ताज्या घडामोडी- भाग ३३
रामराम!
आधीच्या धाग्यात २५० + प्रतिसाद आल्यामुळे नवा धागा काढला आहे!
आजची एक बातमी:
मुलाला मोठा इंजिनिअर करण्याचं स्वप्न बाळगून पालकांनी आपल्या पाल्यांना इंजिनिअरिंगमध्ये 'टाकायला' सुरुवात केली. मधल्या काळात या विद्यार्थ्यांचा आकडा बराच वाढला होता. पालकवर्गाच्या वाढत्या उत्साहामुळे महाविद्यालयंही पत्त्यांसारखी उभी राहिली. मात्र आता हा उत्साह ओसरलेला दिसत असल्याने इंजिनिअरिंगच्या जागाही रिक्त झाल्या आहेत. त्यामुळे इंजिनिअरिंग महाविद्यालयांची चांगलीच अडचण झाली आहे.
2016 - इंजिनियरिंगच्या 43 टक्के जागा रिक्त
2017- इंजिनियरिंगच्या 44 टक्के जागा रिक्त
2018- इंजिनियरिंगच्या 40 टक्के जागा रिक्त
ही घसरगुंडी महाराष्ट्रातल्या इंजिनियरिंग महाविद्यालयांची आहे. गेल्या चार ते पाच वर्षात राज्यात कुत्र्यांच्या छत्र्यांसारखी कॉलेजेस उगवली. विद्यार्थ्यांना इंजिनियरिंगची स्वप्नं दाखवली गेली. पण इंजिनियरिंगकडे वाढलेला ओढा आता आटला आणि अनेक महाविद्यालये बंद करण्याची वेळ आली.
महाराष्ट्रात सध्या 360 इंजिनियरिंग कॉलेज आहेत, तर 447 पॉलिटेक्निक कॉलेज आहेत. 2017 साली एक लाख 44 हजार जागांपैकी 64 हजार 625 जागा रिक्त राहिल्या, तर 2018 साली एक लाख 38 हजार जागांपैकी 56 हजार जागा रिक्त राहिल्या. दरम्यान, फार्मसी म्हणजेच औषधनिर्माणशास्त्राकडे विद्यार्थ्यांचा कल वाढल्याचं दिसत आहे.
इंजिनियरिंगमधील घसरणीचं मूळ हे कॉलेजच्या बाहेर आहे, कॉलेजमधून बाहेर पडल्यानंतर मिळणाऱ्या अपुऱ्या संधींमध्ये आहे. पण या स्थितीवर सरकारने तूर्तास काही उपाययोजना आखलेल्या आहेत
नव्याने सुरु होणाऱ्या इंजिनियरिंग आणि पॉलिटेक्निक महाविद्यालयांना स्थगिती देण्याची विनंती एआयसीटीईला करण्यात आली आहे. ज्या खाजगी संस्थांनी इंजिनियरिंग कॉलेज बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे, त्यांना परवानगी देण्यात आली आहे. दर्जेदार शिक्षणासाठी अभ्यासक्रमात बदल करुन प्रात्यक्षिकांवर भर देऊन व्यवसायाभिमुख शिक्षणाला भर दिला जाणार आहे.
रात्रभर कोर्ट चालवून भाजपने फक्त आपली प्रतिमा डागळुन घेतलीयेभाजप का बरं कोर्टात जाईल? त्यांना पाहिजे तसा निकाल गव्हर्नरांनी दिला आहे. इथे पूर्ण बातमी वाचा. प्रत्येक वेळी फक्त भाजप/ मोदी/ शहा यांच्यावर बिनबुडाचे आरोप करून काय होणार आहे? लगेच दुसऱ्या दिवशी शपथविधी ठरला म्हणून काँग्रेस/ जदसे यांनी पळापळ करून कोर्टात शपथविधी थांबवण्यासाठी अर्ज केला व मध्यरात्री कोर्ट चालवून शपथविधी थांबवावा अशी मागणी केली. आता यात गोम अशी आहे की बहुमत सिद्ध करायचं तर ते फक्त विधानसभेत होऊ शकतं. विधानसभा कोण बोलावू शकतं? तर ते फक्त मुख्यमंत्री करू शकतात . म्हणजे कुठलाही पक्ष जर बहुमत करू इच्छित असेल तर मुख्यमंत्री असणं आणि त्यासाठी शपथविधी होणं आवश्यक आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे राज्यपाल हे घटनात्मक पद असल्याने तसेही कोर्ट त्यांच्या निर्णयात ढवळाढवळ करू शकत नव्हते. मग काँग्रेसने एवढी पळापळ करून काय मिळवलं काय माहित? त्याऐवजी तीच ताकद त्यांनी भाजपला बहुमत सिद्ध करता येऊ नये यासाठी वापरली असती तर? इथे त्यांचेच काही आमदार सापडत नाहीयेत म्हणून आरडाओरडा चाललाय. थोडक्यात काय काँग्रेसला कळत नाहीये काय चाललंय आणि त्यांची पुढची चाल काय असावी हे पण ते ठरवू शकत नाहीयेत. वर पिरा म्हणल्याप्रमाणे १५ दिवस बहुमत सिद्ध करण्यासाठी जास्त वाटत आहेत. तर त्यावर आक्षेप घेता येतो का ते बघायला पाहिजे होतं. जर १५ दिवसाचा कालावधी कमी करता आला असता तर तेवढाच वेळ भाजपाला आमदार गोळा करण्यासाठी कमी मिळाला असता. बादवे मिस्टर वांड, तुमचे माहितीचे स्रोत कोणते आहेत? जरा कुतूहल वाटलं म्हणून विचारतोय.