच्या ७८ व्या वर्षी नालंदा विद्यापीठाचे कुलगुरूपद मिळाले आणि ३ वर्षानंतर २०१५ मध्ये मुदत संपल्यावर वयाच्या ८१ व्या वर्षी यांना नव्याने मुदतवाढ न मिळाल्यावर लगेच मोदी विद्यापीठावर हिंदुत्व लादणारे ठरतात. आपले वय किती आणि आपल्याला एक टर्म मिळाल्यावर दुसर्या टर्मचा मोह का असे प्रश्न कधी यांच्या मनात येतच नाहीत. एफटीआयआय मध्ये गजेंद्र चौहानची नेमणूक राजकीय नेमणूक असते पण सईद मिर्झा (यांनी वाजपेयींविरूद्ध निवडणुक लढविलेली होती आणि नंतर मोदी पंतप्रधान होऊ नयेत यासाठी सह्यांची मोहीमही चालविली होती), अनंतमूर्ती (मोदी पंतप्रधान झाले तर भारतात रहावेसे वाटणार नाही असे यांनी सांगितले होते) इ. नेमणुका राजकीय आहेत असे कधी यांच्या मनात सुद्धा येत नाही.
एकंदरीत या मेंटलेक्चुअलांचा निषेध आणि विरोध सेलेक्टिव्ह असतो. फक्त ठराविक प्रसंगात यांना उसासे आणि उमाळे येतात आणि इतर प्रसंगात हे सोयिस्कर मौन पाळतात.
या विषयावर खालील लेख खूपच मार्मिक आहे.
http://www.loksatta.com/aghralekh-news/as-compare-to-dadri-more-dangerous-murders-happens-1149432/
पण तो आवाज सर्वच वेळेस सर्वसामान्य जनतेच्या मनाचे प्रतिबिंब असेल हे म्हणणे धाडसाचे होईल ! तो आवाज आंतरजाल वापरणार्या लोकांच्या मतांचे प्रतिनिधित्व नक्की करतो... भारतात ते प्रतिनिधित्व १७% लोकांचे आहे... आणि त्याची विभागणी अनेक मतमतांतरात होते, जशी या धाग्यावरही झाली आहे.असो. =================== पण, प्रतिसादाचे सार माझ्या वरच्या प्रतिसादातल्या शेवटच्या पॅराग्राफमध्ये आहे.ज्यांना "दखल घेतली जावी असा आवाज" करता येतो ते तो आवाज सर्वसामान्यांच्या फायद्याकरिता कमी आणि स्वतःच्या हितसंबंधाकरिता जास्त वापरतात असा पूर्वानुभव आहे. कोणतेही मत बनवण्याअगोदर, हे वास्तव समजून घेणे फार महत्वाचे आहे. नाहीतर, "विवाद उत्पन्न होण्याइतका मोठा आवाज करू शकणार्याचा शब्द म्हणजे सत्य वचन", हे राजकारणी सत्य आपण व्यवहारात खूपदा पाहतोच आहोत (दुर्दैवाने) !त्याबद्दल जरा अजून विस्ताराने लिहायची गरज आहे असे वाटते आहे.. विचारवंतानी विचारपूर्वक केलेली कृतीची (जी परखडपणे तार्किक असावी अशी अपेक्षा असते, तडजोड नसते, किंबहुना तसा त्यांचा दावा असतो) तुलना ओढून ताणूनही टक्केवारीच्या तडजोडीशी होऊ शकत नाही. प्रत्येक विचावंताने १००% सत्य दावे करणे अपेक्षित आहे... कारण केवळ तार्किक तत्वांवर खरी ठरणारी आपली कृती आहे असा त्यांचा दावा असतो. "ज्याची खावी पोळी..." असे बर्याचदा दिसत असले तरी, ती प्रवृत्ती खर्या विचारवंतांकडून अपेक्षित नाही. सत्य लपवून सोईचे कारण सांगणे म्हणजे पर्यायाने दिशाभूल करणे विचारवंत म्हणवणार्यांना शोभत नाही. त्यांच्यामध्ये मनातली सत्य परिस्थिती बोलून दाखविण्याचे धैर्य असले पाहिजे. किंबहुना ज्यांच्याकडून ही अपेक्षा असते त्यांनाच विचारवंत म्हणता येईल ! पारितोषिके परत करण्यासाठी सद्या जी कारणे सांगितली जात आहेत त्यांत ना एकवाक्यता आहे, ना तार्किक पाया... अ) राज्यांच्या अखत्यारीतील विषयांबाबत मध्यवर्ती सरकारवर टीका करणे. आ) फार पूर्वीपासून घटत असलेल्या आणि पूर्वी अनेकदा अधिक तीव्रतेने घडलेल्या वादग्रस्त घटनांच्या बाबतीत आता सत्तेत आलेल्या नवीन सरकारला दोषी ठरवणे. इ) काहींनी तर "आम्ही विचारवंत आहोत, आम्हाला वाटले तर आणि वाटेल तेव्हा निषेध करू." असा अत्यंत अतार्किक पवित्रा राष्ट्रिय टिव्ही वाहिन्यांवर घेणे. ई) तर काहींनी एखाद्या बेसावध क्षणी "नाऊ वी हॅव हिंदुत्व गव्हर्नमेंट" हे निषेधाचे कारण सांगून जाणे, इ, इ, इ,... ही यादी अजून खूप मोठी करता येईल. पण, ही पुरेशी प्रातिनिधिक कारणे ठरावी. बोलण्यात आणि कृतीत एकवाक्यता नसणे हे एक वेळ राजकारणात माफ असते, पण विचारवंताच्या बाबतीत ते मूळ तत्वाला हरताळ फासणारे ठरते, हे सर्वमान्य आहे, नाही का? एखादी राजवट मला पसंत नाही हे सत्य कारण सांगून जर कोणी पारितोषिक परत केले... मग ते "या नवीन राजवटीशी माझे जमणे शक्य नाही" असे का असेना, तर ती कृती प्रामाणिक आणि विचारवंती दाव्याशी जवळची असेल. अशी कृती मला स्वतःला तत्वतः मान्य असो वा नसो, माझ्या मनात अश्या माणसाच्या प्रामाणिकपणामुळे त्याच्याबद्दलचा आदरभाव नक्कीच वाढेल. =================== मी माझी विचारशक्ती कोणत्याही पक्ष/रंगाच्या पायाशी वाहिलेली नाही (हे माझे मिपावरचे इथले आणि इतर धाग्यांवरले लिखाण वाचले असल्यास ध्यानात आले असावे). आपली विचारशक्ती स्वतंत्रपणे वापरून तर्काला पटेल तेच आणि देशासाठी फायद्याचे तेच स्विकारावे हे मला आवडते. तेव्हा या वादात अधिक न पडता या प्रकारातली मला समजलेली वास्तवे अशी आहेत : अ) ज्या विस्कळीत अतार्किक पद्धतीने हे "पुरस्कार परतीकरण" चालले आहे आणि दिवसेदिवस जसा इतिहास / कारणपरंपरा बाहेर येत आहे, त्यामुळे सरकारला तोटा होण्याऐवजी विचारवंतांच्या विश्वासार्हतेला धोका पोचत आहे. आ) लोकशाहीत, सर्वसामान्य नागरिक असो की मोठा विचारवंत, प्रत्येकाच्या शब्द / कृतीचा जाब विचारण्याचा इतरांना हक्क असतो... विषेशतः अशी व्यक्ती विचारवंत म्हणवून इतरांच्यावर वैचारीक प्रभाव टाकणारी असेल तर ती अधिकच जबाबदार असायला हवी... या जबाबदारीची सुरुवात प्रामाणिकपणाने होते. आणि सर्वात जास्त महत्वाचे... इ) आजच्या घडीला पंतप्रधान मोदींना अश्या विचारवंतांपेक्षा जास्त धोका त्यांच्या स्वतःच्या पक्षातील अथवा त्यांचे पाठीराखे म्हणवणार्या काही लोकांच्या अनियंत्रित बेजबाबदार वर्तनामुळे आहे. =================== असो. व्यावहारिक सत्य असे आहे की या विषयावर जितका अधिक वादविवाद होईल तितका तो अधिक भरकटेल. माझ्या वकुबाप्रमाणे माझी मते मी शक्य तेवढ्या स्पष्टपणे लिहीली आहेत. ती सर्वांना मान्य असावीच असा माझा आग्रह नाही. अगदी काही वेगळ्या मुद्द्यावर मत द्यायचे झाल्यास लिहीन. अन्यथा लेखनसीमा.