जि एस टी - गुड सर्व्हिस टॅक्स -एक देश -एक टॅक्स -एक मार्केट

संक्षी सतत दुसऱ्यांना चुकीचेच नव्हे तर मूर्ख ठरवतात हे बऱ्याच धाग्यांमधून दिसतं. उगाच परत स्कोअर सेटलिंग होतंय असं व्हायला नको म्हणून फक्त याच धाग्याचं उदाहरण घेऊ. माझा आणि जीएसटीचा फारसा काही डायरेक्ट संबंध सध्या तरी येणार नाही, त्यामुळे मी फक्त वाचन करत होतो आणि तज्ज्ञांच्या प्रतिसादांमधून जरा माहिती मिळेल असं वाटत होतं. त्यामुळे त्रयस्थाच्या नजरेतून कसं होत गेलं ते सांगतो. धागा लेखक काय म्हणतात, म्हणजे धाग्याचा उद्देश काय? "काय असेल हा परिणाम .काय आहे नेमका हा जि एस टी ? जाणकारांनी मार्गदर्शन करावे ?" यावर दुसराच प्रतिसाद संक्षींनी काय दिलाय बघा. "सामन्यांना कळला नाही तरी चालेल, तो कळण्यासारखाही नाही आणि कळून उपयोग ही नाही. व्यावसायिकांना मात्र तो कळून घेणं भाग आहे आणि एकदा कळल्यावर, कुठून झक मारली आणि हे सरकार निवडून दिलं, हे वाटण्यापलिकडे काही करणं आता त्यांच्या हातात नाही". त्यापुढे ही ते फक्त ते ढोबळ विधानं करत जातात. ग्राहकांना फारसा काही फरक पडणार नाही या पासून ते स्लॅब १२% ची १८% झाल्याने महागाई वाढेल. तसेच व्यापाऱ्यांना ३७ रिटर्न भरायला लागल्याने त्रास होईल हे परत परत सांगितलंय जातंय. काही सदस्यांनी उदाहरणे देऊन सांगितल्यावर ते नुसतं बरोबर आहे का चूक आहे ते सांगतात पण मग नक्की काय चूक आहे ते सांगत नाहीत. एकीकडे म्हणतात की ते अप्रत्यक्ष करांशी ते संबंधित नाहीत मग दुसऱ्यांना म्हणतात प्रत्यक्ष प्रोफेशनल सेमिनार मध्ये भाग घेतल्याशिवाय कळणार नाही. संपूर्ण धाग्यात संक्षींचा एक तरी प्रतिसाद दाखवा ज्यात त्यांनी उदाहरण देऊन कुठल्या वस्तूंचे भाव वाढणार/ कमी होणार हे स्पष्ट केलंय. असं गृहीत धरलं की काही वस्तूंचे भाव वाढणार आणि काहींचे कमी होणार, त्यामुळे सरासरीने सामान्यांना फारसा फरक पडणार नाही. तर व्यापारी व कारखानदार यांच्या कामकाजात काय फरक पडणार हे उदाहरणाने दाखवलाय का? नुसतं ३७ रिटर्न्स भरायचे एवढं सांगतात, पण मग सध्या किती रिटर्न्स आहेत, सध्याची प्रोसेस वि. नंतरची प्रोसेस अशी तुलना कुठे केली आहे का? विविध दुवे, एखादी वस्तू घेऊन उदाहरण वा टेबल्स देऊन, अर्थक्षेत्रात नसलेल्या बऱ्याच मंडळींनी आपापल्या परीने माहिती द्यायचा प्रयत्न केला. पण सी.ए. असूनही संक्षींनी असा प्रयत्न केल्याचे दिसत नाही. त्यात जीएसटी मध्ये सर्विस टॅक्स आणून अजून आमच्या मनातला गोंधळ वाढवतात. मग इतरांना दूषणे देऊन अज्ञानी, काही कळत नाही ई विशेषणे कशाला द्यायची? बाकी जीएसटी लागू होण्याची तारीख एक वर्ष आधीपासूनच जाहीर केली होती. मग तयारीला पुरेसा वेळ नाही अशी आरडाओरड का होतेय? समजा १ एप्रिल २०१८ पासून लागू करायचं ठरवलं तर तेव्हा तरी समस्त जनतेची तयारी पूर्ण होईल याची खात्री काय?