नोटाबंदी : एक अपरिपक्व निर्णय.

म
मार्मिक गोडसे
🗣 312 प्रतिसाद
बनावट नोटा , दहशतवाद आणि काळा पैसा नष्ट करणे हा नोटाबंदीचा मुख्य उद्देश होता, तो कितपत यशस्वी झाला हे थोड्याच दिवसात कळेल. परंतू, नोटाबंदी हा ह्यावर कायमस्वरूपी इलाज असूच शकत नाही हे सरकारलाही माहीत असताना असा अचानक नोटाबंदीचा निर्णय पंतप्रधानांनी का घेतला असावा? पंतप्रधानांनी निवडणुक प्रचारादरम्यान स्विस बँकेतील भारतीयांचा काळा पैसा देशात आणू हे आश्वासन दिले होते, सत्तेत येऊन दोन वर्ष झाली तरी एक फुटकी कवडीही आपण आणू शकलो नाही ह्याची सल त्यांना लागून होती. दरम्यान पंतप्रधानांनी मिपावरील माझा हा लेख वाचला असावा, हे काम सोपे नाही हेही त्याना कळून चुकले. लगेचच त्यांनी आपला मोर्चा देशातील काळ्या पैशाकडे वळवला. सरकारी यंत्रणा कमीतकमी वापरून लवकरात लवकर हा काळा पैसा कसा नष्ट करता येईल ह्याबद्दल त्यांनी काही अर्थचक्रमांचे सल्ले घेतले. अधिक मुल्याच्या नोटा रद्द करण्याचा सल्ला त्यांना पटला. हा निर्णय घेताना गुप्तता पाळण्याची अट स्वतःवर लादून घेतली आणि ५०० व १००० च्या जुन्या नोटा रद्द करून २००० ची नवीन नोट चलनात आणून अडचणींच्या खाईत जाणारा 'बायपास' काढला. ८ नोव्हेंबरला नोटाबंदीची घोषणा केल्यानंतर पुढील ५० दिवसात सरकारच्या अपरिपक्व निर्णयाचे दुष्परिणाम दिसू लागले. ५० दिवस सामान्य जनतेचे रोकड टंचाईमुळे हाल झाले. जि.म. बँकांना नोटाबदलीला बंदी व नवीन चलपुरवठा न केल्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्था पुर्णपणे कोलमडून गेली. मुळात नोटाबंदीचा निर्णय घेताना पंतप्रधानांनी ग्रामीण भागाचा विचार केलाच नाही. पंतप्रधानांच्या एका अपरिपक्व निर्णयामुळे ग्रामीण जनतेचे झालेले नुकसान भरून निघणे अशक्य आहे.
50808 वाचन
💬 प्रतिसाद (312)
न
नितिन थत्ते Mon, 01/16/2017 - 07:56 नवीन
सिनारिओ १ मध्ये ते पाच लाख* कोटी या काला धन वाल्यांनी गरीबांचे चोरले असले तरी ते देशाच्या दृष्टीने संक कॉस्ट आहेत. ते नष्ट झाले म्हणजे ते देशाला परत मिळाले नाहीत तरी "काला धन वाल्यांचे नुकसान होणार" असा schadenfreude विचार होता. सरकारचा सुद्धा बहुधा हाच विचार होता. त्या दृष्टीने पाहिले तर नोटबंदी फसली आहे. खरे तर ते पाच लाख कोटी ज्यांच्याकडे होते त्यांना पकडून शिक्षा झाली असती तर अधिक चांगले. सिनारिओ २ झाला आहे ही एका दृष्टीने चांगली गोष्ट आहे. पाच लाख कोटी (कसलाही ट्रेस न लागता) गायब होण्यापेक्षा ते बँकिंग सिस्टिममध्ये आले आहेत. ज्यांनी ते बँकिंग सिस्टिममध्ये आणले आहेत त्यांना दोन गोष्टींचा विश्वास आहे. अ) सरकारची यंत्रणा तुटपुंजी आहे. लाखो खात्यांमध्ये लाख लाख रुपये भरले असतील तर त्या खात्यांची छाननी करणे डिस्क्रिपन्सी शोधणे आणि नोटीस पाठवणे वगैरे डोंगराएवढे काम आहे. पकडले न जाण्याची शक्यता ८०%+ आहे. ब) आयकर अधिकार्‍यांना सहज मॅनेज करता येईल. केस होऊन शिक्षा वगैरे होण्याची शक्यता जवळजवळ शून्य आहे. या दोन्ही शक्यतांमध्ये काही लोक पकडले जाण्याची शक्यता शुन्यापेक्षा जास्त असल्याने पकडले जाण्याची शक्यता थोडीतरी आहे. त्या दृष्टीने नोटबंदी थोडीतरी यशस्वी झाली आहे. हे पैसे बँकेत आलेत म्हणजे यापुढे काळ्यापैशाची निर्मिती कमी होईल वगैरे काही खरे नाही. त्यासाठी इतर उपाय करायला हवेत. नोटाबंदी हा उपाय त्यासाठी कुचकामी आहे. या पाच लाख कोटींचं डिस्ट्रिब्यूशन कसं असेल त्यावर बरंच काही अवलंबून आहे. जर यातले ६० टक्के रीटेल काळ्यापैशात असेल (सरकारी अधिकारी, व्यापारी वगैरे) तर ते शोधणे आयकर खात्याला खूप अवघड असेल. *सरकारचा अधिकृत अंदाज स्टेट बँकेने दिलेला अडीच लाख कोटींचा होता. पण प्रतिसादकाने पाच लाख कोटी म्हटले म्हणून मीही पाच लाख कोटी म्हटले. ------------------------------------- या नोटबंदीने आणखी एक अप्रत्यक्ष फायदा झाला आहे. हे तथाकथित पाच लाख कोटी लॉण्डर करण्यास बँक कर्मचारी अधिकारी यांबरोबरच अनेक जनधन खातेदारांनी (मोबदला घेऊन) मदत केली आहे. तेव्हा सामान्य माणसाला काळ्या अर्थव्यवस्थेबद्दल फारशी तिडिक नाही असे उघडकीस आले आहे.
↩ प्रतिसाद: चिनार
म
मार्मिक गोडसे Tue, 01/10/2017 - 08:04 नवीन
सरकारचा नोटामोजणी यंत्रावर विश्वास नसेल, बँकांना थुका लावून नोटा मोजायचा आदेश दिला असेल . वा रे डिजिटल इंडिया.
L
lakhu risbud Tue, 01/10/2017 - 08:24 नवीन
गोडसे बाबू एवढे उतावीळ का झालात ? दम धरा कि जरा. निर्णय चुकलंय हे पटवून देण्याचा अट्टाहास का करताय ? ज्यां सामान्य जनतेला त्रास होतोय ती वेळ येताच उत्तर देईलच कि.
↩ प्रतिसाद: मार्मिक गोडसे
ह
हतोळकरांचा प्रसाद Tue, 01/10/2017 - 08:28 नवीन
हे तुमचं मत आहे कि तथ्य आहे काही यात?
↩ प्रतिसाद: मार्मिक गोडसे
म
मार्मिक गोडसे Tue, 01/10/2017 - 08:32 नवीन
मग सरकार कॅशलेसची घाई का करतंय? दम का धरत नाही?
स
सुखीमाणूस Tue, 01/10/2017 - 10:28 नवीन
कॅशलेस सावकाश केले त्यात काय अर्थ. आणि भारतिय लोक कॅशलेस होण हे सोपे नाही, मानसिकताच नाहि.
↩ प्रतिसाद: मार्मिक गोडसे
स
संजय क्षीरसागर Tue, 01/10/2017 - 10:54 नवीन
डिमनीटायझेशन न करता ही कॅशलेस प्रमोट करता येतं ही वस्तुस्थिती लक्षात घ्या. त्यासाठी फार तर लेसकॅश (म्हणजे आहे त्या चलनातील नोटा कमी करणे) हा पर्याय योग्य ठरला असता. निर्चलनीकरणाचा डाव बोंबलल्यामुळे आणि नव्या नोटांचा पुरेसा पुरवठा करायला सरकार असमर्थ ठरल्यानं कॅशलेसचं घोडं दामटवलं जातंय. इथल्या काही सदस्यांना कार्ड चार्जेस आणि नेट बँकींग चार्जेस काय असतात याची कल्पनाच नाही. त्यांना वाटतंय की प्रायवेट बँकात खाती उघडून कार्ड घेतली की सुटला प्रश्न ! पण मग सरकारी बँकांची कार्ड आणि त्यांची नेट बँकींग सिस्टम काय चुलीत घालायची ? आणि हे असले सल्ले देणारे देशातल्या एकूण कॅशलेसवाल्यांच्या टक्केवारीत किती बसतात हा प्रश्न आहेच. शिवाय सगळ्यांनी प्रायवेट बँकात खाती उघडली तर सरकारी बँकानी काय इडली सांबारचे स्टॉल लावायचे ?
↩ प्रतिसाद: सुखीमाणूस
म
मार्मिक गोडसे Tue, 01/10/2017 - 11:18 नवीन
आणि भारतिय लोक कॅशलेस होण हे सोपे नाही, मानसिकताच नाहि. ओ साहेब, अडीच वर्षात सरकारने कॅशलेसकरता काय प्रयत्न केले ? प्रोत्साहन देण्याची कोणती पद्धत वापरली ते सांगाल का? कोंडीत पकडून कॅशलेसची जबरदस्ती करतेय सरकार.
↩ प्रतिसाद: सुखीमाणूस
व
विशुमित Tue, 01/10/2017 - 12:04 नवीन
<<<अडीच वर्षात सरकारने कॅशलेसकरता काय प्रयत्न केले>>> -- +११११ माझ्या गावामध्ये ८० % लोकांकडे साधे ATM कार्ड ही नाही. ५-६ गावामध्ये मिळून एकच ATM मशीन आहे. खरंच वस्तुस्थिती आहे. त्यांना त्याची कधी बहुदा जास्त गरज ही नव्हती पडत. त्यात ज्यांच्याकडे कार्ड आहे त्यातील काहींना ते ऑपरेट करणे तर आणखी जिकिरीचे वाटते. त्यावर कहर म्हणजे नोटबंदी करून काळापैश्याचा छडा लावण्यासाठी ज्या खात्याच्या हातात कोलीत दिले आहे त्यावरून यशाची खात्री आणखी कोसो दूर जाताना दिसत आहे. http://www.misalpav.com/node/38249 सर्वात महत्वाचे नोटबंदीचे समर्थन करणारे त्याचा फायनल औटकॉम काय असायला हवा त्यांना हेच अजून क्लीयर नाहीय. "भारतीय अर्थकारणाला भविष्यात फायदा होईल" फक्त एवढेच मोघम उत्तर देऊन आपल्या समर्थनाला पाठिंबा देण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करताना दिसत आहेत.
↩ प्रतिसाद: मार्मिक गोडसे
न
नया है वह Tue, 01/10/2017 - 12:43 नवीन
विरोध फसला!
फ
फेदरवेट साहेब Tue, 01/10/2017 - 13:52 नवीन
Image removed. हिज एक्सलांसी पंतप्रधान म्हणते कॅश लेस होयाचा, व्हेरी गुड, मी अन मिसेस फेदरवेट बिज्या जनाने पेटीएम युज करायला स्टार्ट केले, आज साला व्हॉट्सऍप वर हे वरती दिलेले पिक फॉरवर्ड आला, डॅट पेटीएम वाला बोलते, सोताचा पैका काढूनश्यानी घ्या, आम्ही बँक होनार हाय, नो व्हॉलेट सर्विस, ए साला हा वन९७ कंपणीवला आपल्या डियर पंतप्रधान साहेबला धोका दिलानी कॅशलेस मंदी, आता साला आपुन तेच्यात आमचा १०,००० अने मिसिसचा ८,००० रोकडा फसवूनश्यानी बसला हाय, त्येला वापीस बँक मंदी देतो म्हणते पेटीएम, तो इश्यू नाय, पर हे काय गणित सुटले नाय, कॅशलेस नो कॅशलेस साला दिमागचा स्क्रॅम्बल्ड एग झालनी एकदम कोनी हुस्सार पोऱ्या हे समजावानी रे, गॉड ब्लेस यु ऑल.
ह
हतोळकरांचा प्रसाद Tue, 01/10/2017 - 16:58 नवीन
फेदरवेटसाहेब, पेटीएमला बँकिंग परवाना मिळाला आहे त्यामुळे सगळे पेटीएम वॉल्लेट अकाउंट आता पेटीएम बँक अकाउंट बनतिल. पण त्याबरोबरच वॉल्लेट सर्विसेस चालू असणार आहेत. म्हणजे थोडक्यात आताच्या पेटीएमच्या सर्व सुविधा आहेतच प्लस बँक अकाउंटच्या सुविधा(बहुतेक इंटरेस्ट) असा प्लॅन आहे. खालील लिंकवर अधिक माहिती मिळेल. जर कोणाला अजून एक बँक अकाउंट नको असेल तर त्याला 15 जानेवारी पर्यंत वर दिलेल्या ई-मेल वर रिफंड रिक्वेस्ट टाकता येईल. http://www.financialexpress.com/money/rumours-about-paytm-wallet-shutting-down-not-true-youll-now-earn-interest-on-money-in-your-account/503341/ तुम्ही भीम वापरलं नसेल तर वापरून बघा. माझ्या अंदाजाने पेटीएम बँक बनत असल्याने भीममधून पेटीएम मध्ये पण पेमेंट करता येईल काही दिवसांत.
↩ प्रतिसाद: फेदरवेट साहेब
ग
गामा पैलवान Tue, 01/10/2017 - 18:06 नवीन
संजय क्षीरसागर, मला एक सांगा की जर सगळा १५ लक्षकोटी रुपये परत बँकेत आले तर नोटाबंदी फसली कशी काय? ५ लक्षकोटी रुपये चलनातनं बाद का व्हायला हवे होते? माझ्या मते बँकेतला पैसा नामसंमत असल्याने जरी बेहिशेबी असला तरी त्याचा मालकाची गचांडी धरता येईल. आ.न., -गा.पै.
स
संजय क्षीरसागर Wed, 01/11/2017 - 07:51 नवीन
माझ्या मते बँकेतला पैसा नामसंमत असल्याने जरी बेहिशेबी असला तरी त्याचा मालकाची गचांडी धरता येईल. अर्थात, आणि असे ३ ते ४ लाख कोटी सापडल्याची शक्यता आहे अशी बातमी आजच मटाला आहे. लिंक पण ही नुसती शक्यता आहे आणि असे २० लाख अकाऊंटस आहेत. सो वन कॅन इमॅजीन दि टास्क. जर खरंच हा कार्यक्रम यशस्वी झाला तर इथे सरकारचं अभिनंदन करणारा मी पहिला असेन. ५ लक्षकोटी रुपये चलनातनं बाद का व्हायला हवे होते? ज्या पद्धतीनं दहशत निर्माण केली गेली त्यावरनं सरकारची अपेक्षा `बँकेत पैसे न भरता, परस्पर चलनातून बाद होतील अशीच होती' . थोडक्यात, ब्लॅकमनी बँकेत भरायची हिंमत कुणी करणार नाही कारण टॅक्सच्या २००% दंडाची नवी तरतूद सरकारनं केली आहे. त्यामुळे पब्लीकनं काहीही विचार न करता राजरोसपणे सर्व ब्लॅकमनी बँकेत भरला असण्याची शक्यता कमी. आता या बॅकग्राऊंडवर मला एक सांगा की जर सगळा १५ लक्षकोटी रुपये परत बँकेत आले तर नोटाबंदी फसली कशी काय? जर लोक एक्सप्लनेशन देऊ शकले किंवा रकमा २.५० लाखाच्या आत असतील (कारण पैसे ब्लॅक असो की व्हाइट तेवढं एक्झेम्पशन आहेच) तर २० लाख अकाऊंटस तपासून हाती काही लागणार नाही. माझं म्हणणं पुन्हा एकदा सांगतो, ३ लाख कोटी डायरेक्ट चलनातूनच बाद होतील (ते बँकेत भरलेच जाणार नाहीत) ही सरकारची अपेक्षा पब्लीकनं फोल ठरवली आहे. तस्मात, प्रथम चरणात मुख्य उद्देश असफल झालायं. जर हेच ३/४ लाख कोटी बँकेत पकडण्यात सरकार यशस्वी झालं तर मोहीम यशस्वी झाली असा अर्थ होईल. पण ते द्वितीय चरणात असेल. आणि पब्लीकचं साहस बघता ती शक्यता कितपत आहे याविषयी साशंकता आहे.
↩ प्रतिसाद: गामा पैलवान
स
संजय क्षीरसागर Wed, 01/11/2017 - 08:18 नवीन
२) जर ३ लाख कोटी चलनातून बाद झाले तर कॅश अ‍ॅवलेबिलीटी कमी होऊन (लेस-कॅश) महागाई कमी होईल असा सरकारचा दावा होता. पहिला उद्देश फसल्यानं दुसरा उद्देशही फसला आहे कारण महागाई जैसे थे आहे. त्यामुळे त्याही आघाडीवर निर्चलनीकरणानं जनसामान्यांची घोर निराशा केली आहे. ३) खोट्या नोटा चलनातून बाद होतील हा तिसरा उद्देश होता. पण बँकानी घेतांनाच नोटा स्वीकारल्या नाहीत ही उघड गोष्ट आहे. जर १५ लाख कोटी जमा झाले तर तोही उद्देश फसला आहे किंवा खोट्या नोटा अपेक्षापेक्षा कमी होत्या असा निष्कर्श निघतो. तस्मात तोही उद्देश फेल गेला. ४) दहशतवादी कारवाया थांबतील अशी अपेक्षा होती. पण याविषयी मतांतरे असू शकतील. तरीही ज्याप्रमाणावर शांतता नांदण्याची अपेक्षा होती त्याप्रमाणावर फरक पडला नाही असं माझं मत आहे.
↩ प्रतिसाद: संजय क्षीरसागर
स
संजय क्षीरसागर Wed, 01/11/2017 - 08:20 नवीन
पण बँकानी घेतांनाच खोट्या नोटा स्वीकारल्या नाहीत ही उघड गोष्ट आहे.
↩ प्रतिसाद: संजय क्षीरसागर
अ
अनुप ढेरे Wed, 01/11/2017 - 09:51 नवीन
कारण महागाई जैसे थे आहे.
हे चूक आहे. http://www.businessinsider.com/india-cpi-november-2016-2016-12 याशिवाय भाज्या, डाळी, फळं भरपूर स्वस्तं आहे सद्ध्या असं निरिक्षणांती दिसतं. वाकड वगैरे आसपास घरं देखील स्वस्तं झाली आहेत असं ऐकतो आहे.
↩ प्रतिसाद: संजय क्षीरसागर
स
संजय क्षीरसागर Wed, 01/11/2017 - 10:32 नवीन
तुमच्या लिंकमधे Food inflation was 2.11 percent last month, lower than October's 3.32 percent. असली हायटेक आणि निरुपयोगी माहिती आहे. खरे भाव किराणामालाच्या दुकानात पाहा : तूर डाळ १३०, शेंगदाणे १००, शेंगदाणा तेल १५०, साखर, गहू, तांदूळ भाव जैसे थे. भाज्या (मटार सोडता) साधारण ४० रुपये. रियल इस्टेटमधे नक्की कुठे आणि एक्झॅक्ट किती भाव कमी आलेत ते नक्की कळवा.
↩ प्रतिसाद: अनुप ढेरे
अ
अनुप ढेरे Wed, 01/11/2017 - 10:58 नवीन
अन्न महागाई कमी होणे याचा अर्थ फूड इन्फ्लेशनचा आकडा कमी होणे असा समजला जातो. निगेटिव्ह इन्फ्लेशन झालेलं चांगलं नाही. भाव ३% वाढण्यापेक्षा २% वाढणे याचा अर्थ महागाई कमी झाली असाच लावला जातो.
↩ प्रतिसाद: संजय क्षीरसागर
स
संजय क्षीरसागर Wed, 01/11/2017 - 11:02 नवीन
किराणामालाच्या दुकानात किंमती खाली आल्या पाहिजेत आणि भाजीबाजारात भाज्या स्वस्त व्हायला पाहिजेत.
↩ प्रतिसाद: अनुप ढेरे
अ
अनुप ढेरे Wed, 01/11/2017 - 12:12 नवीन
भाज्या आणि फळं तर शिस्तित स्वस्तं झाली आहेत. डाळीच्या देखील होतील.
↩ प्रतिसाद: संजय क्षीरसागर
स
संजय क्षीरसागर Wed, 01/11/2017 - 12:39 नवीन
भाज्या आणि फळं आणणं हा माझा नित्यक्रम आहे. नोटाबंदीपूर्वीचे आणि नंतरचे भाव तुम्ही देऊ शकाल का? आणि ते कोणत्या एरिआत आहेत ते पण सांगा. शिवाय किराणामालात नक्की कोणता आयटम स्वस्त झालायं ? पेट्रोल आणि कुकींग गॅस या नित्योपयोगी वस्तुंचे तुमच्याकडे काय दर आहेत ?
↩ प्रतिसाद: अनुप ढेरे
न
नितिन थत्ते Wed, 01/11/2017 - 10:28 नवीन
>>खोट्या नोटा अपेक्षापेक्षा कमी होत्या असा निष्कर्श निघतो. तस्मात तोही उद्देश फेल गेला. हे काय कळलं नाही. मुळात खोट्या नोटा चारशे कोटी रुपयांच्या आहेत असं सरकारने सप्टेंबर महिन्यात राज्यसभेत सांगितलं होतं. म्हणजे सरकारचा खोट्या नोटांचा अंदाज* फार मोठा नव्हता. *आणि हा अभ्यास म्हणे सुपरस्पाय अजित डोवाल यांच्या मार्गदर्शनाखाली झाला होता. तेव्हा तो डिसक्रेडिट करण्याचे कारण नाही. परंतु नोटाबंदीचं जस्टिफिकेशन म्हणून या खोट्या नोटा खूप जास्त आहेत अशी कुजबुज पसरवली गेली होती. पण डोवल साहेबांचा अंदाज बरोबर होता असे दिसते आहे.
↩ प्रतिसाद: संजय क्षीरसागर
स
संजय क्षीरसागर Wed, 01/11/2017 - 10:49 नवीन
नोटाबंदीचं जस्टिफिकेशन म्हणून या खोट्या नोटा खूप जास्त आहेत अशी कुजबुज पसरवली गेली होती. येस. पण मी गामांच्या प्रतिसादाला उत्तर दिलंय. गामा म्हणतात त्याप्रमाणे सर्वच्या सर्व नोटा जमा झाल्या तर खोट्या नोटा बाद करण्याचा उद्देश फसला असा अर्थ निघेल कारण बँकानी स्वीकरतांना फक्त वॅलीड नोटाच घेतल्या आहेत.
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते
च
चौकटराजा गुरुवार, 01/12/2017 - 15:21 नवीन
माझ्या ज्ञानाप्रमाणे कॅश हा आर्थिक कुवत दर्शविणारा एक मुद्दा आहे. परचेसिंग पावर. त्याबरोबरच तो एकच मुद्दा नाही तर उधारी , चेक ई मार्गाने खरेदी ही ही साधने येतात. आता मला घरात सिलींग करायचे आहे पण सुतार चेकने पैसे घ्यायला तयार नाही. ते का? मझा दोन बेडरूमचा गाळा आहे तर त्या सुताराचे दोन मजली घर आहे. ते कसे....? माझ्या मते टोटल परचेसिंग पावर चा मुद्दा महत्वाचा आहे. त्यात मग काळा पैसा ही आला. तो जर बाद झाला. तर ही टोटल परचेसिंग पावर कमी होऊन महागाई झालीच तर कमी होईल. कारण पुन्हा परचेसिंग पावर हा ही वस्तूच्या किंमतीचा एकमेव निकष नाही हे अर्थशास्त्राच्या सामाम्य जाणकाराला ही माहीत असते.
↩ प्रतिसाद: संजय क्षीरसागर
फ
फेदरवेट साहेब Wed, 01/11/2017 - 10:52 नवीन
Image removed. कॅशलेस प्रोमोशन? हा आजचा पीक हाय आमच्या लोकल रिलायन्स फ्रेश मंदी काढलेला. हे बी होक्स म्हणते का ब्रदर्स? व्हॉट डज द गव्हर्नमेंट वांट्स?
स
संदीप डांगे Wed, 01/11/2017 - 10:57 नवीन
गोरमेंट वॉन्ट यो'र मनीज इन ब्यान्क्स, इट्स सेफ दे'अर, यु नो.
↩ प्रतिसाद: फेदरवेट साहेब
ड
डॉ सुहास म्हात्रे Wed, 01/11/2017 - 11:01 नवीन
ते रिलायंस काय गवमेंटची कंपनी आसते काय डिकरा ?! ;) =))
↩ प्रतिसाद: फेदरवेट साहेब
न
नितिन थत्ते Wed, 01/11/2017 - 11:23 नवीन
इट मे बी अदर वे राउंड !!! ;)
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे
म
मोदक Wed, 01/11/2017 - 12:00 नवीन
लाईक पप्पू रनिंग द पास्ट गव्हर्मेंट..?
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते
फ
फेदरवेट साहेब Wed, 01/11/2017 - 11:29 नवीन
रिलायन्स गव्हर्नमेंटची कंपनी नाय, पण इंडिया मंदी ऑपरेशनल कंपनी हाय की नाय? इंडिया एज या कंट्री कोन चालवते टेल मी? इफ अ गव्हर्नमेंट प्रोमोट्स अ स्कीम त्या स्कीमला कंप्लाय कराया इट कॅन सेट गाईडलाईन्स/रुल्स फॉर कंपनीज ऑर नॉट?
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे
ह
हतोळकरांचा प्रसाद Wed, 01/11/2017 - 18:04 नवीन
फेदरवेटसाहेब, रिलायन्सफ्रेशवाल्याना विचारलं का असं का ते? विचारलं असतं तर तो रिलायन्सचा निर्णय आहे की त्या आऊटलेटचा निर्णय हे तरी कळले असते. पण असो, अर्ध्या माहितीवर डायरेक्ट सरकारवर टिका करण्याची मजा का गमवा:):)
↩ प्रतिसाद: फेदरवेट साहेब
स
संजय क्षीरसागर Wed, 01/11/2017 - 18:16 नवीन
रिलायन्सफ्रेशवाल्याना विचारलं का असं का ते? विचारलं असतं तर तो रिलायन्सचा निर्णय आहे की त्या आऊटलेटचा निर्णय हे तरी कळले असते. कंपनीच्या आदेशाशिवाय एखादं आऊटलेट स्वतःचा असा परस्पर असा निर्णय घेऊ शकतं का , हे प्रथम तुम्ही स्वतःला विचारून पाहिलं का ? अर्ध्या माहितीवर डायरेक्ट सरकारवर टिका करण्याची मजा का गमवा जर सरकार कॅशलेस प्रमोशन करतंय तर रिलायंस सरकारी धोरणाला हरताळ कसं फासू शकतं असा त्यांचा प्रश्न आहे.
↩ प्रतिसाद: हतोळकरांचा प्रसाद
ह
हतोळकरांचा प्रसाद Wed, 01/11/2017 - 18:36 नवीन
कंपनीच्या आदेशाशिवाय एखादं आऊटलेट स्वतःचा..
याला म्हणतात फाटे फोडणे! मी त्यांच्या प्रश्नाबद्दल पूर्ण माहिती मिळावी म्हणून एक साधा प्रश्न विचारला, यात आक्षेप घेण्यासारखे काय वाटले? मी तिथे असतो तर तेच केले असते. आउटलेट स्वतःचा निर्णय घेऊ शकतच नाहीत याची तज्ज्ञ म्हणून काही माहिती पुरवता का? आणि
जर सरकार कॅशलेस प्रमोशन करतंय तर रिलायंस सरकारी...
याला म्हणतात आकस! हा प्रश्न आधी सरकारला विचारायला हवा कि रिलायन्सला? आणि रिलायन्स जिओ ने रिलायन्स फ्रेश मध्ये दोनच व्यवहार करू देण्याने कॅशलेसला कसा काय हरताळ फासला जातो तेही सांगा जमलं तर!
↩ प्रतिसाद: संजय क्षीरसागर
स
संजय क्षीरसागर Wed, 01/11/2017 - 18:53 नवीन
तुमचा खरा रोख हा आहे . पण असो, अर्ध्या माहितीवर डायरेक्ट सरकारवर टिका करण्याची मजा का गमवा कंपनीच्या धोरणाशिवाय कोणतंही आऊटलेट स्वतः परस्पर असा निर्णय घेऊ शकत नाही. ब्रांच मॅनेजर या पोस्टला ती ऑथॉरिटीच नाही हे सामन्यज्ञान आहे. रिलायन्स जिओ ने रिलायन्स फ्रेश मध्ये दोनच व्यवहार करू देण्याने कॅशलेसला कसा काय हरताळ फासला जातो तेही सांगा जमलं तर! तुम्ही जमलं तर समजावून घ्या. दोन व्यावहाराची मर्यादा आणि कॅशलेस इकॉनॉमीसाठी अशी कोणतीही मर्यादा नसणं यातला फरक समजेल अशी किमान अपेक्षा आहे.
↩ प्रतिसाद: हतोळकरांचा प्रसाद
ह
हतोळकरांचा प्रसाद गुरुवार, 01/12/2017 - 07:11 नवीन
उगीच वेड घेऊन पेडगावला जाण्याचा प्रकार चालू आहे
होक्का? काही लोक पेडगावलाच राहतात मग काय करणार?
तुमचा खरा रोख हा आहे .
होक्का? मग कॅशलेस मोहीम दोन एक महिने वयाची असताना रस्त्यावर, गल्लोगल्ली, बोळाबोळात पेटीएम, फ्रीचार्ज, एसबीआय पे, भीम, डेबिट कार्ड, वगैरे पेमेंट पर्याय उपलब्ध झालेले दिसत असताना त्याबद्दल काहीही न बोलता रिलायन्स फ्रेश मधील फक्त जिओमनीचे दोनच व्यवहाराचे पोस्टर फडफडवून बघा रिलायन्स कसं कॅशलेस ला विरोध करताय, नाही नुसता विरोधच नाही तर हरताळ फासतंय, सरकारच याला कारणीभूत आहे म्हणणाऱ्यांचा रोख कुठे असेल बरे?
दोन व्यावहाराची मर्यादा आणि कॅशलेस इकॉनॉमीसाठी अशी कोणतीही मर्यादा नसणं यातला फरक
कॅशलेस नुकतंच सुरु झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर फक्त "जिओमनी"च्या व्यवहारावर तेही फक्त रिलायन्स फ्रेशमध्ये मर्यादा असणे आणि रिलायन्सने हरताळ फासणे(सगळेच कॅशलेस चे पर्याय धुडकावून लावणे किंवा त्यावर मर्यादा लावणे) यातला फरक एक तज्ज्ञ म्हणून तुम्हाला नक्कीच कळत असेल अशी किमान अपेक्षा आहे. बाकी तुम्हाला ह्या माहितीशी काही घेणं देणं नसेल तरी खालील लिंक डकवतो, रिलायन्सची हि कृती कॅशलेसला प्रोत्साहन आहे कि हरताळ हे सामान्य मिपाकर ठरवातीलच! http://dealsbee.in/jio-money-offer-10-cashback-jio-money-reliance-fresh-reliance-smart-stores/
↩ प्रतिसाद: संजय क्षीरसागर
स
संजय क्षीरसागर गुरुवार, 01/12/2017 - 07:59 नवीन
`व्यावहारांवर मर्यादा घालणं हे सरकारच्या कॅशलेस प्रमोशन विरोधात नाही का ? ' इतकी साधी गोष्ट फेवे विचारतांय. बाकी लिंक मधला हा भाग तुम्ही वाचला का ? Valid from 19th November 2016 till 08th January 2017 कारण सध्या डिस्काऊंट ही नाही आणि वरती ही दोन व्यावहारांची मर्यादा आहे.
↩ प्रतिसाद: हतोळकरांचा प्रसाद
ह
हतोळकरांचा प्रसाद गुरुवार, 01/12/2017 - 08:17 नवीन
कठीण आहे _/\_.
आता वेड पांघरून पेडगावमधून कुठे जायचे आहे? असेल कि विरोधात, किंबहुना आहेच! पण त्याबद्दल "व्हॉट डज गव्हर्नमेंट वॉन्ट?" हा प्रश्न मला अयोग्य वाटला. त्यापेक्षा "व्हॉट डज रिलायन्स वॉन्ट?" हा उचित प्रश्न नाहीये का? आणि मी तरी नक्की हेच केले असते - सरळ विचारले असते कि बाबा काय लॉजिक आहे दोनच व्यवहारांमागे. अशाने लोक जिओमनी का वापरतील?
कारण सध्या डिस्काऊंट ही नाही आणि वरती ही दोन व्यावहारांची मर्यादा आहे.
आपण नीट वाचला का प्रतिसाद? "रिलायन्सची हि कृती कॅशलेसला प्रोत्साहन आहे कि हरताळ" एवढी साधी गोष्ट सांगितली मी. ती दोन दिवसांची योजना होती कि चार दिवसांची कि यानंतर अशी योजनाच येणार नाही कि रिलायन्स, जिओमनी सोडून इतर कशावर कॅशलेसला प्रोत्साहन देणारच नाही हा मुद्दा नाहीये. त्यांची हि योजना कॅशलेसला चालना होती कि हरताळ हा मुद्दा होता .
↩ प्रतिसाद: संजय क्षीरसागर
श
शब्दबम्बाळ Fri, 01/13/2017 - 04:38 नवीन
बरं, गल्लोगल्ली कॅशलेस चे पर्याय झालेत का?? छानच कि! गेला महिनाभर भरपूर फिरणे झाले त्यामुळे काही गल्लीबोळ आणि रस्ते बघितले. आता गाडीतून फिरताना पेट्रोल वगैरे लागत! माझा देखील हाच समज होता कि "रस्त्यावर, गल्लोगल्ली, बोळाबोळात पेटीएम, फ्रीचार्ज, एसबीआय पे, भीम, डेबिट कार्ड, वगैरे पेमेंट पर्याय उपलब्ध आहेत " पण इंडियन ऑइल च्या पंपावर क्रेडिट/डेबिट कार्ड चालले नाही, ९०० रुपये कॅश मध्ये द्यावे लागले. दुसऱ्या दिवशी पुन्हा एका पंपावर पेट्रोल भरायला थांबलो त्यांच्याकडे सोय होती, गाडी पम्पावरच पार्क करून त्यांच्या ऑफिस मध्ये जायचं आणि कार्ड नि पैसे भरायचे होते. आत गेलो असता कळले कि मशीनला रेंज नीट नाहीये!! पेट्रोल टाकणे गरजेचे होते आणि जवळपास कुठे दुसरा पेट्रोल पंप असेल का हे माहित देखील नव्हते त्यामुळे नाईलाज होता. पाकिटात पैसे हि जास्त शिल्लक नव्हते तरीपण कॅश देऊन भरावेच लागले पेट्रोल. पंपावर बाजूलाच मोदींचे हसऱ्या चेहऱ्याचे पोस्टर होते "घाई कशाला करता ३१ तारखे पर्यंत मुदत आहे वगैरे!" तुमचा या सगळ्यावर विश्वास बसायचा नाही कदाचित! आता इथे बंगलोर मध्ये इंडियन ऑइल च्या पंपावर "रूपे कार्ड" स्वीकारले जाणार नाही असा बोर्ड लावलाय! ते कार्ड किती लोक वापरतात हा वेगळा मुद्दा पण "सरकार"नी पुढाकार घेऊन तयार केलय ना ते? या बाबतीत काय म्हणणे आहे आपले? याचा मी फोटो देखील काढलाय. आपल्याला शंका असेल तर सांगा, चिटकवतो इथेच!
↩ प्रतिसाद: हतोळकरांचा प्रसाद
स
संदीप डांगे Fri, 01/13/2017 - 05:08 नवीन
तुम्ही कोणत्या भारतात राहता हो, आमच्या भारतात तर घोषणा झाली की काटेकोरे अंमलबजावणी तळागाळापर्यंत शंभर टक्के झालेलीच असते. भलत्याच भारतात राहायचं आणि मग आमच्या सरकारविरूद्ध तक्रारी करायच्या. मोदीद्वॅष्टे कुठले!!
↩ प्रतिसाद: शब्दबम्बाळ
ह
हतोळकरांचा प्रसाद Fri, 01/13/2017 - 07:37 नवीन
माझा विश्वास बसायचा न बसायचा संबंधच कुठे येतो, तुम्ही तुमचा अनुभव सांगितलं आहे आणि "तुम्ही भारतात राहत नाही वगैरे असंबद्ध" संशय घेण्याचं मला काही कारण दिसत नाही, मी तरी तसं करणार नाही. असे जे कुठले पेट्रोल पम्प आहेत, त्यांना धडा शिकवण्याची गरज आहे, सरकारने याचा जरूर विचार करावा. रादर सरकारने एक पोर्टल करावं जिथे लोकांना येत असलेल्या अडचणी मांडता येतील आणि सरकारला जमिनी सत्यता सांगता येईल. नुसते असे पेट्रोल पम्पच नाही तर सर्व सरकारी कार्यालयांनाही कॅशलेस मार्गांची उपलब्धता करून देण्याची सक्ती करावी असं मला वाटतं! कॅशलेसला (काही लोकांच्या मते जबरदस्ती का होईना) आताच सुरुवात झाली आहे. त्याचं यश हे जितकं सरकारच्या पुढच्या पावलांवर अवलंबून आहे तितकंच ते लोकांच्या सहभागावर अवलंबून आहे. पण जिथे कुठे कॅशलेस दिसलं नाही कि लगेच इथे सरकारची चूक आहे, सरकार हे बरोबर करत नाही असं आता लगेच म्हणणं मलातरी योग्य वाटत नाही. मी स्वतः भाजीवाला, भेळवाला, गॅरेज, गिरणी, किराणा दुकान, गिफ्ट शॉप वगैरे ठिकाणी कॅशलेस पेमेंट केलं आहे एका महिन्यात. फळांच्या दुकानावर करता आले नाही , कॅश द्यावी लागली पण फळवाला म्हणाला पीओएस येईल थोड्या दिवसात. रूपे कार्ड माझ्याकडे नाहीये नाहीतर मी स्वतः पेट्रोल पंपावर जाऊन पेमेंट करून हे सगळीकडेच आहे कि काही पेट्रोल पंप करत आहेत हे पाहिलं असतं. अजून कोणाकडे असेल तर विचारून घेईन. बाकी "रस्त्यावर, गल्लोगल्ली, बोळाबोळात पेटीएम, फ्रीचार्ज, एसबीआय पे, भीम, डेबिट कार्ड, वगैरे पेमेंट पर्याय उपलब्ध आहेत" याबतीत म्हणाल तर यू आर मोस्ट वेलकम टू कम अँड सी इट युरसेल्फ, यात सिद्ध करण्यासारखं काही नाही.
↩ प्रतिसाद: शब्दबम्बाळ
स
संजय क्षीरसागर Fri, 01/13/2017 - 08:06 नवीन
जे काही समोर घडतंय आणि दिसतंय त्यावरनं केवळ कॅश-शॉर्टेज कोपअप करायला दुकानदारांनी सध्या मशीन्स घेतली आहेत किंवा इ-वॉलेट सुविधा पुरवली आहे. जसजशी कॅश उपलब्ध होईल तशी इकॉनॉमी पुन्हा कॅशफुल होईल. कारण पब्लिक कायम सुविधा शोधतं. आणि कॅश इज द सिंप्लेस्ट थींग. चार्जेसचा मुद्दा काढला की इथे पुन्हा वातावरण पिसाळेल पण द फॅक्ट रिमेन्स, जोपर्यंत कॅशमधली सहजता आणि मुख्य म्हणजे मोफतता इ-पेमेंटमधे येत नाही तोपर्यंत लोक मोदी म्हणतात म्हणून कॅशलेस व्यावहार करणार नाहीत. लोकांना झाला तो तमाशा पुरे आहे कारण त्याचा ठोस आऊटपुट लोकांना कॅशलेससाठी (प्रसंगी चार्जेस पत्करुन) उद्युक्त करु शकला असता. पण वास्तविकात तो मुद्दा आता मागे पडतोयं आणि कॅशलेसचं घोडं दामटलं जातंय त्याला लोक अजिबात राजी नाहीत.
↩ प्रतिसाद: हतोळकरांचा प्रसाद
ह
हतोळकरांचा प्रसाद Fri, 01/13/2017 - 10:05 नवीन
संक्षी, तुम्हाला खरंच मुद्दा समजला नसेल असा गृहीत धरून परत एकदा समजावून सांगतो. कॅशलेस व्हायला पाहिजे कि नाही यावर तुमचं ठोस मत बनवा आधी. कॅशलेस हि एका सशक्त अर्थव्यवस्थेची (आणि तसंही काळाची) गरज आहे असं माझं मत आहे. याबद्दल तुमचं काही वेगळं मत असेल तर तसं सांगा. एकदा ते मत पक्कं झालं कि माझा वरचा प्रतिसाद परत वाचा. खासकरून - "कॅशलेसला (काही लोकांच्या मते जबरदस्ती का होईना) आताच सुरुवात झाली आहे. त्याचं यश हे जितकं सरकारच्या पुढच्या पावलांवर अवलंबून आहे तितकंच ते लोकांच्या सहभागावर अवलंबून आहे." हे तुम्हाला समजलं नसेल तर मी परत समजावून सांगेन. मोदी म्हणत आहेत म्हणूनच सगळे कॅशलेस व्यवहार करत आहेत हे गृहीतक कशाला? पैसे उपलब्ध झाले कि कॅशलेस निघून जाईल हा तुमचा अंदाज आहे, शिवाय हेच घडणार आहे असा तुमचा ठाम विश्वास आहे, फेअर इनफ! पण तेच घडेल असे मीही मानून "भारत कॅशलेसकडे हळूहळू का होईना पुढे जातोय" हा माझा निष्कर्ष/आशावाद सोडून द्यावा हा अट्टाहास का बरे? पुढे तसं घडलंच तर ते दुर्दैवी मानून त्यावेळी मी माझं मत बदलेन की! शिवाय ते सरकारच्या अपुऱ्या प्रयत्नांमुळे घडले कि लोकांना ते नको होते म्हणून घडले हे त्यावेळच्या परिस्थितीवर ठरवेन की! त्यासाठी गोलपोस्ट चेंज करत राहण्याची गरज कोणालाही पडू नये (कुठेय कॅशलेस म्हणायचं, मग मी किंवा इतरांनी वैयक्तिक अनुभव सांगितले की, ते "टेम्परवरी" आहे म्हणायचं).
लोकांना झाला तो तमाशा पुरे आहे कारण त्याचा ठोस आऊटपुट लोकांना कॅशलेससाठी (प्रसंगी चार्जेस पत्करुन) उद्युक्त करु शकला असता. पण वास्तविकात तो मुद्दा आता मागे पडतोयं आणि कॅशलेसचं घोडं दामटलं जातंय त्याला लोक अजिबात राजी नाहीत.
याला काही आधार? अवांतर : वैयक्तिक टिपण्ण्यानी मुद्दा सिद्ध होत नाही. तुम्ही केलेल्या वादावर मी विवाद नाही करायचा तर मग इथे काथ्याकूट मधल्या धाग्यावर येऊन काय करणे अपेक्षित आहे? आणि तुम्ही वरच्या प्रतिसादांमध्ये काय करत होतात?
↩ प्रतिसाद: संजय क्षीरसागर
न
नितिन थत्ते Fri, 01/13/2017 - 11:00 नवीन
मोठ्या व्यवहारांच्यात कॅशलेस होणे हे सर्वांनाच मान्य असेल. संपूर्ण कॅशलेस होणे गरजेचे आहे असे मला वाटत नाही. संक्षी किंवा इतरांचा पॉइंट हा आहे की कॅशलेस/लेस कॅश करण्याबाबत सरकार ८ नोव्हेंबरपूर्वी (खरे तर २०-२१ नोव्हेंबरपर्यंत) सिरिअस नव्हते. नंतरही हा अजेंडा Haphazard प्रकारे राबवत आहे. मोस्टली हा निर्णय "आली लहर केला कहर" अशा स्वरूपाचा आहे. नोटांचा पुरवठा पुरेसा होत नव्हता म्हणून कॅशलेसचा प्रचार सुरू केला.
↩ प्रतिसाद: हतोळकरांचा प्रसाद
ह
हतोळकरांचा प्रसाद Fri, 01/13/2017 - 11:41 नवीन
नोटांचा पुरवठा पुरेसा होत नव्हता म्हणून कॅशलेसचा प्रचार सुरू केला.
मग यात चुकीचं काय केलं? नोटांचा पुरवठा नीट होऊ शकला नाही (तो नीट कसा होऊ शकला असता हा वेगळा मुद्दा आहे आणि बऱ्याच धाग्यांवर बऱ्याच वेळ चर्चिला गेला आहे) इथंपर्यंत मान्य होऊ शकतं पण त्या संधीचा फायदा (काहींच्या मते गैरफायदा) उचलून सरकारने कॅशलेसचा प्रचार सुरु केला यात चुकीचं काय केलं? खरेतर माझ्या मते तशी परिस्थिती तयार झाली होती तरीही सरकारने कॅशलेसचा प्रचार केला नसता तरच ते मूर्खपणाचे ठरले असते.
नंतरही हा अजेंडा Haphazard प्रकारे राबवत आहे.
सरकार कॅशलेसला साहाय्यभूत ठरणारे सगळे निर्णय एकाच दिवसात जाहीर करून टाकेल असे मलातरी वाटत नाही. येत्या बजेटमध्ये या मुद्द्यावर सरकार काय करते यातून सरकारचे कॅशलेस धोरण जास्त स्पष्ट होईल असे मला वाटते. समजा या निर्णयाला लहर जरी म्हणालो तरी त्याचे फायदे किंवा तोटे दिसायला वेळ लागणारच आहे. वर्ल्ड बँकेचा हा दोन दिवसापूर्वी आलेला रिपोर्ट असेच काहीसे सुचवतोय. यांनतरही येत्या काळात जर कहर झालाच तर २०१९ ला मात्र जनतेने त्यांना जागा दाखवून द्यावी असे माझे मत आहे. http://www.financialexpress.com/economy/world-bank-praises-pm-narendra-modis-demonetisation-proves-manmohan-singhs-worst-is-yet-to-come-claim-hollow/504983/ http://www.newspatrolling.com/demonetization-effects-in-india-will-disappear-in-medium-term-world-bank/
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते
स
संजय क्षीरसागर Sat, 01/14/2017 - 03:07 नवीन
म्हणजे तुम्हाला २०१९ पर्यंत लटकंती करावी लागणार नाही. "भारत कॅशलेसकडे हळूहळू का होईना पुढे जातोय" हा माझा निष्कर्ष/आशावाद सोडून द्यावा हा अट्टाहास का बरे? ....शिवाय ते सरकारच्या अपुऱ्या प्रयत्नांमुळे घडले कि लोकांना ते नको होते म्हणून घडले हे त्यावेळच्या परिस्थितीवर ठरवेन की!.....याला काही आधार? कारण कॅशलेसला कॉस्ट आहे आणि सरकारनं ती शून्य करण्याऐवजी लॉटरीचा खेळ चालू केला आहे. साधी गोष्ट आहे, जर पेट्रोलसारख्या नित्यनियमित गरजेला, कधीही वाढत असलेल्या किंमतीखेरीज, पुन्हा वर २.२०% कार्डचार्ज द्यावा लागला तर मोदीसुद्धा, स्वतःच्या पैश्यानी भरायची वेळ येईल तेव्हा कॅशच देतील. मग कसली आलीये घंटा कॅशलेस इकॉनॉमी ? सरकार कॅशलेसला साहाय्यभूत ठरणारे सगळे निर्णय एकाच दिवसात जाहीर करून टाकेल असे मलातरी वाटत नाही. येत्या बजेटमध्ये या मुद्द्यावर सरकार काय करते यातून सरकारचे कॅशलेस धोरण जास्त स्पष्ट होईल असे मला वाटते. कार्ड चार्जेस आणि नेट बँकीग चार्जेसमुळे बँकाना मिळणारा रेवेन्यू किती मजबूत आहे याची तुम्हाला कल्पनाच दिसत नाही. त्यातला कस्टमरच्या बोकांडी मारलेल्या सर्विस टॅक्समधून (जो जीएसटीनंतरही कायम राहील) सरकारला किती उत्पन्न आहे हे देखिल तुम्हाला माहिती नाही. जेटलींनी सर्विस टॅक्स कंप्लीट वेव करायच्या ऐवजी फक्त नोटा उपलब्ध होईपर्यंत गाजर दाखवलंय याचा अर्थ खुद्द सरकार तो मलीदा सोडायला तयार नाही. तुमच्या वर्ल्ड बँकेच्या रिपोर्टमधे तर कॉस्ट ऑफ कॅशलेसचा साधा उल्लेख सुद्धा नाही कारण बहुदा त्यांना वाटतंय की जसा प्रगत देशात प्लास्टीक मनी कॉस्ट फ्री आहे तसाच इथे पण आहे. आता गोलपोस्ट चेंज वगैरे स्टँड सोडा आणि फालतू उदाहरणं देणं थांबवा. आणि फक्त कॉस्ट ऑफ कॅशलेस वर तुमचं काय म्हणणं आहे ते सांगा.
↩ प्रतिसाद: हतोळकरांचा प्रसाद
न
नितिन थत्ते Sat, 01/14/2017 - 05:08 नवीन
जेटलींनी सर्विस टॅक्स कंप्लीट वेव करायच्या ऐवजी फक्त नोटा उपलब्ध होईपर्यंत गाजर दाखवलंय याचा अर्थ खुद्द सरकार कॅशलेस इकॉनॉमीला उत्तेजन देण्यात इंटरेस्टेड नाही. यातून पुन्हा कॅशलेस हा नोटा टंचाईच्या काळात फेस सेव्हिंगसाठी फेकलेला जुमला आहे हेच सिद्ध होते.
↩ प्रतिसाद: संजय क्षीरसागर
स
संजय क्षीरसागर Sat, 01/14/2017 - 06:01 नवीन
एक्सेस कॅश विदड्रॉवलवर टॅक्सचा प्रस्ताव ! यानं कॅश बँकेत भरायच्याऐवजी लोक्स ती जवळ बाळगण्याची शक्यता वाढते. आता ती शक्यता गृहित धरुन पुन्हा एक्सेस कॅश बाळगणं गुन्हा ठरवण्याचा प्रस्ताव आहे. यातनं इकॉनॉमी कॅशलेस होण्याऐवजी करप्शन वाढण्याची शक्यताच जास्त.
↩ प्रतिसाद: नितिन थत्ते
ह
हतोळकरांचा प्रसाद Sat, 01/14/2017 - 07:21 नवीन
संक्षि, मी तुम्हाला तुमचा निराशावाद सोडायला सांगितला आहे का? त्यामुळे....असो!
कारण कॅशलेसला कॉस्ट आहे आणि सरकारनं ती शून्य करण्याऐवजी लॉटरीचा खेळ चालू केला आहे. साधी गोष्ट आहे, जर.......
हे परत तुम्ही तुमचं तसं म्हणण्यामागचं कारण सांगत आहात, मी आधार मागितला. म्हणजे लोकांना कॅशलेस नकोय ह्या तुमच्या म्हणण्याला तुमचं स्वतःचा विश्लेषण सोडलं तर डोळे उघडून पाहिलेल्या वास्तविक परिस्थिची काही जोड वगैरे असं. मोदी काय करतील, हातोळकर काय करतील वगैरे सगळे अंदाज आहेत, बाकी काळ ठरवेल.
कार्ड चार्जेस आणि नेट बँकीग चार्जेसमुळे बँकाना मिळणारा रेवेन्यू किती मजबूत आहे याची तुम्हाला कल्पनाच दिसत नाही.
एक तज्ज्ञ म्हणून तुमच्याकडे ही माहिती आहे आहे ना, मग टाका कि इथे. आमच्याही सर्वसामान्य ज्ञानात थोडी भर पडेल. त्याला जोडूनच सरकार हा मलिदा(?) सोडायला का तयार नाहीये किंवा मग सरकार मलिदा न सोडता काय करू शकते याचे तज्ज्ञ म्हणून काही अंदाज सांगता आले तर मदतीचे ठरेल. (सरकारने काहीच केले नाहीपेक्षा) सरकार काहीच करणार नाही हा फक्त सरकारबद्दलचा अविश्वास किंवा विरोध वाटतो मला. बाकी ते वर्ल्ड बँक रिपोर्टच म्हणाल तर रिपोर्ट आपल्याला हवे तसे वाचता येतात हे आपण वर पहिलेच! तुमचं उदाहरण फालतू म्हणण्याची असहिष्णुता मी दाखवणार नाही त्यामुळे त्यावर आपला पास! कॉस्ट ऑफ कॅशलेस वरचं माझं (आणि इतर बरयाच सन्माननीय सदस्यांचं) मत कार्ड पेमेंटस धाग्यावर आलंच होतं, ते इथे परत चर्चिण्याची आवश्यकता वाटत नाही. तुम्हाला त्या धाग्याला परत भेट द्यायची असेल तर अवश्य द्या. हि कॉस्ट नसावीच याबद्दल कोणाचं दुमत असण्याची गरज नाही. पण नुकतीच कॅशलेसला सुरुवात झाली नाही तोपर्यंत दिलं तर सगळं परिपूर्ण द्या नाहीतर तुम्हाला काही करायचेच नाही हे मान्य करा हे तर्कट अजब वाटतं. सध्या जे कॅशलेस कॉस्टरहीत पर्याय असतील (कोणाला मान्य नसले तरी हे आहेत) ते वापरून एका सुदृढ अर्थव्यवस्थेसाठी कॅशलेस होणं मी पसंत करेन. ते चार्जेस मर्चन्टला किंवा बँकेला सहन करावे लागतातच ना वगैरे निराशावाद दाखवून कॅशलेसला विरोध मी तरी करणार नाही. अवांतर : एका सल्ला: मला काहीच माहित नाही, दिसत नाही वगैरे अनावश्यक आहे, मी तज्ज्ञ नाहीच आहे हे मी आधीच मान्य केलं आहे. ते परत सिद्ध करण्याची काहीच गरज नाही. याउपरही जर तुम्हाला त्याच एका लाईनवर प्रतिसाद द्यायचे असतील तर, चालुद्या! एका सनमानीय सदस्यांचे "शेवटचा प्रतिसाद आपला म्हणजे आपण विजयी असे अजिबात नाही" हे मत मलाही पूर्णपणे पटलेले आहे.
↩ प्रतिसाद: संजय क्षीरसागर