महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक २०२४ - मत टक्केवारी व जागांचा अंदाज (अंतिम भाग ३)
Primary tabs
महाराष्ट्र विधानसभा २०२४ निवडणुकीवर हा माझा शेवटचा लेख. विविध पक्षांची आजपर्यंतची कामगिरी, २०२४ लोकसभा निवडणुकीतील विविध पक्षांची कामगिरी, महाराष्ट्रातील मतदारांचा नेहमी दिसणारा कल यावर आधारीत काही आकडेमोड करून कोणत्या पक्षाला किती मते मिळण्याची शक्यता आहे व त्यानुसार किती जागा जिंकण्याची शक्यता आहे याचे अंदाज लिहीत आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणातील मागील काही वर्षात निर्माण झालेली खिचडी व गुंतागुंत पाहता जागांचा अंदाज व्यक्त करणे खूप धाडसाचे आहे. मतांच्या टक्केवारीचे अंदाज बर्याच अंशी बरोबर येऊ शकतील, परंतु जागांचा अंदाज बर्याच प्रमाणात चुकू शकतो. तसे झाल्यास माझ्या प्रारूपाकडे नव्याने पहावे लागेल.
मत टक्केवारी
लोकसभा निवडणुकीत ६१.२९% मतदारांनी मत दिले होते. या विधानसभा निवडणुकीत मतांची टक्केवारी यापेक्षा कमी असेल असे वाटते. कदाचित ६०% किंवा ५८% पेक्षाही कमी असल्यास नवल वाटणार नाही.
एप्रिल-मे २०२४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात मतांची टक्केवारी खालीलप्रमाणे होती.
महाराष्ट्रातील एकूण दिलेली मते - ५ कोटी ७० लाख (मत टक्केवारी ६१.२९%)
काँग्रेस - १७.९२% (लढविलेल्या जागा - १७ + १ = १८ सांगली धरून)
उबाठा - १६.५२% (लढविलेल्या जागा - २१)
शप गट - १०,२७% (लढविलेल्या जागा - १०)
भाजप - २६.१८% (लढविलेल्या जागा - २८)
शिंदे गट - १२.९५% (लढविलेल्या जागा - १५)
अप गट - ४.४२% (लढविलेल्या जागा - ४ + १ = ५ जानकर धरून)
मविआ आघाडीत सर्वाधिक जागा उबाठाने लढविल्या होत्या, परंतु प्रति मतदारसंघात सर्वात कमी मते उबाठाला मिळाली आहेत. दुसरीकडे महायुतीमध्ये सर्वाधिक जागा भाजपने लढविल्या, परंतु प्रति मतदारसंघात सर्वात कमी मते शिंदे गटाला मिळाली आहेत.
लोकसभा निवडणुकीत केंद्र सरकार व पंतप्रधान निवडायचा असल्याने महाराष्ट्रात स्थानिक भाजप नेतृत्वाविरूद्ध काहिशी नाराजी असूनही महायुती व विशेषतः भाजपला काही प्रमाणात लाभ झाला होता. परंतु विधानसभा निवडणुकीत वेगळे मुद्दे असतात. विधानसभा निवडणुकीत राज्य सरकार निवडायचे आहे. त्यामुळे मोदींच्या चेहर्याचा फायदा भाजपला विधानसभा निवडणुकीत मिळणार नाही. महाराष्ट्रातील लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीचा इतिहास पाहिला तर साधारणपणे दोन्ही निवडणुका एक वर्षापेक्षा कमी कालावधीत पुढेमागे होतात. आधी लोकसभा निवडणूक होते व नंतर काही महिन्यातच विधानसभा निवडणूक होते (मार्च १९७७ मध्ये लोकसभा निवडणूक व जवळपास १ वर्षानंतर १९७८ मध्ये विधानसभा निवडणू़क झाली होती. मार्च १९९५ मध्ये विधानसभा निवडणूक व मे १९९६ मध्ये लोकसभा निवडणूक झाली होती. सप्टेंबर १९९९ मध्ये दोन्ही निवडणुका एकत्र झाल्या होत्या.). २००४ पासून मे महिन्यात लोकसभा निवडणूक व ऑक्टोबर मध्ये विधानसभा निवडणूक होते.
१९८०: लोकसभा - विरोधी पक्ष ९ आणि काँग्रेस ३९, विधानसभा - विरोधी पक्ष ८०, कॉंग्रेस १९२
१९८५: लोकसभा - विरोधी पक्ष ५ आणि काँग्रेस ४३, विधानसभा - विरोधी पक्ष १०४, कॉंग्रेस १६२
१९९०: लोकसभा - महायुती १४, जनता दल ५ आणि काँग्रेस २८, विधानसभा - महायुती ९४, जनता दल २५, कॉंग्रेस १४१
१९९५: विधानसभा - महायुती १३८ आणि काँग्रेस ८०, १९९६ लोकसभा - महायुती ३३, कॉंग्रेस १५
१९९९: लोकसभा - महायुती २७ आणि काँग्रेस २१, विधानसभा - महायुती १२५, कॉंग्रेस १३३
२००४: लोकसभा - महायुती २५ आणि काँग्रेस आघाडी २३, विधानसभा - महायुती ११६, कॉंग्रेस आघाडी १४०
२००९: लोकसभा - महायुती २० आणि काँग्रेस आघाडी २५, विधानसभा - महायुती ९०, कॉंग्रेस आघाडी १४४
२०१४: लोकसभा - महायुती ४२ आणि काँग्रेस आघाडी ६, विधानसभा - महायुती १८६, कॉंग्रेस आघाडी ८३
२०१९: लोकसभा - महायुती ४१ आणि काँग्रेस आघाडी ५, विधानसभा - महायुती १६१, कॉंग्रेस आघाडी ९८
साधारणपणे महाराष्ट्रात लोकसभा निवडणुकीत जो कल दिसतो, तोच कल बराचसा विधानसभा निवडणुकीत पुनरावृत्तीत होतो. लोकसभा निवडणुकीत मोठ्या गटाला जितक्या जागा मिळतात, त्या विधानसभा निवडणुकीत काही प्रमाणात कमी होतात परंतु मतदारांचा कल बर्याच प्रमाणात तसाच राहतो.
_________________________________________________________________________
या पार्श्वभूमीवर २०२४ विधानसभा निवडणुकीत साधारणपणे खालीलप्रमाणे परिस्थिती असू शकते.
काँग्रेस
काँग्रेस १०१ जागा लढवित आहे. काँग्रेस अंदाजे १८% मते व ६०-७० जागा मिळवेल.
राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)
राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) ८७ जागा लढवून अंदाजे १५% मते व ५०-६० जागा मिळवेल.
ऊबाठा गट
शिवसेना १९८९ पासून (२०१४ चा अपवाद वगळता) विधानसभा निवडणूक युतीत लढत आहे. परंतु शिवसेनने जिंकलेल्या एकूण जागांचे लढवित असलेल्या एकूण जागांशी प्रमाण (म्हणजे स्ट्राईक रेट) खूप कमी आहे.
१९९० - लढविलेल्या एकूण जागा १८३, जिंकलेल्या जागा ५२, विजयाचे प्रमाण = २८.४१
१९९५ - लढविलेल्या एकूण जागा १७१, जिंकलेल्या जागा ७३, विजयाचे प्रमाण = ४२.६९
१९९९ - लढविलेल्या एकूण जागा १७१, जिंकलेल्या जागा ६९, विजयाचे प्रमाण = ४०.३५
२००४ - लढविलेल्या एकूण जागा १६९, जिंकलेल्या जागा ६२, विजयाचे प्रमाण = ३६.६८
२००९ - लढविलेल्या एकूण जागा १६९, जिंकलेल्या जागा ५२, विजयाचे प्रमाण = २६.०३
२०१४ - लढविलेल्या एकूण जागा २८६, जिंकलेल्या जागा ६३, विजयाचे प्रमाण = २२.०२
२०१९ - लढविलेल्या एकूण जागा १२४, जिंकलेल्या जागा ५६, विजयाचे प्रमाण = ४५.१६
शिवसेनेचा सर्वाधिक स्ट्राईक रेट २०१९ मघ्ये ४५.१६ होता जेव्हा शिवसेना युतीत निवडणू़क लढली होती व सर्वात कमी स्ट्राईक रेट २०१४ मध्ये २२.०२ होता जेव्हा शिवसेना स्वबळावर लढली होती.
आता शिवसेनेचे तुकडे पडले आहेत. २००९ मध्ये राज ठाकरे बाहेर पडल्यानंतर शिवसेनेचा स्ट्राईक रेट फक्त २६.०३ होता. उबाठा सेना पुन्हा एकदा युतीत आहे व फक्त ९६ जागांवर लढत आहे. अश्या परिस्थितीत उबाठा सेनेला ४० पेक्षा जास्त जागा मिळणे अवघड वाटते. प्रत्यक्षात शिंदे सेनाला मूळ सेनेची जाणार असलेली मते लक्षात घेतली तर उबाठा सेना अंदाजे १२% मते घेऊन २०-३० जागा मिळवेल.
म्हणजे मविआ एकत्रित ४५% मते व १३०--१६० जागा मिळवेल.
____________________________________________________________________
भाजप
भाजपने २०१४ मध्ये स्वबळावर २५२ जागा लढवून २८.५०% मते मिळवून १२२ जागा जिंकल्या होत्या. २०१९ मध्ये शिवसेनेशी युती करून भाजपने १६४ ( भाजप १४६ + मित्रपक्ष १८ कमळ चिन्हावर) जागा लढवून २५.७५% मते मिळवून १०३ जागा जिंकल्या आणि सत्ता गमावली. २०२४ मध्ये भाजप १४८ जागांवर लढत आहे. आता मोदींचा चेहरा नाही. लोकसभा निवडणुकीप्रमाणे विधानसभा निवडणुकीतही हिंदुत्व हा मुद्दा अजिबात नाही (लव जिहाद, बटेंगे तो कटंगे, बांगलादेशातील हिंदूंना मारपीट, अयोध्येतील श्रीराम मंदीर अश्या मुद्द्यांचा मतदारांवर शून्य प्रभाव पडेल). इतर सर्व पक्षांप्रमाणे भाजपचा प्रचारही दिशाहीन व निष्प्रभ आहे.
भाजपला साधारणपणे २२-२३% मते मिळतील व ५०--६० च्या आसपास जागा मिळतील.
शिंदे गट
शिंदे गट ८५ जागा लढवित आहे. शिंदेंची प्रतिमा बरीच उजळली आहे. परंतु शिंदेंनी सुद्धा बरेच चिकीचे उमेदवार दिले आहेत. नेत्याची मान्यता पक्षाच्या मान्यतेपेक्षा कायमच जास्त असते. मोदींची लोकप्रियता बहुतेक वेळा ६०% किंवा अधिक असते, परंतु भाजप किंवा रालोआला ४४% हून जास्त मते मिळाली नाही.
शिंदे गटाला साधारणपणे १२% मते व २०-२५ जागा मिळतील.
अजित पवार गट
अप गट ५१ जागा लढवून साधारणपणे ७% मते व १०-१५ जागा मिळवेल.
म्हणजे महायुती एकत्रित ४१-४२% मते व ८०-१०० जागा मिळवेल.
===================================================
बहुतेक सर्व वृत्तवाहिन्यांनी मतदानपूर्व सर्वेक्षण करणे टाळले आहे कारण सद्यस्थितीत प्रचंड खिचडी झालेल्या राजकीय वातावरणात कोण किती जागा जिंकेल याचा अंदाज काढणे खूपच अवघड आहे आणि दुसरं कारण म्हणजे हरयाना निवडणुकीचे सर्व वाहिन्यांचे सर्व अंदाज पूर्ण चुकले होते. तरीसुद्धा अंदाज व्यक्त करण्याचा प्रयत्न करतोय. मी अंदाज व्यक्त केलेली मतांची टक्केवारी बरोबर असण्याची बरीच शक्यता वाटतेय, पण जागांचा अंदाज बर्यापैकी चुकू शकतो.
____________________________________________________________________________________
मनसे १५० जागा लढवित आहे. मनसे २-३% टक्के मते व ३-४ जागा जिंकू शकते.
________________________________________________________________
इतर काही अंदाज -
- मनसे, शेकाप, सप, एमआयएम, वंचित, बच्चू कडूचा पक्ष, जनसुराज्य असे चिल्लर पक्ष एकत्रित १५-२० जागा व अपक्ष १५-२० जागा जिंकतील.
- सर्व पक्षांमधील सर्वात मोठ्या पक्षाचा मुख्यमंत्री होईल.
- कॉंग्रेस सर्वात मोठा पक्ष असण्याची शक्यता आहे. त्याखालोखाल भाजप किंवा शप गट, त्याखालोखाल शिंदे गट, नंतर उबाठा आणि शेवटी सहाव्या क्रमांकावर अप गट असेल.
- कोणत्याही एका पक्षाला तीन अंकी जागा मिळणार नाहीत. कोणत्याही २ पक्षांना एकत्रित १४५ जागा मिळणार नाहीत. सरकार बनविण्यासाठी ३ किंवा अधिक पक्षांना एकत्र यावे लागेल, यातून एखादी नवीन खिचडी निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
- मविआ सत्तेवर आल्यास वर्षा गायकवाड किंवा प्रणिती शिंदे मुख्यमंत्री होण्याची शक्यता किंवा कदाचित यशोमती ठाकूर असतील.
- महायुती सत्तेवर आल्यास एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होणार
- उद्धव ठाकरे व फडणवीस मुख्यमंत्री होण्याची शक्यता नाही
- महायुती सत्तेत न आल्यास महाराष्ट्र भाजपत नेतृत्वबदल होण्याची दाट शक्यता. विधानसभा निवडणुकीत पराभव होऊन सत्तेत न येणे हे महाराष्ट्र भाजपसाठी व महाराष्ट्रासाठी इष्टापत्ती ठरेल.
- मविआ सत्तेवर येण्याची शक्यता
- कोणत्याही आघाडीला स्पष्ट बहुमत न मिळाल्यास निकालापश्चात काँग्रेस, राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) व शिंदे गट ही नवीन आघाडी निर्माण होण्याची शक्यता. अश्या परिस्थितीत उबाठा पुन्हा एकदा भाजपशी जुळवून घेण्याची शक्यता.
- विधानसभा निवडणुकीनंतर अजित पवार काकांकडे परत जाण्याची शक्यता
- जे केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकार राखीव जागा वाढविते, ते सरकार नंतर लगेचच्या निवडणुकीत सत्तेत परतत नाही हे १९९१ पासून अनेकदा दिसले आहे.
* १९९० - वि. प्र. सिंगांनी मंडल आयोगाच्या अहवालानुसार २७% राखीव जागा इतर मागासवर्गीयांना दिल्या पण १९९१ लोकसभा निवडणूक हरले.
* १९९३ - जयललिताने तामिळ्लनाडूत राखीव जागांचे प्रमाण ६९% पर्यंत वाढविले, पण १९९६ विधानसभा निवडणूक हरली.
* १९९३ - शरद पवारांनी अनेक नवीण जातींचा इतर मागासवर्गीयांमध्ये समावेश केला, पण १९९५ विधानसभा निवडणूक हरले.
* २००३ - राजस्थान मुख्यमंत्री गेहलोतांनी चक्क ब्राह्मणांना राखीव जागा दिल्या, पण २००३ विधानसभा निवडणूक हरले.
* २००८ - राजस्थान मुख्यमंत्री वसुंधरां राजेंनी गुज्जरांना राखीव जागा दिल्या, पण २००८ विधानसभा निवडणूक हरल्या.
* २०१३ - राजस्थान मुख्यमंत्री गेहलोतांनी गुज्जरांना राखीव जागा दिल्या, पण २०१३ विधानसभा निवडणूक हरले.
*२०१३ - मनमोहन सिंगांनी जाटांचा समावेश इतर मागासवर्गीयांमध्ये केला, पण २०१४ लोकसभा निवडणूक हरले.
*२०१४ - पृथ्वीराज चव्हाणांनी मराठ्यांना १६% व मुस्लिमांना ५% राखीव जागा दिल्या, पण २०१४ विधानसभा निवडणूक हरले.
*२०१९ -- फडणवीसांनी मराठ्यांना १६% राखीव जागा दिल्या, पण २०१९ विधानसभा निवडणूकीत सत्तेत परतले नाहीत.
आता २०२४ मध्ये शिंदेंनी मराठ्यांना १०% राखीव जागा दिल्या आहेत. वरील कलानुसार विधानसभा निवडणूकीनंतर ते सत्तेत परततील का हे २३ नोव्हेंबरला समजेलच.
- पुण्यातील सर्व ८ मतदारसंघ भाजपने स्वबळावर २०१४ विधानसभा निवडणुकीत जिंकले होते. २०१९ मध्ये शिवसेनेबरोबर युती असूनही यतील हडपसर व वडगाव शेरी हे मतदारसंघ भाजप हरला होता. आता हे २ मतदारसंघ भाजपने अजित पवार गटाला दिले आहेत. उर्वरीत सर्व ६ मतदारसंघांपैकी पर्वती, कसबा, खडकवासला, कँटोंमेंट व शिवाजीनगर मध्ये खूओ चुरशीची निवडणूक होण्याची शक्यता आहे. कोथरूडही धोक्यात होता. परण्तु चंपाने धूर्तपणे कोथरूडमधील प्रतिस्पर्धी मेधा कुलकर्णी व मुरलीधर मोहोळ यांना वाटेतून दूर केले व बंडखोर अमोल बालवडकरांना बसविण्यात आले. त्यात भर म्हणून तिरंगी लढत निर्माण झाली (चंपा, उबाठाचे मोकाटे व मनसेचे किशोर शिंदे) ज्याचा लाभ भाजपलाच मिळण्याची शक्यता आहे. २०१९ मधील लोकसभा निवडणुकीत बापटांना कोथरूडमध्ये १ लाख मतांची आघाडी होती. परंतु विधानसभा निवडणूकीत कोंग्रेस, राष्ट्रवादी व मनसेचे संयुक्त उमेदवार किशोर शिंदे यांनी चांगली लढत देऊन ८०,००० मते मिळविल्याने चंपा फक्त २५,००० मतांनी जिंकले. पण आता ३ उमेदवार असल्याने भाजपला काळजी नाही. २०१४ मध्ये ८ पैकी ८ व २०१९ मध्ये ८ पैकी ६ जागा भाजपने जिंकल्या होत्या. आता भाजप ६ व अप गट २ जागा लढवित आहे. २०२४ मध्ये भाजप व अप गट एकत्रित ६ पेक्षा कमी जागा जिंकेल असा अंदाज आहे.
__________________________________________________________
इच्छा यादी
खालील निकाल लागावे अशी मनोमन इच्छा आहे. यातील किती इच्छा पूर्ण होतील ते २३ नोव्हेंबरला समजेलच.
- कोणत्याही आघाडीला बहुमत मिळू नये व सरकार बनविता येऊ नये.
- महाराष्ट्रात पुढील १० वर्षे राष्ट्रपती राजवट असावी.
- भाजप व उबाठा गटाला शून्य जागा मिळाव्या.
- कोणीही ठाकरे, राणे व बारामतीकर विधानसभेत नसावा.
- आव्हाड, नबाब मलिक पिता-पुत्री, पटोले, भास्कर जाधव, सर्व मुस्लिम उमेदवार, कडू, संजय राठोड, भ्रष्टाचाराचे आरोप झालेले सर्वजण इ. पराभूत व्हावे.
वक्फ बोर्डाला कोण घाबरतोय? :)
लढाई ते वक्फ बोर्ड चालवणाऱ्या २०० घराण्यांविरूध्द आहे. ती लढाई जिंकली मग वक्फ बोर्डाचा पैसा या लोकांची घरे भरण्यासाठी वापरला न जाता सर्वसामान्य मुस्लिमांसाठी वापरता येईल.
फक्त ती २०० घराणी सांगत सुटली आहेत की सगळं इस्लाम विरोधात आहे. त्यामागे मुस्लिम जाताहेत. ते नैसर्गिकही आहे.
तसच हिंदूमधले काही असतात की ज्यांना शेखर गुप्तांसारख दिसत असूनही पहावयाचं नसतं. त्यांच्याशी अप्रत्यक्ष लढाई आहे.
:)
सोलापूरमधील एका मतदारसंघात उबाठाचा उमेदवार आहे. त्याच्या प्रचारात प्रणिती शिंदे सहभाग घेत नाही असे उठांनी एका भाषणात सांगून नाराजी व्यक्त करून मुकाट्याने प्रचारात सामील व्हा, लोकसभा निवडणुकीत तुमच्या प्रचारासाठी मी २-३ सभा घेतल्या होत्या अशी दमदाटी केली होती. अर्थात शिंदे कुटुंबियांनी पूर्ण दुर्लक्ष केले होते. काल मत देऊन बाहेर आल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना सुशीलकुमार शिंदेंनी आमचा पाठिंबा एका स्थानिक अपक्ष उमेदवारास आहे असे सांगितल्याने उबाठावाल्यांना संताप अनावर झाला आहे. समाजमाध्यमांवर प्रणिती शिंदेंचे चित्र टाकून त्याखाली गद्दार, विश्वासघातकी, दगाबाज वगैरे लिहित आहेत. उबाठावाल्यांचा संताप पाहून गुदगुल्या होताहेत. लोकसभा निवडणुकीत सांगलीमध्ये कॉंग्रेसने उबाठावाल्यांना अशीच सणसणीत चपराक हाणली होती.
काल दिवसभर अंधभक्त धर्माचे रक्षण करून थकून झोपलेच होते की सकाळी सकाळी अडाणीच रक्षण करायची जबाबदारी अंगावर येऊन पडली :)
हे राम. =))
-दिलीप बिरुटे
:)
कालपासून सुरू झालेला कसोटी सामना अत्यंत रोमांचक अवस्थेत आहे. तस्मात् तीन वाजेपर्यंत सामना पाहणार. अधूनमधून निकाल पाहणार.
माझे अंदाज संपूर्ण चुकले आहेत असं दिसतंय. ते मी मान्य करतो.
लाडकी बहीण योजना, शेतकऱ्यांची थकीत वीजबिल शेतीपंपांना नि:शुल्क वीज या योजनांचा प्रचंड लाभांश मिळताना दिसतोय. याबरोबरीने स्थिर सरकारसाठी कौल मिळताना दिसतोय.
भाजप स्वबळावर बहुमत मिळवू शकेल. अगदी १३० जागा जिंकल्या तरी भाजपचाच मुख्यमंत्री होणार. म्हणजे फडणवीस पुन्हा मुख्यमंत्री होण्याची प्रचंड शक्यता आहे.
महाराष्ट्राच्या इतिहासात प्रथमच विरोधी पक्षनेता नसणार अशी चिन्हे आहेत. शपंची राज्यसभेच्या खासदारकीची मुदत मे २०२६ मध्ये, राऊतच्या खासदारकीची मुदत जून २०२८ मध्ये व उठाच्या विधानपरीषद आमदारकीची मुदत मे २०२६ मध्ये संपणार आहे. आतापर्यंतच्या आकड्यांवरून हे पुन्हा राज्यषभेत किंवा विधानपरीषदेत परतण्याची शक्यता शून्य आहे.
म्हणजे शपंची राजकीय कारकीर्द कायमस्वरूपी संपणार व उबाठाला अखेरची घरघर लागणार. हे दोघे व त्यांचे पक्ष संपणे हे महाराष्ट्रासाठी वरदान ठरेल.
अशी काय कामे केली होती भाजपाने? अशी काय भाषणे दिली होती मोदिनी महाराष्ट्रात. मोदींच्या सभांना, शहांच्या सभांना गर्दीही नव्हती. लोकसभेला प्रचंड मते मिळवलेले पक्ष एवढे मागे पडतील? असा कुठला चेहरा होता भाजपकडे?? हुच्च कोटीचे अंधभक्त सोडले तर ह्या निकालांवर कुणीही विश्वास ठेवणार नाही. निकाल स्वीकारार्ह्य नाहीत. लोकशाही सरणावर चढलीय.
सभांना होणारी गर्दी मतांमध्ये परावर्तीत होत असती तर राज ठाकरेंचा पक्ष महाराष्ट्रात पहिल्या क्रमांकावर राहिला असता, त्यामुळे हा निकष निरुपयोगी आहे.
ह्या विधानावर केवळ नावाचा 'संजय' पण प्रत्यक्षात ठार आंंधला असलेला एक कंडम पत्रकार ज्यांना प्रातःस्मरणीय वाटतअसेल त्यांचाच विश्वास बसु शकेल!
आपले अंदाज चुकले, आपल्याला जे वाटत होते त्यापेक्षा वेगळे काही घडले असले तरी खिलाडुवृत्तीने निकाल स्वीकारणे हे कुठल्याही समंजस व्यक्तीचे कर्तव्य आहे.
शिंदे गट (५६), उबाठा (१८), शरद पवार गट (१४), अजित पवार गट (३८) ही आताची स्थिती पाहता नजीकच्या भविष्यकाळात उबाठा गटातील बहुसंख्य आमदार/खासदार शिंदे गटाकडे व शरद पवार गटातील बहुसंख्य आमदार/खासदार अजित पवार गटाकडे जाण्याची शक्यता आहे. म्हणजे शरद पवार गट, शरद पवार, सुळे आणि उबाठा गट, उठा, आदूबाळ वगैरे कायमस्वरूपी संपण्याची शक्यता आहे. आव्हाड, कोल्हे वगैरे बहुदा कॉंग्रेसमध्ये जातील.
माझे इतर सर्व अंदाज संपूर्ण चुकले असले तरी एक अंदाज बराचसा बरोबर येतोय.
मी उबाठासाठी २०-३० जागांचे भाकीत केले होते. उबाठाची कामगिरी अंदाजाच्या जवळपास आहे.
झारखंड झामुमो व कॉंग्रेसची आघाडी राखताना दिसतेय. आतापर्यंत ८१ पैकी भाजप ३० व झामुमो ५० अशी स्थिती आहे.
वायनाड लोकसभा मतदारसंघात प्रियंका वाड्रा जवळपास ३,३९,००० मतांनी पुढे आहे तर नांदेड लोकसभा मतदारसंघात भाजप उमेदवार हंबर्डे १२,२८३ मतांनी पुढे आहेत. ते जिंकले तर भाजपची संख्या २४१ होईल.
एक नवी अफवा पसरत आहे. भाजप शिंदे व अजित पवारांची साथ सोडून उबाठा आणि/किंवा शप गटाच्या मदतीने सरकार स्थापन करून मुख्यमंत्रीपद मिळविणार.
श्रीगुरुजींच्या धाग्याने शंभरी गाठल्याबद्दल त्यांचेही अभिनंदन. बऱ्याच दिवसांनी कुठला धागा शंभरी पार करता झाला.
नबाब मलिक, बच्चू कडू हरले हे उत्तम झाले. आठा, भास्कर जाधव, आव्हाड, भुजबळ जिंकल्याचे दु:ख झाले. पृथ्वीराज चव्हाण निष्क्रिय असले तरी सभ्य आहेत. ते जिंकले असते तरी चालले असते.
बच्चू कडू हरले हे उत्तम झाले.+१गुवाहाटी जाण्यात हाही होता. मागे नाशकात एका लव्ह जिहाद प्रकरणात पाठिंबा द्यायला गेला होता.
नबाब मलिकनवाब मलिक हरायला नको होते, शाहरुखपुत्र आर्यन खान प्रकरणावेळी त्यानी भाजप्यांना सळो की पळो करुन सोडले होते, उत्तम पुरावे आले की भाजपे बिथरतात. भाजप्यांनी शेवटी तडजोड करुन आर्यन खान ला सोडले नी वानखेडेला चेन्नई ट्रान्सफर केले होते. मस्त गुडघ्यावर आणलं होतं मलिकांनी.आठा, भास्कर जाधव, आव्हाड, भुजबळ जिंकल्याचे दु:ख झाले.आठा अभ्यासू आहेत भाजपे त्यांच्या नादी लागत नाहीत. मुंबईचा चांगला अभ्यास आहे. भास्कर जाधव वाघ आहेत. अध्यक्षपदावर असताना १२ भाजपे निलंबित केले होते. खरा, कडवा, नी निर्भय शिवसैनिक हे जिंकल्याचा आनंद झाला. आव्हाडही चांगले आहेत, अभ्यासक्रमात मनुस्मृती घुसवणाऱ्या मनुवाद्याना विरोध करण्यात ते आघाडीवर होते अशी लोक जिंकायलाच हवीत. भुजबळाणीही ओबीसी व्होट बँक राखलीय. जिंकायलाच हवे होते.पृथ्वीराज चव्हाण निष्क्रिय असले तरी सभ्य आहेत. ते जिंकले असते तरी चालले असते.ह्याबाबतीत प्रचंड सहमत.इतके धाडसी विधान करायची हिंमत येते कुठून?
त्यांचा माल एकदम कडक असतोय. थेट राऊतलाला कडून मागवलेला असतो.
तिशी पस्तिशीतील एका अभ्यासू नेत्या बद्दल इतकी जळजळ ?? भीती वाटते का?
हायला
हसावं कि रडावं हेच कळत नाही.
सगळ्या मिळून २१ जागा निवडून आलेल्या पक्षाच्या संस्थापकांचा "केवळ नातू" हाच निकष असलेल्या नेत्याबद्दल जळजळ?
भुजबळ बुवा
तुमचं विमान कायम हवेतच कसं असतंय?
ते स्वतः अभ्यासू आहेत नी वरळीतून २ वेळा जिंकले देखील आहेत. बाकी ठाकरे आडनाव जरी आले तरी जळजळ होते अगदी प्रबोधनकारांपासून, तरीही ते चौथ्या पिढीतही पुरून उरताहेत. :)
हा हा हा
जोक बरा होता
जरा चांगले पाठवा बरं
मोदी कधीही खोटे बोलत नाहीत. :)
काही काळ का होईना, पण माझ्या मनावर त्यांनी भुरळ घातली होती...
पण, त्यांनी जादूने समुद्रात बुडालेली Enron बाहेर काढली आणि मग एक रुपयांत झुणका भाकर ही दुसरी जादू केली आणि संजय दत्तला त्यांनी माफ केले आणि मी मग पुढे त्यांची जादू बघणे सोडून दिले...
तुम्ही भाजप द्वेष्टे आहात हे एक वेळ समजु शकतो, पण त्याकरता नवाब मलिक सारखा माणुस जिंकावा वाटतो, तुमच्या मनसिकतेची किव पण कराविशी वाटत नाही.
जो, भाजप विरोध करतो तो आपला, असे त्याचे मत...
त्यामूळेच, त्यांचे प्रतिसाद पण खुपच मनोरंजक असतात....
आपण तर बुवा, त्यांच्या प्रतिसादांची वाटच बघत असतो.
परमपूज्य राहुल गांधी पण त्यांच्या इतके मनोरंजन करत नाहीत, हे माझे वैयक्तिक मत....
जिंकलेल्या सर्व उमेदवारांचे अभिनंदन, आणि ओमि कलानी, हितेंद्र ठाकुर आणि क्षितीज ठाकुर पराभुत झाल्याचा आनंद आणि बाकी सर्व पराभुत उमेदवारांना 'कोरडी' सहानुभुती!
उल्हासनगरला पुन्हा दहशतीच्या वातावरणात जाण्यापासुन रोखल्याबद्दल आणि वसई-विरार-नालासोपारा परिसर दहशतमुक्त करण्यासाठी कौल दिलेल्या तिथल्या मतदारांचे विषेश अभिनंदन!
रोहीत पवार पडल्याची बातमी ऐकून आनंद झाला. पण नाना पटोले ५२९ मतांनी जिकल्याने आनंद ओसरला. बावनकुळें व वडेट्टीवार अजून समजलं नाही.
काँग्रेसला मोठा धक्का; नाना पटोलेंचाही पराभव
"नाना पटोले यांचा अवघ्या ६५८ मतांनी पराभव झाला आहे." अशी बातमी अत्ता लोकसत्तावर बघितली.
आजच्या निकालाचे बिहार विधानसभेच्या २०१० मधील निकालाशी बरेचसे साम्य आहे.
बिहार विधानसभा निवडणुकीत भाजप व नीतिशकुमारच्या संयुक्त जनता दलाची युती होती. नीतिशकुमार २००५ पासून भिजप पाठिंब्यावर मुख्यमंत्री होते. २०१० मध्ये संजदने १२९ जागा लढवून ११५ जिंकल्या व भाजपने उर्वरित १०१ लढवून ९१ जिंकून दोघांनी एकत्रित २०६/२३० जिंकल्या. लालूच्या पक्षाला फक्त २१ जागा मिळाल्याने विरोधी पक्षनेतेपद सुद्धा मिळाले नाही.
आज २८८ पैकी भाजप १३३, शिंदे ५६, अजितदादा ४० अशी स्थिती आहे. भाजप बहुमताच्या अगदी जवळ आहे.
२०१३ मध्ये भाजपने मोदींना प्रचारप्रमुख केल्याने नीतिशने भाजपशी युती तोडली कारण आपण भाजपविना बहुमत सिद्ध करू शकतो हा आत्मविश्वास होता. महाराष्ट्रात भविष्यात भाजपने एकटे जायचे ठरविले तर ते अशक्य नाही.
भाजपला २०२९ ल एकटे जाता येईल असं आत्ताच्या निकालामुळेच सांगता येत नाही. जर भविष्यात पुन्हा काही गडबड झाली आणि महायुती तुटली तर चा हा प्रश्न आहे.. पण पहाटेचे शपथविधी तेव्हाही होऊच शकतील.. असो.
"एक तर तू तरी राहशील, नाही तर मी तरी राहीन" हे आपले जाहीर आव्हान उठाने खरे करून दाखविले. ठाकरे शब्दाचे पक्के आहेत. दिलेले आव्हान स्वीकारून तडीस नेतातच.
श्रीगुरुजी,
याच पृथ्वीराज चव्हाणांनी मुख्यमंत्री असतांना दाभोलकरांच्या हत्येचा तपास भरकटवून टाकला होता. हत्येच्या दुसऱ्याच दिवशी पत्रकार परिषद घेऊन जाहीर केलं की ही हत्या गोडसेवादी शक्तींनी केली आहे. पृथ्वीराज चव्हाणांच्या चांगुलपणाचा हिदूंना फायदा शून्य आहे.
आ.न.,
-ना.न.
पृथ्वीराज चव्हाण सुद्धा काँग्रेसच्या इतर नेत्यांप्रमाणेच आहेत. पण कितीही डांबरट असले तरी आपण फार सात्विक आणि सोवळे आहोत असे खोटे चित्र उभे करण्यात काही नेते वाकबगार असतात. पृथ्वीराज चव्हाण त्यातलेच आहेत.
चालायचंच... इथेही काहीजणांना उद्धवजी ठाकरेजी आणि संजयजी राऊतजी पण 'सात्विक आणि सोवळे' वाटतात 😀
झारखंड मध्ये आम्ही हरलोय, म्हणजे आम्ही महाराष्ट्रात काहीही गडबड केलेली नाही असे वाटून घ्यावे. :) कळावे. :)
मी मोदींचे भाषण एकले नाही. वक्फ बोर्ड रद्द करण्याची कुठली तारीख सांगितली मोदीनी? कळेल का?
मोदींचे भाषण ऐकलं नाही तर मग वक्फ् बोर्डाबद्दल मोदी काय बोलले ते तुम्हाला काय माहित?
- शेणपट्ट्यात वळवळणारा गोबरवादी
नाही अनेक गोबरवादी प्रचारात सांगत होते ना भाजपला मत द्या नाहीतर वक्फ जमीन घेईल म्हणून.
मग तसं म्हणा की, एकाचं ऐकून दुसऱ्याच नाव का घेताय?
लै बेक्कार आग लागलीय ना??
नाना पटोले शेवटी फक्त २०८ मतांनी जिंकले. विधानसभेत शेवटी पटोले, आव्हाड, भास्कर जाधव असले नग परत आले.
इतर २३५-४० नग त्यांना बोलू देतील?
मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रातील लाडकी बहीण योजनेने दिलेल्या प्रचंड लाभांशामुळे भविष्यात सर्व राज्यांनी निवडणुकीच्या तोंडावर अशी योजना सुरू केल्यास नवल वाटणार नाही.
पण रेडी कल्चर मोदीना आवडत नाही ना? सत्तेसाठी पुन्हा तत्त्व सोडले?
रेवडी*
शिवसैनिकाना आनंद मिळावा म्हणून भाजपने गडबड करुनही शाहजीबापूला पाडले. ह्याचा खूप आनंद झाला, जे काम करायची लाज वाटायला हवी ते काम करुन वरुन राज्यभर दात काढत फिरत होते. भाजपचे ह्याबद्दल आभार. :)
फडणवीसांविरुद्ध महाराष्ट्रात मराठा समाजात प्रचंड नाराजी होती, दलित मतदारही भाजपवर लोकसभेपासून नाराज होता, मुस्लिम समाजही भाजपच्या फर पाडणाऱ्या प्रचारावर नाराज होता तसेच ठाण्याबाहेर आजीबात प्रभाव नसलेले एकनाथ शिंदे, त्या शिवसेना फोडल्या बद्दल प्रचंड नाराजी तसेच उद्धव ठाकरे, शरद पवार ह्यांच्याबडॉलर प्रचंड सहानुभूती असताना भाजप एखाती १४९ पैकी १३२ जागा शिंदे ५७ जागा आणी मविआ फक्त ५० जागा जिंकणं शक्य आहे का? हे निकाल जनतेने लावलेत की यंत्रणेने? की निवडणूक घेण्याचे फक्त नाटक करण्यात आले?
महाराष्ट्र विधानसभा २०२४ च्या निकालावर कोणालाही विश्वास नाही. अगदी निवडून आलेल्या उमेदवारांनाही ठाऊक आहे की, इतक्या मतांनी ते निवडून येवू शकत नाहीत. देशाने व राज्याने २०१४ आणि २०१९ मध्ये मोदी लाट अनुभवली आहे. त्यापेक्षा जास्त पसंती फडणवीस आणि शिंदे पवारांना लोकांनी दिलीय. हे खुद्द भाजपच्या कार्यकर्त्यांनाही पटत नाही. प्रत्येक मतदारसंघात सरासरी २५,००० ते ४५,००० मतांची महायुती उमेदवारास वाढ आहे.
मुद्दा स्थानिक पातळीवरील संस्थांचा व कर्मचाऱ्यांच्या हक्काच्या मतदानाचा असेल तर वाळवा विधानसभा मतदारसंघातून जयंत पाटील किमान ४०,००० मतांनी जिंकायला हवे होते. जयंत पाटील अवघ्या १३,०२७ मतांनी जिंकले. कोल्हापूरला सतेज उर्फ बंटी पाटील यांच्या डि.वाय.पाटील ग्रुपचा फक्त कर्मचारी वर्ग १६,००० आहे. सध्या गोकूळ दूध संघातही बंटी पाटील यांचीच सत्ता आहे.
इतके असूनही कोल्हापूर दक्षिण विधानसभा मतदारसंघातून ऋतूराज पाटील १७,६३० मतांनी पराभूत झालेत. हि दोन प्रातिनिधिक उदाहरणे आहेत. संगमनेर, कराड उत्तर अशा राज्यातील किमान १०० मतदारसंघांची उदाहरणे अशीच आहेत.
२०१९ च्या विधानसभा निवडणूकीतील महिला मतदारांचा टक्का व २०२४ च्या विधानसभा मतदारसंघातील टक्का यांची तुलना करता वाढलेले संपूर्ण महिला मतदान विजयी उमेदवाराच्या मतांमध्ये गृहीत धरले तरीही विजयी उमेदवारांचे मार्जिन अतर्क्य व न पटणारे आहे. मोदींना गुजरात एकहाती जिंकण्यासाठी २५ वर्षे घासावे लागले. ते फडणवीसांनी ३ महिन्यांत राज्यात केले. हे फक्त अंधभक्तच मान्य करतील.
पैशाचा वापर म्हणाल तर देशाच्या निवडणूकांमध्ये पैसावाटप काही नवीन नाही. २०१४ नंतर प्रत्येक निवडणूकीत यात फक्त विक्रमी वाढ होत गेलीये. आता मुद्दा उरतो तो प्रत्येक मतदारसंघात सरासरी २५,००० ते ४५,००० मतांची महायुती उमेदवारास वाढ आहे त्याचा! तर ईव्हीएम वर खापर फोडून मोकळे होता येते. पण मग लोकसभा निकाल किंवा जम्मू काश्मीर निकालांचे काय? हा प्रतिप्रश्न भाजपा करते. आणि तो योग्यही आहे.
त्यामुळे मतपत्रिका / बॅलेट पेपर हाच योग्य पर्याय म्हणणारे वाढलेत. म्हणजे पुढच्या वर्षी संघाची शताब्दी असल्याने, राज्यात संपूर्ण जोर लावून ईव्हीएम सेटींग केली व त्याआधारे जिंकून आले. अशी चर्चाही मान्य करु. पण त्याआधी मविआ मधील घटक पक्षांनी काही मतदारसंघात निवडणूक आयोगाला मतपत्रिकेवर मतदान घेण्यास बाध्य करायला लावून सत्ताधारी ईव्हीएम सेटींग करुन जिंकतात हे सप्रमाण दाखवून देणे आवश्यक आहे. तरच ईव्हीएम वर बोट दाखवून नामानिराळे होता येईल.
कोणत्याही लोकसभा किंवा विधानसभा मतदारसंघात ३६५ पेक्षा जास्त उमेदवार निवडणूक लढवणार असतील, तर निवडणूक आयोगास ईव्हीएम वापरता येत नाही. ईव्हीएम ऐवजी मतपत्रिका अर्थात बॅलेट पेपर वर मतदान होते. मविआने २८८ विधानसभा मतदारसंघापैकी किमान ५० मतदारसंघात असा प्रयोग करुन ५० पैकी ४० जागा जिंकून लोकांना ईव्हीएम सेटींग प्रकार दाखवून द्यायला हवा होती. पण तसे झाले नाही.
अजूनही ज्या राज्यांमध्ये निवडणूका आहेत तिथे हा प्रयोग करुन लोकांना सत्यता दाखवून दिली पाहीजे. अन्यथा फॅसिझमचा हा भस्मासूर आता थांबवणे अशक्य! त्यामुळे ईव्हीएम सेटींग प्रकार उखडून टाकण्यासाठी विरोधी पक्षाच्या उमेदवारांनी किंवा सजग, सुजाण लोकशाहीप्रेमी भारतीयांनी काही मतदारसंघात ३६५ पेक्षा जास्त उमेदवार उभा करुन मतपत्रिकेवर मतदान प्रक्रीया पार पाडली पाहीजे.
असे होवून त्या मतदारंसघात भाजपाचा पराभव झाला. तरच राज्यात महायुतीच्या जिंकून आलेल्या उमेदवारांच्या मतदारसंघात सरासरी २५,००० ते ४५,००० मतांची वाढ हा सेटींगचा प्रकार आहे. हे राज्याला व देशाला आपसूक समजेल.
सद्यस्थितीत जो निर्णय आला आहे तो मान्य करण्यावाचून पर्यायच उपलब्ध नाही. १५ व्या विधानसभेत मविआला विरोधी पक्षनेते पद मिळणार नाही. विरोधी आमदारांना बोलूही दिले जाणार नाही. निधीही दिला जाणार नाही. दरडोई उत्पन्नात महाराष्ट्र पुढच्या दोनेक वर्षांत बिहारच्या पंगतीला बसणार आहे.
हे रोखण्यासाठी संघटितपणे गांधी मार्गाने रस्त्यावरची लढाई लढणे हा एकमेव शाश्वत पर्याय आहे. पण तो वापरण्यापूर्वी नवीन सरकारला ६ महिन्यांचा कालावधी देणे आवश्यक आहे. त्यानंतरच त्यांच्या जाहीरनाम्याची १०० टक्के अंमलबजावणी हा मुद्दा घेऊन रस्त्यावर उतरले पाहिजे.
उत्तर पेशवाईने 'महाराष्ट्र आणि मराठे कपटाने संपवले' हाच या निकालाचा एका ओळीचा अर्थ आहे.
-तुषार गायकवाड
लोकसभा निवडणुकीनंतर काही महिन्यात विधानसभा निवडणुक झाली (किंवा उलटे) तर निकाल पूर्ण बदलू शकतात याची कित्येक उदाहरणे आहेत.
१. १९८४ मध्ये लोकसभा निवडणुकीत राजीव गांधींच्या काँग्रेसने आंध्र प्रदेश वगळता इतर बहुतेक सगळ्या राज्यात दणक्यात यश मिळवले. पण त्यानंतर तीन महिन्यात झालेल्या राज्य विधानसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसची कामगिरी कशी होती? कर्नाटकात लोकसभेच्या २८ पैकी २७ जागा काँग्रेसने जिंकल्या पण विधानसभेत जनता पक्षाचे रामकृष्ण हेगडे जिंकले. महाराष्ट्रात काँग्रेसने लोकसभेत ४८ पैकी ४३ जागा जिंकल्या पण विधानसभेत २८८ पैकी १६८ अशी त्यामानाने मिळमिळीत कामगिरी केली. १९८० मध्येही काँग्रेसने महाराष्ट्रात १८६ जागा जिंकल्या होत्या त्यापेक्षा कमी. राजस्थानात लोकसभेच्या २५ पैकी २५ जागा काँग्रेसने जिंकल्या पण विधानसभेत २०० पैकी ११२ जागा जिंकून थोडक्यात सत्ता वाचवली. उत्तर प्रदेशात लोकसभेच्या ८५ पैकी ८३ पण विधानसभेत मात्र ४२५ पैकी २६८ म्हणजे त्यामानाने कामगिरी खालावली.
२. दिल्ली- १९९८ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने ७ पैकी ६ जागा जिंकल्या. पण काही महिन्यांनी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत ७० पैकी अवघ्या १५ जागा जिंकल्या आणि काँग्रेस ५३ जागा जिंकून सत्तेत आली. त्यानंतर काही महिन्यात झालेल्या १९९९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने सगळ्या ७ च्या ७ जागा जिंकल्या आणि काँग्रेसला एकही जागा जिंकता आली नाही. २०१४ आणि २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने दिल्लीतील ७ च्या ७ जागा जिंकल्या. पण त्यानंतर काही महिन्यांनी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत मात्र भाजपला ७० पैकी अनुक्रमे ३ आणि ८ एवढ्याच जागा जिंकता आल्या.
३. मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगडः १९९८ च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने राजस्थान दणक्यात जिंकले- २०० पैकी १५३ जागा. पण त्यानंतर काही महिन्यात झालेल्या १९९९ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये २५ पैकी भाजपने १६ जागा जिंकल्या तर काँग्रेसने ९. १९९८ च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने मध्य प्रदेशात विजय मिळवला- ३२० पैकी १७३ जागा. पण १९९९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने ४० पैकी ३० जागा जिंकल्या तर काँग्रेसने १०. २०१८ मध्ये विधानसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसने छत्तीसगड दणक्यात जिंकले- ९० पैकी ७३ जागा. पण त्यानंतर काही महिन्यात झालेल्या २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजपने ११ पैकी ९ जागा जिंकल्या. मध्य प्रदेश आणि राजस्थानात काँग्रेसला २०१८ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये बहुमत मिळाले नाही पण काँग्रेस तेव्हा बहुमताच्या खूप जवळ होती- मध्य प्रदेशात २३० पैकी ११४ आणि राजस्थानात २०० पैकी ९९. पण त्यानंतर काही महिन्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपने मध्य प्रदेशात २९ पैकी २८ तर राजस्थानात २५ पैकी २५ जागा (एक जागा मित्रपक्षाची) जिंकल्या.
तेव्हा सांगायचा मुद्दा म्हणजे लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुक काही महिन्यांच्या फरकाने झाली तर कल बदलणार नाहीत हे मुळातील गृहितकच चुकीचे आहे. २०१८ मध्ये छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसने ९० पैकी ७३ जागा म्हणजे ४/५ बहुमत मिळवले होते. पण लोकसभेत मात्र ११ पैकी २ जागा. विधानसभेत काँग्रेसला भाजपपेक्षा तब्बल १०% मते अधिक होती. तिथे झाले त्यापेक्षा कल महाराष्ट्रात अधिक उलटेपालटे झालेले नाहीत. मुळात लोकसभेत आघाडीला जागा बर्याच जास्त दिसत असल्या तरी मते मात्र अर्ध्या ट्क्क्यापेक्षा कमी इतकीच जास्त होती. आपण आरामात जिंकत आहोत तेव्हा कशाला तळपत्या उन्हात मत द्यायला जा असा विचार करून अनेक भाजप समर्थक मतदार मत द्यायला गेलेच नाहीत. ती चूक भाजपने विधानसभेत सुधारली. ५% अधिक मतदान झाले त्यातच भाजप-संघाच्या लोकांनी आपले मतदार जास्त प्रमाणावर मत द्यायला आणले असतील तर तिथेच भाजप जिंकली. तसेच शाम भागवतांनी म्हटल्याप्रमाणे लोकसभा निवडणुकीत मतदारांनी भाजपला महाराष्ट्रात फोडाफोडी केली त्याची शिक्षा केली पण तसे करताना मोदींचे बहुमत जावे असे त्या भाजप मतदारांना नक्कीच वाटत नव्हते. ते झाल्याने लोकसभेला दुरावलेले मतदार परत आले. तसेच लोकसभेत मुस्लिम मतदारांनी एकगठ्ठा मते आघाडीला गेली होती. त्याची प्रतिक्रिया म्हणून हिंदू मतांचे धृवीकरण झाल्यास आश्चर्य का वाटावे? बटेंगे तो कटेंगे, लाडकी बहिण योजना वगैरे कारणेही होती. ही सगळी कारणे एकाच वेळी एकवटली आणि भाजपचा अभूतपूर्व विजय झाला. लोकसभेत जशी पराभव होण्यासाठी सगळी कारणे एकाच वेळेस आली त्याच्या उलटे विधानसभेत झाले.
आता मतदारांनी दिलेला स्पष्ट जनादेश मान्य करून आपण का हरलो त्याचे आत्मपरिक्षण करून त्या दिशेने काम करा. उगीच रडारड करून उपयोग नाही.