मेंटलेक्चुअलांचे उसासे आणि उमाळे
४ जुलै २०१० या दिवशी केरळमधील टी जे जोसेफ या प्राध्यापकावर पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया या मुस्लिम संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी हल्ला करून त्यांचा उजवा हात मनगटापासून कापून टाकला कारण एका प्रश्नपत्रिकेत त्यांनी इस्लामसंबंधी एक प्रश्न विचारला होता व त्या प्रश्नामुळे इस्लामचा अपमान झाला अशी या गटाची समजूत झाली होती.
- तेव्हा हे सर्वजण गप्प राहिले. हा धार्मिक हिंसाचार आहे असे त्यांना वाटले नव्हते.
२००६ मध्ये खैरलांजी येथे भोतमांगे या दलित कुटुंबातील चौघांची गावातील जमावाने क्रूर पद्धतीने हत्या केली.
- तेव्हा यांच्यापैकी कोणीही आपले पुरस्कार परत केले नव्हते.
एप्रिल २०१४ मध्ये नगर जिल्ह्यात नितीन आगे नावाच्या दलित तरूणाची आंतरजातीय प्रेमप्रकरणातून हत्या झाली. नंतर नगर जिल्ह्यात अशा २-३ घटना घडल्या.
- तेव्हासुद्धा यांनी आपले पुरस्कार परत केले नव्हते. हा जातीय हिंसाचार आहे व त्यासाठी सरकारच्या निष्क्रियतेचा निषेध म्हणून पुरस्कार परत करावे असे त्यांना वाटले नव्हते.
केरळमध्ये गेल्या काही वर्षात जातीय/धार्मिक हिंसाचारातून अनेक हत्या झाल्या आहेत.
- तेव्हा यांनी मौन पाळले.
आणि आता . . .
गेल्या काही दिवसात काही जणांनी साहित्य अकादमीने दिलेले पुरस्कार परत करण्याची घोषणा केली आहे. दाभोळकर, पानसरे, कलबुर्गी यांचे गेल्या २ वर्षात झालेले खून आणि काही दिवसांपूर्वी जातीय हिंसाचारातून उत्तर प्रदेशातील दादरी येथे झालेल्या हत्येचा निषेध म्हणून हे "साहित्यिक विचारवंत" अस्वस्थ झाले आहेत व त्यामुळे सरकारचा निषेध म्हणून ही मंडळी पुरस्कार परत करणार आहेत.
यातल्या बहुतेकांची नावे आजतगायत ऐकण्यात आलेली नाहीत यात महाराष्ट्रातील काही साहित्यिक आहेत. त्यात प्रज्ञा पवार या एक साहित्यिका आहेत. खैरलांजी व नगर जिल्ह्यातली दलित हत्यांकांडे घडली तेव्हा त्यांनी पुरस्कार परत केला नव्हता.
यात नयना सहगल नावाच्या एक लेखिका आहेत. पंडीत नेहरूंची भाची ही त्यांची ओळख. त्यांना १९८६ मध्ये साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्या सरकारच्या काळात मिळाला त्याच सरकारच्या काळात ३००० शिखांची हत्या झाली होती व त्याच काळात शहाबानो प्रकरण घडले होते. परंतु त्यावेळी निषेध म्हणून पुरस्कार नाकारावासा त्यांना वाटला नाही. १९८६ नंतर आजतगायत अनेकवेळा जातीय हिंसाचार झाला. तेव्हाही त्या गप्प होत्या. आज अचानक त्यांना संपूर्ण देशात जातीय वातावरण निर्माण झाले असून साहित्यिकांची गळचेपी होत आहे असा शोध लागला.
मग आता नक्की असे काय घडले की त्यांना अचानक स्वातंत्र्याचे आणि जातीयवादविरोधी विचारांचे उसासे आणि उमाळे येऊ लागले आहेत?
यांचे खरे दु:ख या हत्या नसून जे कधीही सत्तेवर येऊ नयेत असे वाटत होते ते मोदी सत्तेवर आले आहेत हे यांचे खरे दु:ख आहे. मोदींच्या प्रत्येक कृतीला हे लोकशाहीविरोधी, संघविचार लादणारी कृती इ. ठरवून मोकळे होतात. अमर्त्य सेनना वयाच्या ७८ व्या वर्षी नालंदा विद्यापीठाचे कुलगुरूपद मिळाले आणि ३ वर्षानंतर २०१५ मध्ये मुदत संपल्यावर वयाच्या ८१ व्या वर्षी यांना नव्याने मुदतवाढ न मिळाल्यावर लगेच मोदी विद्यापीठावर हिंदुत्व लादणारे ठरतात. आपले वय किती आणि आपल्याला एक टर्म मिळाल्यावर दुसर्या टर्मचा मोह का असे प्रश्न कधी यांच्या मनात येतच नाहीत. एफटीआयआय मध्ये गजेंद्र चौहानची नेमणूक राजकीय नेमणूक असते पण सईद मिर्झा (यांनी वाजपेयींविरूद्ध निवडणुक लढविलेली होती आणि नंतर मोदी पंतप्रधान होऊ नयेत यासाठी सह्यांची मोहीमही चालविली होती), अनंतमूर्ती (मोदी पंतप्रधान झाले तर भारतात रहावेसे वाटणार नाही असे यांनी सांगितले होते) इ. नेमणुका राजकीय आहेत असे कधी यांच्या मनात सुद्धा येत नाही.
एकंदरीत या मेंटलेक्चुअलांचा निषेध आणि विरोध सेलेक्टिव्ह असतो. फक्त ठराविक प्रसंगात यांना उसासे आणि उमाळे येतात आणि इतर प्रसंगात हे सोयिस्कर मौन पाळतात.
या विषयावर खालील लेख खूपच मार्मिक आहे.
http://www.loksatta.com/aghralekh-news/as-compare-to-dadri-more-dangerous-murders-happens-1149432/
💬 प्रतिसाद
(286)
त
तर्राट जोकर
Tue, 10/20/2015 - 06:10
नवीन
डॉक्टरसाहेब,
आपला अभ्यास आणि व्यासंगाचा आदर आहे. वरचे विश्लेषण व मांडणीही योग्य आहे. पुरस्कार परत करण्याविषयीचे आपले विचार मान्य करण्यासारखे आहेत.
पण ज्या मुद्द्यावरून आपली ही चर्चा सुरू झाली तो मुद्दा होता की भारतीय सामान्य जनमानसाचं प्रतिबिंब आंतरजालीय उपस्थितीतून दिसतं का?
ज्या आकडेवारीच्या आधारे आपण भारताची बहुसंख्य जनता जालावर नसल्याने ती प्रातिनिधिक ठरत नाही असे विधान मांडत आहात. ती आकडेवारी बरोबर असली तरी अनुमान चुकीचा आहे हे मला नमूद करायचे होते. जालावर येणारी मंडळी ही आयसोलेटेडच असतात, त्यांना त्यांच्या घराबाहेर किंवा कंप्युटरस्क्रीनच्या बाहेर काही जग असतं हे माहितच नसतं असा काहीसा अर्थ निघत आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर देशातील चालू घडामोडींचा काहीच परिणाम होत नाही, किंवा ते जे व्यक्त करत आहेत ते एका अल्पसंख्य समुदायाचा स्वयंरचित भ्रमवाद आहे असे काहीसे चित्र ह्या आकडेवारीच्या मांडणीतून उभे होते. आकडेवारीनुसार भारतातील ६ जणांपैकी एक जालावर वावरतो. म्हणजे तो त्या ५ जणांमधे अजिबात वावरत नाही असे आहे का? त्याच्या विचारसरणीवर परिणाम करणार्या घटना, चर्चा, वाद फक्त आंतरजालीयच नसतात. कित्येक मुद्दे, विषय तर सत्य जगातूनच आंतरजालावर येतात. जशी ही दादरी घटना, पुरस्कारपरतीकरण. ही प्रत्यक्ष घडलेली घटना आहे ज्याचे वेगवेगळ्या पटलांवर वेगवेगळे प्रतिसाद उमटले आहेत. हे प्रतिसाद प्रामाणिक नाहीत असे मानायचे काय कारण? जालावर वावरणारे सिटीझन हे सिटीझन नाहीत असे कसे काय म्हटले जाऊ शकते हा मला प्रश्न पडला आहे.
म्हणून तुमच्याच आकडेवारीचा आधार घेऊन लोकसंख्येच्या प्रमाणात ही आकडेवारी मांडणे चुकीचे आहे हे परत एकदा नमूद करु इच्छितो. कारण ह्या १२५ कोटींमधे सुमारे सुमारे ६० कोटी लोक (मोबाइलफोनधारक) हे जालापर्यंत पोचण्याच्या परिघात आहेत. बाकीचे एकतर १८ वर्षांखालील मुले आहेत, ८० पेक्षा जास्त वयाचे वृद्ध आहेत, काही अतिदुर्गम भागातले नागरिक आहेत, काही अशिक्षित-गरिब आहेत. ही एक मोठी, प्रत्यक्ष असलेली जनसंख्याही देशातल्या लोकमतप्रदर्शनामध्ये सहभागी नसते. त्यामुळे मी जी आकडेवारी मांडत आहे ती ६० कोटीं मतप्रदर्शन करण्याच्या अवस्थेत असलेल्यांपैकी २१ कोटी अशी आहे. ही एक तृतीयांश आहे. ह्या सगळ्या ६० कोटींचे मत हे २१ कोटी व्यक्त करतात असे म्हणायचे नसून २१ कोटी जे काय विचारविनिमय करतात त्यावरून ६० कोटींमधला एकूण ट्रेंड, विचारधारा याचा अंदाज लावू शकतो असे माझे मत आहे. हे २१ कोटी १२५ कोटी जनतेच्या विचारांचा एक भाग आहेत, केंद्रीकरण नाही. शीतावरून भाताची परिक्षा म्हणतात तसं. लिटमस टेस्ट. कारण आज आंजावर वावरणारे भारतीय फक्त उच्चशिक्षित, सुसंस्कारित, श्रीमंत, उच्चमध्यमवर्गीय असे लिमिटेड गृप्स नसून सर्व प्रकारचे, जातीधर्माचे, सर्व आर्थिक, शैक्षणिक, बौद्धीक वर्तुळातले लोक आहेत. फक्त एक विशिष्ट वर्गच (उदा> आयटीत काम करणारे ) जालावर असतो असे असते तर मी हे विधान करायचे धाडसच केले नसते.
आता प्रश्न आहे मते मतांतरांच्या तृटींचा. ती असणारच. एका संस्थळावरच्या चर्चेचा आधार घेऊन जनमताचा कौल काढणे चुकीचेच आहे. कारण त्या विशिष्ट संस्थळावर येणारे नागरिक विशिष्ट गटातलेच असू शकतात. त्यामुळे असा कौल पाहतांना वेगवेगळ्या विचारधारांना वाहिलेल्या अनेक सोशल-मीडीय गृप्समधे काय चर्चा चालली आहे ते पाहणे आवश्यक असते. त्यावरुन ट्रेंड कळतो.
खरे पाहता हा एका स्वतंत्र धाग्याचा व अभ्यासाचा विषय आहे.
स
सुबोध खरे
Tue, 10/20/2015 - 06:21
नवीन
परत तेच
६० कोटी लोक मोबाईल धारक नसून ६० कोटी( प्रत्यक्ष आकडा यापेक्षा जास्त असेल अशी माझी खात्री आहे. मोबाईल विकले गेले आहेत. एका माणसाकडे दोन मोबाईल फोन किंवा दोन सीम कार्डे आहेत. मध्यम वर्गीय एका कुटुंबात माणशी एक पेक्षा जास्त भ्रमणध्वनी आहेत. उच्च वर्गात हे प्रमाण यापेक्षा जास्त आहे.
नेटिझन हेच सिटीझन आहेत हे सिद्ध करण्याचा इतका अट्टाहास का? परिघाच्या बाहेर बराच मोठा भारत आहे हे लक्षात न घेतल्याने चंद्र बाबू नायडू यांना मागची निवडणूक गमवावी लागली होती आणि "तेच" ध्यानात घेऊन राजशेखर रेड्डी यांनी ती जिंकली होती हा इतिहास फार जुना नाही.
मी कोणाचीही बाजू न घेता फक्त एक फरक म्हणून आपल्याला एक ओळ लिहिली त्यावर मी म्हणतो तेच बरोबर कसे हे सिद्ध करण्याचा अट्टाहास किती आहे.
असू द्या.
आपण म्हणता तेच बरोबर. मी आपले शब्द मागे घेतो.
इति लेखनसीमा
त
तर्राट जोकर
Tue, 10/20/2015 - 06:59
नवीन
हा मुद्दा येईलच हे माहित होते. पण हा प्रतिसाद टंकण्याआढी जरा माहिती काढली असती तर भारतात ९६ कोटी मोबाइलधारक आहेत हे कळले असते. त्यातले १ पेक्षा जास्त मोबाइल बाळगणारे असतीलच याची शक्यता घेऊन ६० कोटी आकडा मांडला आहे.
नेटीझन हे सिटीझन नाहीतच हे सिद्ध करण्याचा हाही अट्टाहास कशासाठी हे मलाही कळत नाहीये.
ड
डॉ सुहास म्हात्रे
Tue, 10/20/2015 - 10:49
नवीन
फार गल्लत होतेय...
"नेटिझन्स सिटिझन्स नाहीत" असे मी किंवा खरेसाहेब म्हणत नाही... तर
"नेटिझन्स हे सिटिझन्सचे स्टॅटिस्टिकली अपुरे आणि/किंवा बायस्ड सँपल आहे" हे म्हणत आहोत... बहुत फर्क है भाय !
ते कसे, हे खालच्या प्रतिसादात लिहीले आहे म्हणून इथे पुनरावृत्ती करत नाही. या स्टॅटिस्टिकल फॅलॅसी संबंधात माझ्या आणि डॉ खरे यांच्या मनात चंद्राबाबूंचे प्रसिद्ध उदाहरण आले, हा योगायोग नाही.
ड
डॉ सुहास म्हात्रे
Tue, 10/20/2015 - 10:27
नवीन
स्टॅटिस्टीकल फॅलॅसी...
१००% भारतिय ज्या वेगवेगळ्या समाजिक-आर्थिक-भौगोलिक स्तरांत ज्या प्रामाणात विभागले गेले आहेत त्याचप्रमाणात १७% नेटयुजर्स विभागले गेलेले नाहीत. नेटयुजर्स मुख्यत मोठी-मध्यम शहरे याच्या पलिकडे क्वचितच पोचले आहेत. मुख्य शहरांपासून जसजसे दूर जावू तसतसे जालाच्या उपलब्धतेवर आणि उपयोगावर अधिकाधीक मर्यादा येतात.
अर्थात, १७% नेट्युजर्स हे १००% भारतियांचे स्टॅटिस्टिकली योग्य (ना स्ट्रॅटिफाईड, ना अडिक्वेट) सँपल नाही. म्हणजेच, त्यांच्या मताला अख्ख्या भारतियांच्या मताचे व्यावहारीक प्रतिबिंब म्हणणे चूक आहे.
याविरुद्ध, निवडणूकीत भारताच्या सर्व समाजिक-आर्थिक-भौगोलिक स्तरांतील १००% मतदारांना मतदान करून आपले मत मांडता येते... याला १००% भारतियांच्या म्हणण्याचे "व्यवहारात शक्य तेवढे प्रातिनिधीक प्रतिबिंब" म्हणता येईल.
======
जाता जाता सहज आठवले म्हणून :
वर सांगितलेल्या स्टॅटिस्टीकल फॅलॅसीचे उदाहरण चंद्रबाबू नायडूंच्या बाबतीत भूतपूर्व आंध्र प्रदेशात घडले आहे. नव्वदीच्या कालात चंद्राबाबू अत्यंत कार्यक्षम मुख्यमंत्री म्हणुन प्रसिद्ध होते यात वाद नसावा. त्यांच्या कारकिर्दीत आंध्र प्रदेशाचा संगणकक्षेत्र, पायाभूत सेवा, इ मध्ये फार मोठा विकास झाला. हैद्राबादचे नाव जागतिक स्तरावर नोंदलेही गेले. अनेक आधुनिक तंत्रप्रणाली प्रशासनात आणल्या गेल्या. परंतू, लहान टक्केवारी असलेल्या (पण मोठा आवाज असलेल्या) संगणकसाक्षर नेटिझेन्सच्या गदारोळात चंद्राबाबूंना उरलेल्या सिटिझन्सच्या मोठ्या गटाचा आवाज (मते) ऐकू आला नाही किंवा तिकडे त्यांचे दुर्लक्ष झाले. त्याच काळात वाय एस राजशेखर रेड्डी नावाचा काँग्रेसचा तसा फारसे नाव नसलेला असलेला कार्यकर्ता राज्यात गावोगावी जाऊन प्रत्यक्ष लोकसंपर्क करत होता.
दहा वर्षे सत्तेत असलेल्या आणि राज्याचा अभूतपूर्व विकास करवून आणणार्या चंद्रबाबूंना नंतर आलेल्या २००४ च्या निवडणूकीत या नजरचुकीची / गैरसमजूतीची प्रचंड किंमत भोगावी लागून पायउतार व्हावे लागले होते, हा इतिहास आहे.
त्याकाळी जाल मुख्यतः शहर-केंद्रित होते आणि आजही, त्यामानाने बरीच प्रगती होऊनही, भारतासारख्या प्रचंड देशात ते अजूनही बर्याच प्रमाणात तसेच आहे. हे जितके राजकारण-समाजकारणासाठी समजून घेणे महत्वाचे आहे, तेवढेच ते अर्थकारणासाठीही (उदा : एक प्रचंड आकाराची, १२५ - २१ = १०४ कोटी लोकसंख्या, जी भविष्यात जालाची गिर्हाईक बनू शकते/इच्छिते) समजून घेणे महत्वाचे आहे... संगणकक्षेत्रातल्या बर्याच अमेरिकन महाकंपन्यांनी मोदींच्या नुकत्याच झालेल्या अमेरिकेच्या दौर्यात खूप रस घेतला होता, त्याचे मुख्य कारण हे वास्तव आणि त्याच्यामुळे शक्य असलेली व्यापारी संधी हेच होते :)
स
सुबोध खरे
Mon, 10/19/2015 - 16:04
नवीन
(जोकर तर मी आहे पण हसवण्याची प्रतिभा माझ्यापेक्षा इतरत्र जास्त आहे हे कळून आनंद जाहला.)
जोकर साहेब
आपल्याला विरोधी वाटणारा प्रतिसाद देणार्यावर तुटून पडून त्याला हास्यास्पद ठरवण्याची आपली शैली वेगळीच आहे. याचा प्रतिवाद एक्का साहेबांनी अतिशय उत्तम शब्दात केलेलाच आहे. बाकी नेटीझन म्हणजेच सिटीझन आणि ते सर्वज्ञ असतात हे समीकरण आपण लावून सोयीस्कर अर्थ काढलात याबद्दल काय म्हणावे?
माझा अगोदरचा प्रतिसाद मी एकदा परत लिहिला होता तोच आता तिसर्यांदा उद्धृत करीत आहे
विरोध हा दुटप्पी वृत्तीला आहे. जर यांची सद्सद्विवेकबुद्धी ही कोणत्या पक्षाचं सरकार आहे यावर अवलंबून राहणार असेल तर तिला सद्सद्विवेकबुद्धी म्हणणं हा त्या गोष्टीचा अपमान आहे.
माझे म्हणणे एवढेच आहे.
याचा आपण डीनायल मोड असा अर्थ कसा काढलात हे समजले नाही.
असो. आपल्याला जसा अर्थ काढायचा आहे तसा आपण काढण्यास स्वतंत्र आहात. कारण आपला समज (किंवा गैरसमज) दूर करण्याची माझी इच्छा नाही.
त
तर्राट जोकर
Tue, 10/20/2015 - 06:53
नवीन
खरेसाहेब,
माझे आपल्याशी काही व्यक्तिगत वैर नाही. मतेमतांतरांमुळे विरोधी सूर जाणवला म्हणजे मला आपला अपमानच करायचा आहे असा त्याचा अर्थ नाही.
मी तर असे म्हटले नाहीच पण नेटीझन म्हणजे सिटीझन नाही आणि त्यांना काहीच कळत नाही असे समीकरण आपण मांडत आहात का?
नेटीझन हे प्रत्यक्ष परिस्थितीचाच एक भाग आहेत, आकाशातून पडलेले नाहीत. दहा-पंधरा वर्षांआधीची भासमान परिस्थिती आज नाही. आजकाल लोक खर्या नावानिशी, मूळ आयडेंटीटी घेऊन वावरतात, आपले लग्नाचे, मुलाबाळांचे, पिकनिकचे फोटो टाकतात, पटणार्या गोष्टी शेअर करतात, लाइक करतात. आपली मते परखडपणे मांडतात. वादविवाद करतात. हे सर्व करत असतांना सर्वज्ञ असायची काय अट आहे ही भानगड काय कळली नाही. मत हे सर्वज्ञ व्यक्तीनेच प्रकट करायचे असते किंवा सर्वज्ञ व्यक्तिने प्रकट केलेले मतच ग्राह्य धरावे हा अट्टाहास कशासाठी? परत सर्वज्ञ म्हणजे कोण हाही प्रश्न आहेच. हा अट्टाहास कसा चुकतो हे खालील उदाहरणावरून लक्षात येईल.
एखाद्या वॉट्सअप ग्रुपवर २०० जण कनेक्टेड आहेत. त्यांना एक मेसेज जातो, "आपल्या भागात अमूक एक गडबड झाली आहे. चला लवकर." त्यातले किमान पन्नास-सत्तर जण घटनास्थळी पोचतात, जो हाती सापडेल त्याला चोप-चोप चोपतात. एखादं-दुसरा मरतो. पोलिस येतात. अटकसत्र होते. दुसर्या गटाच्याही वॉट्स-अप ग्रुपमधे आपली ५० माणसे मारली असा मेसेज जातो. ती तीन-चार हजार लोक रस्त्यावर येतात, इकडे परत मेसेज जातो तिकडची ५-१० हजार लोकांनी तोड्फोड केली, इकडून १०-१२ हजाराचा जमाव निघतो. पोलिस संचारबंदी लागू करतात. जनजीवन विस्कळीत होते.
आता सांगा ह्यात कोण आहे सर्वज्ञ? कोण आहे नेटीझन आणि कोण सिटीझन? मी जे बोलतोय ती ग्राउंड रिअॅलिटी आहे. वरच्या उदाहरणासदृश्य घटना थोड्याबहुत प्रमाणात भारतात बरेच ठिकाणी घडल्या आहेत. कारणे वेगवेगळी आहेत, प्रत्येकदा ती हिंदु-मुस्लिमच होती असे नाही. त्या ग्रुप्समधून आधी भडकवले जाणारे मेसेजेस फॉरवर्ड केले जात असतात. त्यातून मेंबर्सची मानसिकता बनते, मग एखादी घटना घडली की साचलेला सगळा राग बाहेर येतो. तिथे कोणी सर्वज्ञ नसतो. पण त्या भागात, शहरात, वस्तीत तणाव असतो, अशांतता असते, बारुद पसरलेला असतो. ती परिस्थिती सत्य असते. त्या परिस्थितीचा अंदाज वॉट्सअॅपच्या पसरवल्या जाणार्या मेसेजेस वरून बांधता येतो. यासाठी कुणा सर्वज्ञाची गरज आहे का?
वेगवेगळ्या सोशल मीडीया गृप्सवर काय पसरवले जाते आहे, त्याला मेंबर्स काय प्रतिसाद देतायत हे बघून ट्रेंड कळतो. त्यासाठी मेंबर्स सर्वज्ञ असून-नसून फरक पडत नाही तर ते काय अॅक्शन घेतात त्याने फरक पडतो.
माझा मुद्दा समजला असेल अशी आशा कर्तो, गैरसमज टाळावे ही विनंती.
क
कपिलमुनी
Mon, 10/19/2015 - 12:29
नवीन
टाकले त्यांनी उमाळे तर तुमचा काय गेला ?
भाजपेयी लेखक , प्रकाशक , मीडीया आप्ल्या खाल्या अन्नाला जागून हिरीरीने प्रचार करत असेल तर (सो कॉल्ड काँग्रेसी ) लेखकांनी त्यांच्या मिठाला जागून जर निषेधचा हत्यार उपसला आहे तर भाजपेयींच्या पोटात दुखायच काय कारण ?
जसा तुम्ही इथे उमाळे काढता तसेच त्यांनी काढले आहेत .
श
श्रीगुरुजी
Tue, 10/20/2015 - 08:48
नवीन
शांत व्हा मुनीवर्य. जेव्हा तुम्ही (तुम्ही म्हणजे हे तथाकथित "विचारवंत") सार्वजनिक व्यासपीठावर आपले मत मांडता तेव्हा तुमच्या मतांवर प्रतिक्रिया येणारच. मेंटलेक्चुअलांनी पुरस्कार परत दिले, त्यावर प्रसारमाध्यमांना मुलाखती दिल्या, वृत्तवाहिन्यांच्या माध्यमातून आपले मत मांडले, सांप्रत सरकारवरच्या डोक्यावर पूर्वीच्या सरकारांच्या चुकांचे खापर फोडले. यातून त्यांचा जो दुटप्पीपणा समोर आला त्यावर इतरांना प्रतिक्रिया द्यायचा हक्क आहे. त्यांना सरकारवर टीका करून स्वत:चे मत मांडायचा हक्क आहे, त्याचप्रमाणे त्यांची दांभिकता दाखवायचा हक्क इतरांना आहे. यात पोट बिट दुखण्याचे कारणच नाही.
ट
ट्रेड मार्क
Mon, 10/19/2015 - 15:57
नवीन
दादरी नंतर कर्नाटक मधील मुदबिद्री इथे प्रशांत पुजारीची हत्या झाली. तो बजरंग दलाचा कार्यकर्ता होता आणी गायींच्या कत्तलीविरोधात सक्रीय होता. सहा लोकांनी त्याची धारदार शस्त्रांनी हत्या केली.
यावर घटनेवर मात्र निषेध किंवा सांत्वनपर या कोणत्याच सेक्युलर नेत्यांपैकी कोणीच काही बोलले नाही. दादरीच्या तुलनेत या घटनेला काहीच फुटेज मिळालं नाही, ना कोणी मदत केली. प्रशांत तर फक्त २९ वर्षांचा होता. या घटनेतील प्रत्यक्ष साक्षीदाराचा पण २ दिवसांनी मृत्यू झाला. त्यांनी आत्महत्या केली असं पोलिसांचं म्हणणं आहे. त्याला धमक्या दिल्या जात होत्या असं त्याच्या घरच्यांचं म्हणणं आहे.
दोन्ही (तीनही!) हत्या दुर्देवी आहेत आणी भारतात हे होवू नये. परंतु फक्त म्हणणं एवढच आहे की सर्वांना समान वागणूक मिळावी.
त
तर्राट जोकर
Mon, 10/19/2015 - 16:43
नवीन
या हत्येस मात्र पूर्ववैमनस्याचे कारण नाहीच हे सांगायलाही भक्त हिरीरीने पुढे येतील....
ब
बिपिन कार्यकर्ते
Mon, 10/19/2015 - 17:18
नवीन
हाहाहा! Gotcha!
दाभोलकर, पानसरे, कलबुर्गी यांच्या हत्येत हिंदुत्ववादी घटकांचा हात असेलही नसेलही. तपास चालू आहे. पण 'त्यांच्या हत्येत वैयक्तिक वैमनस्याचा भाग असणार (किंवा बहुधा असणार), शक्यता नाकारता येत नाही', असे जाहीरपणे बोलले गेले आहे. इथेही, अन्य संस्थळांवरही आणि वैयक्तिक गप्पांमध्येही. अर्थात, परत एकदा म्हणतो की, नक्की काय ते तपास झाल्यावरच (आणि झाला तरच ;) ) बाहेर येईल. आणि थेट कोणावरही आरोप करणे चुकीचेच.
पण आता प्रशांतच्या हत्येमागे मात्र गोहत्याबंदीविरोधक असल्याचे कसे आय ब्वॉ म्हणता येईल?
(बादवे... केरळातील राजकारण ज्यांना ठाऊक आहे, त्यांना लोकल लेव्हलवरचे डायनॅमिक्स माहित असेलच.)
प
प्यारे१
Tue, 10/20/2015 - 09:51
नवीन
यु टू????
दुसर्या बाजूनं सरसकटीकरण सुरु आहे असं नाही वाटत?
ब
बिपिन कार्यकर्ते
Tue, 10/20/2015 - 10:23
नवीन
आयला! मी काय केलं आता? !!!
प
प्यारे१
Tue, 10/20/2015 - 10:26
नवीन
लगेच काय गॉच्चा? मुद्दा बहरु दे की जरा.
ब
बिपिन कार्यकर्ते
Tue, 10/20/2015 - 10:38
नवीन
अरेरे! स्वारी हां! ते काय आहे, आम्ही ना डावपेचात्मक व्यूहरचनेत अंमळ कमीच पडतो. (वाक्याला हसू नये. कुणाला काहीही वाटलं तरी ते खरं आहे. :ड)
ट
ट्रेड मार्क
Mon, 10/19/2015 - 21:47
नवीन
१० दिवस झाले अजून तरी कोणी तसा दावा केला नाहीये. असल्यास लिंक द्यावी. पण हे म्हणून तुम्ही मूळ मुद्द्याला बगल दिलीत.
जेवढा गोंधळ आणी राजकारण दादरीवरून झालं त्यामानानी या प्रसंगात काहीच झालं नाही.
परत एकदा सांगतो - दोन्ही प्रसंग दुर्दैवी आहेत आणि असे भारतासारख्या देशात होवू नयेत. आपण फक्त प्रसंगानंतर घडणाऱ्या गोष्टींविषयी बोलतोय.
स
सुबोध खरे
Tue, 10/20/2015 - 09:35
नवीन
http://www.daijiworld.com/news/news_disp.asp?n_id=363789
आता हे विचारवंत परत केलेले आपले पुरस्कार परत मागणार का?
त्यांच्या पैकी एकानेही याचा निषेध केलेला आढळत नाही. कर्नाटकमध्ये कांग्रेसचे सरकार आहे. पण कोणीही खरा देशभक्त असे म्हणत नाही कि कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यानचा यात हात आहे.सर्वाना माहित आहे कि हे माठेफिरुनी केलेले कृत्य आहे. हीच बाब दादरी बद्दल सत्य आहे परंतु तेथे थेट मोदी साहेबाना दोष देऊन हे लोक मोकळे झाले.
हाच दुटप्पीपणा ज्याचा माझ्यासारख्या सामान्य माणसाला संताप आहे.
सामान्य मुसलमान माणसाला या राजकारणाशी काहीही घेणे देणे नाही. पण त्यांच्यातील काही जणांच्या भावना भडकावून आपली पोळी भाजून घेणाऱ्या राजकारण्यापेक्षा असल्या दुटप्पी विचारवंतानबद्दल मला जास्त संताप आहे. राजकारणी उघडपणे राजकारण करतात यांच्या सारखे सभ्य पणाचे आणि सुसंस्कृतपणाचे बुरखे पांघरत नाहीत.
श
श्रीगुरुजी
Tue, 10/20/2015 - 09:57
नवीन
वरील बातमीतून -
Asked about the motive behind the murder, the police commissioner said that it was out of communal grudge. "Prashant Poojary was actively involved in a pro-Hindu outfit. There were many clashes and out of communal grudge, he was attacked. However, instead of seeing this case on communal lines, we need to focus on the fact that the youths were misled. My assumption is that they were misguided."
आता या "विचारवंतां"पैकी किती जण या प्रकाराचा निदान तोंडदेखला तरी निषेध करतात ते बघू या. असे निषेध करणारे तुरळकच असतील याची खात्री आहे कारण ही मंडळी आधी मारणार्याचा धर्म बघतात आणि त्यानुसार ठरवितात की आरडाओरडा करून निषेध करायचा का सोयिस्कर मौन पाळायचे ते.
म
मृत्युन्जय
Tue, 10/20/2015 - 12:51
नवीन
However, instead of seeing this case on communal lines, we need to focus on the fact that the youths were misled. My assumption is that they were misguided.
द्दादरी हत्याकांडात सामील असलेले हिंदु सुद्धा misled आणि misguided आहेत असे कोणी म्हटले असते तर आत्तापर्यंत भारतातल्या बहुतेक सगळ्या विचारवंतांनी देशत्याग केला असता
द
दत्ता जोशी
Wed, 10/21/2015 - 08:00
नवीन
पण त्यांच्यातील काही जणांच्या भावना भडकावून आपली पोळी भाजून घेणाऱ्या राजकारण्यापेक्षा असल्या दुटप्पी विचारवंतानबद्दल मला जास्त संताप आहे
abolutely ..! हे असले दुटप्पी विचारवंत हाच आज समाजासामोरचा खरा धोका आहे. या वर कोणतेही दुमत नाही.
य
याॅर्कर
Tue, 10/20/2015 - 10:44
नवीन
नाही,म्हणजे अॅसिडीटी वगैरे असण्याची शक्यता आहे!
त्वरित निदान करून घ्यावे
व
विवेक ठाकूर
Tue, 10/20/2015 - 19:41
नवीन
विषय काय आणि चाललंय काय !
कुणी अठराशे सत्तावनचा अॅनॅलिसिस करतंय, कुणी कसले ग्राफ डकवतंय, कुणी % काढतंय... कहर आहे.
काल स्वतः राष्ट्रपती काय म्हणाले ते पाहा :
"देशातल्या सहिष्णुतेचा आणि स्विकारार्हतेचा र्हास होतो आहे काय? " असा उद्विग्न प्रश्न त्यांनी विचारला.
देशातले विचारवंत लेखक दडपशाही होतेयं म्हणून पुरस्कार परत करतायंत आणि इथले सदस्य अर्थ काढतायंत की मोदी पंतप्रधान झाल्याचं त्यांना दु:ख आहे.
आता राष्ट्रपतींसारखा समग्र देशाचा, साक्षेपी विचार करणारा माणूस म्हणतोयं की सहिष्णुता आणि स्वीकारार्हातेचा र्हास होतोयं.
देशात रोज जातीय तेढ वाढत चालल्याच्या बातम्या येतायंत, देशाच्या सामाजिक शांततेलाच धोका निर्माण होतो आहे, इतकी उघड गोष्ट दिसू नये हे आश्चर्य आहे. आता इथले विद्वज्जन राष्ट्रपतींची कुंडली काढून त्यांना अमक्या देशाचे वन वे तिकीट काढून द्या म्हणाले नाहीत म्हणजे मिळवली.
ट
ट्रेड मार्क
Tue, 10/20/2015 - 22:30
नवीन
राष्ट्रपती अतिशय योग्य बोलले. जातीय तेढ खूप वर्षांपासून आहे, फक्त आता हिंदू प्रतिकार करायला लागले आहेत म्हणून सगळे जागे झाले असावेत.
इथे कोणाची, कधी आणी कुठे दडपशाही झाली याची उदाहरणे दिलीत तर बरं होईल. चेपू आणी इतर सोशल मेडिया वर लोक सरकार बद्दल, पंतप्रधानांबद्दल काय वाट्टेल ते बोलतात. पत्रकार काहीही बातम्या देतात. काय दडपलं जातंय?
जसे कट्टर मुस्लिम आहेत तसे कट्टर हिंदू पण आहेत. दोन्ही गटांनी शांत राहायला पाहिजे हे ही तितकेच खरे. पण हे काही आत्ताच चालू झालं का सगळं, तेही फक्त मे २०१४ नंतर असं आहे का? या आधी पण यापेक्षा कितीतरी भयंकर घटना घडल्या आहेत उदा. मुजफ्फर नगर मधील दंगल, त्याआधी मुंबईतील दंगली ई ई. त्यानंतर पण प्रशांत पुजारी ची हत्या. त्या वेळेला या विचारवंतांपैकी कोणी निषेध तरी नोंदवला का?
फक्त सहिष्णू हिंदू (त्यातीलही काही लोकं) आता असहिष्णू झालेत म्हणून डोळ्यावर येतंय? सगळे ग्राफ, % वगैरे या सर्वाशी रिलेटेड आहे म्हणून दिलंय. आता जर कोणाला त्याचा संबंध लावता येत नसेल तर काय करणार?
या आधी बऱ्याच ठिकाणी लिहिल्याप्रमाणे विशिष्ठ प्रसंगाला, व्यक्तीला किंवा विशिष्ठ उद्देश ठेवून केलेली कृती चुकीची आहे. परत एकदा लिहितो, की हत्येचं समर्थन नाही, परंतु सर्वांना समान न्याय हवा.
ड
डॉ सुहास म्हात्रे
Tue, 10/20/2015 - 23:03
नवीन
नमस्कार साहेब,
उच्चासनावरून लिहीलेल्या कडक विद्वत्तापूर्ण प्रतिसादाबद्दल अनेक धन्यवाद ! एकदम आमच्या लहानपणीच्या शाळेतल्या हेडमास्तरांची आठवण आली.
अज्ञजनांना माफी असावी. पण...
आपल्याला अनोळखी असलेल्या आणि जे आपल्याला प्रत्यक्ष ओळखत नाहीत अश्या व्यक्तींशी मुक्त संस्थळावरून संवाद साधताना परखड शब्दांत कान पकडून बोलायचा आपल्याला निसर्गदत्त अधिकार आहे या अविर्भावात इतका प्रगल्भ प्रतिसाद लिहिला आहात म्हणजे, "केवळ विचारवंत हा ठप्पा आहे म्हणून कोणाच्याही बोलण्या-वागण्याचे डोळे मिटून समर्थन करण्याला अंधभक्ती म्हणतात आणि ती लोकशाहीला मारक असते" हे आपल्याला माहित असेलच.
केवळ निराधार विधाने करून तेच सत्य आहे असे मत दामटण्यापेक्षा आपल्या विधानातले सत्य स्पष्ट करण्यासाठी आकडेवारी आणि ग्राफ यांच्या रुपाने सबळ पुरावे मांडणे ही जगन्मान्य शास्त्रिय पद्धत आहे... त्याबद्दल तिटकारा म्हणजे सत्याशी प्रतारणा होत नाही का ?
"विचारशक्ती फक्त विचारवंत असा ठप्पा लागलेला आहे त्यांच्याकडेच असते; अश्यांनाच बुद्धी असते; त्यांनाच काहीही बोलायचे अथवा कृती करायचे स्वातंत्र्य आहे; आणि इतरांना त्याबद्दल प्रश्न उभे करायचे स्वातंत्र्य नाही." हे तुमचे मत कळले पण पटले नाही. कारण, ती गुलामी होईल आणि भारत माझ्यामते गुलामी मागे सोडून पुढे आला आहे.
स्वतःची बुद्धी वापरून विचार करण्याचा हक्क लोकशाहीत सर्वांना आहे आणि आपले मत वैधानिक पद्धतीने मांडण्याचा हक्कही सर्वांना आहे... याला "राईट टू डिसेंट" म्हणतात. तो मानवी हक्क जसा विचारवंत समजले जाणार्यांना आहे तसा इतरांनाही आहे, इकडे आपले लक्ष वेधू इच्छितो. राष्ट्रपतींचेही असे कधीच म्हणणे नसेल की चर्चाच करू नका... उलट त्यांचे आणि इतर समंजस नेत्यांची मते पाहिली तर "सर्व प्रश्न चर्चा करून सोडवावे." असेच असेल अशी माझी खात्री आहे. त्यांना म्हणायचे आहे की असहिष्णू अथवा अतिरेकी कृती, बोलणे, वागणे व लिहिणे टाळा. तुमच्या प्रतिसादातील शब्दप्रयोग व सूर पाहता राष्ट्रपतींच्या म्हणण्याकडे (?अनावधानाने) दुर्लक्ष झाले आहे असे वाटत नाही का ?
अजून एक... आपल्या इतक्या अधिकारीपणाने लिहिलेल्या प्रतिसादातले शेवटचे वाक्य स्पष्टपणे टोकाला झुकणारे व वाद अधिक चिघळवणारे आहे असे वाटत नसल्यास आश्चर्य आहे !
बाकी, फक्त इथला टीआरपी वाढविण्यासाठी तुमचा प्रतिसाद (पक्षी : मिपाबोलीत, काडी) असल्यास, ते अजिबात पटले नाही... कारण बर्याच जणांना इथले मुद्दे गांभिर्यपूर्ण, देशहिताच्या दृष्टीने महत्वाचे आणि म्हणूनच चर्चा करण्यायोग्य आहेत असे वाटते आहे आणि... सभासदांनी वैध भाषेत केलेला मुक्त संवाद व वैचारिक देवाणघेवाण हे मिपाचे मूलतत्व आहे.
न
नाखु
Wed, 10/21/2015 - 06:17
नवीन
नावातला विवेक प्रतीसादात दिसलाच पाहिजे असे थोडीच आहे
अवांतर :प्रतीसाद विवेचनपूर्ण +१
व
विवेक ठाकूर
Wed, 10/21/2015 - 06:21
नवीन
त्याच्या निषेधार्थ पुरस्कार परत करणार्यांनाचा मेंटल म्हणणे ही सभ्य भाषा असेल तर लिहीणार्यांचे आणि पाठीराख्यांचे कौतुक आहे.
त्यात पुन्हा १८५७ मधे असं नव्हतं का १९५४ ला काय झालं इतकी विद्वत्तापूर्ण चर्चा म्हणजे मुद्दा काय आणि चर्चा काय असा प्रश्न आहे.
सांप्रतात जिथे खुद्द देशाचे राष्ट्रपती उद्विग्न झालेत तिथे किमान सुजाण नागरीकांनी तरी `सरकार उत्तम चालले आहे' `कलह काय आधी झाले नव्हते का' `अमक्याला सिरियाचे वन वे तिकीट काढून द्या' `तमका विरोध करायलाच पात्र नाही' असे म्हणणे म्हणजे देशातल्या जातीय कलहाला अनुमोदन देणे आहे.
ब
बोका-ए-आझम
Wed, 10/21/2015 - 06:42
नवीन
एक गोष्ट आपल्याला माहित असेलच की राष्ट्रपती म्हणून २०१२ मध्ये निवडले जाण्याआधी माननीय प्रणव मुखर्जी हे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते होते. In fact, डाॅ.मनमोहन सिंग यांच्या मंत्रिमंडळात त्यांचा दुसरा क्रमांक होता. यदाकदाचित पुढे काँग्रेसचं सरकार आलं तर त्यांचा अडसर राहुल गांधींपुढे येऊ नये म्हणून त्यांना राष्ट्रपती भवनात पाठवण्यात आलं, पण ते जाऊ दे. काँग्रेसी विचारसरणीत इतका मुरलेला नेता राष्ट्रपती झाल्यावर नि:पक्षपाती भूमिका घेईल ही अपेक्षाच नाहीये. दाभोळकरांची हत्या झाली तेव्हाही प्रणवदाच राष्ट्रपती होते पण तेव्हा केंद्रात आणि राज्यात काँग्रेस सरकार होतं. आता भाजप सरकारे आहे. त्यामुळे आता राष्ट्रपतींनाही सगळीकडे अशांततेचं वातावरण दिसायला लागलं आहे, फक्त त्यांच्या पदामुळे त्यांना याहून जास्त काही बोलता येत नसावं, त्यामुळे त्यांची प्रतिक्रिया ही सौम्य शब्दांत आहे पण आणीबाणी लादताना आणि ३००० निरपराध शीख दिल्लीत मारले गेले तेव्हा सत्तेवर काँग्रेस होती आणि प्रणव मुखर्जी गप्प होते हेही खरंच.त्यामुळे राष्ट्रपतींची उद्विग्नताही राजकीय आणि selective आहे यात शंका नाही.
त
तर्राट जोकर
Wed, 10/21/2015 - 07:56
नवीन
एकदम केजरीवालची आठवण झाली. सब मिले हुये है जी,
ठिक आहे आम्ही मान्य करतो देशात कुठेच काहीच वाईट घडत नाहीये. सगळं आलबेल आहे. कोणीच काहीच करत नाही.
डोळे, कान, तोंड बंद करणेच योग्य आहे. त्यामुळे काही दिसणार, ऐकू येणारच नाही. मग बोलायचा तर प्रश्नच उरत नाही.
अलम् हिंदुस्थानात पराकोटीची शांतता आहे. जणू नंदनवन अवतरले आहे.
धन्यवाद! खुश...?
प
प्यारे१
Wed, 10/21/2015 - 08:00
नवीन
ज्येष्ठ मिपाकर नंदन च्या प्रतिसादांच्या अपेक्षेत!
म
मृत्युन्जय
Wed, 10/21/2015 - 08:37
नवीन
त्यामुळे आता राष्ट्रपतींनाही सगळीकडे अशांततेचं वातावरण दिसायला लागलं आहे,
पण त्यावेळेस ते राष्ट्रपती नव्हती. त्यांच्या त्या वेळच्या पदामुळे त्यांना त्या वेळेस काही बोलता आले नसावे. त्यांनी अत्याचाराविरुद्ध त्यावेळेस आवाज उठवला नाही म्हणुन त्यांनी आजही उठवु नये काय?
- कुर्यात पोकर -
क
कैलासवासी सोन्याबापु
Wed, 10/21/2015 - 08:43
नवीन
माझ्यामते,
सगळ्यांनी हे आयडी चे प्रहसन व्यंग टाळून मुद्द्यावर बोलावे!!
ही फ़क्त एक विनंती आहे
प
पैसा
Wed, 10/21/2015 - 08:22
नवीन
ग
गॅरी ट्रुमन
Wed, 10/21/2015 - 08:24
नवीन
१०१ का काहीतरी नंबर आहे ना फायर ब्रिगेड वाल्यांचा? मग सोप्प आहे की. फोन घ्यायचा. १०१ नंबर दाबायचा आणि सांगायचे की मिसळपाववर या म्हणून :)
न
नाव आडनाव
Wed, 10/21/2015 - 08:30
नवीन
पैसाताई, तुमच्या आजूबाजूला (लांब का होइना) आधीपण (१०-१५ वर्षाआधी) आग लागली असेलंच. तेंव्हा तुम्ही फायर ब्रिगेड ची गाडी बोलावली होती का? तुमचं उत्तर "नाही" असं असेल तर तुम्हाला ती गाडी बोलावण्याचा "नैतिक अधिकार" आजही नाही :)
स
संपादक मंडळ
Wed, 10/21/2015 - 09:04
नवीन
या धाग्यावरची बरीच चर्चा झाली आहे. आता ती भरकटत चालली आहे हे निदर्शनाला आल्याने धागा वाचनमात्र करण्यात येत आहे.