ताज्या घडामोडी - जुलै २०२२ (भाग ४)
Primary tabs
आधीच्या भागात १५०+ प्रतिसाद झाल्याने नवा भाग सुरू करत आहे. आधीच्या भागातील प्रतिसादांविषयी काही लिहायचे असेल तर त्या भागात आणि नवा कोणता मुद्दा लिहायचा असेल तर तो या भागात लिहावा ही विनंती.
शिवसेनेच्या लोकसभेतील १२ खासदारांनी एकनाथ शिंदे गटात सहभागी व्हायचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि हे खासदार लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्लांना भेटले आणि तसे पत्र त्यांनी लोकसभा अध्यक्षांना दिले. एक गोष्ट समजत नाही. शिवसेनेचे महाराष्ट्रातून निवडून गेलेले १८ आणि पोटनिवडणुकीत दादरा नगरहवेलीतून शिवसेनेच्या उमेदवार म्हणून निवडून गेलेल्या कलाबेन डेलकर असे एकूण १९ खासदार आहेत. १२ ही संख्या १९ च्या दोन-तृतीयांश पेक्षा कमी आहे. तेव्हा १२ खासदार फुटले तरी ते कसे चालणार आहे समजत नाही. शिवसेनेला धनुष्यबाण हे चिन्ह महाराष्ट्रात दिले आहे पण महाराष्ट्राबाहेर सगळीकडे धनुष्यबाण हेच चिन्ह शिवसेनेला मिळेल असे नाही. त्याप्रमाणे दादरा नगरहवेली पोटनिवडणुकीत कलाबेन डेलकर यांना धनुष्यबाण हे चिन्ह न मिळता दुसरे कोणते तरी चिन्ह मिळाले होते. तेव्हा त्या शिवसेनेच्या उमेदवार म्हणून निवडून गेल्या असल्या तरी वेगळ्या चिन्हावर निवडून गेल्या असल्याने त्यांना या पक्षांतरबंदी कायद्याप्रमाणे शिवसेनेच्या १८ सदस्यांच्या गटामध्ये गणले जात नाही अशी काही तांत्रिकता आहे का समजत नाही.
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना दिल्लीचे प्रतिनिधीत्व करायला जागतिक शहरांच्या सिंगापूरमध्ये होत असलेल्या परिषदेत भाग घ्यायला आमंत्रण आहे आणि केंद्र सरकार त्यासाठी त्यांना सिंगापूरला जायची परवानगी द्यायला टाळाटाळ करत आहे असा आरोप त्यांनी केला आहे. मुख्यमंत्र्यांना परदेशी जायचे असल्यास केंद्र सरकारची परवानगी लागते ही माझ्यासाठी तरी नवी बातमी आहे. नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री असताना त्यांनी इंग्लंड, चीन वगैरे देशांचे दौरे केले होते. जर मुख्यमंत्र्यांच्या परदेश भेटीसाठी केंद्राची परवानगी लागत असती तर मनमोहन सिंगांच्या सरकारने ती परवानगी सहजासहजी दिली असती ही शक्यता कमी. की दिल्ली हे अर्धेच राज्य असल्याने त्या मुख्यमंत्र्यांसाठीचे हे नियम वेगळे आहेत समजत नाही.
हे सगळे तूर्तास बाजूला ठेऊ. मागच्या वर्षी कोरोनाच्या लाटेच्या वेळेस अरविंद केजरीवालांनी एक ट्विट केले होते आणि सिंगापूरमध्ये कोरोनाचा नवा प्रकार आला असून सिंगापूरसाठीची विमानसेवा बंद करावी अशी मागणी त्या ट्विटमधून त्यांनी केंद्र सरकारकडे केली होती. सिंगापूर सरकारने या प्रकाराला गांभीर्याने घेतले होते आणि त्यांच्या परराष्ट्रमंत्रालयाने भारतीय हायकमिशनरला बोलावून घेऊन डिमार्शे दिला होता. सिंगापूरने या प्रकाराला 'फेक न्यूज' पसरवायचा प्रकार म्हणून बघितले. त्या देशाचे फेक न्यूजविरोधात कायदे कडक आहेत. जर केजरीवाल हट्टाने सिंगापूरला गेले तर त्या कायद्याच्या अंतर्गत सिंगापूर सरकार केजरीवालांवर कारवाई सुध्दा करू शकेल. केंद्र सरकार त्या कारणाने दौर्याला परवानगी देत नाहीये की काय समजत नाही. तसे असेल तर मुद्दामून सिंगापूरला जायचा हट्ट केजरीवालांनी धरणे अनाकलनीय वाटते.
दुसरी गोष्ट म्हणजे मार्च महिन्यात काश्मीर फाईल्स चित्रपटाला अनेक राज्यात करसवलत दिली गेली होती तशी दिल्लीतही द्यावी अशी मागणी होत होती. तसेही दिल्ली सरकारने सांड की आख वगैरे चित्रपटांना करसवलत दिली होती मग काश्मीर फाईल्सला द्यायलाही हरकत काय होती? त्यावेळेस याच केजरीवालांनी दिल्ली विधानसभेत बोलताना म्हटले होते की त्या चित्रपटाला करसवलत कशाला हवी? तो युट्यूबवर अपलोड करा म्हणजे फुकटातच सगळ्यांना बघता येईल. असे करून काश्मीरी हिंदूंच्या दु:ख आणि वेदनेवर केजरीवालांनी मीठ चोळले होते हे नक्की. तसे असेल तर मग त्या परीषदेसाठी त्यांना सिंगापूरला स्वतः जायची काय गरज आहे? युट्यूबवर आपले प्रेझेंटेशन अपलोड केले की काम व्हायला हवे.
केजरीवालांना सिंगापूरसरकारनेच परवानगी नाकारली आहे अथवा केंद्र सरकारच्या अनुमोदनाची गरज आहे असे कळविले असेल तर ह्या निमित्ताने केजरीवालांनी संधी साधली असे म्हणता येईल. एवीतेवी परवानगी मिळणारच नाही (ह्यात मोदींचा काहीच दोष नसेल तरी) तर ह्याचे खापर मोदींच्या (भाजप च्या नव्हे) माथी मारुन केजरीवालांनी मोदींना स्टेल मेट केले असे म्हणता येईल. सकाळ ने केजरीवालांचे ट्विटर वरील मेसेज छापलेत त्यात त्यांनी मोदींजींना अगदी हेडऑन घेतले आहे.म्हणजे केजरीवालांनी नुकसानीतुन ही फायदा करुन घेतला.
अशीच गोष्ट काकांनी काही दिवसांपूर्वी केली होती. ब्राह्मण वर्गांचे प्रतिनीधीत्व करणारे काही स्वयंघोषित नेते पवारांना भेटायला गेले. चर्चा काय झाली माहीती नाही पण काकांचे विधान आले कि ओबीसींच्या भल्यासाठी तुम्ही आरक्षणाचा हट्ट सोडा असे मी त्या ब्राह्मण प्रतिनीधींना सांगितले. तेव्हा त्यातल्या एका प्रतिनीधीने सांगितले कि आरक्षणाचा "अ" सुध्दा आम्ही बोललो नव्हतो आणि काका हे काही भलतेच ठोकुन देताहेत. पण काहीही म्हणा त्या नेतेमंडळींच्या भेटीचय निमित्ताने काकांनी आपल्या संधीसाधु वृत्तीचा परिचय दिला.
मला तर केजरीवाल व काकांची युती अथवा सामना झालेला पाहायला आवडेल.
केजरीवाल या गृहस्थाने मोदींना हेडऑन घेणे यात नवीन काय आहे? याच माणसाने एकेकाळी पुढील ट्विट पण केली होती.
मोदी त्या गृहस्थाकडे ढुंकूनही बघत नाहीत आणि जी काही बडबड करायची आहे त्याची दखलही न घेता हवी ती बडबड करू देतात.
या प्रसंगात जर मोदी केजरीवालांना वाचवायचा प्रयत्न करत असतील आणि तरीही हा असला अॅटिट्यूड असेल तर सरळ केंद्र सरकारने त्यांच्या दौर्याला परवानगी द्यावी. मग तिथे गेल्यावर त्यांना सिंगापूरच्या कायद्याने अटक केली तर मग त्याविषयी तक्रार करू नये.
मोदी त्या गृहस्थाकडे ढुंकूनही बघत नाहीतह्या आय ए एस अधिकार्या समोर आपल्या सारख्या चौथी पाचवी जेमतेम पास झालेल्याचा निभाव लागनार नाही हे मोदी चांगले जाणतात. काही तांत्रीक, सिसिटीम रिलेटेड प्रश्नांवरून केजरींवालांनी धारेवर धरले तर आपली पळता भूई थोडा होईल हे जाणून केजरीवाल्यांच्या वाटेला अमीत शहा असो का मोदी कुणीही जात नाही. बदकांमधला हंस आहे केजरीवाल.रेवढ्या ला दिलेले केजरीवाल चे उत्तर भारी आहे..
केजरीवाल हाच भ्रष्ट पणे काम करत नसल्याने, मोदी त्याला तोंड देऊच शकत नाही
केजरीवाल रेवड्या वाटत असेल तर एव्हाना दिल्ली दिवाळखोरीत जायला हवी होती. परंतु असं झालेले काही दिसत नाही त्यामुळे जळफळाट झालेला दिसतोय.
केजरीवाल हाच भ्रष्ट पणे काम करत नसल्याने, मोदी त्याला तोंड देऊच शकत नाही+१केजरीवालांवर ईडी, सिबीआय सारख्या सर्व पाळलेल्या संस्था मोदींनी सोडून पाहील्या. काज्यापालाकरवी त्रास देऊनही झाला. पण केजरीवाल दिवसेंदिवस अधिक जोमाने काम करत आहेत. जनतेचा पैसा नेत्यांच्या खिशात न जाता जनतेच्याच ऊपयोग आणूनही दिल्लीचं टॅक्स कलेक्शन वाढतंच आहे. लवकरच केजरीवाल दिल्लीच्या तिन्ही महापालिका ही जिंकतील. पुढे हिमाचल, राजस्थान, हरीयआणा आणी युपीत दणक्यात एंट्री करनार आहेत. कारण युपी, हिमाचल, हरीयाणा मध्ये टॅक्सच्या नावाखाली मोदी व भाजप करकारने लूट चालवलीय, बाजूच्याच राज्यात लाईटबील नाही, महीलांना फूकट पिरवास सारख्या सुविधा आणी आपल्या राज्यात हिंदू- मुस्लिम मुद्द्यात गुंतवून टॅक्सचा नावाखाली मोदी सरकार भरमसाठ लूट करतंय हे तेथील जनतेला दिसतंय. मोदी ८ हजार करोड रूपयांच विमान घेऊन फिरताहेत, जनतेच्या पैशांनी मोदी मजा मारताहेत हे लोक पाहताहेत पंजाबी लोक आधी पासून हुशार आहेत. पटकन केजरीवाल्यांच्या ताब्यात आपलं राज्य दिलं.
- पंजाब मध्ये 1 जुलै पासून 300 युनिट वीज फ्री झालेली आहे. दिल्ली मध्ये 200 युनिट ऑलरेडी फ्री आहेच. पण गेली 7 वर्षे वीज दरांत एकही रुपयाची वाढ न झालेले दिल्ली एकमेव राज्य आहे.
- टॅक्स सरप्लस असलेले आणि कुठल्याही नवीन टॅक्स न वाढवलेले असेही दिल्ली एकमेव राज्य आहे..
- एकंदरीत पोरांच्या शिक्षणावर. अगदी नर्सरी केजी मध्ये जाणाऱ्या पाल्यांसाठी पालक 30 हजार मोजतात. लाख दोन लाख शाळेसाठी मोजणे ही किती कॉमन गोष्ट झाली आहे. या फक्त शाळांच्या फी झाल्या. बाकीचे खर्च Extra. अशा वातावरणात सरकारी शाळांचा दर्जा फर्स्ट क्लास करण्या सोबतच सर्वांना उत्तम curriculum देणे, स्पर्धा परीक्षांसाठी विद्यार्थांना तयार करणे, त्यांना उद्योग करण्यास प्रेरित करणे इत्यादी अनेक initiative दिल्लीतल्या एज्युकेशन मॉडेल मध्ये आहेत..
- WHO च्या अहवालानुसार भारतात वैद्यकीय सेवा आणि डॉक्टरांची भलतीच कमी आहे. तुम्ही श्रीमंत नसाल तर तुमच्यासाठी मेडिकल ट्रीटमेंट मिळणे अवघड आहे. भारतातला सामान्य माणूस राम भरोसे जगतो.आपण आजारी पडणार नाहीच किंवा आपल्याला हॉस्पिटल मध्ये जाण्याची वेळ येणार नाही असे गृहीत धरून तो चालतो. कारण ऑप्शन नसतो. अशा वेळी घरात दवाखान्याचा खर्च निघणे हे त्याचे बजेट मोडून टाकते. अरविंद आणि सत्येंद्र जैन ( ज्यांना कोबी ने 8 वर्षे जुन्या तथाकथित मनी laundering केस मध्ये आत टाकले आहे ) यांनी दिल्लीत प्रत्येक वर्गासाठी हेल्थकेअर तोटली फ्री केले आहे. महागात महाग असणारी ट्रीटमेंट सरकार तर्फे फुकट देण्याचे काम तिथे होते.
- राज्यांवर 2 लाख कोटी, 3 लाख कोटी कर्ज आहे हे आपण नॉर्मली ऐकतो. पण दिल्ली यातही कर्जमुक्त आहेच. परंतु 2015 मध्ये सत्ता हातात आल्या नंतर अरविंद कडे दिल्लीचे बजेट फक्त 30000 कोटी होते. चालू वर्षासाठी दिल्लीचे बजेट तब्बल 250% नी वाढून 75,800 कोटी झालेले आहे. इतक्या फ्री सुविधा देऊन देखील बजेट आणि टॅक्स कलेक्शन मध्ये कायम वृद्धी झालेली आहे. यावरून आपल्याला भ्रष्टाचाराची ताकद लक्षात येईल.
- तुम्ही साधारण कुणाशीही राजकिय चर्चा करा, विशेषतः जिथे राजकिय मतांतरे असतात, तिथे सगळ्या arguments संपल्या की आपले शब्द असतात, " सगळेच साले चोर आहेत.. कुणाचेही सरकार येऊ .. आपल्या आयुष्यात काय फरक पडतो ? आपले कुठे दोन पैसे वाचत आहेत ? ". आणि हे खरेही होते. पण इथेच अरविंद डाव जिंकतो. बहुतेक याच गोष्टी मुळे त्याला सगळ्या भारतातून त्याची पार्टी तिथे पोचण्या आधीच जन समर्थन आहे. अरविंद हे फक्त strong इच्छाशक्तीच्या आणि स्मार्ट मेंदूच्या बळावर करू शकला.
खरे आहे. अरविंद केजरीवाल हा व्यक्ति जबरजस्त आहे. त्यामुळेच त्यांच्यावर भाजपेयी खार खाऊन आहेत. पैसे खाता येनार नसल्याने भाजप नेत्यांनी त्यांना हरप्रकारे त्रास देणे सुरू केलेय. राज्यात तुकाराम मुंढेंसारखा एक अधिकारी आहे. मागे भाजपने बळकावलेल्या नागपूर महापालिकेतील नालेसफाई त्यांनी मागील वर्षाचा तूलनेत निम्म्या खर्चाने केली तर भाजपेयींनी कपट करून त्यांना नागपूर महापालिकेतून काढले. नालेसफाईत आपली हातसफाई होत नसल्याने भाजप नेत्यांचा त्यांच्यावर राग होता. अश्या अधिकार्यांनी केजरीवालांसोबत राजकारणात यायला हवे. रच्याकने नितीन गडकरी आणी देवेंद्र फडणवीस ही लोकं नागपूरचीच आहेत.
केजरीवाल सरकारच्या कामाची प्रसिद्धी मिडियात फारशी होत नाही काय कारण असेल?
बऱ्याच प्रमाणात सहमत आहे. प्रारंभीच्या काळात केजरीवालांनी मारलेल्या उलटसुलट कोलांट्या उड्यांमुळे मी त्यांचा कट्टर विरोधक होतो. परंतु आता मत बदलत आहे. प्रारंभीच्या काळात त्यांनी जो राजकीय धूर्तपणा दाखविला, काही प्रमाणात लबाडी सुद्धा केली, खोटा कांगावा केला, सहकाऱ्यांना कठोरपणे मार्गातून दूर केले, कायम मोदींवर खार धरून वागले व भ्रष्टांवर कारवाई करण्याचे अनेकदा जाहीर वचन देऊनही त्यांना संरक्षण दिले.
परंतु जवळपास सर्वच नेते असे करतात. मोदीही फारसे अपवाद नाहीत. फडणवीसांनी तर यापुढच्या अनेक पायऱ्या गाठल्या.
मोदींनी अत्यंत कठोरपणे इंधनाचे दर वाढते ठेवले. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर इंधनदर कमी होऊनही स्थानिक दरात फारशी कपात केली नाही. रस्त्यांवरील पथकर रस्त्यांच्या दर्जाच्या व्यस्त प्रमाणात वाढतोय. आता तर अन्नधान्य, वीज इ. सुद्धा अजून महागली आहे. सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी वगळता सर्व करसवलती रद्द करून नवीन कर लावण्यात आले आहेत. यासाठी प्रत्येक वेळी हा पैसा इन्फ्रास्ट्रक्चर, संरक्षण सिद्धता इ. साठी वापरला जातो असे कारण सांगितले जाते. परंतु वाढीव करउत्पन्नाच्या तुलनेत इन्फ्रास्ट्रक्चरची कामे कमी प्रमाणात दिसतात. पुणे-सातारा रस्त्याने मी दरवर्षी २-३ वेळा प्रवास करतो. प्रत्येक वेळी या महामार्गावरील पथकर वाढताना दिसतो व रस्ता पूर्वीपेक्षा वाईट अवस्थेत दिसतो. मग हा पथकर जातो कोठे? कात्रज-हिंजवडी बायपास सुद्धा अत्यंत वाईट अवस्थेत आहे. मी जेथे जेथे जातो ते रस्ते वाईट अवस्थेतच दिसतात.
दुसरीकडे महाराष्ट्रात तर आपल्या अनावर सत्तालोभापायी पक्षाची व राज्याची वाट लावली आहे. मविआ सरकार तर त्यापेक्षाही वाईट निघाले. निवडणुकीत फडणवीसांनी भरमसाट आश्वासने दिली पण प्रत्यक्षात बरोबर उलट निर्णय घेतले. राष्ट्रवादी, कॉंग्रेस अशा पक्षातून अक्षरशः अत्यंत भ्रष्ट व जातीयवादी नेत्यांना पायघड्या पसरून भाजपत आणून सन्मानाची पदे देऊन पक्ष नासवून टाकला. हे करताना आपल्याच सहकाऱ्यांना संपवून आयारामांना महत्त्वाची पदे दिली. आतासुद्धा राहुल नार्वेकर (मूळ राष्ट्रवादी) विधानसभेचे सभापती, दरेकर (मूळ मनसे) विधानपरीषदेत विरोधी पक्षनेता, शिंदे (मूळ शिवसेना) मुख्यमंत्री आहेत. विधानपरीषद व राज्यसभेतही बहुसंख्य आयाराम पाठविलेत. पक्षवृद्धी समजू शकते. परंतु रस्त्यावर दिसणारा प्रत्येक शेणाचा गोळा घरात आणून घर भरणे हा नालायकपणा आहे. विखे, पद्मसिंह पाटील, राणे पितापुत्र, कृपाशंकर, पाचपुते . . . अशांचा इतिहास माहिती असूनही त्यांना भाजपत सन्मानाने आणून महत्त्वाची पदे दिली. आपल्या ५ वर्षांच्या कार्यकाळात फडणवीसांनी उद्धव ठाकरेंसमोर लाचारीचा कळस गाठला होता. ते करताना नाणार, जैतापूर वगैरे प्रकल्प रद्द करून राज्याचे नुकसान केले.
हे सर्व पाहता निदान दिलेली काही जाहीर आश्वासने तातडीने पूर्ण करणारे केजरीवाल उजवे वाटायला लागले आहेत. अजूनही मला मोदीच पंतप्रधान हवे आहेत, परंतु राज्यात जोपर्यंत फडणवीस व त्यांचे शेपूट चंपा प्रमुख नेता आहेत, तोपर्यंत भाजपला मत न देण्याचे ठरविले आहे. पुढील विधानसभा निवडणुकीत मत आआप हा एक पर्याय डोळ्यासमोर आहे.
केजरीवाल या माणसाला मत देऊन माझेच अस्तित्व धोक्यात आणून स्वतला ५०-१०० युनिट्स वीज इतक्या स्वस्तात विकला जाणारा मी तरी नाही. बाकी चालू द्या.
मोदी या माणसाला मत देऊन माझेच अस्तित्व धोक्यात आणून स्वतला ५०-१०० युनिट्स वीज महाग विकत घेऊन वरून टॅक्स ही भरनार्यातला मुर्खपणआ मी तरी करनार नाही.
ठीक आहे.
मला प्रत्येकवेळी गृहीत धरून माझे नुकसान करणाऱ्यांना मी फार काळ पाठिंबा देऊ शकत नाही.
श्रीगुरुजी धन्यवाद
चांगले लिहिले आहे तुम्ही..
मी समजू शकतो, भाजपावर तुमचे प्रेम होते आणि आहे.. परंतु आपल्या विवेक बुद्धीला जे वाटते त्यानुसार विचार करणे जास्त उपयुक्त..
माझे तर म्हणणे हि नाही कि इतर पार्टी ला तुम्ही मत दिले पाहिजे परंतु जे चूक ते चूक हे बोलणे एका सामान्य माणसाला जास्त योग्य..
आणि तुम्ही ते दाखवून दिले आहे..
पहिल्या पासून माझे हेच म्हणणे आहे, कि आपल्या आवडीचे सरकार, पक्ष किंवा नेता असला आणि तो चुकला वाटले तर त्याविरुद्ध आपले मत झालेच पाहिजे..
सामान्य माणसाने एकाच पक्षाची किंवा नेत्यांची हुजरेगिरी करण्याचे खरेच कारण नसतेच..
समाजात त्यामुळे दरी निर्माण होते आहे असे मला वाटते.
--
मला वाटते २०१५ साली केजरीवाल वरती मी धागा काढला होता, तेंव्हा आपल्यात खुप टोकाचे मतभेद होते..
केजरीवाल धूर्त आहेत हे नक्की पण राजकारणात तसं नसले असते तर ते कधीच बाहेर फेकले गेले असते..
असो,
भाजपाला खरे तर सगळी कडे खुप स्कोप होता, परंतु दिलेली आश्वासने पाळणे सोडा त्या विपरीत ते वागत आहेत.. आणि महाराष्ट्रात तर अहंकार हाच त्यांना नडू शकतो...
धन्यवाद!
मला अजूनही मोदीच पंतप्रधान पदावर हवे आहेत कारण त्यांचे संरक्षणविषयक धोरण, परराष्ट्र धोरण, कॉंग्रेससारख्या अनेक ढोंगी व देशविरोधी पक्षांना उघडे पाडून संपविणे, भ्रष्टाचारात शून्य सहभाग, अनेक प्रलंबित प्रश्न सोडविणे, शून्य मुस्लिम अनुनय, किंबहुना मुस्लिम हिताचे निर्णय घेणे . . . अश्या अनेक गोष्टी आहेत.
परंतु केवळ ४ तासांची पूर्वसूचना देऊन त्या काळात अजिबात आवश्यकता नसताना (त्या दिवशी संपूर्ण देशात मिळून जेमतेम ५०० कोरोनाबाधित होते), कोणत्याही राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा न करता संपूर्ण देशभर टाळेबंदी लावणे, इंधनदर सातत्याने वाढते ठेवणे, सर्व करांचे प्रमाण वाढवून व करसवलती रद्द करून त्या प्रमाणात त्याचे फायदे जनतेला न देणे असे निर्णय आवडले नव्हते व मी त्या त्या वेळी माझे विरोधी मत व्यक्त केले होते.
मोदींचे योग्य निर्णय अयोग्य निर्णयांच्या तुलनेत खूप जास्त असल्याने पुढेही मोदीच हवेत. अर्थात मोदींना आंधळा पाठिंबा न देता मी मुद्द्याधारीत पाठिंबा देतो.
महाराष्ट्रात सुद्धा मला फडणवीस-चंपा-आयाराम-शिवसेना-राष्ट्रवादी-कॉंग्रेस विरहीत भाजप सरकार हवे आहे. जर फडणवीसांनी मार्च २०१७ पासून आपल्या खुर्चीसाठी असंख्य घोडचुका केल्या नसत्या व आपल्या सहकाऱ्यांचा आणि समर्थकांचा विश्वासघात न करता योग्य निर्णय घेतले असते तर तसे सरकार २०१९ मध्ये नक्कीच आले असते. परंतु अजूनही त्यांच्या कार्यपद्धतीत कणभरही बदल नाही.
देशातील सर्वात निकृष्ट मुख्यमंत्री म्हणजे केजरीवाल.
देशातील सर्वात निकृष्ट मुख्यमंत्री म्हणजे केजरीवाल.
क्लिंटनसाहेब तुमच्यासारखे बिटवीन द लाईन्स वाचणारे फार कमी असतात.सामान्य जण लगेच मूर्ख बनवतात आणि केजरीवाल हे करण्यात वाकबगार आहेत.त्या दृष्टीन त्यांनी खेळाचे नियम फार लवकर आत्मसात केले आहेत. न नांदवणार्या पत्नीने नवर्याला शिव्याशाप दिल्यासारखे केजरीवालांचे मोदींवर आरोप करणे चालु असते.
सहमत आहे.
मोदी केजरीवालांनी केलेल्या बडबडीकडे ढुंकूनही बघत नाहीत हे लिहिलेच आहे. त्याप्रमाणे मी माझ्या पातळीवर मिपावर known आप समर्थकांचा प्रतिसाद दिसला तर त्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष करून स्क्रोल करून खाली जातो. त्यांचे प्रतिसाद वाचायची तसदीही घेत नाही. शेवटी माझ्या पातळीवर त्याव्यतिरिक्त दुसरे करता तरी काय येणार?
तुमचे प्रतिसाद पण आता दुर्लक्ष करण्यासारखे वाटू लागले राव :=)
+१
सत्य स्विकारायची तयारीच नाहीये.
मी माझ्या पातळीवर मिपावर known आप समर्थकांचा प्रतिसाद दिसला तर त्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष करून स्क्रोल करून खाली जातो. त्यांचे प्रतिसाद वाचायची तसदीही घेत नाही.आणि हे म्हने अभ्यासू मिपाकर :=)
आर्थीक विषयांतील त्यांची मते खुप अभ्यासू असतात. पण बरोब्बर त्याच्याच विरूध्द त्यांची राजकीय मते आजिबात अभ्यासू नसतात.
केजरीवालांचे अभ्रष्ट सरकार स्विकारले न जाणे, मोदींचा कूठलाही निर्णय असो समर्थन देणे, फडणवीसांनी काहीही केले तरी समर्थन देणे, ठाकरें सारख्या सुसंस्कृत नेत्यावर खार खाऊन असणे ह्यात काहीही अभ्यासू पणा नाही.
सगळ ठीक पण
ठाकरें सारख्या सुसंस्कृत नेत्यावर खार खाऊन असणेहे काय झेपला नाही :=) ठाकरे सुसंस्कृत :=) :=) :=)का?
मला नै तसे वाटत
मुंबई महानगरपालिका सेनेच्या हातातून गेली तर सेनेच अवघड आहे. निवडणुका पुढे ढकलून सेनेनं आपल्याच पायावर दगड मारून घेतला.
धक्कादायक घटना! खाण माफियांनी वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याला चिरडलं; दगडांनी भरलेला ट्रक अंगावर घातल्याने जागीच मृत्यू
https://www.loksatta.com/desh-videsh/mining-mafia-run-stone-loaded-truc…
इतके धाडस?
भाजपचं सरकार असल्याने गुन्हेगारांना मोकळं रान मिळालंय. महाराष्ट्रात कायदा व सुव्यवस्था ठेवायची असेल तर भाजपला मतदान करू नये.
कलाबेन डेलकर यांचे निवडणुक चिन्ह फलंदाज होते असे वाचले आहे. परंतु लोकसभेतील खासदारांच्या यादीत त्यांचा समावेश शिवसेना खासदारांच्या यादीत आहे.
खासदारांची एकूण बेरीज १३ होतेय.
लोकांनी एकनाथ शिंदेंच्या मुलाला जमेत धरलेले नाहिय्ये
शिवसेना सोडून गेलेल्या नेत्यांनी शरद पवारांवर किंवा अजित पवारांवर शिवसेना फुटण्यासाठी आगपाखड करणे अत्यंत हास्यास्पद आहे...
1) शरद पवार राज्य सरकारच्या दैनंदिन कारभारापासून 2004 पासून कटाक्षाने दूर आहेत. त्यांचा स्वतःचा पक्षच भाजपने गेल्या 7-8 वर्षात पोखरून टाकला आणि कित्येक जण स्वतःकडे खेचून नेले. शरद पवारांनी पुढाकार घेवून आघाडी बनवत शिवसेनेचा मुख्यमंत्री करून दाखवला आणि सेनेला चांगले दिवस दाखवले. आधीच्या टर्ममध्ये भाजपसोबत सत्तेत असून राजीनामे द्यायच्या रोज धमक्या देण्याची वेळ सेनेवर आली होती हे फुटीर लोक विसरले वाटतं!
2) अजित पवारांनी फंड दिला नाही वगैरे गोष्टी खऱ्या असतील तर सगळ्या सेना आमदार-मंत्र्यांनी मातोश्री, सिल्व्हर ओक, विधानसभा किंवा मंत्रालयासमोर बसून प्रेसमीडिया बोलावून रामदास कदम यांच्यासारखे रडून दाखवायचे होते, किंवा त्याहीपुढे जाऊन राजीनामे द्यायचे होते. अजित पवारांची तक्रार करायला वेषांतर करून आलेल्या फडणवीसांच्या गळ्यात पडण्याची, पुढे सुरत-गुवाहाटी-गोवा-दिल्ली वगैरे ठिकाणी भाजपच्या नेत्यांसोबत फेर धरून नाचायची आणि त्यांच्यासोबत सरकार बनवायची गरज नव्हती.
याठिकाणी माझी अजित पवारांना नम्र विनंती आहे की त्यांनी येत्या काही दिवसात भाजपसोबत जावे आणि शिवसेनेच्या या फुटीर नेत्यांची वाचा बसवावी! तसेही त्यांना याचा थोडा अनुभव आहेच
1) शरद पवार राज्य सरकारच्या दैनंदिन कारभारापासून 2004 पासून कटाक्षाने दूर आहेत.नाही. ते महाराष्ट्रातील अगदी नगरपालिका निवडणुकीपासून लोकसभा निवडणुकीपर्यंत सर्वत्र कार्यरत आहेत. मुंबईच्या पोलिस आयुक्तांना, मंत्र्यांना घरी बोलावून माहिती घेत असतात. वारंवार उद्धव ठाकरेंना बोलावून राज्याच्या राजकारणात लक्ष घालीत असतात.
2) अजित पवारांनी फंड दिला नाही वगैरे गोष्टी खऱ्या असतील तर सगळ्या सेना आमदार-मंत्र्यांनी मातोश्री, सिल्व्हर ओक, विधानसभा किंवा मंत्रालयासमोर बसून प्रेसमीडिया बोलावून रामदास कदम यांच्यासारखे रडून दाखवायचे होते, किंवा त्याहीपुढे जाऊन राजीनामे द्यायचे होते.हे कारण खरे नाही. भाजपने मंत्रीपद वगैरे देण्यची आश्वासने देऊन त्यांना फोडले आहे. जेव्हा मंत्रीमंडळ विस्तार होईल तेव्हा बहुसंख्य मूळ भाजप आमदारांना फारसे काही मिळणार नाही व भाजपत आलेल्या आयारामांना आणि शिंदे गटालाच लोणी मिळणार आहे. शिंदे गटातील ज्यांना काही मिळणार नाही त्यातील बरेच जण मूळ पक्षात परत जातील. यातून महाराष्ट्राचे वाटोळेच होणार आहे. मविआ व या सरकारमध्ये फार फरक दिसणार नाही.
अजित पवारांनी फंड दिला नाही वगैरे गोष्टी खऱ्या असतील तर सगळ्या सेना आमदार-मंत्र्यांनी मातोश्री, सिल्व्हर ओक, विधानसभा किंवा मंत्रालयासमोर बसून प्रेसमीडिया बोलावून रामदास कदम यांच्यासारखे रडून दाखवायचे होते, किंवा त्याहीपुढे जाऊन राजीनामे द्यायचे होते.सहमत. एकनाथ शिंदेंना मामू बनायची ओफर नी ईतर आमदारांना ५० खोके अशी डील झाली असावी. भाजपातील सतरंजी ऊचले आमदार हे कसं सहण करत आहेत कळेना. बहुतेक फूटलो तर ईडी लागेल ही भिती.
वरील मते(१ -२ प्रतिसाद )मी copy paste केलेले होते, तंतोतंत माझे म्हणणे होते म्हणुन.
तरीही मला थोडे वेगळे हि बोलावे वाटते..
--
मागे लिहिल्या प्रमाणे, उद्धव ठाकरे यांचा मी अजिबात चाहता नव्हतो, परंतु ज्या पद्धतीने त्यांनी राज्य चालवले त्यामुळे एक माणुस म्हणुन मला ते आवडले.. राजकारणी म्हणुन पण चांगले वाटले.. खुनशी अजिब्बात वाटले नाही..
परंतु, ४० पेक्षा जास्त आमदार सोडून जातात यामुळे नक्कीच त्यांच्या नेतृत्वावर प्रश्न पडतोच आहे.. याचा अर्थ त्यांची त्यांच्याच लोकांवर पकड ढिली झाली होती..
एक पक्षप्रमुख म्हणुन त्यांनी नक्कीच सुधारणा केली पाहिजे असे वाटते..
भले भाजपा ने डाव टाकले आहेत, यात ते नेस्तानाबूत झालेत..
परंतु आता तरी कात टाकून शून्यातून त्यांनी भरारी घेण्या साठी नेतृत्व कौशल्य वापरले पाहिजे..
कोणत्याही पक्षाचे इतके आमदार फुटणे म्हणजे जोक नाही.. मला तर वाटते शिंद्याना पण इतके जण बरोबर येतील वाटले नसतील, १५ -२०
जण येतील वाटले असेल.
परंतु, जे मातोश्री बद्दल ऐकून आहे तसं त्यांनी नक्कीच आता वागू नये.. सर्वाना त्यांच्यापर्यंत easy मध्ये पोहचता आले पाहिजे.. या बाबतीत त्यांनी शरद पवारांचा आदर्श बाळगला पाहिजे..
परंतु, इतके आमदार तुटताना त्यांना आधी कळाले पाहिजे होते, किंवा त्यांच्यावर विश्वास असणारे आमदार जास्त हवे होते..
असो..
या बाबतीत त्यांनी शरद पवारांचा आदर्श बाळगला पाहिजे..म्हंजे त्या सगळ्यांना मातीत मिळवायचे की कसे ते इस्कटून सांगा की राव :=)
परंतु, ४० पेक्षा जास्त आमदार सोडून जातात यामुळे नक्कीच त्यांच्या नेतृत्वावर प्रश्न पडतोच आहे..नक्कीच गणेशाजी. जेव्हा प्रताप सरनाईका नी ईतरांच्या मागे भाजप ईडीच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून मागे लागली होती तेव्हा ऊध्दव ठाकरेंना आपल्या आमदारांना वाचवण्यासाठी काहीतरी करायला हवे होते. ठाकरेंच्या हाती राज्य सरकारी यंत्रणा असूनही त्यांनी त्या वापरल्या नाहीत. त्यांनीही राज्य सरकारी यंत्रना वापरून फडणवीस, चंपा, दरेकर, महाजन हियांना तिरास दिला असता तर ईडी ला आपला गाशा गुंडाळावा लागला असता. नेतृत्व जर भाजपेयींपासून आपल्या आमदरांना वाचवू शकत नसेल तर काय फायदा? ह्या ऊलट राष्ट्रवादी पहा. शाहरूख च्या मुलाला वानखेडे लावून फसवायचा भाजपचा डाव नवाब मलीकांनी १५ दिवसात ऊधळून लावला शेवटी भाजपेयींना नमते घेऊन वानखेडेंची नोकरी वाचवन्यासाठी त्यांची ह्या केसमधून हकालपट्टी करून चेन्नई ला बदली करावी लागली. भाजपने सूड भावनेने मलीकाना आत टाकले. पण तरी ते बधले नाहीत.
बाकी ह्या सेनेच्या आमदारांत पेशन्स फार कमी होता. संजय राऊतांवर असंख्य वेळा ईडी सोडूनही त्यानी भाजपला अनेक वेळा अंगावर घेतले. एकनाथ शिंदेंची मुख्यमंत्रा बनायची वयक्तिक महत्वकांक्षा होती ती त्यांनी पुर्ण केली.
पण बाकी आमदराना भेटायला वेळ न देणे, राज्यात दौरे न करणे, आदित्य ठाकरेंनीही मुंबई बाहेर न फिरणे ह्या सेनेच्या नक्कीच घोडचूका आहेत.
ह्याबाबतीत मला चिदंबरम ह्यांचे कौतुक वाटते. कितीही चौकश्या मागे लावल्या तरी ते सरकारचे चुकीचे धोरण स्पष्टपणे मांडायला कचरत नाहीत. त्यांचे मुद्दे खोडून काढण्या इतपत अभ्यासू एकही मंत्री केंद्र सरकारमध्ये नाही.
आमदराना भेटायला वेळ न देणे, राज्यात दौरे न करणे, आदित्य ठाकरेंनीही मुंबई बाहेर न फिरणे ह्या सेनेच्या नक्कीच घोडचूका आहेत.मोजुन तीन वेळा सर्वे मधे "बेस्ट शियम" होते. ते कसे काय बॉ?
बेस्ट कसले, ते तर वर्स्ट सी एम. मुळात ते सी एम नव्हतेच. ते सी एमच्या खुर्चीत बसलेले पक्षप्रमुख होते.
आमदारांना न भेटणे व राज्यशकट ऊत्तम हाकणे ह्यात फरक आहे.
योंगींसारखे कोरोना पिरेते ठाकरे सरकारने नदीत फेकले का?
फडणवीसांसारखे दोन जिल्ह्यातील पुरस्थिती न हाताळता आलेले फसलेले सीएम त नव्हते. तर कोरोना काळात अतिशय ऊत्तम सुविधा ठाकरेंनी राज्यभर पुरवली, राज्यातील रस्त्यांची कामे, पुरपरीस्थीतीत वेळेवर मदत पोहोचवणे, कुठलेही श्रेय लाटायला पुढेपुढे न करणे, देशमूखांना “क्लीनचीट” न देता कारवाई करणे, मुंबई पुण्याबाहेरील महाराष्ट्रात सर्वदूर मदत पोहोचवणे ह्यानुळे ते बेस्ट सीएम होते. ह्या सर्वात आमदारांकडे थोडेफार दुर्लक्ष झालेले असू शकते किंवा व मग ५० खोक्यांसाठी आमदारांनी खोटा आरोप लावला असावा.
मागच्या वर्षीच्या पुरात काय मदत केली ठाकरे सरकारने ते तुम्ही सांगतंच नाही. काळू द्या काय मदत केली ती?
पुरग्रस्तांना विचारा. मुंबई पुण्याच्या फ्लॅट आरामखुर्चीत रेलूव बसून काय मदत केली विचारण्या पेक्षा प्रत्यक्ष मैदान पहा.
मी स्वतः पूरग्रस्त आहेत म्हूणन विचारतोय काय मदत केली ते?
अरे वा. कुठे आहे घर तूमचं? खरंच पुरात बूडालं की वाहत्या गंगेत हात धुवून घ्यायचेत?
वाटलंच होत तुम्ही असा प्रतिसाद देणार ते, येताय का गावी ३१ तारखेला, आणि राहता राहिला नुकसान भरपाई चा तर ती मिळावी अशी अपेक्षा न्हवतीच, पण साधा पंचनामा पण केला नाही.
तक्रार करा.
पत्ता व्य नी केलाय
केजरीवाल ला परवानगी ची गरज आहे का ? या संदर्भात हे आर्टिकल वाचा..
आता क्लिंटन साहेबांना कदाचित मनमोहन सिंगांनी अशा परवानगी मोदी ला दिल्या पचवणे किती अवघड जाईल ?
देव त्यांना शक्ती देवो ...