केजरूके गुलाम
जे कधीतरी नक्की होणार असे वाटत होते ती गोष्ट त्यामानाने फारच लवकर घडली. १० फेब्रुवारी रोजी मतमोजणीत दिल्लीत ७० पैकी तब्बल ६७ जागा जिंकून अरविंद केजरीवालांच्या आम आदमी पक्षाने भाजपचा पुरता धुव्वा उडवला. कॉंग्रेसचा तर व्हाईटवॉशच झाला. २०१३ मध्ये बऱ्यापैकी यश मिळविल्यानंतर केजरीवाल कॉंग्रेसच्या पाठिंब्यावर मुख्यमंत्री झाले होते त्यावेळीच पक्षातील भांडणे कित्येकवेळा चव्हाट्यावर आली होती.तरीही झाले-गेले विसरून दिल्लीच्या मतदारांनी भरभरून मते दिली.तेव्हा मागच्या अनुभवातून शहाणे होऊन यावेळी तरी आम आदमी पक्ष अशी भांडणे चव्हाट्यावर आणणार नाही आणि जबाबदार राज्यकारभार करेल अशी जनतेची अपेक्षा नक्कीच होती. पण येरे माझ्या मागल्या. मागच्या वेळची भांडणे अगदी सौजन्याचे मेळावे वाटावेत अशी कडाक्याची भांडणे यावेळी झाली.शेवटी काय चळवळ्या लोकांना चळवळी केल्याशिवाय समाधान वाटत नाही.
सुरवात झाली पक्षाचे अंतर्गत लोकपाल रामदास यांनी पाठविलेले पत्र फुटले तेव्हापासून.पक्ष आपल्या तत्वांपासून भरकटत आहे आणि सामूहिक नेतृत्वाला तडा जात आहे अशी तक्रार त्यांनी केली.त्यानंतर पक्षाला एकामागोमाग दुसऱ्या अंतर्गत भांडणाच्या वादळांनी घेरले.रामदासांचे पत्र फुटल्यापासून एका महिन्यात या सगळ्या घडामोडींची परिणीती बंडखोर योगेन्द्र यादव आणि प्रशांत भूषण यांच्या केंद्रिय समितीमधून हकालपट्टीमध्ये झाली.एकमेकांवर मोठया प्रमाणावर आरोप प्रत्यारोप झाले.केजरीवाल हुकूमशहा आहेत आणि पक्ष तत्वांपासून भरकटत आहे हा आरोप यादव-प्रशांत भूषण यांनी केला तर दिल्ली निवडणुकांमध्ये यादव-प्रशांत भूषण यांनी पक्षाविरूध्द काम केल्याचा आरोप केजरीवालांनी केला.
या भांडणाची सुरवात केजरीवालांच्या दुसऱ्या इनिंगच्या अगदी पहिल्या काही दिवसांपासूनच झाली.दिल्लीतील व्ही.आय.पी कल्चरविरूध्द आकाशपाताळ एक करणारे केजरीवाल मात्र स्वत:साठी मोठा बंगला मागू लागले.त्याचे स्पष्टीकरण काय तर म्हणे मला भेटायला भरपूर लोक येतात, कार्यकर्ते येतात. तेव्हा त्यांची गैरसोय होऊ नये म्हणून मोठा बंगला गरजेचा आहे. म्हणजे इतर पक्षांच्या नेत्यांनी मोठा बंगला मागितला तर ते व्ही.आय.पी कल्चर आणि यांनी तेच केले तर ते मात्र लोकांची गैरसोय होऊ नये म्हणून. वा रे आम आदमी.
पक्षांतर्गत मतभेदांच्या बातम्या यायल्या लागल्या त्याप्रमाणे केजरीवालांची शुगर वाढली अशा बातम्या निदान मटामध्ये तरी आल्या होत्या.कुणाच्याही तब्येतीविषयी भाष्य करणे योग्य नाही हे नक्कीच.पण जेव्हा मुख्यमंत्रीपदासारखे मोठे जबाबदारीचे पद भूषवायला मिळते तेव्हा त्याबरोबरच ताणतणाव येणारच, इतर अनेक आतले-बाहेरचे विरोधक वाईटावर टपून बसणारच हे मान्य केलेच पाहिजे. घी देखा पर बडगा नही देखा याला काही अर्थ नाही.आणि हे ताणतणाव जर नेत्याला सांभाळता येत नसतील आणि त्यामुळे त्याची शुगर वाढत असेल तर याचा अर्थ तो नेता नेतृत्व करायला योग्य नाही यापेक्षा दुसरे अनुमान काढणे मला तरी शक्य नाही. २००२ ते २०१२ या काळात मोदींना किती आव्हानांना सामोरे जायला लागले होते. कित्येकवेळा "अ ब्लो टू मोदी" अशा बातम्या आल्या होत्या.तरीही सगळ्या आव्हानांना मोदींनी हिंमतीने टक्कर दिली आणि त्यातूनच त्यांचे नेतृत्व बहरले.लोकसभा निवडणुक जिंकल्यानंतर पंतप्रधानपदाची शपथ घ्यायच्या आधी मोदींनी एन.डी.ए च्या नवनिर्वाचित खासदारांपुढे भाषण करताना म्हटले: "मै कभी निराश वगैरा होता नही. निराश होना मेरे डी.एन.ए मे लिखाही नही है". आणि इथे आपले युगपुरूषजी.जरा खुट्ट वाजले की तो ताण यांना सहन होईनासा झाला.आणि त्या तणावामुळे यांच्या तब्येतीवर परिणाम होत असेल तर हे तणाव सहन करायला म्हणजेच नेतृत्वासाठी नालायक आहेत असे का म्हणू नये?
मग काय करा? दिल्लीमध्ये पक्षाच्या नेत्यांमध्ये भांडणे लागली असताना केजरीवाल जाऊन बसले निसर्गोपचार आश्रमात बंगलोरला.दिल्लीत असताना आपण किती साधे म्हणून सगळ्या दुनियेत मिरविणारे केजरीवाल बंगलोर विमानतळावर उतरल्यानंतर मात्र कर्नाटक सरकारच्या व्ही.आय.पी सुरक्षेत आश्रमात रवाना झाले.बरोबर १५-२० गाड्यांचा ताफा आणि विमानतळावरून बाहेर पडतानाही व्ही.आय.पी लेन आणि टोल न भरता महाशय पुढे गेले. हत्तीचे खायचे दात वेगळे आणि दाखवायचे वेगळे असतात तसे यांचे दिल्लीतील वर्तन वेगळे आणि बंगलोरमधील वर्तन पूर्ण वेगळे.एक तर आम्ही किती साधे याचा सतत जप करत स्वत:चा साधेपणा मिरविणाऱ्या लोकांना बघून प्रचंड शिसारी येते. आणि हा आम आदमी बंगलोरमधल्या पंचतारांकित निसर्गोपचार आश्रमात कसा काय जाऊ शकला हा प्रश्न विचारायला बंदीच.
असो.मधल्या काळात पक्षाच्या राजकीय व्यवहार समितीवरून योगेन्द्र यादव आणि प्रशांत भूषण यांची हकालपट्टी करण्यात आली.त्या बैठकीत नक्की काय झाले याची वाच्यता बाहेर करू नका असा अजब आदेश केजरीवालांनी समितीच्या सदस्यांना दिला.म्हणजे हे सगळ्या जगाकडून पारदर्शक असायची अपेक्षा करणार पण यांच्या पारदर्शकतेचे काय? एप्रिल २०११ मध्ये अण्णा हजाऱ्यांचे लोकपालासाठीचे पहिले उपोषण झाल्यानंतर लोकपाल कायद्यासाठी युपीए सरकारने समिती नेमली त्यावर अण्णा हजारे आणि केजरीवाल हे दोघेही होते.त्यावेळी समितीच्या बैठकांमध्ये काय झाले याची वाच्यता बाहेर करू नका असे कपिल सिब्बल यांनी म्हटले तरीही आमची अकाऊंटेबिलिटी जनतेप्रती आहे त्यामुळे त्या बैठकांमध्ये नक्की काय झाले याची माहिती द्यायचे काम स्वत: केजरीवाल इमानेइतबारे करत होते.मग तीच वेळ आपल्यावर आल्यानंतर तोच न्याय का लावला नाही? केजरीवालांनी त्या लोकपालाच्या समितीच्या बैठकीमध्ये नक्की काय झाले याची माहिती द्यायचे काम केले तेच काम यावेळी मायांक गांधींनी ब्लॉगवर पोस्ट लिहून केले आणि "माझी अकाऊंटेबिलिटी आआपच्या कार्यकर्त्यांविषयी आहे" असा घरचा अहेर केजरीवालांना दिला. म्हणजे इतरांना एक न्याय आणि स्वत:ला दुसरा न्याय हे प्रकार सगळे पक्षच करत असले तरी तोच प्रकार स्वत: करूनही भारतीय राजकारणातले सर्वात धुतल्या तांदळाप्रमाणे हेच हा अहंमन्यपणा हे करताना दिसले की तो प्रकार अगदी प्रचंड म्हणजे प्रचंड डोक्यात जातो.
केजरीवाल बंगलोरमध्ये निसर्गोपचार घेत असताना दिल्लीमध्ये तर अगदी कहरच झाला.आम आदमी पक्षाचे माजी आमदार राजेश गर्ग यांनी त्यांचे केजरीवालांबरोबर फोनवर बोलणे झाले होते त्याचे रेकॉर्डिंगच जाहिर केले.त्यात केजरीवाल कॉंग्रेसचे आमदार फोडून त्यांचा वेगळा पक्ष बनवून त्यांचे बाहेरून समर्थन घेण्याविषयी बोलत होते.कॉंग्रेसच्या ८ आमदारांपैकी ३ आमदार मुसलमान आहेत त्यामुळे ते मोदींच्या भाजपबरोबर जाणे शक्य नाही असेही विधान केजरीवालांनी केले असे त्या रेकॉर्डिंगमध्ये आले. १६ जुलै २०१४ रोजी केलेल्या एका ट्विट मध्ये केजरीवालांनी म्हटले होते की भाजप कॉंग्रेसच्या आमदारांना प्रत्येकी २० कोटी रूपये, २ मंत्रीपदे आणि ४ महामंडळ अध्यक्षपदे देऊन फोडायचा प्रयत्न करत आहे.कॉंग्रेसचे ३ आमदार मुसलमान असल्यामुळे त्यांना मोदींची भिती दाखवून द्यायला लागणारी किंमत कमी करायचा प्रयत्न करत होते असे का म्हणू नये? बरं भाजप जो प्रयत्न करत होता तो घोडेबाजार होता पण आआप जे काही करत होते ते मात्र Political realignment करायचा प्रयत्न होता त्यात चुकीचे काय असे निर्लज्ज समर्थन आआपकडून झाले.तसेच त्या रेकॉर्डिंगमधला आवाज केजरीवालांचा नव्हता असे आआपने एकदाही म्हटलेले नव्हते.याचाच अर्थ केजरीवालांनी असे काही म्हटले होते हे नाकारले नाही.म्हणजे इतर करतात तो घोडेबाजार आणि हे करतात ती Political realignment. बरं हे कमीच झाले म्हणून केजरीवालांचे आणखी एक रेकॉर्डिंग आले त्यात मुसलमानांपुढे आआपशिवाय दुसरा पर्याय काय आहे अशा स्वरूपाचेही विधान केल्याचे स्पष्ट झाले.म्हणजे इतर पक्षांनी धर्माधिष्ठीत राजकारण केले तर तो जातीयवाद आणि यांनी केले तर त्यात काही गैर नाही आणि परत आम्ही इतरांपेक्षा कसे चांगले, देशातील भ्रष्टाचार नाहिसा व्हावा ही चिंता केवळ आम्हालाच हे वर तोंड करून बोलायचे.
नंतर दोन बाजूंमध्ये समेट होणार अशी चिन्हे दिसू लागली.पण ती शांतता वादळापूर्वीचीच शांतता राहिली.शनीवारी २८ मार्चला पक्षाच्या केंद्रीय समितीची बैठक बोलावली गेली.योगेन्द्र यादव आणि प्रशांत भूषण यांची राजकीय व्यवहार समितीमधून हकालपट्टी आधीच झाली होती. सर्वात निर्लज्जपणा म्हणजे पक्षाचे अंतर्गत लोकपाल रामदास यांना तुम्ही या बैठकीस उपस्थित राहू नका असे पक्षाच्या वतीने सांगितले गेले.म्हणजे यांना देशात लोकपाल हवा आणि लोकपाल नावाचा एक मनुष्य त्या जागेवर आणला की चुटकीसरशी भ्रष्टाचार मिटेल अशी वेडगळ स्वप्ने बघायची, उपोषणे करून लोकनियुक्त सरकारला ब्लॅकमेल करायचे आणि वर तोंडाने अंतर्गत लोकपालाला तुम्ही बैठकीला येऊ नका असे सांगायचे? म्हणजे हे स्वत: लोकपालाची चाड राखणार नाही पण सगळ्या जगाने मात्र हे म्हणतील तसाच लोकपाल आणावा ही अपेक्षा!! चोराच्या उलट्या बोंबा म्हणतात ना या अशा.
प्रत्यक्ष बैठकीच्या वेळी अगदी कहर झाला. केंदिय समितीच्या बैठकीस खरोखरच्या सदस्यांना प्रवेश नाकारला जात आहे असा आरोप करून योगेन्द्र यादव अर्धा तास धरण्यावरच बसले.कुणाही सदस्याने आत मोबाईल फोन घेऊन जाऊ नयेत ही सक्ती केली गेली.म्हणजे आत जे काही होणार होते त्याचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग कुणी करू नये. ट्रान्सपरन्सी, अकाऊंटेबिलिटी या गोष्टी परत एकदा आम आदमी पक्षात धारातिर्थी पडल्या.आणि त्यावर कहर म्हणजे बैठकीत बाऊन्सरना पाचारण केले गेले.अरे ही राजकीय पक्षाची बैठक होती की दारूच्या बारमधली किंवा पबमधील बाचाबाची होणार होती? बाऊन्सर कशाला हवे होते त्याचे कारण लगेच कळलेच.पक्षाच्या केंद्रीय समितीचे हरियाणातील सदस्य रहमान यांनी कुठलाही निर्णय घेण्यापूर्वी दोन्ही बाजूंना आपले म्हणणे मांडायची संधी मिळाली पाहिजे अशी रास्त मागणी केली तर त्यांना बाऊन्सरकरवी मारहाण करण्यापर्यंत आम आदमी पक्षाची मजल गेली. समाजवादी पक्ष आणि राष्ट्रीय जनता दलाच्या बैठकाही यापेक्षा सुसंस्कृत वातावरणात होत असतील!! मग बैठकीत जे होणार हे माहितीच होते ते झाले. योगेन्द्र यादव आणि प्रशांत भूषण यांची केंदिय समितीमधून हकालपट्टी करण्यात आली.
हे झाले ते थोडे म्हणून आता राजेश गर्ग यांचा नवीन आरोप आजच आला.म्हणे अरूण जेटली आणि इतर भाजप नेत्यांच्या नावाने केजरीवालांच्या वतीने कोणीतरी वेगळेच फोन करून आमदारांना प्रलोभने दाखवत होते!! इतकेच काय तर रामदासांचीही लोकपाल पदावरून हकालपट्टी करण्यात आली.म्हणे त्यांचा कार्यकाळ २०१३ मध्येच संपला होता.मग २०१४ च्या लोकसभा आणि २०१५ च्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकांसाठीचे उमेदवार त्यांनी क्लिअरन्स दिल्याशिवाय उभे केले गेले होते का?आता तुम्ही काहीही हवे ते बोला.तुमची विश्वासार्हता धुळीस मिळाली आहे त्यामुळे नेहमीप्रमाणे मोठा नैतिकतेचा आव आणत असाल तरी तो बुरखा सेकंदभरही टिकायचा नाही. नंतर काय तर म्हणे कुमार विश्वासांना पक्षाच्या एका कार्यकर्तीबरोबर आक्षेपार्ह स्थितीत त्यांच्याच पत्नीने रंगेहात पकडले असा आरोप कुणी केला आणि त्या आरोपाला केजरीवालांनी महत्व दिले म्हणून कुमार विश्वास रूसून बसले होते.तो आरोप खरा आहे की नाही याच्यात मला काडीमात्र इंटरेस्ट नाही.पण तुम्ही ही जी फुकटचे मनोरंजन करून देत आहात त्याची मात्र किंमत करता येणे केवळ अशक्यच आहे.
अरे काय चालू काय आहे?कसला पोरखेळ चालवला आहे हा केजरीवालांनी?मधल्या काळात कारभाराचे तीनतेरा वाजले ते वेगळेच.म्हणे भाजपच्या ताब्यातील महापालिका भ्रष्टाचारामुळे आणि अकार्यक्षमतेमुळे तोट्यात आहेत म्हणून त्यांना पैसे द्यायला सरकारने नकार दिला.म्हणे केंद्र सरकारकडून पैसे या महापालिकांनी आणावेत असे सरकारने म्हटले.भाजपच्या ताब्यातील या महापालिकांचा कारभार उत्तम आहे असे कोणीच म्हणणार नाही.पण त्यांच्याकडे २०१२ ते २०१७ या काळासाठी लोकांचे मॅन्डेट आहे हे कसे नाकारता येईल?महाराष्ट्रातील १५ वर्षाच्या आघाडी सरकारच्या कालावधीत मुंबई महापालिका सेना-भाजपकडे होती. सुरवातीला विलासराव १९९५ ते १९९९ या काळातील युती सरकारने राज्य सरकारला कर्जाच्या खाईत लोटले असा आरोप नेहमी करत असत.तरीही स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पैसे द्यायचे राज्य सरकारचे कर्तव्य त्यांनी आणि इतर मुख्यमंत्र्यांनीही पार पाडले.समजा बिहारमध्ये राष्ट्रीय जनता दल सत्तेत आला.त्या पक्षाने बिहारची काय वाट लावली होती हे सर्वमान्यच आहे.तेव्हा मोदी सरकारने आम्ही बिहार सरकारला पैसे देणार नाही---तुम्ही कार्यक्षम कारभार करू शकत नाही आमच्या हातात सत्ता द्या आणि मग बघा आम्ही कसा कारभार करून दाखवतो असे म्हटले तर ते कसे समर्थनीय ठरेल? लोकांनी २०१७ पर्यंत भाजपला महापालिकेत मॅन्डेट दिले असेल तर ते सर्वांनी मान्य केलेच पाहिजे--जरी कोणाला ते आवडले नाही तरी. मग काय तर पूर्व दिल्लीच्या महापालिकेकडे सफाई कर्मचाऱ्यांचे पगार द्यायला पैसे राहिले नाहीत आणि सफाई कर्मचार्यांनी संपच सुरू केला. दिल्लीच्या रस्त्यांवर घाणीचे साम्राज्य माजले आहे अशा बातम्या आहेत.दिल्लीवाल्यांच्या दु:खात मी सहभागी आहे पण सगळे काही फुकट पाहिजे म्हणून अडाण्यांना निवडून दिले तर त्याचे परिणाम भोगायचीही तयारी असली पाहिजे.तेव्हा दिल्लीकरांनो २०२० पर्यंत (आणि तुम्हाला हवे असेल तर त्यानंतरही) असाच सावळागोंधळ दिल्लीमध्ये सुरू राहणार आणि त्याची तयारी ठेवा.
या सगळ्या भानगडीत केजरीवाल समर्थकांची भूमिका मात्र आश्चर्यकारक आहे.ज्यांना तुम्ही मोदीभक्त म्हणता त्याच मोदीभक्तांपैकी बहुतेकांनी महाराष्ट्रात राष्ट्रवादीची मदत घेणे, मसरत आलमला सोडणे अशा निर्णयांना अगदी जाहिरपणे विरोध केला होता.पण तुम्ही का मूग गिळून गप्प आहात?की हा जो सगळा तमाशा चालू आहे तो तुम्हाला मान्य आहे असा त्याचा अर्थ घ्यावा का?तुम्ही आम्हाला भक्त म्हणत असाल तर तुम्ही कोण? मी तर म्हणेन या सगळ्या सर्कशीनंतरही केजरीवाल किंवा आआपविरूध काही न बोलणारे लोक भक्त नव्हे तर गुलाम आहेत गुलाम. आणि साधेसुधे गुलाम नव्हे तर केजरूके गुलाम (जोरूका गुलामच्या धर्तीवर).
या भानगडीमध्ये नक्की कोणाची बाजू बरोबर आहे हे मला माहित नाही आणि मला त्यात काडीमात्र इंटरेस्टही नाही.तरीही या सगळ्या कोलाहलामध्ये केजरीवालांचा धर्मराजाचा रथ जमिनीवरून चार बोटे वर जात होता तो मात्र जमिनीत कायमचा गाडला गेला हे नक्कीच. माझ्यासारख्या आआपच्या विरोधकासाठी मात्र ही सर्कस म्हणजे अगदी मोठे मनोरंजन करणारी ठरत आहे. आणि या सगळ्यात केजरूच्या गुलामांची अवस्था बघून बाकी काही नाही तरी असुरी आनंद तरी नक्कीच होत आहे.
ही सरकार नवीन आहेत त्यांना वेळ मिळायला हवा.उत्तम ! १००% सहमत. पण याचा अर्थ असा नाही की नविन आहेत म्हणून लोकशाही संकेत आणि निवडणूकीत दिलेली वचने धाब्यावर बसवायची परवानगी आहे... किंबहुना पहिल्या पासूनच सर्व सरकारांना चांगल्या सवयी लागणे जरूर असते. त्यासाठी सरकारलाला मत दिलेल्या आणि न दिलेल्या अश्या सर्वच जनतेने सजग राहून (केवळ आपला राजकिय मुद्दा जिंकण्यासाठी केलेल्या कांगावाखोरपणे नव्हे, तर) सत्य आणि प्रामाणिकपणाने सरकारवर आणि विरोधी पक्षावर सकारात्मक टीका करून त्याला योग्य दिशेवर ठेवणे जरूरीचे असते... याला सहभागी लोकशाही (पार्टीसिपेटरी डेमॉक्रसी) म्हणतात. हा लोकशाहीचा सर्वात चांगला पर्याय आहे. लोकांनी ४-५ वर्षांतून एकदा मतदान करणे आणि नंतर आपण मत दिलेल्या नेत्याची/पक्षाची बाजू आंधळेपणे उचलत राहणे अशी राजकीय अंधश्रद्धा आपल्याकडे बोकाळली आहे आणि तो अत्यंत घातक प्रकार आहे. चूक मग ती मतदाराची स्वत:ची असो (उदा, चूकीच्या नेत्याला/पक्षाला मत दिले, इ) अथवा नेत्याची/पक्षाची असो (उदा, लोकांची केलेली दिशाभूल, चुकीचे निर्णय, इ); तिला चूकच म्हणण्याचे आणि त्यानंतर आपल्यात आणि नेत्यात/पक्षात योग्य तो बदल करवून घेण्याचे धैर्य जनतेने दाखविल्याशिवाय उत्तम लोकशाही हे केवळ एक दिवास्वप्नच राहील.मोदींविरोधात काहीही खुट्ट झाले तर लिहितात म्हणून केज्रीवालान्विरुद्ध्ही तसेच लिहिणे.हे म्हणणे आपसमर्थनाची सीमा ओलांडून आपभक्तांच्या टोळीत सामील झाल्याचे स्पष्ट लक्षण आहे असे वाटत नाही का ?! :) याचा अर्थ, "आमच्या विरोधकावर जरूर टीका करा पण आमच्या नेत्याच्या दिशेकडे बोटही उचलू नका." असा होत नाही काय ?! असे करण्याऐवजी, वर म्हटल्याप्रमाणे, मोदी व केजरीवाल या दोघांवरही (आणि इतर सर्वच नेत्या/पक्षांवर) प्रामाणिक आणि सकारात्मक टीका करून त्यांना योग्य मार्ग सोडणे कठीण करणे, हेच लोकशाहीतील डोळस आणि सजग नागरिकाचे लक्षण आहे.याचाच अर्थ आम आदमी हा एक मुखवटा आहे आणि मेट्रोने शपथविधीला जाणं हा स्टंट आहे. चांगलं झालंआता पुढची पायरी गाठली आहे. एकतरी केजरीगुलाम आमदारांच्या पगार/ भत्तावाढीबद्दल बोलला का? असो. केजरीवाल हा अत्यंत पाताळयंत्री आणि आत्मकेंद्रीत व्यक्ती आहे. पगारवाढ ही फक्त आमदारांसाठी नसुन सर्व राजकीय क्षेत्रात अस्वस्थता पसरविण्यासाठी होती. केजरीवालच्या दुर्दैवाने यात यश अजुनतरी आलेले नाही.