महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक २०२४ - मत टक्केवारी व जागांचा अंदाज (अंतिम भाग ३)
Primary tabs
महाराष्ट्र विधानसभा २०२४ निवडणुकीवर हा माझा शेवटचा लेख. विविध पक्षांची आजपर्यंतची कामगिरी, २०२४ लोकसभा निवडणुकीतील विविध पक्षांची कामगिरी, महाराष्ट्रातील मतदारांचा नेहमी दिसणारा कल यावर आधारीत काही आकडेमोड करून कोणत्या पक्षाला किती मते मिळण्याची शक्यता आहे व त्यानुसार किती जागा जिंकण्याची शक्यता आहे याचे अंदाज लिहीत आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणातील मागील काही वर्षात निर्माण झालेली खिचडी व गुंतागुंत पाहता जागांचा अंदाज व्यक्त करणे खूप धाडसाचे आहे. मतांच्या टक्केवारीचे अंदाज बर्याच अंशी बरोबर येऊ शकतील, परंतु जागांचा अंदाज बर्याच प्रमाणात चुकू शकतो. तसे झाल्यास माझ्या प्रारूपाकडे नव्याने पहावे लागेल.
मत टक्केवारी
लोकसभा निवडणुकीत ६१.२९% मतदारांनी मत दिले होते. या विधानसभा निवडणुकीत मतांची टक्केवारी यापेक्षा कमी असेल असे वाटते. कदाचित ६०% किंवा ५८% पेक्षाही कमी असल्यास नवल वाटणार नाही.
एप्रिल-मे २०२४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात मतांची टक्केवारी खालीलप्रमाणे होती.
महाराष्ट्रातील एकूण दिलेली मते - ५ कोटी ७० लाख (मत टक्केवारी ६१.२९%)
काँग्रेस - १७.९२% (लढविलेल्या जागा - १७ + १ = १८ सांगली धरून)
उबाठा - १६.५२% (लढविलेल्या जागा - २१)
शप गट - १०,२७% (लढविलेल्या जागा - १०)
भाजप - २६.१८% (लढविलेल्या जागा - २८)
शिंदे गट - १२.९५% (लढविलेल्या जागा - १५)
अप गट - ४.४२% (लढविलेल्या जागा - ४ + १ = ५ जानकर धरून)
मविआ आघाडीत सर्वाधिक जागा उबाठाने लढविल्या होत्या, परंतु प्रति मतदारसंघात सर्वात कमी मते उबाठाला मिळाली आहेत. दुसरीकडे महायुतीमध्ये सर्वाधिक जागा भाजपने लढविल्या, परंतु प्रति मतदारसंघात सर्वात कमी मते शिंदे गटाला मिळाली आहेत.
लोकसभा निवडणुकीत केंद्र सरकार व पंतप्रधान निवडायचा असल्याने महाराष्ट्रात स्थानिक भाजप नेतृत्वाविरूद्ध काहिशी नाराजी असूनही महायुती व विशेषतः भाजपला काही प्रमाणात लाभ झाला होता. परंतु विधानसभा निवडणुकीत वेगळे मुद्दे असतात. विधानसभा निवडणुकीत राज्य सरकार निवडायचे आहे. त्यामुळे मोदींच्या चेहर्याचा फायदा भाजपला विधानसभा निवडणुकीत मिळणार नाही. महाराष्ट्रातील लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीचा इतिहास पाहिला तर साधारणपणे दोन्ही निवडणुका एक वर्षापेक्षा कमी कालावधीत पुढेमागे होतात. आधी लोकसभा निवडणूक होते व नंतर काही महिन्यातच विधानसभा निवडणूक होते (मार्च १९७७ मध्ये लोकसभा निवडणूक व जवळपास १ वर्षानंतर १९७८ मध्ये विधानसभा निवडणू़क झाली होती. मार्च १९९५ मध्ये विधानसभा निवडणूक व मे १९९६ मध्ये लोकसभा निवडणूक झाली होती. सप्टेंबर १९९९ मध्ये दोन्ही निवडणुका एकत्र झाल्या होत्या.). २००४ पासून मे महिन्यात लोकसभा निवडणूक व ऑक्टोबर मध्ये विधानसभा निवडणूक होते.
१९८०: लोकसभा - विरोधी पक्ष ९ आणि काँग्रेस ३९, विधानसभा - विरोधी पक्ष ८०, कॉंग्रेस १९२
१९८५: लोकसभा - विरोधी पक्ष ५ आणि काँग्रेस ४३, विधानसभा - विरोधी पक्ष १०४, कॉंग्रेस १६२
१९९०: लोकसभा - महायुती १४, जनता दल ५ आणि काँग्रेस २८, विधानसभा - महायुती ९४, जनता दल २५, कॉंग्रेस १४१
१९९५: विधानसभा - महायुती १३८ आणि काँग्रेस ८०, १९९६ लोकसभा - महायुती ३३, कॉंग्रेस १५
१९९९: लोकसभा - महायुती २७ आणि काँग्रेस २१, विधानसभा - महायुती १२५, कॉंग्रेस १३३
२००४: लोकसभा - महायुती २५ आणि काँग्रेस आघाडी २३, विधानसभा - महायुती ११६, कॉंग्रेस आघाडी १४०
२००९: लोकसभा - महायुती २० आणि काँग्रेस आघाडी २५, विधानसभा - महायुती ९०, कॉंग्रेस आघाडी १४४
२०१४: लोकसभा - महायुती ४२ आणि काँग्रेस आघाडी ६, विधानसभा - महायुती १८६, कॉंग्रेस आघाडी ८३
२०१९: लोकसभा - महायुती ४१ आणि काँग्रेस आघाडी ५, विधानसभा - महायुती १६१, कॉंग्रेस आघाडी ९८
साधारणपणे महाराष्ट्रात लोकसभा निवडणुकीत जो कल दिसतो, तोच कल बराचसा विधानसभा निवडणुकीत पुनरावृत्तीत होतो. लोकसभा निवडणुकीत मोठ्या गटाला जितक्या जागा मिळतात, त्या विधानसभा निवडणुकीत काही प्रमाणात कमी होतात परंतु मतदारांचा कल बर्याच प्रमाणात तसाच राहतो.
_________________________________________________________________________
या पार्श्वभूमीवर २०२४ विधानसभा निवडणुकीत साधारणपणे खालीलप्रमाणे परिस्थिती असू शकते.
काँग्रेस
काँग्रेस १०१ जागा लढवित आहे. काँग्रेस अंदाजे १८% मते व ६०-७० जागा मिळवेल.
राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)
राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) ८७ जागा लढवून अंदाजे १५% मते व ५०-६० जागा मिळवेल.
ऊबाठा गट
शिवसेना १९८९ पासून (२०१४ चा अपवाद वगळता) विधानसभा निवडणूक युतीत लढत आहे. परंतु शिवसेनने जिंकलेल्या एकूण जागांचे लढवित असलेल्या एकूण जागांशी प्रमाण (म्हणजे स्ट्राईक रेट) खूप कमी आहे.
१९९० - लढविलेल्या एकूण जागा १८३, जिंकलेल्या जागा ५२, विजयाचे प्रमाण = २८.४१
१९९५ - लढविलेल्या एकूण जागा १७१, जिंकलेल्या जागा ७३, विजयाचे प्रमाण = ४२.६९
१९९९ - लढविलेल्या एकूण जागा १७१, जिंकलेल्या जागा ६९, विजयाचे प्रमाण = ४०.३५
२००४ - लढविलेल्या एकूण जागा १६९, जिंकलेल्या जागा ६२, विजयाचे प्रमाण = ३६.६८
२००९ - लढविलेल्या एकूण जागा १६९, जिंकलेल्या जागा ५२, विजयाचे प्रमाण = २६.०३
२०१४ - लढविलेल्या एकूण जागा २८६, जिंकलेल्या जागा ६३, विजयाचे प्रमाण = २२.०२
२०१९ - लढविलेल्या एकूण जागा १२४, जिंकलेल्या जागा ५६, विजयाचे प्रमाण = ४५.१६
शिवसेनेचा सर्वाधिक स्ट्राईक रेट २०१९ मघ्ये ४५.१६ होता जेव्हा शिवसेना युतीत निवडणू़क लढली होती व सर्वात कमी स्ट्राईक रेट २०१४ मध्ये २२.०२ होता जेव्हा शिवसेना स्वबळावर लढली होती.
आता शिवसेनेचे तुकडे पडले आहेत. २००९ मध्ये राज ठाकरे बाहेर पडल्यानंतर शिवसेनेचा स्ट्राईक रेट फक्त २६.०३ होता. उबाठा सेना पुन्हा एकदा युतीत आहे व फक्त ९६ जागांवर लढत आहे. अश्या परिस्थितीत उबाठा सेनेला ४० पेक्षा जास्त जागा मिळणे अवघड वाटते. प्रत्यक्षात शिंदे सेनाला मूळ सेनेची जाणार असलेली मते लक्षात घेतली तर उबाठा सेना अंदाजे १२% मते घेऊन २०-३० जागा मिळवेल.
म्हणजे मविआ एकत्रित ४५% मते व १३०--१६० जागा मिळवेल.
____________________________________________________________________
भाजप
भाजपने २०१४ मध्ये स्वबळावर २५२ जागा लढवून २८.५०% मते मिळवून १२२ जागा जिंकल्या होत्या. २०१९ मध्ये शिवसेनेशी युती करून भाजपने १६४ ( भाजप १४६ + मित्रपक्ष १८ कमळ चिन्हावर) जागा लढवून २५.७५% मते मिळवून १०३ जागा जिंकल्या आणि सत्ता गमावली. २०२४ मध्ये भाजप १४८ जागांवर लढत आहे. आता मोदींचा चेहरा नाही. लोकसभा निवडणुकीप्रमाणे विधानसभा निवडणुकीतही हिंदुत्व हा मुद्दा अजिबात नाही (लव जिहाद, बटेंगे तो कटंगे, बांगलादेशातील हिंदूंना मारपीट, अयोध्येतील श्रीराम मंदीर अश्या मुद्द्यांचा मतदारांवर शून्य प्रभाव पडेल). इतर सर्व पक्षांप्रमाणे भाजपचा प्रचारही दिशाहीन व निष्प्रभ आहे.
भाजपला साधारणपणे २२-२३% मते मिळतील व ५०--६० च्या आसपास जागा मिळतील.
शिंदे गट
शिंदे गट ८५ जागा लढवित आहे. शिंदेंची प्रतिमा बरीच उजळली आहे. परंतु शिंदेंनी सुद्धा बरेच चिकीचे उमेदवार दिले आहेत. नेत्याची मान्यता पक्षाच्या मान्यतेपेक्षा कायमच जास्त असते. मोदींची लोकप्रियता बहुतेक वेळा ६०% किंवा अधिक असते, परंतु भाजप किंवा रालोआला ४४% हून जास्त मते मिळाली नाही.
शिंदे गटाला साधारणपणे १२% मते व २०-२५ जागा मिळतील.
अजित पवार गट
अप गट ५१ जागा लढवून साधारणपणे ७% मते व १०-१५ जागा मिळवेल.
म्हणजे महायुती एकत्रित ४१-४२% मते व ८०-१०० जागा मिळवेल.
===================================================
बहुतेक सर्व वृत्तवाहिन्यांनी मतदानपूर्व सर्वेक्षण करणे टाळले आहे कारण सद्यस्थितीत प्रचंड खिचडी झालेल्या राजकीय वातावरणात कोण किती जागा जिंकेल याचा अंदाज काढणे खूपच अवघड आहे आणि दुसरं कारण म्हणजे हरयाना निवडणुकीचे सर्व वाहिन्यांचे सर्व अंदाज पूर्ण चुकले होते. तरीसुद्धा अंदाज व्यक्त करण्याचा प्रयत्न करतोय. मी अंदाज व्यक्त केलेली मतांची टक्केवारी बरोबर असण्याची बरीच शक्यता वाटतेय, पण जागांचा अंदाज बर्यापैकी चुकू शकतो.
____________________________________________________________________________________
मनसे १५० जागा लढवित आहे. मनसे २-३% टक्के मते व ३-४ जागा जिंकू शकते.
________________________________________________________________
इतर काही अंदाज -
- मनसे, शेकाप, सप, एमआयएम, वंचित, बच्चू कडूचा पक्ष, जनसुराज्य असे चिल्लर पक्ष एकत्रित १५-२० जागा व अपक्ष १५-२० जागा जिंकतील.
- सर्व पक्षांमधील सर्वात मोठ्या पक्षाचा मुख्यमंत्री होईल.
- कॉंग्रेस सर्वात मोठा पक्ष असण्याची शक्यता आहे. त्याखालोखाल भाजप किंवा शप गट, त्याखालोखाल शिंदे गट, नंतर उबाठा आणि शेवटी सहाव्या क्रमांकावर अप गट असेल.
- कोणत्याही एका पक्षाला तीन अंकी जागा मिळणार नाहीत. कोणत्याही २ पक्षांना एकत्रित १४५ जागा मिळणार नाहीत. सरकार बनविण्यासाठी ३ किंवा अधिक पक्षांना एकत्र यावे लागेल, यातून एखादी नवीन खिचडी निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
- मविआ सत्तेवर आल्यास वर्षा गायकवाड किंवा प्रणिती शिंदे मुख्यमंत्री होण्याची शक्यता किंवा कदाचित यशोमती ठाकूर असतील.
- महायुती सत्तेवर आल्यास एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होणार
- उद्धव ठाकरे व फडणवीस मुख्यमंत्री होण्याची शक्यता नाही
- महायुती सत्तेत न आल्यास महाराष्ट्र भाजपत नेतृत्वबदल होण्याची दाट शक्यता. विधानसभा निवडणुकीत पराभव होऊन सत्तेत न येणे हे महाराष्ट्र भाजपसाठी व महाराष्ट्रासाठी इष्टापत्ती ठरेल.
- मविआ सत्तेवर येण्याची शक्यता
- कोणत्याही आघाडीला स्पष्ट बहुमत न मिळाल्यास निकालापश्चात काँग्रेस, राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) व शिंदे गट ही नवीन आघाडी निर्माण होण्याची शक्यता. अश्या परिस्थितीत उबाठा पुन्हा एकदा भाजपशी जुळवून घेण्याची शक्यता.
- विधानसभा निवडणुकीनंतर अजित पवार काकांकडे परत जाण्याची शक्यता
- जे केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकार राखीव जागा वाढविते, ते सरकार नंतर लगेचच्या निवडणुकीत सत्तेत परतत नाही हे १९९१ पासून अनेकदा दिसले आहे.
* १९९० - वि. प्र. सिंगांनी मंडल आयोगाच्या अहवालानुसार २७% राखीव जागा इतर मागासवर्गीयांना दिल्या पण १९९१ लोकसभा निवडणूक हरले.
* १९९३ - जयललिताने तामिळ्लनाडूत राखीव जागांचे प्रमाण ६९% पर्यंत वाढविले, पण १९९६ विधानसभा निवडणूक हरली.
* १९९३ - शरद पवारांनी अनेक नवीण जातींचा इतर मागासवर्गीयांमध्ये समावेश केला, पण १९९५ विधानसभा निवडणूक हरले.
* २००३ - राजस्थान मुख्यमंत्री गेहलोतांनी चक्क ब्राह्मणांना राखीव जागा दिल्या, पण २००३ विधानसभा निवडणूक हरले.
* २००८ - राजस्थान मुख्यमंत्री वसुंधरां राजेंनी गुज्जरांना राखीव जागा दिल्या, पण २००८ विधानसभा निवडणूक हरल्या.
* २०१३ - राजस्थान मुख्यमंत्री गेहलोतांनी गुज्जरांना राखीव जागा दिल्या, पण २०१३ विधानसभा निवडणूक हरले.
*२०१३ - मनमोहन सिंगांनी जाटांचा समावेश इतर मागासवर्गीयांमध्ये केला, पण २०१४ लोकसभा निवडणूक हरले.
*२०१४ - पृथ्वीराज चव्हाणांनी मराठ्यांना १६% व मुस्लिमांना ५% राखीव जागा दिल्या, पण २०१४ विधानसभा निवडणूक हरले.
*२०१९ -- फडणवीसांनी मराठ्यांना १६% राखीव जागा दिल्या, पण २०१९ विधानसभा निवडणूकीत सत्तेत परतले नाहीत.
आता २०२४ मध्ये शिंदेंनी मराठ्यांना १०% राखीव जागा दिल्या आहेत. वरील कलानुसार विधानसभा निवडणूकीनंतर ते सत्तेत परततील का हे २३ नोव्हेंबरला समजेलच.
- पुण्यातील सर्व ८ मतदारसंघ भाजपने स्वबळावर २०१४ विधानसभा निवडणुकीत जिंकले होते. २०१९ मध्ये शिवसेनेबरोबर युती असूनही यतील हडपसर व वडगाव शेरी हे मतदारसंघ भाजप हरला होता. आता हे २ मतदारसंघ भाजपने अजित पवार गटाला दिले आहेत. उर्वरीत सर्व ६ मतदारसंघांपैकी पर्वती, कसबा, खडकवासला, कँटोंमेंट व शिवाजीनगर मध्ये खूओ चुरशीची निवडणूक होण्याची शक्यता आहे. कोथरूडही धोक्यात होता. परण्तु चंपाने धूर्तपणे कोथरूडमधील प्रतिस्पर्धी मेधा कुलकर्णी व मुरलीधर मोहोळ यांना वाटेतून दूर केले व बंडखोर अमोल बालवडकरांना बसविण्यात आले. त्यात भर म्हणून तिरंगी लढत निर्माण झाली (चंपा, उबाठाचे मोकाटे व मनसेचे किशोर शिंदे) ज्याचा लाभ भाजपलाच मिळण्याची शक्यता आहे. २०१९ मधील लोकसभा निवडणुकीत बापटांना कोथरूडमध्ये १ लाख मतांची आघाडी होती. परंतु विधानसभा निवडणूकीत कोंग्रेस, राष्ट्रवादी व मनसेचे संयुक्त उमेदवार किशोर शिंदे यांनी चांगली लढत देऊन ८०,००० मते मिळविल्याने चंपा फक्त २५,००० मतांनी जिंकले. पण आता ३ उमेदवार असल्याने भाजपला काळजी नाही. २०१४ मध्ये ८ पैकी ८ व २०१९ मध्ये ८ पैकी ६ जागा भाजपने जिंकल्या होत्या. आता भाजप ६ व अप गट २ जागा लढवित आहे. २०२४ मध्ये भाजप व अप गट एकत्रित ६ पेक्षा कमी जागा जिंकेल असा अंदाज आहे.
__________________________________________________________
इच्छा यादी
खालील निकाल लागावे अशी मनोमन इच्छा आहे. यातील किती इच्छा पूर्ण होतील ते २३ नोव्हेंबरला समजेलच.
- कोणत्याही आघाडीला बहुमत मिळू नये व सरकार बनविता येऊ नये.
- महाराष्ट्रात पुढील १० वर्षे राष्ट्रपती राजवट असावी.
- भाजप व उबाठा गटाला शून्य जागा मिळाव्या.
- कोणीही ठाकरे, राणे व बारामतीकर विधानसभेत नसावा.
- आव्हाड, नबाब मलिक पिता-पुत्री, पटोले, भास्कर जाधव, सर्व मुस्लिम उमेदवार, कडू, संजय राठोड, भ्रष्टाचाराचे आरोप झालेले सर्वजण इ. पराभूत व्हावे.
आणखी एका भक्ताची वाढ झाली. खिक्क.
मनोरंजक प्रतिसाद....
तु धुळ्याचा आहे ना गुलामा?
मी कुठलका असेना तुला रे काय करायचा अंधभक्ता?
कुणाल पाटील पडल्याचा जास्त झटका बसलेला आहे गुलामाला..उपचार कर कारण जास्त अंगावर ओढल्याने वेडा होशील.
राम भदाने जिंकल्याने जसा तुझ्या घरात फुकट किराणा सामान भरून देतोय नाही? फारच खूश होतोयस अंधभक्ता! :)
बाळा तुझ्या सारखा तरफडतोय का मी? तुलाच किराण्याची पडली असेल.
गद्दारा सोबत एम पी चा बाबाची शिवमहापुराण कथा एकत बस! निदान भंडाऱ्यात जेवण तरी मिळेल.
नाव काय तर म्हणे गावसेना प्रमुख! गावातल्या पोराना चपटी पाजून गावसेना उभी केली का? :)
अमरेंद्र बाहुबली यांना, कुणाल पाटील पडल्याचा जास्त झटका बसलेला आहे का?
मग, अमरेंद्र बाहुबली, उगाच आग रामेश्वरी आणि बंब सोमेश्वर करत आहेत...
कुणाल पाटील नी मी वेगवेगळ्या मतदारसंघात आहोत! कुठे त्या गावठी सेना प्रमुखाच्या नदी लागताय?
चपटी ओढुन दिलेला रीप्लाय.
बाय द वे,
तुमच्या मतदार संघातून महविकास आघाडीचा उमेदवार निवडून आला की महायुतीचा उमेदवार निवडून आला?
मी तर भाजपला मतदान केले आणि निवडून पण भाजपचा आला.
तुम्ही कुणालाही मत दिले असते तरी निवडून भाजपचाच आला असता.
खाप पंचायतीने जस फोगाट ला सुवर्ण पदक दिलं तसच उभाटाला मुखमंत्री करायला पाहिजे.
संपादक मंडळ !
हागणदारी धाग्यांना कुलूप लावा आता ! घाणीत पाय ठेवायला जागा राहिली नाही. एक ठराविक मर्यादेपर्यंत ठीक आहे पण दरवेळी धागा उघडून पाहीले की निराशा पदरी पडते.
नाही तेव्हा धागा राहिल आणि प्रतिसाद उडेल असे देखील व्हायला बसलेय.
+१
इव्हीएम घोटाळ्याविरुद्ध आवाज उठवणाऱ्या मरकरवाडी गावाला आज शरद पवारांची भेट. बातमी-
https://pudhari.news/amp/story/maharashtra/solapur/long-march-to-be-hel…
नुसतीच भेट? कडाडले नाही? तोफ डागली नाही? घणाघाती वाभाडे नाही? धारेवर धरलं नाही?
बॅलेट पेपरला भाजप नी निवडणूक आयोग का घाबरतात? पितळ उघडं पडेल म्हणून?
Two things are infinite, the universe and human stupidity, and I am not yet completely sure about the universe.- अल्बर्ट आईनस्टाईन
आईन्स्टाईनच्या देशात पण बॅलेट पेपरने निवडणुका होतात.
तसा आईनस्टाईनचा मूळ देश जर्मनी. पण हिटलरने हाकलून लावल्यानंतर आईनस्टाईनचा देश झाला अमेरिका. त्यामुळे अमेरिकेविषयी हे लिहिले असेल तर एक गोष्ट लिहितो. अमेरिकन निवडणुकांविषयी थोडी तरी माहिती असती तर असले काहीतरी (नेहमीप्रमाणे) अज्ञानमूलक काहीतरी लिहिले नसते.
अमेरिका हा एकदम विकेंद्रीत ( decentralized) देश आहे. भारतात जसा निवडणुका घ्यायला निवडणुक आयोग आहे तसा अमेरिकेत नाही- म्हणजे निवडणुक आयोग नावाची यंत्रणा आहे पण त्या यंत्रणेचे काम निवडणुका घेणे नाही तर उमेदवारांच्या प्रचारादरम्यान झालेल्या खर्चावर आणि त्यांच्या पैशाचा स्त्रोत काय आहे यावर लक्ष ठेवणे इतकेच असते. बाकी बॅलटचे डिझाईन राज्यात नव्हे तर काऊंटीमध्ये (आपल्याकडच्या जिल्ह्याला समकक्ष) ठरते. त्याचे कारण खाली दिलेल्या दोन फोटोमध्ये कळेल. अमेरिकेत अध्यक्षपदाची निवडणुक होते त्याच वेळेस इतर अनेक पदांसाठी निवडणुक होत असते. २०१६ मध्ये आयोवा राज्यातील डॅलस काऊंटीमधील मतपत्रिका खालील दोन फोटोमध्ये दिसेल.
त्यावेळेस खालील पदांसाठी एकाच वेळेस निवडणुक झाली होती:
१. अमेरिकेचे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष
२. आयोवा राज्याचे अमेरिकेच्या सीनेटमध्ये प्रतिनिधीत्व करणारे सिनेटर (काहीसे राज्यसभा सदस्याप्रमाणे)
३. डॅलस काऊंटी अमेरिकेच्या हाऊस ऑफ रेप्रेझेन्टेटिव्हच्या ज्या मतदारसंघात येते त्या डिस्ट्रीक्ट ३ चे प्रतिनिधीत्व करणारे हाऊसचे सदस्य (लोकसभा सदस्याप्रमाणे)
४. डॅलस काऊंटी आयोवा राज्याच्या सीनेटच्या ज्या मतदारसंघात येते त्या डिस्ट्रीक्ट १० चे राज्याच्या सीनेटमध्ये प्रतिनिधीत्व करणारे राज्य सीनेटर (काहीसे राज्य विधानपरिषद सदस्याप्रमाणे)
५. डॅलस काऊंटी आयोवा राज्याच्या हाऊस ऑफ रेप्रेझेन्टेटिव्हच्या ज्या मतदारसंघात येते त्या डिस्ट्रीक्ट २० चे प्रतिनिधीत्व करणारे हाऊसचे सदस्य (राज्य विधानसभा सदस्याप्रमाणे)
६. डॅलस काऊंटीचे सुपरवायझर
७. डॅलस काऊंटीचे ऑडिटर
८. डॅलस काऊंटीचे शेरीफ
९. डॅलस काऊंटीचे पब्लिक हॉस्पिटल ट्रस्टी (दोन ट्रस्टी निवडले जाणार)
१०. डॅलस काऊंटीचे सॉईल आणि वॉटर कॉन्झर्व्हेशन अधिकारी (तीन अधिकारी निवडले जाणार)
११. डॅलस काऊंटीच्या अॅग्रीकल्चर एक्स्टेंशन काऊंसिलचे अधिकारी (चार अधिकारी निवडले जाणार)
त्याचप्रमाणे या निवडणुकीत लोकांनी आयोवाच्या सुप्रीम कोर्टाचे तीन न्यायाधीश, डॅलस काऊंटी ज्या डिस्ट्रीक्टमध्ये आहे त्या डिस्ट्रीक्टचे चार न्यायाधीश आणि डॅलस काऊंटीच्या न्यायालयाचे तीन न्यायाधीश पदावर ठेवावेत का यासाठी पण मत दिले होते. म्हणजे एकाच ठिकाणी २०-२५ मशीन लागतील.
समजा २०-२५ मशीन एकापुढे एक ठेवली तरी अमेरिकेत राईट इन व्होटिंग म्हणून एक प्रकार असतो. म्हणजे मला समजा एखाद्या मनुष्याला मत द्यायचे आहे पण तो मनुष्य निवडणुक लढवत नसेल तरीही मतपत्रिकेवर त्याचे नाव लिहून मला त्या माणसाला मत देता येते. अशा वेगळ्याच माणसाला समजा निवडणुक लढविणार्या उमेदवारांपेक्षा जास्त मते मिळाली तर तो निवडून गेला असे जाहीर केले जाते. अमेरिकेत ही पध्दत पहिल्यापासून आहे. मशीनवर राईट इन मत कसे देणार?
तसेच अर्ली व्होटिंग असते. म्हणजे लोक आपले मत आधीच देऊ शकतात. असे मत आधी देणारे लोक फार थोडे असतात असे अजिबात नाही. पोस्टाद्वारे मत देणारे लोक असतात. असे मतदान करणारे लोक तब्बल ८.८२ कोटी म्हणजे अमेरिकेच्या लोकसंख्येच्या जवळपास २५% होते. https://www.nbcnews.com/politics/2024-elections/early-vote . अबसेंटी मतही देता येते म्हणजे माझे मत दुसरा कोणी देऊ शकेल असे अधिकार मतदारांना देता येतात.
हे सगळे मशीनच्या गणितात कसे बसविणार? भारताच्या निवडणुकांमध्ये अशी गुंतागुंत असते का?
सर तिथे (अमेरिकेत) इव्हिएम नाही, नी जर्मनीतही नाही. कारण इव्हीएम प्रणालीत दोष आहेत. त्यामागे तुम्ही सांगताय ते मशीन लावायला परवडणार नाही फक्त हेच कारण नाही. तसेच एलॉन मस्क ह्यानी देखील मान्य केलंय की इव्हीएम मध्ये फेरफार होऊ शकतात, आता त्यालाही तुम्ही अज्ञानमुलक म्हणाल का? मान्यय की मोदी शहा ह्यांच्या बुध्दी पुढे इतरांची बुध्दी तुच्छ मानण्याची प्रथा भाजपात आहे, पण मस्क, अमेरिका, जर्मनी हे देश तरी पाहा.
भुजबळ बुवा, तुमचा प्रतिसाद आणि हे वाक्य वाचून का कोणास ठाऊक रामदास आठवलेंची आठवण झाली. अमेरिकेत रिपब्लिकन पक्षाचे ट्रम्पतात्या अध्यक्षपदावर निवडून गेल्यामुळे भारतातील रिपब्लिकन पक्षाचे अध्यक्ष रामदास आठवले यांनी आपल्याच पक्षाला अमेरिकेत अध्यक्षपद मिळाले असे समजून आनंद व्यक्त केला होता त्याची आठवण झाली. म्हणजे एलॉन मस्कनी प्युर्टो रिको संदर्भात इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन हा शब्द वापरल्याने आणि तशी मशीन हॅक होऊ शकतात असे म्हटल्याने आपण भारतात इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीनविरोधात बोंबलत आहोत त्याला पाठबळ मिळाले असे वाटून अंगावर मूठभर मांस चढत असेल तर मग रामदास आठवलेंशी साम्य वाटणार नाही तर काय वाटणार?
आधी एलॉन मस्कची ट्विट काय आहे ते बघू. ती ट्विट https://x.com/elonmusk/status/1801977467218853932 वर बघता येईल. प्युर्टो रिकोमध्ये जून महिन्यात प्रायमरी झाल्या त्यात प्युर्टो रिकोमध्ये इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीनमध्ये irregularities झाल्या पण सुदैवाने पेपर ट्रेल असल्याने काही प्रश्न आला नाही असे म्हटले त्यावर इलॉन मस्कने वरील ट्विट केली होती. इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन आणि पेपर ट्रेल म्हटल्यावर आपल्याकडे जसे मशीन वापरतात आणि व्हीव्हीपॅट स्लीप असते तसाच प्रकार प्युर्टो रिकोमध्येही असतो असे वाटत असेल तर मग रामदास आठवलेंशी साम्य वाटणार नाही तर काय वाटणार?
भुजबळ बुवा, प्युर्टो रिकोमध्ये आपल्याकडे वापरतात तशी इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन नसतात. तिथेही बॅलट पेपरच वापरतात फक्त तो बॅलट पेपर मतपेटी (किंवा बॉक्स किंवा जे काही असेल ते) त्यात टाकून मग त्याची हाताने मोजणी करणे असे केले जात नाही. मतदाराने बॅलट पेपरवर आपली मते नोंदवली की मग मतदार एका ऑप्टिकल स्कॅनर मशीनकडे जातो आणि तिथे ते बॅलट स्कॅन करतो. त्यातून ते स्कॅनर मशीन त्या मतदाराने कोणाला मत दिले हे ओळखतो. ते मशीन इंटरनेटद्वारे सेंट्रल सर्व्हरशी जोडलेले असते. मतदानाची वेळ संपली की त्या मतदान केंद्रातून कोणाला किती मते मिळाली हा विदा इंटरनेटद्वारे त्या सर्व्हरला पाठवला जातो. प्रायमरीमध्ये कोणीतरी त्या मधल्या इंटरनेट लिंकमध्ये हॅकिंग केले त्यावर रॉबर्ट केनेडींनी ती मुळातील ट्विट केली. आपल्याकडे असते तसे व्हीव्हीपॅट तिथे नसते तर मुळातच बॅलट पेपर असतात ते मशीन स्कॅन करते. पूर्वीच्या काळी कॅट, जी.आर.ई, जीमॅट वगैरे परीक्षांमध्ये बहुपर्यायी वस्तुनिष्ठ प्रश्न असायचे त्याची उत्तरपत्रिका तशी असायची. उमेदवारांनी पेन्सिल वापरून आपल्याला जे उत्तर द्यायचे आहे त्या पर्यायापुढील ओव्हल भरायचे आणि मग ती उत्तरपत्रिका ऑक्टिकल स्कॅनर वाचायचा. मी स्वतः कॅटची परीक्षा २००८ मध्ये तशी दिली आहे. प्युर्टो रिकोमधील बॅलट त्या उत्तरपत्रिकेसारखे असते. २०१८ मध्ये या सगळ्या प्रक्रीयेला लागणार्या गोष्टींसाठी जवळपास ३७ लाख डॉलर एवढी रक्कम मंजूर केल्याचे https://www.eac.gov/sites/default/files/havadocuments/PR_Narrative_Budg… वर वाचता येईल. त्यात बॅलट आणि स्कॅनरचा स्पष्ट उल्लेख आहे. त्या प्रक्रीयेचा भारतातील प्रक्रीयेशी दुरान्वयाने संबंध नाही. भारतातील मशीन मुळात इंटरनेटशी कनेक्टेड नसतातच.
मतदान झाल्यावर सगळ्या मतदानकेंद्रांवरून मशीन मतमोजणीच्या ठिकाणी नेतात आणि तिथे मतमोजणी होते. मशीनमधून इंटरनेटद्वारे परस्पर निकाल पाठवला असे आपल्याकडे होत नाही.
उचलला कीबोर्ड आणि लागले बडवायला. एलॉन मस्कने नक्की कोणत्या संदर्भात काय म्हटले आहे हे बघायचे नाही, तिकडची पध्दत कशी, ती आपल्या पध्दतीसारखी आहे का वेगळी आहे वगैरे कशाचाही विचार करायचा नाही आणि इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन आणि पेपर ट्रेल हे शब्द दिसल्यावर जितं मया असे म्हणत लागले उड्या मारायला.
कुठे त्या भुजबळांच्या नादाला लागताय?
नुसता कालापव्यय आणि मानसिक त्रास होईल.
असंबद्ध बिनबुडाची आणि बेफाट वक्तव्ये करतात ते
हार्मोनियम हातात आला की ते त्यावर सुद्धा प्रतिसाद टाईप करायला घेतात.
आता त्यातून किती बेसूर ध्वनी निघत असेल याची कल्पना करूनच हसायला येतं
एलॉन मस्कचा तुमचा प्रतिसाद वाचून सविस्तर लिहितो. पण जर देशातील एका मोठ्या वर्गाला इव्हीएमवर शंका आहे, इव्हीएम तयार करणाऱ्या कंपनीत चार भाजपे गुजराती डायरेक्टर आहे, इव्हीएम गुजरातमधून येताहेत अश्या शंकास्पद गोष्टी असताना, तसेच मतदानाची आकडे ह्यांचे ताळमेळ बसत नसताना निवडणूक आयोग का म्हणून इव्हीएम जनतेवर लादतय? भाजपला काहीतरी फायदा होतोय , सेट करुन लोक जिंकवतां येताहेत म्हणूनच भाजप इव्हीएम चा सपोर्ट करतोय ना??
मुर्खा सारखे अंबानी अडाणी करतात जे लोकाना मुळी कळत नाही की हा काय मुद्दा आहे आणी फेकुलर तोंडावर पडतात व ई व्ही एम च्या नावाने असे रडत बसतात. ई व्ही एम सेट होतय मग बार डांसर ने का चान्स घेतला नाही २०१४ ला?
ते कुटुंब पक्के लोकशाहीवादी आहे त्यामुळे असे अनैतिक प्रकार करून जिंकणे त्यांना मान्य नव्हते.मोदी एक नंबरचे हुकुमशहा असल्यने त्यांना अशा कसल्याच गोष्टींची पर्वा नसते आणि ते वाटेल त्या मार्गाचा अवलंब करून जिंकतात.
श्रीगुरुजींची आज्ञा शिरसावंद्य मानून मी ह्या विषयावर तलवार म्यान केलीय.
आता माझा टाईम पास कसा होणार?
तुमच्या मनोरंजक प्रतिसादांमुळे छान वेळ जात होता.
असो,
आपण दुसरा विषय काढू....
वक्फ बोर्डाचे लोढणे, परमपूज्य नेहरू यांनी काँग्रेसने, आपल्या गळ्यात टाकले आहे.
मी वक्फ बोर्डाच्या बाबतीत बोलत आहे.... निदान इतके तरी तुम्हाला समजायला पाहिजे....
इतकं हिंदुत्व अंगात होतं तर मुस्लिम देशात पैसा कमवायला का गेलात?? पैश्यासाठी काहीही?:)
भुजबळ बुवा
द्वेष असला म्हणून इतके वैयक्तिक व्हायचे कारण नाही.
परदेशात राहून जर एखादा माणूस परकीय चलन भारतात आणत असेल तर त्याचे स्वागत करायला हवे
द्वेष नव्हे.
तुमच्या देशाला कच्चे तेल विकत आणण्यासाठी हेच परकीय चलन आवश्यक असते हे आपण विसरू नका.
तुम्हाला अद्याप मुद्दा समजला नाही. त्यामूळे, अशा वेळी तुम्ही वैयक्तिक पातळीवर उतरता. आणि ते साहजिकच आहे.तुमची जडणघडण वेगळी आहे....
मूळ मुद्दा, वक्फ बोर्ड आणि त्यांचे अपरिमित अधिकार, हा आहे.
उगाच मुस्लीम आणि हिंदू, हा वाद कशाला काढता?
वक्फ बोर्डाच्या बाबतीत एक बातमी देतो. केरळ राज्यातील आहे. कारण उद्या कदाचित तुम्ही मराठी आणि परप्रांतीय, हा ह्या बाबतीतला अनावश्यक वाद पण उकरून काढू शकता.
https://www.bhaskar.com/national/news/kerala-munambam-404-acre-land-dis…
ते थांबलेत, आता तुम्ही सुद्धा थांबावे ही विनंती.
ईव्हीएम घोटाळ्याविरूध राजीनामा द्यायला शिवसेनेचा आमदार तयार. बॅलेट पेपरवर मतदान घेण्याची मागणी.
https://www.lokmat.com/maharashtra/i-am-ready-to-resign-from-mla-if-wha…
हे ऐकून मोदी, भाजप, निवडणूक आयोग ह्यांची तंतरली असेल.
Good joke!
Let him resign first.
निवडणूक आयोगाने आधी जाहीर तर करावे. इतके काय घाबरावे बॅलेट पेपर ला?
५ वर्षे खिशात राजीनामे घेऊन हिंडत होते. नुसता तोंडात दम, प्रसंग आला की च. पि.
अर्थात जे आणिबाणीला घाबरून घरात लपून बसले होते, त्यांचे मूर्ख चेले तसेच भित्रट.
आणिबाणीला घाबरून घरात लपले, श्रीरामजन्मभूमी आंदोलनात घरात लपले, कोरोना काळात घरात लपले आणि निव्वळ तोंडपाटीलकी करणारे हे भित्रट भागूबाई अंग फुगवून निघाले बैलाशी बरोबरी करायला. शेवटी पोटच फुटून चिंधड्या झाल्या.
आणीबाणीला शिवसेनेचा पाठिंबा होता. देशविघातक कृत्य करणाऱ्या जनसंघीना साथ न देणे हीच खरी देशभक्ती.
बाबरी कुणी पाडली नी मुंबई कुणी वव्हवली हे सर्वश्रुत आहे. भाजपेयो घरात लपून बसले होते म्हणून केसेस अंगावर पडल्या नाही.
कोरोना काळात ठाकरेंनीच महाराष्ट्र वाचवला, योगीने प्रेते शरयू नदीत फेकली होती, ताशी वेळ महाराष्ट्रावर आली नाही.
देशाबद्दल मोठमोठ्या फेकणे म्हणजे देशप्रेम नव्हे.
विरोधक आमदारांनी नुसत्या धमक्या न देता राजीनामे द्यायला पाहिजेत. नंतर पोटनिवडणुका लागल्या की १६० का २६० डमी उमेदवार उभे करून बॅलेट पेपर निवडणूक घ्यायला आयोगाला भाग पाडावे लागेल.कदाचित सध्याला जे १५-२० आलेत तेही येणार नाहीत.
ते तर राजीनामा द्यायला तयार आहेत की पण निवडणूक आयोग नी भाजपे का घाबरलेत? कदाचित खरे आकडे समोर आले तर २३५ चे ३५ ही उरायचे नाहीत.
५ वर्षे खिशात राजीनामा घेऊन हिंडणाऱ्या भित्र्या भागूबाईंकडून फारच अपेक्षा.
५ वर्षांनी दिलेला दणका विसरलात का? १०५ घेऊन भागुबाई सारखे घरी बसावे लागले.
एका लिमिट chya पुढे उमेदवाराची संख्या गेली की आयोगाला बॅलेट पेपर वर निवडणूक घ्यावीच लागते, तुम्ही एकदा संजय राऊतांना सांगून बघा.
पितळ उघडे पडायच्या भितीने निवडणूक आयोग हजारो मशिन्स मतदारांच्या छाताडावर आणून ठेवेल. पण बॅलेट पेपर नाही म्हणजे नाही आणणार.
तुम्हाला खरोखरच EVM आधारीत मतदान पद्धत माहिती नाही.
कृपया, पुढच्या वेळी, एखाद्या राजकीय पक्षाकडून, EVM आधारीत निवडणुक पद्धतीत भाग घ्या. तुमची मनापासून इच्छा असेल तर, डोंबिवली येथे मी तुमची तशी व्यवस्था करू शकेन.
तोपर्यंत, मारकडवाडी संदर्भात, ,, निवडणूक अधिकाऱ्याने दिलेले स्पष्टीकरण वाचा...
https://www.loksatta.com/maharashtra/solapur-district-election-officer-…
https://www.loksatta.com/maharashtra/solapur-district-election-officer-…
माझी वहिनी, ह्या वर्षी एका राजकीय पक्षाकडून, EVM आधारीत मतदान पद्धत चेक करायला गेली होती. प्रत्येक उमेदवाराला एका EVM मागे एक प्रतिनिधी त्रयस्थ निरीक्षक म्हणून नेमता येतो. १० उमेदवार असतील तर १० त्रयस्थ प्रतिनिधी.
दर वेळी EVM बदलले की, प्रत्येक त्रयस्थ निरीक्षक, EVM आणि VVPAT चेक करतो. त्यावेळी कुणाला , EVM मध्ये खोट आढळली तर EVM बदलल्या जाते.
आता सर्वांना इतका जोरदार दणका बसला आहे की कंबरडे कायमस्वरूपी जायबंदी झाले असून कायमस्वरूपी घरी बसावे लागणार आहे. दोन नेते आणि दोन पक्ष आता कायमस्वरूपी संपले.