केजरूके गुलाम
जे कधीतरी नक्की होणार असे वाटत होते ती गोष्ट त्यामानाने फारच लवकर घडली. १० फेब्रुवारी रोजी मतमोजणीत दिल्लीत ७० पैकी तब्बल ६७ जागा जिंकून अरविंद केजरीवालांच्या आम आदमी पक्षाने भाजपचा पुरता धुव्वा उडवला. कॉंग्रेसचा तर व्हाईटवॉशच झाला. २०१३ मध्ये बऱ्यापैकी यश मिळविल्यानंतर केजरीवाल कॉंग्रेसच्या पाठिंब्यावर मुख्यमंत्री झाले होते त्यावेळीच पक्षातील भांडणे कित्येकवेळा चव्हाट्यावर आली होती.तरीही झाले-गेले विसरून दिल्लीच्या मतदारांनी भरभरून मते दिली.तेव्हा मागच्या अनुभवातून शहाणे होऊन यावेळी तरी आम आदमी पक्ष अशी भांडणे चव्हाट्यावर आणणार नाही आणि जबाबदार राज्यकारभार करेल अशी जनतेची अपेक्षा नक्कीच होती. पण येरे माझ्या मागल्या. मागच्या वेळची भांडणे अगदी सौजन्याचे मेळावे वाटावेत अशी कडाक्याची भांडणे यावेळी झाली.शेवटी काय चळवळ्या लोकांना चळवळी केल्याशिवाय समाधान वाटत नाही.
सुरवात झाली पक्षाचे अंतर्गत लोकपाल रामदास यांनी पाठविलेले पत्र फुटले तेव्हापासून.पक्ष आपल्या तत्वांपासून भरकटत आहे आणि सामूहिक नेतृत्वाला तडा जात आहे अशी तक्रार त्यांनी केली.त्यानंतर पक्षाला एकामागोमाग दुसऱ्या अंतर्गत भांडणाच्या वादळांनी घेरले.रामदासांचे पत्र फुटल्यापासून एका महिन्यात या सगळ्या घडामोडींची परिणीती बंडखोर योगेन्द्र यादव आणि प्रशांत भूषण यांच्या केंद्रिय समितीमधून हकालपट्टीमध्ये झाली.एकमेकांवर मोठया प्रमाणावर आरोप प्रत्यारोप झाले.केजरीवाल हुकूमशहा आहेत आणि पक्ष तत्वांपासून भरकटत आहे हा आरोप यादव-प्रशांत भूषण यांनी केला तर दिल्ली निवडणुकांमध्ये यादव-प्रशांत भूषण यांनी पक्षाविरूध्द काम केल्याचा आरोप केजरीवालांनी केला.
या भांडणाची सुरवात केजरीवालांच्या दुसऱ्या इनिंगच्या अगदी पहिल्या काही दिवसांपासूनच झाली.दिल्लीतील व्ही.आय.पी कल्चरविरूध्द आकाशपाताळ एक करणारे केजरीवाल मात्र स्वत:साठी मोठा बंगला मागू लागले.त्याचे स्पष्टीकरण काय तर म्हणे मला भेटायला भरपूर लोक येतात, कार्यकर्ते येतात. तेव्हा त्यांची गैरसोय होऊ नये म्हणून मोठा बंगला गरजेचा आहे. म्हणजे इतर पक्षांच्या नेत्यांनी मोठा बंगला मागितला तर ते व्ही.आय.पी कल्चर आणि यांनी तेच केले तर ते मात्र लोकांची गैरसोय होऊ नये म्हणून. वा रे आम आदमी.
पक्षांतर्गत मतभेदांच्या बातम्या यायल्या लागल्या त्याप्रमाणे केजरीवालांची शुगर वाढली अशा बातम्या निदान मटामध्ये तरी आल्या होत्या.कुणाच्याही तब्येतीविषयी भाष्य करणे योग्य नाही हे नक्कीच.पण जेव्हा मुख्यमंत्रीपदासारखे मोठे जबाबदारीचे पद भूषवायला मिळते तेव्हा त्याबरोबरच ताणतणाव येणारच, इतर अनेक आतले-बाहेरचे विरोधक वाईटावर टपून बसणारच हे मान्य केलेच पाहिजे. घी देखा पर बडगा नही देखा याला काही अर्थ नाही.आणि हे ताणतणाव जर नेत्याला सांभाळता येत नसतील आणि त्यामुळे त्याची शुगर वाढत असेल तर याचा अर्थ तो नेता नेतृत्व करायला योग्य नाही यापेक्षा दुसरे अनुमान काढणे मला तरी शक्य नाही. २००२ ते २०१२ या काळात मोदींना किती आव्हानांना सामोरे जायला लागले होते. कित्येकवेळा "अ ब्लो टू मोदी" अशा बातम्या आल्या होत्या.तरीही सगळ्या आव्हानांना मोदींनी हिंमतीने टक्कर दिली आणि त्यातूनच त्यांचे नेतृत्व बहरले.लोकसभा निवडणुक जिंकल्यानंतर पंतप्रधानपदाची शपथ घ्यायच्या आधी मोदींनी एन.डी.ए च्या नवनिर्वाचित खासदारांपुढे भाषण करताना म्हटले: "मै कभी निराश वगैरा होता नही. निराश होना मेरे डी.एन.ए मे लिखाही नही है". आणि इथे आपले युगपुरूषजी.जरा खुट्ट वाजले की तो ताण यांना सहन होईनासा झाला.आणि त्या तणावामुळे यांच्या तब्येतीवर परिणाम होत असेल तर हे तणाव सहन करायला म्हणजेच नेतृत्वासाठी नालायक आहेत असे का म्हणू नये?
मग काय करा? दिल्लीमध्ये पक्षाच्या नेत्यांमध्ये भांडणे लागली असताना केजरीवाल जाऊन बसले निसर्गोपचार आश्रमात बंगलोरला.दिल्लीत असताना आपण किती साधे म्हणून सगळ्या दुनियेत मिरविणारे केजरीवाल बंगलोर विमानतळावर उतरल्यानंतर मात्र कर्नाटक सरकारच्या व्ही.आय.पी सुरक्षेत आश्रमात रवाना झाले.बरोबर १५-२० गाड्यांचा ताफा आणि विमानतळावरून बाहेर पडतानाही व्ही.आय.पी लेन आणि टोल न भरता महाशय पुढे गेले. हत्तीचे खायचे दात वेगळे आणि दाखवायचे वेगळे असतात तसे यांचे दिल्लीतील वर्तन वेगळे आणि बंगलोरमधील वर्तन पूर्ण वेगळे.एक तर आम्ही किती साधे याचा सतत जप करत स्वत:चा साधेपणा मिरविणाऱ्या लोकांना बघून प्रचंड शिसारी येते. आणि हा आम आदमी बंगलोरमधल्या पंचतारांकित निसर्गोपचार आश्रमात कसा काय जाऊ शकला हा प्रश्न विचारायला बंदीच.
असो.मधल्या काळात पक्षाच्या राजकीय व्यवहार समितीवरून योगेन्द्र यादव आणि प्रशांत भूषण यांची हकालपट्टी करण्यात आली.त्या बैठकीत नक्की काय झाले याची वाच्यता बाहेर करू नका असा अजब आदेश केजरीवालांनी समितीच्या सदस्यांना दिला.म्हणजे हे सगळ्या जगाकडून पारदर्शक असायची अपेक्षा करणार पण यांच्या पारदर्शकतेचे काय? एप्रिल २०११ मध्ये अण्णा हजाऱ्यांचे लोकपालासाठीचे पहिले उपोषण झाल्यानंतर लोकपाल कायद्यासाठी युपीए सरकारने समिती नेमली त्यावर अण्णा हजारे आणि केजरीवाल हे दोघेही होते.त्यावेळी समितीच्या बैठकांमध्ये काय झाले याची वाच्यता बाहेर करू नका असे कपिल सिब्बल यांनी म्हटले तरीही आमची अकाऊंटेबिलिटी जनतेप्रती आहे त्यामुळे त्या बैठकांमध्ये नक्की काय झाले याची माहिती द्यायचे काम स्वत: केजरीवाल इमानेइतबारे करत होते.मग तीच वेळ आपल्यावर आल्यानंतर तोच न्याय का लावला नाही? केजरीवालांनी त्या लोकपालाच्या समितीच्या बैठकीमध्ये नक्की काय झाले याची माहिती द्यायचे काम केले तेच काम यावेळी मायांक गांधींनी ब्लॉगवर पोस्ट लिहून केले आणि "माझी अकाऊंटेबिलिटी आआपच्या कार्यकर्त्यांविषयी आहे" असा घरचा अहेर केजरीवालांना दिला. म्हणजे इतरांना एक न्याय आणि स्वत:ला दुसरा न्याय हे प्रकार सगळे पक्षच करत असले तरी तोच प्रकार स्वत: करूनही भारतीय राजकारणातले सर्वात धुतल्या तांदळाप्रमाणे हेच हा अहंमन्यपणा हे करताना दिसले की तो प्रकार अगदी प्रचंड म्हणजे प्रचंड डोक्यात जातो.
केजरीवाल बंगलोरमध्ये निसर्गोपचार घेत असताना दिल्लीमध्ये तर अगदी कहरच झाला.आम आदमी पक्षाचे माजी आमदार राजेश गर्ग यांनी त्यांचे केजरीवालांबरोबर फोनवर बोलणे झाले होते त्याचे रेकॉर्डिंगच जाहिर केले.त्यात केजरीवाल कॉंग्रेसचे आमदार फोडून त्यांचा वेगळा पक्ष बनवून त्यांचे बाहेरून समर्थन घेण्याविषयी बोलत होते.कॉंग्रेसच्या ८ आमदारांपैकी ३ आमदार मुसलमान आहेत त्यामुळे ते मोदींच्या भाजपबरोबर जाणे शक्य नाही असेही विधान केजरीवालांनी केले असे त्या रेकॉर्डिंगमध्ये आले. १६ जुलै २०१४ रोजी केलेल्या एका ट्विट मध्ये केजरीवालांनी म्हटले होते की भाजप कॉंग्रेसच्या आमदारांना प्रत्येकी २० कोटी रूपये, २ मंत्रीपदे आणि ४ महामंडळ अध्यक्षपदे देऊन फोडायचा प्रयत्न करत आहे.कॉंग्रेसचे ३ आमदार मुसलमान असल्यामुळे त्यांना मोदींची भिती दाखवून द्यायला लागणारी किंमत कमी करायचा प्रयत्न करत होते असे का म्हणू नये? बरं भाजप जो प्रयत्न करत होता तो घोडेबाजार होता पण आआप जे काही करत होते ते मात्र Political realignment करायचा प्रयत्न होता त्यात चुकीचे काय असे निर्लज्ज समर्थन आआपकडून झाले.तसेच त्या रेकॉर्डिंगमधला आवाज केजरीवालांचा नव्हता असे आआपने एकदाही म्हटलेले नव्हते.याचाच अर्थ केजरीवालांनी असे काही म्हटले होते हे नाकारले नाही.म्हणजे इतर करतात तो घोडेबाजार आणि हे करतात ती Political realignment. बरं हे कमीच झाले म्हणून केजरीवालांचे आणखी एक रेकॉर्डिंग आले त्यात मुसलमानांपुढे आआपशिवाय दुसरा पर्याय काय आहे अशा स्वरूपाचेही विधान केल्याचे स्पष्ट झाले.म्हणजे इतर पक्षांनी धर्माधिष्ठीत राजकारण केले तर तो जातीयवाद आणि यांनी केले तर त्यात काही गैर नाही आणि परत आम्ही इतरांपेक्षा कसे चांगले, देशातील भ्रष्टाचार नाहिसा व्हावा ही चिंता केवळ आम्हालाच हे वर तोंड करून बोलायचे.
नंतर दोन बाजूंमध्ये समेट होणार अशी चिन्हे दिसू लागली.पण ती शांतता वादळापूर्वीचीच शांतता राहिली.शनीवारी २८ मार्चला पक्षाच्या केंद्रीय समितीची बैठक बोलावली गेली.योगेन्द्र यादव आणि प्रशांत भूषण यांची राजकीय व्यवहार समितीमधून हकालपट्टी आधीच झाली होती. सर्वात निर्लज्जपणा म्हणजे पक्षाचे अंतर्गत लोकपाल रामदास यांना तुम्ही या बैठकीस उपस्थित राहू नका असे पक्षाच्या वतीने सांगितले गेले.म्हणजे यांना देशात लोकपाल हवा आणि लोकपाल नावाचा एक मनुष्य त्या जागेवर आणला की चुटकीसरशी भ्रष्टाचार मिटेल अशी वेडगळ स्वप्ने बघायची, उपोषणे करून लोकनियुक्त सरकारला ब्लॅकमेल करायचे आणि वर तोंडाने अंतर्गत लोकपालाला तुम्ही बैठकीला येऊ नका असे सांगायचे? म्हणजे हे स्वत: लोकपालाची चाड राखणार नाही पण सगळ्या जगाने मात्र हे म्हणतील तसाच लोकपाल आणावा ही अपेक्षा!! चोराच्या उलट्या बोंबा म्हणतात ना या अशा.
प्रत्यक्ष बैठकीच्या वेळी अगदी कहर झाला. केंदिय समितीच्या बैठकीस खरोखरच्या सदस्यांना प्रवेश नाकारला जात आहे असा आरोप करून योगेन्द्र यादव अर्धा तास धरण्यावरच बसले.कुणाही सदस्याने आत मोबाईल फोन घेऊन जाऊ नयेत ही सक्ती केली गेली.म्हणजे आत जे काही होणार होते त्याचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग कुणी करू नये. ट्रान्सपरन्सी, अकाऊंटेबिलिटी या गोष्टी परत एकदा आम आदमी पक्षात धारातिर्थी पडल्या.आणि त्यावर कहर म्हणजे बैठकीत बाऊन्सरना पाचारण केले गेले.अरे ही राजकीय पक्षाची बैठक होती की दारूच्या बारमधली किंवा पबमधील बाचाबाची होणार होती? बाऊन्सर कशाला हवे होते त्याचे कारण लगेच कळलेच.पक्षाच्या केंद्रीय समितीचे हरियाणातील सदस्य रहमान यांनी कुठलाही निर्णय घेण्यापूर्वी दोन्ही बाजूंना आपले म्हणणे मांडायची संधी मिळाली पाहिजे अशी रास्त मागणी केली तर त्यांना बाऊन्सरकरवी मारहाण करण्यापर्यंत आम आदमी पक्षाची मजल गेली. समाजवादी पक्ष आणि राष्ट्रीय जनता दलाच्या बैठकाही यापेक्षा सुसंस्कृत वातावरणात होत असतील!! मग बैठकीत जे होणार हे माहितीच होते ते झाले. योगेन्द्र यादव आणि प्रशांत भूषण यांची केंदिय समितीमधून हकालपट्टी करण्यात आली.
हे झाले ते थोडे म्हणून आता राजेश गर्ग यांचा नवीन आरोप आजच आला.म्हणे अरूण जेटली आणि इतर भाजप नेत्यांच्या नावाने केजरीवालांच्या वतीने कोणीतरी वेगळेच फोन करून आमदारांना प्रलोभने दाखवत होते!! इतकेच काय तर रामदासांचीही लोकपाल पदावरून हकालपट्टी करण्यात आली.म्हणे त्यांचा कार्यकाळ २०१३ मध्येच संपला होता.मग २०१४ च्या लोकसभा आणि २०१५ च्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकांसाठीचे उमेदवार त्यांनी क्लिअरन्स दिल्याशिवाय उभे केले गेले होते का?आता तुम्ही काहीही हवे ते बोला.तुमची विश्वासार्हता धुळीस मिळाली आहे त्यामुळे नेहमीप्रमाणे मोठा नैतिकतेचा आव आणत असाल तरी तो बुरखा सेकंदभरही टिकायचा नाही. नंतर काय तर म्हणे कुमार विश्वासांना पक्षाच्या एका कार्यकर्तीबरोबर आक्षेपार्ह स्थितीत त्यांच्याच पत्नीने रंगेहात पकडले असा आरोप कुणी केला आणि त्या आरोपाला केजरीवालांनी महत्व दिले म्हणून कुमार विश्वास रूसून बसले होते.तो आरोप खरा आहे की नाही याच्यात मला काडीमात्र इंटरेस्ट नाही.पण तुम्ही ही जी फुकटचे मनोरंजन करून देत आहात त्याची मात्र किंमत करता येणे केवळ अशक्यच आहे.
अरे काय चालू काय आहे?कसला पोरखेळ चालवला आहे हा केजरीवालांनी?मधल्या काळात कारभाराचे तीनतेरा वाजले ते वेगळेच.म्हणे भाजपच्या ताब्यातील महापालिका भ्रष्टाचारामुळे आणि अकार्यक्षमतेमुळे तोट्यात आहेत म्हणून त्यांना पैसे द्यायला सरकारने नकार दिला.म्हणे केंद्र सरकारकडून पैसे या महापालिकांनी आणावेत असे सरकारने म्हटले.भाजपच्या ताब्यातील या महापालिकांचा कारभार उत्तम आहे असे कोणीच म्हणणार नाही.पण त्यांच्याकडे २०१२ ते २०१७ या काळासाठी लोकांचे मॅन्डेट आहे हे कसे नाकारता येईल?महाराष्ट्रातील १५ वर्षाच्या आघाडी सरकारच्या कालावधीत मुंबई महापालिका सेना-भाजपकडे होती. सुरवातीला विलासराव १९९५ ते १९९९ या काळातील युती सरकारने राज्य सरकारला कर्जाच्या खाईत लोटले असा आरोप नेहमी करत असत.तरीही स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पैसे द्यायचे राज्य सरकारचे कर्तव्य त्यांनी आणि इतर मुख्यमंत्र्यांनीही पार पाडले.समजा बिहारमध्ये राष्ट्रीय जनता दल सत्तेत आला.त्या पक्षाने बिहारची काय वाट लावली होती हे सर्वमान्यच आहे.तेव्हा मोदी सरकारने आम्ही बिहार सरकारला पैसे देणार नाही---तुम्ही कार्यक्षम कारभार करू शकत नाही आमच्या हातात सत्ता द्या आणि मग बघा आम्ही कसा कारभार करून दाखवतो असे म्हटले तर ते कसे समर्थनीय ठरेल? लोकांनी २०१७ पर्यंत भाजपला महापालिकेत मॅन्डेट दिले असेल तर ते सर्वांनी मान्य केलेच पाहिजे--जरी कोणाला ते आवडले नाही तरी. मग काय तर पूर्व दिल्लीच्या महापालिकेकडे सफाई कर्मचाऱ्यांचे पगार द्यायला पैसे राहिले नाहीत आणि सफाई कर्मचार्यांनी संपच सुरू केला. दिल्लीच्या रस्त्यांवर घाणीचे साम्राज्य माजले आहे अशा बातम्या आहेत.दिल्लीवाल्यांच्या दु:खात मी सहभागी आहे पण सगळे काही फुकट पाहिजे म्हणून अडाण्यांना निवडून दिले तर त्याचे परिणाम भोगायचीही तयारी असली पाहिजे.तेव्हा दिल्लीकरांनो २०२० पर्यंत (आणि तुम्हाला हवे असेल तर त्यानंतरही) असाच सावळागोंधळ दिल्लीमध्ये सुरू राहणार आणि त्याची तयारी ठेवा.
या सगळ्या भानगडीत केजरीवाल समर्थकांची भूमिका मात्र आश्चर्यकारक आहे.ज्यांना तुम्ही मोदीभक्त म्हणता त्याच मोदीभक्तांपैकी बहुतेकांनी महाराष्ट्रात राष्ट्रवादीची मदत घेणे, मसरत आलमला सोडणे अशा निर्णयांना अगदी जाहिरपणे विरोध केला होता.पण तुम्ही का मूग गिळून गप्प आहात?की हा जो सगळा तमाशा चालू आहे तो तुम्हाला मान्य आहे असा त्याचा अर्थ घ्यावा का?तुम्ही आम्हाला भक्त म्हणत असाल तर तुम्ही कोण? मी तर म्हणेन या सगळ्या सर्कशीनंतरही केजरीवाल किंवा आआपविरूध काही न बोलणारे लोक भक्त नव्हे तर गुलाम आहेत गुलाम. आणि साधेसुधे गुलाम नव्हे तर केजरूके गुलाम (जोरूका गुलामच्या धर्तीवर).
या भानगडीमध्ये नक्की कोणाची बाजू बरोबर आहे हे मला माहित नाही आणि मला त्यात काडीमात्र इंटरेस्टही नाही.तरीही या सगळ्या कोलाहलामध्ये केजरीवालांचा धर्मराजाचा रथ जमिनीवरून चार बोटे वर जात होता तो मात्र जमिनीत कायमचा गाडला गेला हे नक्कीच. माझ्यासारख्या आआपच्या विरोधकासाठी मात्र ही सर्कस म्हणजे अगदी मोठे मनोरंजन करणारी ठरत आहे. आणि या सगळ्यात केजरूच्या गुलामांची अवस्था बघून बाकी काही नाही तरी असुरी आनंद तरी नक्कीच होत आहे.
💬 प्रतिसाद
(893)
न
नांदेडीअन
Fri, 07/03/2015 - 12:09
नवीन
http://www.hindustantimes.com/state-of-the-states/advertisement-war-to-win-lok-sabha-elections-may-cost-bjp-whopping-rs-5-000-crore/article1-1207499.aspx
^^
इथून आला ५ हजार कोटींचा आकडा.
निवडणुकीदरम्यान भाजपाने ७०० करोड खर्च केले होते. (अधिकृत आकडा)
१५ वर्षं सलग सत्तेत असून, एकापेक्षा एक महाघोटाळे करूनसुद्धा कॉंग्रेसने ५०० करोड खर्च केले. (अधिकृत आकडा)
इतकी वर्षं सत्तेच्या बाहेर असणार्या पक्षाकडे इतका पैसा कुठून आला ?
अधिकृत आकडा हा आहे, तर प्रत्यक्षात किती पैसा खर्च केला असेल ?
यामुळेच भाजप त्यांच्या देणगीदारांची नावं सांगत नाही का ?
चर्चेदरम्यान असे प्रश्न पुढे आले, तर तुम्हालाच अवघड होईल म्हणून जास्त खोलात जात नव्हतो.
बरं हे ही जाऊ द्या, झाली निवडणूक.
आता निवडून आल्यानंतर पहिल्या सहा महिन्यात सरकारने जाहिरातींवर किती खर्च केले, ते पाहूया.
Rs 780 crore spent by DAVP in 6 months till March 2015: Government
http://articles.economictimes.indiatimes.com/2015-04-28/news/61615852_1_march-2015-davp-6-months
म्हणजे निवडणूकीपूर्वी स्वतःच्या पैशाने ७०० करोड, आणि निवडणूकीनंतर (सहा महिन्यांत) सरकारच्या पैशाने ७८० करोड !
प
पुण्याचे वटवाघूळ
Fri, 07/03/2015 - 12:45
नवीन
तुमचे इंग्रजी खरोखरच कच्चे आहे नांदेडियन राव. तुम्हाला रिपोर्टेड म्हणजे खात्री नाही हे कळले पण 'मे' चा अर्थही तोच होतो हे कळले नाही. ते ५००० कोटी (समजा आकडा खरा असला तर) नक्की कुणी खर्च केले होते? पक्षाने की सरकारने? इथे तुमचे आम आदमीचे सरकार (पक्ष नव्हे) ५००+ कोटी खर्च करणार म्हणत आहे.
तुमची कुठल्याकुठल्या लिंका शोधून काढून मिपावर टाकायची कपॅसिटी दांडगी आहे.म्हणून अजून एक लिंक मागतो. तुमच्या आपने निवडणुक आयोगाला लोकसभा निवडणुकांमधील खर्चाचे हिशेब दिले का हो? की अजून नाही?मला तरी अशी बातमी कुठे सापडलेली नाही. तुम्ही लिंक एक्स्पर्ट असल्यामुळे तुम्हाला ती लवकर सापडेल. की संगमांच्या पक्षाची मान्यता रद्द झाली तशी आपची पण मान्यता रद्द होणार?
च
चिनार
Fri, 07/03/2015 - 13:06
नवीन
एक प्रश्न :
DAVP कडून होत असलेल्या जाहिराती किंवा अन्य प्रसारणे फक्त मोदींचा (किंवा त्या त्या वेळेच्या सरकारचा) उदो उदो करण्यासाठीच असतात का ? माझ्या मते, सरकारच्या योजना जनतेपर्यन्त्त पोहोचवण्यासाठी या जाहिराती असतात उदा. पोलियो मोहीम , जन धन वगैरे..
असे असल्यास त्यात काय गैर आहे ?
हा प्रश्न खवचट्पणे विचारलेला नाही ..
श
श्रीगुरुजी
Fri, 07/03/2015 - 17:13
नवीन
>>> इथून आला ५ हजार कोटींचा आकडा.
तो आकडा खरा असेल तर तो निवडणुकीतील प्रचाराचा खर्च आहे, करदात्यांच्या पैशातून स्वतःचा उदोउदो केलेला नाही.
>>> निवडणुकीदरम्यान भाजपाने ७०० करोड खर्च केले होते. (अधिकृत आकडा)
निवडणुक होऊन १३ महिने होऊन गेले तरीसुद्धा आआपने आपला खर्च सांगितलेला नाही.
>>> १५ वर्षं सलग सत्तेत असून, एकापेक्षा एक महाघोटाळे करूनसुद्धा कॉंग्रेसने ५०० करोड खर्च केले. (अधिकृत आकडा)इतकी वर्षं सत्तेच्या बाहेर असणार्या पक्षाकडे इतका पैसा कुठून आला ? अधिकृत आकडा हा आहे, तर प्रत्यक्षात किती पैसा खर्च केला असेल ? यामुळेच भाजप त्यांच्या देणगीदारांची नावं सांगत नाही का ?
आधी आआपच्या खर्चाचा आकडा आणि देणगीदारांची नावे तर येउ देत. फेब्रु २०१५ मधील दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीत आआपच्या बनावट देणग्या उघडकीला आल्या होत्या हे लक्षात असेलच. लोकसभा निवडणुकीला १३ महिने होऊन गेले तरी आआप निवडणुकीचा खर्च द्यायला तयार नाही यावरून काय गडबड असेल ते लक्षात येत आहे.
>>> जास्त खोलात जात नव्हतो. बरं हे ही जाऊ द्या, झाली निवडणूक.
का खोलात जात नव्हता? आआपच्या निवडणुक खर्चाबद्दल प्रश्न येतील म्हणून का अजून दुसरे कारण आहे?
>>> आता निवडून आल्यानंतर पहिल्या सहा महिन्यात सरकारने जाहिरातींवर किती खर्च केले, ते पाहूया.
Rs 780 crore spent by DAVP in 6 months till March 2015: Government
http://articles.economictimes.indiatimes.com/2015-04-28/news/61615852_1_...
म्हणजे निवडणूकीपूर्वी स्वतःच्या पैशाने ७०० करोड, आणि निवडणूकीनंतर (सहा महिन्यांत) सरकारच्या पैशाने ७८० करोड !
या जाहिरातीत मोदींचा उदोउदो नसून नवीन सुरू झालेल्या सरकारी योजनांची माहिती आहे (उदा. जनधन योजना, अटल पेन्शन योजना इ.) व त्यात विरोधकांना शिव्या दिलेल्या नाहीत.
आआपच्या जाहिरातीत नुसताच केजरीवालांचा उदोउदो आहे आणि विरोधकांना शिव्या आहेत.
या दोन्ही जाहिरातीतला फरक कळला असेल अशी आशा आहे.
प
पुण्याचे वटवाघूळ
Fri, 07/03/2015 - 10:59
नवीन
कसं आहे-- एक खेकडा दुसर्याला म्हणतो--काय ते तुझे फेंगडे पाय, काय ती तुझी वाकडी चाल. त्यावर दुसरा पहिल्याला म्हणतो की अरे तुझे पाय पण फेंगडे आहेत, तुझी चालपण वाकडी आहे.त्यावर पहिला काय म्हणतो--- आता बोलणे कोणाविषयी चालू आहे? तुझ्याविषयी.माझी चाल वाकडी असली तरी तो चर्चेचा विषय नाही.
तुमचे हे वाक्य वाचून मला त्या खेकड्याचीच आठवण आली बघा. अहो या चर्चेतून तुम्ही किती वेगवेगळ्या प्रश्नावरून कलटी मारली आहेत ते बघितलेत का? रामदासांचा कार्यकाळ संपत होता असे तुम्ही म्हणत होतात पण तसे नव्हते हे स्वतः रामदास म्हणाल्याचे निदर्शनास आणल्यावर तुम्ही गप्पच. केजरीवालांनी इतरांच्या पार्श्बभागाचा उल्लेख केला हे लक्षात आणून दिल्यावर तुम्ही गप्पच. अॅन्टी करप्शन हेल्पलाईनच्या उद्घाटनाच्या वेळी तालकोटरा स्टेडियमवर व्ही.आय.पी पार्किंग हा स्पष्ट फोटो उपलब्ध होता ते लक्षात आणून दिल्यावर तुम्ही गप्पच.आता सहज चाळल्यावर हे २-३ उल्लेख मिळाले. ३८० पेक्षा जास्त प्रतिसादांमध्ये असे इतरही उल्लेख मिळतीलच.
अहो तुमच्याच आपने त्या ५०० कोटींचे समर्थन केले आहे. http://www.ndtv.com/delhi-news/attention-seeking-worth-500-crores-aap-defends-ad-budget-777571 इथे आणि http://www.ndtv.com/opinion/aaps-500-crore-ad-budget-is-far-from-excessive-777778?pfrom=home-opinion इथे वाचा. दुसरी लिंकतर त्या आशुतोषने लिहिली आहे.---तोच आशुतोष-- एप्रिल महिन्यापासून मगरीच्या अश्रूंऐवजी आशुतोषचे अश्रू असे म्हणले तरी काही चुकीचे ठरणार नाही तोच तो आशुतोष. मग आता तुम्ही कशाला उगीच रिपोर्टेडली वर अडून बसले आहात?
कसले समर्थन करता राव? २०१३ च्या निवडणुका केवळ २० कोटींमध्ये लढवून शीला दिक्षित, अशोक वालिया, किरण वालिया, परवेझ हाशमी या सगळ्या काँग्रेसच्या दिग्गजांना धूळ चारली म्हणून तुम्हीच आपटार्ड मोठी कॉलर ताठ करत होतात ना? त्यावेळी तुम्हाला आपले नाव कसे पोहोचवावे ही अडचण आली नाही. आता त्याच्या २५ पटींनी पैसे हवेत? पैसे खर्च करायचे तर जरूर करा पण ते स्वतः उभे करा आणि खर्च करा. करदात्यांचे पैसे असे खर्च करायचा तुम्हाला काय अधिकार? (आता प्लीज इतर पक्ष पण असेच करतात हे सांगू नका. अगदी शीला दिक्षित सरकारचे अॅडव्हर्टायझिंगचे बजेट २५ कोटी होते).
असे विरोध करायला पात्र असलेले कित्येक मुद्दे तुम्हीलोक सोडून देता आणि त्याविषयी कधीच काही बोलत नाही. आणि इतरांना मात्र भक्त आणि परमभक्त वगरे बोलता.म्हणूनच तुम्हाला केजरीचे गुलाम म्ह्टले जाते आणि योग्यच आहे. आपटार्ड म्हणजे खरोखरच गुलाम आहेत. खरं तर गुलाम नाही तर झोंबी आहेत. एकदा झोंबी माणसात शिरला तर तो माणूस कामातून गेलाच म्हणायचे. आप ही तशी एक झोंबी आहे.
न
नांदेडीअन
Fri, 07/03/2015 - 12:57
नवीन
यातला कोणता खेकडा आहात तुम्ही ?
पहिला की दुसरा ?
पहिल्या लिंकमधला एक पॅराग्राफ.
You are confusing what has been earmarked with what will be finally spent," said the government's media advisor Nagendar Sharma to NDTV.
He also said that the publicity budget appears outsized because it clubs together the allocation for every government department.
दुसर्या लिंकमधला एक पॅराग्राफ.
There is no denying the fact that that budget has been increased many fold to 500 crores, but that is the outer limit which the government can spend; it doesn't mean the government will end up spending as much.
बाय द वे, ती ५०० करोडची बातमी खरी होती हे सांगितल्याबद्दल धन्यवाद.
कसलाही बेस नसतांना ४०० जागा लढवणे केवळ मूर्खपणाचे होते यात वादच नाही.
पण आता हळूहळू बेस तयार होतोय.
दिल्लीमध्ये आलेल्या ६७ जागा आणि गेल्या वर्षभरात मोदी सरकारने प्रामाणिकपणे केलेले काम यामुळे तर लोकांमध्ये उत्सुकता अजून वाढली आहे.
पंजाबमधली निवडणूक ठरवेल, आप दिल्लीपुरता मर्यादित राहतो की दिल्लीच्या बाहेरसुद्धा येऊ शकतो.
इतर पक्षसुद्धा असेच करतात हे का नाही सांगायचे ? :O
श्रीगुरूजींना खाली रिप्लाय केलाय एक.
त्यात सत्तेत आल्यानंतर ६ महिन्यांत भाजपाने किती खर्च केले याची आकडेवारी दिली आहे.
देवांची पार्टी आहे का आम आदमी पार्टी ?
एक राजकीय पक्ष म्हणून त्यांची आता भाजप-कॉंग्रेससोबत तुलना व्हायला काही हरकत नाही आणि ती होणारच
प
पुण्याचे वटवाघूळ
Fri, 07/03/2015 - 13:28
नवीन
याला वेड पांघरून पेडगावला जाणे म्हणतात. अमाऊंट इअरमार्कड म्हणजे अमुक इतकी रक्कम सरकार खर्च करणार आहे म्हणजेच एवढी रक्कम खर्च करायची तयारी सरकारची आहे असा त्याचा अर्थ होतो. सगळ्या वर्षाचे बजेट २-३ महिन्यात खर्च होत नसते. म्हणजे परत तुम्ही म्हणणार का ही रक्कम इअरमार्क्ड आहे म्हणून आणि खर्च झालेली नाही?
आणि सगळ्या मंत्रालयांची अॅड बजेटे एकत्र केली तर ५०० कोटी हा आकडा होतो आणि म्हणून तो मोठा दिसतो हे सांगणारे आणि असल्या हास्यास्पद खुलाशावर आपटार्ड सोडून कोणीच विश्वास ठेऊ शकणार नाही. शीला दिक्षित यांच्या सरकारचाच सगळी मंत्रालये मिळून २५ कोटी हा खर्चाचा आकडा होता तो २० पटीने का वाढला एवढा साधा प्रश्न आहे. पण कसे असते की असे प्रश्न आले की सोयीस्करपणे पळ काढायचा आणि वर इतरांवर कलटी मारायचा आरोप करायचा हा तुम्हा आपटार्डांचा खाक्याच आहे.
असे म्हणणारा आणि त्यावर विश्वास ठेवणारा आपटार्डच असू शकतो. बजेट विधानसभेकडून पास करून घेणे याचा अर्थच कळलेला दिसत नाही. प्रश्न असा की ५००+ कोटी खर्च करायला विधानसभेकडून मान्यता मिळवली (आणि ती मिळणारच) की त्याचा अर्थ सरकारला तेवढे खर्च करायचा अधिकार मिळाला आणि म्हणजेच तेवढा खर्च करायची सरकारची तयारी आहे आणि इच्छाही आहे. सुरवातीला बजेटमध्ये काही रक्कम अॅलॉट केली आणी नंतर ती कमी पडते असे लक्षात आले तर सरकार पुरवणी मागण्या कधीही विधानसभेकडून मान्य करून घेऊन शकतेच.
तुम्ही इंग्लिशमध्ये कच्चे असलात तरी इंग्लिश नीट कळणार्या आपटार्डांसाठी लिहितो---we were not born yesterday.
ट
ट्रेड मार्क
Fri, 07/03/2015 - 17:38
नवीन
भारताने ४५० कोटी चे मंगळयान पाठवले होते तेव्हा काही लोकांना तो वायफळ खर्च वाटत होता. देशात एवढे गरीब भुकेलेले असताना एवढे पैसे मंगळयानावर कशाला खर्च केले असा सूर होता. त्या लोकांना या ५००+ कोटी जाहिरातीवर खर्च करण्यात काही चुकीचे वाटत नाही? कुठे पळाले सगळे?
प
पुण्याचे वटवाघूळ
Sat, 07/04/2015 - 06:51
नवीन
शू... असे काय बोलता ट्रेड मार्क? हा ५०० कोटींचा क्षुल्लक खर्च आम आदमी पक्षासारखा क्रांतिकारी आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे मोदीविरोधी पक्षचे सरकार करणार आहे ना? मग ते सगळे प्रेस्टिट्यूट कशी त्या पक्षाची तळी उचलून धरायला पुढेपुढे करतील ते बघाच. असले प्रश्न विचारायची बंदीच आहे नाहीतर विचारणारा भ्रष्ट ठरतो.
मिसळ्पाववरच मंगळयानावर ४५० कोटी खर्च कशाकरता आणि तो कसा व्यर्थ आहे अशी चर्चा मदनाच्या पुतळ्यांनी सुरू केली होती.ते कुठे आहेत? की मोदी कसे वाईट, मोदी महाराष्ट्रातून उद्योग गुजरातमध्ये कसे नेणार या कल्पना लढविण्यात दंग आहेत?
मला तर या हजारे, केजरीवाल यांपैकी कोणाविषयीही किंचितही सहानुभूती असलेल्या कोणाविषयीही किंचितही सहानुभूती वाटत नाही.
(जगतील सर्वात भ्रष्ट) पुण्याचे वटवाघूळ
श
श्रीगुरुजी
Fri, 07/03/2015 - 17:19
नवीन
>>> देवांची पार्टी आहे का आम आदमी पार्टी ?
आआप देवांचा पक्ष आहे असा आआपभक्तांचाच गैरसमज होता.
>>> एक राजकीय पक्ष म्हणून त्यांची आता भाजप-कॉंग्रेससोबत तुलना व्हायला काही हरकत नाही आणि ती होणारच
काही फरक दिसतोय का आआप व इतर पक्षात?
क
कर्ण-२
Fri, 07/03/2015 - 09:26
नवीन
लेखक पक्का अंधभक्त वाटत आहे …
ड
डँबिस००७
Fri, 07/03/2015 - 12:35
नवीन
'आम' मुख्यमंत्री केजरीवालांच्या बंगल्यात ३० एसी
सर्वसामान्य दिल्लीकरांचे प्रतिनिधी म्हणून सत्तेवर बसलेल्या आम आदमी पक्षाचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या तथाकथित साधेपणाचे नवनवे किस्से आता बाहेर पडू लागले आहेत. केजरीवालांच्या सरकारी बंगल्याचे जून महिन्याचे वीजबिल तब्बल १ लाख ३५ हजार रुपये आले असून त्यात केजरीवालांच्या दिमतीला असलेल्या ३० एसींचा मोठा वाटा असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. ऊर्जा संवर्धनाच्या गप्पा मारणाऱ्या 'आप'च्या भूमिकेवर त्यामुळं प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं आहे.
केजरीवालांचे सरकारी निवासस्थान नवी दिल्लीतील सिव्हिल लाइन्स येथील फ्लॅग स्टाफ रोडवर आहे. या घरात तब्बल ३० एसी असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. त्यापैकी किती एसींचा खासगी वापर केला जातो, हे कळू शकलेले नाही. मात्र, त्यामुळं 'साधी राहणी व उच्च विचारसरणी'चे नारे देणाऱ्या 'आप'चा बुरखा फाटला आहे. केजरीवालांच्या घरात विजेचे दोन मीटर बसविण्यात आले आहेत. यापैकी एक मीटर मुख्यमंत्र्यांच्या घरगुती वापरासाठी, तर दुसरा मीटर मुख्यमंत्री कार्यालयासाठीचा आहे. केजरीवाल मुख्यमंत्री झाल्यानंतर दुसऱ्या मीटरवरील विजेचा दाब वाढविण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्याबाबतच्या अर्जात दोन्ही मीटर घरगुती वापराच्या कॅटेगरीत टाकण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. मात्र, केजरीवालांच्या बंगल्याचे जूनचे विक्रमी बिल पाहून अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
जून महिन्याच्या वीज बिलानुसार, केजरीवालांच्या निवासस्थानातील पहिल्या मीटरमध्ये २,५१० युनिट वीज वापरल्याची नोंद आहे. त्यापोटी २२,६८९ रुपये भरावे लागणार आहेत. तर दुसऱ्या मीटरमध्ये ११,६३७ युनिट वीज वापराची नोंद झाली असून त्याचे बिल १,१३,५९८ आहे. विजेचा दाब वाढविण्यासाठी केजरीवालांनी केलेल्या अर्जात दोन्ही मीटर घरगुती वापरासाठी असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. मात्र, एका मीटरचा वापर पूर्णपणे कार्यालयीन कामकाजासाठी केला जातो. मुख्यमंत्र्यांचे जनता दरबार व अन्य बैठकाही येथे घेतल्या जातात. या साऱ्यासाठी होणारा वीजवापर व्यावसायिक सदरात मोडतो. त्यामुळं चुकीची माहिती दिल्याबद्दल केजरीवालांच्या कार्यालयाला नोटीस पाठवण्याचा विचार कंपनी करत आहे. एका मीटरचा वापर व्यावसायिक उद्देशाने होत असल्यानं एप्रिलपासून पूर्वलक्षीप्रभावाने वाढीव बिल वसूल केले जाईल, असं कंपनीच्या सूत्रांनी सांगितलं.
प
पुण्याचे वटवाघूळ
Fri, 07/03/2015 - 13:41
नवीन
आणी हाच माणूस आपण किती साधे हे दाखवायला पी.डब्लू.डी ला घरातील एसी काढून टाका असे सांगत होता (http://indianexpress.com/article/cities/delhi/kejriwal-wants-acs-in-his-new-house-removed-pwd-says-dont-use-them/)
हे असले ढोंगी लोक बघितले की यांना चार माराव्यात आणि एक मोजावा असे वाटते.
न
नांदेडीअन
Sat, 07/04/2015 - 07:56
नवीन
या बातमीबद्दल मटाला ईमेल केलाय.
त्यांचे उत्तर आले की इथे कमेंट करतो.
ड
डँबिस००७
Fri, 07/03/2015 - 12:39
नवीन
वीज कंपन्या अवास्तव नफा कमावतात ! म्हणुन त्यांच ऑडीट झालच पाहीजे अस म्हणणारे केजरीवाल,
स्वतःच्या घरचे दोन्ही वीज मिटर मात्र घरगुती वापरासाठी आहेत अस सांगुन दोन्ही मीटर घरगुती वापराच्या कॅटेगरीत टाकण्याच्या सूचना देतात !
क
काळा पहाड
Fri, 07/03/2015 - 12:48
नवीन
वीजचोरीची केस घालायला हरकत नाही कंपनीला. तसंही दुसरं कुठलं तरी नाटक येणारच असेल.
स
सुबोध खरे
Fri, 07/03/2015 - 17:00
नवीन
The discom is now arguing that the meter installed for official work should be a commercial one. "The secondary power meter is clearly meant for office work, meeting party workers, janta durbars etc which related to the commercial category. The application for load enhancement clearly stated that both meters would be used for domestic power consumption. We will have to raise revised bills in retrospect from April onwards," said sources in the discom.
Read more at:
http://economictimes.indiatimes.com/articleshow/47920662.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst
जर दुसर्या मीटरवर व्यापारी दराने बिल लावले तर ते बिल दोन लाखाच्या वर जाईल. उगाच मी प्रामाणिक म्हणून दांभिकपणा करणे केजरीवाल साहेबांनी बंद केले तर त्यांच्या बद्दलच्या आदराची पातळी थोडी तरी वर येईल( जी आता रसातळाला जात आहे).
नांदेडीयन साहेब हि बातमी पूर्ण वाचा आणी मग वाद घाला. पेट्रोल बाबत सुद्धा मी स्पष्टपणे लिहिले आहे तेही पूर्ण वाचा.प्रतिसाद देण्याची घाई करू नका. आपला नेता हा दोषरहित आहे हा दुराग्रह सोडा. त्याच्या गुण दोषांसहीत त्याचे मूल्य मापन करा.
न
नांदेडीअन
Sat, 07/04/2015 - 08:28
नवीन
जर मिटरच्या वापरामध्ये खरंच अशी झोलझाल केलेली असेल, तर त्याचा तपास व्हायलाच हवा.
वीज कंपनीने लवकरात लवकर जनतेपर्यंत ही माहिती पोहोचवावी, म्हणजे विरोधाला विरोध करण्यापेक्षा एक तरी खरा मुद्दा असेल विरोधकांकडे.
पेट्रोल-डिझेलची दरवाढ होणार नाही असे पक्षाचे सचिव दिलिप पांडे मिडियापुढे येऊन सांगत आहेत.
इतका तरी बेनेफिट ऑफ डाउट देऊयात त्यांना.
तरीही झालीच दरवाढ, तर मग मिळून शिव्या घालूयात की.
अजून एक.
मी केजरीवाल यांचा समर्थक नाहीये, मी आदमी पार्टीच्या विचारधारेचा समर्थक आहे.
आणि मला कळालेली त्यांची विचारधारा म्हणजे कामं करा आणि निवडून या. (तिसर्यांदा लिहितोय बहुतेक हे.)
उगी टीका करायची म्हणून कशावरही टीका करण्यापेक्षा त्यांच्या कामावर टीका करा.
जवळपास दोन वर्षं झाली, एक तोमर प्रकरण सोडले तर एकही असा मुद्दा दिसत नाहीये ज्यावर खरंच आम आदमी पक्षाचा विरोध करता येईल.
मफलर, लाईट बिल, योगेंद्र यादव, निसर्गोपचार केंद्र असे तर यांचे विरोधाचे मुद्दे.
अहो एखादा असा मुद्दा शोधून आणा ज्याच्यामुळे दिल्लीतील जनतेला त्रास होतोय, त्यांची कामं होत नाहीयेत किंवा जिथे पक्षाचे आमदार भ्रष्टाचार करत आहेत...
जोपर्यंत हे लोक जनतेची कामं करत आहेत, तोपर्यंत माझे त्यांना समर्थन असेल.
प
पुण्याचे वटवाघूळ
Sat, 07/04/2015 - 10:13
नवीन
नांदेडियन राव अॅबसर्डिटीच्या सगळ्या मर्यादा ओलांडून बरेच पुढे गेले आहेत. झोपलेल्याला जागे करता येते पण झोपेचे सोंग घेतलेल्याला जागे करता येत नाही.
केजरीवाल सरकारने महापालिकांना पैसे न दिल्यामुळे दिल्लीत कचर्याचे साम्राज्य माजले होते त्यामुळे दिल्लीतल्या लोकांना काहीच त्रास झाला नाही? इतके लोक (आपटार्ड) दिल्ली सरकारच्या सेवेत घेऊन त्यांना वरीष्ठ आय.ए.एस दर्जाच्या अधिकार्यांप्रमाणे पगार आणि गाडी-घोडे-बंगले दिल्यामुळे दिल्ली सरकारच्या खजिन्यावर काहीच ताण पडणार नाही का? त्याचा लोकांना काहीच त्रास होणार नाही का? त्या सबसिड्या देऊन सगळ्या गोष्टी जगाला फुकट द्यायच्या नादात दिल्लीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर वरचा खर्च केजरीवालांनी कमी केला आहे असे ( http://www.dailymail.co.uk/indiahome/indianews/article-3010116/AAP-slashes-infrastructure-funding-pay-water-power-subsidy.html) त्याचा लोकांना काहीच त्रास होणार नाही? दिल्लीच्या लोकांनी सगळे फुक्ट पाहिजे म्हणून त्यांना निवडून दिले पण आता तुम्ही आणि तुमचे कर्म आणि भोगा कर्माची फळे असे म्हणत सोडून देण्याशिवाय इतर लोक काहीच करू शकणार नाहीत. आता ५ मिनिटात आठवले हे २-३ मुद्दे इथे लिहिले. त्यापेक्षा बरेच जास्त मुद्दे श्रीगुरूजींसारखे लिहू शकतील.
इतके होऊनही आपचे सरकार लोकाभिमुख आहे असे आपटार्डच म्हणू शकतील. आपचे समर्थन करणार्यांचा आय.क्यूच तपासायला झाला आहे. इतके गुडघ्यातला मेंदू असलेले लोक जगात सापडणे कठिण आहे.
न
नांदेडीअन
Sun, 07/05/2015 - 11:02
नवीन
अगदी बरोबर बोललात बघा.
तुमच्याशी, श्रीगुरूजींसोबत आणि इतर १-२ जणांशी चर्चा करतांना ही गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते, पण तरीही मूर्खासारखा परत परत इथे का येतो माहित नाही.
Bad roads, rampant disease and no women's toilets: Delhi suffers as MCD sits on crores meant to help fix Capital
http://www.dailymail.co.uk/indiahome/indianews/article-2551809/Bad-roads-rampant-disease-no-womens-toilets-Delhi-suffers-MCD-sits-crores-meant-help-fix-Capital.html
Municipal Corporation of Delhi: Blank Balance
http://indianexpress.com/article/cities/delhi/municipal-corporation-of-delhi-blank-balance/
Delhi police & MCD found 'most-corrupt'
http://www.ndtv.com/cities/delhi-police-mcd-found-most-corrupt-424277
Indian capital Delhi pays 22,000 'ghost workers'
http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/8380010.stm
MCD spends Rs 12 crore on website over 9 years...And it's still breaking down!
http://www.dailymail.co.uk/indiahome/indianews/article-2224500/MCD-spends-Rs-12-crore-website-9-years--And-breaking-down.html
Over 2,500 vacancies in the SDMC leave city in disarray
http://www.dailymail.co.uk/indiahome/indianews/article-2576442/Over-2-500-vacancies-SDMC-leave-city-disarray.html
हे सगळे लेख जरा काळजीपूर्वक वाचा.
लेख कधी लिहिलेला आहे ती तारीखसुद्धा काळजीपूर्वक तपासा.
आणि मग सांगा की या सगळ्या गोंधळासाठी आम आदमी पक्षाचे सरकार कसे जबाबदार आहे.
गेल्या कित्येक वर्षांपासून तिन्ही पालिका भाजप चालवत आहे.
यांना महसूल भेटत नसेल का हो काही ?
खरंच इतक्या लॉसमध्ये आहेत का या पालिका ?
भ्रष्टाचारासाठी विश्वभरात फेमस झाल्या आहेत या पालिका. हेसुद्धा आम आदमी पक्षामुळेच का ?
वरचे लेख/बातम्या वाचल्यानंतर आता आम आदमी पक्षाचे सरकार आल्यानंतरच्या या काही बातम्या वाचा.
Will release funds for EDMC workers' salaries: Sisodia
http://zeenews.india.com/news/delhi/will-release-funds-for-edmc-workers-salaries-sisodia_1571484.html
Delhi government to give Rs 500 crore to clear NDMC & EDMC workers' pay arrears
http://businesstoday.intoday.in/story/delhi-government-to-give-rs-500-crore-to-clear-mcd-workers-pay-arrears/1/220282.html
Arvind Kejriwal-led Aam Aadmi Party MLAs clean garbage-littered streets of Delhi
http://www.financialexpress.com/article/miscellaneous/arvind-kejriwal-led-aam-aadmi-party-mlas-clean-garbage-littered-streets-of-delhi/58877/
केजरीवाल साधा शिंकला तर त्याच्या घरापुढे मोर्चा काढणारे सतिश उपाध्याय, विजेंदर गुप्ता वगैरे मंडळी या विषयावर जास्त काही बोलतांना दिसत नाहीयेत.
किमान मी तरी याचा अर्थ असा घेतो की यात नियमबाह्य काहीही झालेले नाहीये.
जर काही नियमबाह्य असेल तर भाजपाने ते लोकांपुढे आणायला पाहिजे.
विरोध करायला एक तरी जेन्युईन मुद्दा मिळेल आपल्या सगळ्यांना
महिन्याला २०,००० लिटर पाण्याव्यतिरिक्त अजून काय फुकट भेटत आहे दिल्लीच्या जनतेला ?
४०,००० करोडच्या बजेटमधून वीज आणि पाण्यासाठी एकूण ३०० करोडची सब्सिडी दिली आहे.
त्याच्या मोबदल्यात १,००० करोडचा एक्स्ट्रा टॅक्स VAT च्या रूपात मिळवला होता.
यातून नेमका कुठे आणि कशा प्रकारचा त्रास झाला जनतेला ?
किंवा असं तर नाही की भाजपाने दिलेली सब्सिडी सामान्य जनतेसाठी फायद्याची आणि आपने दिलेली सब्सिडी जनतेला त्रस्त करणारी ?
या बजेटमध्ये मागच्या बजेटपेक्षा ३२% जास्त राखून ठेवले आहेत अर्बन डेव्हलपमेंटसाठी.
(माहितीचा स्त्रोत - http://indianexpress.com/article/cities/delhi/delhi-budget-housing-funds-up-by-a-third-a-slum-redevelopment-policy-to-develop-the-jj-clusters/)
शिक्षणासाठीची आर्थिक तरतूद मागच्यापेक्षा १०६ टक्क्यांनी वाढवली आहे, याबद्दलसुद्धा काही बोला.
I was very happy that education got highest budget in Delhi Government.
So, I am sure that they will build a capacity with skills of education and good citizen
- APJ Abdul Kalam
परत तेच !
अगदी मनातले बोललात.
श
श्रीगुरुजी
Sun, 07/05/2015 - 16:41
नवीन
>>> आणि मग सांगा की या सगळ्या गोंधळासाठी आम आदमी पक्षाचे सरकार कसे जबाबदार आहे.
दिल्लीतील महापालिकांना कचरा सेवकांच्या पगारासाठी दिल्ली राज्य सरकारकडून निधी मिळतो. केजरीवालांनी तो निधी देण्यास नकार दिल्यामुळे ३ महिने कचरा विभाग सेवकांना पगार मिळाला नाही. त्यामुळे त्यांनी संप केला व त्यामुळे दिल्लीत कचर्याचे ढीग साठले. शेवटी नायब राज्यपालांनी आपल्या अधिकारात ४८२ कोटी रूपयांचा निधी उपलब्ध केल्यामुळे संप मिटला.
आता सांगा या गोंधळासाठी कोण जबाबदार आहे?
आणि तुम्ही वर ज्या भ्रष्टाचाराचे आरोप करणार्या लिंक्स दिल्या आहेत त्याला काही अर्थ नाही. केजरीवाल आणि आआपवाल्यांना उठसूट कोणावरही निराधार भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्याचे व्यसन आहे. शकुंतला गम्लीनची केस आठवत असेलच. दिल्लीचे मुख्य सचिव १० दिवसांच्या रजेवर जाणार होते, त्या फक्त १० दिवसांसाठी कोणाला हंगामी सचिवपदी नेमावे यासाठी सिसोदियांनी नायब राज्यपालांना जे पत्र दिले त्यात गम्लीन यांचे नाव होते. केजरीवालांना गम्लीनऐवजी पत्रातील दुसरीच व्यक्ती हंगामी सचिव म्हणून हवी होती. परंतु हंगामी सचिव म्हणून कोणाला निवडावे हा नायब राज्यपालांचा अधिकार असल्याने त्यांनी त्या फक्त १० दिवसांसाठी गम्लीन यांची नियुक्ती केल्यावर केजरीवालांचा संताप अनावर होऊन त्यांनी तमाशा केला. गम्लीन ह्या भ्रष्टाचारात गुंतलेल्या असून वीज कंपन्याशी साटेलोटे करून त्यांनी प्रचंड भ्रष्टाचार केला आहे असा त्यांनी जाहीर आरोप केला. हा आरोप अर्थातच पूर्ण खोटा होता. गम्लीन जर भ्रष्टाचारी होत्या तर हंगामी सचिवपदाच्या नावाच्या शॉर्टलिस्ट मध्ये त्यांचे नाव का पाठविले? नंतर ज्या दुसर्या सचिवांनी गम्लीन यांच्या नियुक्तीचे पत्र दिले त्यांच्या कार्यालयाला कुलुप लावून त्यांना काम करण्यास प्रतिबंध करण्याचे विदूषकी कृत्यही केजरीवालांनी केले.
तात्पर्य, आआपवाले जे भ्रष्टाचाराचे आरोप करतात त्याकडे सरळ दुर्लक्ष करावे.
>>> केजरीवाल साधा शिंकला तर त्याच्या घरापुढे मोर्चा काढणारे सतिश उपाध्याय, विजेंदर गुप्ता वगैरे मंडळी या विषयावर जास्त काही बोलतांना दिसत नाहीयेत.
३-४ वाहिन्यांवर या विषयावर चर्चा झाली आहे व भाजप प्रवक्त्याने याबाबतीत पूर्ण माहिती देऊन आक्षेप घेतलेला आहे.
>>> महिन्याला २०,००० लिटर पाण्याव्यतिरिक्त अजून काय फुकट भेटत आहे दिल्लीच्या जनतेला ?
४०,००० करोडच्या बजेटमधून वीज आणि पाण्यासाठी एकूण ३०० करोडची सब्सिडी दिली आहे.
त्याच्या मोबदल्यात १,००० करोडचा एक्स्ट्रा टॅक्स VAT च्या रूपात मिळवला होता.
यातून नेमका कुठे आणि कशा प्रकारचा त्रास झाला जनतेला ?
यालाच म्हणतात एका हाताने देऊन दुसर्या हाताने काढून घेणे. बादवे, व्हॅट वाढविणार असे त्या ७० कलमी जाहीरनाम्यात होते का? व्हॅट वाढीविषयी प्रत्येक गल्लीत, वॉर्डात जाऊन जनतेचे मत जाणून घेतले होते का?
मुख्य म्हणजे वीज आणि पाण्याची सबसिडी एकूण ३०० कोटींची आणि व्हॅटची वाढ एकूण १००० कोटींची. म्हणजे आवळा देऊन कोहळा काढला.
प
पुण्याचे वटवाघूळ
Mon, 07/06/2015 - 07:20
नवीन
एक गोष्ट समजत नाही. केजरीवालांकडे काय जादूची कांडी आहे का? शिक्षणावरचा खर्च १०६% नी वाढवला, अमुक दुसर्या गोष्टीवरचा खर्च आणखी काही टक्क्क्यांनी वाढवला, अॅडव्हर्टायझिंगवर तर ५२६ कोटींचे बजेट, वरीष्ठ आय.ए.एस द्रजाच्या पदांवर उपर्यांची नियुक्ती वगरे. या सगळ्याला पैसा कुठून आणणार केजरीवाल? दिल्ली सरकारचे उत्पन्न तितके वाधले का? की नंतर पैसा कमी पडला की परत 'बघा आम्हाला खर्च करायचा आहे पण केंद्र सरकार पैसा देत नाही' ही ओरड करायला हे परत तयार होणार?
मग त्याच न्यायाने हगल्यापादल्या (टिपीकल सदाशिव पेठी शब्द आहे हा. उगीच वेगळे फाटे फोडू नका) ट्विट करणारे आणि वेगवेगळ्या प्रश्नांवर केवळ आपल्याकडेच उपाय आहे असा आविर्भाव आणणार्या केजरीवालांनी दिल्लीतील महापालिका बरखास्त करा ही मागणी का केली नाही? तो अधिकार दिल्ली सरकारला आहे की नाही माहित नाही. महाराष्ट्रात तरी महापालिका बरखास्त करून प्रशासक नेमता येतो राज्य सरकारला. दिल्ली सरकारला तो अधिकार नसेल तर मग आपल्या अधिकारात नसलेल्या अनेक गोष्टींची मागणी केजरीवाल करतात त्याप्रमाणे दिल्लीतील महापालिका बरखास्त करा ही मागणी त्यांनी केलेली नाही.
तुमच्याच भाशेत सांगायचे तर---किमान मी तरी याचा अर्थ असा घेतो की केजरीवालांनाही त्या कारभारात काही गैर वाटत नाही.
कमालच झाली म्हणायची. कोणी तुम्हाला 'मुर्खासारखा' इथे येऊन मते मांडायची सक्ती केली आहे? तुम्ही तुमच्या इच्छेने येता आणि इतर लोक त्यावर प्रश्न विचारायला लागले तर वर म्हणायचे--'मी मूर्खासारखा का येतो हे समजत नाही' तर त्याला काही अर्थ नाही. इथल्या चर्चेत येऊन कोणी कोणावर मेहरबानी करत नाही तेव्हा असल्या वक्तव्यांना कोणीही फारशी धूप घालणार नाही.
श
श्रीगुरुजी
Mon, 07/06/2015 - 10:03
नवीन
+१
सहमत
श
श्रीगुरुजी
Sat, 07/04/2015 - 10:40
नवीन
>>> पेट्रोल-डिझेलची दरवाढ होणार नाही असे पक्षाचे सचिव दिलिप पांडे मिडियापुढे येऊन सांगत आहेत.
इतका तरी बेनेफिट ऑफ डाउट देऊयात त्यांना.
तरीही झालीच दरवाढ, तर मग मिळून शिव्या घालूयात की.
आआपवाल्यांनी एक नवीन युक्तिवाद सुरू केलाय. जरी पेट्रोल आणि डिझेलवरील मूल्यवर्धित कर वाढविण्याचे विधेयक दिल्ली विधानसभेने एकमताने मंजूर केले असले तरी पेट्रोल व डिझेल यांची दरवाढ होईलच असे नाही असा दिलीप पांडेंचा युक्तीवाद.
काल एनडीटीव्ही वाहिनीवर हेच पांडे ५२६ कोटी रूपयांच्या जाहिरातीच्या तरतुदीबद्दल बोलत होते. जरी अंदाजपत्रकात सरकारच्या (खरं तर केजरीवालांच्या) जाहिरातीसाठी ५२६ कोटी रूपयांची तरतूद केली असली तरी म्हणजे ही उच्चतम मर्यादा आहे. यापेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही व एवढा खर्च केला जाईलच असे नाही.
हा युक्तिवाद म्हणजे, जरी मी घरी दारूच्या १० बाटल्या आणून ठेवल्या असल्या तरी त्या सगळ्या पिणार असे नाही, असे म्हणण्यासारखे आहे. उद्या केजरीवालांचा उदोउदो करणार्या जाहिरातींवर सर्व ५२६ कोटी उधळले तरी हे म्हणायला मोकळे हा कायदेशीर खर्च आहे कारण विधानसभेने याला मान्यता दिली आहे. आणि कमी खर्च केले तर डांगोरा पिटायला मोकळे की बघा, ५२६ कोटी रूपये खर्चाची कायदेशीर मान्यता असून आम्ही कमी खर्च केले आणि आमचा साधेपणा सिद्ध केला.
असला भंपक युक्तीवाद फक्त आपटर्र्ड्सच्याच गळी उतरू शकतो.
>>>> अजून एक.
मी केजरीवाल यांचा समर्थक नाहीये, मी आदमी पार्टीच्या विचारधारेचा समर्थक आहे.
आणि मला कळालेली त्यांची विचारधारा म्हणजे कामं करा आणि निवडून या. (तिसर्यांदा लिहितोय बहुतेक हे.)
इंदिरा इज इंडिया आणि इंडिया इज इंदिराच्या धर्तीवर, केजरीवाल इज आआप आणि आआप इस केजरीवाल अशी परिस्थिती आहे.
>>> उगी टीका करायची म्हणून कशावरही टीका करण्यापेक्षा त्यांच्या कामावर टीका करा.
काही काम करायचा प्रयत्न केला असला तर टीका होईल ना. हे मुख्यमंत्री झाल्यापासून कामाच्या नावाने शंख.
आपल्या पक्षातील विरोधकांना मारहाण करून पक्षातून हाकलणे, राजस्थानमधल्या शेतकर्याला उचकवून आत्महत्या करायला लावणे, त्याच्या आत्महत्येचे खापर इतरांवर फोडून स्वतः नामानिराळे राहून त्याच्या आत्महत्येचा राजकीय फायदा उठविणे, स्वतःला व स्वतःच्या सहकार्यांना मोठमोठी सरकारी निवासस्थाने व गाड्या बहाल करणे, स्वतःचा उदोउदो करणार्या जाहिराती करणे, स्वतःच्या पक्षातील कार्यकर्त्यांना प्रशासनात पदे निर्माण करून त्यांना सरकारी निवासस्थाने, गाड्या व प्रचंड पगारावर ठेवणे, केंद्र सरकार व नायब राज्यपालांबरोबर रोज एक नवीन वाद निर्माण करून तमाशा करणे, नावडत्या सचिवांच्या केबिनला कुलुप लावून त्यांना काम करण्यास प्रतिबंध करणे, नावडत्या सचिवांवर भ्रष्टाचाराचे खोटे आरोप करणे, केंद्र सरकारच्या प्रत्येक निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देणे इ. महत्त्वाच्या कामातच हे गर्क आहेत.
>>> जवळपास दोन वर्षं झाली, एक तोमर प्रकरण सोडले तर एकही असा मुद्दा दिसत नाहीये ज्यावर खरंच आम आदमी पक्षाचा विरोध करता येईल.
मफलर, लाईट बिल, योगेंद्र यादव, निसर्गोपचार केंद्र असे तर यांचे विरोधाचे मुद्दे.
वरचा परिच्छेद वाचा.
>>> अहो एखादा असा मुद्दा शोधून आणा ज्याच्यामुळे दिल्लीतील जनतेला त्रास होतोय, त्यांची कामं होत नाहीयेत किंवा जिथे पक्षाचे आमदार भ्रष्टाचार करत आहेत...
कचरा सेवकांचे आंदोलन हे उदाहरण पुरेसे आहे. एसीबी च्या प्रमुख पदावरून वाद निर्माण करून व त्याविरूद्ध न्यायालयात जाऊन व प्रमुखांशी संपूर्ण असहकार करून एसीबीचे कामही केजरीवालांनी ठप्प केले आहे.
>>> जोपर्यंत हे लोक जनतेची कामं करत आहेत, तोपर्यंत माझे त्यांना समर्थन असेल.
अजून त्यांनी कामच सुरू केले नाही, तरीसुद्धा तुम्ही त्यांचे समर्थन करीत आहात.
श
श्रीगुरुजी
Sat, 07/04/2015 - 10:48
नवीन
केजरीवालांचं ४ महिन्यातलं अजून एक महत्त्वाचं काम -
स्वतःला बहाल केलेल्या घरात दोन घरगुती वापराचे मीटर बसवून (त्यातला एक घरगुती कामासाठी नसून सुद्धा) दर महिन्याला लाखो रूपयांची वीज वापरणे (वीजेचं बिल अर्थातच करदात्यांच्या पैशातून जाणार).
ड
डॉ सुहास म्हात्रे
Sat, 07/04/2015 - 15:18
नवीन
याबद्दल तक्रार चाल्नार नाय... यथा प्रजा तथा राजा या न्यायाने ही कृती योग्य आहे, (असे लोक म्हणतात असे ऐकले आहे) =))
श
श्रीगुरुजी
Fri, 07/03/2015 - 17:17
नवीन
>>> वीज कंपन्या अवास्तव नफा कमावतात ! म्हणुन त्यांच ऑडीट झालच पाहीजे अस म्हणणारे केजरीवाल,
निवडून आल्यावर महिनाभरात ऑडीट करून नंतर अजून वीजदर कमी करणार होते हे. अजून ऑडीटचाच पत्ता नाही.
न
नांदेडीअन
Sat, 07/04/2015 - 08:02
नवीन
ऑडिटच्या सद्यस्थितीबद्दल मी मागे कोणत्या तरी धाग्यावर बोललो होतो.
अधिक माहितीसाठी हे वाचा.
http://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/CAGs-discom-audit-over-but-suspense-remains/articleshow/47621693.cms
श
श्रीगुरुजी
Sat, 07/04/2015 - 10:20
नवीन
जर रिपोर्ट तयार आहे तर मग वीजेचे दर अजून कमी कधी होणार?
न
नांदेडीअन
Sun, 07/05/2015 - 11:09
नवीन
प्रत्येक वेळी स्पुन फिडिंगच करून पाहिजे का हो तुम्हाला ?
त्या बातमीतला हा उतारा वाचा.
"Though the auditor has finalized its report on the discoms, a source said, it would not be possible to submit the same to the state government as the matter is subjudice. "
जर या रिपोर्टमध्ये आढळून आले की वीज कंपन्यांना नुकसानाऎवजी प्रॉफिटच झाले आहे, तर मग आप सरकार दिलेल्या वचनाप्रमाणे वीजेचे दर अजून कमी करेल.
आणि जर या रिपोर्टमध्ये असे आढळून आले की वीज कंपन्यांनी काहीच झोल केलेला नाहीये आणि त्यांना खरंच नुकसान झाले आहे, तर मग आप सरकार आणि केजरीवाल चांगलेच तोंडावर आपटतील.
मग वीज कंपन्या केजरीवाल आणि सरकारला परत कोर्टात खेचतील.
इतकं सोप्पं आहे ते.
श
श्रीगुरुजी
Sun, 07/05/2015 - 16:44
नवीन
ठीक आहे. 'हे प्रकरण न्यायालयात आहे' हा एक्सक्यूज केजरीवाल अजून किती महिने/वर्षे वापरतात ते?
बादवे, फेब्रुवारीत वीजदरात ५०% कपात केली, परंतु मागील महिन्यातच वीजेचे दर पुन्हा ६% ने वाढविलेले आहेत. भविष्यातही असेच दर वाढत राहून मुळच्या दरापेक्षा जास्त दर होणार याची खात्री आहे.
अ
अरवीन्द नरहर जोशि.
Sun, 07/05/2015 - 18:35
नवीन
सत्य परिस्थिति आहे.
स
सव्यसाची
Mon, 07/06/2015 - 07:38
नवीन
http://www.hindustantimes.com/newdelhi/cm-kejriwal-asks-for-referendum-on-statehood-for-delhi-now/article1-1366231.aspx
अरविंद केजरीवाल दिल्लीला पूर्ण राज्य दर्जा मिळावा कि नाही यावर जनमत चाचणी घेण्याच्या विचारात आहेत.
प
पुण्याचे वटवाघूळ
Mon, 07/06/2015 - 08:06
नवीन
खरोखरच असे सार्वमत झाले तर तो एक अत्यंत घातक पायंडा असेल. पार्लामेंट वगरे सगळे बंद करून सगळ्या गोष्टींवर सार्वमतेच घ्या. या अण्णा-केजरीवाल जोडगोळीला कायदे करायला पार्लामेंट हेच योग्य स्थान आहे, कायदे रामलीला मैदानावर होऊ शकत नाहीत असल्या गोष्टी भेजात घुसतच नाहीत.
दिल्लीला पूर्ण राज्य बनविले नाही त्याचे काहीतरी कारण आहे. उगीच मनात आले म्हणून कोणी असे निर्णय बदलू शकत नाही. वॉशिंग्टनही स्वतंत्र राज्य नाही तर ते वॉशिंग्टन डी.सी हा अमेरिकेच्या केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतला प्रदेश आहे. अमेरिकेत राज्यांना इतके अधिकार असतानाही राजधानीचे ठिकाण केंद्राने स्वतःच्ज्या अखत्यारीत ठेवले आहे. मग भारतासारख्या राज्यांना कमी अधिकार असलेल्या राज्यात ही मागणी का? आणि जरी तो निर्णय घ्यायचा असला तर तो कुठे घ्यायचा? लोकसभेत की रस्त्यावर? मतदान करणार्या सगळ्यांना अशा डायरेक्ट निर्णय घ्यायची इंप्ल्किएशन्स समजली असतील का? मग त्यांनी चुकीचा निर्णय घेतल्यास ती जबाबद्दारी कोण घेणार?
पण या सगळ्या गोष्टी त्या आपटार्डांच्या आणि मुख्य म्हणजे त्या केजरीवालच्या टाळक्यात कशा शिरायच्या?
स
सव्यसाची
Mon, 07/06/2015 - 08:42
नवीन
घातक पायंडा आहे याच्याशी सहमत.
मुळात संविधानामध्ये असे काही कलम आहे का जे जनमत चाचणी घ्यायला परवानगी देईल. जनमत चाचणीच हवी असेल तर ती निवडणूक असते असा माझा समज आहे.
दुसरी गोष्ट म्हणजे जर दिल्ली ला पूर्ण राज्य द्यायचे कि नाही हा मुद्दा फक्त दिल्लीकर ठरवू शकतात का? दिल्ली हि देशाची राजधानी आहे. तिथे देशाच्या संदर्भातील सर्वात महत्वाच्या गोष्टी घडत असतात. जर दिल्लीच्या संदर्भात असा प्रस्ताव असेल तर इतर लोकांनी पण आपले मत का नोंदवू नये?
कुठल्याही राज्याचे विभाजन करण्यासाठी संविधान दुरुस्ती अपेक्षित असते. ज्यात २/३ बहुमत दोन्ही सभागृहात आणि १/२ राज्यांची परवानगी असे सूत्र असते. जर दिल्ली हे राज्य करायचे असल्यास ती पद्धत असेल असे वाटते. मग जनमत चाचणीसाठीही तसे काही सूत्र असावे का?
प
पुण्याचे वटवाघूळ
Mon, 07/06/2015 - 08:48
नवीन
संविधान? कसले संविधान? कोणते संविधान?
केजरीवाल म्हणतात तोच प्रामाणिकपणा, केजरीवाल म्हणतात तेच संविधान हे तुम्हाला माहित नाही का? सगळ्या गोष्टी केजरीवाल म्हणतील तशाच व्हायला हव्यात हे तुम्हाला माहित नाही का?
ट
ट्रेड मार्क
Mon, 07/06/2015 - 14:46
नवीन
कारण राजधानीमध्ये संसद, राष्ट्रपती भवन आणि इतर महत्वाची आस्थापने असतात. देशाच्या दृष्टीने महत्वाच्या व्यक्ती भरपूर प्रमाणात असतात. तसेच वेगवेगळ्या देशांच्या consulates आणि त्या देशांचे प्रतिनिधी व अधिकारी कायम स्वरूपी असतात. विविध देशांच्या अतिमहत्वाच्या व महत्वाच्या व्यक्तींची सतत ये जा चालू असते.
या सर्वांची सुरक्षा एका राज्यावर टाकू शकत नाही. त्यामुळे केजरीवाल असताना किंवा नसताना दिल्ली संपुर्ण राज्य होणे धोकादायक आहे. त्यात केजरीसारखा माणूस असताना तर नकोच.
ड
डॉ सुहास म्हात्रे
Wed, 07/08/2015 - 16:57
नवीन
+१
प्रशासनिक विचार केला असता राजधानीला (दिल्लीला) पूर्णच काय पण अर्ध राज्याचा दर्जा देणे ही सुद्धा घोडचूक आहे. भारतीय राजकारणाची सद्य पद्धती आणि त्यात असलेले हितसंबंध पाहता, ही चूक करणे सोपे होते पण ती निस्तरणे हे खूप गुंतागुंतीचे आणि डोकेदुखीचे आहे. करणारे करून बसले, देश मात्र पुढे बराच (? अनंत) काळ तिचे दुष्परिणाम भोगत राहील हेच दिसते आहे :(
ह
होबासराव
Wed, 07/08/2015 - 17:49
नवीन
काका अगदि समर्पक आणि योग्य प्रतिसाद. राज्याच्या ऐवजि जर NCR (National Capital Region) ह्या एवढया शब्दानुसार प्रशासनिक व्यवस्था बसवायला हवी होति, अॅटलीस्ट सुरक्षेच्या कारणास्तव तरी.
प
पुण्याचे वटवाघूळ
Mon, 07/06/2015 - 08:27
नवीन
मुख्य म्हणजे तो जोकर मुख्यमम्त्री असेपर्यंत तरी दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा अजिबात मिळाला नाही पाहिजे.
उद्या अमेरिकेचे अध्यक्ष भारत भेटीवर असताना या वायझेड माणूस कुठला तरी मुद्दा घेऊन धरण्यावर बसायचा. त्याने आणि आम आदमी पार्टीने पॅलेस्टाईनवरच्या इसराईलच्या हल्ल्याविरोधात मेणबत्ती मोर्चा काढलाच होता.अमेरिकेचा इसराइलला पाठिंबा आहे हे सगळ्यांना माहित्ये. मग म्हणून अमेरिकेच्या अध्यक्षांच्या भेटीविरोधात असले तमाशे करायलाही तो माणूस कमी करायचा नाही. त्यात भारताची नाचक्की झाली तरी याचे काय जाणार आहे? त्याला स्वतःचा उदोउओद करता आला की झाले.
दिल्लीला राज्याचा दर्जा द्यायचा असेल तर जबाबदारीची जाणीव असलेला मुख्यमंत्री आहे याची खात्री करूनच द्यावा.
प
पुण्याचे वटवाघूळ
Tue, 07/07/2015 - 07:10
नवीन
ऐका हो ऐका....
जगातील सर्वात स्वच्छ आणि प्रामाणिक पक्ष---आम आदमी पक्ष बिहार विधानसभा निवडणुकांमध्ये प्रचार करणार हो. ते स्वतः निवडणुक लढवणार असतील तर स्वतःचा प्रचार करायचा त्यांना अधिकार आहेच. पण ते स्वतः निवडणुक लढवणार नाहीत तर टॅक्टिकली भाजपविरोधात प्रचार करणार आहेत. आणि भाजपविरोधी आघाडीत लालूप्रसाद यादव यांचाही समावेश आहे. म्हणजेच भाजपविरोधी प्रचार याचाच अर्थ ते लालूंना मदत करणार हो.... आणि अर्थातच केजरीवाल आय.आय.टी मधले म्हणजेच हुषार असल्यामुळे बोलताना ते म्हणणार की ते भाजपविरोधी प्रचार करणार. पण भाजपविरोधी प्रचाराचा फायदा लालूंना होणार हे सूज्ञांना वेगळे सांगणे न लागे. वाचा--- http://www.firstpost.com/politics/bihar-polls-2015-aap-not-contesting-elections-but-will-campaign-against-bjp-2304944.html
जर का यांना भ्रष्टाचाराची इतकीच पडली असती तर लालू सारख्या न्यायालयाने शिक्षा दिलेल्या भ्रष्ट राजकारण्याविरूध्द का बोलत नाहीत? भाजप भ्रष्ट आहे हे मान्य.पण लालू त्याच्यापेक्षा नक्कीच भ्रष्ट आहेत. तरीही हे लालूंविरूध्द काही बोलत नाहीत पण भाजपविरूध्द बोलतात याचा अर्थ स्पष्ट आहे. या माणसाचा भ्रष्टाचाराविरोधातला लढा म्हणजे निव्वळ धूळफेक आहे.
या गोष्टीविषयी नांदेडिअनसारखे आपटार्ड नेहमीप्रमाणेच काही बोलणार नाहीत.
डिजगस्टींग!!
श
श्रीगुरुजी
Tue, 07/07/2015 - 08:00
नवीन
केजरीवालांनी ज्या तर्हेने प्रचार केला व निवडून आल्यानंतर त्यांचे दिल्लीत जे काही चालू आहे, ते पाहून मला जॉर्ज ऑरवेलच्या अत्यंत गाजलेल्या "अॅनिमल फार्म" या पुस्तकाची आठवण होत आहे.
ड
डँबिस००७
Wed, 07/08/2015 - 11:11
नवीन
आम आदमी का फैला हुआ रायता सिमटता दिख नही रहा !! आजतक
पंजाबातील आआपचे तीन खासदार बंडखोरीच्या मुड मध्ये आले आहेत, संजय सींग विरुद्ध !
कुमार विश्वासच्या पी ए ने त्या मुलीला भर दिवशी धमकावले !
आआपचे पुर्वी चे कायदा मंत्री सोमनाथ भारतीनां अटकपुर्व जामिन कोर्टाकडुन फेटाळले !
ड
डँबिस००७
Wed, 07/08/2015 - 11:25
नवीन
<<<<<<<<खरोखरच असे सार्वमत झाले तर तो एक अत्यंत घातक पायंडा असेल. पार्लामेंट वगरे सगळे बंद करून सगळ्या गोष्टींवर सार्वमतेच घ्या. या अण्णा-केजरीवाल जोडगोळीला कायदे करायला पार्लामेंट हेच योग्य स्थान आहे, कायदे रामलीला मैदानावर होऊ शकत नाहीत असल्या गोष्टी भेजात घुसतच नाहीत. >>>>>>>>>>>>
असल्या गोष्टी भेज्यात घुसत नाहीत ? अरे तो माणुस आयआयटीचा ईंजीनीयर आहे आणी वर आयएस सुद्धा !! दिल्ली सारख्या राजधानीला पुर्ण राज्याचा दर्जा मिळावा वैगेरेच्या गोष्टी मुद्दाम करत आहे, कारण कोणी तरी देशाच्या वाईटावर असलेलाच त्याच्या मागे उभा आहे आणी त्यामुळेच तो अस करत आहे.
स
संदीप डांगे
Wed, 07/08/2015 - 12:48
नवीन
अरेवा! बराच धुमाकूळ चाललाय की इथं! वा वा वा. चलु द्या!
प
पुण्याचे वटवाघूळ
Wed, 07/08/2015 - 13:14
नवीन
धुमाकूळ नाही हो. मिपावर असे होण्याला धाग्याचा काश्मीर होणे म्हणतात. ते का हे माहित नसल्यास काळे काकांचा इंचा-इंचाने आपण जम्मू-काश्मीरमध्ये माघार घेत आहोत? हा मिपाप्रसिध्द धागा बघावा.
व
विकास
Wed, 07/08/2015 - 16:44
नवीन
आता नवीन शब्दप्रयोग करूयातः "धाग्याचा केजरू होणे"! ;)
ई
ईश्वरसर्वसाक्षी
गुरुवार, 07/09/2015 - 13:50
नवीन
AAP Lawmaker Manoj Kumar Arrested by Delhi Police in Land Grab Case
प
पुण्याचे वटवाघूळ
गुरुवार, 07/09/2015 - 14:15
नवीन
यापुढे कोणीही आपण इतरांपेक्षा वेगळे असल्याचा दावा करू लागला तर त्यावर मतदार विश्वास ठेवणे कठिण आहे. मग ती पार्टी विथ डिफरन्स (बीजेपी) असो की स्वयंघोषित प्रामाणिक पक्ष (आप).आता मतदार एवढेच म्हणू शकतो की खायचे तर खा पण निदान कामे तरी करा.
बीजेपीने पार्टी विथ डिफरन्स हे स्लोगन तसेही खूप वर्षात वापरलेले नव्हते. आणि बंगारू लक्षण आणि येडियुरप्प प्रकरणानंतर बीजेपी भ्रष्ट नाही हे कोणीच म्हणू शकणार नाही. तसेही बीजेपीचे पार्टी विथ डिफरन्स हे स्लोगन १९९६-९८ नंतर वापरलेले बघितलेले नाही आणि त्यांनी वापरले असते तर ते तोंडावर आपटले असते हे नक्की. सध्याच्या कालात आप ही नवीन स्वयंघोषित 'पार्टी विथ डिफरन्स' झाली होती. तो पक्षपण तसाच म्हटल्यावर असल्या सवयंघोषित पार्टी दिथ डिफरन्सेसना लोक फाट्यावर मारतील यापुढे. हे असे सिनिसिझम सध्याच्या काळात मतदारांमध्ये आणण्यात केजरीवालांचा हात मोठा आहे.
श
श्रीगुरुजी
गुरुवार, 07/09/2015 - 17:03
नवीन
नशीब यावेळी आशुतोष आणि कुमार विश्वास गप्प राहिले.
गजेंद्रसिंहला आत्महत्या करायला भाग पाडल्यावर हाच आशुतोष आजतक वाहिनीवर 'आशुतोषाश्रू' ढाळत भेसूर आवाजात ढसाढसा रडण्याचा बेमालूम अभिनय करीत होता.
नंतर ९ जूनला जितेंद्र तोमरला अटक झाल्यावर तर आआपवाल्यांचा तमाशा बघण्यासारखा होता. आशुतोष कॅमेर्यापुढे येऊन केंद्र सरकारच्या नावाने बेंबीच्या देठापासून किंचाळत होता आणि तोमरला पोलिसांनी मारहाण करून कबुलीजबाब घेतल्याचे सांगत होता. कुमार विश्वास सुद्धा केंद्र सरकार, मोदी, राजनाथ सिंह इ. ना शिव्या घालत होता. सिसोदियांनी तर पत्रकार परीषद घेऊन दिल्लीत आणिबाणी आणली जात आहे असे तारे तोडले होते. आम्ही न्यायालये, पोलिस इ. ओळखत नाही असे संजयसिंह जाहीरपणे सांगत होता. आणि अवतारी महापुरूष मिठाची गुळणी घेऊन बसले होते. सर्वजण तोमरचे समर्थन करीत होते.
आज ९ जुलैला तोमरला अटक होऊन १ महिना झाला. त्याच्यावरचे आरोप गंभीर असल्याने व त्याच्याविरूद्ध सबळ पुरावे सापडल्याने न्यायालय त्याला जामिनावर सोडण्यास तयार नाही. तो अजूनही तुरूंगात आहे.
या पार्श्वभूमीवर मनोजकुमारची अटक आआपने फारच सौम्यपणे घेतल्याचे दिसतेय.