ताज्या घडामोडी- डिसेंबर २०२१
Primary tabs
नमस्कार मंडळी,
नोव्हेंबर महिन्यातील ताज्या घडामोडींच्या धाग्याच्या गाभ्यात भविष्यात तृणमूल काँग्रेस विरूध्द काँग्रेस हा छुपा किंवा उघड संघर्ष होईल असे म्हटले होते. तसे होताना काही प्रमाणात दिसत आहे. मागच्या आठवड्यात ममता बॅनर्जी दिल्लीला गेलेल्या असताना सोनिया गांधींना भेटणार का हा प्रश्न पत्रकारांनी विचारल्यावर- "मी कशाला सोनियांना भेटू? दिल्लीला आल्यावर सगळ्यांनी सोनियांना भेटलेच पाहिजे असा नियम आहे का?" असे उलटे प्रश्न ममतांनी पत्रकारांना विचारले. तसेच राज्यसभेत १२ विरोधी पक्षांच्या खासदारांच्या निलंबनाच्या मुद्द्यावरून काँग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खार्गे यांनी बोलावलेल्या विरोधी पक्षांच्या बैठकीला तृणमूलचा कोणी प्रतिनिधी उपस्थित राहिला नाही.
त्याप्रमाणेच गोवा विधानसभा निवडणुका ममता बॅनर्जींनी मोठ्या प्रतिष्ठेच्या केल्या आहेत असे दिसते. काँग्रेस नेते आणि माजी मुख्यमंत्री लुईझिनो फालेरो त्यांच्या पक्षात सामील झाले आहेत. त्यानंतर गोव्यात ममतांनी पोस्टर-फ्लेक्सचा धुमधडाका लावला आहे अशा बातम्या आहेत. मागच्या महिन्यात त्या गोवा भेटीला गेल्याही होत्या. तेव्हा विजय सरदेसाईंच्या गोवा फॉरवर्ड पक्षाशी तृणमूल आघाडी करायचे संकेत मिळाले होते. पण गोवा फॉरवर्डचे नेते विजय सरदेसाई आपल्या पक्षाच्या अन्य दोन आमदारांसह काल दिल्लीत राहुल गांधींना भेटले आणि गोवा विधानसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेस-गोवा फॉरवर्ड ही आघाडी होणार असल्याची घोषणा झाली. यावेळी गोव्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेस नेते दिगंबर कामत तसेच कर्नाटकातील काँग्रेस नेते आणि गोव्यातील काँग्रेसचे प्रभारी दिनेश गुंडुरावही उपस्थित होते.
ममतांचा आक्रमक स्वभाव लक्षात घेता त्यांना आघाडीत इतरांबरोबर जुळवून घेणे वगैरे प्रकार जमतील असे वाटत नाही. आपले म्हणणे ऐकून घेणारे मित्रपक्ष मिळाल्यास त्याला ममतांची ना असेल असे वाटत नाही पण आघाडीचा धर्म वगैरे गोष्टी त्यांना झेपणार्यातला आहेत असे वाटत नाही. काल त्यांनी मुंबईत येऊन शिवसेना नेत्यांचीही भेट घेतली. शिवसेना-तृणमूल आघाडी झाली तरी त्यामुळे फार फरक पडणार्यातला नाही. शिवसेनेचे बंगालमध्ये बळ शून्य आणि तृणमूलचे महाराष्ट्रातील बळ शून्य. त्यामुळे हे दोन पक्ष एकत्र आले तरी त्यामुळे फार काही फरक पडेल असे नाही. २०२४ मध्ये सगळ्या विरोधी पक्षांची आघाडी स्थापन झाली तरी त्यात काँग्रेस नसेल तर ती आघाडी मोदींना आव्हान देण्याइतकी सक्षम नसेल हे पूर्वीच लिहिले आहे. अशी आघाडी झाली तरी त्यात राज्यपातळीवरील पक्षांची आघाडी असेल. पण हे नेते आणि हे पक्ष त्या त्या राज्यात मते फिरवू शकले तरी राज्याबाहेर त्यांची ताकद शून्य आहे. उदाहरणार्थ द्रमुकचे स्टालिन किंवा देवेगौडा उत्तर प्रदेश, गुजरात वगैरे राज्यात दहा मते तरी प्रभावित करू शकतील का? बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकांमध्ये मोठा विजय मिळवल्यानंतर ममतांना विरोधी पक्षांचे नेतृत्व करायची स्वप्ने पडायला लागलेली आहेत असे दिसते आणि त्या मार्गात काँग्रेसचा अडसर त्यांच्यापुढे आहे. त्यामुळे काँग्रेसचे खच्चीकरण करणे त्यांच्यासाठी गरजेचे आहे. लुईझिनो फालेरो, मुकुल संगमा वगैरे माजी मुख्यमंत्री त्यांच्या पक्षात सामील झाले आहेत. ममतांनी अधिक आक्रमक नेतृत्व दिल्यास इतरही काही काँग्रेस नेते तृणमूलमध्ये जाऊ शकतील. बहुतेक ही गोष्ट लक्षात आल्याने राहुल गांधी आणि काँग्रेसही परिस्थिती सावरायच्या मागे लागलेले दिसत आहेत असे वरकरणी वाटते. बघू पुढे काय होते ते.
म्हणजे प्रादेशिक पक्षांना काँग्रेसचा अडसर आणि काँग्रेसला त्यांचा अडसर, अशी विचित्र परिस्थिती असताना भारतीय जनता पक्षाला सक्षम पर्याय उभाच राहू शकत नाही.
१९८०च्या दशकात आपली मर्यादित ताकद ओळखून जसे भाजपाने तुलनेने नव्या आणि कमी ताकदीच्या शिवसेनेशी युती करून हातपाय पसरायला सुरुवात केली. किंवा जम्मू काश्मिरात विरुद्ध विचारसरणीच्या पीडीपीशी युती करून ३७० काढण्याच्या दृष्टीने अनुकूल परिस्थिती निर्माण केली. आताही जास्त जागा असून बिहार विधानसभेत नितीशकुमारांना मुख्यमंत्री बनण्याची संधी दिली.
तितका समजूतदारपणा काँग्रेसच्या अंतर्गत संघटनेतही दिसत नाही. त्यामुळे तशी फ्लेक्झिबिलिटी जर त्यांनी प्रादेशिक पक्षांसोबत दाखवली नाही तर कठीण आहे.
(ममतांकडून तेवढीही अपेक्षा ठेवता येत नाही!)
कॉंग्रेस पंतप्रधानपदावर दावा सांगेलच असे नाही असे मागे राहुल गांधींनी म्हटले होते. जर उत्तराखंड, गोवा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक या विधानसभा निवडणुकांमध्ये विजय मिळाला तर काँग्रेस यावर कायम राहिलच असे नाही.
या दृष्टीने फेब्रुवारी-मार्चमधील विधानसभा निवडणुका महत्वाच्या आहेत. या निवडणुका होत असलेल्या राज्यांमध्ये पंजाब, उत्तराखंड, गोवा आणि मणिपूरमध्ये म्हणजे पाच पैकी चार राज्यांमध्ये काँग्रेसला बर्यापैकी मते मिळतात. उत्तराखंड आणि पंजाबमध्ये आप तर गोवा आणि मणिपूरमध्ये तृणमूल काँग्रेसची किती मते खातात यावर बरेच काही अवलंबून असेल. काँग्रेसची सगळीच्या सगळी मते या विरोधी पक्षांकडे जातील असे वाटत नाही. तरी बर्यापैकी मते या पक्षांनी खाल्ली आणि त्यातून विरोधी मतांमध्ये फूट पडली तर त्यामुळे भाजपला मोठा विजय मिळू शकेल. तेव्हा २०२४ मध्ये आपल्यामागे काँग्रेसला फरपटत येणे भाग पाडण्यासाठी यावेळेस या विरोधी पक्षांना काँग्रेसची बर्यापैकी मते खायला हवीत. या निवडणुकांमध्ये काय होते हे पाहणे रोचक ठरेल.
२०२४ ला भाजप हरणार असे माझे मत आहे
कारण इतर कोणी बलाढ्य आहे किंवा इतर नेतृत्व आहे या मुले नाही तर भारतीय लोकशाही ची अपरिपकवता .. जनता हुशार आहे हे काही पटत नाही
- एक तर डोकयावर घायचे नाहीतर आपतयाचे हीच पद्धत.. त्यामुळे डोकयावर घेऊन झाले आता अपटुयात ( सचीन सचिन करायचे आणि जरा चूक झाली कि त्याला बाहेर फेकायचे तसेच )
७५ ला हुकमशः म्हणून इंदिरा गांधींना धुडकावून लावणारा समाज त्यानं परत ७७ ला बहुमताने निवडून देतो !
- भावनात्मक मते देणे, इंदिरा गांधींचं हत्ये नंतर त्यांचं पक्षाला मिळालेलं राक्षसी बहुमत ४००+
- लोकशाहीत निदान २ तरी तुल्यबळ पक्ष असावेत असे जनतेला वाटतच नाही .
- पक्शीय केडर बेस्ड पाकसह निर्माण होत नाही (त्यातल्या त्यात भाजप .. आणि कम्युनिस्ट ... आणि मूळ काँग्रेस होऊ शकली असती ) , घराणे शाहीच ... राष्ट्रवादी काँग्रेस हे उत्तम उदाहरण,,, कारण पवार हे खरे तर काँग्रेसी विचारसरणीचेच केवळ व्ययक्तिक राजकारणातून काँग्रेस पासून वेगळे झाले ..
चंसुकू दादा,
समतोल, समरसून अन सारासार लिहिले आहेत, खूप आवडले अन सहमतही आहे मी पूर्णपणे.
हल्लीच मागच्या महिन्यात ५-१२ तारखेपर्यंत गोव्यात राहून फिरून आलोय. ममतांनी पोस्टरबाजी वाढीव म्हणावी इतकी केली आहे "गोंयची नवी सकाळ" नावाने कोकणीत ही पोस्टर्स छापली आहेत, गंमत म्हणजे गोव्यातील एकही तृणमूल प्रविष्ट नेत्यांची छवी ह्या पोस्टरवर नाही फक्त सुहास्यवदनी ममता आहेत.
अर्थात, मी बघितलेल्या पोस्टर्सपैकी जवळपास ३०% पोस्टर्स काळा स्प्रे कलर मारून विद्रुप केलेली आढळली होती.
ह्यांच्यात काही नाही तर केजरीवालांच्या आआपने धडाक्यात पोस्टर्स लावली आहेत गोव्यात "गोयांत बदल जाय केजरीवाल जाय" अशी त्यांची पंच लाईन आहे, पण त्यांची फ्लेक्स अवाढव्य नाहीत, बारकी बारकी आहेत, निवडणुकीत जिंकल्यास हिंदूंना अयोध्या, मुस्लिम लोकांना अजमेर आणि ख्रिस्ती लोकांना वैलंकण्णीची यात्रा फुकट/ सवलतीच्या दरात घडवून आणण्याचा वायदा पण केला आहे.
याचे कारण लुईझिनो फालेरो सोडून कोणी दुसरा नेता तृणमूलमध्ये सामील झालाच नाहीये हे आहे का? बंगालमध्ये ममता कितीही लोकप्रिय असल्या तरी गोव्यात कोणी स्थानिक नेता नाही, संघटना नाही, आता गोवा फॉरवर्ड पक्षाबरोबर युतीही नाही तरीही नुसता पोस्टरचा धुमधडाका लाऊन मते मिळतील ही अपेक्षा कशी काय ठेवत आहेत कोणास ठाऊक.
कोणीतरी म्हणत होतं की या पक्षासाठी प्रार्थनास्थळांपेक्षा शाळा आणि हॉस्पिटल्स महत्वाची आहेत :) केजरीवाल वीज फुकट देऊ, अमके प्रश्न सोडवू, तमक्या यात्रांसाठी लोकांना सरकारी खर्चाने पाठवू वगैरे वारेमाप आश्वासने देत आहेत. संघटना, कार्यकर्ते या बाबतीत त्या पक्षाची अवस्था तृणमूलपेक्षा जरा बरी आहे म्हणजे नावाला थोडीफार संघटना आपकडे आहे. तरीही निवडणुक जिंकण्याइतकी ती असेल असे वाटत नाही. त्यामुळे कितीही आश्वासने द्या- काय फरक पडतो? ती पूर्ण थोडीच करावी लागणार आहेत?
महिला सक्षमीकरणाच्या नावाखाली आप पंजाबमधे १८ वर्षे वयावरील प्रत्येक महिलेला १,००० रूपये देणार आहे. ह्या खिरापतीला तो पक्ष सक्षमीकरण म्हणतो. दिल्लीमधे हे गेल्या वेळी चालून गेले. ह्यापुढे, इतरस्त्रही ते तसे चालून जाणार आहे का, हे पहाणे महत्वाचे ठरावे.
मोदी प्रमाने सर्व काही एका चेहर्याखाली आणायच एक स्वप्न मोदिन्ची दिदी पाहत आहे
आज ममता बॅनर्जींनी शरद पवारांची भेट घेतली. त्यानंतर 'आता युपीए संपली आहे' असे म्हटले आहे. याचाच अर्थ विरोधी पक्षांचे नेतृत्व काँग्रेसकडे असलेले आपल्याला मान्य नाही याचे स्पष्ट संकेत त्यांनी दिले आहेत. तसेच विरोधी पक्षांच्या प्रस्तावित आघाडीत काँग्रेसचा समावेश असेल का या प्रश्नाला पवारांनी नेहमीप्रमाणे गोलमाल उत्तर दिले आहे. भाजपविरोधात असलेल्या सगळ्यांचे या आघाडीत स्वागत आहे असे त्यांनी म्हटले आहे.
ही घडामोड खूपच महत्वपूर्ण आहे. मागे एक-दोन प्रतिसादांत म्हटल्याप्रमाणे २०१९ मध्ये काँग्रेसची इतकी पडझड होऊनही काँग्रेसला पूर्ण देशात १२ कोटी मते होती आणि २६० पेक्षा जास्त मतदारसंघांत काँग्रेस उमेदवार पहिल्या किंवा दुसर्या क्रमांकावर होते. म्हणजेच इतकी पडझड झाली असली तरी जवळपास अर्ध्या लोकसभा मतदारसंघांमध्ये काँग्रेस लढायच्या स्थितीत आहे. तेव्हा काँग्रेसला दूर ठेऊन विरोधी पक्षांची देशव्यापी आघाडी करता येणे कठीण आहे.
त्यातही राष्ट्रवादी आणि शिवसेना ममतांच्या आघाडीत जायला तयार असतील तर त्यातून काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी तुटून त्याचे महाराष्ट्राच्या राजकारणावरही परिणाम होऊ शकतील.
काँग्रेस आणि ममता यांच्यात जास्त वाईट कोण हे ठरवणे खरोखरच कठीण आहे. आणि त्यापेक्षा सगळ्यात जास्त वाईट प्रकार हा की हातात एवढी सत्ता असताना अजून बीजेपी ला काँग्रेस ला संपवण्यात आणि ममता चा चुरा करण्यात यश आलेले नाही. येन केन प्रकारेण हिंदूंचे मारेकरी सत्तेवरून घालवायला हवेत आणि मग त्यांना न्यूट्रलाईझ करायला हवं. अर्थात देशापुढे आणि धर्मापुढे सगळं काही क्षम्य असतं आणि या इंटिटीज ना पॉलिटिकली अलाईव्ह ठेवण्यासाठी बीजेपी ला मतं दिलेली नाहीत आम्ही.
प्लिज नोट: विंगर्जी मध्ये मुद्दाम लिहिलं आहे नाही तर सेक्युलर लोकांना कम्प्लेन्ट करायची संधी मिळायची!
ममता-पवार भेटीमुळे काँग्रेस अस्वस्थ!; 'भाजपला पराभूत करायचं असेल तर...'
https://maharashtratimes.com/india-news/congress-general-secretary-kc-v…
--------
भाजपला पराभूत का करायचे?
ह्याची काहीच कारणे, ह्या ताईंनी दिली नाहीत.
इकडे गोव्यात काहीही चालू आहे (नेहमीप्रमाणे) कोणीही उठून कुठल्याही पक्षात जात आहे, त्यामुळे कडबोळे आले तर नवल नाही.
आप चे संघटन जाणवत आहे BJP कडे तर ते आहेच बाकी काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड आणि मगो ही सगळी हुकल्यागत करत आहेत.
तृणमूल बद्दल सांगायचं तर इथं बंगाली मतदार आणि थोडाफार ख्रिस्ती मतदार फक्त दीदी च्या नावावर मत देतील बाकी कोणी त्यांचा वाटेल जायचो नाय.
कोल्हापूर उत्तर चे काँग्रेस आमदार चंद्रकांत जाधव यांचे कोरोनामुळे निधन झाले आहे.
सुधारणा-
चंद्रकांत जाधव यांना दोनदा कोरोना होऊन गेला होता. त्यांचे निधन कोरोनामुळे नाही तर अन्य कारणाने झाले आहे असे दिसते.
त्यांना श्रध्दांजली.
गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल त्यांच्या मंत्रीमंडळातील अर्ध्या सदस्यांसह व्हायब्रंट गुजरातच्या रोड शो साठी मुंबईत आले आहेत. त्याला आम्ही लूट म्हणतो असे तारे संजय राऊत यांनी तोडले आहेत. https://www.tv9marathi.com/videos/sanjay-raut-slam-bjp-over-visit-of-gu…
बरं मग काय करणार? नारायण राणेंना अटक केली त्याप्रमाणे गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांना दरोडा घालायचा कट केल्याबद्दल अटक करणार? महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना गुजरातमध्ये जाऊन महाराष्ट्रात गुंतवणुक आणावी यासाठी रोड शो करायला कोणी बंदी घातली आहे का? पण इकडचं सगळंच तंत्र वेगळं. मातोश्री/वर्षामधून मंत्रालयात जायचीही मारामार. चुकून कधी घराबाहेर पडले तर मग आज मुख्यमंत्री अमुक अमुक ठिकाणी जाणार ही बातमी होते. पूर्वी तसे काही झाल्याचे ऐकिवात नाही. मनोहर जोशीही मुख्यमंत्री असताना राज्यात गुंतवणुक आणायला परदेशी गेल्याचे आठवते. सध्याच्या मुख्यमंत्र्यांना तसे काही करायला कोणी बंदी घातली आहे का? उगीच जरा काही खुट्ट झाले की महाराष्ट्राचा अपमान वगैरे म्हणत रान उठवायचा प्रकार अगदी डोक्यात जायला लागला आहे.
बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी पण कालपरवा मुंबईत आल्या त्या दौर्याची भाजपने 'टाटांना पळवून लावणार्या मुख्यमंत्री मुंंबईत' असे म्हणत टर उडवली. त्याचे कारण नेमके तेच आहे. बंगालमध्ये इतकी वर्षे कम्युनिस्ट आणि ममता असली गुडघ्यातली सरकारे असल्यावर उद्योगांची वाट लागण्याशिवाय दुसरे काय होणे अपेक्षित आहे? ब्रिटिश काळात कलकत्त्याची वेगळी शान होती. पूर्वी लेगसी कारणांमुळे ज्या काही कंपन्यांची मुख्यालये बंगालमध्ये होती ती आहेत. पण गेल्या ४० एक वर्षात बंगालमधून नव्याने स्थापन झालेले किंवा नव्याने स्थिरावलेले उद्योग फार नाहीतच. ब्रिटिश काळात मुंबईसारखेच महत्व कलकत्त्याला होते. मुंबईचे महत्व बर्यापैकी टिकून राहिले पण कलकत्ता या सगळ्यात कुठे आहे? बंगलोर, हैद्राबाद, गुरगाव, पुणे वगैरे नंतरच्या काळात पुढे आलेल्या शहरांना तितके महत्व नव्हते. तरी त्या लेगसीचा कलकत्त्यात र्हास झाला त्याचे कारण कम्युनिस्ट राजवट आणि नंतरच्या काळात ममतांची राजवट. नुसती विचारवंती बडबड करणारे आणि इंडिया कॉफी हाऊसमध्ये चर्चा करत गंडलेले तत्वज्ञान मांडणारे मोठे मोठे विद्वान लोक तिथे राहिले पण उद्योगधंदे मात्र दूरच राहिले. गुजरातच्या कोणत्याही पक्षाच्या मुख्यमंत्र्याची अशी ओळख नाही. अगदी कमालीचे भ्रष्ट असलेले चिमणभाई पटेल सुध्दा राज्यात उद्योगधंदे वाढावेत म्हणूनच काम करत होते. मग ममतांच्या दौर्याची टर उडवली पण गुजरातचे मुख्यमंत्री कसे चालतात हा प्रश्नच मुळाच गैरलागू आहे.
याविषयी दोन लेख शेअर करत आहे. कम्युनिस्टांनी कम्युनिस्टांचे कसे वाटोळे केले याविषयी. https://jharkhandstatenews.com/article/musings-on-life/282/bengal-fadin… आणि https://www.rediff.com/business/special/how-the-communists-killed-benga…
बंगालमध्ये बिधनचंद्र रॉय या मुख्यमंत्र्यांचे १९६३ मध्ये निधन झाले. ते एक खरोखरच दूरदृष्टीचे नेते होते. राज्यात दुर्गापूरचा स्टील प्लॅन्ट, चित्तरंजनचा रेल्वे इंजिन कारखाना वगैरे अनेक उद्योग आणण्यात त्यांचा वाटा मोठा होता. त्या काळी बिर्ला ग्रुप, जेके ग्रुप, थापर ग्रुप वगैरेंचे मुख्यालय कलकत्त्यात होते. मुंबई विमानतळापेक्षा कलकत्ता विमानतळावर जास्त आंतरराष्ट्रीय विमाने उतरत असत. बिधनचंद्र रॉय गेल्यानंतर बंगालला उतरती कळा लागली. १९६७ मध्ये बंगालमध्ये संयुक्त आघाडीचे सरकार सत्तेत आले. या सरकारमध्ये अजोय मुखर्जी मुख्यमंत्री तर ज्योती बसू उपमुख्यमंत्री होते. मग 'कामगार एकजुटीचा विजय' झाला आणि मग कामगारांकडून कारखान्यांच्या मालकांवर आणि मॅनेजर्सवर हल्ले होणे ही नित्यक्रमाची गोष्ट झाली. विजयपत सिंघानियांचे वडील लक्ष्मीपत सिंघानियांनी स्थापन केलेल्या अॅल्युमिनिअम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियामध्ये मॅनेजरला कम्युनिस्ट कामगारसंघटनेशी संबंधित कामगारांनी दोन तास मारहाण केली होती. या घटनेनंतर सिंघानिया मुख्यमंत्री अजॉय मुखर्जी आणि उपमुख्यमंत्री ज्योती बसूंना भेटले तर दोघांनीही कानावर हात ठेवले. १९६८ मध्ये आदित्य बिर्लांसारख्या ज्येष्ठ उद्योजकाला मारहाण करून त्यांचे कपडे फाडण्यात आले होते. त्यानंतर हळूहळू खाजगी उद्योजकांनी बंगालमधून काढता पाय घेतला. १९७७ मध्ये कम्युनिस्ट सरकार सत्तेत आल्यानंतर परिस्थिती आणखी बिघडली. ममता पण तोच वारसा चालवत आहेत.
राजकारणात विरोधी पक्ष कमजोर होऊ शकतो पण संपत नाही, त्याची जागा दुसरा कोणता पक्ष घेतो.
कारण गावात,निवडणूकित एक जण उभा राहिला की विरोधात दूसरा उभा राहतोच.
विरोधी पक्षात असावी असे वाटते, कारण ही अशी दळभद्री क्षेत्रीय क्षत्रपांची युती राष्ट्रहिताची नाही. असे कायम वाटते बुआ, सभापतींवर रिमभर कागद फेकणाऱ्या तापट ममता बॅनर्जी, बेभरवशाचे पवार, संस्थानिक देवेगौडा परिवार, तामिळ अस्मितेचे अवास्तव भांडवल करून पदरी केंद्रीय मंत्रीपदे पाडून घेणारी द्रमुक ह्यांच्यापेक्षा काँग्रेस कधीही परवडेल असे वाटते.
पण बॉटमलाईन ही की काँग्रेस स्वतःच आत्मनाश करण्यावर ठाम आहे, घराणेशाही, नेतृत्वहीन असणे, तरुण तुर्क अन म्हातारे अर्क विसंवाद, प्रश्न न विचारण्याचे दरबारी कल्चर इतके सगळे असल्यावर वरील सगळे काय बोलावे
कर्मधर्मसंयोगाने (०.००१% शक्यता गृहीत धरुन) मा. पवार पंतप्रधान किंवा राष्ट्रपती झालेच, तर त्यांच्या या अंगवळणी पडलेल्या स्वभावाने/वागणुकीने ते जगातील इतर देशांना असाच इंगा दाखवतील किंवा सतत तोंडावर पाडतील काय??????
माननीय संजय राऊत, माननीय उद्धव ठाकरे यांनाच पंतप्रधान करणार आहेत ...
हा ..हा ...१ नंबर वांड भाऊ
डाव्या आणि उदारमतवादी हिंदुची येथे आवश्कता आहे.
Sialkot mob lynches Sri Lankan factory manager, burns corpse over blasphemy allegations
https://www.dawn.com/news/1661728/sialkot-mob-lynches-sri-lankan-factor…
काहीच नाही जमले तर, मगरीचे अश्रू ढाळतात...
मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी :- ज़रूरी तो नहीं के शायरी वो ही करे जो इश्क में हो, ज़िन्दगी भी कुछ ज़ख्म बेमिसाल दिया करती है।
मदनबाण.....
बिहार मधील भाजप सरकारने मंदिरांवर उल्लेख 4% टॅक्स लावला आहे.
https://www.bbc.com/marathi/international-59530926
आता उदारमतवादी हिंदू, ह्या गोष्टीचा निषेध करणार का?
https://www.loksatta.com/photos/news/2705949/photos-we-are-the-true-hei…
अजान स्पर्धा आयोजित करायची आणि हिंदूत्ववादी आहोत असे म्हणायचे....
परवा शेतकरी संघटनेचे नेते आणि माजी खासदार राजू शेट्टींनी एक गोष्ट ट्विट केली. कोणा शेतकर्याने सोलापूरच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीत २४ किलो कांदे विकले. सगळे चार्जेस कटून त्या शेतकर्याच्या हातात अवघे १३ रूपये पडले.
आता शेतकर्यांच्या या रडगाण्यांना कोणी हिंग लावून विचारू नये. नेमकी हिच गोष्ट टळावी आणि शेतकर्यांच्या हातात जास्त पैसा खेळावा म्हणून केंद्राने तीन कृषी कायदे पास केले होते. त्या कायद्यांना हाच राजू शेट्टी विरोध करत होता. तसे असेल तर आता त्याला हे रडगाणे गायचा अजिबात अधिकार नाही. हे कायदे मोदींनी आणले म्हणून सगळे लोक त्याला विरोध करत होते. जसे काही कायद्यांचे समर्थन केले तर ते मोदींचेच समर्थन होणार होते. आणि ते कायदे रद्द केल्यावर मोदींचे नाक कापले गेले म्हणून सगळे विरोधक स्वतःच्या सासर्याचे लग्न असल्याप्रमाणे नाचत होते. आता हे रडगाणे का गात आहात? या लोकांच्या रडगाण्याला आता अजिबात हिंग लावूनही विचारू नये.
नवीन तीन कृषि कायद्याने ह्या शेतकऱ्याला कसा जास्त दर मिळणार होता? शेट्टी बिट्टींचे राजकारण बाजूला ठेवा, तो त्यांच्या पोटा पाण्याचा धंदा आहे असे समजा.
जास्त दर कसा मिळणार होता याविषयी अनेक ठिकाणी मते मांडली गेली आहेत (मध्यस्थांची साखळी मोडणे, मंड्यांना पर्याय उभा करणे वगैरे). आणि जर का हे कायदे फायदेशीर समजा नसतील तरी १३ रूपयांहून काय कमी ते कायदे देणार होते? मग विरोध कशाला?
पण त्यापेक्षाही महत्वाचे कारण म्हणजे केजरीवाल, रागा, उध्दव ठाकरे, संजय राऊत, ममता वगैरे मंडळी या कायद्यांना विरोध करत होती. हे लोक राजकारणात ज्याला विरोध करतात ती गोष्ट हटकून देशाच्या हिताचीच असते. आय रेस्ट माय केस.
विकास पुरूष केजरीवालांसारखा आय आय टीयन ज्याने दिल्लीतील लोकाना एकापेक्षा एक सुविधा दिल्या तो ह्या पाचवी ते दहावी/ किंवा जे एन यू मधून पास झालेल्या लोकाना विरोध करतो म्हणजेच नक्कीच हे कायदे चुकीचे होते.
आयजीच्या जीवावर बायजी उदार, ही म्हण आपण ऐकली असेलच ..
आपण बहुतेक दिल्लीला गेला नसालच ....
जमल्यास जाऊन या
मी जाऊन आलो आहे
(मध्यस्थांची साखळी मोडणे, मंड्यांना पर्याय उभा करणे वगैरे).
हे पर्याय आजही अनेक राज्यात आहेत. नवीन कृषि कायद्यात वेगळे काय आहे?
काहीही वेगळे नसेल तर मग त्यात विरोध करण्यासारखे काय आहे ते आधी सांगा.
काही नाही कायदा बीजेपी सरकार ने केलाय ना मग आणखीन काय हवं विरोध करायला.
भाजपला पर्याय नाही ..
ज्या अर्थी आपण कांदा विक्रीच्या पावतीचा फोटो टाकला आणि नवीन कृषी कायद्यांचे समर्थन केले त्याअर्थी ह्या कायद्यांमुळे त्या शेतकऱ्याचे नुकसान झाले नसते असा काहीसा सुर वाटला म्हणून नक्की असे आपल्याला का वाटले असा प्रश्न मी केला. त्याचे उत्तर द्यायचे सोडून तुम्ही मलाच प्रतिप्रश्न करताय. ह्या कायद्यांचा तुम्ही नक्की अभ्यास केला आहे का? केला असेल तर शेतकऱ्यांसाठी हे कायदे कसे फायद्याचे हे सांगा. केंद्र सरकार ह्यात कमी पडले अशी त्यांनीच कबुली दिली आहे.येऊ द्या तुमच्याकडून.
कारण तुम्हीच 'या कायद्यात नवीन काय आहे' हा प्रश्न केला होतात. जर का या कायद्यात काहीही नवीन नसेल तर मग इतका प्राणपणाने विरोध करण्यासारखे काय होते हा अगदी साधा आणि कॉमन सेन्सवाला प्रश्न आहे.
ह्या कायद्यांचा तुम्ही नक्की अभ्यास केला आहे का? केला असेल तर शेतकऱ्यांसाठी हे कायदे कसे फायद्याचे नाहीत हे सांगा.
आधी आपण एखादी गोष्ट करावी आणि तेच इतरांनी करावे ही अपेक्षा ठेवावी. तेव्हा तुम्ही अभ्यास केला आहे का? बाकी तुमची मिपावरील वाटचाल पाहता कोणत्याही प्रकारचा अभ्यासपूर्ण प्रतिसाद तुम्ही कधी दिला आहे असे वाटत नाही. उगीच काहीतरी हवेत गोळीबार करायचा आणि विखारयुक्त प्रतिसाद द्यायचे यापेक्षा काहीही तुम्ही वेगळे केले आहे असे वाटत नाही. चर्चा करायची ती समोरचा माणूस समजून घ्यायच्या स्थितीत असेल तरच करण्यात अर्थ असतो. त्यामुळे तुम्हाला कोणत्याही प्रकारचे उत्तर द्यायला मी बांधील नाही.
या कायद्यांत मंड्या किंवा एम.एस.पी काढणार असे कुठेही म्हटलेले नाही. तर मंड्या-मध्यस्थ यांना पर्याय दिला होता. जर मंड्या १३ रूपये देत असतील आणि बाहेरचे व्यापारी १३ पेक्षा जास्त देत असतील तर शेतकरी बाहेर माल विकतील अन्यथा मंडीत विकतील इतके साधे गणित होते.
कधी? कुठे? हे कायदे शेतकर्यांच्या हिताचे आहेत हे त्यांना पटवून देण्यात आम्ही कमी पडलो असे मोदी म्हणाले म्हणजे ते कायदे शेतकर्यांच्या हिताचे नव्हते असा अर्थ होतो का?
कोण तुम्ही? तुम्हाला कसलेही उत्तर द्यायला यापुढे मी अजिबात बांधिल नाही. गेले अनेक दिवस बराच संयम ठेऊन तुमच्या बाष्कळ बडबडीला उत्तर देत होतो. यापुढे ते होणार नाही. हे मान्य नसेल तर उगीच मी लिहिलेल्या प्रतिसादांवर नाक खुपसायला येऊ नका. कटा.
पूर्णविराम
नेमकी हिच गोष्ट टळावी आणि शेतकर्यांच्या हातात जास्त पैसा खेळावा म्हणून केंद्राने तीन कृषी कायदे पास केले होते.
ह्यातून शेतकऱ्यांना कसे जास्त पैसे मिळणार हे विचारले तर उत्तर काय?
तर मंड्या-मध्यस्थ यांना पर्याय दिला होता. जर मंड्या १३ रूपये देत असतील आणि बाहेरचे व्यापारी १३ पेक्षा जास्त देत असतील तर शेतकरी बाहेर माल विकतील अन्यथा मंडीत विकतील इतके साधे गणित होते.
इतके सोपे असते तर बिहारमध्ये २००६ मध्ये APMC काढून टाकले. शेतकऱ्यांना कृषीमाल Primary Agricultural Credit Society (PACS) ला हमीभावाने विकणे किंवा बाहेर मार्केटमध्ये विकणे हा पर्याय होता. प्रत्यक्षात काय झाले? PAC काहीना काही कारण सांगून खरेदी टाळायचे ( निकृष्ट माल, आर्द्रता ई.) ९७ % शेतकरी हे छोटे आणि अल्पभूधारक . शेतमाल साठवणुकीची व्यवस्था नसलेले आणि पैशाची निकड असणारे. बाहेर व्यापाऱ्याला विकायचे तर हमीभावापेक्षा कमीने खरेदी करतात. उदा: भाताचा हमीभाव १८०० असेल तर १२०० नी खरेदी करणार. कृषि बाजारात स्पर्धा निर्माण होऊन कृषि बाजारात खाजगी गुंतवणूक होऊन पायाभूत सुविधा निर्माण होऊन शेतकऱ्यांचा फायदा होईल असे गेल्या १४ वर्षात घडलेच नाही. सगळे फायदे फक्त कागदावरच राहिले. छोटे, अल्पभूधारक शेतकरी असंघटित असल्याने विरोध होताना दिसत नाही किंवा असा विरोध सहज मोडता येऊ शकतो. ह्यावर नियंत्रण कोण आणि कसे ठेवणार? हेतू शुद्ध असून चालत नाही, अंमलबजावणी कशी करणार ह्यावर यश अपयश अवलंबून असते. भावनेच्या भरात कृती करून नुकसान होण्याचीच शक्यता जास्त असते.
ह्याविषयी दुमत नाही. पण सुस्त सरकारी बाबूंच्या खातेर्यातून व तळागाळापर्यंत होणार्या भ्रष्टाचारांतून, चोख अंमलबजावणी करून घेणे हे महाबिकट काम आहे, व त्याला वेळ लागण्याची शक्यता आहे. असे असतांना मुळांत कायदेच चुकीचे आहेत व ते रद्द करावेत, ही मागणी अतर्क्य आहे, ना?
पण सुस्त सरकारी बाबूंच्या खातेर्यातून व तळागाळापर्यंत होणार्या भ्रष्टाचारांतून, चोख अंमलबजावणी करून घेणे हे महाबिकट काम आहे, व त्याला वेळ लागण्याची शक्यता आहे.
अगदी बरोबर. मधल्या काळात शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान अधिक धोकादायक ठरेल. प्रत्येक राज्यांनी स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी अभ्यास करून लागू केल्या तर केंद्र सरकारला कृषीचे कोणतेच नवीन कायदे आणायची गरज पडणार नाही. परंतु ना शेतकरी संघटनांना ना राज्यातील आणि केंद्रातील एकाही पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींना तो लागू करायची इच्छा आहे. टप्प्याटप्प्याने छोट्या शेतकऱ्यांचा विकास होऊन सरकारवरील अवलंबित्व कमी होईल हेच त्यांना नको आहे.
जरा नावे सांगता का ?
https://www.loksatta.com/desh-videsh/waseem-rizvi-conversion-islam-hind…
".....जुम्माला नमाज पठण केल्यानंतर शिर कापण्यासाठी फतवे काढले जात असताना अशा परिस्थिती कोणी आम्हाला मुसलमान म्हणणं याच्याने आम्हालाच लाज वाटते”.
कोणत्या जातीचे हिंदू झाले ??
म्हणजे भूमिहार वेस्ट यूपीतले.
की जात लावली नाही तर हिंदु म्हणवता येणार नाही ? आगच लावायची आहे तर शेकोटी पेटवा की ? घरे का जाळ्ताय?
बिना जात लावता आजवर कुठं हिंदुधर्माचा उल्लेख आला आहे जरा सांगता का ? टीसी पासून ते जातीच्या दाखल्यापर्यंत सगळे काही आरामात सुरू आहे की, मग वसीम रिझवीची जात विचारल्या गेली तर काय हरकत हिंदू धर्मात आल्यावरची ? शेकोटी म्हणून घरे कोणी पेटवली आहेत ? अन हात कोण शेकतोय ते दिसण्याइतके न दिसण्याइतके दुधखुळे कोणीच नाही इथे.
ज्यांना जात दाखवुन फायदा करुन घ्यायचा असतो तेच जातीला महत्त्व देतात. आजकाल जात वगेरे लग्नातही बघत नाहीत. जातीच्या दाखला हा आता फक्त एक पेपर म्हणुन उरला आहे. माझेच उदाहरण घ्या. माझ्याकडे असलेला जातीच्या दाखला कधीतरी लागेल म्हणुन काढला होता. आजतागायत त्याचा उपयोग झाला नाही. माझ्या मुलांचे तर हे दाखलेच नाहीत. आणी ते मी पुढे काढणारही नाही.
हीच बाब माझ्या अनेक मित्रंची आहे. रोजच्या जीवनात , नोकरीत, मुलांच्या शाळेत कुठेही हा दाखला लागला नाही की कुणी जात काय म्हणुन विचारली नाही.
त्यामुळे धर्माबरोबर जात आलीच पाहिजे असे काही नाही. त्याची आता गरजही नाही. दाखल्यावर जात लावायलाच हवी असेही नाही. जातीशिवाय दाखला असा नवीन पायंडा पाडायला काय हरकत आहे?
म्हणजे बहुसंख्य भारतीय, आजही. इकडं हेच सुरू आहे.
अपवादाने उदाहरणे सिद्ध होत नाहीत, तुम्ही दाखला काढून वापरा का वापरू नका तुम्ही तुमच्या मुलांचा काढा का काढू नका हे वैयक्तिक उदाहरण फोल आहे, कधीतरी ऍडमिशन सिझनमध्ये स्थानिक तुमच्या जिल्ह्यातील तहसीलदार, जिल्हाधिकारी कार्यालयात चक्कर मारून पहा क्रिमी-लेयर, पडताळणी, अन समाजसेवा खात्यांच्या ऑफिसात, त्या रांगा चित्र स्पष्ट करतील.
लिमिटेड सॅम्पल स्पेस, नो कॉमेंट्स
बोलून बघा लोकांशी नव्या पायांड्याबद्दल, बघा काही रिएक्शन आली तर. बाकी जात मॅटर करत नाही हे बोलायला सोपे आहे, आम्ही पडतो ब्राह्मण आम्हाला रोज जातीवरून ऐकावे लागते अगदी हीन पातळीवरील. ते ही प्रसंगी ओपन मीडिया/ सोशल मीडिया वरून, त्यामुळे दूर १०,००० मैलावरून इथलं वास्तव तुम्हाला आवडेल त्या रंगात चितरणे बंद करा जरा, वास्तव फार वेगळं आहे इथलं तुमच्या अपेक्षांच्या विपरीत.
धन्यवाद.
(जात झेललेला) वांडो
जौ दे. आम्ही पडलो सुधारणावादी ...
वैयक्तीक म्हणाल तर मी पण "कागदोपत्री ब्राह्मण" आहे. टाटा स्टील मधे काम करत असताना एका बिहारी पंडीताला (ज्याला पंडीत असल्याचा अभिमान होता) समोर चिकन खाउन फेफरे आणले होते. वरुन "अरे ट्राय करके देखो .." अशी ऑफरही दिली होती ...
अंगावर येतात लोक. पण त्यांना त्यातला फोलपणा कळत नाही. जेव्हा जातीचा काही फायदा होणार नाही तेव्हा आपोआप ती जाईल .. तोपर्यंत वाट बघणे एवढेच हातात आहे ...