जि एस टी - गुड सर्व्हिस टॅक्स -एक देश -एक टॅक्स -एक मार्केट

१) करप्रणाली म्हणून जिएसटी हा पर्याय योग्य असू शकतो पण कोणत्याही करप्रणालीचा पाया हा करदात्यांवर विश्वास हाच असावा लागतो, कारण कर शेवटी तेच भरणार असतात. उदा. इन्कमटॅक्स हा जिएसटीपेक्षा कैक पटीनं क्लिष्ट अ‍ॅक्ट आहे पण त्याचं डिजीटलायजेशन अत्यंत उत्तम झालेलं आहे कारण ते करतांना करदात्यांवर विश्वास टाकला गेला, अन्यथा पेपरलेस रिटर्न ही संकल्पना केवळ असंभव होती. गेल्या तेरा वर्षात इन्कमटॅक्स अ‍ॅक्टच्या इंप्लीमेंटेशनमधे काहीही अडचण आलेली नाही. सध्या तर इ-असेसमंट ही अत्यंत प्रोफेशनल सिस्टम इंप्लीमंट झाली आहे आणि आता अपिलेट टॅक्सेशनही फेसलेस होईल. २) जिएसटी ही संकल्पनाच नवी होती पण करदात्यांवर विश्वास न टाकल्यानं; करदाते चोर आहेत या मानसिकतेतून ड्राफ्टींग केलं गेलं आणि ते करसंकलन सुलभ करण्याऐवजी करचुकवेगिरीला आळा घालण्याच्या दृष्टीकोनातून केलं गेलं त्यामुळे अत्यंत क्लिष्ट आणि तद्दन भिकार झालं. अर्थात, सरकारला आपण करदात्यांवर अविश्वास दाखवतोयं ही गोष्ट उघड होण्यात फार मोठा धोका होता आणि आहे, त्यामुळे त्याच ड्राफ्टींगला जसे फटके बसतील त्याप्रमाणे रिपेअरींग चालू झालं. परिणामतः जिएसटीमधे क्लॅरिटी येण्याची शक्यता शून्य झाली आणि करदाते आणि प्रोफेशनल्स यांचा छ्ळ सुरु झाला, तो आता थांबणं अशक्य आहे. ३) जिएसटीमुळे करचुकवेगिरीला आळा बसेल ही संकल्पना वृथा आहे कारण तो इंडिरेक्ट टॅक्स आहे आणि त्याचा भार एंड यूजरवर पडतो. त्यामुळे टॅक्स जितका जास्त तितकी तो चुकवला जाण्याची शक्यता जास्त. थोडक्यात, बील केलं तर जिएसटी, नाही केलं तर शून्य जिएसटी.

त्यामुळेच सरकारचं करसंकलन आणि खर्च यात ज्याम मेळ बसत नाहीये. पण पाशवी बहुमतामुळे, आपण करतो ते सगळं बरोबरच आहे आणि काही झालं तरी माघार घ्यायची नाही हे धोरण आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात कुणीही कल्पना सुद्धा न केलेली गोष्ट सरकारनं करून दाखवली आहे, रिजर्व बँकेच्या गंगाजळीतून ३.६० कोटी सरकारी खर्चासाठी उपलब्ध करून घेतले आहेत.