शेतकर्‍यांचा संप

दोन्ही सेना (शिसे/मनसे), शेट्टी संघटना, काँग्रेस/राका च्या आततायी पदाधिकारी आणि काही अतिउत्साही गावगुंडांच्या शिरकावामुळे या संपाला पहिल्याच दिवशी हिंसक वळण घेऊन गालबोट लागले आहे. सामान्य शेतकऱ्याला जे अभिप्रेत नव्हते तेच पहिल्या दिवशी घडले. संप सफल होऊ नये म्हणून हिंसक वळणाला सत्ताधारी पक्षाचा ही हातभार असण्याची शक्यता आहे. कारण माननीय मुख्यमंत्री काँग्रेस/राका वरती बिल फाडून मोकळे झाले आहेत. त्यामुळे समस्त मिपाकर आणि मिपावचक याना विनंती शक्य तेवढे आपल्या अज्ञानी/दिशाभूल झालेल्या शेतकरी बांधवाना संपाबाबत मार्गदर्शन करा जेणे करून हा संप शांततेत पार पडून शेतकऱ्यांच्या शक्य तेवढ्या मागण्या मान्य करण्यात यश मिळेल.

शेतकऱ्याच्या या संपाला पाठिंबा द्यावा की नाही याबाबत द्विधा मानसिकता आहे. शेतकऱ्याची आर्थिक स्थिती मजबुत व्हावी असे मलाही वाटते. पण आजचे राजकीय, सामाजिक लागेबांधे पाहता या संपाचा परिणाम उलटा व्हायची शक्यता जास्त आहे. समाजात जातीभेद पाडण्याचा प्रयत्न फसल्यावर शहरी आणि ग्रामीण अशी फाळणी करण्याचा प्रयत्न दिसतो. या जगात कोणी कोणावर उपकार करीत नाही, की कोणी कोणामुळे उपाशी मरणार नाही हे नक्की आहे.

५) शेतकर्‍यांना वयाच्या साठ वर्षानंतर पेन्शन योजना लागू करावी. ========== ज्यांना खरेच पेन्शन हवी आहे त्यांनी स्वतः/बचत गटाच्या माध्यमातून/ सहकारातून/ गावातील बँक प्रतिनिधीच्या मदतीने 'अटल पेन्शन योजनेचा' लाभ घेता येऊ शकेल, जनसुरक्षा (सोशल सिक्युरिटी) संबंधित ही योजना उत्तम वाटली होती. फक्त त्यातही कोणाला जर राजकीय विचाराने स्कीम त्याज्य वाटत असेल तर त्याने स्वतःच्या कर्माने जगावे/मरावे, राजकीय संप वगैरे प्रकारांवर बोलायची इच्छा नाही.

शहरी आणि ग्रामीण अशी फाळणी करण्याचा प्रयत्न सरकारच करत आहे. एक समाज जो आपले नुकसान सोसून संपात सहभागी होतोय त्याला मदत करायची सोडून सत्ताधारी पक्षातील काही लोक शेतमाल बाहेरून मागवायची भाषा करत आहेत. शहरातील लोकांनी तशी मागणी केली आहे का? वाहतुकदार जेव्हा संप करतात तेव्हा सरकार का नाही शेतकर्‍याच्या मालाचा विचार करत? मुंबईत जेव्हा सफाई कामगार संपावर जातात त्यावेळी शहरी माणूस नक्की कोणाच्या बाजूने असतो? प्रशासनाच्या कि सफाई कामगारांच्या?

पानी फौंडेशन ची मालिका बघितली आणि आता हा संप. खरे काय आहे हे कळायलाच मार्ग नाही.

१) शेतकर्‍यांची सरसकट कर्जमाफी करुन सातबारा कोरा करावा. "सरसकट" कर्जमाफी --पैसे कुणी आणि कुठून आणायचे? २) स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावनी करावी. ३) शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव मिळावा. उत्पादन खर्च कुणी आणि कसा ठरवायचा? वीज फुकट, बिनव्याजी कर्ज, वय ६० नंतर पेन्शन आणि फुकट तुषार आणि ठिबक सिंचन दिल्यावर उत्पादन खर्च फक्त बियाणं, खत आणि मजुरी राहते. मग तर आहे त्यापेक्षा ५० टक्केच आधार भाव मिळेल. चालेल काय? ४) शेतीसाठी बिनव्याजी कर्जपुरवठा करावा. या पत पुरवठ्याचा भार कुणी उचलायचा? सरकारने? सरकार पैसे कुठून आणणार. नवीन कर लावूनच मग महागाई झाली म्हणून बोम्ब मारायला मोकळेच ५) शेतकर्‍यांना वयाच्या साठ वर्षानंतर पेन्शन योजना लागू करावी. तिथे सरकारने निवृत्ती वेतनाचा भार पेलत नाही म्हणून २००४ नंतर भरती झालेल्या स्वतःच्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती वेतनाचा भार स्वतः उचलायला लावला आहे. आणि इथे शेतकऱ्यांना निवृत्ती वेतन द्यायचे. ६) दुधाला प्रतिलिटर ५० रु. भाव मिळावा. १०० रुपये लिटरने किती लोक दूध विकत घेतील? ७) शेतीसाठी अखंडित व मोफत वीजपुरवठी करावा. म्हणजे आम्ही रात्रभर उसाला पम्प लावून थंड झोपायला मोकळे. ८) ठिबक व तुषार सिंचनासाठी १००% अनुदान मिळावे. शेत तुमचे आणि त्याला लागणारी औजारे सरकारने फुकट पुरवायची. उत्तम आहे अजून मागण्या मुलीच्या लग्नासाठी सरसकट १० लाख रुपये अनुदान मुलाच्या शिक्षणासाठी १० लाख रुपये गावात पक्के घर बांधण्यासाठी १० लाख रुपये या हि मागून घ्या सरकार आहे घरचंच. नाही तरी आम्ही कागदोपत्री शेतकरी आहोतच. मग अनुदान, फुकट कर्ज, वीज, पाणी मिळत असेल आणि परत ६० नंतर निवृत्ती वेतन तर काय ठेवलाय कष्ट करण्यात. जाऊ गावालाच तेथे घर आहे वडिलोपार्जित आणि राहू थंडपणे काय म्हणताय?

१) शेतकर्‍यांची सरसकट कर्जमाफी करुन सातबारा कोरा करावा. सरसकट सगळ्या शेतकऱ्यांची कर्जे माफ का करावीत? त्या साठीचे पैसे सरकार कुठून आणणार ? एखादया शेतकऱ्याची कर्ज फेडण्याची क्षमता असेल पण त्याने कर्ज थकवलेले असेल तर काय करायचे ? नोटाबंदी नंतर जिल्हा बँकांमध्ये कोट्यवधी रुपये जमा झाले ते कोणी भरले असतील ह्याची काही तपासणी झाली आहे का? ४) शेतीसाठी बिनव्याजी कर्जपुरवठा करावा. वैयक्तिक कर्ज, गृह कर्ज, वाहन कर्ज, तसेच कर्जाच्या इतर प्रकारांसाठी कर्ज घेणारा सामान्य माणूस कमीत कमी १०% व्याजाच्या दराने कर्ज घेतो. त्यासाठी त्याला मालमत्ता गहाण ठेवावी लागते आणि जर का तो कर्ज फेडू शकला नाही तर बँक ते ताब्यात घेऊ शकते. बिनव्याजी कर्ज देणे योग्य होणार नाही. शेतकरी नाडला जातो आहे हे खरे आहे पण त्याला कोण नाडते ते शोधून त्यांची अरेरावी बंद केली पाहिजे. आणि बिनव्याजी कर्ज दिले तरी मूळ मुद्दल फेडले जाईल ह्याची खात्री शेतकरी देणार का ? ५) शेतकर्‍यांना वयाच्या साठ वर्षानंतर पेन्शन योजना लागू करावी. ज्यांना पेन्शन नाही त्यांच्या साठी PPF योजनेची माहिती घेऊन त्यात गुंतवणूक करावी. खाजगी नोकरी मध्ये पेन्शन ही सुविधा नाही. सरकारी कर्मचाऱ्यांना पण ही आता बंद करण्यात आली आहे. मुळात ही सूचनाच व्यवहार्य नाहीये. ७) शेतीसाठी अखंडित व मोफत वीजपुरवठी करावा. अखंडित वीजपुरवठा पाहिजेच. मोफत कशासाठी ? ८) ठिबक व तुषार सिंचनासाठी १००% अनुदान मिळावे. म्हणजे उदाहरणार्थ मला सिंचनासाठी एकरी २ लाख रुपये खर्च येणार असेल तर तो पूर्ण खर्च सरकारने उचलला पाहिजे ? शेती, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, आणि शेतकऱ्यांचे नाव पुढे करून आपापली पोळी भाजून घेण्याची मानसिकता ह्यावर मिपावर बरीच चर्चा झाली आहे, सरसकट फुकट मागण्याची मानसिकता कोणाचेही भले करत नाही. शेतकऱ्यांचा संप आणि सामान्य जनतेची अन्नधान्याची गरज हे दोन स्वतंत्र विषय आहेत. कल्याणकारी राज्यव्यवस्थेत सरकारने शेतकऱ्यांची चर्चा करून तोडगा काढायचा प्रयत्न केलाच पाहिजे, पण सामान्य जनतेला वाऱ्यावर सोडता येणार नाही. दुर्दैवाने ह्या संपामुळे बाजारात अन्नधान्य विकत घेण्यास उपलब्धच राहिले नाही तर सरकारने खरंच आयात करून देशातील लोकांची(ह्यात शेतकरी पण आले) गरज भागवावी. ह्यात माझ्या मते चुकीचे काहीही नाही. समजा ह्या संपामुळे बाजारात भाज्यांचा प्रचंड तुटवडा निर्माण झाला, आणि लोकांनी सरसकट डाळ, कडधान्ये खायचे प्रमाण वाढवले, त्यामुळे मागणी वाढून बाजारातील तूरडाळ प्रचंड प्रमाणात खरेदी केली जाऊ लागली, त्यामुळे भाव वाढले तर तूर उत्पादक शेतकऱ्यांची प्रतिक्रिया काय असेल ? शेवटी प्रत्येकाला एकमेकांची गरज आहेच.मार्केट शेवटी स्वतःच स्थिरस्थावर होतेच (equilibrium). कुठलीही गोष्ट अनंतकाळापर्यंत टिकत नाही. पेपरातले टोमॅटो रस्त्यावर फेकणारे, तसेच दूध रस्त्यावर ओतून देणारी छायाचित्रे बघून सामान्य माणसाच्या मनातील शेतकर्यांबद्दलची सहानुभूती कमी होते. एखाद्या माणसाच्या मनात शेतीतल्या नवीन कल्पना आणि धडाडी असेल ,हातात रग असेल, शेतीत काहीतरी करून दाखवायची जिद्द असेल; पण त्याचा शेतीशी/शेतजमिनीशी दुरान्वयेही संबंध नसेल तर त्याने काय करावे? कारण माझ्या माहिती प्रमाणे शेतकरी असंच कुणालाही बनता येत नाही, बरोबर ? एखादा शेतकऱ्याचा मुलगा चांगले शिक्षण घेऊन नोकरी करू शकतो पण एखादा नोकरी करणारा माणूस शेती व्यवसायामध्ये जाऊ शकत नाही. मला ह्याबाबत नक्की माहिती नाही. गांभीर्याने विचारतो आहे.

एक उपाय आहे. शेतजमीन सर्व सरकारजमा करा. लोकांच्या नावावर सातबारे नकोच. शेतकर्‍याला रितसर पगार द्यावा सरकारने. हे चालेल काय शेतकर्‍यांना.

छोटे शेतकरी अडकत असतील सावकारीच्या आणि पावसाच्या खेळात .. पण मग मोठ्या शेतकऱ्यांना टॅक्स लावणार का ? ते भरायला तयार आहेत का ? आपल्याच कमीत शेती आणि त्यामुळे कमी उत्पन्न असलेल्या शेतकरी लोकांना मदत व्हावी म्हणून इज्जतीत वीज बिल , कर्जाची परतफेड आणि टॅक्स भरायला तयार आहेत का शेतकरी ? बाकी.. स्वतःला शेतकऱ्यांचे तारणहार वगैरे म्हणवून घेणाऱ्या नेत्यांची वाक्ये ऐकली तर वाटते.. कराच बंद शेती वर्षभर .. एक रुपयाही हि उगवू नका शेतात.. मग बघूच बाकीचे किती मदत करायला येतात आणि लोकांच्या रोजच्या आयुष्यावर आणि सरकारवर किती फरक पडतो ते :)

एव्हढं सगळं सरकारकडून मिळणार असेल तर मी ही गावी जाऊन शेती करेन म्हणतो. आजच म्हाताऱ्याला फोन करून बैलजोडी पाहायला सांगतो. आपण बारा बारा तास काम करुन, नोकरीतले ताण तणाव सहन करुन मिळणारे पगारावर सरकार पगार हाती यायच्या आधीच कर लावणार, कर भरून उरलेला स्वतःच्या मेहनतीच्या पैशातून खरेदी करताना त्यावर कर लागणार, थोडा फार पैसा भविष्याची तरतूद म्हणून ब्यांकेत ठेवला तर तिथेही मिळणारे व्याजाच्या चार पैशावर कर. कुणी शिकवलेत असले धंदे. त्यापेक्षाही मी ही आता कीबोर्ड आणि माऊस सोडून नांगर आणि बैलांचे कासरे धरीन म्हणतो. शेतकरी झालो की सगळंच तर सरकारकडून फुकट मिळणार आहे.

अशीच एक IT हमाल संघटना काढावी आणि खालील मागण्या कराव्यात अशी फार्फार इच्छा आहे. १) IT हमालांना सरसकट कर्जमाफी देऊन सर्व मालमत्ता कर्जमुक्त करावी. २) कामाचे तास निश्चित करावेत. ३) IT हमालांना त्यांच्या खर्चाच्या दीडपट पगार मिळावा. ४) घरासाठी बिनव्याजी कर्जपुरवठा करावा. ५) वयाच्या साठ वर्षानंतर पेन्शन योजना लागू करावी. ६) किमान पगाराचे आणि पगारवाढीचे निकष संघटनेशी चर्चा करून ठरवावेत. ७) अखंडित व मोफत WiFi पुरवठा करावा. ८) खाजगी प्रवासासाठी आणि सहलींसाठी १००% अनुदान मिळावे. ९) कितीही आणि कधीही भरपगारी सुट्ट्या मिळाव्यात. १०) कामाच्या वेळात मोफत जेवण मिळावे. ११) ठराविक दिवस काम केल्यावर परदेशवारीची हमी मिळावी आणि बरोबर कितीही लोकांना घेऊन जायचा खर्च कंपनीने द्यावा. इत्यादी इत्यादी महत्वाचे म्हणजे या मागण्या पुरविण्यासाठी कंपन्यांना निधी कमी पडत असल्यास सरकारने भरपाई करावी.

सम्पातल्या बरयाच मागण्या अवास्तव आहेत पण तरीही शेती या व्यवसायाकडे किवा छोटया शेतकरयाकडे सहानुभुतीने पहायला हवे. शेती करणे अपार कष्टाचे आहे. हा सम्प पूर्णपणे राजकीय हेतूने प्रेरित आहे असे दिसते

१) शेतकर्‍यांची सरसकट कर्जमाफी करुन सातबारा कोरा करावा. किंगफिशरच्या कर्जाचा भार सामान्य जनता उचलत नाहि, तो भार सरकार उचलते तो पण समर्थपणे, किंगफिशरला सरकारने बेलआऊट पेकेज दिले नाहि हे लंडनमध्ये बोलले जाते. ( सध्या किती मल्ल्या भारतात आहेत व पळुन जाण्याच्या तयारित आहेत. ??? ) २) स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावनी करावी. एखाद्या तज्ञ वक्तिकडुन स्वामिनाथन आयोग कसा खोटा आहे ते सिध्द करावे. ३) शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव मिळावा. सध्याचा हमीभाव योग्यच आहे हे सरकारने सप्रमाण सिध्द करावे, ४) शेतीसाठी बिनव्याजी कर्जपुरवठा करावा. नैसर्गिक खराब परिस्थित सुध्दा कर्ज / बिल वसुली होते, शेतकरी सावकाराकडे शेतीसाठी कर्ज मागायलाच जात नाहि सिध्द करावे ५) शेतकर्‍यांना वयाच्या साठ वर्षानंतर पेन्शन योजना लागू करावी. ६) दुधाला प्रतिलिटर ५० रु. भाव मिळावा. एका वर्षात सर्व दुध प्रक्रीया आस्थापनांचे ऑडिट करुन दुध उद्योगाची परिस्थिती जनतेला सांगावी ७) शेतीसाठी अखंडित व मोफत वीजपुरवठी करावा. सर्व उद्योगधंद्याना फक्त न फक्त फायद्यात वीज विकली जाते. आनि सर्व उद्योगधंद्याकडुन वेळेवर वीजबिले भागवली जातात. ८) ठिबक व तुषार सिंचनासाठी १००% अनुदान मिळावे. १००% अनुदान देवुन उरलेले पाणी सरकार सामान्य जनतेला देनार कि उद्योगांना ??

१ ) शेतकर्‍यांची सरसकट कर्जमाफी करुन सातबारा कोरा करावा. हातो हात सर्व जनतेची गृह कर्जे माफ करावीत. २) स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावनी करावी. ३) शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव मिळावा. ५ पट का नाही ? ४) शेतीसाठी बिनव्याजी कर्जपुरवठा करावा. राज्यांतील सर्वच कर्जे बिनव्याजी करावी म्हणजे लगोलग इस्लामिक ५) शेतकर्‍यांना वयाच्या साठ वर्षानंतर पेन्शन योजना लागू करावी. शेतकऱ्यांनाच का ? आम्हा सर्वानाच पेन्शन द्यावे. ६) दुधाला प्रतिलिटर ५० रु. भाव मिळावा. २०० रुपये का नाही ? ७) शेतीसाठी अखंडित व मोफत वीजपुरवठी करावा. शाबास ! पेट्रोल पम्प वर पेट्रोल सुद्धा फ्री करावे. ८) ठिबक व तुषार सिंचनासाठी १००% अनुदान मिळावे. इथे श्रीमान अजितदादा पवार ह्यांना बोलावे ते आपले ठिबक सिंचन करून धरण सुद्धा भरू शकतात.

शेतकऱ्यांच्या मागण्या फक्त महाराष्ट्रा पुरत्या आहेत का? फक्त महाराष्ट्रातील शेतकरी संपावर का जात आहेत? इतर राज्यातल्या शेतकऱ्यांना तेच प्रश्न भेडसावत नाहीत का?

शेतकर्‍यांचे उत्पादन ग्राहाका पर्यंत पोहचण्या साठी बर्‍याच लोकांचा सहभाग असतो. ज्यात अडते/दलाल/ बाजार समीती , वहातुक वगैरे आणि शेवटी ग्राहक स्वतः. ह्या साखळीच्या सुरवातीची कडी म्हणजे शेतकरी आत्महत्या करतो आणि बाकीचे ह्या साखळीतले सदस्य मात्र असे करताना दिसत नाहीत. ह्याचे कारण काय ? दुसरे असे की, जो लाचारीने / दुसर्‍यांच्या दान धर्मावर जगतो त्याला भिकारी म्हटले जाते. स्वाभीमानाने जगणार्‍याला अशी वेळ येण्यापेक्षा मरण बरे असे वाटते.आपल्या नंतर आपल्या कुटुंबाची काय वाताहत होणार आहे हे त्या शेतकर्‍याला माहीत नसते काय ? तरीही तो अशी टोकाची भुमीका घेतो याचे काय कारण ?

वरच्या बऱ्याचशा प्रतिक्रिया ज्यांचे पोट भरल्या नंतर ढेकर दिलेल्या लोकांच्या आहेत.