राजकारण

ताज्या घडामोडी - जुलै २०२२ (भाग ४)

By क्लिंटन  · 

आधीच्या भागात १५०+ प्रतिसाद झाल्याने नवा भाग सुरू करत आहे. आधीच्या भागातील प्रतिसादांविषयी काही लिहायचे असेल तर त्या भागात आणि नवा कोणता मुद्दा लिहायचा असेल तर तो या भागात लिहावा ही विनंती.

शिवसेनेच्या लोकसभेतील १२ खासदारांनी एकनाथ शिंदे गटात सहभागी व्हायचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि हे खासदार लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्लांना भेटले आणि तसे पत्र त्यांनी लोकसभा अध्यक्षांना दिले. एक गोष्ट समजत नाही. शिवसेनेचे महाराष्ट्रातून निवडून गेलेले १८ आणि पोटनिवडणुकीत दादरा नगरहवेलीतून शिवसेनेच्या उमेदवार म्हणून निवडून गेलेल्या कलाबेन डेलकर असे एकूण १९ खासदार आहेत. १२ ही संख्या १९ च्या दोन-तृतीयांश पेक्षा कमी आहे. तेव्हा १२ खासदार फुटले तरी ते कसे चालणार आहे समजत नाही. शिवसेनेला धनुष्यबाण हे चिन्ह महाराष्ट्रात दिले आहे पण महाराष्ट्राबाहेर सगळीकडे धनुष्यबाण हेच चिन्ह शिवसेनेला मिळेल असे नाही. त्याप्रमाणे दादरा नगरहवेली पोटनिवडणुकीत कलाबेन डेलकर यांना धनुष्यबाण हे चिन्ह न मिळता दुसरे कोणते तरी चिन्ह मिळाले होते. तेव्हा त्या शिवसेनेच्या उमेदवार म्हणून निवडून गेल्या असल्या तरी वेगळ्या चिन्हावर निवडून गेल्या असल्याने त्यांना या पक्षांतरबंदी कायद्याप्रमाणे शिवसेनेच्या १८ सदस्यांच्या गटामध्ये गणले जात नाही अशी काही तांत्रिकता आहे का समजत नाही.

अमरेंद्र बाहुबली

मग मी पुन्हा येईनचं काय? बागवे जे नेते राज्यात बिनकामाचे होतात त्यांना केंद्रात पिटाळतात हे खरंय का?

श्रीगुरुजी

केंद्रातच जायचं होतं तर मागील अडीच वर्षे मुख्यमंत्रीपदासाठी इतके कासावीस व वखवखलेले का होते? का आता द्राक्षे आंबट वाटायला लागली? ऑक्टोबर २०१९ मध्येच सेनेला मुख्यमंत्रीपद देऊन शिंदेंना मुख्यमंत्री करून केंद्रात जाऊन दिवे लावता आले असते की. ते करण्याऐवजी प्रत्येक मार्ग वापरून ठाकरेंची अडवणूक, फोडाफोडी, विरोधकांवर धाडी, राज्यपालांकडून अडवणूक करून शेवटी हातात धुपाटणेच आल्याने आता केंद्रात निघाले का?

अप्पा जोगळेकर

ते २०१९ मध्ये पदासाठी वखवखले होते असे असेल कदाचित पण नंतर २.५ वर्षे बदला घेण्यासाठी जास्त उत्सुक होते असे वाटते. महापालिका एलेक्शन झाले की ठाकरे आणि कंपनी पुर्ण मातीत जातील. त्याशिवाय ते केन्द्रात जातील असे वाट्त नाही. बदला अजुन शिल्लक असावा असे वाटते.

अमरेंद्र बाहुबली

अमीत शहा त्यांना काही दिवसांनी घरा बसवतील. केंद्रात घ्यायला अनेक चांगले नेते आहेत फडणवींसांसारखा नेता केंद्रात ते घेनार नाहीत. पाच वर्षात महाराष्ट्राचा लावलेली वाट पाहून त्यांना मुख्यमंत्रा बनवायला शहांनी नकार दिला.

शाम भागवत

केंद्रातच जायचं होतं तर....

शिंदेंसारखा चांगला उत्तराधिकारी मिळालाय. शिंदेंनी केसरकरांसारखा चांगला प्रवक्ता नेमलाय.
आणि
मुख्य म्हणजे फडणवीस द्वेष्टे आता कधीच या राज्यात शिरजोर होणार नाहीत याचीही व्यवस्था झालीय.

त्यामुळ२०२४ मधे केंद्रात जायला मोकळे.
आता मात्र मनपा निवडणुकी येईपर्यंत मिपासंन्यास.
:)

श्रीगुरुजी

शिंदेंसारखा चांगला उत्तराधिकारी मिळालाय.

तो ऑक्टोबर २०१९ मध्ये सुद्धा मिळत होता. परंतु यांचा अप्पलपोटेपणा नडला.

मुख्य म्हणजे फडणवीस द्वेष्टे आता कधीच या राज्यात शिरजोर होणार नाहीत याचीही व्यवस्था झालीय.

भ्रम आहे. 'वाघ्याचा पाग्या झाला' हा वाक्प्रचार माहिती आहे का?

त्यामुळ२०२४ मधे केंद्रात जायला मोकळे.

कोठेही जा, केव्हाही जा आणि काय पाहिजे ते करा. पण महाराष्ट्रात परत येऊ नका. जाताना आपलं शेपूटही बरोबर न्या. महाराष्ट्रावर निदान इतके तरी उपकार करा. केंद्रात गेल्यावर तर चोवीस तास हिंदीत बोलण्याची उबळ भागविता येईल, मराठीत बोलण्यात वेळ वाया जाणार नाही, हा अजून एक लाभ मिळेल.

क्लिंटन

सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा केला आहे. त्याविषयी इंपिरिकल डेटा न्यायालयात सादर करायचा होता ते प्रकरण महाविकास आघाडी सरकारने ज्याप्रकारे हाताळले तो त्या सरकारच्या अकार्यक्षमतेचा अजून एक नमुना होता. महाविकास आघाडी सरकारने त्याविषयी काहीही केले नाही आणि डेटा केंद्र सरकारने द्यावा अशी मागणी केली. प्रत्येक गोष्टीत केंद्राकडे बोट दाखविणे आणि सतत १०५-१०६ ना घरी बसविलेचा कंटाळवाणा जप करणे या दोन गोष्टी महाविकास आघाडी सरकारने अडीच वर्षात अगदी नियमितपणे केल्या होत्या. त्यात अडचण अशी होती की केंद्राकडील डेटा जुना असल्याने तो न्यायालयात अमान्य व्हायची शक्यता असल्याने केंद्राने तो डेटा राज्याला दिला नाही. अशावेळी राज्य सरकारने तो डेटा गोळा करणे अपेक्षित होते. मध्य प्रदेशातही अगदी अशीच स्थिती होती पण मध्य प्रदेश सरकारने तो डेटा गोळा करून न्यायालयात सादरही केला आणि त्या राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण वाचवले होते. पण महाराष्ट्रात मात्र सगळ्याच गोष्टींचा आनंदी आनंद होता. तो डेटा अगदी महिन्याभरात गोळा करता येऊ शकेल असे त्या क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे होते. तरीही महाविकास आघाडी सरकारने त्याविषयी काहीही पावले उचलली नाहीत. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर मात्र चक्रे हलली आणि हे आरक्षण बहाल झाले आहे.

ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा आमच्या महायुती सरकारने दिलेला शब्द पाळला!मा. सर्वोच्च न्यायालयातून ओबीसी राजकीय आरक्षणाला मान्यता मिळणे हा संपूर्ण ओबीसी समाजाचा विजय आहे. #OBCReservation— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) July 20, 2022

डँबिस००७

म वि सा तो डेटा गेले अडिच वर्ष गोळाच करत होते, फक्त डेटा कश्यासाठी, कोणाकडुन व काय डेटा गोळा करायचा ईतकच माहिती नव्हत. त्या ऐवजी डांस बार , हॉटेलातुन दरमहा न चुकता क्ष्क्ष्क्ष्क्ष गोळा करत होते.

श्रीगुरुजी

इतर मागासवर्गीयांना राखीव जागा तश्याही होत्याच. फक्त त्यावर काही काळ बंदी आली होती इतकंच. त्यामुळे त्या परत देण्याच्या या निर्णयाचा माझ्यासारख्यांवर कणभरही परीणाम होणार नाही. त्यामुळे या निर्णयाबद्दल मी निर्विकार आहे.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

सर्व महाराष्ट्राला माहिती आहे, ओबीसी राजकीय आरक्षण कोणामुळे मिळाले. महाविकास आघाडीने जयंत कुमार बांठीया यांच्या अध्यक्षतेखाली ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी समर्पित आयोग स्थापन केला. या आयोगानेचे बुथलेवलवर जाऊन डेटा जमा करुन तो डेटा मा.न्यायालयात सादर केला. समर्पित आयोग स्थापनेचा निर्णय महाविकास आघाडीचा होता, त्या आयोगानेच महाराष्ट्रभर दौरे करुन विविध संघटनांकडून माहिती हरकती निवेदने घेतली. आणि या आयोगामुळेच ओबीसी राजकीय आरक्षण मिळाले, हे सर्व महाराष्ट्राला माहिती आहे.

बाकी चालू द्या.

-दिलीप बिरुटे

गामा पैलवान

अमरेंद्र बाहुबली,

पक्षांतरविरोधी कायदा कडक हवा हे तुमचं म्हणणं एकदम मान्य.

पण हे काही पटलं नाही :

रिक्षावाला, भाजीवाले, पानटपरीवाले ह्याना मोठं करायचं नी नंतर ह्यांनीच ऊलटून पक्षावर दावा ठोकायचा.

पटलं नाही अशासाठी की हाच न्याय उद्धव ठाकऱ्यांनाही लागू पडतो. बाळासाहेबांनी शिवसेना खपून मोठी करायची आणि उद्धवांनी तिला पवारांच्या चरणी रुजू करायची. पटलं नाय बुवा.

आ.न.,
-गा.पै.

अमरेंद्र बाहुबली

पवारांच्या चरणी रुजू करायची कैच्याकै गामाजी. ईतर भक्तांचं समजू शकतो पण तुम्ही असं वाक्य लिहीताय ह्याचं आश्चर्य वाटतंय, भाजपने मेहबूबाशी युती केली म्हणज भाजप मेहबूबाच्या चरणी रूजू केली का?
बिहारात नितीशच्या चरणी रूजू केली का?
कर्नाटकात जनता दलाच्या चरनी रूजू केली का?
ईतके दिवस सेना भाजप युती होती मग ठाकरेंनी सेना भाजपच्या चरनी रूजू केली का? कैच्याकै.
मागे काही लोक बाळासाहेबांचं एक वाक्य फेकायचे ही** झूकतात सोनीया समोर मग मा त्यांना मोदींचा फोटो पाठवायचो सोनिंयांसमोर झूकलेला. :)

श्रीगुरुजी

नगण्य शिवसेना भाजपने मोठी केली, बाळ ठाकरेंनी नाही.

अमरेंद्र बाहुबली

बरोबर. शिवसेना मोठी करन्यासाठीच अटलबिहारी ते अमीत शहा मातोश्रीवर युती करा म्हणून विनाव्यण्या करायचे. :)

विजुभाऊ

ते बहुतेक राकॉ , उद्धव गटात मर्ज करत असावेत.( खिक्क......)

क्लिंटन

राष्ट्रीय पातळीवरील सर्व विभाग आणि सेल बरखास्त

फक्त राष्ट्रीय पातळीवरील विभाग आणि सेल बरखास्त केले? म्हणजे यु.एन च्या सुरक्षा परीषदेतील काकांच्या प्रतिनिधीचे पद अजून तरी कायम आहे असे म्हणायचे?

कंजूस

आजच्या मतदानाचं काय झालं हे सांगतच नाहीत.

मुक्त विहारि

आदित्य ठाकरेंनी उभारलेला लोखंडी पूल पुराच्या पाण्यात गेला वाहून, त्र्यंबकच्या शेंद्रीपाड्यात उभारला होता पूल

https://marathi.abplive.com/news/nashik/maharashtra-news-nashik-news-ir…

तत्कालीन पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी युवासेनाच्या माध्यमातून तास नदी काठावर लोखंडी पूल बसविण्यात आला होता. 30 फुटाहून अधिक उंचीवर पूल बसविण्यात आला होता. मात्र पावसाळ्यात पूल पाण्याखाली जाईल, पुलाचा उपयोग होणार नाही अशी माहिती स्थानिकांनी त्याचवेळी प्रशासनाला आणि युवासेना पदाधिकाऱ्यांना दिली होती. मात्र त्यांच्या बोलण्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आणि आता पावसाळयात हा पूल चक्क वाहून गेला आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा महिलांच्या नशिबी जीवघेणी कसरत करणे आले आहे.

जेम्स वांड

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार ह्यांनी आज पक्षाचे सगळे सेल्स, समित्या व युनिट्स विसर्जित केली आहेत पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस प्रफुल पटेल ह्यांनी तशी घोषणा ट्विटर वर केली त्याशिवाय तसे पत्रही पोस्ट केले आहे

.

जेम्स वांड

.

श्रीगुरुजी

सगळ्या समित्या, सेल्स वगैरे विसर्जित करण्याऐवजी हा जिल्हा पातळीवरील संपूर्ण पक्ष विसर्जित केला असता तरी शून्य फरक पडला असता.

अमरेंद्र बाहुबली

जिल्हा पातळीवरील नेत्याच्या पुतण्यासोबत फडणवीस शपथ का घेतात? असे वाचावे.
तसेच पवार माझ्या वडीलांसारखे असं जिल्हा पातळीवरील नेत्याबद्दल फडणवीस का बोलतात??
:)
ऊत्तरे अर्थातच मिळनार नाहीयेत :)

जेम्स वांड

मी इमोशनवर खेळत नाही, शिस्तीत खेळतो, हे मी तुला अन तू विरोध करतो त्यांनाही अतिशय सन्मानाने अन आदरपूर्वक सांगतोय आज इथे,

अन हेच कारण आहे की राजकीय चर्चातून मी जास्त व्यक्त होत नाही, तुमचं तुम्ही काय ते गुरुजींना त्यांच्या धाग्यावर, प्रतिसादावर, व्यनित, खरडवहीत नक्कीच विचारा तो तुमचा हक्क असेल, मी फक्त मला बोलायचे तितकेच बोलेन :)

जेम्स वांड

तुमची आमची मतं किंवा आवडीनिवडी काहीही असू दे गुरुजी, आपण त्या एकमेकांच्या मतांचा आदर ठेवला तरी आपल्या दोघांना मिळून कायद्याचा मान ठेवणे अपरिहार्य असेल ह्यावर मला वाटते आपणही सार्थ सहमती दर्शवालच.

तरीही जिला आपण (आपल्या वैयक्तिक मताबरहुकूम) जिल्हापातळीवरील पक्ष म्हणता आहात तो भारतात मान्यताप्राप्त ८ राष्ट्रीय पक्षांपैकी एक आहे, ह्या पार्टी कश्या ठरतात त्यावर कायद्याचे म्हणणे खालीलप्रमाणे :-

.

तर अश्या ह्या कायदेशीररित्या मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय पक्षाचे लोकसभा, राज्यसभा, विविध विधानसभा अन विधान परिषदा ह्यांच्यावर असलेले बलाबल खालील प्रमाणे

.

त्यामुळे वरील डेटा पाहता हे समित्या वगैरे विसर्जित करणे ही नक्कीच किमान नोंद घेण्यालायक राजकीय घटना आहे, बाकी आपापल्या आवडीनिवडी हेवेदावे पक्षीय संलग्नता वगैरे काही असल्याच तर त्यांचा फक्त आदरच असेल माझ्याकडून तरी.

अमरेंद्र बाहुबली

गुरूजी ज्याला जिल्हा पातळीवरील पक्ष म्हणताहेत त्याचे केरळात दोन आमदार आहेत. तथाकथीत विश्वगुरूच्या पक्षाचा एकहा आमदार नाही. :)

श्रीगुरुजी

तुमची आमची मतं किंवा आवडीनिवडी काहीही असू दे गुरुजी, आपण त्या एकमेकांच्या मतांचा आदर ठेवला तरी आपल्या दोघांना मिळून कायद्याचा मान ठेवणे अपरिहार्य असेल ह्यावर मला वाटते आपणही सार्थ सहमती दर्शवालच.

आपण दिलेल्या बातमीतील पक्षावर उपरोधिक लिहिल्याने आपल्या मताचा अनादर झाला का? आपण फक्त बातमी दिलीये, त्यावर आपले मत दिलंय का? मग माझ्या उपरोधिक प्रतिसादान आपल्या न दिलेल्या मताचा अनादर कसा?

त्यामुळे वरील डेटा पाहता हे समित्या वगैरे विसर्जित करणे ही नक्कीच किमान नोंद घेण्यालायक राजकीय घटना आहे,

महाराष्ट्रातील काही जिल्हे वगळता राज्यात इतरत्र किंवा राज्याबाहेर ज्या पक्षाला फारसे अस्तित्वच नाही, ही आपल्यासाठी नोंद घेण्यालायक घटना असू शकेल. पण माझ्यासाठी ही घटना अदखलनीय आहे आणि आपल्याप्रमाणे मलाही माझे मत व्यक्त करण्याचा अधिकार आहे, जरी माझे मत इतर कोणालाही आवडले नाही तरीही.

तसं पाहिलं तर १ खासदार व १-२ आमदार असलेला भाकप, ३ खासदार व १५-२० आमदार असलेला माकप हा सुद्धा राष्ट्रीय पक्ष आहे व हे दोन्ही पक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेसपेक्षा लहान आहेत.

अश्या पक्षांना राष्ट्रीय पक्ष म्हणणे म्हणजे खेड्यात जत्रेत एखादा कुस्ती जिंकलेल्याला हिंदकेसरी म्हणण्यासारखे आहे.

या तथाकथित राष्ट्रीय पक्षांपेक्षा तृणमूल, सप, बसप हे खूप मोठे असून बहुराज्यीय आहेत.

जेम्स वांड

आपण अनादर वगैरे केलाय असे काही मला वाटत नाही, फक्त आपण कायदा जे म्हणतोय त्याचा मिळून सहमतीने आदर ठेवू इतके मात्र मी म्हणतोय,

तुम्हाला राष्ट्रवादीस काय म्हणायचे आहे ते म्हणा, मला फरक पडत नाही, किंवा तुमच्या अभिव्यक्तीच्या आड येण्याचा मानस नाही, फक्त माझं मत मांडून कायदा काय म्हणतो इतकं मात्र मी बोललोय.

श्रीगुरुजी

कायदा आणि वस्तुस्थिती कायमच हातात हात घालून चालतात असे नाही. तसेच कायदा आणि वस्तुस्थिती यातील विसंगतीवर भाष्य करणे म्हणजे कायद्याचा अनादर होत नाही.

१९९० च्या दशकात राजकुमार या अभिनेत्याचा पुरू राजकुमार या परदेशात स्थायिक झालेल्या मुलाने मुंबईत गाडी चालविताना पदपथावरील ५ जणांना चिरडले होते. त्यातील ३ जागीच गेले तर इतर दोन जखमी झाले ज्यात एकाचा पाय तुटला होता. पोलिसांनी प्रकरण दडपण्याचा खूप प्रयत्न केला, पण शेवटी प्रकरण न्यायालयात गेलेच. पुरूने नुकसानभरपाई टाळण्यासाठी तगडा वकील दिला होता तर पदपथावरील गरीबांसाठी एक समाजसेवी वकील फुकट लढत होता. ही पूर्ण विषम लढाई होती. शेवटी न्यायालयाने नुकसानभरपाईचा आदेश दिला. त्यानुसार मृतांना प्रत्येकी ३०,००० व जखमींना प्रत्येकी ५०० रूपये मिळून पुरू फक्त ९१,००० रूपयात सुटला. त्यावेळच्या कायद्यानुसार जखमींना फक्त ५०० रूपये मिळायचे. पाय तुटलेल्या माणसाचा रोजगार गेला व तो शेवटी उत्तर प्रदेशात परत जाऊन भीक मागून गुजराण करू लागला.

अश्या अत्यंत हास्यास्पद कायद्यावर टीका करणे म्हणजे कायद्याचा अनादर होतो का?

अगदी तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस किंवा माकप किंवा भाकप अश्या चिल्लर पक्षांना राष्ट्रीय पक्ष वगैरे म्हटल्यावर त्यावर उपरोधिक लिहिणे म्हणजे घटनेचा किंवा कायद्याचा अनादर नसतो.

मुक्त विहारि

“शरद पवारांनी शिवसेना फोडली ते प्लास्टिकबंदीचं श्रेय लाटलं,” रामदास कदमांनी ठाकरे कुटुंबावर केलेले २० मोठे आरोप

https://www.loksatta.com/photos/news/3030322/ramdas-kadam-20-serious-al…

बाळासाहेब ठाकरे यांनी, संजय दत्तला माफी दिली आणि मी शिवसेना सोडून दिली.....

मुक्त विहारि

मोठी बातमी! आरेमधील मेट्रो कारशेडच्या कामावरील स्थगिती उठवली, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा उद्धव ठाकरेंना धक्का!

https://www.loksatta.com/mumbai/mumbai-metro-aarey-carshed-cm-eknath-sh…

अतिशय उत्तम निर्णय....

मुक्त विहारि

गणेशोत्सव-दहीहंडी निर्बंधमुक्त, मंडळांना सवलती, गणेशमूर्तींच्या उंचीवरही शिंदेंचा मोठा निर्णय

https://maharashtratimes.com/maharashtra/mumbai-news/cm-eknath-shinde-a…

-----

अतिशय चुकीचा निर्णय... ध्वनी प्रदूषण, वाहतूक कोंडी हे भोगावे लागणार ....