जि एस टी - गुड सर्व्हिस टॅक्स -एक देश -एक टॅक्स -एक मार्केट

स
सन्घमित्रा
🗣 361 प्रतिसाद
दहा वर्षा पासून येणार येणार असे चालू होते अखेर १जुलै २०१७ पासून जि एस टी भारतात लागू होतोय . ह्या मुळे केन्द्र आणि राज्य सरकारचे व्हॅट एक्ससाईझ इत्यादी टॅक्स बंद होऊन देशात जि एस टी लागू होणार . व्यावसायिकांना वर्षाला आता कमीत कमी ३७ रिटर्न्स भरावे लागणार. अकाउंटंट लोकांना खूप डिमांड येणार .बऱ्याच गोष्टींचे भाव वाढणार काहींचे कमी होणार . सामान्य लोकांच्या जीवनावरही ह्याचा बराच परिणाम होणार . काय असेल हा परिणाम .काय आहे नेमका हा जि एस टी ? जाणकारांनी मार्गदर्शन करावे ?
वर्गीकरण
फिनान्स
124754 वाचन
💬 प्रतिसाद (361)
ड
डॉ सुहास म्हात्रे Sun, 06/25/2017 - 19:40 नवीन
अरविंदच्याबाबतीत अपेक्षा पूर्ण झाल्या नाहीत आणि माझ्यासारख्या अनेकांना त्याचा खेद आहे. म्हणजे, तुमचे अंदाज अज्जिबात म्हण्जे अज्जिबातच चुकले नाहीत... तुमच्या अपेक्षा सिद्ध करण्याची केजरीवालांवर जबाबदारी होती, ते न केल्याने सगळी चूक केजरीवालांची. केजरीवालांनी चूक केली त्याचा तुम्हाला फक्त खेद ! भले शाबास ! मनोरंजक आहे ! =))
↩ प्रतिसाद: संजय क्षीरसागर
स
संजय क्षीरसागर Sun, 06/25/2017 - 21:03 नवीन
तुमच्या अपेक्षा सिद्ध करण्याची केजरीवालांवर जबाबदारी होती, ते न केल्याने सगळी चूक केजरीवालांची. जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करण्याची जवाबदारी नेत्यावर असते का मतदारावर ? शिवाय मी निवडून द्यायला केजरीवाल पुण्यातून उभे नव्हते इतपत तरी माहिती तुम्हाला असायला हरकत नाही. म्हणजे, तुमचे अंदाज अज्जिबात म्हण्जे अज्जिबातच चुकले नाहीत मी त्यांच्या विचारांशी सहमत होतो पण त्यांचे विचार आणि आचार यात नंतर समन्वय दिसला नाही. याला व्यक्ती ओळखण्यातली चूक (एरर ऑफ जजमेंट) म्हणतात आणि सद्य स्थितीत तरी ती मला मान्य आहे. केजरीवालांनी चूक केली त्याचा तुम्हाला फक्त खेद ! समजा निवडून दिलेला उमेदवार अपेक्षा पूर्ती करु शकला नाही तर मतदारांनी काय करावं अशी आपली प्रगल्भ बुद्धी सांगते ? ______________________ बाय द वे, सध्या २४.५% टॅक्स असलेली वस्तू, जिएसटीमधे १२% टॅक्सला वर्गिकृत करुन, स्वस्ताई आली म्हणणं या भोंगळ चुकीला काय प्रायश्चित्त असावं ? का त्याबद्दल खेद सुद्धा नसावा ? हे देखिल कळवावे.
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे
ड
डॉ सुहास म्हात्रे Sun, 06/25/2017 - 21:42 नवीन
मनोरंजन झाले =)) =)) मिया गिरा लेकीन टांग उपर। =))
↩ प्रतिसाद: संजय क्षीरसागर
अ
अभिजीत अवलिया Mon, 06/26/2017 - 05:42 नवीन
सहमत आहे संक्षी. हे म्हणजे भारताने चॅम्पिअन्स ट्रॉफी जिंकावी अशी भारतीय जनतेची क्रिकेट संघाकडून अपेक्षा होती. पण ती पूर्ण झाली नाही हा भारतीय जनतेचा दोष समजावा लागेल.
↩ प्रतिसाद: संजय क्षीरसागर
स
संजय क्षीरसागर Mon, 06/26/2017 - 06:40 नवीन
माझ्या मत बनवण्यामागे निदान अण्णा हजारेंसारख्या ज्येष्ठ आणि आदरणीय व्यक्तीसमवेत काम केलेला कार्यकर्ता अशी भक्कम बॅकग्राऊंड तरी होती. त्यामुळे अण्णांनी जोखलेली आणि वरिष्ठ सरकारी पदाचा स्वेच्छेनं राजीनामा देऊन समाजकार्यात उतरलेली व्यक्ती असा माझा दृष्टीकोन होता. म्हात्रेंचे टेबलवाले "वरिष्ठ कॉर्पोरेट तज्ञ" मात्र, जोपर्यंत ते २४.५% वाल्या वस्तूचा एचएसन कोड देऊ शकत नाहीत, तोपर्यंत केवळ कपोलकल्पित आहेत असा सरळ निष्कर्ष निघतो.
↩ प्रतिसाद: अभिजीत अवलिया
ड
डॉ सुहास म्हात्रे Mon, 06/26/2017 - 10:52 नवीन
http://www.misalpav.com/comment/945087#comment-945087
↩ प्रतिसाद: संजय क्षीरसागर
स
संजय क्षीरसागर Mon, 06/26/2017 - 12:06 नवीन
कृपया नक्की वाचावा ! :)
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे
ड
डॉ सुहास म्हात्रे Sun, 06/25/2017 - 11:59 नवीन
जीएसटीसारख्या एकदम नवीन असलेल्या प्रणालीसंबंधी, पूर्वीचा अनुभव नसल्याने, त्याचा तपशील आणि वेगवेगळ्या व्यवसायावर त्याचे होणारे परिणाम याबाबतीत, मतमतांतरे असणारच ! काही काळ (एक-दोन तिमाह्या) गेल्यावर प्रत्येक बाबीचे खरेखुरे परिणाम बाहेर येतीलच. तेव्हा, मी माझे अंदाज दिले आहेत व तुमचे अंदाज त्यांच्या जागी आहेत. पण, आताचा एक बाजू पकडून दुसरी साफ चूक असे म्हणण्याची वेळ अजून आलेली नाही, इतकेच मी म्हणेन :)
↩ प्रतिसाद: अभिजीत अवलिया
स
संजय क्षीरसागर Sun, 06/25/2017 - 12:37 नवीन
तेव्हा, मी माझे अंदाज दिले आहेत व तुमचे अंदाज त्यांच्या जागी आहेत. तुमचे अंदाज आहेत. माझा अनुभव आहे. जिएसटी नवा आहे हा प्रश्नच नाही. सर्व करदात्यांवर एकजात अविश्वास दाखवून काही बेईमान लोकांपायी देशाच्या सर्वच्या सर्व ट्रेड अँड कॉमर्सला वेठीला धरणं गैर आहे. त्यासाठी देशाची संपत्ती, सुविधा आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे लक्षावधी मॅन अवर्स अनाठायी कामाला लावणं अत्यंत क्षोभजनक आहे. पण, आताचा एक बाजू पकडून दुसरी साफ चूक असे म्हणण्याची वेळ अजून आलेली नाही, इतकेच मी म्हणेन इतक्या उघड गोष्टीवर जर तुम्हाला सरकारची बाजू समर्थनीय ठरायला अजून वाट पाहावी लागणार असेल तर मुद्दाच कळला नाही असा अर्थ होतो.
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे
ड
डॉ सुहास म्हात्रे Sun, 06/25/2017 - 12:58 नवीन
जर वरच्या प्रतिसादांची उतरण पाहिली तर कोणाच्याही सहज ध्यानात यायला हरकत नाही की तो प्रतिसाद तुम्हाला नसून अभिजीत अवलिया यांना आहे. तेव्हा, कृपया, "मान ना मान, मै तेरा मेहमान" करू नये ! :) तुमचे एखादे लेखन प्रतिसाद देण्यायोग्य वाटले तरच त्यावर मी प्रतिसाद देतो... मात्र, दु:खपूर्वक सांगत आहे की, आता फक्त ते तुमच्या भोंचक प्रतिसादांना नाईलाजाने योग्य ते उत्तर देण्यासाठीच करावे लागते आहे. त्यातही, शक्यतो जमेल तेवढे दुर्लक्षच करत आहे. तुमच्याकडून काही योग्य समतोल लिखाण आले तरच मात्र आनंदाने योग्य तोच प्रतिसाद दिला जाईल... मोकळ्या मनाने वाट पहात आहे ! :) वरचे लिखाण त्या कॅटेगरीत बसत नसल्याने त्याबाबत काही लिहिले नाही.
↩ प्रतिसाद: संजय क्षीरसागर
स
संजय क्षीरसागर Sun, 06/25/2017 - 13:17 नवीन
यावरनं निष्कर्श काढणं किमान संपादकांकडून तरी अपेक्षित नसावं ! अर्थात माझा प्रतिसाद तुम्हालाच आहे आणि तो अभिजीतचाच मुद्दा विस्तृत करतो. तुमच्याकडे त्याचं उत्तर नाही त्यामुळे तुम्हाला उगीच काही तरी आवांतर लिहून वेळ मारुन न्यावी लागते आहे.
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे
ड
डॉ सुहास म्हात्रे Sun, 06/25/2017 - 19:07 नवीन
आता खरोखरच हसून हसून पोटात दुखायला लागले... एखाद्याने स्वतःचा मानसन्मान विसरून किती मागे मागे लागावे ?! धन्य आहात ! अनेक शुभेच्छा ! तुमच्या अपेक्षा नेहमीच या जगावेगळ्या असतात (उदा : मीच्च बरोबर. मी म्हणतो आहे हाच मी बरोबर असण्याचा पुरावा. वगैरे वगैरे वगैरे) अशा अपेक्षा पुर्‍या करण्याची माझ्यावर काय कोणावरच जबाबदारी नाही (हे तुमच्या ध्यानात येणार नाहीच !)... तुम्ही त्याची कित्ती कित्ती अगतिक विनवणी करत राहिला ते शक्य नाही ! तेव्हा, माफ कर दो भाय ! ============================ मात्र, तुम्ही जनतेची करमणूक करत रहा आणि त्यातून स्वतःचे व तुमच्या विचारशक्तीचे खरे रूप जास्त जास्त उघडे करत रहा ! =)) उदा : वर तुम्ही लिहिले आहे, तुमचे अंदाज आहेत. माझा अनुभव आहे. भविष्यातल्या गोष्टींबद्दल केवळ अंदाज लावता येतात व अनुभव केवळ भूतकालातल्या गोष्टींचाच शक्य असतो, हे तुमच्या जगावेगळ्या तर्कात बसणार नाही, हे माहीत झाले आहे. अजून आस्तित्वात न आलेल्या जीएसटीचा "अनुभव" घेण्यासाठी तुम्ही टाईम मशीन घेऊन भविष्याची चक्कर मारून आला असलात तर मात्र गोष्ट वेगळी ! ;) =)) माझ्या प्रथम प्रतिसादातील टेबलांबद्दल जर काही शंका असल्या तर कंपन्यांच्या करांची उलाढाल सांभाळणार्‍या एखाद्या (ज्याचे म्हणणे तुम्ही ऐकू शकाल अश्या) तज्ञाशी चर्चा करून पहा *. कारण ती दोन्ही टेबले मोठ्या कंपन्यांना करविषयक सल्ला देणार्‍या एका वरीष्ठ तज्ञाच्या बरोबरच्या चर्चेतून निर्माण झालेली आहेत. * : तसेही तुम्ही कंपन्यांच्या करसल्लागाराचे काम करत नाही असे एका प्रतिसादात लिहिले आहेच ! ============================ अगदी अर्थशास्त्रातलेच काय जगातल्या सगळ्या विषयांतले तुम्ही तज्ञ, व्यासंगी वगैरे आहात असे इथे सारखे ओरडून सांगत असता व त्यामुळे तुमचेच्च म्हणणे बरोबर असते व सगळ्यांनी बेशर्त मानावे असे तुमचे म्हणणे असते; यासाठी काही महत्वाची माहिती... इथे बरेच मिपाकर आपल्या शिक्षण, व्यवसाय, ज्ञानाची आणि व्यासंगाची जाहिरात न करता संवाद साधत असतात. त्यांचे ज्ञान, व्यवसायविश्व, भावविश्व आणि विशेषतः माणूसपण इतके प्रगल्भ आहे की त्यांना आक्रस्ताळे आणि उद्धट शब्दप्रयोग करून इतरांना उगाचच कमी लेखण्याची किंवा आपली जाहिरात करण्याची गरज वाटत नाही. किंबहुना, तसे करणे नागरी सभ्यतेप्रमाणे प्रशस्त नाही हे "सुजाण" मिपाकरांना माहीत असल्यामुळे ते तसे करत नाहीत. यासंबंधात, तुम्हाला (दरसल्ला/दरदिवस/दरमहिना असा आकार न लावता एकदम फुकट) सल्ला आहे... एखाद्याच्या शिक्षण, अनुभव, इत्यादींची माहिती https://www.linkedin.com या किंवा तत्सम व्यावसायिक संस्थळावर मिळण्याची शक्यता असते आणि ती मिळाल्यावर कदाचित गर्वाने फुगलेल्या छातीला टाचणी टोचेल (विंचू चावला हे लोकप्रिय भारूड ऐकले असेलच). अन्यथा... राहूंदे !
↩ प्रतिसाद: संजय क्षीरसागर
स
संजय क्षीरसागर Sun, 06/25/2017 - 21:19 नवीन
कारण ती दोन्ही टेबले मोठ्या कंपन्यांना करविषयक सल्ला देणार्‍या एका वरीष्ठ तज्ञाच्या बरोबरच्या चर्चेतून निर्माण झालेली आहेत. सध्या २४.५०% टॅक्स असलेली वस्तू जर जिएसटीमधे १२% टॅक्सला वर्गिकृत होत असेल तर तुमच्या त्या `वरीष्ठ तज्ञांना' इथे त्यांच्या नांवासकट सदर वस्तुचा फक्त HSN Code द्यायला सांगा. एका झटक्यात निर्णय होईल. साधा सर्विस टॅक्स, काही कारण नसतांना १५% वरुन १८% झाला आहे. याला स्वस्ताई आली म्हणतात का ? हे तुमच्या त्या तज्ञांना विचारुन पाहा किंवा १ तारखेला कुठलीही टॅक्सेबल सर्विस घेऊन पाहा.
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे
ड
डॉ सुहास म्हात्रे Sun, 06/25/2017 - 21:50 नवीन
आतपर्यंत, केवळ दुसर्‍यावर हास्यास्पद टीका आणि हवेत बाण मारणे चालू आहे . हिंमत असेल तर, तुम्ही तुमचे टेबल इथे टाका. मग बघू. आहे हिंमत ?
↩ प्रतिसाद: संजय क्षीरसागर
स
संजय क्षीरसागर Mon, 06/26/2017 - 12:04 नवीन
टेबलं तुम्ही टाकली आहेत आणि ती तुम्हाला जस्टिफाय करायची आहेत ! टेबल छान आहे म्हणून एखादा खुर्ची सरकवून बसायला जातो आणि कुणी तरी मागनं हळूच खुर्ची काढून घेतल्यावर होते तशी ही अवस्था आहे. माझी हिंमत अशी आहे की तुमच्या वरिष्ठ कॉर्पोरेट तज्ञांना विचारुन सदर वस्तू किंवा सेवांचा एचसएन कोड मागितला आहे. तुम्ही एचसएन कोड देऊ शकला नाहीत तर तीन निष्कर्श निघतीलः १) टेबलात नमूद केल्य्याप्रमाणे कोणतीही वस्तू किंवा सेवा नाही २) `वरिष्ठ कॉर्पोरेट तज्ञ' ही थाप आहे किंवा त्या सो कॉल्ड तज्ञांना देखिल पुरेशी माहिती नाही. २) टेबल फेल गेल्यामुळे `वस्तू आणि सेवा स्वस्त होतील' हे विधान निखालस चुकीचं आणि सदस्यांची दिशाभूल करणारं आहे. आणि माझं सुरुवातीपासून एक्झॅक्टली तेच म्हणणं आहे वाचा : 23 Jun 2017 - 10:58 pm | संजय क्षीरसागर सामान्य लोकांच्या जीवनावरही ह्याचा बराच परिणाम होणार ? काहीही परिणाम होणार नाही कारण कराचा एकूण दर पूर्वी इतकाच राहाणार आहे.
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे
ड
डॉ सुहास म्हात्रे Mon, 06/26/2017 - 12:33 नवीन
त्या प्रतिसादाचा अर्थ समजूनही झोपेचे सोंग घेतले आहात हे कोणालाही सहज समजेल. असो. नेहमीचेच आहे ते. :) स्वतः काही भरीव न लिहीता इतरांवरची हवेतली शेरेबाजी आता पुरे झाली. ते करायला फारसे काही लागत नाही ! तुमचे आतापर्यंतचे हवेतले शेरे/विधाने सिद्ध करणारे एक मोठे टेबल तपशीलासह व स्पष्टीकरणासह टाकण्याची हिंमत (असल्यास) दाखवाच ! तसे केल्यास, "मोठ्या मोठ्या अधिकारी लोकांना एकदीड तासांत जे सांगता येत/आले नाही, ते मी पाच मिनिटात समजाऊन सांगतो" हा सुद्धा अजूनही हवेतच असलेला दावा सिद्ध करायच्या प्रयत्नाची एक संधी पण मिळेल... बघा बुवा. :) अन्यथा, "सेक्रेटरी फोर ऑब्जेक्शन्स ओन्ली" या नेहमीच्याच अवतारातून बाहेर येऊन स्वतःचे टेबल टाकायची भिती वाटत असली, तरी तेही सगळ्यांना समजेल !
↩ प्रतिसाद: संजय क्षीरसागर
स
संजय क्षीरसागर Mon, 06/26/2017 - 12:57 नवीन
तुम्ही फक्त तुमच्या टेबलमधल्या वस्तूचा HSN Code द्या म्हणजे एका मिनीटात सगळं क्लिअर होईल :) ......आणि जीवाचा इतका आटापिटा करावा लागणार नाही.
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे
ड
डॉ सुहास म्हात्रे Mon, 06/26/2017 - 13:19 नवीन
माझं सोडा हो. मी कधी तज्ञ, व्यासंग, चाहते असलेला ग्रेट माणूस, इत्यादी दावे कधीच केलेले नाहीत. तुम्ही मात्र केलेले आहेत. तुम्ही स्वतः सीए असल्याचेही लिहिले आहे. सबळ पुराव्यासकट (हवेतले शेरे / दावे नव्हे) कोणी काही मांडले तर ते मान्य करायला मला नेहमीच आनंदच वाटतो... तसे तुम्ही केलेत तरीही आनंदच होईल. या पार्श्वभूमीवर, जीएटीवर स्वत:चे टेबल व विश्लेषण टाकायची तुमची टाळाटाळ, तुमची भिती अधिकच स्पष्ट करते आहे. :)
↩ प्रतिसाद: संजय क्षीरसागर
व
विशुमित Mon, 06/26/2017 - 13:06 नवीन
@म्हात्रे जी, HSN नंबर द्यायला काय हरकत आहे ? संक्षी जी चे GST बाबत तुलनात्मक विचार समजतील आणि विषय समजून घेण्यात आणखी उपयोग होईल. किंवा @संक्षी जी तुम्हीच एखादा HSN नंबर उदाहरणासाठी घ्या आणि त्याचे तुलनात्मक विश्लेषण करा. आमच्या ज्ञानात भर पडेल. माझा तो पारदर्शकतेचा मुद्दा अजून राहिला आहे. कोणी फरक समजावून सांगेल शकेल का?
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे
ड
डॉ सुहास म्हात्रे Mon, 06/26/2017 - 13:48 नवीन
@म्हात्रे जी, HSN नंबर द्यायला काय हरकत आहे ? संक्षी जी चे GST बाबत तुलनात्मक विचार समजतील आणि विषय समजून घेण्यात आणखी उपयोग होईल. तोही मिळेल. पण आत्ता नाही, योग्य वेळी होईल. त्यांच्या इशार्‍यावर नाचायला इथे कोणी बांधील नाही. इतरांच्या प्रतिसादांवर गरज आहे तेथे मी लिहितोच आहे. पण, मूळ मुद्दा असा : दुसर्‍यांवर सतत उद्धट टीका करत फिरणारे हे कोण टिकोजीराव ?! हा काही त्यांचा खाजगी क्लास/घर/ऑफिस नाही. खुल्या संस्थळावर सभ्यतेच्या मर्यादा पाळायला पाहिजेत हे त्यांना वारंवार खूप जणांना सांगायला लागते, हे दुर्भाग्यपूर्ण आहे. शिवाय, दुर्लक्ष केले की "जितं मया" म्हणायलाही ही आयडी पुढेच असते :) हे खुले संस्थळ आहे. हिंमत असल्यास, एखादे "आकडे आणि विश्लेषणांसह एक मस्त मोठे टेबल" टाकून स्वतःचे दावे त्यांनी सिद्ध करावे आणि त्याचे श्रेय घ्यावे. तसेच, लोकांनाही जरा त्यांना प्रश्न विचारायची संधी मिळू दे ना. खर्‍या तज्ञाला याची कधीच भिती वाटत नाही. तसे करायची भिती वाटत असली आणि फक्त दुसर्‍याच्या लेखनाबद्दल हवेतले शेरे मारण्याची इच्छा असली, तर लोक काय समजायचे ते समजतीलच.
↩ प्रतिसाद: विशुमित
व
विशुमित Mon, 06/26/2017 - 14:00 नवीन
ओके....!! भावकीतल्या भांडणांमध्ये सोयऱ्याची जशी कुचंबणा होते तो फील आला. भावकी होयची पुढे जाऊन एक (शक्यता तशी खूपच कमी आहे म्हणा) पण सोयरे उगाच वाईट होयचे. काही हरकत नाही योग्य वेळेची वाट पाहील मी. चर्चेवर लक्ष ठेवून आहे.
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे
ड
डॉ सुहास म्हात्रे Mon, 06/26/2017 - 12:57 नवीन
सामान्य लोकांच्या जीवनावरही ह्याचा बराच परिणाम होणार ? काहीही परिणाम होणार नाही कारण कराचा एकूण दर पूर्वी इतकाच राहाणार आहे. नक्की ???!!! नक्कीच कठीण आहे ! या दोन वाक्यांवरूंच तुमच्या जीएसटीबद्दलच्या आकलनाची आणि करांच्या जुन्या/नव्या दरांबद्दलच्या माहितीची पूर्ण कल्पना दिलीत. कोणता करदर किती बदलला आणि त्याचा कोणावर किती परिणाम होईल यावर तर सद्या इथे आणि सर्व भारतभर जोरदार चर्चा चालू आहेत. तरी तुम्हाला त्याची कल्पनाच नाही ???!!! गुगलवर "Tax Rates Before And After GST" अशी विचारणा केली तरी सरकारी आणि मान्यवर खाजगी संस्थांनी प्रसिद्ध केलेली करबदल दाखवणारी भाराभर टेबले आणि विश्लेषणे मिळतील !
↩ प्रतिसाद: संजय क्षीरसागर
स
संजय क्षीरसागर Mon, 06/26/2017 - 13:14 नवीन
HSN Code मिळत नाही का अजून ? कारण त्यातून पळवाट नाही. आता नेक्स्ट बेस्ट रेट हा GST चा रुल माहिती करुन घ्या. थोड्याफार वस्तू इकडे-तिकडे होतील पण सामन्यांच्या जीवनमानात त्या प्लस-मायनसनी काहीएक फरक पडणार नाही. शिवाय सगळ्या सेवा सरसकट ३% टक्यांनी महाग झाल्यात हे कळायला फारसा व्यासंग लागत नाही. त्याला `महागाई वाढली' असं म्हणतात.
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे
ड
डॉ सुहास म्हात्रे Mon, 06/26/2017 - 13:49 नवीन
अभ्यास वाढवा ! :) http://www.misalpav.com/comment/945161#comment-945161
↩ प्रतिसाद: संजय क्षीरसागर
अ
अभिजीत अवलिया Sun, 06/25/2017 - 16:04 नवीन
पण, आताचा एक बाजू पकडून दुसरी साफ चूक असे म्हणण्याची वेळ अजून आलेली नाही, इतकेच मी म्हणेन
मान्य. मी पण अजून GST आणणे म्हणजे १००% चूक आहे म्हणत नाहीये. पण तो आणण्यासाठी बेसिक गोष्टी तयार आहेत का ? वरती मी जे लोकसत्ता मधले विवेचन दिले आहे त्यानुसार १३ लाख लेखा व्यावसायिकांची गरज आहे नी सध्या उपलब्ध आहेत फक्त एक लाख. तसेच हे सर्व करायचे आहे ऑनलाईन तर तितक्या गतीचे इंटरनेट देशात सर्वत्र उपलब्ध आहे का? संक्षीनी पूर्वीची प्रोसिजर कशी होती आणि GST मुळे बदललेली प्रोसिजर कशी असणार आहे हे माझ्या प्रतिक्रियेच्या उत्तरात लिहिले आहेच. साधी मेडिकलची बिले (१५००० रुपयांच्या बिलावरची टॅक्स वजावट मिळवण्यासाठी कंपनीत सबमिट करायची बिले) द्यायची असली की लोक वैतागतात हे मी पाहिले आहे. ऑनलाईन सिस्टम मध्ये एन्ट्री करा, नंतर ती बिले कागदाला चिकटवा आणि ड्रॉप बॉक्स मध्ये टाका. किती त्या भानगडी. मग जर व्यावसायिकांना संक्षीनी लिहिले आहे तसे हजारो बिलांच्या बाबतीत हे सतत करावे लागले तर ते व्यावसायिक किती वैतागातील ह्याची कल्पनाच करवत नाहीये.
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे
म
मार्मिक गोडसे Mon, 06/26/2017 - 16:34 नवीन
जीएसटीमध्ये करावर पुन्हा कर लागत नाही, वरील उदाहरणात जीएसटी मोजताना करावर कर लावला गेला आहे.
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे
व
विशुमित Tue, 06/27/2017 - 08:06 नवीन
कॅसकेडिंग इफेक्ट पूर्वी पण होताच की. बेसिक गोष्टींमध्ये पूर्वीच्या करांमध्ये आणि GST मध्ये काहीच फरक नाही आहे.
↩ प्रतिसाद: मार्मिक गोडसे
स
सुबोध खरे Sat, 06/24/2017 - 13:48 नवीन
डॉक्टर साहेब तुम्ही सी ए किंवा कर सल्लागार आहेत का? नाही ना? मग तुम्हला यात काय कळतंय? गप्प बस पाहू.
ड
डॉ सुहास म्हात्रे Sat, 06/24/2017 - 14:53 नवीन
=)) =)) =)) खरेसाहेब, माझा पूर्वी असा ग्रह होता की... कोणत्याही मत /सल्ला / विश्लेषण यांची किंमत... ते देणार्‍याने स्वतःहून केलेल्या आपल्या शिक्षण, प्रमाणपत्रे, कारकिर्द, इत्यादींच्या जाहिरातीपेक्षा... मताच्या मजकूरातील ताकदीवर, सत्यतेवर, निष्पक्षपणावर व ते मांडण्याच्या विशिष्ट शैलीवर अवलंबून असते. त्यामुळे, तज्ञ माणूस नेहमी योग्य माहितीवर व सबळ पुराव्यांवर आधारीत मते देतो व ते करताना त्याला भोंचक, असभ्य, अपमानास्पद किंवा आक्रस्ताळी शब्दप्रयोग करण्याची गरज भासत नाही. काही अनुभवांनंतर मी त्या वाक्यात खालील बदल केला आहे... कोणत्याही मत /सल्ला / विश्लेषण यांची किंमत... ते देणार्‍याने स्वतःहून केलेल्या आपल्या शिक्षण, प्रमाणपत्रे, कारकिर्द, इत्यादींच्या जाहिरातीपेक्षा... मताच्या मजकूरातील ताकदीवर, सत्यतेवर, निष्पक्षपणावर व ते मांडण्याच्या विशिष्ट शैलीवर अवलंबून असते. त्यामुळे, खरा तज्ञ माणूस नेहमी योग्य माहितीवर व सबळ पुराव्यांवर आधारीत मते देतो; नुसते हवेत मते किंवा आरोप उडवत नाही आणि मत देताना त्याला भोंचक, असभ्य, अपमानास्पद किंवा आक्रस्ताळी शब्दप्रयोग करण्याची गरज भासत नाही. ...किंबहुना तसे करायची गरज पडणे, हे तो स्वतःची प्रत आणि पात्रता घसरू लागल्याचे लक्षण व स्वतःचा स्वतःच केलेला अपमान समजतो. :) स्वतःला सर्वज्ञ (know all) न समजणे, हे तर खर्‍या ज्ञानी व तज्ञ माणसाचे मूळ लक्षण आहे; त्यामुळे, वेळप्रसंगी, स्वतःच्या विषयातील एखाद्या गोष्टीबद्दलचे अज्ञान जाहीर करायला त्याला लाज वाटत नाही. "सर्वच बाबतीत स्वतःला सर्वज्ञ (know all) समजणे" हे कशाचे द्योतक आहे हे सांगायला वैद्यकिय व्यावसायिकाची गरज नसते, नाही का ? :)
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे
स
संदीप डांगे Sun, 06/25/2017 - 06:50 नवीन
सभ्या शब्दांचे जंजाळ वापरुन तुम्ही इथे 'कायदेशीररित्या कचाट्यात न येता' सरळ सरळ संजय क्षिरसागर यांना 'मानसिक रुग्ण' म्हणत आहात. शब्द कसेही वापरले तरी विचार लपत नसतात. कसेही खाल्ले तरी घास तोंडात जातोच.
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे
स
संजय क्षीरसागर Sun, 06/25/2017 - 10:28 नवीन
यावरून असे दिसेल की कर पूर्वीपेक्षा कमी झाला आहे हा मुद्दा साफ हुकला आहे कारण १२.५% एक्साइज +१२% वॅट लागणारी वस्तू १२% जिएसटीमधे येऊच शकत नाही. ती २८% जिएसटीतच जाईल. निअरेस्ट नेक्स्ट हा रुल आहे. २४.५% ऐवजी सरकारनं १२% टॅक्स घेतला तर एकाच वर्षात ते दिवाळखोरीत निघेल. याच रुल प्रमाणे सर्विस टॅक्स १५% वरुन सरसकट १८% वर गेला आहे ही सुद्धा उघड गोष्ट आहे. एक जुलैपासून सर्व भारतीयांना हा भुर्दंड सोसावा लागणार आहे. आता चूक दुरुस्त होत नाही तेव्हा असं चालायचंच.
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे
र
राही Mon, 06/26/2017 - 03:13 नवीन
मलाही doctor म्हात्रे यांचा या धाग्यावरच्या संक्षी यांच्याशी संबंधित प्रतिसादांचा टोन आवडला नाही.
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे
ड
डॉ सुहास म्हात्रे Mon, 06/26/2017 - 11:09 नवीन
तुमच्या मताचा आदर आहे. तुमचे लेखन बहुदा समतोल असते. इथे मात्र, त्या आयडीने (नेहमीसारखे) स्वतःचे काहीही योगदान न करता फक्त दुसर्‍यांच्या प्रतिसादांवर (नेहमीच्याच सवयीप्रमाणेच) पुरावे/स्पष्टीकरणाविना उद्धट शब्दांत विरोध/टीका/हवेतली शेरेबाजी चालवली आहे... हे तुमच्या ध्यानात घेतले नाहीत याचे सखेद आश्चर्य वाटले. "All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing." : Edmund Burke
↩ प्रतिसाद: राही
स
सुबोध खरे Sat, 06/24/2017 - 13:50 नवीन
बसा--/\--
ध
धर्मराजमुटके Sat, 06/24/2017 - 15:45 नवीन
एक व्यावसायिक म्हणून मला काय वाटते ते मांडण्याचा प्रयत्न करत आहे. जीएसटीबद्द्ल अजुनही गोंधळाचे वातावरण असल्यामुळे काही माहिती गैरसमजातुन आलेली असू शकेल / चुकीची असू शकेल. जाणकारांनी जरुर तेथे दुरुस्त्या कराव्यात. जीएसटी एक देश, एक कर, एक बाजार ही घोषणा ग्राहकास जेवढी सोपी वाटते तेवढी व्यावसायिकास वाटेलच असे नाही. १. एक देश एक कर म्हटले तरी जम्मू, काश्मीरमधे अजून हा कर लागू होणार नाहीये. त्यांना भारतीय संविधानाद्वारे दिलेल्या "विशेष दर्जा" मुळे जीएसटी बिल संमत करण्यासाठी वेगळी उठाठेव करावी लागणार आहे. अर्थात ती सरकारी पातळीवर होणार आहे. व्यावसायिकांना आणि ग्राहकांना त्याबद्दल चिंता करण्याची गरज नाही. मात्र एकही राज्य हा कायदा संमत करायचे बाकी असताना सरकारने जीएसटी लागू करण्याची घाई करायला नको होती. जेके बरोबर आंतरराज्यीय व्यापार करण्यार्‍यांनी कोणते नियम पाळायचे याबद्द्ल अजून संभ्रम आहे. एक कर म्हणजे सरसकट अमुक % कर अशी समजुत होते. प्रत्यक्षात विविध वस्तूंसाठी विविध % आहेत. हे नको होते. २. जीएसटी मुळे वस्तूंच्या निर्मात्याला १३.५% एक्साईज ड्युटी भरावी लागणार नाहिये. मात्र वॅट जो १३.५% आहे तो सरकारने मुळातच १८% किंवा जास्तीच्या स्लॅबमधे नेऊन ठेवलेला आहे. त्यामुळे म्हात्रे साहेबांनी दिलेल्या पहिल्या तक्त्याप्रमाणे वस्तुंच्या किमतीत तफावत दिसणार नाहीये. ती काही प्रमाणात कमी होईल. (तफावत कमी होईल. जीएसटी खाली दर्शविलेल्या वस्तूची किंमत वाढेल.) मात्र सरकार किमतीच्या बाबतीत फार काही करु शकणार नाहिये. अगदी कायदा केला तरी. वस्तुची किंमत एक्साईज ड्युटी कमी झाल्यामुळे त्या स्टेजला कमी होईल पण प्रॉडक्शन कॉस्ट इतर कारणांनी वाढू शकते. (डिझेलच्या वाढलेल्या किंमती, कामगारांचे पगार, जीएसटीमुळे कंपनीच्या सॉफ्टवेअरमधे कराव्या लागणार्‍या बदलाची आर्थिक किंमत, जीएसटी सल्लागाराची फी किंवा सद्याच्याच नेमणूक केलेल्या सीएच्या वाढीव कामाचा वाढीव मोबदला इ. बरेच फॅक्टर असतील. त्यामुळे वस्तूंचे दर अगदी स्वप्नवत खाली येतील याची शक्यता नाहिये. जर ते खाली आलेच तर साधारण वर्षानंतर बाजारातुन आलेल्या स्पर्धेतून असेल. ३. म्हात्रेसाहेबांनी दुसर्‍या तक्त्यात जे आंतराज्यीय व्यापाराचे उदाहरण दिले आहे त्यात वस्तू एका राज्यातुन खरेदी करुन दुसर्‍या राज्यात विकल्यामुळे २% जास्त कर लागतो. मात्र बर्‍याच वेळा आम्ही जर दुसर्‍या राज्यात माल विकायचा असेल तर त्याच राज्यात खरेदी करुन त्याच राज्यात विकतो. त्यामुळे वॅटचा वाढीव बोजा न लागता सीएसटी सेल व सीएसटी पर्जेस अशा पद्धतीने व्यवहार करतो. त्यामुळे व्यापार्‍याला त्या टॅक्सचे इनपुट क्रेडीट घेता येते. तसेच वाहतुक खर्चात मोठी बचत होते. मात्र तुम्ही उदाहरणात दाखविलेला विक्रीप्रकार देखील मोठ्या प्रमाणात चालतो. मात्र जीएसटी आल्यावर मी महाराष्ट्रातूनच दुसर्‍या राज्यात माल विकायला प्राधान्य देईन. कारण मला इथे खरेदीचे बिल भागवायला २१-३० दिवसांची उधारी मिळते. मात्र त्यामुळे वाहतूक खर्च वाढणार आहे. साधारण रु. ५००० च्या वरची वस्तू असली की मला कुरीयर कंपन्या विमा घेणे सक्तीचे करतात. अर्थात ती किंमत मी ग्राहकाकडूनच वसूल करतो. त्यामुळे परत वस्तूची किंमत किती कमी होईल याबद्द्ल मी साशंक आहे. वरील सर्व मुद्दे महागाई कमी होऊ शकणार नाही याचे विवेचन करण्यासाठी आहे. आता इतर मुद्दे ! उत्पादनकर्त्याला एक्साईज ड्युटीचे रिटर्न भरावे लागणार नाही. त्याचे केवळ एक रिटर्न कमी होईल. डीस्ट्रीब्युटर, व्होलसेलर, यांना वॅट, सर्विस टॅक्स ह्या दोन रिटर्नऐवजी केवळ जीएसटी रिटर्न भरावे लागेल. (केवळ एक रिटर्न कमी होईल. मात्र दर महिन्यात कमीतकमी ३ रिटर्न या न्यायाने ते आहे त्याच जाग्यावर राहतील) ज्यांचा टर्नओव्हर जास्त आहे त्यांना आताही महिन्याच्या महिन्याला रिटर्न भरावे लागतात त्यामुळे त्यांच्याकडे या कामासाठी माणूसबळ उपलब्ध आहे. त्यांना फार फरक पडेल असे वाटत नाही. माझ्यासारखे छोटे व्यावसायिक आहेत त्यांना तीन महिन्यातुन एकदा, काहींना सहा महिन्यातुन एकदा तर काहिंना वार्षिक रिटर्न्स भरावी लागत होती. त्यांचे काम मात्र नक्की वाढले आहे. सध्या माझ्यासारख्याकडे यासाठी स्वतंत्र माणूस किंवा सॉफ्टवेअर प्रणाली नाहीये. मी एक्सेलमधेच बिल्स बनवितो. मात्र नवीन सिस्टममधे कोणते ना कोणते सॉफ्टवेअर विकत घ्यावेच लागणार आहे. सरकारने कोणतेही सॉफ्टवेअर खरेदी करणे बंधनकारक केलेले नाहिये मात्र एक्सेल मधे अगदी अचूक नोंदी ठेवणे तुलनेने अवघड जाणार आहे. त्यामुळे टॅलीसारख्या सॉफ्टवेअरमधे कमीतकमी रु. २०,०००० ची त्वरीत गुंतवणूक करणे गरजेचे आहे. मी किरकोळ विक्री + सेवा प्रकारच्या व्यवसायात असल्यामुळे बरेचदा कस्टमरच्या साईटवर २ दिवस ते ८ दिवस असा वेळ व्यतीत करावा लागतो. काही कस्टमर तर त्यांच्या आयटी सिक्युरीटी पॉलीसीनुसार लॅपटॉप, टॅब मला त्यांच्या साईटवर नेऊ देत नाहीत. किंवा ग्राहकाने हे सगळे वापरु दिले तरी काही ठिकाणी इंटरनेटचा स्पीड अगदीच खराब आहे. तिथे एखादा व्हॉट्सप मेसेज पाठविणे देखील जिकरीचे होऊन बसते. त्यामुळे आताच्या नवीन सिस्टममधे मला प्रत्येक महिन्याची १०, १५ आणि २० तारीख लक्षात ठेऊन चांगले इंटरनेट असेल त्या ठिकाणी हजर राहावे लागेल. (हे अवघड नाही मात्र प्लॅनींग करावेच लागेल. ह्या तारखेच्या अगोदर देखील रिटर्न अपलोड करु शकतो पण सांगायचा मुद्दा हा की महिन्यातले ३ दिवस द्यावेच लागतील.) किंवा माझ्यासाठी हे करणारा माणूस तरी ठेवावा लागेल. म्हणजे त्याच्यामागे कमीतकमी १ ते १.५ लाखाचा खर्च गृहीत धरावा लागणार. शिवाय त्याने वेळेचे भान ठेऊन काम केले पाहिजे हे महत्त्वाचे. मात्र यामुळे माझा एक फायदा होईल. मला सद्या तीन महिन्यातुन एकदा टॅक्स भरण्यासाठी लाखभर रुपये वेगळे काढून ठेवावे लागतात. कधीकधी एकदम एवढे पैसे उभारणे अवघड होते. आता दर महिन्याच्या महिन्याला टॅक्स भरल्यामुळे मला कमीत कमी हप्ता बसेल. शिवाय तीन महिन्यांनी आपल्या व्यवहारातील चुका कळण्यापेक्षा त्या महिन्याच्या महिन्याला कळतील हा मोठा लाभ आहे. सध्या मोठे कस्टमर्स विक्रीचे किंवा सेवेचे कमीतकमी ३० दिवस ते जास्तीत जास्त ९० दिवसाने पैसे देतात. आता दर महिन्याला टॅक्स भरायचा तर हाती अजुन कॅश प्लो हवा तो कसा वाढवायचा याची चिंता करावी लागेल. कस्टमर जितका मोठा तितकी त्याची बार्गेनींग पावर जास्त त्यामुळे इथे जास्त काही करता येईल असे वाटत नाही. त्यामुळे छोट्या विक्रेत्यांना नक्कीच त्रास होणार आहे. जे अगदीच छोटे विक्रेते आहेत व संगणक प्रणाली वापरणे शक्य नाही त्यांना आपली बिले बनविणे, रिटर्न फाईल करणे यासाठी जीएसटी सेवा केंद्रांचा आधार घ्यावा लागेल. ती कॉस्ट व मेहनत वाढणार आहे. सेवा कराचा सध्याचा दर १५% वरुन १८% वर जाणार आहे त्यामुळे बर्‍याच सेवा थोड्याफार महागणार आहेत हे वास्तव आहे. जेव्हा मी ग्राहकाला सेवा देतो तेव्हा ग्राहक माझ्या बिलाचा १०% उद्गम कर (टीडीएस) पैसे देतानाच कापून घेतो. आता त्याची रक्क्कम वाढणार. त्यामुळे सरकारने अग्रीम कराच्या रचनेत काही बदल करावेत अशी अपेक्षा आहे. थोडक्यात जीएसटी मुळे धंदा किंवा त्यातील नफा बदलणार नाहिये तर धंदा करण्याची पद्धत पुर्णपणे बदलणार आहे. व्यावसायिकांसाठी हे मोठे बाळांतपणच आहे. ते सुईणीने कमीतकमी त्रास होईल अशा पद्धतीने करावे एवढीच अपेक्षा आहे. सध्या बरीच अनिश्चितता आहे. बघुया १ जुलैनंतर काय काय अडचणी येतात ते.
ध
धर्मराजमुटके Sat, 06/24/2017 - 16:08 नवीन
टॅलीची किंमत रु. २०,०००० ऐवजी रु. २०,००० अशी वाचावी.
↩ प्रतिसाद: धर्मराजमुटके
अ
अभ्या.. Sat, 06/24/2017 - 16:30 नवीन
मस्त धर्मराजा, अगदी ग्राउंडलेव्हलवर समस्या मांडल्या आहेत. आवडले मुद्देसूद लिखाण. अ‍ॅक्चुअली मलाही हे नीट समजलेले नाहीये. गेले तीन वर्षे सर्व्हिस टॅक्स स्ट्रक्चर नीट समजले नाही मग हे काय समजणार डोंबले. सीए साहेब जे मागतात ते आम्ही देतो, ते जे विचारतात ते सांगतो, त्यांनी भरा म्हणले एवढे पैसे की भरतो. नसल्यास तसे सांगतो. ते त्यावर पण मार्ग काढतात. मुद्दा हा की आम्ही पेशंट असतो ते डॉक्टर असतात. धंदा करणे जमू लागलेय पण हि सगळी उस्तवार करणे ह्याला माणूस हायर करणे हेच श्रेयस्कर. अन्यथा तेच करावे लागेल. मूळ कामे बोंबलतील. जीएसटी मायग्रेशेनचे मेसेज आलेले आहेत आणि आता १५ एवजी १८ टक्के भरावे लागतील ह्या पलिकडे काहीही माहीती नाही. बघू काय होते ते. :(
↩ प्रतिसाद: धर्मराजमुटके
आ
आमोद Sat, 06/24/2017 - 18:04 नवीन
I think we need to allow some time to pass before passing judgement on GST. Agreed that the Indian avatar of GST is not what it should've been. But given the nature of polity in India, federal structure and other factors, whatever we are going to get from July 1 is lot better than nothing. Having said this let us remember the 'complications' are not solely on account of GST viz. one tax for goods and services but govt is attempting to bring in other reforms like matching of input tax credit ( not done presently in service tax) with GST which are causing the anxiety and confusion
↩ प्रतिसाद: धर्मराजमुटके
ड
डॉ सुहास म्हात्रे Sat, 06/24/2017 - 20:37 नवीन
@ धर्मराजमुटके, सुंदर समतोल विवेचन ! जीएसटीने प्रत्यक्ष प्रभावित व्यवसायात असल्याने तुमचे मुद्दे व्यावहारिक व योग्यच आहेत. जीएसटीचे बरे वाईट परिणाम नक्की समजायला त्या कायद्याच्या वापराचे काही महिने जावे लागतील हा तुमचा मुद्दा अगदी बरोबर आहे. तेव्हा त्याबाबतीत सहमती आहेच. वित्तमंत्र्यांनीही आपल्या राष्ट्रिय वाहिनीवरच्या मुलाखतीत जेथे जरूर आहे तेथे "आयर्निंग ऑऊट ऑफ क्रिजेस" करण्याची हमी दिली आहे. दर बदलाला काही ना काही समस्या (टिथिंग प्रॉब्लेम्स) असणारच, मात्र सगळे स्थिरस्थावर झाल्यावर नवीन प्रणालीचे बरेच फायदे असतील असे दिसते आहे. मात्र, खालील काही मुद्द्यांसंबंधी जरा जास्त समजून घ्यायला आवडेलः १. एक कर म्हणजे सरसकट अमुक % कर अशी समजुत होते. प्रत्यक्षात विविध वस्तूंसाठी विविध % आहेत. हे नको होते. हे म्हणणे कळले नाही. सगळ्या वस्तूंना एकच एक कर% ठेवले तर जीवनावश्यक आणि चैनीच्या वस्तूंवरील कर सारखाच राहील. हे कसे योग्य होईल ? उदा : "अन्नधान्य आणि एसयुव्ही / सौंदर्यप्रसाधने यांच्यावरचा एकच करदर"; किंवा "एकाच वस्तूगटातल्या वस्तूंवर, म्हणजे गरीबांना परवडणारे साधे कापड आणि श्रीमंती बडेजाववाले ब्रँडेड लक्झरी कापड या दोघांवरचा एकच करदर" हे योग्य होईल का ? जीएसटीच्या बाबतीत "एकच करदर" याचा अर्थ, सर्व भारतभर सर्व वस्तूंना एकच कर असा नसून तो "सर्व देशात एकाच प्रकारच्या एकाच प्रतिच्या वस्तूसाठी एकच करदर" असा आहे. पूर्वी उद्योगधंद्यांना आपल्या उत्पादनाची निर्मितीच्या जागेवरील आणि विक्री करायच्या दर राज्य/केंद्रशासित प्रदेशातील वेगवेगळ्या करदराचा विचार करावा लागत असे आणि त्यामुळे निर्माण होणार्‍या समस्या मी तुम्हाला सांगायची गरज नाही. भारतातले उद्योग ही समस्या आपल्या पाचवीला पुजलेली आहे असे समजून तिला सहन करत असत... दुसरा उपायच नव्हता ! एकदा सहन करायची सवय लागलेली प्रणाली नवीन बदलापेक्षा जास्त सुकर वाटते हा मानवी स्वभाव आहे ! २. राज्ये आणि देशाच्या सीमा ओलांडून जाणार्‍या मोठ्या उत्पादन-विक्री गुंतवणूकीसाठी ही "राज्यवार निराळे करदर" समस्या वर वर वाटते त्यापेक्षा खूप कटकटीची असते... २९ राज्ये आणि ७ केंद्रशासित प्रदेश असलेल्या भारताला व्यवसाय ३६ स्वतंत्र देशांतर्गत केलेल्या व्यापाराइतका डोकेदुखीचा ठरतो; त्यातच भारतातले उत्पादन निर्यात करायचे असले तर ते अधिकच्या डोकेदुखीचे कारण बनते. आता ध्यानात यायला हरकत नाही की EU(युरोपियन युनियन)ची सुरुवात प्रथम European Coal and Steel Community अशी व नंतर तिचा European Economic Community असा विस्तार झाला त्यामागे "बॉर्डरलेस कॉमर्स" हेच तत्व होते. त्यानंतर त्यात राजकिय व चलन एकीकरणाची घिसाडघाई केल्याने बरीच समस्या निर्माण केली गेली, हा वेगळा विषय आहे. पण, "बॉर्डरलेस कॉमर्स" हे तत्व आजच्या घडीलाही EU सभासद देशांना जितके फायदेशीर ठरले आहे आणि तेवढेच जगातल्या इतर देशांनाही फायदेशीर ठरले आहे. केवळ एक सामयिक करार करून ४३.८१ लाख चौ किमीपेक्षा जास्त क्षेत्रफळावर पसरलेल्या ५१ कोटी लोकसंख्येच्या व २० ट्रिलियन डॉलर्स जीडीपी असलेल्या २८ देशांशी व्यापार करणे किती सोईचे आहे हे सांगणे नकोच. अर्थातच तिथे मोठी परदेशी गुंतवणूक सहजपणे झाली. (तुलनेसाठी : भारताचे क्षेत्रफळ ३२.८७ लाख चौ किमी, लोकसंख्या १२५ कोटी आणि जीडीपी २ ट्रिलियन डॉलर्स आहे. या परिस्थितीत, जर ३६ वेगळे कायदे व करप्रणाली, त्याही दर वर्षीच्या बजेटमध्ये बदलणार्‍या असल्या, तर कोण सहजपणे गुंतवणूक करेल.) (अ) राज्याची सीमा ओलांडली की नवीन कायदे व नवीन करदर लागू होणे आणि (आ) दर बजेटमध्ये बदलणारे करदर यामुळे व्यावसायिकाला दूरगामी नियोजन करणे किती कठीण होते हे सांगायला नकोच. यामुळे, पुढच्या ५-१०-१५ वर्षांत गुंतवणूकीच्या परताव्याची गणिते मांडणे जवळ जवळ अशक्य होते. अनेक बिलियन्सची डॉलर्सची गुंतवणूक करणार्‍या परदेशातल्या गुंतवणूक्दारांना/उद्योजकांना हा व्यवहार धोक्याचा वाटला तर आश्चर्य नाही. अर्थातच, ही समस्या भारतातील परदेशी गुंतवणूकीसाठीही एक फार मोठा अडथळा होता. आता हा अडथळा दूर झाल्याने आता FDI ची $बिलियनची आश्वासने मोठ्या प्रमाणात वास्तवात उतरायला मदत होईल. याचा फायदा उच्चतांत्रिक उद्योग, संरक्षण खात्याशी संबंधित उद्योग, पायाभूत व्यवस्थांमधिल नवीन प्रकल्पांना (रस्ते, रेल्वे, विमानसेवा, जलवाहतूक, मालवाहतूक, इमारत / पूल / धरणे बांधणी, इ) होईल... यात आर्थिक गुंतवणूकीबरोबरच तांत्रिक ज्ञान (टेक्निकल नोहाऊ) भारतात येऊन "मेक इन इंडिया" ला मदत होईल. असे मोठे उत्पादन प्रकल्प सुरू होण्याने त्याचा रिपल इफेक्ट म्हणून त्यांना सप्लाय, सपोर्ट आणि अ‍ॅन्सिलरी असलेल्या अनेक छोट्या मोठ्या स्थानिक उद्योगांची निर्मिती होते व अगोदरपासून आस्तित्वात असलेल्यांना चालना मिळते. असो. समतोल प्रतिसाद आवडला. फक्त हे दोन मुद्दे जरासे विशद करावेसे वाटले म्हणून हे लिहिले आहे. *************** अवांतर : टॅलीच्या (किंवा इतर अकाऊंटींग प्रणालिंच्या) जीएसटी-रेडी नवीन व्हर्शनची किंमत रु१८,००० च्या आसपास आहे. मात्र, तुमच्याकडे अगोदरपासून टॅलीची लायसेन्स्ड कॉपी असेल तर तिचा जीएसटी-अपग्रेड त्याहून खूप कमी किंमतीत मिळेल. तुमच्या व्हर्शनचे तपशील टॅलीच्या (किंवा इतर अकाऊंटींग प्रणालिंच्या) संस्थळावर दिल्यास तुमच्या व्हर्शनसाठी योग्य अपग्रेड बर्‍याच कमी किंमतीत मिळेल.
↩ प्रतिसाद: धर्मराजमुटके
अ
अप्पा जोगळेकर Mon, 06/26/2017 - 06:47 नवीन
सगळ्या वस्तूंना एकच एक कर% ठेवले तर जीवनावश्यक आणि चैनीच्या वस्तूंवरील कर सारखाच राहील. हे कसे योग्य होईल ? उदा : "अन्नधान्य आणि एसयुव्ही / सौंदर्यप्रसाधने यांच्यावरचा एकच करदर"; किंवा "एकाच वस्तूगटातल्या वस्तूंवर, म्हणजे गरीबांना परवडणारे साधे कापड आणि श्रीमंती बडेजाववाले ब्रँडेड लक्झरी कापड या दोघांवरचा एकच करदर" हे योग्य होईल का ? जीवनावश्य्क वस्तू आणि चैनीच्या वस्तू अशी विभागणी करणे हा एक प्रकारच साम्यवाद नाही का. माझ्या मते खर्‍या ओपन मार्केट मधे अशा प्रकारचे वर्गीकरण असू नये.
↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे
स
सुबोध खरे Mon, 06/26/2017 - 10:06 नवीन
खर्‍या ओपन मार्केट मधे अशा प्रकारचे वर्गीकरण असू नये. अप्पासाहेब या न्यायाने तर शेतकऱ्यांना कर्जमाफी सुद्धा करू नये. जे दिवाळ्यात निघतील ते निघतील आणि बुडतील ते बुडतील. आपण धड भांडवली व्यवस्थेत नाही, धड समाजवादी नाही, त्यातून साम्यवादाचा पगडा आहेच. त्यामुळे मूळ अध्यारुथ असलेला वस्तु आणि सेवा कर आता (राज्यांसाठी) बराच पाणी घालून आणि परत आटवून थोडा वेगळा झाला आहे. WE ARE NEITHER FORWARD NOR BACKWARD WE ARE JUST AWKWARD
↩ प्रतिसाद: अप्पा जोगळेकर
अ
अप्पा जोगळेकर Mon, 06/26/2017 - 10:11 नवीन
या न्यायाने तर शेतकऱ्यांना कर्जमाफी सुद्धा करू नये. जे दिवाळ्यात निघतील ते निघतील आणि बुडतील ते बुडतील. हो. खरेतर असेच असायला पाहिजे.
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे
ड
डॉ सुहास म्हात्रे Mon, 06/26/2017 - 11:22 नवीन
असा आदर्शवाद पाळायचा तर आयकरही सर्वांना समान असायला हवा... जो करदर रु१०० उत्पन्नाला तोच रू १०० कोटी उत्पन्नाला ! हे जग, त्यातली माणसे आणि इतर काहीच आदर्श नाही. खर्‍या जीवनात ना १००% साम्यवाद उपयोगी, ना १००%भांडवलवाद किंवा ना इतर कोणताही १००%xxxवाद... सर्वसामान्य माणसाचे जीवन सुसह्य करायचे म्हटले तर त्या सगळ्यांना व्यवहारवादाचा झणझणीत तडका आवश्यक असतो.
↩ प्रतिसाद: अप्पा जोगळेकर
अ
अप्पा जोगळेकर Mon, 06/26/2017 - 06:39 नवीन
प्रतिसाद आवडला. तुमच्या बर्‍याच अडचणी तात्कालिक स्वरुपाच्या असतील असे वाटते. म्हणजे नविन कर आल्याने सगळे व्यवसाय चक्र ढवळून निघणार आहे त्यामुळे निदान २ वर्षे तरी व्यावसायिकांना खडतर जातील असे वाटते.
↩ प्रतिसाद: धर्मराजमुटके
स
सौन्दर्य गुरुवार, 06/29/2017 - 21:07 नवीन
आपण खूपच छान आणि संयत प्रतिसाद मांडलात, अगदी उदाहरणा सहित. लेख आवडला.
↩ प्रतिसाद: धर्मराजमुटके
स
सौन्दर्य गुरुवार, 06/29/2017 - 21:53 नवीन
आपण खूपच छान आणि संयत प्रतिसाद मांडलात, अगदी उदाहरणा सहित. लेख आवडला.
↩ प्रतिसाद: धर्मराजमुटके
ज
जेम्स वांड Sat, 06/24/2017 - 15:59 नवीन
सगळ्या ज्ञानी मानी वयस्कर अन 'नॉलेजेबल' मिपाकरांना आवाहन : कृपया मुद्दा मांडताना टोकदार होणे टाळा, तुम्हा लोकांच्या एकमेकांवर चढाया करीत पॉईंट्स कमावण्याच्या नादात आमच्यासारख्या आधीच अडाणी असलेल्या मिपाकरांना मुद्दे कमी अन गुद्दे जास्त असली गोळाबेरीज दिसते आहे, तरी ह्या नम्र विनंतीचा स्वीकार करून आमच्या ज्ञानात भर घालायचे पुण्यकर्म नेटाने सुरु ठेवावे. विषय संबंधी एक प्रश्न मोदीजी मुख्यमंत्री, गुजरात पदावर असताना त्यांचा जीएसटीला विरोध होता असे बरेच लोक सांगतात (सोशल मीडियावर) , अर्थात सोशल मीडिया वरची माहिती चिमूटभर मिठासोबत घेणे बरे असते असा आपला माझा अनुभव. आज मोदीजी जीएसटी लागू करायला उत्सुक आहेत तेव्हा प्रश्न असे त्यांनी खरेच जीएसटीला विरोध केला होता का? केला असल्यास आज ते लागू करू पाहत असलेल्या जीएसटी मध्ये अन मागे ते विरोध करीत असलेल्या जीएसटी मध्ये फरक काय आहे ? फरक नसल्यास जीएसटी लागू करणे हे राजकीय असू शकेल का? मुळात मोदीजींनी जीएसटीला विरोध केलाच नव्हता अन त्यासंबंधी धादांत खोटे विरोधक हेतूपरस्पर पसरवत आहेत? ह्यांची उत्तरे मिळाली तर आनंद होईल
श
श्रीगुरुजी Sat, 06/24/2017 - 17:53 नवीन
>>> मोदीजी मुख्यमंत्री, गुजरात पदावर असताना त्यांचा जीएसटीला विरोध होता असे बरेच लोक सांगतात (सोशल मीडियावर) , अर्थात सोशल मीडिया वरची माहिती चिमूटभर मिठासोबत घेणे बरे असते असा आपला माझा अनुभव. आज मोदीजी जीएसटी लागू करायला उत्सुक आहेत तेव्हा प्रश्न असे त्यांनी खरेच जीएसटीला विरोध केला होता का? केला असल्यास आज ते लागू करू पाहत असलेल्या जीएसटी मध्ये अन मागे ते विरोध करीत असलेल्या जीएसटी मध्ये फरक काय आहे ? फरक नसल्यास जीएसटी लागू करणे हे राजकीय असू शकेल का? मुळात मोदीजींनी जीएसटीला विरोध केलाच नव्हता अन त्यासंबंधी धादांत खोटे विरोधक हेतूपरस्पर पसरवत आहेत? ह्यांची उत्तरे मिळाली तर आनंद होईल ________________________________________ मोदी यांनी २०१२/१३ मध्ये जीएसटीला विरोध केला होता हे वाक्य अर्धसत्य तर सोडाच, एक दशांश सत्य सुद्धा म्हणता येणार नाही. संपुआच्या काळाता आलेल्या जीएसटी विधेयकाला मोदींच्या बरोबरीने अजून १३-१४ राज्यांनी विरोध केला होता. त्यामध्ये भाजपशासित गुजरात, म. प्र. इ. राज्यांच्या बरोबरीने काँग्रेसशासित महाराष्ट्र, हरयाना, केरळ आणि प्रादेशिक पक्षांची सत्ता असलेल्या जम्मू-काश्मिर, ओरिसा, तामिळनाडू अशा अनेक राज्यांचा विरोध होता. त्यामुळे वरील वाक्य "इतर राज्यांच्या बरोबरीने मोदी यांनी सुद्धा जीएसटी विधेयकाला विरोध केला होता" असे लिहिता येईल. तत्कालीन विधेयकाला विरोधाची अनेक कारणे होती. पेट्रोलियम उत्पादने व मद्य जीएसटीच्या अंतर्गत आणण्यास अनेक राज्यांचा विरोध होता. या दुभत्या गाई जीएसटीमध्ये आणल्या तर राज्यांच्या महसुलावर वाईट परीणाम होईल अशी या राज्यांना भीति वाटत होती. विरोध करणार्‍या राज्यांच्या मागण्या खालीलप्रमाणे होत्या. 1. Keeping Petroleum out of GST ambit 2. Keeping Alcohol out of GST ambit 3. Keeping Entry Tax out of GST ambit 4. Some sort of guarantee from Centre for potential revenue loss तत्कालीन अर्थमंत्री चिदंबरम् यांनी विरोध करणार्‍या राज्यांच्या मागण्यांचा कधीच विचार केला नाही. महसूली तोटा भरून काढण्यासाठी राज्यांना १% अधिक कर लावण्यासाठी परवानगी द्यावी ही राज्यांची मागणी देखील चिदंबरम् यांनी जाहिररित्या नाकारली. काँग्रेसच्या प्रवक्त्या प्रियांका चतुर्वेदी यांनी आपल्या एका ट्विट मध्ये याचा उल्लेख केलेला आहे. त्यामुळे संपुआच्या कारकीर्दीत जीएसटी विधेयक कधीही प्रत्यक्षात येऊ शकले नाही. यावरून हे स्पष्ट आहे की संपुआच्या कारकीर्दीत हे विधेयक प्रत्यक्षात येऊ शकले नाही याचे कारण फक्त मोदी नसून अनेक राज्यांचा विरोध व संपुआचा आडमुठेपणा ही यामागची कारण आहेत. अजून एक दावा केला जातो की संपुआच्या कारकीर्दीत ज्या जीएसटी विधेयकाला मोदींनी विरोध केला तेच विधेयक त्यांनी आता आणले. हा दावा सुद्धा हास्यास्पद आहे. या दाव्यातील पहिला भाग (या विधेयकाला मोदींनी विरोध केला) चुकीचा आहे हे वर लिहिले आहेच. मोदी २०१४ मध्ये पंतप्रधान झाल्यानंतर या विधेयकातील वादग्रस्त भाग वगळून सर्वसहमतीने विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी त्यांनी व जेटलींनी सतत ३ वर्षे प्रयत्न केले. वेगवेगळ्या राज्यांनी केलेल्या मागण्यांपैकी खालील मागण्या मंजूर करून त्यांचा विधेयकात समावेश करण्यासाठी आवश्यक ते बदल करून सर्वसहमती घडवूण आणण्यात आली. Out of the above 4 demands, 3 were accepted, and a bonus benefit was passed on to the state: 1. Petroleum was kept out of GST 2. Alcohol was kept out of GST 3. A proposal was sent to law ministry to work out a “Constitutional Guarantee” to compensate states 4. And the Bonus: The power to states of levying additional 1% tax levy, for maximum 2 years, to help augment state revenues त्यामुळे, ज्या विधेयकाला मोदींनी संपुआच्या कार्कीर्दीत विरोध केला तेच विधेयक आता मोदींनी मंजूर करून घेतले आहे, त्यांनी या विधेयकाच्या बाबतीत यूटर्न घेतलेला आहे हा निव्वळ अपप्रचार आहे कारण २०१७ मध्ये सर्वसहतीने मंजूर झालेले जीएसटी विधेयक व २०१२ मधील संपुआने आणलेले याच नावाचे विधेयक यात बराच फरक आहे. तसं सांगायचं तर जीएसटी ही कल्पना संपुआ सरकारची सुद्धा नाही. वाजपेयी पंतप्रधान असताना सर्वात पहिल्यांदा २००१-०२ मध्ये जीएसटी ही कल्पना सर्वात पहिल्यांदा मांडण्यात आली होती. त्यामुळे मोदींना या विधेयकाचे श्रेय द्यायचे नसेल तर ते श्रेय संपुआ सरकारला न देता वाजपेयींच्या नेतृत्वाखालील तत्कालीन रालोआच्या सरकारला द्यायला हवे. अधिक माहितीसाठी खालील वृत्तांत वाचा. http://www.opindia.com/2015/08/when-congress-states-opposed-gst-in-2013-and-why-bjp-states-are-now-ok-with-it/
↩ प्रतिसाद: जेम्स वांड
ध
धर्मराजमुटके Sat, 06/24/2017 - 19:11 नवीन
4. And the Bonus: The power to states of levying additional 1% tax levy, for maximum 2 years, to help augment state revenues
मग सरकार एक देश, एक टॅक्स, एक बाजार अशी जाहिरात का करतयं तेच कळत नाही. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे अर्धा अर्धा पैसा वाटून घेणारच आहेत तर पेट्रोलियम, मद्य उद्योग जीएसटीच्या बाहेर ठेवण्याचे कारणच कळत नाहिये. फार फार तर त्या पदार्थांवर केंद्र सरकारने २५% आणि राज्याने ७५% टक्के वाटणी घेऊन विषय संपवायला हवा होता.
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी
ड
डॉ सुहास म्हात्रे Sat, 06/24/2017 - 21:57 नवीन
केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे अर्धा अर्धा पैसा वाटून घेणारच आहेत तर पेट्रोलियम, मद्य उद्योग जीएसटीच्या बाहेर ठेवण्याचे कारणच कळत नाहिये. यासंबंधी मुख्य मुद्दा असा : जीएसटी कायदा व करप्रणाली (अ) घटनादुरुस्ती केल्यावर, (आ) केंद्रसरकार व सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांची सरकारे यांच्या सर्वसंमतीने बनवलेला कायदे व प्रणाली आहे व (इ) केंद्र सरकारने पारीत केल्यावर तेच कायदे सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधानसभांतून पारीत करून घेतलेले आहेत. (ई) त्यांच्यात कोणताही महत्वाचा बदल करण्यासाठी सर्वसंमतीने हा सर्व सोपस्कार परत करावा लागेल... कदाचित एखाद्या मुद्द्यावर घटनादुरुस्तीही. त्यामुळे, अत्यंत विषम स्थानिक परिस्थिती व त्यावर आधारीत राज्यस्तरीय कायदे असलेल्या गोष्टींबाबत राज्यांचा एकजिनसीपणाला सहाजिकच विरोध असतो व तो व्यवहार्यही असतो. १. पेट्रोलियम प्रॉडक्टस् : या जीवनावश्यक व इतर पदार्थांच्या वाहतूक-वितरणासाठी आणि शेतीसाठी आवश्यक वस्तू आहेत. याचमुळे, काही काळापूर्वीपर्यंत डिझेलचे भाव पेट्रोलच्या मानाने जवळ जवळ निम्मे असायचे. आता ती तफावत कमी झाली असली तरी (इतर बहुतेक देशांप्रमाणे) पेट्रोल व डिझेलचे भाव एकच नाहीत... त्या दिशेन मार्गक्रमण मात्र चालू आहे. यांचे भाव वाढले की जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव वाढतात हे तर आपण नेहमी बघतो. शिवाय खनिज तेलाचे भाव अचानक एखाद्या घटनेने (उदा: युद्ध) कमालिच्या दराने बदलू शकतात. त्यांना जीएसटीमध्ये आणल्यास एखाद्या आणिबाणीच्या काळात सरकारला त्यांच्या भावावर नियंत्रण ठेवता येणार नाही... किंवा ठेवायचे म्हटले तर सर्व राज्यांची आणि केंद्रशासित प्रदेशांची सहमती घ्यावी लागेल, हे वेळखावू आणि धोक्याचे आहे. २. वीज : वीज मानवी जीवनात इतकी महत्वाची झाली आहे की तिला जीवनावश्यक गोष्ट म्हणणे फार चूक ठरणार नाही. वीज नसेल तर घर चालवणे, नोकरीला जाणे (लोकल रेल्वे), घरात राहणे (आजकालची घरे नैसर्गिक वायुविजनापेक्षा पंखा/एसी अश्या वीजेच्या उपकरणांवर चालतील असाच विचार करून बांधलेली असतात), इ दुष्कर होईल. (त्यांमध्ये, घरातला / ऑफिसमधला ब्रॉडबॅड बंद पडणे जोडल्यास वीजेच्या जीवनावश्यकतेची निकड जास्त स्पष्ट होईल :) ) वीजेवरच पाणी (शुद्धीकरण व वितरण) , मलःसरण, इत्यादी सरकारी यंत्रणा चालतात. दर राज्याच्या वीज निर्मिती (जल/औष्णिक/अणु/ई व्यवस्था असणे/नसणे) आणि वहनाच्या (भौगोलिक घटक) खर्चात तेथिल परिस्थितीप्रमाणे फरक असतात. जीएसटीमध्ये अंतर्भूत झाल्यास, राज्यांना शेती अथवा उद्योगधंद्यांना स्वतंत्रपणे कायदे करून वीजेच्या दरात बदल करून मदत करणे शक्य होणार नाही. अजूनही बरेच काही. वस्तू जेवढी जास्त जीवनावश्यक बनते तेवढे तिचे नियोजन कठीण बनते व त्याला एका साच्यात बांधून ठेवणे धोक्याचे होते. ३. दारू : घटनेच्या सातव्या कलमाप्रमाणे दारू हा विषय पूर्णपणे राज्यांच्या अख्त्यारीत येतो. त्याचमुळे, त्याबाबतीत राज्यांमध्ये अत्यंत विषम कायदे आहेत. अनेक राज्यांच्या उत्पन्नात दारूवरच्या कराचा मोठा वाटा असतो तर इतर काही राज्यांत पूर्ण दारूबंदी (कायद्याने तरी) आहे आणि त्यामुळे दारूवरची करआकारणी शून्य आहे अनेक राज्यांत दारूची दुकाने, रेस्तराँ, हॉटेल, बार, पब, डिस्को, इत्यादी अनेक ठिकाणी परवाना घेऊन दारू विकता आणि / किंवा सर्व करता येते. केरळ व तमिळनाडूमध्ये खाजगी व्यवसायांना दारू विकता येत नाही व दारूची दुकाने फक्त राज्य सरकार चालवू शकते. काही पर्यटन व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या राज्यांत / ठिकाणांत दारूच्या विक्रीबद्दलचे नियम खूप शिथिल केलेले आहेत. दिल्लीत बियर आणि वाईन घरपोच पुरवणे कायद्याला मान्य आहे पण इतर अल्कोहोलचे जास्त प्रमाण असलेली पेये घरपोच पुरवणे बेकायदेशीर आहे. अश्या, अत्यंत विषम अवस्थेतील पदार्थाचा जीएसटीसारख्या समान करप्रणालीत प्रवेश होणे कठीणच आहे. त्याशिवाय, दारू ही जीवनवश्यक वस्तू नसून चैनीची वस्तू असल्याने, प्रत्येक राज्याने आपापल्या वस्तूस्थितीप्रमाणे तिच्यावर कर लावले, नाही लावले किंवा करबदल केला तरी स्थानीक सरकार सोडून इतरांना तसा फारसा फरक पडणार नाही. हे झाले माझ्या अल्पज्ञानाप्रमाणे चटकन सुचलेले मुद्दे. इतर काही घटक / मुद्दे असू शकतात.
↩ प्रतिसाद: धर्मराजमुटके