ताज्या घडामोडी: भाग ८
आधीच्या भागात १५०+ प्रतिसाद आल्याने प्रतिसाद एका पानात रहावे यासाठी नवीन धागा सुरु करीत आहे.
धाग्याची सुरूवात http://indianexpress.com/article/india/gujarat-congress-three-mlas-join-bjp-rajya-sabha-elections-shankersinh-vaghela/ या बातमीने करीत आहे. गुजरातमध्ये वाघेलांपाठोपाठ अजून ३ कॉग्रेस आमदारांनी (बळवंतसिंह राजपूत, तेजश्री पटेल, पी आय पटेल) राजीनामा देऊन भाजप प्रवेश केला आहे. डिसेंबर २०१७ मधील विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर गुजरातमध्ये काँग्रेसला धक्के बसायला सुरूवात झाली. विशेष म्हणजे या ३ आमदारांपैकी २ पटेल आहेत. मागील दीडदोन वर्षे पटेलांना राखीव जागा द्यावात यासाठी गुजरात पेटविण्याचे प्रयत्न झाले. त्याचा काहीसा फटका भाजपला बसला होता. या पार्श्वभूमीवर २ पटेल आमदारांनी भाजपत जाणे ही भाजपसाठी आनंदाची बातमी आहे.
स्कोर सेटलींगचा अत्यंत हिणकस प्रकार+ २० लाख.बरोबर आहे. पण अन्य प्रतिसादांमध्ये म्हटल्याप्रमाणे मोदीविरोध या एकमेव अजेंड्यावर उभी राहिलेली कोणतीही विरोधी पक्षांची आघाडी स्थिर होऊच शकणार नाही हा संदेश मतदारांपर्यंत पोहोचवणे आणि त्यातूनच अशा आघाडीला अन्यथा मतांची बेरीज होऊन जितकी मते मिळू शकली असती ती कापणे हा या उद्योगाचा मुख्य हेतू आहे असे दिसते. बहुदा तुम्हाला ते म्हणणे पटलेले दिसत नाही. सगळे विरोधक एकत्र आले आणि त्यांच्या मतांची बेरीज झाली तर २०१९ च्या निवडणुका अजिबात सोप्या जाणार नाहीत.मोदीविरोध या एकमेव अजेंड्यावर उभी राहिलेली कोणतीही विरोधी पक्षांची कोणतीही आघाडी स्थिर होऊच शकणार नाही हा संदेश यापूर्वीच अनेकदा गेलेला आहे. अगदी अलिकडेच राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत विरोधी पक्षांमध्ये कोणाला मत द्यायचे यावर एकमत नव्हते हे देखील दिसलेले आहे. प्रत्यक्ष मतदानात विरोधी पक्षांची अनेक मते फुटली हेदेखील दिसलेले आहे. बिहारमधील निवडणुकीत जरी राजद, संजद व काँग्रेसची आघाडी झाली तरी त्या आघाडीपासून सप व राष्ट्रवादी काँग्रेस दूर राहिले होते. उत्तर प्रदेशातील निवडणुकीत सप व काँग्रेसची आघाडी झाली. परंतु त्यात बसप व अजितसिंग सामील नव्हते. हरयानात काँग्रेस, चौतालाचा पक्ष व भाजप स्वतंत्र लढले आहेत. महाराष्ट्रात देखील भाजपविरोधासाठी कोणतेही विरोधी पक्ष एकत्र आले नव्हते. सगळे विरोधक एकत्र आले तर भाजपला २०१९ ची निवडणुक नक्कीच जड जाईल हे नक्की. परंतु सगळे विरोधक एकत्र येऊच शकत नाहीत हे विरोधी पक्षांना माहित आहे, भाजपला माहित आहे व मतदारांना सुद्धा माहित आहे. तशीही राजद-संजदची आघाडी २०१९ पर्यंत टिकली नसती. राजद+काँग्रेस युतीला बहुमतासाठी जेमतेम ८-१० जागा कमी असल्याने लालूसारखा महाबिलंदर व पाताळयंत्री माणूस तेवढे आमदार मिळविणार हे नक्की होते. एकदा तेवढे आमदार मिळाले की सरकार पाडून स्वतःच्या मुलाला मुख्यमंत्री करणे यासाठी लालू जोरदार प्रयत्न करणार हेही नक्की होते. म्हणूनच भाजपने ही युती स्वतःहून तुटण्याची वाट बघायला हवी होती.दुसरे म्हणजे २०१४ मध्ये सुरवातीला देवेन्द्र फडणवीसांनी राष्ट्रवादीचा छुपा पाठिंबा घेतला होता त्यावेळी मिपावर जवळपास सगळ्यांनी त्यावर टिका केली होती पण तुम्हाला ते मान्य होते असे वाटले. शिवसेनेचे जोखड उतरवायला तसे करणे गरजेचे होते अशी त्याची कारणमिमांसा तुम्ही दिली होतीत असेही वाचल्याचे आठवते. ती कारणमिमांसा कोणाला पटेल किंवा पटणार नाही पण निदान तसे पाऊल उचलण्यामागे काहीतरी दुसरा हेतू होता हे तुम्ही मान्य करत होतात. मग आताही तसाच दुसरा हेतू आहे हे तुम्ही मान्य करत नाही याचे आश्चर्य वाटत आहे.नाही, नाही. राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्याचे मी समर्थन केले नव्हते. मी त्यावेळी कोणत्यातरी धाग्यावर असे लिहिले होते की राष्ट्रवादीने न मागता दिलेल्या पाठिंब्यामुळे शिवसेनेची बार्गेनिंग ताकद एकदम संपुष्टात आली. हे ओळखून फडणविसांनी राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्याबाबत नरो वा कुंजरो वा अशी भूमिका घेऊन पाठिंबा अधिकृतरित्या स्वीकारला नाही आणि नाकारलाही नाही. त्याबाबत ते गप्पच राहिले. मी त्यावेळी दिल तो पागल है मधील एका प्रसंगाचे उदाहरण दिले होते. जर राष्ट्रवादीच्या पाठिंबा अधिकृतरित्या स्वीकारला असता तर भाजपची सर्वत्र छीथू झाली असती. जर तो नाकारला असता तर शिवसेनेच्या ब्लॅकमेलिंगला बळी पडावे लागले असते. त्यामुळे त्यांनी स्वीकार/नकार असे काहीच न देता सरळ सरकार स्थापन करून काम सुरू केले. यथावकाश आवाजी बहुमताने बहुमत सिद्ध केल्यामुळे शिवसेनेला हात चोळत बसावे लागले. सत्तेचा हातातोंडाशी आलेला घास मिळत नाही हे पाहून अत्यंत कासावीस झालेल्या सेनेला शेवटी सत्तेत यावेच लागले. परंतु सत्तेत येताना त्यांची बार्गेनिंग पॉवर जवळपास संपुष्टात आली होती कारण आपल्या पाठिंब्याशिवायही सरकार चालत आहे हे कटु सत्य त्यांना पचवायला लागले.नितीशकुमार आणि भाजप १७ वर्षे एकत्र होते. त्या काळात काहीही कुरबुरी झाल्या नव्हत्या. तसेच नितीशकुमार हे कुशल प्रशासक आहेत (सुशासनबाबू) ही प्रतिमा देशात आहे. प्रत्यक्षात ते तसे आहेत की नाही ही गोष्ट वेगळी. त्यांची प्रतिमा तशी आहे हे पण तितकेच खरे. मधल्या काळात काही कारणाने भाजप आणि नितीशकुमारमध्ये दुरावा आला असला तरी बाकी गोष्टी लक्षात घेता परत हातमिळवणी करायला हरकत नसावी. विशेषतः स्वतः नरेंद्र मोदींनी ज्या पक्षाला 'नॅचरली करप्ट पार्टी' असे म्हटले होते त्याच्याशीच हातमिळवणी करण्यापेक्षा तर ते वाईट नाही ना? मुख्यमंत्री असताना नितीशनी लालू आणि कुटुंबियांना काही संरक्षण दिले किंवा त्यांच्या विरूध्दचे भ्रष्टाचाराचे खटले बंद व्हावेत यासाठी काही प्रयत्न केल्याचे ऐकिवात नाही. कितीही काहीही झाले तरी काकांच्या पक्षापेक्षा भ्रष्ट नितीशकुमार नाहीत असे मानायला जागा आहे. तेव्हा २०१४ मध्ये तुम्ही जर राष्ट्रवादीशी छुपी हातमिळवणी करण्यात काही गैर आहे असे मानत नव्हतात तर आता २०१७ मध्ये राष्ट्रवादीपेक्षा बराच जास्त चांगल्या (आणि पूर्वी १७ वर्षे बरोबर असलेल्या) पक्षाबरोबर हातमिळवणी करणे चुकीचे आहे हे मानत आहात ही गोष्ट मात्र हजम झाली नाही. हा थोडा इगोचा मामला आहे? म्हणजे इतकी वर्षे शिवसेनेला विनाकारण मोठ्या भावाचा दर्जा मिळाला तो इगो दुखावला म्हणून शिवसेनेला जागा दाखवून द्यायची आणि त्यासाठी राष्ट्रवादीशी हातमिळवणी करणे योग्य. पण नितीशकुमारांनी २०१३ मध्ये साथ सोडली म्हणून परत इगो दुखावला गेला म्हणून आता त्यांना परत घेणे चुकीचे आहे असे वाटत आहे का?परत नितीशकुमारबरोबर हातमिळवणी करण्यास हरकत नाही. परंतु ती हातमिळवणी मोठा भाऊ या भूमिकेतून व स्वतःच्या अटींवर व्हायला हवी होती. पुन्हा एकदा नितीशसमोर सेकंड फिडल म्हणून राहण्यात काय अर्थ आहे? २०१३ पर्यंत भाजप बिहारमध्ये महाराष्ट्राप्रमाणेच स्वतःहून कनिष्ठ भूमिकेत जाऊन बसला. बिहारमध्ये नितीशकुमारांच्या कुर्मी जातीची जेमतेम २-३ टक्के मते आहेत. त्यात मुस्लिम, यादव व इतर काही जातींची थोडी थोडी मते मिळवून संजदची एकूण मतसंख्या जास्तीतजास्त १६-१७ टक्क्यांच्या पुढे फारशी जात नाही. याऊलट भाजपकडे किमान २८-२९ टक्के मते आहेत. महाराष्ट्राप्रमाणेच इथेही भाजपचा जनाधार जास्त असला तरी विनाकारण भाजप कनिष्ठ भूमिकेत जाऊन बसला आहे. कालच्या प्रसंगाच्या निमित्ताने हे व्यस्त प्रमाण बदलता आले असते. राजद-संजद युती स्वतःहून तुटली असती (याची नक्कीच शक्यता होती) तर भाजपला त्याचा नक्कीच फायदा करून घेतला असता. दुर्दैवाने तसे झालेले दिसत नाही. भाजप मागील वर्षापासून बरीच चुकीची पावले टाकत आहे असे माझे मत आहे. यापूर्वी अरूणाचल प्रदेश व उतराखंड मधील सरकार अस्थिर करून झाले. नंतर गोव्यात पूर्णपणे पक्षाविरूद्ध जनादेश असताना जनादेश धुडकावून सत्ता स्थापन केली व त्यासाठी पर्रीकरांसारखा मोहरा केंद्रातून एका अत्यंत छोट्या राज्यात पाठविला. याचीच पुनरावृत्ती मणीपूरमध्ये केली. आता बिहारमध्ये तसेच सुरू आहे. निकोप लोकशाहीच्या दॄष्टीने हे योग्य नाही. इतर सर्व पक्षांनी असेच केले असते किंवा असेच केले आहे हा बचाव यासाठी अयोग्य आहे. इतरांसारखेच करणार असाल तर तुमच्यात आणि इतरांमध्ये फरक तो काय? राजकारण अशा इगोपेक्षा बरेच काही जास्त आहे. मोठे ध्येय साधण्यासाठी काही गोष्टी करायला लागल्या तरी कराव्या लागतात. अटलबिहारी वाजपेयी असताना असे म्हटले जात होते की एन.डी.ए ला २७२ जागा आल्या नाहीत तर त्यांचे सरकार येणे अशक्य. आता अशी परिस्थिती आहे की २०१९ मध्ये भाजपला २७२ जागा आल्या नाहीत तर मोदी परत पंतप्रधान बनणे अशक्य आहे. म्हणजे नितीशकुमारांनी २०१३ मध्ये धोका दिला म्हणून ते धरून ठेऊन २०१९ मध्ये ममता किंवा केजरीवाल किंवा तत्सम कुठल्यातरी थर्डक्लास माणसाला पंतप्रधान (आणि कदाचित कन्हैय्याला मंत्री) बनायची शक्यता मोकळी ठेवायची का? ही गोष्ट काही समजली नाही. आणि त्यातून नितीशना धडा शिकवायचा असेल तर तो शिकवता येईलच. तसा मोदी-शहांचा प्लॅन नसेलच हे कशावरून? आता नितीशकुमार परत लालूंबरोबर जाऊ शकणार नाहीत तेव्हा त्यांना भाजपवरच अवलंबून राहणे आले. त्यामुळे असा धडा शिकवायचाच असेल तर तो आपल्याला अनुकूल वेळी शिकवायचा असा प्लॅन मोदी-शहांचा कशावरून नसेल?