जि एस टी - गुड सर्व्हिस टॅक्स -एक देश -एक टॅक्स -एक मार्केट
दहा वर्षा पासून येणार येणार असे चालू होते अखेर १जुलै २०१७ पासून जि एस टी भारतात लागू होतोय . ह्या मुळे केन्द्र आणि राज्य सरकारचे व्हॅट एक्ससाईझ इत्यादी टॅक्स बंद होऊन देशात जि एस टी लागू होणार . व्यावसायिकांना वर्षाला आता कमीत कमी ३७ रिटर्न्स भरावे लागणार. अकाउंटंट लोकांना खूप डिमांड येणार .बऱ्याच गोष्टींचे भाव वाढणार काहींचे कमी होणार . सामान्य लोकांच्या जीवनावरही ह्याचा बराच परिणाम होणार . काय असेल हा परिणाम .काय आहे नेमका हा जि एस टी ? जाणकारांनी मार्गदर्शन करावे ?
१ जुलै पासून जकात बंद होईल. हा एक कर तरी नक्की कमी होईल?जकात हा लोकल टॅक्स आहे. त्याचा आणि जिएसटीचा काहीएक संबंध नाही. जकात चालू राहू शकते.मूळ मुद्दा आता प्रत्येक व्यवहारावर पारदर्शकता आल्याने "छप्पन लप्पन" करणाऱ्यांची गोची होणार आहे याचा हा पोटशूळ आहे. आपण भारतीय लोक दांभिक आहोत. नियमाला फाटे फोडणे आणि नियमाविरुद्ध वागणे हा आपला लोकशाही आधारित हक्क आहे समजतो पण सरकारने काही नियम अप्रामाणिकपणा कमी होण्यासाठी केले तर मात्र कोल्हेकुई करतो.+++१,००,००० उर्फ लाखाची बात ! *clapping*वरच्या नियमाची करॉलरी : या कोल्हेकुईची तीव्रता दांभिकतेच्या समप्रमाणात (डायरेक्टली प्रपोर्शनल) असते, यात आश्चर्य ते काय ?! ;) :)
एकदा तुम्ही ऑनलाईन रिटर्न भरू लागलात तर यात काहीही कठीण नाही. सर्व केमिस्ट आज हे करत आहेत.जिएसटीची रिटर्न्स काय आहेत, ती कशी जनरेट होणार आहेत आणि त्यासाठी स्वतःचा व्यावसाय सोडून इतरांच्याच किती मागे लागावं लागणार आहे याची तुम्हाला सुतराम कल्पना नाही. २)मी माझ्याकडे होणाऱ्या सोनोग्राफीचे रिटर्न रोजच्या रोज सरकारला अपलोड गेली चार वर्षे करत आहेतुमची सोनोग्राफीची रिटर्नस आणि जिएसटीची रिटर्नस यात `इंटरनेट वापरता येणं', या एका गोष्टी पलिकडे काहीही साम्य नाही. ३)मूळ मुद्दा आता प्रत्येक व्यवहारावर पारदर्शकता आल्याने "छप्पन लप्पन" करणाऱ्यांची गोची होणार आहे याचा हा पोटशूळ आहे. आपण भारतीय लोक दांभिक आहोत. नियमाला फाटे फोडणे आणि नियमाविरुद्ध वागणे हा आपला लोकशाही आधारित हक्क आहे समजतो पण सरकारने काही नियम अप्रामाणिकपणा कमी होण्यासाठी केले तर मात्र कोल्हेकुई करतो.माझ्या या प्रतिसादातला पार्ट टू वाचलात की मुद्दा लक्षात येईल ४)त्यातून आता आयकराची तपासणी आपल्याच विभागात नव्हे तर भारतभर कुठेही होऊ शकेल असे प्रावधान येत आहे.......त्यामुळे बरेच सी ए लोक या सरकार वर नाराज होताना आढळत आहेत.हे तुमच्या पाहाण्यातले किंवा (बहुदा) कल्पनेतले सीए असावेत ! :) इ-असेसमेंट ही सर्वात पारदर्शक व्यवस्था आहे आणि त्यामुळे सीएंची नव्हे तर आयटी ऑफिसर्सची गोची होणारे. कारण स्पेसिफिक प्रश्नांना स्पेसिफिक उत्तरं दिल्यावर असेसमेंट संपणार आहे. असेसमेंटमधला `ऑफिसर काहीही विचारु शकतो' हा पर्सनल थ्रेट एलीमेंट शून्य होईल. ही व्यवस्था स्वागतार्ह आहे. तुमच्या पाहाण्यातल्या ज्या सीएंचा गैरसमज झाला असेल त्यांना माझा मुद्दा पोहोचवा, हॅपी होतील.इथे जिएसटी रजिस्ट्रेशन किती जणांकडे आहे ?या एका प्रश्नासरशी सगळी चर्चा व्यर्थ होईल :) म्हणून मी जिएसटीवर पोस्ट लिहीली नाही. करदर तेच असल्यानं महागाई घंटा कमी होणार नाही आणि व्यावसायिक स्वतःला मिळालेला सेट-ऑफ बेनिफिट, किंमती कमी करुन कस्टमर्सना पास-ऑन करणार नाहीत, हे खफवरच्या चर्चेत आधी सांगितलं होतंच.त्या उदाहरणातला करदर हा एका विशिष्ट वस्तू करिता नसून तो एक उदाहरण (example) म्हणून धरला आहेते उदाहरणच चुकीचं आणि दिशाभूल करणारं आहे. ठळक अक्षरानं चुकीचं उदाहरण बरोबर होत नाही.देशभरातून साधारण पावणेतीनशे कोटी उलाढालीच्या (इनव्हॉइसेस) नोंदी जीएसटी संकेतस्थळावर दरमहा सुमारे ९० लाख करदाते करतील. या इतक्या नोंदींची खातरजमा करून, त्यांचा दाखल विवरणपत्रांशी पडताळा करून, आठवडाभराच्या अवधीत इनपुट टॅक्स क्रेडिटरूपी भरपाई लक्षावधी खात्यांमध्ये वर्ग करण्याचे अगडबंब काम करणारी प्रशासकीय यंत्रणा सध्याच्या तुलनेत खूप मोठी असणे क्रमप्राप्त ठरेल.आणि हे काम पुढेपुढे आणखी वाढतच जाईल. शिवाय व्यावसायिकांना स्वतःची कामं सोडून दुसरा त्याची बीलं बरोबर अपलोड करतो की नाही हे पाहावं लागणार आहे, कारण त्याचा सेट-ऑफ त्यावर अवलंबून आहे. या कामासाठी प्रत्येकाला लागणारा इंटरनेट सपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटीची उपलब्धता, लक्षावधी मॅन अवर्स या कॉस्टसची तर गणनाच नाही. थोडक्यात, एखाद्या कंपनीची १०,००० सेल्स बिल्स आहेत. पूर्वी केवळ काही ओळींची त्यांची समरी अपलोड व्हायची आणि काम फत्ते व्हायचं तिथे आता ही सर्व १०,००० बिलं एकेक करुन अपलोड करावी लागणार आहेत. ही असली २.७५ कोटी बिलं प्रोसेस करुन जिएसटी सिस्टम व्यावसायिकांची वेगवेगळी रिटर्नस २/३ दिवसात तयार करणार. ती पुढच्या २ दिवसात म्हणजे १५ तरखेच्या आत व्यावसायिकांनी तपासायची. त्यातल्या व्यावसायिकांनी केलेल्या मॉडिफिकेशन्स वर पुन्हा नवी रिटर्न्स तयार होणार. ती १७ तारखेच्या आत व्यावसायिकांनी पुन्हा तपासायची आणि ...... इतका घोळ घातल्यावर २० तारखेच्या आत रिटर्न भरायचं ! समंजस माणूस नुसत्या कल्पनेनं भंजाळून जाईल. आता हे सगळं का ? तर सरकारचा व्यावसिकांवर अविश्वास आहे म्हणून ! आणि अगदी स्पष्टच बोलायचं तर सरकार स्वतः बेईमान लोक शोधायला असमर्थ आहे म्हणून !दादा, मी पूर्ण आभ्यास केल्याशिवाय लिहीत नाही.हे वाक्य, "श्री अरविंद केजरीवाल" यांच्या संदर्भात पूर्वी मिपावर काय काय लिहिले होते त्याच्या पार्श्वभूमीवर तपासून पाहिले तर बरे होईल ! मात्र,एकदा सुरु झाल्यावर मागे हटत नाही.ह्याला लाखवेळा सहमती... वर सांगितलेल्या वेळेसही या वाक्याचे नेहमीप्रमाणेच १००% पालन झाले होते ! मात्र, त्याबाबत हल्ली काही लिहिलेले दिसून येत नाही (कदाचित ते मागे हटायला लागू नये यासाठी असावे) ! ;) :)