जि एस टी - गुड सर्व्हिस टॅक्स -एक देश -एक टॅक्स -एक मार्केट

स

सन्घमित्रा

Fri, 06/23/2017 - 17:00

दहा वर्षा पासून येणार येणार असे चालू होते अखेर १जुलै २०१७ पासून जि एस टी भारतात लागू होतोय . ह्या मुळे केन्द्र आणि राज्य सरकारचे व्हॅट एक्ससाईझ इत्यादी टॅक्स बंद होऊन देशात जि एस टी लागू होणार . व्यावसायिकांना वर्षाला आता कमीत कमी ३७ रिटर्न्स भरावे लागणार. अकाउंटंट लोकांना खूप डिमांड येणार .बऱ्याच गोष्टींचे भाव वाढणार काहींचे कमी होणार . सामान्य लोकांच्या जीवनावरही ह्याचा बराच परिणाम होणार . काय असेल हा परिणाम .काय आहे नेमका हा जि एस टी ? जाणकारांनी मार्गदर्शन करावे ?

वर्गीकरण

फिनान्स

124754 वाचन

💬 प्रतिसाद (361)

स

संदीप डांगे Sun, 06/25/2017 - 06:59 नवीन

काहीच्या काही मनगढंत प्रतिसाद.

↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे

ड

डॉ सुहास म्हात्रे Sun, 06/25/2017 - 12:08 नवीन

धन्यवाद ! तुमच्या मते हे कसे चूक व नक्की बरोबर काय आहे हे लिहिले असते तर ते जास्त समतोल झाले असते. सद्याचा प्रतिसाद फक्त लांबून दगड मारून पळून जाण्यासारखा आहे, हे तुमच्याही ध्यानात आले असेलच :)

↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे

स

संदीप डांगे Tue, 06/27/2017 - 11:36 नवीन

भारतात हे सर्वत्र जाहीर आहे की दारू आणि इंधन दुभती गाय आहे. तिच्यावर करांचा कितीही बोजा चढवू शकतो, उतरवू शकतो. तिला एकदा का कोणत्याही फिक्स करांत टाकले तर सरकारचे घसघशीत उत्पन्न बुडेल. जिएसटी मध्ये २८टक्क्यांपर्यंत तरतूद आहे फक्त. पण पेट्रोलवर सद्यस्थितीत किती कर आहे, आणि दारूवर किती कर आहे ते एकदा 'अभ्यासून' घ्या. मग ही करप्रणाली दारू-इंधनासाठी का नाही याचे उत्तर आपोआप मिळेल. कोणीही आपले उत्पन्न कमी करणार नाही. सरकार तर अजिबातच नाही. एवढं सरळ सरळ व्यवहारीक उत्तर आहे. त्यावर पांघरुन घालणारा मेगाबायटी प्रतिसाद तुम्ही लिहिण्यामागे काय उद्देश आहे हे हे तुमच्याही ध्यानात आले असेलच. बाकी, दगड मारुन पळून जाणे वगैरे आरोप करणे तुमच्यासारख्या वयस्क, जागतिक अनुभवी व संपादकासारख्या जबाबदारपदी बसलेल्या व्यक्तीला शोभत नाहीत. वैतागल्याचे लक्षण आहे ते. जबरदस्ती केली आहे का कुणी?

↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे

ड

डॉ सुहास म्हात्रे Tue, 06/27/2017 - 12:08 नवीन

वरचे मुद्दे तर बरोबर आहेतच पण त्याबरोबर हा तुम्ही सांगितलेला मुद्दाही खूप महत्वाचा आहे यात वाद नाही. किंबहुना या गोष्टीच्या करातून सरकारांना मोठे उत्पन्न मिळते आणि त्यासाठीच या गोष्टींचे करदर स्वतःच्या ताब्यात ठेवण्यासाठी राज्य सरकारे अडून बसली होती आणि त्यांनी त्यांना हवे ते करून घेतलेच. इतर हवेतल्या प्रतिसादांच्या भडीमाराला उत्तरे देताना तो राहून गेला होता. हा मुद्दा तुम्ही इथे लिहिल्याबद्दल अनेकानेक धन्यवाद ! बघा, एकोळी प्रतिसादामुळे किती गैरसमज होऊ शकतात ते ! ...विशेषतः मेगॅबायटी प्रतिसादांसाठी प्रसिद्धी असलेल्याकडून तसे झाले तर अधिकच गैरसमज होण्याची शक्यता आहे. :) (हघ्या)

↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे

अ

अभ्या.. Mon, 06/26/2017 - 11:40 नवीन

म्हात्रे काका, मला फक्त एक सिंपल प्रश्न पडलाय. मी जाहीरात व्यावसायिक आहे, म्हणजे क्लायंटच्या जाहीराती मी वेगवेगळ्या माध्यमात करतो. त्याबद्दल घेतलेल्या मानधनावर तीनचार वर्षापूर्वी बारा टक्के सेवा कर भरत होतो. कधी हा डायरेक्ट असायचा. कधी अ‍ॅज अ एजन्सी असल्याने क्लायंट्कडून घेऊन तो सर्व्हिस प्रोव्हायडरला देत असे. त्यातला डिफरन्स (म्हणजे एफएम चॅनेल जो रेट मला देते तो आणि कस्टमरला मी लावतो तो ह्यातील फरक) पण मिळत असे. गेल्या चार वर्षात तो कर १५ टक्क्यापर्यंत आला. आता जीएसटीनुसार तो अठरा टक्के होईल. म्हणजे माझ्या वाटचे जास्त ६ टक्के सरकारला जातील. ह्या चार वर्षात त्याबद्दल माझ्यासारख्या व्यावसायिकाला काय मिळाले? मान्य आहे जीवनमान सुधारले, रस्ते बनले पण त्याचा टोल देतो आम्ही, सर्व्हिसेस पेड आहेत सगळ्या. मग हे सहा टक्के वाढवायचे कारण काय? मला त्याबदल्यात काय मिळणार आहे एक्स्ट्रा? हे अठराचे बावीस अन बावीसचे पंचेचाळीस होणार नाही ह्याची काय खात्री? बरं ही प्रोसीजर अ‍ॅन्न्युअल अथवा क्वार्टरली ठेवण्यापेक्षा मंथली ठेवण्याने काय होणार आहे? केवळ व्यावसायिकाला त्रास हेच ना? ह्यात व्यावसायिकाला चॉइस देता येऊ शकत नाही का? उद्या रोजच्या रोज अपडेट करत जावा असेही सांगू शकतील. सध्याच्या पंधरा टक्के द्यायलाच कस्टमर्स कांकू करतात. बिना पावती व्यवहाराला उद्द्युक्त करतात. हेच प्रमाण अजून वाढणार नाही कशावरुन? अशा प्रकारच्या गैव्यवहाराला रोखण्यासाठी त्या व्यावसायीकालाच वेठीस धरण्याचे हे प्रकार गैर वाटतात.

↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे

म

मार्मिक गोडसे Mon, 06/26/2017 - 12:48 नवीन

ह्या चार वर्षात त्याबद्दल माझ्यासारख्या व्यावसायिकाला काय मिळाले? आता GST लागू झाल्यावर तुम्हाला तुमच्या व्यवसायासाठी लागणार्‍या वस्तूंच्या किंवा सेवेच्या खरेदीवर भरलेल्या करावर क्रेडीट मिळेल जे ह्यापूर्वीच्या टॅक्स स्ट्र्क्चर मध्ये मिळत नव्हते.

↩ प्रतिसाद: अभ्या..

अ

अभ्या.. Mon, 06/26/2017 - 13:15 नवीन

कशा स्वरुपात मिळेल ते क्रेडिट? (मार्मिकराव मी अगदी अज्ञानी आहे बर्‍याच बँकिंग, आर्थिक आणि कर व्यवहाराच्या बाबतीत, सो प्लीज...)

↩ प्रतिसाद: मार्मिक गोडसे

व

विशुमित Tue, 06/27/2017 - 08:10 नवीन

क्रेडिट मिळत होते की ह्यापूर्वीच्या टॅक्स स्ट्र्क्चर मध्ये. फक्त CST (सेंट्रल सेल्स टॅक्स) च क्रेडिट मिळत नव्हते.

↩ प्रतिसाद: मार्मिक गोडसे

स

संदीप डांगे Tue, 06/27/2017 - 11:42 नवीन

सरकारची तळी उचलणारे इथे तुला उत्तर देतील असे कसे काय वाटले अभ्या..? ज्याची जळते त्यालाच कळते. यावर इथले शहाजोग म्हणतील की जमत नाही धंदा तर करु नका, कोणी जबरदस्ती केली नाही तुम्हाला, जसे ते शेतकर्‍यांना उचकवणं देत असतात. आपल्यासारख्या व्यावसायिकांना काय फेस करायला लागणार त्याची एक झलक कोमल कुंभार यांच्या फेसबुक पोस्टवरुन येईल. "जीएसटी २० लाखांपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्यांना लागू होणार नाही म्हणून त्याची भलामण करणाऱ्यांसाठी- मलाही जीएसटी लागू झाला आहे. अर्थात, माझी वार्षिक उलाढाल वीस लाखांपेक्षा खूपच कमी आहे. पण तरीही तो मला लागू झाला. याचं कारण असं की मी ज्या एजन्सींसाठी काम करते त्यांना जीएसटी लागू होतो. मी ज्या इंडस्ट्रीत काम करते तिला १८ टक्के जीएसटी लागू आहे. सरकारने जीएसटी लागू करताना जॉब वर्किंग नावाचा एक वर्ग बनवला आहे. त्यात आमच्यासारखे एजन्सींना सेवा देणारे फ्रीलान्सर्स वगैरे येतात. त्यांच्या नावाचा जीएसटी या एजन्सींनी रिव्हर्स मेकॅनिझम पद्धतीने भरायचा आहे. म्हणजे त्यांनी भरायचा आणि आमच्याकडून कर कापून घ्यायचा आणि त्यांना त्याचं क्रेडिट मिळणार, ते आम्हाला परत मिळणार. अर्थात, आता हे ओझं एजन्सीने आमच्यावर टाकायचं की त्यांनी तो भार उचलायचा हे त्यांनी ठरवायचं. म्हणजे समजा एखाद्या एजन्सीकडून मला महिन्याला ५०,००० रूपये मिळत असतील तर ते माझ्याकडून १८ टक्के जीएसटी म्हणजे साडेनऊ हजार रूपये (तेही दर महिन्याला) आणि १० टक्के टीडीएस म्हणजे एकूण २८ टक्के कर कापणार. हा अठ्ठावीस टक्के कर दिल्यानंतर आमच्या हातात जगण्यासाठी किती रक्कम राहते ही विचार करण्याची गोष्ट आहे. भले ते क्रेडिट परत मिळत असेल, पण आमची एक रक्कम दर महिन्याला कापून घेतली जाणार आणि हे १८ टक्के म्हणजे साडेनऊ हजार रूपये फिरते राहतील. ते आम्हाला परत मिळणार नाहीत. हे क्रेडिट परत कधी मिळेल हेही माहीत नाही. कंपन्या ते क्रेडिट परत करतील की नाही हेही माहीत नाही. हीच गोष्ट लहान उद्योजकांची आहे. त्यांनी जीएसटीच्या कक्षेत येणाऱ्या मोठ्या व्यापाऱ्यांशी व्यवहार केला की त्यांच्या व्यवहारात हा कर दाखवला जाणारच. मग ही कराची रक्कम मोठे व्यापारी कोणाकडून वसूल करणार? तर छोट्या उद्योजकांकडून. त्याचा फटका शेवटी माझ्यासारख्या हातावर पोट असलेल्या लोकांना बसणार आहे. माझे साडेनऊ हजार रूपये दर महिन्याला कापले जाणार असतील आणि ते परत कधी मिळणार याची शाश्वती नसेल तर आम्ही काय केलं पाहिजे? बँकांची कर्जं बुडाली यात आमच्यासारख्यांचा काय दोष आहे? आमच्या माथ्यावर हे सगळं का थोपलं जातंय?"

↩ प्रतिसाद: अभ्या..

म

मोहन Tue, 06/27/2017 - 11:55 नवीन

काही तरी गडबड आहे समजण्यात. RCM च्या अंतर्गत तुमच्या कस्ट्मरने GST भरला तर तुमच्या कडून वसूल करण्याचा प्रश्नच येत नाही. ( ५०००० किंमत ही VAT धरुन नाही असे ग्रुहीत धरुन) . तुमच्या वतीने भरलेल्या GST चा त्याला सेट ऑफ मिळणार आहे.

↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे

स

संदीप डांगे Tue, 06/27/2017 - 12:12 नवीन

( ५०००० किंमत ही VAT धरुन नाही असे ग्रुहीत धरुन) >> काहीही गृहित धरायचे नाही. अभ्याच्या प्रतिसादातलं हे वाक्यं: सध्याच्या पंधरा टक्के द्यायलाच कस्टमर्स कांकू करतात

↩ प्रतिसाद: मोहन

स

संजय क्षीरसागर Tue, 06/27/2017 - 20:41 नवीन

 RCM च्या अंतर्गत तुमच्या कस्ट्मरने GST भरला तर तुमच्या कडून वसूल करण्याचा प्रश्नच येत नाही.

रिवर्स चार्ज नेहेमी सर्विस प्रोवायडरकडून वसूल केला जातो. पूर्वी त्याला युआरडी पर्चेसेस म्हणायचे. फक्त टर्मिनॉलॉजी बदलली आहे.

तुमच्या वतीने भरलेल्या GST चा त्याला सेट ऑफ मिळणार आहे.

सर्विस प्रोवायडर कडे जिएसटीएन नसल्यानं कोणताही सेट ऑफ मिळणार नाही. कारण सर्विस प्रोवायडर कोणतंही रिटर्न अपलोड करणार नाही.

↩ प्रतिसाद: मोहन

ड

डॉ सुहास म्हात्रे Tue, 06/27/2017 - 12:24 नवीन

@अभ्या.. इथे, खुल्या संस्थळावर, आपण कराच्या ढोबळ तत्वांबद्दल, त्यांच्या दराबद्दल आणि त्यांचे व्यवसाय/उद्योगावर/अर्थकारणावर होणार्‍या एकंदर परिणामांबद्दल चर्चा करू शकतो व तेच योग्य ठरेल. एखाद्याच्या व्यवसायासंबंधीच्या वैयक्तिक खाचाखोचा माहीत नसताना, अश्या मुक्त संस्थळावर करविषयक सल्ला देणे, योग्य होणार नाही. असा सल्ला, प्रत्येकाने आपल्या व्यवसायाचे सर्व तपशील माहीत असलेल्या करसल्लागारालाच विचारणेच योग्य होईल. तुझ्या व्यवसायाची नीट कल्पना असलेला कोणी अर्थव्यावसायिक ते उत्तर इथे देऊ शकला तर स्वागतार्ह असेल व माझेही थोडेसे ज्ञानार्जन होईल. मात्र त्यानंतरही, प्रत्यक्षात कर भरताना वरचा परिच्छेद ध्यानात असू द्यावा.

↩ प्रतिसाद: अभ्या..

अ

अभ्या.. Tue, 06/27/2017 - 12:56 नवीन

अर्थात म्हात्रेकाका, तुम्ही योग्य तेच सांगताय. माझ्या व्यवसायाच्या खाचाखोचा न सांगता मला सल्ला नकोच आहे. सध्या ती अपेक्षाही नाही. फक्त मी हेच मुद्दे माझ्या सीए साहेबांना सांगितले असता ते इतकेच म्हणाले की सरकारने एवढा टॅक्स निर्धारीत केलेला आहे. जुना सीएसटी नंबर असल्याने तुमच्या प्रत्येक कार्यालयीन व्यवहारावर (इन्व्हॉइसिंग)तो भरावा लागत होता आता तो जीएसटीच्या स्वरुपात वाढलेल्या ट्क्केवारीने भरायचा आहे. तो कस्टमरकडून वसूल करा अथवा खिशातून भरा. बस्स. आता माझी एवढीच तक्रार आहे की सगळेजण म्हणताहेत जीएसटी उद्योजकांच्या फायद्यासाठी आहे, आणि मुख्य म्हणजे सर्वांसाठीच फायदेशीर आहे तर ह्यात माझा कुठल्याही स्वरुपाचा सद्यकालीन अथवा भविष्यातला फायदा दिसत नाहीये उलट तोटाच आहे, आणि तो भविष्यात वाढत जायची भीतीही आहे तर यात मी (पक्षी: एक्स्वाय्झेड लघूद्योजक) चूक आहे का सरकारची तळी उचलून जीएसटीचा उदोउदो करणारे चूक आहेत?

↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे

ड

डॉ सुहास म्हात्रे Tue, 06/27/2017 - 22:13 नवीन

@अभ्या.. माझे असे निरिक्षण आहे : १. हे जीएसटी प्रकरण नवीन आहे. ते भ्रष्टाचार करून कर वाचविण्याच्या जितका विचार करता येईल तितका करून बनविलेले आहे. अर्थातच, हा उद्येश भारताला नवीन व अनपेक्षित असल्याने हितसंबधियांची तंतरली आहे आणि ते जीएसटीला जितके बदनाम करता येईल तितके करण्याचा कसोशिने प्रयत्न करत आहेत. २. दुसरा टीकाकारांचा गट आहे भाजप/मोदी विरोधकांचा : यांचा विरोध तत्वावर नसून बर्‍याचदा मोदी/भाजप यांच्याकडे पाहून असतो हे अनेकदा समोर आले आहेच. ३. या वरच्या गटांतील अनेकजण आणि सर्वसामान्य जनता जीएसटीचे उद्येश आणि ते कायदे व करप्रणाली बनवताना वापरलेली प्रक्रिया याबाबत माहिती घेण्याची ससदी घेतलेली नाही किंवा घेतली असली तरी तिच्याबद्दल न बोलणे हे त्यांना स्वतःला आणि जनतेला संभ्रमित करण्याला, आर्थिक/राजकिय/तात्विक सोईचे वाटते आहे. ४. अनाकलनामुळे निर्माण होणारी भिती (फिय ऑफ द अननोन) अणि हितसंबंधी तिचा सर्वसामान्यांना घाबरवण्यासाठी घेत असलेला फायदा. आता या वरच्या विधानांना काय पुरावा आहे ? प्रत्यक्ष पुरावे : कायदा व प्रणालींच्या फायद्या/तोट्यांचा प्रत्यक्ष (डायरेक्ट) पुरावा जीएसटी वापरात आल्याशिवाय मिळणार नाही, हे सरळ आहे. तो पर्यंत सर्व दावे/अपेक्षा/अंदाजच असणार आहेत. जगभरच्या १६० देशांत GST किंवा GST/VAT प्रणाल्या असल्या तरी आपली जीएसटी प्रणाली त्यांच्यापेक्षा कमीजास्त वेगळी आहेच. त्यामुळे, आतापर्यंत अनेक दशकांचा दुसर्‍या प्रणालींचा अनुभव असलेल्या तज्ञांची जीएसटीसंबंधीची मतेही अंदाजच असतात. अर्थात, आपल्याला सद्या तरी काही अप्रत्यक्ष पुरावे पाहणे भाग आहे : १. हेतूपुरर्सर पसरवली जात असलेली सगळ्यात मोठी गैरसमजूत : जीएसटी हा केवळ भाजप किंवा मोदींनी बनवले. किंबहुना, राजकीय हेतूने प्रेरीत असलेले अनेक जण केवळ या एका समजूतीवर विरोध करत आहेत. यापेक्षा मोठे असत्य सापडणे कठीण आहे. जीएसटी कायदे व करप्रणाली सर्वसामान्य कायद्यापेक्षा अत्यंत वेगळ्या प्रक्रियेने बनविण्यात आलेले आहेत आणि त्यांना बनवण्यात खालील सरकारांनी, संस्थांनी आणि व्यक्तींनी प्रत्यक्ष योगदान दिले आहे : अ. केंद्र सरकारच्या अर्थमंत्रालयातील मंत्री, सेक्रेटरी आणि अर्थसल्लागार आ. सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या अर्थमंत्रालयातील सरकारातील मंत्री, सेक्रेटरी आणि अर्थसल्लागार इ. नीति आयोग ई. इतर काही मान्यवर अर्थशात्रज्ञ २. यांच्या परिश्रमांने बनलेल्या कायद्यांच्या मसुद्यांतील कलमांवर लोकसभेत चर्चा होऊन ते २/३ बहुमताने मान्य केले गेले. ३. त्यानंतर राज्यसभेने त्याला सर्वपक्षिय राज्यसभा सदस्यांच्या सिलेक्ट कमिटीकडे सोपवले. तिचे खालील सभासद होते : Bhupender Yadav - Chairperson (BJP) A. Navaneethakrishnan (AIADMK) Ajay Sancheti (BJP) Anil Desai (Shiv Sena) Bhalchandra Mungekar (INC) C.M. Ramesh (TDP) Chandan Mitra (BJP) D. Raja (CPI) Derek O'Brien (AITC) Dilip Kumar Tirkey (BJD) K.C. Tyagi (Janata Dal) K.N. Balagopal (CPI(M)) Kanimozhi (DMK) Madhusudan D. Mistry (INC) Mani Shankar Aiyar (INC) Mir Mohammad Fayaz (J&K PDP) Naresh C. Agrawal (SP) Naresh Gujral (SAD) Praful M. Patel (NCP) Rajeev Chandrasekhar (IND) Satish Chandra Misra (BSP) म्हणजे कमिटीच्या २१ पैकी फक्त ३ सभासद भाजपाचे होते ! इतर सभासदांत भाजपा/मोदी यांचा झोपेतही कडाडून विरोध करणारे विरोधी पक्षांचे अनेक सभासद आहेत हे सांगायची गरज नाहीच. या कमिटीने संपूर्ण भारतातल्या अनेक उद्योगधंदे संस्था (industry groups), अनेक राज्यसरकारांतील संबंधीत विषयांतील अधिकारी, करतज्ञ, इत्यादींना भेटून त्यांची तात्वीक व व्यावहारीक मते व सल्ला घेतला. ४. या सर्वपक्षिय कमिटीने सर्व कायदे व करदरांसह करप्रणालीची कलमे यांचा अभ्यास करून मगच त्यांचा रिपोर्ट राज्यसभेला दिला. त्यानंतर राज्यसभेत मतदान होऊन कायदे २/३ बहुमताने पास झाले. ५. त्यानंतर, हे कायदे व्यवहारात येण्यासाठी कमीत कमी १५ राज्यांच्या विधानसभेत पारीत होणे जरूरीचे होते. आतापर्यंत, हे कायदे २४ राज्यांच्या (यात भाजपची नसलेली अनेक राज्ये येतात) विधानसभेत पारीत झालेली आहेत. जम्मू व काश्मीर (हे राज्य जीएसटीतून वगळलेले आहे) सोडून इतर सर्व उरलेल्या राज्यांत राज्यांत ती पास करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे आणि ती पास होतील कारण वर सांगितल्याप्रमाणे ती सर्व राज्ये कायदे व प्रणाली बनवण्याच्या प्रक्रियेत सामील होती व त्यांनी अगोदरच सहमती दिलेली आहे.. आता सारासार विचार केला तर असे दिसेल की... १. हा कायदा, सत्तेत असलेल्या सरकारने केवळ संसदेतील आकड्यांच्या बळावर बनवलेला सर्वसामान्य कायदा नाही. तो विरोधी पक्षांसह देशभरच्या सर्व पक्ष व राज्यांच्या सहमतीने बनलेला कायदा आहे. आता, अशी संमती असलेला कायदा नागरिकांसाठी किंवा देशासाठी गैरवाजवी असल्यास त्याची किंमत सर्वच राजकारण्यांना मोजावी लागेल. हा धोका सरसकट सर्व राजकीय पक्ष पत्करणे व्यावहारीक दृष्टीने शक्य वाटत नाही. २. सद्या सरकार अंमलबजावणीसाठी कडक आग्रह करत आहे हे माझ्या मते, आपला नेहमीचा "चलता है. एक्सटेन्शन मिलेगा." या मनोवस्थेचा प्रतिबंध म्हणून करत असणार. (आपले ITR सबमिट करण्याची मुदत अनेक दशके माहीत असूनही दर वर्षी सरकारकडे तारीख वाढवून घेण्याची विनंती केली जातेच, नाही का ?) ३. कायदा व करप्रणाली नवीन असल्याने व त्याच्या "टिथिंग ट्रबल्स" असणारच. त्यांची काळजी घेण्यासाठी एक कमिटी स्थापन केलेली आहे जी अंमलबजावणी करताना येणार्‍या समस्यांचे निवारण करेल. ४. करप्रणाली संगणकीय असल्याने मानवी हस्तक्षेप शून्य अथवा कमीत कमी असेल. त्यामुळे, मांडवली करून किंवा अधिकाराचा गैरवापर करून होणार्‍या भ्रष्टाचाराच्या संधी कमी होतील... वैयक्तिक आयकराच्या संगणकीकरणाचे सकारात्मक परिणाम आपल्यासमोर आहेतच. अर्थात नेमके हेच ज्यांना गैरसोईचे आहे त्यांनी गदारोळ केला नाही तरच आश्चर्य, नाही का ? कारण, कायदे जेवढे किचकट आणि त्यांच्या पालनात जेवढा अधिक मानवी हस्तक्षेप, तेवढ्या भ्रष्टाचाराच्या संधी अनेक असतात. एकंदरीत, असेच दिसत आहे की... अ) सगळे काम संगणकीय असल्याने, त्यामध्ये महागड्या करतज्ञांची गरज दूर होईल... ही एक महत्वाची दुखरी नस बर्‍याच विरोधामागे असावी. आजच टीव्हीवर वर्षाला रु२४९९ भरून वापर करण्यास मिळणार्‍या सॉफ्टवेअरची (Zoho books) जाहिरात पाहिली. येत्या काही दिवसांत अश्या इतर अनेक स्वस्त व मस्त व्यवस्थांची रांग लागली नाही तर आश्चर्य वाटेल. आ) संगणकीकरणामुळे टॅक्सच्या अनेकप्रकारच्या छोट्यामोठ्या प्रकारच्या करचुकवेगिरीला आळा बसेल. उत्पादन ते अंतीम विक्री या साखळीतील कर चुकवणार्‍या घटकांना तसे करणे गैरसोईचे होईल, पुढच्याला कराचे योग्य क्रेडिट मिळाले नाही तर तो तक्रार करेल व सर्व व्यवहार संगणकावर नोंदलेला असल्याने कोणी गैरप्रकार केला हे कळणे सहज शक्य होईल. असे करचुकवे पकडणे हा तर कोणत्याही चांगल्या करप्रणालीचा उद्येश असायलाच हवा, नाही का ? इ) एकंदरीत, काही टिथिंग ट्रबल्सनंतर, सचोटीने व्यवसाय/उद्योग करणार्‍यांना, हे नवीन कायदे व प्रणाली सोपे व सरकारी अधिकार्‍यांच्या हस्तक्षेपापासून मुक्त करतील. त्यामुळे त्यांचे काम सुकर होईल. इतरांना सचोटीच्या रस्त्यावर येणे जास्त सोईचे/फायद्याचे वाटेल. आता १ जुलैला काही फार काळ उरला नाही. जीएसटीने प्रत्यक्ष प्रभावित होणार्‍या व्यावसायिकांचे प्रथमवचनी अनुभव वाचायला आवडतील. त्यांची इतर व्यावसायिक मिपाकरांना मदत होईलच, पण माझ्यासारख्या अर्थशास्त्राच्या विद्यार्थ्यांनाही त्यातून बरेच काही शिकायला मिळेल. तेव्हा, सर्वांनी आपले बरेवाईट अनुभव इथे जरूर टाका, असा कळकळीचा आग्रह आहे.

↩ प्रतिसाद: अभ्या..

स

संजय क्षीरसागर Wed, 06/28/2017 - 08:46 नवीन

१)

अर्थातच, हा उद्येश भारताला नवीन व अनपेक्षित असल्याने हितसंबधियांची तंतरली आहे

हा घरबसल्या काढलेला निष्कर्श आहे. `रिकवर केलेल्या टॅक्समधून भरलेला टॅक्स वजा करायचा आणि नेट टॅक्स भरायचा' या मॉडेलला फारशी बुद्धि लागत नाही. त्यामुळे त्यात तंतरण्यासारखं काही नाही. २)

२. दुसरा टीकाकारांचा गट आहे भाजप/मोदी विरोधकांचा

ही एक चुकीची मानसिकता संपूर्ण देशात पसरवली गेली आहे आणि दुर्दैवानं ती या संकेतस्थळापर्यंत येऊन पोहोचली आहे. त्यात कहर म्हणजे चूक कबूल करण्यापेक्षा दडपशाही करुन मुद्दा रेटण्याचा सरकारी प्रकार इथे ही चालू झाला आहे. HSN Code देता येत नाही म्हटल्यावर चूक मान्य करण्यापेक्षा, `तंतरली आहे', `हितसंबंधाना धक्का लागला आहे' आणि शेवटी `मोदीविरोधी आहे' अशी मखलाशी चालू आहे. ३)

३. या वरच्या गटांतील अनेकजण आणि सर्वसामान्य जनता जीएसटीचे उद्येश आणि ते कायदे व करप्रणाली बनवताना वापरलेली प्रक्रिया याबाबत माहिती घेण्याची ससदी घेतलेली नाही

हा मुद्दा, ज्यांनी आयुष्यात कधीही इनडिरेक्ट टॅक्सच्या क्षेत्रात काम केलं नाही अशा व्यक्तीनं, केवळ स्वतःची बाजू सावरण्यासाठी मांडायचं धाडस करावं, हे कौतुकास्पद आहे. ४)

४. अनाकलनामुळे निर्माण होणारी भिती (फिय ऑफ द अननोन) अणि हितसंबंधी तिचा सर्वसामान्यांना घाबरवण्यासाठी घेत असलेला फायदा.

हा बिनबुडाचा युक्तीवाद आहे. सामान्यांना ना रिटर्न्स भरायची ना सेट ऑफ घ्यायचा. त्यांना फक्त लागेल तो जिएसटी भरायचा आहे. तिथे कसली आलीये भीती ? आणि इथल्या ज्या ( तीन/चार) व्यावसायिकांना ही उस्तवार करायची आहे ते असल्या निरुपयोगी प्रतिसादाकडे बघतही नाहीत. त्यामुळे सर्व सामान्यांची काही घबराट होत नाही. सगळी घबराट HSN Code देता येत नाही म्हणून झाली आहे. प्रतिसादाचा एकूण उद्देश महागाई हटणार नाही हे सर्वांना उघड झालं आहे आणि HSN Code देता येत नाही हे लपवणं आहे. त्यामुळे पुढच्या लांबणीला उत्तर देण्यात वेळ घालवणं निरर्थक आहे. तरीही एक मुद्दा फेटाळतो ज्यामुळे सर्व भ्रमनिरास होईल अ)

सगळे काम संगणकीय असल्याने, त्यामध्ये महागड्या करतज्ञांची गरज दूर होईल... ही एक महत्वाची दुखरी नस बर्‍याच विरोधामागे असावी.

कुणीही तज्ञ असली डिटेलवार रिटर्न्स भरणं, दर महिन्याला ठराविक वेळेत इतरांची पर्चेस रजिस्टर चेक करणं, स्वतःच्या सेल रजिस्टरला इतरांनी केलेल्या अमेंडमेंटस निस्तरणं असली घोडेछाप कामं करत नाही. ती सगळी उस्तवार व्यावसायिकांनाच करावी लागणार आहे. जिएसटीचं ड्राफ्टींग इतकं भिकार आहे की त्यातून अनेकानेक तंटे उद्भवणार आहेत. सर्विस कोणत्या वेळेला दिली ? मूळात सर्विस दिली का नाही दिली ? इथे दिली का तिथे दिली ? इतक्या किंमतीलाच का दिली ? अमकी एंट्री इथे बसते का तिथे बसते ? हितसबंधी कंपन्यांच्या व्यावहारात काय झोल झालेत ? परदेशी कंपन्यांनी इथे मजा केली, तिकडे मजा केली, का आकाशात (क्लाऊड) मजा केली ? आकाशात केली असेल तर बसल्या जागी केली त्या राज्याचा टॅक्स ? का ज्यानी मजा घेतली त्याच्या राज्याचा टॅक्स? का आकाशातून खाली लंब पडतो त्या राज्याचा टॅक्स ? .......असले अनेकानेक वाद निर्माण होणार आहेत आणि त्यातून तज्ञांची मुबलक कमाई होणार आहे. तज्ञांना असली भिकार ड्राफ्टींगज म्हणजे फुलटॉस आहे. ________________________________ थोडक्यात, जिएसटीनं महागाई हटणार नाही हे सदस्यांना आता कळून चुकलं आहे आणि तेवढ्यासाठी पहिल्यापासूनचा प्रतिसाद प्रपंच केला. माझी भीती, कमाई किंवा कामाचा त्रास याचा प्रतिसादांशी काहीएक संबंध नाही कारण मी इनडिरेक्ट टॅक्सेशन बघत नाही. ( हे सुद्धा अनेकवेळा सांगून झालं आहे.) विद्यमान सरकारच्या विरोधात असणं आणि इश्यूचा विरोध करणं हे ज्यांना एकच वाटतं त्यांना काहीही कळणं शक्य नाही. त्यामुळे सामान्यांनी जिथे स्वस्त मिळेल तिथून वस्तू किंवा सेवा घ्यावी (हे काम आता नॉन जिएसटीवाले जोमानं करायला लागतील.) या निमित्तानं देशाच्या ट्रेड अँड कॉमर्समधे जिएसटी होल्डर्स (मोठे लोक्स) आणि नॉन-जिएसटी होल्डर्स (छोटे लोक्स) अशी नवी दुफळी माजणार आहे. त्यातून छोट्या लोकांना जगण्यासाठी प्राणांतिक लढा द्यावा लागणार आहे. भारतीय लोक जात्याच जिनिअस आहेत. या नव्या लफड्यात देशाच्या व्यावसायीची काय प्रगती होते आणि काय अधोगती होते ते आता भगवान भरोसे आहे.

↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे

व

विशुमित Wed, 06/28/2017 - 09:02 नवीन

(हे काम आता नॉन जिएसटीवाले जोमानं करायला लागतील.) ==>> ही नामी संधी आहे स्टार्टअप वाल्या नवीन पिढीला. बाकी काय वाहत्या गंगेत हात धुवून घेणे. जसे रिअल इस्टेट च वारे चालू झाले होते त्यावेळेस १० वी फेल पोरांनी रग्गड कमावले आणि आम्ही बसलो पुस्तकात डोके घालून.

↩ प्रतिसाद: संजय क्षीरसागर

स

संदीप डांगे Wed, 06/28/2017 - 09:11 नवीन

चांगला प्रतिसाद. विशेषतः ज्या जीएसटीचा केवळ व्यावसायिक लोकांशीच संबंध आहे, त्याबद्दल इथे इतका बिनबुडाचा वादंग काहीही उपयोगाचा नाही. फक्त स्कोअरसेटलींग आणि सरकार करतंय म्हणजे बेस्टच आणि विरोधात बोलतात ते चोरच असा जो आविर्भाव इथे दिसतो तो भारतीय जनतेच्या एका घटकाला नोकरदारांपुढे दरवडेखोर म्हणून सादर करण्याचा प्रयत्न आहे. कर घेणे हा सरकारचा हक्क आहे, तो त्यांनी सामदामदंडभेद वापरुन बजावलाच पाहिजे, त्यात कोणताही मतभेद अजिबात नाही. पण त्या व्यवस्थेत काही जेन्युईन अडचणी येत असतील व त्याबद्दल विरोध होत असेल तर तो सरकारविरोधात बदनामीचे षडयंत्रच आहे हा जो प्रचार काही लोक इथे करतात तो अतिशय घातक आहे. पुढे जाऊन अशा वागणुकीचे गंभीर परिणाम सामान्य लोकांनाच भोगावे लागतील याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी.

↩ प्रतिसाद: संजय क्षीरसागर

ड

डॉ सुहास म्हात्रे Wed, 06/28/2017 - 10:38 नवीन

@संक्षी खास अभ्या..साठी लिहिलेल्या प्रतिसादावरपण पचकलातच... किती हा लोचटपणा ! डॉ मनमोहन सिंह, अमर्त्य सेन आणि वाय व्ही रेड्डी यांनीही जीएसटीचे समर्थन केले आहे म्हणजे तुमच्या लेखी तेही अडाणीच झाले नाही का ?! की, केजरीवालांसारख्या तुमच्या अपेक्षा पुर्‍या न केल्याने त्यांनीसुद्धा तुमचा भ्रमनिरास केला आहे ?! =)) त्यांना तुमच्या क्लासला बोलवून, तुमच्याच दाव्याप्रमाणे, पाच मिनिटात तुमचे म्हणणे पटवून द्या. म्हणजे, इथे अनेक दिवस थयथयाट करूनही बर्‍याच जणांना ते न पटवता आल्याचा भ्रमनिरास जरातरी कमी होईल :) शुभेच्छा ! तुमच्या केविलवाण्या सिलेक्टीव्ह अंधत्व आणि बहिरेपणाबद्दल आता हसू येणेही बंद झाले आहे... शिसारी येऊ लागली आहे. आणि हे शिल्लक राहिले आहेच ... http://www.misalpav.com/comment/945161#comment-945161 ते टाकायची हिम्मत दाखवली तर मग काही थोडातरी दम आहे असे म्हणता येईल. अन्यथा, माफ कर दो भाय, आगे चलो. एका अकाउंटींग प्रोफेशनलने याची टाळाटाळ करायचे काय कारण असावे बरे ???!!! *secret*

↩ प्रतिसाद: संजय क्षीरसागर

स

संजय क्षीरसागर Wed, 06/28/2017 - 12:04 नवीन

बिनबुडाच्या प्रतिसादावर उपप्रतिसाद देऊ नये असा तुमचा घरगुती नियम आहे काय ? आणि शक्यतो मुद्याला धरुन बोला..... आणि मुद्दाच नसेल तर बोलू नका. कितीही कोंडी झाली आणि प्रतिसाद एडीट होत नसले तरी, संपादकाकडून सदस्यांवर व्यक्तिगत टिपण्णी न होऊ देण्याच्या अपेक्षा आहेत, हे तुम्हाला इथल्या समंजस सदस्यांनी ऑलरेडी सांगितलंय त्याची जाणीव ठेवा.

त्यांना तुमच्या क्लासला बोलवून, तुमच्याच दाव्याप्रमाणे, पाच मिनिटात तुमचे म्हणणे पटवून द्या.

HSN Code वरुन तुमचा एका क्षणात धुव्वा उडवला आहे. तो केव्हा निस्तरणार ?

ते टाकायची हिम्मत दाखवली तर मग काही थोडातरी दम आहे असे म्हणता येईल.

कसली टेबलं मागतायं ? तुमची खुर्ची काढून घेतल्यानं तुमची टेबलंही कोसळली आहेत. न तुमच्या स्वस्ताईच्या विधानांना अर्थ, न तुमच्या मोदींच्या तळी उचलण्याला कुणी जुमानत.

↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे

ड

डॉ सुहास म्हात्रे Wed, 06/28/2017 - 12:31 नवीन

बिनबुडाच्या प्रतिसादावर उपप्रतिसाद देऊ नये असा तुमचा घरगुती नियम आहे काय ?

सारसारविवेकबुद्धी बाळगून असलेल्या माणसे बर्‍याचदा तसे करतात. त्यामुळेच, मी तुमच्या तसल्या प्रतिसांदांवर बर्‍याचदा प्रतिसाद देत नाही. अर्थात, तो नियम तुम्हाला माहीत नाही यात आश्चर्य नाहीच. :)

न तुमच्या मोदींच्या तळी उचलण्याला कुणी जुमानत.

असं कसं, असं कसं ? मनमोहन सिंग, अमर्त्य सेन, डॉ वाय व्ही रेड्डींसारख्या जागतिक किर्तीच्या तज्ञांनीही जीएसटीला जोरदार पाठींबा दिला आहे... यातले पहिले दोन तर आतापर्यंत मोदींचे कट्टे विरोधक होते. यावेळेस, ते तुमचा भ्रमनिरास का करत असावेत बरे ?! ;) =)) *************** आणि हे शिल्लक राहिले आहेच ... http://www.misalpav.com/comment/945141#comment-945141 इतक्या हिरीरीने दुसर्‍यांना उद्धट उत्तरे देणार्‍या एका अकाउंटींग प्रोफेशनलने, इतक्या साध्या गोष्टीबाबत, सतत टाळाटाळ करायचे काय कारण असावे बरे ???!!! *secret*

↩ प्रतिसाद: संजय क्षीरसागर

स

संजय क्षीरसागर Wed, 06/28/2017 - 14:35 नवीन

 मनमोहन सिंग, अमर्त्य सेन, डॉ वाय व्ही रेड्डींसारख्या जागतिक किर्तीच्या तज्ञांनीही जीएसटीला जोरदार पाठींबा दिला आहे

तुम्ही आधीचे प्रतिसाद वाचलेलेच दिसत नाहीत त्यामुळे तुम्हाला मुद्दाच लक्षात आलेला नाही. त्यातून तुम्ही नोकरदार दिसता त्यामुळे व्यावसायाचा तुम्हाला गंध नसावा. आता नीट वाचा : इन्कमटॅक्स डिजीटलाइज झाला त्यामुळे सगळ्यांची सोय झाली. इन्कमटॅक्समधे करदात्यांवर विश्वास टाकलेला आहे. तुम्ही योग्य माहिती द्याल आणि टॅक्स भराल. त्यामुळे फक्त ५% केसेसची स्कृटिनी होईल ही ग्वाही आहे. तिथे बँकेची प्रत्येक ट्रांझॅक्शन अपलोड करा आणि संबंधित व्यक्तींचे पॅन नंबर भरा असला भंपकपणा नाही. विरोध जिएसटी ज्या प्रकारे राबवला जातोयं आणि त्यामुळे सगळे व्यावसायिक वेठीला धरले गेलेत त्याला आहे. जर समरी सेल्स आणि पर्चेसेस अपलोड करायचे असते तर हा गोंधळ झालाच नसता. पण ९० लाख करदात्यांनी २७५ कोटी व्यावहार अपलोड करायचे आणि त्यातून ३७ रिटर्न्स भरायची याचा अर्थ करदाते बेईमान आहेत. त्यांचा प्रत्येक व्यावहार तपासलाच गेला पाहिजे, या अविश्वासाला विरोध आहे. राजकीय अंधत्व सोडून तुम्हाला थोडा जरी विचार करता आला तर बघा. यासाठी होणारा देशाच्या साधन संपत्तीचा प्रचंड अपव्यय, मनुष्य बळाचे हाकनाक वाया गेलेले तास, आणि देशाच्या ट्रेड अँड कॉमर्सला व्यावसाय सोडून करावी लागणारी उस्तवार नाहक आहे. अर्थात, तुम्हाला इतका विचार मानवेल की नाही हा प्रश्न आहेच. पण मी एक प्रामाणिक प्रयत्न करुन पाहिलायं ज्याचा इतरांना तरी उपयोग होईल. बाकी तो टेबलाचा बालीशपणा आता सोडा. कारण HSN Code न देता आल्यामुळे तुमचे सर्व मुद्दे धुळीला मिळाले आहेत. आणि या प्रतिसादानी (अर्थात, तो तुम्हाला कळला तर) तुमची प्रतिवादाची सर्व आशा संपुष्टात आली आहे .

↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे

अ

अनुप ढेरे Wed, 06/28/2017 - 14:38 नवीन

इन्कमटॅक्समधे करदात्यांवर विश्वास टाकलेला आहे. तुम्ही योग्य माहिती द्याल आणि टॅक्स भराल.

हा विश्वास अस्थानी टाकलेला नाही वाटत का संक्षी? भारतीय लोक खरंच प्रामाणिकपणे आयकर भरतात असं खरंच वाटतं तुम्हाला?

↩ प्रतिसाद: संजय क्षीरसागर

स

संजय क्षीरसागर Wed, 06/28/2017 - 15:37 नवीन

माझा सुरुवातीलाच हा प्रतिसाद आहे ! आता भूमिका पाहा : कोणताही टॅक्स वसूल करतांना सरकारचा करदात्यावर विश्वास असणं आवश्यक आहे. तो नसेल तर करदाते सहकार्य करणार नाहीत आणि मग सरकारकडे इंप्लीमेंटशनची व्यवस्थाच नाही. करवसुली अशक्य होऊन अनागोंदी माजेल. प्रत्येक नागरिक चोर आहे असं समजलं तर जितके नागरिक तितके पोलीस उभे करावे लागतील. नोटाबंदीतून काळा पैसा बाहेर जाईल अशी अपेक्षा होती पण काळा पैसा शंभरटक्के लोकांकडे नसून फक्त काही टक्के लोकांकडे आहे इतकं तारतम्य असायला हवं. त्यासाठी धाडी टाकून काळा पैसा उघड करणे हा मार्ग आहे आणि बहुतांश काळा पैसा राजकारण्यांनीच लाटला आहे आणि निवडणूकांचं फंडींग करणारे बिझिनेसमन बाळगून आहेत याची (सामान्यांना असली तरी) सरकारला बहुदा कल्पनाच नसावी असे दिसते. त्यामुळे सर्वच देश एकाच वेळी वेठीला धरला गेला. तद्वतच जिएसटी हा प्रकार आहे :) सगळे व्यासायिक बेईमान आहेत या चुकीच्या धरणेतून आख्ख्या देशाचा समग्र व्यावसाय वेठीला धरला गेला आहे.

↩ प्रतिसाद: अनुप ढेरे

अ

अनुप ढेरे Wed, 06/28/2017 - 17:50 नवीन

पदरमोड करून कोणी देशाबद्दल आस्था बाळगत नाही. प्रत्येकाला पैसा महत्वाचा.

तो नसेल तर करदाते सहकार्य करणार नाहीत

ते आत्तादेखील करत नाहीतच. बहुसंख्य पगारदार लोक केवळ टीडीएस जातो म्हणुन कर भरतात. बँकेच्या व्याजावरचा वगैरे कर जो आपणहुन भरायचा असतो तो चुकवतात. खोटी बिलं देऊन इतर कर चुकवतात.जिथे जिथे तुम्ही स्वतःहुन कर भरणं अपेक्षित असतं तिथे लपवा लपवी करतात. १३० कोटींमध्ये केवळ ४ कोट लोक आयकर भरतात बहुधा. त्यातदेखील १०लाखाहुन अधिक उत्पन्न कितीसे लोक डिक्लेअर करतात? जिथुन विजबिल कलेक्षन नीट होत नाही तिथे लोड शेडिंग होतं. असाच न्याय म्हणता येईल हा. भिकाजी जोशी म्हणतात "बेंबट्या, आपल्या देशातल्या लोकांच्या ढुंगणावर सदैव हंटर हवा. काय हवा? हंटर."(१) (यावर सगळ्यात उत्तम उपाय म्हणजे कर हा प्रकारच बंद करा. सर्व सरकारी काम आउट सोर्स करा. तैनाती फौजा ठेवा फार धाडसाचं होइल.) ==== १. असा मी असामी

↩ प्रतिसाद: संजय क्षीरसागर

ड

डॉ सुहास म्हात्रे Wed, 06/28/2017 - 20:26 नवीन

@ संक्षी, सतत अध्यात्माच्या गफ्फा मारणार्‍या माणसाचा आपल्या मनावर आणि शब्दांवर ताबा नसणे आणि त्याने मुक्त संस्थळावर (पक्षी : माहिती महामार्गावर उर्फ information highway वर) ओळख नसलेल्या व्यक्तींवर हवेतले अंदाज करत सतत उद्धटपणा चालू ठेवणे केवळ दुर्दैवीच नाही तर तद्दन केविलवाणे व समाजविघातक (antisocial) वागणे आहे. सर्वात महत्वाचा मुद्दा असा की, इथे कोणी तज्ञ असो नसो, प्रत्येकाने इतर प्रत्येकाबद्दल समतोल लिखाण करणे हे नागरी कर्तव्य आहे असे मी समजतो... व तसे करणे/न करणे हे माणसाच्या सुसंकृतपणाच्या स्तराचे निदर्शक असते. तुमची अहंमन्यता इतक्या वरच्या स्तरावर पोचली आहे की, तुम्हाला ते समजणे शक्य नाही याची खात्री पटली आहे. पण तरीही, तुम्ही अतीफुगलेल्या छातीने इतरांचे शिक्षण, कामाचा विषय व कामाचा स्तर याबाबत बेजबाबदार शेरे मारत आहात. हे पाहून, नाईलाजाने, माझ्याबद्दल खाली काही माहिती लिहिली आहे... (अ) शिक्षण : * एमडी (मेडिसिन) * एक्झेक्युटिव्ह एमबीए (युके) * पीएमपी (प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट इन्स्टिट्युट), * मानवांमध्ये वैद्यकीय संशोधन करण्यासाठी सर्टिफिकेट्स (युके व युएसए) व ते सर्टिफिकेट घेणार्‍या संशोधकांचा सर्टिफाईड ट्रेनर (युके), इत्यादी (आ) भारतातील खाजगी व सरकारी क्षेत्र : १४ वर्षे कामाचा अनुभव. * 1981 च्या शेवटी MPSC मध्ये क्लास वन गॅझेटेड ऑफिसर सिलेक्शन पण नेमणूकीआधी जास्त चांगली संधी मिळाल्याने 1982 मध्ये परदेशगमन. *आंतरराष्ट्रिय कंपनीच्या ISO सर्टिफाईड सहकारी (बिझनेस पार्टनर) कंपनीचा CMD (चेअरमन व मॅनेजिंग डायरेक्टर) या पदावर १० वर्षे काम. या कंपनीला माझ्या पहिल्या तीन वर्षांच्या कार्यकालातच व्हॅल्युड बिझनेस पार्टनरचा स्तर मिळाला होता. (इ) परदेशातील सरकारी क्षेत्र : २१ वर्षांपेक्षा जास्त काम. * यातला बराच काळ, संरक्षणमंत्रालयाच्या एका मुख्यालयांत (HQ) "पॉलिसी आणि प्लॅनिंग"चा राष्ट्रिय स्तराचा कार्यकारी अधिकारी व सल्लागार. * एका महत्वाच्या सरकारी संस्थेत व्यवस्थापकिय कार्यकारी अधिकारी व सल्लागार. माझ्या ७ वर्षांच्या कार्यकालात या संस्थेचे बजेट अमेरिकन $३०० मिलियन वरून अमेरिकन $१३०० मिलियन पर्यंत पोहोचले व त्या संस्थेला जागतिक दर्जाची "मेडिकल सिटी" स्थापन करण्याची जबाबदारी दिली गेली (प्लॅनिंग अॅन्ड डेव्हलपमेंट बजेट : अमेरिकन $3000 मिलियन). (ई) अनुभव असलेले पसंतीचे उद्योगप्रकार (प्रिफर्ड सेक्टर्स) : * आरोग्य सेवा * माहिती तंत्रज्ञान * शिक्षण (उ) व्यावसायिक आवड : * स्ट्रॅटेजिक, टॅक्टिकल, ऑपरेशनल अँड फिनानशियल मॅनेजमेंट आणि एकंदरीत संस्थेच्या उत्कर्षासाठी लागणारे सर्व कौशल्यविषय. (ऊ) वरच्या सर्व कार्यकालात : * भारतात एकूण ३ सीए, १ सीएस आणि १ कंपनी कायदासल्लागार यांच्याबरोबर नियमीत मिटिंग्ज व संवाद/चर्चा होत असे. * परदेशातल्या कामात इतक्या स्थानिक व आंतरराष्ट्रिय स्तराच्या सीए/सीएस समतुल्य तज्ञ व कायदासल्लगारां बरोबर काम केले आहे की त्यांचा हिशेब राहीला नाही. (ऊ) सद्याचे काम : * माझ्या परदेशी व भारतातील निवडक क्लायंट संस्थांचा स्वतंत्र सल्लागार. * उरलेल्या वेळात : छंद आणि आराम. इतर तपशील www.linkedin.com वर किंवा इतर मान्यवर व्यावसायिक संस्थळांवर किंवा गुगल सर्च करूनही मिळू शकेल आयुष्यात स्वतःची कधीही जाहिरात न केल्यामुळे हा वरचा मजकूर लिहिताना मला बरेच कुचमुचल्यासारखे झाले आहे. अनेक महिन्यांच्या तुमच्या अनेक मिपाकरांबद्दलच्या अपमानस्पद वैयक्तिक शेर्‍यांकडे पाहून हे नाईलाजाने लिहावे लागले आहे. तुमच्या स्तरावर येऊन लिखाण करणे / वागणे मला का जमणार नाही हे आता स्पष्ट झाले आहेच. तेव्हा...
मिपावर किंवा जगात इतर कुठेही तुमच्याशी संवाद साधण्याची अजिबात इच्छा नाही ! कायमचा राम राम ! शुभेच्छा !

↩ प्रतिसाद: संजय क्षीरसागर

उ

उपेक्षित गुरुवार, 06/29/2017 - 10:12 नवीन

अतिशय उत्तम निर्णय म्हात्रे साहेब.... दुर्लक्ष्य करणे हा अतिशय उत्तम उपाय आहे. बाकी वरचा बायोडाटा तुमचा एकट्याचा आहे कि एखाद्या गावाचा :P (ह घ्या )

↩ प्रतिसाद: डॉ सुहास म्हात्रे

अ

अप्पा जोगळेकर Wed, 06/28/2017 - 11:15 नवीन

जीएसटीचा उद्देश बेटर टॅक्स सिस्टीम हा आहे का स्वस्ताई यावी हा आहे ?

↩ प्रतिसाद: संजय क्षीरसागर

स

संजय क्षीरसागर Wed, 06/28/2017 - 12:14 नवीन

स्वस्ताई होईल हे सामान्यांना दाखवलेलं गाजर आहे आणि करप्रणाली सुलभ होईल हा सरकारचा भ्रम आहे. फक्त नांवं बदलून जनतेला लुटणं आणि व्यावसायिकांना नडणं चालू आहे.

↩ प्रतिसाद: अप्पा जोगळेकर

द

दीपक११७७ Wed, 06/28/2017 - 13:03 नवीन

जीएसटीचा आणि स्वस्ताई येण्याचा काहीच संबंध नाही दोन्हीपार्ट्यांनी असा खडा दावा केल्याचे आठवतं नाही. केवळ बेटर टॅक्स सिस्टीम हाच यामागचा उद्देश आहे.

↩ प्रतिसाद: अप्पा जोगळेकर

उ

उपेक्षित Sat, 06/24/2017 - 16:16 नवीन

@ संजय क्षीरसागर तुम्ही CA आहात मान्य पण एक्का साहेब आणि डॉक हि लोक पण अभ्यासू आहेत त्यामुळे वयक्तिक प्रतिसाद टाळून आणि धाग्याचा फड न करता तुमच्याकडून सुद्धा माहितीपूर्ण प्रतिसादाची माझ्यासारखे (छोटे व्यावसायिक) लोक प्रतीक्षा करत आहेत.

स

संजय क्षीरसागर Sun, 06/25/2017 - 12:00 नवीन

समजावून घेणारे नीट समजावून घेऊ शकतील तर ओढवलेला अनर्थ कळू शकेल . जिएसटीचा सर्व डोलारा सेट-ऑफवर अवलंबून आहे. या सेट-ऑफचा लाभ फक्त व्यावसायिकांना आहे. एंड कंझ्युमर्सना नाही. उदा. १ जुलैपासून सर्विस टॅक्स सरसकट ३% वाढणार आहे आणि तो भुर्दंड सामान्य जनतेला सोसावा लागणार आहे. व्यावसायिकांना तो फक्त वसूल करुन भरायचा आहे. मजा अशी की ही ३% वाढ का ? तर जिएसटीमधे १५% असा दरच नाही म्हणून! कॅन यू इमॅजिन ? करप्रणालीत तसा दर नाही म्हणून आख्ख्या देशाला हाकनाक भुर्दंड ! आता याला मी योग्य शब्द वापरला की इथले लांबलचक आणि निरुपयोगी प्रतिसाद लिहीणारे तो अपमान या सदरा खाली एडिट करणार ! किंवा मग मला ब्लॉक करणार.

↩ प्रतिसाद: उपेक्षित

अ

अप्पा जोगळेकर Mon, 06/26/2017 - 06:51 नवीन

तुम्ही मोघम लिहिलेले असल्यामुळे माझ्या सारख्या अ- सीए लोकांना हे कळत नाही. जरा तपशील वार जीएस्टी बद्दल लिहा की. म्हणजे जीएसटी ची विरोधी बजू कळायला आमच्यासारख्या सामान्यांना मदत होईल.

↩ प्रतिसाद: संजय क्षीरसागर

उ

उपेक्षित Mon, 06/26/2017 - 10:18 नवीन

संजयजी भावना समजून घेतल्याबद्दल आभारी आह,, आता अजून १ विनंती GST बद्दल एखादा विस्तृत लेख लिहिता आला तर बघा (निष्पक्षपणे लिहिलात तर उत्तम) म्हणजे माझ्यासारख्यांना त्याचा झालाच तर फायदा होईल. जाता जाता म्हात्रे साहेबांचा या धाग्यावरील टोन मला वयक्तिक अजिबात आवडला नाही (त्यांच्याबद्दल पूर्ण आदर असूनही हे बोलतोय ) म्हात्रेना एक विनंती ज्या गोष्टी पटत नाही त्या दुर्लक्ष्य करून तुमचे माहितीपूर्ण प्रतिसाद आम्हा लोकांपर्यंत पोहोचले तर खरच खूप बरे होईल.

↩ प्रतिसाद: संजय क्षीरसागर

न

निराकार गाढव Sat, 06/24/2017 - 17:30 नवीन

हुच्चविद्याविभूषित आणि सर्वज्ञ व्यक्ती यांच्या अतिव्यक्त ज्ञानविवेचनाचा महाफुगारा बघून मला इतरेजनांच्या अज्ञानाची कीव वाटून राहिली आहे. एक आपलं नाव बदलून निर्विवाद गाढव असं घ्यावं का असा सध्या विचार केल्या जात आहे. टीप: निर्विवाद: आपल्याशी कोणी वाद नाय घालायचा, समजलं?

प

प्रमोद देर्देकर Sat, 06/24/2017 - 18:42 नवीन

तेच म्हणतो सामान्य माणसाला समजेल अशा भाषेत प्रत्येकी एक एक विषयावर लेख येवू द्या १) टी डी एस २) वॅट ३) विक्री कर ४) अबकारी कर ५) जी.एस. टी. ६) सेस (१५%) ह्या सर्व विषयी लिहा. तसेच मोठी माणसे कशी सुटतात हे ही कळू द्या. जरा उत्पन्न ५ लाख च्या वर गेलं असेल तर नोकरी करणार्या व्यक्तीस काही ना काहीतरी मिळकत कर भरावा लागतो. मग बड्या कंपनीला किती कर भरावा लागत असेल. आणि ते तू कर भरतात का ??

ध

धर्मराजमुटके Sat, 06/24/2017 - 19:34 नवीन

१) टी डी एस - टॅक्स डिडक्शन अ‍ॅट सोर्स अर्थात उदगम कर : मी माझ्या कस्टमरला एखादी सेवा पुरविली आणि कस्टमरला १०० रु चे बिल दिले तर तो त्यावर २% किंवा १०% रक्कम कापून सरकारला भरतो. ही रक्कम तुमच्या पॅन कार्ड नंबरच्या माहितीसह, कोणत्या सेवेबद्द्ल कर घेतला आहे या विवरणासह इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटला भरली जाते. नोकरदारांच्या पगारातून देखील टीडीएस कापून मालकाला तो सरकारजमा करावा लागतो. मात्र नोकरदार इन्कमटॅक्सच्या कोणत्या स्लॅबमधे येतो याप्रमाणे त्याची रक्कम कापली जाते. मात्र व्यावसायिकाच्या सेवा बिलातून सरसकट २% किंवा १०% रक्कम कापली जाते. याउप्पर आपण आपल्या वार्षिक उत्त्पन्नाचा अंदाज घेऊन दर तिमाहीत एक विशिष्ट रक्कम अ‍ॅडव्हान्स इन्कम टॅक्स म्हणून भरावा लागतो. याबद्द्ल सरकार / इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट धमकीवजा जाहिराती प्रसिद्ध करत असते. २) वॅट : व्हॅल्यु अ‍ॅडेड टॅक्स : सेल्स टॅक्सला रिप्लेस करुन हा वॅट अस्तित्त्वात आला. वस्तूंच्या पुरवठ्यावर हा टॅक्स आकारला जातो. राज्यांतर्गत विक्रीवर वॅट तर आंतरराज्यीय विक्रीवर सीएसटी ( सेंट्रल सेल्स टॅक्स आकारला जातो. वॅटचे पैसे राज्य सरकारचे आणि सीएसटी चे पैसे केंद्र सरकारचे. ३) सर्विस टॅक्स : तुम्ही उल्लेख केलेला सेस १५% हा टॅक्स नाहीये. मुळ टॅक्स हा सर्विस टॅक्स म्हणजे सेवा कर १४% टक्के आहे. तो कमी पडतो म्हणून सरकार वेळोवेळी त्यावर अधिभार म्हणजे सेस लावत असते. त्याची नावे वेगवेगळी असू शकतात. अगोदर आपण एज्युकेशन सेस आणि हायर एज्युकेशन सेस सरकारला जमा करत होतो. आता सगळे भारतीय शिक्षित झाले आहेत मात्र देश अस्वच्छ राहिला आहे त्यामुळे सध्या आपण सेवा करावर ०.५% स्वच्छ भारत सेस तर शेतीसाठी उपयुक्त कार्यक्रम राबविता यावेत यासाठी ०.५% कृषी कल्याण सेस असे एकूण १५% रक्कम आपण सध्या सरकारजमा करतो. जी कोणतीही सेवा विकली जाते त्यावर सेवा कर द्यावा लागतो. थोडक्यात काय तर मेरे करण अर्जुन आयेंगे ! अलग अलग नामों में आते रहेंगे ! उन्हे आने से दुनिया की कोई ताकत नही रोक सकती. ४) अबकारी कर : देशांतर्गत वितरणासाठी तयार करण्यात आलेल्या बर्‍याच वस्तूंवर अबकारी कर म्हणजे एक्साईज ड्युटी लावली जाते. देशाबाहेरुन मागविलेल्या वस्तूंवर कस्टम ड्युटी लावली जाते. ५) जीएसटी : वस्तू आणि सेवांसाठी आता एकच कर लागणार. एक देश, एक टॅक्स, एक बाजार. फक्त त्यांची टक्केवारी वेगवेगळी असू शकेल. म्हणजे वस्तूविक्रीसाठी वेगळा दर तर सेवेसाठी वेगळा दर असू शकतो. चैनीच्या वस्तूंवर जास्त प्रमाणात कर असू शकतो. ही मला व्यावसायिक म्हणून असलेली ढोबळ माहिती आहे. जीएसटी आला तरी मला वाटते अजून १८-२० प्रकारचे टॅक्स चालूच राहतील. अधिक डिट्टेलवार माहिती इथे उपलब्ध सीए, अकाऊंटंट देऊ शकतील.

↩ प्रतिसाद: प्रमोद देर्देकर

स

संजय क्षीरसागर Sun, 06/25/2017 - 12:08 नवीन

थोडक्यात काय तर मेरे करण अर्जुन आयेंगे ! अलग अलग नामों में आते रहेंगे ! उन्हे आने से दुनिया की कोई ताकत नही रोक सकती.

हेच मी एका वाक्यात लिहीलं होतं : फक्त नांव बदललंय कर तोच आहे :) त्यामुळे स्वस्ताईचं गाजर पाहाणं लोक्स जेव्हा सोडतील तेव्हा त्यांना वस्तुस्थिती दिसायला लागेल !

↩ प्रतिसाद: धर्मराजमुटके

द

दीपक११७७ Sun, 06/25/2017 - 12:40 नवीन

मुळात स्वस्ताई अस काही नसतं. एखादी वस्तु खरेदी करण्याची एपत सामान्य व्यक्ती मध्ये आहे का? म्हणजेच purchasing power आहे का? ति कुठुन येणार तर पगार/ नफ्यातुन. आणि पगार्/नफा कुठुन येणार तर वस्तु विक्रीतुन. सरते शेवटी काय तर जनते कडुन व्यापा-याकडे मग व्यापा-याकडुन सरकार कडे मग परत सरकार कडुन जनते कडे हे चक्र जे सरकार समर्थ/ यशस्वी पणे( money circulate) करु शकेल तेही वारंवार ते सरकार economically यशस्वी असे मी म्हणेल. Tax collection system perfect असेल तर व्यापा-याकडुन सरकार कडे व्यवस्थीत जमा होईलं. त्या साठीच GST आहे! स्वस्ताई साठी नाही! असे वाटते. कुठल्याही developed country मध्ये स्वस्ताई नाही.

↩ प्रतिसाद: संजय क्षीरसागर

स

संजय क्षीरसागर Sun, 06/25/2017 - 13:27 नवीन

स्वस्ताई म्हणजे किंमती प्रचलितापेक्षा कमी होणं आणि महागाई म्हणजे त्या वाढणं . `एक तारखेला सर्विस टॅक्स १८% झाला' याचा अर्थ किंमत वाढ झाली असा होतो.

↩ प्रतिसाद: दीपक११७७

द

दीपक११७७ Sun, 06/25/2017 - 15:25 नवीन

developing country मध्ये महागाई ही नेहमी increasing च असणार. अधीच शासनाचा मिळकती पेक्षा खर्च अधिक आहे, विकास कामांना निधी अपुरा आहे अश्यात tax कमी होउन स्वस्ताई येण्याचा/ आणण्याचा प्रश्नचं येत नाही. महागाईच्या प्रश्ना पेक्षा जमाहोणारा tax योग्य ठीकाणी खर्च होणे तसेच कुठलाही भ्रष्टाचार न होणे अपेक्षीत आहे. तसेच कष्टाळु गरीबांची मदत शासनाने करावी.

↩ प्रतिसाद: संजय क्षीरसागर

क

कंजूस Sun, 06/25/2017 - 00:57 नवीन

जिएसटी आला तरी आणखी इतर टॅक्स चालूच राहू शकतील~~~~~ उदा० डिटिएच,सिनेमा तिकिटवर सर्विस + एंटरटेनमेंट आहे तो जीएसटी +एंटरटेनमेंट असं

क

कंजूस Sun, 06/25/2017 - 00:57 नवीन

स

संदीप डांगे Sun, 06/25/2017 - 07:05 नवीन

सरकारची तळी उचलून लिहिणार्‍यांनी व सरकारचे सर्व चुकतेच असे समजणार्‍या दोघांनीही या धाग्यावर चालवलेले 'बाजारात तुरी, भटभटणीला मारी' प्रकार मनोरंजक आहेत, त्याशिवाय जास्त महत्त्व देण्याची गरज नाही. येत्या तीन महिन्यात कळेलच दूध का दूध पानी का पानी. इथे कितीही एकमेकांच्या अकला वगैरे काढल्या तरी बाजारात जीएसटी लागू होण्यापासून, त्यामुळे तयार होणारा गोंधळ किंवा सुटसुटीतपणा येण्यापासून कोणी रोखू शकणार नाही. नोटाबंदीबाबत वेट अ‍ॅन्ड वॉच धोरण अवलंबवावे असे सांगितले होते, त्याचे परिणाम सगळे बघत आहेतच. जीएसटीबद्दलही वेट अ‍ॅन्ड वॉच ठेवा. त्याचे परीणाम तर धाडकन दिसणारच आहेत. शेतकर्‍यांपासून व्यापार्‍यांपर्यंत सगळ्यांना अकला शिकवणारे जालावर उदंड आहेतच. पण शेवटी ज्याचे प्रॉब्लेम्स त्यालाच निस्तरावे लागतात. धन्यवाद!

म

मोदक Tue, 06/27/2017 - 10:29 नवीन

२० लाख वेळा सहमत.

↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे

म

मारवा Sun, 06/25/2017 - 16:49 नवीन

Aravind Datar - GST is the most terrible thing that will happen to the country https://youtu.be/xGmJyxugA2E

द

दशानन Sun, 06/25/2017 - 19:21 नवीन

जीएसटी - तुमच्या आमच्यावर काय फरक पडणार? आवर्जून वाचा, उगाच "लांडगा आला रे" म्हणत असलेल्या लोकांच्या विचाराने जावे कि स्व बुद्धी वापरुन, विचार करून योग्य अयोग्य ठरवणे योग्य याचा जरूर विचार करा. वर दिलेली लिंक पूर्ण समाधान करेल असे नाही, पण सामान्य लोकांना स्पष्ट फायदे व तोटे सांगत आहे तेव्हा हा प्रतिसाद दैवी लोकांसाठी नसून सर्वसामान्य तुमच्या व माझ्या सारख्या लोकांना "समर्पित" ;)

ड

डॉ सुहास म्हात्रे Sun, 06/25/2017 - 21:58 नवीन

माहितीपूर्ण लेख. पण, असे आकड्यांसकट मुद्देसूद लिहीलेले असते तिकडे दुर्लक्ष करायचे ठरले आहे ना ? "तज्ञांनी" फक्त हवेत बाण मारणारी विधाने करायची असतात. :)

↩ प्रतिसाद: दशानन

अ

अभिजीत अवलिया Mon, 06/26/2017 - 05:17 नवीन

लिंक मध्ये दिलेल्या माहितीनुसार १)घरे स्वस्त होणार आहेत. ---> तसे काही होईल याबद्दल मी आजचा लोकसत्ता वाचल्यावर साशंक झालो आहे. बातमीनुसार गृहप्रकल्प उभारणीसाठी होणाऱ्या जागेच्या व्यवहारावर १२% कर लागणार आहे. तर घराच्या बांधकामासाठी लागणाऱ्या महत्वाच्या वस्तूंपैकी सिमेंटवरचा कर २४ वरून २८% होणार आहे. तर पोलादवर देखील एक टक्का करवाढ करण्यात आलेली आहे. तसेच अंडर कन्स्ट्रक्शन घरांवर ती सेवा गृहीत धरण्यात आल्यामुळे त्यावर १२ ते १८% GST लागणार आहे. पूर्वीचा मुद्रांक शुल्क, नोंदणी शुल्क हे राक्षस अजून आहेतच. वास्तविक पाहता विद्यमान सरकारने २०२२ पर्यंत प्रत्येक कुटुंबाला स्वत:चे पक्के घर देणार अशी घोषणा केलेली होती. त्या दृष्टीने परवडणाऱ्या घरांसाठी GST ५% असायला हवा होता. पण तसे काही केलेले नाही. म्हणजे एकीकड़े सर्वाना परवडणारे घर अशी घोषणा करायची पण ती परवडणारी घरे बांधता यावीत ह्यासाठी जरुरी गोष्टी मात्र करायच्या नाहीत असे हे दुट्टपी वर्तन आहे. २) क्रेडिट कार्ड पेमेंट महागणार. सरकार डिजिटल पेमेंटला चालना देत आहे. मात्र जीएसटीनंतर क्रेडिट कार्ड बिल महागणार आहेत. आतापर्यंत क्रेडिट कार्ड बिलवर 15 टक्के सर्व्हिस टॅक्स होता. मात्र जीएसटीमध्ये हा टॅक्स तीन टक्क्यांनी वाढवून 18 टक्के करण्यात आला आहे. ---> क्रेडिट कार्डच्या बिलावर १५% सर्व्हिस टॅक्स कधी होता ? ३) पेट्रोल, डिझेल, एलपीजी आणि मद्य जीएसटीतून बाहेर ---> ह्या तरतुदीचा फायदा महाराष्ट्रासारख्या राज्यांना नक्की होईल. हल्लीच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने महामार्गापासून ५०० मी. अंतरात दारू विक्रीला बंदी आली. त्यामुळे बुडालेला महसूल वसूल करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने पेट्रोल नावाच्या दुभत्या गाईवर ५ रुपये अधिभार वसूल करण्यास सुरवात केलेली आहे. GST मुळे महाराष्ट्र सरकारच्या उत्पन्नात घट झाल्यास (घट होणार आहे जे जवळपास नक्की) आणि केंद्र सरकारने महसूल उत्पन्नात झालेल्या घटीबद्दल केलेली भरपाई पुरेशी नसल्यास, महसूल वाढीसाठी महाराष्ट्र सरकारने पेट्रोलवर परत अधिभार वाढवल्यास आश्चर्य वाटायवास नको.

↩ प्रतिसाद: दशानन

ए

एस Mon, 06/26/2017 - 00:24 नवीन

पेट्रोलियम पदार्थ आणि दारू या दोन दुभत्या गाई जीएसटीमधून वगळून केंद्र आणि राज्य सरकारांनी त्यांच्या महसुलावर टाच येणार नाही याची पुरेपूर काळजी घेतली आहे. अन्यथा पेट्रोल-डिझेलवर समजा फक्त अठ्ठावीस टक्के कर असता तर ते किती स्वस्त झाले असते! आणि हा सेवा कर नावाचा प्रत्यक्ष कर जो उत्पन्नरेषेच्या सर्व घटकांना त्यांच्या घेतलेल्या सेवांच्या प्रमाणात द्यायलाच लागतो, त्याचे प्रमाण सरकारने अत्यंत चलाखीने आता थेट अठरा टक्क्यांपर्यंत वाढवले आहे. बारा टक्क्यांपासून सुरू झालेला हा कर. हळूहळू कर आणि उपकर मिळून पंधरा टक्क्यांवर नेला गेला होताच. आता अठरा टक्के झाल्याने बऱ्याचशा सेवा आणि बिले ही महागणार आहेत. जे चुकीचे आहे. बाकी जीएसटीचा मूळ उद्देश करआकारणीत सुसूत्रता आणि सुलभीकरण आणणे हा असतो. तो कितपत साध्य होतोय हे येणारा काळच ठरवेल.