ताज्या घडामोडी: भाग ८
आधीच्या भागात १५०+ प्रतिसाद आल्याने प्रतिसाद एका पानात रहावे यासाठी नवीन धागा सुरु करीत आहे.
धाग्याची सुरूवात http://indianexpress.com/article/india/gujarat-congress-three-mlas-join-bjp-rajya-sabha-elections-shankersinh-vaghela/ या बातमीने करीत आहे. गुजरातमध्ये वाघेलांपाठोपाठ अजून ३ कॉग्रेस आमदारांनी (बळवंतसिंह राजपूत, तेजश्री पटेल, पी आय पटेल) राजीनामा देऊन भाजप प्रवेश केला आहे. डिसेंबर २०१७ मधील विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर गुजरातमध्ये काँग्रेसला धक्के बसायला सुरूवात झाली. विशेष म्हणजे या ३ आमदारांपैकी २ पटेल आहेत. मागील दीडदोन वर्षे पटेलांना राखीव जागा द्यावात यासाठी गुजरात पेटविण्याचे प्रयत्न झाले. त्याचा काहीसा फटका भाजपला बसला होता. या पार्श्वभूमीवर २ पटेल आमदारांनी भाजपत जाणे ही भाजपसाठी आनंदाची बातमी आहे.
या चित्रपटाला काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी विरोध केला, काही ठिकाणी या चित्रपटाचे प्रयोग बंद पाडले त्यामागचे कारण समजतेच. पण आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे असे प्रयोग बंद पाडायच्या प्रकाराला 'असहिष्णुता' असे मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून गेली ३ वर्षे अन्यथा सतत 'असहिष्णुता', 'असहिष्णुता' ही बोंब मारणार्या कोणीही म्हटल्याचे ऐकिवात नाही.या बाबत सपशेल सहमत. या चित्रपटाला नक्की का विरोध केला ते काँग्रेसीच जाणोत. आणीबाणी पुकारली होती हे वास्तव आहे, ते बदलता येणार नाही. या चित्रपटात "इंदू सरकार" या सामान्य महिलेची कहाणी आहे. इंदिराबाई २ मिनीटे तर संजय गांधी १५ / २० मिनीटे पडद्यावर दाखवले आहेत. बादवे, मिपावर यावेसे वाटत नाही... यावेसे वाटत नाही... असे म्हणून बरोब्बर भाजपाविरोधी पिंका टाकणारे काँग्रेससमर्थकही अशा वेळी सोयीस्कररीत्या गायब होतात असे निरीक्षण आहे. ;)ज्यांना इतर पक्षाबद्दल लिहायचंय त्यांना लिहायला मिपा तितकंच उपलब्ध आहे जितकं ट्रुमन आणि श्रीगुरुजींना. इतकी लोकशाही असताना पोटात दुखण्याचे कारणच काय खरं तर.. पण असो..+११नाहीतर मागील ६० वर्षातील एखादे अप्रासंगिक उदाहरण देऊनचला, म्हणजे गांधी / नेहरू खानदानाने देश चालवताना अप्रासंगिक उदाहरणे तयार केली आहेत हे किमान मान्य केलेत..!माझ्या मते भाजप/मोदी विरोधकांनी पेशियन्स ठेवून या सरकारला राहिलेले २/३ वर्ष किंवा अजून एक टर्म सरकार चालवून द्यावे. काय त्यांना करायचंय ते करून द्यावे.हे वाक्य टिपीकल सरंजामशाही वृत्तीचे प्रतीक आहे. विरोधक कोण आहेत जे सरकार चालू देणार..? सामान्य मतदार भाजपाला आघाडीचे सरकार म्हणून निवडून देतो आहे. मग "विरोधी पक्षाने सरकार चालवून द्यावे" म्हणजे नक्की काय करावे..? विरोधी पक्ष पूर्वी सत्तेत बसला होता आणि आता बुडाखालची खुर्ची गेली आहे हे मान्य का होत नाहीये..?आखा भारत काबीज करू देत, हिंदुराष्ट्र येऊ देत, सुशासन येऊ देत, शेतकऱ्यांचं वाटोळे/कर्जमुक्ती करू देत, भटजी-शेटजीचे कल्याण होऊ देत, अल्पसंख्यांकांच्या किडा बसवू देत, पाकिस्तान निस्तनाबुद करू देत, काश्मीरचा बच्चा बच्चा ठेचून काढू देत किंवा चीनचा पार भुगा करू देत.अजुन एक टर्म मध्ये इतके सगळे जर केलेच तर विरोधक नक्की कोणत्या भूलथापांबद्दल बोलणार ते तरी सांगा.श्री-गुरुजी पूर्णपणे भाजप कडे झुकलेले असले तरी, ट्रुमन साहेब सगळ्याच बातम्या देतायत. भाजप ला नावं पण ठेवतायत, विरोधी पक्ष कुठेच दिसत नाहीये त्याकडे पण लक्ष देतायत, मध्ये कोणी राजकारणी स्वर्गवासी झाले तर त्याची पण माहिती देतायत. जर कोणी इतर पक्षाचे समर्थक अशा प्रकारे फॅक्टस + त्यांचे त्या-त्या पक्षाचे बायस्ड मत इथे मिसळपाव वर देऊ शकले तर वाचायला खरंच आवडेल.आत्ता बरेच कुंपणावरचे लोक ज्यांना कुठल्याच पक्षाविषयी जवळीक नाहीये ते फक्त भाजप कडे झुकलेली मतच वाचतायत इथे.मी भाजपच्या प्रत्येक भूमिकेचे समर्थन करीत नाही. नुकतेच झालेले बिहार प्रकरण व त्यापूर्वी भाजपने गोव्यात व मणीपूरमध्ये स्थापन केलेले सरकार याविरोधात मी लिहिले होते. इथे इतर पक्षांचे समर्थकसुद्धा आहेत. २०१४-१५ मध्ये केजरीवाल समर्थकांनी इथे अनेक धागे काढले होते व त्यावर तुंबळ युद्ध झाले होते. परंतु 'आपलाच दाम खोटा' निघाल्यामुळे ते आता केजरीवालांचे समर्थन करण्यापासून लांब राहतात. इथे एकजण राष्ट्रवादीचे कट्टर समर्थक आहेत. इथे शिवसेनेचे कट्टर समर्थक सुद्धा अनेक आहेत. रवींद्र गायकवाड किंवा नुकत्याच येऊन गेलेल्या शिवसेनेच्या धाग्यावर सेना समर्थकांनी सेनेचे हिरिरीने समर्थन केले होते. पूर्वी काही जण मनसेचे समर्थक होते. परंतु त्यांचाही दाम खोटा निघाला, त्यामुळे तेही आता लिहीत नाहीत.इथे इतर पक्षांचे समर्थकसुद्धा आहेत. २०१४-१५ मध्ये केजरीवाल समर्थकांनी इथे अनेक धागे काढले होते व त्यावर तुंबळ युद्ध झाले होते. परंतु 'आपलाच दाम खोटा' निघाल्यामुळे ते आता केजरीवालांचे समर्थन करण्यापासून लांब राहतात. इथे एकजण राष्ट्रवादीचे कट्टर समर्थक आहेत. इथे शिवसेनेचे कट्टर समर्थक सुद्धा अनेक आहेत. रवींद्र गायकवाड किंवा नुकत्याच येऊन गेलेल्या शिवसेनेच्या धाग्यावर सेना समर्थकांनी सेनेचे हिरिरीने समर्थन केले होते. पूर्वी काही जण मनसेचे समर्थक होते. परंतु त्यांचाही दाम खोटा निघाला, त्यामुळे तेही आता लिहीत नाहीत.+ २० लाख.राष्ट्रवादीने न मागता पाठिंबा दिला होता ?हा पाठिंबा राष्ट्रवादीने खरोखरच न मागता दिला होता असे मला तरी वाटत नाही. पडद्याआड भाजप-राष्ट्रवादीमध्ये काहीच बोलणी न होता राष्ट्रवादीने 'महाराष्ट्रात स्थिर सरकार यावे या उदात्त हेतूने' भाजपला पाठिंबा जाहिर केला यावर फार कोणी विश्वास ठेवणे कठिण आहे. मतदार तितके भाबडे नक्कीच नाहीत.राष्ट्रवादीने २०१४ मध्ये निवडणुक निकालांच्या दिवशी दुपारी अचानक भाजपला पाठिंबा का दिला असावा हे तसे एक गूढच आहे. त्यामागे २-३ वेगवेगळी कारणे असावीत. १) भाजपला पाठिंबा दिला तर भाजप आपल्या पक्षातील नेत्यांच्या भ्रष्टाचाराची प्रकरणे बाहेर काढणार नाही अशा समजूतीने पाठिंबा दिला असावा. २) निवडणुकपूर्व प्रचारात भाजप व शिवसेना यांच्यातील संबंध रसातळाला गेले होते. विशेषत: शिवसेनेने भाजपविरूद्ध अत्यंत जहरी भाषा वापरली होती. त्यामुळे निवडणुकीनंतर हे दोघे भविष्यात कधीच एकत्र येणार नाहीत अशी पवारांची समजूत झालेली असावी. अशा परिस्थितीत आपण बाहेरून पाठिंबा दिला तर आपल्याला हवे तसे या सरकारला नाचविता येईल व भविष्यात सरकारमध्येही सामील होऊन सत्तेची फळे चाखता येतील हा पाठिंबा देण्यामागे हेतू असावा. तसेच वेळ पडल्यास आपल्या सोयीने पाठिंबा काढून घेऊन सरकार पाडून मध्यावधी निवडणुक घेण्यास भाग पाडता येईल अशीही समजूत असावी. आपल्या विरूद्ध सातत्याने बोलणार्या भाजपने आपलाच पाठिंबा घेतला तर भाजपबद्दल जनतेत अतिशय वाईट मत होईल व असे सरकार काही काळाने पाडले तर आपल्याला फारसा तोटा न होता भाजपलाच सर्वाधिक फटका बसेल असेही त्यामागे गणित असावे. ३) अजून एक वेगळी शक्यता म्हणजे न मागता पाठिंबा देऊन त्याबदल्यात काही मागण्या पदरात पाडून घ्याव्यात अशी एक योजना असावी. आपल्या नेत्यांना भविष्यात भ्रष्टाचाराच्या आरोपातून वाचवावे हा एक हेतू असणारच. त्याचवेळी असेही वाचण्यात आले होते की मुख्यमंत्रीपदावर खडसे किंवा फडणवीस किंवा इतर कोणी येण्याऐवजी गडकरींना मुख्यमंत्री करावे यासाठी पवार गुपचूप काही भाजप नेत्यांबरोबर दिल्लीत फिल्डींग लावत होते. इतर कोणापेक्षाही गडकरींना मॅनेज करणे सोपे जाईल अशी त्यांची समजूत असावी. शिवसेना तुम्हाला अजिबात पाठिंबा देणार नाही. आम्ही बाहेरून बिनशर्त पाठिंबा देऊ. परंतु त्याबदल्यात तुम्ही गडकरींना मुख्यमंत्री करा अशी काहीतरी त्यांची मागणी होती असे वाचले होते. पवारांच्या दुर्दैवाने मोदी, शहा व फडणवीस त्यांच्यापेक्षाही वरचढ निघाले. राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्यावर मौन बाळगून मोदी-शहांनी फडणवीसांना मुख्यमंत्री बनविले व शेवटी शिवसेनेला पाठिंबा द्यायला भाग पाडले. त्यामुळे पवारांची खेळी फसली.काहीच फरक नाहीये. जिथे सत्ता तिथे आम्ही हे सगळ्या पक्षांचे सूत्र असते. त्याला जनकल्याणाचा मुलामा चढवला की झाले. भाजप हा नावाला 'पार्टी विथ डिफरन्स' आहे. जो पक्ष गोव्यासारख्या अत्यंत छोट्या राज्याची सत्ता मिळावी म्हणून संरक्षण मंत्र्याला परत पाठवतो आणि हे महत्वाचे खाते कामचलाऊ असल्यासारखे चालवतो त्याच्याकडून बिहारच्या सत्तेचा मिळत असलेला घास सोडला जाईल हे अपेक्षित न्हवतेच.बिहार मॉडेलप्रमाणे सपा-बसपा २०१९ मध्ये खरोखरच एकत्र आले तर (ही शक्यता बरीच आहे) ही आघाडी (बिहारमध्ये झाले त्याप्रमाणे) लवकरच तुटणार म्हणून त्यांना मिळणार्या मतांची बेरीज न होता त्यांची बरीच मते कापली जावीत या उद्देशाने भाजपने हा उद्योग केला आहे असे मला वाटते हेच मी ४-५ वेळा लिहिले आहे. उत्तर प्रदेशात २०१७ मध्ये ही युती झाली नाही म्हणून २०१९ मध्येही होणारच नाही आणि राष्ट्रपती निवडणुकांमध्ये विरोधकांमध्ये फाटाफूट झाली हा विरोधक एकजिनसी नसल्याचा पुरेसा संदेश आहे असे मला तरी वाटत नाही. त्यापेक्षा बराच जास्त मोठा संदेश मतदारांपर्यंत पोहोचवायला हवा आणि त्यासाठी बिहारमध्ये झाले ते चांगलेच झाले असे मला वाटते.बिहारमध्ये जे झाले व त्यापूर्वी गोवा व मणीपूर मध्ये जे झाले ते अयोग्य होते हे मी यापूर्वीच लिहिले आहे. राजकारण कितीही वाईट असले तरी तिथे थोडी तरी नीतिमत्ता असायला हवी असे माझे मत आहे. २०१३ पासून सातत्याने भाजपवर कठोर टीका करणार्या व भाजपशी विश्वासघात करणार्या नितीशकुमारांना भाजपने काही मिनिटांत पाठिंबा देणे अयोग्य होते. याच न्यायाने उद्या भाजप केजरीवालांशीही हातमिळवणी करू शकेल. लालू व नितीश ही युती २०१९ पूर्वीच तुटण्याची बरीच शक्यता होती. तसे होताना नितीशकुमारांची विश्वासार्हता जवळपास पूर्ण नष्ट झाली असती व त्याचा फायदा भाजपला झाला असताच. त्यांची युती तुटण्याची वाट न बघता भाजपने घाई करून नितीशकुमारांना पाठिंबा देऊन सत्तेत घुसायची घाई केली.कालपरवा बिहार मंत्रीमंडळाचा विस्तार झाला. त्यात जदयुचे १४, भाजपचे ११ आणि भाजपचा मित्रपक्ष असलेल्या लोजपचा १ असे नवे मंत्री समाविष्ट करण्यात आले. तसेच भाजपचे मंगल पांडे पाटण्यात उपस्थित नसल्यामुळे त्यांना शपथ घेता आली नाही. त्यांचाही मंत्रीमंडळात लवकरच समावेश होईल. म्हणजे जदयुचे १४ आणि भाजप+ मित्रपक्षांचे १३ मंत्री आहेत. म्हणजे भाजपला पूर्वीइतके दुय्यम स्थान दिले गेलेले नाही.राज्यसरकार हे मुख्यमंत्र्यांच्या नावाने ओळखले जाते. त्यामुळे कोणत्याही सरकारची बरीवाईट कामगिरी ही मुख्यमंत्र्याच्या खात्यात जमा होते. त्यामुळे भाजपचे पूर्वीपेक्षा जास्त मंत्री असले तरी हे सरकार नितीशकुमारांचे म्हणूनच ओळखले जाणार. मंत्रीमंडळाचे कोणतेही निर्णय हे त्यांच्या मान्यतेनुसारच होणार. त्याअर्थाने भाजप अजूनही दुय्यम भूमिकेतच आहे.तसेच २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजप आणि मित्रपक्षांनी राज्यातील ४० पैकी ३१ लोकसभेच्या जागा जिंकल्या होत्या. त्यापैकी २५ जागा स्वतः भाजपच्या आहेत. या जागा भाजप सोडायला तयार होईल ही शक्यता बरीच कमी. तेव्हा जदयुला जास्तीतजास्त ९ (किंवा लोजपसारख्या मित्रपक्षांना जदयुच्या तिकिटावर निवडणुक लढवायला लावून जास्तीत जास्त १५) जागा लढवायला मिळू शकतील. पूर्वी जदयु २५ आणि भाजप १५ जागांवर निवडणुक लढवत असे. ते आकडे बरोबर उलटे होतील ही शक्यता जास्त. जर युती तुटली तर २०१९ मध्ये लोकसभेच्या जागावाटपाच्या प्रश्नावरून तुटायचा संभव आहे. आणि त्यातही अमित शहा शिवसेनेला शेवटपर्यंत झुलवत ठेवले होते तसे झुलवत ठेऊन नितीशकुमारांची बार्गेनिंग पॉवर कमी करतील कारण अगदी ऐनवेळी नितीशनी युती तोडली तर भाजप-जदयु-राजद अशी तिरंगी लढत होऊन परत २०१४ ची पुनरावृत्ती होईल हे नितीशकुमारांना कळणार नाही असे नाही.सध्या भाजपचे बिहारमध्ये २५ नसून २२ खासदार आहेत. ७ खासदार लोकजनशक्ती व २ खासदार उपेंद्र कुशवाहच्या पक्षाचे आहेत. समजा ही नवीन युती २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत टिकली तर संजदला जास्तीत जास्त ९ जागा लढवायला मिळू शकतात. यापूर्वी ४० पैकी २५ जागा लढविणारा संजद २०१९ मध्ये फक्त ९ जागांवर समाधान मानेल असे वाटत नाही. समजा संजदला जास्त जागा द्यायच्या तर त्यातील जास्तीत जास्त जागा भाजपच्या कोट्यातून द्यावा लागतील. म्हणजे एका अर्थाने भाजप स्वतःचे नुकसान करून घेणार. समजा जागावाटपावरून युती तुटली तर पुन्हा एकदा संजदच्या बरोबरीने भाजपची विश्वासार्हताही कमी होणार.