नोटाबंदी : एक अपरिपक्व निर्णय.

म
मार्मिक गोडसे
🗣 312 प्रतिसाद
बनावट नोटा , दहशतवाद आणि काळा पैसा नष्ट करणे हा नोटाबंदीचा मुख्य उद्देश होता, तो कितपत यशस्वी झाला हे थोड्याच दिवसात कळेल. परंतू, नोटाबंदी हा ह्यावर कायमस्वरूपी इलाज असूच शकत नाही हे सरकारलाही माहीत असताना असा अचानक नोटाबंदीचा निर्णय पंतप्रधानांनी का घेतला असावा? पंतप्रधानांनी निवडणुक प्रचारादरम्यान स्विस बँकेतील भारतीयांचा काळा पैसा देशात आणू हे आश्वासन दिले होते, सत्तेत येऊन दोन वर्ष झाली तरी एक फुटकी कवडीही आपण आणू शकलो नाही ह्याची सल त्यांना लागून होती. दरम्यान पंतप्रधानांनी मिपावरील माझा हा लेख वाचला असावा, हे काम सोपे नाही हेही त्याना कळून चुकले. लगेचच त्यांनी आपला मोर्चा देशातील काळ्या पैशाकडे वळवला. सरकारी यंत्रणा कमीतकमी वापरून लवकरात लवकर हा काळा पैसा कसा नष्ट करता येईल ह्याबद्दल त्यांनी काही अर्थचक्रमांचे सल्ले घेतले. अधिक मुल्याच्या नोटा रद्द करण्याचा सल्ला त्यांना पटला. हा निर्णय घेताना गुप्तता पाळण्याची अट स्वतःवर लादून घेतली आणि ५०० व १००० च्या जुन्या नोटा रद्द करून २००० ची नवीन नोट चलनात आणून अडचणींच्या खाईत जाणारा 'बायपास' काढला. ८ नोव्हेंबरला नोटाबंदीची घोषणा केल्यानंतर पुढील ५० दिवसात सरकारच्या अपरिपक्व निर्णयाचे दुष्परिणाम दिसू लागले. ५० दिवस सामान्य जनतेचे रोकड टंचाईमुळे हाल झाले. जि.म. बँकांना नोटाबदलीला बंदी व नवीन चलपुरवठा न केल्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्था पुर्णपणे कोलमडून गेली. मुळात नोटाबंदीचा निर्णय घेताना पंतप्रधानांनी ग्रामीण भागाचा विचार केलाच नाही. पंतप्रधानांच्या एका अपरिपक्व निर्णयामुळे ग्रामीण जनतेचे झालेले नुकसान भरून निघणे अशक्य आहे.
50808 वाचन
💬 प्रतिसाद (312)
म
मोदक Mon, 01/09/2017 - 16:42 नवीन
तुम्ही आत्ता दिलेली उत्तरे नंतर बघूया.. इथं काय लिहिलंय की आकडेवारी आली की बोलता येईल! आली काय आकडेवारी? मी वाट बघतोय आकडेवारीची. सरकारने अजून जाहीर नाही केलंय नोटाबंदीचे उद्देश होते ते सफल झाले व त्याची आकडेवारी काय ती? किती काळापैसा मिळाला हे अजून जाहीर व्हायचेच आहे. म्हणजेच निर्णय चांगला कि वाईट हे 31 डिसेंम्बर नंतर ठरणार आहे , मग तो चांगलाच आहे असं मानण्याची घाई का करावी? ही दोन्ही तुमचीच विधाने आहेत ना..? मग "८ नोव्हेंबरचा तमाशा" आणि "शक्य तेथे नोटबंदीविरोध" हे तारे कशाला तोडले आहेत..? दिशाभूल करण्यासाठीच ना..? तुमच्याच विधानाप्रमाणे विचार केला तर आत्ता घाई न करता वेट अँड वॉच मोडवर थांबा. निर्णय चुकला आहे अशी आकडेवारी आली तर बिन्धास्त भाजपा आणि मोदींच्या नांवे आरडाओरडा करा. (फक्त शिवीगाळ करू नका - इतर कुणाला बोललो नसतो पण तुम्हाला हे सांगावेसे वाटले.)
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे
ट
ट्रेड मार्क Mon, 01/09/2017 - 23:01 नवीन
ते फक्त ४ दिवसात सर्वसामान्यांना त्रास होणार नाही पण सगळा काळा पैसा बाहेर निघेल असा फुलप्रूफ प्लॅन देणार होते त्याला पण ३ दिवसांनी २ महिने होतील. प्लॅन कुठेय असं विचारलं तर मलाच प्रतिप्रश्न केला. त्यामुळे असो.
↩ प्रतिसाद: मोदक
म
मोदक Mon, 01/09/2017 - 13:53 नवीन
http://www.misalpav.com/comment/900698#comment-900698 तुमच्यासारखा इतके फर्स्टहँड अनुभव असणारा सर्वज्ञ माणूस इतकी साधी चूक सहजच करेल असे वाटत नाही.
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे
स
संदीप डांगे Mon, 01/09/2017 - 15:13 नवीन
तुम्हाला काय वाटते हे माझ्यावर नाही तर तुमच्या बुद्धीआकलनावर अवलंबून आहे. तुम्हाला मी सर्वज्ञ वाटतो हे आणि मी चूक करणार नाही असे वाटणे सर्वस्वी तुमचा माझ्यावर असलेला प्रचंड विश्वास समजावा तर मग मी गडबडीत लिहायला विसरलो ह्यावरही विश्वास ठेवायचा की नाही? जर मी सर्वज्ञ नाही व चूक करु शकतो असे मानत असाल तरीही मी जाणूनबूजून विसरलो हे सिद्ध होत नाही. पण एखादा माणूस खोटा ठरवायचाच आहे हे तुम्ही ठरवूनच असाल त्याला मी काहीही करु शकत नाही. तसेही... मी लिहिले घाईघाईत मोबाईलवरुन. तसेही ते पुढे तसेच्या तसेच सत्यात उतरलेच. =)) लोकांना केवळ दोन दोन हजार मिळाले चार-साडेचारच्या ठिकाणी. अगदी आरबीआयचे नियम असून बघा. अनेकांना तर कॅश नाही म्हणून कित्येकदा परत यावे लागले. काही ठिकाणी कॅश नाही म्हणून बॅन्कांना संतप्त नागरिकांनी टाळे लावल्याच्या घटनाही घडल्या. आता ह्यातला एक शब्दही खोटा असेल तर बोला. कागदावरचे नियम कागदावर राहिले. जे प्रत्यक्षात घडले ते घडलेच. आता मला काली जबान म्हणा हवं तर...!
↩ प्रतिसाद: मोदक
म
मोदक Mon, 01/09/2017 - 16:16 नवीन
चांगला युक्तीवाद आहे. :))
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे
म
मोदक Mon, 01/09/2017 - 13:54 नवीन
वरचे सगळे एका धाग्यावरचे आहे. याला उत्तरे द्या. मग बाकीच्या धाग्यांकडे वळूया.
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे
स
संदीप डांगे Mon, 01/09/2017 - 15:13 नवीन
और कुछ? सगळेच्या सगळे येऊ द्या. मी दिशाभूल करतो आणि खोटे बोलतो हे तुम्ही सिद्ध करुन दाखवाच. मी पैसे घेऊन प्रतिसाद देतो हे अजून तुम्ही सिद्ध केले नाही, ते विधान मागे घेऊन माफीही मागितली नाही आणि मला प्रश्न विचारताय... कळतं की सगळं.... पब्लिकला!
↩ प्रतिसाद: मोदक
म
मोदक Mon, 01/09/2017 - 16:26 नवीन
और कुछ? सगळेच्या सगळे येऊ द्या. मी दिशाभूल करतो आणि खोटे बोलतो हे तुम्ही सिद्ध करुन दाखवाच. तुम्ही दिशाभूल केल्याचे इतक्यावेळा सिद्ध केले आहे. आणखी एकदा सिद्ध करेन. काळजी नसावी. खोटे बोलण्याबद्दल "२० लाखाचा ट्रकचे उदाहरण" हा एक पुरावा दिला की. आणखी हवे तर त्याच धाग्यावर हा एक प्रतिसाद आहे. कोणी तुम्हाला ट्रकच्या वीस लाखाचे पुरावे मागितले..? तुमचे लॉजिक गंडले आहे आणि उदाहरण अवास्तव / चुकीचे आहे हाच बर्‍याच प्रतिसादाचा सूर आहे. तरी तुम्ही गोबेल्सचे चरणकमल पकडून "पुरावे मागितले" ही दिशाभूल केलीत. मी पैसे घेऊन प्रतिसाद देतो हे अजून तुम्ही सिद्ध केले नाही, ते विधान मागे घेऊन माफीही मागितली नाही आणि मला प्रश्न विचारताय... इथे मिपाकरांना भक्तभाट / भाट म्हटल्याचे विधान मागे घेऊन सपशेल माफी मागा, मग आपण तुमच्यावरील आरोपांचे बघूया. तुम्ही पहिल्यांदा चर्चेची पातळी खालावलीत आणि तुमच्याच औषधाचा डोस तुम्हाला मिळाल्यानंतर समोरच्याकडून माफीची अपेक्षा करणे म्हणजे दांभिकपणाची हाईट्ट आहे राव. कळतं की सगळं.... पब्लिकला! कळूदे. चांगली गोष्ट आहे.
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे
ट
ट्रेड मार्क Tue, 01/10/2017 - 00:12 नवीन
मागे एकदा विचारलं तर मलाच प्रतिप्रश्न केलात. प्लॅनचं उद्दिष्ट आणि निर्णय घेताना असणाऱ्या मर्यादा यावर बरेच चर्वितचर्वण झालेले आहे. पण तुम्ही ते सोयीस्करपणे विसरणार हे सिद्ध होतंय. चला द्या बघू एक फुलप्रूफ प्लॅन ज्यामुळे - १. काळा पैसा १००% बाहेर आला पाहिजे २. भ्रष्टाचार्यांना बूच बसले पाहिजे ३. अवैध मार्गाने मिळवलेली संपत्ती (स्थावर व जंगम) बाहेर यायला पाहजे ४. दहशतवादी हल्ले थांबले पाहिजेत, नक्षलवाद संपला पाहिजे ५. सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे ज्यांच्याकडे काळा पैसा नाही त्यांना जरासुद्धा त्रास व्हायला नको.
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे
स
संदीप डांगे Tue, 01/10/2017 - 22:53 नवीन
एक एका मुद्द्यावर काम करायला वेगवेगळे प्लान आहेत. त्याच्यासाठी नोटाबंदी गरजेचे नव्हती. हे नोटाबंदीशिवाय शक्यच झाले नसते असा तुमचा दावा आहे काय? तसं असेल तर हे शक्य झाले आहे काय तेही सांगा. तुम्हाला अगदी प्रमाणिक उत्तर हवं आहे असे गृहित धरुन उत्तर देतोय. ह्यात दिर्घकालासाठी होणारे परिणाम हवे आहेत असे गृहित धरले आहे. राज्यकर्त्यांना खरोखर देशात बदल हवाय व त्यासाठी ते कोणतेही दिव्य करायला तयार आहेत असा विश्वास ठेवला आहे. >> गो कॅशलेस इन लॉन्ग रन. गेल्या दोन वर्षात युद्धपातळीवर २००० च्या वरचे व्यवहार कॅशलेस करण्याच्या दृष्टीने इन्फ्रा व जनजागृती करणे शक्य होते. युसएसआयडीने पेमेंट होऊ शकतं. हे तळागालातल्या लोकांपर्यंत पोचवलं पाहिजे होतं. कॅशलेस व्यवहार करणार्‍यांना लॉटरी बक्षिसं न देता रोखठोक अमूक एक परसेंट व्यवहारावर फायदा द्यायला हवा होता. पैसे स्विकारणार्‍या सर्व संस्था, दुकानदार यांना कॅशलेस व्यवहार केलेत तर करांमधे २ टक्के सूट द्यायला हवी. थोडा टॅक्स कमी केल्याने टॅक्सबेस वाढेल तर शेवटी एकूण करसंकलन वाढेलच. २००० च्या वर व्यवहार रोख नकोत हे दुकानदारांना, संस्थाना कम्पल्शन. १. काळा पैसा १००% बाहेर आला पाहिजे >> तेच करायचे जे आता करत आहेत. त्यासाठी नोटाबंदीची गरज नाही. कोणाकडे बेनामी संपत्ती आहे ह्याची माहिती टॅक्सअधिकार्‍यांना असते. गुन्हेगारांसाठी जसे कोम्बिंग ऑपरेशन राबवले जाते, तसे म्हणजे जिथे संशय आहे, टिप मिळाली तिथे छापे टाकणे, अगदी ह्यासाठीची यंत्रणा कैक वर्षापासून आहेच. वापरली जात नाही कठोरपणे किंवा राज्यकर्त्यांकडून स्कोअरसेटलींगसाठी वापरली जाते. गेल्या दोन महिन्यात जे काही छापे पडलेत ते तसेही घालता आले असतेच. सर्वात आधी आयकरविभागात मनुष्यबळ वाढवायला हवे. अजून एक लाख लोक तरी आवश्यक आहेत. तेवढाच रोजगार वाढला असता आणि टॅक्सकलेक्शनही. भाजपला दुवा मिळाल्या असत्या, किमान एक लाख कुटूंबांकडून. २. भ्रष्टाचार्यांना बूच बसले पाहिजे >> गो कॅशलेस अगेन!तसेच अधिकार्‍यांना आपली कामे निर्धारित वेळेत पुरी करण्याचे बंधन, सरकारी नियमांमधे सुधार, सुटसुटीतपणा, स्पष्टपणा व पूर्ण संगणकीकरण. सर्व सरकारी कर्मचार्‍यांच्या मालमत्ता- संपत्तीची युद्धस्तरावर चौकशी. भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या केसेस वेगाने निकालात काढणे. नागरिकाला लाच मागण्याविरुद्ध वेगाने दाद मिळण्याची व्यवस्था. योग्य व निर्धारित सर्व कागदपत्रांची संगणकीकृत सिस्टीममधे नोंद झाल्याशिवाय कोणतेही सरकारी काम न होणे. ३. अवैध मार्गाने मिळवलेली संपत्ती (स्थावर व जंगम) बाहेर यायला पाहजे >> ह्याचा तर नोटाबंदीशी काहीच संबंध नाही. सर्व नागरिकांच्या संपत्तीचे ऑडिट झाले पाहिजे, स्थानिक स्वराज्यसंस्थेकडे नोंदणी झालेल्या, महसूलविभागात नोंदणी झालेल्या सर्व मिळकतींचे खरे मालक व त्यांची तपासणी टिकिट-साईझनुसार झाली असती. आणि हे संगणकिकृत असल्याने प्रत्यक्ष संशय असेपर्यंत कोणा नागरिकाच्या दारातही जायची गरज नाही. ४. दहशतवादी हल्ले थांबले पाहिजेत, नक्षलवाद संपला पाहिजे >> दॅट्स अ टोटली डिफरंट टॉपिक. नोटांमुळे दहशतवाद , ऩक्सलवाद आहे असे मानले तर गैर ठरेल. करन्सी हा ह्या समस्येला मदत करणारा फार नगण्य असा मुद्दा आहे. स्लीपरसेल-लिन्क्स, सीमासुरक्षा, सर्विलंस, सुरक्षाव्यवस्था, गुप्तहेरखाते, सर्व महत्त्वाच्या खात्यांमधे असलेला समन्वय, माहितीचे दळणवळण व त्याचे इन्टर्प्रीटेशन, तंत्रज्ञान व कुशल मनुष्यबळ, राजकिय इच्छाशक्ती. इत्यादी मुद्दे आहेत. ह्या समस्येच्या मूळ कारणांवर थेट कारवाई केली तर न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी. असे होते हे इंग्लंड-अमेरिकेच्या उदाहरणावरुन दिसते. नोटाबंदीने फक्त चिमटा काढल्यासारखे होईल, गळा दाबल्यासारखे नाही. ५. सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे ज्यांच्याकडे काळा पैसा नाही त्यांना जरासुद्धा त्रास व्हायला नको. >> ज्याच्याकडे काळापैसा आहे त्यालाच टार्गेट केले तर इतरांना त्रास होत नाही. सिम्पल! आता वरोल्लिखित मुद्द्यांमधे धाडसी निर्णयक्षमता, अचूक सल्ला, निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची कठोरता इत्यादी गुण राज्यकर्त्यांमधी हवेत. त्याचसोबत न्यायपालिकेच्या व्यवस्थेत आमुलाग्र सुधार (न्यायदानात वेग व समाधान). पायाभूत सुविधांमधे वेगाने विकास (व्यापार व राहणीमानावर परिणाम, त्यामुळे नागरिकांना कर भरायला आनंद वाटेल), करसंकलनातुन आलेल्या निधीचे पारदर्शी वाटप व उपयोग (आपण भरलेल्या कराचे उत्तम वापर बघून अधिकाधिक कर भरण्याला प्रोत्साहन), कररचनेबद्दल जनजागृती (गैरसमज घालवून करसंकलनात जनतेला सहभागी करणे) , राजकिय पक्षांना मिळालेल्या आर्थिक सवलती रद्द करणे, अत्याधुनिकीकरण, संगणिकीकरण वाढवणे, शिक्षण-सुधार, वैज्ञानिक शोध व संशोधनांमधे भरघोस गुंतवणूक, सरकारी निर्णयांमधे लोकसहभाग वाढवणे ह्या पूरक गोष्टी करणे आवश्यक आहे. ह्यात अचानक एका रात्रीत जादूची कांडी फिरवल्यासारखे बदल दिसणार नाहीत पण एकाच वेळी अनेक प्रकल्पांवर काम चालू झाल्याने अपेक्षित बदल दिसायला लगेच सुरुवात होईल. पूर्णपणे ध्येय गाठायला किमान दहा वर्षे लागतील पण झालेला परिणाम कायमस्वरुपी असेल. हे एकट्या माणसाचे काम नाही, व नसतेच. नेतृत्व करणार्‍याने स्वतः प्रत्येक काम करायचे नसते, संबंधित खाती योग्य तर्‍हेने काम करत आहेत की नाही यावर लक्ष ठेवणे व त्यांना मार्गदर्शन करणे हेच गरजेचे. बघा, आता पोचवा मोदींपर्यंत. ते तुम्ही करणार की नाही ह्यावर तुम्हाला किती प्रामाणीकपणे मला प्लान विचारण्यात रस होता की वादात अडकवण्यात रस होता ते कळून येईलच. ----------------------------- मोदींची जशी प्रतिमा निर्माण केली गेली होती व भाजप जसं काम करेल असं आश्वासन दिलं गेलं होतं त्याच्यामागे माझ्या वरिलप्रमाणे अपेक्षा होत्या. त्या कितपत पूर्ण झाल्या व होण्याच्या मार्गावर आहेत हे सर्व उघड आहे. असो. ---------------------------- जर कोणी "नोटाबंदी कशी आवश्यक, योग्य व एकमेव रामबाण उपाय" ह्याच मुद्द्याला केंद्र धरुन विचार केला तर सगळं योग्यच दिसेल जे काही दोन महिन्यात झाले ते. पण समस्येवर विचार करण्याची ही पद्धत योग्य असे मला वाटत नाही. जर नोटाबंदी हा पर्यायच उपलब्ध नसता तर मग काय केले असते? रिजर्व बॅन्केने नकार दिला असता तर काय केले असते? व्हेनेझुएलासारखा उद्रेक झाला असता तर मग काय केले असते? समस्या तशाच राहू दिल्या असत्या का?
↩ प्रतिसाद: ट्रेड मार्क
म
मार्मिक गोडसे Wed, 01/11/2017 - 07:12 नवीन
डांगेसर, उत्तम प्रतिसाद! माझ्या पुढील लेखाचा विषय हाच होता. जवळजवळ सगळेच मुद्दे तुम्ही योग्य रितीने तुमच्या प्रतिसादात मांडले आहेत. नोटाबंदीचे अस्त्र फारसे प्रभावी ठरलेले नाही व ते सारखे सारखे वापरता येणार नाही हे आता कळून चुकले आहे. ह्यापुढे कोणतीही योजना राबवताना सरकार देशातील सर्वसामान्य जनतेला त्रास होणार नाही ह्याची काळजी घेईल अशी अपेक्षा करतो. आता बँकेत जमा झालेल्या बाद नोटांचा आकडा कितीही आला तरी सरकार २००० हजारच्या नवीन नोटा छापणार नाही. मार्चनंतर जुन्याच हजाराच्या नोटा पुन्हा चलनात आणल्या जातील असा अंदाज आहे, अर्थात २००० च्या नोटांच्या बदल्यात बदलून दिल्या जातील.
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे
ट
ट्रेड मार्क Fri, 01/13/2017 - 16:11 नवीन
आणि तुम्ही सुद्धा प्रामाणिक प्रयत्न केलेला दिसतोय. परंतु हा प्लॅन असा वाटत नाहीये. बहुतेक मुद्द्यांवर आत्ता चालू आहे तेच अजून नीट करायला पाहिजे हे म्हणताय. पण मेख तिथेच तर आहे. सगळे लोक, अधिकाऱ्यांसहित, एवढे प्रामाणिकपणे वागत असते तर मग आपण या परिस्थितीत आलोच नसतो. आधीसुद्धा धाडी पडत होत्याच पण मांडवली होत होती जी मुख्यतः रोख पैश्यांमध्ये व्हायची. आता तो मार्ग तर आवळला गेला. जिथे एवढी गुप्तता बाळगून आणि एवढं मोठं पाऊल अचानक उचलूनसुद्धा लोकांनी पैसे "पांढरे" करायचे इतके मार्ग शोधलेच. हेच जर का ठराविक काळाने छोट्या स्टेप्स घेऊन केलं असतं तर काय लोकांना कळलं नसतं? आणि मग तर एवढ्या सगळ्या "अर्थतज्ज्ञांनी" मिळून बापजन्मात कोणत्याही सरकारला हाती लागणार नाही अशी व्यवस्था करून ठेवली असती.
जर नोटाबंदी हा पर्यायच उपलब्ध नसता तर मग काय केले असते? रिजर्व बॅन्केने नकार दिला असता तर काय केले असते? व्हेनेझुएलासारखा उद्रेक झाला असता तर मग काय केले असते?
या जर तर च्या गोष्टी आहेत. तरी पण, एवढे स्टार RBI गव्हर्नर राजन पण मोदी सरकारला सामील झाले. एवढा त्रास होऊन सुद्धा उद्रेक झाला नाही, विरोधी पक्षांनी व वृत्तवाहिन्यांनी लोकांना भडकवायचा खूप प्रयत्न केला पण लोकांनीच त्यांना साथ दिली नाही. जर लोक्स खरंच वैतागले असतील तर नोव्हेंबर २०१६ नंतरच्या बहुतांशी निवडणुकांमध्ये भाजपाची हार व्हायला पाहिजे, तशी दिसत तरी नाहीये. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत जी काही शिक्षा द्यायची असेल ती लोक्स देतीलच. मोदीविरोधी लोक एवढे ओरडून सांगत आहेत की मोदी फेकू आहेत, सगळ्यांना मूर्ख बनावट आहेत पण तरी लोकांना कळत नाहीये? भारतीय जनता सतत मूर्ख बनू शकते यावर तुमचा विश्वास आहे?
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे
न
नितिन थत्ते Fri, 01/13/2017 - 17:46 नवीन
>>भारतीय जनता सतत मूर्ख बनू शकते यावर तुमचा विश्वास आहे? कायतरी ७० वर्ष वगैरे ऐकतो बुवा नेहमी नेहमी !!
↩ प्रतिसाद: ट्रेड मार्क
स
संदीप डांगे Fri, 01/13/2017 - 18:30 नवीन
आता तो मार्ग तर आवळला गेला. >> कसा? नोटाबंदीने सर्व अधिकारी-यंत्रणा वगैरे प्रामाणीक व सरळ झाले? तरी बरे लाच घेतल्याच्या घटना उघडकीस आल्या. कायदेही तेच आहेत, राबवणारी माणसेही तीच आहेत. हेच जर का ठराविक काळाने छोट्या स्टेप्स घेऊन केलं असतं तर काय लोकांना कळलं नसतं? >>"या जर तर च्या गोष्टी आहेत." - हे वाक्य आपलंच इथं उत्तरादाखल वापरतोय, तसंही नोटाबंदीनंतरही लोकांनी करायचे ते केलंच. सो व्हेअर'स द डिफरन्स इन माय प्लान अ‍ॅन्ड गवर्नमेन्ट्स प्लान? डिफरन्स इज 'रिअली वर्किंग वर्सस जस्ट शोइंग ऑफ..' जर लोक्स खरंच वैतागले असतील तर नोव्हेंबर २०१६ नंतरच्या बहुतांशी निवडणुकांमध्ये भाजपाची हार व्हायला पाहिजे, तशी दिसत तरी नाहीये. >> या योजनेचे उद्देश 'लोक वैतागतात की नाही' हे पाहणे होते असे मला तरी वाटत नाही. तुम्हाला वाटतंय काय? २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत जी काही शिक्षा द्यायची असेल ती लोक्स देतीलच. >> समर्थक लोकांनी आता नोटाबंदीचे फलित हे सरकारच्या उत्तरदायित्वावरुन, अर्थव्यवस्थेवर झालेल्या परिणामांवरुन लोकप्रियतेच्या निर्देशांकाकडे वळवले आहे. ह्यालाच गोलपोस्ट चेन्ज करणे म्हणतात. कोणत्याही योजनेचे मूल्यमापन हे उद्देश व परिणामांवर करायचे असते, लोकप्रियतेवर नाही. मोदीविरोधी लोक एवढे ओरडून सांगत आहेत की मोदी फेकू आहेत, सगळ्यांना मूर्ख बनावट आहेत पण तरी लोकांना कळत नाहीये? >> अर्थव्यवस्थेवरचा परिणाम अर्थव्यवस्था सांगते. लोक शांतपणे सहन करत असतात म्हणजे फारसा काही त्रास नाही असे समजायचे असेल तर मुंबई एक उत्तम उदाहरण आहे. वर्षानुवर्षे तिथे शिवसेना महापालिकेत आहे, ठाण्यात आहे. लोक निवडून देतात म्हणजे कारभार उत्तम चालला असेल नाही? भारतीय जनता सतत मूर्ख बनू शकते यावर तुमचा विश्वास आहे? >>> जितके मला आठवते, तुमच्या प्लान विचारण्याचा उद्देश हा तर नव्हता, बहुतेक? या प्रश्नाचं उत्तर थत्तेचाचांनी दिलंय बघा वर.... :) तुम्ही मला तुमचा प्लान सांगा म्हटले, म्हणजे नोटाबंदी हा सर्वात चांगला व एकमेवाद्वितीय प्लान होता असे तुम्हाला वाटते असे दिसते. आता सांगा, नोटाबंदीने तुम्ही मांडलेले सर्व उद्देश कितपत व कितीकाळासाठी प्रभावित झाले आहेत असे तुम्हाला वाटते?
↩ प्रतिसाद: ट्रेड मार्क
ट
ट्रेड मार्क Fri, 01/13/2017 - 20:44 नवीन
अधिकारी-यंत्रणा वगैरे प्रामाणीक व सरळ झाले? तसं कुठे म्हणलंय? पण लाच देण्याघेण्यासाठी जे चलन लागतं तेच कमी असेल तर कशी लाच घेणार? त्यातूनही मार्ग शोधले जातीलच म्हणा. पण तो चोर मानसिकतेचा भाग झाला. ही मानसिकता बदलायला मात्र खूपच वेळ लागेल. रिअली वर्किंग वर्सस जस्ट शोइंग ऑफ कोण जस्ट शोइंग ऑफ करतंय? म्हणजे तुम्हाला म्हणायचंय की सरकारने हा निर्णय फक्त शो ऑफ करण्यासाठी घेतला? आश्चर्य आहे, तुमच्यामते हा प्लॅनिंग पासूनच फेल प्लॅन आहे मग त्यात फेल झाल्याचा शो ऑफ करायचा होता का? या योजनेचे उद्देश 'लोक वैतागतात की नाही' हे पाहणे होते असे मला तरी वाटत नाही. तुम्हाला वाटतंय काय? कशाचा काय संबंध लावताय... ह्यालाच गोलपोस्ट चेन्ज करणे म्हणतात अजिबात चेंज केला नाहीये... योजनेचे मूल्यमापन हे उद्देश व परिणामांवर करायचे असते हे ठीक पण त्याचे सरकारवरचे परिणाम निवडणुकीतच दिसणार. जितके मला आठवते, तुमच्या प्लान विचारण्याचा उद्देश हा तर नव्हता, बहुतेक? परत कशाचा काय संबंध लावताय...बाकी काँग्रेस आणि गांधी घराणं कुठले मार्ग वापरून सत्तेत रहात होती हे वेगळं सांगायची गरज नाही. चाचा किंवा तुम्हाला याबद्दल अधिक सांगायची गरज असेल असं वाटत नाही नोटाबंदी हा सर्वात चांगला व एकमेवाद्वितीय प्लान होता असे तुम्हाला वाटते असे दिसते. मला वाटतं मी आणि बाकी बऱ्याच मिपाकरांनी सांगितलंय की नोटबंदी ही एक पायरी आहे. सरकारने त्यांचा संपूर्ण प्लॅन व उद्देश जाहीर केला याची तुम्हाला खात्री झालेली दिसतेय. सामान्य लोकांना नोटबंदी करून त्रास देऊन झाला आणि आता यापुढे सरकार काहीच करणार नाही ही पण तुम्हाला खात्री आहे बहुतेक. त्यामुळे जे तुम्हाला वाटतंय ते तुमच्या दृष्टीने बरोबर आहे आणि जे मला वाटतंय ते माझ्या. येणार काळच ठरवेल काय बरोबर आणि काय चूक आहे. तोपर्यंत प्रार्थना करूया जे एवढया त्रासाची परिणीती कोण्या राजकीय पक्षाच्या वा व्यक्तीच्या भल्यापेक्षा देशाचं भलं होण्यात होउ दे.
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे
स
सुखीमाणूस Sun, 01/08/2017 - 07:25 नवीन
शिवाय विरोधक हा बनाव घडवून आणू शकतात की? मला तर आजकाल मिडियावर पण विश्वास ठेववत नाही!!!! त्यापेक्शा आपण जे अनुभवतो आणि आजूबाजूला जे दिसते तेच खरे वाटते....... छोट्या रकमान्चे व्यहवार करणारे आणि नोकरदार आहोत आम्ही म्हणूनच नोटाबन्दी मूळे फार त्रासलो नाहियोत... जे खुप त्रागा करत आहेत त्यान्चा टैक्स चुकवायचा मार्ग बन्द झाला आहे किवा मोदीना विरोध करायचा म्हणुन करतायत... माझ्या मते भारतासारख्या देशात असे निर्णय घेणे सोपे नाही आणि जर जास्त वेळ आणि सर्व पक्शाना सान्गुन नोटाबन्दी केली असती तरी असे कसे केले म्हणून पण विरोध झाला असता... प्रामाणिकपणे टैक्स भरतो म्हणून फक्त सरकारी पैशाचा अपव्यय होउ नये असे नेहमी वाटते.....
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे
स
संदीप डांगे Sun, 01/08/2017 - 07:29 नवीन
ह्याच प्रतिसादाची वाट बघत होतो. धन्यवाद! ...आणि सबळ पुरावे हवेत म्हणे. लोल!
↩ प्रतिसाद: सुखीमाणूस
म
मार्मिक गोडसे Sun, 01/08/2017 - 07:41 नवीन
प्रामाणिकपणे टैक्स भरतो म्हणून फक्त सरकारी पैशाचा अपव्यय होउ नये असे नेहमी वाटते..... नोटाबंदीमुळे सरकारी पैशाचा अपव्यय झाला नाही असं म्हणायचं आहे का तुम्हाला?
स
सुखीमाणूस Mon, 01/09/2017 - 14:09 नवीन
उलट आवश्यक ती पावले उचलली गेली असे वाटते आहे. कदाचित हा माझ्या विचारसरणिचा परिणाम असेल. पण आपण भारतिय खूप लाडावलेले मतदार आहोत. राजकिय पक्श फक्त दर ५ वर्षानी येणार्या निवडणूका डोळ्यासमोर ठेवुन मतदाराना वापरतात. मोदिनी पण तेच केले. निवडणूका जिन्कायला काळा पैसा बाहेर आणायचे आश्वासन दिले. नोटाबन्दी हा त्याच पुर्ततेचा भाग आहे. याहून वेगळ्या पध्दतिने करता आले नसते. माझ्या मते काळा पैसा म्हणजे ज्यावर आर्थिक व्यहवार होताना कर भरला जात नाही असा पैसा. नोटाबन्दिमुळे व्यहवार ब्यान्केमार्फत व्हायला लागले आणि ट्याक्सेबल झाले. अजून पैसे खाण्याच्या रोगावर उपाय व्हायचा आहे.... एक मात्र नक्की की विरोधकान्चा कडवा विरोध बघून बीजेपीवाल्याना आपले विरोधि पक्शात असतानाचे दिवस आठवत असतिल!
↩ प्रतिसाद: मार्मिक गोडसे
म
मार्मिक गोडसे Mon, 01/09/2017 - 14:41 नवीन
नोटाबन्दी हा त्याच पुर्ततेचा भाग आहे. याहून वेगळ्या पध्दतिने करता आले नसते.
 सगळा काळा पैसा नोटाबंदीमुळे नष्ट झाला का? नवीन चलनात तयार झालेला काळा पैसा कसा नष्ट करणार? बेनामी संपत्तीही शोधून काढणार आहेत म्हणे. बघूया सरकार कोणती नवी योजना राबावते ते.
नोटाबन्दिमुळे व्यहवार ब्यान्केमार्फत व्हायला लागले आणि ट्याक्सेबल झाले.
दावणीला बैल पक्का बांधून ठेवा.
↩ प्रतिसाद: सुखीमाणूस
न
निष्पक्ष सदस्य Sun, 01/08/2017 - 07:51 नवीन
हा लेख पहा जरा,भारताबाहेर काय बोललं जातय ते, नोटबंदी निर्णयामागे कोण आहे?त्याच्या त्रास कोणाला होतोय? चांगलीच चीरफाड केलेली आहे. http://www.thecitizen.in/index.php/NewsDetail/index/1/9613/A-Well-Kept-Open-Secret-Washington-is-Behind-Indias-Brutal-Experiment-of-Abolishing-Most-Cash
ग
गॅरी ट्रुमन Mon, 01/09/2017 - 17:31 नवीन
हीच लिंक व्हॉट्सअ‍ॅपवरही आली होती. जबराट कॉन्स्पिरसी थिअरी आहे. पण ती थिअरी खरी असेल तर त्यामुळे मोदीविरोधकांची खरी पंचाईत होणार आहे हे कसे काय लोकांच्या लक्षात येत नाही हे समजत नाही. १. रघुराम राजन यांनी रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदावर दुसरी टर्म घेणार नाही हे जून महिन्यात जाहिर केले तेव्हा काय हलकल्लोळ उडाला होता. राजनसाहेबांसारखा स्वतंत्र बाण्याचा माणूस मोदी सरकारला नको होता म्हणून त्यांना पदावरून हटविले गेले हे अगदी छातीठोकपणे जून महिन्यातच म्हटले जाऊ लागले. त्यानंतर नोटबंदीचा निर्णय जाहिर झाल्यावर तर यावर अगदीच शिक्कामोर्तब झाले अशा तोर्‍यात ही सगळी मंडळी वावरत होती. रघुराम राजन यांनी हा निर्णय मानला नसता असे दस्तुरखुद्द पी.चिदंबरम यांनीही म्हटले. ज्या निमूटपणे उर्जित पटेल यांनी हा निर्णय मानला ते बघता रघुराम राजन यांच्याविषयी काहींचा आदरही दुणावला होता. बट अलास..... कुठचे काय. रघुराम राजनही या निर्णयात पडद्याआडून सामील होते तर. "If Rajan was involved in the preparation of this assault to declare most of Indians’ banknotes illegal – and there should be little doubt about that, given his personal and institutional links and the importance of Reserve Bank of India in the provision of cash – he had ample reason to stay in the background." हे वाक्य दुसरे काय सांगते? मग राजन यांना आपल्या बाजूला ओढून मोदीविरोधक सरकारवर शरसंधान करत होते त्याचाच फज्जा उडाला म्हणायचा तर. दुसरे म्हणजे राजनसाहेब 'ग्रुप ऑफ ३०' चे सदस्य आहेत. एकेकाळी या ग्रुपचे सदस्यत्व राजनसाहेबांना मिळाले म्हणून मोठी कॉलर ताठ करणारे आता या लेखातल्या सुरात सुर मिसळून त्या ग्रुपला ' shady organization' म्हणणार का? २. या निर्णयामागे स्वतः बराक ओबामाही पडद्याआडून सामील होते तर. बराक ओबामा म्हणजे सर्वच पुरोगाम्यांचे अगदी गळ्यातले ताईत (त्यांनी सिरीया आणि लिबियामध्ये नक्की काय केले असले प्रश्न विचारायला बंदीच). आणि नेमके हेच पुरोगाम्यांचे गळ्यातले ताईत जगातल्या सगळ्यात प्रतिगामी (मोदी) नेत्याने जनतेला दु:ख आणि हाल-अपेष्टांच्या खायीत लोटायला घेतलेल्या निर्णयात सामील होते तर. अरे अरे अरे. काय होणार त्या पुरोगाम्यांचे? शेवटी ज्याला उदोउदो करून डोक्यावर घेतले त्याचे पायही मातीचेच निघाले तर!! ३. या लेखात म्हटले आहे की केनेथ रोगॉफ आणि लॅरी समर्स हे हार्वर्डमधील प्राध्यापक कॅशच्या विरोधात आहेत. हे वाचून प्रचंड घोटाळा उडाला आहे. अर्थशास्त्रात अनेक 'स्कूल्स ऑफ थॉट्स' असतात त्यातील बर्‍याच अंशी डाव्या 'स्कूल ऑफ थॉटचे' प्रतिनिधित्व (किंबहुना नेतृत्व) हार्वर्ड, प्रिन्सटन, येल इत्यादी विद्यापीठे करतात तर उजव्या गटाचे नेतृत्व शिकागो विद्यापीठाकडे आहे. इथे एक गोष्ट स्पष्ट केली पाहिजे की डावे म्हणजे अमेरिकन स्टॅन्डर्डनी डावे असे म्हणत आहे. डावे म्हटल्यावर आपल्या डोळ्यापुढे जनेयु हे चित्र उभे राहते. माझ्या माहितीप्रमाणे अमेरिकेत कोणतेही विद्यापीठ तितके डावे नाही (माझी माहिती कदाचित चुकीची असू शकेल) तर सरकारचा अर्थकारणात बराच जास्त सहभाग हवा असे हार्वर्ड, प्रिन्सटन आणि येल इत्यादी ठिकाणचे प्राध्यापक म्हणतात तर शिकागोमधील प्राध्यापक सरकारचा सहभाग कमीतकमी हवा असे म्हणतात (आमचे मिल्टन फ्रिडमन साहेब शिकागोमध्येच प्राध्यापक होते). नोटबंदीचा निर्णय त्या अर्थाने 'डावा' नक्कीच नाही. आणि त्या निर्णयाप्रमाणेच मत असणारे प्राध्यापक हार्वर्डमध्ये? ही गोष्ट काही समजली नाही. मी केनेथ रॉगॉफ यांनी दोन चलनांमधील विनिमय दर ठरविणार्‍या मॉडेलपैकी एक 'परचेसिंग पॉवर पॅरिटी' या मॉडेलवर बरेच काम केले आहे. त्यातले काही पेपर मी वाचले आहेत. पण त्याव्यतिरिक्त केनेथ रॉगॉफ हे कॅशच्या विरोधात आहेत याविषयीचा एखादा पेपर वगैरे कोणी दिल्यास बरे होईल. ४. यु.एस. एड ही या प्रकारात सामील आहे तर!!! याच यु.एस एडच्या भारतातील कामाबरोबर जे.एन.यु मधील भुपिंदर झुत्शी, मनोज पंत यासारखे प्राध्यापक संलग्नही आहेत. भारतातल्या अनेक एन.जी.ओ याच संस्थेबरोबर काम करतात. याच एन.जी.ओनी परदेशातून आलेल्या पैशांचा दुरूपयोग करून आपले ऑडिटेड अकाऊंट न देणे वगैरे प्रकार केले म्हणून त्यांच्यावर मोदी सरकारने कारवाईचा बडगा उचलला, तसेच दिल्लीमध्ये सरकारी निवासस्थानी वर्षानुवर्षे तळ ठोकून राहिलेल्या असल्या अनेक विचारवंतांना मोदी सरकारने हाकलून दिले म्हणून या सगळ्या बांडगुळांनी मागच्या वर्षी दादरीच्या दुर्दैवी घटनेचे निमित्त करून पुरस्कारवापसी केली होती हा इतिहास फार जुना नाही. असल्या एन.जी.ओ आणि जे.एन.यु मधले प्राध्यापक ज्या संस्थेबरोबर काम करतात ती संस्था आतून मोदी सरकारलाच मदत करत होती तर!! मोदींचे नेटवर्क भलतेच पॉवरफुल आहे म्हणायचे. मोदींनी सगळ्या विरोधकांच्या संस्थांना आतून भरपूर पोखरले आहे असे म्हणायचे तर. ज्या मोदी विरोधकांनी हा लेख मोठ्या उत्साहात शेअर केला त्या सगळ्यांचाच पचका उडाला आहे असे म्हणायचे :)
↩ प्रतिसाद: निष्पक्ष सदस्य
ड
डॉ सुहास म्हात्रे Mon, 01/09/2017 - 19:01 नवीन
सुंदर चिरफाड ! "वर्ल्ड ट्रेड सेंटरचे ट्विन टॉवर्स अमेरिकन सरकारने पाडले" या कॉन्स्पिरसी थियरीवरही विश्वास ठेवणारे लोक आहेतच की =))
↩ प्रतिसाद: गॅरी ट्रुमन
ग
गॅरी ट्रुमन Fri, 01/13/2017 - 05:23 नवीन
निष्पक्ष सदस्य कुठे गायब झाले ? कुठल्या पक्षात सामील झाले की काय? चला या निमित्ताने व्हॉट्सअ‍ॅपवर येणार्‍या लिंका स्वतः पडताळणी केल्याशिवाय पोस्ट करू नयेत ही पब्लिक फोरम-१०१ क्लासमधील महत्वाची गोष्ट परत एकदा अधोरेखित झाली हे पण काही कमी महत्वाचे नाही :)
↩ प्रतिसाद: निष्पक्ष सदस्य
स
संदीप डांगे Fri, 01/13/2017 - 05:32 नवीन
हा हा हा! व्हॉट्सअ‍ॅपचं काय घेऊन बसलात, इथं खरीपाचे हंगाम डिसेंबरात ढकलले जात आहेत.... =)) =))
↩ प्रतिसाद: गॅरी ट्रुमन
ड
डॉ सुहास म्हात्रे Fri, 01/13/2017 - 08:11 नवीन
खरीप हंगामात पेरलेल्या पिकाचे जीडीपीतले योगदान "जूनमध्ये नाही" तर पीक तयार होऊन त्याची किंमत शेतकर्‍याच्या हातात पडल्यावरच म्हणजे "डिसेंबरमध्ये" नक्की मोजता येते. हे पण अनेक वर्षे शेतीसंबधी व्यवसायात काम केल्याचे दावे केलेल्या आणि अर्थशास्त्राबद्दलचे अर्थपूर्ण दावे करणार्‍या स्वयंघोषीत तज्ज्ञांना अतीइस्काटून सांगण्याची पाळी येते इतके या देशाचे दुर्दैव आहे !!! :( असो. चालायचेच ! =)) =)) =))
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे
स
संदीप डांगे Fri, 01/13/2017 - 08:53 नवीन
अंधसमर्थनात ठोकून दिलेल्या दाव्याचा फोलपणा उघडकीस आला तरी असंबंद्ध भलामण, चलाख दिशाभूल करतांना सत्यपरिस्थितीची कास सुटणे जास्त दुर्दैवी असावे! :(
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे
न
नितिन थत्ते Fri, 01/13/2017 - 09:31 नवीन
तुम्ही काय म्हणताय हे तुमच्या तरी लक्षात येतंय का? तुमच्या खरीपबाबतीतला मूळ प्रतिसाद खाली देतोय. अधोरेखन माझे. ---- प्राथमिक डेटाप्रमाणे २०१५ च्या डिसेंबरपेक्षा २०१६ च्या डिसेंबरमध्ये अप्रत्यक्ष १४.२% करांमध्ये वाढ झाली आहे. १. सेंट्रल एक्साईज कर : ३१.६% वाढ : हा उत्पादन (manufacturing) वाढल्यामुळेच शक्य होते. २. सर्विस टॅक्स : १२.४% वाढ : हा सर्विस (सेवा) उद्योगात वाढ झाल्याशिवाय शक्य नाही. ३. VAT भरणाही वाढला आहे. यातला लक्षणिय भाग जुन्या नोटांत असावा असा अंदाज आहे, म्हणजे तो बहुदा ०९ नोव्हेंबरनंतर भरला गेला असावा : ही वाढ विक्रीत वाढ झाल्यावर होऊ शकते. ४. याशिवाय, खरीपातली पेरणी ६ टक्क्यांपेक्षा जास्त झाल्याचे अगोदरपासून माहित झाले आहेच. विरोधकांच्या म्हणण्याप्रमाणे जर (अ) उद्योगधंद्यांना जबर फटका बसला आहे आणि (आ) शेतकरी प्रचंड अडचणीत येऊन शेतीची पेरणी धोक्यात आली आहे; या दोन गोष्टी खर्‍या धरल्या तर वरचे वाढीचे आकडे कसे शक्य आहेत. उद्योगधंद्यांनी उत्पादन कमी झाले असतानाही जास्त कर भरला आहे की शेतकर्‍याने सर्व पेरणी उधारीवर केली / त्याला बियाणे, खत इत्यादी फुकट मिळाले ???!!! ---------- तुम्ही "खरीपाच्या पेरण्या जास्त झाल्या" हे नोटबंदीने काही नुकसान झाले नाही या दाव्याच्या समर्थनार्थ म्हटले होते.
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे
स
सुखीमाणूस Sun, 01/08/2017 - 08:12 नवीन
एक ५० वर्षाचा मोठ्या पदावर असलेला खाजगी कम्पनितील अधिकारी... भरपुर पगार... गावी चिकार शेतीवाडी, जी आईवडिल बघतात, .. शहरात दोन घरे त्याने एक घर भाड्याने दिले व रोख भाडे घेत आहे...३०००० महिना आता नोटाबन्दिमुळे आलि का पन्चाईत!!! त्यातुन ते विरोधि पक्शाचे मतदार..... लागले की नोटाबन्दिच्या नावाने रडायला..... आता बायको ग्रुहिणी आहे. तिच्या नावे घरभाडे उत्पन दाखवले तर टैक्स नाही पडणार पण ते नको बदलच नको आणि कन्जूस पण नाहि, देवळात जेवणावळी घालतात... मग नोटाबन्दिला यान्चा विरोध खरा वाटत नाहि...
व
वरुण मोहिते Sun, 01/08/2017 - 08:48 नवीन
जे समर्थन करतात ते प्रामाणिक नाही करत ते भ्रष्टाचारी सही लॉजिक आहे
स
सुखीमाणूस Mon, 01/09/2017 - 14:17 नवीन
मिपावर अभिव्यक्ति स्वातन्त्र्य आहे. त्यामूळे विचार मान्डणारच. विरोध करतायत ते चान्गलच आहे. निन्दकाचे घर असावे शेजारी!!
↩ प्रतिसाद: वरुण मोहिते
व
वरुण मोहिते Sun, 01/08/2017 - 08:58 नवीन
जे डोळे उघडे ठेऊन फिरतात त्यांना सगळं कळतंय . कॅशलेस व्यवहार मी कित्येक वर्षांपासून करतोय . कॅशलेस व्हायचंय तर त्याला विविध योजना आणि उपाय आहेत . जे देश कॅशलेस साठी आघाडीवर आहेत त्यांनी नोटबंदी केली आणि कॅशलेस झाले का ??ज्या देशांमध्ये दहशत वाद आहे त्यांच्याकडे नोटबंदी केली आणि दहशत वाद संपला का ?? असा असता तर सर्व देशांनी एकदाच नोटबंदी करा . प्रॉब्लेम सुटेल काळापैसा बाहेर दहशत वाद खतम. सध्या ज्वर नाही उतरणारे असे डोस भारतीय जनतेला लागत असतात किंबहुना सगळ्याच देशात . ह्यात बँकांनी किती लुटणारेत ते पहा एकदा . एका वेळी करोडो रुपये आलेत १ टक्का व्याज कमी करतायेत किंवा त्याहून खाली उद्या वाढला व्याज तर जबाबदार कोण ??हा एक स्वतंत्र विषय आहे नंतर लिहीन .
न
नावातकायआहे Mon, 01/09/2017 - 02:57 नवीन
चोथा विषय ...पास.......
स
संदीप डांगे Mon, 01/09/2017 - 06:06 नवीन
या निमित्ताने लखू रिसबुड हे डू आयडी कोणाचे ते कळले, तरी सांगत होतो...सतत जाड ठशात लिहणे योग्य नाही ते. :-)
L
lakhu risbud Mon, 01/09/2017 - 15:47 नवीन
समक्ष भेटूनच खुलासा होईल का ?च लिखाण बघा माझे.
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे
स
सतिश गावडे Mon, 01/09/2017 - 06:44 नवीन
काल पुण्यात दोन दुकानात शंभरच्या खालील खरेदीसाठी दुकानदारांनी कार्ड घेण्यास नकार दिला. आश्चर्य म्हणजे दोन्ही ठिकाणी पेटीयम चालणार होते. माझ्या खिशात रोख रक्कम नसल्याने आणि पेटीयम वापरत नसल्याने मला शंभर रुपये करण्यासाठी अनावश्यक खरेदी करावी लागली. ही कमीत कमी शंभर च्या खरेदीची अट का असावी?
आ
आदिजोशी Mon, 01/09/2017 - 08:42 नवीन
ज्या सरकारने जो निर्णय घेतला त्याचे फलित काय झाले हे आधी सरकारला सांगू तर द्या. मग ठरवा निर्णय यशस्वी की अयशस्वी. आधीच ढोल पिटण्यात काय अर्थ आहे? विरोधासाठी विरोध करून मिपाची बँडविड्थ वाया घालवू नका.
स
संदीप डांगे Mon, 01/09/2017 - 08:52 नवीन
बरोबर, आता थोडं समर्थनासाठी समर्थन करणाऱ्यांबद्दल?
↩ प्रतिसाद: आदिजोशी
प
पुंबा Mon, 01/09/2017 - 13:22 नवीन
रद्द झालेल्या नोटात असलेल्या एकूण रकमेपैकी सत्त्यान्नव टक्के रक्कम जर परत सिस्टीममध्ये परत आली असेल तर.. १. रिझर्व्ह बँकेचे देणे केवळ ३ टक्क्यांनीच कमी झाले. २. जवळजवळ सर्वच काळा पैसा धारक खातेदार आपला पैसा बदलून घेण्यात किंवा बँकेत जमा करण्यात यशस्वी झाले. ३. बँक कर्मचार्‍यांचा ओव्हर टाईम, नवीन नोटा छापण्याचा खर्च, एटीएम रेकॅलीब्रेट करण्याचा खर्च, दररोज बँकांना दररोज करावा लागणारा ३५०० कोटींचा खर्च, वेळेवर कॅश उपलब्ध न झाल्याने अर्थव्यवस्थेत आलेली सुस्ती, रांगांत उभे राहण्याने वाया गेलेले अमुल्य मनुष्यतास, जुन्या नोटांची वासलात लावण्यासाठी येणारा खर्च या सर्वांचे कॉस्ट बेनिफीट अ‍ॅनालिसीस केले तर एकूण व्यवहार आतबट्ट्याचा ठरला यात दुमत नसावे. ४. जर लोकांनी जमा केलेली रक्कम खात्यातून काढून घेतली तर बँकांना कर्ज म्हणून देण्यासाठी या पैशाचा उपयोग होऊ शकणार नाही. परंतू, निदान ५-७ लाख कोटी रु. जरी बँकांना कर्जाऊ देण्यासाठी सापडले तरी उद्योगांना अधिक कर्जे मिळून तेजी येऊ शकते. ४. संपत्तीचे बेनामीकरण थांबेल असे जेटलींनी म्हटले परंतू, या रकमेला ट्रॅक करून कररचनेत सामावून घेण्यासाठी कोणते उपाय केले जातील याची अजून कल्पना अर्थकखात्याला नसावी अशी शंका येते.
स
संजय क्षीरसागर Tue, 01/10/2017 - 07:22 नवीन
Only Rs 75,000 cr in old notes still remains out of banking system आता आरबीआय म्हणे डबल काऊंट करते आहे. म्हणजे आलेल्या नोटा आणि बँकानी दिलेल्या फिगर्स टॅली करतायंत म्हणून वेळ लागतो आहे ! दादानू, हे काम रोजच्या रोज होत नव्हतं का ? त्याशिवाय किती नोटा चलनात सरकवायच्या हे वेळोवेळी कसं ठरवलं ? पोपटाला विचारुन ? बरं काल दहा दिवस झाले मुदत संपल्याला, अजून साधी टोटल मारता येत नाही ? वरच्या बातमीतही तेच म्हटलंय (हे खास `अर्धसत्य'वाल्यांसाठी) : On Wednesday, Finance Minister Arun Jaitley was vague when asked on the same at a press briefing after the goods and services tax council meeting. वर कुणी तरी चोथा विषय वगैरे म्हटलंय. त्यांच्या विद्वत्तेला नमस्कार ! नक्की किती नोटा जमा झाल्या हे कळल्यावरच विषय खरा आखाड्यात येणारे. मोदींच्याही पुढे जाऊन, एका सदस्यानं म्हटलंय, सगळ्याच्या सगळ्या नोटा पुन्हा जमा झाल्या तर त्यांना आनंद होणारे! त्यांना ही दंडवत. ही काय नोटा बदलून देण्याची मोहिम होती की काय? अर्थात, आरबीआय काय, जेटली काय आणि मोदी काय, आता कशी फिरवाफिरवी करतात हे बघणं मजेचं होणारे. खरं तर मित्रोंssss.... ला आता पुढे काय जुगाड करायचा याची पडली असावी म्हणून निव्वळ टिपी चालू आहे.
ह
हतोळकरांचा प्रसाद Tue, 01/10/2017 - 08:15 नवीन
(आम्हाला डिमॉनेटायझेशन काय ते कळत नसल्याचे प्रमाणपत्र "तज्ज्ञांकडून" मिळालेले असतानाही हा प्रतिसाद, म्हणून आधीच गुस्ताखी माफ) संक्षी, काय माहितेय का, सरकार/आरबीआय आकडे जाहीर करायला उशीर का करतेय हा प्रश्न तुमच्याइतकाच मलाही पडला आहे (आणि अजूनही इतर अनेक सामान्य मिपाकरांना कदाचित) पण ही "साधी टोटल" किंवा "टिपी" आहे का वगैरे ठरवण्याइतका "तज्ञ" नसल्यामुळे हातावर हात ठेवून आकडे येण्याची वाट बघत बसलोय झालं दुसरं काय? हि योजना जेव्हा जाहीर झाली तेव्हा ती काय होती इथेच गाडी अडकून पडली असेल तर काय बोलायचे? ते "मित्रोंssss.... " म्हणजे पंतप्रधान का हो? शिवाय आरबीआय काय, जेटली काय, मोदी काय, त्यांनी काहीही सांगितलं तरी ती फिरवाफिरवीच आहे हे आधीच ठरलं असल्याने त्यात मजेने बघण्यासारखं राहतंच काय? बाकी "I don't know numbers yet, if you know please tell me" यात "vague" ते काय हे समजले नाही! आणि ब्लूमबर्ग रिपोर्टप्रमाणे याही रिपोर्टमध्ये आरबीआय काय म्हणते रिपोर्टवर हे काही महत्वाचं नाहीये.बँकेत पैसे आले म्हणजे पांढरे झाले वगैरे सोयीस्कर तर्क बाजूला ठेवला तरीपण या योजनेचं अपयश सिद्ध करायला आकडे आणि आकड्यांवर आधारित "तज्ज्ञ" लोकांचं विश्लेषण हे माझ्यासारख्या डिमॉनेटायझेशन ना समजणाऱ्या लोकांसाठी फार महत्वाचे आहे हे उघड आहे
↩ प्रतिसाद: संजय क्षीरसागर
स
संजय क्षीरसागर Tue, 01/10/2017 - 10:32 नवीन
डिमनीटायझेशनबद्दल मी सुरुवातीपासून कोणताही स्टँड घेतलेला नाही हे लक्षात घ्या. दुसरी गोष्ट, मला कायम मुद्दा महत्त्वाचायं मग मी टफीचं सुद्धा कौतुक करतो. डू आयडी, आयडी ब्लॉकींग, लेखकाचे मागचे विषय काढून त्याला घेरणे , असली फालतू आणि कद्रू मानसिकता माझ्यासाठी अशक्य आहे. त्यामुळे मोदी काय की जेटली काय की इथला सदस्य काय, मला निर्णय आणि मुद्दा यांच्याशी कर्तव्य आहे. जे बरोबर आहे त्यासाठी मी कोणत्याही लेवलला जायला कायम तयार आहे. आणि त्यापुढे मला आयडीची पण पर्वा नाही. निर्चलनीकरणाचा निर्णय फसला एवढाच माझा मुद्दा आहे आणि तो माझा अर्थशास्त्राच्या अभ्यासावर आणि सध्या उपलब्ध असलेल्या माहितीवर आधारित आहे. त्यामुळे तुमचं हे रडगाणं : त्यांनी काहीही सांगितलं तरी ती फिरवाफिरवीच आहे हे आधीच ठरलं असल्याने त्यात मजेने बघण्यासारखं राहतंच काय? आता थांबवा. मग तुमचा हा स्टँड किती फोल आहे ते कळेल : बँकेत पैसे आले म्हणजे पांढरे झाले वगैरे सोयीस्कर तर्क बाजूला ठेवला तरीपण या योजनेचं अपयश सिद्ध करायला आकडे आणि आकड्यांवर आधारित "तज्ज्ञ" लोकांचं विश्लेषण हे माझ्यासारख्या डिमॉनेटायझेशन ना समजणाऱ्या लोकांसाठी फार महत्वाचे आहे हे उघड आहे बँकेत पैसे आले म्हणजे व्हाइट झाले असा सोयिस्कर अर्थ जे काय शिक्षण आहे त्यावरनं निदान मी तरी काढू शकत नाही. त्याचा अर्थ इतकाच की जे काय ३ लाख कोटी डायरेक्ट चलनाबाहेर जातील (तुम्हाला प्रकाश पडावा म्हणून पुन्हा सांगतो, बँकेत भरलेच जाणार नाहीत) हा सरकारचा मुख्य उद्देश फसला आहे. पुन्हा थोडा प्रकाश पडावा म्हणून सांगतो (कारण डोक्यावर कायम कमळाची माळ घेऊन वावरणारे एक सदस्य म्हणतात की तो अंदाजच होता, नक्की रक्कम नव्हती !), आता बँकेत न भरली गेलेली रक्कम ३ लाख कोटींपेक्षा फारच कमी आहे. म्हणजे तोंडावर पडलेलेच आहेत, दात किती पडले इतकाच प्रश्न आहे. त्यामुळे फायनल आकडा नोटबंदीचा निर्णय यशस्वी झाला असा निर्वाळा कदापिही देऊ शकणार नाही. तुम्ही कितीही वाट बघा आणि मोदी काय की जेटली काय कितीही आपटोत, नोटाबंदीमुळे ३ लाख कोटी चलनातून हद्दपार झालेले नाहीत.
↩ प्रतिसाद: हतोळकरांचा प्रसाद
ह
हतोळकरांचा प्रसाद Tue, 01/10/2017 - 11:17 नवीन
धन्यवाद, तुमच्या प्रतिसादाबद्दल! हि योजना फेल गेलीय हे पाहण्यासाठी फायद्यपेक्षा नुकसान जास्त असा काहीसा आकडा लागेल असं माझा मत आहे आणि त्यामुळेच मी वाट बघायला तयार आहे, अगदी कन्क्लुसिव्ह इन्फॉर्मेशन येईपर्यंत! आणि तसंही हि योजना फेल होऊन याचा देशाला काही फटका बसणार असेल तर त्याचे उट्टे काढण्यासाठी मला २०१९ पर्यंत तसेही थांबावेच लागणार आहे. या योजनेचे सगळे फायदे/तोटे हे तात्काळ सिद्ध होण्यासारखे नाहीत हे एक तज्ज्ञ म्हणून तुम्ही मान्य करत असाल अशी अपेक्षा आहे. बाकी समजा ३ लाख कोटींऐवजी १ लाख कोटी नाही आले तर योजना फेल म्हणायची, तोंडावर पडून दात पडले (कि पाडले?) म्हणायचे कि अपेक्षित यश नाही मिळाले म्हणायचे हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे. शिवाय, जे पैसे बँकेत जमा झाले त्यातील संशयित रकमांचा उगम शोधून त्याला अकाउंटेबल बनवण्यात यश मिळाले तर निष्कर्ष वेगळा असणार नाही का? आता मुद्दे परत परत तेच येत आहेत, त्यामुळे यावर फारशी चर्चा करणे योग्य नाही. बाकी स्वतःच मोदी जेटली काय सांगणार आहेत हे माहित नसताना फिरवाफिरवी हे वरच्या प्रतिसादात लिहिले आहे, ते फक्त दाखवून देणे रडगाणे ठरते हे वाचून मौज वाटली .
↩ प्रतिसाद: संजय क्षीरसागर
स
संजय क्षीरसागर Tue, 01/10/2017 - 12:07 नवीन
आता तुम्हाला किमान मुद्दा तरी कळायला लागलायं ! तरी पुन्हा तोच घोळ होतोयं. तसंही हि योजना फेल होऊन याचा देशाला काही फटका बसणार असेल तर त्याचे उट्टे काढण्यासाठी मला २०१९ पर्यंत तसेही थांबावेच लागणार आहे. आता वाट बघण्याची मुदत ३ वर्ष झाली ! योजना आत्ता फसते. २०१९ चं तेंव्हा बघू. या योजनेचे सगळे फायदे/तोटे हे तात्काळ सिद्ध होण्यासारखे नाहीत हे एक तज्ज्ञ म्हणून तुम्ही मान्य करत असाल अशी अपेक्षा आहे सगळे फायदे सोडा. मूळात ३ लाख कोटी चलनातून बाद होणार नाहीत. त्याचे सर्व फायदे संपले. समजा ३ लाख कोटींऐवजी १ लाख कोटी नाही आले तर योजना फेल म्हणायची, तोंडावर पडून दात पडले (कि पाडले?) म्हणायचे कि अपेक्षित यश नाही मिळाले म्हणायचे हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे. कालपर्यंत सगळे जरी भरले गेले तरी तुम्हाला आनंद होणार होता ! ते आता क्लिअर झालं समजू. दात किती पडले याचा अर्थ ३ लाख कोटी या भव्य गाजराच्या बदल्यात नक्की किती पैसे बाद झाले. तुम्हाला सगळे पैसे भरले गेले म्हणजे योजना यशस्वी झाली असं वाटत होतं त्याच्या नेमकी विपरित परिस्थिती आहे. शिवाय, जे पैसे बँकेत जमा झाले त्यातील संशयित रकमांचा उगम शोधून त्याला अकाउंटेबल बनवण्यात यश मिळाले तर निष्कर्ष वेगळा असणार नाही का? तो हिशेब आहेच ना ! पण मग १२,००० कोटी आधी नोटा छापण्यातच बरबाद झालेत. ते वसूल झाले की ब्रेक थ्रू सुरु होईल. सो, ही गाजर अपेक्षा सोडा. आधी अपेक्षित गाजर (३ लाख कोटी) गुल झालंय ते लक्षात घ्या.
↩ प्रतिसाद: हतोळकरांचा प्रसाद
ह
हतोळकरांचा प्रसाद Tue, 01/10/2017 - 18:14 नवीन
काय बोलणार! तुम्ही तज्ज्ञ, किती वेळा एकच मुद्दा चर्चिणार! तुमचं खरं! आता तर मलाच शंका येऊ लागलीय की तुम्हालाच योजना कळलीय कि आपलं विरोध रेटायचा म्हणून तेच तेच गुऱ्हाळ! चालू द्या! आधी आउटपुट ठरवून मग त्याला अनुसरून मुद्दे मांडायला मी काय तज्ञ थोडाच आहे!
↩ प्रतिसाद: संजय क्षीरसागर
स
संजय क्षीरसागर Wed, 01/11/2017 - 06:01 नवीन
आधी आउटपुट ठरवून मग त्याला अनुसरून मुद्दे मांडायला मी काय तज्ञ थोडाच आहे! पहिल्यापासून शेवटापर्यंत बस एवढं एकच !
↩ प्रतिसाद: हतोळकरांचा प्रसाद
ह
हतोळकरांचा प्रसाद Wed, 01/11/2017 - 06:40 नवीन
तुम्ही काय वेगळे मुद्दे मांडले? डिमॉनेटायझेशन म्हणजे काय माहित नाही वगैरेने काय सिद्ध होणार होते? दुसर्यांनी अक्कल काढण्यापेक्षा मी स्वतःच मान्य केले कि मी तज्ज्ञ नाही. असो वैयक्तिक चर्चा करण्यात काय हशील आहे, तुम्हीच तुमचे मुद्दे तपासून पहा आणि ठरवा कि तुम्ही घाई करत आहेत का ते, कसे?
↩ प्रतिसाद: संजय क्षीरसागर
च
चिनार Mon, 01/16/2017 - 06:46 नवीन
संक्षी आणि हातोळकर भाऊ.... नोटबंदीचा निर्णय झाल्यापासून माझं जाम कन्फ्युजन झालंय. आणि आता नोटबंदी फेल झाली/यशस्वी झाली ह्याचे दावे सुरु झाल्यापासून ते जास्तच वाढलंय. एक प्रामाणिक प्रश्न खाली विचारतो, जमल्यास त्याचे उत्तर द्यावे ही विनंती. प्रश्न अर्थशास्त्राशी निगडीत आहे. त्यामुळे मोदी/रागा/केजरी/पवार आदी तज्ञांना ह्यात न ओढल्यास उत्तमच... समजा भारतात पंधरा लाख कोटी रुपये हजार आणि पाचशेच्या स्वरूपात होते. त्यातील दहा लाख कोटी पांढरे आणि ५ लाख कोटी काळे पैसे होते असं गृहीत धरूया. आता नोटबंदीने नेमकं काय अपेक्षित होतं? किंवा काय अपेक्षित असायला हवं होतं? ह्यासाठी दोन वेगवेगळे सिनारियो गृहीत धरूया... १.३० डिसेम्बरपर्यंत बँकेत दहा लाख कोटी रुपये जमा झाले आहेत. ह्याचा अर्थ पाच लाख कोटी रुपये फेकण्यात/जाळण्यात/नष्ट करण्यात/किंवा आणखी सुरक्षित ठिकाणी लपवण्यात आले. म्हणजेच पाच लाख कोटीची किंमत शून्य झाली. असे होण्यात भारतीय अर्थव्यवस्थेला काय फायदा झाला ? सीबीआय/आयकर विभागाने पाठपुरावा करून समाज ह्या पाच लाख कोटी दाबणाऱ्या पाच-पन्नास धनाढ्यांना पकडले आणि कोर्टानी त्यांना शिक्षा केली. पण पर्यायाने पाच लाख कोटींचे नुकसानच झाले नाही का ? ते पाच लाख कोटी काळे असले तरी ते गोरगरीबांचे होते पण काही नालायकांनी ते चोरले होते म्हणून ते काळे झाले. नोटबंदीने जर पाच लाख कोटींचा चुराडा होणे अपेक्षित होते तरी नोटबंदीचा निर्णय चांगला कसा ठरू शकतो ? २. ३० डिसेम्बर पर्यंत संपूर्ण पंधरा लाख कोटी बँकेत जमा झाले त्यापैकी पाच लाख कोटी रुपये काळे आहेत. पण धनदांडग्यांनी वेगवेगळ्या प्रकारे ते पैसे बँकेत भरले. बँकेत भरले म्हणजे पांढरे झाले असा त्यांचा समज असावा. पण बँकेत आलेले हे पाच लाख कोटी सरकार विविध जनकल्याण योजना/ नवीन प्रकल्प किंवा अजून काही ह्यासाठी वापरू शकत नाही का ?असे झाल्यास ते भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी जास्त फायद्याचे नाही का ? ३. नोटबंदीचा उद्देश काहीही असो पण आता जे काही झालंय त्यातून काहीतरी चांगलं बाहेर पडू शकेल का ?
↩ प्रतिसाद: हतोळकरांचा प्रसाद
स
संदीप डांगे Mon, 01/16/2017 - 07:19 नवीन
सर्वात आधी एक स्पष्टीकरणः जेटलींच्या संसदेतल्या भाषणात त्यांनी स्पष्ट कबूली दिली आहे की सरकारला ८ नोव्हेंबरपूर्वी वा नंतर काळापैसा किती आहे ह्याचा कोणताही अंदाज नव्हता व नाही. त्यामुळे पाच लाख कोटी किंवा कोणतीही रक्कम ही अंदाजपंचे दाहोदरसे आहे. (याचा अर्थ असा नव्हे की भारतात काळा पैसा रोख नोटांच्या स्वरुपात अस्तित्त्वातच नाही.) सिनारिओ १. Of the Rs 14 lakh crore worth of Rs 500 and Rs 1,000 notes that have been scrapped, roughly Rs 3 lakh crore are not likely to be exchanged for new notes ever. This entire extinguished or disappeared black money will be profit to the RBI, and will be transferred to the central government as dividend. सरकारची वित्तीय तूट भरून निघाली असती. सिनारिओ २. हे पाच लाख कोटी म्हणजे एकाच ठिकाणी धान्याच्या कोठारात गोण्यांमधे भरलेले धान्य नव्हे तर संपूर्ण भारतभर विखुरलेले धान्य आहे. हे सगळे गोळा करुन शोधून ते काळे-पांढरे ठरवण्यात पुष्कळ वेळ व पैसा खर्च होईल. ही रक्कम दिसत असली तरी त्यावर क्लेम करणे इतके सोपे नाही. त्यामुळे तो पैसा सरकार वापरु शकेल हा एक गैरसमज आहे. सिनारिओ ३. ही जी नोटाबंदी झाली आहे ती दिवाळीपूर्वी घर स्वच्छ करतो तशी झाली आहे. म्हणजे सर्व सामान घराबाहेर काढायचं आणि जसंच्या तसं परत आत टाकायचं. यातून आपोआप काही चांगलं बाहेर पडेल याची शक्यता शून्य आहे. हां, स्वतःहून केलं तर बरंच काही चांगलं घडू शकेल. जसं नुसतं सामान आतबाहेर केल्याने घर स्वच्छ होत नाही तसेच नुसती नोटाबंदी केल्यानेही अर्थव्यवस्था स्वच्छ होणार नाही.
↩ प्रतिसाद: चिनार