महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक २०२४ - मत टक्केवारी व जागांचा अंदाज (अंतिम भाग ३)
Primary tabs
महाराष्ट्र विधानसभा २०२४ निवडणुकीवर हा माझा शेवटचा लेख. विविध पक्षांची आजपर्यंतची कामगिरी, २०२४ लोकसभा निवडणुकीतील विविध पक्षांची कामगिरी, महाराष्ट्रातील मतदारांचा नेहमी दिसणारा कल यावर आधारीत काही आकडेमोड करून कोणत्या पक्षाला किती मते मिळण्याची शक्यता आहे व त्यानुसार किती जागा जिंकण्याची शक्यता आहे याचे अंदाज लिहीत आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणातील मागील काही वर्षात निर्माण झालेली खिचडी व गुंतागुंत पाहता जागांचा अंदाज व्यक्त करणे खूप धाडसाचे आहे. मतांच्या टक्केवारीचे अंदाज बर्याच अंशी बरोबर येऊ शकतील, परंतु जागांचा अंदाज बर्याच प्रमाणात चुकू शकतो. तसे झाल्यास माझ्या प्रारूपाकडे नव्याने पहावे लागेल.
मत टक्केवारी
लोकसभा निवडणुकीत ६१.२९% मतदारांनी मत दिले होते. या विधानसभा निवडणुकीत मतांची टक्केवारी यापेक्षा कमी असेल असे वाटते. कदाचित ६०% किंवा ५८% पेक्षाही कमी असल्यास नवल वाटणार नाही.
एप्रिल-मे २०२४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात मतांची टक्केवारी खालीलप्रमाणे होती.
महाराष्ट्रातील एकूण दिलेली मते - ५ कोटी ७० लाख (मत टक्केवारी ६१.२९%)
काँग्रेस - १७.९२% (लढविलेल्या जागा - १७ + १ = १८ सांगली धरून)
उबाठा - १६.५२% (लढविलेल्या जागा - २१)
शप गट - १०,२७% (लढविलेल्या जागा - १०)
भाजप - २६.१८% (लढविलेल्या जागा - २८)
शिंदे गट - १२.९५% (लढविलेल्या जागा - १५)
अप गट - ४.४२% (लढविलेल्या जागा - ४ + १ = ५ जानकर धरून)
मविआ आघाडीत सर्वाधिक जागा उबाठाने लढविल्या होत्या, परंतु प्रति मतदारसंघात सर्वात कमी मते उबाठाला मिळाली आहेत. दुसरीकडे महायुतीमध्ये सर्वाधिक जागा भाजपने लढविल्या, परंतु प्रति मतदारसंघात सर्वात कमी मते शिंदे गटाला मिळाली आहेत.
लोकसभा निवडणुकीत केंद्र सरकार व पंतप्रधान निवडायचा असल्याने महाराष्ट्रात स्थानिक भाजप नेतृत्वाविरूद्ध काहिशी नाराजी असूनही महायुती व विशेषतः भाजपला काही प्रमाणात लाभ झाला होता. परंतु विधानसभा निवडणुकीत वेगळे मुद्दे असतात. विधानसभा निवडणुकीत राज्य सरकार निवडायचे आहे. त्यामुळे मोदींच्या चेहर्याचा फायदा भाजपला विधानसभा निवडणुकीत मिळणार नाही. महाराष्ट्रातील लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीचा इतिहास पाहिला तर साधारणपणे दोन्ही निवडणुका एक वर्षापेक्षा कमी कालावधीत पुढेमागे होतात. आधी लोकसभा निवडणूक होते व नंतर काही महिन्यातच विधानसभा निवडणूक होते (मार्च १९७७ मध्ये लोकसभा निवडणूक व जवळपास १ वर्षानंतर १९७८ मध्ये विधानसभा निवडणू़क झाली होती. मार्च १९९५ मध्ये विधानसभा निवडणूक व मे १९९६ मध्ये लोकसभा निवडणूक झाली होती. सप्टेंबर १९९९ मध्ये दोन्ही निवडणुका एकत्र झाल्या होत्या.). २००४ पासून मे महिन्यात लोकसभा निवडणूक व ऑक्टोबर मध्ये विधानसभा निवडणूक होते.
१९८०: लोकसभा - विरोधी पक्ष ९ आणि काँग्रेस ३९, विधानसभा - विरोधी पक्ष ८०, कॉंग्रेस १९२
१९८५: लोकसभा - विरोधी पक्ष ५ आणि काँग्रेस ४३, विधानसभा - विरोधी पक्ष १०४, कॉंग्रेस १६२
१९९०: लोकसभा - महायुती १४, जनता दल ५ आणि काँग्रेस २८, विधानसभा - महायुती ९४, जनता दल २५, कॉंग्रेस १४१
१९९५: विधानसभा - महायुती १३८ आणि काँग्रेस ८०, १९९६ लोकसभा - महायुती ३३, कॉंग्रेस १५
१९९९: लोकसभा - महायुती २७ आणि काँग्रेस २१, विधानसभा - महायुती १२५, कॉंग्रेस १३३
२००४: लोकसभा - महायुती २५ आणि काँग्रेस आघाडी २३, विधानसभा - महायुती ११६, कॉंग्रेस आघाडी १४०
२००९: लोकसभा - महायुती २० आणि काँग्रेस आघाडी २५, विधानसभा - महायुती ९०, कॉंग्रेस आघाडी १४४
२०१४: लोकसभा - महायुती ४२ आणि काँग्रेस आघाडी ६, विधानसभा - महायुती १८६, कॉंग्रेस आघाडी ८३
२०१९: लोकसभा - महायुती ४१ आणि काँग्रेस आघाडी ५, विधानसभा - महायुती १६१, कॉंग्रेस आघाडी ९८
साधारणपणे महाराष्ट्रात लोकसभा निवडणुकीत जो कल दिसतो, तोच कल बराचसा विधानसभा निवडणुकीत पुनरावृत्तीत होतो. लोकसभा निवडणुकीत मोठ्या गटाला जितक्या जागा मिळतात, त्या विधानसभा निवडणुकीत काही प्रमाणात कमी होतात परंतु मतदारांचा कल बर्याच प्रमाणात तसाच राहतो.
_________________________________________________________________________
या पार्श्वभूमीवर २०२४ विधानसभा निवडणुकीत साधारणपणे खालीलप्रमाणे परिस्थिती असू शकते.
काँग्रेस
काँग्रेस १०१ जागा लढवित आहे. काँग्रेस अंदाजे १८% मते व ६०-७० जागा मिळवेल.
राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)
राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) ८७ जागा लढवून अंदाजे १५% मते व ५०-६० जागा मिळवेल.
ऊबाठा गट
शिवसेना १९८९ पासून (२०१४ चा अपवाद वगळता) विधानसभा निवडणूक युतीत लढत आहे. परंतु शिवसेनने जिंकलेल्या एकूण जागांचे लढवित असलेल्या एकूण जागांशी प्रमाण (म्हणजे स्ट्राईक रेट) खूप कमी आहे.
१९९० - लढविलेल्या एकूण जागा १८३, जिंकलेल्या जागा ५२, विजयाचे प्रमाण = २८.४१
१९९५ - लढविलेल्या एकूण जागा १७१, जिंकलेल्या जागा ७३, विजयाचे प्रमाण = ४२.६९
१९९९ - लढविलेल्या एकूण जागा १७१, जिंकलेल्या जागा ६९, विजयाचे प्रमाण = ४०.३५
२००४ - लढविलेल्या एकूण जागा १६९, जिंकलेल्या जागा ६२, विजयाचे प्रमाण = ३६.६८
२००९ - लढविलेल्या एकूण जागा १६९, जिंकलेल्या जागा ५२, विजयाचे प्रमाण = २६.०३
२०१४ - लढविलेल्या एकूण जागा २८६, जिंकलेल्या जागा ६३, विजयाचे प्रमाण = २२.०२
२०१९ - लढविलेल्या एकूण जागा १२४, जिंकलेल्या जागा ५६, विजयाचे प्रमाण = ४५.१६
शिवसेनेचा सर्वाधिक स्ट्राईक रेट २०१९ मघ्ये ४५.१६ होता जेव्हा शिवसेना युतीत निवडणू़क लढली होती व सर्वात कमी स्ट्राईक रेट २०१४ मध्ये २२.०२ होता जेव्हा शिवसेना स्वबळावर लढली होती.
आता शिवसेनेचे तुकडे पडले आहेत. २००९ मध्ये राज ठाकरे बाहेर पडल्यानंतर शिवसेनेचा स्ट्राईक रेट फक्त २६.०३ होता. उबाठा सेना पुन्हा एकदा युतीत आहे व फक्त ९६ जागांवर लढत आहे. अश्या परिस्थितीत उबाठा सेनेला ४० पेक्षा जास्त जागा मिळणे अवघड वाटते. प्रत्यक्षात शिंदे सेनाला मूळ सेनेची जाणार असलेली मते लक्षात घेतली तर उबाठा सेना अंदाजे १२% मते घेऊन २०-३० जागा मिळवेल.
म्हणजे मविआ एकत्रित ४५% मते व १३०--१६० जागा मिळवेल.
____________________________________________________________________
भाजप
भाजपने २०१४ मध्ये स्वबळावर २५२ जागा लढवून २८.५०% मते मिळवून १२२ जागा जिंकल्या होत्या. २०१९ मध्ये शिवसेनेशी युती करून भाजपने १६४ ( भाजप १४६ + मित्रपक्ष १८ कमळ चिन्हावर) जागा लढवून २५.७५% मते मिळवून १०३ जागा जिंकल्या आणि सत्ता गमावली. २०२४ मध्ये भाजप १४८ जागांवर लढत आहे. आता मोदींचा चेहरा नाही. लोकसभा निवडणुकीप्रमाणे विधानसभा निवडणुकीतही हिंदुत्व हा मुद्दा अजिबात नाही (लव जिहाद, बटेंगे तो कटंगे, बांगलादेशातील हिंदूंना मारपीट, अयोध्येतील श्रीराम मंदीर अश्या मुद्द्यांचा मतदारांवर शून्य प्रभाव पडेल). इतर सर्व पक्षांप्रमाणे भाजपचा प्रचारही दिशाहीन व निष्प्रभ आहे.
भाजपला साधारणपणे २२-२३% मते मिळतील व ५०--६० च्या आसपास जागा मिळतील.
शिंदे गट
शिंदे गट ८५ जागा लढवित आहे. शिंदेंची प्रतिमा बरीच उजळली आहे. परंतु शिंदेंनी सुद्धा बरेच चिकीचे उमेदवार दिले आहेत. नेत्याची मान्यता पक्षाच्या मान्यतेपेक्षा कायमच जास्त असते. मोदींची लोकप्रियता बहुतेक वेळा ६०% किंवा अधिक असते, परंतु भाजप किंवा रालोआला ४४% हून जास्त मते मिळाली नाही.
शिंदे गटाला साधारणपणे १२% मते व २०-२५ जागा मिळतील.
अजित पवार गट
अप गट ५१ जागा लढवून साधारणपणे ७% मते व १०-१५ जागा मिळवेल.
म्हणजे महायुती एकत्रित ४१-४२% मते व ८०-१०० जागा मिळवेल.
===================================================
बहुतेक सर्व वृत्तवाहिन्यांनी मतदानपूर्व सर्वेक्षण करणे टाळले आहे कारण सद्यस्थितीत प्रचंड खिचडी झालेल्या राजकीय वातावरणात कोण किती जागा जिंकेल याचा अंदाज काढणे खूपच अवघड आहे आणि दुसरं कारण म्हणजे हरयाना निवडणुकीचे सर्व वाहिन्यांचे सर्व अंदाज पूर्ण चुकले होते. तरीसुद्धा अंदाज व्यक्त करण्याचा प्रयत्न करतोय. मी अंदाज व्यक्त केलेली मतांची टक्केवारी बरोबर असण्याची बरीच शक्यता वाटतेय, पण जागांचा अंदाज बर्यापैकी चुकू शकतो.
____________________________________________________________________________________
मनसे १५० जागा लढवित आहे. मनसे २-३% टक्के मते व ३-४ जागा जिंकू शकते.
________________________________________________________________
इतर काही अंदाज -
- मनसे, शेकाप, सप, एमआयएम, वंचित, बच्चू कडूचा पक्ष, जनसुराज्य असे चिल्लर पक्ष एकत्रित १५-२० जागा व अपक्ष १५-२० जागा जिंकतील.
- सर्व पक्षांमधील सर्वात मोठ्या पक्षाचा मुख्यमंत्री होईल.
- कॉंग्रेस सर्वात मोठा पक्ष असण्याची शक्यता आहे. त्याखालोखाल भाजप किंवा शप गट, त्याखालोखाल शिंदे गट, नंतर उबाठा आणि शेवटी सहाव्या क्रमांकावर अप गट असेल.
- कोणत्याही एका पक्षाला तीन अंकी जागा मिळणार नाहीत. कोणत्याही २ पक्षांना एकत्रित १४५ जागा मिळणार नाहीत. सरकार बनविण्यासाठी ३ किंवा अधिक पक्षांना एकत्र यावे लागेल, यातून एखादी नवीन खिचडी निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
- मविआ सत्तेवर आल्यास वर्षा गायकवाड किंवा प्रणिती शिंदे मुख्यमंत्री होण्याची शक्यता किंवा कदाचित यशोमती ठाकूर असतील.
- महायुती सत्तेवर आल्यास एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होणार
- उद्धव ठाकरे व फडणवीस मुख्यमंत्री होण्याची शक्यता नाही
- महायुती सत्तेत न आल्यास महाराष्ट्र भाजपत नेतृत्वबदल होण्याची दाट शक्यता. विधानसभा निवडणुकीत पराभव होऊन सत्तेत न येणे हे महाराष्ट्र भाजपसाठी व महाराष्ट्रासाठी इष्टापत्ती ठरेल.
- मविआ सत्तेवर येण्याची शक्यता
- कोणत्याही आघाडीला स्पष्ट बहुमत न मिळाल्यास निकालापश्चात काँग्रेस, राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) व शिंदे गट ही नवीन आघाडी निर्माण होण्याची शक्यता. अश्या परिस्थितीत उबाठा पुन्हा एकदा भाजपशी जुळवून घेण्याची शक्यता.
- विधानसभा निवडणुकीनंतर अजित पवार काकांकडे परत जाण्याची शक्यता
- जे केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकार राखीव जागा वाढविते, ते सरकार नंतर लगेचच्या निवडणुकीत सत्तेत परतत नाही हे १९९१ पासून अनेकदा दिसले आहे.
* १९९० - वि. प्र. सिंगांनी मंडल आयोगाच्या अहवालानुसार २७% राखीव जागा इतर मागासवर्गीयांना दिल्या पण १९९१ लोकसभा निवडणूक हरले.
* १९९३ - जयललिताने तामिळ्लनाडूत राखीव जागांचे प्रमाण ६९% पर्यंत वाढविले, पण १९९६ विधानसभा निवडणूक हरली.
* १९९३ - शरद पवारांनी अनेक नवीण जातींचा इतर मागासवर्गीयांमध्ये समावेश केला, पण १९९५ विधानसभा निवडणूक हरले.
* २००३ - राजस्थान मुख्यमंत्री गेहलोतांनी चक्क ब्राह्मणांना राखीव जागा दिल्या, पण २००३ विधानसभा निवडणूक हरले.
* २००८ - राजस्थान मुख्यमंत्री वसुंधरां राजेंनी गुज्जरांना राखीव जागा दिल्या, पण २००८ विधानसभा निवडणूक हरल्या.
* २०१३ - राजस्थान मुख्यमंत्री गेहलोतांनी गुज्जरांना राखीव जागा दिल्या, पण २०१३ विधानसभा निवडणूक हरले.
*२०१३ - मनमोहन सिंगांनी जाटांचा समावेश इतर मागासवर्गीयांमध्ये केला, पण २०१४ लोकसभा निवडणूक हरले.
*२०१४ - पृथ्वीराज चव्हाणांनी मराठ्यांना १६% व मुस्लिमांना ५% राखीव जागा दिल्या, पण २०१४ विधानसभा निवडणूक हरले.
*२०१९ -- फडणवीसांनी मराठ्यांना १६% राखीव जागा दिल्या, पण २०१९ विधानसभा निवडणूकीत सत्तेत परतले नाहीत.
आता २०२४ मध्ये शिंदेंनी मराठ्यांना १०% राखीव जागा दिल्या आहेत. वरील कलानुसार विधानसभा निवडणूकीनंतर ते सत्तेत परततील का हे २३ नोव्हेंबरला समजेलच.
- पुण्यातील सर्व ८ मतदारसंघ भाजपने स्वबळावर २०१४ विधानसभा निवडणुकीत जिंकले होते. २०१९ मध्ये शिवसेनेबरोबर युती असूनही यतील हडपसर व वडगाव शेरी हे मतदारसंघ भाजप हरला होता. आता हे २ मतदारसंघ भाजपने अजित पवार गटाला दिले आहेत. उर्वरीत सर्व ६ मतदारसंघांपैकी पर्वती, कसबा, खडकवासला, कँटोंमेंट व शिवाजीनगर मध्ये खूओ चुरशीची निवडणूक होण्याची शक्यता आहे. कोथरूडही धोक्यात होता. परण्तु चंपाने धूर्तपणे कोथरूडमधील प्रतिस्पर्धी मेधा कुलकर्णी व मुरलीधर मोहोळ यांना वाटेतून दूर केले व बंडखोर अमोल बालवडकरांना बसविण्यात आले. त्यात भर म्हणून तिरंगी लढत निर्माण झाली (चंपा, उबाठाचे मोकाटे व मनसेचे किशोर शिंदे) ज्याचा लाभ भाजपलाच मिळण्याची शक्यता आहे. २०१९ मधील लोकसभा निवडणुकीत बापटांना कोथरूडमध्ये १ लाख मतांची आघाडी होती. परंतु विधानसभा निवडणूकीत कोंग्रेस, राष्ट्रवादी व मनसेचे संयुक्त उमेदवार किशोर शिंदे यांनी चांगली लढत देऊन ८०,००० मते मिळविल्याने चंपा फक्त २५,००० मतांनी जिंकले. पण आता ३ उमेदवार असल्याने भाजपला काळजी नाही. २०१४ मध्ये ८ पैकी ८ व २०१९ मध्ये ८ पैकी ६ जागा भाजपने जिंकल्या होत्या. आता भाजप ६ व अप गट २ जागा लढवित आहे. २०२४ मध्ये भाजप व अप गट एकत्रित ६ पेक्षा कमी जागा जिंकेल असा अंदाज आहे.
__________________________________________________________
इच्छा यादी
खालील निकाल लागावे अशी मनोमन इच्छा आहे. यातील किती इच्छा पूर्ण होतील ते २३ नोव्हेंबरला समजेलच.
- कोणत्याही आघाडीला बहुमत मिळू नये व सरकार बनविता येऊ नये.
- महाराष्ट्रात पुढील १० वर्षे राष्ट्रपती राजवट असावी.
- भाजप व उबाठा गटाला शून्य जागा मिळाव्या.
- कोणीही ठाकरे, राणे व बारामतीकर विधानसभेत नसावा.
- आव्हाड, नबाब मलिक पिता-पुत्री, पटोले, भास्कर जाधव, सर्व मुस्लिम उमेदवार, कडू, संजय राठोड, भ्रष्टाचाराचे आरोप झालेले सर्वजण इ. पराभूत व्हावे.
अबांच्या विरोधी पक्षातले असूनही पटण्यासारखा प्रतिसाद.
खरंच निःपक्षपाती प्रतिसाद.
मारकरवाडीत दडपशाही सुरू. बॅलेट पेपरवर गावकरी करणार होते म्हणून.
https://www.lokmat.com/maharashtra/voting-today-in-markadwadi-malshiras…
झाली हुकूमशाही सुरू. निवडणूक आयोग नी भाजपा घाबरतय का? चोराच्या मनात चांदणं?
मला वाटते साधारण पस्तीसेक वर्षांपूर्वीची गोष्ट आहे. सहज आठवलं झालं.
..तर झालं असं की आमची आख्खी दहावीची बॅच मिळून मुख्याध्यापकांच्या खोलीबाहेर धरणे धरून बसलो होतो. आमची एकच साधी मागणी होती. दहावी बोर्डाची ही जी काही छापील संगणकीकृत मार्कशीट तुम्ही देताय ना त्या ऐवजी आम्हाला हस्तलिखित गुणपत्रिका हवी. फक्त आपल्या शाळेपुरती.
इतकी वर्षे पेनाने लिहिलेले प्रगती पुस्तक देतच होतात ना? तेव्हा आम्हाला कसे चांगले गुण पडत होते. पहिली ते पाचवी पर्यंत माझा पहिल्या पाचात नंबर असे.
मग ही कसली नवीन संगणक वगैरे फ्याडे? यात घोटाळा आहे.
आम्हाला सर्वांनाच अपेक्षेपेक्षा कमी मार्क्स कसे पडले?
हिंमत असेल तर हाताने मार्कशीट लिहून द्या.
तेव्हा त्यांनी धोंडीराम शिपायाला पाठवून आम्हाला हाकलून दिले. व्यवस्था आम्हाला इतकी का घाबरली हे कळायला मार्ग नव्हता. लेखी मार्कशीट असती तर मला किमान दहा टक्के मार्क जास्त मिळालेच असते. दडपशाही मुळे जे होते ते मार्क घेऊन गप्प बसावे लागले. किमान आमच्या वर्गासाठी बोर्डाने संगणक सक्ती बाजूला ठेवून हस्तलिखित गुणपत्रिका द्यायला हवी होती.
* जाहीरनामा. हा प्रतिसाद म्हणजे सध्याच्या कडवट हाणामारी मोडमधे चाललेल्या विसंवादाच्या मध्ये बदल म्हणून विनोदाचा क्षीण प्रयत्न आहे.
हसू आले नाही. पण तुमच्या प्रयत्नाना दाद देतो.
आता माझी कथा.
शाळेत असताना कुठलीही स्पर्धा असली की सर्वात ज्येष्ठ शिक्षिकेचाच मुलगा पहिला यायचा. आता वादविवाद, चित्रकला, भाषणे, निंबंध लेखन विषय कुठलाही असो पहिला येणार तो शिक्षिकेचा मुलगाच. स्पर्धा घेणाऱ्या शिक्षिका ज्येष्ठ शिक्षिकेच्या मिंद्या असाव्यात कारण कुणी तक्रार केली की त्या तक्रारीची दखल न घेता त्या तक्रार करणाऱ्यालाच चोप द्यायच्या, एकदा विद्यार्थी मंडळाने एका स्पर्धेवर बहिष्कार टाकला व स्वतःच वेगळ्या स्पर्धा घ्यायचे ठरवले, ज्येष्ठ शिक्षिकेचे धाबे दनानले व तिने पितळ उघडे पडू नये म्हणून हे सगळं उधळून लावले.
मग हरकत घ्यायचे कारण कोणालाच नसावे.
शाळेने अधिकृत पद्धत एखाद्या वर्गापुरती ताबडतोब बदलून अपवाद करावा असे जोवर कोणी आग्रही नसेल तोवर.
मूळ कथेत "हस्तलिखित गुणपत्रिका" या ऐवजी "पाटी पेन्सिलीवर परीक्षा", असा बदल करायला हवा. पण आता असू दे. तुमचीही कथा छान आहेच.
घ्यायच्या त्या स्पर्धा घ्या.
त्याला कुणी हिंग लावून विचारत नाही.
बाकी पाच वर्षे रडारड करायची आहे तेंव्हा आताच उच्चरवाने ओरडू नका.
जनतेला बरोबर समजते कि कर्नाटकातील वायनाडची हिमाचलातील झारखंडातील इ व्ही एम यंत्रे तेवढी बरोबर चालतात आणि इतर ठिकाणी नाहीत हे शक्य आहे कि नाही.
उगाच घसा हि बसेल आणि कुणी वेडे म्हणून दगडही मारतील.
तेंव्हा जरा जपून
संशय येऊ नये म्हणून सगळीच इव्हीएम मॅनेज केली नसतील. आणी निवडणूक आयोगाकडून जी लपवा छपवी चाललीय त्यामुळे संशय जास्तच बळावतोय.
अजून ५ वर्षे हेच अरण्यरूदन श्रवण करायचे आहे. पडवळासारखे हात, चिमणीसारखा आवाज असलेले काही जण घराबाहेर न पडता, हिंमत असेल तर यांव करून दाखवा, मर्द असाल तर त्यांव करून दाखवा असे बरळत पांघरूण गुरफटून झोप काढणार आहेत.
मी ही निवडणूक मोठ्या मताधिक्याने कसा जिंकलो..?
1 ऑगस्ट 2024 रोजी ठाणे जिल्ह्यात EVM मशिन्सची FLC प्रक्रिया सुरू होणार असल्याची पहिली नोटीस आम्हाला निवडणूक आयोगाकडून आली.
माझी एक टीम,ज्या मध्ये माझा कार्यकर्ता मोहसीन शेख आणि जिंदा सांडभोर हे त्यांच्या 25 सहकाऱ्यांच्या सोबत पहिल्या दिवसापासून या गोष्टीसाठी सज्ज होते.शिवाय त्यांच्या सोबतीला वकिलांची एक टीम देखील कामाला लागली होती.
जशी ही नोटीस मिळाली,माझ्या या टीमने यात पूर्ण गांभीर्याने लक्ष घालत अगदी पहिल्या दिवसापासून या सगळ्या प्रक्रियेवर अगदी करडी नजर ठेवली.
EVM मशीन संदर्भात,
FLC (First Level Checking)
Randomisation I
Randomisation II
COMMISSIONING
या प्रक्रिया निवडणूक आयोगाकडून पार पाडल्या जातात.
या प्रत्येक प्रक्रियेवर माझ्या टीमने लक्ष ठेवले.
निवडणूक आयोगाकडून हलगर्जीपणा होत असल्यास तो त्यांच्या लक्षात आणून दिला,
चुका होत असल्यास त्यात माझी मदत घेऊन त्या दूर केल्या,
प्रसंगी संबंधित अधिकारी लोकांच्या सोबत वाद घातले,गोड बोलून काम करून घेतली..यामागे एक रणनीती होती.ती म्हणजे या लोकांना EVM संदर्भात सुरू असणाऱ्या प्रत्येक बाबींवर लक्ष आहे,याची जाणीव त्यांना करून देण्याची.
अगदी EVM च्या transport देखील आमचं लक्ष होत.दरवेळी EVM एखाद्या ठिकाणावरून दुसरीकडे हलविण्यात येणार असतील तर त्या सगळ्या गाड्यांच्या मागे या टीम मधील लोक आपल्या गाड्या घेऊन निघायचे.हे करताना ECI योग्य ते प्रोटोकॉल पाळत आहे की नाही,यावर देखील त्यांचं लक्ष असायचं.आणि काही गडबड असल्यास माझ्या लक्षात आणून द्यायचे.
(एक गाडी without पोलीस प्रोटेक्शन, EVM घेऊन बाहेर निघाली होती,त्या संदर्भातील ट्विट तुमच्या लक्षात असेल.)
ECI च्या सगळ्या प्रक्रिया आम्ही पार पाडल्या असल्याने,
आमच्याकडे कोणत्या बूथ वर कोणती मशीन जाणार आहे,याचे तपशील होते.
ते आम्ही आमच्या पोलिंग एजंट ला दिले.
परिणामी आमच्या बुथवर इतर कोणत्या मशिन्स आणण्याची हिम्मत इथ कोणी करू शकल नाही.
Counting ला जाताना देखील माझ्या या काउंटीग एजंट ना वरील सगळी माहिती आम्ही दिली होती.त्यांची प्रशिक्षण यावर झाली होती.
थोडक्यात सांगायचं तर EVM संदर्भातील छोट्यातील छोट्या गोष्टींवर आम्ही लक्ष ठेवलं.परिणामी कोणतीही धांदली माझ्या मतदार संघात होऊ शकली नाही.आणि मी मोठ्या मताधिक्याने माझ्या मतदार संघातून निवडून आलो...!
- जितेंद्र आव्हाड ह्यांचे ट्विट.
ह्यांच्या मतदारसंघात लाडक्या बहिणी नव्हत्या का?? ह्यानी बारीक नजर ठेवली इव्हीएम वर व निवडणूक आयोगावर परिणामी ९६ हजाराच्या लीड ने जिंकले.
ते कोण गांभीर्याने घेणार?
देशभक्त, लोकशाहीवादी, अंधभक्त नसलेले, संविधानाला सर्वोच्च मानणारे, मनुवादीतर.
आहेत की येथे काही नग.
EVM मशीन संदर्भात,
FLC (First Level Checking)
Randomisation I
Randomisation II
COMMISSIONING
ह्या सगळ्या प्रोसेस मध्ये उमेदवारांचे प्रतिनिधी हजर असतात. निवडणुकिच्या दिवशी सुद्धा, मतदान सुरु करण्याधी EVM मशीन वर मते टाकुन तपासल्या जातात कि मते ज्या उमेदवाराला दिली आहेत त्यांनाच मिळत आहेत ना म्हणून. EVM मशीन मतदानानंतर सील करतात, मतमोजणी करण्याआधी सील तपासून EVM मशीन उघडल्या जातात. ह्या सगळ्याच प्रोसेस मध्ये उमेदवारांचे प्रतिनिधी हजर असतात. ह्याशिवाय फॉर्म १७सी, स्ट्राँगरूम बाहेर उमेदवारांचे समर्थक आणि प्रतिनिधी लक्ष ठेवू शकतात, ह्या पण सोयी अहेतच. जितेंद्र आव्हाडांनी खबरदारी घेतली नसती तरीहि ते ९६हजारच्या लिडनेच जिंकले असते.
झोपेचं सोंग घेतलेल्याला जागं व्हायचं नसतं हे आपण आपलं जेवढ्या लवकर समजून घेऊ, तेवढं चांगलं.
+१ जिंकले असल्याने भाजपेयींनी नी निवडणूक आयोगाने झोपेचे सोंग घेतले आहे.
अजुनही स्वतःकडे न पाहता ईव्हीएम-निवडणुकआयोग ला दोष देणे सुरु आहे. लवकरच महापालिकेच्या निवडणुका लागतील. असेच सुरु राहिले तर आमदारांपेक्षा कमी नगरसेवक निवडून येतील. तेव्हा मतदाराला शिव्याशाप देतील.
देवेंद्र फडणवीस यांचे माध्यम सल्लागार केतन पाठक यांनी आज लोकसत्तेत लेख लिहून 76 लाख मतदानाबाबत खुलासा वगैरे केला आहे.
मुद्दा असा आहे की ज्याचं उत्तर निवडणूक आयोगानं द्यायचं त्याचं उत्तर हे पाठक का देत आहेत?
निवडणूक आयोग भाजपात विलीन झाला का?
- विचारवंत विश्वंभर चौधरी.
असल्या विचारवंतांची देशाला गरज आहे. नाहीतर जिथे तिथे अंधभक्त.
तो प्रश्न तुम्ही पाठकांना विचारायचा सोडून मिपावर मांडताय. तसेच सार्वजनीक मंचावर आलेल्या बातम्यांचा प्रतिवाद कोणीपण करू शकतो. तुम्ही पाठकांना प्रतिउत्तर द्या. पाडा की दणकून १०-१२ लेख. नावापुढे विचारवंत पदवी लावता येइल. पुण्यात गेला बाजार ४-५ कोटिंचा बंगला घेता येइल. हाय काय अन नाय काय.
विचारजंत विश्वंभर चौधरी यांना कोण गांभीर्याने घेणार?
सहमत. अस्सल विचारवंतांची देशाला गरज आहे. नाहीतर जिथे तिथे मंदबुद्धी गुलाम वरीलसारखे पो टाकत राहतात.
गांभीर्याने काय तुमच्या तडीपार ला घ्यायचं की नकली डिग्रिवाल्याला?
वामनराव,
कर्दमविहारी वराहासवे द्वंद्वयुद्ध केल्यास तुम्हीच कर्दमयुक्त व्हाल.
किंवा वृश्चिकदंशित मद्यधुंद कोलीतधारी मर्कटाच्या नादी लागू नका.
सहमत आहे.
जो युक्तिवाद पराभूत उमेदवाराने करायचा तो युक्तिवाद येथे हरलेल्या पक्षाचे अंधभक्त का करीत आहेत?
- विचारवंत पार्श्वंमर पोधारी
असल्या विचारवंतांची देशाला गरज आहे. नाहीतर जिथे तिथे अंधभक्त.
खो खो. विनोद.
हरलेल्या उमेदवारांच्या पक्षाने हरकत घेतलीय. आयोगाला प्रश्न विचारल्यावर भाजपचे लोक का उत्तरे देताहेत?
अमेरिकेतील २००० च्या निवडणुकीत असेच आरोप झाले होते. फ्लॉरिडाने निवडणुकीत मतपत्रिका वापरल्या होत्या (मतपत्रिका की मतयंत्र हख निर्णय राज्याचा असतो). धाकटे बुश जिंकल्यानंतर काही गोर समर्थकांनी कांगावा सुरू केला. म्हणे फ्लॉरिडातील मतपत्रिकेत गोर व बुश यांच्या नावात खूप कमी अंतर असल्याने गोरला मत देताना ते बुशला गेल्याने गोरचा पराभव झाला. फ्लॉरिडाचा मुख्यमंत्री बुशचा भाऊ होता आणि म्हणून मुद्दाम अश्या मतपत्रिका छापल्या, असा काही जण आरोप करीत होते. दोघांची नावे एकाखाली एक खूप कमी अंतरावर असतील तर जसे गोरचे मत चुकून बुशला जात होते तसेच बुशचे मत गोरला गेले असणार. पण असला तर्क पूर्वग्रहदूषित ऐकत नसतात.
एका नागरिकाने तर स्वखर्चाने अगदी तश्याच मतपत्रिका छापून एका मोठ्या दुकानातून बाहेर पडणाऱ्या काही नागरिकांना त्यावर मत द्यायला सांगितले व नंतर कोणाला मत दिले पण प्रत्यक्षात कोणाच्या नावावर मत पडले हे तपासून जाहीर केले की गोरची काही मते चुकून बुशला जात हती हे सिद्ध झाले आहे. अर्थातच सरकारी यंत्रणांनी असल्या प्रकाराला शष्प किंमत दिली नाही जरी अध्यक्ष क्लिंटन डेमोक्रॅटिक पक्षाचे होते व बुश रिपब्लिकन होते.
आज मर्कटवाडीतील मर्कटचेष्टांचा प्रकार वाचल्यानंतर वरील आडवण जागी झाली.
मुंबई मारवाड्यांची, आता मारवाडीतच बोलायचं; भाजपची सत्ता येताच मराठी महिलेला दुकानदाराची दमदाटी
https://tinyurl.com/57jh4snx
मारवाडी शिकायचे क्लासेस कुठे आहेत?
ईव्हीएमबद्दल काही प्रश्न असतानाही मारकडवाडीच्या आंदोलनात काही गोष्टी लक्षात घ्यायला हव्यात.
सुप्रीम कोर्ट, निवडणूक आयोग यांची विश्वासार्हता रसातळाला गेल्यानं आपल्याकडे पर्याय खूप कमी उरले आहेत हे मान्य करुनही हा प्रयोग न पटणारा आहे.
मुळात अशा प्रकारांनी राजकारणी ईव्हीएमविरोधातली लढाई आपल्यापुरती सोप्पी करुन टाकतायत...त्यात जनतेला अधिक वेठीस धरलं जातंय...या गावात माझं लीड कमी होऊच शकत नाही...हा लोकांना गृहीत धरण्याचाच प्रकार आहे.
काल मतदान करणारे लोक आज तशाच पद्धतीनं मतदान करणार आहेत या अत्यंत बोगस गृहीतकावरचा हा उपाय ईव्हीएमला खोटं कसा ठरवू शकेल.
मारकडवाडी हे धनगरबहुल गाव आहे...स्थानिक राजकारणात मराठा धनगर संघर्षाची पार्श्वभूमी आहे.
मोहिते पाटील आणि जानकर हे एकेकाळचे कट्टर स्पर्धक...ते एकत्र आल्याचं कदाचित अनेकांना आवडू शकलं नसेल. शिवाय लाडकी बहीण वगैरे आहेच.
२०१९ विधानसभा निवडणुकीत जेव्हा जानकर हे मोहिते पाटलांच्या सोबत नव्हते आणि सातपुतेंविरोधात अपक्ष लढले होते....त्यावेळी त्यांना १३४६ आणि सातपुतेंना ३०० मतं होती
२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत धैर्यशील पाटील यांना या गावात १०२१ आणि राम सातपुतेंना ४६६ मतं होती
यावेळच्या विधानसभा निवडणुकीत जानकरांना ८४३ आणि राम सातपुतेंना १००३ मतं मिळाली आहेत.
ईव्हीएमविरोधात जी लढाई राजकारण्यांना लढायची आहे ती यापेक्षाही खूप अवघड मार्गाने लढावी लागणार आहे.
- पत्रकार प्रशांत कदम
मला पाहिजे तसा निवडणुकीचा निकाल लागला नाही म्हणून मी माझी निवडणुक घेणार असेच ते म्हणणे झाले. त्याच धर्तीवर मला पाहिजे तसा निकाल कोर्टात लागला नाही म्हणून मी माझे कोर्ट स्थापन करणार आणि ते कोर्ट निकाल देईल असे केलेले चालेल का?
आणि असेच लोक सगळ्या जगाला लोकशाहीवर उपदेशाचे डोस पाजत असतात.
२०१४ नंतर भाजपचा अनेक राज्यात पराभव झाला होता. दिल्ली, बिहार, झारखंड, छत्तीसगड वगैरे राज्यात मोठा तर मध्य प्रदेशात निसटता आणि राजस्थानात त्यापेक्षा थोडा मोठा. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्येही जीवावर बेतलेलं शेपटावर निभावलं. तरीही कधीही पराभव झाल्यानंतर भाजपने असला खुळेपणा एकदाही केला नाही. तर आपला पराभव नक्की का झाला याची कारणे शोधून त्यावर उपाययोजना सुरू झाल्या. असले काही हे विरोधी पक्ष करणे केवळ अशक्यकोटीतील गोष्ट दिसते. भाजप जिंकल्यास तो ईव्हीएम घोटाळा आणि हे जिंकले की तो जनतेचा कौल असे कसे चालेल? जर ईव्हीएम घोटाळा करून जिंकता आले असते तर भाजपने लोकसभा निवडणुकांमध्ये उत्तर प्रदेशसारख्या मोठ्या राज्यात मागच्या वेळेच्या ६२ वरून यावेळेस ३३ अशी घसरगुंडी होऊ दिली असती का? लोकसभेत ६३ जागा कमी होऊन बहुमत जाऊ दिले असते का? समजा ईव्हीएम घोटाळा करून जिंकायचे पण संशय यायला नको म्हणून कुठेतरी हरायचे असे करायचे असते तर उत्तर प्रदेशात ठरवून हरणे हे कोणाला तरी पटेल का? त्यात सिध्दराम मेहेत्रे म्हणत आहेत त्या मारकडवाडी गावचा पॅटर्न सगळीकडे राबवला जाईल. एकूणच काय खुळेपणाला मर्यादा नसते.
मला पाहिजे तसा निवडणुकीचा निकाल लागला नाहीगावकऱ्यांनी असे कुठेही म्हटले नाहीये. त्या मतदारसंघातून खऱ्या राष्ट्रवादीचाच उमेदवार जिंकलाय. मुळात इव्हीएम मशीनमध्ये गडबड आहे हा संशय ते एक गावच नाजी तर पूर्ण महाराष्ट्र घेतोय. आणी निवडणूक आयोग उत्तर न देता लपवाछपवी करतंय असा संशय सगळीकडेच आहे. भाजप निवडणूक आयोगाचा बचावाचा प्रयत्न करतोय. मुळात भाजपला ह्याची गरज काय? की चोराच्या मनात चांदणे?>>>> पराभव झाल्यानंतर भाजपने असला खुळेपणा एकदाही केला नाही.
मला वाटतं EVM ची रडारड या देशात पहिली कोणी केली असेल तर, ती भारतीय जनता पार्टीने केली आहे. 2009 च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर, ज्यामध्ये काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए निर्णायक जनादेशासह सत्तेवर आले, होते तेव्हा भाजपचे लालकृष्ण अडवाणी यांनी आरोप केला की ईव्हीएम "फुलप्रूफ" नाहीत. त्यांनी ईव्हीएमच्या बरोबरीने बॅलेट पेपर वापरण्याची सूचना केली आणि अनेक राजकीय पक्ष त्यात सामील झाले होते.
'डेमोक्रसी ॲट रिस्क' नावाचा लेख काही तरी अडवाणींनी लिहिले होते. सर्वपक्षीय बैठका बोलावून हे सर्व EVM चे तांत्रिक खुलासे करावे असा आग्रह धरणारे भाजपाच होते.
भाजपचे राज्यसभा खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने ऑक्टोबर 2013 मध्ये निवडणूक आयोगाला टप्प्याटप्प्याने VVPAT प्रणाली लागू करण्याचे निर्देश दिले होते. निवडणूक आयोगाचा 2019 पर्यंत त्याची पूर्ण अंमलबजावणी करण्याचा विचार होता आणि आपण आज पाहतो की VVPAT आणि मतदाब चिन्ह पावती डब्यात पड़तांना दिसते.
बाकी चालू द्या.
-दिलीप बिरुटे
ओ सर. जरा वर लिहिलेले वाचा- २०१४ नंतर असे लिहिले आहे. दुसरे म्हणजे एकीकडे वाजपेयी-अडवाणींच्या वेळचा भाजप आता राहिला नाही म्हणून एकीकडे उसासे टाकायचे आणि दुसरीकडे अडवाणींनी जे काही केले त्याचा दोष आताच्या भाजपला द्यायचा? मजा आहे.
इव्हीएमचा विषय आला की सिद्ध करून दाखवा म्हणणार्या बिनडोक लोकांसाठी-
जो कोणी तंत्रज्ञान आणतो ते तंत्रज्ञान सिद्ध करण्याची जबाबदारी त्याची असते, आरोप करणाऱ्याची नसते. पुराव्याच्या कायद्यात burden of proof नावाची संकल्पना आहे. पुरावा देण्याची जिम्मेदारी. निवडणूक आयोग जर इव्हीएमची भलामण करत असेल तर इव्हीएम निर्दोष आहे हे शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत सिद्ध करून दाखवण्याची जबाबदारी आयोगाची आहे.
आव्हान देणाऱ्यांना मशीनला हात लावायचा नाही ही अट का घालतो आयोग? काय लपवत आहे? जर पारदर्शकता आहे म्हणता तर दाखवा उघडून कोणती यंत्रणा आहे नेमकी ते? हात न लावता हॅक/सेट करून दाखवा हा काय निर्बुद्धपणा आहे? हे म्हणजे हार्मोनियम हातात न घेता रागमाला वाजवून दाखवा म्हणण्यासारखं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाची ही जबाबदारी होती निवडणूक आयोगाला सांगणं की शेवटच्या माणसाचा विश्वास बसत नाही तोवर सिद्ध करत रहा, ती तुमची जबाबदारी आहे. सगळ्या याचिका टॅग करायच्या आणि एका दमात निकाली काढायच्या यासाठी सर्वोच्च न्यायालय घटनेनं स्थापन केलेलं नसून प्रत्येक माणसाच्या तक्रारीचं निवारण होतंय हे पाहणं ही सर्वोच्च न्यायालयाची जबाबदारी होती आणि आहे.
जर्मनीत एकाच याचिकेवरून तिथल्या न्यायालयानं इव्हीएम बंद करून पुन्हा बॅलट पेपरवर निवडणूका आणल्या. इव्हीएम कितीही सद्गुणी असलं तरी एका मतदाराचा विश्वास त्यावर नसणं ही बाब पण तिथं न्यायाच्या कक्षेत सर्वोच्च समजण्यात आली.
निवडणूक चेष्टा नाही. ती प्रक्रिया beyond the doubt राहिली तरच लोकशाही शिल्लक राहील.
हास्यास्पद मुद्दे उपस्थित करतात. म्हणे निकालाला उशीर लागेल. लागू द्या. चालेल आम्हाला. निवडणूक एक महिना आधी घ्या. आणि असे कोणते दिवे लावताय सगळं वेळेत करण्याचे? 23 ला निकाल लागतो आणि सरकार बनायला 13 दिवस लावता आणि वर सरकार उशीरा बनेल अशी भीती दाखवता? वा रे युक्तिवाद.
:- समाजसेवक विचारवंत श्री. विश्वंभर चौधरी.
निवडणुक आयोगाचे छान वाभाडे काढलेत, भाजपला जिंकवण्यासाठी आयोग किती लपवाच्छपविक करतंय हे स्पष्ट दिसतय.
रोचक. असे असणे आदर्श आहे हे मान्य.
पण मग लोकनियुक्त सरकार आणि प्रतिनिधित्व यांना काय अर्थ उरतो.
उदा. एखादा पूल एक हजार कोटी खर्चून बांधायचा झाला तर राज्यातील किंवा शहरातील प्रत्येक नागरिकाचे मत किंवा अनुमती घ्यायची का? किंवा एक जरी हरकत आली तर सर्व काम बंद करायचे का? एकदा हरकतीचे निरसन किंवा निकाल न्याय व्यवस्थेकडून झाला की परत तोच आक्षेप इतर एका नवीन नागरिकाने घेतला तर परत काम बंद करायचे का? मंत्री लोकांच्या प्रत्येक विमान प्रवासाबद्दल किंवा हेलिकॉप्टर प्रवासाबद्दल सर्व जनतेचे मत किंवा हरकती ग्राह्य धरता येतील का? कोणत्याही प्रक्रियेला शेवटच्या नागरिकांपर्यंत समाधान करणे खरोखर भारतात तरी शक्य आहे का? रेल्वे प्रकल्प, अणू उर्जा प्रकल्प सर्वांना हे लॉजिक लावून बघावे.
न्यायव्यवस्थेत रूढ असलेले res judicata (रीस ज्युडिकाटा) तत्व माहीत असेलच. नसल्यास वाचणे रोचक ठरेल.
उदाहरण आवडले. :-)
जो आरोप करतो त्याच्यावर ते आरोपासमर्थनार्थ पुरावे देण्याचे किंवा आरोप सिद्ध करण्याचे उत्तरदायित्व नसते. हे आरोप असत्य आहेत हे सिद्ध करण्याचे उत्तरदायित्व ज्याच्यावर आरोप झालेले असतात त्याच्यावर असते.
- जेष्ठ विचारजंत पार्श्वंभर 'पो'धारी
तुमचा का निवडणूक आयोगाच्या समर्थनात आटापिटा चाललाय? :)
इ व्ही एम कार्यक्षम आहे हे अनेक वेळेस सिद्ध झालंय. ते हॅक करून दाखवा असे निवडणूक आयोगाने अनेक वेळेस आव्हान दिलेलं आहे.
ते आव्हान स्वीकारायचं नाही आणि निवडणूक हरल्या कि मोठया आवाजात रडायचं एवढाच त्या विश्वभार चौधरी (आणि इतर अनेक भंपक पुरोगामी) ला माहिती आहे.
जनता त्यांना भीक घालत नाही हे अनेक निवडणुकांत सिद्ध झालंय.
त्यात भुजबळ बुवा तेच रडगाणं परत परत गात राहतात. आता पाच वर्षे त्यांना रडगाणं गायला भरपूर वेळ आहे.
त्यांच्या साठी आपण एक पाट मांडू, एक उदबत्ती लावू म्हणजे त्यावर बसून वेगवेगळ्या रागात आणि तालात त्यांना रडगाणं गाता येईल.
प्रेक्षक म्हणून सर्व फुरोगाम्यांना आमंत्रणही देऊ
हा का ना का
इ व्ही एम कार्यक्षम आहे हे अनेक वेळेस सिद्ध झालंय.अनेक वेळा इव्हीएम चे डब्बे खराब चालत आहेत हे पकडले गेले.ते हॅक करून दाखवा असे निवडणूक आयोगाने अनेक वेळेस आव्हान दिलेलं आहे.हात न लावता, आता काय आहे ते पाहू न देता कसे शक्य आहे? तुम्ही आता जिथे आहात तिथून माझा एक्स रे काढून दाखवा पाहू. आहे का शक्य?जनता त्यांना भीक घालत नाही हे अनेक निवडणुकांत सिद्ध झालंय.जनता कोणालाभीक घालते हे निवडणकू आयोग नी भाजप कुणाला कळू देत नाही. म्हणून तर लोक ओरडतात ना? देशात लोकशाही आहे मोळीवाद (फॅसिझम) नाही.
आता पाच वर्षे त्यांना रडगाणं गायला भरपूर वेळ आहे.हेच तर आम्हाला आमचा महाराष्ट्र आणी देश भ्रष्टाचार करुन लुटू द्यायचा नाहीये, तसेच इव्हीएम हॅक करुन भाजपला जिंकू द्यायचे नाहीये. भाजपला सत्तेत यायचे असेल तर त्यानी लोकशाही मार्गाने यावे.आता पाच वर्षे तुम्हाला रडगाणं गायला भरपूर वेळ आहे.
तुमच्या साठी आपण एक पाट मांडू, एक उदबत्ती लावू म्हणजे त्यावर बसून वेगवेगळ्या रागात आणि तालात त्यांना रडगाणं गाता येईल.
प्रेक्षक म्हणून सर्व फुरोगाम्यांना आमंत्रणही देऊ.
भरपूर मनोरंजन होईल
>>भाजपला सत्तेत यायचे असेल तर त्यानी लोकशाही मार्गाने यावे.
म्हणजे कसे? निवडणूक जिंकण्या व्यतिरिक्त आणखी कोण्ता लोकशाही मार्ग आहे?
निवडणूक आयोगाचा गैरवापर न करता.
भुजबळ बुवा
रोज सकाळी उठून लोकशाहीची हत्या, इ व्ही एम चा घोटाळा, निवडणूक आयोगाचा गैरवापर, भाजपचा भ्रष्टाचार असं रडगाणं गाऊन काहीही होणार नाही हे समजतंय का?
पाच वर्षे रडगाणंच गाणं तुमच्या नशिबात आलंय हे लक्षात घ्या.
असलं रडगाणं म्हणजे च्युईंग गम चघळण्यासारखं असतं
कितीही चघळलं तरी पोटात काहीही जात नाही
काही वेळाने स्वादही राहत नाही.
मग केवळ सवय म्हणून रडताय असं समजून लोक दुर्लक्ष करतात.
अस निषेध करुन, धरणे, मोर्चे, असहकाराने इंग्रज जाणार नाही असे कुणी सांगितले असते नी गांधीजीनी ऐकले असते तर आज भारत स्वतंत्र झाला असता का?
ना शेंडा ना बुडखा....
दुसरे महायुध्द सुरू झाले आणि इंग्रजांचा पडता काळ सुरू झाला. महायुद्ध संपले आणि सर्व जगातील ब्रिटिश राजवट पण संपली.
श्रीलंका आणि बर्मा, यांना १९४८ मध्ये ब्रिटिश राजवटी पासुन स्वातंत्र्य मिळाले.
असो,
तुम्ही असेच व्यक्ती पूजा करत रहा आणि मनोरंजक प्रतिसाद पाडत रहा. माझा छान टाईमपास होत आहे...
स्वातंत्र्य मिळवून देणाऱ्यांचा अपमान करत आहात हे कळतय ? गांधी नेहरुंनी देशाला स्वातंत्र्य मिळवून दिले.
गांधी नेहरुंनी देशाला स्वातंत्र्य मिळवून दिलेअजून हसतोय मी.
पाकिस्तानला त्यांनीच स्वातंत्र्य मिळवून दिलं हे मात्र सत्य.
भारत पाकिस्तान एकच होता तेव्हा.