जि एस टी - गुड सर्व्हिस टॅक्स -एक देश -एक टॅक्स -एक मार्केट

स
सन्घमित्रा
🗣 361 प्रतिसाद
दहा वर्षा पासून येणार येणार असे चालू होते अखेर १जुलै २०१७ पासून जि एस टी भारतात लागू होतोय . ह्या मुळे केन्द्र आणि राज्य सरकारचे व्हॅट एक्ससाईझ इत्यादी टॅक्स बंद होऊन देशात जि एस टी लागू होणार . व्यावसायिकांना वर्षाला आता कमीत कमी ३७ रिटर्न्स भरावे लागणार. अकाउंटंट लोकांना खूप डिमांड येणार .बऱ्याच गोष्टींचे भाव वाढणार काहींचे कमी होणार . सामान्य लोकांच्या जीवनावरही ह्याचा बराच परिणाम होणार . काय असेल हा परिणाम .काय आहे नेमका हा जि एस टी ? जाणकारांनी मार्गदर्शन करावे ?
वर्गीकरण
फिनान्स
124754 वाचन
💬 प्रतिसाद (361)
ध
धर्मराजमुटके Wed, 06/28/2017 - 13:15 नवीन
ऑल मे नॉट बी सेट. अजुन सरकारने टॅक्सचे दरपत्रक अधिकृतरित्या जाहिर केलेले नाही. (म्हणजे जीएसटीच्या अधिकृत संकेतस्थळावर मला दिसले नाही.) जे काही आकडे फिरत आहेत ते जालावर फिरणारेच आहेत. सॅनीटरी नॅपकीनवर लागणारा कर नुकताच सरकारने मागे घेतल्याची घोषणा केली. असे काही बदल अजुन १-२ दिवसात होऊ शकतात. जीएसटीच्या संकेतस्थळावरुन २७ जुनपासून जीएसटी सर्टिफिकेट डाऊनलोड करता येणार होते तो कॉलमच मला कालपासून दिसत नाहिये. शिवाय लॉगीनला अडचण येत आहे. आय होप १ जुलै पर्यंत सगळे सुरळीत होईल. आमच्या टॅलीवाल्याला २७ तारखेला काही नवीन पॅचेस मिळणार होते. त्याला फोन करुन विचारावे लागेल. त्यामुळे आम्ही अजुनतरी 'ऑल सेट' नाहिये. नोट : जीएसटी ची साईट व्यवस्थीत बघण्यात माझी चुक देखील असू शकते. कोणी मला हवे असलेले कॉलम्स बघीतले असेल तर कृपया मार्गदर्शन करावे.
↩ प्रतिसाद: अमर विश्वास
च
चिनार Wed, 06/28/2017 - 11:35 नवीन
माझा अनुभव, सध्या कंपनीत सुद्धा जीएसटीचे वारे वाहतायेत. बरेच व्हेंडर जणू काही जीएसटीनंतर जगबुडी होणार आहे अशी भीती दाखवून 'साहेब, ३० तारीख के पहले मटेरियल ले लो. उसके बाद पता नही क्या होगा' अशी भीती दाखवत आहेत. मार्केट मधल्या या भीतीमुळे या चालू आठवड्यात खरंच गरज असलेले मटेरियल मिळायची मारामार होते आहे. शिवाय सगळीकडे तुफान इन्वर्डिंग चालू असल्यामुळे ट्रान्सपोर्टसाठी गाड्या सुद्धा मिळत नाहीयेत. आता या साठी मी तरी सरकारला जबाबदार धरत नाही कारण ही सेल्समधल्या लोकांची ट्रिक आहे. त्यात अडकणं किंवा सुटणं हे सर्वस्वी पर्चेसरच्या हातात आहे. जीएसटीपासून आपण पळून जाऊ शकत नाही. त्यामुळे आज नाहीतर उद्या त्याचे फायदेतोटे आपल्याला भोगावे लागणार आहेतच असा माझा फर्म स्टॅन्ड असल्यामुळे मी ह्यात अडकलो नाही. आता ३० तारखेनंतर सगळे एगझेम्प्शनस null & void होणार असल्यामुळे ते मटेरियल आधी मागवून घेतले. बाकी सगळं फक्त पोट्यापाण्यापुरता मागवून घेतोय. जीएसटी नंतर गोष्टी स्वस्त होतील की नाही यावर आमचे सगळे व्हेंडर मूग गिळून गप्प बसले आहेत. कोणीही आपले पत्ते उघडायला तयार नाही. कच्च्या मालावर जर जीएसटी कमी असेल तर त्याचा फायदा कस्टमरला द्यायचा की नाही यावर सध्या ते भाष्य करत नाहीत. थोडक्यात जीएसटीचा बागुलबुवा उभा करून तो यायच्या आधी आणि नंतर आपला धंदा वाढवून घ्यायच्या मागे सगळे लागले आहेत.
च
चिनार Wed, 06/28/2017 - 11:44 नवीन
माझा अनुभव, सध्या कंपनीत सुद्धा जीएसटीचे वारे वाहतायेत. बरेच व्हेंडर जणू काही जीएसटीनंतर जगबुडी होणार आहे अशी भीती दाखवून 'साहेब, ३० तारीख के पहले मटेरियल ले लो. उसके बाद पता नही क्या होगा' अशी भीती दाखवत आहेत. मार्केट मधल्या या भीतीमुळे या चालू आठवड्यात खरंच गरज असलेले मटेरियल मिळायची मारामार होते आहे. शिवाय सगळीकडे तुफान इन्वर्डिंग चालू असल्यामुळे ट्रान्सपोर्टसाठी गाड्या सुद्धा मिळत नाहीयेत. आता या साठी मी तरी सरकारला जबाबदार धरत नाही कारण ही सेल्समधल्या लोकांची ट्रिक आहे. त्यात अडकणं किंवा सुटणं हे सर्वस्वी पर्चेसरच्या हातात आहे. जीएसटीपासून आपण पळून जाऊ शकत नाही. त्यामुळे आज नाहीतर उद्या त्याचे फायदेतोटे आपल्याला भोगावे लागणार आहेतच असा माझा फर्म स्टॅन्ड असल्यामुळे मी ह्यात अडकलो नाही. आता ३० तारखेनंतर सगळे एगझेम्प्शनस null & void होणार असल्यामुळे ते मटेरियल आधी मागवून घेतले. बाकी सगळं फक्त पोट्यापाण्यापुरता मागवून घेतोय. जीएसटी नंतर गोष्टी स्वस्त होतील की नाही यावर आमचे सगळे व्हेंडर मूग गिळून गप्प बसले आहेत. कोणीही आपले पत्ते उघडायला तयार नाही. कच्च्या मालावर जर जीएसटी कमी असेल तर त्याचा फायदा कस्टमरला द्यायचा की नाही यावर सध्या ते भाष्य करत नाहीत. थोडक्यात जीएसटीचा बागुलबुवा उभा करून तो यायच्या आधी आणि नंतर आपला धंदा वाढवून घ्यायच्या मागे सगळे लागले आहेत.
ध
धर्मराजमुटके Wed, 06/28/2017 - 13:03 नवीन
'साहेब, ३० तारीख के पहले मटेरियल ले लो. उसके बाद पता नही क्या होगा' अशी भीती दाखवत आहेत.
असे तर मी पण माझ्या कस्टमरला बोलत आहे. पण त्याचे कारण धंदा वाढविणे किंवा भीती दाखविणे हे नाही. एकीकडे बर्‍याच व्होलसेलर्स ने एकतर मटेरीयल सप्लाय बंद केले आहेत तर अगदी एल अँड टी सारख्या मोठ्या कस्टमर्सनीसुद्धा ईआरपी अपग्रेड / चेंजेस / जीएसटीचे कारण काढून नवीन पर्चेस ऑर्डर काढणे बंद केले आहे. याचे शुद्ध कारण म्हणजे "आसमान से गिरे, खजुर पे अटके' अशी लोंबकळती अवस्था कुणालाच नको आहे. ही मध्यावर्ती ट्रांझॅक्शन नंतर सेटल करायला त्रासदायक ठरतात. तसेच सॉफ्टवेअर टीमला त्यांचे महत्त्वाचे काम वेळेत करायला मिळणे यामुळे देखील लोक घाई करत आहेत किंवा ट्रांझॅक्शन्स बंद करत आहेत. बरेच किरकोळ दुकानदार नंतर स्टॉकचे डिटेल्स ठेवावे लागु नयेत किंवा कमीत कमी ठेवावा लागावा हा यामागचा हेतु आहे. शिवाय १ वर्षाअगोदरील स्टॉकवर व्यापार्‍यांना इनपुट क्रेडीट मिळणार नाहिये. १ वर्षाच्या आतील स्टॉकची देखील बिले व्यवस्थीत जपून ठेवणे गरजेचे आहे.
↩ प्रतिसाद: चिनार
च
चिनार Wed, 06/28/2017 - 13:30 नवीन
धर्मा भाऊ, माझा वाक्य थोडं सरसकट झालंय हे मान्य. पण बहुतांश विक्रेते आणि खरेदीदार जीएसटी म्हणजे काहीतरी अस्मानी संकट असं बघतायेत. याउलट सरकार जीएसटी म्हणजे आस्मानी फरिश्ता अशी जाहिरात करत आहे. कोणीही थोडं थांबून फायदे तोटे बघण्याच्या मनस्थितीत नाहीये. जीएसटी काही आज पास केला आणि उद्या लावला अश्या प्रकारात झाला नाहीये. मिळालेल्या वेळेत धंद्यासाठी बऱ्याच गोष्टी प्लॅन करता आल्या असत्या ( हुशार व्यापाऱ्यांनी त्या केल्यासुद्धा). पण इतर सगळे जीएसटी नावाचा फुगा फुटणार त्याची वाट बघत बसले आहेत.
↩ प्रतिसाद: धर्मराजमुटके
आ
आकाश कंदील Wed, 06/28/2017 - 12:33 नवीन
जाऊ द्या खरे साहेब, असे दिसत आहे संक्षीना एकतर समजून घ्यायचे नाहीये किंवा त्यांना खरंच तुम्ही आणि म्हात्रे साहेब सांगतात ते कळत नाहीये. देव त्यांचे भले करो एवढीच माफक इच्छा. दुसरे म्हणजे मध्ये म्हात्रे साहेबानी संक्षीसाहेबांबद्दल लिहिताना एक मुद्दा उपस्थित केला होता "Linkedin" बद्दल हा काय प्रकार आहे ?
व
विशुमित Wed, 06/28/2017 - 12:59 नवीन
तुम्हाला नक्की काय कळलंय दोन्ही डॉक कडून हे समजेल का ?
↩ प्रतिसाद: आकाश कंदील
स
सतीश कुडतरकर गुरुवार, 06/29/2017 - 11:11 नवीन
:-)
↩ प्रतिसाद: विशुमित
अ
अप्पा जोगळेकर Wed, 06/28/2017 - 13:36 नवीन
मला काही मूलभूत प्रश्नांची उत्तरे हवी आहेत. १. इन्पुट टॅक्स क्रेडिट म्हणजे काय ? सहसा रिटर्न फाईल केल्यावर जर सरकारकडून काही येणे असेल तर ते थेट खात्यात जमा होते. तसे होणार का ? किती दिवसात होणार ? लगेच झाले नाही तर त्यावर व्याज मिळणार का ? २. हे क्रेडीट व्यावसायिकाने रिटर्न फाईल केल्यावर कधी जमा होणार ? ३. रिटेलरने रिटर्न फाईल केला पण होलसेलर ने केला नाही किंवा उत्पादकाने केला नाही तर ते क्रेडीट रिटेलरला कसे मिळणार ? ते पैसे सरकार अंगावर घेणार का ? की यामध्ये प्रत्येक जण रिटर्न फाईल करेलच कारण नाहीतर त्याला इन्पूट क्रेडीट मिळणार नाही असे गॄहीत धरले आहे ? ४. प्रत्येक व्यावसायिकाला जीएसटी रजिस्ट्रेशन बंधनकारक आहे का ?
ध
धर्मराजमुटके Wed, 06/28/2017 - 14:03 नवीन
मी टॅक्स प्रॅक्टीशनर नाहिये पण उत्तरे माझ्या माहितीप्रमाणे (समजुतीप्रमाणे). तज्ञांकडून तपासुन घेणे.
१. इन्पुट टॅक्स क्रेडिट म्हणजे काय ? सहसा रिटर्न फाईल केल्यावर जर सरकारकडून काही येणे असेल तर ते थेट खात्यात जमा होते. तसे होणार का ?
उत्तर : वस्तू निर्मात्याने एखादी वस्तू बनवून ती व्यापार्‍याला १०० रुपयाला विकली व त्यावर समजा १० रुपये वॅट /जीएसटी लावला तर तो सरकारला रु. १०.०० रुपये जमा करतो. व्यापार्‍याने हीच वस्तू पुढे ११० रुपयाला विकली की त्याच्या टॅक्स होतो रु. ११.०० ( उदाहरणासाठी १०% टॅक्स धरला आहे). आता व्यापार्‍याने अगोदरच निर्मात्याला १० रुपये टॅक्स दिल्यामुळे आणि त्याला सरकारला फक्त रु. १ भरावा लागणार आहे. म्हणजे त्याने अगोदर भरलेल्या टॅक्सचे क्रेडीट घेता येते. ही साखळी कितीही विक्रेत्यांपर्यंत पुढे चालू शकते. साधारणपणे वस्तुचा प्रवास मॅन्युफॅक्चरर-डिस्ट्रीब्युटर-व्होलसेलर-रिटेलर-एंड कस्टमर असा असु शकतो. प्रत्येक टप्प्यावरचा व्यापारी अगोदरच्या टप्प्यावर भरलेल्या करातुन उरलेली रक्कम सरकारला देणे लागतो. समजा निर्मात्याने ती रक्कम डिस्ट्रीब्युटरकडून घेतली पण सरकारजमा केली नाही तर सरकार ती या साखळीतल्या सगळ्यांकडे मागते. (कायदेशीर रित्या.) समजा मी या टॅक्स बुडविणार्‍याची काही रक्कम देणे लागत असलो तर ती या केसमधे नियमानुसार सरकारजमा करु शकतो. जीएसटिमधे उदाहरणादाखल एक केस घेऊ. व्यापारी १ - व्यापारी २ - व्यापारी ३ अशी साखळी आहे. आता व्यापारी १ ने व्यापारी १ ने माझ्याकडून अमूक वस्तू घेतली व त्यावर अमुक टॅक्स दिला हे विवरणपत्रात भरणे आवश्यक आहे. व्यापारी १ ने हे सर्व अचुक भरले असेल तर व्यापारी २ ने ते विवरणपत्र मंजुर करुन स्वीकारायचे आहे. तृटी असल्यास रिवाईज रिटर्न (विवरणपत्र) भरायचे आहे. थोडक्यात साखळीतला प्रत्येकजण (ग्राहक सोडून) आपल्या अगोदरच्या व्यापार्‍याचे आपल्याशी केलेल्या व्यवहाराचे विवरण तपासु शकतो. इथे देखील व्यापारी १ ने टॅक्स भरला नाही तर तो व्यापारी २ ला भरावा लागेल. (त्याला टॅक्सचे इनपुट क्रेडीट मिळणार नाही व तो नुकसानीत जाईल).
२. हे क्रेडीट व्यावसायिकाने रिटर्न फाईल केल्यावर कधी जमा होणार ?
हे सगळे महिन्याचा १०, १५ आणि २० तारखेस दिसणार. (कदाचित विवरण भरल्या भरल्या दिसू शकेल. सिस्टम लाईव्ह झाल्यावरच मी योग्य उत्तर देऊ शकेन.)
३. रिटेलरने रिटर्न फाईल केला पण होलसेलर ने केला नाही किंवा उत्पादकाने केला नाही तर ते क्रेडीट रिटेलरला कसे मिळणार ? ते पैसे सरकार अंगावर घेणार का ?
सरकार कोणताही पैसा अंगावर घेणार नाही तर तो अंगावर घालणार. ही परिस्थिती क्र. १ मधे विषद केली आहे. जीएसटी नोंदणी न केलेला किंवा ७५ लाखाखालील कंपोझिट स्कीम मधे नोंदणी केलेला व्यापारी हे क्रेडीट घेऊ शकणार नाही. त्यामुळे नोंदणी नसलेल्या व्यापार्‍याशी धंदा करण्यास कंपन्या राजी नसणार त्यामुळे त्याला वॉलेंटरी नोंदणी करावीच लागेल अथवा नष्ट व्हावे लागेल.
४. प्रत्येक व्यावसायिकाला जीएसटी रजिस्ट्रेशन बंधनकारक आहे का ?
२० लाखांपर्यंत वार्षिक उलाढाल असलेल्यास यात नोंदणी न करण्याची मुभा आहे पण वर सांगीतल्याप्रमाणे त्याच्याशी व्यवसाय करण्यास फार कमी जण उत्सुक असतील.
↩ प्रतिसाद: अप्पा जोगळेकर
अ
अप्पा जोगळेकर Wed, 06/28/2017 - 14:27 नवीन
खूपच व्यवस्थित सांगितलेत. क्लिअर टॅक्स वरचे लेख वाचून काही कळत नव्हते.
↩ प्रतिसाद: धर्मराजमुटके
म
मुक्त विहारि Wed, 06/28/2017 - 14:43 नवीन
जी.एस.टी. त्रासदायक आहे का नाही? आणि शेतकर्‍याला पण जी.एस.टी. लागणार का?
म
माहितगार गुरुवार, 06/29/2017 - 06:58 नवीन
जी.एस.टी. त्रासदायक आहे का नाही?
ते तर काळ ठरवेल माझ्या अल्प माहिती नुसार, ट्रान्सपोर्टची कटकट सोडलीतर परराज्यांमधूनची खरेदीतील टॅक्सेशनची कट-कट कमी होणार, पण यापुर्वी कोणत्या गोष्टीवर अप्रत्यक्ष कर किती या कडे ग्राहक कमी लक्ष देत असेल, या पुढे ब्रॅकेट ४च असल्या तरी चुकीच्या ब्रॅकेटचा कर लागत नाही आहे ना हे ग्राहकास स्वतः पहावे लागेल, हे सवयीचे होण्यासाठी वेळ लागेल.
शेतकर्‍याला पण जी.एस.टी. लागणार का?
हा प्रश्न महत्वाचा असला तरी याचे दोन भाग करावयास हवेत एक ग्राहक म्हणून खते, बियाणे, मशिनरी, विद्यूत पुरवठा, डिझेल यावर टॅक्सचा बोजा असेल का आणि असल्यास कोणत्या गोष्टीवर किती असेल ? विक्रेता म्हणून माझ्या माहिती नुसार ब्रँडींग करत नाही तो पर्यंत धान्य आणि भाज्यांवर जीएसटी नसावा. पण ब्रँडीग करुन विकले तर शेतकर्‍यासही जीएसटी भरावा लागेल का हे स्पष्ट व्हावयास हवे. म्हणजे दूध नुसते विकले तर टॅक्स लागणार नाही तेच पाकीटावर ब्रँडचे नाव लिहून केले तर टॅक्स लागेल असे काहीसे असावे. पण किमान उलाढालीची सवलत आहे का आणि किती पर्यंत हे माहित करुन घ्यावे लागेल. उत्तरे मला स्वतःस माहित नाहीत चुभूदेघे
↩ प्रतिसाद: मुक्त विहारि
न
नितिन थत्ते Sun, 07/09/2017 - 08:40 नवीन
>>विक्रेता म्हणून माझ्या माहिती नुसार ब्रँडींग करत नाही तो पर्यंत धान्य आणि भाज्यांवर जीएसटी नसावा. दुसर्‍या एका धाग्यावर शेतकर्‍यांना आपल्या उत्पादनाला कमोडिटी म्हणून न विकता "डिफरन्शिएटर" दाखवून जास्त किंमतीला विकता येईल अशी सूचना होती. ती सूचना या नियमामुळे तितकीशी परिणामकारक होणार नाही. :(
↩ प्रतिसाद: माहितगार
ज
जयंत कुलकर्णी Wed, 06/28/2017 - 15:52 नवीन
आज सिटी बँकेचा हा मेसेज आला. एसबीआयचाही असाच आला आहे. त्यात त्यांनी हरियाना मधे ज्यांचे कार्ड आहे, त्यांना ९+९ असा १८ % सेवाकर लागेल असे लिहिले आहे. म्हणजे उद्या जर हरियानाने ९ ऐवजी कर ५ टक्के केला तर सगळीकडे एकच कर दर ही योजना फसली असे म्हणायचे का? The Government of India proposes to implement the Goods & Service Tax (GST) effective 1 July, 2017. Consequently, the Service Tax (including cess) at 15% will be replaced with the Goods and Service Tax (GST) at 18% मला आठवते आहे जेव्हा जीएसटीची गोष्ट चालली होती तेव्हा सगळे इतर कर व उपकर रद्द होणार असे सांगितले जात होते. (चूक ही असेल कदाचित) पण मग यात चलाखी वाटत नाही का.? यात कर व सेस धरुन १५ टक्के होता. म्हणजे समजा २ टक्के सेस असेल तर खरा कर १२ टक्के होता. छुपी वाढ सहा टक्के झाली आहे. असे काय काय प्रकार आहेत देव जाणे. हे सगळे सुरु झाल्यावर लक्षात येईल हे सत्य आहे पण आजवर भारतात कुठलाही कर दर कर कमी झाल्याचे उदा. आहे का ? मला काय वाटते, महाराष्ट्राने ३४ हजार कोटी कर्जमाफी दिली. आता इतर राज्यातही हे लोण पसरणार हे निश्चित. किंबहुना पसरले आहेच. हे पैसे शेवटी केंद्र सरकारला द्यायला लागणारच आहेत. किंवा त्याला जामीन तरी रहायला लागणार आहे. त्याची ही तयारी आहे.... माझे चूक असण्याची शक्यता जास्त आहे.
स
सुबोध खरे Wed, 06/28/2017 - 16:51 नवीन
जयंतराव मूळ हेतू खरं तर एक देश आणि एक कर असाच होता. पण त्यात राज्यांचा वित्तीय/ महसुलाचा वाटा कमी होत होता शिवाय राज्यांना स्वायत्तता कमी होत होती त्यामुळे बहुसंख्य राज्ये याच्या विरोधात होती.त्या सर्वांच्या अटी मान्य करण्यासाठी आणि हा कायदा सर्व प्रथम लागु करण्यासाठी राज्यांच्या अटी मान्य केल्या गेल्या उदा. पेट्रोल डिझेल आणि दारू ज्यावर राज्यांना जबर उत्पन्न मिळते अशा गोष्टी जी एस टी तुन वगळल्या. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे उत्पन्न बुडू नये म्हणून त्यांनाही सवलती दिल्या गेल्या त्यामुळे मूळ स्वरूपातील जी एस टी पातळ झाला आहे हि वस्तुस्थिती तरीही बऱ्याच गोष्टी सर्व राज्यात एकाच दराने मिळू लागतील. काही गोष्टी स्वस्त होतील काही महाग. सुसूत्रीकरण( RATIONALISATION) करण्याचा प्रयत्न आहे आणि तो चालूच राहणार. बरेच व्यापारी आणि उद्योग कराच्या कक्षेच्या बाहेर होते त्यांना कक्षेच्या आत आणले जाईल. उदा. मोटार गॅरेजवाला, लोखंडाचे फॅब्रिकेशन करणारा . आतापर्यंत यांचा सगळा व्यवहार रोखीत होत होता आता त्याला माल पुरवणारा त्यावर जी एस टी भरेल तर त्याचा "माग" काढणे सोपे जाईल. मग अशा व्यावसायिकांना आपले उत्पन्न लपवणे कठीण जाईल. बऱ्याच लोकांना म्हणून पोटात शूल झाला आहे. ज्यांना टीका करायची आहे अशा छिद्रान्वेषी लोकांना फक्त महागाई झाली असेच म्हणायचे आहे. त्यांना सोडून द्या. (तसे करायचे असते तर सरकारला आहे त्यातच कर वाढवता आला असता कि त्यासाठी जी एस टी चा खटाटोप करण्याची गरज नाही.) शेतकऱ्यांना कर्जमाफी हा एक वेगळा ( आणि वादाचा) विषय आहे. आर्थिक शिस्त आणि राजकीय फायदा यांचे प्रमाण व्यस्त आहे त्यामुळे सरसकट सर्व राज्ये (आणि तेथील राजकारणी) राजकीय फायदा पाहणार त्यामुळे आर्थिक स्थिती डबघाईला अली तरी कुणाला काही घेणे देणे नसते.. उत्तर प्रदेश बिहार पश्चिम बंगाल आणि काश्मीर हि याची ज्वलंत उदाहरणे आहेत. पण त्याचा जी एस टी शी संबंध नाही
↩ प्रतिसाद: जयंत कुलकर्णी
स
संजय क्षीरसागर Wed, 06/28/2017 - 21:20 नवीन
आज सिटी बँकेचा हा मेसेज आला. एसबीआयचाही असाच आला आहे. त्यात त्यांनी हरियाना मधे ज्यांचे कार्ड आहे, त्यांना ९+९ असा १८ % सेवाकर लागेल असे लिहिले आहे. म्हणजे उद्या जर हरियानाने ९ ऐवजी कर ५ टक्के केला तर सगळीकडे एकच कर दर ही योजना फसली असे म्हणायचे का? आता अखंड भारतात सर्विस टॅक्स १८% झाला आहे. :)
↩ प्रतिसाद: जयंत कुलकर्णी
स
सुबोध खरे Wed, 06/28/2017 - 16:54 नवीन
वर म्हटल्याप्रमाणे लहान व्यापाऱ्यांना (२० लाखापेक्षा कमी) जी एस टी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नाही पण धंदा मिळणार नसेल तर झक मारत ते रजिस्ट्रेशन करणार. म्हणजे तो आला कराच्या कक्षेत. ( भले कर भरायला लागेल कि नाही हा भाग वेगळा) नाक दाबले कि तोंड उघडते त्याचा हा प्रकार आहे. भारतीय अप्रामाणिकपणासाठी केलेला हा एक उपाय आहे. पाहू किती यशस्वी ठरतो ते.
स
संजय क्षीरसागर Wed, 06/28/2017 - 21:14 नवीन
एकतर तुम्हाला विषयातलं गम्य नाही आणि त्यात तुम्ही स्वतःचा पूर्वग्रह सोडायला तयार नाही. त्यामुळे सतत त्याच चुका फक्त वेगवेगळ्या फॉर्ममधे होतायंत. १) स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे उत्पन्न बुडू नये म्हणून त्यांनाही सवलती दिल्या गेल्या लोकल बॉडीजचा कोणताही टॅक्स जिएसटीच्या कक्षेत येत नाही. त्यामुळे त्यांना सवलती देण्याचा प्रश्नच नाही. २) तरीही बऱ्याच गोष्टी सर्व राज्यात एकाच दराने मिळू लागतील. जिएसटी रेजीममधल्या सर्व वस्तू (आणि सेवा) अखंड भारतात, त्यांच्यासाठी असलेल्या एकाच दरानं (रिस्पेक्टीव रेटस) टॅक्स होतील. हाच तर जिएसटीचा मूळ हेतू आहे. प्रतिसाद देण्याआधी विषय नीट समजावून घ्या. ३) आतापर्यंत यांचा सगळा व्यवहार रोखीत होत होता आता त्याला माल पुरवणारा त्यावर जी एस टी भरेल तर त्याचा "माग" काढणे सोपे जाईल. मग अशा व्यावसायिकांना आपले उत्पन्न लपवणे कठीण जाईल. बऱ्याच लोकांना म्हणून पोटात शूल झाला आहे. जो जिएसटी कक्षेबाहेर आहे त्याचा माग निघूच शकणार नाही ! जिएसटीवाल्याच्या सेल्समधे अशी सर्व विक्री, सेल टू नॉन-जिएसटी होल्डर्स या एकाच रकान्याखाली ग्रुप होईल. त्यामुळे नॉन जिएसटी होल्डर्स फक्त एकदाच जिएसटी भरुन मन मानेल तसे व्यावहार (सबजेक्ट टू मार्केट प्रायसिंग कंडीशन्स) करु शकतील. पोट शूळ वगैरे तुमचा पुस्तकी गैरसमज आहे. ४) ज्यांना टीका करायची आहे अशा छिद्रान्वेषी लोकांना फक्त महागाई झाली असेच म्हणायचे आहे. त्यांना सोडून द्या. तुम्हाला जमाखर्च ठेवायची सवय असेल तर जूनचा खर्च जुलैशी कंपेअर करा आणि मग प्रतिसाद द्या. ५) वर म्हटल्याप्रमाणे लहान व्यापाऱ्यांना (२० लाखापेक्षा कमी) जी एस टी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नाही पण धंदा मिळणार नसेल तर झक मारत ते रजिस्ट्रेशन करणार. अप्रत्यक्ष कराचा सर्व बोजा एंड कंझ्युमरवर पडतो ही बेसिक गोष्ट सुद्धा तुम्हाला माहिती दिसत नाही. एनी वे, आता त्याचं कारण जाणून घ्या. जिएसटी होल्डर त्यानं खरेदीवर भरलेल्या कराचा, ग्राहकाकडून वसूल केलेल्या कराच्या अगेंस्ट सेट-ऑफ क्लेम करतो आणि तो त्याचा फायदा होतो. पण एंड यूजर विक्रीच्या साखळीतल्या सर्वाधिक किंमतीवर लागलेला टॅक्स (झक मारत) स्वतः भरतो. कारण तो पुढे कुणाला विकणार नसतो. तस्मात, डायरेक्ट उत्पादकाकडून माल घेणं हा एंड यूजरला सर्वात फायदेशीर व्यावहार आहे. ते शक्य नसेल तर मधे नॉन-जिएसटी होल्डर असेल तेवढा टॅक्स कमी. कारण तो उत्पादकाच्या किंमतीवर फक्त स्वतःचं मार्जिन लावेल. पुन्हा जिएसटी लावू शकणार नाही. थोडक्यात, त्याच्या मार्जिनवर एंड यूजरला टॅक्स भरावा लागणार नाही. याउलट, उत्पादक ते एंड यूजर या साखळीत जेवढे जिएसटी होल्डर्स जास्त तेवढा त्यांच्या मार्जिनवरच्या टॅक्सचा बोजा एंड यूजरवर पडणार. तस्मात, ज्यांना ज्यांना शक्य आहे ते जिएसटीच्या भंपकपणात न पडता, जिएसटी होल्डर्सपेक्षा कमी किंमतीत वस्तू किंवा सेवा पुरवू शकतील. तेव्हा तुम्हाला देशभक्ती करायची का खर्च वाचवून संसार करायचा हे तुम्ही ठरवा. ५) भारतीय अप्रामाणिकपणासाठी केलेला हा एक उपाय आहे. हाच तो चष्मा ! प्रतिसाद कळला असेल तर आता तो काढून ठेवा. नाही तर तुम्ही `तुझ्याकडे जिएसटीएन नाही त्यामुळे मी तुझ्याकडून काही घेणार नाही' असा तोरा मिरवाल. आणि जे काम साधा गरीब मेकॅनिक २०० रुपयात करायला तयार होता, त्याचे कंपनीच्या सर्विस सेंटरला जाऊन ५०० रुपये मोजाल :)
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे
च
चिनार गुरुवार, 06/29/2017 - 06:30 नवीन
संक्षी,
याउलट, उत्पादक ते एंड यूजर या साखळीत जेवढे जिएसटी होल्डर्स जास्त तेवढा त्यांच्या मार्जिनवरच्या टॅक्सचा बोजा एंड यूजरवर पडणार.
हे जरा विस्कटून सांगता का ? VAT मध्ये या पेक्षा वेगळं काय होते ते सुद्धा सांगा? या वाक्याच्या संपूर्ण उलट माहिती मला मिळाली आहे म्हणून विचारतोय.
↩ प्रतिसाद: संजय क्षीरसागर
ध
धर्मराजमुटके गुरुवार, 06/29/2017 - 06:38 नवीन
VAT मध्ये या पेक्षा वेगळं काय होते ते सुद्धा सांगा?
वॅटमधे देखील हाच प्रकार होता.
↩ प्रतिसाद: चिनार
च
चिनार गुरुवार, 06/29/2017 - 06:42 नवीन
हेच्च म्हणतो... GST मध्ये हीच टॅक्स ऑन प्रॉफिट असणारच..पण टॅक्स ऑन टॅक्स टळेल हे ऐकून आहे.
↩ प्रतिसाद: धर्मराजमुटके
ध
धर्मराजमुटके गुरुवार, 06/29/2017 - 06:45 नवीन
'टॅक्स ऑन टॅक्स' टळेल म्हणजे उत्पादक लावत असलेली एक्साईज ड्युटी कमी होईल, एका राज्यातुन दुसर्‍या राज्यात विकलेल्या मालावर सी.एस.टी. लागणार नाही या अर्थाने.
↩ प्रतिसाद: चिनार
च
चिनार गुरुवार, 06/29/2017 - 07:24 नवीन
नाही हो मालक...खाली एक हिशोब मांडतो..तो बरोबर आहे का सांगा? लय कन्फयुजन आहे राव.. Current situation with excise & VAT Manufacturer to Dealer 1 Selling Price 100 Excise 12.5 VAT 13.5% 15.2 Total 1 127.7 Landed Cost to Dealer 1 127.7 Dealer 1 to Dealer 2 Landed Cost 127.7 Profit 10% 12.77 Basic 140.47 VAT 13.5% 19.0 Total 2 159.4 VAT Set Off 15.2 Landed Cost to Dealer 2 159.4 Dealer 2 to End User Landed Cost 159.4 Profit 10% 15.9 Basic 175.4 VAT 13.5% 23.68 Total 3 199.05 VAT Set off 19 Landed Cost to End User 199.05 हा हिशोब चुकला असल्यास आमचा अज्ञान जगासमोर येईलच. त्याची काळजी नाही. पण काय चुकलंय ते नक्की सांगा. आणि GST मध्ये ह्यात काय फरक पडणार ते पण सांगा.
↩ प्रतिसाद: धर्मराजमुटके
अ
अद्द्या गुरुवार, 06/29/2017 - 08:03 नवीन
एवढ्या सगळ्या प्रतिसादात हे एक अति सोप्प उदाहरण समजलं मला .. आता उत्तर समजतंय का बघू
↩ प्रतिसाद: चिनार
ध
धर्मराजमुटके गुरुवार, 06/29/2017 - 08:49 नवीन
वरच्या एका प्रतिसादात तेच सांगीतलय मालक. एक्साईज ड्युटी काढून टाका. वॅट १३.५% च्या जागी जीएसटी १८% (बहुधा हाच स्लॅब आहे) आणि हिशोब करा. बाकी मेथड बरोबर आहे. तो डिलरवाईज जीएसटी लागणारच आहे. कागदावर किंमत थोडीशी कमी होईल. प्रत्यक्षात मात्र होईलच की नाही हे सांगता यायचे नाही.
↩ प्रतिसाद: चिनार
च
चिनार गुरुवार, 06/29/2017 - 08:53 नवीन
माझ्या अंदाजाने VAT SETOFF चा फायदा आतापर्यंत अंतिम ग्राहकाला दिला जात नव्हता किंवा तांत्रिक कारणामुळे देऊ शकत नसतील. GST मध्ये तो फायदा अंतिम ग्राहकाला मिळेल (म्हणजेच वस्तूची किंमत कमी होईल) असा सरकारचा कयास आहे. सगळं ऑनलाईन असल्यामुळे ट्रॅकिंग सोपं होईल. अर्थात..हा सगळा माझा अंदाज !
↩ प्रतिसाद: धर्मराजमुटके
ध
धर्मराजमुटके गुरुवार, 06/29/2017 - 08:56 नवीन
माझ्या अंदाजाने VAT SETOFF चा फायदा आतापर्यंत अंतिम ग्राहकाला दिला जात नव्हता किंवा तांत्रिक कारणामुळे देऊ शकत नसतील.
तो आताही कोणी देणार नाहीये. फक्त एक्स्जाईज ड्युटी काढल्यामुळे जो फायदा होईल तो कदाचित ग्राहकापर्यंत पोहोचविता यावा.
↩ प्रतिसाद: चिनार
च
चिनार गुरुवार, 06/29/2017 - 09:17 नवीन
मी जितक्या लोकांशी बोललो त्याप्रमाणे तो सेट ऑफ मिळावा याचसाठी हा अट्टाहास आहे. यासाठी मूळ सेलिंग प्राईस वॉर प्रत्येक डीलर चे प्रॉफिट धरून त्यावर टॅक्स लागेल..पण टॅक्स वर टॅक्स लागणार नाही असं काहीतरी प्रावधान त्या सॉफ्टवेयरमध्ये आहे. दुसरी गोष्ट..तुम्ही excise १२.५% टक्के काढून १८ टाका असं म्हणत आहात...पण बऱ्याच गोष्टी २८% टक्क्यांत येतील. त्या सरळसरळ महाग होणार आहेत असं दिसतंय. एकीकडे दोन रुपये कमी करून दुसरीकडून ते वसूल करण्याचा प्रकार आहे. त्यामुळे सामान्य माणसाला फार फरक पडणार नाही या संक्षींच्या वाक्याशी मी अंशतः सहमत आहे. पण कार्पणालीमध्ये सुटसुटीतपणा येईल अशी आशा आहे.
↩ प्रतिसाद: धर्मराजमुटके
च
चिनार गुरुवार, 06/29/2017 - 09:18 नवीन
करप्रणाली असे वाचावे
↩ प्रतिसाद: चिनार
ध
धर्मराजमुटके गुरुवार, 06/29/2017 - 09:44 नवीन
पण टॅक्स वर टॅक्स लागणार नाही असं काहीतरी प्रावधान त्या सॉफ्टवेयरमध्ये आहे.
मला नाही वाटत असे काही आहे. तरीपण १ ले रिटर्न केल्यावर इथे अपडेट करतो.
↩ प्रतिसाद: चिनार
च
चिनार गुरुवार, 06/29/2017 - 10:33 नवीन
ओके...
↩ प्रतिसाद: धर्मराजमुटके
स
सुबोध खरे गुरुवार, 06/29/2017 - 06:52 नवीन
संक्षी एकतर तुम्हाला विषयातलं गम्य नाही आणि त्यात तुम्ही स्वतःचा पूर्वग्रह सोडायला तयार नाही. त्यामुळे सतत त्याच चुका फक्त वेगवेगळ्या फॉर्ममधे होतायंत. गम्य चा अर्थ नीट समजावून घ्या गम्य आणि ज्ञान यात फरक आहे. मला या विषयात सगळं समजतं असा मी दावा कधीच केलेला नाही किंबहुना ज्या विषयाचा व्यवसाय मी करतो ( वैद्यक) त्यातही मला फारतर कणाइतके ज्ञान असेल इतका तो विषय महा विराट आहे. आपण उच्च शिक्षित आणि विद्वान आहात म्हणून आपले सगळे म्हणणे मान्य करावे असे नाही. कारण आपण बेलाशक थापा मारत आहात. लोकल बॉडीजचा कोणताही टॅक्स जिएसटीच्या कक्षेत येत नाही. त्यामुळे त्यांना सवलती देण्याचा प्रश्नच नाही. जकात OCTROI हा कुणाचा कर आहे हो? महा/नगरपालिकांचाच ना मग तो बंद होतो आहे म्हणजे काय? http://www.hindustantimes.com/mumbai-news/gst-in-octroi-out-1-300-bmc-staff-to-lose-their-jobs-may-be-moved-to-other-departments/story-VWxyH9Cg7fMSYjhlK2N1fI.html २) तरीही बऱ्याच गोष्टी सर्व राज्यात एकाच दराने मिळू लागतील. ज्या गोष्टी जी एस टी च्या बाहेर आहेत उदा पेट्रोल दारू या प्रत्येक राज्यात वेगळ्या दराने मिळतील कारण तेथे वेगवेगळे कर आहेत. असा अर्थ आहे त्याऐवजी तुम्ही वाकडेच अर्थ काढून आपलाच खरं ठरवायला लागला आहात असो बाकी तुमच्याशी वितंडवाद घालायचा कंटाळा आला आहे म्हणून बाकीच्या प्रतिसादावर मी काहीच म्हणत नाही. एकच विनंती आहे मलाच सर्व काही समजतं हे म्हणणे लोणकढ्या थापा मारणे बंद करा. यावर तुम्हाला माझ्यावर जे काही आरोप करायचे आहेत ते करा. इति लेखनसीमा.
↩ प्रतिसाद: संजय क्षीरसागर
स
संजय क्षीरसागर गुरुवार, 06/29/2017 - 12:05 नवीन
१) जकात OCTROI हा कुणाचा कर आहे हो? महा/नगरपालिकांचाच ना मग तो बंद होतो आहे म्हणजे काय? तो फक्त दिखावा आहे. फाईन प्रिंटमधे अशी गोची मारुन ठेवली आहे : Will states not charge octroi after GST is introduced ? All entry taxes, including octroi will be subsumed in GST from the start as they have a cascading impact. However, since it is estimated to account for nearly 14 per cent of the total tax collections by states of Rs 3,50,000 crore, the Centre has agreed for a special dispensation allowing states to levy an additional 1 per cent tax in lieu of entry tax. २) तुम्हाला माझ्यावर जे काही आरोप करायचे आहेत ते करा. मला कुणावरही आरोप करण्यात स्वारस्य नाही. मात्र जिएसटीनं मला (प्रोफेशनली) घंटा फरक पडत नाही, हे अनेक वेळा सांगून सुद्धा, तुम्ही आणि म्हात्रे `पोटशूळ', `हितसंबंधांना धक्का' `नाक दाबले की तोंड उघडते' वगैरे जे पहिल्यापासून चालू ठेवलं आहे ते गैर आहे. य उप्पर म्हात्रेंनी अरविंदला आणि तुम्ही प्युबिस रिंग मधे आणून जे आवांतर घडवण्याचा प्रयत्न केला याचा अर्थ तुमच्याकडे प्रतिवाद करायला काहीही उरलं नाही असा होतो. मी या पोस्टवर संपूर्णपणे विषयाशी संबंधित आणि उपयोगी प्रतिसाद दिलेत. तुम्ही दोघांनी अप्रत्यक्षपणे का होईना माझ्यावर हितसंबंध, तंतरली वगैरे बालिश आरोप केले नसते तर धागा पेटला नसता.
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे
प
प्रकाश घाटपांडे गुरुवार, 06/29/2017 - 05:31 नवीन
बाकी काही कळल नाही या धाग्यावरच पण एवढच कळाल की सर्वसामान्यांसाठी महागाई वाढली आहे
ध
धर्मराजमुटके गुरुवार, 06/29/2017 - 06:53 नवीन
अधिक माहितीकरीता खालील दुव्यांवरील व्हिडिओ पहावेत. अरुण जेटलींची मुलाखत : झी बिजनेस अरुण जेटलींची मुलाखत : जीएसटी संमेलन ह्या मुलाखतीत सर्वसाधारण माहिती आणी राजकीय वक्त्यव्ये दोन्ही आहेत. ( विशेषतः दुसर्‍या दुव्यात). केवळ तांत्रिक माहितीत रस असणार्‍यांनी नो युवर जीएसटी : हा बिझी सॉफ्टवेअरच्या प्रयत्नाने निर्मित व्हिडिओ आहे. ४-५ भाग आहे आणि अतिशय सोप्प्या हिंदीत आहे.
क
कपिलमुनी गुरुवार, 06/29/2017 - 11:00 नवीन
Image removed.
श
श्रीगुरुजी गुरुवार, 06/29/2017 - 11:04 नवीन
मला एक शंका आहे. सेवाकराचा दर आता १८% होणार आहे. समजा मी एखाद्या व्यक्तीकडून काही सेवा घेतली व त्याचे एकूण बिल रू. १०० झाले, तर त्यावर मला १८% सेवाकर द्यावा लागेल. म्हणजेच सेवापुरवठादार माझ्याकडून एकूण रू. ११८ घेईल व त्यातील १०० स्वतःकडे ठेवून १८ रूपये सरकारला देईल. समजा त्या सेवापुरवठादाराला त्या १०० रूपयांमधून २० रूपये निव्वळ नफा झाला तर त्याला त्यावर आयकर भरावा लागेल. म्हणजेच किमान २ रूपये आयकर त्याला भरावा लागेल. वरच्या स्लॅबमध्ये असल्यास त्याला ३०% दराने ६ रूपये आयकर भरावा लागेल. म्हणजे एकूण २० रूपये उत्पन्नावर सरकारला १८ + ६ असे २४ रूपये मिळतील. म्हणजेच सरकारला सेवापुरवठादाराने मिळविलेल्या २० रूपयांवर प्रत्यक्षात १२०% दराने २४ रूपये मिळतील. पूर्वी इंदिरा गांधी असताना आयकराचा दर ९०% हून अधिक होता असे वाचले होते. परंतु त्यावेळी सेवाकर नव्हता. २०१७ मध्ये सेवाकर व आयकर अशी वेगळी शीर्षके दिली तरी प्रत्यक्षात सरकारला १२०% दराने उत्पन्नावर कर मिळत आहे. "मूर्खपणाचे लॉजिक आहे", "तुम्हाला यातले ओ की ठो कळत नाही", "तुम्हाला यात अजिबात गम्य नाही" अशी पालुपदे न लावता कोणी समजावून सांगेल का?
ध
धर्मराजमुटके गुरुवार, 06/29/2017 - 11:13 नवीन
सेवापुरवठादाराने वर्षभरात जे काही ट्रान्झॅक्शन्स केली त्यातुन त्याच्या नोकरांचे पगार, ऑफीसचे भाडे, वीजेचे बिल, वाहतूक खर्च आणि अशा बर्‍याच प्रकारचे खर्च वजा करुन जी रक्कम उरेल तो नफा असेल. ती जी उरलेली रक्कम ज्या स्लॅबमधे येईल त्याप्रमाणे आयकर भरावा लागेल. माझ्या केसमधे कस्टमर माझ्या सर्विस बिलातून अगोदरच १०% टीडीएस कापून तो सरकारजमा करतो. शिवाय दर त्रैमासिकात अ‍ॅडव्हान्स टॅक्स भरतो त्यामुळे वर्षाअखेर मला बरेचवेळा सरकारकडून येणे बाकी असते.
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी
श
श्रीगुरुजी गुरुवार, 06/29/2017 - 11:15 नवीन
मी तेच लिहिलंय. १०० रूपयांच्या बिलातून सेवापुरवठादाराला २० रूपये "निव्वळ नफा" असेल तर सरकारला प्रत्यक्षात २४ रूपये मिळत आहेत.
↩ प्रतिसाद: धर्मराजमुटके
स
संजय क्षीरसागर गुरुवार, 06/29/2017 - 11:30 नवीन
मग आता तुमचा प्रश्न काये ?
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी
ध
धर्मराजमुटके गुरुवार, 06/29/2017 - 11:51 नवीन
हो पण थोडेसे टेक्नीकल . सरकारला १८ रु. हे अप्रत्यक्ष करातून (सर्विस टॅक्स) मिळाले तर ६ रु. हे प्रत्यक्ष करातुन (इन्कम टॅक्स) मिळाले. अतिअवांतर : १२५ कोटीच्या देशातील फक्त २ कोटी लोक (अंदाजे) इन्कम टॅक्स भरतात. पण त्यांचीच कॉलर जास्त ताठ असते असे आंतरजालावरचे निरिक्षण आहे. प्रतिसाद कोणाला वैयक्तीक नाही याची नोंद घ्या.
↩ प्रतिसाद: श्रीगुरुजी
प
पुंबा गुरुवार, 06/29/2017 - 12:12 नवीन
अतिअवांतराशी सहमत्ये. 'आम्ही टॅक्स भर्तो' हे इतक्या वेळा उगाळतात लोक की डोकं किटतं..
↩ प्रतिसाद: धर्मराजमुटके
स
संजय क्षीरसागर गुरुवार, 06/29/2017 - 11:26 नवीन
VAT मध्ये या पेक्षा वेगळं काय होते ते सुद्धा सांगा? वॅटमधे सर्विस टॅक्स किंवा सिएसटीचा सेट ऑफ मिळायचा नाही. किंवा सर्विस टॅक्सच्या अगेंस्ट वॅट सेट ऑफ व्हायचा नाही. उदा. मी कंप्युटरवर भरलेली एक्साइज आणि वॅट; मला भराव्या लागणार्‍या सर्विस टॅक्सच्या अगेंस्ट सेट ऑफ करता यायची नाही. आता कोणताही जिएसटी कोणत्याही जिएसटीच्या अगेंस्ट सेट ऑफ होईल. याउलट, उत्पादक ते एंड यूजर या साखळीत जेवढे जिएसटी होल्डर्स जास्त तेवढा त्यांच्या मार्जिनवरच्या टॅक्सचा बोजा एंड यूजरवर पडणार. हे सिंपल आहे. समजा मी ५ लाखाची कार सरळ उत्पादकाकडून घेतली तर ती ६.४० ला पडेल. या उलट मधे डिस्ट्रीब्यूटर आला तर त्याला ६.४० मिळालेली कार तो त्याचा प्रॉफिट (से ५०,०००) अ‍ॅड करुन मला ५.५० + जिएसटी १.५४ = ७.०४ ला विकेल. हा डिफरंस, डिस्ट्रीब्यूटरचा प्रॉफिट (५०,०००) प्लस त्यावरचा जिएसटी (१४०००) = ६४,००० इतका आहे.
च
चिनार गुरुवार, 06/29/2017 - 11:41 नवीन
संक्षी सर, तुम्ही प्रश्नाचे दोन भाग का केलेत ते कळलं नाही..असो..
वॅटमधे सर्विस टॅक्स किंवा सिएसटीचा सेट ऑफ मिळायचा नाही. किंवा सर्विस टॅक्सच्या अगेंस्ट वॅट सेट ऑफ व्हायचा नाही. उदा. मी कंप्युटरवर भरलेली एक्साइज आणि वॅट; मला भराव्या लागणार्‍या सर्विस टॅक्सच्या अगेंस्ट सेट ऑफ करता यायची नाही. आता कोणताही जिएसटी कोणत्याही जिएसटीच्या अगेंस्ट सेट ऑफ होईल.
मग ह्यात वाईट किंवा चुकीचं असं काय आहे? आणि त्या कारच्या उदाहरणात जे होतंय ते सध्या करप्रणालीमध्ये होत नाहीये का? म्हणजे जितके डीलर्स जास्त तितकी किंमत जास्त हे आत्ता होत नाही का? तुमच्या प्रतिसादावरून GST नक्की चुकीचा ठरतो तरी कसा?
↩ प्रतिसाद: संजय क्षीरसागर
स
संजय क्षीरसागर गुरुवार, 06/29/2017 - 12:14 नवीन
दोन गोष्टी आहेत : १) माझा विरोध जिएसटीला नाही. सगळे बेईमान आहेत या दृष्टीनं केलेल्या ड्राफ्टींग आणि अंमलबजावणीला आहे. याचा प्रत्यय आता सर्वांना दर महिना येईल. ९० लाख असेसीजची २७५ कोटी ट्रांझॅक्शन्स प्रत्येक महिन्यात तपासायची (आणि तीही त्यांनीच) हा पोरखेळ आणि निर्बुद्धपणा आहे. टॅक्सेशन शुड वर्क बाय ट्रस्टींग द टॅक्स पेअर अँड पनीशिंग दि एक्सेपशन्स. २) जिएसटीमुळे स्वस्ताई येईल हे जनसामान्यांना दाखवलेलं गाजर फोल आहे.
↩ प्रतिसाद: चिनार
व
विशुमित गुरुवार, 06/29/2017 - 12:20 नवीन
दोन्ही मुद्दे एकदम रास्त आहेत आणि त्यासाठी प्रचंड सहमत..!!
↩ प्रतिसाद: संजय क्षीरसागर
व
विशुमित गुरुवार, 06/29/2017 - 12:34 नवीन
टॅक्सेशन शुड वर्क बाय ट्रस्टींग द टॅक्स पेअर अँड पनीशिंग दि एक्सेपशन्स.== सहमत. ==>> डिपार्टमेंटच टॅक्स अससेसमेंट जेव्हा चालू असते त्यावेळेस छोट्या छोट्या शुल्लक माहितीसाठी काय पापड बेलावे लागतात हे ऑपरेशन्स मधल्या नोकरदारांना/ टॅक्स च्या कक्षे बाहेर असणाऱ्यांना समजणार नाही. GST मध्ये तर ३७ रिटर्न्स आहेत. टॅक्सशन सोनोग्राफीचे रिटर्न्स भरतो तसे एकदा एक प्रोसेस सेट केली तर वर्षभर तीच प्रोसेस लागू पडते असे नाही . बिजनेस मध्ये नेचर ऑफ ट्रँजॅक्शन्स अगणित वेळा बदलू शकतात त्यानुसार टॅक्सशन ही बदलत जातात. कोणत्या ही कंपनीमध्ये इंडिरेक्ट टॅक्सशन पाहणाऱ्या माणसाच्या कोणी नादी लागत नाही कारण तो एवढा फ्रस्टरेट असतो की कुठला राग कोणावर निघेल काही सांगू शकत नाही.
↩ प्रतिसाद: विशुमित
प
प्रसाद_१९८२ गुरुवार, 06/29/2017 - 12:28 नवीन
२) जिएसटीमुळे स्वस्ताई येईल हे जनसामान्यांना दाखवलेलं गाजर फोल आहे. -- हे गाजर कुणी, कधी आणि कुठे दाखविले होते ??
↩ प्रतिसाद: संजय क्षीरसागर
च
चिनार गुरुवार, 06/29/2017 - 13:00 नवीन
सर..हा मुद्दा पूर्णतः: वेगळा आहे. वरील vat setoff आणि मार्जिनवर टॅक्स हे मुद्दे तुम्ही मांडले आहेत. हे आत्ता होत नाही का असं माझा सरळसाधा प्रश्न आहे. आणि GST सेट ऑफ मिळण्यात/घेण्यात काय चूक आहे?
↩ प्रतिसाद: संजय क्षीरसागर