अफझल गुरू : वास्तविकतेशी प्रांजळपणाची सरळ भेट!

माझ्या प्रश्नात फासावर चढवण्याचा उल्लेख नाही.. काय काय चालू आहे ते मी वाचलय पण १०० दिवसात प्रत्येकी १५ लाख झाले नाहीत तेव्हा ते विधान चुकल हे मान्य का? (पुन्हा एकदा प्रश्न स्पष्ट केलाय) दुसर्‍या प्रतिसादातील वाक्य इथे घुसवून गोलगोल करणे टाळा. एवढच बघायचय की मान्य होतेय का चूक ..

अन बायको सोबत भांडण होते हे सिंबॉलिक आहे, हे ही आता स्पष्ट करावे लागणार का?

बाकी महागाई, एखाद्या वस्तूची दरवाढ हे सगळं चालूच असतं पण इथे विषय तो नाहीये. चालूच असतं म्हणल्यावर विषयच कट ण भाऊ! मला "दैनंदिन आयुष्य" मधुन जे समजले उमगले मी त्याला अनुसरुन लिहिले, उरता उरला सरकार फासिस्ट असल्याचा प्रश्न तर तसे अजिबात नाहीये . त्याची कारणे माझ्यामते वेगळी आहेत पण ते नंतर विषयानुरूप बोलु (बघा सोसंल तितके (तुम्हाला अन आम्हाला) बोललो! :D जाता जाता, हा सोसंल वाला सल्ला फ़क्त आम्हालाच की पक्ष निरपेक्ष सगळ्यांना हो??

खोदकाम कार्याबद्दल कौतुक अन शुभेच्छा, तरीही बोका ए आझम साहेब, स्वतःच्या आयडी ची केलेली चेष्टा होती ती. :)

पर्सनल होताय काय दादा?? बरे नाही ते! असो!.

भंकस बाबा त्यांच्या नेटचा विषय काढू नका हो,नेट हे महिन्यातून एकदा 500 रुपयाचं लागते आणि जीवनावश्यक वस्तू ह्या रोजच लागतात है कि नाही स्कॉच बाबा।

म्हणून सरकार त्यांना ठरलेल्या कोट्याने साखर निर्यात करायला सांगताहेत आणि कारखानदारांनी शेतकरी हितासाठी साखर निर्यात करणे गरजेचे आहे।

१)आंतरराष्ट्रिय बाजारात सध्या असलेले साखरेचे भाव भारतातील साखर निर्यात करण्यास अनुकूल आहेत का? २)सरकारला साखर निर्यातीसाठी सबसीडी द्यावी लागली का? ३)प्रत्यक्षात किती टन साखर निर्यात झाली? नसेल झाली तर का नाही झाली? ४)२०१५ मध्ये साखरेचे मागील वर्षापेक्षा ३३% अधिक उत्पादन झाले. २०१६ मध्ये ते २८% ने कमी असेल म्हणजेच ते जवळजवळ २०१४ च्या उत्पादनाइतकेच असेल. देशात साखरेचा शिल्लक साठा असल्यामुळे यंदा साखरेची देशांतर्गत मागणी पुर्ण होऊ शकते. गेल्या ५-६ महीन्यात साखरेचे भाव जवळजवळ ४०% ने वाढले. मग हा नफा नक्की कोणाला झाला? ५)देशात उसाचे सर्वात जास्त उत्पादन महाराष्ट्रात होते. महाराष्ट्रातील शेतकर्‍याला साखर कारखान्यांकडून उसाचे पैसे FRP प्रमाणे मिळतात की साखरेच्या बाजारभावाने?

अहो गेले बारा वर्ष ही पावलंच उचलली जात आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शरद पवार यांनीही हा कायदा बदलावा म्हणुन पावलं उचलली होती. पुढे काय घोडं अडलं ते माहित नाही. APMC Act review may abolish mandi tax Business Standard - 02 Nov 2004 Our Regional Bureau / Ahmedabad / Anand November 02, 2004 The Agricultural Produce Marketing Committee (APMC) Act may be amended by the end of the current year to abolish the ‘mandi’ tax and permit farmers to sell their produce outside ‘mandis’, said Sharad Pawar, Union minister of agriculture, consumers affairs, food and public distribution, on Sunday. “A solution would be found in the interest of the farmers, who will have the right to sell their commodities anywhere they want to. The mandi taxation system will be removed. The Centre may give incentives to states to amend their APMC Acts,” said Pawar. बाकी एनसीपी विरोध कशाला करत आहे तेही पुढे दिलं पाहिजे. http://www.asianage.com/mumbai/congress-ncp-oppose-change-apmc-act-437 Congress and NCP have opposed the proposed amendment to Maharashtra Agricultural Produce Marketing Committee Act, alleging that the BJP government is favouring the corporate sector and traders through the amendment. According to opposition leaders, the amendment is tantamount to a backdoor entry to APMC for BJP and RSS. So far, APMC has been controlled by Congress and NCP. Dhananjay Munde however said, “The state is not ready to speak about who will take guarantee to get money from the corporate sector if farmers sell their agricultural produce to them. In fact, the BJP government is trying to reduce the importance of APMC and push a policy favoured by traders through the proposed amendment. We will not allow it.” आता इथे श्रेय घेण्याच्या लढाईचं राजकारण होत असेल तर असो. रच्याकने, लैच अवांतर व्हायले ना भौ.

पूर्ण प्रतिसादाचा रोख वेगळा आहे आणि शेवटच्या ओळीत एकदमच विषयांतर केलं असेल ट्रेडमार्क यांनी.

मी प्रश्नाला शब्दनिष्ठ राहून उत्तरे देतो आहे, अन जर ट्रेडमार्क ह्यांचा रोख महागाई कड़े नसावा असे तुमचे म्हणणे आहे तर दैनंदिन जीवनात काय अपेक्षित आहे तुम्हाला हे सांगाल काय कृपया?

हे ट्रेडमार्कच सांगू शकतील,त्यांनी "दैनंदिन जीवन" हा शब्द कोणत्या आशयाने वापरला ते.