ताज्या घडामोडी - जुलै २०२२ (भाग ४)

दोन्ही बातम्या एकाच वेळेस याव्यात हा योगायोग नाही. केजरीवाल हा भारत खिळखिळा करण्याच्या योजनेतला महत्त्वाचा मोहरा आहे.

असे उघड उघड करणारे अनेक मोहरे मोदींनी संपविलेत (उदा. कॉंग्रेसचे गांधी घराण्यासहीत काही नेते, अब्दुल्ला घराणे, मुफ्ती घराणे, यासीन मलिक, तिस्ता वगैरे). जेव्हा शेतकरी आंदोलनाच्या आडून खलिस्तानवादी कार्यरत होऊ लागले तेव्हा मोदींनी कृषी कायदे मागे घेऊन त्यांचा डाव हाणून पाडला व टिकैतसारखे उपद्रवी नेतेही निष्प्रभ केले.

केजरीवाल हे जेव्हा प्रत्यक्ष सहभाग घेऊन उघडपणे भारत खिळखिळा करण्याचे प्रयत्न सुरू करतील तेव्हा मोदी योग्य ती पावले उचलतीलच.

एखादा नेता त्या त्या भागात प्रसिध्द असतोच. तमीळनाडू प्रभाकरन लोकप्रिय आहे तसेच भिंद्रणवाला पंजाबात. म्हणून काय लगेच देश तूटेल वगैरे असे होत नाही. विकास करता आला नाही की पाकिस्तान, मूस्लिम, देश तूटेल अशी भिती भाजपकडून दाखवली जाते.

टंकाळा.
:)

आपला चडफडाट पाहून कायमच निखळ मनोरंजन होते. चालू द्या. अजून येऊ द्या.

श्रीलंकेचा भारत मित्र असल्यामुळे
हे कधी झालं?
तमिळांची लढाई झालीच नव्हती.

हुश्श्!
शिवसेना शिल्लक रहावी फक्त त्यात उठा आठा संरा वगैरे नसावेत हीच इच्छा होती. तशीच पावले पडत असतील तर छानच. आता राज ठाकरे यांची एन्ट्री राहीली. तोपर्यंत विश्रांती. :)

उद्धव ठाकरे यांचीच शिवसेना आणि धनुष्यबाण चिन्ह आहेत, अशीच शिवसेनेच्या पक्षीय घटनेत तरतुद आहे. त्यांचा दावा स्ट्रांग आहे. पण

सध्या मोदी सरकार यांच्या भाजपपीड़ित व्यवस्थेमुळे सध्या या व्यवस्था नावालाच उरल्या आहेत, फार फार तर चिन्ह कोणालाच न मिळता चिन्ह गोठवतील. अर्थात भाजपाच्या तोड़फोड़ीचं यातच यश आहे.

आज फुटीर आमदार अपात्र ठरावेत. एवढीच इच्छा आहे.

-दिलीप बिरुटे

याची उदाहरणे माहिती नाहीत.
पण अपात्र ठरण्याचे/ ठरवण्याचे जे नियम आहेत त्याप्रमाणे आदेश वेळच्या वेळी काढले नाहीत हे दुर्दैवाने म्हणावे लागते.
दुसरी चूक म्हणजे अध्यक्ष/ speaker ची जागा रिकामी ठेवायला नको होती. याबाबत शहाजी बापू पाटिल यांनी मुलाखतीत सांगितले आहेच.
ठाकरेंचा व्हिपही केव्हा आला? तर शिंदेगटाने काढलेल्या व्हिपनंतर. तोही योग्य ठिकाणी नाही.
मागच्या वेळी कोर्टाने फ्लोर टेस्ट मान्य केल्यावर जे काही झाले ते एवढे फटाफट झाले की आता काही उपाय नाही असे दिसते. शिवाय जैसे थे स्टे ओर्डर आली तर फायदा शिंदे गटाचा. मग निवडणुका येऊन मतदारच निकाल लावतील.

पवार पोखरणार सेनेला आणि संपवणार.

ठाकरेंना मविआतून बाहेर पडू नये. शिवसेना, कोंग्रेस, राष्ट्रवादी एकत्र निवडणूका लढून जिंकल्या तर पुन्हा भाजप नी शिंदे गटाचा धुव्वा ऊडेल. सेनेचे कमीत कमी ४० आमदार तरी निवडूण येतील. पाजर्याला पावट्याचं निमीत्त ह्या प्रमाणे आमदारांना जायचंचं होतं ईडीचा भितीने. त्यामुळे संजय राऊत, राष्ट्रवादीशी युती हा भंपकपणा आहे. खरं कारण ईडीची भिती नी ५० खोके. शरद पवार पुन्हा शिवसेना ऊभी करायला मदत करतील. फक्त नंतर पुन्हा भाजपशी युती करायचा मुर्खपणा ऊध्दव ठाकरेंनी करू नये भलेही मातोश्रीवर पाया पडायला कुणाही येऊदे.

हा एका लोकशाहीत काम करणाऱ्या राजकीय पक्षाच्या अंतर्गत लोकशाहीचा प्रश्न आहे,

१००%

@ जेम्स वांड
सुप्रीम कोर्टात सुरू असलेले युक्तिवाद पाहिले.

आताची सुनावणी नक्की कोणत्या याचिकेवर आहे हे कळले पाहिजे. शिवाय घटना कोणत्या क्रमाने घडल्या त्याचा कोर्ट विचार करणार.

१)एक वेळ असं धरू की ते १६ आमदार पक्षातून हकालपट्टी झालेत.
२)अध्यक्ष निवडणुकीत सर्वच आमदारांवर मतदानाचा व्हिप बजावला गेला नव्हता ही चूक झाली.
३) व्हिप नाही, ते १६ वगळूनही शिंदे गटाचं बहुमत आहे.
४) व्हिप डावलून मतदान केल्यास आमदार आपोआपच अपात्र ठरणार होते. म्हणजे शिवसेनेचे आमदार राहिले नसते. तरीसुद्धा ते आमदार म्हणून काही बाद होत नाहीत. आणि अध्यक्ष निवडून येणारच . मग पुढचे काय डोंगरच कोसळले.

एक गोष्ट कळत नाहीये. पक्षांतरबंदी कायद्याप्रमाणे अशा अपात्रतेचा निर्णय सभागृहाच्या अध्यक्षांनी घ्यायचा असतो. महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्षपद त्यावेळी रिक्त असल्याने तो अधिकार उपाध्यक्षांकडे गेला हे समजू शकतो. त्याप्रमाणे उपाध्यक्षांनी सुनील प्रभूंच्या अर्जावर १६ आमदारांना नोटीस बजावली आणि लगेच दोन दिवसात त्या आमदारांकडून खुलासा मागितला. दोनच दिवस मुदत देणे हे महाराष्ट्र विधानसभेच्या नियमांचे उल्लंघन आहे असा दावा करत हे आमदार कोर्टात गेले आणि ११ जुलैपर्यंत त्या आमदारांना नोटिशीवर खुलासा द्यायला वेळ कोर्टाने दिला. इथपर्यंत ठीक.

मधल्या काळात राहुल नार्वेकर विधानसभेच्या अध्यक्षपदावर निवडले गेले. त्यामुळे या प्रकरणात काहीही निर्णय घ्यायचा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांचा अधिकार संपला असे म्हणायला हरकत नसावी. जर विधानसभा अध्यक्षांनी सुनील प्रभूंच्या अर्जावर काही निर्णय दिला तर त्याविरोधात दुसरी बाजू कोर्टात जाऊ शकेल हे समजू शकतो. पण असा कोणताही निर्णय राहुल नार्वेकरांनी दिला आहे का? माझ्या तरी वाचनात असे काही आलेले नाही. तसे असेल तर आधीच या प्रकरणाची सुनावणी करायचे जुरिसडिक्शन सर्वोच्च न्यायालयाला आहे का? अन्यथा भविष्यात अशा प्रकरणात विधानसभा अध्यक्षांनी निकाल द्यायच्या आतच काही पक्ष थेट सर्वोच्च न्यायालयात जातील हा घातक पायंडा पडेल.