ताज्या घडामोडी- डिसेंबर २०२१
Primary tabs
नमस्कार मंडळी,
नोव्हेंबर महिन्यातील ताज्या घडामोडींच्या धाग्याच्या गाभ्यात भविष्यात तृणमूल काँग्रेस विरूध्द काँग्रेस हा छुपा किंवा उघड संघर्ष होईल असे म्हटले होते. तसे होताना काही प्रमाणात दिसत आहे. मागच्या आठवड्यात ममता बॅनर्जी दिल्लीला गेलेल्या असताना सोनिया गांधींना भेटणार का हा प्रश्न पत्रकारांनी विचारल्यावर- "मी कशाला सोनियांना भेटू? दिल्लीला आल्यावर सगळ्यांनी सोनियांना भेटलेच पाहिजे असा नियम आहे का?" असे उलटे प्रश्न ममतांनी पत्रकारांना विचारले. तसेच राज्यसभेत १२ विरोधी पक्षांच्या खासदारांच्या निलंबनाच्या मुद्द्यावरून काँग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खार्गे यांनी बोलावलेल्या विरोधी पक्षांच्या बैठकीला तृणमूलचा कोणी प्रतिनिधी उपस्थित राहिला नाही.
त्याप्रमाणेच गोवा विधानसभा निवडणुका ममता बॅनर्जींनी मोठ्या प्रतिष्ठेच्या केल्या आहेत असे दिसते. काँग्रेस नेते आणि माजी मुख्यमंत्री लुईझिनो फालेरो त्यांच्या पक्षात सामील झाले आहेत. त्यानंतर गोव्यात ममतांनी पोस्टर-फ्लेक्सचा धुमधडाका लावला आहे अशा बातम्या आहेत. मागच्या महिन्यात त्या गोवा भेटीला गेल्याही होत्या. तेव्हा विजय सरदेसाईंच्या गोवा फॉरवर्ड पक्षाशी तृणमूल आघाडी करायचे संकेत मिळाले होते. पण गोवा फॉरवर्डचे नेते विजय सरदेसाई आपल्या पक्षाच्या अन्य दोन आमदारांसह काल दिल्लीत राहुल गांधींना भेटले आणि गोवा विधानसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेस-गोवा फॉरवर्ड ही आघाडी होणार असल्याची घोषणा झाली. यावेळी गोव्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेस नेते दिगंबर कामत तसेच कर्नाटकातील काँग्रेस नेते आणि गोव्यातील काँग्रेसचे प्रभारी दिनेश गुंडुरावही उपस्थित होते.

ममतांचा आक्रमक स्वभाव लक्षात घेता त्यांना आघाडीत इतरांबरोबर जुळवून घेणे वगैरे प्रकार जमतील असे वाटत नाही. आपले म्हणणे ऐकून घेणारे मित्रपक्ष मिळाल्यास त्याला ममतांची ना असेल असे वाटत नाही पण आघाडीचा धर्म वगैरे गोष्टी त्यांना झेपणार्यातला आहेत असे वाटत नाही. काल त्यांनी मुंबईत येऊन शिवसेना नेत्यांचीही भेट घेतली. शिवसेना-तृणमूल आघाडी झाली तरी त्यामुळे फार फरक पडणार्यातला नाही. शिवसेनेचे बंगालमध्ये बळ शून्य आणि तृणमूलचे महाराष्ट्रातील बळ शून्य. त्यामुळे हे दोन पक्ष एकत्र आले तरी त्यामुळे फार काही फरक पडेल असे नाही. २०२४ मध्ये सगळ्या विरोधी पक्षांची आघाडी स्थापन झाली तरी त्यात काँग्रेस नसेल तर ती आघाडी मोदींना आव्हान देण्याइतकी सक्षम नसेल हे पूर्वीच लिहिले आहे. अशी आघाडी झाली तरी त्यात राज्यपातळीवरील पक्षांची आघाडी असेल. पण हे नेते आणि हे पक्ष त्या त्या राज्यात मते फिरवू शकले तरी राज्याबाहेर त्यांची ताकद शून्य आहे. उदाहरणार्थ द्रमुकचे स्टालिन किंवा देवेगौडा उत्तर प्रदेश, गुजरात वगैरे राज्यात दहा मते तरी प्रभावित करू शकतील का? बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकांमध्ये मोठा विजय मिळवल्यानंतर ममतांना विरोधी पक्षांचे नेतृत्व करायची स्वप्ने पडायला लागलेली आहेत असे दिसते आणि त्या मार्गात काँग्रेसचा अडसर त्यांच्यापुढे आहे. त्यामुळे काँग्रेसचे खच्चीकरण करणे त्यांच्यासाठी गरजेचे आहे. लुईझिनो फालेरो, मुकुल संगमा वगैरे माजी मुख्यमंत्री त्यांच्या पक्षात सामील झाले आहेत. ममतांनी अधिक आक्रमक नेतृत्व दिल्यास इतरही काही काँग्रेस नेते तृणमूलमध्ये जाऊ शकतील. बहुतेक ही गोष्ट लक्षात आल्याने राहुल गांधी आणि काँग्रेसही परिस्थिती सावरायच्या मागे लागलेले दिसत आहेत असे वरकरणी वाटते. बघू पुढे काय होते ते.
IPC section 302/304, कोर्ट प्रोसिजर ह्या बद्दल मला जास्त माहिती नाही पण वाझे हा आरोपी आहे आणि तो स्वतः ला वाचवायलाच बघणार, वरून तो सेनेसाठी अगदी जवळचा माणूस आहे. खुद्द मुखमंत्र्यानी त्याची पाठराखण केली होती. त्याला कामावर घेताना पण एका रात्रीत चक्रे फिरली होती.त्यात हा आयोग ही महाविकास आघाडीनेच नेमला आहे त्यामुळे आयोगासमोर तो मी नव्हेच हीच भूमिका तो घेणार.
संशयाला भरपूर वाव आहे ...
शिवाय, फडणवीस मुख्यमंत्री असल्या पासूनच, वाझे यांना, परत पोलीस दलात घ्यावे, अशीच शिवसेनेची भुमिका होती...तेंव्हा फडणवीस यांनी, वाझे यांना सेवेत घेतले नाही...
राजांच्या साठमारीत, प्यादी आधी बळी पडतात...
मग ती घ्या, बरे असते माहिती घेऊन बोलणे एखाद्या विषयावर.
म्हणूनच म्हणतो, काहीतरी माहिती घेऊनच बोलावं, कारण हे अतिशय बेसिक ज्ञान आहे. न्यायालयात "फिर्यादी" आणि "आरोपी" हे दोन पक्ष असतात, फिर्यादीनुसार आरोपीने गुन्हा केला आहे अन आरोपीनुसार तो निर्दोष आहे, प्रोसिक्युशन आणि डिफेन्स असे दोन गट किंवा "गिल्टी" ऑर "नॉट गिल्टी" अश्या दोन प्लीड्स असल्याशिवाय "केस" कशी "कंटेस्ट" होणार ? त्यामुळे तो मी नव्हेच अशी भूमिका घेणारा वाझे पहिला आरोपी नसेल नाही का ? प्रत्येक केसचे इसेन्स तसलेच असते.
मी शुद्ध कोर्ट प्रोसिजर्सबद्दल बोलतो आहे, हे वरून खालून ऊरफाटे-सूरफाटे ह्यात मला तरी रस नाही. वाझेला नोकरीत परत घेताना जी रात्रीत चक्रे फिरल्याचे तुमच्या माहितीत आहे ते तुम्ही कोर्टापुढे मांडू शकता, त्यांचे मुख्यमंत्र्यांच्या जवळचे असणे-नसणे, आयोग महाविकास आघाडीने नेमलेला असणे हे केसमध्ये किती कामी येईल माहिती नाही कारण मुख्यमंत्र्याने त्याला रात्रीत नेमु दे किंवा आयोग नेमु दे हे सगळे "कागदावर उतरवलेले असते" असंच मुख्यमंत्री एका एपीआयला फोन करून "उद्या पासून कामावर ये रे बाबा" म्हणू शकत नाही रामा गडी नाहीए तो भांडी घासणारा नेमणुकीची ऑर्डर, आदेश, रुजू होण्याचा आदेश असे कैक प्रकार कागदावर असतात, एका रात्रीत जो कोणी हे करेल त्याला आपण कुठं कुठं सह्या केल्यात अन का केल्यात हे जस्टीफाय करावं लागतं. आयोग जरी सरकारने नेमलेला असला तरी तिथेही कागदोपत्री सगळे काही होते. अन कागदोपत्री झालं म्हणजे आऊट होईल न होईल ही शक्यता ध्यानी घेतली तरी कागद झाला म्हणजे भविष्यासाठी एक रेफरन्स एक एव्हीडन्स किंवा एक ऍपलेट ऑर्डर होतेच.
सबब, हवेत तीर मारू नये, माफक माहिती घेऊनच बोलावे, ही नम्र विनंती.
दुर्दैवाने प्रत्येक निर्णयावर मंत्री/ मुख्यमंत्री सही करतातच असे नाही. त्याचे सुद्धा नियम असतात.
अनेक वेळेस मंत्री तोंडी आदेश देतात आणि सनदी नोकर त्यावर लिखित आदेश जारी करतात. त्यामुळे मंत्री गण नामानिराळे राहतात. मुरब्बी सनदी नोकर बऱ्याच वेळेस मंत्र्याला कुठे तरी लिखित आदेश देण्यास भाग पाडतात किंवा असे तोंडी आदेश बऱ्याच सनदी नोकरांच्या उपस्थितीत द्यायला लावतात आणि मग मंत्र्याला पाठ फिरवणे अशक्य होते.
बहुसंख्य वेळेस सनदी नोकर या आदेशांवर सही करतात परंतु त्यावर सही करण्याअगोदर त्याबद्दलचे लिखाण हे फाईल मध्ये घालून त्यावर सनदी नोकर टिप्पणी आणि आपला अभिप्राय लिहून तो मंत्री/मुख्यमंत्री यांचा सहीसाठी पाठवलं जातो. मंत्री/ मुख्यमंत्री फाईलवर आपला अभिप्राय आणि संमती/ नामंजूर लिहितात.
सनदी नोकराची बदली होते, मग फाईल "गहाळ" होते किंवा मुख्यमंत्र्यांचे अभिप्राय फाईल मधून गायब होतात, मंत्रालयाच्या "त्या" कार्यालयाला आग लागते अशा अनेक सुरस आणि चमत्कारिक गोष्टी होत राहतात.
पण हे प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम ऑन स्ट्रीट माहिती असायला, इन कोर्टरूम/ ज्यूरिसपृडन्स किमान फॉर्मल प्रोसिजर काय आहे ते माहिती असणे गरजेचे आहे इतकेच म्हणणे.
या सनदी प्रक्रिया इतक्या किचकट आणि गुंतागुंतीच्या असतात कि सनदी नोकरशहा आणि राजकारणी त्याच्यातून सहज पळवाटा काढू शकतात.
त्यामुळेच धडधडीत दिसत असलेल्या गोष्टीत न्यायालये सुद्धा काही करू शकत नाहीत. ( अर्थात त्यांची इच्छा असली तरीही)
उदा- १) कंगना राणावत यांच्या घराची गच्ची सकाळी ११ वाजता न्यायालयाचा स्थगिती आदेश यायच्या आत पाडली त्यावर न्यायालय सुद्धा काहीही करू शकले नाही. मुंबईत अक्षरशः लक्षावधी अनधिकृत बांधकामे असताना कंगना राणावत यांच्या घराची गच्ची पडण्याची कार्यवाही इतक्या तत्परतेने कशी केली याबाबत न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त करण्यापलीकडे काहीही केले नाही.
२) २G घोटाळा प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली गठीत केलेली केंद्रीय अन्वेषण खात्याची टीम असूनही आणि विशेष सार्वजनिक अधिव्याख्याता नेमूनही एकही आरोपीला शिक्षा झाली नाही.
३) नक्षलवादी आणि दहशतवादी यांच्या विरुद्ध खटल्यात दोषी कोण आहेत हे सर्वाना माहिती असतानाही त्यांच्या विरुद्ध कोणीही साक्ष देत नाही. त्यामुळे या खटल्यात आरोपीना शिक्षा होणे हे जवळ जवळ अशक्यच असते.
हीच स्थिती आज पोलीस खात्यातील आरोपींबद्दल आहे. वाझे काय किंवा परम बीर सिंह काय यांच्या विरुद्ध सज्जड पुरावा काही मिळणार नाही आणि हे सुटून जातील यात शंका नाही.
तुम्ही बसा प्रोसिजरप्रमाणे कारवाई करत
सुटल्यावर कॉमेंट करीन
काही दुसरा इमिजीएट उपाय ? नसल्यास काय करणार ? प्रोसिजर पूर्ण त्यागावी काय ? का पर्यायी व्यवस्थेचा पुरस्कार करावा ? मला तरी नक्षली म्हणवून घ्यायची इच्छा नाही बॉ अजिबात.
कॉंग्रेस आणि त्यांच्या मित्र पक्षांवर, माझा अजिबात विश्र्वास नाही....
शिवाय, सचिन वाझे यांना, बळीचा बकरा कशावरून बनवले नसेल?
सत्ते पुढे शहाणपण चालत नाही, खूद्द बडोदा संस्थानचे राजे, मल्हारराव गायकवाड, यांना देखील, विषप्रयोगाच्या खोट्या केस मध्ये, इंग्रजांनी अडकवले होतेच की....
तुमचा अडाणी तर्क उत्तम आहे पण थोडा फॅक्चुअली गंडलेला वाटतोय, हे आपल्यासारख्या (म्हणजे तुमच्या माझ्या दोघांसारख्या) अडाणी माणसांना शोभत नाही हो
बळीचा बकरा तर परमबीर वाटत आहेत.
विरोधकांच्या एकजुटीसाठी सोनियांचा पुढाकार; शरद पवार, फारुख अब्दुल्ला आदी नेत्यांशी चर्चा
मंगळवारी सोनिया गांधी यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, नॅशनल कॉन्फरन्सचे प्रमुख फारुख अब्दुल्ला, द्रमुकचे नेते टी. आर. बालू आदी प्रमुख विरोधी नेत्यांशी सुमारे तासभर विद्यमान राजकीय घडामोडींबाबत चर्चा केली. या बैठकीला काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी, राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे तसेच, शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत हेही उपस्थित होते.....
बाळासाहेब ठाकरे यांनी, सोनिया गांधींचे वर्चस्व कधीच मान्य केले नसते, ही खात्री आहे ....
https://maharashtratimes.com/maharashtra/mumbai-news/loan-up-to-rs-30-l…
अशा वेळी, शेतकरी आणि कामगार वर्गाची, कुणालाच आठवण येत नाही...
असो, अशिक्षित असल्याने, डोक्याला त्रास नाही...
पण हे तर कायमच होतं पगार, फर्निचर अलावंस, इत्यादी इत्यादी एटसेट्रा एटसेट्रा कॉलम अंतर्गत हे पगारपाणी वाढवतेच सरकार कुठलेही असो. अर्थात आम्ही अगदी कणभर सुशिक्षित असल्यामुळे असे वाटते हो, तुमचे अशिक्षित अडाणी प्रबोधन वाचायला आवडेल कायम.
(शिष्यरूपी किंचित सुशिक्षित) वांडो
औरंगाबादेत बोगस लस प्रमाणपत्र देणारे सरकारी डॉक्टर व नर्सच्या टोळीचा पर्दाफाश!
https://www.tv9marathi.com/latest-news/bogus-vaccination-in-aurangabad-…
-------
ह्या राजवटीत नक्की काय चालले आहे?
तांदूळ घोटाळ्याचे आरोप झाले..
शेतकरी वर्गाच्या तोंडाल पाने पुसून झाली
हाॅस्पीटल मध्ये आगी लागल्या
पोलीसांवर खंडणी गोळा करण्याचे आरोप करून झाले
लादलेले सरकार आणि हतबल जनता, असेच आता माझे मत बनत चालले आहे...
https://www.loksatta.com/desh-videsh/supreme-court-dismissed-maharashtr…
-----
आधीच फडणवीस यांचे ऐकले असते तर?
https://zeenews.india.com/marathi/mumbai/maharashtra-government-possibi…
आनंद आहे ..... कसं आहे ना, की लोकांनी आत्महत्या केल्या तरी चालतील, पण दारू मात्र मिळालीच पाहिजे ...
दारूचे इतके शौकीन तर, "सामना" मधले मास्तर देखील न्हवते...
महाराष्ट्र राज्याची ओळख आता, बेवड्यांचे राज्य, अशीच होण्याची शक्यता आहे...
आधी दारूवरचे कर कमी केले आणि आता किराणा दुकानात पण विक्री चालू करणार ....
आता एखाद्या त्रिकोणी कुटुंबात, मुलासाठी वाईन, बायको साठी बियर आणि नवर्यासाठी व्हिस्की, अशीही खरेदीची यादी मिळेल...
https://youtu.be/Ixj_DjTRf0M
Obc आरक्षणाचा घोळ नक्की काय आहे, त्यावर सुशील कुलकर्णी यांचे समालोचन
व्होटर कार्डला ‘आधार’ची जोड; बोगस मतदान रोखण्यासाठी मोदी सरकारचा निर्णय
https://www.loksatta.com/desh-videsh/linking-aadhaar-with-voter-id-amon…
अतिशय योग्य निर्णय .... आता कॉंग्रेस आणि त्यांचे मित्रपक्ष, ह्याला पण विरोध करण्याची शक्यता आहे ....
तासभर आधीची ताजी ताजी बातमी बघा ना सरजी
इंग्रजी भाषेत असल्याने, समजले नाही....
दुर्भाग्य त्या भाषेचे, सरांचे अशिक्षित उदात्त विचार मुकणार आता इंग्रजीभाषिक.
ह्या बाबतीत नक्कीच सहमत आहे...
अफझलखानाच्या थडग्याची जागा सर्वांसाठी खुली करा; माजी आमदाराची मागणी
https://maharashtratimes.com/maharashtra/satara/former-mla-nitin-shinde…
सहमत आहे.... छत्रपती शिवाजी महाराज नसते तर, आज हिंदू शिल्लक राहिले नसते...
नोटाबंदीतून काळा पैसा गायब झाला नाही परंतु झीरो बजेट शेतीचा प्रचार करून काय गायब करणार ओळखा?
क्रिप्टो करन्सीत गुंतवणूक करणारे पण ह्या देशांत असण्याची शक्यता आहे ...
काळ्या पैशाला थोडा फार आळा नक्कीच घातला गेला आहे
आजकाल, आमचा पानवाला, किराणा दुकानदार, हे देखील, जीपे, पेटिएम् वापरायला लागले आहेत
कॅशलेस व्यवहार जितके जास्त होतील, तितका काळा पैसा रोखल्या जाईल..
बाय द वे,
बजेट शेती मुळे, माझा तरी खते आणि कीटकनाशके, यांचा खर्च नक्कीच वाचला... मिरची आणि हळद, ह्या पिकांना खते आणि कीटकनाशके, मला तरी लागली नाहीत आणि लागणार नाहीत...
काही मिपाकर मिरचीचे प्रयोग बघून गेले आहेत, सध्या हळदीवर प्रयोग सुरू आहेत...
शेणखत, गोमुत्र, ताक, डाळीचे पीठ, गुळ आणि कडुलिंबाचा पाला वापरत असल्याने, शेतकरी वर्गाचाच फायदा होतो
सेंद्रिय शेती चांगली आहे ( क्वालिटी ) हे मी स्वतः अनुभवावरून सांगू शकतो परंतु ती नक्कीच " झीरो बजेट " नाही आणि रासायनिक शेतीपेक्षा महागडी, वेळखाऊ आणि कमी उत्पन्न देणारी आहे. नुसते जीवामृत टाकून चालत नाही, शेणखत , कंपोस्ट किंवा गांडूळखत टाकावे लागते. ह्या शेतीचा मोठ्या प्रमाणावर शास्त्रीय अभ्यास उपलब्ध नाही असे केंद्रीय कृषिमत्र्यांनी कबूल केले आहे. "झीरो अभ्यास" असणारे केंद्र सरकार जेव्हा शिफारस करते म्हणजे नक्कीच नुकसान होणार हि काळया दगडावरील पांढरी रेष आहे.
२०२२ पर्यंत देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार होते हे सरकार. झाले का दुप्पट? "झीरो बजेट" शेती हे नवीन पिल्लू हळूच आताच का सोडले? उत्पन्न दुप्पट हा विषय बाजूला ठेवू , शेतकऱ्यांचे नक्की काय हिरावून घेणार हि "झीरो बजेट" शेती?
केंद्र सरकारचा धूर्तपणा वेळीच ओळखा.
रासायनिक खते आणि कीटकनाशके, न वापरता आधी देखील शेती होत होतीच की ....
प्रतिसाद नीट वाचा मग प्रश्न विचारा.