हात दाखवून अवलक्षण

आणि हि असली मांडवली मुख्यमंत्र्यांनी दोन्ही 'पार्टींना' आपल्या बंगल्यावर बोलावून करावी हे पाहून भयानक चीड आली!

आपल्याला आठवत असेल पुरंदरेना महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार देण्याच्या कार्यक्रमात गोंधळ करण्याच्या धमक्या दिल्या गेल्या होत्या तेव्हा सरकारने पोलीस बंदोबस्तात तो कार्यक्रम पार पडला होता. कारण त्यावेळी कणखर सरकार हि प्रतिमा दाखवून द्यायची होती!

सरकारने सनदशीर आणी कायदेशीर मार्गाने या प्रकरणाचा निकाल लावणे अपेक्षित होते. हा विन विन तोडगा नाही. ही तर चक्क मांडवली आहे. एका नगण्य अस्तित्व असलेल्या पक्षाविरुद्ध कायद्याचा आणि पोलिस यंत्रणेचा वापर करुन जर निर्दोष चित्रपटनिर्मात्याला संरक्षण पुरवता येत नसेल तर ते सरकारचे नाकर्तेपण आहे, सूज्ञपणा नाही.

सरकारचे काम काय्दा आणि सुव्यवस्था राखणे आहे. कायद्याच्या विरोधात जाउन अहिंसक मार्गांचा अवलंब करणार्‍यांना लोकभावनेच्या गोंडस नावाखाली पाठिशी घालणे हे नाही. ही गोष्ट (पाकिस्तानी कलाकारांना काम देणे) जर बेकायदेशीर असले असते तर मी चित्रपट प्रदर्शनालाचा विरोध केला असता. आणी जर करण जोहर ने कुठलेही बेकायदेशीर कृत्य केले नसेल तर त्याला नाहक या मनस्तापाला तोड द्यावे लागणे हे सरकारसाठी लाजिरवाणे आहे. कुठलाही सोम्यागोम्या पक्ष, संघटना अथवा व्यक्ती अश्याप्रकारे व्यावसायिकांना आणि सरकारला धारेवर धरु शकत नाही.

लोक्भावना महत्वाची आहेच पण ती कधीही कायद्यापेक्षा वरचढ होउ शकत नाही. होत असेल तर कायदे बदलणे सरकारच्या हातात आहे आणि मग लोकभावनेचा आदर कायदेशीर मार्गाने करणे हे देखील. बलात्कार्‍याला भर चौकात गुप्तांग तोडुन मग फाशी द्यावी ही लोकभावना झाली पण जर ते कायद्याच्या विरोधात असेल तर तसे न करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. बलात्कार्‍याला कायद्यानुसार शिक्षा जरुर द्यावी पण उद्या लोकभावनेचा आदर म्हणुन मांडवली करुन "गुप्तांग न कापता " केवळ भर चौकात बांधुन १०० फटक्यांची शिक्षा आणि मग भर चौकात फाशी ही मांडवली सरकारने करणे अपेक्षित नाही मग ती भलेही सो कॉल्ड विन विन सिच्युएशन का असेना.

एकीकडे सरकार पाकिस्तानबरोबर संबंध सुधारण्याचे प्रयत्न करणार. फील गुड फॅक्टर तयार करण्याचा प्रयत्न करणार मग एखाद्या चित्रपट निर्मात्याने पाकड्यांना घेउन चित्रपट काढला की त्याला वेठीस धरणार. हे कसे जमावे. चित्रपट बनवायला ३-४ महिन्यांचा कालावधी जातो, कधी कधी वर्षभराचा सुद्धा. मग अश्यावेळेस एकाएकी (युद्ध पुकारलेले नसताना आणी असे करणे बेकायदेशीर नसताना) केवळा कुणीतरी माणुस किंवा व्य्क्तीसमूह अशी मागणी करतो म्हणून एकाएकी चित्रपट बॅन करण्याला माझा विरोध आहे.

शिवाय जर हा निर्णय लोकभावनेचा आदर ठेउन घेतला असेल तर सर्वोत्तम मार्ग होता की चित्रपट प्रदर्शित होउ देणे. जर जनभावना इतकीच विरोधात होती तर चित्रपट साफ कोसळलाच असता की. लोकभावना दिसलीच असती. प्रत्यक्षात मात्र ही भावनाप्रधान जनता मोठ्या प्रमाणावर चित्रपट पहायला उत्सुक असेल. मनसे ज्या लोकभावनेच्य आधारावर हे राजकारण करते आहे ती जनता पाकिस्तानी कलाकार चित्रपटात आहे म्हणुन पेटुन उठुन कदाचित चित्रपटाचा द्वेष करेल पण तरीही चित्रपट पाहिलच. मग कसली आलीय डोंबलाची भावना. कित्येकांना या सगळ्या प्रकरणाशी काडीचे घेणेदेणे नसेल. खास पब्लिसिटी केलेले ऐश्वर्या रणबीर ची गरमा गरम चुंबनालिंगनादी दृष्ञे पाहण्यासाठी चित्रपटात गर्दी देखील होइल आणि मग चित्रपट संपल्यावर या भावनाशील लोकांपैकीच काही लोक "फवाद कित्ती क्युट दिसतो ना?" म्हणून उसासे पण सोडतील.

त्यामुळे लोकभावनेच्या गोंडस आवरणाखाली नाकर्तेपणा लपवण्याचा जो प्रकार चालला आहे तो निव्वळ हास्यास्पद आहे. खरे सांगायचे तर स्वतः प्रमोट करत असलेल्या नॅशनलिजमच्या बुरख्याआडुन केल्या गेलेल्या या शरसंधानाला तोंड कसे द्यावे हे भाजपाला कळत नाही आहे. करण जोहरला संरक्षण द्यावे तर नॅशनलिजम आडवा येतो आणि न देणे " सरकार " साठी शक्य नाही. त्यातुन हा बनियाचा मध्यममार्ग निघाला. पण हा राजधर्म होउ शकत नाही.

फडणवीस मोर्चांचा प्रसंग ज्या चातुर्याने हाताळत होते त्याबद्दल त्यांचे कौतुक वाटले होते पण मांडवली करणार्‍यांच्या रांगेत बसून खरेच त्यानी हात दाखवून अवलक्षण करून घेतले आहे.