ताज्या घडामोडी- भाग ३३

मुख्यमंत्रीपदावर पाणी सोडले तरी, उपमुख्यंमत्रीपद आणि २० मंत्रीपदांची मागणी करून काँग्रेसने थोडी तरी इज्जत राखली आहे. असा फॉर्मुला शेवटास गेला तर काँग्रेसचे अभिनंदन! --------------------------------- परमेश्वरा बहुतेक उपमुख्यमंत्रीपदाचे दावेदार असतील.

क्रुडचे भाव उतरत्या पातळीवर गेले ४ वर्षांपासून सतत राहीले आहेत. त्याचा मोदींशी संबंध नाही. उतरत्या दरांचा संबंध अमेरिकेतील शेल क्रांती, इराणवरील निर्बंध उठणे, ओपेकला दर दिवशीचे उत्पादन कमी करण्यासंबंधी एकमत निर्माण करण्यात सुरुवातीला आलेले अपयश, एकूणच जागतीक अर्थव्यवस्थीत आलेली मंदी, रशीयन ऑइल रिफायनरीजचे वाढलेले उत्पादन, युरोपातील अनेक देशांत क्लिन एनर्जीसंबंधी होत असलेली प्रगती अश्या अनेक जागतीक घटनांशी होता. तेलाचे भाव घसरते असल्याने त्याचा फायदा लोकांपर्यम्त पेट्रोल- डिझेलचे भाव कमी करून पोचवला असता तर ते योग्य ठरले असते असे म्हणण्यात अर्थ नाही कारण पेट्रोल, डिझेलचे दर आवाक्यातच राहिले होते, ते आणखी कमी होऊ दिल्याने लॉजिस्टिक्स कॉस्ट्स जरी कमी झाल्या असत्या तरी तो फायदा ग्राहकापर्यंत पोचलाच असता असे नाही शिवाय महागाई दर या सबंध काळात कमीच होता(CPI India 2017-4.00 %, CPI India 2016-2.23 %, CPI India 2015- 6.32 %, CPI India 2014-5.86 % ). उलट कमी दराचा फाय्दा घेऊन सबसिडीज नष्ट करून वाचलेल्या पैश्यातून देशाची राजकोशीय परिस्थिती(विशेषतः राजकोशीय तूट) सुधारणे योग्य होते. तो तसा अलोकप्रिय निर्णय घेऊन मोठीच रिस्क सरकारने घेतली, माझ्या मते तो योग्य निर्णय होता. तसेच घसरत्या दरांचा फायदा घेऊन तीन स्ट्रॅटेजिक ऑईल रिझर्व्ह्स निर्माण केले गेले, जो भविष्यवेधी उत्तम निर्णय होता, सरकारमध्ये असेच रिझर्व्हस आणखीही निर्माण करण्याचे घाटत आहे. त्यामुळे आतापर्यंत आपली ऑईल पॉलिसी योग्यच राहिली आहे असे दिसते. आता, पुन्हा क्रुड ८०-९० च्या पातळीवर काही काळ तरी स्थिर राहील असे दिसते. त्याचाही मोदींशी संबंध नाही. मध्यपुर्वेतील अशांतता, व्हेनेझुएलातील अस्थिरता, रशीया व ओपेकचा तेल उत्पादन कमी करण्याचा दृढनिश्चय, शेल कंपन्यांचा कमी दरात तेल पुरवण्यातला कमी झालेला उत्साह, जागतीक अर्थव्यवस्थेत आलेली धुगधुगी अशी अनेक कारणे त्यासाठी आहेत. आपल्याला आता आपली पॉलिसी या बदलत्या परिस्थितीप्रमाणे रिअलाइन करावी लागेल. माझ्या मते सरकार जास्त आडमुठी भुमिका न घेता पेट्रोल डिझेलचे दर कमी करण्यासाठी मार्केटमध्ये हस्तक्षेप करेल आणि ते योग्य असेल. पेट्रोलच्या वाढत्या दराचा बाऊ करण्याची गरज नाही हा युक्तिवाद चुकीचा आहे, सरकारमधील लोकही असा विचार करणार नाहीत असा विश्वास वाटतो.

https://economictimes.indiatimes.com/industry/energy/oil-gas/rising-oil-prices-one-of-the-biggest-risks-to-indian-economy/articleshow/62695842.cms

मराठी टेलिव्हिजन सृष्टीत सध्या चर्चेचा विषय असलेला 'मराठी बिग बॉस' हा रिअॅलिटी शो हळूहळू आणखी रंगतदार होऊ लागला आहे. बिग बॉसच्या घरातील सर्वाधिक वादग्रस्त सदस्यांपैकी एक असलेल्या राजेश शृगांरपुरे याला घराबाहेर जावं लागलं आहे. राजेश बाहेर गेल्यामुळं आता पुढच्या आठवड्याची सगळी समीकरणं बदलली आहेत. बिग बॉस मराठीच्या घरामधून दर आठवड्याला घरामधील सदस्यांपैकी कोणीतरी एक जण घराबाहेर जातो. या आठवड्यात त्यासाठी पुष्कर, रेशम टिपणीस, जुई गडकरी आणि राजेश शृगांरपुरे नॉमिनेट झाले होते. त्यातही जुई गडकरी, राजेश शृंगारपुरे आणि रेशम टिपणीस हे डेंजर झोनमध्ये होते. या तिघांपैकी रेशम आणि जुई सेफ झाल्या. मात्र, राजेशला घराबाहेर जावं लागलं. राजेश घराबाहेर पडल्याने सगळेच दु:खी झाले. 'बिग बॉस'च्या घरातून बाहेर पडताना महेश मांजरेकरांनी त्याला घरातील सदस्यांबरोबर बोलण्याची संधी दिली. तेव्हा त्यानं आपल्या भावना काही सदस्यांकडं व्यक्तही केल्या. रेशम टिपणीस हिच्यासोबतच्या जवळीकीमुळं राजेश हा वादाच्या भोवऱ्यात अडकला होता. मात्र, त्याच्यामुळं बिग बॉसची चर्चाही बरीच झाली. आता तो बाहेर पडल्यानं पुढं काय होणार, याबद्दल उत्सुकता आहे.

https://maharashtratimes.indiatimes.com/entertainment/marathi-bigg-boss/rajesh-shrungarpure-out-of-big-boss/articleshow/64252116.cms

बाकी, विकेंडचा वारमध्ये आमची लाडकी सई टवका दिसत होती..

बिगबॅासचे समिक्षण थत्तेंनी केलेय. --------- भावाकडे वळून - पुर्वी टिव्हि फ्रिज लोनवर कुणी घेत असत व्याज देऊन. आता झिरो पर सेंट लोन पसरून त्यांचे भाव क्याश पेमेंटवाल्यांनाही उगाच द्यावे लागतात. वाण्याकडून उधार घेतात म्हणून ते भावच जास्तीचे लावतात. डी मार्टवाले मोठे भाव लिहून तुमच्यासाठी फक्त एवढेच परंतू तेही जास्तीच आहेत. बाहेर काही दुकानात बय्राच स्वस्तात वस्तू मिळतात. लोकांना समज करून दिलाय स्वस्त म्हणून.

सरकार स्थापनेसाठी आवश्यक संख्याबळ नसल्याने बी.एस.येडियुरप्पा यांनी बहुमत चाचणीच्या काहीवेळ आधी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. मात्र त्याआधीच कर्नाटकच्या राजकारणात बऱ्याच नाटयमय घडामोडी घडल्या. बहुमतासाठी आवश्यक संख्याबळाची जुळवाजुळव करण्यासाठी धावाधाव करणाऱ्या भाजपाला कोंडीत पकडण्याची रणनिती काँग्रेसने आखली होती. भाजपाकडून आपल्या आमदारांना खरेदी करण्याचा प्रयत्न होतोय हे दाखवण्यासाठी काँग्रेसने सहा ऑडियो क्लिप जारी केल्या. या ऑडियो क्लिप जारी करणे त्याच रणनितीचा एक भाग होता असा दावा काँग्रेसने केला आहे. भाजपा मध्यस्थाच्यावतीने काँग्रेसला आमदारांना गळाला लावण्याचे प्रयत्न करत असल्याचे समजले होते. त्यामुळे तीन दिवस आधीच ऑडियो क्लिप रेकॉर्डिंगचा प्लान बनवला होता असे काँग्रेसमधील सूत्रांनी सांगितले. बहुमताचा आकडा गाठण्यासाठी भाजपाने मध्यस्थावर आमदार शोधण्याची जबाबदारी सोपवली होती. जे आमदार निष्ठाबदलाला तयार होणार त्यांच्याशी स्वत: भाजपाचे वरिष्ठ नेते चर्चा करणार असल्याचे आम्हाला मध्यस्थाकडून समजले होते. आम्ही आमच्या पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांशी याबद्दल चर्चा केली आणि भाजपाला जाळयात अडकवायचा प्लान आखला असे काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्याने सांगितले. सत्तेसाठी भाजपा कुठल्या थराला जाऊ शकते तो भाजपाचा खरा चेहरा जगासमोर आणायचा होता त्यासाठी काँग्रेसने हे सर्व केले. भाजपा नेत्यांशी चर्चा करुन त्यांना जाळयात अडकवू शकतील अशा आमदारांची आम्ही निवड केली असे या नेत्याने सांगितले. काँग्रेसने या सौदेबाजीसाठी आमदार बी.सी. पाटील यांची निवड केली. माजी पोलीस निरीक्षक राहिलेल्या पाटील यांनी अनेक कन्नड चित्रपटात भूमिका केल्या आहेत. त्यांच्याकडे असलेल्या अभिनय कौशल्यामुळे काँग्रेसने त्यांची निवड केली. बी.सी.पाटील निष्ठा बदलून भाजपाला साथ देऊ शकतात हे मध्यस्थामार्फत भाजपा नेत्यांपर्यंत पोहोचवण्यात आले. ते आपल्यासोबत काही आमदारही आणू शकतात हे संदेश भाजपा नेतृत्वापर्यंत पोहोचवण्यात आले. त्यानुसार हे ऑपरेशन आखून अंमलबजावणी करण्यात आली. १७ मे रोजी काँग्रेस आमदारांना बसने बंगळुरुबाहेर नेण्यात येत होते. त्यावेळी पाटील यांच्या मोबाइलवर भाजपा नेत्यांचे फोन आले. त्याचवेळी कॉल रेकॉर्ड करण्यात आले. एकदा येडियुरप्पा आणि त्यानंतर श्रीरामलु राव यांच्याबरोबर बोलणे झाल्याचा त्यांचा दावा आहे. https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/bjp-trap-in-congress-plan-1683601/

१०५- १०६ च्या आसपास राहण्याची शक्यता दिसत आहे. अशा परिस्थितीत भाजपकडे काय पर्याय राहतात? मलातरी वैयक्तिकरित्या कुमारस्वामींना लॉटरी लागण्याची चिन्हे दिसत आहेत. अभिनन्दन..तुमच अन्दाज खरा ठरला..

काँग्रेसने सुप्रीम कोर्टाला पहाटे कामाला लावलं तेव्हा कारण होतं राज्यपालांनी भाजपाला सरकार स्थापनेसाठी आमंत्रण दिलं. सुप्रीम कोर्टाने त्यात हस्तक्षेप करण्याचं नाकारल्यावर राहुल गांधीनी कोर्टाची किंवा संपूर्ण भारताचीच पाकिस्तान बरोबर तुलना केली. तेव्हा कुठल्या पुरोगामी विचारवंताने त्याचा विरोध केला? सगळी शक्ती फक्त भाजप कसा चुकीचा आहे हे दाखवण्यातच लागली होती. अगदी लोकशाही बरबाद झाली म्हणण्यापर्यंत मजल गेली होती. नंतर त्याच कोर्टाने आणि त्यातूनही ज्या चीफ जस्टीस विरुद्ध इतके महिने कारस्थानं चालली होती, त्यांनीच दिलेल्या बेंचने जेव्हा फक्त बहुमत सिद्ध करण्याची मुदत कमी केली तेव्हा मात्र लगेच सुप्रीम कोर्ट चांगलं झालं? म्हणजेच काय आम्हाला पाहिजे तसा निकाल नाही लागला तर आम्ही सुप्रीम कोर्टाला देखील चुकीचं ठरवणार, शिव्या घालणार. बहुमताला फक्त ८ आमदार कमी असताना सरकार स्थापनेसाठी दावा करणं म्हणजे लोकशाहीचा खून ठरतो. पण ७४ आणि ३५ सीट्स कमी असलेल्या पक्षांना संधी दिली की मात्र सगळं आलबेल असतं? त्यातही सगळ्यात कमी सीट्स मिळालेल्या पक्षाचा नेता, म्हणजेच ज्याला जनतेने नाकारलं आहे, असा नेता मुख्यमंत्री होतो तेव्हा मात्र कोणत्या पुरोगाम्याला जनतेचा कौल आठवत नाही? उपलब्ध पर्यायांपैकी सगळ्यात स्थिर सरकार कोण देऊ शकतो हा विचारच नाही, फक्त भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवायचं हाच एक अजेंडा आहे का? आतापर्यंतचा इतिहास आहे की काँग्रेसने असा पाठिंबा दिलेली सरकारं फार काळ टिकली नाहीत. म्हणजे समजा आत्ता जदसे आणि काँग्रेसचं कोण कुठलं मंत्रिपद घेणार यावरून फाटलं किंवा ६-८ महिन्यांनी दोघांचं पटलं नाही तर काय करणार? काँग्रेस आणि जदसेला सरकार स्थापण्यासाठी बोलावलं नाही तर आम्ही उपोषणाला बसू हे म्हणणं कोणाला ब्लॅकमेल वाटत नाही. एवढंच काय भाजप सत्तेवर आलं तर दंगे देशभरात होतील असे सुद्धा काँग्रेस नेते याआधी सुद्धा म्हणाले आहेत. तेव्हा ते या पुरोगाम्यांना किंवा फक्त भाजपचा विरोध करणाऱ्या कोणालाच चुकीचं वाटत नाही? गम्मत आहे!