नोटाबंदी : एक अपरिपक्व निर्णय.
बनावट नोटा , दहशतवाद आणि काळा पैसा नष्ट करणे हा नोटाबंदीचा मुख्य उद्देश होता, तो कितपत यशस्वी झाला हे थोड्याच दिवसात कळेल. परंतू, नोटाबंदी हा ह्यावर कायमस्वरूपी इलाज असूच शकत नाही हे सरकारलाही माहीत असताना असा अचानक नोटाबंदीचा निर्णय पंतप्रधानांनी का घेतला असावा?
पंतप्रधानांनी निवडणुक प्रचारादरम्यान स्विस बँकेतील भारतीयांचा काळा पैसा देशात आणू हे आश्वासन दिले होते, सत्तेत येऊन दोन वर्ष झाली तरी एक फुटकी कवडीही आपण आणू शकलो नाही ह्याची सल त्यांना लागून होती. दरम्यान पंतप्रधानांनी मिपावरील माझा हा लेख वाचला असावा, हे काम सोपे नाही हेही त्याना कळून चुकले. लगेचच त्यांनी आपला मोर्चा देशातील काळ्या पैशाकडे वळवला. सरकारी यंत्रणा कमीतकमी वापरून लवकरात लवकर हा काळा पैसा कसा नष्ट करता येईल ह्याबद्दल त्यांनी काही अर्थचक्रमांचे सल्ले घेतले. अधिक मुल्याच्या नोटा रद्द करण्याचा सल्ला त्यांना पटला. हा निर्णय घेताना गुप्तता पाळण्याची अट स्वतःवर लादून घेतली आणि ५०० व १००० च्या जुन्या नोटा रद्द करून २००० ची नवीन नोट चलनात आणून अडचणींच्या खाईत जाणारा 'बायपास' काढला. ८ नोव्हेंबरला नोटाबंदीची घोषणा केल्यानंतर पुढील ५० दिवसात सरकारच्या अपरिपक्व निर्णयाचे दुष्परिणाम दिसू लागले. ५० दिवस सामान्य जनतेचे रोकड टंचाईमुळे हाल झाले. जि.म. बँकांना नोटाबदलीला बंदी व नवीन चलपुरवठा न केल्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्था पुर्णपणे कोलमडून गेली. मुळात नोटाबंदीचा निर्णय घेताना पंतप्रधानांनी ग्रामीण भागाचा विचार केलाच नाही. पंतप्रधानांच्या एका अपरिपक्व निर्णयामुळे ग्रामीण जनतेचे झालेले नुकसान भरून निघणे अशक्य आहे.
ए तू पॉईंटला कांविनियंट डिटूर देते हाय रे, पॉईंट वर बोल नी, काय सुचला नाही का ह ह पु वा लिवने सोपे असले तरी इट्स अ साइन ऑफ ल्युनसी यु नो,हे निरिक्षण तर झकासंच आहे.आपुन ब्रिटीस लोक्स काय दिला इंडियाला तर स्नॉबिश ऱ्हायचा कला दिला, साला घर मंदी खायला दाना नसला तरी चालल पर नाक हवेत फ्लोट करूनश्यानी पॅन्टच्या बिज्या पॉकेट मंदी हात घालत व्हीसल ब्लो करत चालता येने इज अ मस्ट हा भावसाहेब, आपुन प्रत्येका करता प्रे करते म्हणून आपुन कोणाचा लूज टॉक बी टोलरेट करीत नाय. सिम्पलमागचे जन्माला आपुन बी ब्रिटीस असला पायजे भावसाहेब. इकडचा पब्लिक इनम्रता इनम्रता म्हंते आनी एन वक्ताला शेपूट घालते.अधिकृत माहितीनुसार ५०० आणि १०००च्या नोटांचे १४.२ लक्षकोटी रुपये बाजारात विनिमयात होते. १५ लक्षकोटी ही रक्कम जास्त आहे म्हणजे खोट्या नोटा खपवल्या गेल्या आहेत, नाही का ?नक्की नोटा किती होत्या म्हणजे १४.२० लाख कोटी की १५.४० लाख कोटी यावर सगळी दरोमदार आहे. ब्लूमर्गच्या रिपोर्टनुसार खालील फिगर्स आहेतIt has been reported that 97%[41][42][43] of the demonetised notes are back in banks and banks have received Rs 14.97 trillion ($220 billion) as of December 30 out of the 15.4 trillion rupees that were demonetised. This is against the government's initial estimate that 5 trillion rupees would not return to the banking system. The return of 97% of money back in bank have a negative impact on government's move against black money.लिंकसरकारने भारतातल्या ढीगभर बँकांच्या नोटांची टोटल मात्र "साधी" वाटते, मौज आहेहे फारच विद्वत्तापूर्ण विधान आहे. विषय नीट समजावून घ्या. ही टोटल रोजच्या रोज घेतली जात होती आणि बँका आरबीआयला रिपोर्ट करत होत्या . त्या आधारेच किती नव्या नोटा चलनात आणायच्या हे ठरत होतं. तस्मात संपूर्ण डेटा आरबीआयकडे आहे, नव्हे असायलाच हवा इतका कॉमनसेन्स कुणालाही असायला हरकत नाही. आता तुम्ही ज्या आकड्यावर नजर लावून बसला आहात तो डिक्लेअर न होण्यामागे आरबीआय `डबल काऊंटींग' हे कारण देते आहे. म्हणजे वास्तविकात जमा झालेल्या नोटा आणि बँकांनी रिपोर्ट केलेल्या फिगर्स टॅली करतायंत. हा शुद्ध टिपी आहे कारण बँकानी नोटा मोजूनच आरबीआयकडे पाठवल्या आहेत. आता आरबीआय पुन्हा काय घंटा मोजणार ? त्यात म्हणे खोट्या नोटा सापडतायंत का शोधतायंत! मग बँकानी काय डोळे झाकून नोटा घेतल्या काय ? बँका म्हणजे काय मार्केट यार्डचा बाजार आहे का? पोलीसकेसची भीती घालून खोट्या नोटा बँकांनी तिथल्या तिथे श्रेडरमधे घातल्या आहेत. आणि तुमच्या माहितीसाठी, हे पूर्वीपासूनच चालू होतं. निर्चनीकरणानंतर तर बँकानी आणखी दक्षता घेतली.मग तर बँकांवर योग्य ती कारवाई करायला नको का?याचं उत्तर तुमच्याच लिंकमधे आहे.If five or more fake notes are detected in a single transaction, the fake notes are forwarded to the local police station. But, that's not all. A first information report (FIR) is also filed for further investigation.हेच कारण सांगून, त्या नोटा परत चलनात जाऊ नयेत आणि बँकाना आणि कस्टमरला पुढची झंझट नको म्हणून बँकानी तो प्रॅक्टीकल उपाय शोधला आहे.एवढ्या मोठ्या संख्येने येणाऱ्या नोटा आरबीआय ने डोळे झाकून बरोबर आहेत म्हणून बाजूला ठेवून द्याव्यात असे आपले म्हणणे आहे का?म्हणजे आरबीआयकडे वेळोवेळी आलेल्या जुन्या नोटा न मोजताच नुसत्या ठेऊन घेतल्या होत्या की काय? आणि आत्ता मोजायला सुरुवात केलीये ? किती समजूत काढणार स्वतःची ? आता खरा प्रकार काय आहे तो अत्यंत बारकाईनं केलेल्या या आभ्यासात आहे While the RBI Is Silent, Its Numbers Tell Us Demonetisation Has Failed . आणि त्याचाही निष्कर्श नेमका मी म्हणतो तसाच आहे :Is the RBI waiting for the government to first work out what spin it wants to give to this otherwise deeply embarrassing picture, particularly given the severe pain that demonetisation has inflicted on the people? It’s hard to think of any other plausible explanation for the RBI’s reticence, because one thing that is certain is that it’s not possible that the RBI does not have the data or hasn’t been able to put it together. It’s silence on the figures, however, only serves to confirm what its own data indirectly reveals. This silence, which must be broken at some time, can therefore achieve very little other than damaging further the credibility of India’s central bank.जमलं तर सोप्या भाषेत रूपांतरित करून इथे टाका म्हणजे थोडेफार समजेल माझ्यासारख्या सामान्य मिपाकरांना.सगळा लेख मराठीत मांडणं अशक्य आहे पण त्याचा मराठीत सारांश असा आहे :रिझर्व बँक बहुदा या शोचनीय स्थितीत सरकार काय पलटी मारतंय याची वाट बघते आहे कारण देशवासीयांनी निर्चलनीकरणाचा अतोनात त्रास सोसला आहे. रिझर्व बँकेच्या वेळ काढूपणाचा या वेगळा निष्कर्श काढणं अवघड आहे कारण रिझर्व बँकेकडे डेटा नाही किंवा त्यांना (अजून) त्याचं एकत्रिकरण करता येत नाही हे अशक्य आहे.बँकेबाहेर असलेल्या मोठ्या चालनी नोटा सोनं, शेअर्स आणि जमिनीत गुंतवला गेल्या. पण जर याच नोटा बँकिंग प्रणालीत आणल्या असत्या, तर लहान-लहान उद्योगांना अर्थपुरवठा झाला असता, खरीखुरी संपत्ती तयार झाली असती. व्याजदर आणि महागाई कमी झाली असती.५००/१००० च्या चलनी नोटां ऐवजी, लहान किंमतीच्या नोटा बाजारात आणुन सामान्यांना दिलासा देता येऊ शकला असता. मोदींनी त्याची सुरुवात तर दणकेबाज केलीय आणि त्यांच्याकडील प्रचंड इच्छा शक्ती पहिली तर येत्या काळात देशात प्रचंड बदल घडून येईल याविषयी माझ्या मनात तरी यत्किंचितही शंका नाहीआता तर ९७% नोटा बँकेत भरल्या गेल्या आहेत मग सरकारनं (तुमच्या भाषेत मोदींनी) आनंदोत्सवच करायला हवा होता. पण सरकार (म्हणजे जेटली) तर आरबीआयच्या फिगर्स येऊ द्या, मला नक्की आकडा माहित नाही असं म्हणतंय. या हिशेबानं जर सगळ्याच्या सगळ्या नोटा बँकेत आल्या असत्या तर निर्चलनीकरण १००% यशस्वी झालं असा अर्थ झाला असता की नाही ? मग सरकार (पक्षी मोदी) का गप्प बसलेत ? यावर तुम्ही प्रकाश पाडाल का ?कॉस्ट ऑफ कॅशलेस वरचं माझं (आणि इतर बरयाच सन्माननीय सदस्यांचं) मत कार्ड पेमेंटस धाग्यावर आलंच होतं, ते इथे परत चर्चिण्याची आवश्यकता वाटत नाही. तुम्हाला त्या धाग्याला परत भेट द्यायची असेल तर अवश्य द्याप्रायवेट बँकात खाती उघडून चार्जेस वाचवा असल्या भोंगळ सल्या व्यतिरिक्त काहीही निष्पन्न झालेलं नाही. तुम्ही परत धागा काढून नीट वाचा. कारण जिथे सरकारलाच मार्ग दिसत नाही तिथे इथले सदस्य काय करणार ? आणि इतकं असून तुम्हाला काही नामी शक्कल सुचली असेल तर इथे सांगा, जाहीर आभार मानले जातील. चर्चा ऑलरेडी झालीये करुन मुद्याला बगल मारु नका.हि कॉस्ट नसावीच याबद्दल कोणाचं दुमत असण्याची गरज नाही. पण नुकतीच कॅशलेसला सुरुवात झाली नाही तोपर्यंत दिलं तर सगळं परिपूर्ण द्या नाहीतर तुम्हाला काही करायचेच नाही हे मान्य करा हे तर्कट अजब वाटतं.जिथे कार्ड चार्जेस नाहीत तिथे कोणताही दत्तू कार्डच वापरतो त्यामुळे कुणी काहीच करत नाही हा भ्रम सोडा. आणि हे फार पूर्वापार चालू आहे. जिथे चार्जेस आहेत तिथे कॅशलेस करायला सरकार काय करणारे हा तुम्हाला प्रश्न आहे.ते चार्जेस मर्चन्टला किंवा बँकेला सहन करावे लागतातच ना वगैरे निराशावाद दाखवून कॅशलेसला विरोध मी तरी करणार नाही.हे तुफान विनोदी आहे. चार्जेस कुणी बेअर केले याचा जनतेला काही फरक पडत नाही. आणि सध्या जिथे बँक किंवा मर्चंट ते बेअर करतात त्या सेवा कॉस्टलेस आहेत इतकाच मुद्दा मी मांडला होता. त्याला निराशावाद वगैरे भानगड तुम्ही जोडली आहे. तो ही गैरसमज काढा.शेवटचा प्रतिसाद आपला म्हणजे आपण विजयी असे अजिबात नाही हे मत मलाही पूर्णपणे पटलेले आहे.ही मुद्दे संपल्यामुळे मनाची काढलेली समजूत असावी . कसला आलायं विजय ? तो दृष्टीकोनच चुकीचा आहे. एकतर तुमच्याकडे उत्तर आहे किंवा नाही. कॅशलेस कॉस्टलेस करण्यासाठी सरकारनं काय पावलं उचललीयेत ? आणि कॉस्टलेस पर्याय उपलब्ध झाल्याशिवाय कॅशलेस प्रमोट होणार नाही याचा तुम्ही काय प्रतिवाद करणार ? तुम्हाला २०१९ पर्यंत वाट बघायची तर बघा पण त्याचा अर्थ इतकाच की सध्या तुमच्याकडे काहीही उत्तर नाही.सरकारने कॅशलेस होण्यासाठी कॉस्टलेस व्हावं हे तुम्ही मान्य करता आणि मीही.....हा फक्त विचारसरणीचा फरक आहे.सहमत.अनेक लोकांनी सांगितलेले आहे कि त्यांच्या कार्ड्स वर कुठेलेही चार्जेस लागत नाहीत. त्यावर तुमचे म्हणणे होते की, चार्जेस लागतातच फक्त ते इतर कोणीतरी सहन करतं!अर्थात ! नाही तर चार्जेस कुठे अदृश्य होतात ?म्हणजे जर मला लागत नसतील तर माझ्या खिशाला चाट लावून वगैरे मुद्दे बाजूला पडतात.असं कसं ? कस्टमरला पडले नाहीत म्हणजे झालं हा माझा पहिल्यापासून स्टँड आहे.हाच हिशेब लावून उत्पन्नकर पण मलिदाच आहे का मग?मलीदा शब्द पटला नसेल तर उत्पन्न म्हणू.बजेटमध्ये कॅशलेसला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार काय करेल ते पाहू२०१९ च्या वाद्यापेक्षा हे योग्य आहे.शिवाय कॅशलेस व्यवहारांसाठी भीम सारखे अँप आणले आहेच कि ज्यात चार्जेस लागत नाहीतसगळ्या इंटरनेट एनेबल्ड सर्विसेसला डेटा चार्जेस लागतात आणि एकूण हिशेब तोच होतो.