ताज्या घडामोडी: भाग ८

तुम्ही अजूनही पवारांनी भाजपाला स्व:खुशीने मदत केली असे गृहीत धरत आहात. माझा अंदाज असा आहे -> निवडणूक निकाल लागल्यानंतर कुणालाही स्पष्ट बहुमत मिळाले न्हवते. आपण जर लगेच शिवसेनेकडे युतीचा प्रस्ताव ठेवला तर त्यांना बरीच महत्वाची पदे द्यावी लागलील हे भाजपच्या लक्षात आले. तेव्हा शिवसेनेचे खच्चीकरण करण्यासाठी भाजपा+राष्ट्रवादीने पडद्यामागे हालचाली केल्या. राष्ट्रवादीने महाराष्ट्रातील जनतेच्या कल्याणासाठी (?) स्थिर सरकार हवे अशा उदात्त हेतूने भाजपाला पाठिंबा द्यायचा असे वरकरणी घोषित करायचे असे ठरले असावे. त्याबदल्यात राष्ट्रवादीच्या महत्वाच्या बगलबच्च्यांवर सरकारने कोणतीही कारवाई करायची नाही असे डील झाले असावे. त्यामुळे सिंचन घोट्याळातील पुरावे भरलेला ट्रक परत कुठे दिसलाच नाही. माझा आक्षेप ह्या पाठिंब्याला आहे. जरी राष्ट्रवादीने स्व:खुशीने पाठिंबा दिला होता असे एकवेळ मानले तरी भाजपाने तो का घेतला हा माझा प्रश्न आहे. कारण असे असण्याची बरीच शक्यता आहे. अर्थात इतरही काही शक्यता आहेत, परंतु मला हीच शक्यता सर्वाधिक आहे असे वाटते. मी वर लिहिल्याप्रमाणे निवडणुक प्रचाराच्या काळात सेना-भाजप संबंध इतके विकोपाला गेले होते की निकालानंतर हे दोन्ही पक्ष अजिबात एकत्र येणार नाहीत असे पवारांना वाटले असावे. अशा परिस्थितीत आपण बाहेरून पाठिंबा जाहीर करून आपल्याला एका दगडात अनेक पक्षी मारता येतील असे त्यांचे गणित असावे. आपल्या पाठिंब्यामुळे आपल्याविरूद्ध असलेली भ्रष्टाचाराची प्रकरणे लांबणीवर टाकली जातील, आपला पाठिंबा स्वीकारला तर आपले काही नुकसान नाही परंतु भाजपची बदनामी होईल, आपला पाठिंबा नाकारला भाजपला शिवसेनेच्या नाकदुर्‍या काढाव्या लागतील म्हणजेच आपला पाठिंबा स्वीकारला किंवा नाकारला तरी भाजपची अडचणच होऊन भविष्यात भाजपला तोटा होईल, आपल्याला जेव्हा सोयिस्कर परिस्थिती निर्माण होईल तेव्हा पाठिंबा काढून घेऊन मध्यावधी निवडणुक लादता येईल व त्यावेळी भाजपला भरपूर तोटा होऊन आपल्याला फायदा होऊ शकेल असे काहीतरी गणित त्यांच्या मनात असावे. शिवसेनेचे खच्चीकरण करण्यासाठी राष्ट्रवादीने पाठिंबा दिला यावर कोणाचाही विश्वास बसणार नाही, कारण शिवसेना पूर्ण खच्ची झाली तर कॉग्रेस/राष्ट्रवादी विरोधी मते भाजपकडे एकवटतील. तसेच जोपर्यंत शिवसेना आहे तोपर्यंत शिवसेना आपल्यापेक्षा जास्त कट्टर विरोधकाची भूमिका पार पडेल हे पवारांनी ओळखले होते. भाजपला रोखण्यासाठी शिवसेनेचे खच्चीकरण होऊन देणे काँग्रेस/राष्ट्रवादीला परवडण्यासारखे नव्हते. त्यामुळे ही शक्यता निकालात निघते. फडणविसांनी मागील ३ वर्षात राष्ट्रवादी व काँग्रेसच्या काही नेत्यांच्या भ्रष्टाचारावर नक्कीच कारवाई केलेली आहे. परंतु सिंचन घोटाळ्याची चौकशी फार वेगाने सुरू नाही असी दिसते आहे. माझ्या मते ही चौकशी म्हणजे फडणविसांनी हातात ठेवलेला हुकुमाचा एक्का आहे. २०१९ पूर्वी निवडणुकीच्या आधी काही काळ या चौकशीला वेग येऊन अजित पवार, तटकरे हे सुद्धा भुजबळ चाचा-भतीजांप्रमाणे, रमेश कदम इ. प्रमाणे आत जातील असा माझा अंदाज आहे. अर्थात निवडणुकीवर डोळा ठेवून आपल्याला सोयीचे असेल तेव्हा कारवाई करणे हे निश्चितच अयोग्य आहे. जरी राष्ट्रवादीने स्व:खुशीने पाठिंबा दिला होता असे एकवेळ मानले तरी भाजपाने तो का घेतला हा माझा प्रश्न आहे. मग इतक्या भ्रष्ट पक्षाचा पाठिंबा जरी राष्ट्रवादीने स्वत:हुन दिला असे समजले तरी 'कुठे नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र माझा' अशी जाहिरात करून स्वच्छ कारभाराची हमी देणार्या भाजपने घेतला तर हा जनतेचा विश्वासघात न्हवता का? भाजपने जसा पाठिंबा नाकारला नव्हता, तसाच तो स्वीकारलाही नव्हता. पाठिंब्याविषयी पूर्ण मौन पाळून भाजपने सरकार स्थापन केल्यामुळे शिवसेनेचा धीर सुटला व त्यामुळे सेना सत्तेत सहभागी झाली. २००४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालात काँग्रेसला १४५ तर भाजपला १३८ जागा मिळाल्या होत्या. भाजपची एकूण संख्या मित्रपक्षांसहीत १८७ होती तर काँग्रेसची एकूण संख्या मित्रपक्षांसहीत २१० च्या आसपास होती (२००४ मध्ये भाजपला हरवून काँग्रेसने विजय मिळविला हा प्रचार एक मोठा विनोद आहे कारण ५४३ सदस्यांच्या लोकसभेत दोन्ही पक्षांच्या सदस्यसंख्येत फक्त ७ चा फरक होता व दोन्ही पक्ष बहुमतापासून प्रचंड लांब होते). काँग्रेसने नंतर अजून काही मित्रपक्षांचा पाठिंबा मिळविला. त्यात भर म्हणजे ६२ जागा जिंकणार्‍या डाव्या पक्षांनीही काँग्रेसला बाहेरून पाठिंबा जाहीर केला. त्यामुळे काँग्रेसच्या समर्थक खासदारांची संख्या ३१० च्या पुढे जाऊन पोहोचली. आता काँग्रेसला इतर कोणाचीही गरज नव्हती. त्या निवडणुकीत सपने ३५ जागा जिंकल्या होत्या. मुलायमसिंगने १९९९ मध्ये वाजपेयींचे सरकार १ मताने पडल्यानंतर सरकार स्थापन करण्यासाठी सोनिया गांधींच्या परकीय जन्माचा मुद्दा उपस्थित करून पाठिंबा देण्याचे नाकारले होते. सोनिया गांधी ते विसरल्या नव्हत्या. त्यामुळे त्यांनी २००४ मध्ये सपकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले. सत्ता स्थापनेपूर्वी त्यांनी काँग्रेससमर्थक पक्षांची बैठक बोलाविली होती. त्यात अर्थातच सपला निमंत्रण नव्हते. निमंत्रण नसताना सुद्धा मुलायम सिंगने स्वतःहून आपल्या पक्षाच्या वतीने अमरसिंगला बैठकीसाठी पाठविले. सोनिया गांधींनी बैठकीला आलेल्या अमरसिंगची दखलही घेतली नाही. आपल्या भाषणात त्यांनी पाठिंबा देणार्‍या सर्व पक्षांचे आभार मानले, परंतु त्यात सपचा उल्लेख नव्हता. आपल्या पक्षाचा उल्लेख नसल्याचे पाहून अमरसिंगांनी हात वर करून "हम भी है आपके साथमें" असे ओरडून सांगितले होते. अर्थात सोनिया गांधींनी त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करणे सुरू ठेवले. नंतर २००८ पर्यंत सप संसदेत स्वतःहून संपुआ सरकारला पाठिंबा देत होता परंतु त्यांना संपुआत घेतलेले नव्हते. सोनिया गांधींनी त्यांचा पाठिंबा स्वीकारला नाही आणि नाकारला पण नाही. फक्त योग्य वेळी म्हणजे २००८ मध्ये विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळी त्यांच्या पाठिंब्याचा उपयोग करून घेतला. फडणविसांनी राष्ट्रवादीने स्वतःहून दिलेल्या पाठिंब्याचा स्वीकार न करता आणि न नाकारता त्याबद्दल मौन पाळून सेनेला नमविण्यासाठी असाच उपयोग करून घेतला. इथे पण तुम्ही नेहमीप्रमाणे सोईस्कर भूमिका घेतली आहे. जसे काही नितीशकुमारांनी तडकाफडकी राजीनामा दिला. हे समजल्यानंतर पंतप्रधानांना नितीशकुमारांच्या भ्रष्टाचार विरोधी लढ्याचे कौतुक वाटले आणि ५ मिनिटात त्यांनी ट्विटर वरून नितीश कुमारांचे अभिनंदन केले. नंतर ह्या भ्रष्टाचार विरोधी उदात्त लढ्यात सामील झाल्याबद्दल लगेच नितीशकुमारांना पाठिंबा देण्याचा निर्णय झाला. इथे जितके ढोंगी नितीश आहेत तितकाच ढोंगी भाजप देखील. मोदीना २०१९ साली कुणीही आव्हान देऊ शकणार नाही असे परवा नितीश म्हणाले. आणि हेच कारण होते नितीशकुमारांचे महागठबंधंन सोडून भाजपच्या कळपात शिरण्याचे. तसे पण किमान २०२४ पर्यंत केंद्रात सत्ता बदल होईल असे वाटत नाही. मग पराभूतांचा राजा होण्यापेक्षा विजेत्यांच्या कळपात शिरून निदान मुख्यमंत्रीपदी तरी कायम राहू हा सोईस्कर विचार. कारण इतकाच जर त्यांना भ्रष्टाचाराचा तिटकारा होता तर मुळात लालू यादवांशी हातमिळवणी केलीच नसती. हा संधीसाधूपणा जसा नितीशकुमारांनी केला तसेच बिहारची सत्ता मिळतेय म्हटल्यावर हावऱ्यासारखी ती घेण्याचा भाजपाने देखील केला. पण तुम्ही फक्त नितीश विश्वासघातकी, पवार विश्वासघातकी, काँग्रेस विश्वासघातकी असे उच्चं आवाजाने बोलता पण भाजपाने हे जे विश्वासघात केलेत त्याबद्दल फक्त 'भाजपाने चूक केली हा' अशी सौम्य भाषा वापरता. हे म्हणजे आपला तो बाब्या आणि दुसऱ्याचं ते कार्ट अशी भूमिका आहे. कुणी कशी भूमिका घ्यावी हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे. पण दाखवून द्यावेसे वाटले इतकेच. २०१७ मध्ये भाजपने गोवा, मणीपूर व उ. प्र. मध्ये (आदित्यनाथांना मुख्यमंत्री बनविणे) घेतलेले राजकीय निर्णय चुकीचे आहेत हे मी पूर्वी अनेकदा लिहिले आहे. मात्र बिहार प्रकरणात भाजपने फक्त चूक केलेली नसून मतदारांचा विश्वासघात केला आहे असे म्हणण्यास माझी मुळीच हरकत नाही.

फक्त आणि फक्त मोदी ह्यांच्या जीवावर . तेजस्वी यादव ह्याची वाढती लोकप्रियता ह्याला बऱ्याच अंशी कारणीभूत आहे . गठबंधंन होऊन लालूप्रसाद जर ८० जागा मिळवत असतील तर ह्या पुढील निवडणुकांमध्ये नितीशकुमार अजून खाली जातील . मोदी ह्यांना २०१९ साठी फक्त नितीशकुमारांना आपलेसे करायचे आहे . कारण २८२ जागा आज असल्या आणि सर्व विरोधक एकत्र आले किंवा नितीशकुमार हा त्यांचा स्वच्छ चेहरा म्हणून पुढे करता आला तर मोदींना भारी पडले नसते फार पण उपद्रव मूल्य वाढले असते . त्यामुळे आयकर धाडी . हे सगळे राजकारण काही एका दिवसात नाही शिजत .नितीशकुमारांना आता राज्य हवे आहे आणि मोदींना देश . विरोधक सक्षम नसल्याचे कालखंड पहिले तर भारतीय राजकारणात हि अभूतपूर्व परिस्थिती आहे .पद्धतशीर रित्या विकासपुरुष केलेला प्रचार असो , व विरोधकांना नामोहरम करणे असो. देश आपल्या ताब्यात हवा हे प्रचारतंत्र काँग्रेस च्या १९६९ काळापासून ची आठवण करून देते . फक्त त्या काळी विवेकी लोक होती . आज विवेकी लोक कमी आहेत त्यामुळे राजकारण अजून सोपे झाले आहे . ह्या लाटेवर मोदी प्रत्येक गोष्ट कॅच करून स्वार झालेले आहेत . अवांतर _ मिपावर विरोधी नाही पण समतोल मते देणारे बरेच आहेत हो मिपाकरांनो .आताशी कुठे ३ वर्षे झाली सद्य सरकारला . निवडणूक आहेच कि पुढची बोलायला :))

एकंदरीत २-३ मुद्द्यांवर आपले मतभेद आहेत. १) भाजपने नितीशकुमारला लालूबरोबर युती तोडायला लावून स्वतः पाठिंबा दिला हे २०१९ च्या दृष्टीने योग्य झाले असे तुमचे मत आहे. परंतु भाजपने थोडी नैतिकता दाखवून नितीशकुमारांना पाठिंबा द्यायला नको होता. किंबहुना २०१९ पूर्वीच ही युती त्यातील अंतर्विरोधामुळे तुटलीच असती व अंतिमतः भाजपलाच त्याचा फायदा झाला असता असे माझे मत आहे. २) मतदारांना कोणतीही विरोधकांची आघाडी केवळ मोदीविरोध या नावावर उभी राहिली तर ती कधीच स्थिर होऊ शकणार नाही हा जबरदस्त निर्विवाद संदेश लालू-नितीश फुटल्यामुळे गेलाच आहे, असे तुमचे मत आहे. माझे मत असे आहे की विरोधकांमध्ये एकी नाही हा संदेश यापूर्वी मतदारांना अनेकवेळा गेलेला आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीच्या मतदानातही हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. उत्तर प्रदेशातही सप-काँग्रेस युतीबद्दलही निवडणुक संपल्यानंतर उलटसुलट बातम्या येत होत्या. ३) बिहारमध्ये राजद-संजद-काँग्रेस ही युती २०१९ पर्यंत कायम राहील या भीतिने भाजपने ती तोडण्याचा प्रयत्न केला असे तुमचे मत आहे. माझ्या मते ही युती २०१९ पूर्वी तुटण्याची बरीच शक्यता होती. विरोधकांमध्ये एकी नाही हा संदेश त्यावेळी पुन्हा एकदा गेला असता. युती स्वतःहून तुटण्याची वाट न बघता ही युती फोडून स्वत: नितीशबरोबर युती करणे योग्य नव्हते. राजद-संजद-कॉग्रेस युतीत लालूचा बराच हस्तक्षेप होता. लालूला फक्त १०-१२ आमदारांची गरज असल्याने लालू फोडाफोडी करून नितीशचे सरकार पाडून त्याजागी स्वतःच्या पक्षाचे सरकार आणण्याचा प्रयत्न करणार हे नक्की होते. उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादवची लोकप्रियता बर्‍यापैकी वाढत होती. नितीशकुमार परवा दुसर्‍यांदा शपथ घेताना विधानसभेत तेजस्वी यादवने केलेले भाषण त्याच्या परिपक्वतेची साक्ष देणारे होते. इतक्या लहान वयात त्याने खूपच चांगले भाषण करून नितीशकुमारांना जे बोचकारे काढले त्यावरून भविष्यात त्याचे राजकीय भविष्य उज्ज्वल आहे असा माझा अंदाज आहे. शेवटी नितीशकुमारांना युती तोडावीच लागली असती व त्या परिस्थितीत मध्यावधी निवडणुक किंवा पाठिंब्यासाठी भाजपची विनवणी या दोनच शक्यता होत्या व दोही शक्यता भाजपसाठी जास्त अनुकूल ठरल्या असत्या.

१) +१११ २) +१११ ३) +१११

कला आसक्त असतील हि, ते अध्यात्मिक असतील हि, परंतु सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे डॉ कलाम हे विज्ञाननिष्ठ होते

तुमच्या डिक्शनरीत कला आणि विज्ञाननिष्ठता तसेच अध्यात्म आणि विज्ञाननिष्ठता या एंट्रीज विरोधार्थी शब्द आहेत म्हणून आहेत का? ========================================== आम्ही जेव्हा एखादं प्रतिगामी मत मांडतो तेव्हा "उद्या तुम्ही असेही कराल" असा उद्यावाचक प्रयोग आम्हा कंजर्ववेटीवांबद्दल फारदा मिसळपावर होत असतो. हाच न्याय इथे लावला तर त्यांचे केस, किंवा पँट कशाला दाखवली, विज्ञाननिष्ठतेचा नि केसांचा / पँटचा संबंध काय असं देखिल उद्या तुम्ही विचाराल. =============== कला आसक्त असतीलही मंजे काय - भयंकर आसक्त होते, अतीव गीताप्रेमी होते. उठ सुट कुठेही गीता कोट करायची अवैज्ञानिक सवय होती त्यांना. "शांततेचं पालन करण्यासाठी हातात शस्त्र असावं लागतं" इ इ विक्षिप्त, त्यांच्या कामाशी असंबंधित विचार त्यांनी त्याच पुस्तकातून उचललेले!

त्यांचा वैज्ञानिक दृष्टीने भारतास खूप काही दिले

भारतास केवळ अध्यात्मिक दृष्टिच्या शास्त्रज्ञांनी काही दिले. नास्तिकी वैज्ञानिकांनी अजून तरी काही दिलेले नाही.

मुळात भाटकर आणि माशेलकर हे खूप मोठे वैज्ञानिक त्यांचा वेळ हा देशासाठी लाखमोलाचा

हो, पण म्हणूनच ते गाईबद्दल व्यवस्थित रिपोर्ट देऊन सरकारचे भ्रम (होपफुली कायमचे) दूर करतीलना? ====================== बातमी द हींदूने दिली आहे, तेव्हा धुळीचे थर पुसून वाचायला हवी. एका मोठ्या मँडेटमधे (समितीच्या टर्म्स ऑफ रेफरन्स मधे) गाय हा शब्द आढळला कि त्यांनी सुतावरून ढग गाठला.

मी हीच बातमी लिहायला आलो होतो ...... सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर हे "सर्व" विरोधी पक्ष कायमच सांगतात .... पण सध्याच्या घटना, त्यांचा क्रम आणि वेळ बघता असेच वाटते

गुजरातमधील काँग्रेसच्या आमदारांना ठेवण्यात आलेल्या बेंगलोरमधील रिसॉर्टवर आयकर विभागाच्या धाडी पडल्याच्या बातम्या आहेत! योग्य कृती?

कायद्याप्रमाणे ही कृती करण्यात येत असेल तर त्यात अयोग्य काय आहे? आणि या रिझॉर्टने तशाही बर्‍याच लांड्यालबाड्या केल्या आहेत. सिद्दरामय्यांच्याच काँग्रेस सरकारने या रिझॉर्टला सरकारी जागेवर अतिक्रमण केल्याबद्दल मागच्या वर्षी नोटिस बजावली होती. आयकर विभागाच्या धाडी अशा एकाएकी पडत नसतात तर त्यापूर्वी काहीतरी हालचाली विभागीय पातळीवर होतच असतात. त्यामुळे ही कारवाई काँग्रेस आमदार तिथे गेल्यावर झाली असायची शक्यता फारच कमी. कायद्याप्रमाणे कारवाई होत असेल तर त्यात कोणीही तक्रार करू नये. कदाचित काँग्रेसने मुद्दामून अशाच रिझॉर्टमध्ये आपल्या आमदारांना पाठविले असेल असेही मला वाटायला लागले आहे. मोदी सरकार आल्यापासून विरोधकांची एक मोडस ऑपरेन्डी झाली आहे. कितीही बेकायदा गोष्टी केल्या असल्या तरी मोदींवर टिका करून ठेवलेली असली तर त्या बेकायदा गोष्टींसाठी सरकारने बडगा उगारला तर 'आम्ही मोदीविरोधी म्हणून कारवाई होत आहे' अशी ओरड करायला हे लोक मोकळे असतात. अवॉर्डवापसीमध्ये लहान प्रमाणावर हा प्रकार बघायला मिळाला होता. मागच्या वर्षी रविशकुमारच्या हिंदी एन.डी.टी.व्ही ला एक दिवस बंद ठेवायचा आदेश दिल्यावर आणि त्यापेक्षा मोठ्या प्रमाणात प्रणॉय रॉयच्या एन.डी.टी.व्ही ला मध्यंतरी नोटिस बजावल्यावर हा प्रकार बघायला मिळाला होता. त्याप्रमाणेच काँग्रेसने मुद्दामून अशा रिझॉर्टमध्ये आमदारांना कशावरून नेले नसेल? म्हणजे धाड पडल्यावर काँग्रेसचे आमदार इथे उतरले होते म्हणून धाड पडली वगैरे वगैरे ओरड करायला काँग्रेसवाले मोकळे आणि स्वयंघोषित पुरोगामी त्यात सूर मिसळायलाही मोकळे.

अहमद पटेल यांना थेटच हंट केले तरी (मंजे पोलिटिकली केले) माझा पाठींबा असेल.

देशी गोसंवर्धन हे कायम धार्मिक/राजकीय चष्म्यातूनच पाहिलं गेलं पाहिजे असं नाही (अमितदादा, तुम्ही पाहताय असा आरोप नाही बरंका, सर्वसाधारण बोलतोय) भारतातल्या कित्येक वाणाची गुरे दुग्धोत्पादना करता सर्वोत्तम आहेत, गीर, कांकरेज, नेल्लोर कॅटल वगैरे तिकडे ब्राझील मध्ये फायदेशीर म्हणुन प्रसिद्ध होतायत, आमचे मिलिटरीतले एक पाहुणे सांगतात त्याप्रमाणे, आर्मी फार्म जेव्हा सुरु होती तेव्हा फक्त साहिवाल गायी पाळत, त्यांच्यानुसार फौजेला कधीही म्हशींचे दूध पाजत नसत तर साहिवाल गायीचंच असे. (भुलचुक घेणे देणे) वैयक्तिक अनुभव हा की, ऑपरेशन फ्लड अंतर्गत दुग्धोत्पादन वाढवायला, जर्सी/संकर गायी प्रमोट केल्या गेल्या अन तो एक टेम्परवारी प्रयोग होता. ट्रॉपिकल वातावरण असलेल्या भारतात हे भारी पडलं, संकरित गायी रोगराईला जास्त बळी पडतात अन जर्सी मेंटेन करायचा खर्च नफ्याचे गणित गंडवतो. शास्त्रोक्त विचार करून देशी गायी संगोपन ह्यावर रिसर्च केल्यास फायदाच होईल.

@गामा पैलवान सहमत नाही. @जेम्स वांड

देशी गोसंवर्धन हे कायम धार्मिक/राजकीय चष्म्यातूनच पाहिलं गेलं पाहिजे असं नाही (अमितदादा, तुम्ही पाहताय असा आरोप नाही बरंका, सर्वसाधारण बोलतोय)

धन्यवाद, परंतु हे लक्ष्यात घ्या सरकार मधीलच काही लोक हा मुद्दा धार्मिक करतायत, त्यांना दूध उत्पादन, शेतकरी हित याच काही पडलेलं नाही त्यांना फक्त पोलिटिकल स्कोर वाडवायचा आहे.

वैयक्तिक अनुभव हा की, ऑपरेशन फ्लड अंतर्गत दुग्धोत्पादन वाढवायला, जर्सी/संकर गायी प्रमोट केल्या गेल्या अन तो एक टेम्परवारी प्रयोग होता. ट्रॉपिकल वातावरण असलेल्या भारतात हे भारी पडलं, संकरित गायी रोगराईला जास्त बळी पडतात अन जर्सी मेंटेन करायचा खर्च नफ्याचे गणित गंडवतो. शास्त्रोक्त विचार करून देशी गायी संगोपन ह्यावर रिसर्च केल्यास फायदाच होईल

याबाबत मी सहमत नाही माझा वैयक्तिक अनुभव वेगळा आहे, मी ज्या ग्रामीण भागातून आहे तिथे गावात हाताच्या बोटावर मोजण्याइतपत देशी गाई आहेत बहुतांश शेतकरी जर्सी गाई वापरतात. तसेच मध्यंतरी लोकसत्ता मध्ये एका पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्याने (बहुतेक ?) इसराईल मधील दूध उत्पादन आणि संकरित गायी यावर लेख लिहलेला, यामध्ये इसराईल मध्ये गाई ची संख्या न वाढवता दूध उत्पादन कसे वाढवले यावर लिहलेलं. त्यामुळं देशी गाई च्या दूध उत्पादन वाढवण्यात मर्यादा आहेत हे आपण मान्य केलं पाहिजे. याबात तद्न्य व्यक्तीच मत आकडेवारी सह वाचाय मिळाल्यास माझं वरील मत बदलायची माझी तयारी आहे. तसेही माझ्या मूळ प्रतिसादात म्हंटल्याप्रमाणे सरकारी कमिटी दूध उत्पादन वाढवण्याबाबत काम करणार नसून गाई + औषध यावर काम करणार आहे. (संशोधनास विरोध नाही, मूळ प्रतिसाद वाचावा). इथेच थांबतो नाहीतर चर्चा गाईवर फिरण्याची.

गॅरी ट्रुमन, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचं मुखपत्र चक्क वाचता तुम्ही? साष्टांग दंडवत घ्या राव माझा! असो. तुमचं हे विधान पटलं :

तसे असेल तर नितीशकुमारांबरोबर हातमिळवणी करून भाजपने चांगले केले असे म्हणायला हवे.

भाजपचे उत्तरप्रदेशात जास्तीतजास्त आमदार निवडवून आणले जातात तेव्हा लबाड बोक्याचा एक डोळा राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीवर असतो. लबाड बोका २०१७ सालच्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत गर्क असल्याचं दाखवतो तेव्हा तो २०१९ ची पूर्वतयारी करंत असतो. आ.न., -गा.पै.

खंडोबा ला जसे शंकराचा अवतार आहे म्हणून प्रेसेंट केले अगदी तसे च चले जावं आंदोलनाचं होऊ नये म्हणजे झाले.

<<<<सध्याची परिस्थिती अशी आहे की मोदींच्या वर्चस्वाला कोणी विरोधी पक्ष आव्हान द्यायच्या स्थितीत नाहीत. ते कमी करायचे काम कोणी करत असेल तर ही सत्तेचा माज चढलेली असली बांडगुळेच.>>> ==> मोदी जी आणखी किती दिवस पुरणार आहेत देशासाठी. ही टर्म किंवा जास्तीत जास्त पुढची टर्म. ते एकदा सत्तरी पार झाले की राजकारणातून संन्यास घेतील. (सन्यास घेतील का ते दिसेलच बहुदा). मोदींसारखा ब्रँड होण्याच्या दुर्ष्टीने भाजप काही पाऊले उचलत आहेत का, हे कळायला मार्ग नाही. असा ब्रँड बनवण्यासाठी कमीत कमीत २० वर्ष तरी लागतील.