महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक २०२४ - मत टक्केवारी व जागांचा अंदाज (अंतिम भाग ३)
Primary tabs
महाराष्ट्र विधानसभा २०२४ निवडणुकीवर हा माझा शेवटचा लेख. विविध पक्षांची आजपर्यंतची कामगिरी, २०२४ लोकसभा निवडणुकीतील विविध पक्षांची कामगिरी, महाराष्ट्रातील मतदारांचा नेहमी दिसणारा कल यावर आधारीत काही आकडेमोड करून कोणत्या पक्षाला किती मते मिळण्याची शक्यता आहे व त्यानुसार किती जागा जिंकण्याची शक्यता आहे याचे अंदाज लिहीत आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणातील मागील काही वर्षात निर्माण झालेली खिचडी व गुंतागुंत पाहता जागांचा अंदाज व्यक्त करणे खूप धाडसाचे आहे. मतांच्या टक्केवारीचे अंदाज बर्याच अंशी बरोबर येऊ शकतील, परंतु जागांचा अंदाज बर्याच प्रमाणात चुकू शकतो. तसे झाल्यास माझ्या प्रारूपाकडे नव्याने पहावे लागेल.
मत टक्केवारी
लोकसभा निवडणुकीत ६१.२९% मतदारांनी मत दिले होते. या विधानसभा निवडणुकीत मतांची टक्केवारी यापेक्षा कमी असेल असे वाटते. कदाचित ६०% किंवा ५८% पेक्षाही कमी असल्यास नवल वाटणार नाही.
एप्रिल-मे २०२४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात मतांची टक्केवारी खालीलप्रमाणे होती.
महाराष्ट्रातील एकूण दिलेली मते - ५ कोटी ७० लाख (मत टक्केवारी ६१.२९%)
काँग्रेस - १७.९२% (लढविलेल्या जागा - १७ + १ = १८ सांगली धरून)
उबाठा - १६.५२% (लढविलेल्या जागा - २१)
शप गट - १०,२७% (लढविलेल्या जागा - १०)
भाजप - २६.१८% (लढविलेल्या जागा - २८)
शिंदे गट - १२.९५% (लढविलेल्या जागा - १५)
अप गट - ४.४२% (लढविलेल्या जागा - ४ + १ = ५ जानकर धरून)
मविआ आघाडीत सर्वाधिक जागा उबाठाने लढविल्या होत्या, परंतु प्रति मतदारसंघात सर्वात कमी मते उबाठाला मिळाली आहेत. दुसरीकडे महायुतीमध्ये सर्वाधिक जागा भाजपने लढविल्या, परंतु प्रति मतदारसंघात सर्वात कमी मते शिंदे गटाला मिळाली आहेत.
लोकसभा निवडणुकीत केंद्र सरकार व पंतप्रधान निवडायचा असल्याने महाराष्ट्रात स्थानिक भाजप नेतृत्वाविरूद्ध काहिशी नाराजी असूनही महायुती व विशेषतः भाजपला काही प्रमाणात लाभ झाला होता. परंतु विधानसभा निवडणुकीत वेगळे मुद्दे असतात. विधानसभा निवडणुकीत राज्य सरकार निवडायचे आहे. त्यामुळे मोदींच्या चेहर्याचा फायदा भाजपला विधानसभा निवडणुकीत मिळणार नाही. महाराष्ट्रातील लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीचा इतिहास पाहिला तर साधारणपणे दोन्ही निवडणुका एक वर्षापेक्षा कमी कालावधीत पुढेमागे होतात. आधी लोकसभा निवडणूक होते व नंतर काही महिन्यातच विधानसभा निवडणूक होते (मार्च १९७७ मध्ये लोकसभा निवडणूक व जवळपास १ वर्षानंतर १९७८ मध्ये विधानसभा निवडणू़क झाली होती. मार्च १९९५ मध्ये विधानसभा निवडणूक व मे १९९६ मध्ये लोकसभा निवडणूक झाली होती. सप्टेंबर १९९९ मध्ये दोन्ही निवडणुका एकत्र झाल्या होत्या.). २००४ पासून मे महिन्यात लोकसभा निवडणूक व ऑक्टोबर मध्ये विधानसभा निवडणूक होते.
१९८०: लोकसभा - विरोधी पक्ष ९ आणि काँग्रेस ३९, विधानसभा - विरोधी पक्ष ८०, कॉंग्रेस १९२
१९८५: लोकसभा - विरोधी पक्ष ५ आणि काँग्रेस ४३, विधानसभा - विरोधी पक्ष १०४, कॉंग्रेस १६२
१९९०: लोकसभा - महायुती १४, जनता दल ५ आणि काँग्रेस २८, विधानसभा - महायुती ९४, जनता दल २५, कॉंग्रेस १४१
१९९५: विधानसभा - महायुती १३८ आणि काँग्रेस ८०, १९९६ लोकसभा - महायुती ३३, कॉंग्रेस १५
१९९९: लोकसभा - महायुती २७ आणि काँग्रेस २१, विधानसभा - महायुती १२५, कॉंग्रेस १३३
२००४: लोकसभा - महायुती २५ आणि काँग्रेस आघाडी २३, विधानसभा - महायुती ११६, कॉंग्रेस आघाडी १४०
२००९: लोकसभा - महायुती २० आणि काँग्रेस आघाडी २५, विधानसभा - महायुती ९०, कॉंग्रेस आघाडी १४४
२०१४: लोकसभा - महायुती ४२ आणि काँग्रेस आघाडी ६, विधानसभा - महायुती १८६, कॉंग्रेस आघाडी ८३
२०१९: लोकसभा - महायुती ४१ आणि काँग्रेस आघाडी ५, विधानसभा - महायुती १६१, कॉंग्रेस आघाडी ९८
साधारणपणे महाराष्ट्रात लोकसभा निवडणुकीत जो कल दिसतो, तोच कल बराचसा विधानसभा निवडणुकीत पुनरावृत्तीत होतो. लोकसभा निवडणुकीत मोठ्या गटाला जितक्या जागा मिळतात, त्या विधानसभा निवडणुकीत काही प्रमाणात कमी होतात परंतु मतदारांचा कल बर्याच प्रमाणात तसाच राहतो.
_________________________________________________________________________
या पार्श्वभूमीवर २०२४ विधानसभा निवडणुकीत साधारणपणे खालीलप्रमाणे परिस्थिती असू शकते.
काँग्रेस
काँग्रेस १०१ जागा लढवित आहे. काँग्रेस अंदाजे १८% मते व ६०-७० जागा मिळवेल.
राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)
राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) ८७ जागा लढवून अंदाजे १५% मते व ५०-६० जागा मिळवेल.
ऊबाठा गट
शिवसेना १९८९ पासून (२०१४ चा अपवाद वगळता) विधानसभा निवडणूक युतीत लढत आहे. परंतु शिवसेनने जिंकलेल्या एकूण जागांचे लढवित असलेल्या एकूण जागांशी प्रमाण (म्हणजे स्ट्राईक रेट) खूप कमी आहे.
१९९० - लढविलेल्या एकूण जागा १८३, जिंकलेल्या जागा ५२, विजयाचे प्रमाण = २८.४१
१९९५ - लढविलेल्या एकूण जागा १७१, जिंकलेल्या जागा ७३, विजयाचे प्रमाण = ४२.६९
१९९९ - लढविलेल्या एकूण जागा १७१, जिंकलेल्या जागा ६९, विजयाचे प्रमाण = ४०.३५
२००४ - लढविलेल्या एकूण जागा १६९, जिंकलेल्या जागा ६२, विजयाचे प्रमाण = ३६.६८
२००९ - लढविलेल्या एकूण जागा १६९, जिंकलेल्या जागा ५२, विजयाचे प्रमाण = २६.०३
२०१४ - लढविलेल्या एकूण जागा २८६, जिंकलेल्या जागा ६३, विजयाचे प्रमाण = २२.०२
२०१९ - लढविलेल्या एकूण जागा १२४, जिंकलेल्या जागा ५६, विजयाचे प्रमाण = ४५.१६
शिवसेनेचा सर्वाधिक स्ट्राईक रेट २०१९ मघ्ये ४५.१६ होता जेव्हा शिवसेना युतीत निवडणू़क लढली होती व सर्वात कमी स्ट्राईक रेट २०१४ मध्ये २२.०२ होता जेव्हा शिवसेना स्वबळावर लढली होती.
आता शिवसेनेचे तुकडे पडले आहेत. २००९ मध्ये राज ठाकरे बाहेर पडल्यानंतर शिवसेनेचा स्ट्राईक रेट फक्त २६.०३ होता. उबाठा सेना पुन्हा एकदा युतीत आहे व फक्त ९६ जागांवर लढत आहे. अश्या परिस्थितीत उबाठा सेनेला ४० पेक्षा जास्त जागा मिळणे अवघड वाटते. प्रत्यक्षात शिंदे सेनाला मूळ सेनेची जाणार असलेली मते लक्षात घेतली तर उबाठा सेना अंदाजे १२% मते घेऊन २०-३० जागा मिळवेल.
म्हणजे मविआ एकत्रित ४५% मते व १३०--१६० जागा मिळवेल.
____________________________________________________________________
भाजप
भाजपने २०१४ मध्ये स्वबळावर २५२ जागा लढवून २८.५०% मते मिळवून १२२ जागा जिंकल्या होत्या. २०१९ मध्ये शिवसेनेशी युती करून भाजपने १६४ ( भाजप १४६ + मित्रपक्ष १८ कमळ चिन्हावर) जागा लढवून २५.७५% मते मिळवून १०३ जागा जिंकल्या आणि सत्ता गमावली. २०२४ मध्ये भाजप १४८ जागांवर लढत आहे. आता मोदींचा चेहरा नाही. लोकसभा निवडणुकीप्रमाणे विधानसभा निवडणुकीतही हिंदुत्व हा मुद्दा अजिबात नाही (लव जिहाद, बटेंगे तो कटंगे, बांगलादेशातील हिंदूंना मारपीट, अयोध्येतील श्रीराम मंदीर अश्या मुद्द्यांचा मतदारांवर शून्य प्रभाव पडेल). इतर सर्व पक्षांप्रमाणे भाजपचा प्रचारही दिशाहीन व निष्प्रभ आहे.
भाजपला साधारणपणे २२-२३% मते मिळतील व ५०--६० च्या आसपास जागा मिळतील.
शिंदे गट
शिंदे गट ८५ जागा लढवित आहे. शिंदेंची प्रतिमा बरीच उजळली आहे. परंतु शिंदेंनी सुद्धा बरेच चिकीचे उमेदवार दिले आहेत. नेत्याची मान्यता पक्षाच्या मान्यतेपेक्षा कायमच जास्त असते. मोदींची लोकप्रियता बहुतेक वेळा ६०% किंवा अधिक असते, परंतु भाजप किंवा रालोआला ४४% हून जास्त मते मिळाली नाही.
शिंदे गटाला साधारणपणे १२% मते व २०-२५ जागा मिळतील.
अजित पवार गट
अप गट ५१ जागा लढवून साधारणपणे ७% मते व १०-१५ जागा मिळवेल.
म्हणजे महायुती एकत्रित ४१-४२% मते व ८०-१०० जागा मिळवेल.
===================================================
बहुतेक सर्व वृत्तवाहिन्यांनी मतदानपूर्व सर्वेक्षण करणे टाळले आहे कारण सद्यस्थितीत प्रचंड खिचडी झालेल्या राजकीय वातावरणात कोण किती जागा जिंकेल याचा अंदाज काढणे खूपच अवघड आहे आणि दुसरं कारण म्हणजे हरयाना निवडणुकीचे सर्व वाहिन्यांचे सर्व अंदाज पूर्ण चुकले होते. तरीसुद्धा अंदाज व्यक्त करण्याचा प्रयत्न करतोय. मी अंदाज व्यक्त केलेली मतांची टक्केवारी बरोबर असण्याची बरीच शक्यता वाटतेय, पण जागांचा अंदाज बर्यापैकी चुकू शकतो.
____________________________________________________________________________________
मनसे १५० जागा लढवित आहे. मनसे २-३% टक्के मते व ३-४ जागा जिंकू शकते.
________________________________________________________________
इतर काही अंदाज -
- मनसे, शेकाप, सप, एमआयएम, वंचित, बच्चू कडूचा पक्ष, जनसुराज्य असे चिल्लर पक्ष एकत्रित १५-२० जागा व अपक्ष १५-२० जागा जिंकतील.
- सर्व पक्षांमधील सर्वात मोठ्या पक्षाचा मुख्यमंत्री होईल.
- कॉंग्रेस सर्वात मोठा पक्ष असण्याची शक्यता आहे. त्याखालोखाल भाजप किंवा शप गट, त्याखालोखाल शिंदे गट, नंतर उबाठा आणि शेवटी सहाव्या क्रमांकावर अप गट असेल.
- कोणत्याही एका पक्षाला तीन अंकी जागा मिळणार नाहीत. कोणत्याही २ पक्षांना एकत्रित १४५ जागा मिळणार नाहीत. सरकार बनविण्यासाठी ३ किंवा अधिक पक्षांना एकत्र यावे लागेल, यातून एखादी नवीन खिचडी निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
- मविआ सत्तेवर आल्यास वर्षा गायकवाड किंवा प्रणिती शिंदे मुख्यमंत्री होण्याची शक्यता किंवा कदाचित यशोमती ठाकूर असतील.
- महायुती सत्तेवर आल्यास एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होणार
- उद्धव ठाकरे व फडणवीस मुख्यमंत्री होण्याची शक्यता नाही
- महायुती सत्तेत न आल्यास महाराष्ट्र भाजपत नेतृत्वबदल होण्याची दाट शक्यता. विधानसभा निवडणुकीत पराभव होऊन सत्तेत न येणे हे महाराष्ट्र भाजपसाठी व महाराष्ट्रासाठी इष्टापत्ती ठरेल.
- मविआ सत्तेवर येण्याची शक्यता
- कोणत्याही आघाडीला स्पष्ट बहुमत न मिळाल्यास निकालापश्चात काँग्रेस, राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) व शिंदे गट ही नवीन आघाडी निर्माण होण्याची शक्यता. अश्या परिस्थितीत उबाठा पुन्हा एकदा भाजपशी जुळवून घेण्याची शक्यता.
- विधानसभा निवडणुकीनंतर अजित पवार काकांकडे परत जाण्याची शक्यता
- जे केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकार राखीव जागा वाढविते, ते सरकार नंतर लगेचच्या निवडणुकीत सत्तेत परतत नाही हे १९९१ पासून अनेकदा दिसले आहे.
* १९९० - वि. प्र. सिंगांनी मंडल आयोगाच्या अहवालानुसार २७% राखीव जागा इतर मागासवर्गीयांना दिल्या पण १९९१ लोकसभा निवडणूक हरले.
* १९९३ - जयललिताने तामिळ्लनाडूत राखीव जागांचे प्रमाण ६९% पर्यंत वाढविले, पण १९९६ विधानसभा निवडणूक हरली.
* १९९३ - शरद पवारांनी अनेक नवीण जातींचा इतर मागासवर्गीयांमध्ये समावेश केला, पण १९९५ विधानसभा निवडणूक हरले.
* २००३ - राजस्थान मुख्यमंत्री गेहलोतांनी चक्क ब्राह्मणांना राखीव जागा दिल्या, पण २००३ विधानसभा निवडणूक हरले.
* २००८ - राजस्थान मुख्यमंत्री वसुंधरां राजेंनी गुज्जरांना राखीव जागा दिल्या, पण २००८ विधानसभा निवडणूक हरल्या.
* २०१३ - राजस्थान मुख्यमंत्री गेहलोतांनी गुज्जरांना राखीव जागा दिल्या, पण २०१३ विधानसभा निवडणूक हरले.
*२०१३ - मनमोहन सिंगांनी जाटांचा समावेश इतर मागासवर्गीयांमध्ये केला, पण २०१४ लोकसभा निवडणूक हरले.
*२०१४ - पृथ्वीराज चव्हाणांनी मराठ्यांना १६% व मुस्लिमांना ५% राखीव जागा दिल्या, पण २०१४ विधानसभा निवडणूक हरले.
*२०१९ -- फडणवीसांनी मराठ्यांना १६% राखीव जागा दिल्या, पण २०१९ विधानसभा निवडणूकीत सत्तेत परतले नाहीत.
आता २०२४ मध्ये शिंदेंनी मराठ्यांना १०% राखीव जागा दिल्या आहेत. वरील कलानुसार विधानसभा निवडणूकीनंतर ते सत्तेत परततील का हे २३ नोव्हेंबरला समजेलच.
- पुण्यातील सर्व ८ मतदारसंघ भाजपने स्वबळावर २०१४ विधानसभा निवडणुकीत जिंकले होते. २०१९ मध्ये शिवसेनेबरोबर युती असूनही यतील हडपसर व वडगाव शेरी हे मतदारसंघ भाजप हरला होता. आता हे २ मतदारसंघ भाजपने अजित पवार गटाला दिले आहेत. उर्वरीत सर्व ६ मतदारसंघांपैकी पर्वती, कसबा, खडकवासला, कँटोंमेंट व शिवाजीनगर मध्ये खूओ चुरशीची निवडणूक होण्याची शक्यता आहे. कोथरूडही धोक्यात होता. परण्तु चंपाने धूर्तपणे कोथरूडमधील प्रतिस्पर्धी मेधा कुलकर्णी व मुरलीधर मोहोळ यांना वाटेतून दूर केले व बंडखोर अमोल बालवडकरांना बसविण्यात आले. त्यात भर म्हणून तिरंगी लढत निर्माण झाली (चंपा, उबाठाचे मोकाटे व मनसेचे किशोर शिंदे) ज्याचा लाभ भाजपलाच मिळण्याची शक्यता आहे. २०१९ मधील लोकसभा निवडणुकीत बापटांना कोथरूडमध्ये १ लाख मतांची आघाडी होती. परंतु विधानसभा निवडणूकीत कोंग्रेस, राष्ट्रवादी व मनसेचे संयुक्त उमेदवार किशोर शिंदे यांनी चांगली लढत देऊन ८०,००० मते मिळविल्याने चंपा फक्त २५,००० मतांनी जिंकले. पण आता ३ उमेदवार असल्याने भाजपला काळजी नाही. २०१४ मध्ये ८ पैकी ८ व २०१९ मध्ये ८ पैकी ६ जागा भाजपने जिंकल्या होत्या. आता भाजप ६ व अप गट २ जागा लढवित आहे. २०२४ मध्ये भाजप व अप गट एकत्रित ६ पेक्षा कमी जागा जिंकेल असा अंदाज आहे.
__________________________________________________________
इच्छा यादी
खालील निकाल लागावे अशी मनोमन इच्छा आहे. यातील किती इच्छा पूर्ण होतील ते २३ नोव्हेंबरला समजेलच.
- कोणत्याही आघाडीला बहुमत मिळू नये व सरकार बनविता येऊ नये.
- महाराष्ट्रात पुढील १० वर्षे राष्ट्रपती राजवट असावी.
- भाजप व उबाठा गटाला शून्य जागा मिळाव्या.
- कोणीही ठाकरे, राणे व बारामतीकर विधानसभेत नसावा.
- आव्हाड, नबाब मलिक पिता-पुत्री, पटोले, भास्कर जाधव, सर्व मुस्लिम उमेदवार, कडू, संजय राठोड, भ्रष्टाचाराचे आरोप झालेले सर्वजण इ. पराभूत व्हावे.
रा काॅ दादा गट तळ्यात मळ्यात,उबाठा सुद्धा तळ्यात मळ्यात.
कोणत्याच युती ला बहुमत नाही अशा वेळेस मत द्यायचे कुणाला.
एकंदरीत मागील काही दिवसांपासून मिडीयावर ज्या प्रकारे माहिती,खरी,खोटी मिळत आहे त्यानुसार मत कोणाला द्यावे म्हणजे वाया जाणार नाही. (आपला उमेदवार सरकार मधे असेल या दृष्टिकोनातून)
आपले विश्लेषण आणी अंदाज तर्काधिष्ठित बरोबरच वाटतात.
काका,दादा,राज यांचे उमेदवार ज्या मतदार संघात उभे आहेत तेथे माझ्या सारख्या भक्ताने,अंध भक्त म्हणा हवे तर कुणालाही मत दिले तरी वायाच जाणार अशी दाट शक्यता वाटते.
बघू काय होते ते.
माझी राजकारण या विषयाबद्दल समज फार नाही.
विकास, रोजगार, गुजरातला पळवले जाणारे प्रकल्प ह्याविषयांवर न बोलता “बेटेंगे तो कटेंगे” अश्या मूर्खासारख्या घोषणा देणाऱ्या भाजपला मी तरी माझे अमूल्य मत देणार नाही.
मी भाजपला मतदान करणार.
विकास गुजराथ ला पळवला. मी गुजराथ मधे जाऊन नोकरी करीन. विकास देशातच आहे ना. फक्त पिनकोड बदलला.
आज कित्येक मराठी तरूण परदेशी व देशातच इतर राज्यात नोकरी करत आहेत.
परराज्यातील लोंढे महाराष्ट्रात का येत आहेत कारण त्यांच्या राज्यात रोजगार आहे व त्यांना आराम करायला मिळत नाही.
असलेले रोजगार मराठी तरूणांना करायला नको. बुडाखाली बुलेट,गळ्यात लाॅकेट आणी खिशात भरलेले पाकीट हवे.काम करण्याच्या नावाने बोंबाबोंब.
१५०० देतो,३००० देतो ,लाचारी केव्हां सोडणार.
तसेच राजकारण्यांचे. कार्यकर्त्याना वडापाव आणी स्वताला मालपुवा.
अंधेर नगरी चौपट राजा ,
ह्म्म, आमचं काय हत्ती गेला शेपूट राहिलयं.
विकासचे असे आहे कि तो गुजरातला असु शकतो त्याच वेळेस महाराष्ट्रात, मध्यप्रदेशात, आणि इतर राज्यात पण असु शकतो.
पण लक्षात कोण घेतो ??
२०१४ - पृथ्वीराज चव्हाणांनी मराठ्यांना १६% व मुस्लिमांना ५% राखीव जागा दिल्या, पण २०१४ विधानसभा निवडणूक हरले.
*२०१९ -- फडणवीसांनी मराठ्यांना १६% राखीव जागा दिल्या, पण २०१९ विधानसभा निवडणूकीत सत्तेत परतले नाहीत.
बाकी दिलेल्या उदाहरणाचा अभ्यास नाही पण पृथ्वीराज चव्हाण सरकार २०१४ पूर्वीच हरले होते, शेवतचा उपाय म्हणून त्यांनी आरक्षण, गारपीठ मदत, उसाला अनुदान हे सर्व केल होत. तर २०१९ साली युतीला सत्तेसाठी जेवढ्या जागा लागतात त्यापेक्षा जास्त आल्या होत्या. पण बाळासाहेबांच्या फोटो समोर काय झालं ते त्यांनाच माहिती.
लोकसभेपेक्षा मतदान वाढल्यामुळे लेखातील सगळे अंदाज साफ चुकणार आहेत. झारखंड याची साक्ष देत आहे.😀
मी काय करायचे ते माझ्या हातात आहे. मी तेवढाच विचार करणार. तेवढीच कृती करून शांत बसणार. 😀 फळ काय मिळेल ते तो परमेश्वर ठरवेल. 🙏
मी फडणवीसांना मत देणार. तोच महाराष्ट्रांत एफडीआय खेचू शकतो. महाराष्ट्रांत उद्योगधंदे वाढवू शकतो असे मला वाटते. तोच स्वच्छ वाटतो. त्याची वैयक्तिक संपत्ती आजवर अव्वाच्या सव्वा वाढलेली नाही. त्याच्याकडे व्हीजन आहे. प्रशासनावर पकड आहे. मोदींचा विश्वास मिळवलेला असल्याने केंद्राकडून जास्तीत जास्त मदत मिळवू शकतो.
वक्फ बोर्डाकडे सेना, रेल्वे याच्या खालोखाल जमीन जुमला आहे. त्यांच्या व्यवहारांत पारदर्शकपणा येण्यासाठी मला हिंदूत्वाला मत द्यायलाच लागणार आहे. या निवडणूकीतून महाराष्ट्रांत जर भाजप प्रबळ झाला तर त्याचा परिणाम इतर राज्यांच्या निवडणुकांवर होत राहील. वक्फ बोर्डाच्या कायद्यांत सुधारणा करणे सोपे जाईल.
४० वर्षांची मतदान टक्केवारी सांगते आहे की हिंदूत्वाची टक्केवारी वाढते आहे. मुस्लिम अनुनय करणाऱ्यांची टक्केवारी घसरते आहे. तोच कल यावेळेसही चालू राहील.
सर्वात महत्वाचे म्हणजे संपूर्ण जगांत मुस्लिम अनुनयाला विरोध सुरू झाला असून तो यापुढे वाढतच राहणार आहे. हीच जर नियतीची इच्छा असेल तर …….
पाकिस्तान व बांगला देशातील मुस्लीम बहुल देशातील हिंदूची अवस्था पाहिल्यावर मी असे ठरवले आहे की,
मी यापुढे हिंदूत्वासाठी मत देणार. २०५० साली माझ्या नातवाची किंवा पंतवडांची सुंता होऊ नये म्हणून मला सध्यातरी एवढेच करता येण्यासारखे आहे असे वाटते. इंग्लंड, जर्मनी, स्पेन वगैरे देश मूर्ख आहेत असे मला वाटत नाही. त्यांना उशीरा शहाणपण आलेले आहे. पण प्रत्यक्ष अनुभवामुळे ते आलेले आहे हे मला विसरून चालणार नाही.
मुस्लीम लोक धर्माच्या आधारावर एकत्रीत येऊन राजकारण करत असतील, मतदान करत असतील तर मलाही हिंदूत्वाच्या आधारावर मतदान करायला लागेल. हा विचार शिवाजी महाराजांना नक्की आवडला असता अशी माझी प्रामाणिक समजूत आहे.
https://youtu.be/Du16-GsdBZg?feature=shared
हे शिवधनुष्य जो राजकीय पक्ष उचलेल त्याला मत द्या.
तोच महाराष्ट्रांत उद्योगधंदे वाढवू शकतो असे मला वाटते.शब्दरचना चुकलीय. तुम्हाला महाराष्ट्र ऐवजी गुजरात म्हणायचे असावे. :)प्रशासनावर पकड आहे.भयानक पकड, ती संपूर्ण महाराष्ट्राला पॉर्शे काय प्रकरणावेळी दिसली.मोदींचा विश्वास मिळवलेला असल्याने केंद्राकडून जास्तीत जास्त मदत मिळवू शकतो.जेणेकरून मोदीना महाराष्ट्रातले प्रकल्प गुजरातेत हलवता येतील. :)मला हिंदूत्वाला मत द्यायलाच लागणार आहे. यामलाही. पण हिंदुत्ववादी पक्ष कोणता तेच मला कळत नाहीये.या निवडणूकीतून महाराष्ट्रांत जर भाजप प्रबळ झाला तर त्याचा परिणाम इतर राज्यांच्या निवडणुकांवर होत राहील. वक्फ बोर्डाच्या कायद्यांत सुधारणा करणे सोपे जाईल.केंद्रात जर भाजपचे बहुमतातले सरकार असते तर वक्फ बोर्ड कायद्यात सुधारणा करता आल्या असत्या पण….महाराष्ट्रातही एकनाथ शिंदेंऐवजी भाजपची सत्ता हवी होती म्हणजे वक्फ बोर्डाला १० कोटी रुपये देऊन आणखी मजबूत केले नसते.
नारायण मूर्तीपण “बटोंगे तो कटोंगे” याला सहानुभूती दाखवत आहेत का?
खूप छान लेख. अतिशय अभ्यास करुन लिहिलाय. तुमचे अंदाज बरोबरच आहेत. भाजप ६०, शिंदे गट ३०, नी अजित दादा-९ अश्या जागा येतील. युतीने कितीही प्रयत्न केले तरी १०० ओलांडणार नाही. मविआ १५० च्या खाली येणार नाही पण वर जायला मविआ ला सीमा नाही, जरांगे फॅक्टर व्यवस्थित चालला तर मविआ २१० ला गवसणी घालू शकते.
मला वाटतं राज्यभर चालेल असा एकही चेहरा युती कडे नाही .म्हणून भाजपने मोदी शहा नी योगी आयात केले. पण त्यांच्या सभांना झालेली गर्दी पाहून ते महाराष्ट्रात चालणार नाहीच हे कळालेच असेल. अजित पवार हे काका नसतील तर इतके निष्प्रभ आहेत असे वाटले नव्हते. मला वाटत राज्यभर चालेल असा एकच नेता युतीकडे होता तो म्हणजे छगन भुजबळ कमीतकमी ओबीसी मते तरी त्यानी संघटीत केली असती, पण त्यांना गायब केलेय. शिंदे प्राणपणाने निवडणूक लढवताहेत, त्यांची प्रतिमा उजळली असली तरी त्यांच्या पक्षातील नेत्यांवर गद्दारीचा जो शिक्का लागलाय तो काही केल्या पुसल्या जात नाहीये, अगदी धनुष्यबाण चिन्हदेखील त्यांना मदत करू शकत नाहीये कारण गावोगावी मशाल नी तुतारी लोकांच्या ओठांवर आहेत.
ह्याउलट पवारांच्या सभा प्रचंड गर्दीने गाजताहेत, ८४ व्या वर्षी हा मनुष्य इतका फिरतोय ह्याचे लोकाना फार आश्चर्य नी कौतुक वाटतेय. उद्धव ठाकरेंसोबत अजूनही प्रचंड सहानुभूती आहे नी त्यांच्या सभाही तुफ्फान गर्दीत हीट होताहेत. काँग्रेसच्या नेत्यांनी आपले
स्थानिक जिल्हे राखून गड राखलाय. विदर्भात काँग्रेस तर मुंबईत ठाकरेंचा जोर आहे. पश्चिम महाराष्ट्र नेहमीप्रमाणे साहेबांच्या पाठीमागे उभा राहिल. मराठवाड्यात जरांगे फॅक्टर चालून भाजपचा बाजार उठणार आहे. खानदेशात जळगाव जिल्हा भाजपला मदत करेल पण धुळे नंदुरबार नाशिक मध्ये भाजपचे निकाल यथातथाच लागणार आहेत. कोकण किनारपट्टीतही संमिश्र निकाल लागतील.
वेळ आली तर महायुती ७० ही क्रॉस करणार नाही नी मविआ २१०-२० ला धडकून राक्षसी बहुमत मिळवेल. काही झाले तरी भाजपची ही शेवटची सत्ता असेल अजून पुढे २० वर्षातरी भाजपला सत्ता मिळणार नाही. चुकीच्या नेतृत्वामुळे मागच्या ४ पिढ्यांची मेहनत वाया जाऊन भाजप १२२ ते ५० वर येऊन थांबणार.
भाजप व उबाठा गटाला शून्य जागा मिळाव्या. भाजपला ० जागा मिळव्यात अशी माझीही इच्छा आहे पण उबाठाला का?
विधानसभा निवडणुकीत पराभव होऊन सत्तेत न येणे हे महाराष्ट्र भाजपसाठी व महाराष्ट्रासाठी इष्टापत्ती ठरेल.+१भाजपने लोकसभेनंतर नेतृत्वबदल न करुन खूप मोठा मुर्खपणा केलाय, जरणग्व फॅक्टरने एवढा मोठा दणका दिल्यावरही भाजप नेतृत्वाला अक्कल आली नाही. गडकरींना राज्यात पाठवून मामूपदाचा उमेदवार डिक्लेर केलं असतं तर निश्चितच निकाल वेगळा लागायची आशा असती.
म्हणजे चीन आणि पाकिस्तान ने सुचवलेली आणि साहेंबानी ८४ व्या वर्षी तुमच्यासारख्या युवा नेत्यांच्या मदतीने राबवलेली समाज तोडायची नीती यशस्वी होणार तर. परत गुंडा राज , बॉम्बस्फोट परत येणार तर .. जिथे अंबानी सारखे लोक तुमच्या राज्यात सुरक्षित नाहीत तर आमची काय हिम्मत . .. आता महाराष्ट्राचा पाकिस्तान करायचे तुमच्या नेत्यांचे स्वप्न पूर्ण होईल. तुम्हाला परफॉर्मन्स बोनस किती?
आज पर्यंत जे काही बोललो त्या बद्दल क्षमस्व .. या वेळी माफ करा.
जरांगे फॅक्टर लोकसभेत एनकॅशकरून झालाय हो. तीच टेप परत वाजवून मविआ कडे आलेली मते फारतर टिकवून धरता येतील. पण त्याआधारे आणखी उडी मारणे अशक्य वाटते.
तो फॅक्टर कितीही वाढवला तरी महाराष्ट्रातील २१ टक्के मराठा लोकसंख्या ४२ टक्के होणारेय का? जरांगे फॅक्टर चालला तर मविआ म्हणे २१०. काहीही.
जरांगे फॅक्टर हा भावनिक आहे. त्याला मर्यादा आहे व ती मर्यादा लोकसभेत गाठली गेलेली आहे.
मला वाटते तेच तेच मुद्दे मांडून मोठी झेप घेण्याची स्वप्ने मविआ वाले पाहात असतील तर अवघड आहे.
लोकसभेच्या मतदानात मविआ आणि महायुती मधे फक्त ०.५५ टक्के एवढेच अंतर आहे. युतीला ५-६ लाख मते जास्त मिळाली की बरोबरी होणारेय. युती मतदान वाढवायचे प्रयत्न करतीय व त्याला यश येताना दिसतंय. काश्मिर, हरियाना व आता झारखंड फेज १ मधे हे घडताना दिसतंय.
जरांगे फॅक्टर प्रमाणेच मुस्लिम समाज आता कितीही मोदींवर रागावला तरी त्यांची लोकसंख्या २० तारखेला दुप्पट होणार नाहीये. त्या मतपेटीने मोदीविरोधी सर्वाधीक पातळी गाठलेली आहे. त्यामुळेच भाजपा आक्रमक पातळीवर जाऊन प्रचार करत आहे. कारण मुस्लीम विरोधात जाण्याने आता काही फरकच पडणार नाहीये. मुस्लिमांच्या हे लक्षातच येत नाही आहे. मुख्य म्हणजे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही त्यांची तळी उचलायला पुरोगामी देश शिल्लक राहीलेले नाही आहेत. स्वकर्माने त्यांनीच युरोपमधे सहानुभूती गमावलेली आहे.
यामुळेच मध्ययुगीन कल्पनांमधे मुस्लीम समाजाला ठेऊन त्यांचा वापर करत राहण्याचा मुस्लीम नेत्यांचा प्रयत्नांना नेस्तनाबूत करण्याला हीच वेळ योग्य आहे हे भाजपाला कळून चुकले आहे. मुस्लीमांमधे आधुनिक शिक्षणाचा प्रसार, मुलींना प्रतिष्ठा, पोटगी व समान नागरी कायदा लागू करणे यासाठी हीच वेळ योग्य आहे असे भाजपाला वाटायला लागले असल्यास नवल नाही.
“तीन साडेतीन लाख मते मिळाली की“
असे पाहिजे होते.
मुस्लीमांमधे आधुनिक शिक्षणाचा प्रसार, मुलींना प्रतिष्ठा, पोटगी व समान नागरी कायदा लागू करणे यासाठी हीच वेळ योग्य आहे असे भाजपाला वाटायला लागले असल्यास नवल नाही.
खरं की काय !
मणिपूरमध्ये महिलांना नग्न करून धिंड काढली जाते तिकडे कानाडोळा करणार पक्ष. बलात्काऱ्यांचे जामीन मिळाला की स्वागत करताना महिलांचे रक्षण खुंटीवर टाकणारा पक्ष अशी बिजेपीची ओळख असताना मुस्लिम महिलांचा अचानक पुळका कसा आला ह्या पक्षाला? इतर देश मुस्लिमांशी कसे वागतात त्यावर आपले सरकार धोरण ठरवत असेल तर कठीण आहे. इतके कमकुवत सरकार काय कामाचे? ह्यांच्या पेकाटात मारून हाकलले पाहिजे.
म्हणजे चीन आणि पाकिस्तान ने सुचवलेली आणि साहेंबानी ८४ व्या वर्षी तुमच्यासारख्या युवा नेत्यांच्या मदतीने राबवलेली समाज तोडायची नीती यशस्वी होणार तर.अरे तुम्हाला कसे कळाले?? हो हो आम्हाला फार आवडलीय ही नीती, पाकिस्तान पेक्षा चिनने सुचवलेली कल्पना मला जास्त आवडली. :)आता महाराष्ट्राचा पाकिस्तान करायचे तुमच्या नेत्यांचे स्वप्न पूर्ण होईल.हो हो. नक्कीच आमच्या नेत्यांचे स्वप्न पूर्ण होईल, आम्हाला विश्वास आहे. :)तुम्हाला परफॉर्मन्स बोनस किती?१३७१४₹रुपये. ओव्हरटाईम केला तर १५७९०₹ :)छे हो. माफी कसली मागताय? अजून येऊद्या पहिल्या धारेची…. :)
काय झालं शेवटी? मग शरमेने गेली का नाही?
काही प्रश्न.... मविआ आल्यावर .....
* मुख्यमंत्री पदासाठी भांडण होणार का? ( काँग्रेस आणि शरद पवार यांना दोन तीन संख्येच्या फरकाने जागा मिळाल्यास)
* उद्धव ठाकरेंना / ( म्हणजे त्यांच्या सेनेला) मुख्यमंत्री पद न मिळाल्यास तर आघाडीतून बाहेर पडतील का? २०१९ला झालेले भांडण आणि पुढील राजकारण त्यासाठीच झाले ना?
* निकालानंतरची भांडणे आणखी पाच वर्षे सुरूच राहतील का?
*
कुणाचाही पायपोस कुणाच्या पायात कळत नाही.
तत्व, इमान,विश्वास महाराष्ट्र प्रेम,हिन्दुत्व सर्व काही बासनात गुंडाळून ठेवलयं. एकटा भाऊ लढतोय.
काय वाटेल त्या गर्जना करत आहेत. मी ३००० देईन,महिलांना महावारीत दोन दिवस सुट्टी देईन,छ.शिवाजी महाराजांची मंदिर सर्वत्र बांधीन. इतके लाख रोजगार तरूणांना रोजगार देईन.
निवडणूक पुर्व घोषणापत्र नंतर किती पाळली जातात हे सर्वांनाच माहीत आहे.
मी मतदारराजा, माझं नाव शिराळशेठ
एकच दिवसाची तुझी अन माझी गाठभेट
https://youtu.be/raFp3-Cu39A?si=unbGs41mWgYYBkDP
00:00 Intro
02:01 २०३५ सालचा महाराष्ट्र कसा असेल?
08:02 वाढवण बंदर महत्त्वाचे का आहे?
12:22 महाराष्ट्राची ओळख काय असावी, असं वाटतं?
15:57 विकासाचं मार्केटिंग करायला कमी पडलात का?
20:07 राज्यासमोरील रोजगार, जाती-धर्माच्या समस्या कशा सुटतील?
23:04 विविध योजनांतून थेट बँक खात्यात पैसे देणं म्हणजे वरवरची मलमपट्टी आहे?
23:52 थेट बँक खात्यात पैसे देणाऱ्या योजनांवर मध्यमवर्ग नाराज आहे?
25:13 विकासाच्या मुद्द्यावरून निवडणुक जिंकता येते?
28:18 १९९० ते २०२४ या काळांत महाराष्ट्रात काय बदललं?
30:30 शहरी आणि ग्रामीण भागांतील विकासाबद्दल तुमची दृष्टी काय?
37:44 महाराष्ट्राचं राजकारण संक्रमणाच्या टप्प्यात आहे?
38:49 भाजप पुन्हा सत्तेत येईल का? सत्तेत आल्यावरचा ड्रीम प्रोजेक्ट कोणता असेल?
कोणीही सत्तेत आले तरी लाडकी बहिण आणि इतर खिरापत वाटायच्या योजना कोणत्या तरी नावाने सुरूच राहतील. कोणी २१०० रूपये देणार तर कोणी ३००० रूपये. त्यातून महाराष्ट्र सरकार दिवाळखोरीतच जाणार आहे- कोणीही सत्तेत आले तरी. त्यातून मग स्टॅम्प ड्युटीचे दर वाढवा, पेट्रोल-डिझेलवरील दर वाढवा, वीजेची बिले वाढवा असे करून शेवटी परिणाम आपल्याच खिशावर होणार आहे. त्यामुळे कोणीही सत्तेत आला तरी याबाबतीत फार काही वेगळे होईल अशी मला तरी अपेक्षा नाही. तरीही इतर सर्वच बाबतीत आपल्यासाठी महाविकास आघाडी ही महाभकास आघाडी नव्हे तर महाविनाश आघाडी ठरणार आहे. केवळ स्वतःच्या इगोमुळे ठाकरेंनी मुख्यमंत्री असताना मुंबई मेट्रोत कसा मोडता घातला होता हे सगळ्यांनी बघितले होते. समृध्दी महामार्ग बांधत असताना त्याला विरोध करायचा पण त्यांच्या काळात सुरू झाल्यावर मात्र नाव स्वत:च्या वडीलांचे द्यायचे असला हलकटपणा त्यांनी केला आहे हे पण बघितले. नवा एकही पायाभूत सेवा प्रकल्पाचे बांधकाम सुरू करणे सोडाच तसा विचारही ठाकरेंनी केला नाही. उलट जे काम आधीपासून चालू होते त्यात मोडता घालायचा प्रयत्न मात्र त्यांनी होईल तितका केला. आणि सतत १०५ ना घरी बसवलं, १०६ ना घरी बसवलं ही बकवास. असला किळसवाणा प्रकार सत्तेच्या जवळपासही नको. आणि अजूनही वक्फ, नोमानी वगैरे गोष्टींविषयी काही लिहिलेही नाही.
त्यामुळे मी पण मत महायुतीलाच देणार आहे पण ते मत महाविनाश आघाडी सत्तेच्या जवळपासही फिरकायला नको यासाठी असेल. त्यातून फार काही भव्यदिव्य होईल अशी अजिबात अपेक्षा नाही. महाराष्ट्र तसाही दिवाळखोरीतच जाणार आहे. पण निदान त्यापूर्वी थोडे तरी काम होऊदे. तसेच परत सत्तेत आल्यास महायुतीवाले परत मराठा आरक्षणाचे टुमणे लावून धरणारच आहेत. त्यातून भाजपची ओबीसी आणि ब्राह्मण ही हक्काची व्होटबँक दुरावेल ही भिती आहे. यावेळी समजा हिंदुत्वाच्या नावावर सगळे एक होऊन झालेगेले विसरून महायुतीला मत देतीलही. पण आपल्याच मतदारांना दुखावून इतरांचे लांगूलचालन करायला जायची भाजपची घाणेरडी सवय आहे त्यामुळे फार अपेक्षा नाहीत.
चंसूकु तुम्ही हा व्हिडिओ पाहून जर तुमचं मत मांडलं तर आम्हाला फायदा होईल असं वाटतंय.
या व्हिडीओमधे अजिबात उखाळ्या पाखाळ्या नाहीयेत. विकासाचे मुद्दे आहेत. त्यामागे काही प्रयत्न व अभ्यास जाणवतेय. तर बघा जमतंय का ते.
व्हिडिओ बघतो. कधी ते सांगत नाही. पण विकासाचा मुद्दा असेल तर त्यात महायुती महाविनाश आघाडीच्या कित्येक योजने पुढे आहे हे वेगळे सांगायलाच नको.
विकास! विकास!! विकास!!! खरं तर आता विकासाची भीती वाटू लागलेली आहे. सर्व पक्षाच्या नेत्यांच्या मते विकास म्हणजे महाकाय प्रोजेक्टस. कोणत्याही पक्षाचे राजकारणी फक्त आणि फक्त आपल्या हितसंबंधियांसाठी, कंत्राटदारांसाठी महाकाय प्रोजेक्टस आणतात. वरती गुरूजींनी अत्यंत सप्रमाण हे पुणे मेट्रोच्या बाबत सांगितलेले आहे. तरीपण पुन्हा भाजपच्या कट्टर समर्थकांना विकासच हवा आहे! किती तो आंधळा विश्वास.
खरा विकास म्हणजे काय? लोकांच्या जीवनमानात सुधारणा, भ्रष्टाचार कमी करणे (भ्रष्टाचार्यांना आपल्या पक्षात घेणे नव्हे), कायद्याचे राज्य, पर्यावरणाची जपणूक इ. इ. पण त्याचे कोणालाच काही पडलेले नाही.
लोकसत्ताचा आजचा अग्रलेख वाचण्यासारखा: विकासासाठी वखवखलेले…
पुण्यावर अजून एक संकट घोंगावत आहे. वेताळ टेकडी फोडून पौड रस्ता व चतु:श्रुंगी जोडणारा रस्ता निर्माण करण्याची योजना चंपाच्या सुपीक डोक्यातून आली आहे. स्थानिकांचा विरोध व निवडणूक यामुळे ते गप्प आहेत. परंतु परत निवडून आले व महायुती सत्तेत आली तर टेकडी जाणार.
कोथरुडकरांना असा एखादा “विकासाचा” दणका मिळायलाच हवा. :)
संपूर्ण चुकीची माहिती असताना देखील आत्मविश्वास कसा असावा याचे वरील प्रतिसाद हे उदाहरण आहे. वेदाळे टेकडीवरील रस्ता सर्वात पहिल्यांदा प्रस्तावित झाला होता 2002 साली.. 2005 ला जेव्हा आम्ही टेकडीवर जायचं तेव्हा एका बाजूला उजव्या हाताला जिथे पाण्याच्या टाक्या दिसतात इथून हा रस्ता होणार आहे असा बोर्ड लागलेला होता.
टेकडी वरील रस्ता अत्यंत गरजेचा आहे. आणि
1. ती चंद्रकांत पाटलांची आयाडीया नाही(पहिजेंतर मेधा कुलकर्णी यांना विचारा). एखाद्याच्या द्वेशात किती आंधळे व्हावे याचे हे उदाहरण. अरे चंद्रकांत पाटलांचे विजयाबद्दल अभिनंदन.
2. ज्यादा पाय मोकळे करण्यासाठी स्वच्छ हवेसाठी वेताळ टेकडी हवी असेल त्यांनी वेताळ टेकडीच्या पायथ्याशीच टेकडी फोडून बांधलेले बंगले आणि इमारती खाली कराव्यात. स्वतः तिथे राहायचं आणि टेकडीवर रस्ता होऊ देणार नाही असं म्हणायचं हा भारतीय समाजात असलेला जंगी दुतोंडीपणा आहे.
वेताळ टेकडी ही संपूर्णपणे सरकारी मालकीची आहे. त्यावरून लोकांच्या सोयीसाठी रस्ता होणं हा लोकांचा हक्क आहे.
वेताळ टेकडीवरील रस्ता लवकरात लवकर रेटून न्यावा.
वेताळ टेकडी फोडूनही बंगले आणि इमारती बांधल्या आहेत का? तेच लोक वेताळ टेकडी वाचवा म्हणून कोल्हेकुई करत असतील तर त्यात अजिबात आश्चर्य वाटू नये. मुंबईतही आरेच्या जंगलाचा काही भाग कापून मोठी मोठी कॉम्प्लेक्स उभी केली आहेत आणि तिथे राहणारे लोकच तिथे कारशेड होणार हा निर्णय झाल्यावर आरेचे जंगल वाचवा म्हणून भोकाड पसरत होते. किती ढोंगी असतात असे लोक. असल्या लोकांना हिंग लाऊन विचारू नये आणि जास्त कटकट करायला लागले तर सरळ फटके देऊन सरळ करावे. एक नंबरचे घाणेरडे लोक. अरे कार शेड मध्ये एकूण जंगलाच्या ०.५% पण जंगल कापले जाणार नव्हते असे त्यावेळेस आले होते. त्यापेक्षा जास्त जंगल त्या हाऊसिंग कॉम्प्लेक्स वाल्यांनी कापले असले तरी आश्चर्य वाटू नये. कार शेड करायचा निर्णय फडणवीसांनी घेतला होता
ठाकरेंनी इगो इश्यू करून तो निर्णय रद्द केला होता. अर्थात तो इगो इश्यू होता की मातोश्रीवर पेट्या पोचल्या नाहीत म्हणून तो निर्णय रद्द केला होता कोणास ठाऊक. आणि फडणवीस म्हटल्यावर डोळे झाकून विरोध करायचा हा स्वभाव असल्याने त्या निर्णयाला श्रीगुरुजी सारख्यांनी समर्थन दिले असले तरी आश्चर्य वाटू नये. असो.
कोणीही सत्तेत आले तरी लाडकी बहिण आणि इतर खिरापत वाटायच्या योजना कोणत्या तरी नावाने सुरूच राहतील. कोणी २१०० रूपये देणार तर कोणी ३००० रूपये. त्यातून महाराष्ट्र सरकार दिवाळखोरीतच जाणार आहे- कोणीही सत्तेत आले तरी. त्यातून मग स्टॅम्प ड्युटीचे दर वाढवा, पेट्रोल-डिझेलवरील दर वाढवा, वीजेची बिले वाढवा असे करून शेवटी परिणाम आपल्याच खिशावर होणार आहे. त्यामुळे कोणीही सत्तेत आला तरी याबाबतीत फार काही वेगळे होईल अशी मला तरी अपेक्षा नाही.हे मी आधीच्या एका लेखात लिहिलेच आहे. साधारणपणे खालीलपैकी बहुसंख्य गोष्टी होतील.
- वीजशुल्कवृद्धी, नवीन वीज जोडणी शुल्कवृद्धी, मुद्रांकशुल्कवृद्धी, इंधनशुल्कवृद्धी, वाहतूक नियमभंगाची काटेकोर तपासणी व दंडात मोठी वाढ, नवीन वाहन नोंदणी व वाहन हस्तांतरण शुल्कवृद्धी, नोकरदारांना द्याव्या लागणार्या व्यवसाय करात वृद्धी, मद्य व धुम्रकांडी करात वृद्धी, पथकर वृद्धी
महसुलाचे जे जे मार्ग राज्य सरकारच्या नियंत्रणात आहेत, त्यातील बहुतेक प्रकारांवरील करात वृद्धी होईल.
पुण्यात मेट्रो सुरू केली आहे, त्याचा निर्मितीखर्च देण्यासाठी सरकारकडे पैसे नाहीत. त्यामुळे मेट्रो मार्गाच्या आसपास असलेल्या भागात १% अधिक मुद्रांकशुल्क द्यावे लागते. तसेच अनेक राज्य सरकारच्या मालकीच्या जागा मेट्रो खर्चासाठी कंत्राटदाराला देऊन टाकल्या आहेत. यात काही ऐतिहासिक, महत्वाच्या वास्तू आहेत.
चतुश्रुंगीजवळील एका मोक्याच्या ठिकाणी ३२ एकर जागेवर अनेक दशकांपासून कार्यरत असलेली शासकीय अभियांत्रिकी पदविका संस्थेची वास्तू आहे. ही ३२ एकर जागा कंत्राटदाराला देऊन टाकली आहे. पुण्यातील व देशात प्रसिद्ध असलेल्या ऐतिहासिक वेधशाळेची वास्तू व जागा, १९५२ मध्ये स्थापन झालेले व ज्या वास्तूत गीतरामायण निर्माण झाले ते पुणे आकाशवाणी केंद्र, अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांचे वसतिगृह, गणेशखिंड रस्त्यावरील अनेक वास्तू (यात रिझर्व बॅन्केला दिलेली जागा सुद्धा आहे असे ऐकण्यात आले आहे), राजभवनचा काही भाग (राज्यपालांनी राजभवनचा एक इंचही देण्यास नकार दिला आहे) . . . अश्या अनेक मोक्याच्या जागा मेट्रो कंत्रादाराला देऊन टाकल्या आहेत कारण मेट्रो निर्मितीच्या खर्चासाठी राज्य सरकारकडे पैसे नाहीत.
निवडणुकीनंतर रेवड्या वाटण्यासाठी अश्या अनेक जागा फुकून टाकल्या जातील.
पण आपल्याच मतदारांना दुखावून इतरांचे लांगूलचालन करायला जायची भाजपची घाणेरडी सवय आहे त्यामुळे फार अपेक्षा नाहीत.पूर्ण सहमत. इतर कोणताही पक्ष आपल्या पायाभूत समर्थकांना दुखावत नाही. पण भाजप त्यातच धन्यता मानतो. म्हणून तर बटेंगे, कटेंगे, एक है तो सेफ है, वोट जिहाद असले निष्प्रभ मुद्दे पुढे आणून पायाभूत समर्थकांच्या मनात काल्पनिक भीति निर्माण करून मते मागितली जातात.
मी इतिहास वाचलेला आहे आणि जगात काय चालू आहे हे मला माहित असल्याने ती भिती काल्पनिक आहे असे मला तरी वाटत नाही. युरोपात काही वर्षांपूर्वी पण लोक असेच झोपून राहिले होते त्यामुळे आत त्यांच्या बुडाशी आग लागली आहे. ती वेळ आपल्या लोकांवर येऊ नये असे मला तरी वाटते. तुमचे माहित नाही. फडणवीस आवडत नाहीत म्हणून तुम्ही ओवेसीच काय गझनीच्या महंमदाला मत द्यायलाही मागेपुढे बघणार नाही असे वाटते. असो.
मुस्लिमांचे सातआठशे वर्षांचे हिंसक आक्रमण, ख्रिश्चनांचे ३०० वर्षांचे धूर्त आक्रमण, कॉंग्रेस व समविचारी पक्षांची ७० वर्षांची राजवट हिंदूंना संपवू शकली नाही व भारत मुस्लिम राष्ट्र बनवू शकली नाही.
तस्मात ओवेसी, नोमानी की अजून कोणीतरी, झाकीर नाईक किंवा मुस्लिमप्रेमी उबाठा, सप वगैरे पक्ष हिंदूंचे शष्प वाकडे करू शकत नाहीत.
असली काल्पनिक भीति दाखवून आपला भ्रष्ट, मुस्लिमप्रेमी, गुन्हेगारप्रेमी अजेंडा गुपचूप पूढे रेटणाऱ्यांना माझा कायम विरोध असेल.
असो.
महाराष्ट्राच्या कपाळी उघड उघड मुस्लिमधार्जिणी असलेली राजवट येणार की हिंदूप्रेमाचा मुखवटा लावलेली मुस्लिमधार्जिणी राजवट येणार हे ४ दिवसात समजेलच.
असली काल्पनिक भीति दाखवून आपला भ्रष्ट, मुस्लिमप्रेमी, गुन्हेगारप्रेमी अजेंडा गुपचूप पूढे रेटणाऱ्यांना माझा कायम विरोध असेल.+१ सर्वच हिंदूंचा विरोध असेल.श्रीगुरुजीच्या भजपाच्या मता विषयी सहमत आहे. तसच भाजपाने नीट कारभार केला नाही म्हणूनच बाटेंगे तो सारख्या घोषणा कराव्या लागतात हेही मान्य. पण मुस्लिम विरोधाची भीती काल्पनिक कशी काय? फक्त ७० वर्षापूर्वीच धर्मामुळे आपल्या देशाचे तुकडे झालेत. १९९० साली केवळ हिंदू होते म्हणून आणि बहुसंख्य लोक मुस्लिम असल्यामुळेच हिंदूंना घर सोडावी लागली. आजही हिंदू मजुरांना काश्मीरमध्ये वेचून मरल जातंय.. २०१४ नंतर नागरी वस्तीत बॉम्बस्फोट झाले नाहीत त्यातही आपल्या कडे तर नाहीच पण असे कित तरी हल्ले NIA ने थांबवलेत.
खर्चा अभावी मेट्रो ची काम थांबली आहेत अशी काही उदाहरण आहेत का? प्रत्येक वेळी पुण्यात येतो त्यावेळेस मेट्रोची काम झपाट्यानं सुरू असलेली दिसतायेत. आत्ताच नवीन मार्गांना परवानगीही मिलाळी आहे.
देशाचे तुकडे होणे, काश्मिरातून.हिंदूंना जावे लागणे यामागे एका विशिष्ट भागात मुस्लिमांची प्रमाणाबाहेर वाढलेली लोकसंख्या, मुस्लिमांचा सर्वत्र वेगात वाढणारा जननदर ही मुख्य कारणे आहेत.
हे थांबविण्यासाठी भाजपकडे काही भरीव योजना असल्यास सांगा. कटेंगे, बटेंगे वगैरे सांगून व त्यानुसार भाजपला मत देऊन हे थांबणार आहे का?
इतर कोणत्याही पक्षाकडे अशी योजना नाही हे माहिती आहे. पण भाजपकडे तरी अशी योजना असावी अशी इच्छा आहे. नाहीतर बोलाचीच कढी होईल.
भाजपची बाजू मी घेतच नाही.मुळात 10 वर्ष सत्तेत राहूनही असल्या घोषणा द्यव्या लागतात हेच त्यांचं आपयश आहे. काल्पनिक भीती तुम्ही म्हतल्यामुळे मी प्रतिसाद दिला.
ती भिती काल्पनिक आहे असे मला तरी वाटत नाही.ठिकाय. एकवेळ मानुयात की भीती काल्पनिक नाही. पण म्हणून भाजपला मत का द्यायचं?? भाजपकडे काय प्लान आहे हे थोपवायला?? हिंदूंसाठी भाजपने आजपर्यंत काय केलंय?? उलट वक्फ बोर्डाला ४ महिन्याआधी १० कोटी देऊन त्याचं बळकटीकरण केलं.+१०००
"हिंदूंसाठी भाजपने आजपर्यंत काहिही केलेलं नाही, आणि पुढेही काही करेल असे वाटत नाही!"
फक्त निवडणुक काळात असले बागुलबुवे उभे करायचे आणि लोकांना गाजरे दाखवायची असलेच उद्योग करणे चालू असते.
लोकसभेच्या वेळी शिवाजी पार्कवरच्या सभेत राज ठाकरेंनी मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्याचा विषय काढल्यावर येत्या विधानसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेउन अवघ्या चार महिन्यांच्या आतच तसा निर्णयही जाहिर झाला, दशकभराहुन अधिक काळ ते घोंगडं भिजत पडलं होतं. अर्थात राम मंदिरा प्रमाणेच त्याचाही ह्या निवडणुकीत मते मिळवण्यासाठी मनसे आणि भाजपला फार काही उपयोग होईल असे वाटत नाही.
लोकसभेच्या वेळी सुरवातीच्या काळात योग्य लयीत सुरु असलेला प्रचार विरोधकांच्या खुळेपणाला त्यांच्यापेक्षा जास्ती खुळेपणा करुन हिंदु-मुस्लिमचा अतिरेक करण्यातुन पार भरकटत गेला होता आणि त्याचा फटकाही चांगला बसला होता, पण त्यातुन काही धडा न घेता विधानसभेच्या प्रचारातही तसल्याच खुळेपणाचा अतिरेक दिसुन आला. त्याचे परिणाम चार दिवसांनी निकालातुन दिसतीलच!
लोकसभा निवडणुकीच्या काळात सॅम पित्रोदांनी अमेरिकेप्रमाणे भारतातही वारसाहक्काने मिळणाऱ्या मालमत्तेवर ४०-५०% कर लावावा अश्या अर्थाचे विधान केले होते. ते पकडून मोदींनी अत्यंत विनोदी स्वरूपाचा प्रचार केला होता. कॉंग्रेस सत्तेत आली तर करासाठी तुमचे घर काढून घेतले जाईल, महिलांचे मंगळसूत्र काढून घेतले जाईल असे काहीतरी विचित्र बोलत होते. भाजपच्या जाहिरातीतही हे उल्लेख होते.
मोदींचा प्रचार अजूनही भरकटलेला आहे.
+१, राजस्थानातील एका सभेत मोदीनी सांगितले होते की तुमच्याकडे ४ म्हशी असतील तर काँग्रेस दोन ओढून नेईल.
- वीजशुल्कवृद्धी, नवीन वीज जोडणी शुल्कवृद्धी, मुद्रांकशुल्कवृद्धी, इंधनशुल्कवृद्धी, वाहतूक नियमभंगाची काटेकोर तपासणी व दंडात मोठी वाढ, नवीन वाहन नोंदणी व वाहन हस्तांतरण शुल्कवृद्धी, नोकरदारांना द्याव्या लागणार्या व्यवसाय करात वृद्धी, मद्य व धुम्रकांडी करात वृद्धी, पथकर वृद्धीनिवडणूक संपल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी सीएनजी दरात प्रतिकिलो २ ₹ वृद्धी झाली. परवापासून हेल्मेटसक्तीची पुन्हा एकदा कडक अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. बदल एवढाच आहे की आता दुचाकीवर मागे बसणाऱ्यालाही हेल्मेट सक्तीने परिधान करावे लागणार आहे.
वसुली सुरू झाली म्हणजे. चांगलं आहे.
संपूर्ण प्रतिसादाशी सहमत आहे.
च्यायला,आयडी हॅक झाला की काय ? चक्क श्री-गुरुजींची अशी मतं. डोळे भरुन आले. देश बदल रहा है.
आता लिहिण्यासारखे काही उरले नाही. आता झोला लेके चल पडेंगे...... ! ;)
-दिलीप बिरुटे
- शेतकर्यांना हमी भाव द्यावा
- मोठे महामार्ग बांधू नयेत, आहेत ती कामे लवकर संपवून आहेत ते रस्ते नीट करावेत.
- १४००० मराठी शाळा बंद केल्या जात आहेत, याऐवजी, या शाऴांना भरीव मदत करावी, अधिक शिक्षकांची नेमूणक करावी.
- पोलीस व शासकीय नोकरभरती त्वरीत करावी
- सर्व पालिका व महापालिकांच्या निवडणूका लवकरात लवकर घेऊन कारभार सुरू करावा
- धारावी किंवा राज्यातील कोणताही प्रकल्प अडाणी अंबानी यांना देऊ नये. इतर अनेक लायक उद्योगसमूह आहेत.
एवढं केलं, तर ते सरकार परत येईल.
मुस्लिमांच्या बेछूट मागण्या मान्य करणारे नेते पाहून कुणालाच काही कसं वाटंत नाही? मी असल्या चाटूंना आजीबात मत देणार नाही. हिंदुत्व हेच राष्ट्रीयत्व.
-ना.न.
वक्फ ला बळकटीकरणासाठी १० कोटी देणाऱ्यांबद्दल काय मत?
पैसे कितीही द्या हो. त्यात पारदर्शकता हवी. त्याचे ऑडिट व्हायला हवे. वक्फचा पैसा चोरापोकी न जाता त्यातून शाळा कॉलेजेस हॉस्पिचल उभारली जायला हवी. मुस्लिम समाजातील अशिक्षीतपणा कमी व्हायला हवा. त्यासाठी मुल्ला मौलवी व ओवेसी सारख्या मूठभर लोकांच्या तावडीतून वक्फ बोर्ड सोडवायला हवं.
३७० कलम हटवल्याने मुफ्ती, अब्दुल्ला यांचे हम करेसो कायदा याला लगाम बसवायचा होता. केंद्र जो पैसा काश्मिरीत ओतते आहे त्याचा हिशोब मागायचा अधिकार मिळवायचा होता. मदत करायला काहीच हरकत नसते पण अंधळं दळतंय व कुत्र पीठ दळतंय हे आता चालणार नाही.
हे लक्षात घेतले तर वक्फ बोर्ड सुधारणा हे सर्वसामान्य मुस्लिमांच्या भल्यासाठी आहे, तर वक्फबोर्डावर कब्जा करून बसलेल्या मूठभर धर्मांध मुस्लिमांच्या विरोधात आहे हे कळायला लागेल.
मग मागच्या १० वर्षात वक्फ सुधारणा का नाही केल्या?
तेव्हा बहुमत होते तरी सुधारणा केल्या नाहीत.
https://www.misalpav.com/comment/1186265#comment-1186265
यातील शेवटचे दोन पॅरे
मलाही माहीत नाही. पण मोदींना ते नक्की माहीत असेल. उगीच का तिसऱ्यांदा पंतप्रधान बनताहेत.
😀
मुस्लिम धर्मांधतेविरूध्द जायची आत्ताची वेळ योग्य का आहे याबाबत मी माझं वैयक्तिक मत काल व्यक्त केलंय की. वाचलं नाही की काय?
😀