केजरूके गुलाम
जे कधीतरी नक्की होणार असे वाटत होते ती गोष्ट त्यामानाने फारच लवकर घडली. १० फेब्रुवारी रोजी मतमोजणीत दिल्लीत ७० पैकी तब्बल ६७ जागा जिंकून अरविंद केजरीवालांच्या आम आदमी पक्षाने भाजपचा पुरता धुव्वा उडवला. कॉंग्रेसचा तर व्हाईटवॉशच झाला. २०१३ मध्ये बऱ्यापैकी यश मिळविल्यानंतर केजरीवाल कॉंग्रेसच्या पाठिंब्यावर मुख्यमंत्री झाले होते त्यावेळीच पक्षातील भांडणे कित्येकवेळा चव्हाट्यावर आली होती.तरीही झाले-गेले विसरून दिल्लीच्या मतदारांनी भरभरून मते दिली.तेव्हा मागच्या अनुभवातून शहाणे होऊन यावेळी तरी आम आदमी पक्ष अशी भांडणे चव्हाट्यावर आणणार नाही आणि जबाबदार राज्यकारभार करेल अशी जनतेची अपेक्षा नक्कीच होती. पण येरे माझ्या मागल्या. मागच्या वेळची भांडणे अगदी सौजन्याचे मेळावे वाटावेत अशी कडाक्याची भांडणे यावेळी झाली.शेवटी काय चळवळ्या लोकांना चळवळी केल्याशिवाय समाधान वाटत नाही.
सुरवात झाली पक्षाचे अंतर्गत लोकपाल रामदास यांनी पाठविलेले पत्र फुटले तेव्हापासून.पक्ष आपल्या तत्वांपासून भरकटत आहे आणि सामूहिक नेतृत्वाला तडा जात आहे अशी तक्रार त्यांनी केली.त्यानंतर पक्षाला एकामागोमाग दुसऱ्या अंतर्गत भांडणाच्या वादळांनी घेरले.रामदासांचे पत्र फुटल्यापासून एका महिन्यात या सगळ्या घडामोडींची परिणीती बंडखोर योगेन्द्र यादव आणि प्रशांत भूषण यांच्या केंद्रिय समितीमधून हकालपट्टीमध्ये झाली.एकमेकांवर मोठया प्रमाणावर आरोप प्रत्यारोप झाले.केजरीवाल हुकूमशहा आहेत आणि पक्ष तत्वांपासून भरकटत आहे हा आरोप यादव-प्रशांत भूषण यांनी केला तर दिल्ली निवडणुकांमध्ये यादव-प्रशांत भूषण यांनी पक्षाविरूध्द काम केल्याचा आरोप केजरीवालांनी केला.
या भांडणाची सुरवात केजरीवालांच्या दुसऱ्या इनिंगच्या अगदी पहिल्या काही दिवसांपासूनच झाली.दिल्लीतील व्ही.आय.पी कल्चरविरूध्द आकाशपाताळ एक करणारे केजरीवाल मात्र स्वत:साठी मोठा बंगला मागू लागले.त्याचे स्पष्टीकरण काय तर म्हणे मला भेटायला भरपूर लोक येतात, कार्यकर्ते येतात. तेव्हा त्यांची गैरसोय होऊ नये म्हणून मोठा बंगला गरजेचा आहे. म्हणजे इतर पक्षांच्या नेत्यांनी मोठा बंगला मागितला तर ते व्ही.आय.पी कल्चर आणि यांनी तेच केले तर ते मात्र लोकांची गैरसोय होऊ नये म्हणून. वा रे आम आदमी.
पक्षांतर्गत मतभेदांच्या बातम्या यायल्या लागल्या त्याप्रमाणे केजरीवालांची शुगर वाढली अशा बातम्या निदान मटामध्ये तरी आल्या होत्या.कुणाच्याही तब्येतीविषयी भाष्य करणे योग्य नाही हे नक्कीच.पण जेव्हा मुख्यमंत्रीपदासारखे मोठे जबाबदारीचे पद भूषवायला मिळते तेव्हा त्याबरोबरच ताणतणाव येणारच, इतर अनेक आतले-बाहेरचे विरोधक वाईटावर टपून बसणारच हे मान्य केलेच पाहिजे. घी देखा पर बडगा नही देखा याला काही अर्थ नाही.आणि हे ताणतणाव जर नेत्याला सांभाळता येत नसतील आणि त्यामुळे त्याची शुगर वाढत असेल तर याचा अर्थ तो नेता नेतृत्व करायला योग्य नाही यापेक्षा दुसरे अनुमान काढणे मला तरी शक्य नाही. २००२ ते २०१२ या काळात मोदींना किती आव्हानांना सामोरे जायला लागले होते. कित्येकवेळा "अ ब्लो टू मोदी" अशा बातम्या आल्या होत्या.तरीही सगळ्या आव्हानांना मोदींनी हिंमतीने टक्कर दिली आणि त्यातूनच त्यांचे नेतृत्व बहरले.लोकसभा निवडणुक जिंकल्यानंतर पंतप्रधानपदाची शपथ घ्यायच्या आधी मोदींनी एन.डी.ए च्या नवनिर्वाचित खासदारांपुढे भाषण करताना म्हटले: "मै कभी निराश वगैरा होता नही. निराश होना मेरे डी.एन.ए मे लिखाही नही है". आणि इथे आपले युगपुरूषजी.जरा खुट्ट वाजले की तो ताण यांना सहन होईनासा झाला.आणि त्या तणावामुळे यांच्या तब्येतीवर परिणाम होत असेल तर हे तणाव सहन करायला म्हणजेच नेतृत्वासाठी नालायक आहेत असे का म्हणू नये?
मग काय करा? दिल्लीमध्ये पक्षाच्या नेत्यांमध्ये भांडणे लागली असताना केजरीवाल जाऊन बसले निसर्गोपचार आश्रमात बंगलोरला.दिल्लीत असताना आपण किती साधे म्हणून सगळ्या दुनियेत मिरविणारे केजरीवाल बंगलोर विमानतळावर उतरल्यानंतर मात्र कर्नाटक सरकारच्या व्ही.आय.पी सुरक्षेत आश्रमात रवाना झाले.बरोबर १५-२० गाड्यांचा ताफा आणि विमानतळावरून बाहेर पडतानाही व्ही.आय.पी लेन आणि टोल न भरता महाशय पुढे गेले. हत्तीचे खायचे दात वेगळे आणि दाखवायचे वेगळे असतात तसे यांचे दिल्लीतील वर्तन वेगळे आणि बंगलोरमधील वर्तन पूर्ण वेगळे.एक तर आम्ही किती साधे याचा सतत जप करत स्वत:चा साधेपणा मिरविणाऱ्या लोकांना बघून प्रचंड शिसारी येते. आणि हा आम आदमी बंगलोरमधल्या पंचतारांकित निसर्गोपचार आश्रमात कसा काय जाऊ शकला हा प्रश्न विचारायला बंदीच.
असो.मधल्या काळात पक्षाच्या राजकीय व्यवहार समितीवरून योगेन्द्र यादव आणि प्रशांत भूषण यांची हकालपट्टी करण्यात आली.त्या बैठकीत नक्की काय झाले याची वाच्यता बाहेर करू नका असा अजब आदेश केजरीवालांनी समितीच्या सदस्यांना दिला.म्हणजे हे सगळ्या जगाकडून पारदर्शक असायची अपेक्षा करणार पण यांच्या पारदर्शकतेचे काय? एप्रिल २०११ मध्ये अण्णा हजाऱ्यांचे लोकपालासाठीचे पहिले उपोषण झाल्यानंतर लोकपाल कायद्यासाठी युपीए सरकारने समिती नेमली त्यावर अण्णा हजारे आणि केजरीवाल हे दोघेही होते.त्यावेळी समितीच्या बैठकांमध्ये काय झाले याची वाच्यता बाहेर करू नका असे कपिल सिब्बल यांनी म्हटले तरीही आमची अकाऊंटेबिलिटी जनतेप्रती आहे त्यामुळे त्या बैठकांमध्ये नक्की काय झाले याची माहिती द्यायचे काम स्वत: केजरीवाल इमानेइतबारे करत होते.मग तीच वेळ आपल्यावर आल्यानंतर तोच न्याय का लावला नाही? केजरीवालांनी त्या लोकपालाच्या समितीच्या बैठकीमध्ये नक्की काय झाले याची माहिती द्यायचे काम केले तेच काम यावेळी मायांक गांधींनी ब्लॉगवर पोस्ट लिहून केले आणि "माझी अकाऊंटेबिलिटी आआपच्या कार्यकर्त्यांविषयी आहे" असा घरचा अहेर केजरीवालांना दिला. म्हणजे इतरांना एक न्याय आणि स्वत:ला दुसरा न्याय हे प्रकार सगळे पक्षच करत असले तरी तोच प्रकार स्वत: करूनही भारतीय राजकारणातले सर्वात धुतल्या तांदळाप्रमाणे हेच हा अहंमन्यपणा हे करताना दिसले की तो प्रकार अगदी प्रचंड म्हणजे प्रचंड डोक्यात जातो.
केजरीवाल बंगलोरमध्ये निसर्गोपचार घेत असताना दिल्लीमध्ये तर अगदी कहरच झाला.आम आदमी पक्षाचे माजी आमदार राजेश गर्ग यांनी त्यांचे केजरीवालांबरोबर फोनवर बोलणे झाले होते त्याचे रेकॉर्डिंगच जाहिर केले.त्यात केजरीवाल कॉंग्रेसचे आमदार फोडून त्यांचा वेगळा पक्ष बनवून त्यांचे बाहेरून समर्थन घेण्याविषयी बोलत होते.कॉंग्रेसच्या ८ आमदारांपैकी ३ आमदार मुसलमान आहेत त्यामुळे ते मोदींच्या भाजपबरोबर जाणे शक्य नाही असेही विधान केजरीवालांनी केले असे त्या रेकॉर्डिंगमध्ये आले. १६ जुलै २०१४ रोजी केलेल्या एका ट्विट मध्ये केजरीवालांनी म्हटले होते की भाजप कॉंग्रेसच्या आमदारांना प्रत्येकी २० कोटी रूपये, २ मंत्रीपदे आणि ४ महामंडळ अध्यक्षपदे देऊन फोडायचा प्रयत्न करत आहे.कॉंग्रेसचे ३ आमदार मुसलमान असल्यामुळे त्यांना मोदींची भिती दाखवून द्यायला लागणारी किंमत कमी करायचा प्रयत्न करत होते असे का म्हणू नये? बरं भाजप जो प्रयत्न करत होता तो घोडेबाजार होता पण आआप जे काही करत होते ते मात्र Political realignment करायचा प्रयत्न होता त्यात चुकीचे काय असे निर्लज्ज समर्थन आआपकडून झाले.तसेच त्या रेकॉर्डिंगमधला आवाज केजरीवालांचा नव्हता असे आआपने एकदाही म्हटलेले नव्हते.याचाच अर्थ केजरीवालांनी असे काही म्हटले होते हे नाकारले नाही.म्हणजे इतर करतात तो घोडेबाजार आणि हे करतात ती Political realignment. बरं हे कमीच झाले म्हणून केजरीवालांचे आणखी एक रेकॉर्डिंग आले त्यात मुसलमानांपुढे आआपशिवाय दुसरा पर्याय काय आहे अशा स्वरूपाचेही विधान केल्याचे स्पष्ट झाले.म्हणजे इतर पक्षांनी धर्माधिष्ठीत राजकारण केले तर तो जातीयवाद आणि यांनी केले तर त्यात काही गैर नाही आणि परत आम्ही इतरांपेक्षा कसे चांगले, देशातील भ्रष्टाचार नाहिसा व्हावा ही चिंता केवळ आम्हालाच हे वर तोंड करून बोलायचे.
नंतर दोन बाजूंमध्ये समेट होणार अशी चिन्हे दिसू लागली.पण ती शांतता वादळापूर्वीचीच शांतता राहिली.शनीवारी २८ मार्चला पक्षाच्या केंद्रीय समितीची बैठक बोलावली गेली.योगेन्द्र यादव आणि प्रशांत भूषण यांची राजकीय व्यवहार समितीमधून हकालपट्टी आधीच झाली होती. सर्वात निर्लज्जपणा म्हणजे पक्षाचे अंतर्गत लोकपाल रामदास यांना तुम्ही या बैठकीस उपस्थित राहू नका असे पक्षाच्या वतीने सांगितले गेले.म्हणजे यांना देशात लोकपाल हवा आणि लोकपाल नावाचा एक मनुष्य त्या जागेवर आणला की चुटकीसरशी भ्रष्टाचार मिटेल अशी वेडगळ स्वप्ने बघायची, उपोषणे करून लोकनियुक्त सरकारला ब्लॅकमेल करायचे आणि वर तोंडाने अंतर्गत लोकपालाला तुम्ही बैठकीला येऊ नका असे सांगायचे? म्हणजे हे स्वत: लोकपालाची चाड राखणार नाही पण सगळ्या जगाने मात्र हे म्हणतील तसाच लोकपाल आणावा ही अपेक्षा!! चोराच्या उलट्या बोंबा म्हणतात ना या अशा.
प्रत्यक्ष बैठकीच्या वेळी अगदी कहर झाला. केंदिय समितीच्या बैठकीस खरोखरच्या सदस्यांना प्रवेश नाकारला जात आहे असा आरोप करून योगेन्द्र यादव अर्धा तास धरण्यावरच बसले.कुणाही सदस्याने आत मोबाईल फोन घेऊन जाऊ नयेत ही सक्ती केली गेली.म्हणजे आत जे काही होणार होते त्याचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग कुणी करू नये. ट्रान्सपरन्सी, अकाऊंटेबिलिटी या गोष्टी परत एकदा आम आदमी पक्षात धारातिर्थी पडल्या.आणि त्यावर कहर म्हणजे बैठकीत बाऊन्सरना पाचारण केले गेले.अरे ही राजकीय पक्षाची बैठक होती की दारूच्या बारमधली किंवा पबमधील बाचाबाची होणार होती? बाऊन्सर कशाला हवे होते त्याचे कारण लगेच कळलेच.पक्षाच्या केंद्रीय समितीचे हरियाणातील सदस्य रहमान यांनी कुठलाही निर्णय घेण्यापूर्वी दोन्ही बाजूंना आपले म्हणणे मांडायची संधी मिळाली पाहिजे अशी रास्त मागणी केली तर त्यांना बाऊन्सरकरवी मारहाण करण्यापर्यंत आम आदमी पक्षाची मजल गेली. समाजवादी पक्ष आणि राष्ट्रीय जनता दलाच्या बैठकाही यापेक्षा सुसंस्कृत वातावरणात होत असतील!! मग बैठकीत जे होणार हे माहितीच होते ते झाले. योगेन्द्र यादव आणि प्रशांत भूषण यांची केंदिय समितीमधून हकालपट्टी करण्यात आली.
हे झाले ते थोडे म्हणून आता राजेश गर्ग यांचा नवीन आरोप आजच आला.म्हणे अरूण जेटली आणि इतर भाजप नेत्यांच्या नावाने केजरीवालांच्या वतीने कोणीतरी वेगळेच फोन करून आमदारांना प्रलोभने दाखवत होते!! इतकेच काय तर रामदासांचीही लोकपाल पदावरून हकालपट्टी करण्यात आली.म्हणे त्यांचा कार्यकाळ २०१३ मध्येच संपला होता.मग २०१४ च्या लोकसभा आणि २०१५ च्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकांसाठीचे उमेदवार त्यांनी क्लिअरन्स दिल्याशिवाय उभे केले गेले होते का?आता तुम्ही काहीही हवे ते बोला.तुमची विश्वासार्हता धुळीस मिळाली आहे त्यामुळे नेहमीप्रमाणे मोठा नैतिकतेचा आव आणत असाल तरी तो बुरखा सेकंदभरही टिकायचा नाही. नंतर काय तर म्हणे कुमार विश्वासांना पक्षाच्या एका कार्यकर्तीबरोबर आक्षेपार्ह स्थितीत त्यांच्याच पत्नीने रंगेहात पकडले असा आरोप कुणी केला आणि त्या आरोपाला केजरीवालांनी महत्व दिले म्हणून कुमार विश्वास रूसून बसले होते.तो आरोप खरा आहे की नाही याच्यात मला काडीमात्र इंटरेस्ट नाही.पण तुम्ही ही जी फुकटचे मनोरंजन करून देत आहात त्याची मात्र किंमत करता येणे केवळ अशक्यच आहे.
अरे काय चालू काय आहे?कसला पोरखेळ चालवला आहे हा केजरीवालांनी?मधल्या काळात कारभाराचे तीनतेरा वाजले ते वेगळेच.म्हणे भाजपच्या ताब्यातील महापालिका भ्रष्टाचारामुळे आणि अकार्यक्षमतेमुळे तोट्यात आहेत म्हणून त्यांना पैसे द्यायला सरकारने नकार दिला.म्हणे केंद्र सरकारकडून पैसे या महापालिकांनी आणावेत असे सरकारने म्हटले.भाजपच्या ताब्यातील या महापालिकांचा कारभार उत्तम आहे असे कोणीच म्हणणार नाही.पण त्यांच्याकडे २०१२ ते २०१७ या काळासाठी लोकांचे मॅन्डेट आहे हे कसे नाकारता येईल?महाराष्ट्रातील १५ वर्षाच्या आघाडी सरकारच्या कालावधीत मुंबई महापालिका सेना-भाजपकडे होती. सुरवातीला विलासराव १९९५ ते १९९९ या काळातील युती सरकारने राज्य सरकारला कर्जाच्या खाईत लोटले असा आरोप नेहमी करत असत.तरीही स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पैसे द्यायचे राज्य सरकारचे कर्तव्य त्यांनी आणि इतर मुख्यमंत्र्यांनीही पार पाडले.समजा बिहारमध्ये राष्ट्रीय जनता दल सत्तेत आला.त्या पक्षाने बिहारची काय वाट लावली होती हे सर्वमान्यच आहे.तेव्हा मोदी सरकारने आम्ही बिहार सरकारला पैसे देणार नाही---तुम्ही कार्यक्षम कारभार करू शकत नाही आमच्या हातात सत्ता द्या आणि मग बघा आम्ही कसा कारभार करून दाखवतो असे म्हटले तर ते कसे समर्थनीय ठरेल? लोकांनी २०१७ पर्यंत भाजपला महापालिकेत मॅन्डेट दिले असेल तर ते सर्वांनी मान्य केलेच पाहिजे--जरी कोणाला ते आवडले नाही तरी. मग काय तर पूर्व दिल्लीच्या महापालिकेकडे सफाई कर्मचाऱ्यांचे पगार द्यायला पैसे राहिले नाहीत आणि सफाई कर्मचार्यांनी संपच सुरू केला. दिल्लीच्या रस्त्यांवर घाणीचे साम्राज्य माजले आहे अशा बातम्या आहेत.दिल्लीवाल्यांच्या दु:खात मी सहभागी आहे पण सगळे काही फुकट पाहिजे म्हणून अडाण्यांना निवडून दिले तर त्याचे परिणाम भोगायचीही तयारी असली पाहिजे.तेव्हा दिल्लीकरांनो २०२० पर्यंत (आणि तुम्हाला हवे असेल तर त्यानंतरही) असाच सावळागोंधळ दिल्लीमध्ये सुरू राहणार आणि त्याची तयारी ठेवा.
या सगळ्या भानगडीत केजरीवाल समर्थकांची भूमिका मात्र आश्चर्यकारक आहे.ज्यांना तुम्ही मोदीभक्त म्हणता त्याच मोदीभक्तांपैकी बहुतेकांनी महाराष्ट्रात राष्ट्रवादीची मदत घेणे, मसरत आलमला सोडणे अशा निर्णयांना अगदी जाहिरपणे विरोध केला होता.पण तुम्ही का मूग गिळून गप्प आहात?की हा जो सगळा तमाशा चालू आहे तो तुम्हाला मान्य आहे असा त्याचा अर्थ घ्यावा का?तुम्ही आम्हाला भक्त म्हणत असाल तर तुम्ही कोण? मी तर म्हणेन या सगळ्या सर्कशीनंतरही केजरीवाल किंवा आआपविरूध काही न बोलणारे लोक भक्त नव्हे तर गुलाम आहेत गुलाम. आणि साधेसुधे गुलाम नव्हे तर केजरूके गुलाम (जोरूका गुलामच्या धर्तीवर).
या भानगडीमध्ये नक्की कोणाची बाजू बरोबर आहे हे मला माहित नाही आणि मला त्यात काडीमात्र इंटरेस्टही नाही.तरीही या सगळ्या कोलाहलामध्ये केजरीवालांचा धर्मराजाचा रथ जमिनीवरून चार बोटे वर जात होता तो मात्र जमिनीत कायमचा गाडला गेला हे नक्कीच. माझ्यासारख्या आआपच्या विरोधकासाठी मात्र ही सर्कस म्हणजे अगदी मोठे मनोरंजन करणारी ठरत आहे. आणि या सगळ्यात केजरूच्या गुलामांची अवस्था बघून बाकी काही नाही तरी असुरी आनंद तरी नक्कीच होत आहे.
💬 प्रतिसाद
(893)
अ
अनुप ढेरे
Tue, 05/10/2016 - 07:21
नवीन
केजरींचे २१ आमदार डिस्क्वालिफाय होण्याच्या मार्गावर आहेत. लाभाचे पद भुषवले म्हणून.
श
श्रीगुरुजी
Tue, 05/10/2016 - 11:09
नवीन
अंतर्बाह्य ढोंगी व नाटकी असलेले केजरीवाल व त्यांचे आआपमधील रिकामटेकडे टोळभैरव यांनी भारतीय राजकारणात असा एक नवीन ट्रेंड सुरू केला आहे. त्यांची मोड्युस ऑपरंडी अशी आहे.
- सुरवातीला केजरीवाल ट्विटरच्या माध्यमातून मोदींवर पूर्णपणे निराधार, खोटे व खोडसाळ आरोप करतात.
- काही वेळाने अभिनयाचे ऑस्कर पारितोषिक जिंकलेला आशुतोष आणि बाईमाणूस कुमार विश्वास पत्रकार परीषद घेऊन आरोपांचा पुनरूच्चार करून मोदींवर अजून नवीन आरोप करून अत्यंत खालच्या पातळीवर जाऊन मोदींवर टीका करतात. बनावट चित्रफिती, अस्तित्वात असलेल्या चित्रफितीतील फक्त थोडाच भाग दाखविणे, वेगवेगळ्या चित्रफिती तयार करून एक नवीन चित्रफीत तयार करणे व त्याद्वारे अजून नवीन खोटे आरोप करणे ही यांच्यावर टाकलेली जबाबदारी आहे (आपल्यावर पोलिसांनी व्हॅन घालून आपल्याला मारण्याचा प्रयत्न केल्याची खोटी चित्रफीत दिलीप पांडेने पत्रकार परीषदेत दाखविल्याचे आठवत असेलच).
- नंतर संध्याकाळी वृत्तवाहिन्यांच्या चर्चासत्रात सहभागी होऊन आआपचे गुंड संजय सिंह, दिलीप पांडे इ. रिकामटेकडे मोदींवर अजून नवीन आरोप करतात व चर्चासत्रात सहभागी झालेली इतर माणसे जेव्हा त्यांची बोलण्याची वेळ आल्यावर स्पष्टीकरण द्यायचा प्रयत्न करतात तेव्हा हे आआपवाले त्यांच्या बोलण्यात सातत्याने अडथळे आणून त्यांना बोलून देत नाहीत व त्यांचे स्पष्टीकरण दर्शकांपर्यंत पोहोचू देत नाहीत.
- नंतर केजरीवाल ट्विटरच्या माध्यमातून अजून नवीन आरोप करतात.
- आणि हीच पद्धत पुढे अनेक दिवस सुरू राहते. वेगवेगळ्या माध्यमातून सातत्याने खोटे आरोप करून एखाद्याला सतत बदनाम करीत राहणे व टीआरपी मिळविणे हीच यांची मोड्युस ऑपरंडी आहे.
आपल्या कामाने स्वतःची उंची वाढविण्यापेक्षा दुसर्यांचे मस्तक छाटुन आपण त्याच्यापेक्षा उंच आहोत हे सिद्ध करण्याची यांची ही अत्यंत घॄणास्पद प्रवृत्ती आहे.
यांच्या कार्यपद्धतीमुळे गोबेल्ससुद्धा शरमला असेल व आपल्या थडग्यात अस्वस्थ होऊन कूस बदलत असेल.
केजरीवाल यांच्या इतका खालच्या थराला गेलेला व अत्यंत घृणास्पद कृत्ये करणारा नेता आजपर्यंत भारतीय राजकारणात झालेला नाही व पुढेही होईल असे वाटत नाही.
"मोदींचे केस खरे नसून ते टोप वापरतात व प्रतिज्ञापत्रात आपल्या टोपाची माहिती न दिल्याबद्दल मोदींनी राष्ट्राची माफी मागावी" असा आरोप भविष्यात केजरीवालांनी केल्यास अजिबात आश्चर्य वाटणार नाही.
एखाद्याचा 'तू केजरीवाल आहेस' असा उल्लेख करणे म्हणजे त्याला घाणेरडी शिवी देण्यासारखे आहे असे मी पूर्वी म्हटले होते. त्याचा प्रत्यंतर पुन्हापुन्हा येत आहे.
द
दिगोचि
Mon, 05/23/2016 - 05:17
नवीन
इन्ग्लिश भाशेमधे एक म्हण आहे ज्याचा अर्थ रिकामटेकड्या माणसाच्या मनात सैतान वेगवेगळे विचार आनत आसतो. तसे आपच्या काही लोकान्चे झाले आहे. दिल्ली विधानसभेत मिळालेल्या ६७ जागापैकी फक्त वीसेक जण मन्त्री असतील मग बाकीच्यानी काय करायचे? त्याना जर काही काम दिले नाही तर ते मन्त्र्यान्च्या चुका कढत बसतील म्हणुन कदाचित केजरीवलने त्याना मोदीन्च्या पदव्यान्चा खर्या कि खोट्या याचा निकाल लावा असे सान्गितले असेल कारण स्वतः केजरीवालला आपण पन्तप्रधान होण्याच्या लायकीचे आहोत असा समज अथवा गैरसमज आहे. त्यामुळे काट्याने काटा काढायचा हा प्रयत्न आहे तो कितपत साधेल हे मात्र सन्गत येणार नाही कारण आता केजरीवाल गप्प आहेत कधी उसळतील हे सान्गणे अशक्य आहे.
श
श्रीगुरुजी
Tue, 05/10/2016 - 11:31
नवीन
याच विषयावर हा अनय जोगळेकरांचा लेख -
http://www.loksatta.com/desh-videsh-news/blog-by-anay-joglekar-on-prime-minister-narendra-modis-degree-issue-1236899/
घटं भिन्द्यात् पटं छिन्द्यात् कुर्याद्रासभरोहणम् | येन केन प्रकारेण प्रसिद्ध पुरुषो भवेत् || मडकी फोडा, कपडे फाडा, अथवा गाढवावर बसा…काहीही करा पण प्रसिद्धी मिळावा… या संस्कृत सुभाषिताचे भारतीय राजकारणातील जिवंत उदाहरण शोधायला एक सेकंदही वेळ लागणार नाही.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दोन आठवड्यांत आपल्या कार्यकाळाची दोन वर्षं पूर्ण करत असताना त्यांना आर्थिक सुधारणा, परराष्ट्र धोरण, भ्रष्टाचार, देशातील मोठ्या भागात पडलेला दुष्काळ अशा विषयांवर गुणपत्रिका सादर करायला सांगण्याऐवजी आम आदमी पार्टीची एकाहून एक विद्वान आणि उच्च विद्या विभूषित नेतेमंडळी पंतप्रधानांचे बीए आणि एमए डिग्री सर्टिफिकेट बनावट असून त्यांनी उच्चशिक्षण घेतलेलेच नाही हे सिद्ध करण्यासाठी जंग जंग पछाडत आहेत. टीव्हीवरील बातम्यांत त्यांची कर्णकर्कश्य आरडाओरड पाहिली की, एवढा मस्तकशूळ उठतो की, भिंतीवर डोके आपटून घ्यावेसे वाटते. दुर्दैवाने या विषयावर आम आदमी पक्षाला अनुल्लेखाने मारण्याऐवजी अध्यक्ष अमित शहा आणि अर्थमंत्री अरूण जेटली यांना मैदानात उतरवून अकारण आपला प्रसिद्धी मिळवून दिली आहे.
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यामध्ये विरोधी पक्षं सरकारला उत्तराखंड आणि अरूणाचल प्रदेशमधील राष्ट्रपती राजवट, दुष्काळ, पाकिस्तानबद्दलचे धोरण इ. विषयांवर घेरतील, असे वाटत असतानाच सरकारने “आक्रमण हाच सर्वोत्तम बचाव” या सूत्रानुसार एकापाठोपाठ एक वेगवान चाली रचल्या. एकीकडे इशरत जहाँ चकमकीत नव्याने बाहेर आलेल्या माहितीचा वापर करून माजी अर्थमंत्री पी चिदंबरम यांना घेरले तर दुसरीकडे राज्यसभेत सुब्रमण्यम स्वामींना प्रवेश देऊन त्यांच्याकरवी ऑगस्टा वेस्टलंडमधून थेट सोनिया आणि राहुल गांधींवरच निशाणा साधला. स्वामींच्या आक्रमकतेला संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी आपल्या अभ्यासू निवेदनाने साथ देत कॉंग्रेसला पूर्णतः कोंडीत पकडले. कॉंग्रेसने या प्रकरणी गैरसोयीचे प्रश्न विचारणाऱ्या माध्यमांवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला पण तो अंगलट येतो की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली.
भाजपची ही खेळी एवढी परिणामकारक ठरली की, गेल्याबाजारी भ्रष्टाचाराच्या मुद्यांवर कॉंग्रेसला घेरणाऱ्या संयुक्त जनता दलासह सपा, बसपा ते माकपा, भाकपालाही कॉंग्रेसच्या समर्थनार्थ धावून यावे लागले. ऑगस्टा वेस्टलंड प्रकरणावर राज्यसभेत झालेल्या चर्चेत कॉंग्रेसेतर विरोधी पक्षांतील एका पाठोपाठ एक नेते आपल्या भाषणात कॉंग्रेसला लक्ष्य करण्याऐवजी दोन वर्षे सत्तेवर असलेल्या भाजपने या प्रकरणात गेली २ वर्षं काय केले असा सवाल करू लागले. सक्तवसुली संचालनालय, सीबीआयसकट देशातील सर्व अन्वेषण संस्था स्वायत्त नसल्यामुळे ऑगस्टा वेस्टलंड प्रकरणाचा थेट सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली पुढील ३ महिन्यांत तपास करावा अशा वाह्यात मागण्या करू लागले. कॉंग्रेसच्या कार्यकाळात त्यांच्या स्वतःच्याच नेत्यांच्या कथित भ्रष्टाचाराची चौकशी करताना सीबीआयवर दबाव टाकण्यात आला. सीबीआय योग्य दिशेने तपास करत नसल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाला मधे पडून चौकशीची देखरेख स्वतः करण्याची वेळ आली.
या प्रकरणात तसा काही प्रश्नं नाही. त्यामुळे एकीकडे या प्रकरणी सरकारने दोन वर्षं काही केलं नाही असं एकीकडे म्हणणे आणि दुसरीकडे या प्रकरणात सरकार विरोधी पक्षांवर सूडबुद्धीने कारवाई करेल असे म्हणणे हे परस्परविरोधी आहे. दुसरीकडे सरकार सर्वोच्च न्यायालयाला सीबीआयला अमुक एका मुदतीत चौकशी करायला सांगा असा आदेश देऊ शकत नाही याची जाणीव त्यांना राहिली नाही.
या सगळ्या प्रकरणात आम आदमी पक्षाची पंचाईत झाली. संसदेत आम आदमी पक्षाचे अस्तित्त्व असून नसल्यासारखे असल्याने त्यांना ऑगस्टा वेस्टलंड प्रकरणात कोणी विचारिना. आम आदमी पक्ष आणि मनसेमध्ये काही साधर्म्य आहेत. गेल्या १०तील ८ वर्षांत मिडियाचा परिणामकारक वापर करून मनसे जे राज्य पातळीवर साध्य करू शकली तेच राष्ट्रीय स्तरावर करताना आम आदमी पक्ष यशस्वी होताना दिसत आहे. अण्णा द्रमुक, तृणमूल कॉंग्रेस, सपा किंवा बसपाला मोठ्या राज्यांत सत्तेवर असूनदेखील जेवढी किंमत मिळत नाही त्याहून अधिक महत्वं दिल्लीसारख्या छोट्या राज्यात सत्तेवर असलेल्या आम आदमी पक्षाने दोन वर्षांत मिळवले. पण मिडियाने मोठे केल्याचे जेवढे फायदे असतात तेवढेच तोटेदेखील मोठे असतात.
ऑगस्टा वेस्टलंड प्रकरणात भाजप आक्रमक झाल्याने आणि या लढाईत डॉ. सुब्रमण्यम स्वामींना महत्त्वाचे स्थान दिले गेल्याने आपच्या भ्रष्टाचार विरोधी नौकेच्या शिडातील हवा निघून जाऊ लागली. दुसरीकडे हे कठीण आव्हान कॉंग्रेसने यशस्वीरित्या पेलले तर भविष्यात २००४च्या लोकसभा निवडणुकांप्रमाणे भाजपविरोधी पक्षांचे नेतृत्त्व कॉंग्रेसकडे जाऊ शकते याची भीती वाटू लागली असावी. आता ऑगस्टाच्या हेलिकॉप्टरमध्ये स्वार न झाल्यास आपली घरका ना घाटका, अशी स्थिती होऊ शकते याची जाणीव झालेल्या आम आदमी पक्षाने गेल्या आठवड्यात जंतर मंतरला आंदोलन केले. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी भाजपच्या चार पावले पुढे जात थेट सोनिया गांधींवर आरोप करत त्यांना अटक करण्याचे आव्हान भाजपला दिले. पण भाजप, कॉंग्रेस तसेच मीडिया यापैकी कोणीच केजरीवाल यांना गांभीर्याने न घेतल्यामुळे त्यांची पंचाईत झाली. त्यामुळे पुन्हा एकदा चर्चेत येण्यासाठी आपने थेट पंतप्रधानांच्याच मार्कशीटला हात घातला.
भारतासारख्या देशात जिथे दुचाकी आणि चार चाकीची दोन वेगवेगळी ड्रायविंग लायसन्स, बनावट जात प्रमाणपत्रं, सात-बारावरील नोंदणी ते परीक्षा उत्तीर्णतेचे प्रमाणपत्रं…सेटिंग लावलं तर काय हवं ते मिळू शकतं. मुंबई विद्यापीठात शिकत असताना बी कॉमच्या तृतीय वर्षाला माझ्या ओळखीच्या अनेक मुलांनी अमुक एका प्राध्यापकाकडे क्लास लावून अभ्यास न करता संगणक या विषयात १०० पैकी ९५हून अधिक गुण मिळवल्याचे मी पाहिले आहे. नंतर वेळोवेळी वर्तमानपत्रांत आल्या आहेत की, विद्यापीठांच्या परीक्षा विभागातील कायमस्वरूपी नसलेल्या कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून उत्तर पत्रिकांतून संगणकावर मार्क टंकित करताना जाणीवपूर्वक चुका करून नापासाला पास करण्याचे किंवा ठराविक विषयात हवे तेवढे मार्क देण्याचे प्रकार सर्रास चालतात. कुंपणच जेव्हा शेत खाते तेव्हा असे प्रकार रोखणे अशक्य आहे.
आम आदमी पक्षाबद्दल माझे प्रचंड मतभेद आहेत. पण राजकारणात प्रवेश केल्यानंतर २ वर्षांतच राजकीयदृष्ट्या देशातील सर्वात महत्त्वाच्या राज्यांपैकी एक असलेल्या दिल्लीत ९५% बहुमताने सत्तेवर येण्याचा चमत्कार आपने केला आहे. सत्तेवर आल्यानंतर गेल्या सव्वा वर्षात अनेक कोलांट्याउड्या मारूनही दिल्लीवरील आपची पकड अजून सैल झालेली नाही. पंजाबमध्ये शिरोमणी अकाली दलाला पर्याय म्हणून समोर येण्याची आपला सुवर्णसंधी आहे. पण तसे करायचे तर तेथे स्थानिक संघटन आणि नेतृत्त्व उभे करावे लागेल. असे करून जर आपला पंजाबमध्ये यश मिळाले तर पंजाबमधील आप दिल्लीतील आपला झाकाळून टाकेल अशी भीती कदाचित केजरीवालांना वाटत असावी. त्यामुळे पुन्हा एकदा दिल्लीत मीडियाचे लक्ष आपल्याकडे वळवण्यासाठी आपने हे पाऊल उचलले असावे. विद्यापीठात घुसून सुमारे ४० वर्षांपूर्वी झालेल्या परीक्षेतील पंतप्रधान मोदींच्या उत्तर पत्रिका शोधण्यासाठी आंदोलन करणे म्हणजे शुद्ध वेडाचार आहे. आम आदमी पक्ष तो करू शकतो कारण प्रसिद्धीचा ऑक्सिजन न मिळाल्यास आपला काही भविष्य नाही. माध्यम प्रसिद्धीवर अवलंबून राहून मनसेला जी ठेच लागली त्यातून आम आदमी पक्षाने शहाणपणा शिकण्याची गरज आहे.
– अनय जोगळेकर
ख
खालीमुंडी पाताळधुंडी
Tue, 05/10/2016 - 14:03
नवीन
केजरीवालांची नौटंकी आता उघड दिसू लागली आहे,काम करायचं सोडून फालतू चमकोगिरी करत आहेत आणि मोदीसरकारसुद्धा असल्यांच्या नादी लागून त्यांचे महत्व वाढवत आहेत.
नितीन गडकरी प्रकरणात कोर्टाने दणका दिलाच होता तरीही केजरींनी माफी मागितली नाही.हे म्हणजे स्वतः हरिश्चंद्राची औलाद असल्याचे भासवणे आणि बाकिचे सारे सैतान आहेत अशी धारणा असणे होय.
ग
गॅरी ट्रुमन
Tue, 05/10/2016 - 14:14
नवीन
यापुढे या गृहस्थाने केलेल्या आरोपांची मोदी सरकारने दखल घ्यायची काहीच गरज नाही. पण काल डिग्री उघड करणे गरजेचे होते. अन्यथा "राजा भिकारी माझी टोपी घेतली" प्रमाणे यांची कटकट चालूच राहिली असती आणि मोदी खोटारडे आहेत असा अपप्रचार करायला यांना कारण झाले असते. इतके दिवस यांची मोदींविरूध्द आघाडी तशी subtle होती म्हणजे अंबानी/अडानीचे एजंट यासारखी बकवास किंवा सायकोपाथ वगैरे म्हणणे इत्यादी. पण यावेळी मात्र अगदीच उघडउघड हल्ला करायचा प्रयत्न आआपने केला आणि त्यात ते चांगलेच तोंडघशी पडले.आता यापुढे हे असे हल्ले करतील तर त्याकडे जनताही दुर्लक्ष करेल. पण पहिल्या वेळेला मात्र एकदा तरी उत्तर देणे भाग होते. यांच्या अपप्रचाराकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले असते तरी मग "मोदी गप्प का", "काहितरी लपवायचे आहे" वगैरे फालतूपणा सुरू झाला असता आणि त्याला चांगले शिकलेसवरलेले लोकही बळी पडले असते. यापुढे यांना मोदी सरकारने पूर्णपणे फाट्यावर मारले तरी विशेष फरक पडणार नाही.
हाच होलिअर दॅन दाऊ प्रकार प्रचंड डोक्यात जातो.
म
मृत्युन्जय
Tue, 05/10/2016 - 14:39
नवीन
मोदींची डिग्री खरी असेल तर एकदाची ती सार्वजनिक करुन या लोकांची तोंडे का बंद करत नाहित. एरवी सोशल मिडीया वर अॅक्टिव्ह असणार्या पंतप्रधानांसाठी ही गोष्ट एवढी अवघड नसावी.
च
चिनार
Tue, 05/10/2016 - 14:49
नवीन
मृत्युंजय साहेब,
काल पत्रकार परिषदेत केली ना डिग्री सार्वजनिक. अजून काय हवंय?
आता काय रस्त्यात उभं राहून पत्रकं वाटल्यासारखी वाटावी का ?
ह्या केजरीवालचा प्रोब्लेमचं कळत नाही. आता आपवाले म्हणतात मोदींनी कोणत्या केंद्रातून परीक्षा दिली ते जाहीर करावे. उद्या ते खालील प्रश्न सुद्धा विचारू शकतात
१. पहिलीत असताना मोदी कितव्या बाकावर बसत होते ते जाहीर करा
२. मोदींनी पहिला शर्ट शिवलेल्या टेलर चे नाव सांगावे.
३. मोदींनी त्यांच्या सर्व शिक्षकांचे संपूर्ण नाव पत्त्यासहित सांगावे.
४. मोदी जेंव्हा चहा विकायचे त्यावेळची हिशोबाची वही दाखवावी आणि किती पैसे कमावले ते सांगावे.
इ
इरसाल
Tue, 05/10/2016 - 14:57
नवीन
लेका बालिस्टर का नाय झालास तु ?
च
चिनार
Wed, 05/11/2016 - 06:10
नवीन
झालोच होतो..डिग्री तेव्हढी घ्यायची राहिली :-)
म
मृत्युन्जय
Tue, 05/10/2016 - 15:10
नवीन
नाही त्या पत्रकार परिषदेनंतर आपने परत आरोप केले आहेत. एकदा का मोदींनी स्वतः ती डीग्री सार्वजनिक केली की लोकांना बोलायला वाव राहणार नाही. नाही का?
ग
गॅरी ट्रुमन
Tue, 05/10/2016 - 14:51
नवीन
प्रॉब्लेम असा आहे की या लोकांना फार महत्व दिले तर यांच्या मागण्या कधी संपणारच नाहीत. कालच मकराश्रू फेम आशुतोषने म्हटले की मोदींनी कुठच्या केंद्रातून परिक्षा दिली ते सांगावे.उद्या म्हणतील की त्या केंद्रात नक्की कुठच्या वर्गातून परिक्षा दिली ते सांगावे. आणि हे कधीच संपणार नाही. ही मंडळी रिकामटेकडी आहेत आणि यांना प्रश्न विचारायला काहीच जात नाही. आणि एक संपला की दुसरा प्रश्न तयार असणारच आहेत. आणि त्याचवेळी मोदी अजिबात काही बोलत नाहीत असेही चित्र उभे राहायला नको. तेव्हा मला वाटते भाजपने काल जे काही केले ते ठिक होते. त्यापुढे जाऊन आआपवाल्यांना जास्त महत्व देऊ नये.
ब
बोका-ए-आझम
Wed, 05/11/2016 - 06:34
नवीन
म्हणे १९७०-८० च्या दशकात भारतात computers नव्हते त्यामुळे मोदींचं पदवी प्रमाणपत्र, ज्यावर मजकूर टाईप केला गेलेला आहे, ते बनावट आहे.
अजून एक. दिल्ली विद्यापीठाची पदवी आणि मोदींची पदवी या सारख्या नाहीत.
एकतर भारतात १९७०-८० च्या दशकात computers नव्हते हे चुकीचं आहे. TCS, Patni, Wipro या सर्वांनी १९७० च्या दशकातच सुरुवात केली. १९७७ मध्ये जाॅर्ज फर्नांडिस यांनी IBM ला भारतातून हाकलून दिलं. IBM नक्की काय करायची हे आपटार्ड्सना माहित नाही? आय.आय.टी. इंजीनियर असलेला माणूस ज्या पक्षाचा प्रमुख आहे, तिथे असं अज्ञान असेल असं वाटलं नव्हतं.
दुसरं म्हणजे ती पदवी दूरस्थ शिक्षणपद्धतीने (distance learning) मिळवलेली आहे हे मोदींनी पहिल्यांदाच सांगितलंय. आपण पूर्णवेळ विद्यार्थी होतो असं ते कधीच म्हणाले नाहीयेत.
आआपवाले हे जे करताहेत त्यावरुन उत्कर्षाला सीमा असते पण अधःपाताला नसते हेच सिद्ध होतंय.
ग
गॅरी ट्रुमन
Wed, 05/11/2016 - 07:13
नवीन
तेच तर. यांची कटकट कितीही काहीही झाले तरी संपायची नाहीच. हा नाहीतर तो नवानवा काल्पनिक मुद्दा घेऊन यांची भूणभूण चालूच राहणार.
भाजपने सर्टिफिकेटे जगजाहीर केली आणि दिल्ली आणि गुजरात विद्यापीठांनीही त्याला दुजोरा दिला हे एका अर्थी चांगलेच झाले. केजरीवाल आणि इतर आआप नेते या कामधंदा नसलेल्या रिकामटेकड्यांची विश्वासार्हता (जी पूर्वीच आपल्यासारख्यांसाठी धुळीस मिळाली होती) इन जनरल जनतेच्या दृष्टीनेही धुळीस मिळेल.त्यामुळे यांच्या भविष्यात होणार्या कटकटीला फारसे कोणी गांभीर्याने घेणार नाही. आणि केजरीवाल तसेच आआपचे इतर नेते (आशुतोष, आशिष खैतान इत्यादी) यांच्या पूर्वेतिहासाला बघता ही मंडळी गप्प बसणार नाहीत आणि नवेनवे हास्यास्पद मुद्दे मांडतील हीच शक्यता जास्त.त्यातूनच केजरूचा खरा चेहरा बुरख्याआड जनतेपुढे लवकरात लवकर येईल. शेवटी दिल्लीत लोकांनी मते दिल्लीत चांगले सरकार मिळावे म्हणून दिली आहेत असले माकडचाळे बघायला नाही. जर का तितकीच हौस असेल तर लोक दहा-वीस रूपये देऊन डोंबार्याचा खेळ बघायला जातील. त्यासाठी मुख्यमंत्री निवडून द्यायची काहीच गरज नाही.
प
प्रदीप
Wed, 05/11/2016 - 07:26
नवीन
माझ्या १९७२ च्या मुंबई विद्यापीठाच्या बी. एस्सी. च्या परीक्षेची मार्क लिस्ट काँप्युटर- जनरेटेड आहे.
माझ्या बरोबरीने शिकलेले काहीजण काँप्युटर प्रोग्रामिंगमधे १९७४ साली शिरले, तेव्हा ऑटोकॉडर, फोर्ट्रान, व कोबोलवर प्रोग्रामिंग होत असे. आय. बी. एम. १४०१ मेन फ्रेम कॉम्प्युटर्स तेव्हाही मुंबईत टी. आय. एफ. आर, तसेच मुंबई विद्यापीठ व इतर काही खाजगी कंपन्या-- उदा. मोरारजी मिल्स, ए. सी. सी. इत्यादींकडे होते, बहुधा ह्यांतील तसेच इतरही काही ठिकाणी पी. डी. पी. ९ (किंवा ११) वगैरेही असावेत.
ह्या सगळ्या फालतू वादाने केजरीवाल (कन्हैय्या -०) पुन्हा प्रकाशझोतात आलेले आहेत व मध्यंतरी लाईमलाईटमध्ये असलेला कन्हैय्या -१ थोडा मागे पडला आहे. पण ह्या वादाने भारतीय राजकारणाने अतिशय खालची पातळी गाठली आहे.
ग
गॅरी ट्रुमन
Wed, 05/11/2016 - 07:33
नवीन
हहपुवा
अ
अनुप ढेरे
Wed, 05/11/2016 - 07:04
नवीन
आत्ता जे झालं ते चांगलच झालय. आपटार्ड्सची विश्वासार्हता लैच खाली गेली आहे. डीग्रीवर्च्या फाँटवर संशय घेतला. त्याच फाँटच्या इअतर डिग्र्या लोकांनी लगेच दाखवल्या.
मग तारीख. त्या दिवशी रविवार होता. रविवारी कॉन्वोकेशन कसं असं विचारल. नंतर कळालं की या सर्टिफिकेटवर थर्टिंन्थ नसून थर्टिएथ असं लिहिलं होतं.
मग एंटायर पॉलिटिकल सायंस असं काहीच नसतं असा प्रचार सुरू. तिथेही आपटले तोंडावर.
आधी रजिस्ट्रारने डिग्रीची माहिती द्यावी असं म्हणाले. त्यानी ती दिल्यावर त्याने ही माहिती दबावाखाली दिली असा प्रचार सुरू.
अ
अर्धवटराव
Tue, 05/10/2016 - 21:36
नवीन
हेलिकॉप्टर प्रकरणी भाजप काँग्रेसवर आरोप करते व मिडीयाचा फोकस भाजपवर असतो. कॉग्रेस प्रत्युत्त्रर देण्याचा प्रयत्न करते पण केजरीवाल निरर्थक बडबड करतो आणि मिडियाचा फोकस केजरी-भाजप प्रश्नोत्तरावर जातो. त्यामुळे काँग्रेस बॅकफुटवर गेल्यासारखी दिसते. सोनिया गांधी भावनाविभोर भाषण करतात पण त्याची परिणामकारकता केजरीवाल प्रकरणाने हरवुन जाते.
नेमकं कोण कोणाला खेळवत आहे हेच कळत नाहि. कदाचीत सगळेच खो-खो खेळताहेत :)
स
स्पार्टाकस
Wed, 05/11/2016 - 02:23
नवीन
भाजपने दिलेल्या बीए आणि एमच्या डिग्रीने आमचं समाधान झालेलं नाही. मोदींनी डिग्री मिळवलेली असली त्यामधून त्यांनी वर्गात लक्षं देऊन अभ्यास केल्याचं सिद्धं होत नाही. यासाठी बालवर्गापासून ते एमए पर्यंतच्या गृहपाठाच्या वया, विकास पुस्तिका, काढलेल्या नोट्स भाजपने जाहीर कराव्या. त्याचप्रमाणे मोदींच्या हस्ताक्षराचा नमुनाही आम्हाला उपलब्धं करुन देण्यात यावा. केजरीवालनी नियुक्त केलेल्या हस्ताक्षरतज्ञांकडून त्याची तपासणी करण्यात यावी आणि साक्षीदार म्हणून मुलायमसिंग, लालूप्रसाद आणि नितिशकुमार यांच्या अंगठ्याचे ठसे घेण्यात यावेत!
स
सौंदाळा
Wed, 05/11/2016 - 07:04
नवीन
फुटलो
म
मोदक
Wed, 05/11/2016 - 07:47
नवीन
:))
प
प्रदीप साळुंखे
Wed, 05/11/2016 - 07:07
नवीन
डीयु ने डिग्री खरी असल्याचं सांगितलं आहे,
नावातल्या चुका आजकालही होतात,माझं नावही आधी प्रदीपकुमार होतं नंतर नुस्तचं प्रदीप असं झालं.आणि मोदींची तर 1979 ची गोष्ट.
म
मराठी कथालेखक
Wed, 05/11/2016 - 08:15
नवीन
मी चॅनेलवर येणार्या बातम्या फारशा पाहील्या नाहीत आणि मोदींच्या नावातली चूक नेमकी काय आहे मला माहीत नाही.
पण नावतल्या चुका म्हणजे मोठंच प्रकरण आहे, खास करुन गुजरातमध्ये कहरच ..
तिकडे आजही शाळेत सरसकट मुलांच्या नावापुढे "भाई" आणी मुलींच्या नावापुढे "बेन" असं लावतात आणि ते ही परस्पर म्हणजे पालकांच्या संमतीशिवायच
माझ्या मित्राकडून मला ही माहिती मिळाली. त्याचं कुटूंब पुर्वी आसामला असायचं आता सुरतला गेलं आहे त्याच्या भावाच्या मुलीला शाळेत घातल्यावर इंग्लिश माध्यमाच्या शाळेनंही परस्पर "बेन" लावून टाकलं , त्याचा भाऊ फार वैतागला.
हा सगळा मुर्खपणाचा आणि चीड आणणारा प्रकार आता केंद्रानंच कडक कायदा करुन थांबवला पाहिजे.
प
प्रदीप
Wed, 05/11/2016 - 09:33
नवीन
भारतात सर्वच बाबतीत अतिशय भोंगळपणा असल्याने, व्यक्तिंची नावे ठिकठिकाणी कशा प्रकारे नोंदवली गेली आहेत, ह्यातही तो असतोच!
माझ्या एका मित्रास ह्याचा एकदा आमच्या येथे येतांना अनपेक्षित फटका बसला. ही नव्वदीच्या दशकातील घटना आहे, तेव्हा पासपोर्टात नावे हाताने लिहीली जात. (कोण रे तो म्हणतो तिकडे, सत्तरीच्या दशकातही कॉम्प्युटर्स होते म्हणून-- मूर्ख मोदीभक्त कुठला).त्याच्या वडिलांचे नाव 'शरदचंद्र' होते. ते इन्ग्लिशमधून त्याच्या पासपोर्टात लिहीतांना कारकूनाने संपूर्ण एकाच ओळीत आले नाही तेव्हा तोडून, पहिल्या ओळीत 'शरद-' आणी पुढच्या ओळीत 'चंद्र' असे लिहीले होते. इथे गोची झाली, कारण इमिग्रेशनच्या फॉर्मवर ह्याने वडिलांचे नाव शरदचंद्र असे लिहीलेले होते. आणि पासपोर्टावर ते होते 'शरद-चंद्र'. तेव्हा इमिग्रेशन ऑफिसरने त्याची कसून चौकाशी केली.
भारतात व्यक्तिंची नावे नोंदवण्याच्या पद्धतीतच एकसूत्रता नसल्याने ती वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या तर्हेने नोंदवली जातात. म्हणजे एका ठिकाणी [नाव][मधले नाव][आडनाव]; इतर काही ठिकाणी [आडनाव][प्रथम नाव],[मधले नाव] वगैरे. ह्यातून गोंधळ निर्माण होण्यापलिकडे काहीही साध्य होत नाही.
अ
अनन्त अवधुत
Wed, 05/11/2016 - 10:21
नवीन
आपल्याकडे नावाचा हा असा गोंधळ परदेशात मजेदार आणि कुठे कुठे त्रासदायक प्रकार घडवतो.
उत्तरेकडे आडनाव न लावता नावापुढे कुमार लावतात. उदा. विश्वास कुमार , राजेश कुमार , नितीश कुमार.
पारपत्रावर पण आडनावाची जागा मोकळीच असून "दिया गया नाम (Given Name(s))" मध्ये नाव + कुमार असते.
अमेरिकन Visa वर मग हेच "दिया गया नाम" surname होते आणि first name होते FNU (First Name Unknown) काही महत्वाच्या कागदपत्रांवर मग त्या व्यक्तीचे पूर्ण नाव FNU राजेश कुमार असे होते
त्याचा परिणाम म्हणजे पारपत्रावर एक नाव, Visa वर वेगळे, I-94 (यावर अमेरिकेतील वास्तव्याचा कालावधी दिला असतो) वर आणखीन वेगळे. वाहन चालन परवाना काढताना या सगळ्या वेगवेगळ्या नावांचा त्रास होतो.
अ
अस्वस्थामा
Wed, 05/11/2016 - 17:03
नवीन
अगदी अगदी. आम्हाला तर पारपत्र कार्यालयिन भोंगळपणाचा फटका बसलाय आणि त्याचा त्रास कित्येक वर्षे (पासपोर्ट रिन्यू होईपर्यंत) सहन करावा लागलाय.
झालं असं की, आडनावाच्या स्पेलिंगमध्ये कोणीतरी चुकून एक "एच" टाकला आणि आडनावाचा उच्चारच पार बदलला. भारतात लोकांना आडनावे माहित असल्याने चाललंही असतं पण इतरत्र पब्लिक डाऊट खाणार. मग पासपोर्ट ऑफिसला गेलो तर ते म्हणे तुम्ही फॉर्म चुकीचा भरला असेल. पण माझ्याकडे फोटोकॉपी असल्याने ते सिद्ध झालं. मग त्याने पुण्याच्या ऑफिसला जायला सांगितलं. तिथे पासपोर्ट ठेवून घेतला आणि महिन्याने पुढच्या पानावर पेनाने एक शेरा दिला की "abhc name can be read as abc". हे कोण वाचणार नि विश्वास ठेवणार.
पहिल्या विसावर नाव बरोबर छापलं पण पुढे दुसरा विसा अप्लाय केला तर येडं पब्लिकने पासपोर्टचेच नाव छापलं विसावर. आता आली का पंचाईत.
मग माझ्या पहिल्या प्रवासापासून हा प्रश्न आणि त्यावर जुजबी उलट-तपासणी हे नेहमीचेच होतं. एका विमानतळावर तर एकाने तब्बल अर्धा तास ताटकळत ठेवलं होतं वेरिफिकेशनसाठी (बहुतेक इंटरपोललादेखील शोधून आला असेल तो मला ;) ). रेन्यू करताना खास एक लेटर दिलं आणि नवा पासपोर्ट नॉर्मल आला. भरुन पावलो.
त्यामुळे ज्यांची नावे चुकीची येत असतील कागदपत्रांवर त्यांचं दु:ख नक्कीच समजू शकतो.
प
प्रदीप
Wed, 05/11/2016 - 17:09
नवीन
तुमचे दु:ख मी समजू शकतो. म्हणूनच पासपोर्ट ताब्यात घेतांनाच तो अगदी नीट तपासून घआहे, त्यातील सगळेच तपशील बरोबर आहेत हे पहाणे अतिशय जरूरीचे आहे. एकदा तुम्ही तो स्वीकारलात, की मग तो काही कारणामुळे रिन्यू करेपर्यंत, अथवा नवा बनेपर्यंत काही करेक्शनला वाव नसतो.
द
दिगोचि
Wed, 05/18/2016 - 06:58
नवीन
माझ्या मित्राने येथे म्हणजे ऑस्ट्रेलियात पासपोर्टसाठी भारताच्या वकिलातीत अर्ज केला. त्यासाठी पाठवलेल्या फोटोत त्याला दाढी होती शिवाय नाव पण पुरुषाचे. आर्जाबरोबर जुना पासपोर्ट पण पाठवला होत. तरीहि जेम्व्हा त्याला नवा पासपोर्ट मिळाला तेम्व्हा त्याच्या नावाला मिस अशि उपाधि लावली होति. त्याने तक्रार केल्यावर वकिलातीने पासपोर्ट परत मागवला आणि त्यावर ही व्यक्ती पुरुष आहे असे समजावे अशी कॉमेन्ट केली व पासपोर्ट परत पाठवला. आता माझा मित्र ओस्त्रेलियन पासपोर्ट वापरतो. अशी आहे आपली वकिलात.
स
सुबोध खरे
Wed, 05/11/2016 - 09:46
नवीन
आमच्या वर्गमित्राचे नाव पंकज पुरुषोत्तमराव निलंगेकर असे आहे.वडिलांचे नाव डॉ. पुरुषोत्तमराव निलंगेकर असेच आहे.
हैदराबाद मध्ये दहावीच्या प्रमाणपत्रावर तेथील बोर्डाने पंकज पुरुषोत्तम राव असे (तेलुगु) नाव लिहिले. सर्व कागदोपत्री केलेला खटाटोपाचा उपयोग झाला नाही कारण हा बारावी होऊन ए एफ एम सी मध्ये येईपर्यंत नाव तेच राहिले आणी यानंतर लष्कराच्या लेखा विभागातही त्याचे नाव "पंकज पुरुषोत्तम राव" असेच आहे. त्याने पुढे नाव बदलण्याचा खटाटोप सोडूनही दिला. आज तो ए एफ एम सी पुणे मध्ये कर्नल या पदावर जठरांत्र विभागाच्या शल्य शास्त्राचा ( GI SURGERY) प्राध्यापक म्हणून रुजू आहे.
च
चिनार
Wed, 05/11/2016 - 09:56
नवीन
थांबा त्यांचं नाव सांगतो केजरीवालला :-)
श
श्रीगुरुजी
Wed, 05/11/2016 - 11:28
नवीन
केजरीवाल आणि त्यांच्या मर्कटलीला हा अनेकांना मूर्खपणा वाटतो. परंतु तो जाणूनबुजून केलेला मूर्खपणा आहे. 'मेथड इन मॅडनेस' ही उक्ती त्यांच्यासाठी बरोबर सार्थ ठरते.
आम आदमी पक्ष ही काँग्रेसची 'बी' टीम आहे. जेव्हा जेव्हा काँग्रेस पक्ष संकटात येतो तेव्हा तेव्हा केजरीवाल मोदींच्या पदवीसारखे अत्यंत फालतू विषय चर्चेत आणून काँग्रेसच्या भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरून माध्यमांचे व जनतेच लक्ष वेधायचा प्रयत्न करतात.
डिसेंबर २०१३ मध्ये दिल्ली विधानसभेची निवडणुक होती. त्यावेळी केजरीवाल जाहीर सभेत शीला दिक्षितांच्या भ्रष्टाचारावर टीका करीत होते. माझ्याकडे शीला दिक्षितांच्या भ्रष्टाचारासंबंधी ३७० पानी पुरावे आहेत हे त्यांनी जाहीर सभेत अनेकदा सांगितले होते. एका सभेत त्यांनी शीला दिक्षितांनी राष्ट्रकुल स्पर्धेत साहित्य खरेदीत अमुकतमुक कोटींचा भ्रष्टाचार केला, दिवे खरेदीत इतके कोटी खाल्ले अशी मोठी यादी वाचून दाखविली होती. आपण सत्तेवर आल्यावर त्यांना तुरूंगात टाकणार असे जाहीर सांगितले होते. या सर्व भाषणांच्या चित्रफिती तूनळीवर उपलब्ध आहेत. आपण आयुष्यात कधीही काँग्रेसची मदत घेणार नाही असेही त्यांनी जाहीर सांगितले होते.
त्यानंतर दिल्लीत त्रिशंकू विधानसभा आल्यावर केजरीवालांनी आपला शब्द फिरवून काँग्रेसच्या पाठिंब्याने सरकार स्थापन केले. त्यानंतर एका पत्रकाराने शीला दिक्षितांची कधी चौकशी करणार असे विचारल्यावर त्यांनी अत्यंत निर्लज्जपणे उत्तर दिले की 'त्यांच्या भ्रष्टाचाराचे तुम्ही पुरावे द्या. मी लगेच चौकशी सुरू करतो.'. इतका पराकोटीचा बेशरमपणा!
नंतर विधानसभा भंग होऊन फेब्रुवारी २०१५ मध्ये पुन्हा निवडणुक होऊन आआपला ७० पैकी तब्बल ६७ जागा मिळाल्या. डिसेंबर २०१३ मध्ये आआपला २९%, भाजपला ३३.५% व काँग्रेसला २४% मते होती. फेब्रुवारी २०१५ मध्ये भाजपला ३२% मते मिळाली. म्हणजे भाजपच्या मतात १.५% इतकी घट झाली. आआपला तब्बल ५४% मते मिळाली (२५% वाढ) आणि कॉंग्रेसला जेमतेम ९% मते मिळाली (१५% घट). सलग ३ विधानसभा निवडणुका जिंकणार्या कॉंग्रेसच्या मतात इतकी मोठी घट जेमतेम १ वर्षाच्या कालखंडात व्हावी हे मोठे आश्चर्य होते. त्यामागचे मुख्य कारण होते कॉंग्रेस व आआपची पडद्यामागची युती. भाजपला बहुमत मिळू नये यासाठी कॉंग्रेसने आपली मते मोठ्या प्रमाणावर आआपकडे वळविली होती. अनेक मतदारसंघात काँग्रेसचे कार्यकर्ते आआपचा प्रचार करीत होते. अनेक झोपडपट्ट्यातून काँग्रेसचे एकही पोस्टर नव्हते. वृत्तवाहिन्यांवरील वेगवेगळ्या चर्चासत्रातून अनेक पत्रकारांनी याला दुजोरा दिला.
कॉंग्रेसने आआपशी साटंलोटं करण्यामागे दोन कारणे होती. भाजपला दिल्लीत बहुमत मिळू न देणे व आआपला मदत करून शीला दिक्षित, कलमाडी व इतर नेत्यांना भ्रष्टाचाराच्या खटल्यातून वाचविणे (राष्ट्रकुल स्पर्धांमधील भ्रष्टाचाराचे धागेदोरे राष्ट्रीय जामातांपर्यंत पोहोचत होते. अनेक कंत्राटे त्यांच्या कंपन्यांना दिली गेली होती.). त्यामुळेच आजतगायत शीला दिक्षितांवर कोणतीही कारवाई झालेली नाही. ऑगस्ट २०१५ मध्ये आआपच्या तत्कालीन कायदामंत्र्यांनी केजरीवालांना पत्र लिहून जल बोर्ड व सीएनजी घोटाळ्यातील भ्रष्टाचारात शीला दिक्षितांचा हात असल्याचे सबळ पुरावे असल्याने त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई सुरू करावी असे पत्र पाठविल्यावर केवळ ३ दिवसात त्यांना कायदामंत्री म्हणून काढून टाकले गेले. हे सर्व केवळ काँग्रेस नेत्यांच्या भ्रष्टाचाराला वाचविण्यासाठीच होते.
कॉंग्रेस व आम आदमी पक्ष यांचं साटंलोटं आहे. त्यामुळे काही दिवसांपूर्वी ऑगस्टा वेस्टलँड लाचखोरीचे प्रकरण राष्ट्रमाता व कॉंग्रेसच्या इतर बड्या नेत्यांवर शेकायला लागल्यावर, ज्याप्रमाणे द्रौपदीच्या मदतीसाठी भगवान कृष्ण धावून आला होता त्याचप्रमाणे काँग्रेसी नेत्यांच्या बचावासाठी केजरीवाल नावाचे २१ व्या शतकातील अवतारी महापुरूष धावून आले आहेत व त्यातूनच हे मोदींच्या पदवीचे अत्यंत फालतू व निराधार प्रकरण काढून आआपच्या नेत्यांचा जोरदार तमाशा सुरू आहे.
स
सुबोध खरे
Wed, 05/11/2016 - 12:10
नवीन
I have got my Graduation degree verified by Arvind Kejriwal !!
Have you ??
स
सामान्य वाचक
Sun, 06/19/2016 - 14:57
नवीन
भारीच आहे
ड
डॉ सुहास म्हात्रे
Sun, 06/19/2016 - 15:14
नवीन
:)
श
श्रीगुरुजी
Wed, 05/11/2016 - 17:05
नवीन
आपला खोटेपणा उघडकीला आल्यामुळे चवताळलेल्या आआपच्या रिकामटेकड्यांनी आता नवीन मूर्खासारख्या शंका घ्यायला सुरूवात केली आहे. आधी म्हणत होते दिल्ली विद्यापीठाकडे मोदींच्या पदवीची नोंदच नाही, मोदींच्या पदवीचे प्रमाणपत्र प्रसिद्ध झाल्यावर म्हणतात की ते बनावट आहे. आता म्हणतात की १९७८ मध्ये भारतात संगणक नसताना मोदींना संगणकीकृत गुणपत्रिका कशी मिळाली?
हा प्रश्न अत्यंत मूर्खपणाचा असला तरी आआपचे रिकामटेकडे मूर्ख नाहीत. गोबेल्सचे तंत्र वापरून एखाद्याबद्दल मुद्दाम राळ उठवून द्यायची व संशय निर्माण करून टीआरपी मिळवायचा अशीच यांची आजवरची वाटचाल राहिली आहे.
दिल्ली विद्यापीठासारख्या मोठ्या संस्थेचं सोडा, विद्यापीठाच्या तुलनेत लहान असलेली व राजधानी दिल्लीच्या तुलनेत अत्यंत लहान शहर असलेल्या पुण्यातील एसएससी बोर्डासारखी लहान संस्था १९७८ च्या आधीपासून संगणकीकृत गुणपत्रिका प्रदान करीत होती. पुण्यामध्ये एसएससी बोर्ड, एमएसईबी, किर्लोस्कर कमिन्स, किर्लोस्कर ऑईल इंजिन्स अशा अनेक ठिकाणी १९७८ च्या आधी अनेक वर्षांपासून आयसीएल, आयबीएम व बरोझ कंपनीचे महासंगणक वापरात होते. पुणे विद्यापीठ्याच्या व एसएससी/एचएससी बोर्डाच्या गुणपत्रिका तेव्हापासूनच संगणकीकृत होत्या. १९७७ मध्ये जनता पक्षाचे सरकार आल्यावर उद्योगमंत्री जॉर्ज फर्नांडिस यांनी या कंपन्यांना (यात कोका कोला सुद्धा होती) स्थानिक भागीदार घेण्याची सक्ती केल्यावर आयबीएमने भारतातून व्यवसाय बंद करून गाशा गुंडाळला. आयसीएलने स्थानिक भागिदारी करून आयसीआयएम असे नवे नाव घेऊन कंपनी सुरूच ठेवली. १९७७/७८ मध्ये व्यक्तिगत संगणकाचा जन्म झालेला नव्हता. सर्वत्र मेनफ्रेम होते. भारतात अनेक ठिकाणी मेनफ्रेमची मोठी इन्स्टॉलेशन्स होती.
१९७८ मध्ये भारतात संगणक होते हे या आआपच्या टोळभैरवांना माहिती नव्हते असे नाही. गोबेल्सच्या तंत्रानुसार मुद्दाम एखाद्याला बदनाम करण्याचे हे तंत्र आहे.
आ
आरोह
Wed, 05/11/2016 - 20:20
नवीन
माझे वडील आर्मी मध्ये होते..सेवानिवृत्त झाल्यावर discharge book मध्ये त्यांचे नाव रामचंद्र म्हणजे R.C.(आडनाव)...मला वाटायचे कि लिहिणाऱ्याने चूक केलीय...कारण माझ्या आजोबांचे नाव सिताराम म्हणजे R.S.(आडनाव) असायला हवे...पण नंतर कळले कि R.C.म्हणजे RamChandra
म
महेश श्री देशमुख
Fri, 05/13/2016 - 17:23
नवीन
'मोदींच्या गुणपत्रिकेतील विषय तेव्हा नव्हतेच!'
13 मे 2016 - 06:48 PM IST
नवी दिल्ली- पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या गुजरात विद्यापीठातील एमएची पदवी (डिग्री) प्रमाणपत्रातील विषय त्या वेळी विद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमातच नव्हते असे एका तत्कालीन प्राध्यापकाने स्पष्ट केले आहे.
त्यामुळे मोदींनी नेमकी कोणत्या विषयांमधून पदवी घेतली याबाबतचा वाद सुरू झाला आहे. प्रमाणपत्रात दिसत असलेल्या वर्षांमध्ये संबंधित विषय गुजरात विद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमात समाविष्टच नव्हते, असे त्या काळात शिकविणारे एक निवृत्त प्राध्यापक जयंती पटेल यांनी म्हटले आहे. त्यांनी फेसबुकवर यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यामुळे मोदींच्या शैक्षणिक पात्रतेचा वाद आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
भाजपने मोदींची एमएची जी गुणपत्रिका प्रसिद्ध केली आहे, त्यात दिलेल्या विषयांपैकी काही विषय त्यावेळी गुजरात विद्यापीठात शिकवले जात नव्हते, असे पटेल यांनी म्हटले आहे. दरम्यान, गुजरात विद्यापीठाच्या प्रशासनाने हा दावा फेटाळला आहे. तथापि, जयंती पटेल त्यांच्या म्हणण्यावर ठाम आहेत.
ब
बोका-ए-आझम
Mon, 05/16/2016 - 11:38
नवीन
त्यांच्या समाजाच्या आंदोलनाला आआपचा पाठिंबा आहे असं म्हटलं होतं. हे जयंतभाई पटेलही कदाचित तसेच असावेत.
स
स्पार्टाकस
Tue, 05/17/2016 - 21:22
नवीन
गाढवापुढे गुळाची चव काय? - राहुल गांधी आणि ज्योतिरादित्य शिंदे
नंगे से खुदा भी डरता है - दिग्वीजय सिंग आणि ओवेसी (दोनपैकी कुठलाही चालेल - आवड तुमची निवड तुमची)
गाढवांचा गोंधळ आणि लाथांचा सुकाळ / निर्लज्जम सदासुखी - लालू, मुलायम आणि नितिशकुमार
रिकामं डोकं सैतानाचा कारखाना - राज ठाकरे
पुत्रं व्हावा ऐसा गुंडा / खाण तशी माती - नारायण, निलेश आणि नितेश राणे
भीक नको पण कुत्रं आवर - ममता बॅनर्जी
मी नाही त्यातली आणि कडी लावा आतली - पी. चिदंबरम
आता उरलो उपचारापुरता - लालकृष्ण अडवाणी, मुरलीमनोहर जोशी
कुणाच्या खांद्यावर कुणाचे ओझे - सोनिया गांधी आणि मनमोहन सिंग
नैनं छिन्दन्ती शस्त्राणी - शरद पवार (दुसरं कोण?)
सरतेशेवटी
अहं ब्रम्हास्मी - अरविंद केजरीवाल
आणि
हात दाखवून अवलक्षण - दिल्लीचे मतदार
र
राघवेंद्र
Tue, 05/17/2016 - 23:05
नवीन
+१
ग
गॅरी ट्रुमन
Sun, 05/29/2016 - 16:03
नवीन
गोष्ट आहे जानेवारी महिन्यातील. दिल्ली सरकारच्या पी.डब्ल्यू.डी ने रोहिणी या भागात मधुबन चौक ते मुकरबा चौक या दोन ठिकाणांदरम्यान एलिव्हेटेड पूलाचे उद्घाटन श्री.रा.रा. अरविंद केजरीवाल यांनी केले. आणि या कामासाठी पूर्वी ४२५ कोटी रूपये खर्च होणे अपेक्षित होते तेच काम पी.डब्ल्यू.डी ने ३०० कोटी रूपयांमध्ये केले असे युगपुरूषांनी मोठ्या अभिमानाने सांगितले. त्यावर युगपुरूषांनी पुढील ट्विट केले:
फेसबुकवरील अनेक केजरूच्या गुलामांनी (सॉरी आआप समर्थकांनी) प्रामाणिक सरकार करदात्यांचे पैसे कसे वाचवत आहे वगैरे वगैरे गोष्टी लिहून अशा निस्पृह नेत्याचे समर्थक असल्याबद्दल स्वत:ची पाठही थोपटून घेतली.
आजच जागरण या वर्तमानपत्राच्या दिल्ली आवृत्तीमध्ये बातमी आली आहे की या पुलामधील पिलर क्रमांक ६ जवळ पूलाला क्रॅक गेला आहे आणि तिथून सिमेंट पडत होते. याच बातमीमध्ये त्या पूलाला पडलेल्या क्रॅकचाही फोटो आहे. यामुळे कोणालाही जखम झाली नाही आणि अजून तरी पुलाचा काही भाग पडलेला नाही ही त्या भगवंताचीच कृपा म्हणायची.
तर आपले युगपुरूषजी करदात्यांचे पैसे अशा पध्दतीने वाचवतात तर. धन्य.
ई
ईश्वरसर्वसाक्षी
Wed, 06/08/2016 - 17:15
नवीन
PM Modi is using 'third-grade' Pahlaj Nihalani as a pawn: AAP
speechless :(
१) भारतासारख्या विशाल देशाच्या पंतप्रधानांना बास एव्ह्ढेच काम राहिलेय का ?
२) प्रत्येक गोष्टित देशाच्या पंतप्रधानाना आणणे योग्य आहे का ?
३) 'आप'ल्याला ज्या ग्लोरिफाईड म्युनिसिपाल्टीत निवडुन देण्यात आले आहे ते सोडुन सगळिकडे नाक खुपसणे कितपत योग्य आहे ?
४) 'आप'ल्या स्थापनेच्या वेळि आपण सगळ्या Existing पॉलिटिकल पार्टि आणि सिस्टम चोर असल्याचा आव आणुन फिरत होतात, आता लालु, अखिलेश यादव, ममता, डावे सगळे गंगेत न्हाउन पवित्र झालेत का ?
५) कि हि अपरिहार्यता तिसर्या आघाडित दिसणार्या लोण्याचा गोळ्या मुळे आलिय?
६) मग आपण तर सगळ्याच राजकिय पक्षांचे (जे पहिले चोर होते) बाप निघालात?
अ
अर्धवटराव
Wed, 06/08/2016 - 18:51
नवीन
केजरीवाल साहेब स्वतःवरुन इतरांचं परिक्षण करण्यात गुंतले आहेत. आम आदमी पार्टीचं राजकारण आणि मुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी या 'क्षुल्लक' गोष्टींकडे लक्ष्य देण्याऐवजी गावगप्पा मारण्यापलिकडे त्यांना काहि उद्योग नाहि. तसच ते इतरांना बघतात.
प
प्रदीप
गुरुवार, 06/09/2016 - 07:44
नवीन
ते अतिशय महत्वपूर्ण अशा त्यांच्या फिल्म्स- टिपण्ण्या नित्यनेमाने करतात, ते विसरलात.
(ह्या निमीत्ताने मी आजच एक चित्रपट चोरुन डाउनलोड करून पहाणार होतो, तो मी तुमच्या निषेधार्थ 'परत' करत आहे..... आप समर्थक प्रदीप लाल).
अ
अर्धवटराव
गुरुवार, 06/09/2016 - 07:52
नवीन
:प
ग
गॅरी ट्रुमन
Wed, 06/08/2016 - 18:55
नवीन
स्वत:ला सर्व गोष्टींमधले तज्ञ समजून आपले काम सोडून इतर सगळ्या गोष्टींमध्ये सदासर्वदा नाक खुपसायला जाणार लोक कधीनाकधी दाणकन आपटतात. या युगपुरूषांच्या बाबतीत सुध्दा कधीनाकधी असे होणारच आहे. फक्त ते लवकरात लवकर व्हावे ही सदिच्छा.
श
श्रीगुरुजी
Fri, 06/10/2016 - 12:10
नवीन
भ्रष्टाचारीरक्षक व नौटंकीसम्राट श्रीमान मास्टर अरविंदकुमार यांच्या टोपीत अजून २ मानाचे तुरे (टोपीत आधीच इतके तुरे आहेत की नवीन तुरे लावायला जागाच शिल्लक नसेल).
http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/breaking-news-aap-levels-corruption-charge-against-l-g-another-chapter-in-jung-vs-kejriwal-saga-2845031/
Jha, the AAP lawmaker from Burari, said that he had received complaints about a ration shop owner selling poor quality goods after which he intervened and got his licence suspended. However, he alleged, that the owner’s licence was renewed when he approached Lt Governor Najeeb Jung and paid him a bribe of Rs 12 lakh.
Another AAP legislator Somnath Bharti supported Jha’s claims and demanded formation of a committee to probe the matter. The nine-member inquiry committee is expected to submit its report before next Assembly session in Delhi.
Earlier on Tuesday, Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal had also attacked Jung and accused him of ‘snooping’ for the Prime Minister and passing on Delhi government related information to the PMO.
अजून एक
http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/eyeing-punjab-election-aap-decides-makes-punjabi-compulsory-in-delhi-govt-schools-2844996/
Eyeing Punjab election, AAP makes Punjabi compulsory in Delhi govt schools
In order to encourage Punjabi, the advertisement mentions that
पुढील वर्षी गोव्याची निवडणुक आहे. त्यावेळी दिल्लीतल्या प्रत्येक सरकारी शाळेत किमान एका कोकणी शिक्षकाला नोकरी मिळेल अशी आशा करूया.
ग
गॅरी ट्रुमन
Wed, 06/15/2016 - 08:12
नवीन
फेब्रुवारी २०१५ मध्ये अभूतपूर्व यश मिळाले आणि केजरीवाल मुख्यमंत्री झाले.तब्बल ६७ आमदार निवडून आलेले.सगळ्यांना काही मंत्री बनवता येणार नाही.फार तर ७ आमदार मंत्री होऊ शकतील. मग उरलेल्या ६० चे काय करा? तर त्यातील २१ जणांची वर्णी संसदीय सचिव (पार्लामेंटरी सेक्रेटरी) म्हणून लावली गेली.
अर्थातच असे खेळ सगळेच राजकीय पक्ष खेळत असतात.त्यामुळे या कारणासाठी आआपवर टिका करणे योग्य नाही. उदाहरणार्थ गुजरात, राजस्थान या भाजपशासित राज्यांमध्येही हा प्रकार झालेला आहे. पण त्यात आणि दिल्लीमध्ये जे काही झाले त्यात फरक काय? राज्यघटनेत कलम १९१ (१) (अ) प्रमाणे:
" A person shall be disqualified for being chosen as, and for being, a member of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State—
(a) if he holds any office of profit under the Government of India or the Government of any State specified in the First Schedule, other than an office declared by the Legislature of the State by law not to disqualify its holder;"
म्हणजेच लाभाचे पद (ऑफिस ऑफ प्रॉफिट) म्हणजे नक्की काय हे ठरवायची जबाबदारी संबंधित राज्यांमधील विधानसभांची होती. त्याप्रमाणे १९६० मध्ये गुजरात विधानसभेने तर १९५७ मध्ये राजस्थान विधानसभेने कायदे पास करून संसदीय सचिव हे पद लाभाचे पद नाही हे स्पष्ट केले. तसा कोणताही कायदा दिल्लीत नव्हता. तेव्हा हे २१ आमदार अपात्र ठरायचा धोका उत्पन्न झाला. कोणीतरी त्यावरून माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत माहिती मागवली.आता आली का पंचाईत. तेव्हा केजरीवालांना या धोक्याची जाणीव झाली आणि मग दिल्ली विधानसभेने राजस्थान आणि गुजरात विधानसभांप्रमाणे कायदा केला आणि पूर्वलक्षी प्रभावाने या २१ आमदारांचे संसदीय सचिव पद हे लाभाचे पद नाही हे ठरवायचा प्रयत्न केला.
हा कायदा नायब राज्यपालांकडे मंजुरीसाठी गेल्यावर त्यांनी तो राष्ट्रपतींकडे रिफर केला. नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी अॅक्ट १९९१ च्या कलम २५ प्रमाणे: "When a Bill has been passed by the Legislative Assembly, it shall be presented to the Lieutenant Governor and the Lieutenant Governor shall declare either that he assents to the Bill or that he withholds assent therefrom or that he reserves the Bill for the consideration of the President". त्यानंतर राष्ट्रपतींनी कायदेतज्ञांचे मत घेऊन परवा या कायद्याला मंजुरी द्यायचे नाकारले.
यातून काही प्रश्न नक्कीच उभे राहतातः
१. शेवटी कायद्याच्या तरतुदींप्रमाणेच सर्व गोष्टी व्हायला लागतात. जर का केजरीवालांनी पहिल्यांदा हा कायदा पास केला असता आणि मग या २१ आमदारांची नियुक्ती केली असती तर ते कुणाच्या लक्षातही आले नसते. अर्थातच या कारणासाठी आआपला आणि केजरीवालांना सुळावर चढवायची गरज नाही. पण कायद्यातील प्रक्रीयेप्रमाणे जर या २१ आमदारांचे पद धोक्यात येत असेल तर आकांडतांडव करायची काही गरज नाही.
२. जर आपण कायद्यातील प्रक्रीयेप्रमाणेच वागलो आहोत आणि काहीही चूक केली नाही असे केजरीवालांचे म्हणणे असेल तर मग हा कायदा पास करायची गरज का भासली? यांनी तसा कायदा आणला याचाच अर्थ आपण गोत्यात येऊ शकतो हे त्यांच्या उशीरा लक्षात आले आणि मग हा कायदा पूर्वलक्षी प्रभावाने संमत करून २१ आमदारांचे पद वाचवायचा प्रयत्न झाला.
३. काल राघव चढ्ढा हा इसम टाईम्स नाऊ वर म्हणत होता की या २१ संसदीय सचिवांना दिल्ली सरकारकडून पगार मिळत नाही तर केवळ ज्या मंत्र्याचे संसदीय सचिव म्हणून असाईन केले आहे त्याचे ऑफिस वापरायला मिळते आणि त्यांची ऑफिसला जायची यायची सोय दिल्ली सरकार करते (ट्रान्सपोर्टेशन).
२००६ मध्ये जया बच्चन यांचे राज्यसभा सदस्यत्व लाभाचे पद या मुद्द्यावरून रद्द झाले. त्याचे कारण २००४ मध्ये त्यांची नियुक्ती उत्तर प्रदेश सरकारच्या एका महामंडळावर झाली होती. त्याला जया बच्चन यांनी न्यायालयात आव्हान दिले. या पदावर नियुक्ती झाल्यामुळे जया बच्चन यांना उत्तर प्रदेश सरकारकडून पगार मिळणार होता. पण तो त्यांनी नाकारला. या पदामुळे जो काही प्रवास झाला त्याचा खर्चही त्यांनी स्वतः केला आणि उत्तर प्रदेश सरकारकडून त्याचा परतावाही घेतला नाही. तेव्हा जया बच्चन यांचे म्हणणे होते की हे पद या कारणामुळे लाभाचे पद नव्हते. मे २००६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने लाभाचे पद म्हणजे नक्की काय हे स्पष्ट केले :
"An office of profit is an office which is capable of yielding a profit or pecuniary gain. Holding an office under the Central or State Government to which some pay salary, emolument, remuneration or non-compensatory allowance is attached, is `holding an office of profit'. The question whether a person holds an office of profit is required to be interpreted in a realistic manner. Nature of the payment must be considered as a matter of substance rather than of form. Nomenclature is not important. In fact, mere use of the word `honorarium' cannot take the payment out of the purview of profit, if there is pecuniary gain for the recipient. Payment of honorarium, in addition to daily allowances in the nature of compensatory allowances, rent free accommodation and chauffeur driven car at State expense, are clearly in the nature of remuneration and a source of pecuniary gain and hence constitute profit. For deciding the question as to whether one is holding an office of profit or not, what is relevant is whether the office is capable of yielding a profit or pecuniary gain and not whether the person actually obtained a monetary gain. If the "Pecuniary gain" is "receivable" in connection with the office then it becomes an office of profit, irrespective of whether such pecuniary gain is actually received or not."
म्हणजेच काय तर प्रत्यक्ष सरकारकडून पगार मिळाला नाही (किंवा सरकारकडून मिळालेल्या पैशाला पगार म्हणण्याऐवजी मानधन म्हटले) तरी ते पद लाभाचे पदच ठरते. वर अधोरेखित केलेल्या भागाप्रमाणे सरकारने त्या पदासाठी गाडी आणि ड्रायव्हर जरी दिला तरी ते पद लाभाचेच पद ठरते. तसेच एखादे पद लाभाचे पद ठरण्यासाठी सरकारकडून प्रत्यक्ष पैसे मिळणे गरजेचे नाही हे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
४. या २१ आमदारांना निवडणुक आयोगाने नोटिस बजावली. त्यावर त्यांनी दिलेले उत्तर काल टाईम्स नाऊ वर दाखवले. त्यात म्हटले होते की हे आमदार संबंधित मंत्र्याच्या कार्यालयात 'इंटर्न' आहेत. कमालच म्हणायची. इंटर्न असतील तर त्यांना 'संसदीय सचिव' हा हुद्दा द्यायची काय गरज होती? नव्या आमदारांना मंत्री कसे काम करत आहेत हे एवढे बघायचेच होते तर असा हुद्दा न घेताही ते मंत्र्यांना भेटू शकत होतेच की.
मान्य आहे हा मुद्दा तांत्रिक आहे. पण कायद्याच्या परिभाषेत अशा तांत्रिकतेलाही खूप महत्व असते. इंदिरा गांधींची १९७१ मध्ये रायबरेलीमधून लोकसभेवर झालेली निवड रद्द झाली त्यामागेही काही प्रमाणावर अशीच तांत्रिकता होती--म्हणजे सभेच्या स्टेजची उंची नियमात दिलेल्या उंचीपेक्षा जास्त होती, या सभेसाठी स्टेजची उभारणी उत्तर प्रदेश पी.डब्ल्यू.डी ने केली होती आणि वीजेची व्यवस्था उत्तर प्रदेश वीजमंडळाने केली होती इत्यादी.
अजून या २१ आमदारांचे पद रद्द झालेले नाही. पण समजा तसे झाले तर केजरीवालांचा राजकारणातील अनुभव कमी पडला म्हणून अशी चूक त्यांच्या हातून होत आहे असे म्हणायला पाहिजे. त्याचे कसे आहे, जर चित्रपटांची परिक्षणे लिहिणे, सतत मोदीनामाचा जप करणे यात वेळ न घालवता कायद्यातील तरतुदी समजावून घेण्यात वेळ घालवला असता तर नसते शुक्लकाष्ठ मागे लागले नसते.
आणि नेहमीप्रमाणे केजरीवालांनी या प्रकाराचा दोषारोप मोदींवर केला आहे. म्हणजे कायद्यातील तरतुदी समजावून न घेता हे गाढवासारखे काहीतरी करणार, २१ आमदारांचे पद रद्द झाले तर ते कायद्यातील प्रक्रीयेमुळे होणार, युपीए सरकारने नेमलेले नायब राज्यपाल राष्ट्रपती बनण्यापूर्वी जवळपास अख्खे आयुष्य काँग्रेसमध्ये घालवलेल्या प्रणव मुखर्जींकडे हा कायदा रिफर करणार, राष्ट्रपती त्यावर निर्णय देणार आणि दोष कोणावर? तर मोदींवर. मजाच म्हणायची.
बरं या प्रकरणी मोदी सरकारने राष्ट्रपतींकडे कुठलीही शिफारस केली आहे अशी बातमी आलेली नाही. केंद्रिय मंत्रीमंडळाने राष्ट्रपतींकडे केलेली प्रत्येक शिफारस बातम्यांमध्ये येतेच असे नक्कीच नाही. पण आआपशी संबंधित फालतूतल्या फालतू बातमीलाही इतकी प्रसिध्दी मिडियात मिळते हे लक्षात घेता अशी कुठली शिफारस मोदी सरकारने केली असती तरी ते बातम्यांमध्ये नक्कीच आले असते. असे दिसते की हा दिल्लीचे नायब राज्यपाल आणि राष्ट्रपती यांच्यातील मामला होता आणि केंद्र सरकारचा यात काहीही सहभाग नव्हता. आणि अगदी अशी शिफारस मोदी सरकारने केली असे गृहित धरले तरी ती पुनर्विचारासाठी एकदा परत पाठवायचा अधिकार होताच.पण तो त्यांनी वापरला नाही याचा अर्थ काय लावायचा? तरीही जे काही होत आहे त्याला मोदी जबाबदार?
तुकाराम महाराजांनी नामस्मरणाचे महत्व समजावले आहे.अनेक भारतीय नावांप्रमाणे नरेंद्र हे पण देवाचे नाव आहे (असे वाटते). तसे असेल तर 'नरेंद्र' हे नामस्मरण इतक्या वेळा केजरीवालांनी केले आहे की नरेंद्र हे कुठल्या देवाचे नाव असेल तर तो देव केजरीवालांना स्वतः दर्शन द्यायला हातातील सगळी कामे टाकून धावत येईल असे वाटायला लागले आहे.
व
विकास
Wed, 06/15/2016 - 15:30
नवीन
तुम्हाला सर्वत्र केजरीवालांचीच चूक दिसते...
त्यांनी किती स्पष्टपणे म्हणले आहे ते बघा: "Modi-ji, Target Me, Don't Harass Delhi'ites: Kejriwal On Parliamentary Secretary Row" स्वत:च्या रयतेची इतकी काळजी करणारा आणि प्रसंगी होणारे वार लिलये स्वतःच्या अंगावर झेलणार्या अशा जनतेच्या पाईकावर तुम्ही घेतला संशय आणि करत असलेली टिका निषेधार्ह आहे.
- आपला, केजरीभक्त ;)
श
श्रीगुरुजी
Wed, 06/15/2016 - 19:43
नवीन
गॅरी ट्रुमन,
+ १
लाभाचे पद स्वीकार करणार्याला अन्य मार्गाने कुठले उत्पन्न मिळवण्याची मुभा नसते. तसे आढळून आल्यास त्या आमदार वा खासदाराचे सदस्यत्व रद्द होऊ शकते. काही वर्षांपूर्वी जया बच्चन यांचीही अशी नेमणूक त्यांना महागात पडलेली होती. उत्तर प्रदेश सरकारने त्यांना चित्रपट विकास महामंडळाच्या अध्यक्षपदी नेमले होते आणि त्या राज्यसभेतही होत्या. त्यावर खटला भरला गेला आणि जयांचे राज्यसभा सदस्यत्व रद्द झाले होते.
त्यानंतर धावाधाव झाली आणि सोनिया गांधींनीही आपल्या खासदारकीचा राजीनामा दिला होता. कारण, त्या लोकसभा सदस्य होत्या आणि त्याचवेळी त्यांना राष्ट्रीय सल्लागार मंडळाच्या अध्यक्ष म्हणून मंत्रिपदाचा दर्जा दिलेला होता. तिथे मग लाभाचे पद हा नियम लागू होऊ शकत होता. सोनिया गांधींनी सहानुभूती मिळविण्यासाठी एक योजनाबद्ध नाटक केले. २००६ मध्ये संसदेच्या अंदाजपत्रकी अधिवेशनाचा पूर्वार्ध मार्च च्या शेवटच्या आठ्वड्यात संपत होता व नंतर अंदाजे ६ आठवड्याच्या सुट्टीनंतर अधिवेशनाचा उत्तरार्ध ८-९ मे च्या आसपास सुरू होणार होता. अधिवेशनाच्या पूर्वार्धाच्या शेवटच्या दिवशी त्यांनी आपल्यावर अन्याय होत आहे, आपल्याला पदाचा मोह नाही व कायद्याची बूज राखण्याकरिता आपण खासदारकी व युपीएचे अध्यक्षपद सोडत आहोत असा कांगावा करून त्यांनी नाटकी पद्धतीने खासदारकीचा राजीनामा दिला. एखाद्या विधानसभा किंवा लोकसभा मतदारसंघातील विद्यमान आमदार किंवा खासदाराने राजीनामा दिला किंवा त्याच्या मृत्युमुळे तिथे पुन्हा निवडणुक घ्यायची असल्यास निवडणुक आयोगाला घटनेनुसार ६ महिन्यांची मुदत असते. बहुतेक सर्व प्रकरणात निवडणुक आयोग त्या मतदारसंघात लगेच पोटनिवडणुक न घेता अशा अनेक मतदारसंघांची एकत्रित पोटनिवडणुक साधारणपणे ४-५ महिन्यांनी घेतो. सोनिया गांधींच्या प्रकरणात त्यांनी राजीनामा दिल्याच्या दुसर्या दिवशी निवडणुक आयोगाने रायबरेली मतदारसंघात ७ मे च्या आसपास पोटनिवडणुक घेण्याची अधिसूचना काढली. लगेच ७ मे ला पोटनिवडणुक होऊन त्यात सोनिया गांधी विजयी झाल्या व लगेच ९ मे पासून अधिवेशनाच्या उत्तरार्धाच्या पहिल्याच दिवशी पुन्हा लोकसभेत हजर झाल्या. म्हणजे राजीनामा दिल्याच्या दिवसापासून जेमतेम ४० दिवसात पोटनिवडणुक झाली. भारताच्या इतिहासात निवडणुक आयोगाने इतकी तत्परता कधीच दाखविली नव्हती. दरम्यानच्या काळात मनमोहन सिंगांनी मंत्रीमडळाची बैठक घेऊन त्यात युपीएचे अध्यक्षपद हे लाभाचे पद नाही अशी कायदेशीर अधिसूचना मंजूर करून घेतली. त्यामुळे सोनिया गांधी लगेच मे महिन्यात पुन्हा एकदा खासदारपद व युपीएचे अध्यक्षपद या दोन पदांवर स्थानापन्न झाल्या. पदाचा मोह नाही असे सांगून दोन्ही पदाचा राजीनामा दिला व लगेच ६ आठवड्याच्या अवधीत दोन्ही पदे पुन्हा स्वीकारली.
जया बच्चन प्रमाणेच अनिल अंबानीना देखील या वादामुळे राज्यसभेची खासदारकी सोडावी लागली होती.
केजरीवालां हा इतका भंपक माणूस आहे की जर त्यांची पचनसंस्था बिघडल्यामुळे त्यांना बद्धकोष्ठ झाले किंवा अरबटचरबट खाण्यामुळे अतिसार झाला तरी ते लगेच ट्विट करून व पत्रकार परीषद घेऊन त्याबद्दल मोदींनाचा जबाबदार धरतील.