ताज्या घडामोडी- डिसेंबर २०२१
Primary tabs
नमस्कार मंडळी,
नोव्हेंबर महिन्यातील ताज्या घडामोडींच्या धाग्याच्या गाभ्यात भविष्यात तृणमूल काँग्रेस विरूध्द काँग्रेस हा छुपा किंवा उघड संघर्ष होईल असे म्हटले होते. तसे होताना काही प्रमाणात दिसत आहे. मागच्या आठवड्यात ममता बॅनर्जी दिल्लीला गेलेल्या असताना सोनिया गांधींना भेटणार का हा प्रश्न पत्रकारांनी विचारल्यावर- "मी कशाला सोनियांना भेटू? दिल्लीला आल्यावर सगळ्यांनी सोनियांना भेटलेच पाहिजे असा नियम आहे का?" असे उलटे प्रश्न ममतांनी पत्रकारांना विचारले. तसेच राज्यसभेत १२ विरोधी पक्षांच्या खासदारांच्या निलंबनाच्या मुद्द्यावरून काँग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खार्गे यांनी बोलावलेल्या विरोधी पक्षांच्या बैठकीला तृणमूलचा कोणी प्रतिनिधी उपस्थित राहिला नाही.
त्याप्रमाणेच गोवा विधानसभा निवडणुका ममता बॅनर्जींनी मोठ्या प्रतिष्ठेच्या केल्या आहेत असे दिसते. काँग्रेस नेते आणि माजी मुख्यमंत्री लुईझिनो फालेरो त्यांच्या पक्षात सामील झाले आहेत. त्यानंतर गोव्यात ममतांनी पोस्टर-फ्लेक्सचा धुमधडाका लावला आहे अशा बातम्या आहेत. मागच्या महिन्यात त्या गोवा भेटीला गेल्याही होत्या. तेव्हा विजय सरदेसाईंच्या गोवा फॉरवर्ड पक्षाशी तृणमूल आघाडी करायचे संकेत मिळाले होते. पण गोवा फॉरवर्डचे नेते विजय सरदेसाई आपल्या पक्षाच्या अन्य दोन आमदारांसह काल दिल्लीत राहुल गांधींना भेटले आणि गोवा विधानसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेस-गोवा फॉरवर्ड ही आघाडी होणार असल्याची घोषणा झाली. यावेळी गोव्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेस नेते दिगंबर कामत तसेच कर्नाटकातील काँग्रेस नेते आणि गोव्यातील काँग्रेसचे प्रभारी दिनेश गुंडुरावही उपस्थित होते.
ममतांचा आक्रमक स्वभाव लक्षात घेता त्यांना आघाडीत इतरांबरोबर जुळवून घेणे वगैरे प्रकार जमतील असे वाटत नाही. आपले म्हणणे ऐकून घेणारे मित्रपक्ष मिळाल्यास त्याला ममतांची ना असेल असे वाटत नाही पण आघाडीचा धर्म वगैरे गोष्टी त्यांना झेपणार्यातला आहेत असे वाटत नाही. काल त्यांनी मुंबईत येऊन शिवसेना नेत्यांचीही भेट घेतली. शिवसेना-तृणमूल आघाडी झाली तरी त्यामुळे फार फरक पडणार्यातला नाही. शिवसेनेचे बंगालमध्ये बळ शून्य आणि तृणमूलचे महाराष्ट्रातील बळ शून्य. त्यामुळे हे दोन पक्ष एकत्र आले तरी त्यामुळे फार काही फरक पडेल असे नाही. २०२४ मध्ये सगळ्या विरोधी पक्षांची आघाडी स्थापन झाली तरी त्यात काँग्रेस नसेल तर ती आघाडी मोदींना आव्हान देण्याइतकी सक्षम नसेल हे पूर्वीच लिहिले आहे. अशी आघाडी झाली तरी त्यात राज्यपातळीवरील पक्षांची आघाडी असेल. पण हे नेते आणि हे पक्ष त्या त्या राज्यात मते फिरवू शकले तरी राज्याबाहेर त्यांची ताकद शून्य आहे. उदाहरणार्थ द्रमुकचे स्टालिन किंवा देवेगौडा उत्तर प्रदेश, गुजरात वगैरे राज्यात दहा मते तरी प्रभावित करू शकतील का? बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकांमध्ये मोठा विजय मिळवल्यानंतर ममतांना विरोधी पक्षांचे नेतृत्व करायची स्वप्ने पडायला लागलेली आहेत असे दिसते आणि त्या मार्गात काँग्रेसचा अडसर त्यांच्यापुढे आहे. त्यामुळे काँग्रेसचे खच्चीकरण करणे त्यांच्यासाठी गरजेचे आहे. लुईझिनो फालेरो, मुकुल संगमा वगैरे माजी मुख्यमंत्री त्यांच्या पक्षात सामील झाले आहेत. ममतांनी अधिक आक्रमक नेतृत्व दिल्यास इतरही काही काँग्रेस नेते तृणमूलमध्ये जाऊ शकतील. बहुतेक ही गोष्ट लक्षात आल्याने राहुल गांधी आणि काँग्रेसही परिस्थिती सावरायच्या मागे लागलेले दिसत आहेत असे वरकरणी वाटते. बघू पुढे काय होते ते.
तुम्ही सुधारणावादी असा का पुराणमतवादी हा तुमचा वैयक्तिक निर्णय आहे अन मी त्याचा आदर करतो, पण त्यावर सध्याचे सामाजिक सत्य ठरत नाही साहेब.
जात आपल्या सिस्टममध्ये आहे, हल्लीच ओबीसी आरक्षणाच्या वादात निवडणुका स्थगित झाल्यात, जातीचा इंपेरिकल डेटा काढण्याबद्दल कोर्ट आदेश देतंय, आम्ही सत्तेत असतो तर ओबीसींवर हा दिवसच येऊ दिला नसता ह्या गर्जना होतायत, डेटा केंद्राने गोळा करावा ह्या प्रतिगर्जना पण होतायत, आणि हे सगळे
जाती भोवती फिरणारे आहे
पचायला कठीण पण सत्य आहे.
मौल्यवान वाक्य!
आमच्या पूर्वजांनी शिवाजी महाराजांच्या सैन्यात सरदार म्हणून कशी कामगिरी निभावली आणि आम्ही कसे शहाण्णव कुळी पाटील हे सांगणाऱ्या आमच्या नगरसेवक आणि त्यांचे स्पर्धक असलेल्या त्यांच्याच भाऊबंदांमध्ये आम्हीच कसे ओबीसी कुणबी हे सिद्ध करण्याची स्पर्धा २०१२ आणि २०१७ च्या मनपा निवडणुकीवेळी पाहिली आहे. वॉर्ड ओबीसी पुरुष आरक्षित झाला होता.
जातनिहाय आरक्षण नसते तर शाळेच्या दाखल्यावर सुद्धा जातीच्या उल्लेखाची गरज लागली नसती. आणि जनगणना करताना सुद्धा.
>>आजकाल जात वगेरे लग्नातही बघत नाहीत.
आंतरजातीय विवाहाची आकडेवारी बघा.
वधू वर सूचक कडे चौकशी करा.
मनाविरुद्ध प्रेमविवाह केला म्हणून नीट वाचा प्रेमविवाह आंतरजातीय नाही, लहान भाऊ आणि आई बहिणीच्या सासरी गेले तिला ठार मारून तिचे मुंडके छाटून हवेत झुलवून दाखवले आणि अतिशय मानाने (?) पोलीस स्टेशनला सरेंडर झाले, आपण कुठल्या जगात जगतोय हे एकदा तपासून बघा.
https://maharashtratimes.com/maharashtra/mumbai-news/obc-reservation-up…
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्यासाठी सरकारकडे ओबीसींच्या लोकसंख्येची आकडेवारी उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. ती नसताना आरक्षण ठरवणे चुकीचे ठरेल, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. यामुळे आता राज्य सरकारला इम्पिरिकल डेटा गोळा करणे आवश्यक बनले आहे. लोकसंख्यच्या आकडेवारीनुसार आरक्षणाची गरज जो पर्यंत स्थापित होत नाही, तो पर्यंत कोर्ट आरक्षणाला मान्यता देणार नाही हे स्पष्ट झाले आहे....
फडणवीस हेच सांगत होते की, आधी इम्पीरियल डाटा गोळा करा....
बहुतेक तरी, फडणवीस सांगत असल्याने, दुर्लक्ष केले असावे...
सध्या तरी, परमपूज्य राहुल गांधी, यांच्या हाताच्या इशार्यावर
निर्णय ठरत असावेत...
https://www.loksatta.com/desh-videsh/central-government-should-clarify-…
---------
माझ्या माहिती प्रमाणे, हा डाटा प्रत्येक राज्य सरकारने गोळा करायचा असतो ...
Reservation in local bodies: Maharashtra govt asks backward classes commission to collect empirical data of OBCs (https://www.google.com/amp/s/indianexpress.com/article/cities/mumbai/ma…)
नक्की काय गौडबंगाल आहे, ते समजत नाही
संभाजीनगर नावाला काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा विरोध, दोन्ही शहराध्यक्षांनी स्पष्ट केली भूमिका!
-----
https://www.tv9marathi.com/maharashtra/aurangabad/congress-and-ncp-oppo…
-----------
आता हिंदत्ववादी शिवसेना काय भुमिका घेणार? हे बघणे रोचक ठरेल ....
ज्या छत्रपती संभाजी महाराज यांचे, हाल हाल करून, औरंगजेबाने हत्या केली. त्याचे नाव महाराष्ट्र राज्यातील कुठल्याही रस्त्याला किंवा शहराला नको किंवा कुठल्याही सार्वजनिक ठिकाणाला नको.... हे माझे वैयक्तिक मत आहे ....
कॉंग्रेस आणि त्यांचे मित्र पक्ष हिंदू हितवादी नाहीत आणि जनतेच्या भल्यासाठी पण नाहीत, हे माझे वैयक्तिक मत आहे ...
२०१४-१९ ह्या कालावधीत हिंदू हितवादी सरकारने ते का आटोपले नाही हे मात्र मला राहून राहून नवल वाटते बघा सर.
बाकी सगळे ठीक आहे पण औरंगाबादचे संभाजीनगर करूनच टाकायला हवं होतं नै का ? पूर्ण बहुमत, हिंदुत्ववादी केंद्र सरकार सोबतीला, लोकांचा विश्वास सगळं होतं, कुठं माशी शिंकली देवजाणे.
हो फडणवीस मुख्यमंत्री असतानाच नामकरण करायला हवे होते. काही कारणाने अशी नामकरणे करणे महाराष्ट्र भाजपच्या अजेंड्यावर नाही असे दिसते. उत्तर प्रदेशात भाजप सरकारने अनेक शहरांची मोंगलकालीन नावे बदलली आणि जुनी नावे परत दिली (उदाहरणार्थ प्रयागराज वगैरे). गुजरातमध्येही भाजप सरकारने अहमदाबादचे नाव बदलून मुळचे कर्णावती ठेवले नाही पण अमदावाद असे गुजरातीकरण केले. पण महाराष्ट्रात मात्र हे मुद्दे भाजपच्या अजेंड्यावर नाहीत असे दिसते. औरंगाबादचे नाव बदलून संभाजीनगर करा हा मुद्दा शिवसेनेच्या अजेंड्यावर नेहमीच होता. सामनामध्ये तर गेल्या कित्येक वर्षांपासून हटकून संभाजीनगर असे लिहित आले आहेत. पण भाजपच्या कोणत्या नेत्याने हा मुद्दा स्वतःहून मांडला आहे असे माझ्या तरी लक्षात नाही. युती असताना एकत्र झालेल्या सभेत हो ला हो मिसळणे वेगळे आणि स्वतःहून ती मागणी करणे वेगळे. याचे कारण कळत नाही.
एकंदरीत हिंदुत्ववादी हिंदू हितैशी भूमिका ही भाजपचे यूएसपी आहे अगदी कुठलेही राज्य असो, पार गोव्यात सुद्धा ही लाईन ते सोडत नाहीत (फक्त बीफ सप्लाय कमी होणार नाही ह्याची सीएम ग्वाही देऊन जातात) पण हे लोकल प्रश्न झाले, एकंदरीत हिंदुत्ववादी विचारसरणीचा पुरस्कार करण्याचा उत्तम मौका होता नामांतरण.
गुजरातमध्ये मोदी-शहा किंवा उत्तर प्रदेशात कल्याणसिंग-योगी आदित्यनाथ अशी हिंदुत्ववादी मंडळी आहेत/होती. तसे महाराष्ट्र भाजपमध्ये कोणीच नाही. गोव्यातही मनोहर पर्रीकर कट्टर हिंदुत्वासाठी कधीच ओळखले जात नव्हते. भाजपचे नेते म्हणून जेवढे हिंदुत्ववादी असणे अपेक्षित असते तेवढेच महाराष्ट्रातील नेते आणि मनोहर पर्रीकरांसारखे नेते आहेत/होते पण कट्टर हिंदू नेते म्हणून त्यांची कधीच ओळख नव्हती. कल्याणसिंग/आदित्यनाथ यांच्याविषयी तसे म्हणता येणार नाही.
ते कारण होते का समजत नाही. शक्यता नाकारता येत नाही.
झालेल्या सुंतेचा कटही अजून भरलेला नाही.आणि तुम्ही संभाजीनगरची मागणी करताय ??
हा मराठी माणसाचा अपमान आहे,मुंबई महाराष्ट्रपासून तोडण्याचा डाव आहे.
हां हे राहील
हा सरकार अस्थिर करण्याचा डाव आहे.
हा मुद्दा शिवसेनेचा होता
मग आता हाच मुद्दा शिवसेनेने रेटायला हवा
भाजपने छत्रपती संभाजी महाराज किंवा त्यांनी केलेला हिंदुत्वाच्या रक्षणाचा पराक्रम त्यागावे म्हणताय काय ?
असे व्हायला नको.
भाजपा ने करायला हवे होते तर? मग चिवसेना वाले काय फक्त "करुन दाखवलं" असे फ्लेक्स लावणार होती का? नाही म्हणजे राम मंदीर आम्हीच पाडले असे बोलत असतात ते म्हणुन विचारले ? आता किती लोक "ते जर तर ची" भाषा समजतात ते वेगळे ..
हायला .. भलतीच चुक झाली की !! "राम मंदीर" ऐवजी "बाबरी मशीद" असे वाचावे . .
इतक्या स्कीम वर करून दाखवलं म्हणत भाजपच्या मेहनतीवर सेनेनं पोस्टर्स लावली होतीच की (तुमच्या थेअरी नुसार) त्यात अजून एक, पण मुद्दा महत्वाचा होता, हिंदू हिताचा होता न ?? तुम्ही चिऊसेना वगैरे लाख व्हर्जन काढा आता, इतकी वर्षे सोबत होते की नाही ? अन हिंदुत्ववादी हिंदू लोकांना न्याय देणारी पार्टी नाहीए का भाजप ? मग राजकारणाच्या वर उठून जरा स्थानिक भावना अन छत्रपती संभाजी राजेंचा मान राखला असता तर असं कुठलं राजकारण नासणार होतं भाजपचं ?
बाकी सगळं मान्य पण इतकी वर्षे शिवसेना बरोबर होती हा भाग अमान्य. कारण जी शिवसेना बरोबर होती ती वेगळी होती. आताच्या (म्हणजे २०१४ पासूनच्या) शिवसेनेचा पूर्वीच्या शिवसेनेशी नाव सोडले तर अन्य काहीही संबंध आहे असे वाटत नाही. तरीही परत शिवसेनेपुढे शेपूट हलवत हलवत युती करायला जाणे ही भाजपची मोठी चूक झाली हे आतापर्यंत अनेकदा लिहिले आहे.
हिंदुत्ववादी आणि सेक्युलर, आक्रमक अन मवाळ, मराठी बाणा ते दिल्लीकर गुलाम हे सगळे मॅटर करत नाही, जसे आता नारायण राणे, विखे पाटील अन ज्योतिरादित्य शिंदे पार्टीत आल्यानंतर मॅटर करत नाही तसेच.
त्यामुळे सर, तुम्ही आम्ही मान्य करा का करू नका सेना तीच आहे, अन हो , ही तीच सेना आहे
१. जिच्या पहिल्या सार्वजनिक सभेत बाळासाहेब, प्रबोधनकार, बळवंतराव मंत्री ह्यांच्या सोबत काँग्रेस नेते अन भविष्यातील उपमुख्यमंत्री रामराव आदिक होते.
२. मिल मजूर संप मोडण्यास सेनेची झालेली मदत अन वसंत सेना हे विशेषण विसरता कामा नव्हते
३. स का पाटलांचे उमेदवार म्हणवल्या गेलेल्या स गो बर्वेंना समर्थन देणारी सेनाच होती की मुंबईतून व्ही के कृष्ण मेनन विरुद्ध
४. १९७५ साली स्वर्गीय बाळासाहेबांनी आणीबाणीला दिलेले समर्थन मला वाटते पुरेसे चर्चिले गेले आहे
५. १९७७ मध्ये शिवसेनेचे मुंबई महानगरपालिकलकेचे पहिले महापौर डॉ. हेमचंद्र गुप्ते ह्यांनी बाळासाहेबांच्या सोहन सिंग कोहली ऐवजी मुरली देवरा ह्यांना सपोर्ट करण्यावरून पार्टीतून राजीनामा दिला होता.
६. १९८० - श्रीवर्धन-रायगड मतदार संघात अब्दुल रहमान अंतुलेंसाठी कॅनव्हासिंग कोणी केले हे कोण विसरेल ?
हे सगळे ढळढळीत दिसत असतानाही भाजपने १९८४ पासून युती केली, सेनेला ती हवीच होती कारण काँग्रेससोबत मिल कामगार संपावरून फाटले होते, कारण तोवर सामंत युग संपून "मराठी गिरणी कामगार" सेनेचे झाले होते
हे सगळे माहिती असताना किंवा दिसत असतानाही जर भाजपने युती केली असेल तर ती पण पॉलिटिकल इक्वेशन अंतर्गत केली असणार फार काही उद्देश्य मॅच होतात म्हणून नाही, अन हे सगळे माहितीच नव्हते म्हणले तर भाजपच्या एका राजकीय पक्ष म्हणून समजदारीवर भलेमोठे प्रश्नचिन्ह उमटेल की सरजी.
प्रत्येक पक्षात असे बदल होत असतात. पूर्वी शिवसेनेने सगळ्यांबरोबर- अगदी मुस्लिम लीगबरोबरही कधीतरी हातमिळवणी केली आहे. तरीही १९८७ च्या पार्ल्याच्या पोटनिवडणुकीपासून काही वर्षे तरी उघड हिंदुत्वाचा पुरस्कार केला होता. १९९२-९३ च्या दंगली, त्यावेळची महाआरती वगैरे प्रकरणे मुंबई परिसरात राहिलेल्यांना व्यवस्थित लक्षात आहेत. त्यावेळेस मी ठाण्यात होतो आणि ठाणे हा शिवसेनेचा बालेकिल्ला होता. ठाण्यात राबोडी वगैरे अल्पसंख्यांक वस्ती बर्यापैकी असलेल्या भागातही अजिबात गडबड करायची हिंमत कोणाला झाली नव्हती. बाबरी पाडल्यानंतर भाजपचे नेते पण उघड जबाबदारी घ्यायला कचरत होते (याविषयी त्यांना मी तरी दोष देणार नाही. एक जुना ढाचा पाडल्यानंतर तो इतिहासजमा झाला आणि आपलं काम झालं. मग उघड जबाबदारी घेतली असती तर कदाचित तुरूंगात खितपत पडावं लागलं असतं. काम झाल्यानंतर उगीच तुरूंगात खितपत पडण्यात काहीच अर्थ नव्हता). पण त्यावेळेस बाळ ठाकरेंनी "जर बाबरी शिवसैनिकांनी तोडली असेल तर त्यांचा मला अभिमान आहे" असे जर-तरचे वाक्य म्हटले होते. याचा अर्थ बाबरी शिवसैनिकांनी पाडली असा नक्कीच होत नाही. तरीही ज्या कोणी बाबरी पाडली त्यांचा मला अभिमान आहे असे त्यांनी जाहीरपणे म्हटले होते हे पण नाकारता येणार नाही. एप्रिल २००२ मध्ये वाजपेयींनी दंगल प्रकरणावरून गुजरातच्या मुख्यमंत्रीपदावरून मोदींचा राजीनामा घ्यायचे जवळपास नक्की केले होते ही गोष्ट आता सगळ्यांनाच माहित आहे. तेव्हा अडवाणी आणि रा.स्व.संघ मोदींच्या मागे भक्कमपणे उभे राहिले होते त्यावेळेस ठाकरेही होते. अर्थात त्यांच्या पाठिंब्याचा कितपत उपयोग झाला (कारण अडवाणी आणि संघाने मोदींना पाठिंबा दिला होता) याची कल्पना नाही. तरीही त्यांनी उघडपणे मोदींचे समर्थन केले होते याचे श्रेय त्यांना द्यायलाच पाहिजे. तेव्हा शिवसेनेच्या वाटचालीत हा मधला हिंदुत्व समर्थनाचा काळ होता. ते समर्थन १००% जेन्युईन होते असे नसले तरी १००% अप्रामाणिकही होते असे वाटत नाही- विशेषतः दंगली आणि महाआरती वगैरे प्रकरणांनंतर. आता शिवसेना १९८७ पूर्व काळात गेली आहे.
तसे बदल अगदी भाजपमध्येही झाले आहेत. जनसंघाची कडवी हिंदुत्वाची पार्श्वभूमी असूनही १९८४ मध्ये निवडणुकांमध्ये धूळधाण उडाल्यानंतर भाजपने सुध्दा गांधीवादी समाजवादाची (म्हणजे काय हे मला अजूनही समजलेले नाही. मलाच काय भाजपच्या त्यावेळच्या नेत्यांना तरी समजले असले तरी खूप झाले) जपमाळ ओढणे चालू केले होते. अयोध्या आंदोलनात भाजप जून १९८९ च्या पालमपूर अधिवेशनापासून आला. फेब्रुवारी १९८६ मध्ये अयोध्येतले कुलुप काढले तेव्हाही भाजपचा आंदोलनाशी काहीही संबंध नव्हता. १९८९ पासून भाजप आपल्या मूळ हिंदुत्वाच्या अजेंड्यावर परत गेला.
तेव्हा भाजपसाठी हिंदुत्व-सेक्युलर-हिंदुत्व अशी वाटचाल होती तर शिवसेनेची सेक्युलर (खरं तर कोणतीच भूमिका नसणे)- हिंदुत्व- सेक्युलर अशी वाटचाल झाली आहे. तेव्हा आताची शिवसेना १९८७ ते २०१२ काळातील शिवसेनेपेक्षा वेगळी आहे त्या अर्थी आताची शिवसेना वेगळी आहे असे म्हणता येईल. पण आताची शिवसेना १९६६ ते १९८७ या काळातील शिवसेनेला मिळतीजुळती आहे त्या अर्थी आताची शिवसेना वेगळी नाही असेही म्हणता येईल.
तर असे असिमेट्रिक पॉलिटिकल पॅटर्न सगळ्याच राजकीय पार्टी ह्या न त्या काळात दाखवून चुकल्यात किंवा दाखवतील ही शक्यता आहे, त्यामुळे राजकीय विचारांशी बांधिलकी असली (जशी तुमची उजव्या अन माझी मध्यमार्गीय विचारांना आहे) तरी राजकीय पक्षांना शहाण्याने डोक्यावर तरी उचलू नये किमान असे मला तरी वाटते. कारण अमुक एका राजकीय विचाराला बांधील असं कंठशोष करून आज एखाद पक्ष कितीही उतमात करत असला तरी भूतकाळात त्यांचा इतिहास विभिन्नरंगी असू शकतो किंवा भविष्यात ते काहीही करू शकतात, असे काहीसे वाटते.
सहमत. आपली बांधीलकी धोरणांशी असावी राजकीय पक्षाशी नाही.
मला ज्या गोष्टी देशात व्हाव्या असे वाटते त्यातल्या बर्याच गोष्टी अजेंड्यावर असलेला सध्या भाजप हा पक्ष आहे. म्हणून मी भाजप समर्थक आहे. मोदी सरकारची आर्थिक धोरणे मला आवडत नाहीत कारण ती बरीचशी डावी धोरणे आहेत. पण मुख्य म्हणजे देशाचे संरक्षण वगैरे मुद्द्यांवर मला जे व्हायला हवे आहे तेच मोदी सरकारने केले आहे. तेव्हा मोदी हे एक पॅकेज म्हणून आर्थिक धोरणे पटत नसली तरी त्यांच्याविरोधात मत द्यावे असे मला वाटत नाही- विशेषतः दुसर्या बाजूला पूर्ण आनंदीआनंद असताना.
पण ज्यावेळी असे लक्षात येईल की त्या पॅकेजमध्ये पॉझिटिव्हपेक्षा निगेटिव्ह गोष्टी जास्त झाल्या आहेत तेव्हा मी मोदी समर्थन करणे सोडून देईन. हा का ना का. उदाहरणार्थ शेतकरी कायदे मागे घेतले त्याप्रमाणे सीएए मागे घेतला किंवा ३७० परत आणले तर पॉझिटिव्ह पेक्षा निगेटिव्ह गोष्टी वाढतील. तसेच आजही मला पाहिजे त्या गोष्टींपैकी मोदी देत आहेत त्यापेक्षा जास्त गोष्टी देणारा नेता आला तर मोदींना सोडून त्या नेत्याला सपोर्ट करेन. मोदींना अजिबात सोने लागलेले नाही. पण सध्या तरी मी मोदी समर्थकच.
ये हुई न बात !
👏 👏 👏 👏
सुखद आहे हो हे फार, म्हणजे तुम्ही छाती ठोक के समर्थन करा किंवा विरोध करा पण त्या नादात तुम्ही एककल्ली झालेला नाहीत हे खरेच कौतुकास्पद आहे, अन फ्रँकली डाव्या उजव्या दोन्ही बाजूस आजकाल रेयर झाले आहे, भाषा, लहेजा, इत्यादी पाठभेद आपापल्या जागी असतातच हो पण म्हणून का आपण माणुसकी सोडू नये, ह्यावर तुमच्याशी जंगी एकमत आमचे.
तुम्ही थॉमस सोवेल वाचलाय का ? मजेदार बेनं आहे समाजवादी धारणा तोडण्यासाठी मिठ्ठास परिभाषा आहेत त्याच्या जरूर वाचा.
धन्यवाद वांडोबा.
हो. थॉमस सॉवेलचे लेखन मला आवडते. त्याचे पुढील विधान मला फार आवडते- Socialism in general has a record of failure so blatant that only an intellectual could ignore or evade it. मी https://cafehayek.com/ , https://mises.org/ आणि https://fee.org/ हे ब्लॉग/वेबसाईटही बर्याचदा वाचतो. एकूणच मी आर्थिकदृष्ट्या उजवा आहे. काही बाबतीत अगदी ऑस्ट्रीयन आहे. त्यामुळे समाजवाद वगैरे विषय आले की त्या चर्चेत मी नेहमीच भाग घेतो. विशेषतः राष्ट्रीयीकरणासारख्या गोष्टी आल्या की ते कधीच सोडत नाही. त्याविषयी लिहिलेले बरेचसे ऑस्ट्रीयन इकॉनॉमिक्सचा प्रभाव आहे.
संभाजी महाराजांवर मालिका काढणाऱ्या डॉक्टर अमोल कोल्ह्यांना या बाबत काय वाटत! अडचहणीत पडतील हा प्रश्न विचारला त्यानं तर!
त्यांची हि खेळी बघा, जाणत्या राजाची पाठीवर थाप असल्यावर अजून काय अपेक्षित म्हणा
https://www.youtube.com/watch?v=KbqFioZHaow
विमानतळावर पेशवाईतील चित्रे याना सहन होत नाहीत पण जेव्हा पैसे मिळत होते तेव्हा हि भूमिका करायला ना नवहती !
https://www.youtube.com/watch?v=azK1xDm9C7k
काय तरीच.
पुणे विमानतळावर शिवरायांचे एक मोठे चित्र ऑलरेडी आहे. बाहेरच्या मोकळ्या भागातून मुख्य दरवाजातून आत गेल्यावर डावीकडे आहे असे लक्षात आहे. अनेकदा पाहिले आहे. आणि या पेशवाईच्या चित्रांपेक्षा बरेच मोठे आहे. अमोल कोल्हे जरा विमानतळावर फिरले असते तर सहज दिसले असते. "यातून वाद होण्याची शक्यता आहे" म्हणत हेच दाखवणार्या एबीपी, टीव्ही ९ वगैरेच्या वार्ताहरांनी आत जाउन पाहण्याची तसदी घेतलेली दिसत नाही.
त्याचा फोटो फारसा कोठे नाही (पण वेब वर जरा सखोल शोधला तर दिसतो) कारण डिफेन्स विमानतळांवर एखादा सेल्फी स्पॉट सोडला तर फोटोग्राफीला परवानगी नाही. मुळात यांनी फोटो काढला तेथे परवानगी आहे की नाही माहीत नाही.
बाळासाहेब ठाकरे यांची जुनी क्लिप आठवली
https://youtu.be/a51YlnexCR8
---------
महाराष्ट्रातील बीजेपी नेते पुरोगामी विचाराचे आहेत, त्यांना नाही खटकत अशी नावे.
पुरोगामी विचाराचे असले कि त्यांना औरंगजेबाने केलेले अत्याचार चालून जातात का?
संभाजीनगर हा मुद्दा सेनेचा आहे त्यामुळे तो सेनेनेच लढवावा (भाजपने नव्हे!) असा निर्वाळा दिलाय की पण आमच्या मुक्तविहारी सरांनी, त्याचं काय ?
घाबरट लोकं आहेत हि. २९ वर्षापूर्वी केलेल्या कृत्याचे श्रेयही घ्यायला घाबरतात.
राजकीय अपरिहार्यता नावाची एक गोष्ट असते माहिती आहे का तुम्हाला?
वाईको नावाचा एक तामिळ नेता याना एल टी टी इ ला पाठिंबा दिल्याच्या वक्तव्याबद्दल एक वर्षाचा तुरुंगवास आणि १० हजार रुपये दंड झाला आहे.
माहीत आहे म्हणून तर त्यांना "घाबरट" म्हणतोय . हा घाबरटपणा आताच नाही स्वातंत्र्य लढ्यातही त्यांनी "मिरवला" आहे.
५० वर्षे तुरुंगवास साजूक नेत्यांना होत नसे. त्यांना साडे तीन दिवसांचा तुरुंगवास आणि चित्तशुद्धीसाठी उपोषण केल्यावर घरी सोडण्यात येत असे.
बकवास समर्थन. त्यासाठी स्वातंत्र्य लढ्यात सहभाग घ्यायचाच नाही? फाशीला जाण्याचा पर्याय होता की? असंही शांततेने आंदोलन करण्यावर विश्वास नव्हताच. ज्यांना ढाचा पाडायला पुढे केले त्यांना जीव नव्हता का? राजकीय अपरिहार्यता म्हणे.
इतकी चिडचिड प्रकृतीला बरी नव्हे.
तुमच्या अरे ला का रे केला एवढंच
आमच्या प्रकृतीची काळजी घ्यायला आम्ही समर्थ आहोत. उगाच तरुणांना भडकावून त्यांच्या जीवावर स्वतःची राजकीय पोळी भाजणाऱ्या घाबरट पक्षाचे समर्थन करणे सोडले तरी भरपूर आहे.
पूर्वजन्मीचा विशुमित म्हणायचा का ह्यो ?
https://www.esakal.com/pune/covaxin-wastage-in-district-is-317-higher-t…
आता ही पण चुकी केंद्राचीच बरं का, असेही ऐकण्याची तयारी आहे...
डोस वाया का जातात ? याची कारणे शोधली असती तर बरे झाले असते.
पण ते काम राज्य सरकारनेच करायला हवे
बाय द वे,
आदित्य ठाकरेंचं केंद्राला पत्र, लसीकरणाबद्दल मागण्या करताना म्हणाले, “मी डॉक्टरांसोबत केलेल्या चर्चेनंतर…”
https://www.loksatta.com/desh-videsh/omicron-variant-aaditya-thackeray-…
अर्थात, मागणी योग्य आहे. पण आधी जशा लस वाया गेल्या तशा ह्या जायला नकोत. पुरवठा केंद्राने करायचा आणि राज्य सरकारने सांभाळायचा, तरच सामान्य माणसाला, लस मिळू शकेल...
-----------
बिहारमध्ये जातीनिहाय जनगणना केली जाईल असे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी म्हटले आहे. अशी जातीनिहाय जनगणना पूर्ण देशात करायला केंद्र सरकारने नकार दिला आहे. पण बिहारमध्ये तसे केले जाईल असे नितीशकुमार यांनी म्हटले आहे. नितीशकुमार या सगळ्या समाजवादी कळपात त्यातल्या त्यात बरा माणूस आहे असे पूर्वी वाटायचे. पण गेल्या काही वर्षात भ्रमनिरास नक्कीच झाला आहे. २०११ च्या जनगणनेच्या वेळेस युपीए सरकारपुढेही अशी मागणी आली होती. तेव्हा काही मंत्र्यांनी ती मागणी केली होती पण चिदंबरमसारख्या मंत्र्यांनी त्या मागणीला विरोध केला होता असे वाचल्याचे आठवते. अन्यथा चिदंबरम कितीही काँग्रेसी अर्क असले तरी या बाबतीत चांगली भूमिका त्यांनी घेतली होती. पण समाजवाद्यांची तर गोष्टच वेगळी. आमचा जातीपातीत विश्वास नाही असे उच्चरवाने बोलायचे पण सगळी धोरणे जातीपातींशी संबंधित ठेवायची हे ढोंग त्यांनाच जमू शकते.
तसेच आतापर्यंत नितीश, लालू, पासवान आणि शरद यादव हे चार समाजवादी नेते वेगवेगळ्या परम्युटेशन आणि कॉम्बिनेशनमध्ये कधी एकमेकांच्या विरोधात तर कधी एकत्र राहिले आहेत. मुळातले समाजवादी असल्याने इकडून तिकडे जाणे हा स्थायिभाव असल्याने नितीश पण शिवसेनेप्रमाणेच बेभरवशाचे ठरतील ही शक्यता जास्त. आयत्या वेळेस बीजेपी कम्युनल आहे याचा साक्षात्कार होऊन कधी तो दुसर्या बाजूला जाईल हे सांगता येणार नाही. त्यापेक्षा २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी भाजपने नितीशबरोबर युती तोडावी असे फार वाटते. २०१९ मध्ये तशाही भाजपला बिहारमधील ४० पैकी १७ जागा होत्या. त्यापेक्षा स्वबळावर लढून एक जागा जरी जास्त मिळाली तरी तो मागच्या वेळेपेक्षा झालेला फायदाच असेल. २०१९ मध्ये युती असल्याने भाजपला १७ जागा लढता आल्या होत्या त्यापैकी १७ च्या १७ जिंकल्या. युती नसेल तर ४० जागा लढवून १८ जागा जिंकणे तितके कठीण असेल का? तसेही अगदी २०२० च्या विधानसभा निवडणुकांमध्येही नितीशचा फायदा भाजपला होण्याऐवजी उलटेच झाले होते. लोकसभेत गणिते अजून वेगळी असतील आणि नितीश हे गळ्यातले लोढणे होईल ही शक्यता जास्त.
समाजवादी आणि बरा ?
लालू, मुलायम, शरद यादव पासून मेधा पाटकर पर्यंत सारे एका माळेचे मणी आहेत.
या सुशासन बाबू ने आता मंदिरावर ४% कर लावलेला आहे.
भाजप काय राजकारण म्हणून याला अजून मुख्यमंत्री बनवून आहे हे कळणारे नाही.
प्रत्येक १० डोसच्या थोडा फार अपव्यय होईल हे गृहीत धरून कुपीत ११ डोस इतकी लस असते हे तुम्हाला माहिती आहे का?
लष्कराने याचा काळजीपूर्वक वापर करून उपलब्ध लसींमध्येच साधारण ६-७ % अधिक लोकांचे लसीकरण केले आहे.
शिवरायांचा अपमान करणार्याला "शिवद्रोही" नाव देवुन झालय.
जर का आता कॉ आणी राकॉ संभाजीनगर नावाला विरोध करत असतील तर त्यांना "शंभुद्रोही" म्हणायची हिंमत दाखवतील का?????? (की नेहमीप्रमाणे गांशेघाप)
दिल्ली की एक अदालत ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार के खिलाफ आरोपों की घोषणा की है। यह मामला दिल्ली के राज नगर में दो सिखों- सरदार जसवंत सिंह और सरदार तरुण दीप सिंह की हत्या से संबंधित है। सज्जन कुमार के खिलाफ आईपीसी की कई धाराओं के तहत दंगा, हत्या, डकैती आदि के आरोपों की घोषणा की गई है। औपचारिक रूप से आरोप तय करने के लिए मामला 16 दिसंबर को सूचीबद्ध किया गया है।
---------
परमपूज्य राहूल गांधी, आता काय उत्तर देतात, हे वाचणे रोचक ठरेल ...
राहुल भेटीनंतर राऊतांनी सस्पेन्स वाढवला; उद्धव ठाकरेंनी परवानगी दिली तर...
https://maharashtratimes.com/india-news/sanjay-raut-meets-rahul-gandhi-…
देशात विरोधी पक्षांची एकच भक्कम आघाडी असावी. या आघाडीने एक संघटन म्हणून काम करावे आणि सक्षम पर्याय उभा करावा, अशी आमची भूमिका आहे.
आता, नक्की नेता कोण?
अर्थात, तो नेता घराणेशाहीचे बिरूद लेऊनच येण्याची शक्यता जास्त आहे....
आमच्या सारख्या अशिक्षित माणसाला तरी, आता घराणेशाही सर्वोच्च पातळीवर नको आहे...