ताज्या घडामोडी - भाग ३२

व
वामन देशमुख
🗣 309 प्रतिसाद
बातमीत यंदा व्यग्र कारभारामुळे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या उपस्थितीवर प्रश्न चिन्ह उभे राहिले असं म्हटलंय. राष्ट्रपतींच्या पूर्वनियोजित कार्यक्रमात राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार वितरण सोहळ्याचा समावेश नसतो का? आधी नकार देत अखेर मराठी कलाकारांनी स्वीकारला राष्ट्रीय पुरस्कार यंदा व्यग्र कारभारामुळे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या उपस्थितीवर प्रश्न चिन्ह उभे राहिले. ते संपूर्ण सोहळ्यात जरी उपस्थित राहू शकणार नसले तरी ११ पुरस्कारांचे वितरण त्यांच्या हस्ते होणार आहे. पण नेमकी कोणते पुरस्कार ते देणार हे अजून गुलदस्त्यातच आहे.
67142 वाचन
💬 प्रतिसाद (309)
S
sagarpdy Tue, 05/15/2018 - 11:56 नवीन
+१ आयात निर्यातीवर अगदी किमान निर्बंध असावे. (बाकी एका बाजूने मनमोहन सिंगांच्या उदारीकरणाचा जयघोष करत आयात का करता हा प्रश्न विचारणे बालिश वाटते)
↩ प्रतिसाद: कपिलमुनी
व
विशुमित Tue, 05/15/2018 - 12:38 नवीन
नेमका कोणाला फायदा होतो/होणार आहे, हे खाली दिलेली लिंक पाहून बरेच चित्र क्लीयर होईल. ७० % साखर शीत पेये, बेकरी, मिठाई , फार्मा आणि इतर कंपनीसाठी वापरली जाते. ही लोकं त्यांच्या प्रॉडक्ट्स च्या किमती कमी करणार आहेत का ? आणि तो फायदा सामान्य जनतेला पासऑन करणार का? माझा एवढा साधा सोपा प्रश्न आहे. === बाकी तुमच्या व्युक्तीवादात माझी विशेष असहमती नाही आहे. फक्त साखरेची पडलेली किंमत भविष्यात वाढू देखील शकते, जे उपभोक्त्याला देणे भागच असणार आहे पण आता खचलेले कारखाने जर बंद पडले तर ते पुन्हा उभे करणे अवघड असणार आहे.
↩ प्रतिसाद: अनुप ढेरे
व
विशुमित Tue, 05/15/2018 - 12:43 नवीन
http://googleweblight.com/i?u=http://wap.business-standard.com/article/markets/let-industry-consumers-pay-more-for-sugar-to-benefit-growers-115062201214_1.html&hl=en-IN&geid=1028
↩ प्रतिसाद: विशुमित
प
पुंबा Tue, 05/15/2018 - 14:56 नवीन
दोन्ही मुद्द्यांशी सहमत..
↩ प्रतिसाद: विशुमित
अ
अनुप ढेरे Tue, 05/15/2018 - 19:34 नवीन
वर मुनिवर म्हणतात की जर आयात साखर आणली तर साखर व्यवसायामधली उलाढाल कमी होईल. उलट विचार करा. साखर कंझ्युम करणार्‍या लोकांना स्वस्त साखर मिळाली तर त्या व्यवसायातला फायदा वाढेल आणि आर्थिक उलाढाल वाढेल जे चांगलं आहे की! सरकारने केवळ साखर बनवणार्‍या कारखान्यांचा/लोकांचाच विचार का करावा? साखर वापरणार्‍या इंडस्ट्रींचा/लोकांचा विचार का करू नये?
↩ प्रतिसाद: विशुमित
व
विशुमित Wed, 05/16/2018 - 16:55 नवीन
आता पाकिस्तानातून आयात केलेल्या साखरेमुळे घरगुती उपभोक्त्यांसाठी स्वस्त साखर होणार नाही. === http://www.esakal.com/maharashtra/sugar-can-be-done-gaat-agreement-116724
↩ प्रतिसाद: अनुप ढेरे
ट
ट्रेड मार्क Tue, 05/15/2018 - 16:05 नवीन
अहो त्या बातमीमध्ये साखर कोणी आणि कधी आयात केली हे लिहिलेलेच नाहीये. मला आयात निर्यातीचे नियम माहित नाहीत. पण प्रत्येक वेळेला आयात करताना सरकारकडून परवानगी घ्यावी लागते का? का एकदा लायसन्स असलं की त्याचा वापर करता येतो? २०१४ काही इ.स पूर्व वगैरे नाहीये म्हणून तर तसा डेटा मिळवणं फारसं अवघड नसावं! सरकार कोणतेही असो त्याने लोकांच्या हिताचे निर्णय घ्यावेत ही अपेक्षा आहे. हित हे सापेक्ष आहे. अगदी ज्वलंत उदाहरण द्यायचं तर ट्रिपल तलाकवर बंदी मुस्लिम स्त्रियांना हितकारक आहे पण पुरुषांना अहितकारक वाटतेय. आरक्षण हे ज्यांना मिळतंय त्यांना हितकारक वाटतंय पण ज्यांना नाही मिळत त्यांना.... तर या केस मध्ये एका उद्योगसमूहानं साखर आयात केली आहे. ती कधी आणि कोणत्या परिस्थितीत केली, तसेच स्थानिक साखर न घेता आयात खर्च करून बाहेरून, त्यातून पाकिस्तान कडूनच, का घेतली याची कारणमीमांसा करण्याइतका डेटाच उपलब्ध नाहीये. पण आरडाओरडा मात्र सरकारने आयात केली असा होतोय. हा तुमचाच प्रतिसाद बघा.
↩ प्रतिसाद: कपिलमुनी
स
सुखीमाणूस Tue, 05/15/2018 - 17:08 नवीन
१३ मे रोजी आलेली बातमी http://epaper.esakal.com/FlashClient/Show_Story_IPad.aspx?storySrc=http://124.30.219.86/EpaperData/Sakal/Pune/2018/05/13/Main/Sakal_Pune_2018_05_13_Main_DA_001/10_1464_964_1854.jpg&uname= अणि आजच्या पेपर मध्ये http://www.esakal.com/maharashtra/pakistan-sugar-bjp-mns-agitation-116375 या बातमी मधील किरण यांची प्रतिक्रिया जरूर वाचा. साखरेवरुन राजकारण करण्याचा प्रयत्न चालू आहे.
↩ प्रतिसाद: ट्रेड मार्क
व
विशुमित Wed, 05/16/2018 - 16:51 नवीन
हेच लिहण्याकरिता आलो होतो. ज्या व्यापाऱ्याने चॉकलेट घेण्याच्या बदल्यात साखर आयात केली हे GAT कराराच्या तरतुदीनुसारच होती. त्यात काही वावगे नव्हते. फक्त काय आहे हे राजकारण करण्याचा प्रयत्न यासाठी की पाकिस्तान हे नाव! === बाकी टोमॅटोची दारे उघड राव मायबाप भारत सरकार. इकडे म्हसराना (म्हशींना) घालण्यापेक्षा खाऊ द्यात त्या पाकिस्तानवाल्याना ! (उघडली असतील/ असणार तर कळवा बरका. इकडे व्यापारी गंडवतील शेतकयांना खोटेनाटे सांगून )
↩ प्रतिसाद: सुखीमाणूस
व
विशुमित गुरुवार, 05/17/2018 - 17:51 नवीन
चांगलय चांगलय... 2016 ला मोझांबिक बरोबर करार झाला होता ना? मग बरोबरय... आपल्या देशाला एक राजा हरिश्चंद्र भेटलाय !
↩ प्रतिसाद: कपिलमुनी
ट
ट्रेड मार्क गुरुवार, 05/17/2018 - 23:26 नवीन
अशी एकतर्फी बातमी का बरं देताय? २०१६ मध्ये हा करार का आणि कोणत्या परिस्थितीत झाला होता ते या आणि या बातमीमध्ये कळेल. या परिस्थितीत काय करायला पाहिजे ते तुम्ही किंवा दुसरं कोणीही सांगा बघू.
↩ प्रतिसाद: कपिलमुनी
व
विशुमित Fri, 05/18/2018 - 08:04 नवीन
MSP नुसार मोबदला देतो म्हणून शेतकऱ्यांना कडधान्याचे अधिक उत्पादन काढण्यासाठी मन की बात मध्ये कोणी प्रोत्साहित केले होते ? आणि जी काय परिस्थिती निर्माण झाली होती याची योग्य कारणे महाराष्ट्रात आमचे लाडके बापट साहेब देऊ शकतात. -- http://www.thehindu.com/news/national/minimum-support-price-hike-can-boost-pulses-production-says-abhijit-sen/article7367769.ece
↩ प्रतिसाद: ट्रेड मार्क
क
कपिलमुनी Fri, 05/18/2018 - 12:25 नवीन
शेतकर्‍याने काय करायचे ? वस्तूंची मागणी कमी झालि तर भाव वाढणार . भाव वाढले कि हे बाहेरून आयात करणार आणि निर्यात बंदी करणार . सामान्य माणूस म्हणजे फक्त नोकरदार नाही. शेतकरी पण आहे. त्याला वाढलेल्या भावाचा कधी मिळणार ?
↩ प्रतिसाद: ट्रेड मार्क
अ
अनुप ढेरे Fri, 05/18/2018 - 14:15 नवीन
निर्यात बंदी करणार
शेतकरी नेते याविरुद्ध आंदोलनं करत नाहीत. आंदोलनं कर्जमाफी/वीजबिलमाफीसाठीच दिसतात.
↩ प्रतिसाद: कपिलमुनी
अ
अनुप ढेरे Tue, 05/15/2018 - 12:30 नवीन
चार पैसे आगाऊ आपल्या शेतकरी लोकांना मिळाले असते तर ग्रामीण उद्योग धंद्यात तेजी आली असते. ग्रामीण अर्थकारण बदलेले असते.
हा लेख वाचा. ग्रामीण अर्थकारण बदलेलं आहेच. ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही फक्त शेतीआधारीत राहिलेली नाही. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत बिगर-शेती व्यवसायांचा देखील भरपूर मोठा हात आता आहे. https://www.thehindubusinessline.com/opinion/columns/aarati-krishnan/cracking-the-rural-consumption-puzzle/article23873930.ece
↩ प्रतिसाद: विशुमित
व
विशुमित Tue, 05/15/2018 - 17:02 नवीन
एखाद्या तिमाहीमध्ये ट्रॅक्टर- मोटारसायकली जास्त विकल्या गेल्या म्हणजे गावाकडचे अर्थकारण शेतीवर अवलंबून नाही हे म्हणणे जरा धारिष्ट्याचे ठरेल. त्यात ट्रॅक्टर- मोटारसायकली गावात मिळत नाहीत, एकतर जिल्हा-तालुका-किंवा एखादे खूप मोठे कमर्शियल गाव येथे मिळतात. ==== गावच अर्थकारण मोजायची आमचे पॅरामीटर आणि पद्धत वेगळी आहे. १. मासिक/आठवडी घरटी किराणा घेण्याचा ट्रेंड कसा आहे. त्या रिपोर्ट मध्ये गावाकडे FMCG खप वाढला हे दाखवत आहे. तो खप नाही आहे, स्टोकिंग आहे. २. दिवाळी, इतर नातेवाईकांच्या लग्नसराईला घेतला जाणारा कपडा. शाळेत जाणाऱ्या पोरांना एकच गणवेश २ वर्ष वापरायला सांगणे आणि दिवाळीत फटाके कॅन्सल म्हणजे उसाचं टनेज कमी बसलं म्हणून समजून घायचा. ३. धाब्या/हॉटेलवर सर्व सामान्य शेतकऱ्यांची होणारी घट, म्हणजे टोमॅटोचे मार्केट ढासळले हे ओळखून जायचे. ४. खटकाच्या दुकानावर रविवारी अर्धच बोकड खपले की समजायचं लोकांची कटवती चालू आहे. ५. चप्पल दुकानवाले दिवस दिवस माशा मारत पेपर वाचत बसू लागला की समजायचं, म्हणजे अर्थकारण बिघडले असे समजायचं. ६. पम्पावर ३०-५० रुपायचंच पेट्रोल टाकाय लागलं की समजायचं, पतपेढी थकली आहे. ७. क्लासिक हेर सलून मध्ये २ महिन्यातून एकदा केस दाढी करायला यायला लागला की समजायचं, हे पुरतं डरगांगळ! अजून लय आहेत पण तुम्हाला वाटेल विशुमित ने आमची चेष्टा चालवली आहे की काय, म्हणून थांबतो. === आता टोमॅटोचं मार्केट पडलंय, एक सुद्धा चौकात दिसत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.
↩ प्रतिसाद: अनुप ढेरे
व
विशुमित Tue, 05/15/2018 - 17:15 नवीन
ते सोनार राहिलं की...! मंडळी तापली तर पॅरासिटामोल वर भागवतंय. डॉक्टरकड नेईना ते सोनाराकडे कसलं नेतंय!
↩ प्रतिसाद: विशुमित
अ
अनुप ढेरे Tue, 05/15/2018 - 19:29 नवीन
फक्त पहिला परिच्छेद वाचु नका. हा निष्कर्ष अनेक वर्षांवरून काढला आहे.
Between FY05 and FY12, the number of rural folk employed in agriculture fell from 249 million to 216 million, while those employed in factories, construction or services rose from 94 to 121 million.
लोकसंख्या वाढत असताना शेती काम करणारे कमी होत आहेत.
So, once you know that agriculture is no longer the primary employer in rural areas, it becomes easier to understand why rural consumption is no longer joined at the hip with monsoon rains or crop prices.
↩ प्रतिसाद: विशुमित
व
विशुमित Tue, 05/15/2018 - 19:55 नवीन
हे विश्लेषण कमरशियल गावांना लागू होते. बहुतांशी गावे शेती आणि शेतीपुरक उद्योगावरच अजून ही अवलंबून आहेत.
↩ प्रतिसाद: अनुप ढेरे
अ
अनुप ढेरे Wed, 05/16/2018 - 06:52 नवीन
वरील लेखात त्यांनी त्यांचा निष्कर्ष कसा आला ते लिहिलं आहे.
बहुतांशी गावे शेती आणि शेतीपुरक उद्योगावरच अजून ही अवलंबून आहेत.
हा निष्कर्ष कशावरून काढलात तुम्ही?
↩ प्रतिसाद: विशुमित
म
मार्मिक गोडसे Mon, 05/14/2018 - 12:21 नवीन
शेतकर्‍यांच्या जीवावर हत्तीवरुन साखर वाटायची स्वप्न बघतेय हे बिनडोक सरकार.
ड
डँबिस००७ Mon, 05/14/2018 - 12:34 नवीन
कृपया उगाच असंवेदन टिपण्णी करू नका.
↩ प्रतिसाद: मार्मिक गोडसे
स
सुखीमाणूस Mon, 05/14/2018 - 19:21 नवीन
अशी टिपणी सुधा आक्षेपार्ह आहे. सरकार शेतकर्‍याला दुखावून सत्तेत कसे राहु शकेल? आधीच्या सरकारला तरी कुठे शेतकर्‍यांच्या भल्याचे जमले होते. उलट याच काळात शेतकरी देशोधडीला लागले.
↩ प्रतिसाद: मार्मिक गोडसे
व
विशुमित Mon, 05/14/2018 - 20:59 नवीन
शेतकरी या नात्याने मी खूप जवाबदारीने सांगू शकतो की आधीच्या सरकारच्या काळात शेतकरी खूप वर आला होता. भाजीपाला फळफळाव, ऊस, सोयाबीन, धान्य आणि दुधाला खूप चांगला भाव होता. ज्यांनी त्या संधीचे सोने करण्यासाठी अविरत कष्ट केले ते आज देखील यशस्वी शेतकरी आहेत. पण आज सारखी परिस्थिती कायम राहिली तर अवघड आहे. त्यामुळे गावात जाऊन थोडा ग्राउंड रिपोर्ट पाहिला तर फरक समजेल.
↩ प्रतिसाद: सुखीमाणूस
स
सुखीमाणूस Tue, 05/15/2018 - 03:40 नवीन
आम्ही पण आहोत. काही काळ सुगीचा अनुभवला आहे. त्यामुळे कोण किती जबाबदार हे नक्की कळते आहे. आजच्या शेतकर्‍यांच्या स्थितीला पुर्वीचे सरकार सर्वात जास्त जबाबदार आहे. नाहितर त्यानी 60 वर्ष केलेले कार्य ह्या सरकारमुळे 4 वर्षात बिघडले नसते. आडात नाही तर पोहोर्यात कुठून येणार अशी स्थिती आहे.
↩ प्रतिसाद: विशुमित
व
विशुमित Tue, 05/15/2018 - 15:16 नवीन
६० वर्ष्यात काय झाले हे थोडे बाजूला ठेवू. फक्त आजच्या घडीला भाजीपाला, धान्य, सोयाबीन, ऊस (उसाला FRP चांगली आहे ), फळे आणि महत्वाचे दूध यांचे पडलेले भाव कसे सुधारले जातील यावर लक्ष देणे महत्वाचे आहे. ते आता आहेत का एवढे सांगा. === <<<नाहितर त्यानी 60 वर्ष केलेले कार्य ह्या सरकारमुळे 4 वर्षात बिघडले नसते.>>> ==>> कंपनींना एक-दोन वर्ष जर झटके बसले तर टाळे ठोकायची पाळी येते. हे अनुभवायला मिळाले असेलच. ----- "किती लाख्या असला तरी २ वर्ष्यात होत्याच नव्हतं होयला वेळ लागत नाही"- इति आमचे नाना..!!
↩ प्रतिसाद: सुखीमाणूस
ड
डँबिस००७ Mon, 05/14/2018 - 12:29 नवीन
पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान नवाज शरीफ यांनी गौप्य स्फोट करत " २६ / ११ च्या मुंबई हल्ल्या मागे पाकिस्तानातले अतिरेकीच ज वाब दार होते " ही बातमी उघड केली ! या पुढेही अश्या सत्य गोष्टी जनते समोर आणत राहीन असही ते म्हणाले. ह्या गोष्टीमुळे पाकिस्तानातली मिडीया मात्र चवताळलेली आहे. नवाज शरीफ वर अमेरिका, ईज्राईल व मोदी यांचे हस्तक असल्याचे म्हणत आहे. जाणवण्यासारखी गोष्ट म्हणजे ऐरवी राहुल गांधींचे गुण गान करणार्या पाकिस्तानच्या मिडीयाला जेंव्हा नवाज शरीफने पाकिस्तान विरुद्ध भारताच्या बाजुने ही बातमी उघड केली त्या वेळेला नेमकी श्री मोदीजींचीच आठवण आलेली आहे. देशातले पुरोगामी, अधर्मवादी काहीही म्हणोत, ह्यावरुन भारताच्या दुश्मन देशातल्या मिडीयाला मोदीजी देशभक्त आहेत ह्या बद्दल खात्री असल्याच दिसुन आलेल आहे. २६ / ११ नंतर भारताच्या ईतक्या प्रयत्नांनंतर नवाज शरीफ यांनी केलेल्या गौप्य स्फोटांमुळे भारताची केस आता भर भक्कम झालेली आहे. https://timesofindia.indiatimes.com/world/pakistan/nawaz-sharif-defends-remarks-over-mumbai-attack/articleshow/64158118.cms https://www.youtube.com/watch?v=gSLRQK_YAfI https://www.youtube.com/watch?v=Mxnr0FjYoLY https://www.youtube.com/watch?v=4pH7oKNgX78
व
विशुमित Mon, 05/14/2018 - 12:40 नवीन
देशात मुबलक साठा असताना पाकिस्तानातून साखर का मागवली तेवढं सांगा. बाकी गोष्टींना लोक वैतागले आहेत.
↩ प्रतिसाद: डँबिस००७
अ
अनुप ढेरे Mon, 05/14/2018 - 13:06 नवीन
जर पकिस्तनि साखर स्वस्त पडत असेल भारतीय कारखान्यातल्या साखरेपेक्षा तर सामान्य माणसाला महाग भारतीय साखर खरेदी करायची सक्ती का म्हणुन करायची?
↩ प्रतिसाद: विशुमित
क
कपिलमुनी Mon, 05/14/2018 - 13:31 नवीन
उद्योगांना चालना आणि परकीय चलन वाचावे म्हणून आपण आयातीवर भर देत नाही. जगात बर्‍याच गोष्टी भारतापेक्षा स्वस्त मिळतात . पण सरकार त्यावर आयात कर लावते.हा आयात कर लावला नाही तर भारतीय उद्योग बंद पडतील.
↩ प्रतिसाद: अनुप ढेरे
अ
अर्धवटराव Mon, 05/14/2018 - 13:46 नवीन
यंदाच्या बजेटमधे अरुण जेटलींनी संरक्षीत अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने असच काहितरी केलं होतं आयात करांच्या बाबतीत. पाकिस्तानातुन साखर का आयात केली हे स्पष्ट केलं नाहि अजुन सरकारने. मुख्य म्हणजे या प्रश्नाला राजु शेट्टी वगैरे मंडळी लावुन धरताहेत. काँग्रेस अजुनतरी आक्रमकपणे उतरली नाही या वादात. दोन्ही बाजुने आर्ग्युमेण्टची जुळवाजुळव सुरु असावी पडद्यामागे.
↩ प्रतिसाद: कपिलमुनी
व
विशुमित Mon, 05/14/2018 - 13:40 नवीन
अब आया पहाड उंट के नीचे. === सामान्य माणसाला तो फायदा पासऑन होणार का हे पाहणे रोचक राहील. === पाकिस्तान मधे चांगली मागणी असलेल्या भारतीय टोमॅटोची निर्यात थांबवली आहे ती सुद्धा चालू केली तर भारतीय शेतकरी दुवा देतील. ते देशभक्तीच्या आड येणार नाही हे सरकार ने पाहिले पाहिजे. === आपला व्यापारासाठी देव देश धर्माबाबत कोणतीच आडकाठी नाही आहे, हे पहिलं क्लियर करतो.
↩ प्रतिसाद: अनुप ढेरे
ज
जेम्स वांड Mon, 05/14/2018 - 13:52 नवीन
जास्त पैसा मिळायचा चान्स असतो का आपल्या शेतकऱ्यांना? असला तर कांद्याचे भाव अस्मानाला भिडल्यावर सरकार 'निर्यातबंदी' करून शेतकऱ्याला पिकवलेल्या मालाला भारतातच विकायची सक्ती करते ती तरी का म्हणून करायची?
↩ प्रतिसाद: अनुप ढेरे
अ
अनुप ढेरे Tue, 05/15/2018 - 12:31 नवीन
खुली आयात निर्यात असावी याला पाठिंबा आहेच.
↩ प्रतिसाद: जेम्स वांड
M
manguu@mail.com Mon, 05/14/2018 - 15:20 नवीन
पाकिस्तानातून सगळी साखर इथे आणली की तिथे साखरेची कमतरता होऊन हायपोग्लायसेमिया होऊन लोक चक्कर येऊन पडतील. हा पंप्र महोदयांचा मास्टर स्ट्रोक आहे.
↩ प्रतिसाद: विशुमित
स
सुखीमाणूस Mon, 05/14/2018 - 19:25 नवीन
अगदी अगदी कळल बर!! फारच निष्ठावंत कार्यकर्ते असल्यामुळे विनोद देखिल त्याच तोडीचा जमला आहे.
↩ प्रतिसाद: manguu@mail.com
व
विशुमित Mon, 05/14/2018 - 21:17 नवीन
वैयक्तिक हल्ले टाळता आला असता तर बरं झालं असतं. विनोद नाही आवडला तर हसले नाही तरी चालले असते. . असो.
↩ प्रतिसाद: सुखीमाणूस
स
सुखीमाणूस Tue, 05/15/2018 - 04:00 नवीन
वैयक्तीक व्हायची काही गरज नाही. पण जे वाटते ते परखडपणे लिहिणे आवश्यक आहे. सध्याच्या सरकार विरुद्ध ताज्या घडामोडी या धाग्यावर रान उठवले जात आहे. जर मिपा पक्षीय राजकारण करत नाही तर हे सगळेच थांबले पाहिजे. मला mangujeenchaa हा विनोद खरच बालिश वाटला.
↩ प्रतिसाद: विशुमित
ड
डँबिस००७ Mon, 05/14/2018 - 13:44 नवीन
भारतात बनवलेली साखर पाकिस्तान पेक्षा महाग विकायची पण शेतकर्यांना त्यांच्या ऊसाचा मोबदला द्यायचा नाही मग अश्या कारखान्यांना वठणीवर आणण्यासाठी पाकिस्तानातली स्वस्त साखर आणली तर बिघडल कुठे ? किमान ग्राहकांना तरी स्वस्त साखर मिळेल. शेतकर्यांचे पैसे कारखान्याने अडकवले आणी हे सरकारला जवाबदार ठरवतात " 3 आठवडे झाले 150 टनाचे बिल अडकले आहे "
व
विशुमित Mon, 05/14/2018 - 15:33 नवीन
<<<भारतात बनवलेली साखर पाकिस्तान पेक्षा महाग विकायची पण शेतकर्यांना त्यांच्या ऊसाचा मोबदला द्यायचा नाही>>> ==>> तुमच्या या विधानाला ग्राह्य मानायला कृपया सपोर्टींग डेटा देता का ? आम्हाला तरी आमचा कारखाना FRP एवढा किंवा अतिरिक्त फायदा झाला तर त्यापेक्षा अधिक दर देतो. === <<<अश्या कारखान्यांना वठणीवर आणण्यासाठी पाकिस्तानातली स्वस्त साखर आणली तर बिघडल कुठे ?>>> ==>> मला वाटते बरेच कारखाने हे सहकारी आहेत. म्हणजे शेतकऱ्यांच्या मालकीची (आक्षेप असेल तुमचा की राजकारण्यांनी कंट्रोल केलेत वगैरे पण शेयर्स मुळे किंमत आहे सभासदांना). म्हणजे आम्हाला वठणीवर आण्यासाठी तुम्ही (पक्षी भाजप सरकार) पाकिस्तान कडून साखर आणणार. वाह्ह क्या बात है ! === <<< किमान ग्राहकांना तरी स्वस्त साखर मिळेल.>>> ==>> स्वस्त कशी मिळणार ते जरा विस्कटून सांगाल का ? === <<<शेतकर्यांचे पैसे कारखान्याने अडकवले आणी हे सरकारला जवाबदार ठरवतात " 3 आठवडे झाले 150 टनाचे बिल अडकले आहे ">>> ==>> पुढे साखर विकली गेली तर कारखाने बिल काढणार ना ? Debtors -Creditors Management हे माहित असावे आपल्याला बहुतेक. आणि कारखाने चालू करायला देखील महाराष्ट्र सरकारने दीड महिना चालढकल केली. त्यामुळे एका पिकाचे नुकसान झाले ना. गहू झाला असताना. तोडणी उशिरा झाली त्यामुळे उंदराने ऊस खाल्ला ते तर वेगळेच. इथे सरकार जबादार आहे हे तुम्ही सोयीस्कर गाळू नका.
↩ प्रतिसाद: डँबिस००७
म
मार्मिक गोडसे Mon, 05/14/2018 - 13:45 नवीन
जर पकिस्तनि साखर स्वस्त पडत असेल भारतीय कारखान्यातल्या साखरेपेक्षा तर सामान्य माणसाला महाग भारतीय साखर खरेदी करायची सक्ती का म्हणुन करायची? परकीय चलन जास्त झालंय का? असेही बर्‍याच परदेशी वस्तू भारतापेक्षा स्वस्त मिळतात,मग उधळा हा पैसा त्यावर.
अ
अनुप ढेरे Mon, 05/14/2018 - 13:50 नवीन
असेही बर्‍याच परदेशी वस्तू भारतापेक्षा स्वस्त मिळतात,मग उधळा हा पैसा त्यावर.
उधळु दे की. जास्तं आयात केली तर रुपया पडेल. निर्यात अजुन किफायती होईल. चांगलं आहे की ते. सामान्य जनतेला मुद्दाम महाग माल का विकायचा?
↩ प्रतिसाद: मार्मिक गोडसे
म
मार्मिक गोडसे Mon, 05/14/2018 - 14:06 नवीन
सामान्य जनतेला मुद्दाम महाग माल का विकायचा? फक्त साखरच कशाला? बर्‍याच स्वस्त गोष्टी आहेत रुपया पाडायला.
अ
अनुप ढेरे Tue, 05/15/2018 - 07:45 नवीन
अजुन एक उदाहरण आहे. भारतात वापरली जाणारी बहुतांश सोलर पॅनेल ही चीनमधुन येतात. जी स्वस्त असतात भारतीय पॅनेलपेक्षा. म्हणजे बघा जर हे पॅनेल आयात नाही करू दिले सरकारने तर इथल्या लोकांना सौर उर्जा महाग मिळणार. सोलर वॉटर हीटर वगैरे उपयुक्त गोष्टी महाग होणार. हे कसकाय चांगलं आहे? === वर टोमॅटोचं उदाहरण दिलं आहे. निर्यात खुली करायला हवी याच्याशी सहमत आहेच.
↩ प्रतिसाद: मार्मिक गोडसे
स
सुखीमाणूस Mon, 05/14/2018 - 15:05 नवीन
पण तज्ञांनी जरा यावर प्रकाश टाकावा. शहरात साखर ३५ते४५ रुपये किलो पडते. (भाव अन्दाजे) हा भाव योग्य आहे काय? साखरेचे निर्मीती मुल्य(एका किलो साठी) किती असते? भारतातली साखर स्वस्त कशी होइल? पाकिस्तानी साखरेपेक्शा!!
म
मार्मिक गोडसे Mon, 05/14/2018 - 15:28 नवीन
महाराष्ट्रात उसाचा उतारा सरासरी १०-११% इतका असतो. म्हणजे १००० किलो उसापासुन अंदाजे १००-११० किलो साखर तयार होते. कारखाने शेतकर्‍याकडुन उस रु.२७०० - ३०००/ टन दराने खरेदी करतात. ह्याचा अर्थ साखर निर्मितीचा खर्च रु.३४- ३५/किलो इतका असावा.
व
विशुमित Mon, 05/14/2018 - 15:39 नवीन
बऱ्याच कारखान्यांचे वीजनिर्मिती संच, डिस्टिलरी प्लांट, बगॅस - मळी विक्री हे सुद्धा अतिरिक्त उत्पन्न असते त्यामुळे खर्च आणखी थोडा कमी होऊ शकतो. लॉन्ग टर्म उद्योग टिकाव यासाठी या पैशाचा रिजर्व ठेवलेला चांगलेच असते.
↩ प्रतिसाद: मार्मिक गोडसे
M
manguu@mail.com Mon, 05/14/2018 - 17:43 नवीन
Forwarding Social Media Posts Equal To Endorsing It: Madras HC Denies Anticipatory Bail To BJP Leader S Ve Shekher [Read Judgment] | Live Law http://www.livelaw.in/forwarding-social-media-posts-equal-to-endorsing-it-madras-hc-denies-anticipatory-bail-to-bjp-leader-s-ve-shekher/#.WvbQM4Jt0nE.whatsapp
M
manguu@mail.com Mon, 05/14/2018 - 19:10 नवीन
 केंद्रीय मंत्रिमंडळात मोठे फेरबदल करण्यात आले आहे. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री स्मृती इराणी यांचे खाते काढून घेण्यात आले असून त्यांच्या जागी राज्यवर्धन राठोड यांची वर्णी लागली आहे. राज्यवर्धन राठोड हे केंद्रीय क्रीडा मंत्री आहेत. त्यांची वर्णी केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रीपदी लागली आहे. त्यांच्याकडे क्रीडा खात्यासह माहिती आणि प्रसारण खात्याचा पदभार देण्यात आला आहे. अर्थमंत्री अरूण जेटलींकडून अर्थ खाते तात्पुरते काढण्यात आले असून अर्थ खात्याची जबाबदारी पियुष गोयल यांच्याकडे देण्यात आली आहे. अरूण जेटली यांची प्रकृती सुधारेपर्यंत पियुष गोयल सांभाळणार आहेत. तर स्मृती इराणी यांच्याकडे वस्त्रोद्योग खातेच राहणार आहे केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांच्यावर आज (दि.१४ मे) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेमध्ये (एम्स) मूत्रपिंड प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया करण्यात आली. रूग्णालयातील सूत्रांनी ही माहिती दिली. जेटली (वय ६५) शनिवारी (दि.१२) रूग्णालयात दाखल झाले होते. मूत्रपिंडाच्या आजाराने ग्रस्त असलेले जेटली मागील एक महिन्यांपासून डायलिसिसवर आहेत. त्याचमुळे अर्थ खात्याची जबाबदारी आता रेल्वे मंत्री पियुष गोयल यांच्याकडे देण्यात आली आहे. अरूण जेटली यांची प्रकृती सुधारेपर्यंत पियुष गोयल अर्थ खात्याचा पदभार सांभाळतील. ---------------------------------------- काँग्रेसचे लोक 10-15 वर्ष पद सांभाळायचे, भाजपावाल्यांची पाच वर्षात एकेकाची ३-४ डिपार्टमेंट फिरून होतात.